A+ A A-

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको राजनितिक सम्मेलन गर्नको लागी परिपत्र

मिति : २०६९ असार १४ गते
श्री अध्यक्षज्यु
५६ जातिय संगठनहरु ।
महासंघ संघीय परिषद सदस्यहरु
७१ जिल्ला जिल्ला समन्वय परिषदहरु ।
महासंघका १४ वटा अन्तराष्ट्रिय शाखाहरु ।
८ संम्बन्धन प्राप्त संगठनहरु ।
निवर्तमान आदिवासी जनजाति सभासदहरु ।
लाहुर्निप ।
एन जि ओ फोनिन ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ ।
आदिवासी जनजाति विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरु ।
राजनितिक दलका आदिवसी जनजाति संगठनहरु ।
राजनितिक दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु ।

विषय : आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलनमा सहभागीता बारे ।

महोदय
आदिवासी जनजाति राजनितिक सम्मेलनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रत्येक केन्द्रीय जातिय संगनठनहरु जिल्ला समन्वय परिषदहरु र संम्बन्धन प्राप्त संगठनहरु लगायत सबै संगठनहरुबाट २ महिला र २ पुरुष प्रतिनिधि पठाई दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यो सम्मेलनको दुईदिने बन्दसत्रमा करीब १००० प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेनछ ।

मिति : ०६९ असार २० र २१ गते ।
समय : ८:०० वजे विहानदेखि-५ वजे सम्म ।
स्थान : KUSAL CATTERING क्याटरीङ धुम्वाराही ( ओम हस्पीटलको छेउ) महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेसन स्थल ।

राजकुमार लेखी थारु,
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
संम्पर्क फोन ५००१७५४ वा ९८४१४३७४००


Last Updated on Sunday, 01 July 2012 05:35

Hits: 843

अर्धसाप्ताहिक संघिय एक्सप्रेस र राज्यसत्ता डट कम बिच सहकार्य हुने

६ असार, बुटवल राज्यसत्ता डट कम अनलाइन र बुटवलबाट प्रकाशित हुने अर्ध साप्ताहिक संघिय एक्सप्रेस बिच एक भेटधाट तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राज्यसत्ता डट कम अनलाइन र संघिय ऐक्सप्रेस बिच सहकार्य गरि अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता सहित सहमति भएको छ । संघिय ऐक्सप्रेसका अध्यक्ष क्या. भिम बहादुर राना मगरको सभापतित्वमा राज्यसत्ता डट कम अनलाइनका निर्दैशक हुम बहादुर पचभैया मगरको बिशेष उपस्थिीतीमा साथै झम बहादुर गुरुङ, अन बहादुर सोती मगर, कृष्ण बहादुर थापा मगर, इजहर वारिस समउपस्थितिमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो ।
साथै राज्यसत्ताका नयाँ पुराना संघिय एक्सप्रेसका पत्रकार यम बहादुर थापा मगर, सुर्य कुमार सारु मगर, गोबिन्द घर्ति मगर, मनोज कुमार थापा मगर, बालकिशोर रानामगर, लोकनेश ढेगा मगर, दिपक पचभैया मगरको उपस्थित रहेको थियो । भेलामा सबैले दुबै मिडीयाले बर्तामान अबस्थामा खेलेको भुमिका माथी टिपणी गरीएको थियो । आउने दिनहरुमा अझ शसक्त रुपमा पत्रकारिता गरी सत्य, तत्य समचार सम्प्रेशण गरोस भनि शुभकामना दिदै आफ्नो पाठकलाई भरमुर सन्तुष्ठ गराएकोमा कतिपय महानुभाबले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए ।

Last Updated on Thursday, 28 June 2012 13:40

Hits: 1111

बाहुनले जातीय राजनीति गरेकोले हामीले पनि शुरु गरयौं - पृथ्विसुब्बा गुरुङ

 

२४ जुन हंगकंग, आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंग र आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति हंगकंगले आदिवासी जनजाति आन्दोलन र संबिधान सभा विघटनको बारेमा आयोजना गरेको जानकारी सभा याउ मा तेइ स्थित हेनरी जी लियङ कम्यूनिटि हलमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्दै बिघटित संविधान सभासद सभाका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सभालाई सम्बोधन गर्दै संविधान सभा विघटन हुनुमा माओबादी भन्दा मै आफू पोलिब्यरो सदस्य रहेको पार्टी एमाले र काग्रेस बढि जिम्मेवार भएको बताए । आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानको आधारमा जातिय राज्य नभइ जातिय सम्मान र नाम मात्र खोजेका थिए । तर  एमाले र काग्रेसले जातिय राज्यको उल्टो अपब्याख्या गरेर आदिवासी जनजातिलाई सबिधानत अधिकार दिन चाहेन र संविधान सभा विघटन भयो । तर संविधान सभा विघटन हुनुमा आदिवासी जनजातिलाई दोष देखाउदै आरोप लगाउनु यो बाहुवादीहरुले आदिवासी जनजाति प्रति हेर्ने दृष्टिकोण र कुटिल चाल भएको अहिले प्रष्ट भएको बताए । माक्सले सवै किसिमको उत्पिडन मध्ये जातिय उत्पिडन पनि एक हो त्यसैले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेका थिए । यो कुरा पार्टीमा उठाउदा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जातिबादी भयो भने,  के अहिलेसम्म नेपालमा जातिवाद छैन र ? नेपालको हरेक निकायमा हेर्नस सवै ठाउमा एकल जातिको मात्रै बार्चश्व भएको पाउनु हुन्छ । के यो जातिबाद होइन र ? मैले देशमा भएको सवै जातिले समान अधिकार पाउनु पर्छ भन्दैमा म कसरी जातिबादी भए ? भनी आफ्नै बाहुनबादी नेतृत्वलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए । एमाले, माओबादी र काग्रेसमा लाग्नु भएका आदिवासी जनजाति साथीहरु मेरो नेता ठिक छ भनेर अब चुप लागेर नबस्नुस त्यहा पनि बाजेहरु नै छन ति पनि बाहुनबादी नै हुन भनी सबैलाई सचेत गराएका थिए । कम्नियूष्ट सिद्धान्तमा सवै समान हुन्छ भन्ने छ । के माधब नेपाल र पृथ्वी सुब्बा गुरु त्यसमा पनि अझ दलितलाई लिएर हेर्नुस । माधब नेपाल कुनै कुराबाट पनि उत्पिडित छैन तर म भाषिक, सास्कृतिक र जातिय रुपले पनि उत्पिडित छु । अब एमालेकै दलित नेतलाई हेर्नुस उ, उच निच जात, आर्थिक रुपमा अझ बढि उत्पिडित भएको छ खै त कम्नियूष्टमा समानाता ? कहा छ समानता ? के हो समानाता ? त्यसैले आहिले आदिवासी जनजातिहरुले पहिचान कुरा उठाउदा बाहुनबादीहरुले संबिधानत अधिकार दिन चाहेनन र संविधान सभा विघटन होइन मारीयो भनेका थिए । अहिले एमालेमा हामीले आदिवासी जनजातिको माग दह्रो रुपमा राखेर अन्र्तर सघर्ष गरीरहेकोले माग सम्बोधन नभए अर्को विकल्प आदिवासी जनजातिको नया पार्टी पनि हुन सक्ने बताए ।
विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गर्दै आदिवासी जनजाति महासंघ नेपालका महासचिब आङ काजी शेर्पाले पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा आदिवासी जनजातिको ब्याख्या गर्दै आज सुन्नु भएको कुरा अरु आदिवासी जनजातिलाई पनि र परीवारलाई पनि जानकारी गराउन अनुरोध गरेका थिए । किनकि धेरै जसो आदिवासी जनजातिहरु आपनै बारेमा अनभिज्ञ भएकोले उनीहरुलाई यस बारेमा बुझाउनु हाम्रो दायित्व भएको बताएका थिए । नेपालमा मलाई सवैले बाहुनहरुको खरो विरोध गर्छ भन्छन भन्दै बाहुनहरुले नै त्यस्तै परिस्थिथि सृजना गरेको हुनाले यसरी बोल्न परेको उनले बताए । जब आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलनमा उत्रेर चक्रपथ घेरे त्यसपछि बाहुनबादीहरु काम्न थाले । त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति सभासद ककस र मधिशे सभासदहरुले जुन किसिमको हस्ताक्षर संकलन गरेर पहिचान सहितको संघियतामा अडिक रहे त्यस पछि बाहुनादीहरुले कसरी संबिधान सभा मार्ने भन्ने मात्रै योजना गरे र मारे पनि । यो हुनुमा एमाले र काग्रेसमा रहेका बाहुनहरु जिम्मेबार भएको पनि आरोप लगाए । त्यसैले हामीले एमाले र काग्रेसको भण्डाफोर गर्ने अभियान चलाएका छौ भन्दै यसै अन्र्तगत आज म यस मञ्चबाट बोलिरहेको बताए । यो सवै आदिवासी जनजातिहरुले बुझ्न जरुरी छ भनेको थिए ।
आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंगका अध्यक्ष एम वि थापा मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिका संयोजक भक्त दुराले स्वागत गर्दै जानकारी सभाको उदेश्यको बारेमा बोलेका थिए । तमु ट्यो ह्योलका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले सवै जातिय संस्थाको तर्फबाट स्वागत मन्तब्य राखेको थिए । सघर्ष समितिका सचिवालय सचिब किसन राईको सञ्चालन रहेको थियो । अन्य अतिथिहरुमा आदिवासी जनजाति महासंका पूर्व अध्यक्ष भूपेन्द्र चेम्जोङ, नरहाङ राई र सदस्य रहेको सवै जातिय संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरु रहेका थिए ।   

Last Updated on Monday, 25 June 2012 18:39

Hits: 1334

निर्वाचन घोषणा पछि के गदैछ निर्वाचन आयोग ?

सरकारले अगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्न १४ जेठमा गरेको घोषणा राजनीतिक र कानुनी दुवै रुपले विवादमा तानिए पनि निर्वाचन आयोगले भने गएको निर्वाचन जसरी नै गहन जिम्मेवारीको रुपमा लिएर संविधानसभा निर्वाचनको तयारी तिब्र पारेको छ । निर्वाचन के कसरी सफलतापूर्ण सम्पन्न गर्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तातेका छन् । निर्वाचनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई लिएर आयोगमा हरेक दिन बैठक बस्ने गरेको छ । मंसिरमा कृषकहरु बाली सिह्रार्न मुतेआतुरी भए झै अहिले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुलाई त्यस्तै माचोले छोपी सकेको छ । सरकारले दिएको जिम्मेवारी आयोगले पूरा गर्नु पर्ने भएकाले अहिलेको निर्वाचनलाई पनि विगतका निर्वाचन जसरी नै लिएर तयारी अगाडि बढाएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले बताए ।  ‘मंसिर ७ मा निर्वाचन गर्नका लागि आयोगले सबै स्रोत र साधन त्यसमा लगाएको छ ’उनले भने । आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलनमा नाम छुटेकाहरुका लागि समय सीमा बढाएर नामावली संकलन कार्य तिव्र पारेको छ । निर्वाचनका अगाडि बढाउनका लागि देखिएका कानुनी जटिलतालाई पार लगाउन राजनीतिक सहमति कायम गरेर ऐन नियम र संविधान संशोधन गर्न साउन ७ गतेसम्मको समय सीमा तोकि सरकारलाई पत्र पठाइसकेको आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले बताए । राजनीतिक सहमति बेगर संविधान संशोधन हुन नसक्ने हुदा यदि संविधान संशोधन आयोगले दिएको समय सीमा भित्र नभएको खण्डमा भने मंसिर ७ मै निर्वाचन गर्न संभव नहुने आयोगका उच्च अधिकारीले राज्यसत्तालाई बताएका छन् । नवगठित माओवादीले घोषित निर्वाचन कुनै हालतमा सम्पन्न हुन नदिने बताइसकेको छ भने कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनको साटो पुनःस्थापनाको माग चर्काे रुपमा उठाइरहेका छन् । यही परिस्थितिमा भने दलहरु बीचमा राजनीतिक सहमति जुटेर संविधान संशोधन गरि निर्वाचन गर्ने बाटो सहज होला जस्तो देखिन्न ।
वि. सं. २०६४ चैत्र २८ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा २ अर्व ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । विगतको तुलनामा यस पटकको निर्वाचन आर्थिक रुपले झनै बोझिलो हुने भएको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएको छ ।
 विगतको संविधानसभामा भाग लिन ७४ दल दर्ता भएकामा ५४ वटाले भाग लिए पनि २५ वटा दलले मात्र संविधानसभामा आफ्नो हैसियत देखाउन सफल भएका थिए । २५ दल मध्य ९ वटा दलले मात्र प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधि पठाएका थिए भने १६ दलले समानुपातिक तर्फबाट मात्र सहभागि भएर चित्त बुझाउनु परेको थियो ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

 


 

Last Updated on Sunday, 29 July 2012 02:33

Hits: 795

संविधानसभापछिको अन्यौल– अब के गर्ने ? काठमाडौंमा राज्यसत्ता बहस सम्पन्न



काठमाडौं,
संघीयता सहितको संविधान जारी गर्नका लागि के गर्नु पर्ला, संविधानसभा विघटन पछि उत्पीडित समुदायका मुद्धाहरु अब कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यसत्ता डट कमले  काठमाडाँैंमा बहस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रमुख राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, संविधानविद तथा अधिकारकर्मी, संञ्चारकर्मी र आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरुको उक्त बहस कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।
बहसमा जनमुक्ति पार्टीका गोरे बहादुर खपाङ्गी, पूर्व मन्त्री एमएस थापा, नेकपा माओवादीका सुरेश आले, नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बहादुर गुरुङ, फोरम नेपालका डा. उमाशंकर शर्मा र संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रमुख वक्ताको रुपमा सहभागि थिए ।  राज्यसत्ता डटकमका निर्देशक होम थापाले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य माथि प्रकास पारेकाथिए ।
 संविधानसभा विघटनपछि उत्पीडित समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आगामी दिनमा राजनीतिक र कानुनी रुपमा के कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित थियो । बहसमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिहरुले आफ्ना जिज्ञासा तथा सुझाव राखेकाथिए । संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधान सभा मारिनुको कारण, अवको संवैधानिक जटिलता र त्यसको निकासको बाटोका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेकाथिए । जातीय पहिचान सहितको संघीयता निर्माणका लागि अबका दिनमा खेल्नु पर्ने भुमिकाका बारेमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु र जनजातिका प्रतिनिधि तथा अधिकार कर्मीहरुले आ आफ्नो धारणा राखेकाथिए ।

बहसको भिडीयो विवरण  छिट्टै हेर्न सक्नुहुनेछ ।

Last Updated on Monday, 25 June 2012 06:44

Hits: 947

Error: No articles to display