A+ A A-

किन असफल भयो लिम्बुवान मोर्चा ?


नौ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य घोषणा गराउन केन्द्रलाई दवाव दिन बनाइएको बिभिन्न दलसम्बद्ध लिम्बु संस्थाहरुको मोर्चा मृतप्राय छ  ।

 

रोशन साँवा, इलाम
 
ऐतिहासिक कालखण्डमा अरुण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान राज्य रहेकोले अब बन्ने संघीय राज्यमा  ती जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको  रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने माग राखी आन्दोलन गर्दे आएका संगठन तथा विभिन्न दलसम्बद्ध लिम्बुवान संगठनहरुको संयुक्त मोर्चा संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा अहिले निकि्रय छ । उक्त मोर्चा असफल भएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लङको अगुवाईमा २०६४ सालमा गठन भएको मोर्चामा सामाजीक तथा राजनीतिक संगठनहरु आवद्ध थिए । मोर्चामा किरात याक्थुङ चुम्लङ, लिम्वुवान विद्यार्थी मच, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मचसम्वद्ध परिषद, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाजस्ता संगठन थिए । यसैगरी एकीकृत नेकपा माओवादीनिकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल लिम्बू संघ, नेकपा एमालेनिकट नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ र राष्टिय जनमुक्ति पार्टीको लिम्बू संघ मोर्चामा आवद्ध थिए । 

 
मोर्चाले लिम्बुवान माग गरिएको क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा आमसभा तथा जागरण अभियान साचालन गरेको थियो । मोर्चाले अभियान चलाइरहेको बेला संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र मचसंवद्ध परिषदले आफूखुशी अलगअलग आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न थालेपछि मोर्चा निष्क्रिय बनेको थियो । किरात याक्थुङ चुम्लङका केन्दी्रय सचिव नरेन्द्र केरुङले अलगअलग पृष्ठभूमिबाट आएका अलगअलग प्रकृतिका संगठनहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा मोर्चा नटिकेको बताए । मोर्चा अहिले मृतप्राय छ । यो राजनीतिक मोर्चा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै पुनः त्यस्तै अर्को मोर्चाको तयारी शुरु भएको छ । ती मोर्चाका नेताहरुका दावी अनुसार यो मोर्चाले सशक्त आन्दोलन गर्ने छ । उनीहरुको भनाईमा संविधान सभाले नयाँ संविधान तयार गर्न र संघीय मुलुक बनाउन गम्भीरता नदेखाएकोले  लिम्बुवान प्राप्तिका लागि सशक्तआन्दोलनको जरुरी छ ।


 
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मच र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले सशक्त आन्दोलनका लागि आपसमा परामर्श गरिरहेका जनाएका छन् । 'संघीयता नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ । संघीयता त मागेर होइन लडेरै लिनुपर्ने रहेछ । त्यसैले सानोतिनो आन्दोलन छाडेर सशक्त आन्दोलनकै तयारीमा लागेका छौं' संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मचका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले बताए । ती राजनीतिक संगठनहरुले सशक्त आन्दोलनका लागि आपसी एकीकरणका लागि चरणवद्ध छलफल चलाइरहेका छन् । 'मुद्दा साझा भएकाले हामी एकीकरणकै पक्षमा छौं । एकीकरण भएन भने पनि मोर्चा तयार गरेर आन्दोलनमा उत्रन्छौं' संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष साजुहाङ पालुङवाले पनि यस्तै मोर्चाको पुष्टि गरे ।
 
शुरुमा संगसंगै काम गरेका राष्टिय जनमुक्ति पटार्ीका प्रभावशाली यी दुई नेता त्यहाँबाट  निस्केर लिम्बुवान राजनीतिमा लागेका हुन् । पछि दुईबीच नेतृत्वको विवाद बढेपछि छुट्टिएका थिए । पालुङवाले नेतृत्व गरेको परिषद र लिङदेनले नेतृत्व गरेको मचसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच एकीकरणको कसरत सुरु भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर त्यो संभव भएको छैन ।
 
लिङदेनले  एकीकरण नभएपनि नयाँ मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्ने बताए । 'पहिलेको मोर्चा खुकुलो थियो । त्यो मोर्चामा सामाजिक संस्था राजनीतिक दल सबै आवद्ध हुनाले आन्दोलन गर्न गाह्रो भयो । त्यसैले नयाँ मोर्चा चाहिएको छ' उनले भने । गणतान्त्रिक मोर्चाले नै २०६४ फागुन १८ गते तत्कालीन सरकारको वार्ता समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । मोर्चामा आवद्ध नभएको पालुङवाको परिषदले पनि एक महिनापछि चैत ६ गते तत्कालिन सरकारसंग उस्तै खाले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।

पालुङवाले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तताको नारा उरालेको एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका ठूला राजनीतिक दलहरु समेत पूरानै संरचनाबाट मुक्त हुन नसकेको र अब तिनले बनाउने संविधान पगिनभ २०४७ सालको भन्दा फरक नहुने दाबी गरे । 'स्वायत्त राज्यको लागि सशक्त आन्दोलन नगरी नहुने रहेछ । त्यसैले दशैंतिहारसम्म तयारी गरेर लगत्तै आन्दोलनमा उत्रन्छौं' उनले भने । परिषदको असोज ११ गते हुने केन्दी्रय समितिको बैठक मचसम्वद्ध परिषदको असोज १७-२० मा हुने केन्द्रीय विस्तारित बैठक र दुवैबीच आपसमा हुने चरणवद्ध वार्ताले आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ ।

संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष पालुङवाले जेठ ४ गते इलाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर लिम्बुवानको अन्तरिम सरकार बनाएर समानन्तर सरकार चलाउने चेतावनी दिएका थिए । अन्य संगठनसँग मिलेर आन्दोलन गर्न चारमहिनाअघि घोषित उक्त कार्यक्रम अहिले थाँती राखेको उनले बताएका छन् । तर भित्री कुरा भने अर्के छ लिम्वुवानको अन्तरिम संविधानको खाका तयार गर्ने जिम्मा पाएका पोलिटव्युरो सदस्य जनक चेम्जोङलगायतले राजिनामा दिएकालॆ पूर्वघोषित कार्यक्रम प्रभावित भएको हो ।
 
फुट्दै ठिक्क
 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा अरुण पूर्वको नौ जिल्लालाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य माग्दै आएका लिम्बुवानजन्य राजनीतिक संगठनहरुको आन्दोलन जुटफुटमा अलमलिएका कारण प्रभावित भएको छ । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद मात्र चार वर्षमा चार टुक्रा भएको छ । साजुहाङ पालुङ्वा कुमार लिङ्देनलगायतले २०६२ मंसिर २६-२७ मा झापाको विर्तामोडमा भेला आयोजना गरेर संघीयताबारे वकालत गर्न संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माच जन्माएका थिए । माचले लिम्बुवान खम्बुवान ताम्बासालिङ थरुहटलगायतका १३ प्रान्तको अवधारणा अघि सारेर परिषदहरु गठन गर्न थालेपछि २०६३ कात्तिक २७ मा गठित संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको साजुहाङ पालुङ्वा अध्यक्ष र कुमार लिङ्देन महासचिव भएका थिए ।
 
परिषद एक वर्षपछि २०६४ मंसिर २९ गते विभाजित भयो र नयाँ परिषदको नेतृत्व कुमार लिङ्देनले गरे । लिङदेन फुट हुनुअघि परिषदको महासचिव थिए । लिङदेनले नेतृत्व गरेको परिषद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मचको भातृ संगठनको रुपमा थियो र संविधान सभाको चुनावमा पनि भाग लियो ।
 
लिङ्देनले नेतृत्व गरेको परिषदको २०६५ फागुन १८ १९ र २० गते पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा अधिवेशन हुँदा महासचिव मिसेकहाङ थाम्सुहाङ अलग्गिएर संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद क्रान्तिकारी गठन गरे । २०६६ फागुन ८ गते कुमार लिङ्देनको परिषदभित्रकै राजकुमार नाल्बोको संयोजकत्वमा नयाँ परिषद गठन भएको छ । नाल्बोको परिषद संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीमा आवद्ध छ ।
 
मचबाट २०६६ फागुन ७ मा अलग्गिएको एउटा समूहले लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी गठन गरेको थियो । पालुङवाको परिषदबाट पनि महासचिव पदम अधिकारीसहितका केन्द्रिय समितिका १४ जनाले भदौ २३ गते राजिनामा दिएका छन् उनीहरु थारुको पार्टीमा जान तम्तयार छन् । विभाजनका कारण कमजोर बनेको संगठनलाई मजबुत बनाउन लिङ्देन र पालुङवा आपसी एकीकरणको लागि जोड गरिरहेका छन् ।
 
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मच नजिकको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद क्रान्तिकारीबीच २०६६ फागुन ७ र ८ गते एकता भएको उद्घोष भएको थियो । तर क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मिसेकहाङ थाम्सुहाङले एकीकरण हुन बाँकी नै रहेको बताएका छन् । 'एकता भएको छैन । एकताका लागि आपसमा छलफल भइरहेको मात्र हो' उनले भने ।
 
स्थापनाकालमा परिषद २०६२ मंसिर २७ गते गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचको भातृ संगठनको रुपमा थियो । माचबाट अलग्गिएका लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी गठन भएको छ । नयाँ पार्टीले राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लिम्बुवान स्वायत्त परिषद गठन गरेको छ ।  'चारवटै परिषदमा नीतिगत मतभेद चािहं छैन । तर ब्यक्तिगत कारण एउटै उद्देश्य भएका यी मोर्चाहरु कहिल्यै एउटा झण्डाुमनी अटाउन सकेनन् । त्यसैले के भन्न थालिएको छ भने  जातीय आन्दोलनमा अग्रस्थानमा देखिएको लिम्बुवान राजनीतिको राप र ताप जति चर्का छ त्यति नै कमजोर त्यसको प्रभाव र अदुरदर्शितामा छ । फुटाऊ र राज गर सिद्धान्तले असाध्यै आक्रान्त लिम्बुवान राजनीति दिन दुई गुना रात चौगुना प्रभावशाली हुनुपर्नेमा झन कमजोर हुदैं गैरहेकोछ ।

दुई संगठनको पत्तासाफ
 
अरुणपूर्वको क्षेत्रलाई स्वतन्त्र लिम्बुवान राष्ट्रको दाबी गर्ने पल्लो किरात लिम्बुवान राष्ट्रिय मच र लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषदको गतिविधि अहिले शून्य भएको छ । २०६५ चैत १४ मा झापाको दमकमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको बेला सुरक्षाकर्मीले चैत १३ गते साँझ नै ३१ जना कार्यकर्ता पक्रेपछि माच सेलाएको छ । पक्राउ परेका ३१ मध्ये ३ जनालाई राज्यद्रोह २३ जनालाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएर जेल चलान गरिएको थियो भने ५ जनालाई छाडिएको थियो । त्यसको केही सातापछि माचले मोरङमा अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । नयाँ समितिमा पुराना नाम सबै परिवर्तन गरिएको थियो । \


डम्बर लाओतीले नेतृत्व गरेको माचले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ८ र १३ बैशाख  २०६३ गरेको सम्बोधनमा 'जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरको' भनेको आधारमा लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी गर्दै आएको थियो । उसले चन्दा कर संकलन गर्ने तथा आफ्नो सरकारमा संघसंस्था दर्ता गर्नुपर्नेजस्ता उर्दी जारी गर्दै आएको थियो ।  
यसैगरी स्वतन्त्र लिम्बुवान राष्ट्रको माग गर्दै भूमिगत आन्दोलन गरेका जनाउने लिम्बुवान राष्ट्रिय परिषद पनि माचका कार्यकर्तालाई राज्यद्रोहको मुद्दा लागेपछि गुमनाम भएको छ । परिषदले पाँचथरमा लिम्बुवान राष्ट्रको आन्दोलनको लागि भन्दै चन्दा आतंक मच्चाएको थियो । 


लिम्बुवान आन्दोलनको इतिहास
 
लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने राजनीतिक संगठनहरुले आफ्नो आन्दोलन जातीय नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन राजाले पटकपटक आक्रमण गर्दा पनि जित्न नसकेपछि १८३१ साउन २२ मा संझौता लालमोहर गरेर लिम्बुवानलाई संरक्षित राज्यसरह रहनेगरी स्वायत्तताको अधिकार दिएको र २०२१ सालसम्म भूमिसुधार ऐन लागू हुनुपूर्व लिम्बुवानले स्वायत्तता उपभोग गरेको लिम्बुवानजन्य संगठनहरुको दाबी छ । लालमोहरलाई जबर्जस्ती मिचिएको बताउँदै त्यही लालमोहरका आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । 'हामीले लिम्बुवान भूमिको मुक्ति चाहेका हौं' परिषदका अध्यक्ष पालुङवाले भने ।

लिम्बुवानको माग गर्दै आन्दोलनमा अगाडि देखिएका तीनवटै लिम्बुवान परिषदको अवधारणाअनुसार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा जातीय धार्मिक लिङ्गीयआधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सिमान्तकृत वर्गलाई स्वायत्त इकाईहरुमार्फत अधिकारसम्पन्न बनाउने बहुभाषिक नीतिअनुसार सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुनेछ । 'लिम्बुवानमा लिम्बू नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन । लोकतान्त्रिक प्रकि्रयाबाट जित्नै नै मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यसैले लिम्बूबाहेककाले चिन्ता मान्नुपर्ने कारण नै छैन' संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका मुकुम नेम्वाङ भन्छन् ।

समानअधिकारको नारा उराल्दै आएका तीनवटै परिषदले लिम्बूइतरका जातिलाई पनि संगठित गरेका छन् । संघीय लिम्बुवान परिषद पालुङ्वा समूह ले खस थारु परिषद तामाङ खम्बु याक्थुङ लिम्बू याम्फू परिषद जस्ता भगिनी संगठनहरु गठन गरेको छ ।
 
लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्त भइसकेपछि लिम्बुवानबासी जातजातिको पनि मुक्ति हुने आन्दोलनरत संगठनहरुको दाबी छ । तर सामाजिक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङ र लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायतका दलनिकटका संगठनहरुले चािहं ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्ने र लिम्बुवानमा लिम्बूको अग्राधिकार रहनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर