A+ A A-

लिम्बुवान विनाको ११ प्रदेश विरुद्ध राँके जुलुश, ७-८-९ गते आमहड्ताल

पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि ०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि नै संघीय-लिम्बुवान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक सङ्गठन संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले राज्यको पुनर्संरचना गर्नेक्रम्मा एकात्मकवादी नेताहरुद्वारा गम्भीर षडयन्त्र भई पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य नै हुन नदिने षडयन्त्र भएको भन्दै त्यसको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

जेष्ठ ३ गते लिम्बुवानको सचिवालय सदस्यहरूको आकस्मिक बैठक बसी निर्णय गरेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' द्वारा एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । सो विज्ञप्तिमा अडाडि भनिएको छ- ''नेपाली जनताको मतले निर्वाचित भई गठन भएको संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन भएको राज्य पुनः संरचना आयोगले ११ राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । यी दुबै प्रस्तावहरूको एक नम्बरमा 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' भनी प्रष्ट नामकरण गरिएको छ यद्यपि यी प्रस्तावहरूले गरेको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ ।''

विज्ञप्तिमा राज्य पुनर्संरचना सम्बद्ध अबको सबै बहशहरू वैधानिक रुपमा आएका १४ र ११ राज्यको जगमा टेकेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ''जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले अघि सारेको वैधानिक प्रस्तावहरूलाई गलहत्याएर, ऐतिहासिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू कुनै होटलको कोठामा बसी नामाङ्कन पछि गर्ने भनी ९ जिल्ला लिम्बुवान टुक्रिने गरी प्रस्ताव गरेको ११ राज्यको प्रस्तावप्रति मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद घोर आपत्ति र विरोध गर्दछ''  भनिएको छ । साथै, यी नेताहरूको यो प्रक्रिया र नियमभन्दा बाहिर गएर गरेको कार्यले नेपाली जनताहरूको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाको बर्खिलाप गरी देशमा गृहयुद्धको बीउ छरेको जनाइएको छ ।

परिषदले ती तीन दलका नेताहरूले गरेको कथित् ११ राज्यको प्रस्तावलाई तुरुन्तै सच्याउन र संविधानसभाभित्रैबाट आएको १४ र ११ राज्यको प्रस्तावको जगमा टेकेर अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न जोडदार माग गरेको छ । यसरी, नौ जिल्ला लिम्बुवानको अस्तित्व नामेट पार्न भइरहेका सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्न र अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई टुक्राउन नदिन यस परिषदले यही जेष्ठ ६ गते बेलुकी ९ जिल्लाका सयौं ठाउँमा राँके जुलुश प्रदर्शन गरी जेष्ठ ७, ८ र ९ गते अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानमा आमहड्तालको घोषणा गरिएको छ ।

घोषित आमहड्ताल अवधिभर राँकेजुलुश, विरोध कोणसभा, एकात्मकवादीहरूको पुत्ला दहन, षडयन्त्रको विरुद्धमा कालो झण्डा प्रदर्शन, लिम्बुवानको प्रस्तावित संविधानको बहश-छलफल, लिम्बुवान प्रतिरक्षाबारे प्रशिक्षण र कमाण्डरहरू गठन, निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको लागि प्रत्येक लिम्बुवानी जनताहरूबाट एक रुपैयाँ र एकमुठी अन्न सङ्कलन गर्ने, सम्भावित घाइतेहरूको लागि रक्तदान गर्ने, लिम्बुवानको प्रत्येक गाउँ र चोकमा लिम्बुवानी झण्डाहरू गाड्ने अभियानहरू अघि बढाइने जनाइएको छ ।

साथै, मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सबै तहका समितिहरूलाई घोषित आन्दोलनमा सक्रिय हुन र समविचारका सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी जातीय सह-अस्तित्व र सद्भाव कायम गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउन निर्देशन गरिएको छ । साथमा, ''यसबेला हामी लिम्बुवान हुन नदिने षडयन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने निर्ण्ाायक आन्दोलनका शृङ्खलाहरूमा छौं'' भन्दै  सम्पूर्ण लिम्बुवानी जनताहरूलाई सदाझैं यही जेष्ठ ७, ८ र ९ को आमहड्तालमा सडकमा उत्रन अनुरोध गरिएको छ । 

- डीबी आङ्बुङ लिम्बू

----------------------------
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
मिति २०६९।०२।०३
प्रेस-विज्ञप्ति
१. नेपाली जनताको मतले निर्वाचित भई गठन भएको संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन भएको राज्य पुनः संरचना आयोगले ११ राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । यी दुबै प्रस्तावहरूको एक नम्बरमा 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' भनी प्रष्ट नामकरण गरिएको छ यद्यपि यी प्रस्तावहरूले गरेको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ ।

राज्य पुनर्संरचना सम्बद्ध अबको सबै बहशहरू वैधानिक रुपमा आएका यी १४ र ११ राज्यको जगमा टेकेर मात्र अघि बढ्नुपर्दछ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले अघि सारेको वैधानिक प्रस्तावहरूलाई गलहत्याएर, ऐतिहासिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू कुनै होटलको कोठामा बसी नामाङ्कन पछि गर्ने भनी ९ जिल्ला लिम्बुवान टुक्रिने गरी प्रस्ताव गरेको ११ राज्यको प्रस्तावप्रति मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद घोर आपत्ति र विरोध गर्दछ । यी नेताहरूको यो कार्यले नेपाली जनताहरूको सर्वोच्च संस्था संविधान सभाको बर्खिलाप गर्दद्ध र देशमा गृहयुद्धको बीउ र्छदछ किनकि प्रक्रिया र नियमभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्ने बित्तिकै त्यो अतार्किक हुन्छ ।

त्यसैले यी तीन दलका नेताहरूले कथित् ११ राज्यको प्रस्तावलाई तुरुन्तै सच्याउने र संविधानसभाभित्रैबाट आएको १४ र ११ राज्यको प्रस्तावको जगमा टेकेर अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न यस परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।

२. नौ जिल्ला लिम्बुवानको अस्तित्व नामेट पार्न भइरहेका सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्न, अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई टुक्राउन नदिन यस परिषदले यही जेष्ठ ६ गते बेलुकी ९ जिल्लाका सयौं ठाउँमा राँके जुलुश प्रदर्शन गर्ने र जेष्ठ ७, ८ र ९ गते अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानमा आमहड्तालको घोषणा गरिएको छ ।

आमहड्ताल अवधिभर राँकेजुलुश, विरोध कोणसभा, एकात्मकवादीहरूको पुत्ला दहन, षडयन्त्रको विरुद्धमा कालो झण्डा प्रदर्शन, लिम्बुवानको प्रस्तावित संविधानको बहश-छलफल, लिम्बुवान प्रतिरक्षाबारे प्रशिक्षण र कमाण्डरहरू गठन, निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको लागि प्रत्येक लिम्बुवानी जनताहरूबाट एक रुपैयाँ र एकमुठी अन्न सङ्कलन गर्ने, सम्भावित घाइतेहरूको लागि रक्तदान कार्यक्रम, लिम्बुवानको प्रत्येक गाउँ र चोकमा लिम्बुवानी झण्डाहरू गाड्ने अभियानहरू अघि बढाइनेछ ।

अन्तमा, यही प्रेस-विज्ञप्तिलाई आधार मानी मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सबै तहका समितिहरू घोषित आन्दोलनमा सक्रिय हुनु होला र समविचारका सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी जातीय सह-अस्तित्व र सद्भाव कायम गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउनु होला ।

साथै, सम्पूर्ण लिम्बुवानी जनताहरूलाई सदाझैं यही जेष्ठ ७, ८ र ९ को आमहड्तालमा सडकमा उत्रन अनुरोध गर्दछौं । किनकि, यसबेला हामी लिम्बुवान हुन नदिने षडयन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने निर्णायक आन्दोलनका शृङ्खलाहरूमा छौं ।
जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!


कुमार लिङ्देन 'मिराक'
केन्द्रीय अध्यक्ष
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
केन्द्रीय कार्य समिति
लिम्बुवान, नेपाल

Last Updated on Wednesday, 16 May 2012 14:48

Hits: 702

राजमुपा १४ प्रदेशको पक्षमा, नाम विनाका ११ प्रदेश अमान्य


राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफूहरुलाई नाम विनाको ११ प्रदेश अमान्य हुने निर्णय गरेको छ । जेठ ३ गते बसेको सो पार्टी स्थायी समिति वैठकले राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशलाई नै मान्यता दिनुपर्ने महासचिव केशव सूर्यवंशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जननिर्वाचित संविधानसभालाई वाइपास गरेर तीन दलले कोठे सहमति गरेको भोलिपल्ट धोबिघाटस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
तीन दलले गरेको भनिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा पनि सो पार्टीको पूर्ण सहमति नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । जनमुक्तिले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ५०\५० प्रतिशत संसद छान्न माग गरिएको छ । दलहरुले भने १७१ प्रत्यक्ष र १४० समानुपातिकबाट चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
 
सडक आन्दोलित विभिन्न समूहप्रति गृह प्रशासनले आग्रह पूर्वाग्रहको नीति लिन नहुने जनमुक्ति पार्टीको ठहर छ । जेठ १४ गते भित्र संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने महासचिव सूर्यवंशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Last Updated on Wednesday, 16 May 2012 12:39

Hits: 728

जनजाति महासंघद्धारा सरकुर्लर जारी: जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्द

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्धारा जिल्ला समन्वय परिषदहरुको लागि ०६९ जेठ २ गतेजारी गरिएको सरकुर्लर

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समावेश भएको आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिको २०६९ जेठ १ गते अक्ष्यश्वर महावीर, पुल्चोकमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमतिको वैठकले नयाँ संविधानमा निम्न मागहरु सुनिश्चित गर्न  घोषणा गरेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको कार्यक्रमहरुबारे स्पष्ट पार्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्नो जिल्ला संगठन जिल्ला समन्वय परिषदहरुलाई यो सरकुर्लर जारी गरिएकोछ ।

आन्दोलनको उदेश्यहरु : 
१ जायित पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंरचना हुनु पर्ने र
२ जातिय पहिचानको आधारमा प्रस्तावित प्रदेशको संख्या घटाउन नपाईने
३ आदिवासी जनजातिको स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापित गर्नु पर्ने
४ आदिवासी जनजातिमाथीको सबै विभेद अन्त्य भएको संविधान जारी हुनु पर्ने र 
५ हिमाल पहाड र तराई मिलाएर अखण्ड भौगोलिक प्रदेश बनाउन नहुने

०६९ जेठ ३ गते ठीक २.३० बजे :
सिठ्ठी जुलुस, संविधानसभा घेराउ तथा कोणसभा : अनम नगर वा पुरानो बानेश्वर चोकमा भेला भएर सिठ्ठी बजाउदै संविधानसभाको गेट नं ३ मा पुग्ने । उक्त भेलालाई नेकपा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक राई, एकीकृत नेकपा माओवादीको वरिष्ठ नेता राम वहादुर थापा (वादल) आदिवासी जनजाति सभासदसभा (ककस) को अध्यक्ष पृथ्वसिुब्बा गुरुङ, नेपाल सदभावन पार्टीको नेता लक्ष्मणलाल कार्ण र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुले सम्बोधन गर्नुहुनेछन् ।
पुनश्च : ७५ जिल्लामा आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदले सिठ्ठी जुलुस र कोण सभा गर्ने र संर्घष समितिको आन्दोलन प्रति ऐक्यवदात जनाउने ।

०६९ जेठ ५ गते
जनप्रदर्शन : मध्यान्ह १२ बजे भृकुटी मण्डपमा तामसालिङको विशाल जनप्रर्दशन । मोटरसाईकल र्‍याली : दिउसो २ बजे बसन्तपुरमा नेवा स्वायत्त राज्य मंक संर्घष समितिको आयोजनामा मोटर साईकल
र्‍याली ।
पुनश्च : ७५ जिल्लामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समति गठन भएको जिल्लामा संर्घष समितिले र संघर्ष समिति गठन नभएका जिल्लाहरुमा आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदले ७, ८ र ९ गतेको नेपाल बन्दाको पर्चा पाम्लेट वितरण गर्ने ।  

०६९ जेठ ६ गते
विशाल जनपर्दशन दिउसो २ बजे
टुडिखेल खुल्ला मञ्चमा नेवा स्वायत राज्य मंक संघर्ष समितिद्धारा विशाल  जनप्रदर्शन । चावेल चोकमा शेर्पा स्वायत्त प्रदेशको जनप्रर्दशन । गौशाल चोकमा तामसालिङ स्वायत्त प्रदेशको जनप्रर्दशन । कोटेश्वर चोकमा किरॉत स्वायत्त प्रदेशको जनप्रर्दशन । सात दोवाटो चोकमा लिम्बुवान प्रदेशको जनप्रर्दशन । कलंकी चोकमा मगरात स्वायत्त प्रदेशको जनप्रर्दशन । बालज्यु चोकमा तमुवान स्वायत्त प्रदेशको जनप्रदर्शन । बानेश्वर चोकमा वल्लो किरॉत प्रदेशको जनप्रर्दशन । तिनकुने चोकमा थरुहट स्वायत्त प्रदेशको जनप्रर्दशन । भोटे लामा स्वायत्त प्रदेशको जनप्रर्दशन ...................।
पुनश्च : ७५ जिल्लामा आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदले सांस्कृति झॉकी सहित जनप्रर्दशन, सॉझा ६ बजे मसाल जुलुस प्रर्दशन गर्ने वा जनप्रर्दशन गर्न नसक्ने जिल्लामा कोणसभा र सॉझा ६ बजे मसाल जुलुस प्रर्दशन गर्ने ।

०६९ जेठ ७, ८ र ९ गते नेपाल बन्द
आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले आव्हनमा ३ दिने नेपाल बन्द  ।
७५ जिल्लामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति गठन भएको जिल्लामा संर्घष समिति मार्फत नेपाल बन्द गर्ने र संर्घष समिति गठन नभएको जिल्लाहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदले नेपाल बन्द गर्ने । नेपाल बन्दबारेको सरकुर्लर हेर्नु हुन अनुरोध  गर्दछु । 
आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि नाराहरु
जातिय  पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनै पर्छ — हुनै पर्छ
जातिय पहिचानको आधारमा प्रस्तावित प्रदेशको संख्या घटाउन पाईन्दैन — पाईन्दैन
हिमाल पहाड तराई मिलाएको भौगोलिक प्रदेश चाहिन्दैन — चाहिन्दैन
खुट्टा धरो टेक आदिवासी सभासदहो हामी तिमिहरुको साथमा छौ — साथमा छौ
अखण्ड सुदुर पश्चिम मान्दैनौ — मान्दैनौ
सबै खाले अतीवादी मुर्दावाद — मुर्दावाद
संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र विरोधी मुर्दावाद — मुर्दावाद
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षको रक्षा गर
राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर —रक्षा गर
आदिवासी जनजातिको स्वशासन आत्मनिर्णयको अधिकार ग्यारेण्टी गर — ग्यारेण्टी गर
आदिवासी जनजातिमाथिको सबै खाले उत्पीडनको अन्त्य हुनै पर्छ — हुनैपर्छ
आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर — जारी गर
संम्र्पूण आदिवासी जनजाति एक हौ — एक हौ
आदिवासी जनजातिको एकता जिन्दावाद — जिन्दावाद
आदिवासी जनजातिको एकता बााडनेदेखि होशियर — होशियर
आदिवासी जनजातिहरुसंग गरिएको संझौत लागु गर — लागु गर
आई एल ओ १६९ र यू एन ड्रिप कार्यन्वयन गर — कार्यन्वयन गर
प्रकृतिक श्रोत साधान माथी अदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित गर —स्थापित गर
समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर —लागु गर
प्रथाजन्य परम्परागत न्यायिक प्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी गर — ग्यारेण्टी गर
नयाँ संविधानमा भाषिक समानता कायम गर —  कायम गर  
संविधानको मस्यौदा आदिवासी जनजातिको मातृभाषाहरुमा प्रकाशन गर — प्रकाशन गर 
नयाा संविधानको नाम “संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान” हुनै पर्छ  — हुनै पर्छ
संविधानसभामा दलहरुले व्हीप जारी गर्ने कानुनी व्यावस्था खारेज गर — खारेज गर
राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिहरूको भूमीहरू तुरून्त फिर्ता गर — फिर्ता गर
महिलाको कोटामा आदिवासी महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर—सुनिश्चित गर
युवा कोटामा आदिवासी जनजाति समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर —सुनिश्चित गर
आदिवासीको पहिचानमा आधारित समवेशी संघीय शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित गर —सुनिश्चित गर
सूची उन्मुख आदिवासी जनजातिको  न्यायिक माग पुरा गर — पुरा गर
राज्यको सबै तहमा आदिवासीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर — सुनिश्चित गर
आदिवासी जनजातिको एकता जिन्दावाद — जिन्दावाद
नेपाल बन्दको लागि पूर्व तयारी कार्यहरु

१. बैशाख ४ गते भित्र सबै जिल्लामा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति गठन भएको जिल्लाम संर्घष समितिको वैठक बोलाउने र संर्घष समिति गठन नभएका जिल्लाहरुमा सबै जातीय संगठनहरु, युवा, विद्यार्थीै, प्रत्रकार, महिलाको पुरा कार्यसमितिको सदस्यहरु, गााउ समन्वय परिषदहरुको प्रतिनिधीहरुको सहित नेपाल बन्दको तयारी वैठक बस्ने । सबै संगठनहरुको विच स्पष्ट तरिकाले सबै काम र जिम्मेवारी बाँडफााड गर्ने ।

२. विगतमा नेपाल बन्द गर्दा भएका कमीकमजोरीबारे विस्तृत छलफल गर्ने र त्यस्ता कमीकमजोरीहरु फेरी हुन नदिन आवश्यक संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने ।

३.  नेपाल बन्दको दिन विहान ५ बजेदेखि नै बन्दको अवज्ञ गर्ने सवारी साधानहरुलाई  कडा चेतवानी दिने । 
४. केन्द्रीय जातिय संगठन, केन्द्रीय संम्बन्धन संगठन र जिल्ला समन्वय परिषदको अध्यक्षज्युहरु, महासचिव/सचिवज्यहरु प्रहरी प्रशासनको  गिरफतारबाट  जोगिन सुरक्षित स्थानमा रहेर नेपाल बन्द परिचालन गर्ने ।

५. नेपाल बन्दको ३ दिनसम्म संम्पर्कमा रहि रहनको लागि  विशेष गरेर अध्यक्ष, महासचिव र सचिवहरुको मोवाईल फोनहरुमा आवश्यक रकम चार्ज गर्ने र व्याट्री चार्ज गरेर राख्ने ।

६. केन्द्रीय जातिय संगठन, केन्द्रीय संम्बन्धन संगठन र जिल्ला समन्वय परिषदको अध्यक्षज्युहरु, महासचिव/सचिवज्यहरु नेपाल बन्दको बेलामा आदिवासी जनजाति प्रत्रकारसंघको सहयोगमा स्थानीय संचार एफएममा अन्तवार्ता दिईरहने व्यवस्था मिलाउने ।

७. बन्दको विहान ५ बजेभित्र सडकमा इटा, ढुङ्ग तथा सिसाको टुक्राहरु छरेर आवरोध पुर्‍याउने । सवारी साधान र संघ संस्थाहरुलाई बन्द गर्न विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्ने ।

८. सबै आन्दोलनकारीहरुलाई प्रहरी प्रशासनको गिराफतारीबाट जोगिएर ३ दिनको नेपाल बन्द सफल पार्ने काम गर्न स्पष्ट निर्देशन दिने ।

९. यदि प्रहरी प्रशासनबाट गिराफतारी नहुने अवस्था भएमा आफ्नो संगठन र महासंघको झण्डा सहित सार्वजानिक चोक, स्थानहरुमा नारा जुलुस पर्दशन गर्ने कोणसभा गर्ने  ।

१०. नेपाल बन्दको क्रममा गिराफतार भएको संख्या र नाम एस एम एस गरेर अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारु ९८४१४३७४०० महासचिव आङ काजी शेर्पा किसान ९८५१० ४८१८४ र आदिवासी जनजाति पत्रकार संघको अध्यक्ष मोहनसिहं लामा ९८५१०७०३४४ र महासचिव डण्ड गुरुङ ९७५१००४००९ का साथै स्थानीय एफ एममा जानकारी गराउनु होला ।

११. नेपाल बन्द शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गर्ने गराउने । सम्प्रादायिक सदभाव असर पुग्ने कुनै पनि कार्य तथा गतिविधी नगर्न कडा निर्देशन दिने ।

१२. आदिवासी जनजातिको संम्पूर्ण कार्यक्रमहरुबारेको समाचार  निम्न ठेगानामा पठाउनुहोला ।

संघीयताको लागि आदिवासी जनजाति पत्रकारको अभियान
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

फोन  र फ्रयाक्स नं ४७८४१२९
आङकाजी शेर्पा
महासचिव 
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

 

Last Updated on Thursday, 17 May 2012 13:01

Hits: 839

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर