A+ A A-

खिलराज प्रकरणः बाहुन राजाको खोजी !


-जेवी पुन मगर


मुलधारका संचारमाध्यमहरुले प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मीको नाममा करिब करिब सरकार बनाउने सहमति जुटेको प्रचार जोरसोरका साथ गरिरहेकाछन् । हिंजो एमालेको बैठकले त्यसमा ग्रिन सिग्नल दिएकोभए संभवत आज रेग्मी गणतन्त्र नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री घोषित भैसक्नेथिए । गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका उनको सरकारले चुनाव गराई देशलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउने घोषित कार्यदेश प्राप्त गर्ने शिर्ष नेताहरुको भनाईले आशाको संचार गराउनुको साटो झन संशयपूर्ण माहोल पैदा गरिदिएकोछ । गैरराजनैतिक ब्यक्तिलाई सत्ताको सम्पूर्ण कार्यदेश सुम्पिएर कस्तो खाले नेपालको परिकल्पना गरिएको हो बुझ्न सकिएकोछैन । तर दलको यस्ता निर्णयका पछाडि केहि कारण र त्यसले दुरगामी रुपमा पार्ने प्रभाव भने खतरनाक हुनसक्छ ।

मीडियाको एड्भोकेसी रोल
२०६२/६३ आन्दोलनले नयाँ राजनैतिक परिवर्तन सहित समुदायका आकाँक्षा ह्वात्तै बढाईदियो । २०४६ सालको परिवर्तनले यसमा फ्युल भर्ने काम गरेकोथियो । लामो समयदेखि एउटा निश्चित समुदायको प्रभुत्व रहेको सत्ताको स्वरुप परिवर्तन गरी राजनैतिक रुपले सबैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने गर्न भनि संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । त्यसमा मतदाताले नेपाली समाजको अनुहार झल्कनेगरि विविधतापूर्ण सदस्यहरु निर्वाचित गरि नयाँ नेपालको खाका कोर्न काठमाण्डु पठाए । तिनले राज्यको संरचना परिवर्तन गरि सबैलाई न्याय हुने संविधान लेख्न ठुलो माथापच्ची गरे ।
विश्व मानचित्रमा भिन्न नेपाली समाजको आकाँक्षा समेटिनेगरि संविधान लेखिनु सहज थिएन । संघीयताको स्वरुपमा बाँडिएको मनलाई एक ठाँउमा ल्याउन सक्नु चानचुने चुनौती थिएन । पहिचानको राजनीति बढेको र त्यसले समुदायको बढाएको महत्वाकाँक्षालाई सम्बोधन गर्ने बहस चल्दा परम्परागत सत्ताका अवयव हल्लनु स्वाभाविक थियो । संघीयताको मागलाई देश विखण्डनको हौवाको रुपमा प्रस्तुत गरि बढाईएको झगडाले सत्ता र सत्ता बाहिरका जातीय समुदायहरुबीच विवाद चर्कायो । चर्किएको विवादले अन्ततः देशलाई नै ध्रुविकरण गर्यो । बाहुन क्षेत्री एकातिर दलित, जनजाति, मधेसी एकातिर हुने वातावरण बढायो । तिनलाई संगै राखेर मन माझामाझ गरि फाटेको मन जोड्नुको साटो मीडियाकर्मीले झन बढी तिनलाई पृथकिकरण गराउन तर्फ लागे । जबकि यतिबेला मीडिया र संचारकर्मीहरुको रोल नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेथियो ।
नेपाली मिडियामा रहेको एउटा निश्चित समुदायको वर्चश्वका कारणले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा तिनलाई गाईड गर्ने मेकानिज्म नभएकोले हुनसक्छ, संचारमाध्यमले आफ्नो तटस्थ मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । समाज छ्यासमिस र बहुसाँस्कृतिक तर राज्यका हरेक संरचना र मीडियाका स्वरुप एकजातीय भईदिएपछि स्वाभाविक रुपले यस्ता गम्भीर मुद्दाहरुमा विमर्श हुन दिएन । यदि समाचारकक्ष बहुसाँस्कृतिक भएकोभए यो कमजोरीले यो विध्न समस्या निम्त्याउने थिएन । जसरी बहुजातीय समाजमा संवादको मात्रा अधिक हुन संभव छ त्यसैगरि एकजातीय बसोबासले संवादलाई संकुचित र कुण्ठित बनाउँछ । त्यसले ब्यक्तिलाई झन बढी साम्प्रदायिक र स्वार्थी बनाउँदै लैजान्छ । भएको त्यहि हो । मीडियाकर्मीले जानीजानी जातीय विमर्शमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न नचाहेका नहुनसक्छ तर वातावरण नै यस्तो भैदियो कि त्यस्तो सुदिक्षा समाचार कक्षमै तुहियो । अहिले देखिएको समस्याको जडमा दलहरुको अकर्मण्यता प्रमुख भएपनि मीडियाले उत्प्रेरकको रोल खेलेको चाहिं पक्का हो । नेपाल जस्तो समाज जहाँ मुलधारका मीडियाले समेत एड्भोकेसी जर्नालिज्म गरिरहेकाछन्, त्यस्तो ठाँउमा सबैभन्दा प्रभावी रोल मीडियाको हुने गर्दछ । त्यसैले अहिलेको भद्रगोलको नैतिक जिम्मेवारी मीडियाले लिनैपर्ने हुन्छ । केहि विश्लेषकले नेपाली मिडियाले पुरानो सत्ता बचाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएको आरोप लगाउने गरेकाछन् । यस प्रकरणमा पनि मीडियाले त्यो अपजस बोक्नुपर्ने हुनसक्छ ।

विगार्ने मास्टरमाईण्ड
प्रचार गरिएजस्तो दलहरु र राष्ट्रपतिलाई समेत दवाव दिईनेगरि अकस्मात आएको प्रधानन्यायाधिस नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्रस्तावका पछाडि धेरैले दक्षिणको मास्टरमाईण्ड देखेकाछन् । साउथब्लकबाट कुन नियतले यो प्रस्ताव ल्याइएको हो त्यसका नेपाल स्थित प्रमुख मोहरा बाहेक कसैलाई थाहा छैन । राजधानीका ईलिटबृत्तमा समेत यो प्रस्तावका पछाडि दिल्लीको के स्वार्थ अन्र्तनिहित छ भन्ने बारेमा माथापच्ची चलिरहेकोछ तर ति पनि वास्तविकताको नजिक पुग्न सकिरहेकाछैनन् ।
पुषमा ईण्डियागेटको चक्कर लगाएर फर्किएपछि  कडा अडान दिने राष्ट्रपति समेत लल्याकलुलुक भएको ठान्नेहरु छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधिसलाई कार्यकारी अधिकार दिने यस प्रस्तावमा समेत उनको सहमतिले यादव समेत दक्षिणको पन्जामा परे भन्ने विश्लेषण शुरु भएकोछ । तर साउथब्लकको हस्तक्षेप स्तरमा देखिएको यो प्रस्तावका पछाडि उसको स्वार्थ भन्दा पनि नेपालकै सत्ताका चतुर खेलाडीहरुका स्वार्थ बढी प्रतिविम्ब देखिन्छ । दिल्ली तिर औंला देखाएर आफ्नो स्वार्थको तानाबाना बुनिरहेका त हैनन् दलहरु भन्ने संभावनामाथि पनि नजरअन्दाज गरिनु हुदैंन ।
बहालवाला प्रधानन्याधिसले न्यायापालिका, कार्यपालिका आफ्नो हातमा पाएपछि तिनले स्वाभाविक रुपमा ब्यवस्थापिका समेतको उपभोग गर्ने नै छन् ।  देश शक्ति स्थानीय स्तर सम्म लग्नेगरि संघीयताको अभ्यासका लागि चर्काे बौद्धिक विमर्श भैरहेकोछ  तर यता काठमाण्डुबाट भने एउटा गैर राजनीतिक ब्यक्तिको हातमा सम्पूर्ण शक्ति सुम्पेर सम्पूर्ण अधिकारलाई अति केन्द्रिकृत गर्ने प्रयास गरिदैछ ।
राज्यको अवधारणा र शक्ति अभ्यासको जननी नै राजनीति हो । राज्य संचालनको केन्द्र नै राजनीति हो, गैरराजनीति होईन । तर पछिल्लो समय देशलाई गैरराजनीतिक ट्रयाकमा हिंडाउन खोजिएकोछ । राजनीतिका संवाहक दलहरु नालायक हुन् । ति अक्षम छन् । ति बाट समस्याको समाधान हुदैंन भनि नियोजित प्रचार थालिएकोछ । प्रधानन्यायाधिस प्रस्ताव त्यसैको प्रायोजित प्रस्ताव हो । यसमा दलहरुका नेता नै  लागिरहेकाछन् र कालिदासले झैं आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहेका जस्ता देखिन्छन् ।  यहि नै अहिलेको सबैभन्दा आश्चर्यमा पार्ने परिघट्ना हो । अन्य स–साना मुद्दामा धारेहात लगाईरहेका नेताहरु यसमा चाहिं किन एकमत छन् भन्ने कुरा पहेली लाग्न सक्छ । जबकि के प्रचार गरिएकोछ भने यो सब विदेशी स्वार्थमा गरिदैंछ । यदि सांच्चिकै विदेशी स्वार्थमा यी सबै डिस्कोर्स चलिरहेको हो भने त्यसलाई लुकाउनुको साटो नेताहरु किन देखाईरहेकाछन् ? रहस्य यहिं नेर छ । मीडियाले समेत सहि गलत के हो पहिल्याउनुको साटो यहि ऐजेण्डामा आफुलाई दौडाईरहेकोछ, बुझेर या बुझ पचाएर ।
कुनै बेला राजतन्त्रका दिमागबाजहरुले दलहरुलाई कमजोर पारी एउटा ब्यक्तिको पछाडि रहि सत्ता संचालन गर्न अपनाउने गरेको हत्कण्डा यस प्रकरणमा खुलेर अभ्यास गरिएको भान हुन्छ । त्यतिबेला राजाहरु मात्र निमित्त थिए, त्यसका पछाडि राज गर्ने मगजबाजहरुको ठुलो झुण्ड हुने गथ्र्याे । त्यस्तो झुण्डको संरचना कालो कोठामा बन्ने र पारदर्शी नहुनाले ती नेपाली समाजको हित भन्दा पनि आफ्ना स्वार्थ र आफ्नो समुदायको स्वार्थमा केन्द्रित रहन्थे र त्यहि बमोजिम निति नियम पारित गर्थे । त्यसै बमोजिम सत्ता संचालन गर्थे । त्यहि कारण हो राजतन्त्ररुपी रुख त ढल्यो तर पीडक सत्ताको गुदी कहिल्यै खतम हुन सकेन । के अहिले
देशमा सबैले अधिकारको प्रश्न उठाउन थालेपछि आफ्नो वर्चश्व गुम्ने डरका कारण परम्परागत सत्ताका स्तम्भहरुले पुरानै नीतिमा सत्ताको बागडोर चलाउन खोज्या त होईनन् ?
यदि त्यो सुत्र लागु गर्न खोजिएको हो भने प्रष्ट भन्न सकिन्छ खिलराज त निमित्त मात्र हुन् । उनी त्यस्ता एउटा राजा हुन् जसले पुरानो सत्ताको स्तम्भहरु थाम्ने प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राजनैतिक दलको गुदीको तिलान्जलि आवश्यक थियो । त्यसमा दलहरु करिब करिब सहमत जस्तै छन् । जनजाति, मधेसी, दलितहरु आफ्नो समुदायको स्वार्थमा लागेपछि सत्ताधारीहरु नलाग्ने भन्ने आदर्श कल्पना गरिनु हुदैंन । सत्तापक्ष जसका हातमा राज्यका सबै संयन्त्रहरु छन् । मीडिया अनुकूल छ । बौद्धिकबृत्त र सभ्रान्तहरुको साथ छ ति संगठित नहुने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन ।
त्यसैले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र त्यसलाई हाँक्ने दलहरु परम्परागत स्तम्भ बचाउन यो प्रस्ताव सहित आएका नहोलान् भन्न सकिदैन । किनकी ईतिहास यस मामिलामा क्रुरपूर्ण छ ।
एउटा ब्यक्तिको हातमा सबै शक्ति सुम्पिएपछि त्यो ब्यक्ति अति शक्तिशाली हुने र उसको पछाडि रहेका मगजबाजहरु उनको शक्तिमा खेल्ने हुनाले त्यसमा पुरानो सत्ताको स्तम्भ पनि बच्ने र चलिरहेको समावेशी विमर्श पनि मत्थर हुने भएपछि सबैको मन मिलेको हुनसक्छ । दक्षिणलाई पनि सय जनासंग कारोवार गर्नुभन्दा एकजनासंग लेनदेन गर्न  झन्झटिलो नहुने हुनाले उसका लागि पनि यो लाईन उत्तम ठहरिनु स्वाभाविक हो ।

क्षेत्री हैन बाहुन राजा
तर यो सब गर्न यसपालि ईतिहासमा झैं राजाको खोजि त गरिएकोछ तर हिन्दु धर्मशास्त्रले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्री राजालाई त्यसका निम्ति रोजिएकोछैन । यसमा समय सान्दर्भिकताको सुत्र अनुरुप परिक्षण गरिएकोछ । क्षेत्री राज फालेपछि रामवरण यादवको नेतृत्वमा मधेसी राजाको भावभूमीमा काम गरिरहेका सभ्रान्तहरु त्यसबाट आफ्नो भलो हुने नठानेर हुनसक्छ, अब आफ्नै गोत्रको खोजी गरिएको । नेपाली राजनीति र हिन्दु धर्मशास्त्र अनुरुप पनि यो एक खालको नव प्रयोग पनि हो । यसले निश्चित छ, अब भैरहेका बहस र विमर्शलाई संकुचित पार्ने नै छ । यो सैद्धान्तिक प्रक्षेपण मात्र होईन । किनकी यी खिलराज तिनै ब्यक्ति हुन् जसले जननिर्वाचित संविधानसभालाई मार्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका । संविधानसभाको म्याद बढाउनै पाईदैंन भनि उर्दी जारी गर्ने राजनैतिक निर्णयका प्रमुख पात्र यिनको  उक्त निर्णयको पछाडि के स्वार्थ थियो भन्ने रहस्य विस्तारै खुल्दै गैरहेकोछ ।
सबै सहमति जुटिसकेको अवस्थामा पनि मध्यरातमा संविधानसभा मार्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई त्यसो गर्न बाटो खिलराजले नै खोलिदिएकाहुन् । त्यसैले यी दुबै संविधानबाट संविधान बनोस् र राज्यपुर्नसंरचना होस् भन्ने चाहदैनथे भन्ने बल्ल खुलेकोछ । यिनले आफ्नो समुदायको स्वार्थमा जे निर्णय गरे त्यसमा अहिले सबैले काँध थापिदिएकाछन् । यसमा जनजातिहरुको मागलाई समर्थन गर्दे ल्याइएको प्रचण्डको संविधानसभा पुर्नस्र्थापनाको माग पनि शहिद भएकोछ । सामुदायिक हित टकराएपछि जो बलियो छ उसले जित्नु स्वाभाविक नै हो । यस्तो घच्चाघच्चीमा पुराना सत्ताका खेलाडीहरुले नै जितेकाछन् ।  केहिको भनाईमा दलहरुलाई चुनाव  गराउनु नै छैन । संविधान लेख्नु र राज्य पुर्नसंरचना गर्नु नै छैन । त्यसका निम्ति खिलराज जति उपर्युक्त पात्र अरु हुनै सक्दैन ।
जनजाति, मधेसी, दलित जति उफ्रेपनि अझै पनि नेपाली राजनीतिमा बाहुन समुदायका सिमित ब्यक्तिहरु जत्तिको शक्तिशाली राजनीतिक खेलाडी अन्य समुदायका सबै खेलाडीहरु मिलाएर पनि बराबरीमा पुग्ने हैसियतमा छैनन् । अहिलेपनि सत्ताको केन्द्र उनीहरु नै हुन् । तिनका रणनीति र कार्यनीति पहिल्याउने र त्यसलाई ट्रयाकल गर्ने क्षमता पहिचानको राजनीतिमा उत्रिएका नेताहरुमा देखिदैन । त्यो खुबी नभएपछि खिलराज प्रकरणले समुदायमाथि के दुस्प्रभाव पार्नसक्छ र गुमाउनसक्छ भन्ने यथार्थ बुझ्न नसक्नुलाई अन्यथा लिईनु हुदैंन । शक्ति अति केन्द्रिकृत गर्दा समुदायहरुले के गुमाउँछन्, चलिरहेको राज्यपुर्नसंरचनाको अभ्यास कहाँ पुग्छ र सबैलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीति कहाँ पुग्छ भन्ने यथार्थ केहि सभ्रान्त खेलाडीहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर यस्तो पश्चगमन डिस्कोर्सले अहिले चलिरहेको समुदायका आकाँक्षालाई निस्तेज पार्न सक्छ ? पुरानै सत्ताको अति केन्द्रिकृत संरचना टिक्न सक्छ ? अधिकारविहिनहरु झन बढी चेपुवामा पर्न जान्छन् ? नयाँ नेपालको मुखाकृति झन कुरुप हुन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको तारन्तार उत्तरहरु अब उद्घााटित हुदैं जानेछन् । तर एउटा सत्य के हो भने यसले द्धन्द्ध घटाउने हैन त्यसलाई मलजल गर्ने चाहिं निश्चित जस्तै छ ।
यो निर्णय गरिंदा बार्गेनिङ गर्न निर्वाचन आयोगका निवर्तमान कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ पौडेल ( पुरानो सत्तापक्ष) , दोलख गुरुङ ( जनजाति) र अयोधि प्रसाद यादव ( मधेसी) लाई ल्याईने भनिएकोछ तर यतिले मात्र काम गर्देन । त्यसैले राजनीतिका पुराना खेलाडीहरुले कालान्तरमा आफु र आफ्नै समुदायलाई अप्ठेरोमा पार्ने यस्तो राजनीतिमा फँस्नु हुदैंन । यो सुत्रले पुरानो केन्द्रिकृत सत्तालाई केहि परसम्म घचेट्न त सहयोग पुर्याउला तर ईन्जिन विग्रिसकेको यस्तो साधनलाई जर्वदस्ती तन्काउनु बुद्धिमता ठहर्देन । विश्व नेट संजालमा साँघुरिएको र शिक्षाले कस्दै लगेको समाजमा यस्तो परिक्षण आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक हुने संभावनालाई बुझ्दा देशकै भलो हुनेछ ।

सम्बन्धित :

दलहरुकै रजामन्दीमा निर्दलीय ब्यवस्थाको प्रारम्भ !








Error: No articles to display