A+ A A-

संविधानसभापछिको अन्यौल– अब के गर्ने ? काठमाडौंमा राज्यसत्ता बहस सम्पन्न



काठमाडौं,
संघीयता सहितको संविधान जारी गर्नका लागि के गर्नु पर्ला, संविधानसभा विघटन पछि उत्पीडित समुदायका मुद्धाहरु अब कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यसत्ता डट कमले  काठमाडाँैंमा बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, संविधानविद तथा अधिकारकर्मी, संञ्चारकर्मी र आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरुको उक्त बहस कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।
बहसमा जनमुक्ति पार्टीका गोरे बहादुर खपाङ्गी, पूर्व मन्त्री एमएस थापा, नेकपा माओवादीका सुरेश आले, नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बहादुर गुरुङ, फोरम नेपालका डा. उमाशंकर शर्मा र संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागि थिए ।  राज्यसत्ता डटकमका निर्देशक होम थापाले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य माथि प्रकास पारेकाथिए ।
 संविधानसभा विघटनपछि उत्पीडित समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आगामी दिनमा राजनीतिक र कानुनी रुपमा के कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित थियो । बहसमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना जिज्ञासा तथा सुझाव राखेकाथिए । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान सभा मारिनुको कारण, अवको संवैधानिक जटिलता र त्यसको निकासको बाटोका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकाथिए । जातीय पहिचान सहितको संघीयता निर्माणका लागि अबका दिनमा खेल्नु पर्ने भुमिकाका बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र जनजातिका प्रतिनिधि तथा अधिकार कर्मीहरुले आ आफ्नो धारणा राखेकाथिए ।

बहसको भिडीयो विवरण  छिट्टै हेर्न सक्नुहुनेछ ।

Last Updated on Monday, 25 June 2012 06:44

Hits: 898

आदिबासी जनजाति नेताद्वय गुरुङ र शेर्पा हंगकंगमा

नेपाली आदिबासी जनजाति महासंघका  महासचिब आङ काजी शेर्पा र विघटित आदिबासी जनजाति सभासदसभा (ककस) का संयोजक पृथ्बी सुब्बा गुरुङ हंगकंग आइपुगेका छन् l  आदिबासी जनजाति महासंघ हंगकंग र नवगठित  आदिबासी जनजाति संघर्ष सहयोग समिति हंगकंगको आयोजनामा नेपाली आदिबासी जनजाति आन्दोलन र संबिधान सभा बिघटन बिसयक छलफल कार्यक्रममा भाग लिन नेता द्वय हंगकंग आएका  हुन् l  आयोजक समिति आदिबासी जनजाति महासंघ हंगकंगका अध्यक्ष एम बि थापा मगर र आदिबासी जनजाति संघर्ष सहयोग समितिका संयोजक भक्त दुरा लगाएत सदस्य हरुले गुरुङ र शेर्पाद्वयलाई एयरपोर्टमा स्वागत गरेका थिए l 

Last Updated on Sunday, 24 June 2012 03:50

Hits: 860

एमालेका जनजाति नेताहरु नयाँ पार्टी गठनका लागि गोप्य बैठकमा



राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएर एमालेले पहिचान सहितको संघीयता कुनै हालत अस्विकार गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि एमालेका असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरुले गोप्य बैठक शुरु गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष अशोक र्राई सहित प्रभावशाली नेताहरुको बैठक असार ६ गते धुलिखेलमा शुरु भएको हो ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा नेता राई, पोलिटब्यूरो सदस्यहरु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विजय सुब्बा, रामचन्द्र झा, राजेन्द्र श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य दलबहादुर राना मगर लगायतका नेताहरू सहभागी छन् । भावी रणनीति तय गर्न स्थानीय मिरावेल रिर्र्सोटमा सुरु भएको बैठकमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र सङ्घीयताबारे आएको सुझावलाई छलफलको विषय बनाइएको छ ।


आदिवासी जनजाति र मधेशीले अधिकार मागेर संविधान बन्न नदिएको एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई गम्भिर रुपमा लिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले राज्यसत्ता डटकमलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार दुइ दिन भित्र ठोस निर्णय आउन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । यद्यपि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने पक्षमा आफूहरु नरहेको उनको भनाई छ ।

तिलिसरा राना गाहा, काठमाडौं

Last Updated on Wednesday, 20 June 2012 15:01

Hits: 813

संविधान बनेन दुखी र क्षमाप्रार्थी छु - सुवासचन्द्र नेम्वाङ,पूर्व अध्यक्ष संविधानसभा

अहिले कत्तिको ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
व्यस्तता अहिले पनि उस्तै नै हो ,खाली अलिकति भूमिकाको परिर्वतन मात्र हो ।
दिनचर्या कसरी बित्छ ?
साथीभाईसंग भेटघाट छलफल गरेर वित्ने गरेको छ ।
संविधानसभा विघटन पछि कस्ता कस्ता व्यक्ति तपाइँसंग भेटघाट गर्न आउने गरेका छन् ?
पार्टीका मानिस नै धेरै आएका छन् । नागरिक समाजका साथीहरुसंग पनि बाक्लै भेटघाट भएको छ ।
जेठ १४ मा संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुमा को दोषी जस्तो लाग्छ ?
अहिले यो दोषी र ऊ दोषी भनेर त्यस तर्फ लाग्नु भन्दा अहिलेको स्थितिबाट मुलुकलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ । संविधान बनेन त्यो दुखत् पक्ष हो । संविधानसभा विघटनबाट म स्तब्ध भएको छु । त्यसै दिन राती मैले प्रेस मार्फत आफू दुःखी स्तब्ध र क्षमाप्रार्थी भएको कुरा बताएको थिए । अहिले को दोषी भनेर आरोप प्रत्यारोप गर्ने स्थिति होइन । अहिले मुलुक हिजोको भन्दा थप चुनौति पूर्ण अवस्थामा छ । यो अवस्थामा देशलाई राजनीतिक निकास दिन हिजो भन्दा दलहरु एकताबद्ध हुन जरुरी छ । राजनीतिक निर्णय गरेर यो स्थितिबाट निकास दिनका लागि दलहरु सहमति र सझदारीमा आउनु पर्छ ।
सभामुखको भुमिका फितलो भएकाले पनि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको पनि भनिन्छ नि ?
हाम्रो कमजारीकै कारण १४ जेठमा संविधान जारी नभएको पक्का हो । तर दलहरुबीचमा सहमति नहुदा नै संविधान आउन नसकेको वास्तविकता हो । दलहरुको बीचमा सहमति भएको भए १४ मा संविधान आउन सक्थ्यो । संविधान जारी गर्नका लागि सबै तयारी भएको थियो । दलहरुको बीचको विवाद र तिक्तक्ताको बाजदुत १४ जेठमा संविधान जारी हुन सक्ने अवस्थामा संविधान निर्माणको प्रकृयालाई पुरयाएको तथ्य र्निर्वाद रुपमा छ । त्यसैले संविधानसभा र त्यसका सदस्यहरुले भुमिका निर्वाह गरेका थिए । तर दलहरुको बीचमा सहमति नै हुन सकेन । तर यसैले यसको दोषी हामी सबै हुनु पर्छ । संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन हुन्छ भन्ने मैले कल्पना समेत गरेको थिइन । अन्तरिम संविधानले कल्पना समेत नगरको यो स्थितिबाट अहिलेको प्रकृयालाई हामीले बचाउन सकेनौँ । त्यसैले पनि म धेरै दुःखी र क्षमाप्रार्थी छु ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधानसभाको सभामुख हुदा तपाईमा गर्व बढी नै थियो होला, संविधान जारी गर्न सकेको भए अझ इतिहासमै तपाइँको स्मरण बढी हुन्थ्यो, तर त्यस्तो जीवनकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अवसर गुमाए जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा मेरो लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ नै । यो अर्थमा झनै बढी दुःखी हुने स्थिति पनि हो । तर मेरो चिन्ता र सरोकार मेरो व्यक्तिगत अवसर गुमेकोमा भन्दा देश र जनताले ठूलो अवसर गुमाए भन्नेमा छ । विं सं. २००७ साल देखि जनताको चाहनालाई मूर्त रुप दिने अवसर हामीले प्राप्त गरेका थियौ । चार बर्ष निरन्तर काम गरेको भए दलहरुको बीचको त्यस्तो ठूलो विवाद हुने थिएन । अन्तिममा शान्ति प्रकृया टुंग्याउने आधार तयार गरेर संविधान निर्माण प्रकृया पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो । राज्यको पुनः संरचना बाहेक अन्य विषयमा दलहरु एक ठाउँमा पुगेको पक्का हो । यो ठाउँमा पुगेर पनि संविधान निर्माणको प्रकृयालाई टुंग्याउन नसकेर संविधानसभा नै विघटनमा जाने स्थिति आयो । यसबाट देश र जनताले नै ठूलो अवसर गुमाएका छन् यो मेरो लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
विगत चार बर्षको अवधिमा यो गर्नु पर्ने थियो यो गरिन भन्ने मनमा ग्लानी भएको कुनै कुरा छ कि ?
अहिलेको अवस्थामा मैले त्यस्तो महशुस गरेको छैन । अहिलेको चिन्ता पहिले देखि दलको बीचमा गएर पनि गर्ने गरेको थिए । लामो समय शान्ति प्रकृया पहिले कि ? संविधान निर्माण पहिले भन्ने विवादमा दलहरुले महत्वपूर्ण समय त्यसै खर्च गरे । पहिलो दुई बर्षको मंसिर महिना देखि दलहरु बीचमा यो विवाद सार्वजनिक रुपमा बाहिर आएको थियो । मैले त्यति बेला यो विवादलाई सुल्झाउनु पर्छ । यसमा अड्कनु हुन्न । यो विवाद संगसगै अविश्वास हटाउनु पर्छ भनेर मैले सार्वजनिक रुपमा भनेको थिए । हिजो माओवादी लडाकू क्यान्टनमेन्टमा राखेर निर्वाचनमा जान तयार हुने दलहरु आज माओवादी लडाकू क्यानन्टनमेन्टमा हुदाँ सम्म संविधान बन्न सक्दैन भनेर अडान कायम राखे । हिजो दलहरुको बीचमा अविश्वास थियो । तर सबै कुरा अगाडि बढाउदै हामी संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउँदै आइयो । चैत्र २८ मा माओवादी लडाकू सम्वन्धी समस्यालाई महत्वपूर्ण टुंगोमा पुरयाउने काम भयो । त्यस भन्दा अगाडि दलहरु माओवादी लडाकूको विषय ठोष रुपमा अगाडि बढ्योस् संविधान निर्माणको प्रकृया हामी सात दिनमा टुंग्याउँछौ भनेर भनेका थिए । कसै कसैले त सात दिन होइन एक छिनमा टुंग्याउँछौ भनेर पनि भनेका थिए । चैत्र २८ मा माओवादी लडाकू सम्वन्धी विषय अगाडि बढ्यो । टुंगोमा पुग्ने आधार तयार भयो, तर संविधान निर्माणको प्रकृया त्यसै अड्कियो । यो सबै कुरा हेर्दा दलहरु बीचको असहमति नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । मैले सहमतिको लागि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा धेरै ठूलो प्रयास गरेको थिए । उहाँहरुसंग बैठक राखे उहाँहरुको घरघरमा पुगे । त्यस बेला संविधानसभाको अध्यक्ष नेताहरुको घर घरको दैलो चहार्न थाल्यो भनेर पनि म माथि टिप्पणी हुन थाल्यो । तर सबै प्रयास गरे दलहरुको बीचमा सहमति गराउन सकिन । त्यसैले दलहरुको बीचमा सहमति गराउन सकिन त्यो गरेको भए सबैका लागि राम्रो हुने थियो । त्यो कुरामा मलाई निरन्तर ग्लानी हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति सहमति बनेको पनि चार बर्ष भयो, तर सहमतिकै नाममा त्यस्तो समय बेकार भयो देशले नोक्सान सहनु पर्यो ? आखिर किन सहमति हुन नसके जस्तो लाग्छ ? 
दलहरुको बीचमा साह्रै ठूलो अविश्वास उत्पन्न भयो । एउटा बेलामा दलहरु माओवादीलाई निकै विश्वास पनि गरे । पछि माओवादीसंग लडाकू रहँदासम्म प्रजातान्त्रिक संविधान बन्न सक्दैन भन्नेमा दलहरु पुगे । चैत्र २८ मा माओवादी लडाकू क्यानन्टनमेन्टमा नभएको त हो । माओवादी लडाकू नेपाल सरकारको मातहतमा आएको त हो नि ।  तर त्यति हुदा पनि दलहरु संविधान निर्माणमा गति दिन सकेनन् । हामीले पूर्ण संविधान जारी गर्न लागेका थियौ । तर कथम्कदाचित् देशमा संविधान जारी नहुने स्थिति उत्पन्न हुने हो कि भन्ने चिन्ता भएर मैले बेलजियम लगायतका देशको उदाहरण दिएर सहमति भएको विषयमा संविधान बनायौँ जुन कुरामा सहमति हुन्न त्यही विषयले संविधानको सबै काम अड्काउने काम नगरौ । रुपान्तरित संसद्का लागि त्यसलाई छोडिदियौ यो सब भन्दा र्निविवाद र राम्रो बाटो हुन्छ भनेर पनि मैले भनेको थिए । तर यो आधारमा पनि संविधान जारी हुन सकेन । कुन कारणले गर्दा टुंगोमा पुग्न गाह्रो प¥यो दलहरुले आफूमा छलफल गर्नु अनि त्यो कुरा जनतालाई भन्नु पर्छ ।
विगतका सभामुख भन्दा तपाइँ निकै कमजोर हुनु भयो पनि भनिन्छ नि ?
म तीन पटक यो हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्ने मौका पाए । मैले निर्वाह गरेको भुमिका पनि अरु भन्दा भिन्न थियो । जनआन्दोलन पछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको र्निविरोध सभामुख भए । त्यो पुनस्थिापित प्रतिनिधि सभाले निरंकुशताको पखेटा भाँचेर र हात खुट्टा काटेर जनतालाई सबल पार्ने काम गर्यो। यी लगायत थुप्रै महत्वपूर्ण काम गर्यो । अन्तरिम संविधान जारी गदै व्यवस्थापिका संसद् बन्यो । व्यवस्थापिका संसद्को पनि म सभामुख भए । त्यसले संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणाको आधार तयार गर्यो । संविधानसभा निर्वाचन भए पछि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवैको भुमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाए । संविधानसभा नयाँ बातावरण र नयाँ परिपेक्ष्यमा प्रवेश गरेको थियो । अन्तरिम संविधानले संसद् र संविधानसभा सहमतिमा गर्ने भनेको छ । यस्तो व्यवस्था यस अगाडि कही कतै छैन । भविष्यमा आउने संविधानमा पनि त्यस्तो व्यवस्था राखिदैन । यो प्रकृया बमोजिम चल्छ । संविधानसभामा हिजो शसस्त्र द्वन्द्वमा रहेको पक्षहरु उपस्थित रह्यो । सहमतिबाट संविधानसभा संचालन गर्ने भन्ने नयाँ सन्र्दभ र चुनौति पूर्ण काम थियो ।
कतिपय राजनीतिक दलहरु बीचमा भएका सहमतिलाई संविधानसभा सम्म ल्याउन तपाइँले सक्नु भएन भनेर पनि भनिन्छ नि ?
दलहरुले गरेको सहमतिलाई संविधानसभासम्म पुरयाउने कुराको सहमति दलहरुले नै गर्न सकेनन्  त्यो कुरा मुख्य रुपमा दोषी छ । संविधानसभाले सहमतिकै माध्यमबाट सहमति नभएको विषयलाई सबै टुग्याएर संविधानका मस्यौदाका लागि संवैधानिक समितिसम्म पुरयाएको हो । त्यो गर्न पनि सहमतिबाटै गर्नु पर्ने स्थिति थियो । संवैधानिक समितिमा संविधानसभा विवादका विषयलाई संविधान सभामा छलफल गराउने विवाद नजुटेका कुरालाई पुन संवैधानिक समितिमा पठाउने प्रकृया अगाडि बढ्यो । संबैधानिक समितिले आफूले प्राप्त गरेको यो जिम्मेवारीलाई विवाद समाधान उपसमितिमा लगेर त्यसलाई सुम्पिइयो । विवाद समाधान उपसमितिमा पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड संयोजक रहेको शीर्ष नेताहरुको संलग्नता थियो ।  त्यो उपसमितिले धेरै महत्वपूर्ण सहमति पनि गर्यो, तर केही बुदाहरुमा सहमति कायम गर्न सकेन र सहमति कायम गरेका बिषयहरुलाई पनि समिति समक्ष पुर्याउदै संवैधानिक समिति मार्फत संविधानसभा समक्ष विधेयकको रुपमा लैजाने काम पूर्णता दिन सकेन । कारण दलहरु बीचको असहमति नै हो । जुनसुकै प्रस्ताव संविधान र नियम बमोजिम संविधानमा पुर्याएर दलहरु सहमति बाटै गर्ने हो र सहमतिबाट प्रकृया पूरा गर्न पनि सक्थे, तर हामी सहमति नै कायम गछौ भन्ने सर्त राखेर धेरै समय दलहरुले सहमतिकै लागी खर्च गरे । एकदुइ पटक प्रकृयामा जान खोजे पनि प्रकृयाका लागी प्रस्ताव समेत दलहरुले राख्न सकेनन् किनकि दलहरुको बीचमा सहमति कायम भएन ।
तपाई कसैको मन नदुखाउने निकै भद्र र लोकप्रिय बन्न खोज्ने बानीले पनि कतिपय जिम्मेवारी कडा रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा पूरा गर्न सक्नु भएन भन्ने गरिएको छ नि ?
बिनम्रतापूर्वक यो टिप्पणीलाई म अस्वीकार गर्छु, बिनम्र, भद्र र सालिन हुनु भनेको कडा नहुनु होइन, मेरो बुझाइमा बिनम्रतापूर्वक पनि आफ्नो कुरा सशक्तका साथ राख्न सकिन्छ । सशक्त र कडा भनेको कडा हुनु चिच्चाउनु उफ्रिनु होईन । बिनम्रतापूर्वक कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकिन्छ । लोकप्रियताका लागी होईन संविधान नियममा म बिनम्रतापूर्वक सशक्त ढङ्गले रहे । म त्यस्ता थुपै दृष्टान्त दिन सक्छु । प्रचण्ड जीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरिसके पछि त्यति बेला सोझै सभासद्हरुको बहुमतको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यति बेला उठेको थियो । त्यस बेला निकै ठूलो दबाव पनि थियो ।  माओवादीले त्यस बेला धेरै कुरामा फरक मत जाहेर गरिहेको थियो । व्यवस्थापिका संसद् अगाडि बढ्न निकै अप्ठ्यारो परिहेको थियो । तर मैले विनम्रता पूर्वक कडा अडान राखे । संविधान नियम र मूल्य मान्यता बमोजिम प्रधानमन्त्री संसद् भित्रैबाट जन्मिछ । त्यसको अर्को विकल्प छैन । अन्तत मेरो विनम्र अडानमा सहमत भए । त्यसै गरी राष्ट्रपति विरुद्ध एक्किृत माओवादीको संकल्प प्रस्ताव तिर पनि मैले जे अडान राखे अन्तिममा त्यसै अनुरुप निर्णय भयो । सबैले त्यो कुरालाई स्वीकार पनि गरे । दलहरुको फरक –फरक अडानका बीच पनि मैले संविधान मूल्य र मान्यता तोड्ने काम गरिन । त्यसैले मैले संविधानसभामा एउटा तटस्थ सभामुखको हैसियतमा ढृणता र विनम्रता पूर्वक अडिक रहे ।
संविधानसभाका सदस्यहरु विकृति र कतिपय गम्भीर खालका अपराधतिर लाग्दा पनि तपाईले केही गर्न नसकेको भन्ने आरोप छ नि ?
देशको संविधान नियम कानुन अनुसार हामी चल्नु पर्ने हुन्छ । संविधानसभा र संसद्ले त झन् बढी यसलाई अंगिकार गर्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय सामान्य मानिसहरुले यस्तो पनि हुन्छ भनेर पनि प्रश्न गर्न मिल्ने खालको व्यवस्था पनि हामी कहाँ छ ।  उद्दाहरणको निम्ती भष्ट्राचार सम्वन्धि मुद्धा कुनै सभासद् विरुद्ध चल्यो भने संवन्धित कानुनमा उसलाई निलम्वन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो मुद्धा चलेकालाई मैले स्वतः निलम्वन गर्ने निर्णय पनि गरे । तर त्यस बाहेक कुनै फौजदारी मुद्धामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई निलम्वन गर्ने व्यवस्था छैन । अपहरण केशमा परेका सभासद्लाई जेलमै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न मेरो नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यस्तो स्थिति ठीक भएन भनेर दलहरुको बीचमा र कार्य व्यवस्था समितिमा प्रस्ताव राखे । नियमावली शंसोधन गर्नका लागि प्रकृया अगाडि बढाए । त्यो नियमावली शंसोधन भएको भए फौजदारी मुद्धा लागेर केश स्टेडीमा जाने साथ सम्वन्धित सभासद्लाई निलम्वन गर्न सकिन्थ्यो, तर दलहरुको बीचमा यस बारेमा सहमति भएन । संविधानसभाले यो नियमावली पारित गर्न सकेन ।
संविधानसभामा कारर्वाहीमा परेकाहरु दलित मधेशी र जनजाति लगायत साना पार्टीका मात्र सभासद् छन् । ठूला पार्टीका सभासद्हरुले गल्ती गर्दा पनि कारर्वाही गरिएन भन्ने पनि तपाइँलाई आरोप छ नि ?
तत्कालिन अर्थमन्त्रीको व्रिफ केशको घटनालाई जोडेर यो भन्ने गरिएको हो । त्यस भन्दा पछाडि ठूला दलहरु कारर्वाहीमा अगाडि देखिएनन् । केही नियम उल्लघन गर्ने माथि कारर्वाही भयो । दलहरु एउटा निश्चित मूल्य मान्यता र नियम बमोजिम संञ्चालन हुन्छन् र हुनु पर्छ । उनीहरु जहिले पनि जनता र देशप्रति उदरदायी भैरहेका हुन्छन् । उनीहरुले देश र जनताप्रति जवाफदेहीता बहन गरिहेका हुन्छन् । राम्रो गर्दा समर्थन पाउने र नराम्रो गर्दा समर्थन गुमाउने यो वास्तविकता हो । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो नियमावलीमा जिम्मेवार सिंगो दल नै निर्णय गरेर मैदानमा उत्रेको अवस्थामा त्यसलाई सम्वोधन गर्ने र कारर्वाही गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । एक दुई जनालाई कारर्वाही गर्न सकिएला, तर संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो, दोस्रो र तेस्रो दलले संसदीय दलबाटै निर्णय नै गरेर नियम उल्लंघन गर्न तम्सिए भने त्यति बेला के गर्ने नियमावलीमा छैन । त्यसले जटिलताहरु उत्पन्न गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि विगतमा रामचन्द्र पौंड्याल सभामुख हुदा नेकपा एमालेले एक विषयमा केही दिनसम्म संसद् अवरुद्ध पा¥यो । त्यस पछि संसद्मा ठूलो घटना घट्यो । त्यस दिन भएको तोड्फोडबाट माइक र कुर्ची बाचिए पछि फेरि १५ दिनसम्म संसद्को बैठक बस्नै सक्ने अवस्था रहेन । नेकपा एमाले संसदीय दलले निर्णय गरेर विरोधमा उत्रिए पछि यस्तो घटना घट्न पुग्यो । नेकपा एमाले संसदीय दलका सदस्यहरुलाई त्यस बेला सभामुखबाट कुनै कारर्वाही नै भएन । कारर्वाही संभव पनि थिएन । सिंगो दल नै विरोधमा उत्रिदा राजनीति रुपमा समस्या सम्वोधन गर्नु बाहेक अर्काे विकल्प रहन्न । नियम कानुनले त्यसलाई सम्वोधन गर्न सक्दैन । यो कुरा बुझनु पर्छ । त्यस्ता विषयमा नियम कानुन अनुसार के गर्ने र सभामुखको क्षेत्राधिकार कतिसम्म रहने भन्ने स्पष्ट तोकिएको देखिन्न ।
एक दुई जना सभासद्ले पनि सदन अवरुद्ध गर्दा त कारर्वाही गर्न तपाईले नसकेको हो नि ?
तत्कालिन अवस्थामा यसलाई नै कारर्वाहीको विषय नबनाउ भनेर सोचिएको पक्का हो । त्यसमा नोक्सान भैहाल्ने अवस्था केही थिएन । पछि साह्रै भए पछि केही सभासद्को हकमा कारर्वाही पनि गरिएको हो ।
संविधानसभा सुनियोजित रुपमा विघट्न भयो भन्ने पनि गरिएको छ कसले त्यस्तो षड्यन्त्र गर्यो । बाह्य शक्तिको यसमा भुमिका छ भनिन्छ नि ?
संविधानसभा स्थापित भए पछि त्यस दिन देखि यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्नु स्वभाविक नै हो । पछि जति अगाडि बढ्दै गयो । हामीमा देखिएको कमी कमजोरीका कारण पनि संविधानसभा विरुद्ध जनमत देखा पर्न थाल्यो । यो जनमतलाई आधार बनाएर संविधानसभाबाट संविधान बन्नु हुदैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु व्यक्त भएका हुन् । यही सन्र्दभमा सार्वजनिक रुपमा संविधानसभा सुनियोजित रुपमा विघटन गरिएको भन्ने गरिएको पनि छ ।  यो हुन पनि सक्छ । तर आफ्नो थैली दहरो राख्नु र अरुलाई दोष नलगाउनु । घर झगडा नगर्नु घर झगडा ग¥यो भने छिमेकीले उपदेश दिने मौका पाउँछ भन्ने गरे झै हाम्रै कमजोरीले हामीले यस्तो अवसर पाउँदा पनि हाम्रो प्रतिवद्धताको बावदूत अवसर गुमाउन पुग्यौ । थैली दहरो पार्न नसकेको पक्का हो । अहिले ढिलो भैसकेको छ । मुलुकमा धेरै ठूलो चुनौति र अप्ठ्याराहरु हाम्रा सामु देखिएको छ ।  यो अवस्थामा हिजो भन्दा अझ संगठित र एकता गरेर देशलाई निकास दिन लाग्नु पर्नेमा दलहरु एक अर्को बीचमा आरोप प्रत्यारो अनि मोर्चा बन्दी गरिरहेका छन् । कसरी यो अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिने भन्दा पनि बाँकी रहेको शान्ति प्रकृया कसरी टुग्याउँने र अव संविधान बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा अन्यौल सृजना भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अरु माथि किन आरोप लगाउने ? हामीले आफू भित्र नै त्यसको खोजी गरिनु पर्छ ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरि जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर फेरि प्राप्त हुन्छ होला कि नहोला ?
संविधानसभाले जे गर्यो त्यो उपलब्धीका रुपमा छ नै । कतिपय उपलब्धीलाई हामीले अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौ । कतिपय उपलब्धीलाई संविधानसभाको प्रकृया अनुरुप त्यसलाई लिपिवद्ध गरेका छौ त्यो पनि एउटा उपलब्धी हो । देशका जनतालाई अधिकार दिनका लागि हाम्रा दस्तावेजहरु सुरक्षित नै छन् । अहिलेसम्म शून्यकृत भएको छैन । प्रकृया भत्काएर यो सबै उपलब्धीलाई शून्य बनाउने कोशिस भएको छ । अहिलेकै अवस्थामा एकताबद्ध भएर अगाडि अगाडि आउन दलहरुलाई मेरो आग्रह छ ।
दलहरु आपसमा ध्रुवीकृत भएका छन् । कतिपय आन्तरिक कलहमा नराम्रोसंग फसेका छन् यो अवस्थामा राजनीतिक सहमति हुन सक्ला त ?
मुलुकमा संविधानसभाले संविधान नबनाइकन विघटन भयो भने देश अव रिक्तता तिर जान्छ र यसले अन्यौल र अराजकता पैदा गर्दछ भनेर मैले धेरै अगाडि नै भनेको थिए । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले संविधान नबनाइकन अन्त्य हुने परिकल्पना गरेको छैन । संविधान नबनाइकन संविधानसभा विघटन भएको अवस्था मुलुकको लागि दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था हो । यही कुरालाई औल्याउँदै मुलुक अव अध्यारो सुरुङ भित्र प्रवेश गदै छ भनेर भनेको थिए । त्यो सुरुङबाट बाहिर निस्कने बाटो मैले देखेको छैन । यो अवस्थामा दलहरु झन् एकताबद्ध हुनु पर्ने अवस्था हो । दलहरु एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप लगाउने ध्रवीकृत हुने र मोर्चावन्दी गरिहेका छन् । दुवै तिर त्यो मोर्चावन्दीलाई अझ कसिलो बनाउने र मुलुकलाई अझ द्वन्द्व तिर धकेल्नका लागि कतै प्रयास त भैरहेका छैनन् भन्ने स्थिति देखा परिहेको छ । यो अवस्थामा दलहरुका नेताहरु देश र जनतालाई जवाफ दिनै पर्छ । दलहरु देशलाई झन अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्न चाहेका छन र संविधान दिन चाहेका छैनन । हिजो जनातासंग गरिएको प्रतिवद्धता विर्सिएको हो ? त्यसको जवाफ उनीहरुले दिनु पर्ने हुन्छ । दलहरु विगतका प्रतिवद्धता र जनतालाई संझिएर फेरि एक ठाउँमा आउनै पर्छ ।
फेरि दलहरु राजनीतिक निकास दिन भन्दा फेरि कुर्चीको खेलमा लागिरहेका छन् नि ?कसरी निकास निस्कन्छ अव ? 
स्थिति चुनौति पूर्ण छ । दलहरुमा त्यसको गम्भीर्यता भएन भन्ने टिप्पणी पनि भएको छ । अहिले देशलाई पूरै संकटले छोपी सकेको छैन । अहिले नै दलहरुले विवेक पुर्याएर अगाडि बढ्नु पर्र्ने देखिन्छ । मोचा वन्दी बन्द गरि निकासका लागि छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ ।  मुलुकलाई निकास दिने बाटो राजनीतिक समझदारी बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन । प्रकृया भत्केकाले देश रेलको लिकबाट बाहिर गए जस्तै अवस्थामा पुगेको छ । प्रकृयालाई ठाउँमा ल्याउन एक पटक फेरि राजनीतिक निर्णय गर्न पर्ने भएको छ । त्यो राजनीतिक निर्णय गर्न दलहरु सहमतिमा आउनु पर्छ ।
निर्वाचन घोषणा अहिलेको विकल्प पनि थिए, तर निर्वाचनको साटो विघटित संविधानसभालाई पुनस्थापित गर्न खोजिएको छ त्यो कानुनी रुपमा संभव देख्नु हुन्छ ?
संविधानसभाले नै संविधान बनाउने भनिएको छ । त्यसैले संविधानसभा बाहेक संविधान बनाउने कुरा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि पनि कानुनी र अन्य जटिलता छन् । संविधान कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा सहमति गरेर केही सयमका लागि संविधानसभालाई पुनस्थापित गरि संविधानसभाबाट संविधान निर्माणलाई टुंगोमा पु¥याउने कि कुन विकल्पमा जाने ? जुन सुकै विकल्पमा गए पनि त्यसमा कानुनी जटिलताले प्रश्न खडा गर्दछ । एक पटक हामीले प्रकृयालाई भत्काइ सकेका छौ ।
अव नेपालको राजनीतिक बाटो कस्तो देख्नु हुन्छ ?
कमी कमजोरीको बावजूत पनि मुलुकलाई यो ठाउँसम्म ल्याएका हुन् । विगतका अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि यिनै दलहरुले पार गराएका हुन् । यो चुनौति र अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि यिनै दलहरुले पार लगाउँछन् भन्ने लाग्छ ।
संविधानसभा विघटन संगै त्यसका प्रतिनिधि स्वतः निलम्वित भैसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हकमा कानुनी रुपले प्रश्न तेर्सिन्छ कि तेर्सिन्न ?
संविधानसभाबाट निर्वाचित सबै माथि कानुन हैसियतको प्रश्न लाग्छ नै । संविधानसभा संविधान नबनाइकन विघटन हुने परिकल्पना अन्तरिम संविधानले गरेको छैन । संविधानसभाले संविधान बनाइ सके पछि राष्ट्रपतिले संकमणकालमा के कस्तो व्यवस्था गर्ने लगायतका कुरा कानुनमा नै उल्लेख गर्न गइरहेका थियौ । त्यो व्यवस्था नगदै सिंगो प्रकृया भंग भयो । अन्तरिम संविधानले परिकल्पा गरेका व्यवस्था भित्र जनप्रतिनिधि मूलक संस्था छ त्यो नरहेको अवस्थामा मुलुक रिक्तताको अवस्थामा स्वभाविक रुपमा त्यो विषयमा प्रश्न उठ्छ नै ।
अब तपाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कि अरु केही योजना बनाइसक्नु भएको छ ?
संविधानसभाको सभामुख बन्नु अगाडि म हिजो एकातिर कानुन व्यवसायी र अर्को तिर पार्टीको सकृय व्यक्ति थिए । सभामुख बने पछि पार्टीबाट राजीनामा दिए । गएको बुटवल महाधिवेशनमा पनि पार्टीले मलाई उमेद्वार दिन भनेको थियो, तर मैले संविधानसभामा मेरो जिम्मेवारी रहेको र त्यो बेलासम्म म पार्टी भन्दा अलग रहेर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्दछु भन्ने चाहना अनुरुप म पार्टीमा सक्रिय भइन । अवका दिनमा भने पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न तयार छु । कानुन व्यवसायलाई निरन्तरता नै दिन्छु किन भने यो मेरो रुचिको पेशा पनि हो । मेरो इच्छा त संविधानसभाबाट संविधान बनाएर त्यो बोकेर सर्र्वाेच्च अदालतमा प्रस्तुत हुने इच्छा र चाहना थियो । संविधान बोकेर सर्वाेच्चमा जाने चाहना पूरा नभए पनि कानुन व्यवसायलाई आजिवन निरन्तरता दिइनै रहन्छु ।
ठूला पार्टीहरुमा जनजातिहरु निकै असन्तुष्ट साथै निकै ध्रवीकृत छन् यसले पार्टीलाई फाइदा पुग्ला र ?
देश विभिन्न जात भाषा र संकृतिको साझा फुलवारी हो । यहाँको विविधता हाम्रो सम्पदा हो । यसलाई सम्पति बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ । बीचको यो अवधिमा नेकपा एमाले लगायत अन्य पार्टीहरुले विचार पुर्याउन सकेनन् । अहिले यो कुरा गम्भीरता पूर्वक उठेको छ । संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले दलहरुको राय माग्दा दलहरुले समयमा आफ्नो दृष्ट्रिकोण दिन नसकेको र लिखित ताकेता पछि आफ्नो दृष्ट्रिकोण प्रस्तुत गरेको र त्यो पनि सिंगो पार्टीले प्रस्तुत गरेको हो वा होइन भन्ने विवाद पाइएको छ । त्यसैले एकातिर यस्तो गम्भीर विषयमा समयमै आफ्नो दृष्ट्रिकोण बनाउन नसकेको अहिले प्रष्ट भएको छ । यो विषय गम्भीर हो । यो विषयलाई पार्टी भित्रै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्दा पार्टीको र देश र जनताको हितमा हुन्छ ।
जनजातिका नेताहरुले पहिचानको मुद्धा जोडदार उठाइरहेका छन् तर नेतृत्व पक्षले पहिचान दिन कन्जुस्याइँ गरेका हो जस्तो लाग्छ यहा पनि जनजाति भएको नाताले यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
पहिचानको सन्र्दभमा राज्य पुनः संरचना समितिले एउटा प्रष्ट मान्यता अगाडि सारिसकेको छ । त्यो समिति र संविधानसभाले पहिचानलाई इन्कार गरेको पनि छैन । त्यसलाई मान्यता दिएकाले र्निविवाद पनि छ । त्यसैले यो पहिचानमै विवाद हो जस्तो लाग्दैन । पहिचानलाई कुन रुपमा र कसरी लिने भन्ने बारेमा दलहरुको बीचमा विवाद देखिन्छ । यो गम्भीर विषय हो र शुरु बाटै गम्भीर छलफल गरिनु पर्दथ्यो । त्यो समयमै हुन नसक्दा यो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । अहिले नै छिटो टुंगोमा पुग्नु देखिन्छ ।
संविधान निर्माणको क्रमामा अहिले अपनाइआएको संयन्त्र नै उचित छ वा आगामी दिनमा केही हेरफेर गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ ?
हामीले संविधान निर्माणमा धेरै अनुभव हासिल गरिसकेका छौ । त्यस अनुभवबाट शिक्षा लिनै पर्छ । चार बर्षको अवधिमा दलहरुले धेरै विषयलाई अडानको विषय बनाएका छन् । त्यसलाई समझदारी नै नगर्नेसम्मको विन्दुमा आफूलाई उभ्याइ रहेका छन् । जे जसरी बनाए पनि दलहरु बीचमा सहमति गरेर टुंग्याउनु पर्ने पर्छ । विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाएको थियो । यसरी टुंगोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने उपाय निकालिएको थियो, तर विवाद समाधान समितिको बैठक समेत बस्न सकेन । आखिर दलहरुको सहमति विना संविधान बन्न गाह्रो हुन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो अन्तरिम संविधानमा संविधानको आधारभूत कुरा लेख्यौ । त्यस अनुसार संविधान निर्माण गरौँ । त्यो भन्दा बाहिर नजानका लागि संवैधानिक अदालत समेत राख्यौ भनेर मैले प्रस्ताव पनि राखेको थिए । त्यो कुरालाई दलहरुले वेवास्ता गरेकै हुन् ।
जनताले अव नयाँ संविधान पाउने आश गर्ने कि नगर्ने ?
संविधान नबनाउने हो भने के यो अन्तरिम संविधानमै देश झुलिरहने ? मुलुक संवैधानिक रिक्क्ततामा गएको छ । यो कुरा मैले १४ जेठ अगाडि नै भनेको थिए । तर यो कुरा नेताहरु समक्ष राख्दा मलाई आकास खस्ने र जमिन भासिने वाला छैन भनेर नेताहरुले भने । संवैधानिक निकायहरु रिक्त हुदै छन् । संवैधानिक अंगहरु रिक्त रहेर कति समय मुलुक चल्छ ? सरकारका प्रधानमन्त्री पद मुक्त भैसकेका छन् । संसद्बाट मात्र प्रधानमन्त्री चुनिन्छ । कति दिनसम्म अन्तरिम संविधानले चलाइरहने यो कुराको जवाफ दलहरुले दिनु पर्छ । दलहरु बसेर सहमति गरि एकै चोटीमा सहमतिको सरकार शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पु¥याएर भत्किएको प्रकृयालाई ठाउँमा ल्याउनु पर्छ ।

Last Updated on Friday, 22 June 2012 01:50

Hits: 946

कांग्रेसका जनजातिद्वारा पार्टीको सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिस्कार !

नेपाली कांग्रेसले आदिवासी जनजातिको पक्षमा सिँको भाँच्ने छाँट नदेखाएपछि आदिवासी जनजाति नेताहरुले पार्टीको सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने भएको छ ।  कांग्रेसका प्रभावशाली जनजाति नेताहरुले २ असारमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फ काँग्रेसले आयोजना गरेको गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रीयस्तरका सबै कार्यक्रम बहिस्कार गर्न अपिल गरेका छन् ।
 
आफूहरुले २५ जेठमा पार्टी सभापति सुशिल कोइरालालाई ११ बुँदे माग बुझाएको र सुनुवाई हुने प्रतिबद्धतापछि २६ जेठको कार्यक्रममा सहभागी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर सभापति कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले जनजातिको मागको वेवास्ता गरेर अपमानित गरेकाले बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

कांग्रेस नेताहरु इन्द्रबहादुर गुरुङ, नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ, जिपछिरिङ शेर्पा, सीता गुरुङ, उर्मिला थापा मगर लगायतले विज्ञप्तिमा हस्तक्षार गरेका छन् ।

तिलिसरा राना गाहा, काठमाडौ




Last Updated on Sunday, 17 June 2012 03:53

Hits: 989

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर