A+ A A-

प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र

प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र

Proposed Manifesto of Social Democratic Pluri-National Party

१. नबदलिएको राज्यसत्ताको चरित्र
तथाकथित उच्च जातबाट नियन्त्रित राज्यले बहुजातीय र बहुभाषिक सामाजिक स्थितिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, क्षेत्रगत र वर्गीय समुदायबीच समानता दिलाउन सकेका छैनन्, बरु बाहुनवाद, पितृसत्तावाद र सामन्तवादको दुष्चक्रलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । साथै, मुलुकको आर्थिक उन्नति गरी नेपालीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा गरीब र धनीबीचको खाडल अझ गहिरो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रले देश आक्रान्त बनाएको छ ।

एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिङ्ग, एक क्षेत्र र एक वर्गको राज्यनीति अहिलेसम्म निरन्तर कायम छ । राज्य पूर्णतया जातिवादी (रेशिष्ट) आधारमा चलिरहेकै छ । आजसम्म गठित सरकारहरुले राज्यको जातिवादी नीति र संस्कृतिलाई ठोस रुपमा निरन्तरता दिइरहेका छन् । यी सरकारहरुले कपटपूर्ण समावेशी नीति अख्तियार गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मातृभाषि, अन्य धर्मावलम्बी, महिलालगायतलाई बहिष्करण गरे । त्यसैगरी, यी सरकारहरुले गरीब, विपन्न वर्ग, किसान, मजदुर, भूमिहीन र अन्य सीमान्तकृतहरुको हितमा काम गर्नुको सट्टा उनीहरुको स्थितिलाई झनै कठीन बनाउने काम गरे । उनीहरुले नेपालभित्रका बहुल—राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउंदै लानुको सट्टा थिचोमिचो गर्दै कमजोर बनाउने कार्यमा लागि परे र बाह्य शक्तिसंग आत्मसमर्पण गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई खोक्रो पार्दै नेपालकै प्रतिष्ठालाई धराशायी पारिरहेका छन् ।

२. जातीय अन्तरद्वन्द र ध्रुबीकरण

नेपालको इतिहास आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत र शासक जातबीचको जातीय अन्तरद्वन्द समय–समयमा सतहभित्र र बाहिर रहने गरी नेपालको राजनीतिको केन्द्र बिन्दूमा रहदै आएको छ । १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभाको विघटन भएको अवस्थासम्म आइपुग्दा तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीको एउटा ध्रुव र आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको अर्को ध्र्ुवमा ध्रुवीकृत भइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दल, निजामती र प्रहरी सेवा, सञ्चार (मिडीया), नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्रलगायतमा हावी रहेका तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीहरु जातीय पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्ततालगायतका अहम् मुद्दाहरुको विरुद्धमा उभिएका छन् । विगत लामो समयदेखि विश्वभरी नै पहिचानको राजनीतिले सघन रुप लिन थालेको छ । २०४६ र  २०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलनका साथै २०६३ को मधेसी आन्दोलन उत्कर्षमा उठान भएर मधेसी पहिचानको आन्दोलनलाई स्थापित गर्न सफल भयो । तर उक्त आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बँ“ंकी छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, १० वर्षे  जनयुद्ध, २०४६ र ०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलन, २०६९ सालमा उठेको सडक र संविधानसभामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साथै थरुहट र लिम्बूवान सहितका आन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न सफल भयो । तर उक्त आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बा“की छ । त्यस्तैगरी लामो समयदेखि उठिरहेका  दलित, मुस्लिम, महिलालगायतका आन्दोलन र २०४६ र ०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलनले उठाएका पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बा“की छ । संघीयता र पहिचान विरोधीहरुको षडयन्त्रको कारणले यी सबै पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकिएन ।

नेपालमा जातीय अन्तरद्वन्दको साथै लैङ्गिक अन्तरद्वन्द पनि बिकराल हु“दै आएको छ । पितृसत्तावादले गर्दा महिला र भिन्न यौनिक अभिमुखीकरण भएकाहरु विरुद्ध चरम लैङ्गिक विभेद छ भने महिलाभित्र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायतका महिलाहरु जातीय र क्षेत्रगत आधारमा थप विभेदको शिकार भएका छन् । लैङ्गिक सवालमा पितृसत्ता विरुद्ध सबै महिला एकै भए पनि जातीय र क्षेत्रगत आधारमा विविधता छ ।

देशमा वर्गीय अन्तरविरोध पनि विद्यमान रहेको छ । मुट्ठीभरको सम्भ्रान्त वर्गले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा शदीयौंदेखि एकलौटी हालिमुहाली गरी लाखौं लाख जनतालाई गरिबीको खाडलमा पारेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मोफसलका जनताको चाहनालाई नबुझी र आवाजलाई नसुनेर सीमान्तकृत बनाइएको छ । बाहुन क्षेत्रीहरुलाई अन्य समस्या नभए पनि वर्गीय समस्या भने विद्यमान छ । जातीय र लैङ्गिक पहिचानभित्र वर्गीय अन्तरविरोध रहेकाले र वर्गीयभित्र जातीय र लैङ्गिक अन्तरविरोध रहेकाले यी दुवै समस्याहरुले थप जटिलता सृजना गरेको छ ।

३. मुलुकका विद्यमान मुद्दाहरु

प्रस्तावित पार्टीले अविलम्ब समाधान गर्न मुलुकका निम्नलिखित मुद्दाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ ।

३.१. आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा
१. जातीय एकल पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
२. सामूहिक तथा विशिष्ट पहिचान र सामूहिक अधिकार
३. जातीय आत्म–निर्णयको अधिकार
४. स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी
५. जातीय स्वायत्तता र स्वशासन
६. भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण
७. प्रथाजन्य कानूनको मान्यता
८. धर्म निरपेक्षता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन
९. भाषिक समानता
१०. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रत्याभूति
११. सकारात्मक विभेद
१२. आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र समान अधिकार
१३. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन

३.२. दलितका प्रमुख मुद्दा

१. जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य
२. छुवाछुतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै यसका अपराधीहरुलाई कडा कानूनी कार्वाहीको प्रत्याभूति
३. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
४. नीतिनिर्णयको तहलगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
५. भूमिमा अधिकार तथा सुकुम्वासी र भूमिहीनताको समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गरेर उनीहरुलाई आवश्यक भूमि वितरण गरी बासको समेतको प्रत्याभूति
६. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारीको सुनिश्चितता सहितको विशेषाधिकार र ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति
७. दलितको परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण
८. दलित महिला विरुद्ध हुने जातीय र लैङ्गिकलगायतका बहुल विभेदको अन्त्य
९. अन्तरजातीय विवाह विरुद्धको कार्यलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था
१०. उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहितको निःशूल्क शिक्षाको प्रत्याभूति
११. गरीब तथा विपन्न दलितहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बीमा सहितको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता
१२. मधेसी दलित विरुद्ध हुने सबै प्रकारको क्षेत्रगत विभेदको अन्त्य तथा भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण

३.३. मधेसीका प्रमुख मुद्दा
१. सामूहिक र विशिष्ट क्षेत्रगत पहिचान र अधिकार
२. क्षेत्रगत पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
३. क्षेत्रगत आत्म–निर्णयको अधिकार
४. क्षेत्रगत स्वायत्तता र स्वशासन
५. भाषिक समान अधिकार
६. राज्यको सबै अंग र तहमा जातीय र सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
७. सकारात्मक उपायको व्यवस्था
८. मधेसी महिला र मधेसी दलितको पहिचान र समान अधिकार
९. सेनामा एक पटक निश्चित संख्यामा सामूहिक प्रवेश, र प्रहरी र निजामती सेवामा समान अवसर

३.४. मुस्लिमका प्रमुख मुद्दा

१. मुस्लिमको संवैधानिक पहिचान र अधिकार
२. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
३. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
४. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
५. भाषिक समानता
६. सकारात्मक उपाय सहितको  विशेष व्यवस्था
७. अलग पारिवारिक कानून
८. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन र धार्मिक स्वतन्त्रता
९. मदरशा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने
१०. हज कमिटीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मूक्त राख्ने
११. ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु आदिको संरक्षण
१२. मुस्लिमको विशेष पर्वहरुमा विदा
१३. मुस्लिम आयोगको गठन

३.५. लैङ्गिक मुद्दा

१. पितृसत्ताको अन्त्य
२. लैङ्गिक समता र समानता
३. स्रोतमा समान अवसर, नियन्त्रण् र फायदाको समान वितरण
४. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य
५. आप्mनो शरीरमा आप्mनो अधिकार
६. राज्यको सबै अंग र तहमा लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
७. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
८. भिन्न यौनिक अभिमुखीकरणको पहिचान, मान्यता र समान अधिकार

३.६.अपांगता भएकाहरुको मुद्दा
१. अपाङ्गताको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य
२. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
३. रोजगारीमा प्राथमिकता

३.७. वर्गीय तथा अन्य मुद्दाहरु
१. गरीबी, बेरोजगारी, श्रमिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विपन्न जनताको पहुच विहीनता, न्यून आर्थिक बृद्धि र असन्तुलित विकासको अन्त्य
२. कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जनताको आवाज सुनुवाई नहुने समस्याको अन्त्य
३. भूमिहीनता र किसानको समस्याको समाधान
४. असमानता, असमावेशी र सामाजिक न्यायको अभावको अन्त्य
५. नागरिकताको समस्याको समाधान र मानवअधिकारको उल्लंघनको अन्त्य
६. प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण विनाशको समस्याको समाधान

 

४. विचार र सिद्धान्त

प्रस्तावित पार्टी बहुल—राष्ट्रियवाद, सामाजिक लोकतन्त्र र आदिवासीवादको विचार तथा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ ।

५. समाधानका उपाय तथा नीतिहरु

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका मुद्दाहरुलाई प्रस्तावित पार्टीले निम्न समाधानका उपाय तथा नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछः

(क) बहुल—राष्ट्रियवाद (Pluri-nationalism)

(१) विविधता र सहअस्तित्व (Diversity and Co-existence)

(२) पहिचानको विविधता र विशिष्टतालाई मान्यता (Recognition of diversity and distinction of idntities)

(३) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (International standards)

(४) धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

(५) वैकल्पिक विश्व प्रणाली (Alternative global system)

(६) सबै प्रकारको उपनिवेशवादबाट मूक्तिसहितको बहुल—राष्ट्रवाद (Plurinationalism)

(ख) आदिवासीवाद (Indigenism)

(१) आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासन (Self-determination, autonomy and sefl-rule)

(२) सामूहिक र व्यक्तिगत मानवअधिकारको सम्मान (Respect for collective and individual human rights)

(३) स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी (Free, Prior and Informed Consent)

(४) प्रथाजन्य कानून (Customary laws)

(५) आत्मनिर्णित विकास (Self-determined development)

(ग) राष्ट्रियता (National)

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, खस लगायतका राष्ट्रियता
(घ) सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy)

(१) सारभूत समानता र समता (Substantive equality and equity)

(२) सामाजिक न्याय (Social justice)

(३) समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) र विशेष प्रतिनिधित्व (Special representation)(४) अविभेद (Non-discrimination)

(५) विशेष संरक्षण (Special protection)

(६) सकारात्मक विभेद (Positive discrimination), सकारात्मक उपाय (Affirmative action), र विशेष संरक्षण(Special protection)

(७) क्षतिपूर्ति (Compensation)

(८) लैंगिक समानता र समता (Gender equality and equity)

(९) प्रक्रिया, स्रोत र प्रतिफलमा समावेशीकरण (Social inclusion)

(१०) लोककल्याणकारी राज्य, र राज्यको दायित्व (Welfare state and State responsibility),

(११) आर्थिक तथा सामाजिक विकास (Social and economic development)

(१२) विधिको शासन र जवाफदेहिता (Rule of law and Accountability)

(१३) वातावरणवाद (Environmentalism)

शदीयौंदेखि सम्बोधन नभएको मुलुकको विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्नका लागि प्रस्तावित पार्टीमा गोलबन्द हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई आव्हान गरिन्छ ।
सुझाव आव्हान
प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्रका सम्बन्धमा यहांहरुको महत्वपूर्ण सुझाव निम्न ठेगानामा २०६९ साल असोज १५ गतेभित्र दिनु भई सहयोग गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छः
डा. चैतन्य सुब्बा, संयोजक, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
पोष्ट बक्स नं.ः ८९७५ ई.पी.सी. ७०६७ काठमाडौं
ई–मेल ठेगानाः This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

डा. कृष्ण भट्टचन, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
ई–मेल ठेगानाः This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

नन्द कन्दङ्वा, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
ई–मेल ठेगानाः This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Friday, 10 August 2012 07:25

Hits: 875

अशोक राईले नेतृत्व गर्ने गरि सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी घोषणा

राजधानीमा विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी तथा जनजातिको अगुवाइँमा नयाँ राजनीतिक पार्टी घोषणा भएको छ । घोषित पार्टीको प्रस्तावित नाम सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल – राष्ट्रिय पार्टी रहेको छ । त्रिपुरेश्वर स्थित बल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा आयोजित पार्टी घोषणा कार्यक्रममा पार्टीको घोषणा पत्र प्रा. डा. कृण्ण भट्टचनले पढेर सुनाएका थिए । पार्टीको नेतृत्वमा को भन्ने स्पष्ट नभए पनि आगामी असोज महिनामा एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई र कांग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङले गर्ने स्रोतले बताएको छ ।
घोषणा पत्रमा एकल बाहुनवाद र  सामान्तवादको चक्रलाई चिदै पहिचानको मुद्धा र जातीय अग्राधिकार स्थापित गदै र पिछडिएका बर्गको एक मात्र शसक्क्त पार्टी बन्ने उल्लेख छ । जातीय लैगिक र क्षेत्रिय तथा राष्ट्रियताको मुद्धालाई नयाँ पार्टीले शसक्क्त रुपमा उठाउँने घोषणा पत्र सार्वजनिक गदै डा. कृण्ण भट्टचनले बताए । जेठ १४ मा पहिचानमा आधारित संघीयतामा ठूला दल कांग्रेस र एमाले पछि हटे पछि ती पार्टीका जनजाति नेताहरुले पहिचानको मुद्धालाई ठूला पार्टीले उठाउँन नसक्ने ठहर गदै नयाँ शक्तिको आवश्यकता औल्याएका थिए । त्यस लगतै काठमाडौमा गत असार २० र २१ गते आयोजना गरेको आदिवासी जनजातिको राजनीतिक सम्मेलनले राजनीतिक अवधारणा पत्र सार्वजनिक गदै नयाँ पार्टी खोल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । एमाले र कांग्रेसमा असन्तुष्ट आदिवासी जनजाति नेताहरु नयाँ पार्टी खोल्ने बताउँदै आएको भए पनि अहिले खोलिएको नयाँ पार्टीमा उनीहरुको अनुहार देखिन्न । एमालेका पृथ्वी सुब्वा गुरुङ, कांग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङ लगायत पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित नै भएनन् । त्यस्तै एमालेका मधेशी नेता रामचन्द्र झा पनि देखिएनन् । जनजातिहरुको लागि नयाँ पार्टीको आवश्यकता परेको बताउँदै आएका आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले पार्टी घोषणा कार्यक्रममा मुन्टो लुकाए ।  पार्टी घोषणामा जनजाति नेताहरु बीच नै विवाद भएको भन्ने प्रचार आए गरि पनि त्यस्तो नभएको र बरु आफू पार्टी छोडेर अहिलै नयाँ पार्टीमा समाहित हुन नमिल्ने लेखीले प्रष्ट्याए । जनजाति नेताहरुमा पार्टी खोल्ने विषयमा बाहिर आएको कुरा सत्य नभएको र जनजाति नेताहरु बीच कुनै मतभिन्नता नरहेको नयाँ पार्टीमा आवद्ध आङकाजी शेर्पाले बताए ।  नयाँ पार्टीको कार्यदलमा बौद्धिक र राजनीतिका निकै सुझबुझ डा. कृष्ण भट्टचन, डा. महेन्द्र लावती, डा. चैतन्य सुब्वा जस्ता मानिसहरुको संलग्नाले  नयाँ पार्टीले सही मार्ग दर्शन पाउँनेमा धेरै आशावादी छन् । पार्टी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा धेरै जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरु उत्साहित देखिन्थे । तर विगतमा जनजातिको नामबाट खोलिएका २४ वटा पार्टी असफल भैसकेको पृष्ठभूमीमा खोलिएको प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी घोषणा पत्र अनुरुप कसरी सबै जनजातिलाई  समेट्छ र राजनीतिमा स्थापित बनेर शक्तिशाली दलमा दरिन्छ भन्ने आगामी यात्राले नै तय गर्ने छ ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो ) 

Last Updated on Thursday, 09 August 2012 11:22

Hits: 881

भृकुटीमण्डप जाऔ १८ औ विश्व आदिवासी दिवस मनाऊ

१८ औ विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्षमा  भृकुटीमण्डपमा श्रावण २५ गते विहान १० बजे
आयोजित झा“की -यालीमा आ–आफ्नो जातिय पोशाक लागएर लिम्वुवान प्रदेश, किरात प्रदेश, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ प्रदेश, नेवा मण्डल प्रदेश, तमुवान प्रदेश, मगरात प्रदेश, थरुहट प्रदेश, ह्योल्मो प्रदेश, वल्लो किरात प्रदेश लेखिएको टाउ“को र पाखुरामा लगाउने व्याण्ड, जातिय संगठनको झण्डा, व्यानर र बाजा गाजा सहित सपरिवार सहभागीताको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ ।

साथै १ बजे भृकुटी मण्डपमा सास्कृतिक कार्यक्रम र सम्मनानीय प्रधानमन्त्री डा. वावुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेताहरु अशोक कुमार राई, रामवहादुर थापा वादल, ईन्द्रवहादुर गुरुङ र अन्य प्रहर वक्तहरुले संम्बोधन गर्नु हुनेछ । उक्त कार्यक्रममा पनि यहाहरुको गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु ।

आङ काजी शेर्पा
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Last Updated on Thursday, 09 August 2012 01:58

Hits: 608

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव वानक की–मूनको सन्देश

१२ गते श्रावण २०६९
यूएनआईसी÷प्रेस विज्ञप्ती ÷०९३–२०६९
मार्फत : संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव, विश्व आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (२५ श्रावण २०६९)

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिव वानक की–मूनको सन्देश

आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र अनुमोदन भएको पा“चबर्षदेखि, समुदयहरु र व्यक्तिहरुले  परम्परगत तथा आधुनिक संञ्चारको फाईदा उठाउदै उनीहरुको कथा भन्न र उनीहरुको आवज सुनाउन सकेकाछन् ।

यस वर्षको विश्व आदिवासीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस केन्द्रविन्दु  “आदिवासी आवज सशक्तिकारणको लागि आदिवासी संञ्चार” हो । समुदायिक रेडियो र टेलिभिजनदेखि फिचर फिल्महरु र डकुमेन्ट्रीहरु, भिडियो र पत्रिकादेखि ईन्टरनेट र सामुदायिक सञ्चार माध्यम,  ,  आदिवासी जनजातिहरुल यी शक्तिशाली संयन्त्रहरु प्रयोग गर्दै मूलधार कथाहरुलाई चुनौती दिन, मानवअधिकार हनन्का घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानकार्षण गराउन र दवावको लागि विश्वव्यापी ऐक्यवद्धता निर्माण गर्दैछन् । आदिवासीको मुल्या मान्यतलाई प्रतिवीम्वित गर्न र मिथक र गलत अवधारणको विरुद्ध संर्घष गर्नका लागि उनीहरु आफ्नै संञ्चारको विकास गर्दैछन् ।

शताव्दीऔदेखि अन्याय र विभेदको विरुद्ध आदिवासीले कसरी संर्घष गरेका  र उनीहरुको संस्कृति, भाषा, आध्यत्म र परम्पराको संरक्षण गर्न श्रोत र अधिकारका लागि वकलत गरेका वाध्यकारी कथाहरुबारे आदिवासीका आवजहरुले पुर्नगणना गर्दैछन् । आदिवासीको अनुभवलाई वहिष्कार गर्ने विकास नमुनाको वैकल्पिक दृष्टिकोण उनीहरुले प्रदान गरेकाछन् । गरिवी विहिन र पक्षपात विहिन समाजको पूर्वशर्त सहित उनीहरुले आपसी सदभाव र अन्तरसा“स्कृति सम्झदारी पर्वद्धन गर्छन ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको दिन, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रलाई प्रर्वद्धन र कार्यन्वयन गर्नका लागि आदिवासीहरु साथै उनीहरुको संञ्चारहरुसंग समन्वय गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका संयन्त्रहरुको पूर्ण सहयोगको लागि अपील गर्दछु । आदिवासीहरुको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र आकंक्षहरुलाई अवसर श्रृजना र व्यस्थपान गर्न म सदस्य राष्ट्रहरुलाई र मूलधारका  संञ्चारहरुलाई आव्हन गर्दछु ।
हामी संञ्चारलाई – आदिवासी, गैरआदिवासी र विशेष गरेर नया“ निकासहरु प्रयोग गरौ – सही अर्थमा अन्तरसस्कृति विश्व जहा“ विविधतालाई प्रशंसा गरिन्छ, एउटा विश्व स्थापना र जोर्न जाहा“ विभिन्न सस्कृतिहरु सगै रहने मात्र नभै एक अर्काको मुल्य र सम्भाव्यतालाई समेत स्वीकार्दछ ।

 27 July 2012

UNIC/PRESS RELEASE/093-2012

FROM THE UN SECRETARY-GENERAL

International Day of the World’s Indigenous Peoples

9 August 2012

Message of UN Secretary-General Ban Ki-moon

In the five years since the adoption of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, communities and individuals have been taking advantage of the reach of traditional and new media to tell their story and make their voices heard.

The focus of this year’s International Day of the World’s Indigenous Peoples is "Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices".  From community radio and television to feature films and documentaries, from video art and newspapers to the internet and social media, indigenous peoples are using these powerful tools to challenge mainstream narratives, bring human rights violations to international attention and forge global solidarity.  They are also developing their own media to reflect indigenous values and fight against myths and misconceptions.

Indigenous voices are recounting compelling stories of how they are combating centuries of injustice and discrimination, and advocating for the resources and rights that will preserve their cultures, languages, spirituality and traditions.  They offer an alternative perspective on development models that exclude the indigenous experience.  They promote the mutual respect and intercultural understanding that is a precondition for a society without poverty and prejudice.

On this International Day, I pledge the full support of the UN system to cooperate with indigenous peoples, including their media, to promote the full implementation of the Declaration.  I also call onMemberStatesand the mainstream media to create and maintain opportunities for indigenous peoples to articulate their perspectives, priorities and aspirations.

Let us use the media – indigenous and non-indigenous, and especially new outlets – to create bridges and establish a truly intercultural world, where diversity is celebrated; a world where different cultures not only coexist but value each other for their contributions and potential.

 

Last Updated on Thursday, 09 August 2012 02:02

Hits: 687

आदिवासी जनजातिद्धारा गठित पार्टीको नाम सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी

पहिचानको मुद्धालाई शसक्क्त रुपमा उठाएर आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजातिहरुको छुट्टै राजनीतिक शक्ति विश्व आदिवासी दिवसका दिन घोषणा गरिने निश्चित भएको छ । जेठ १४ पछि नै एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले ठूला पार्टीले पहिचानको मुद्धालाई अगाडि बढाउँन नसक्ने ठहर गदै नयाँ शक्ति जन्मिने बताएका थिए । अगस्ट ९ बिहीवार राजधानीमा विशाल सभा आयोजना गरि पार्टी घोषणा गरिने आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले बताएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघका केही पदाधिकारीहरु हतारमा पार्टी घोषणा गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । महासचिव आङकाजी शेर्पा लगायत कतिपय पदाधिकारीहरु पार्टी खोल्न अझ तयारी नपुगेको बताएका छन् । नयाँ गठन हुने पार्टीको नाम सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी हुने बुझिएको छ ।

 

Last Updated on Thursday, 09 August 2012 01:47

Hits: 693

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर