काठमाडौँ, ४ कात्तिक
भावी संविधान निर्माणका विवादित विषयको टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको सहयोगी नेताहरूको आजको बैठकमा व्यवस्थापिका अङ्गको स्वरूप निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै भावी संविधानमा कस्तो न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।
बैठकमा भावी संविधानमा कस्तो न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्ने ? न्यायिक निकाय र संसदीय विशेष समितिमा के–कति अधिकार बाँडफाँड गर्ने ? भन्नेजस्ता गम्भीर विषयमा छलफल भएको कार्यदलका सदस्य भरतमोहन अधिकारीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
उनले भने– ‘न्यायपालिकासम्बन्धी दलहरूबीच आ–आफ्नै व्याख्या र मतभिन्नता रहेका छन् तर ती मतभिन्नतालाई अन्त्य गरी सहमति गर्न आजबाट छलफल सुरु गरौँ । ’
संविधानको अन्तिम व्याख्या न्यायपालिकाले नै गर्नुपर्छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम हुनुपर्छ जस्ता विषयमा दलहरूबीच मतभिन्नता नरहेको तर न्यायपालिकाको अधिकार र कर्तव्यका विषयमा भने दलहरूबीच मतभिन्नता रहेको बताइएको छ ।
दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले न्यायिक सर्वाेच्चतालाई कुण्ठित हुने गरी संसद्ले अधिकार लिन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् भने एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले अदालतलाई पनि जनप्रतिनिधिको रेखदेखमा चल्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
न्यायपालिकाका विषयमा दलहरूबीच विवाद रहे पनि प्रदेशमा एकमात्र सदन राख्ने विषयमा दलहरूबीच हिजो सम्पन्न बैठकमा सहमति भएको थियो ।
हिजो सहमति भएका विषय र आज भएका छलफलका प्रगतिबारे आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरू संलग्न रहनुभएको कार्यदलको बैठकमा आज ३ बजे प्रस्तुत गरिने (माओवादी)का नेता देव गुरुङले जानकारी दिए । रासस
0
0
