A+ A A-

हङकङमा पनि आदिबासी जनजाति युवा संघ संगठन

हङकङ, बिजय लिम्बुको संयोजकत्वमा हङकङमा रहेका आदिबासी जनजातिहरूको युवा भेलाले २५ सदसिय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । जोर्डन स्थित मगर संघ हङकङको कार्यालयमा आयोजित भेलामा नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष एमबी थापा दर्लामी मगरको अध्यक्षतामा उक्त तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । तदर्थ समितिको सचिवमा हङकङ नेपाल बडिबिल्डिङ एशोसियसनका सचिव तिलक सोमई मगर रहेको छ भने अन्य सदस्यहरुमा टिका राई, दिलिप बेघा, राज लिम्बु, बिजय श्रेष्ठ, रोशन गुरुङ, आदम पुन, जगत लिम्बु, होमबहादुर सिजाली मगर,  बिभेद राई, प्रेम गुरुङ, कुमार लिम्बु, नबिन गुरुङ, कमल पुन, मनि लिम्बु,  कुशल पुन, दिपेश श्रेष्ठ, सुमन थापामगर, अशोक चौधरी, भिम केशर राई,  तमुर तामाङ, नबिन राई,  मक्षिन्द्र लिम्बु तथा राजन लिम्बु रहेका छन् ।

तदर्थ समिति गठन पश्चात संयोजक लिम्बुले यस आदिबासी युवासंघले राम्रो काम गर्ने छ भन्ने बिश्वास लिएको बताउँदै आफ्नो तर्फबाट जानेको र सकेको सक्दो काम गर्ने नजानेको सिक्ने बताए भने सचिव पदमा आएका तिलक सोमई मगरले यस युवासंघको बिकासको लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै तीन महिना भित्रमा यस समितिले बैधानिकता पाउने बताए ।

हङकङमा आदिवासी जनजातिको सवालमा आवाज उठाउँदै आएका अधिराजराई, नरेश सुनुवार, चुरा थापा, किसन राई, मोती चाम्लिङ लगायतहरूको उपश्थित रहेको उक्त भेलालाई आदिवासी महासंघका अध्यक्ष एमबी थापामगरले कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी तीन महिना भित्र अधिवेशन गरि पहिलो कार्य समिति चयन गर्नेछ भन्ने बिश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

 

Last Updated on Saturday, 01 September 2012 14:37

Hits: 642

हाम्रा साठ्ठी हजार पुर्खालाई कहाँ लगेर मार्यौ ? गेासो अध्यक्ष गुरूङ

हङकङ, ब्रिटिस गोर्खा भूतपुर्व सैनिक संघ हंगकंगले यौमतेइ स्थित कम्युनिटी हलमा गेसोको गतिबिधिवारे एक जानकारी कार्यक्रम गरेको छ । गेसोको गतिबिधिवारे बिस्तृत जानकारी दिनका लागि हङकङ आउनु भएका गेसोका सभापति पदम बहादुर गुरुङ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए भने अर्का बिसेष अतिथि भिसी राम बहादुर लिम्बु रहेका थिए । आफ्नो मन्तव्यको क्रममा गेसोको गतिबिधिवारे बिस्तृत जानकारी दिदैं उनले ब्रिटिस सरकारलाई चार वटा मुद्दा लगाउने तयारी भैरहेको बताए ।

1. British Government Criminal

2. British Government ruins my Country

3. British Government destroys our Culture

4. British Parliament Racists

साथै नेपालको स्याँङ्जा जिल्ला फेदी खोला गाविस वडा नं ८ साल्मेडाँडामा तीनसय रोपनीको जग्गामा एतिहासिक स्मारक पार्क बन्न गइ रहेकोले जसमा नेपालका बिशिष्ट ५ जना ईन्जिनियरहरूले परिकल्पना गरिरहेको र ज्यानको आहुती दिएका साठ्ठी हजार गोर्खाली पुर्खाहरूका समाधी राखिने जानकारी दिनु भएकोछ ।
गेसो अध्यक्ष गुरुङले यदि तपाईंहरू गोर्खालीको वा लखन थापामगरका सन्तान हौं भने हाम्रो रगत माथि अंग्रेज र नेपालका राणाहरूले किन खेलवाड गरे यस्को उत्तर आवश्यक रहेको बताउँदै हाम्रो बरबादी कस्ले गर्यो ? अब हामीले चिन्नु पर्ने बताए । हाम्रो सवाल पेन्सनको मात्र होईन हाम्रा साठ्ठी हजार पुर्खालाई कहा लगेर मार्यौ ?  हिजो भर्खरै हङकङको क्यासिनो क्याम्पको भ्रमण जाँदा देखेको चिहान डाँडा आफू सन् १९५९ ताका त्यहाँ रहदा नभएको तर आज त्यत्रो चिहान एक्कासी कहाँबाट आयो ? भन्ने प्रश्न गर्दै अब यस्को जवाफ नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारले दिनुपर्ने बताएका थिए । यो हंगकंगमा भएको चिहान डाँडा नेपालमा हुनुपर्थ्यो, यदि नेपालमा यति धेरै आदिबासी जनजातिहरू लडेर मरेको भए हामीले उहिल्यै मुक्ति पाईसक्थ्यौ । गुरुंगले आदिवासी जनजातिहरुलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार मिलेर गेसोलाई खतम गर्न लागेको र नेपालको राजनिति अहिले भारतीय माफियाले चलाई राखेको समेत उनले बताए ।
आफूले अहिलेसम्म एक कप चियाको पनि भष्ट्राचार नगरेको ठोकुवा दिएका गुरुंगलाई गेसोका अन्य सहयोगी सस्थाहरुले भने एस्तो प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ : 

ब्रिटिश गोर्खाहरुको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती

 विगतका केही दिनदेखि नेपाल र युरोपको नेपाली टिभीलगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसारण भइरहेको पदमबहादुर गुरुंको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकार्षण भएको छ ।
 
> १. सन् २००८ मा सम्पन्न इ—पेटिसनको उद्देश्य मात्र आवासीय भिसा (आइएलआर) को लागि थियो । तर भरखरै सम्पन्न हस्ताक्षर अभियानको उद्देश्य भने, पदमहादुरले अपुरो र अलपत्र छाडेका ब्रिटिश गोर्खाहरुका पेन्सन, क्षतिपूर्ति, रिडन्डेन्टस्, विधुवा, १८ वर्ष नाघेका हाम्रा छोराछोरीहरुलाई आइएलआर दिलाउन र अन्य बाँकी समस्याहरु हल गर्नु हो ।
> २. पहिलेको अभियान पदमबहादुरको गेसोले नभएर जोवाना लुम्ले र पिटर क्यारोलको नेतृत्वमा प्रायः अन्य सबै गोर्खा संस्थाहरुको सक्रिय सहभागीताबाट सम्पन्न भएको हो । एकजना पनि अंग्रेजी राम्ररी बोल्न वा लेख्न नसक्ने सदस्य भएको संगठनले साढे दुईलाख बेलायती जनताको हस्ताक्षर  संकलन गर्यो भनेर कसले पत्याउने ? अहिलेको अभियान पदमबहादुरको गेसो वाहेक प्राय अन्य सबै गोर्खा संगठनहरको सक्रियतामा भएको थियो । यद्यपि गेसोलाई, पनि सहकार्य गर्न पटक—पटक अनुरोध नगरिएको भने होइन।
 > ३. पहिलाको अभियान इन्टरनेट मार्फथ संसारभरका मान्छेहरुबाट ४ महिना लगाएर, साढे दुईलाख संकलन गर्नु ठूलो कुरै थिएन । यो मुलुकमा यस्ता इ—सिक्नेचर, केही दिनमै दशौं लाख भएका हुन्छन् । हामीले संकलन गरेका हस्ताक्षर, गोर्खाहरु आफैले बडो दुःख र कष्टले बेलायतको कुनाकाप्चामा पुगेर ब्रिटिश। नागरिकहरुबाट हातको हस्ताक्षर गराई प्रतक्ष संकल गरिएको थियो । हातैले, यति धेरै हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई बुझाएको यहाँका मजदूर संगठनहरुलाई समेत जानकारी छैन भन्छन् । एकलाख भन्दा धेरै हस्ताक्षरको आवश्यता भएको भए एकलाख मात्र होईन दशौंलाख हस्ताक्षर सजिलै लिन सकिन्थ्यो । स्मरण रहोस हामीले पदमबहादुले भनेजस्तो १८ महिनामा नभई ११ महिना मै संकलन गरेका हौं । अभिनेत्री लुम्लेले आवासीय भिसा दिलाएर गोर्खाका सबै मागहरु पूरा भएको भन्ने यहाँको जनताहरुमा अत्यन्तै ठूलो भ्रम रहेछ। त्यस्ता भ्रमहरुलाई चिर्न हामीले हस्ताक्षर संकलसंगै लाखौं ब्रिटिश जनतालाई प्रत्यक्ष भेटेर गोर्खाहरुका वास्तविक समस्या राख्न सफल भएका छौं । ब्रिटिश जनताहरुले गोर्खाहरुका पक्षमा आवाज निकालेपछि नेपाल सरकारलाईसमेत बोल्न मद्दत पुग्ने र बेलायत सरकारले पनि जनादेश मान्नुपर्ने वाध्यत्मक अवस्था ल्याउनुका खातिर यो हस्ताक्षर कार्यक्रम गरिएको हो । हाम्रा साझा समस्याहरुलाई हल गर्न, असल नियतका लागि कार्यगत एकता गरौं भन्दै धेरैपटक पत्रचार र संवादहरु जारी राख्दासमेत पदमबहादुले बेवास्ता गरेका अनगिन्ती दृष्टान्तहरु छन् । आम भूपू गोर्खाहरुको सर्वोपरि हितका लागि थालिएका कामहरुलाई बारम्वार भाँजोहाल्ने उनको क्रियाकलाप सबैलाई जानकारी भएकै हो । उनले गोर्खा समस्याको उचित समाधान गर्नुभन्दा सिधासधा÷वृद्ध लाहुरेहरुलाई भ्रममा राखि राजनीति गर्नु र आन्दोलनलार्इ
संधै आफ्नो मागि खाने भाँडो बनाई राखेकाछन् । ब्रिटिश सरकारले गोर्खाहरुलाई आवासीय भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय घोषणा गरे लगत्तै २०६६ जेठ २७ मा पोखराको एक सभामा “गोर्खा आन्दोलन समाप्त” भएको औपचारिक घोषणा गरेका गुरुंग अहिले आएर आन्दोलन जारी छ भन्दै साल्मे डाँडामा पुगेकाछन । यसरी नैतीक हैसियत गुमाई सकेका गुरुंगले, सवालाख बेलायती नागरिकहरुको हस्ताक्षरको प्रमाणित गर्ने दिवा सपना देख्नु पृथ्वीको आठौं आश्चर्य हुनसक्छ । आफ्नै समुदाय विरुद्ध नीच स्तरमा ओर्लेर मानसिक सन्तुलन गुमाएकाहरुले मात्र राम्रो कामको विरोध गर्दछन् । करोडौं रकम उठाएर आर्थिक हिनामिना आरोप खेपेका गुरुंगको आर्थिक स्रोत अब विस्तारै वन्द हुँदैछन् । साल्मे डाँडाको बहानामा पुःन केही सिधासाधा लाहुरेहरुलाई ठग्दै विश्राम लिइसकेका हाम्रा पुर्खाहरुको आत्मालार्इ फेरी धोका दिनु ठूलो बेइमानी हो । चरम आर्थिक अनियमितता र संगठनलाई स्वेच्छाकारी ढंगले सञ्चालन गरेकाले गर्दा आफ्ना निष्ठावान सहयोगीहरुको ठूलो संख्या बहिरिएपछि गुरुंग आत्तिनु स्वावभिकै हो । भाषण र वक्तव्यवाजीमा वाहेक उनले पेन्सनको बारेमा ब्रिटिश अदालत समक्ष नबोलेको र मुद्दै नलाएको जगजाहेर छंदैछ । १२ अगस्ट २००२ मा उच्च अदालतमा दायर मुद्दाको फैसलाको अनुच्छेद ५३ मा ‘निवेदकहरुले गोर्खा जवानहरु र ब्रिटिश जवानहरुको निवृत्तिभरण (पेन्सन) व्यवस्था एकैनाशे हुनुपर्छ भनेर दाबी गरिरहेका नमस्ते युरोपमा आएको गुरुंगको अभिव्यक्ति नितान्त तुच्छ, मनगढन्ते, र संकीण सोचको उपज हो र यसले गोर्खा आन्दोलनलाई अत्यन्तै ठूलो क्षति हुने भएकाले यसको हामी घोर भत्सर्ना गर्दै उनलाई भविष्यमा जिम्मेवार भएर वोल्न सचेत गर्दछौं ।
 
> युनाइटेड ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिक संघ UBGEA
> नेपाल गोर्खा भूपू संघ NESA
> ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाईटी BGWS
> ब्रिटिश गोर्खा भूपू संघ BGEASO
> ववी वाशन गोर्खा ह्यूमन राईट्
> 13 August 2012

 

Last Updated on Saturday, 01 September 2012 14:17

Hits: 622

आदिबासी जनजातिले अस्ट्रेलियामा भिम रावललाई कालो झन्डा देखाउने प्रेस बिज्ञप्ति सहित

Press release.

            Protest against  Bhim Rawal

This is to inform you that the  Nepalese Indigenous Nationalities Forum Australia (NINFA) is going to hold a peaceful protest against the Leader of the CPN-UML , Mr. Bhim Rawal who is one of the well recognized person as an  Anti-Federalism, Anti-Identity based Federal State and a murderer of the Constituent Assembly of Nepal to whom invited by the organizers( Nepali Embassy to Australia, Nepalese Consulate to NSW and NRNA Australia)  to the "Nepal Festival and Regional conference of NRNA Australia  2012".

Therefore we hereby request to all who are in favor of Federal Democratic Republic of Nepal, Identity and dignity and Pluri-Nationalism to support this peaceful protest for awareness .

 Venue:Tumbling Park, Darling Harbour

Date: 2nd September 2012

 

Time: In between 11am to 4pm (supporters must attend before 11am)

 

 Features of the protest program:

 

·        To wave  the Black flags

 

·        To display the Placards

 

·        To lead a chorus by Slogans

 

·        To present the Petition to the Hon. Ministers of Nepal.

 

 Nepalese Indigenous Nationalities Forum Australia (NINFA).

 

 

 

 

Last Updated on Thursday, 30 August 2012 08:11

Hits: 707

भदौ भित्रै आफ्ना माग सम्वोधन नभए पार्टी छाड्ने योजनामा एमाले असन्तुष्ट नेताहरु

आफ्ना नौ बुदेँ माग पार्टीले भदौसम्म सम्वोधन गरि सक्नु पर्ने एमाले भित्रका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । जनजाति नेताहरुले स्थायी समितिमा आफ्ना माग छलफल हुनु पर्ने अडान लिएपछि एमालेले शनिबारदेखि स्थायी समितिको बैठक बोलाएर ती माग बारे छलफल गर्ने भएको छ । माग भदौ महिना भित्रै सम्वोधन नगरिए पार्टीबाट सामूहिक रुपमा जनजाति तथा मधेशी नेताहरु बाहिरिने उनीहरुले बताएका छन् । पार्टीलाई माग सम्वोधन गर्ने अन्तिम अवसरका रुपमा समय दिएको र यो समयमा पनि माग सही रुपले सम्वोधन नभए पार्टी भित्रै बस्नुको औचित्यता सकिने एमालेका नेता रामचन्द्र झाले बताए । 

असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुको माग सम्वोधन गरि पार्टीमै राख्न प्रयास थाले पनि एमालेले संघीयता बारेको आफ्नो अडान त्यागी सकेको छैन । जनजाति नेताहरु पहिचान सहितको संघीयताको अडानमा उभिएका छन् भने एमालेले बहुपहिचानमा आधारित संघीयता पार्टीको आधिकारीक अडान भएको बताउँदै आएको छ । एमालेले जनजाति नेताहरुलाई पार्टीको नीति विपरीत बोलेको भन्दै अहिले स्पष्टिकरण समेत लिइरहेको छ । तर, स्पष्टीकरण सोधिएका कतिपय नेताहरुले पार्टीलाई स्पष्टीकरण समेत दिएका छैनन् ।

आफ्ना मागबारे पछिल्लो समय पार्टीले चासो लिएकाले बैठकमा उपस्थिति जनाएको एमाले नेता पृथ्वी सुब्वा गुरुङले बताए । केही समय अगाडिदेखि जनजाति नेताहरु पार्टीको बैठकमा समेत सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

 (राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )

 

Last Updated on Friday, 31 August 2012 02:12

Hits: 641

एमालेमा जिम्मेवारी नपाएका पूर्व सभामुख नेम्वाङ् वकालतमै फर्किए

विघटित संविधानसभाको सभामुख सुवास नेम्वाङ् एमाले पार्टीबाट कुनै जिम्मेवारी  पाउँन नसके पछि वकालत पेशामै पुनः फर्किएका छन् । विगत छ बर्ष अगाडि सक्रिय रुपमा वकालतमा लागेका उनी आफ्नो पेशालाई निरन्तरता दिदै बुधबार सर्बोच्च अदालत पुगेर मुद्धाको बहस गरे । सिमेन्ट उद्योगीको तर्फबाट सरकारले लागू गर्न लागेको नियम विरुद्ध दायर रिट माथि नेम्वाङले बहस गरेका हुन् । उनले संविधानसभा विघटन भएपछि राज्यसत्ता डट कमसंगको अन्तर्वातामा नयाँ संविधान बोकेर सर्बोच्चमा बहस गर्न जाने इच्छा अधुरै रहेको बताएका थिए । संविधानसभा विघटन पछि फुर्सदिला नेम्वाङलाई एमाले पार्टीले कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन । राज्यसत्तासंग कुरा गदै उनले पार्टीले जिम्मेवारी नदिएको प्रति गुनासो गरे । ‘पार्टीले किन जिम्मेवारी दिएन भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छैन ’ उनले यति मात्र भने । पार्टीका नेता कार्यकर्ताले आफ्नो क्षमता र हैसियत अनुसार पेशा व्यवसाय गरेर राजनीति गर्नु पर्ने समेत उनले बताए । ‘राजनीति गर्दा जनतालाई भार पर्ने गरि गर्नु हुन्न त्यसैले मैले वकालत र राजनीतिलाई संगै अगाडि बढाउँन चाहेको हुँ ’ उनले राज्यसत्तासंग भने । एमाले भित्र असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले पार्टी भित्र अलग बैचारिक समूह बनाएर नयाँ पाटी खोल्ने उद्घोष गरे पछि जनजाति नेताहरुले समाल्दै आएको जिम्मेवारी समेत खोसेर एमाले भित्रका बाहुन नेताहरुले समाल्दै आएका छन् । नेम्वाङलाई अहिलेसम्म पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नदिइनु जनजातिहरुलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्न एमालेले खोजेको प्रष्ट हुन्छ । जनजाति नेताहरुको एमाले पार्टीप्रति दुरी बढिरहेका बेला भद्र, शालिन र आफ्नो पेशामा आँटिलो परिचय बनाएका नेम्वाङ समेत एमालेप्रति सन्तुष्ट छैनन् । पार्टीप्रति असन्तुष्ट नेम्वाङ एमाले पार्टी छाड्ने सुरमा भने छैनन् । छिट्टै आकार पाउँन लागेको नयाँ पार्टीमा संम्लग्नता नरहने बताए पनि लोकतन्त्रमा नयाँ विचार जन्मिनु राम्रो भएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।  संविधानसभा विघटन लगतै पार्टीको काममा सक्रिय रहने बताएका नेम्वाङले अहिले सम्म पार्टीले कुनै जिम्मेवारी नै नदिनु नेम्वाङलाई एमालेले पार्टीमै राख्न नचाहेको वा भूमिका विहीन बनाएर राख्न खोजेको हो प्रष्ट बताइरहेको छैन । शालिनदार व्यक्तित्वका धनी मानिए पनि संविधानसभा विघटन हुनुमा नेम्वाङको कमजोर भूमिका जिम्मेवार रहेको भन्दै सार्वजनिक रुपले उनको आलोचना भैरहेको छ ।

(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )

 

 

Last Updated on Thursday, 30 August 2012 03:15

Hits: 665

Error: No articles to display