A+ A A-

किन फेल भो प्रस्तावित तीन दलीय सिण्डिकेट


तिहारअघि हात्तिबन रिसोर्टमा तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरुबीच भएको गोप्य वार्ताले  तीन दलीय सिण्डिकेटमा मुलुकलाई लैजाने प्रस्तावमाथि करिब करिब  सहमति गरेपनि कसले सरकारको पहिला नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कुरा नमिलेपछि  गतिरोध यथावत छ ।

जेवी पुन मगर

पहिलो वार्तास्थल हात्तीबन रिसोर्ट

 

सरकार निर्माणमा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि लामो समय देखि प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेको थिएन । त्यहि गाँठो फुकाउन दलका नेताहरु  हात्तीबन रिसोर्टभित्र छिरेको बताइएकोथियो । त्यहाँ गएपछि उनीहरुले तिहार अगाडि नै सहमति कायम गर्ने बताएकाथिए । त्यस्तो छु मन्तर समाधान त तिनले दिन सकेनन्  तर त्यहाँबाट तीन दलले पालैपालो सत्ताको कमान सम्हाल्ने प्रस्तावमाथि भने लगभग सबैको मौन सहमति देखिएकोथियो, जसमा पहिलो को हुने विवादले अर्काे दुइटा त्यस्ता बैठक आयोजन गर्नुपर्यो । तर पछिल्ला दुई बैठक पनि  औचित्यहिन सावित भए ।

तीन दलीय सिण्डिकेटको पर्दाफास
 को प्रधानमन्त्री बन्ने विवादले सहमति नहुने हुनाले प्रधानमन्त्रीको ठाँउमा अध्यक्ष प्रणालीमा जान सकिने प्रस्ताव कामरेड प्रचण्डले अगाडि सारेकाथिए जसलाई एमालेका भरतमोहन अधिकारीले पनि आफ्नो श्रृजना दावी गरिरहेकाछन् । यो प्रावधान बमोजिम मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नगरि अध्यक्षमण्डलबाट चुनिएका अध्यक्षले गर्नेछ ।  अध्यक्ष मण्डलमा तीन दलका प्रमुख नेता सदस्य हुनेछन् । ति पालैपालो सत्ताप्रमुख हुनेछन् । जस्तै, पहिलोपटक पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यक्षमण्डलको अध्यक्षता गरे भने चार महिनापछि यो पदमा झलनाथ खनालले त्यसको कमान सम्हाल्नेछन्  । उनले चार महिना चलाएपछि फेरि अर्काेअध्यक्ष फेरिनेछ । अर्थात नेकाबाट सुशिल कोइराला अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्ष मण्लडका सदस्य अर्थात मन्त्रीमण्डलमा तीन दलको स्थान बमोमिज सीट निर्धारण गरिनेछ । र, अन्य साना दललाई त्यहि बमोजिम स्थान भागबण्डा लगाइनेछ ।
बैठकमा माओवादीले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ ओखतीमा सहमति भैसकेर पनि सहमति हुन सकेन ।  पहिला नेतृत्व गर्न नपाएपछि एमाले र नेकाले आ आफ्ना दलमा छलफल पश्चात मात्र यसमा निर्णय दिइने बताएपछि बैठक तिहारपछि सारिएकोथियो । तर त्यसमा पनि कुनै टुगो लाग्न सकेन । फेरि २९ कार्तिकमा तेश्रो गोप्य बैठक डाकियो । र, २ मंसीरमा बजेट फुकाउन सहमति गरियो । अर्काे, १७ औं प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अन्तहिन श्रृखंलालाई स्थगन गर्ने कार्य पनि यसैबेला गरियो ।

प्रचण्डको अध्यक्ष प्रणाली प्रस्तावले लठ्िठ पनि नभाचिने र सर्प पनि मर्ने तर्क गरिएको थियो । अर्थात तीन दलले पालैपालो सरकार पनि पाँउथे भने अर्काेतर्फ माओवादीले पनि आफुलाई  माथि पार्न पाँउथ्यो । मुलत ः यो प्रस्ताव माओवादीले भन्दै आएको सिद्धान्तबाट निर्दशित थियो । उसलाई प्रधानमन्त्री पद्धति भन्दा राष्टपति प्रणालीप्रति विश्वास छ । यदि यो सहमति भएको भए उसले घृणा फैलाउदै आएको संसदिय प्रणाली (प्रधानमन्त्रीय प्रणाली) को बिपक्षमा हुनेथियो । अध्यक्ष प्रणालीले माओवादीलाई आंशिक रुपमा कार्यकारी राष्टपतिय प्रणालीको सैद्धान्तिक बाटोमा राजनीति डोर्याउन सकेको ब्याख्या गर्ने मौका जुथ्र्याे ।  यो प्रस्ताव उसको  त्यहि रणनीतिक प्रक्षेपणको अभ्यास पनि थियो । अन्य दलमा उसको यस्तो अभिस्टमा ब्यापक छलफल चलेकोथियो ।  पछि नेका र एमालेले उसको सिद्धान्त बिरुद्ध हुने यो प्रावधानमा सहमत जनाउन मानेनन् र यो प्रस्ताव तुहियो ।


 यस्तो प्रस्तावमा सहमति भएको भएतापनि त्यसले लामो समय देखिको गतिरोध हटाउन खासै सहयोग गर्ने थिएन ।  जसले जे गुमाएपनि मुलतः अबको समाधानले दुई चीजको छिनोफानो नगरि हुदैंन । एक, दलहरुबीच चलिरहेको अवरुद्ध हट्नु पर्यो । अर्काे, निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुनु पर्यो । तर यस्तो सहमतिले पनि यो समाधानमा मरहमपट्टि लगाउने बाहेक  तात्विक असर पर्ने थिएन । यो सहमति भएपछि तत्काल सरकार निर्माणले बाटो पक्रने, देशले नयाँ प्रधानमन्त्री उर्फ अध्यक्ष प्राप्त गर्नेथियो । अध्यक्षको नेतृत्वमा देशको प्रशासनिक कामकार्वाही अगाडि बढ्ने र पालैपालो राज्यप्रमुख हुन पाउने दलका शीर्ष नेताहरुलाइ प्रधानमन्त्री हुने बाटो पनि खुल्नेथियो । झलनाथ खनाल जस्ता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने पात्र पनि यो चिट्ठाबाट लाभान्वित हुनेथिए ।
तर तीन प्रमुख दलमात्र हैन अन्य साना दलहरुभित्र नेतृत्वको यति ठूलो अन्तरद्धन्द्ध छ कि, तिनले यो प्रस्तावको पुछार समातेर झन ठूलो रडाको मच्चाउने संभावना पनि त्यत्तिकै थियो । जस्तै, एमालेभित्र झलनाथ खनाल अध्यक्ष बन्न नपाउदै केपी ओली पुनः लाइनमा लामबद्ध भैसक्नेछन् । ओलीको धित नमर्दे माधव नेपालको चलखेल शुरु भै हाल्नेछ । उता माओवादीभित्र बाबुराम भट्राई र प्रचण्डको पैठेजोरी जगजाहेर छ । त्यसपछि मुख बाँयर बसिरहेका अन्य नेताहरुको फेहरिस्ट लामो छ । भर्खर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकाभित्र नेतृत्वको होडबाजीले संचारमाध्यम रंिगंएको बताइरहनु परोइन ।


मधेसवादी दल र अन्य  दलहरुमा पनि यहि बिरामी ब्याप्त छ । यस्तो रोग ब्याप्त दलका नेताहरुले पालैपालो सत्ताको कमान चलाउन पाउने प्रावधानबाट समाधान हैन दिग्भ्रम निम्त्याउने थिए । सत्ताको लागि मरिमेट्ने नेताहरुले यो पद प्राप्त गर्न जे जस्तो बलिदान पनि दिनेछन् । अर्थात यो प्रावधान समाधान लिएर हैन भद्रगोल लिएर आउनेथियो ।  दललाई जनताले संविधानसभा निर्वाचनबाट राजधानी छिराएका पदका लागि हैन संविधान निर्माणको लागि हो । यसपटकको संविधानसभा निर्वाचनको जनादेश सरकार निर्माण भन्दा संविधान बनाउन हो । त्यसमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित नै छैन । यो सहमति त्यहि गैरजिम्मेवारीपनाको ढाकछोपमा केन्द्रित थियो । संविधान बनाउदै गरौंला पहिला मिलिजुली खाँउ भन्ने नै यसको अन्र्तबस्तु थियो ।


निर्धारित समयमा संविधान लेखन असम्भव भैसक्यो । दलहरुको झगडाले बनाइएको तालिका अनुसार संविधान लेख्न नसकिने सम्बन्धित पात्र सुभास नेम्वाड. र निलाम्बर आचार्यले सार्वजनिक गरिसकेकाछन् । यस्तो अवस्थामा दलले सहमति कायम गरेपनि यो संविधान निर्माणको पक्षमा देखिदैन । यसले त्यसमा सहयोग गर्छ तर त्यसले तात्विक असर पर्नेछैन । त्यसैले यो सहमति भएको भएपनि दलहरुको आ आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र सहमति हुनेथियो  । अब केहि महिनापछि फेरि संविधान निर्माणको तालिका बढाउनुछ त्यसका लागि पनि यो सहमति नगरि हुन्थेन । तर दलभित्रै विरोध बढेपछि एमाले र  नेका सत्ता बाँडिचुडी खाने यो सिण्डिकेट प्रणालीमा सहमत हुन सकेनन् । त्यस्तो देखाउने सहमति केहि समयलाई टर्यो ।


अहिले चलिरहेका गोप्य रिसोर्ट वार्तामा सरकार निर्मााणका कुरा मात्र चलिरहेकाछन् । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको ऐजेन्डामा प्रवेश नै गरिएकोछैन । त्यसैले यी गोप्य वार्ताको प्रचार गरिएजस्तो महत्व थिएन र छैन ।  सरकार बनाउन गरिने यस्ता गोप्य वार्ताले निकास दिने प्रश्नै उठ्दैन । यो कुरा जनसमक्ष मीडियाबाट छरपरस्त भएपछ ित दलका नेताहरु पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरिरहेकाछन् । त्यसैले वार्ता असफल भएको हो ।  गोप्य वार्ताले पनि तीन दलको सिण्डिकेटलाई अगाडि बढाउन सकेन । त्यसैले हरेक कोणबाट यी तीन गोप्य वार्तालाई असफल भएको मान्नुपर्छ ।

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 12:07

Hits: 1109

समाचारको मुल बन्द गर्नै राजनीति नै मूख्य शत्रु : जेवी पुन मगर

३१ असोज अर्थात दशैको  अघिल्लो साँझ विकट जिल्ला हुम्ला श्रीगनर कालिका मैलामदवा गाविस २ का झुसे कुलाला खोकीका कारण मरे । त्यसको २ दिनअघि त्यसै गाविसका विश्व महतराले पनि त्यहि रोगले ज्यान गुमाएकाथिए । दशैंको बेला सबै स्वास्थ्यकर्मी घर गएको हुनाले उपचार नपाएर ती दुईको मृत्यु भएको थियो । स्वास्थ्यचौकीमा पुरयाएर घर फर्काइदै गरेको अवस्थामा मृत्यु भएका तिनलाई समयमा औंषधि दिन सकिएको भए ज्यान बच्न सक्थ्यो ।

 


हुम्ला सिमिकोट नजिकका ५ गाविसमा दशै अगाडि देखि नै रुघाखोकीको महामारी चलेपनि स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्यचौकी छाडेर दशैं मनाउन घर घर गएकोले कुलाला र महताराको ज्यान गएकोथियो । उपचार नपाएर दशैको लामो बिदामा यसरी ज्यान दिने निरिह देशभर कति  होलान्  ? दशैंमा देशका अस्पतालहरु लगभग खाली थिए । यो गल्ति हो भन्ने मीडिया नै थिएनन् । धन्न रेडियो, टिभी र अनलाइनले आफ्नो धर्म निर्वाह गरे । यी नभएका भए सूचनाबाट पूरै बन्चित राखिन्थ्यो ।

जतिसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत स्वास्थ्यकर्मीले मैदान छाड्दैनन् । उनीहरुले त्यसैका लागि कसम खान्छन् तर हामीकहाँ दशैको रमझम मनाउन चौकी नै खाली गरेर घर गइन्छ । यसले हाम्रो समाज के बिध्न गैरजिम्मेवार रहेछ र हामी कति अब्यावसायिक रहेछौ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । यस्तो समाचार बाहिर आउदैंन । स्पस्ट भाषामा भन्दा आउन दिइदैन । नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहा संचारकर्मी नै एउटा बिशेष पर्वमा समाचार 'किल' गरेर बस्छ । ब्यावसायिक पत्रकारिता अभ्यास गरिने मुलुकमा समाचार लुकाउन खोज्नुलाई अक्षम्य अपराध मानिन्छ तर हामीकहाँ यसको खुल्लमखुल्ला अभ्यास हुन्छ ।
पंचायतकालमा दशैंको १५ दिनसम्म  िदइने बिदा २०४६ सालको परिवर्तनले पनि छाड्न सकेन । अहिले गणतान्त्रिक नेपाल भनिएको राज्यले समेत यो बिरामीमाथि पुर्नमन्थन गर्न चाहेन । दशैं जस्ता चाडलाई सबैधानिक निकायका प्रमुखहरुले जुन किसिमले महत्व दिए त्यसले हिंजोकै नेपालको झलक दिन्थ्यो । जनताको पैसाले चल्ने राष्टिय समाचार समितिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, राष्टपति, प्रधानमन्त्री लगायतका ब्यक्तित्वहरुको दशै शुभकामनालाई बिशेष महत्वका साथ प्रचार प्रसार गर्न संचारमाध्यमहरुलाई एक किसिको लविगं नै गरेको थियो ।
देशमा सय बढी जात छन् । तिनका आ आफ्नै पर्व छन् । भिन्न भिन्न धर्म छन् । ति अवसरमा राज्यले यो किसिdको नेतृत्व लिएको अझैसम्म देखिएकोछैन । त्यस किसिमले प्रचार गर्न लगाइएको पनि छैन । दशैंमा लगाउनुको कारण सचेत जमातले खोज्छन् भन्ने बिर्सनुहुदैंन ।पहिचानको राजनीति बढेकोबेला यस्ता प्रश्नहरुले समस्या खडा गर्नसक्छन् । भोलि अन्य समूदायले पनि मीडिया बन्द गर् भन्यो भने राज्यले कुन मुखले जवाफ दिन्छ ? बिशेषगरि नेपालमा दशैलाई सत्ता, धर्म र राजनीतिसंग जोडिएर हेर्ने गरिएकोछ । कतिपय जनजातिहरुले बहिस्कारसम्म गर्नुले यसलाइ साँस्कृतिक रुपमा मात्र ब्याख्या बिश्लेषण गरिनु हुदैन जुन काम दशै आउनु एक महिना अगाडि देखि नै शुरु गरिन्छ ।

हिंजोका शासकले दशैलाई साँस्कृतिक चाडको रुपमा भन्दा पनि करकापको बलमा मनाउन लगाइएको कारण यसप्रति एउटा वर्गको असन्तुष्टि अद्यापि छ । यस्तो विवादास्पद पवर््ामा राष्टप्रमुखहरुलाई जर्वदस्ती जोडेर यो वर्गलाई खिसिट्यूरी देखाउन खोजिएको भान पार्ने काम गरिनु हुदैंन ।  यस्तो कर्मले ध्रुबीकरण गराउछ । राज्य धर्म निरपेक्ष भएको भनिने तर आफुलाई धर्मान्धता देखाउन खोजिन्छ भने त्यसले अर्काे समूदायलाई आघात पुरयाउछ भन्ने कुरा सबैका हौं भनि राज्य संचालन गरिरहेकाहरुले बिर्सन हुदैन । यो किन स्मरण गराउन खोजिएकोछ भने राज्यले नै दशैलाई हिन्दुहरुको महान पर्वको रुपमा मान्यता दिएकोछ । त्यसैले सत्ताका टाउकेले आफुलाई निश्चित धर्मको अभियन्ताको रुपमा प्रस्तुत गराउने यस्ता विवादमा अल्मल्याउनु हुदैन । केहिले नेपालमा हिन्दुको जनसंख्या ८० प्रतिशत भन्दा बढी भएकोले राज्यका अवयव र मिडियामा पनि त्यो अनुरुप प्रभाव देखिनुलाई स्वाभाविक ठान्छन् । तर लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यककै झन बढी सम्मान गरिन्छ ।

 संचारकर्मीले हरपल हरक्षण समाचार निस्किरहेकोहुन्छ भन्ने घोकेर बसेका हुन्छन् । दशैको अवसरमा ५ -५ दिन मिडिया हाउसमा ताला मारेर पर्व मनाउन बस्ने पत्रकार र मिडियासंचालकहरुलाई यो कुरा थाहा नभएको होइन । तर तिनले पाँच दिनसम्म समाचार नै बनिरहेका छैनन् भन्ने सन्देश पाठक, स्रोतालाई दिन खोजे । उनीहरुले यस्तो गरेर पाठकको समाचार जान्न पाउने अधिकारमाथि पूरै बुजो लगाउन खोजेकाछन् ।आफुलाई राज्यको चौथो अंग दावि गर्ने मिडियालाई यस्तो अधिनायकत्व  रत्ति सुहाउदैन ।

हरेक दिन लोडसेडिगं हुने देशमा दशैंमा झलमल उज्यालो बनाएर सरकार त यो पर्वमा बिशेष लगानी गर्छ, यो बुझिने कुरा हो । किनकी जति नै निरपेक्षताको कुरा गरे पनि जसको हातमा सत्ता हुन्छ उसले आफ्नो धर्म संस्कृतिको संम्बद्र्धनमा राज्यकोषको दुरुपयोग गर्छ गर्छ । जति नै क्रान्तिकारिता फलाके पनि नेपाल अझै पनि एउटा निश्चित जातिको स्वार्थ र अह्नखटनमा चलिरहेकोले यस्तो हुन्छ नै । तर मिडियाले नै राज्यको त्यस्तो कुत्सित योजनामा सघाउन खोज्छ भने अरु कतैबाट कसरी आश गर्नै !  जनताको करबाट चल्ने गोरखापत्र 4 दिनसम्म बन्द गरियो । यसबारे कोहि केहि बोल्दैन ।  उनीहरुको यस्तो मौनताले आफ्नो जाति, धर्म र स्वार्थका लागि कोहि बोल्नेवाला छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको हुन्छ ।  कम्युनिस्ट क्रान्तिकारिता यस्तै बेला तुहिन्छ र यो नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन्छ ।  द्धन्द्ध ब्यवस्थापन र शान्तिका राग अलाप्नेहरुले भित्रभित्र द्धन्द्ध हुर्काइरहेको यस्ता कुकर्म बारे किन बोल्दैनन् कुन्नि ?

ठिकै छ, सरकारी मिडिया त साम्प्रदायिक भयो रे किनकी उ निश्चित मिसनमा चलिरहेकोछ  । तर आफुलाई अत्यन्त ब्यावसायिक दावि गर्ने देशको सबैभन्दा ठूलो मिडियाहाउसहरु पनि सबै बन्द गरिए । एउटा धार्मिक  पर्वप्रति देखिएको मीडियामोहले ब्यावसायिक संचारकै घाँटी निमोठ्छ भन्ने हेक्का राखिएन ।किनभने उसका यस्ता ब्यवहारले अर्काे पक्षलाई झन बढी साम्प्रदायिक बनाइरहेको हुन्छ । देशमा जातीय ध्रुबीकरण चलिरहेको बेला आफुलाई पथप्रदर्शक ठान्ने मीडियाबाट यस्तो बेला झन बढी संबेदनशीलता देखाइनुपथ्र्याे।
मीडिया एउटा यस्तो शक्ति हो जसले सत्ताले गर्न नसक्ने काम सजिलै फत्ते गर्नसक्छ । दशैं जस्ता चाड फैलाउने कार्य बिस १९९५ मा शुरु भएको नेपाली मिडियाले निरन्तर गरिरहेकोछ । यो अन्जानवश भएको पनि भनिन्छ तर त्यसलाई सुधार्न नखोज्नुले नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । आजसम्म मीडियाले एक जाति, एक भाषा, एक धर्मको वर्चश्व लाड्न गरेको राजनीतिकै कारण बिखण्डनको राजनीति बलियो हुदैं गैरहेको मानिन्छ ।

प्रमुख मीडिया पहाडे बाहुनको वर्चश्वमा रहेकोले यस्तो भएको तर्क गरिन्छ । बहुसास्कृतिक समाजमा राज्यका अन्य संरचना झैं मीडिया पनि एक साँस्कृतिक छ । यस्तो असमानतालाई २०४६ को परिवर्तनले पनि हटाउन सकेकोछैन । भर्खर त्यसमा सुधार हुन थालेकोछ । यस्तो एकसांस्कृतिक संरचना बहुल संस्थामा स्वाभाविक रुपमा बिमर्श हुदैन । बिमर्श नभएपछि पृथकिकरण हुने नै भो । एकसाँस्कृतिक वर्चश्व भएकै कारण देशमा द्धन्द्ध भएकोले नै समावेशीताको कुरा उठेको हो । समावेशीताले मनोपोली रोक्न मद्दत गर्दछ ।
जस्तै मीडियाहाउसहरुमा गैरहिन्दुहरुको राम्रो उपस्थिति रहेकोभए मीडियाहाउस पाँच दिनसम्म बन्द गर्नेपर्नेथिएन । दशै मनाउनेहरु घर जान्थे अरुले पत्रिका निकाल्थे । त्यसैगरि गैरहिन्दुका पर्व जस्तै साकेला,ल्होसार जस्ता चाडमा गैरहिन्दु आफ्नो चाड मनाउन जादा अरुले पत्रिका निकाल्न सक्छन् ।

यसले पाठक समाचारबाट बन्चित पनि हुदैनन् । र, मूख्य कुरा राज्यले दशैं जस्ता चाडमा गर्ने राजनीतिक स्वार्थमा मीडिया फस्नु पनि पर्देन । मीडिया जस्तो स्वतन्त्र उपक्रमलाई यो वा त्यो समूहको मुखपत्र बनाउन हुदैन । त्यसले धु्रबीकरण बढाउछ र साम्प्रदायिक बिद्धेष चर्काउछ । त्यसको भागेदारी संचारकर्मीले नै बोक्नुपर्छ । सबैभन्दा बढी मूल्य देशले भोग्नुपर्छ । स्वाभाविक हो,यस्तो राजनीति ब्यावसायिक संचारको प्रमुख दुश्मन हो ।

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 12:06

Hits: 1291

पुन सखाप पार्ने राजनीति कताबाट आइरहेकोछ ?

नेपाल मगरसंघको कतै अस्तित्व नठउ्दै म्याग्दीका समाज सुधारक तथा प्रख्यात पुन हिलका खोजकर्ता टेक बहादुर पुन मगरले १३-१५ माघ २०१३ सालमा स्थानीय पुनहरुलाई भेला गराई जातीय चेतना अभिबृद्धि गराएकाथिए ।

जेवी पुन मगर

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 12:03

Hits: 3702

भारतीयलाई नागरिक बनाउने खेल





निर्वाचन आयोगले थालेको फोटो र औलाको छाप सहितको मतदाता नामावली अभियानको मधेसवादी दल र लिम्बुवान राजनीति गरिरहेका केहि मोर्चाहरुले बिरोध गरिरहेकाछन् ।

जेवी पुन मगर

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 12:02

Hits: 1329

सोलुमा राजदुत सुदको बिरोध पछाडिको राजनीति : जेवी पुन मगर

 

किराती सुदको विरोध गर्दे                                                                फोटो : सोलुअनलाइन डटकम


सोलुमा भारतीय सहयोग कार्यक्रम उउ्घाटन गर्न पुगेका भारतीय राजदुत राकेश सुदको टिममाथि माओवादी कार्यकर्ताले अभद्र ब्यवहार गरे । माओवादी सभासद गोपाल किरातीले त्यसको नेतृत्व गरेकाथिए । माओवादी त्यहाँ किरात राष्टिय मुक्ति मोर्चाको नाममा विरोध गर्न पुगेकोथियो । किरात अर्थात राई जातिलाई त्यसमा प्रयोग गरिकएकोथियो । त्यसका निम्ति किराती स्वंय सोलु पुगेकाथिए ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भारतको सहयोगमा आफुहरुलाई सरकारमा जान नदिइएको माओवादी बिश्लेषण छ । उसले सातपटक सम्म प्रम चुनावमा भाग लिएर भारतको सेखीं झार्न लाख प्रयत्न गरेकोथियो तर असफल रहयो । यहि अन्तरालमा विदेशविभाग प्रमुख कृष्ण बहादुर महराले चीनका एक ब्यापारीसंग पचास करोड रुपैया मागेको टेप वार्ता सार्वजनिक भयो । यसको अर्थ माओवादीले सभासद खरिदबिक्री गर्न करौडौ रुपैया खर्च पनि गर्यो भन्ने हो । यसका बावजुद उसले सर

कार बनाउन सकेन ।

प्रम चुनाव अन्तरालमा माओवादीले गत बर्ष अघिको जस्तो भारत बिरुद्धको आन्दोलन चलाएको थिएन । चुपचाप थियो । राष्टवादी आन्दोलन त्यसै सेलाएको माओवादीले सोलुको सुद विरोधपछि त्यहि कार्ययोजना अगाडी ल्याएको संकेत दिएकोछ । प्रम चुनावमा माओवादीले भारतलाई बिच्काएर अगाडि बढ्न चाहेन ।  तर चुनावमा असफल भएपछछि उ पुरानै रणनीतिमा फर्किकएकोछ । यसले भारत र माओवादीको दुरी अझै बढ्ने निश्चित छ ।
सोलुमा विरोध गर्दा  चीनसंग जोडीएको सोलुबाट पुनः अर्काे खम्पा  बिद्रोह संचालन गर्न थालिएको गम्भीर आरोप लगाएकोछ । उसको यस्तो बक्तब्य माओवादीको राष्टवादी भन्दा पनि चीनको स्वार्थमा आएको प्रस्ट छ । माओवादीको मुखबाट चीनको स्वार्थ बाहिर आएकोछ ।
केहि दिन अघि चीनसंग नजिक मानिएका रामबहादुर थापा बादलले पुनः राष्टवादी आन्दोलन छेड्नुपर्ने बताएर भारततर्फ संकेत गरेकोथियो । यस्तो विवादमा प्रचण्ड आफु स्वंय बाहिर आन चाहदैनन् । अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर शिकार गर्न खप्पिस प्रचण्डले यस मामिलामा लामो समय देखि चुपचाप बसिरहेका थापालाई उपयोग गरेकाछन् । यसअघि बाबुराम भट्राईसंग विवाद चर्कदा प्रचण्डले अर्का नेता बर्षमान पुनलाई बाबुराम बिरुद्धर्को बक्तब्यबाजी गर्न लगाएकाथिए । त्यतिबेला प्रचण्ड जोगिएकाथिए भने पुन जोकर जस्तै बनेकाथिए ।

थापाको भनाई यस्तोबेला आएकोछ, जतिबेला प्रचण्ड लगायतका माओवादी नोत मलेशिया र चीन भ्रमणबाट फर्किकएकाछन् । चीनको नजिक मानिएको मल।ेशिया र चीनभ्रमणले प्रचण्डलाई पुनः पूरानै रणनीतिमा जान उक्साएको हुनुपर्छ । नत्र खम्पा र सोलुमा माओवादीको न ठाडो समबन्ध देखिन्छ न साइनो  । सोलुमा बिकाश हुदा राई जातिलाई असर पर्ने भन्दा फाइदा नै बढी होला । तर माओवादीले राईलाई भारतबिरुद्धको राजनीतिमा दुरुपयोग गर्न खोजेकोछ ।


खम्पा जस्तो आन्दोलन त्यहाँ हुन थालेको हो कि होइन यो त माओवादीले नै राम्ररी जवाफ दिन सक्ला तर एउटा देशको स्वार्थमा अर्काे छिमेकी देशलाई विरोध गर्ने माओवादी रणनीतिले न त उसलाई फाइदा पुरयाउछ न राष्टले त्यसबाट फाइदा उठाउन सक्छ । माओवादीको यो रणनीतिले बरु उल्टै देशले खति भोग्ने निश्चित छ ।





Last Updated on Thursday, 04 September 2014 12:04

Hits: 1285

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी