A+ A A-

एमाले भित्रका जनजाती नेताहरुले एकै पटक राजीनामा दिदै छौ : रकम चेम्जोङ

पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता रकम चेम्जोङले एमाले भित्रको अन्तर संघर्ष सकिएको र जनजाति नेताहरु एकै पटक सामूहिक राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता चेम्जोङले एमालेले पहिचान सहितको संघीयता नचाहेकाले पार्टी भित्र जनजाति नेताहरु अट्न नसकेको बताए । एमाले तथा कांग्रेस जस्ता ठूला दलहरुले पहिचान सहितको संघीयता स्थापित हुने र एकल जातीय बर्चश्व आउँने त्रासले स्वतः संविधानसभा विघटन गराएको समेत उनले आरोप लगाए । अहिलेको राजनीतिक शून्यतालाई पूरा गर्न नयाँ शक्तिको खाँचो परेको औल्याउँदै उनले त्यो शक्तिले मात्र संघीयतालाई दलीय पहिचानसंग जोड्दै स्थापित गर्न सक्ने दावी गरे ।

Last Updated on Thursday, 16 August 2012 01:47

Hits: 1205

आदिवासी जनजाति अब मगन्त होइन दाता बन्नु पर्छ : तमाङ

आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंगको आयोजनामा १८ औ विश्व आदिवासी दिवस याउ मा तेइ कम्यनिटी हलमा सम्पन्न भएको छ । उक्त समारोहमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संस्थापक सदस्य तथा पूर्व महासचिब परशुराम तमाङले सम्बोधनको क्रममा अब आदिबासी जनजाति अधिकार मगन्ते होइन सत्ताको बागडोर सम्हालेर दाता हुनु पर्ने बताए । यो कार्यको लागि आदिबासी अघि बढि सकेको र हामी एक भएमा यो दिन टाढा नभएको जिकिर गरे । किनकि देशको नेतृत्व बाहुनबादी शासकबाट अब आदिवासीले लिनेछ भने । मुसाको अधिकार शुनिश्चित गर्नको लागि बिरालोलाई नेता बनायो भने मुसाको शाखा सन्ताननै सखाप हुने हुदा अहिलेसम्म त्यही भइरहेकाले अब मुसाको नेतृत्व मुसाले नै लिन पर्छ अनि मात्रै मुसाको हरेक अधिकार सनिश्चित हुन्छ भन्दै आदिवासीको हकमा अहिलेसम्म यस्तै भयो तर अब हुन नदिने बताए । आदिवासी जनजातिको हक अधिकार हेर्ने निकायमा ७ बर्ष यू एन ओ मा समेत काम गरी सकेका तमाङले हामीले यू एन ओ संग नेपालले गरेको सन्धी र सम्झौता अनुसार अधिकार खोज्दा राज्यसत्तामा बस्नेहरुले देश र जातिय विखण्डकारीको आरोप लगाएको दुखेसो पोखे ।
अन्य अतिथिहरुमा हंगकंगका सरकारी निकायका पदाधिकारी लगायत विभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रनिनिधिहरु रहेका थिए । आदिवासी जनजाति महासंघ हंगकंगका अध्यक्ष एम वि थापा मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमलाई आदिवासी जनजाति संघर्ष सहयोग समितिका सचिवालय सचिब किसन राईले सञ्चालन गरेका थिए ।
विभिन्न जातिय झाकी पनि कार्यक्रमा प्रस्तुत गरीएको थियो । तर गत बर्ष झैँ यस बर्ष भने आदिवासी बर्ष पुरुष र बर्ष महिलाको घोषणा गरीएन यस बारेमा किन यस्तो भयो भनेर सोध्दा यो विशेष कारणले भएको भन्ने जबाफ पाइयो ।
भीम थापा मगर

Last Updated on Wednesday, 15 August 2012 03:18

Hits: 1082

वाहुनहरुको हिन्दु पार्टी बन्ने

दलित र जनजातिलाई अधिकार बिहिन बनाउने उद्देश्यले वाहुनहरुले हिन्दु पार्टी बनाउने भएका छन् । उनीहरुले हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न भन्दै अब अर्को पार्टी गठन गर्न लागेका हुन ।

नेपाललाई धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहनेहरुको काठमाण्डूमा भएको भेलाले, पछि पार्टी बनाउने गरी धर्म सापेक्ष अखण्ड राष्ट्र बनाउने उद्देश्य सहित सनातन लोकतान्त्रिक परिषद् गठन गरेको छ । ‘नयाँ शक्तिका रुपमा नैतिकता, सदाचार र धर्म संस्कृतिको उत्थानमा केन्द्रीत’ हुने संस्थाले घोषणा गरेको छ ।

संस्था अहिले विचार समूहका रुपमा रहेको र पछि यो पार्टीकै रुपमा अघि बढ्ने संगठन संयोजक लोकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । तर हिन्दू राज्य स्थापना आफ्नो उद्देश्य भएपनि राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित हुनुपर्ने बताए  ।
परिषद्को उद्देश्यमा सहमत हुनेहरुको सञ्जाल बनाएर राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराईको अध्यक्षतामा मूल समिति गठन भएको छ । समितिमा लोकराज पौडेल, अधिवक्ता प्रकाश कुमार चापागाइँ, सन्तोष वशिष्ठ, डाक्टर सहदेव बिष्ट, डाक्टर अनन्तहरि आचार्य, केशवराज धिताल लगायत सदस्य छन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेशीलाई अधिकार दिन नहुने पार्टीको मुख्य उद्देश्य हो ।

S. Gaha


 

Last Updated on Monday, 13 August 2012 01:51

Hits: 922

एकल पहिचानमा आधारित संघीयता नमान्नेलाई मोर्चाले पाखा लगाउने

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकिकृत माओवादीको नेतृत्वमा एकल पहिचान सहितको संघीयता पक्षधरहरुको मोर्चा बनाउने काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ  । माओवादी नेतृत्वमा बन्न लागेको मोर्चामा ठूला साना गरि २६ दल सहभागि छन् । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा नाम दिइएको उक्त मोर्चाले आगामी बुधवार औपचानिक रुप पाउने छ । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मोर्चाको बैठक बसी मोर्चा निर्माणका लागि वृहत भेला गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । गत बिहीवार २१ दलले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता सहितको राज्यको पुनःसंरचनालाई संस्थागत गर्न मोर्चा बनाउने निर्णय गरेका थिए । सोमबारको वैठकमा मोर्चाको विधान, कार्यविधि लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको एक नेताले बताए । मोर्चाले संविधानसभाको अन्त्य गराउने तत्व र नयाँ संविधानको विरोधी उपर भण्डारफोर गरि देशलाई निकास दिन सहकार्य गरि अगाडि बढ्ने समेत निर्णय गरेको छ । एकल पहिचान सहितको संघीयतामा सहमति जुटेमा मात्र संविधानसभाको पुनःस्थापनाको विकल्प मोर्चाले खुल्ला राखेको छ । मोर्चा आगामी संविधानसभाको निर्वाचनसम्म कायम रहने समेत बताइएको छ । एकल पहिचान सहितको संघीयतामा विमति राख्दै आएका एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई यो मोर्चाले दहरो गरि पाखा लगाउँने धेरैको अनुमान छ । राजनीतिक संकट गहिरिरहेका बेला भएको मोर्चा बन्दीले सहमतिको बातावरण बनाएर राजनीतिक निकास निकाल्ने भन्दा अझ दलीय धुव्रीकरण बढाउने निश्चित छ । मोर्चामा एमाले र कांग्रेस बाहेक सबै दललाई समावेश गराउन पहल गर्ने समेत बुझिएको छ । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने मोर्चा भर्खरै नयाँ शक्ति निर्माणको क्रममा जुटेका आदिवासी तथा जनजातिहरुलाई समेत सहभागि बनाएर अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन अहिले नै भन्न गाह्रो छ ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )

Last Updated on Tuesday, 14 August 2012 01:49

Hits: 801

प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र

प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्र

Proposed Manifesto of Social Democratic Pluri-National Party

१. नबदलिएको राज्यसत्ताको चरित्र
तथाकथित उच्च जातबाट नियन्त्रित राज्यले बहुजातीय र बहुभाषिक सामाजिक स्थितिलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरे तापनि विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, क्षेत्रगत र वर्गीय समुदायबीच समानता दिलाउन सकेका छैनन्, बरु बाहुनवाद, पितृसत्तावाद र सामन्तवादको दुष्चक्रलाई नै निरन्तरता दिइरहेका छन् । साथै, मुलुकको आर्थिक उन्नति गरी नेपालीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा गरीब र धनीबीचको खाडल अझ गहिरो बनाइएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन र मनपरीतन्त्रले देश आक्रान्त बनाएको छ ।

एक जात, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक लिङ्ग, एक क्षेत्र र एक वर्गको राज्यनीति अहिलेसम्म निरन्तर कायम छ । राज्य पूर्णतया जातिवादी (रेशिष्ट) आधारमा चलिरहेकै छ । आजसम्म गठित सरकारहरुले राज्यको जातिवादी नीति र संस्कृतिलाई ठोस रुपमा निरन्तरता दिइरहेका छन् । यी सरकारहरुले कपटपूर्ण समावेशी नीति अख्तियार गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मातृभाषि, अन्य धर्मावलम्बी, महिलालगायतलाई बहिष्करण गरे । त्यसैगरी, यी सरकारहरुले गरीब, विपन्न वर्ग, किसान, मजदुर, भूमिहीन र अन्य सीमान्तकृतहरुको हितमा काम गर्नुको सट्टा उनीहरुको स्थितिलाई झनै कठीन बनाउने काम गरे । उनीहरुले नेपालभित्रका बहुल—राष्ट्रियतालाई सुदृढ बनाउंदै लानुको सट्टा थिचोमिचो गर्दै कमजोर बनाउने कार्यमा लागि परे र बाह्य शक्तिसंग आत्मसमर्पण गरी नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई खोक्रो पार्दै नेपालकै प्रतिष्ठालाई धराशायी पारिरहेका छन् ।

२. जातीय अन्तरद्वन्द र ध्रुबीकरण

नेपालको इतिहास आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत र शासक जातबीचको जातीय अन्तरद्वन्द समय–समयमा सतहभित्र र बाहिर रहने गरी नेपालको राजनीतिको केन्द्र बिन्दूमा रहदै आएको छ । १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभाको विघटन भएको अवस्थासम्म आइपुग्दा तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीको एउटा ध्रुव र आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतको अर्को ध्र्ुवमा ध्रुवीकृत भइसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दल, निजामती र प्रहरी सेवा, सञ्चार (मिडीया), नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्रलगायतमा हावी रहेका तथाकथित उच्च जातीय एकाधिकारवादीहरु जातीय पहिचान सहितको संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय र क्षेत्रगत स्वायत्ततालगायतका अहम् मुद्दाहरुको विरुद्धमा उभिएका छन् । विगत लामो समयदेखि विश्वभरी नै पहिचानको राजनीतिले सघन रुप लिन थालेको छ । २०४६ र  २०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलनका साथै २०६३ को मधेसी आन्दोलन उत्कर्षमा उठान भएर मधेसी पहिचानको आन्दोलनलाई स्थापित गर्न सफल भयो । तर उक्त आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बँ“ंकी छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको आदिवासी जनजातिको आन्दोलन, १० वर्षे  जनयुद्ध, २०४६ र ०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलन, २०६९ सालमा उठेको सडक र संविधानसभामा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका साथै थरुहट र लिम्बूवान सहितका आन्दोलनले पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न सफल भयो । तर उक्त आन्दोलनले उठाएको पहिचानका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बा“की छ । त्यस्तैगरी लामो समयदेखि उठिरहेका  दलित, मुस्लिम, महिलालगायतका आन्दोलन र २०४६ र ०६२÷२०६३ सालका जनआन्दोलनले उठाएका पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न बा“की छ । संघीयता र पहिचान विरोधीहरुको षडयन्त्रको कारणले यी सबै पहिचानको मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्न र संविधानमा लिपिबद्ध गर्न सकिएन ।

नेपालमा जातीय अन्तरद्वन्दको साथै लैङ्गिक अन्तरद्वन्द पनि बिकराल हु“दै आएको छ । पितृसत्तावादले गर्दा महिला र भिन्न यौनिक अभिमुखीकरण भएकाहरु विरुद्ध चरम लैङ्गिक विभेद छ भने महिलाभित्र आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसीलगायतका महिलाहरु जातीय र क्षेत्रगत आधारमा थप विभेदको शिकार भएका छन् । लैङ्गिक सवालमा पितृसत्ता विरुद्ध सबै महिला एकै भए पनि जातीय र क्षेत्रगत आधारमा विविधता छ ।

देशमा वर्गीय अन्तरविरोध पनि विद्यमान रहेको छ । मुट्ठीभरको सम्भ्रान्त वर्गले मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत र साधनमा शदीयौंदेखि एकलौटी हालिमुहाली गरी लाखौं लाख जनतालाई गरिबीको खाडलमा पारेको छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले मोफसलका जनताको चाहनालाई नबुझी र आवाजलाई नसुनेर सीमान्तकृत बनाइएको छ । बाहुन क्षेत्रीहरुलाई अन्य समस्या नभए पनि वर्गीय समस्या भने विद्यमान छ । जातीय र लैङ्गिक पहिचानभित्र वर्गीय अन्तरविरोध रहेकाले र वर्गीयभित्र जातीय र लैङ्गिक अन्तरविरोध रहेकाले यी दुवै समस्याहरुले थप जटिलता सृजना गरेको छ ।

३. मुलुकका विद्यमान मुद्दाहरु

प्रस्तावित पार्टीले अविलम्ब समाधान गर्न मुलुकका निम्नलिखित मुद्दाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ ।

३.१. आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा
१. जातीय एकल पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
२. सामूहिक तथा विशिष्ट पहिचान र सामूहिक अधिकार
३. जातीय आत्म–निर्णयको अधिकार
४. स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी
५. जातीय स्वायत्तता र स्वशासन
६. भूमि, भूभाग र स्रोतमा स्वामित्व र नियन्त्रण
७. प्रथाजन्य कानूनको मान्यता
८. धर्म निरपेक्षता र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन
९. भाषिक समानता
१०. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको प्रत्याभूति
११. सकारात्मक विभेद
१२. आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान र समान अधिकार
१३. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन

३.२. दलितका प्रमुख मुद्दा

१. जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य
२. छुवाछुतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै यसका अपराधीहरुलाई कडा कानूनी कार्वाहीको प्रत्याभूति
३. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
४. नीतिनिर्णयको तहलगायत राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
५. भूमिमा अधिकार तथा सुकुम्वासी र भूमिहीनताको समस्यालाई तत्काल सम्वोधन गरेर उनीहरुलाई आवश्यक भूमि वितरण गरी बासको समेतको प्रत्याभूति
६. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत रोजगारीको सुनिश्चितता सहितको विशेषाधिकार र ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति
७. दलितको परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण
८. दलित महिला विरुद्ध हुने जातीय र लैङ्गिकलगायतका बहुल विभेदको अन्त्य
९. अन्तरजातीय विवाह विरुद्धको कार्यलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था
१०. उच्च शिक्षासम्म छात्रबृत्ति सहितको निःशूल्क शिक्षाको प्रत्याभूति
११. गरीब तथा विपन्न दलितहरुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन बीमा सहितको स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता
१२. मधेसी दलित विरुद्ध हुने सबै प्रकारको क्षेत्रगत विभेदको अन्त्य तथा भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण

३.३. मधेसीका प्रमुख मुद्दा
१. सामूहिक र विशिष्ट क्षेत्रगत पहिचान र अधिकार
२. क्षेत्रगत पहिचान सहितको संघीय गणतन्त्र
३. क्षेत्रगत आत्म–निर्णयको अधिकार
४. क्षेत्रगत स्वायत्तता र स्वशासन
५. भाषिक समान अधिकार
६. राज्यको सबै अंग र तहमा जातीय र सामुदायिक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
७. सकारात्मक उपायको व्यवस्था
८. मधेसी महिला र मधेसी दलितको पहिचान र समान अधिकार
९. सेनामा एक पटक निश्चित संख्यामा सामूहिक प्रवेश, र प्रहरी र निजामती सेवामा समान अवसर

३.४. मुस्लिमका प्रमुख मुद्दा

१. मुस्लिमको संवैधानिक पहिचान र अधिकार
२. स्वतन्त्र र सम्मानपूर्वक बा“च्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति
३. जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
४. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
५. भाषिक समानता
६. सकारात्मक उपाय सहितको  विशेष व्यवस्था
७. अलग पारिवारिक कानून
८. धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयन र धार्मिक स्वतन्त्रता
९. मदरशा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने
१०. हज कमिटीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मूक्त राख्ने
११. ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु आदिको संरक्षण
१२. मुस्लिमको विशेष पर्वहरुमा विदा
१३. मुस्लिम आयोगको गठन

३.५. लैङ्गिक मुद्दा

१. पितृसत्ताको अन्त्य
२. लैङ्गिक समता र समानता
३. स्रोतमा समान अवसर, नियन्त्रण् र फायदाको समान वितरण
४. महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य
५. आप्mनो शरीरमा आप्mनो अधिकार
६. राज्यको सबै अंग र तहमा लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति
७. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
८. भिन्न यौनिक अभिमुखीकरणको पहिचान, मान्यता र समान अधिकार

३.६.अपांगता भएकाहरुको मुद्दा
१. अपाङ्गताको आधारमा हुने सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य
२. सकारात्मक विभेद र विशेष व्यवस्था
३. रोजगारीमा प्राथमिकता

३.७. वर्गीय तथा अन्य मुद्दाहरु
१. गरीबी, बेरोजगारी, श्रमिक समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विपन्न जनताको पहुच विहीनता, न्यून आर्थिक बृद्धि र असन्तुलित विकासको अन्त्य
२. कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र जनताको आवाज सुनुवाई नहुने समस्याको अन्त्य
३. भूमिहीनता र किसानको समस्याको समाधान
४. असमानता, असमावेशी र सामाजिक न्यायको अभावको अन्त्य
५. नागरिकताको समस्याको समाधान र मानवअधिकारको उल्लंघनको अन्त्य
६. प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरण विनाशको समस्याको समाधान

 

४. विचार र सिद्धान्त

प्रस्तावित पार्टी बहुल—राष्ट्रियवाद, सामाजिक लोकतन्त्र र आदिवासीवादको विचार तथा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनेछ ।

५. समाधानका उपाय तथा नीतिहरु

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका मुद्दाहरुलाई प्रस्तावित पार्टीले निम्न समाधानका उपाय तथा नीतिहरु अवलम्बन गर्नेछः

(क) बहुल—राष्ट्रियवाद (Pluri-nationalism)

(१) विविधता र सहअस्तित्व (Diversity and Co-existence)

(२) पहिचानको विविधता र विशिष्टतालाई मान्यता (Recognition of diversity and distinction of idntities)

(३) अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (International standards)

(४) धर्मनिरपेक्षता (Secularism)

(५) वैकल्पिक विश्व प्रणाली (Alternative global system)

(६) सबै प्रकारको उपनिवेशवादबाट मूक्तिसहितको बहुल—राष्ट्रवाद (Plurinationalism)

(ख) आदिवासीवाद (Indigenism)

(१) आत्मनिर्णय, स्वायत्तता र स्वशासन (Self-determination, autonomy and sefl-rule)

(२) सामूहिक र व्यक्तिगत मानवअधिकारको सम्मान (Respect for collective and individual human rights)

(३) स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरी (Free, Prior and Informed Consent)

(४) प्रथाजन्य कानून (Customary laws)

(५) आत्मनिर्णित विकास (Self-determined development)

(ग) राष्ट्रियता (National)

आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, खस लगायतका राष्ट्रियता
(घ) सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy)

(१) सारभूत समानता र समता (Substantive equality and equity)

(२) सामाजिक न्याय (Social justice)

(३) समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional representation) र विशेष प्रतिनिधित्व (Special representation)(४) अविभेद (Non-discrimination)

(५) विशेष संरक्षण (Special protection)

(६) सकारात्मक विभेद (Positive discrimination), सकारात्मक उपाय (Affirmative action), र विशेष संरक्षण(Special protection)

(७) क्षतिपूर्ति (Compensation)

(८) लैंगिक समानता र समता (Gender equality and equity)

(९) प्रक्रिया, स्रोत र प्रतिफलमा समावेशीकरण (Social inclusion)

(१०) लोककल्याणकारी राज्य, र राज्यको दायित्व (Welfare state and State responsibility),

(११) आर्थिक तथा सामाजिक विकास (Social and economic development)

(१२) विधिको शासन र जवाफदेहिता (Rule of law and Accountability)

(१३) वातावरणवाद (Environmentalism)

शदीयौंदेखि सम्बोधन नभएको मुलुकको विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्नका लागि प्रस्तावित पार्टीमा गोलबन्द हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई आव्हान गरिन्छ ।
सुझाव आव्हान
प्रस्तावित सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–राष्ट्रिय पार्टीको घोषणापत्रका सम्बन्धमा यहांहरुको महत्वपूर्ण सुझाव निम्न ठेगानामा २०६९ साल असोज १५ गतेभित्र दिनु भई सहयोग गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छः
डा. चैतन्य सुब्बा, संयोजक, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
पोष्ट बक्स नं.ः ८९७५ ई.पी.सी. ७०६७ काठमाडौं
ई–मेल ठेगानाः This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

डा. कृष्ण भट्टचन, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
ई–मेल ठेगानाः This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

नन्द कन्दङ्वा, सदस्य, घोषणापत्र बहस तथा सुझाव संकलन कार्यदल
ई–मेल ठेगानाः This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Friday, 10 August 2012 07:25

Hits: 914

Error: No articles to display