A+ A A-

जनजातिको बन्दमा व्यापक जनसर्मथन पाएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई आगो

एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीय प्रदेशको माग गर्दै आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा आयोजित नेपाल बन्दमा जनताले व्यापक समर्थन देखेर प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा बढी अत्तालिएका छन् । जेठ ७ गते बन्द सफल भएको देख्ने वित्तिकै भट्टराईले सुरक्षाकर्मीलाई तयारी हालतमा बस्न निर्देशन दिएका हुन ।

यसअघि सुदुरपश्चिममा २० दिन बन्द हुँदा पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मौन समर्थन गरेका थिए । नवलपरासीमा आफ्नो संग्राहलयमा धावा बोलेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका थारु समुदायमाथि सरकारले ताकीताकी गोली हान्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले बन्दका क्रममा तोडफोड भएका गाडीहरुको क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर बन्द असफल पार्न उक्साईरहेका थिए । जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले भने सरकारले भिजलान्ते प्रयोग गरेर पत्रकारमाथि आक्रमण गराएको बताएका छन् ।

Last Updated on Sunday, 20 May 2012 09:59

Hits: 885

वाहुन क्षेत्रीले विजय जुलुस निकाले


एक दिन बन्द गरेलगत्तै सरकारले आफूहरुलाई आदिवासी घोषणा गरेपछि उत्साहित बनेका वाहुन क्षेत्रहरुले विजय जुलुस निकालेका छन् । आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने लिखित सहमतिको स्वागत गर्दै आन्दोलनरत वाहुन क्षेत्रीलगायत १० वटा जातीय संस्थाले धादिङवेसीमा जेठ ५ गते जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन ।

विजय जुलुसको समापन कार्यक्रममा वाहुन समाजका अध्यक्ष गंगादत्त तिमि_िल्सना क्षेत्री समाजका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीलगायतका वक्ताले आफूहरुले जनजाति र दलितमाथि विजय प्राप्त गरेको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले भट्टराई नेतृत्वको सरकार र पुष्पकमल दाहाल सुशील कोइराला र झलनाथ खनालप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले समावेशिता आरक्षण जस्ता कुरा ल्याए त्यसलाई पनि एक दिन नेपाल बन्द गरेर खारेज गर्ने तागत आफूहरुमा रहेको वक्ताहरुको भनाई थियो ।

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 05:04

Hits: 754

'भगौडा' पनि आदिवासी


वाहुन नेतृत्वको सरकारले वाहुन क्षेत्रीलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्ने भएको छ । आदिवासी जनजातिले हप्तौं बन्द गर्दा पनि नसुको नुसन्यै गर्ने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जेठ ४ गते एक दिन बन्द गरेपछि आदिवासी मान्न तयार भएको हो ।

सिँहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा समितिले राखेका मागका सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा 'अन्य जाति' हटाई 'खस आर्य' क्षेत्री ठकुरी दशनामी तथा दलितलगायत लाई राखी अधिकारसहित आदिवासी सूचीकृत गरिने सहमति भएको छ । आरक्षण समावेशिता लगायतका विषयमा वाहुन र क्षेत्रीलाई पहिलो प्राथमिता दिने गोप्य सहमति पनि उनीहरुले गरेका छन् ।  प्रदेशको नामाकरण व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्ने र प्रदेशबारे अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुने तथा आवश्यक परेमा सो विषयमा जनमत सङ्कलन गरिने कथित सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले वाहुन र क्षेत्रीलाई पनि जातीय अधिकारको लडाई लड्ने अधिकार भएको बताए । जनताले बन्दको अवज्ञा गरेपछि सरकारले हतार हतार वार्ताको नाटक गरेर उनीहरुलाई आदिवासी घोषणा गरेका हुन । जेठ ४ गतेको बन्दमा बन्दकर्ता नदेखिएपछि प्रहरीले माइतीघर नयाँबानेश्वर गोँगबु कलंकी लगायतका क्षेत्रमा सवारी साधन चल्नबाट रोकेका थिए ।  सहमति सिटौला र दिलबहादुर क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

Last Updated on Friday, 18 May 2012 05:08

Hits: 1357

वाहुन क्षेत्री आदिवासी होइनन-दलित संघर्ष समिति


संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले वाहुन र क्षेत्रीलाई आदवासी मान्ने सरकारको कथित सहमतिको विरोध गरेको छ । सघर्ष समितिद्वारा जेठ ५ गते जारी विज्ञप्ति जेठ ४ गते भएको सहमतिको २ नं बुँदामा दलित समुदायलाई खस आर्यअन्तर्गत आदिवासी जातिमा सूचीकरण गर्ने सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

समितिले अन्तरिम संविधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद् सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९६ र संविधानसभाको विषयगत समितिबाट दलित समुदायको छुट्टै पहिचान स्वीकार गरिएको र दलित समुदाय थप अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनरत रहेको सन्दर्भमा यो सहमतिले दलित समुदायको भावनामा ठेस पुर् याएको प्रतिकि्रया दिएको छ ।

समितिले यस सहमतिमा उल्लेखित खस आर्य समुदायबाट दलितलाई हटाउन समेत माग गरेको छ । यसरी माग गर्नेहरुमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार, नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्याल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतम, जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, उत्पीडित जातीय उत्थान सङ्घ एकीकृतका अध्यक्ष केशबहादुर परियार, नेपाल सद्भावना दलित मचका अध्यक्ष सेवलराम महरा र सभासद्हरु जबहादुर मिजार, कविताकुमारी सरदार र मंगल विश्वकर्मा रहेका छन् ।
 

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 04:10

Hits: 835

११ प्रदेशको नक्कली संघीयता विरुद्ध मधेशी मोर्चाले कठोर निर्णय लिने


संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तीन दलवीच भएको ११ प्रदेशको नक्कली सङ्घीय दिने निर्णय नसच्चिए कठोर निर्णय लिने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेठ ४ गते सत्तारुढ एमाओवादीसँग भएको बैठकमा ११ प्रदेशको प्रस्तावमा पुनर्विचार नभए मधेसी मोर्चा सरकार छाडेर सङ्घर्षमा जाने भएको हो ।

नेपाली जनतालाई अधिकार नदिने गरी तीन दलले सङ्घीय प्रदेशको विषयमा हावादारी निर्णय लिएको उनीहरुको ठहर छ । वैठकपछि फोरम गणतान्त्रिक कार्यवाहक अध्यक्ष तथा मन्त्री ाजकिशोर यादवले आफूहरु जतिसुकै कठोर निर्णय लिएर भयपनि गलत निर्णय सच्चाउन तत्पर रहेको धारणा राखे ।


बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने मोर्चासहितको चारपक्षीय सहमतिबेगर केही हुन्नसक्ने भन्दै चाँडै चारपक्षको बैठक बसालेर निचोड निकाल्ने आश्वासन दिएका थिए ।

बहुल जातीय तथा नाम विनाका प्रदेश बनाउनु भयानक षडयन्त्र भएको स्वास्थ्य मन्त्री तथा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन् । उनले संघीयतालाई ख्यालख्याल जस्तो गर्न नहुने बताए ।

Last Updated on Thursday, 17 May 2012 12:45

Hits: 839

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर