A+ A A-

मगर र थारूलार्इ एउटै कलस्टरमा राख्ने तयारी गर्दैछौ - प्र.म. दाहाल (भिडियोमा)

सन्जय सिङजाली मगर

काठमाण्डौ,असोज १८- प्रधानमंत्री पुस्पकमल दाहल प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नबिन रोका मगर ज्यूले उहाँहरूको निवासमा पुगी ज्ञापनपत्र बाचन गरि मगरको मागपत्र बुझाउनु भयो ।
प्रतिनिधि मण्डलमा माओबादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा बादल, नेता सुरेस आले मगर , पूर्ब सभासद सुदर्शन बराल मगर ,नेपाल मगर सँघका पूर्ब अध्यक्ष क्या. यमबहादुर बुढाथोकी मगर लगायत संयुक्त मगर मंच, संयुक्त मगरात संघर्स समिति साथै मगर वोकील, प्राध्यापक , पत्रकार , राजनितिज्ञ र सामाजिक अभियान्ताहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो ।
ज्ञापनपत्रको पुरा पाठ पढ्न तल राखिएको छ साथै पीडिएफ लिङक थिच्नुहोस :
मगर र थारू भिडाउने तरखर

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

मिति : २०७३/०६/१७

विषय : ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक लगायतको विशेषताले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपालमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ विगत २५० वर्षदेखि एउटै वर्ग, जाति, भाषा, संस्कृति र भूगोलको निश्चित समुदायको राज्यमा वर्चश्व भयो र बहुसंख्यकलाई अन्याय अत्यचार र विभेद भयो । यही अन्याय र विभेदबाट मुक्तिका लागि २००७ साल र २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०५२ सालदेखि सुरुभएको दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२/२०६३ सालको जनआन्दोलन यी सबैमा मगर जातिको ऐतिहासिक योगदान रहेको तथ्य सर्वविदितै छ । देशको सिङ्गो जनसंख्याको ७.१ प्रतिशत जनसंख्याको तेस्रो ठूलो समुदाय मगर समुदायलाई संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रले पनि न्यायोचित व्यवहार गर्न सकेन । त्यसैले यस समुदाय विगत लामो समयदेखि राज्यविहीन ढङ्गले बाहिर परे । सबै ढङ्गले उत्पीडनमा परेको मगर समुदायलाई मुलधारमा पु¥याई समानुपातिक समावेशी मुलुक निर्माण गर्नका लागि विभिन्न मागहरुलाई सम्बोधन गराउनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।

संविधान संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरूः

१. संविधान आठौँ प्रदेशको रुपमा ऐतिहासिक एकीकृत मगरात भूमिको सुनिश्चितता गरियोस् । संविधान निर्माण गर्ने क्रममा मिति २०७२ जेष्ठ २५ गते प्रमुख चार दलको बीचमा गरिएको १६ बुँदे सहमतिको बुदा नं. १ मा भएको पहिचान र सामथ्र्यको ८ प्रदेश भएको हुनाले सोहीबमोजिम एक प्रदेश थप गरियोस् । (रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखा“ची, स्याङ्जा, तनहूँ, म्याग्दी, बाग्लुङका पुरै जिल्ला र नवलपरासीको पहाडी भेग, पर्वतको पश्चिम दक्षिण भाग, मुस्ताङको पश्चिम दक्षिण भाग, दाङको पहाडी भाग, सल्यानको उत्तर निर्माण गरियोस् ।

२. नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिहरुको बीचमा भएको २० बु“दे सहमतिबमोजिमको  सवालहरुलाई नया“ संविधानमा सम्बोधन गराउनुहुन माग गर्दछौँ ।

३. गाउ“पालिका, नगरपालिकाको सीमाङ्ककन गर्दा जातिगत सांस्कृतिक र भाषिक सघनतालाई आधार बनाएर सीमाङ्ककन गरिनुपर्ने । विशेष स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रहरुलाई सामाजिक र सांस्कृतिक मात्र नभई राजनीतिक इकाईको रुपमा राजनैतिक अधिकार दिइयोस् ।

४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहरुको सबै सरकारी कार्यालयहरुमा बहुभाषा नीतिको व्यवस्था होस् ।

५. राज्यको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका सबै निकायहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।

६. मगर लगायतका सबै आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानूनलाई मान्यता प्रदान गरियोस् ।

७. संविधानको धारा ४ मा रहेको धर्मनिरपेक्षको स्पष्टीकरण हटाउने र राष्ट्रिय जनवार गाई  हटाइयोस् ।

निवेदक:

संस्थाकोनाम                                                                                         हस्ताक्षर

भोली १९ असोजका दिन नेपाल भरिकै मगरहरू ११ बजे मार्इती घर मण्डलामा जममा भएर पहिचान सहितको संघीय संबिधान,हाम्रो अडान ,मगरात स्वायत्त प्रदेस स्थापनाका लागी साझा अभियान र मगरात स्वायत्त प्रदेश सुनिश्चित गर भन्ने नारा लगाउदै नारा लगाउदै बानेश्वर पुगेर आमसभामा पणिरत हुनेछन ।

अध्यक्ष नबिन रोका बाट ज्ञापन पत्र बाचन र हस्तान्त्ररण

ज्ञापनपत्र बुझ्दै के भने प्रचन्डले

पुरा तस्बिर हेर्न तलको लिङक दबाउनु होस ।

 

Rajyasattaadded 28 new photos to the album:मगरहरू प्रधान मन्त्री निवास पुगस् मगरात मागे.

 

 

 

 

 

Error: No articles to display