संविधानसभाबाट आदिवासी आवाज सशक्त रुपमा उठाइने भन्दै गठन गरिएको तत् समूदायका सभासदहरुको संजाल आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) कुरा बढी काम कम गर्न माहिर मानिन्छ ।
भीडमा आउनासाथ जनजाति मुक्ति भन्दा तल ओर्लेर कुरा नगर्ने यसले संविधानसभामा भने माखो मार्न सकेकोछैन . गत साल आदिवासी जनजाति मुद्दामा मत हाल्नुपर्दा आ आफ्ना दलको ह्विपले पक्षमा मतदान नगर्ने यी सभासदहरु दलमा आफु माथि पुग्न मात्र ककसको उपयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेकोछ । ठाडो भाषमा भन्दा जनजाति मुद्दा र मतलाई मागी खाने भाँडो बनाइएकोछ ।
हाम्रा संवाददाता बलदिप राई यहि आरोप बारे कुराकानी गर्न पूर्वमन्त्री तथा ककसका अध्यक्ष पृथ्बिसुब्बा गुरुगंको कार्यालय पुगेकाथिए । एमालेको भगिनी संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष समेत रहेका गुरुगं एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य पनि हुन् ।
जनजाति नै संघीयताविरोधि छन्
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अध्यक्ष आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस)
आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत संघसंगठनले आदिवासी जनजातिहरुको हकहितको लागि पहिल्यै देखि सडकमा आवाज उठाउदै आएको छ । यसले मात्र आदिवासी जनजातिको माग पुरा हुन नसक्ने हुनाले संविधानसभामा पनि सशक्त कुरा उठाउन आदिवासी जनजाति सभासदयहरुको ककस गठन गरेका हांै ।
आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, धर्म सस्कृति र मौलिक हकको प्रत्याभूतिको लागि सम्बन्धित पार्टीलाई दवाव सृजना गर्न एवं सामुदायिक हितको लागि साझा मुद्धा उठाउन हरदम प्रयासरत छौ ।
अव बन्ने सविधानमा बहुभाषिक नीति हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सवै भाषा राष्ट्रभाषा हो र त्यसलाई स्थानीय तहसम्म सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा पनि प्रयोग गनर्ज सकिने प्रावधान भएको नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने दवाव सृजना गर्दै आएका छौ ।
राज्य पुनरर्संरचनामा विभेदमा पारिएका सवै समुदायहरुलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा क्रियाशील छौ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न ककस लागि परेको छ ।
जनजातिका सम्पूर्ण हक अधिकारहरु संविधानको मौलिक हक अन्तरगत नै राख्न चाहन्छौ । तर जनजातिका कुराहरु संविधानको निर्देशक सिद्धान्त अन्तरगत राख्ने प्रपञ्च भै रहेको छ । त्यो हामीलाई मान्य हुने छैन । किनकी राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा भएको कुरालाई लागु गर्न सरकार बाध्यहुनु पर्दैन ।
पहिचान आधारित संघीयता
संघीयतामा जाँदा पहिचान र आर्थिक सामथ्र्यतालाई ध्यान दिनुपर्दछ । पहिचान पहिलो कुरा हो । हामीले जाति भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिकता र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राज्य विभाजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । तर जातीय मुक्तिको लागि जातिय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी ब्यवस्था नै उपयुक्त हो ।
समानुपातिकले मात्र सवैलाई समेट्दैन । सवैलाई समेट्न विशेष विmसिमको आरक्षण र कोटाहरु निर्धारण गरिनुपर्छ ।
संविधानसभामा २१८ जना आदिवासी सभासद छौं । तर जनजाति सभासदहरु नै कोही गणतन्त्र विरोधी कोही संघीयता विरोधी छन् । यसो हुनमा उनीहरुको दलको कारण पनि होला । जस्तै , गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष विरोधी राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङजस्ता जनजाति सभासदहरु छन् ।
उनीहरु जनजाति भएरपनि जनजातिको हक अधिकार स्थापित गराउने राज्यसंरचनाको विरुद्धमा बोल्दै हिडेको अवस्था छ । त्यसैले पनि आफ्नो हकअधिकारको मुद्धामा विषयगत समितिहरुमा मधेशी जस्तो जनजातिहरु एक हुनचाहि नसकेकै हो ।
पार्टी ह्विपले गर्दा यस्तो भयो । तर यसको अर्थ म मान्छु भन्ने हैन । ०६२÷६३ को आन्दोलनको भावना विपरित र आदिवासी जनजाति र संघीयता प्रतिकुल पार्टीको ह्वीप मान्ने कुरै छैन । राज्य आफु अप्ठेरोमा पर्दा जनजातिसंग सम्झौता गर्छ । तर जव राज्य आफ्नो उदेश्यमा सफल हुन्छ तव हामीलाई बिर्सन्छन् र वेवास्ता गर्छन् । पछिल्लो समय भने ककसले गर्दा राज्य एवं पार्टीहरु हामीसंग झुक्दैछन् ।
हामीले जनजातिहरुको छुट्टै पार्टी खोलेर चल्दैन । हामी आ आफ्नै दलभित्र अन्तर संघर्ष गर्छौ । जनजाति सुवास नेम्वाङ र मधेशी रामवरण यादव जस्ताहरु अरुकै पार्टीबाट माथि गएका छन् । यद्यपि जनजातिले ती दलमा नेतृत्व लिन भने अहिले नै सम्भव छैन । जे होस् यसका लागि कससले संविधानसभामा सहयोगी भूमिका निभाउने छ र संविधानसभा रहुन्जेल वाचडग भएर काम गरि रहन्छ ।
0
0
