धनगढी ३१ असोज
मुलुकमा शान्तिप्रक्रिया अघि बढेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि घर फर्किने वातावरण बन्न नसकेकोमा विस्थापितहरूमा निराशा बढ्दै गएको छ ।सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पक्षबाट कब्जामा लिइएको घर, जग्गालगायतका सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको मात्र नभई अझै पनि धम्की आउने गरेका कारण निराशा बढ्दै गएको पीडितहरूले बताएका छन् ।
‘कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउन, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको दुवै सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन, अब यो पीडा कसलाई पोख्ने ?’– २०५८ सालमा विस्थपित भई धनगढीमा बस्दै आएका कैलाली खैलाड गाविसका शेरबहादुर हमाल बताउछन । हमालको खैलाडमा रहेको घर र करिब १२ बिघा जग्गा माओवादीले कब्जामा लिएका छन् ।
देश शान्तिप्रक्रियामा अघि बढिसकेको अवस्थामा दिनहुँ हुने मारकाटका घटना बन्द भए पनि विस्थापितहरूलाई प्रत्यक्ष दबाब, धम्की र चन्दा माग्ने आतङ्क नरोकिएको द्वन्द्वपीडित तथा कृषक हकहित मञ्च कैलालीका अध्यक्ष लीलाधर भण्डारी बताउछन ।
‘घर जान चाहने विस्थापितहरूलाई निरन्तर दबाब, धम्की आउने गरेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी घर फर्किने ?’– भण्डारीले प्रश्न गरे ।
कब्जा हुनुअघि जग्गा धितो राखी लिइएको बैंक ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा बैंकले लीलामी प्रक्रिया अघि बढाएकाले समेत चिन्ता बढ्न गएको हो । ‘खेती गर्न बैंकबाट ऋण लिएकाहरूले ऋणको सदुपयोग गर्न नपाउँदै जग्गा कब्जाको समस्या झेल्नु परेको थियो’–भण्डारीले भने । जिल्लामा झन्डै दुई सय विस्थापित परिवारको करिब एक हजार बिघा जग्गा बैंकको लीलामी प्रक्रियामा चढिसकेको बताइएको छ ।
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कैलालीमा करिब दुई सय ५० परिवारको झन्डै दुई हजार पाँच सय बिघा जग्गा तत्कालीन माओवादी पक्षबाट कब्जामा लिइएको द्वन्द्वपीडित सङ्घले जनाएको छ ।
सम्पत्ति कब्जापछि विस्थापितहरू धनगढी र टीकापुरलगायत सहरी क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् ।
रासस
0
0
