A+ A A-

ईयुको प्रतिबेदन देखी नश्लिय बाहुन्वादी आतन्कित ,बाबुराम देखी योगेश भट्टरैले छाडे मुख ।

के पि ओली झनै रन्ठनिए 

काठमाडौं- ‘खय आर्य’लाई राज्यको अंगमा आरक्षणको व्यवस्था हुनु अवैज्ञानिक रहेको भन्दै युरोपियन युनियन (ईयू)ले खस आर्यलाई आरक्षणबाट हटाउन सुझाव दिएपछि नेपाल सरकारले ईयूको विरोधमा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारको विरोध गरेको छ ।

महासंघले खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक नरहेको ईयूको निष्कर्ष सही भएकोले सोको स्वीकार गरी आफ्नाे अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरेको हो ।

गत मंसिरमा गरिएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबारे समिक्षा गर्दै ईयूले खस आर्यलाई आरक्षणको आवश्यक नरहेकाले हटाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

ईयूले चैत ६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ईयूको प्रतिवेदन आएलगत्तै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले कडा विरोध गरेका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताका साथै सरकारले समेत वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै ईयूको विरोध जनाएपछि महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी आफ्नाे अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

 

प्रेस विज्ञप्ती

युरोपियन युनियन (इयु) को निर्वाचन मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे सम्वत् २०७४ चैत्र ६ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही तरिकाले औल्याएको ठहर गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र जिम्मेवार केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएकोप्रति नेपालका ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।


इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षहरूको अवमूल्यन गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमोटल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत रहेको टिप्पणी गरिनु र एकल नश्लीय तथा जातीय चिन्तनले ग्रसित भएर अपरिपक्वता देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको छविलाई गिराउने गरी आवेगको भरमा विज्ञप्ती जारी गरिएकोमा महासंघ दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू समेतले प्रतिवेदनको विरोध गर्नु थप दुःखद पक्ष रहेकोले ती गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति महासंघ भत्र्सना गर्दछ ।


नेपालमा सदिऔँदेखि राजनीतिक रुपले बहिष्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक रुपले विभेद, आर्थिक रुपले शोषण खेपिरहेका/पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता समानता र न्यायमा आधारित विश्वव्यापी मापदण्डअनुरुप हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोबमोजिम हुन नसकेको इयुको सिफारिश सही रहेको महासंघको ठहर छ । तसर्थ, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, समावेशी लोकतन्त्रको विकास र विभेदरहित समाजको स्थापनाका लागि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र सबैखाले विभेदको अन्त्यले मात्रै सम्भव छ । तर, नेपालमा सदिऔँदेखि शासन गरिरहेका ‘खस आर्य’ शासक समुदायलाई नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षणको व्यवस्था गरेर समावेशी लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै एकल जातीय राज्यको वर्चस्व कायमै राख्ने गरी राज्यसरकारले गरिरहेको कार्य र कदमप्रति महासंघ पुनः घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ ।


नेपालमा शासक जाति ‘खस आर्य’लाई नै राज्यको अंगहरूमा आरक्षण व्यवस्था हुनु अवैज्ञानिक र विश्वव्यापी न्याय र समानताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरित रहेकोले प्रतिवेदनमाथि हचुवाको भरमा नेपाल सरकारद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति सच्याउन महासंघ जोड्दार माग गर्दछ । नेपालका आदिवासी जनतामाथि कुनै न कुनै रुपले भइरहेको नीतिगत र संरचनागत विभेदको आ-आफ्नो ठाउँबाट विरोध गर्न गराउन महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्थाहरू र आम आदिवासी जनजातिलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।

धन्यवाद ।
जय आदिवासी जनजाति ।

मितिः २०७४/१२/०८

बुद्दिजिवी बाल्गोपाल श्रेष्ठ लेखछन ..

कहा छ समानुपातिक समावेसी ?

खस-आर्यबारेको टिप्पणीप्रति ईयूको आलोचनामा
नेपालका नश्लवादी खस-आर्य नेताहरु बाुबराम भट्टराई देखि योगेस भट्टराईसम्म

देशमा हालिमुहालि चलाउन्दै आएका एकल जातीय एकल नश्लीय खस-आर्य समुदयाको बर्चश्व गुम्ने डरले पहिलो संविधान सभा नै भंग गर्नेसम्मको हर्कत गरेर दोस्रो संविधान सभामा आफु संविधान मस्यौदा कमिटिको अध्यक्ष बनेर जारी गरेको संविधानमा उपेक्षित जाति, जनजाति, दलित आदिलाई दिनु पर्ने आरक्षण देशमा हालिमुहालि चलाउन्दै आएका खस-आर्य समुदायका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, दशानामी र सन्यासीलाई नै दिलाएर एकल जातीय एकल नश्लीय खस-आर्य समुदयाको बर्चश्व कायम गर्ने कर्तव्य पूरा गर्ने नश्लवादी खस-आर्यका मसिहा बनेका खुराफाति नेता पुर्व प्रधानमन्त्री बाुबराम भट्टराइको मनलाई ईयूको सुझाबले अति नै बिचलित पारेको देखियो -dr.Balgopal shrestha

 

https://www.sarbajanik.com/14647/2018/03/22/

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर