A+ A A-

एमालेको जातीय संगठनको मन्चबाट एमालेलाई नै भक्कु गाली


पोखरा, २० जेठ
आदिवासी जनजातिलाई एमालेले विश्वासघात र एकिकृत माओवादीले बेइमान गरेको कारण संविधानसभा मार्फत उत्पिडित जातिको पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसकेको नेकपा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य तथा विघटित संविधानसभाका सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताएकाछन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ गण्डक धवलागिरीको आयोजनामा आज पोखरामा आयोजित भेलामा विघटित संविधानसभामा आदिवासीवासी जनजाति सभासदहरुको समुह ककसका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले एमालेको अधिवेशनबाट पारित, संविधानसभाको घोषणापत्रमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेको, पार्टीद्धारा प्रस्तुत गरेको राज्यको पुनसंरचनाको खाका सबैलाई लत्याएर आदिवासी जनजातिले चाहेको पहिचान सहितको संघीय प्रदेशको विरुद्ध उभिएर बेइमान गरेको आरोप लगाए । आफु पोलिटव्युरो सदस्य रहेको पार्टी एमालेका नेताहरु सबै त्याग्न तयार तर पहिचान स्विकार्न तयार नभएकोमा दुख व्यक्त गरे । त्यसैगरि जातिय पहिचानको पक्षमा अडिग छौं भन्ने एमाओवादी संविधानसभाको नै विघटन गराउने षड्यन्त्र गरेकोमा पहिचान चाहने आदिवासी जनजातिहरुलाइ अन्तिम समयमा गएर बेइमान गरेको प्रष्ट पारेकाथिए ।
एमालेलाई सच्याउन सकिदैन अव केही समय लगाएर भए पनि उत्पिडित समुदायको  गोलवन्दी गरी नयाँ पार्टी खोल्ने पक्षमा आफु रहेको बताए । आफुहरुले विगतको अन्ध जातिय अहंकारको अन्त्य गर्दै सम्पुर्ण विविधता पहिचान सहितको प्रदेशको स्थापनाको आन्दोलनमा रहेको तर त्यसलाई जातिको राज्य माग्यो भनेर पार्टीभित्रैबाट भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा विघटित संविधानसभाका सभासद हितकाजी गुरुङले एमालेले सत्तामा पुग्नका लागि पटक पटक गल्ती गरेको बताए । पहिचानको विरुद्धमा पार्टीका नेताहरु उत्रेको देख्दा अचम्ममा परेको बताएका गुरुङले पार्टीका नेताहरुलाई कम्तीमा पनि राज्यपुनसंरचनाका लागि पार्टीले पेश गरेको अवधारणा र संविधानसभाको घोषणापत्र पल्टाएर हेर्न आग्रह गरेकाथिए । विगतदेखि विभेदमा पारिएका आदिवासी जनजातिले पहिचान खोज्दा अखण्ड नेपालको पक्षमा वकालत गर्ने नेताहरुले पार्टी कार्यकर्ता र आदिवासी जनजातिकोे भावनाको अखण्ड खोज्नुपर्छ कि पर्दैन उनको प्रश्न थियो ।
नेपाल लोतकान्त्रिक तमु संघको व्यवस्थापनमा एमालेका राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा लोकतान्त्रिक तमु संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मीना गुरुङको अध्यक्षतामा भएको भेलामा एमाले लमजुंगका अध्यक्ष जमिन्द्रमान घले, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका सचिव धनप्रसाद तामांग, एमाले कास्की क्षेत्र नं। ४ का अध्यक्ष गणेशमान गुरुङ, एमाले राष्ट्रिय परिपद सदस्य तथा लोकतान्त्रिक तमु संघको महासचिव बेदबहादुर गुरुङ, खेमजंग गुरुङ, मदनकाजी श्रेष्ठ, मेजर रामप्रसाद गुरुङ, मनबहादुर गुरुङ, पृथ्वीमान घले, राजेन्द्र गुरुङ, इमान गुरुङ, नरबहादुर गुरुङ, मनकुमार श्रेष्ठ, खसबहादुर गुरुङ, इन्द्र गुरुङ, कुमबहादुर तामांग, हरिमान तामांग, कृष्णबहादुर गुरुङ, ई।देउकाजी गुरुङ, श्रीप्रसाद गुरुङ, क्षेत्रबहादुर गुरुङ, चिजकाजी गुरुङ, गोपालमान गुरुङ, चेतबहादुर गुरुङ, मनसुवा गुरुङ लगायत भेलामा सहभागी अधिकांशले अब एमालेले उत्पिडित जनताको भावनाको प्रतिनिधीत्व गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ पार्टीको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
हुम तमु

Last Updated on Sunday, 03 June 2012 15:31

Hits: 1147

‘संविधान विघटनमा माओवादी पनि दोषि छ’ : देवेन्द्र पौड्याल, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक सल्लाकार


संविधानसभा विघटन पछि बर्तमान प्रधानमन्त्री अबैधानिक र कामचलाउ भन्ने कुरा कतै पनि प्रष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख गरेको छैन । अहिले मुलुकमा अन्तरिम संविधानले काम गरिहेको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानमा यो अवस्थामा यस्तो हुने भनेर अहिलेको अवस्थाबारे उल्लेख भएको छैन । प्रधानमन्त्री अहिले कामचलाउ हो भन्ने तर्क गर्ने हो भने राष्ट्रपति पनि संविधानसभाबाट निर्वाचित भएको र प्रधानमन्त्री पनि त्यहीबाट निर्वाचित भएको अवस्था रहेकोले दुवैमा उहि कुरा लागू हुन्छ ।
अहिले संविधानसभाको सदस्यता सबैको समाप्त भएको हुँदा यसमा थुप्रै कानुनी प्रश्न तेर्सिएको छ । सरकारको कानूनी हैसियतको विषयमा राष्ट्रपतिबाट हालै मात्र वक्तब्य जारी भएको छ । धारा ३८ को उपधारा ७ मा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा उनले सुझाएको रुपले मात्र हामीले त्यस वक्तब्यलाई हेरेका छौ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा सबैको हैसियतमा प्रश्न लाग्ने भनेर आ – आफ्ना खालका व्याख्या र विश्लेषण कानूनविद्हरुले गरेका छन् ।
यी तर्क र विश्लेषणको पछि भन्दा पनि अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन भएर निर्वाचित सरकार नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री रहने कुरा स्वत प्रष्ट छ । बरु धारा ३८ अनुसार  प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी लगायत सत्ता साझेदार दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिहेको अवस्था छ । त्यो रुपले सहमति भएर आएमा अर्काे प्रधानमन्त्री आउने अवस्था रहन्छ त्यसो नहुँदासम्म र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले आफ्ना काम यथावत् रुपमा गर्न पाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री स्वयमले सकृयता देखाउनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहमतिको बातावरण बनाउन अहिले पनि सहमत हुनुहुन्छ । त्यसका लागि सबै दलहरुले सहमतिका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ । परिस्थिति असहज बन्यो भनेर राजनीतिक दलहरु एक अर्काे माथि शंका र आरोप प्रत्यारोप गरिहे पनि निर्वाचनको विकल्प  छैन । सर्बाेच्च अदालतले दिएको उपयुक्त विकल्पलाई प्रधानमन्त्रीले  अपनाउदा असंवैधानिक भयो भन्दै विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
अहिले एकलौटी रुपले निर्वाचन घोषणा भयो भन्ने तर्क संविधानविद्हरुको छ । माओवादीले सत्ता कब्जाका लागि गरेको पूर्व कू भन्ने गरिएको छ त्यो विल्कुल प्रचारवाजी मात्र हो । सरकारले गरेको कामप्रति चित बुझेन वा सहमत हुन सकिएन भन्दैमा राजनीतिक रुपमा सत्ता कब्जाको शब्दावली माओवादी माथि भिराइएको छ । यसलाई आफ्नो प्रचारका निम्ती र हैसियत कायम राख्न राजनीतिक दलहरुको दाँउपेच मात्र भन्न सकिन्छ ।
माओवादीले विगतमा संविधानसभामा बहुमत ल्याउने र आफ्नो हैसियत देखाउने भन्ने कुरामा पार्टीका अध्यक्षले पनि सत्ता कब्जा नै हाम्रो उदेश्य हो भनेर भन्नु भएको थियो । कांग्रेस लगायत अरु ठूला दलहरुले पनि संविधानसभाको निर्वाचनको बेला आफ्नो प्रभुत्व र हैसियत देखाउन विभिन्न कुरा भनिरहेका थिए । निर्वाचनमा त्यसो भन्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार संविधान भन्दा बाहिर गएर सत्ता कब्जा ग¥यो भन्नु तर्क संगत देखिन्न । माओवादीले विगतका सबै खालका आन्दोलनको मागलाई संविधानसभाले सम्वोधन गदै संविधान जारी गर्नु पर्छ भनेर अडान लिदंै आएको थियो । संघीयताको मुद्धामा त्यही अनुरुप जान नसकिदा संविधान आउन सकेन । संविधान नआउने भए पछि माओवादीले सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा दिनु पर्ने कुरा उठ्यो त्यो कुरा पार्टीले स्वीकार गरेन । संविधानसभा भंग भए पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने नेकपा एमाले र कांग्रेसले अडान कायम राखे । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति कायम हुन्छ भने आज नै राजीनामा दिने कुरा पनि त्यही बखत गर्नु भएको थियो । तर राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन ।
संविधानसभा बचाउन माओवादीले भूमिका नखेलेको भन्न मिल्दैन । किनभने माओवादीले जेठ १४ अगाडि तीन दिनसम्म सबै दलहरुसंग लामो छलफल गरेको थियो । सत्ता कब्जाको लागि माओवादीले अरु विकल्प पनि खोजेन र एकलौटी ढङ्गबाट संविधानसभाको अवसान गरायो भन्ने कुरा केवल भ्रम सृजना गर्न भनिएको कुरा हुन् । अन्तिम अवस्थामा पनि संविधासभामा जाँऊ जे निर्णय हुन्छ त्यही गरौ भन्दा पनि एमाले र कांग्रेसले मानेनन् । किन भने दुई तिहाइ सदस्यहरुले लिखित रुपमा एक खालको मत जाहेर गरिसकेकाले त्यसलाई फेस गर्ने  आँट उनीहरुमा आएन । १० वा १४ प्रदेशमा गएर विवाद मिलाउ भन्दा पनि मानेन् उनीहरु ।
संविधानसभा भंग हुनुमा अन्य दल मात्र दोषी छैनन् । माओवादी पनि दोषी छ । तर माओवादीले मात्र संविधानसभा बचाएर बच्ने अवस्था थिएन । माओवादीले बचाउन चाहेको थियो भन्नु पनि अहिले पानी माथिको ओभानो हुन खोज्नु मात्र हो । जनताको जिम्मेवारी पुरा गर्ने दिशामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु अहिले पछाडि हटेका छन् । विगतका आन्दोलनमा उठेका भावना र मुद्धालाई संविधानले सम्वोधन गर्नु पर्छ भन्ने अडान माओवादीले लिएको पक्का हो । कांग्रेस र एमालेले ती मुद्धा छोडेर भए पनि अगाडि बढ्यौ भनिरहेको थियो, तर माओवादी त्यसमा लचिलो हुन चाहेन र फलस्वरुप सहमति कामय नहुदा संविधान नआउदै संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । अब देशमा संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि बढ्ने निश्चित छ । तर निर्वाचनमा गर्न अहिले नै विभिन्न कानूनी र अरु खालका जटिलता छन् । राजनीतिक सहमतिका आधारमा विभिन्न खालका जटिलताको गाँठो फुकाउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
देशका प्रमुख शक्तिहरु अहिले सडकमा बसेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिहेका छन् । यता प्रधानमन्त्रीले अगामी निर्वाचन नहुँदासम्म राजीनामा नदिने कुरामा स्पष्ट हुनु हुन्छ । यही अवस्थामा सहमति हुन अलि गाह्रो जस्तो देखिन्छ । तर विगतमा जस्तोजुकै काम पनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा गरिएको इतिहास हाम्रो सामु छ । विगतमा माओवादी भित्र आन्तरिक कलह उत्पन्न हुदा पनि सेना समायोजन विभिन्न खालका जटिलता खेप्दै सहमति कायम गरेर टुंग्याएको हो । सहमतिको आधारमा विगतमा माओवादी जनयुद्ध छोडेर शान्ति प्रकृयामा आएको हो । संविधानसभाको निर्वाचन पनि सहमतिको आधारमा भएको हो । राजनीतिक सहमतिमै संविधान निर्माण गरि नेपालीहरुको चाहना र अपेक्षा पूरा गर्ने काम हुन सकेन त्यस प्रति राजनीतिक दलहरु जनताप्रति शिर निहु¥याउनु वाध्य छन् । यता संविधान निर्माण अधुरो संगै शान्ति प्रकृयाका थुप्रै काम अझ बाँकी नै छन् । यी सबै कुरा अगामी दिनमा सहमति कायम गरेर गर्नुको विकल्प छैन ।


(कुराकानीमा आधारित)

Last Updated on Saturday, 09 June 2012 11:59

Hits: 842

एमालेमा भुईचालो । जनजाति नेताहरु धमाधम निस्कन थाले

एमालेका प्रभावशाली जनजाति नेता पासाङ शेर्पाले राजिनामा दिएलगत्तै आज अर्का पुराना र प्रभावशाली नेता तथा केन्द्रिय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ र अर्का बौद्धिक नेता डा.प्रा. मंगलसिद्धि मानन्धर पनि उक्त पार्टीबाट बारिरिएकाछन् ।
एमाले बहुदलीय जनवादी दल नभई बाहुनवादी जनैवादी दल भएको भन्दै जनजाति नेताहरुले दल छाडेकाहुन् । यी नेताहरुको त्यहाँ भित्र लामो इतिहास छ ।
एमालेले जातीय संघीयतामा प्रतिगामी कदम लिएको भन्दै जनजाति नेताहरु धमाधम निस्कन थालेकाछन् । देशमा पहिचानको राजनीतिले आकार लिदैं गैरहेकोछ । यस्तो अवस्थामा चुनावमा गइए पत्तासाफ भईन्छ भनि एमाले र नेकाले चुनावको विरोध गरेकाहुन् ।
जनजातिको यस्तो निर्णयबाट अत्तालिएको बल्खु दरवारले  केहि क्षणमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेकोछ । त्यसमा झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्देछन् ।

Last Updated on Thursday, 31 May 2012 10:18

Hits: 1345

जनजाति हैन बाहुन क्षेत्री गर्देछन् जातीय राजनीति


 किरात राई परिवर्तन


राजकुमार लेखी र पासाङ शेर्पाले एमाले  छाड्दैमा एमालेलाई त्यति साह्रो-गाह्रो पर्दैन किनभने प्रचण्डले ३-३ करोड दिएर जनजाति र मधेशी नेताहरूलाई किनेको हल्ला एमालेका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताले फैलाउन थालिसकेका छन्। यी हल्लाले पार्टीमा जनजाति वा मधेशी नेताहरूले किन पार्टी छाडे वा किन छाड्दैछन्? भन्ने कुराको बहसको अन्त्य गरिदिन्छ र नेतृत्वको गलत नीतिको ढाकछोप गरिदिन्छ। अर्थात्, एमालेको नीति, कार्यक्रम सबै ठीक थियो र छ बरू जनजाति वा मधेशी नेताहरू नै खराब हुन्, उनीहरू पैसाको लागि बिके भन्‍ने हल्लाका आधारमा एमाले अगाडि बढ्नेछ। समस्या एमालेको मात्र होइन, कांग्रेस, अखण्डका माग गर्नेहरू, अनि पढेलेखेका भनिएका बाहुन-क्षेत्रीहरूको पनि हो।

उनीहरूले आफूहरू इमान्दार, आफूहरू जान्ने, आफूहरू बुझेको, आफूहरू देश चलाउन सक्ने, आफूहरूले देश टुक्रन नदिने, आफू पैसाको लागि नबिक्ने, आफूलाई मात्र देशको चिन्ता भएको र जनजाति, मधेशी, मुसलमान, दलित वा अन्य वर्ग र क्षेत्रका मान्छेहरू जान्दैनन्, बुझ्दैनन्, देशलाई विगार्न लागे, देश टुक्र्याउन लागे वा यस्तै अनगिन्ति मनगढन्ते तर्क गर्छन्। यदि बाहुन, क्षेत्री, एमाले, कांग्रेस वा हिजोका पञ्चहरूले भनेकै सबै सही हुने, उनीहरूले मात्र विश्लेषण गर्न सक्ने, उनीहरू मात्र जान्ने-बुझ्ने र उनीहरूले नै भविष्यको आँकलन गर्न सक्ने वा उनीहरूले नै देश विकास गर्न सक्ने भए यो देशको हालत यस्तो हुने थिएन। किनभने २०० वर्षदेखि यो देशमा उनीहरूको हालीमुहाली थियो र छ।

यहाँ पार्टीगत रूपमा वा व्यक्तिगत रूपमा कसैको कमजोरी देखाउन जरूरी छैन तर हाम्रो समग्र सांस्कृतिक चिन्तन नै यस्तो भएको छ कि बुढा-पाकाले नयाँ पुस्ताले जान्दैन, धान्दैन भनेर उनीहरूलाई अधिकार र हक दिंदैन वा दिन खोज्दैन। पुरूषहरूले महिलाले गर्न सक्दैनन्, जान्दैनन् भन्छन् र आफ्नो वर्चश्वमा रहेको कुरा गुमाउन चाहँदैनन्।

सत्तामा हुने वा कुनै पनि पेशामा हुने आम मान्छे (वकिल, पत्रकार, व्यापारी, लेखक, कलाकार) राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज, पढे-लेखेका भनाउँदाहरूले सबै कुरा आफूले जानेको, बुझेको र अरूले वा नयाँले नजान्ने र नबुझ्ने तर्क मात्र गर्दैनन् बरू उनीहरूले ती काम गरेमा देश भाँडिने, सबै तहसनहस हुने तर्क गर्छन्। यस्तै तर्क हिजो राजाका वरिपरिकाले गर्थे, उनीहरूका विचारमा राजावादी शक्तिबाहेक अरूले देश चलाउन सक्दैन। राजा नरहे देश रहन्न। तर, त्यस्तो केही भएन। यदि हाल तर्क गरिएजस्तो मधेशी, जनजाति वा दलितहरू प्रधानमन्त्री हुँदा देश नरहने हो भने राजाको ठाउँमा आएका अहिलेका मठाधिशहरूले देश चलाउँदा पनि देश नरहनु पर्ने हो तर त्यसो भएन र हुन पनि सक्दैन।

देश कुनै एक व्यक्ति, क्षेत्र वा जातले बचाएर बच्ने कुरा होइन। यो सम्पूर्ण जनताहरूले बचाउने कुरा हो र त्यसका लागि समग्र जनता जागरूक हुन जरूरी छ। तर, जुन देशमा जनताले आफ्नो देश भन्ने गौरव प्राप्त गर्न सक्दैन, जुन देशमा अरू जनताले जस्तै समान अधिकार र अवसर पाउँदैन त्यो देशका जनताले देश बचाएर अर्को पक्षलाई सदैव पोस्ने काम गर्न सक्दैन। त्यो सम्भव छैन।

अहिलेको समस्या पनि त्यस्तै हो। देशमा पहिले नै प्रभुत्व जमाएकाहरूले नयाँ आउन वा आउन सक्ने समुदायप्रति शंका गरिरहेको छ। यस्तो लाग्छ संसारमा उनीहरूले आफू बाहेक अरूलाई योग्य ठानेकै छैनन्।

पार्टीभित्र देखिने जातीयता

यसैको प्रतिविम्ब नेकपा एमालेमा देखा परेको छ। संविधान सभा चुनाव हारेका माधव नेपाल, केपी ओली लगायत संविधान बनाउन कस्सिए अर्थात् हिजो चुनावले केही हदसम्म खुस्काएको आफ्नो वर्चश्व अझ धेरै गुम्ने डरले उनीहरूले आफ्नै पार्टीभित्रको आवाजलाई दवाउने चेष्ठा गरे। फलस्वरूप उनीहरूले आफू नेतृत्वमा नभएमा समग्र देश भाँडिन्छ भन्ने मात्र सोचेनन् बरू रामचन्द्र झा हरूको आवाजलाई पनि मधेश टुक्य्राउने आवाजका रूपमा बुझ्न थाले। पासाङ शेर्पाहरूले मागेका अधिकारहरूलाई जातीय सद्‌भाव विथोल्ने मागका रूपमा बुझिन थाल्यो। यसैको फलस्वरूप भीम रावलको नेतृत्वमा अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन शुरू गरियो अनि जिल्लाका टुक्रे नेताहरूले “अखण्डता”का नाममा आन्दोलन गरे।

जातीय सद्‌भाव विग्रेको भन्दै उचालिए र आफैसँग २० औं वर्षदेखि काम गरिरहेका आफ्नै साथीहरूलाई विश्वास गरेनन्। यो मामलामा कांग्रेस पनि केही कम छैन। यसको नेतृत्वले पनि यो देशमा बाहुन-क्षेत्रीले मात्र जातीय सद्‌भाव कायम गरेको, उनीहरूले मात्र देश जोगाएको र देश टुक्रन नदिनेमा विश्वास गर्छ। यसले पनि मधेशी, जनजाति र दलित जनताले लोकतन्त्रप्रति देखाएको आस्था र विश्वासमाथि शंका गर्छ। त्यसैले त कांग्रेसमा कोइराला (बीपी, मातृका, गिरिजा, शुशील, सुजाता, शेखर, शशाङ्क आदि) महत (रामशरण, प्रकाशशरण) र केसी (अर्जुन नरसिंह, बलबहादुर, खुमबहादुर, गगन थापा लगायतका)का सपरिवार, एमालेमा पाण्डे (सुरेन्द्र, राजेन्द्र), ज्ञवाली (प्रदिप, युवराज), पोखरेल (ईश्वर, शंकर) वा नेपाल र माओवादीमा दाहाल, भट्टराईहरूका सपरिवारले राजनीति गर्दा त्यहाँ जातीय राजनीति हुँदैन तर पूर्वको राई र पश्चिमको मगर वा हिमालको शेर्पा र तराईको थारू समुदाय मिलेर आफ्नो अधिकार माग्दा जातीय राजनीतिका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेस भित्र चर्चित भनेर चिनिने र आफूलाई जात वा धर्म भन्दा माथि राख्‍न खोज्ने युवा नेता गगन थापाले महाधिवेशनमा पाएको भोटमा जातीय गन्ध मिसिएको थियो।

घोषित रूपमै क्षेत्रीहरूलाई जिताउने योजना अनुरूप गगन थापा, अर्जुन नरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्काले महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएका थिए। यो कुरा थाहा पाएर शुशील कोइराला त्यतिवेला नै रिसाएका थिए। यसरी पार्टी भित्र नै जातीय गठबन्धन गर्नेहरूले जातीय राजनीति गरेको ठहर्दैन तर आफ्नो हक, अधिकार माग्ने जनजाति वा मधेशीले भने जातीय राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। अहिले संघीयता वा जातीय अधिकारको कुरामा सबैभन्दा धेरै विवाद र विरोध गर्नेमा हिजो जातीय राजनीति गर्नेहरू यिनै सबैभन्दा सक्रिय छन्। त्यसैले जातीय राजनीति गलत हो भने यस्तो खालको जातीय राजनीति पनि बन्द हुनुपर्छ होइन भने आफूले गरेको जातीय राजनीति सद्‌भावका लागि हुने र अरूले गरेको जातीय राजनीति वैरभावका लागि हुने दोहोरो मापदण्डले कसैको भलो गर्दैन। ठूला-ठूला आदर्शका कुरा गर्ने र अरूलाई अर्ति दिने थापाले भीमबहादुर तामाङको पक्षमा एक शब्द बोल्न चाहेनन् वा उनको नजिक हुन पनि चाहेनन् किन भने त्यसो गरेको भए उनी चुनाव हार्ने थिए।

केन्द्रीय सदस्यमा जित्‍ने लोभमा उनले आदर्शको राजनीति छोडिसकेका थिए र जातीय राजनीतिमा सक्रिय थिए।

मिडिया र अन्य

यो सांस्कृतिक वर्चश्वको मानसिक समस्या भने मिडियामा अझ चर्को छ। माउन्टेन टेलिभिजनले बाहुन-क्षेत्रीहरूले गरेको आवेशपूर्ण भाषणलाई LIVE टेलिकास्ट गर्दा पनि त्यहाँ जातीय सद्‌भाव नै झल्कियो अनि NEWS24का पत्रकारले पत्रकार भन्दा पनि कार्यकर्ताका रूपमा मञ्चमै कराँदा पनि जातीय सद्‌भाव र पत्रकारको हक, अधिकारका रूपमा परिभाषित गरियो। स्वतन्त्र हुनुपर्ने पत्रकारहरूले नै “अखण्ड”का नारा लगाउँदै त्यसको पक्षमा आन्दोलन गर्दा होस् वा जनजाति, मधेशी र दलितहरूको आन्दोलन र व्यक्तिलाई होच्याउँदा पनि त्यहाँ जातीय सद्‌भाव नै देखियो तर जातीय पहिचानको पक्षमा आन्दोन गर्ने कार्यकर्ताले लगाएको नाराले भने जातीय सद्‌भाव विथोलेको आरोप लगाइयो।

अहिलेको समस्या पत्रकार र जनजाति कार्यकर्ताका माझ भएको होइन वरू पत्रकारका नाममा “अखण्ड” चाहने वा पार्टीगत कार्यकर्ताका रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने कार्यकर्ता र जनजाति आन्दोलनका कार्यकर्तामाझ भएको झडप हो। त्यसैले यसलाई पत्रकारहरू माथिको हस्तक्षेप भन्दा पनि एउटा पक्षको कार्यकर्ताले अर्को पक्षको कार्यकर्तामाथि गरेको हस्तक्षेप भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसो त सबै ठाउँका घटनालाई त्यसै रूपमा बुझ्ने भुल भने गर्न सकिंदैन र केही हिंस्रक घटनाका लागि भने आन्दोलित पक्षको दोष देखिन्छ।

दरबार मार्गमा देखा परेका विशेषत: बाहुन, क्षेत्री, नेवार (व्यापारी) र NGO, INGO मा काम गर्ने केही जनजातिहरूको सद्‌भाव र्‍यालीले अर्को दिनका सबै मिडियामा ठाउँ पायो, फ्रन्ट पेजमा, मेन हेडलाइनमा तर बसन्तपुरमा भएको आमसभाले कतै चर्चा पाएन, त्यहाँ के कुरा बोलिएका थिए भन्ने कुरा कतै सुनिएन। यस्ता अनगिन्ति उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ जसले एउटा समूहलाई जान्ने, बुझ्ने, विश्लेषक, चिन्तक र देशका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक वा पेशागत रूपले सु-सभ्य नागरिकका रूपमा परिभाषित गर्छ र आफू बाहेका सबैलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छ वा आफ्नो नजिक नआउन् र आफूले ओगटेको ठाउँमा साझेदारी नगरून् भन्ने चाहन्छ।

 समय थोरै छ।

मिलेर बाँड्ने हो भने सबैले पाउने वातावरण बन्न सक्छ होइन भने कलम हुनेले कलमले लेखेर विरोध गर्छ कलम नहुनेले आफूसँग भएको हतियार (कोदालो, हँसिया)ले लेख्‍न शुरू गर्छ। हो आफूले पाएको हक, अधिकार र सुविधा दिन सबैलाई गाह्रो नै हुन्छ तर बृटिशहरूले भारत छोडेको कुरा वा अफ्रिकामा गोराहरूले गरेको सम्झौता भने सम्झनै पर्छ। अधिकार सबैले पाउनु पर्छ र आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि फेसबुक हुनेले फेसबुक, ब्लग हुनेले ब्लग र ट्वीटर हुनेले ट्वीटर तथा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकाको प्रयोग गर्ला तर यस्ता साधन नहुनेले बोल्नै पाउन्न, लेख्नै जान्दैन, बुझ्दै बुझ्दैन र उनीहरू असक्षम छन् भन्ने पक्कै होइन। यो कुरा वर्चश्व कायम राख्‍न खोज्ने पार्टी वा पार्टीका नेताहरूले मात्र होइन आम नागरिक, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवि र पार्टी कार्यकर्ता सबैले वेलैमा बुझ्न जरूरी छ।


Last Updated on Friday, 01 June 2012 05:42

Hits: 1604

पासाङ शेर्पाद्वारा एमाले परित्याग

नेकपा एमाले आदिवासी जनजाति विरोधी पार्टी भएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले एमाले छाडेका छन् । एमाले र कांग्रेसका कारण संविधानसभा विघटन भएको तीन दिनपछि शेर्पाले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी एमाले छाडेका हुन । उनी एमालेको जातीय महासंघ नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रिय महासचिव तथा एमाले विदेश विभाग सदस्य समेत थिए ।

जेठ १७ गते लेखिएको राजिनामा पत्रमा एमाले मेची अन्चल सर्म्पर्क समन्वय कमिटीलाई सम्बोधन गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष, पार्टी विदेश विभाग प्रमुखलाई समेत सम्बोधन गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषदबाट मनोनीत गरिएका २६ जनाको कोटाबाट सभासद बनेका शेर्पाले त्यसअघि आदिवासी जनजातिको एक जाति एक प्रतिनिधित्वका लागि लिएको योगदानको निकै चर्चा भएको थियो ।
 



Last Updated on Wednesday, 30 May 2012 12:06

Hits: 901

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर