A+ A A-

जनजाति महासंघका महासचिवलाई पत्रकारबाट जोगाउन प्रहरी गुहार्नु पर्यो

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पामाथि पत्रकारहरुले आक्रमण प्रयास गरेका छन् । बन्दको विषयमा जानकारी गारउन जेठ ७ गते काठमाडौंस्थित रिर्पोटस्र क्लबमा पुगेका शेर्पामाथि आक्रमण प्रयास भएको हो ।

पत्रकारमाथि आक्रमण भएको निहुँ बनाएर जनजातिको बन्द गराउन पत्रकार महासंघले निकाल्न लागेको प्रतिकार जुलुसको विषयमा विवाद हुँदा शेर्पामाथि आक्रमण प्रयास भएको हो । '२० दिन सुदुरपश्चिम बन्द हुँदा कान तेल हालेर बसेको पत्रकार महासंघ जनजातिको बन्द शुरु हुने वित्तिकै  प्रतिकारमा उत्रनु न्यायोचित होइन' भन्दा वित्तिकै पत्रकारहरुले शेर्पालाई झम्टिन पुगेका थिए ।

पत्रकारको सुरक्षा घेराबाट शेर्पालाई बचाउन प्रहरी बोलाउनु परेको थियो ।  वाहुन क्षेत्रीको बन्दमा राससका शरदचन्द्र भण्डारी तथा सभासदहरु सुदन किराती र लक्ष्मी गुरुङमाथि आक्रमण हुँदा भने न पत्रकार महासंघ बोलेको थियो न प्रधानमन्त्री नै ।

Last Updated on Sunday, 20 May 2012 14:01

Hits: 639

जनजातिको बन्दमा व्यापक जनसर्मथन पाएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई आगो

एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीय प्रदेशको माग गर्दै आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा आयोजित नेपाल बन्दमा जनताले व्यापक समर्थन देखेर प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा बढी अत्तालिएका छन् । जेठ ७ गते बन्द सफल भएको देख्ने वित्तिकै भट्टराईले सुरक्षाकर्मीलाई तयारी हालतमा बस्न निर्देशन दिएका हुन ।

यसअघि सुदुरपश्चिममा २० दिन बन्द हुँदा पनि भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मौन समर्थन गरेका थिए । नवलपरासीमा आफ्नो संग्राहलयमा धावा बोलेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका थारु समुदायमाथि सरकारले ताकीताकी गोली हान्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले बन्दका क्रममा तोडफोड भएका गाडीहरुको क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर बन्द असफल पार्न उक्साईरहेका थिए । जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले भने सरकारले भिजलान्ते प्रयोग गरेर पत्रकारमाथि आक्रमण गराएको बताएका छन् ।

Last Updated on Sunday, 20 May 2012 09:59

Hits: 668

वाहुन क्षेत्री आदिवासी होइनन-दलित संघर्ष समिति


संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले वाहुन र क्षेत्रीलाई आदवासी मान्ने सरकारको कथित सहमतिको विरोध गरेको छ । सघर्ष समितिद्वारा जेठ ५ गते जारी विज्ञप्ति जेठ ४ गते भएको सहमतिको २ नं बुँदामा दलित समुदायलाई खस आर्यअन्तर्गत आदिवासी जातिमा सूचीकरण गर्ने सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

समितिले अन्तरिम संविधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद् सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९६ र संविधानसभाको विषयगत समितिबाट दलित समुदायको छुट्टै पहिचान स्वीकार गरिएको र दलित समुदाय थप अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनरत रहेको सन्दर्भमा यो सहमतिले दलित समुदायको भावनामा ठेस पुर् याएको प्रतिकि्रया दिएको छ ।

समितिले यस सहमतिमा उल्लेखित खस आर्य समुदायबाट दलितलाई हटाउन समेत माग गरेको छ । यसरी माग गर्नेहरुमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार, नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्याल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतम, जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, उत्पीडित जातीय उत्थान सङ्घ एकीकृतका अध्यक्ष केशबहादुर परियार, नेपाल सद्भावना दलित मचका अध्यक्ष सेवलराम महरा र सभासद्हरु जबहादुर मिजार, कविताकुमारी सरदार र मंगल विश्वकर्मा रहेका छन् ।
 

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 04:10

Hits: 650

वाहुन क्षेत्रीले विजय जुलुस निकाले


एक दिन बन्द गरेलगत्तै सरकारले आफूहरुलाई आदिवासी घोषणा गरेपछि उत्साहित बनेका वाहुन क्षेत्रहरुले विजय जुलुस निकालेका छन् । आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने लिखित सहमतिको स्वागत गर्दै आन्दोलनरत वाहुन क्षेत्रीलगायत १० वटा जातीय संस्थाले धादिङवेसीमा जेठ ५ गते जुलुस प्रदर्शन गरेका हुन ।

विजय जुलुसको समापन कार्यक्रममा वाहुन समाजका अध्यक्ष गंगादत्त तिमि_िल्सना क्षेत्री समाजका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारीलगायतका वक्ताले आफूहरुले जनजाति र दलितमाथि विजय प्राप्त गरेको धारणा राखेका थिए । उनीहरुले भट्टराई नेतृत्वको सरकार र पुष्पकमल दाहाल सुशील कोइराला र झलनाथ खनालप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले समावेशिता आरक्षण जस्ता कुरा ल्याए त्यसलाई पनि एक दिन नेपाल बन्द गरेर खारेज गर्ने तागत आफूहरुमा रहेको वक्ताहरुको भनाई थियो ।

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 05:04

Hits: 576

'भगौडा' पनि आदिवासी


वाहुन नेतृत्वको सरकारले वाहुन क्षेत्रीलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्ने भएको छ । आदिवासी जनजातिले हप्तौं बन्द गर्दा पनि नसुको नुसन्यै गर्ने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जेठ ४ गते एक दिन बन्द गरेपछि आदिवासी मान्न तयार भएको हो ।

सिँहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा समितिले राखेका मागका सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा 'अन्य जाति' हटाई 'खस आर्य' क्षेत्री ठकुरी दशनामी तथा दलितलगायत लाई राखी अधिकारसहित आदिवासी सूचीकृत गरिने सहमति भएको छ । आरक्षण समावेशिता लगायतका विषयमा वाहुन र क्षेत्रीलाई पहिलो प्राथमिता दिने गोप्य सहमति पनि उनीहरुले गरेका छन् ।  प्रदेशको नामाकरण व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्ने र प्रदेशबारे अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुने तथा आवश्यक परेमा सो विषयमा जनमत सङ्कलन गरिने कथित सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले वाहुन र क्षेत्रीलाई पनि जातीय अधिकारको लडाई लड्ने अधिकार भएको बताए । जनताले बन्दको अवज्ञा गरेपछि सरकारले हतार हतार वार्ताको नाटक गरेर उनीहरुलाई आदिवासी घोषणा गरेका हुन । जेठ ४ गतेको बन्दमा बन्दकर्ता नदेखिएपछि प्रहरीले माइतीघर नयाँबानेश्वर गोँगबु कलंकी लगायतका क्षेत्रमा सवारी साधन चल्नबाट रोकेका थिए ।  सहमति सिटौला र दिलबहादुर क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

Last Updated on Friday, 18 May 2012 05:08

Hits: 1140

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी