A+ A A-

खिलराज प्रकरणः बाहुन राजाको खोजी !


-जेवी पुन मगर


मुलधारका संचारमाध्यमहरुले प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीको नाममा करिब करिब सरकार बनाउने सहमति जुटेको प्रचार जोरसोरका साथ गरिरहेकाछन् । हिंजो एमालेको बैठकले त्यसमा ग्रिन सिग्नल दिएकोभए संभवत आज रेग्मी गणतन्त्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री घोषित भैसक्नेथिए । गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका उनको सरकारले चुनाव गराई देशलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउने घोषित कार्यदेश प्राप्त गर्ने शिर्ष नेताहरुको भनाईले आशाको संचार गराउनुको साटो झन संशयपूर्ण माहोल पैदा गरिदिएकोछ । गैरराजनैतिक ब्यक्तिलाई सत्ताको सम्पूर्ण कार्यदेश सुम्पिएर कस्तो खाले नेपालको परिकल्पना गरिएको हो बुझ्न सकिएकोछैन । तर दलको यस्ता निर्णयका पछाडि केहि कारण र त्यसले दुरगामी रुपमा पार्ने प्रभाव भने खतरनाक हुनसक्छ ।

मीडियाको एड्भोकेसी रोल
२०६२/६३ आन्दोलनले नयाँ राजनैतिक परिवर्तन सहित समुदायका आकाँक्षा ह्वात्तै बढाईदियो । २०४६ सालको परिवर्तनले यसमा फ्युल भर्ने काम गरेकोथियो । लामो समयदेखि एउटा निश्चित समुदायको प्रभुत्व रहेको सत्ताको स्वरुप परिवर्तन गरी राजनैतिक रुपले सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने गर्न भनि संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । त्यसमा मतदाताले नेपाली समाजको अनुहार झल्कनेगरि विविधतापूर्ण सदस्यहरु निर्वाचित गरि नयाँ नेपालको खाका कोर्न काठमाण्डु पठाए । तिनले राज्यको संरचना परिवर्तन गरि सबैलाई न्याय हुने संविधान लेख्न ठुलो माथापच्ची गरे ।
विश्व मानचित्रमा भिन्न नेपाली समाजको आकाँक्षा समेटिनेगरि संविधान लेखिनु सहज थिएन । संघीयताको स्वरुपमा बाँडिएको मनलाई एक ठाँउमा ल्याउन सक्नु चानचुने चुनौती थिएन । पहिचानको राजनीति बढेको र त्यसले समुदायको बढाएको महत्वाकाँक्षालाई सम्बोधन गर्ने बहस चल्दा परम्परागत सत्ताका अवयव हल्लनु स्वाभाविक थियो । संघीयताको मागलाई देश विखण्डनको हौवाको रुपमा प्रस्तुत गरि बढाईएको झगडाले सत्ता र सत्ता बाहिरका जातीय समुदायहरुबीच विवाद चर्कायो । चर्किएको विवादले अन्ततः देशलाई नै ध्रुविकरण गर्यो । बाहुन क्षेत्री एकातिर दलित, जनजाति, मधेसी एकातिर हुने वातावरण बढायो । तिनलाई संगै राखेर मन माझामाझ गरि फाटेको मन जोड्नुको साटो मीडियाकर्मीले झन बढी तिनलाई पृथकिकरण गराउन तर्फ लागे । जबकि यतिबेला मीडिया र संचारकर्मीहरुको रोल नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेथियो ।
नेपाली मिडियामा रहेको एउटा निश्चित समुदायको वर्चश्वका कारणले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा तिनलाई गाईड गर्ने मेकानिज्म नभएकोले हुनसक्छ, संचारमाध्यमले आफ्नो तटस्थ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । समाज छ्यासमिस र बहुसाँस्कृतिक तर राज्यका हरेक संरचना र मीडियाका स्वरुप एकजातीय भईदिएपछि स्वाभाविक रुपले यस्ता गम्भीर मुद्दाहरुमा विमर्श हुन दिएन । यदि समाचारकक्ष बहुसाँस्कृतिक भएकोभए यो कमजोरीले यो विध्न समस्या निम्त्याउने थिएन । जसरी बहुजातीय समाजमा संवादको मात्रा अधिक हुन संभव छ त्यसैगरि एकजातीय बसोबासले संवादलाई संकुचित र कुण्ठित बनाउँछ । त्यसले ब्यक्तिलाई झन बढी साम्प्रदायिक र स्वार्थी बनाउँदै लैजान्छ । भएको त्यहि हो । मीडियाकर्मीले जानीजानी जातीय विमर्शमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न नचाहेका नहुनसक्छ तर वातावरण नै यस्तो भैदियो कि त्यस्तो सुदिक्षा समाचार कक्षमै तुहियो । अहिले देखिएको समस्याको जडमा दलहरुको अकर्मण्यता प्रमुख भएपनि मीडियाले उत्प्रेरकको रोल खेलेको चाहिं पक्का हो । नेपाल जस्तो समाज जहाँ मुलधारका मीडियाले समेत एड्भोकेसी जर्नालिज्म गरिरहेकाछन्, त्यस्तो ठाँउमा सबैभन्दा प्रभावी रोल मीडियाको हुने गर्दछ । त्यसैले अहिलेको भद्रगोलको नैतिक जिम्मेवारी मीडियाले लिनैपर्ने हुन्छ । केहि विश्लेषकले नेपाली मिडियाले पुरानो सत्ता बचाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएको आरोप लगाउने गरेकाछन् । यस प्रकरणमा पनि मीडियाले त्यो अपजस बोक्नुपर्ने हुनसक्छ ।

विगार्ने मास्टरमाईण्ड
प्रचार गरिएजस्तो दलहरु र राष्ट्रपतिलाई समेत दवाव दिईनेगरि अकस्मात आएको प्रधानन्यायाधिस नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्रस्तावका पछाडि धेरैले दक्षिणको मास्टरमाईण्ड देखेकाछन् । साउथब्लकबाट कुन नियतले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो त्यसका नेपाल स्थित प्रमुख मोहरा बाहेक कसैलाई थाहा छैन । राजधानीका ईलिटबृत्तमा समेत यो प्रस्तावका पछाडि दिल्लीको के स्वार्थ अन्र्तनिहित छ भन्ने बारेमा माथापच्ची चलिरहेकोछ तर ति पनि वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिरहेकाछैनन् ।
पुषमा ईण्डियागेटको चक्कर लगाएर फर्किएपछि  कडा अडान दिने राष्ट्रपति समेत लल्याकलुलुक भएको ठान्नेहरु छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधिसलाई कार्यकारी अधिकार दिने यस प्रस्तावमा समेत उनको सहमतिले यादव समेत दक्षिणको पन्जामा परे भन्ने विश्लेषण शुरु भएकोछ । तर साउथब्लकको हस्तक्षेप स्तरमा देखिएको यो प्रस्तावका पछाडि उसको स्वार्थ भन्दा पनि नेपालकै सत्ताका चतुर खेलाडीहरुका स्वार्थ बढी प्रतिविम्ब देखिन्छ । दिल्ली तिर औंला देखाएर आफ्नो स्वार्थको तानाबाना बुनिरहेका त हैनन् दलहरु भन्ने संभावनामाथि पनि नजरअन्दाज गरिनु हुदैंन ।
बहालवाला प्रधानन्याधिसले न्यायापालिका, कार्यपालिका आफ्नो हातमा पाएपछि तिनले स्वाभाविक रुपमा ब्यवस्थापिका समेतको उपभोग गर्ने नै छन् ।  देश शक्ति स्थानीय स्तर सम्म लग्नेगरि संघीयताको अभ्यासका लागि चर्काे बौद्धिक विमर्श भैरहेकोछ  तर यता काठमाण्डुबाट भने एउटा गैर राजनीतिक ब्यक्तिको हातमा सम्पूर्ण शक्ति सुम्पेर सम्पूर्ण अधिकारलाई अति केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास गरिदैछ ।
राज्यको अवधारणा र शक्ति अभ्यासको जननी नै राजनीति हो । राज्य संचालनको केन्द्र नै राजनीति हो, गैरराजनीति होईन । तर पछिल्लो समय देशलाई गैरराजनीतिक ट्रयाकमा हिंडाउन खोजिएकोछ । राजनीतिका संवाहक दलहरु नालायक हुन् । ति अक्षम छन् । ति बाट समस्याको समाधान हुदैंन भनि नियोजित प्रचार थालिएकोछ । प्रधानन्यायाधिस प्रस्ताव त्यसैको प्रायोजित प्रस्ताव हो । यसमा दलहरुका नेता नै  लागिरहेकाछन् र कालिदासले झैं आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका जस्ता देखिन्छन् ।  यहि नै अहिलेको सबैभन्दा आश्चर्यमा पार्ने परिघट्ना हो । अन्य स–साना मुद्दामा धारेहात लगाईरहेका नेताहरु यसमा चाहिं किन एकमत छन् भन्ने कुरा पहेली लाग्न सक्छ । जबकि के प्रचार गरिएकोछ भने यो सब विदेशी स्वार्थमा गरिदैंछ । यदि सांच्चिकै विदेशी स्वार्थमा यी सबै डिस्कोर्स चलिरहेको हो भने त्यसलाई लुकाउनुको साटो नेताहरु किन देखाईरहेकाछन् ? रहस्य यहिं नेर छ । मीडियाले समेत सहि गलत के हो पहिल्याउनुको साटो यहि ऐजेण्डामा आफुलाई दौडाईरहेकोछ, बुझेर या बुझ पचाएर ।
कुनै बेला राजतन्त्रका दिमागबाजहरुले दलहरुलाई कमजोर पारी एउटा ब्यक्तिको पछाडि रहि सत्ता संचालन गर्न अपनाउने गरेको हत्कण्डा यस प्रकरणमा खुलेर अभ्यास गरिएको भान हुन्छ । त्यतिबेला राजाहरु मात्र निमित्त थिए, त्यसका पछाडि राज गर्ने मगजबाजहरुको ठुलो झुण्ड हुने गथ्र्याे । त्यस्तो झुण्डको संरचना कालो कोठामा बन्ने र पारदर्शी नहुनाले ती नेपाली समाजको हित भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थ र आफ्नो समुदायको स्वार्थमा केन्द्रित रहन्थे र त्यहि बमोजिम निति नियम पारित गर्थे । त्यसै बमोजिम सत्ता संचालन गर्थे । त्यहि कारण हो राजतन्त्ररुपी रुख त ढल्यो तर पीडक सत्ताको गुदी कहिल्यै खतम हुन सकेन । के अहिले
देशमा सबैले अधिकारको प्रश्न उठाउन थालेपछि आफ्नो वर्चश्व गुम्ने डरका कारण परम्परागत सत्ताका स्तम्भहरुले पुरानै नीतिमा सत्ताको बागडोर चलाउन खोज्या त होईनन् ?
यदि त्यो सुत्र लागु गर्न खोजिएको हो भने प्रष्ट भन्न सकिन्छ खिलराज त निमित्त मात्र हुन् । उनी त्यस्ता एउटा राजा हुन् जसले पुरानो सत्ताको स्तम्भहरु थाम्ने प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनैतिक दलको गुदीको तिलान्जलि आवश्यक थियो । त्यसमा दलहरु करिब करिब सहमत जस्तै छन् । जनजाति, मधेसी, दलितहरु आफ्नो समुदायको स्वार्थमा लागेपछि सत्ताधारीहरु नलाग्ने भन्ने आदर्श कल्पना गरिनु हुदैंन । सत्तापक्ष जसका हातमा राज्यका सबै संयन्त्रहरु छन् । मीडिया अनुकूल छ । बौद्धिकबृत्त र सभ्रान्तहरुको साथ छ ति संगठित नहुने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।
त्यसैले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र त्यसलाई हाँक्ने दलहरु परम्परागत स्तम्भ बचाउन यो प्रस्ताव सहित आएका नहोलान् भन्न सकिदैन । किनकी ईतिहास यस मामिलामा क्रुरपूर्ण छ ।
एउटा ब्यक्तिको हातमा सबै शक्ति सुम्पिएपछि त्यो ब्यक्ति अति शक्तिशाली हुने र उसको पछाडि रहेका मगजबाजहरु उनको शक्तिमा खेल्ने हुनाले त्यसमा पुरानो सत्ताको स्तम्भ पनि बच्ने र चलिरहेको समावेशी विमर्श पनि मत्थर हुने भएपछि सबैको मन मिलेको हुनसक्छ । दक्षिणलाई पनि सय जनासंग कारोवार गर्नुभन्दा एकजनासंग लेनदेन गर्न  झन्झटिलो नहुने हुनाले उसका लागि पनि यो लाईन उत्तम ठहरिनु स्वाभाविक हो ।

क्षेत्री हैन बाहुन राजा
तर यो सब गर्न यसपालि ईतिहासमा झैं राजाको खोजि त गरिएकोछ तर हिन्दु धर्मशास्त्रले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्री राजालाई त्यसका निम्ति रोजिएकोछैन । यसमा समय सान्दर्भिकताको सुत्र अनुरुप परिक्षण गरिएकोछ । क्षेत्री राज फालेपछि रामवरण यादवको नेतृत्वमा मधेसी राजाको भावभूमीमा काम गरिरहेका सभ्रान्तहरु त्यसबाट आफ्नो भलो हुने नठानेर हुनसक्छ, अब आफ्नै गोत्रको खोजी गरिएको । नेपाली राजनीति र हिन्दु धर्मशास्त्र अनुरुप पनि यो एक खालको नव प्रयोग पनि हो । यसले निश्चित छ, अब भैरहेका बहस र विमर्शलाई संकुचित पार्ने नै छ । यो सैद्धान्तिक प्रक्षेपण मात्र होईन । किनकी यी खिलराज तिनै ब्यक्ति हुन् जसले जननिर्वाचित संविधानसभालाई मार्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका । संविधानसभाको म्याद बढाउनै पाईदैंन भनि उर्दी जारी गर्ने राजनैतिक निर्णयका प्रमुख पात्र यिनको  उक्त निर्णयको पछाडि के स्वार्थ थियो भन्ने रहस्य विस्तारै खुल्दै गैरहेकोछ ।
सबै सहमति जुटिसकेको अवस्थामा पनि मध्यरातमा संविधानसभा मार्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई त्यसो गर्न बाटो खिलराजले नै खोलिदिएकाहुन् । त्यसैले यी दुबै संविधानबाट संविधान बनोस् र राज्यपुर्नसंरचना होस् भन्ने चाहदैनथे भन्ने बल्ल खुलेकोछ । यिनले आफ्नो समुदायको स्वार्थमा जे निर्णय गरे त्यसमा अहिले सबैले काँध थापिदिएकाछन् । यसमा जनजातिहरुको मागलाई समर्थन गर्दे ल्याइएको प्रचण्डको संविधानसभा पुर्नस्र्थापनाको माग पनि शहिद भएकोछ । सामुदायिक हित टकराएपछि जो बलियो छ उसले जित्नु स्वाभाविक नै हो । यस्तो घच्चाघच्चीमा पुराना सत्ताका खेलाडीहरुले नै जितेकाछन् ।  केहिको भनाईमा दलहरुलाई चुनाव  गराउनु नै छैन । संविधान लेख्नु र राज्य पुर्नसंरचना गर्नु नै छैन । त्यसका निम्ति खिलराज जति उपर्युक्त पात्र अरु हुनै सक्दैन ।
जनजाति, मधेसी, दलित जति उफ्रेपनि अझै पनि नेपाली राजनीतिमा बाहुन समुदायका सिमित ब्यक्तिहरु जत्तिको शक्तिशाली राजनीतिक खेलाडी अन्य समुदायका सबै खेलाडीहरु मिलाएर पनि बराबरीमा पुग्ने हैसियतमा छैनन् । अहिलेपनि सत्ताको केन्द्र उनीहरु नै हुन् । तिनका रणनीति र कार्यनीति पहिल्याउने र त्यसलाई ट्रयाकल गर्ने क्षमता पहिचानको राजनीतिमा उत्रिएका नेताहरुमा देखिदैन । त्यो खुबी नभएपछि खिलराज प्रकरणले समुदायमाथि के दुस्प्रभाव पार्नसक्छ र गुमाउनसक्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न नसक्नुलाई अन्यथा लिईनु हुदैंन । शक्ति अति केन्द्रिकृत गर्दा समुदायहरुले के गुमाउँछन्, चलिरहेको राज्यपुर्नसंरचनाको अभ्यास कहाँ पुग्छ र सबैलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीति कहाँ पुग्छ भन्ने यथार्थ केहि सभ्रान्त खेलाडीहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर यस्तो पश्चगमन डिस्कोर्सले अहिले चलिरहेको समुदायका आकाँक्षालाई निस्तेज पार्न सक्छ ? पुरानै सत्ताको अति केन्द्रिकृत संरचना टिक्न सक्छ ? अधिकारविहिनहरु झन बढी चेपुवामा पर्न जान्छन् ? नयाँ नेपालको मुखाकृति झन कुरुप हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको तारन्तार उत्तरहरु अब उद्घााटित हुदैं जानेछन् । तर एउटा सत्य के हो भने यसले द्धन्द्ध घटाउने हैन त्यसलाई मलजल गर्ने चाहिं निश्चित जस्तै छ ।
यो निर्णय गरिंदा बार्गेनिङ गर्न निर्वाचन आयोगका निवर्तमान कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ पौडेल ( पुरानो सत्तापक्ष) , दोलख गुरुङ ( जनजाति) र अयोधि प्रसाद यादव ( मधेसी) लाई ल्याईने भनिएकोछ तर यतिले मात्र काम गर्देन । त्यसैले राजनीतिका पुराना खेलाडीहरुले कालान्तरमा आफु र आफ्नै समुदायलाई अप्ठेरोमा पार्ने यस्तो राजनीतिमा फँस्नु हुदैंन । यो सुत्रले पुरानो केन्द्रिकृत सत्तालाई केहि परसम्म घचेट्न त सहयोग पुर्याउला तर ईन्जिन विग्रिसकेको यस्तो साधनलाई जर्वदस्ती तन्काउनु बुद्धिमता ठहर्देन । विश्व नेट संजालमा साँघुरिएको र शिक्षाले कस्दै लगेको समाजमा यस्तो परिक्षण आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने संभावनालाई बुझ्दा देशकै भलो हुनेछ ।

सम्बन्धित :

दलहरुकै रजामन्दीमा निर्दलीय ब्यवस्थाको प्रारम्भ !








Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:48

Hits: 1630

राखी त्यौहारसंग मगरको गोरु बेचेको साईनो !


जेवी पुन मगर ---
केहि समययता मगर समुदायबीच तिनका भाषा, धर्म, सँस्कृति, चालचलन र राजनीति सम्बन्धमा अमेरिकाबाट मल्टिमीडीया बहस र अन्र्तक्रिया चलाँउदै आउनुभएका मगर बुद्धिजिवी विके राना ज्यूले आफ्नी बहिनीले यूकेबाट पठाएको ‘राखी’ बारे एउटा टुक्रा लेखेर त्यसको महिमागान वेवसंजालमा छर्नुभएकोछ । पाल्पा स्थित बलढेंगडी (बल्ढ्याङगडी) का मगर ? राजा वलिहाङ ( जसलाई हिन्दुधर्मका आराध्य विष्णुको प्रशस्तिगान गाउन लेखिएको उपन्यास विष्णु पुराणमा बलि ( बलिहाङ) राजा जसलाई विष्णुले पातालमा धसाईदिएको सन्दर्भ दिएर विष्णुको पुरुषार्थ देखाईएकोछ । ) संग सम्बन्ध जोड्न खोज्नु भएकोछ । तर बलिहाङ र ‘राखी त्यौहार’ बीच के कस्तो सम्बन्ध थियो र छ भन्ने कुरा वहाँको त्यो टिपोटमा कतै खुल्दैन । बरु वहाँले तत्कालिन भारतद्धिपको असान्दर्भिक राजचरित ल्याएर राखीको महत्ता दर्शाउन खोज्नुभएकोछ ।

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:49

Hits: 1542

के संचारकर्मी पनि 'साम्प्रदायिक' हुन मिल्छ !


-जेवी पुन मगर

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:59

Hits: 1630

जनजाति विद्रोहको ध्वाँसः यस्ता नौटकीं कति गए कति आए


जेवी पुन मगर


एमालेका विद्रोही भनिएका जनजाति, मधेसी, मुस्लिम नेताहरुको भेलाले तत्काल पार्टी नछाड्ने अन्र्तसंघर्ष चलाउने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आएकोछ । पहिचानको मुद्दाका कारण जेठ १४ मा संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभाको गला रेटिएकोथियो । संविधानसभाबाट एकलपहिचान संविधान (तर बैठकमा दलहरुको प्रस्ताव बहुपहिचानमा समर्थन गरिएकोथियो ) बनाउन भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघ र वाम वर्चश्व र पृष्ठभूमीका जनजाति संघसंस्थाहरुको अगुवाईमा देशब्यापि आन्दोलन गरियो । त्यसले एउटा सन्त्रास पनि पैदा गर्यो । दुर्भाग्य के भैदियो भने जनजाति नेताहरुले एकलपहिचान नमाने संविधानसभा विघटन गर्ने सम्मको अघोषित सम्झौतामा मुक समर्थन जनाईदिए । अहिले तिनले पुनः संविधानसभा ब्यूताँउने अत्यन्त कमजोर कडीलाई समात्न खोजेकाछन् तर त्यतिले मात्र तिनको गल्तिको ढाकछोप गर्देन ।


उत्पीडितहरुका निम्ति ओखति मानिएको संविधानसभाको हत्यामा ३ दल र मधेसवादी दलहरुको जति महत्वपूर्ण भूमिका छ त्यसकै हाराहारीमा आन्दोलनकारी जनजाति नेताहरुको पनि बदमासी छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन दवाव दिने नाममा त्यसको हत्या गर्ने सम्मको निर्णय गराउन जनजाति नेताहरुलाई कसैले म्यान्डेट दिएकोथिएन । तर दलका शीर्ष नेताहरुसंग अन्तिम पहरसम्म बैठकमा बसेका जनजाति नेताहरुले किन र के स्वार्थका निम्ति यस्तो बदमासीमा मुक समर्थन गरे भन्ने प्रश्नको उत्तर सदा सर्वदा खोजिने नै छ ।
संविधानसभा विघटनमा कुनै न कुनै रुपमा हकदार भएपछि जेठ १५ पछि जनजाति नेताहरुले विद्रोहको नौटकीं गरिरहेकाछन् । एमालेमा यो नाटक अचाक्ली र अस्वाभाविक रुपमा देखिन्छ । शुरुमा एमालेभित्र खासै हैसियत नबनाएका तर जनजाति महासंघमा भने प्रमुख पदमा पुगेका पासाङ शेर्पाले राजिनामा दिएर यस्तो नाटकको शुरुआत पनि गरे । माधव नेपालका ‘विशेष विश्वासपात्र’ उनले के र कुन स्वार्थका लागि राजिनामा दिएकाहुन् अझै खुलिसकेकोछैन । किनकी राजनीतिमा जे पनि संभव छ । उनले राजिनामा दिएपनि उनको जताततै छापिएका अन्र्तवार्तामा उनको भनाई विरोधासपूर्ण देखिन्छन् । उनी राजिनामा दिएर चुपचाप लागेर बसेकाछन् । यसको सिधा अर्थ हुन्छ न विरोध न समर्थन । यो एक खाले समर्थन पनि हो ।
उता उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा केहि नेताहरु दलको बैठकमा नगएर रमिता गरिरहेकाछन् । यी नेताहरुले लामो छलफल पश्चात पार्टीभित्रै अन्र्तसंघर्ष चलाउने जुन निर्णय गरेकाछन्, यदि त्यसो हो भने  किन बैठक बहिष्कार गरेर बस्नुपर्यो । राजनीतिमा बहिष्कारलाई मौन समर्थनको रुपमा पनि अथ्र्याउने गरिन्छ । ति नेताहरु ति महत्वपूर्ण कार्यक्रममा गएर जातीयता र पहिचान सम्बन्धमा भरपुर बहस गर्नुपथ्र्याे ।

त्यसले देशभरबाट आएका कार्यकर्ताहरु माझ आफ्नो तर्क सावित गर्न सकिन्थ्यो । विचार माझामाझ हुन सक्थ्यो । विचारले प्रभावित पारेपछि तिनले उठाएका मुद्दा बैठकले अनुमोदन गर्न सक्थ्यो । त्यो काम गर्न नसकेपछि र बैठकमै छिराउन नसकेपछि ति नेताहरु दलभित्र रहनु र नरहनुको कुनै अर्थ रहदैन । राजनीतिमा तथस्थताले विजय हैन हार दिलाएका उदाहरण एमालेमै थुप्रा छन् । यस्तो बेतुके तथस्थताले मुद्दा कमजोर बनाँउछ । अहिले जनजाति मुद्दा त्यहि नियतिबाट गुज्रिएकोछ । सशक्त हुनुपर्नेमा दुर्वल हुँुदै गएकोछ ।
पार्टी खोल्छौ भन्दै मुद्दालाई विषयान्तर गरिरहेका यी नेताहरु कतै दलकै नेताहरुको गोटी भई काम त गरिरहेका छैनन् ? घोत्लिने हो भने त्यो यथार्थमा देखिएला पनि तर अहिले  किटेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन । यसअघि त्यो भैसकेको हुनाले यदि त्यसो भएमा कुनै आश्चर्य हुने छैन ।
२०४६ सालपछि खुलेका जन पार्टी, जनजाति पार्टी र जनमुक्ति मोर्चाको एकिकरणपछि जनजाति मुद्दा बलियो हुने र संसदिय सीट मज्जाले ओगट्ने ठानिएकोथियो तर त्यसो हुन सकेन । यहाँ त्यतिबेला दर्ता हुन नदिइएको मंगोल नेशनल अर्गानाईजेसन र चुनावमा भाग नलिएको जातीय स्वायत्तताको अभियन्ता विर नेम्वाङको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चालाई पनि जोड्न सकिन्छ ।

जनजाति नेताहरुको आपसी मेलको अभावमा चुनावबाट ३ पार्टीको एकिकृत दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाले एक सीट जितेन । तर करिब  १ लाख मतदाताले भने त्यो दललाई मत दिएकाथिए । यदि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएकोभए त्यो मतलाई रुपान्तरण गर्दा ३ सीट प्राप्त गरेको ठहथ्र्याे । तर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीका कारण त्यो पपुलर मतको गणना हुन पाएन । पछि दलमा यतिविध्न फुट चल्यो कि पूर्वका एकातिर पश्चिमका अर्काे तिर फर्केर आफैलाई सत्तोसराप गर्न थाले । त्यसो भएपछि त्यो दल सफल हुने कुरै थिएन ।

यदि संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नभएकोभए उक्त दललाई २ सीट पनि प्राप्त हुने थिएन । यहि दलबाट फुटेकाहरु पछि  खम्बुवान मुक्तिमोर्चा ( गोपाल किराती ) र संघीय लिम्वुवान परिषद (कुमार लिङ्देन) जस्ता दलहरु जन्मिए । पछिल्लो समय जनजाति आन्दोलनमा लाग्नेहरु कुनै प्रमुख दलबाट विद्रोह गरेर निस्किका हरु होइनन् । ति सबै जनमुक्तिका उत्पादनहरु हुन् । तर दिवगंत नारायणसीह पुनको समता पार्टी भने काग्रेंसबाट फुटेर आएका  केहि नेताहरुले खोलेको दल थियो । यद्यपि त्यतिबेला उक्त दल खुल्नुअघि यतिबेला विद्रोहका कुरा गर्ने कतिपय नेताहरु जस्तै इन्द्र गुरुङ, जिपछिरिङ लामा, परशुराम तामाङ, (स्व. हर्क गुरुङ पनि ) नारायणसीह पुन लगायतका देशका मै हँु भन्ने दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरुले नयाँ दल खोल्ने भन्दै रातदिन बैठक गर्थे । तर त्यो त्यसै सेलाएर गयो । नारायणसींहले खोले तर त्यो दल कहाँ गयो पत्तै छैन ।
अहिले फेरि जनजाति दल खोल्ने हल्लीखल्ली चलेकोछ । तर यस्ता नाटक यसअघि धेरै चोटी मंचन भैसकेको र त्यसमा जनजातिहरु असफल भैसकेको हुनाले यसपटक त्यसले के रंग लिन्छ हेर्न बाँकी नै छ । तर यी नेताहरु विद्रोहको ध्वाँस दिएर दलभित्र पदोन्नतिको दाँउमा रहेका पनि हुनसक्छन् । किनकी यसअघि भएकै यहि थियो । जातीय कुरा उठाउने र आफ्नो सीट बलियो बनाउने । वार्गेनिङ गर्ने ।
यदि यसपालि पनि दलका जनजाति नेताहरुले यस्तै दाँउ खेलेकाभए त्यो उनीहरुकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यो कुरा नेताहरुले राम्ररी बुझेकोहुनुपर्छ । किनकी तिनलाई थाहा छ, समय हिंजोको जस्तो सहज छैन ।

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:50

Hits: 1415

आक्षेप खेपिरहेका हङकङेली नेपाली संस्थाका गज्जबको काम

३ फ्रेबुअरीका दिन हङकङ म्याग्दी ओभरसीज नेपलिज एसोसियसन  (मोना) हङकङले म्याग्दी जिल्लाका सामूदायिक या सरकारी विद्यालयबाट एसएलसीमा अब्बल अंक ल्याउने दुई विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिन एउटा अक्षयकोषको घोषणा गर्यो । १० लाख बराबरको उक्त अक्षयकोषबाट सर्वाेत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रत्येक बर्ष जनही ३० हजार र उत्कृष्ट अंक ल्याउने अर्काे एक जनालाई जनही २० हजार वितरण गरिने बताइएकोछ । संस्थाले औपचारिक कार्यक्रम आयोजन गरि घोषणा गर्नु अगावै नै लगभग  ८ लाख रकम जुटाइसकेकोथियो । यो पुरस्कार यसै बर्ष देखि वितरण गर्न संस्थाका अध्यक्ष दल सेर्वुजा मंगलवार नै नेपाल उडेकाछन् । शिक्षा क्षेत्रमा यसरी ब्यवस्थित रुपमा अक्षयकोष खडा गर्ने पहिलो श्रेय मोनालाई गएकोछ । यो अक्षयकोषको घोषणा भएको २ दिन पछि अर्थात ५ फ्रेबुअरीमा म्याग्दी जिल्लाकै दाना गाविसका बासिन्दाले त्यहाँ स्थित ज्ञानप्रकाश उच्च मावि चलाउन विविक्यू आयोजन गरेर एकै दिन ४९ हजार हङकङ डलर जम्मा गरे । त्यसो त चार बर्ष देखि निरन्तर रुपमा एसएलसीमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने एउटा मगर विद्यार्थीलाई नेपाल मगर महिला संघ हङकङले बर्षेनी २० हजार पुरस्कार वितरण गर्दे आएकोछ । तर त्यो अक्षयकोष नै खडा गरेर संचालन गरिएकोछैन ।

यस बर्ष गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) हङकङले चितवन समाज हङकङ र धरान मन्च हङकङलाई यस बर्षको परोपकार कार्यमा अब्बल भएको भन्दै सम्मानपत्र वितरण गरेकोछ । चितवनबाट हङकङ आएकाहरुले त्यहाँ स्थित अस्पताललाई एउटा एम्बुलेन्स दिएको थियो भने असहाय विरामीको औषधि उपचारार्थ ५ लाखको अक्षयकोषको समेत ब्यवस्था गरिदिएकोछ । त्यसै गरि धरान मन्चले धरान स्थित रंगशालामा १० लाख बराबरको प्रवेशद्धार निर्माण गरिदिएकोले उक्त सम्मान गरेको बताइएकोछ । धरान मन्चले यसअघि पनि धरानमा बनाइएको करिब ५६ लाख बराबरको घण्टाघर निर्माणमा करिब ४० लाख सहयोग गरेको भन्दै एनआरएनले सम्मान गरेकोथियो ।

मोना अक्षयकोषको जानकारी कार्यक्रम

हङकङमा करिब दुई सय जति नेपाली संस्था सक्रिय रहेको भेटिन्छ । यहाँ नेपालका टोल देखि त्यहाँ भेटिने सबै जातिका जातीय संस्था र प्रायश नाम सुनिने सबै दलका भातृसंगठनहरु यहाँ क्रियाशील छन् । च्याउ सरह उम्रिएका यहाँका यि संस्थाहरुकै कारण हङकङेली नेपाली समाज एकजुट छैन, विभक्त छ भनि आलोचना गरिन्छ । पूर्वले पश्चिमले नगन्ने, गुरुङले राईलाई नमान्ने, धरानले पोखरालाई नसुन्ने गलाकाट प्रतिष्प्रर्धा हङकङेली नेपाली समाजको विशेषता हो । ठुस्किनासाथ नयाँ संस्था जन्मिने यहाँको स्थापित संस्कार नै भैदिएकोछ । त्यसैले यहाँ कसैले कसैको अस्तित्व स्विकार्न नखोजेको देखिन्छ । यहाँ भएका संस्थाहरुमाथि जातीय र साम्प्रदायिकतालाई मलजल गरेर विखण्डनको विऊ छर्ने रोल खेलिरहेको आरोप पनि छ । त्यसैले केहिले यहाँ बढी संस्था हुनुलाई संभावना र सवल भन्दा दुर्वल र घातक रुपमा लिने गरेकाछन् ।
तर अचम्म ! यहि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले संस्थाहरुले 'तँ भन्दा म के कम' भन्दै तछाडमछाड गर्दे यहाँबाट स्वदेशका लागि गज्जबको काम गरिरहेका रहेछन् ।


सुन्दा पत्यार लाग्दैन । यहाँ आफ्ना प्रतिद्धन्द्धि ठानिएका ब्यक्तिलाई बाटोमा देख्दा समेत मुख फर्काएर हिंड्ने साँघुरो संस्कार पढाइरहेका सामूदायिक नेताहरुले देशका निमुखाहरुका लागि  कसरी त्यत्रो ठूलो ह्दय देखाएका होलान् ! भनेर गम्न बाध्य बनाउछ । भोजपुर सेवा समिति हङकङले भोजपुरको सदरमुकाम स्थित अस्पतालमा प्रसृतिगृह बनाउन ५० लाख सहयोग पठाइसकेको रेकर्ड छ । खोटाङ समाज हङकङले नेपालमै पहिलोचाोटी उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरिएको आफ्नो गृह जिल्लाको एयरपोर्ट बनाउन ६ लाख सहयोग जुटाइदिएकोथियो । सहयोगमा प्रवासबाट हङकङले अरुलाई उछिनेको थियो । सरकार र स्थानीय जनताको आधा-आधा लगानीमा बनेको यो एयरपोर्टमा ५ करोड खर्च भएको बताइन्छ । खोटाङमा ५३ लाखको लागतमा बन्न थालेको पूर्व पहाडकै राम्रो भनि प्रचार गरिएको फुटवल मैदानका लागि खोटाङ समाजले धमाधम सहयोग जम्मा गरिरहेकोछ । दान दिन सबै खटेपनि यसरी परोपकार कार्यमा सहयोग जुटाउन पहलकदमी गर्नेमा पश्चिमका संस्थाहरुको तुलनामा पूर्वका संस्था बढी सक्रिय देखिन्छन् ।

खोटाङको एयरपोर्ट . तस्वीर सौजन्य अधिराज राई


यी त ठूला र बलिया संस्थाका कुरा भए । धरानको एउटा वडास्तरको समिति चौकीबारी समाजले त्यहाँ बाल उद्यान बनाउन सन २००४ तिर ३ लाख सहयोग गरेकोथियो । यहि संस्थाको पहलमा निकट भविष्मै बृद्धहरुका निम्ति पनि पार्क बनाउने योजना सहित धरान बृत्तचित्र बनाई आर्थिक संकलन गरिरहेको बताइन्छ ।  त्यसैगरि ब्यक्तिगत प्रयासमा पनि परोपकार कार्य गरिदै आइएकोछ । संगीतकार दिनेश सुब्बा र शिक्षा क्षेत्रका  धन थापाले एउटा साँगितिक कार्यक्रम गरि धरान स्थित नेत्रविहिन विद्यालयलाई एम्बुलेन्स सहयोग गरेको धेरै भएकोछैन ।

एक सामूदययिक नेताको भनाईमा हङकङका नेपालीहरुले आफ्नो ठाँउमा सहयोग गर्ने भनेपछि दिल खोलेर सहयोग गर्ने गरेकाछन् । उनका अनुसार, यहाँबाट दलका भातृसंस्थाले महिनै पिच्छे पैसा उठाएर लग्ने गरेकाछन् । नेता, कलाकार बोलाउदा गोजीबाटै उठाइन्छ । प्रकृतिक र गरिवी विपत्ति भन्दै दिनहू जसो चन्दा  उठाइने गरिन्छ । विभिन्न सहयोगार्थ भन्दै गरिने साँस्कृतिक कार्यक्रममा महगो टिकट नलिई धर हुँदैन । अर्थात, नोकरीबाट महिनाको एकपटक तबल थाप्ने नेपाली कामदारले प्रायश दिनहू जसो स्वदेशमा सहयोग राशि बाँडिरहेको हुन्छ ।
परोपकार गरेबात सम्मान गरेर हौसला दिने एनआरएन हङकङले आफु स्वंयले समेत त्यसो गरेर देखाउने गरेकोछ । एनआरएन हङकङले सुदुर पश्चिमको विद्यार्थीका लागि  कर्णालीमा ३ लाख बराबरको अक्षयकोष खडा गरिदिएकोछ । कोशी बाढी पिडितलाई १० लाख उठाइदिएकोथियो । काठमाण्डु एयरपोर्टमा २०० ट्रली दिएकोछ । देवघाट स्थित अनाथालयलाई १५ हजार यूएस डलर रकम पठाएकोछ । लमजुङमा ५ लाख बराबरको सडक निर्माण गरिदिएकोछ । साउदीमा मृत्युदण्ड पाएकि तर हाल बच्न सफल डोमा शेर्पा बचाउन थालिएको अभियानमा ५५ हजार हङकङ डलर सहयोग जुटाइदिएकोथियो । गत महिना एनआरएन भवन बनाउन यहाँका ब्यावसायी जेएन ज्ञवालीले १० लाख, कृष्ण पणडेले ५ र त्रिलोक गुरुङले ३ लाख सहयोग गरेकाथिए । एनआरएन र नेपाली महासंघ हङकङले स्वदेशमा मात्र हैन जापान र चीनको भूकम्पमा परि बेसहारा भएकाहरुलाई लाखौ सहयोग जुटाइदिएकाछन् ।


नेपाली संस्थाका केहि नेताले हङकङमै आइडी लिएर बसोबास गर्ने नेपालीले किन अरबमा काम गर्ने नेपालीले जसरी देशमा सहयोग पठाउनु परयो रु यहि आफ्नै संस्था बलियो बनाउन लागौ न भन्ने जिकिर गर्न थालेको बताइन्छ । तर त्यस्ता आवाज बलियो छैन । जता गएपनि जहाँ रहेपनि आफ्नो मातृभूमीको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै हङकङका नेपालीमा ब्याप्त देखिन्छ । यो हिसाबले यहाँ च्याऊ सरह उम्रिएका संस्थाको उपादेयता प्रष्ट देखिन्छ । हङकङेली नेपाली समाजका अन्य पाटा नराम्रा होलान्, छन् पनि तर यो पक्ष स्यालुटयोग्य छ ।

जेवी पुन मगर

Last Updated on Thursday, 04 September 2014 11:51

Hits: 1138

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर