A+ A A-

राजावादीहरु फेरि जुट्दै

राजनीतिक  दलहरुले मोर्चा बन्दी गर्ने लहर चलाइरहेका बेला राजावादीहरु समेत नयाँ मोर्चा बनाउँन कम्मर कसेर जुटेका छन् । राजावादी दलको रुपमा आफूलाई चिनाएका राजनीतिक दलहरु राप्रपा नेपाल, राप्रपा र जनशक्ति पार्टी बीच एकता हुने निश्चित भएको छ । राजतन्त्रको समयमा एउटै पार्टी रहे पनि पछि त्यही पार्टी फुटेर तीन पार्टीमा विभाजन भएको थियो  । पार्टी एकताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको स्रोतले बतायो । जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको निवासमा तीनै दलको बैठक बसेर पार्टीलाई एक बनाएर लैजाने निर्णय भएको छ । पार्टीको नाम, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता तथा गणतन्त्रको विषयको आपसी विवाद समेत छिट्टै नै महाधिवेशन गरि टुंग्गो लगाउँन सहमति भएको बुझिएको छ । राजनीतिक गतिरोध लम्बिरहेको बेला राजावादीहरुको सक्रियता एकाएक बढ्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत बनिनसकेको अवस्थामा राजावादीहरुको बढ्दो चलखेलले किनारा लागि सकेको राजसंस्थालाई विउँताउने हो कि भन्ने आशंका समेत गर्न थालिएको छ ।

(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )

 

Last Updated on Tuesday, 28 August 2012 02:18

Hits: 747

२४ जना दुश्मन मांरे : भी सी लिम्बु

भिम बरही मगर, २६ अगष्ट, भारतिय भूतपुर्व गोर्खा सैनिक संगठन हंगकंगले आयोजना गरेको भी सी स्मृति सांझ दोस्रो कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्या ग्रहण गरी सम्बोधनको क्रममा भी सी राम बहादुर लिम्बुले २४ जना बैरीको एकै चिहान बनाएको बताए । २१ नोभेम्वर १९६५ मा इन्डोनेशियामा लडाइ लड्दा म दश गोर्खा पल्टनमा लान्स कर्पोरल भएकोले मेरो कमान्डमा भएको अगाडिको साथी टाउकोमा गोली लागेर ढल्यो भने पछाडिको साथी पेटमा गोली लागेको रहेछ र आन्द्रा भुडी नै भुइ भरी भैराखेको रहेछ । अनि उनीहरुलाई घिसार्दै लगेर दुवै जनालाई सुरक्षित एकै ठाउंमा राखे । अनि दुइवटा ग्रीनेड मुखले पीन तानेर दुश्मनको बंकरतिर फाले । त्यो ग्रीनेड दुश्मनको बंकर भित्र छिरेछ र बंकर नै उडाइ दियो, त्यसपछि बांकी रहेकोलाई गोली हानी मारे । त्यसैले म भी सी पाउन योग्य भएछु र पल्टन फर्केको दुइ महिनापछि मलाई दिने घोषणा भयो, यसरी पाए । भी सी लिम्बु परीवार सहित हाल यू के बसोवास गरी रहेका छन तर हंगकंग आउदा भने नेपाल हुदै श्रीमतीका साथ आएका हुन ।
कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि चर्चित लोक गायिका संगीता थापा मगर, चर्चित लोक गायक राज गुरुङ र आधुनिक गीतका चर्चित गायक शम्भु राईलाई नेपालबाट ल्याइएको थियो । लोक तथा आधुनिक गीतले हल निकै जमेको थियो । स्थानिय कलाकारहरुले पनि गीत तथा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए । संघकै भू पु सदस्यहरुद्धारा टेवल ड्रील र खुकुरी नृत्य रोचक रुपमा प्रस्तुत गरीएको थियो । हल पनि दर्शकहरुको खचाखच भिडले भरीएको थियो । कार्यक्रम संयोजक मुक्काजी गुरुङलाई कार्यक्रम सफल रह्यो र किन भी सी सांझ गर्नु भयो भन्दा यो भी सी को सम्मानको लागि गरीएको बताए ।
याउ मा तेई कम्यूनिटी हलमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरी समापन सम्बोधनमा अध्यक्ष जंग बहादुर गुरुङले सवैलाई धन्यावाद दिएका थिए । उपाध्यक्ष जजिन चाम्लिङले स्वागत मन्तब्य दिएका थिए भने सचिब दर्योधन लिम्बुले सञ्चालन गरेका थिए । भी सी लिम्बुलाइ सम्मान पत्र र दुवोको माला पहिर्रयाएर सम्मान गरीएको थियो । अन्य अतिथिहरुमा गेसोका अध्यक्ष पदम बहादर गुरुङ तथा भारतिय बाणिज्यदूत चन्द्र भाङ लगाएत हंगकंगका विभिन्न संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, ब्यापार ब्यबसायीहरु रहेका थिए ।  

Last Updated on Tuesday, 28 August 2012 07:08

Hits: 857

संघीयता र पुन : संरचनाको विवाद सल्टाउने जिम्मा कांग्रेस नेता तामाङलाई

नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रका आदिवासी जनजातिका मागलाई सम्वोधन गर्न गठन गरेको भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठन गरेको सुझाव समितिलाई नै  संघीयता र नामकरण सहितको विषय टुंगो लगाउँन नेपाली कांग्रेसले थप एक महिनाको समय दिएको छ  । कांग्रेस प्रवक्ता डिलेन्द्रप्रसाद बडुका अनुसार एक समितिलाई महिना भित्र संघीयताको सबै विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कांग्रेस भित्र जारी राज्य पुनःसंरचना र संघीयताका सबै विवाद समाधान गर्ने गरि समितिले प्रतिवेदन बुझाउँने छ । यस अगाडि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन माथि उठेका सुझाव समेट्नुका साथै समिति आफैले समेत विस्तृत अध्ययन गरि प्रतिवेदन ल्याइने समितिका संयोजक भीमबहादुर तामाङले बताए । तर, कांग्रेस भित्रका केही जनजाति नेताहरु भने त्यो समितिमा सामेल छैनन् । कांग्रेस नेता इन्द्र बहादुर गुरुङले उक्त प्रतिवेदन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । राज्यसत्ताले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउँन चाहेनन् । एकल पहिचानमा आधारित संघीयता हुनु पर्ने माग आदिवासी जनजातिहरुले चर्को रुपमा उठाउँदै आए पनि कांग्रेस भित्रका जनजातिहरु कांग्रेस पार्टीकै आधिकारिक धारणा अनुरुप बहु पहिचान स्वीकार गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेसमा एकल पहिचान माग गर्ने आदिवासी जनजातिहरु भने आदिवासी जनजातिद्धारा अन्तिम रुप दिन लागेको नयाँ पार्टीमा सामेल हुन लागेको बुझिएको छ । बहुपहिचान सहितको संघीयता स्वीकार्ने, तर नाम र सिमाङकनमा आफूहरु सन्तुष्ट नभएको बहुसंख्यक कांग्रेस संबद्ध जनजाति नेताहरुले बताएका छन् ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )

Last Updated on Monday, 20 August 2012 02:06

Hits: 781

एमाले अध्यक्ष खनाललाई जनजाति महासंघ कतारको विरोध पत्र सहित प्रेस विज्ञप्ति

दोहा - नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारले नेकपा एमालेका भातृ सङ्गठन लोकतान्त्रिक मन्च कतारको अधिवेशनमा आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघसंस्थाहरुलाई प्रवेश नदिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । अधिवेशनकै लागि कतार आएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई विरोध पत्र बुझाउन महासंघले माग गरेको समय लोकतान्त्रिक मन्चले नदिएको आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी महासङघले जनाएको छ ।

जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको अस्वीकार गरी नेकपा एमालेले आदिवासी जनजातिहरुमाथि धोका दिएको आरोप प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । 'हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोधपत्र हस्तान्तण गर्न मन्चसँग पटक पटक समय माग गर्दा पनि महासङ्घका अध्यक्ष बाहेक मातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई कार्यक्रम हलमा प्रवेश निषेध गरिएको जानकारी दिईयो ।' विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ' कतारको कानुन अनुसार अन्य विरोधका कार्यक्रम गर्न कठिनाई परेकोले महासंघको नेतृत्वमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले एमाले अध्यक्ष सहभागी लोकतान्त्रिक मञ्चको उक्त अधिवेशन सामूहिक रुपमा बहिष्कार गरिएको जानकारी सबैमा गराउन चाहन्छौं ।'

महासंघद्धारा जारी विज्ञप्ती र विरोध पत्रको पूर्ण अंश:

नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतार

मितिः २१ अगस्ट २०१२

प्रेस विज्ञप्ति

 

आदरनीय पत्रकार मित्रहरु एवम् सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु !

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले नेपालमा ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि पटक–पटक भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा पुर्रयाँउदै आएको योगदान यहाँहरुमा सर्वविदित्तै छ । युगौँदेखि अधिकारविहीन भएर बाँच्न बाध्य नेपाली आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि गर्दै आएका आन्दोलन र सङ्घर्ष आजसम्म पनि जारी छ । यतिखेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाउँदै आएको प्रमुख माग ‘जातीय पहिचान सहितको संघीय संविधान’ हो । तर विगतदेखि बहुसङ्ख्यक समुदायलाई दबाएर राज्य सत्ता र शक्ति आफ्नो पकडमा केन्द्रीकृत गरिराखेका व्यक्ति, दल र समुदायले २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२ ले दिएको म्याण्डेट अनुसार नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभालाई लक्ष्यमा नपुर्रयाई समाप्त पारिसकेको छ । यसले पहिलोपटक जनता आफैले आफ्नो अधिकार संविधानमा लेख्न पाएको अवसर र आम नेपाली जनसमुदायको नयाँ नेपाल निर्माणको आशामाथि तुषारापात गरेको जकजायर नै छ । यसका प्रमुख दोषीमध्ये एक नेपालको हालको तेस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले रहेको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । आदिवासी जनजातिहरुले उठाएको जायज मागलाई गलत अर्थ लगाएर अझै पनि उनीहरुलाई माथि उठ्न नदिने षड्यन्त्र भइरहेको प्रति हामी सजग छौं । हामी कुनै जाति, समुदायको अधिकार खोस्न वा उनीहरुलाई बदला लिन, लखेट्नका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ । हामीले समान अधिकार माग गरिरहेका छौँ । हाम्रो पुख्र्यौली भूमी र जनसङ्ख्या बहुल्यताका आधारमा स्पष्ट पहिचानसहित अग्राधिकारको माग गरिरहेका छौँ । जुन राज्यमा जुन जातिको नामबाट राज्यको स्थापना भएपनि त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातिको पहिचान र हक अधिकार सुरक्षित हुने कुरा हामीले प्रष्ट पार्दै आएका छौँ । तर हाम्रो आन्दोलनलाई गलत अर्थमा प्रचार गरेर तुहाउने कोशिस भइरहेको छ । नेकपा एमाले जस्तो प्रमुख पार्टीले अहिले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको विरोध गर्नु आम आदिवासी जनजातिहरुले एमाले पार्टीमा पु¥याउँदै आएको योगदान, त्याग र बलिदान प्रतिको धोका हो ।

तसर्थ मिति २० अगस्ट २०१२ का दिन सम्पन्न नेकपा एमालेको भातृ संगठन लोकतन्त्रिक मन्च कतारको अधिवेशनमा प्रमुख अतिथिको रुपमा उपस्थित हुनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध पत्र बुझाउन नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतारले समय माग गरेको थियो । महसंघका का.वा. अध्यक्ष, महासचिव लगायत हरेक मातृसंस्थाका प्रमुखहरु सहितको १३ सदस्यीय टोलीले सो कार्यक्रममा हस्तान्तरण गर्नको लागि लोकतान्त्रिक मञ्च कतारका निवर्तमान अध्यक्षलाई पटक पटक समय माग्दा महासंघको अध्यक्ष बाहेक अन्य मातृ संस्थाका प्रमुखहरुलाई कार्यक्रम हल भित्र प्रबेश निषेध गरिएको बताइयो । आदिवासी जनजातिहरु माथि गरिएको उक्त निषेधप्रति महासंघ यसै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत घोर आपत्ति जनाउँदछ ।

कतारको कानुन अनुसार अन्य विरोधका कार्यक्रम गर्न कठिनाई परेकोले महासंघको नेतृत्वमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले एमाले अध्यक्ष सहभागी लोकतान्त्रिक मञ्चको उक्त अधिवेशन सामूहिक रुपमा बहिष्कार गरिएको जानकारी सबैमा गराउन चाहन्छौं ।

तसर्थ नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई बुझाउन तयार पारेको विरोध पत्र यसै प्रेस विज्ञप्तिका साथ सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं । यहाँको छापा, विद्युतीय एवं अनलाइन सञ्चारमाध्यम मार्फत यसलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गरी सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र अनुरोध गर्दछौँ । धन्यवाद् ।

  बिनेश तामाङ                                                                        प्रकाश आले मगर                 

  महासचिव                                                           का.वा. अध्यक्ष

नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतार                    नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, कतार

 

बोधार्थ : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौ, नेपाल ।

 विरोध पत्र

मितिः २० अगस्ट २०१२

श्रीमान झलनाथ खनाल ज्यू
अध्यक्ष, नेकपा एमाले
काठमाडौं, नेपाल ।

 

                       विषय : विरोध पत्र ।

 

श्रीमान् अध्यक्ष ज्यू,

सर्वप्रथम नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतार र कतारमा कार्यरत सम्पूर्ण नेपालीहरुको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छौं । देशको कुल जनसंख्याको करीब ४० प्रतिशत ओगटेको हामी नेपाली आदिवासी जनजातिहरुले नयाँ नेपाल निर्माणको निम्ति विभिन्न जनआन्दोलनहरुमा सक्रिय र अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको सर्ववित्तितै छ । जनआन्दोलन–२ को म्याण्डेट अनुसार २०६३ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित ६०१ सभासद्हरुलाई नेपाली जनताले दुई वर्षभित्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर प्रमुख राजनीतिक दल र तीनका नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा लागेका कारण तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन सकेन र पटक–पटक गरी थपिएको समयावधीमा पनि नयाँ संविधान निर्माण कार्य ओझेल मै रहन गयो । चार वर्षको अवधीमा चारवटा सरकार परिवर्तन भए तर जनताले चाहेको संविधान आउन सकेन । दल र तीनका नेताहरुका सत्ता मोह कै कारण संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । नेपाली जनताले पहिलोपटक आफैंले आफ्नो संविधान कोर्न पाएको अवसर संविधान सभाको विघटन सँगै गुमेको छ ।

आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएका जाति, वर्ग, समुदाय, दलित अल्प संख्यक मुस्लिम लगायतले उठाउँदै आएको प्रमुख माग भनेको ‘पहिचान सहितको संघीय संविधान’ हो । नेपालको भूमिपुत्र हामी आदिवासी जनजातिहरु युगौँदेखि दबिएर, हेपिएर र विभेद सहेर बस्न बाध्य छौँ । हाम्रो पुख्र्यौली भूमीमा हाम्रो पहिचान र राजनैतिक अग्राधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हामी आदिवासी जनजातिहरुले नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाँदा आफ्नो पहिचान दिने संघीय राज्यहरुको नामाकरण र उक्त राज्यमा सोही जातिको राजनैतिक अग्राधिकार सहितकोे समावेशी राज्य ब्यवस्था माग गरेका हौं । यसर्थ हाम्रो यो अभियान लक्ष्य प्राप्ति नभएसम्म निरन्तर रहने स्पष्ट पार्न चाहान्छौँ ।

अध्यक्ष ज्यू, हामीले उठाएको उक्त मागहरुलाई गलत रुपमा बंग्याएर नेपालमा जातीय द्वन्द्ध भड्काउन खोजिएको भन्ने गलत प्रचार भैरहेको प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ । विशेषतः यहाँको पार्टी नेकपा एमालेले जातीय पहिचान सहितको राज्य पुर्नसंरचनाको विपक्षमा चलाईरहेको अभियानप्रति हामी घोर विरोध गर्दछौं । साथै यसै विरोधपत्र मार्फत यहाँ समक्ष नेपालको नयाँ संविधानमा राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धमा पार्टीको स्पष्ट धारणा जान्ने अपेक्षा गर्दछौं ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि पटक–पटक बसेको नेकपा एमालेको बैठकहरुमा स्पष्ट रुपमा पहिचान सहितको संघीय संरचनाको बारेमा निर्णय गरेको अवस्था हो तर हाल आएर पहिचानको आधारमा राज्य हुनु हुँदैन भन्ने नेकपा एमालेले स्पष्ट पार्न जरुरी छ, कि –  कसले, कहाँ, कहिले र कसरी, को सँग एउटै जातिको मात्र राज्यको माग राख्यो ? आदिवासी जनजातिहरुले उठाएको त पहिचानको राज्य हो यसले नेपालमा रहेका सबै जाति र समुदाय अनि पहिचान बोकेकाहरुको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, जस्तै सबै भन्दा बढि हुने क्षेत्री देखि लिएर कम हुने जिरेल सम्मको पहिचान सुनिश्चित हुन्छ,, त्यहाँ प्रान्तीय स्वायत्त, उपस्वायत्त, मिश्रित र संरक्षित क्षेत्रहरुको ब्यवस्था हुन्छ, त्यसैले राई, लिम्बु, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, नेवार, मगर, थारुलगायतले एकल जातिको मात्र राज्यको माग गरेका होइनन् ? अरु जातिका मानिसलाई आफ्नो प्रदेशबाट खेद्नु पर्छ भनेका पनि छैनन् र कुनै हालतमा त्यसो हुन पनि दिईदैन, आदिवासी जनजातिहरु मुलुक भरी फैलिएर बसेका छन् पहिचानको आधारमा राज्य पुनरसंरचना हुदा आफ्नो राज्यमा नपर्न पनि सक्छन् तर पनि  पहिचान हुनुपर्छ भनेका छन् तर सबै होईनन् केहि खस र आर्यानहरुले मात्र सद्भावको च्याखे थापेर पहिचानको आधारलाई विरोध गरेका छन् यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र दलितहरुलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने दुष्प्रयास सिवाय केही होईन, नत्र लिम्बुवानमा बस्ने गुरुङलाई मान्य हुने आर्यानलाई चाहि किन मान्य नहुने ? नेपालका आदिवासी जनजाति को हुन् योे सबैसामु प्रष्ट नै छ । ती नै आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचान सहितको राज्य पुनरसंरचना हुनुपर्छ भन्दा जातीय राज्य भन्न मिल्छ र ? विगतमा हिन्दुराज्यको नाममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको भूमि खोसियो, उनीहरुका भाषा, धर्म, संस्कार संस्कृतिलाई दबाईयो, सबै प्रकारका अधिकारहरुबाट बञ्चित गराइयो । आज देश धर्म निरपेक्ष र संघीय राज्य घोषणा भइसकेको अवस्थामा पनि उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न नपाउने ? युगौँदेखिको जञ्जिरबाट मुक्ति खोज्नुलाई साम्प्रदायिकता भन्न मिल्छ र ? जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्नु हुन्न भन्नुको अर्थ हिन्दुराज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने होइन र ? के यो एक्काईसौ सताब्दीमा संकुचित र सकिर्ण भएन र ? एउटै जाति र धर्ममा मुलुकलाई सधैभरि बाँधि राख्न  खोज्नु निरंकुसताको पराकाष्ठ भएन र ? के साँच्ची नै एमाले सबै नेपालीहरुको साझा राष्ट्रिय पार्टी होईन त ? होईन भने पार्टीको बैठकमा पटक पटक गरिएका निर्णयहरुलाई उल्टाउदै किन धमाधम निरंकुश प्रवृत्तिले आदिवासी जनजाति मुलका वरिष्ठ एमाले नेताहरुलाई स्पष्टिकरण सोधियो र केहिलाई कार्बाही गरियो ? के हिजोको पार्टीको निर्णयहरुलाई एक्कासी उल्टाउने अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई एमालेका आदिवासी जनजाति नेताहरुले कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने ?     

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय सचिवालयका महासचिव तथा नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव आङकाजी शेर्पालाई पहिचानको बारेमा आफ्नो स्वतन्त्र विचारहरु राख्दा पार्टीबाट निष्काशन गरिएको जस्ता कार्यले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानलाई नै निर्मूल पार्न खोजिएको हामी आम नेपाली आदिवासी जनजातिहरुको बुझाई रहेको छ र पार्टी निरंकुशतर्फ मोडिएको सन्देश मिलेको छ । साथै आदिवासी जनजाति एमाले नेताहरु अशोक राई, पृथ्वी सुव्बा गुरुङ लगायत अन्य नेताहरुको विचारलाई र प्रस्तावलाई लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप सम्बोधन गर्न नदिने एमाले पार्टीको निरंकुश कदमलाई नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ कतार घोर विरोध र असन्तुष्टी व्यक्त गर्दछ ।

स्मरण रहोस अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी नं. १६९ र आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रलाई नेपाल सरकारले सर्वोच्च निकाय तत्कालीन संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ । हामी के विषयमा विश्वस्त छौं भने हरेक जाति, समुदायको आफ्नो मौलिक पहिचान हुन्छन् । कसैले कसैको पहिचान मेटाउन खोज्नु जस्तो ठुलो अपराध अरु हुनै सक्दैन । आफ्नो र अरुको पहिचान मेटाउन खोज्नेहरु इतिहासमा कलङ्क बनेर रहनेछन् ।

अन्तमा, एउटा आशा र विश्वास के छ भने यहाँ जस्तो परिपक्क व्यक्तित्वको नेतृत्वमा रहेको र लामो राजनैतिक ईतिहास बोकेको पार्टी नेकपा एमालेले हामी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उठाउदै आएको विषयहरुलाई गम्भीर भएर सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै वर्षौदेखि सिमान्तकृत र बहिस्कृत भएका समुदायको भावनालाई समेट्ने गरी राज्यले सम्बोधन गर्ने कार्यमा व्यक्तिगत र संस्थागत पहल गरी मुलुकमा देखा पर्न लागेको सम्भावित मुटभेडलाई रोक्न आवश्यक पहल हुने नै छ । धन्यवाद् ।।

 बिनेश तामाङ                                                        प्रकाश आले मगर                 

 महासचिव                                                            का.वा. अध्यक्ष

नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, कतार                    नेपाल प्रवासी आदिवासी जनजाति महासंघ, कतार

 

मातृ संस्थाहरुः

भिम तरामु मगर – अध्यक्ष, नेपाल प्रवासी मगर संघ कतार

लोकेन्द्र कुमार तुम्रोक  – अध्यक्ष, किराथ याक्थुङ चुम्लुङ, कतार

विमल तमु  – अध्यक्ष, तमू समाज कतार

धिरज राई  – अध्यक्ष , किरात राई यायोक्खा, कतार

शंखलाल तामाङ  – अध्यक्ष, नेपाल प्रवासी तामाङ समाज कतार

सत्यनारायण चौधरी  – सभापति, थारु कल्याणकारिणी सभा कतार च्याप्टर

देव नारायण दराई  – अध्यक्ष, प्रवासी दराई समाज कतार

तेन्जि शेर्पा  – अध्यक्ष  नेपाल प्रवासी शेर्पा संघ कतार

हेमेन्द्र खावास – अध्यक्ष, नेपाल प्रवासी भुजेल सेवा समाज कतार

राम बहादुर सुनुवार  – अध्यक्ष, प्रवासी सुनुवार सेवा समाज कतार

राधेश्याम महर्जन  – अध्यक्ष, नेवा पुचः कतार

बोधार्थ :

१. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ,  केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौ, नेपाल ।

Last Updated on Thursday, 23 August 2012 05:37

Hits: 1248

बहु पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरु

नेपाली कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरुले पार्टीलाई संघीयताको विषयमा सुझाव दिनका लागि गठन गरेको समितिले शनिबार सुझाव प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता भिमबहादुर तामाङ नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन उपर नेपाली कांग्रेस पार्टीमा छलफल शुरु भएको कांग्रेस नेता नविन्द्रराज जोशीले राज्यसत्तालाई बताए । एकल पहिचानको सट्टा बहुपहिचानमा आधारित संघीयता हुनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको नेता भिम बहादुर तामाङले बताए । कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरु पनि एकल पहिचानको पक्षमा र  बहु पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा गरि भिन्न भिन्न रुपमा उभिएका छन् । अहिले पार्टीमा बुझाएको प्रतिवेदन प्रति केही जनजाति नेताहरु असन्तुष्ट छन् । नेता इन्द्रबहादुर गुरुङ लगायत नेताहरु उक्त सुझाव प्रतिवेदन आफूलाई अमान्य रहेको बताएका छन् । इन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका असन्तुष्ट नेताहरु आदिवासी जनजातिद्धारा अन्तिम रुप पाउन लागेको पार्टीमा सामेल हुने समेत निश्चित भैसकेको छ ।

Last Updated on Saturday, 18 August 2012 15:46

Hits: 777

Error: No articles to display