A+ A A-

वाहुन क्षेत्रीले विजय जुलुस निकाले


एक दिन बन्द गरेलगत्तै सरकारले आफूहरुलाई आदिवासी घोषणा गरेपछि उत्साहित बनेका वाहुन क्षेत्रहरुले विजय जुलुस निकालेका छन् । आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने लिखित सहमतिको स्वागत गर्दै आन्दोलनरत वाहुन क्षेत्रीलगायत १० वटा जातीय संस्थाले धादिङवेसीमा जेठ ५ गते जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन ।

विजय जुलुसको समापन कार्यक्रममा वाहुन समाजका अध्यक्ष गंगादत्त तिमि_िल्सना क्षेत्री समाजका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीलगायतका वक्ताले आफूहरुले जनजाति र दलितमाथि विजय प्राप्त गरेको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले भट्टराई नेतृत्वको सरकार र पुष्पकमल दाहाल सुशील कोइराला र झलनाथ खनालप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले समावेशिता आरक्षण जस्ता कुरा ल्याए त्यसलाई पनि एक दिन नेपाल बन्द गरेर खारेज गर्ने तागत आफूहरुमा रहेको वक्ताहरुको भनाई थियो ।

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 05:04

Hits: 616

वाहुन क्षेत्री आदिवासी होइनन-दलित संघर्ष समिति


संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले वाहुन र क्षेत्रीलाई आदवासी मान्ने सरकारको कथित सहमतिको विरोध गरेको छ । सघर्ष समितिद्वारा जेठ ५ गते जारी विज्ञप्ति जेठ ४ गते भएको सहमतिको २ नं बुँदामा दलित समुदायलाई खस आर्यअन्तर्गत आदिवासी जातिमा सूचीकरण गर्ने सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

समितिले अन्तरिम संविधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद् सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९६ र संविधानसभाको विषयगत समितिबाट दलित समुदायको छुट्टै पहिचान स्वीकार गरिएको र दलित समुदाय थप अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनरत रहेको सन्दर्भमा यो सहमतिले दलित समुदायको भावनामा ठेस पुर् याएको प्रतिकि्रया दिएको छ ।

समितिले यस सहमतिमा उल्लेखित खस आर्य समुदायबाट दलितलाई हटाउन समेत माग गरेको छ । यसरी माग गर्नेहरुमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार, नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्याल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतम, जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, उत्पीडित जातीय उत्थान सङ्घ एकीकृतका अध्यक्ष केशबहादुर परियार, नेपाल सद्भावना दलित मचका अध्यक्ष सेवलराम महरा र सभासद्हरु जबहादुर मिजार, कविताकुमारी सरदार र मंगल विश्वकर्मा रहेका छन् ।
 

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 04:10

Hits: 689

११ प्रदेशको नक्कली संघीयता विरुद्ध मधेशी मोर्चाले कठोर निर्णय लिने


संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तीन दलवीच भएको ११ प्रदेशको नक्कली सङ्घीय दिने निर्णय नसच्चिए कठोर निर्णय लिने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जेठ ४ गते सत्तारुढ एमाओवादीसँग भएको बैठकमा ११ प्रदेशको प्रस्तावमा पुनर्विचार नभए मधेसी मोर्चा सरकार छाडेर सङ्घर्षमा जाने भएको हो ।

नेपाली जनतालाई अधिकार नदिने गरी तीन दलले सङ्घीय प्रदेशको विषयमा हावादारी निर्णय लिएको उनीहरुको ठहर छ । वैठकपछि फोरम गणतान्त्रिक कार्यवाहक अध्यक्ष तथा मन्त्री ाजकिशोर यादवले आफूहरु जतिसुकै कठोर निर्णय लिएर भयपनि गलत निर्णय सच्चाउन तत्पर रहेको धारणा राखे ।


बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने मोर्चासहितको चारपक्षीय सहमतिबेगर केही हुन्नसक्ने भन्दै चाँडै चारपक्षको बैठक बसालेर निचोड निकाल्ने आश्वासन दिएका थिए ।

बहुल जातीय तथा नाम विनाका प्रदेश बनाउनु भयानक षडयन्त्र भएको स्वास्थ्य मन्त्री तथा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन् । उनले संघीयतालाई ख्यालख्याल जस्तो गर्न नहुने बताए ।

Last Updated on Thursday, 17 May 2012 12:45

Hits: 651

'भगौडा' पनि आदिवासी


वाहुन नेतृत्वको सरकारले वाहुन क्षेत्रीलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्ने भएको छ । आदिवासी जनजातिले हप्तौं बन्द गर्दा पनि नसुको नुसन्यै गर्ने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जेठ ४ गते एक दिन बन्द गरेपछि आदिवासी मान्न तयार भएको हो ।

सिँहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा समितिले राखेका मागका सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा 'अन्य जाति' हटाई 'खस आर्य' क्षेत्री ठकुरी दशनामी तथा दलितलगायत लाई राखी अधिकारसहित आदिवासी सूचीकृत गरिने सहमति भएको छ । आरक्षण समावेशिता लगायतका विषयमा वाहुन र क्षेत्रीलाई पहिलो प्राथमिता दिने गोप्य सहमति पनि उनीहरुले गरेका छन् ।  प्रदेशको नामाकरण व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्ने र प्रदेशबारे अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुने तथा आवश्यक परेमा सो विषयमा जनमत सङ्कलन गरिने कथित सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले वाहुन र क्षेत्रीलाई पनि जातीय अधिकारको लडाई लड्ने अधिकार भएको बताए । जनताले बन्दको अवज्ञा गरेपछि सरकारले हतार हतार वार्ताको नाटक गरेर उनीहरुलाई आदिवासी घोषणा गरेका हुन । जेठ ४ गतेको बन्दमा बन्दकर्ता नदेखिएपछि प्रहरीले माइतीघर नयाँबानेश्वर गोँगबु कलंकी लगायतका क्षेत्रमा सवारी साधन चल्नबाट रोकेका थिए ।  सहमति सिटौला र दिलबहादुर क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

Last Updated on Friday, 18 May 2012 05:08

Hits: 1188

लिम्बुवान विनाको ११ प्रदेश विरुद्ध राँके जुलुश, ७-८-९ गते आमहड्ताल

पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि ०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि नै संघीय-लिम्बुवान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक सङ्गठन संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले राज्यको पुनर्संरचना गर्नेक्रम्मा एकात्मकवादी नेताहरुद्वारा गम्भीर षडयन्त्र भई पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य नै हुन नदिने षडयन्त्र भएको भन्दै त्यसको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

जेष्ठ ३ गते लिम्बुवानको सचिवालय सदस्यहरूको आकस्मिक बैठक बसी निर्णय गरेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' द्वारा एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । सो विज्ञप्तिमा अडाडि भनिएको छ- ''नेपाली जनताको मतले निर्वाचित भई गठन भएको संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन भएको राज्य पुनः संरचना आयोगले ११ राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । यी दुबै प्रस्तावहरूको एक नम्बरमा 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' भनी प्रष्ट नामकरण गरिएको छ यद्यपि यी प्रस्तावहरूले गरेको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ ।''

विज्ञप्तिमा राज्य पुनर्संरचना सम्बद्ध अबको सबै बहशहरू वैधानिक रुपमा आएका १४ र ११ राज्यको जगमा टेकेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ''जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले अघि सारेको वैधानिक प्रस्तावहरूलाई गलहत्याएर, ऐतिहासिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू कुनै होटलको कोठामा बसी नामाङ्कन पछि गर्ने भनी ९ जिल्ला लिम्बुवान टुक्रिने गरी प्रस्ताव गरेको ११ राज्यको प्रस्तावप्रति मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद घोर आपत्ति र विरोध गर्दछ''  भनिएको छ । साथै, यी नेताहरूको यो प्रक्रिया र नियमभन्दा बाहिर गएर गरेको कार्यले नेपाली जनताहरूको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाको बर्खिलाप गरी देशमा गृहयुद्धको बीउ छरेको जनाइएको छ ।

परिषदले ती तीन दलका नेताहरूले गरेको कथित् ११ राज्यको प्रस्तावलाई तुरुन्तै सच्याउन र संविधानसभाभित्रैबाट आएको १४ र ११ राज्यको प्रस्तावको जगमा टेकेर अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न जोडदार माग गरेको छ । यसरी, नौ जिल्ला लिम्बुवानको अस्तित्व नामेट पार्न भइरहेका सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्न र अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई टुक्राउन नदिन यस परिषदले यही जेष्ठ ६ गते बेलुकी ९ जिल्लाका सयौं ठाउँमा राँके जुलुश प्रदर्शन गरी जेष्ठ ७, ८ र ९ गते अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानमा आमहड्तालको घोषणा गरिएको छ ।

घोषित आमहड्ताल अवधिभर राँकेजुलुश, विरोध कोणसभा, एकात्मकवादीहरूको पुत्ला दहन, षडयन्त्रको विरुद्धमा कालो झण्डा प्रदर्शन, लिम्बुवानको प्रस्तावित संविधानको बहश-छलफल, लिम्बुवान प्रतिरक्षाबारे प्रशिक्षण र कमाण्डरहरू गठन, निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको लागि प्रत्येक लिम्बुवानी जनताहरूबाट एक रुपैयाँ र एकमुठी अन्न सङ्कलन गर्ने, सम्भावित घाइतेहरूको लागि रक्तदान गर्ने, लिम्बुवानको प्रत्येक गाउँ र चोकमा लिम्बुवानी झण्डाहरू गाड्ने अभियानहरू अघि बढाइने जनाइएको छ ।

साथै, मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सबै तहका समितिहरूलाई घोषित आन्दोलनमा सक्रिय हुन र समविचारका सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी जातीय सह-अस्तित्व र सद्भाव कायम गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउन निर्देशन गरिएको छ । साथमा, ''यसबेला हामी लिम्बुवान हुन नदिने षडयन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने निर्ण्ाायक आन्दोलनका शृङ्खलाहरूमा छौं'' भन्दै  सम्पूर्ण लिम्बुवानी जनताहरूलाई सदाझैं यही जेष्ठ ७, ८ र ९ को आमहड्तालमा सडकमा उत्रन अनुरोध गरिएको छ । 

- डीबी आङ्बुङ लिम्बू

----------------------------
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
मिति २०६९।०२।०३
प्रेस-विज्ञप्ति
१. नेपाली जनताको मतले निर्वाचित भई गठन भएको संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन भएको राज्य पुनः संरचना आयोगले ११ राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । यी दुबै प्रस्तावहरूको एक नम्बरमा 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' भनी प्रष्ट नामकरण गरिएको छ यद्यपि यी प्रस्तावहरूले गरेको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ ।

राज्य पुनर्संरचना सम्बद्ध अबको सबै बहशहरू वैधानिक रुपमा आएका यी १४ र ११ राज्यको जगमा टेकेर मात्र अघि बढ्नुपर्दछ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले अघि सारेको वैधानिक प्रस्तावहरूलाई गलहत्याएर, ऐतिहासिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू कुनै होटलको कोठामा बसी नामाङ्कन पछि गर्ने भनी ९ जिल्ला लिम्बुवान टुक्रिने गरी प्रस्ताव गरेको ११ राज्यको प्रस्तावप्रति मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद घोर आपत्ति र विरोध गर्दछ । यी नेताहरूको यो कार्यले नेपाली जनताहरूको सर्वोच्च संस्था संविधान सभाको बर्खिलाप गर्दद्ध र देशमा गृहयुद्धको बीउ र्छदछ किनकि प्रक्रिया र नियमभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्ने बित्तिकै त्यो अतार्किक हुन्छ ।

त्यसैले यी तीन दलका नेताहरूले कथित् ११ राज्यको प्रस्तावलाई तुरुन्तै सच्याउने र संविधानसभाभित्रैबाट आएको १४ र ११ राज्यको प्रस्तावको जगमा टेकेर अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न यस परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।

२. नौ जिल्ला लिम्बुवानको अस्तित्व नामेट पार्न भइरहेका सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्न, अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई टुक्राउन नदिन यस परिषदले यही जेष्ठ ६ गते बेलुकी ९ जिल्लाका सयौं ठाउँमा राँके जुलुश प्रदर्शन गर्ने र जेष्ठ ७, ८ र ९ गते अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानमा आमहड्तालको घोषणा गरिएको छ ।

आमहड्ताल अवधिभर राँकेजुलुश, विरोध कोणसभा, एकात्मकवादीहरूको पुत्ला दहन, षडयन्त्रको विरुद्धमा कालो झण्डा प्रदर्शन, लिम्बुवानको प्रस्तावित संविधानको बहश-छलफल, लिम्बुवान प्रतिरक्षाबारे प्रशिक्षण र कमाण्डरहरू गठन, निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको लागि प्रत्येक लिम्बुवानी जनताहरूबाट एक रुपैयाँ र एकमुठी अन्न सङ्कलन गर्ने, सम्भावित घाइतेहरूको लागि रक्तदान कार्यक्रम, लिम्बुवानको प्रत्येक गाउँ र चोकमा लिम्बुवानी झण्डाहरू गाड्ने अभियानहरू अघि बढाइनेछ ।

अन्तमा, यही प्रेस-विज्ञप्तिलाई आधार मानी मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सबै तहका समितिहरू घोषित आन्दोलनमा सक्रिय हुनु होला र समविचारका सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी जातीय सह-अस्तित्व र सद्भाव कायम गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउनु होला ।

साथै, सम्पूर्ण लिम्बुवानी जनताहरूलाई सदाझैं यही जेष्ठ ७, ८ र ९ को आमहड्तालमा सडकमा उत्रन अनुरोध गर्दछौं । किनकि, यसबेला हामी लिम्बुवान हुन नदिने षडयन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने निर्णायक आन्दोलनका शृङ्खलाहरूमा छौं ।
जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!


कुमार लिङ्देन 'मिराक'
केन्द्रीय अध्यक्ष
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
केन्द्रीय कार्य समिति
लिम्बुवान, नेपाल

Last Updated on Wednesday, 16 May 2012 14:48

Hits: 717

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर