काठमाडौँ, १२ कात्तिक
नयाँ संविधान निर्माणका लागि विवादित विषयको टुङ्गो लगाउन गठित उच्चस्तरीय समितिको आज बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद् वा परिषद्जस्तै अन्य स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने सहमति भएको छ ।
आज विहान सिंहदरवारमा बसेको बैठकले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नका लागि नयाँ संयन्त्र गठन गरी प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिको निर्णय गरिने जानकारी उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष तथा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए ।
उनले नयाँ संविधानमा न्याय प्रणालीका विषयमा देखिएका विवादलाई भोलि पुनः बैठक बसेर टुङ्ग्याउने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि गठन हुने संयन्त्रको नाम र संरचनाका बारेमा पनि भोलि शनिबारको बैठकबाट निर्णय लिइने बताए ।
नेपाली काँगे्रसका नेता रमेश लेखकले स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित गर्ने विषयमा सबै दलहरुबीच सहमति भएको जानकारी दिए ।
उनले ँसंविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या भने कुन निकायबाट गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको बताए ।
संविधान निर्माणमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाइएको थियो ।
समितिको अध्यक्षमा दाहाल र सदस्यहरुमा नेपाली काँगे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनाल, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, कानुन मन्त्री पे्रमबहादुर सिंह र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिनी चौधरी छन् ।
दलहरुबीच शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय व्यवस्थालगायतका विषयमा विवाद रहँदैआएको छ ।
यसअघि बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा बजेटका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा बजेट ल्याउने वा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए तापनि ठोस निर्णय लिन नसकिएको बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
रासस
¬¬¬¬
0
0
