A+ A A-

जातीय विमर्श देखि किन भाग्ने, किन डराउने !

 

जातीय पहिचानको राजनीतिलाई अब पन्छाउन सकिदैन । जनजातीको कोपभाजन भइने डरले बाहुनको वर्चश्व रहेको मीडिया र प्राज्ञहरु यसमा खुलेर बहस गर्न हच्कन्छन् । तर यथार्थ के हो भने तिनको सक्रिय सहभागिताबिना यस्तो गम्भीर मुद्दा किनारा लगाउन संभव छैन ।
जेवी पुनमगर

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभागले जातीयता र संघीयकरण सम्बन्धमा चार दिन अन्र्तराष्टिय संगोष्ठी गरेर देखिने गरि विवादास्पद मुद्दाहरुमा प्रविष्ट गर्ने साहस देखाएकोछ  । समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका देशीविदेशी २५ जना प्राज्ञहरुको विषयगत अनुसन्धान र त्यसमाथि सम्बन्धित विधाका बिज्ञ र आन्दोलनकर्मीहरुले गरेका गर्मागर्म बहसले जातीय राजनीति र त्यसले ल्याएको प्रभाव र असरबारे पहिलोपटक खुलेर पढैयाहरुबीच विमर्श गराइयो ।  नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजलाई नजिक देखि बुझेका ११ विदेशी र १४  देशी समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरुको जातीयता र संघीयता सम्बन्धि अध्ययनले राज्य र राजनीतिज्ञहरुलाई पनि नयाँ बिषयमा आफ्नो धारणा बनाउन सघाउने भएकोले यो संगोष्ठिको विशिष्ट महत्व रहनेछ ।  विशेषगरि राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धमा संघीयताका आधार के हुने भन्नेमा कुरा नमिली गतिरोध पैदा भैरहेको भनिएको सन्दर्भमा यस्तो बहसले निकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जातीयता के हो ? नेपालमा अहिले चलेको जातीय राजनीतिक उभारको अन्र्तवस्तु के हो ? यसको प्रभाव र असर के छ ? जातीयता अनुभव मात्र हो कि यसको अस्तित्व पनि हुन्छ ? जाति चलायमान हुन्छ वा यो शाश्वत चीज हो ?

२००७ साल यताको वर्गीय टेकोमा चलेको राजनीतिक सिद्धान्तलाई के अब जातीय राजनीतिले बिस्थापन गर्दे लगेको हो ? जाति प्रमुख कि वर्ग ? पहिचान केन्द्रित यो राजनीति नेपालमा मात्र हो कि यसको तार परिवर्तित विश्व राजनीतिसंग पनि जोडिएकोछ ? बाहुन क्षेत्री नै शाासनसत्ताको केन्द्रमा रहदै आएकोले के पृथ्विनारायणशाह यता विभिन्न कालखण्डमा बनेका राज्यसत्ताको स्वरुप वर्गीय नभई जातीय हो ?  के नेपालको सन्दर्भमा जातीय संघीयता सभव छ ?  जातीय मुद्दा सम्बोधन नभए के देशमा डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धको सुत्रपात हुनेछ ? यी र यस्ता विवादास्पद तर अहिलेसम्म सुत्रबद्ध अध्ययन नगरिएका विषयमा प्राज्ञहरुका अनुसन्धान केन्द्रित थिए । त्यसमाथि भएका छलफलमा भिन्नभिन्न क्षेत्र र समूदायबाट आएका करिब २ सयको संख्यामा सहभागी बौद्धिक, राजनीतिज्ञ,आन्दोलनकर्मी र मीडियाकर्मीहरुले माथापच्ची गरेकाथिए ।

हामीकहाँ विश्वमा ८० को दशकयता सघन हुदैं गैरहेको पहिचानको राजनीति र त्यसको नेपाल कनेक्सनबारे न त बौद्धिकहरुले मगज खपाएकाछन् न तिनले बहुसाँस्कृतिक समाजबारे गहन  अनुसन्धान नै गरेकाछन् । १०२ जाति र ९२ भाषाभाषीहरुको बहुल संस्कृति भएको समाजमाथि अध्ययन नभएकै कारण ती समूदायको विशेषता न राज्यले जान्न सकेकोछ न दलहरुले बुझ्न पाएकाछन् ।  विभिन्न समूदायले के गरिरहेकाछन् के सोचिरहेकाछन् भन्ने कुरा धेरै कम अध्येतालाई मात्र थाहा छ । यस विषयमा पढैयाहरुको उपेक्षा मूल समस्या देखिएकोछ ।  यस्तो सामाजिक जटिलता नबुझेपछि राज्यले बनाउने नीति र दलले तय गर्ने रणनीति आग्राको गाग्रा हुने नै भो । पछिल्लो समय अचाक्ली बढ्न थालेको पहिचानको राजनीतिलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा दल, राज्य र मीडियाकर्मीमा देखिएको अन्यौलतालाई त्यसैको परिणतिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

जनजातिहरु किन आफ्नै नाममा राज्य चाहन्छन,् मधेसीलाई किन सिंगो मधेस नै चाहियो या दल, मीडिया र राज्यका हरेक संयन्त्रमा अझै वर्चश्व राख्ने बाहुन क्षेत्रीलाई किन जातीय संस्था बनाएर सडकमा तरवार नचाउनुर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि नेपालको बहुसांस्कृतिक समाजको पत्रपत्र केलाउनुपर्नेहुन्छ, जुन अहिलेसम्म भएकैछैन ।  स्रोत सामग्रीको अभावमा गहिरो अध्ययन नभएपछि खरो बिचार राख्दा जनजाति जाईलाग्छन् भनि बाहुन बौद्धिकहरु मुख थुनेर बस्नु परेको अनुभव सुनाउछन् ।  उता जनजातिकर्मीलाई अन्य देशमा गरिएका जाति तथा आदिवासी सम्बन्धि अध्ययनका आधारमा संयुक्त राष्टसंघ जस्ता संस्थाले बनाएका गैसस नीतिलाई आधार मानी जातीय राजनीति गर्नुपरिरहेकोछ ।  यसले जातीय ध्रुबीकरण प्रष्ट देखिन शुरु भैसकेकोछ । यस्तो भ्याकुममा अति धर्मवादी र अति जातीवादी चिन्तन झाँगिनु स्वभाविक हो, जुन सतहमै देखिन थालेकोछ ।  तर यस्तो ध्रुबीकरणमा देखिएका दुई अतिवादीहरुलाई एक ठाँउमा ल्याएर मन माझामाझ गर्ने काम भएकोछैन । अहिलेको यथार्थ के हो भने राज्य, दल, मीडिया र पढैयाहरुको समूहमा  वाहुनकै वर्चश्व कायम छ । त्यसैले अहिले उठेको जातीय राजनीतिको उभारलाई सहि बाटोमा ल्याइ द्धन्द्ध बढ्न नदिन पनि कुनै बेला डोरबहादुर बिष्टले भन्ने गरेको शिक्षित बाहुन युवाहरुले नै अग्रता देखाउनुपर्छ । जातीय आन्दोलनका अभियन्ता र बौद्धिकहरुसंग सहकार्य बढाउनुपर्दछ । छलफल चलाउनुपर्छ । कुनैबेला यस्तो धृष्टता गर्न डोरबहादु बिस्ट जस्ता अर्को साहसी समाजशास्त्री मानवशास्त्री नै त्यो समूदायबाट निस्कन सकेन ।

केहि बर्ष अघि प्रयागराज शर्मा देखिएकाथिए सुनिएअनुसार खरो तर यथार्थ लेख्न शुरु गरेका उनलाई पनि धम्क्याउने काम भयो जसका कारण उनले जातीयता सम्बन्धमा लेख्नै छाडे । जातीयताको अन्र्तवस्तु केलाउने हैसियत र इच्छा राख्ने समाजशास्त्री शौभाग्य शाह र श्रmषिकेश शाह हामी सामु छैनन् । डा। कमलप्रकाश मल्ल जस्ता यस बिषयका गम्भीर अध्येता पनि अमेरिका पलायन भैदिए ।  यसले पनि सहि रुपमा जातीय विमर्श हुनसकेकोछैन । तर यसपटक समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले यस्तो साहस बटुलेकाछन् ।  संगोष्ठीमा बताइए अनुसार यस्तो विवादास्पाद तर नगरि नहुने संगोष्ठिको दिमागी उपज चैतन्य मिश्रको थियो । मिश्रले विभागीय प्रमुख ओम गुरुगसंग छलफल गरि उनको सक्रिय सहयोगमा यसलाई मुर्त रुप दिए । सबै जातीय समूदायलाई एकै ठाँउमा ल्याई विमर्श गराएपछि  मन माझामाझ हुन्छ र त्यसले निकास निक्लनसक्छ भन्ने यो संगोष्ठिको मूल मर्म बुझाउन आयोजक सफल पनि रहयो । चाहे बाहुन होस् या लिम्बु, मधेसी होस् या दलित सबैले मनमा उकुसमुकुस भएका भडास निकालेर हलुका भएको बताए ।  यस्तो विषयलाई थुनछेक गरेर राख्ने हो भने जुनैबेला पनि विस्फोटक रुप लिनसक्छ भन्ने कुरा पनि छलफलमा उठे ।

एकजना प्राज्ञको भनाईमा जसरी संविधानसभा चुनावमा माओवादीको परिणाम अप्रत्याशित ठानियो । मधेस आन्दोलनलाई पनि त्यसरी नै हेरियो । त्यसरी भोलि कुनै जातीय घट्नालाई पनि त्यसरी नै बुझ्ने र बुझाउने काम हुनसक्छ । तर यी सबै अप्रत्याशित थिएनन् । समाज परिवर्तनबारे बौद्धिक र मीडियाले नदेखेको परिवर्तित परिघट्ना थियो जुन नेपाली समाजको चरित्र नबुझ्दाको परिणति थियो । पहिचानको राजनीतिलाई पन्छाउन खोज्ने बौद्धिक र मीडियाका कारण यसले भोलि विस्फोटक रुप लिदा त्यो राज्य र दलका लागि अप्रत्याशित हुने डर छ किनकी यस्तो प्रवृत्तिले सहि सूचना उपलब्ध गराउदैन । राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको भनाईमा पहिचानको राजनीतिमा अनुभूति र आत्मस्वाभिमानको कुरा जोडिने हुनाले राज्यले यसमा आँखा चिम्लने हो भने यो झन झन बल्झिदै जान्छ । यसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्न भन्ने मुद्दामा नघोत्लिईकन द्धन्द्ध ब्यवस्थापन गर्न सकिदैन । त्यसैले पनि जाति सम्बन्धि ज्ञान राज्य र दलले राख्नैपर्ने हुन्छ ।

यथार्थ या हावादारी राज्य
नेपाली समाजको चारित्रिक विशेषतालाई नबुझेपछि पहिचानको मुद्दा सम्बोधन गर्न लेखिन थालिएको संविधानबारे विवाद उठ्नु स्वाभाविक हो । संघीयतामा जाने त भनियो तर त्यसबारेमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै चलाइएन । एमाओवादीको सिको गर्दे  कुन जातिलाई कति भाग लगाउने भन्दै राज्य निर्माण जस्तो समूदायको  प्रत्यक्ष सरोकारसंग जोडिएको संवेदनशील बिषयलाई पनि केन्द्रबाट लाड्ने काम गरियो । देश पुर्नसंरचना त गर्ने  भनियो तर प्रवृत्ति र मानसिकता महेन्द्रको विकेन्द्रिकरण भन्दा कुनै अर्थमा नौलो भएन र छैन पनि । संघीय राज्यलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ तर विश्वभरको कटु यथार्थ के हो भने यसलाई वामपन्थीहरुले आफ्नो तानाशाही लाड्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्, स्थानीय जनतालाई शक्ति प्रत्यायोजन गर्न हैन ।

माओवादी नेतृत्वमा ल्याइएको प्रस्तावित जातीय राज्यमा लोकतान्त्रिक ब्यवस्था अवरुद्ध हुने खालका नीतिहरु ल्याइनुको पछाडि त्यहि स्वार्थले काम गरेकोछ । माओवादी प्रमुख जनजातिहरुलाई राज्य दिए ति जाति आफु आफुमै लडिरहन्छन् र केन्द्रिय सत्ता निर्विरोध चलाउन सकिन्छ भन्ने कुटिल चालमा देखिन्छ । र, यसमा जनजाति नेताहरु समेत दिग्भ्रमित र परिचालित छन् । केहि ठालु जनजातिको नाममा राज्य घोषणाा गरिदिएर अर्थात लोभ देखाएर माओवादीले  जनसंख्याको हिसाबले अल्पसंख्यक तर विविधताको हिसाबले बहुसंख्यक जनजातिहरुलाइ तह लगाउन खोजेकोछ । जनजातिहरु अहिले नै राज्य र त्यसका सिमांकनलाई लिएर  आफुआफुमा लड्न शुरु गरिसकेकाछन् । जातीय राज्य पाइने लोभमा मगरबाट पुन र रुगं थरले छुट्टिने आन्दोलन शुरु गरिसके । तिनले आफ्नो छुट्टै राज्य माग गरेकाछन् । राई  र गुरुगं समूदायमा पनि त्यहि रोग फैलिरहेकोछ । रोचक तथ्य के छ भने अहिले विवाद देखिएको यी जातीय संस्था लगायत अधिकाशं जातीय संस्थाहरुमा वामहरुकै वर्चश्व देखिन्छ । हामीले के विर्सनुहुदैन भने लोकतान्त्रिक पद्धति नभएका कम्यूनिष्ट या तानाशाह नियन्त्रित संघीय राज्यहरु नराम्ररी फेल भएकाछन् ।

जातिको नाममा बन्ने राज्यले स्वंय त्यहि जातिको पनि मुक्ति गर्छ कि गदैंन भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो ।  त्यसैले संविधानसभामा प्रस्तावित मस्यौदामा राज्यलाई शक्ति खासै नदिईएको सवालमा कसैले आवाज उठाएको सुनिदैन ।  अहिले उठेको संघीयकरणको मुद्दा पहिचानसंग सम्बन्ध देखिएपनि त्यसको तार अधिकारसंग प्रत्यक्ष जोडिएकोछ ।  संघीयतामा गएपछि रोगजारी र आर्थिक सम्पन्नता कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बहस गरिदैन । पेट तन्न भरिएका जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु पहिला सबै जनजाति मिलि जातीय संघ प्राप्त गरौ अनि हातमुख जोड्ने उपक्रम गरौंला भन्ने बिचारबाट निर्देशित देखिन्छन् र यसका निम्ति सबै जनजातिलाई एक हुन आब्हान गरिरहेकाछन् । डलरका भरमा डेग नसर्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र जातीय संस्थाहरुले पनि यहि विष फैलाइरहेकाछन् । अनौठो के छ भने जनजातीय माग सिधा राजनीतिसंग सरोकार राख्छ तर यसको नेतृत्व चाहिं जनजाति महासंघ जस्तो विशुद्ध गैरसरकारी महासंघले लिनखोज्दछ । यसले पनि जातीय अंहकार र उग्रतालाई बढाइरहेकोछ  ।  जायज मुद्दालाई नै विषयान्तर गरिरहेकोछ ।
संविधानसभामा प्रस्तावित मस्यौदामा पहिचानलाई प्रमुख मानिएपनि राज्य चल्न सामथ्र्यलाई दोश्रो कोटीमा राखिएकोछ । तर राज्य कसरी चल्छन् र कसरी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन नै नगरि राज्य प्रस्ताव गरिएकाछन् ।  संघीयताका जानकार महेन्द्र लावतीका अनुसार बहुसाँस्कृतिक समाज भएकोले अब बन्ने संघीय राज्यलाई जसरी बनाएपनि र जति बनाएपनि एउटा जातिको बाहुल्य त हुन्छ नै । यो यथार्थ सबैले बुझेकाछन् । त्यहि बुझेर पनि होला प्रकाशन्द्र लोहनी र गगन थापाले नाम जातीय भएपनि मान्य हुने तर सामथ्र्य जरुरी रहेकोे टिप्पणी गरे । तर के यस्ता जातीय राज्यले ती जातिको माग र आवाजलाई सम्बोधन गर्छ रु यसबारे भने कसैलाई चासो छैन ।
जातीय संघीयतामा तत् समूदायकै महिलाको निर्णय क्षमता के हुन्छ र उनीहरुको समस्या कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट छैन । त्यसैले लैगिंक दृष्टिले हेर्दा संघीयता पनि पुरुष मानसिकताकै आधारमा उनीहरुकै स्वार्थमा ल्याइएको देखिन्छ भन्ने कुरा पनि उठ्ने नै छन् ।  मगर जस्ता देशभर छरिएका बहुसंख्यक जाति जो बहुसंयख्क मगरात बाहिर बस्छन् तिनलाई केहि भूभाग दिएर कसरी उनीहरुको हक स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा पनि छलफलमा उठेकोछैन ।
२० बर्ष देखि राजनैतिक रुपमा उठेको जातीय अधिकारका कुरा अधिकार र प्रतिनीधित्वसंग सम्बन्धित हुन् ।  जनजातिले संघीयताले अधिकार सुनिश्चित गर्छ भनेर त्यसको वकालत गरेकाहुन् । राज्य हैन सत्ता चाहन्छन् उनीहरु । तर अहिले प्रस्ताव गएिका प्रदेशका बनोट, संरचना र प्रावधानले ती राज्यले जातीय नाम पाएपनि सत्ता भने ती जातिको हातमा नजाने निश्चित जस्तै छ । राज्य पाउने तर सत्ता नपाउने  अवस्था आएपछि तिनमा पुनः असन्तुष्टि बढ्ने डर रहिरहन्छ ।

अग्राधिकारको अन्र्तवस्तु
संविधानसभामा जातीय राज्यमा सम्बन्धित जातिलाई दुई कार्यकालसम्म दिइन प्रस्ताव गरिएको अग्राधिकारले अन्य बहुसंख्यक जातिलाई एक ठाँउमा ल्यायो भने के हुन्छ भन्ने बारेमा विमर्श गरिएकोछैन तर यो महत्वपूर्ण छ  । मानिलिऊ भोलि बन्ने लिम्बुवानमा कुनै दलबाट लिम्बु नै मूख्यमन्त्री बन्यो भनेपनि त्यहाँको स्थानीय सरकार पहिलो बर्षमै ढल्यो र अर्को सरकार पनि ६ महिनामै ढल्यो भने त्यस्तो अग्राधिकारले कसरी लिम्बुको जीवनमा परिवर्तन ल्याँउछ भन्ने कुरा ध्यान दिइएकोछैन । पहिचानकै आधारमा राजनीति गरेपछि अन्य जातीय समूहले पनि आफु मूयख्मन्त्री बन्न तिकडम गर्छन र नेपाली राजनीतिको चरित्र नै यस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । त्यसमाथि यदि कुनै दुई तीनवटा प्रमुख जाति मिल्ने हो भने लिम्बुवानमा लिम्बु कहिल्यै मुख्यमन्त्री नबन्ने संभावना प्रवल रहिरहन्छ । किनभने बर्षौ देखि राजनीति गरिरहेका जातिहरुको ससर्गबाट अलि टाढा भई आफ्नै राज्य खोजिरहेका जनजातीहरुको प्रस्तावित राज्यमा पनि सत्ताधारी जातिहरु महत्वपूर्ण संख्यामा देखिन्छन् ।मतदानलाई आधार मान्ने हो भने  मगरातमा मगरले कहिल्यै नजित्ने संभावना छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा छिरेर मतदानमा हारेपछि मेरो जातिले किन जितेन भन्नुको कुनै तुक रहदैन ।
क्षमता, जनसंख्या र चेतनाको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रस्तावित जातीय राज्यमा पनि सबैभन्दा बढी सुखभोग गर्ने अहिलेकै सत्ताधारी जाति हुनेछन् । त्यसैले नाम भन्दा पनि आफ्नो अधिकार र प्रतिनीधित्व कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने तर्फ लाग्न जरुरी छ । किनभने आफ्नै जातिको नामबाट बनेको राज्यमा आफैले राज्य गर्न नपाएपछि ती जातीय समूदायमा जन्मने आक्रोशले झन द्धन्द्ध निम्त्याउने डर हुन्छ । त्यसपछि शुरु हुने जाति जातिबीचको झगडाले कसरी हुन्छ जातीय मुक्ति ?  
आफ्नो नाममा राज्य पनि राख्ने अनि अग्राधिकार पनि आफैले लिने ठालु जनजाति समूदायका मिचाहा प्रवृति विरुद्ध  साना जनजाति समूदायले आवाज उठाए भने त्यसको उपचार के हुने भन्ने कुरा कतै गरिएको पाइदैन । बाहुन क्षेत्रीको उत्पिडनबाट मुक्त भै संघीय गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा फेरि अर्को कुनै जनजातिको उत्पीडनमा पर्ने हो भने त्यस्तो परिवर्तनले के फाईदा दियो त भन्ने कुरा उठिहाल्छ ।  दुई कार्यकाल निश्चित जातिलाई अग्राधिकार दिइने हो भने अन्य कमजोर जनाजतिलाई किन नदिईने  किनभने अन्य जनजाति पनि त उत्तिकै उत्पीडनमा छन् ।  लिम्बुवानमा लिम्बु भन्दा अन्य जनजाति कमजोर छन् । तिनलाई हो चाहिने बरु अग्राधिकार । किनभने लिम्बुको नाममा त राज्य नै बनिसक्यो । जसको नाममा राज्य बनेकोछैन तिनलाई हो बरु चाहिने अग्राधिकार । बिशेष अवसर, आरक्षण, बिशेषाधिकार जे भनेपनि कमजोरलाई नै हो दिइने यस्तो सुविधा तर हामीकहाँ उल्टो भएकोछ । टाठाबाठा जनजातिलाई राज्य सहित अग्राधिकार दिइएकोछ तर साना र लोपोन्मुख जातिलाइ त्यस्तो ब्यवस्थाको बारेमा बोलिएकैछैन । त्यसैले स साना जातीय समूहहरुले मुखै खोलेर भन्न थालेकाछन्,  सत्ताधारी शासक र जनजाति नेताहरुमा के नै फरक भयो र, सबै उत्पीडक नै देखिए ।  यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नको समाधान खोज्न पनि जातीय विमर्श नगरि हुदैन । भागेर र डराएर हैन डटेर भिन्नभिन्न जातजातीबीच अझै मन बाझाबाझ हुन जरुरी छ  । समाजशास्त्र मानवशास्त्र विभागले जनजाति आन्दोलनकर्मी र बौद्धिक अभियन्ताहरुसंग स साना समूहमा छुट्टाछुट्टै संवाद चलाउने पहलकदमी गनर्जे बताएकोछ । आशा गर्न सकिन्छ यसले संविधान लेखन सहित राज्य, दल र मीडियालाई बलियो बनाउन प्राज्ञिक सहयोग पनि गर्नेछ ।

जेवी पुन मगर

 हिमालखबरपत्रिका ( १६-३१ बैशाख २०६८ ) मा प्रकाशित 








हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी