A+ A A-

सम्पन्न र समृद्ध नेपाल यसरी गर्ने कि !

हुम सुनारी मगर

 

नवनिर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको दिन संसदमा बोलेको अभिव्यक्तिले यहाँ लेख्न उत्प्रेरित बनाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा वहाँले भनेका थिए, "चीनबाट काठमाडौँ रेल ल्याउछौं । काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै लुम्बिनी रेल पुर्याउछौं । तरबजेट कहाँबाट ल्याउने कसले लगानी गर्छ मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारको बजेटमा यस्ता ठूला परियोजना पार्न सक्नु पर्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नपरेका परियोजनाहरू सार्बजनिक रूपमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै हिड्नु त्यो औचित्यहीन हुन्छ" ।  

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपेका छन्, "नेपालमा बार्षिक २ अर्ब पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ" । उस्तै परे बार्षिक ३ अर्बसम्म पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ ।

१० बर्ष अगाडी तत्कालिन एमाओवादीले नेपाललाई १० बर्ष भित्रमा सिंगापुर बनाउँन सकिने कुरा र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा पाईपबाट ग्याँस वितरण गर्ने कुरानेपालले आफ्नै पानीजहाज किन्ने कुराचुच्चो ठुथुनो परेको रेल काठमाडौँमा गुडाउने कुरा र दुईबर्ष भित्रमा नेपालमा लोडसेडिङ् अन्त्य गर्ने कुरा लगभग उस्ताउस्तै हुन् ।

यी सबै विकास गर्नु भनेकै नेपाललाई सिंगापुर जस्तै बनाउँने भनिएको हो । त्यसैले उतिबेला माओवादीले १० बर्षमा नेपाल सिंगापुर बनाउँने भन्नु र ओलीले यी सब विकास गर्छु भन्नु उस्ताउस्तै हुन् । तरनेपालमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमा विकास निर्माणका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रबृत्ति बन्द गरौँ । अमेरिकालाई अर्को कुनै राष्ट्रले शक्तिशाली बनाएको होइन । त्यहाँ कै शासक र अमेरिकन जनताले नै अमेरिका शक्तिशाली भनाएका हुन् । आर्थिक क्रान्ति गरेर पछिल्लो पटक विश्व कै आर्थिक विकास गर्ने चीनलाई कुनै अर्को देशले सहयोग गरेको होइन । विश्वका समृद्ध देशहरू जापानकोरियाअस्ट्रेलियाजर्मन तथा अन्य विकसित देशहरूको विकासमा कुनै अर्को देश अथवा दैवशक्तिले ति देशहरू सम्पन्न र समृद्ध भएका होइनन् । ति सम्पन्न देशहरू आफ्नै देशका कुशल शासकहरू र ति देशका जनताहरूले नै आफ्ना देशहरू सम्पन्न र समृद्ध बनाएका हुन्।

यद्धपिदेशलाई समृद्धतिर उन्मुख गर्न देशको शासन व्यवस्था मजबूत हुनु अति जरूरी छ ।  देशमा स्थायी शान्ति कायम हुनु अति जरूरी छ । देशमा विधमान चरम विभेद र एउटै देशका नागरिकहरू बीच असमानता जस्ता प्रवृत्तिले देशमा कहिल्यै स्थायी शान्ति कायम हुनै सक्दैन । मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम नभए पछि देश समृद्धितिर उन्मुख हुने कुरै भएन ।

देशमा विकास निर्माण गर्न सरकारको मात्रै मुख ताक्नु पनि गलत हुन्छ । सरकारलाई उचित सल्लाह र सहयोग गर्नुपर्ने देशको एक असल र जिम्मेवार नागरिकको दायित्व र कर्तब्य पनि हुन आउछ । तरसरकारले देश विकास निर्माण गर्ने हकमा आम जनताको सुझाव र सल्लाह सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय हितमा आएका सल्लाह र सुझावहरूलाई आत्मसात गरेर देशलाई अगाडी पढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा मात्रै देशको विकास निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

देशको विकास निर्माण गर्ने हकमा हामी नेपालीहरू अति संकीर्ण मानसिकताले ग्रसित छौं। फरक राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि पूर्वाधार विकास  परियोजनालाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्र रच्छौँ । यो गलत प्रबृत्ति नेतादेखि सर्बसाधारण जनतासम्म विधमान छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई आम नेपाली जनताले निरुत्साहित पार्नुपर्छ । नेपालमा विकास गर्न प्रयाप्त प्राकृतिक श्रोत र साधन छन्। प्रयाप्त जनशक्ति पनि छ । तर, प्रयाप्त पुँजी छैन । तपशिल उपायहरू अवलम्बन गर्नसके प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरेर केहि बर्षभित्रमा नै देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिनेछ । 

विकल्प न. १: प्रवासीएका ५० लाख प्रवासी नेपालीहरूलाई हाइड्रोपावर र कृषिमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्ने । 

पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न वातावरण बनाउनु पर्छ। जस्तै हाइड्रोपावर अथवा कृषि आदि । हाइड्रोपावर परियोजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने अवसर भए प्रवासमा रहेका ५० लाख युवाहरूले लगानी गर्न सक्छन् । सो हाइड्रोपावरमा आफै लगानी गर्छ । परियोजना सम्पन्न गर्न आफै श्रम गर्छ र परियोजना सम्पन्न पछि आफै मालिक बन्छ । 

यस विकल्पबाट ५० लाख प्रवासीएका युवाहरूले २० खर्ब रुपैयाँ अथवा ३ हजार देखि ४ हजार मेगावाट हाइड्रोपावर परियोजना निर्माण गर्न सक्ने पुँजी लगानी गर्न सक्छ । त्यसको लागि सरकारले परियोजनाको स्थान निर्धारण गर्न, प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र परियोजना सम्पन्न पछि विधुत बिक्रिवितरण गर्न सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबापत सरकारले विधुत बिक्रिवितरणमा निश्चित कर लगाएर राज्यको राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ अथवा परियोजनाको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकारको स्वामित्वमा राख्न सक्छ । 

यसको अलावा आधुनिक कृषि परियोजनामा पनि प्रवासीएका युवाहरूले लगानी गर्न सक्नेछन् । आधुनिक प्रविधियुक्त माध्यमद्वारा कृषि परियोजना नेपालमा भित्र्याएर लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सके जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारलाई यसले विस्थापन गर्न मद्दत मिल्ने छ । खाद्यान्न उत्पादन हुन सक्ने कुनैपनि सार्बजनिक जमिन बाँझो राख्नु हुँदैन । ति जमिनमा विधुत र सिचाई दुवै परियोजना सम्पन्न गरेर आधुनिक कृषि गर्न सकिन्छ । देशको लागि आवश्यक जति पनि खाद्यान्न स्वदेश मै उत्पादन गरेर बढी भएको उत्पादन विदेशसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्दछ । 

विकल्प न. २: प्रवासीएका ५० लाख युवाहरूबाट सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माण गर्नुपर्ने। 

यो विकल्पबाट सरकारले प्रवासमा रहेका ५० लाख नेपाली युवाहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर हाइड्रोपावर जस्ता पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न सक्छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबाट बार्षिक झन्डै पाच खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको नेपाल सरकार कै पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । अवैध रूपमा हुण्डी मार्फत नेपाल भित्रिएको रकमलाई पनि जोड्ने हो भने बार्षिक झन्डै ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले स्वदेश भित्र्याएको हुन सक्छ । 

अवैध हुण्डी व्यवसायलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले बिशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । वैध रूपमा रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पैसा पठाउने सबै प्रवासी नेपालीहरूलाई निश्चित दरमा ब्याज दिईने आव्हान गरेर सरकारले ऋण लिन सक्छ र सो रकम पूर्वाधार विकास निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ। यस स्किमबाट कम्तिमा ५ खर्ब रुपैयाँसम्म सरकारले प्रवासी नेपालीहरूबाट ऋण लिने लक्ष राख्न सकिन्छ । आफ्नै देशको विकासमा निश्चित अवधिको लागि सरकारलाई ऋण दिँदा सबै प्रवासी नेपालीहरूले सस्तोमा ऋण दिन राजी हुन सक्नुपर्छ । 

विकल्प न. ३: चन्दा स्वरूप आर्थिक संकलन गरि विकास निर्माण गर्नुपर्ने । 

यो विकल्पबाट तीन करोड नेपालीहरू एकजुट हुन अति आवश्यक छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र सभासद्हरू साथै प्रवासमा रहेका ५० लाख नेपाली युवाहरू, नेपालका निजामति कर्मचारीहरू, प्रहरी, सेना, निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूबाट एकएक महिनाको तलब राज्यकोषमा चन्दा स्वरूप संकलन गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक राज्यकोषमा संकलन हुन सक्छ । 

यो अभियानमा बेलायती र भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत सबै लगायत निवृत्त भईसकेका सबैबाट एकएक महिनाको तलब र पेन्सन संकलन गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । साथै नेपालभर व्यापार व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायीहरूबाट उनीहरूको श्रेणीकरण गरि आर्थिक सङ्कलन गर्दा अर्को थप २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ । यो स्किमबाट झन्डै ५ देखि ६ खर्ब रुपियाँसम्म आर्थिक संकलन गर्न सकिन्छ ।सरकारले यस चन्दा स्वरूप संकलन भएको रकमबाट पनि देशको आवश्यकतालाई नै पूर्ति गर्न सक्ने खालको हाइड्रोपावर लगायत अन्य पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न सक्छ ।  

माथिको कुनै एक विकल्प रोजी देशको भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर नेपाललाई केहि बर्ष भित्रमा नै सम्पन्न र समृद्ध गर्न सबै तीन करोड नेपालीहरू एकजुट हुने कि ? देश निर्माण गर्न विदेशीहरूको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई सदाको लागि त्याग्ने हो कि ? आफ्नै लगानी, आफ्नै पौरख, आफ्नै विवेक, आफ्नै प्रविधि र योजना अनि  आफ्नै श्रम लगानी गरेर नेपाल निर्माण गरि विश्वलाई नै चकित पार्ने हो कि ? 

Last Updated on Saturday, 06 August 2016 13:00

Hits: 1511

नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको विशेष परिपत्र जारी

ज्ञानेन्द्र पुनमगर(महासचिव)

श्रावण,१६-नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको कार्यालय परिषदको विस्तारित बैठक संघको केन्द्रीय कार्यालय कलंकी काठमाडौंमा मिति २०७३।०४।१५ गते शनिवारका दिन संघको अध्यक्ष नबीन रोकामगरको अध्यक्षतामा बसी निम्न बमोजिमको निर्णयहरु गरेकाले सोको जानकारी र सम्बन्धित समितिहरुमा कडाइका साथ कार्यान्वयण गर्न गराउनुहुन यो परिपत्र जारी गरिएको छ ।

१. स्थानिय निकायको पूर्नसंरचना सम्बन्धमाः नेपाल सरकारले स्थानिय निकायहरुको पूनसंरचना गर्नका लागि गठित कार्यदलले स्थानिय स्तरमा गाउपालिका र नगरपालिकाहरुको सिमा निर्धारण गरिरहेको हुनाले उक्त सिमा निर्धारण गर्दा मगर समुदायको मौलिक सस्कृति, इतिहास, बसोबासको सघनतालाई आधारित रहेर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई दवाव दिन नेपाल मगर संघको सबै निकायहरु परिचालन हुनका लागि निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहयोग सम्बन्धमाः नेपालको मौसमी प्रतिकुलताका कारण पछिल्लो चरणमा बाग्लुङ, प्यूठान, रोल्पा, गुल्मी लगायतका जिल्लाहरुमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई धेरैको ज्यान गुमेको, धेरै घाइटे भएको र सयौ घरबार विहिन भएकोमा तत्काल पिडितलाई राहत दिन नेपाल सरकारलाई जोडदार माग गर्ने र नेपाल मगर संघको तर्फबाट पिडितलाई मानविय सहयोग गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रमा राहत संकलन गर्न संघको सबै निकायहरुलाई सक्रियताका साथ परिचालित हुन निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३.खपाङ्गीलाई सहयोग सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको पूर्व अध्यक्ष गोरेबहादुर खपाङ्गीमगरको स्वास्थ्य उपचार र दैनिक खानपिनका लागि नेपाल मगर संघको संयोजनमा गोरेबहादुर खपाङ्गीमगर प्रतिष्ठानको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गरि पुनः सहयोगका लागि सार्वजनिक आवहान गर्ने र नेपाल मगर संघ केन्द्रले पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. मातृभाषा संरक्षण र सम्बद्धन सम्बन्धमाः मगर समुदायको मातृभाषा संरक्षण र सम्बद्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सहितको कार्ययोजना तयार गर्नका लागि संघको केन्द्रीय भाषिक उपाध्यक्षहरु दलबहादुर बिरकट्टामगर, पूर्णबहादुर घर्तीमगर र भिम रोकायमगरलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

५ . पुन समाजको सम्बन्धमाः पुनमगरहरुको सस्थामा आएको अन्तरिक समस्याहरुलाई समाधान गर्दै नेपाल मगर संघमा आवद्ध गर्दै पुनमगर समाज÷पुन समाजलाई एकतावद्ध गर्दै मगर संघको मुलधारमा ल्याउनका लागि प्रारम्भिक चरणमा संघको अध्यक्ष र महासचिवबाट पहलकदमी भइरहेको हुदा समाजसंग थप छलफल संवादको माध्येमबाट समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

  ६( मगरात स्तरिय बैठक सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको ११औ राष्ट्रिय महाधिवेशनको म्याण्डेटलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्नका लागि मगरात स्तरिय बैठक २०७३ भाद्र ११ गते तानसेन पाल्पामा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस बैठकमा लुम्बिनी, राप्ती, धवलागिरी र गण्डकीको संघको सबै जिल्ला समितिहरुबाट दुई÷दुई जना सहभागिता हुने गरि निर्णय गरिएको छ ।

७. कार्यालय व्यवस्थापन र आजिवन सदस्यता वितरण सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन र संघको आजिवन सदस्यता वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संघको महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगरको संयोजकत्वमा सचिव रेणुका काउछामगर, संगठन–सचिव जगतबहादुर रेश्मीमगर, विदेश–सचिव रक्षाबहादुर रैकामगर र कोषाध्यक्ष कमला थापामगर सदस्य रहने गरि पाँच सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८ .केन्द्रीय पूर्ण बैठक सम्बन्धमाः यहि २०७३ भाद्र १ गते बाग्लुङको ढोरपाटनमा बस्ने भनिएको नेपाल मगर संघको केन्द्रीय पूर्ण बैठक मौसम प्रतिकुलताका कारण मिति २०७३ भाद्र १० गते पाल्पा तानसेनमा बस्ने गरि सार्ने निर्णय गरिएको छ ।

 ९ . मगरात बुलेटिन प्रकाशन सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको ११औ राष्ट्रिय महाधिवेशन र संघको गतिविधीहरु आम जनतालाई जानकारीका लागि मगरात बुलेटिन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बुलेटिन नेपाल मगर पत्रकार संघ समन्वय गरेर प्रकाशन गर्नका लागि यसका लागि सञ्चार–सचिव खड्क बुढामगरलाई संयोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०.मगर अन्तराष्ट्रिय मञ्च ९ःक्ष्ँ० को बैठक सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको संरक्षकत्वमा विश्व भरि नै क्रियाशिल मगर संघहरुलाई समन्वय गर्नका लागि गठित “मगर अन्तराष्ट्रिय मञ्च ९ःक्ष्ँ० को आगामी कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना बनाउनका लागि ःक्ष्ँ को बैठक आयोजना गर्ने र यसको संयोजनका लागि संघको विदेश सचिव रक्षाबहादुर रैकामगरलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

११.विश्व आदिवासी दिवस २०१६ सम्बन्धमाः आदिवासी जनजाति महासंघ र जातिय सस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै नेपाल मगर संघको केन्द्र देखि सबै निकायहरुले विश्व आदिवासी दिवस २०१६ भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि सबै निकायहरुलाई आवहान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. बधाई सम्बन्धमाः नेपाल सरकारद्धारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल सरकार मातहतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी सदस्यमा आगामी ४ वर्षका लागि नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगर मनोनयन हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१३. श्रद्धाञ्जली सम्बन्धमाः सार्क स्तरिय बक्सिङ प्रतियोगिता विजेता इन्द्रबहादुर रानामगर मिति २०७३ साउन १३ गते दिवन्गत हुनुभएको प्रति नेपाल मगर संघ दुःख व्यक्त गर्दै उहाँ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तब्ध परिवार जन प्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 १४ . सहयोग सम्बन्धमाः बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा आयोजना हुने मगरहरुको मौलिक सस्कृतिसंग जोडिएको उत्तरगंगा बराहमेला २०७३ सम्पनार्थ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्त्यमा सम्पूर्ण मगर अगुवा, पदाधिकारी, सदस्य, सबै तहका संघ तथा समितिहरु, भातृसंस्था, आबद्ध संस्थाहरु सबैलाई संघले अगाडि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि आ–आफ्नो तह तप्काबाट सहयोग गर्नुहुन आवहान गर्दै वैठक सौहार्दपूर्ण बातावरणमा सम्पन्न भयो । 

Last Updated on Sunday, 31 July 2016 14:01

Hits: 994

बहुरुपिया प्रचण्ड र काँग्रेस मावोवादी गठबन्धन

अमरदीप मोक्तान

यदि कुनै अघटन भए मात्र नत्र भने हप्ता दस दिन भित्र मावोबादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक केहि महिना का लागि नेपाल को प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग तय छ |

प्रचण्ड निवास लाजिम्पाट को केहि दुरी मा रहेको नजिकै बालुवाटार स्थित प्रधान मन्त्रि निवास मा प्रचण्ड केहि दिन बास गर्ने छन् | केपिओलि सरकार का प्रमुख घटक मावोबादी केन्द्र ले सरकार बाट समर्थन फिर्ता लिए पश्चात वर्तमान सरकार अल्मत मा परेको छ |मावोबादी केन्द्र को समर्थन फिर्ता पत्र प्राप्ति पश्चात अल्पमत मा परेको केपी ओली ले राजिनामा न दिने घोषणा पश्चात मावोबादी केन्द्र का वर्तमान सहयोगी कांग्रेस,मधेशी मोर्चा तथा केहि साना दल ले संसद सचिवालय मा अविस्वास को प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् |यसै बीच मावोबादी केन्द्र तथा काँग्रेस बीच पाच बुदे सहमति अनुशार काँग्रेस ले गृह मन्त्रालय समेत १४ मन्त्रालय पाउने तथा प्रधान्मन्त्री समेत ८ मन्त्रि पद मावोबादी केन्द्र ले पाउने छ |

बाकी बचेका मन्त्रालय राप्रपा,मधेशी मोर्चा तथा साना दल को निमित्त छुट्याइएको समाचार छ | लोकतन्त्र मा साकार बन्नु र भत्किनु ठुलो कुरा होइन तर राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रति अटल तह अडिग भएर विकाश को गति मा उन्मुख सरकार गिराउन के जरुरि थियो त् ? झुठ र्फरेब का बादशाह प्रचण्ड तथा मधेशी काँग्रेस गठबन्धन अप्राकृतिक हो भनौ भने गठबन्धन बन्ने लगभग तय छ | आउने दिन हरु मा विशाल थाती को रुप मा रहेको समस्या हरु अब बन्ने मावोबादी केन्द्र तथा मधेशी मोर्चा काँग्रेस गठबन्धन को सरकार ले कसरि पुरा गर्ने छन् त्यो हेर्न बाकी छ | प्रचण्ड को इतिहाश हेर्दा भद्र सहमति पालन न गरेको भनि सरकार बाट बाहिरिएका प्रचण्ड ले मधेशी मोर्चा तथा काँग्रेस संग भएको अन्तरिक भद्र सहमति पालन गरलान भन्ने मा घोर शंका छ | आदिवाशी जनजाती मधेशी थारु लगाएत धेरै लाइ झुक्याउने प्रचण्ड प्रचण्ड ले पुनः मधेशी मोर्चा तथा काँग्रेस लाइ न झुक्याउलान भन्न सकिन्न |

नेपाली को इतिहास भुल्ने बानी भएको कारण राष्ट्र प्रमुख हुन् लागेका प्रचण्ड को विगत स्मरण गराउन अत्यन्त जरुरि छ |स्मरण होस् प्रचण्ड प्रथम पटक प्रधान मन्त्रि को सपथ लिएको दोस्रो दिन कोशी नदि ले भयङ्कर रुप धारण गर्दै धेरै ज्यान माल को नोक्सानी भएको थियो अर्थात् अशुभ भएको थियो ,भाग्यको दोधार मा उभ्भिएको नेपाल को प्रधानमन्त्री मा पुनः दोस्रो पटक प्रचण्ड हुने योग बनेको छ | जन्सिद्ध झुक्याउने आदत का कारण आज नेपालमा पैदा भएको अस्तव्यस्त स्थितिका मुख्य जिम्मेवार मध्ये प्रचण्ड पर्दछन भन्दा अन्यथा हुने छैन । अन्तरिम संविधानलाई धुजाधुजा बनाउने तथा न्यायपालिकालाई समेत इतिहासमा कलंकित बनाउने योजनाकार प्रचण्ड नै थिए |

पहाड का सोझासाझा आदिवासी जनजाती लाइ धोका दिएर मधेश बाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्दा प्रचण्ड द्वारा पहाड मा झुक्याइयेका जनता ले पहाडको अनिष्टकारी ग्रह मधेसमा सर्ने भयो भनि खुशी प्रकट गरेका थिए । झुटको पोको, बाचाका व्यापारी, विश्वास गर्नै नहुने पात्र प्रचण्डको मधेसबाट चुनाव लड्ने उद्घोष गर्दा पहाडी जनताले त शरिरको पीलो पन्छिने भयो भनेर हर्षित भएका थिए । प्रचण्डको झुट र धोखाका कथा यति धेरै छन् कि जसको वर्णन गरिए एउटा ठूलो पुस्तकको निर्माण हुन सक्छ । कुरा फेर्न सिपालु प्रचण्ड पटक(पटक कुरा फेरेकोमा किन्चित पनि पश्चाताप बोध गर्दैनन् । भारतविरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध गर्ने प्रचण्डको उद्घोष गर्दै भारतीय झण्डामाथि बुटले कुल्चेको पोष्टर छाप्ने माओवादी नै हुन् । १२ पटक सम्म मधेसवादी दलको बहिष्कारका कारण प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदा खिन्न भएर भारतलाई इंगित गर्दै विदेशी प्रभुले गर्दा पाइनँ भन्ने रुन्चे अभिव्यक्ति दिने प्रचण्ड नै हुन् ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री हुन साथ नेपालका अन्य नेताको तुलनामा बढी भारतीयपरस्त देखिने नेता पनि प्रचण्ड नै हुन् भन्ने सर्वविदित् नै छ । स्मरण होस् नेपालको प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत भ्रमणको क्रममा हिन्दुवादी समर्थक भारतीय पत्रकारले प्रचण्डलाई भारतविरोधी किन भन्ने प्रश्न गर्दा प्रचण्डले सोझै नकार्दै “राम भारत अयोध्याको, सीता जनकपुर नेपालको हामी कसरी भारतको विरोधी हुन सक्छौं ?” भन्ने जवाफ दिएका थिए । नेपाल भारतको रोटी बेटीको सम्बन्ध छ भन्ने उनको बयानप्रति आश्चार्य प्रकट गर्दै प्रचण्डको बहुरुपीया चरित्र बारे हिन्दुवादी पत्रिका ओर्गनिजर मा लेख प्रकाशित भएको थियो ।

नेपाली जनता सामु अहिले पनि प्रचण्ड कारनामा झल्झली छ | प्रचण्डले कसलाई मात्र झुक्याएनन् ? सेरेमोनियल राजा बनाउछु भनि राजालाई झुक्याए, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउछु भनि झुक्याए । आदिवासी, मधेसी, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउछु भनि मुर्ख बनाए ।  बाबुराम भट्टराईको बाहिर्गमनका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा संविधानसभा हत्याको वातावरण निर्माण गर्ने सर्वोच्चका मुख्य न्यायधिश खिलराज रेग्मीको नाम प्रस्ताव गरि कांग्रेस, एमालेलाई समेत घुँडा टेकाउदै अन्ततः खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नै छाडने पनि प्रचण्ड नै हुन् ।

प्रचण्डको कारण न्यायपालिका माथि कहिले नमेटिने कालो धव्बा लागेको छ । न्यायपालिकाको गरिमा तथा निष्ठालाई इतिहासमा कलंकित बनाउन समेत चुकेनन् प्रचण्ड । नेपालको अन्तरिम संविधान धुजा-धुजा भई रद्दि कागजमा परिणत गराउने त्यसका मुख्य अभियुक्त र कारकतत्व पनि प्रचण्ड नै हुन् । हिन्दुका आराध्यदेव पशुपतिनाथ तथा भगवान् बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनीमा अतिक्रमण गर्ने दुस्साहसी पात्र प्रचण्ड नै हुन् । राष्ट्रपति ले हस्त्क्षेप न गरेको भए प्रचण्ड द्वारा सेना मा राजनीतिकरण को प्रयास ले बल्ल बल्ल सेनापति पद का लागि स्थान बनाएका आदिवाशी समुदाय का छत्रमान सिङ्ग गुरुङ झन्डै सेनापति पद बाट वन्चित हुन् पुगेका थिए | पहाड का आदिवाशी जनजाती ले प्रचण्डपोषण गर्दा धेरै गुमाएका ,प्रचण्ड पोषण गर्दा पहाड का जनजाती आदिवाशी क्षेत्र मा रगत को खोलो बगेको थियो गाउ का गाउ सुनसान विरान भयो सबै भन्दा बडी त्याग बलिदान सहादत दिने आदिवाशी ले के नै प्राप्त गरे हात लग्यो शुन्य बाहेक |

आफ्नै दम्भ का कारण प्रधानमन्त्री पद गुमाएका प्रचण्ड पुनः दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने छन् तर राष्ट्र ले के पाउने त्यो मूल कुरा हो | यदि अति मह्त्वकान्छी प्रवृति का प्रचण्ड लाइ प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वाभिमान प्रति अटल अडिग केपी ओली सरकार लाइ कसैको हित का लागि कसैको इशारा मा अपदस्थ गर्न लागिएको हो भने राष्ट्र को लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ | प्रधानमन्त्री जो कोहि बनुन त्यसको कुनै सरोकार छैन तर राष्ट्रिय स्वाभिमान ,राष्ट्रिय अखण्डता माथि खलल पुर्याउने कार्य नेपाली जनता लाइ असहनीय हुने छ भनि मनन गर्न जरुरि छ | प्रचण्ड ले प्रधानमन्त्री पद प्राप्ति पश्चात उनले गरेको कार्य ले मुल्यांकन हुने छ यदि प्रचण्ड ले बाचा गरे बमोजिम प्रलयकारी भुकम्प ले ध्वस्त बनेका पहाड का जनता लाइ एक मुस्ठ तिन लाख रुपैय्या दिने वचन को पालन गरे निसन्देह पहाड मा प्रचण्ड को जयजयकार हुने छ |

अखण्ड चितवन समर्थक प्रचण्ड तथा अखण्ड सुदुर पश्चिम समर्थक शेर बहादुर देउवा ले एक मधेश दुइ प्रदेश , जनसंख्या को आधार मा निर्वाचन क्षेत्र तथा बैबाहिक अंगिकृत लाइ बंसज नागरिक सरह प्रधानमन्त्री राष्ट्रपनि लगाएत उच्च पद प्राप्त हुन् सक्ने मधेशी मोर्चा को माग कसरि सम्बोधन गर्ने छन् त्यो नेपाली जनता हेर्न आतुर छन् | बहुरूप का धनि प्रचण्ड ले प्रधान मन्त्रि पद मा शोभायमान पश्चात विगत जस्तै हुने न हुने घोषणा गरेर राष्ट्र लाइ धराप मा पार्ने हुन् कि मधेसी दल तथा काँग्रेस संग गरिएको भद्र सहमति विरुद्ध कार्य गरेर अभद्रता को प्रदर्शन गर्दै नेपाल लाइ पुनः अस्थिर बनाउने हुन् कि राष्ट्रिय स्वाभिमान को रक्षा गर्दै नेपाल लाइ आर्थिक विकाश को गति मा डोर्याउदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हुन् हेर्न बाकि छ |

डाडा खर्क,दोलखा

Last Updated on Saturday, 16 July 2016 02:46

Hits: 665

अमरेश सिंह प्रवृति लाई निस्तेज गर्ने कि प्रोत्साहन दिने ?

अमरदीप मोक्तान

 दोलखा,अषाढ १०-नेपाली राजनीति मा अमरेश सिंह यस्तो नाम हो जो  सर्वशक्तिमान राजनैतिज्ञ को श्रेणी पर्दछन  यदि कसैले  शेर बहादुर, केपी ओली, प्रचण्ड नेपाल का शक्तिशाली नेता हुन् भनि बुझेका छन् भने त्यो पूर्ण रुप मा गलत हो भ्रम हो ? अमरेश सिंह  नेपाल का कानुन भन्दा माथि भएका  व्यक्तित्व हुन् भन्ने कुरा समय समयमा नेपाली जनताले देखि रहेका छन् अनुभव गरि रहेका छन् तर  कसैले उनको उदण्डता मा अंकुश लगाउन सकेका छैनन् ? भारत मा खुले आम धर्मान्तरण को नाटक मन्चन गर्ने  खुले आम कानुन को धज्जी उड़ाउने तथाकथित धर्मगुरु  जाकिर नायक कानून को भय ले आज भागी हिड्नु परेको छ भने नेपाल को राजनीति मा खुले आम दुर्गन्ध फैलाउने अमरेश सिङ्ग लाइ अंकुश  को त् कुरा परै जावोस एक शब्द उच्चारण गर्न समेत डराई रहेको छ  काँग्रेस पार्टी  रु याद रहोश केपी ओली को अपमान भनेको एमाले को अपमान मात्र होइन काँग्रेस माओवादी लगाएत राष्ट्र को अपमान पनि हो भनि बुझ्नु जरुरि छ ?  राजनीति मा विरोधी भनेको प्रतिद्वन्दी हो शत्रु होइन तर नेपाल का राजनैतिज्ञ मा यस कुरा को  किञ्चित भर ज्ञान  छैन भन्ने कुरा  वर्तमान केपी ओली को सरकार विरुद्ध अविश्वाश प्रस्ताव को समर्थन मा बोल्ने क्रममा   अमरेश सिंह ले  राजनतिक विरोधी  भएता पनि राष्ट्र का सम्मनित प्रधान मन्त्रि पद मा रहेका खड्ग ओली विरुद्ध संसदीय मर्यादा को उल्लङ्घन गर्दै मानसिक अवस्था ठिक न भएको भनि दिएको  अभिव्यक्ति  घोर निन्दनीय कार्य हो  ्र प्रधानमन्त्री जुन सुकै पार्टी को किन न होस् सभासद जस्तो गरिमामय पद मा पुगेका  व्यक्ति ले प्रधानमन्त्रि को असम्मान गर्दै अशोभनीय भाषा को प्रयोग गर्नु भनेको नेपाली राजनीति मा उदण्डता तथा उच्छ्रिन्ग्ख्लता को प्रवेश हुनु हो जसले भविष्य मा संसद को गरिमा लाइ पूर्ण रुप ले ध्वस्त गर्ने छ ्र याद रहोस केपी ओली माथि शब्द वाण  प्रहार हुदा थपडी बजाउने हरु ले के बुझे हुन्छ भने यदि यस्ता छाडातन्त्र लाई अंकुश लगाइयेन भने त्यो शब्द वाण  कुनै दिन त्यहि व्यक्ति द्वारा शेर बहादुर ,प्रचण्ड माथि पनि प्रहार हुन् सक्छ  ? संसद को गरिमा माथि प्रहार  कसले गर्न सक्छ जो संसद भन्दा माथि हुन्छ जसले संसद को अनादर गर्छ  ? अमरेश सिंह को क्रियाकलाप ले यसमा  कुनै शंका नै छैन अमरेश सिंह नेपाल का सबै भन्दा हेविवेट तथा उच्च्च  कद का नेता हुन्  जसको अगाडी संसद को गरिमा को केहि  अर्थ  छैन  रु  आखिर किन र के कारण ले अमरेश सिंह  हेविवेट  नेता हुन् त्यसका लागि अमरेश सिंहको विगत  देखि वर्तमान सम्म का क्रियाकलाप  बारे जान्न जरुरि छ ?

स्मरण रहोस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क भन्दा पहिल्यै नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी कांग्रेस सभासद अमरेश सिंह ले प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी संग भेट पश्चात एक समाचार पत्रलाई जानकारी दिएका थिए ? कुटनैतिक मर्यादाको घोर उल्लघन   भएतापनि प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी को नेपाल भ्रमण वारे जानकारी भारत स्थित नेपाली राजदुतावास , नेपाल स्थित भारतीय राजदुतावास  तथा भारतीय विदेश मंत्रालय वाट जारी गरेको सुचनाको आधार मा नभई नेपाली कांग्रेस सभासद अमरेश सिंह  मार्फत समाचार प्राप्त भएको थियो   । 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले अमरेश सिंह संग २० मिनेटको समय दिनु  सामान्य कुरा होइन त्यति मात्र कहाँ हो र मोदीले   भेट घाट को क्रममा साउन १९ गते नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी तथा सभासद अमरेश सिंहले भारत सरकार द्धारा भुटानलाई पाँच हजार करोड तथा अफगानिस्तानलाई तिन हजार करोढ अनुदान दिने गरेको तर नेपालको तराई क्षेत्रको विकास नभएकोले गर्दा नेपाललाई दिएको छ सय करोड अनुदान अपूग भएको हुंदा अनुदान बढाउन आग्रह गरेका थिए । नेपालको संविधान निर्माण एक वर्षको समय सिमाभित्र बन्ने सम्भावना न्यून रहेको यदि संविधान बनिहाले पनि आदिवासी तथा मधेसी समुदायले आन्दोलन गर्न सक्ने विश्लेषण मोदी लाई सुनाएको भनी एक समचार पनि सार्वजनिक भएको थियो  जो अहिले सत्य भएको छ ।

मोदी को नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमंत्रि शुशिल काईराला द्धारा उठाउनु पर्ने महत्वपूर्ण विषय सभासद अमरेश सिंह द्धारा उठाईयो आखिर किन रु कांग्रेस पार्टीले अथवा नेपाली कांग्रेस एमाले गठवन्धन सरकारले उठाउने अधिकार किन प्रदान किन गरे रुसभासद अमरेश सिंह भारतिय प्रधान मंत्रिलाई भेट्न जादा शुशील कोइराला लाई  अथवा काँग्रेस पार्टी यस वारे जानकारी किन गराएनन्  रु परराष्ट्र मंत्रालय  मा अमरेश सिंहको प्रधानमंत्रि मोदी संग हुने भेटघाटको जानकारी थियो की थिएन रु  अखिर किन र कुन आधार मा  प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदीले सभासद अमरेश सिंहलाई प्राथमिकता प्रदान गरेका हुन भन्ने सन्दर्भ नेपाली जनमानसमा पनि रहस्य बनेको छ   ।

त्यस बखत भारतको  प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी द्धारा सार्क देश भ्रमण का लागी भुटान पश्चात नेपाललाई दोस्रो प्राथमिकता को देश मा चयन गर्नु  नेपाली का लागि सुखद समाचार थियो तर भ्रमण पूर्व एक सामान्य सभासदलाई नेपाल सरकार को आधिकारिक प्रतिनिधि सरह आफ्नो अति वहुमुल्य समय मध्येको वीस मिनेट खर्चिनुले ठूलो प्रश्न जन्माएको थियो  । भारतीय प्रधान मन्त्रि  श्री नरेन्द्र मोदीले अनधिकृत व्यक्ती अमरेश सिंहलाई महत्व दिनु को अर्थ के हो   रु अमरेश सिंह नेपालको दोश्रो संविधान सभाका एक सभासद मात्रै  थिए  गम्भीर प्रश्न के हो भने भारतको नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण अगाडी भारतीय प्रधानमंत्रि लाई भेट गरी देशको आन्तरिका समस्याको विषयमा कुरा गर्ने आधिकारिकता कसले प्रदान गरयो ?

 कांग्रेस पार्टीले अमरेश सिंहलाई नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अगाडी कार्यक्रम तय गर्न जानकारी प्राप्त गर्न पठाएका हुन सकने सम्भावना लाइ नकार्न सकिदैन तर तत्कालिन  कांग्रेस एमाले गठवन्धन को सरकार भएको हुदा दुवै पार्टी को  सहमति मा आधिकारिकता प्रदान गरी अमरेश सिंहलाई श्री नरेन्द्र मोदी लाई भेट गर्न पठाईएको कुरा सार्वजनिक न भएता पनि काँग्रेस एमाले का प्रमुख हरु को मौनता ले अमरेश कति शक्तिशाली हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ? अमरेश सिंह नेपाली राजनितिका यस्ता पात्र हुन जो हमेशा समाचारको सुर्खी मा रहेको पाईन्छ । हाल को सत्ता परिवर्तन   दिल्ली मा विद्रोही माओवादी तथा सरकारवीच भएको १२ बुंदे समझदारी देखी लिएर प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय स्थलमा अमरेश सिंहको उपस्थिति देखियो ? भारत सरकारका राजनैतिज्ञ, कुटनैतिज्ञ, कुटनीतिक नियोग का उच्च पदस्थ अधिकारीको अमरेश निवासमा निर्वाध रुपमा आवत जावत रहेको समाचार सार्वजानिक भएको छ ।

अमरेश सिंह कांग्रेस बाट निर्वाचित  भएका एक सभासद मात्र हुन कांग्रेस पार्टी का कुनै  ठुला पदाधिकारी पनि हाईनन् तर भारत सरकारले अमरेश सिंहलाई यति धेरै महत्व दिनुको अर्थ रहश्यमय छ रु अमरेश सिंहका प्रार्दुभाव १२वुंदे समझदारी वाट सुरु भई महन्त ठाकुरको निजी सचिब देखि दोश्रो संविधान सभाका सभासद सम्म आई पुग्दा सम्म भारत सरकार तथा नेपाल सरकारले अति महत्व दिनु को कारण अज्ञात छ  रु अमरेश सिंह भारत सरकारका नेपाल विषय हेर्ने आधिकारिक व्यक्ती अपनी होइनन र  नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत संग समन्वय कायम गर्ने आधिकारिक व्यक्ती पनि होइनन तर नेपाल को कुनै पनि राजनैतिक घटना क्रम मा अमरेश सिंह को उपस्थिति तथा संग्लग्नता  किन देखिन्छ ?

 यो त् एक उदाहरण मात्रै हो स्मरण रहोस  अमरेश सिंहको निवासमा भारतिय राजदूत विदाई भोज का कार्यक्रम हुनु तथा उक्त भोजमा भारतीय राजदूतको उपस्थीति हुनु, वरिष्ठ निजामतीको सरुवा बढुवा, प्रहरी सेनाको सरुवा बढुवा हुनका लागि उच्च तहका अधिकृतहरु अमरेश निवासमा चाकरी गरेको समाचार  ले के  अमरेश सिंह नेपाल सरकार वाहेक एक सामानान्तर सरकार का प्रमुख को रुपमा रहेको प्रतित हुन्छन  । केहि वर्ष अगाडी अमरेश सिंहले गरेको रात्रि भोजमा अाएका का पदाधिकारी, भारतीय राजदूतवासका कुटनैतिज्ञ श्री पियुस श्रीवास्तव, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका भूतपूर्व आइ जी पि देवीराम शर्मा डि आई जी राजेन्द्र सिंह भण्डारी, ब्रीफकेस उजागर गरेका कारण छानवीनको दायरामा परेका एस एस पी रमेश खरेल लगायात उच्च प्रहरी अधिकृतहरुको उपस्थितिले सभासद अमरेश सिंहको शक्ति तथा प्रभाव कति सम्म रहेछ स्पस्ट रुपमा छर्लङग हुन्छ ।

नेपालमा राजनैतिक समस्या आईपर्दा छिमेकी को नाताले भारतीय उच्च तहका राजनैतिज्ञ जनता दल युनाइटेड का प्रभावशाली समाजवादी नेता डि पि त्रिपाठी तथा प्रभावशाली वामपन्थी नेता सिताराम येचुरीको समय समयमा नेपाल आगमन हुने गर्दछ । नेपालका ठूला पार्टीको विचारधारा समाजवादी तथा वामपन्थी भएको हुनाले यसलाई स्वभाविक प्रकृया तथा सकरात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ तर अमरेश सिंह नेपाली कांग्रेसका कुनै उच्च पदाधिकारी नभई एक सामन्य सभासद भएता पनि भारत तथा नेपाल सरकारले उच्च महत्व  किन दिएका होलान  यसले  पनि अमरेश सिंह शक्तिमान तथा  नेपाल का हेविवेट राजनैतिज्ञ हुन् भन्ने  प्रमाणित हुन्छ  ्र कुनै पनि अन्तर्वार्तामा उनको बारम्बार को थेको मा राजनीतिशास्त्र का विद्यार्थीभएको  अर्थात् अमरेश बाहेक नेपाल मा विद्वान राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी कोहि छैनन् ।कि के हो  के पी ओली को राजिनामा  तथा बहिर्गमन ले  राष्ट्र मजबूत हुने हो कि अमरेश प्रवृति मजबूत हुन् त्यो चिन्ता को विषय बनेको छ  ? हेक्का रहोस यदि अब पनि अमरेश जस्ता पात्र  लाई अंकुश लगाउने प्रयाश गरिएन भने नेपाल एक दुर्बल राष्ट्र मा  परिणत हुने अवस्यम्भावी छ भनि बुझे हुन्छ ? अमरेश सिंह जस्तो प्रवृति  को उदय हुनु भनेको नेपाल एक कम्जोर निरिह राष्ट्र मा परिणत हुनु हो ?

 

Last Updated on Monday, 25 July 2016 15:18

Hits: 972

मुक्ति सेनाबाट आइजिपी हुँदै राजदूतसम्म

नेपाल प्रहरीको ६० वर्षे इतिहासमा धेरैले सम्झिरहने एउटा नाम हो खड्गजित बराल । ०२९ देखि ०३५ सम्म नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका बराल पछि राजदूतदेखि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यसम्म भए । युवा उमेरमै आइजिपी भएका बरालले ती दिन यसरी सम्झिरहेकाछन् ।  

भैरहवा जेलमा चार महिना २००७ सालको नेपाली कांग्रेस, राजा त्रिभुवन र राणाशासकबीच दिल्लीमा सम्झौता भयो । तर, त्यो सम्झौताले कांग्रेसका सबै नेता–कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन सकेन । मुक्तिसेनामा भैरहवा मोर्चाका कमान्डर रहेका केआई सिंहले कांग्रेसले पूर्वनिर्णयविपरीत सम्झौता गरेको भन्दै सशस्त्र संघर्ष जारी राख्ने घोषणा गरे ।

त्यसअघि पनि बराल केआई सिंहकै कमान्डमा खटिएका थिए । पछि पनि उनले केआइसिंहकै ‘लाइन’ माने, दिल्ली सम्झौतालाई धोका भन्दै संघर्षमै खटिए । ‘बिहारको बहरगनियामा भएको कांग्रेसको सम्मेलनमा ‘डु अर डाई’को निर्णय भएको थियो,’ बराल भन्छन्, ‘तर, त्यसविपरीत पार्टीले दिल्लीमा सम्झौता गरेपछि हामीले संघर्ष जारी राख्ने निर्णय गर्‍यौँ । सम्झौता गर्नुहुन्न, लडेरै प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्दै हाम्रो भैरहवा मोर्चाले संघर्षलाई निरन्तरता दिने भयो ।’

देशमा प्रजातन्त्र आएको घोषणा भयो, तर बराल सम्मिलित मोर्चा संघर्षमा उत्रियो । चार महिनासम्म सशस्त्र संघर्ष जारी राखेको बराल मोर्चालाई नियन्त्रणमा लिन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो । आफ्नो शक्तिले नसकेपछि सरकारले संघर्ष गरिरहेको समूहलाई समात्न भारतीय सेनाको सहयोग लिने भयो । ठूलो संख्यामा भारतीय सैनिक भैरहवा आए । बराल त्यो घटना सम्झन्छन्, ‘डेढ घन्टाजति त भारतीय सैनिकसँग पनि भिडन्त भयो, तर उनीहरूको फौज धेरै ठूलो थियो । हामीले लड्न सकेनौँ, आत्मसमर्पण गर्नुपर्‍यो ।’ आत्मसमर्पण गरेको बरालको समूहलाई जेल चलान गरियो । चारमहिने जेल जीवन बिताएर बाहिर निस्कँदा बराल २० वर्षका थिए । प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने भन्दै कांग्रेसको गुरिल्ला दस्ता मुक्तिसेनामा काम गरेका बरालले राजनीति छाडे, पढाइलाई रोजे ।

बिपीको संगत र सशस्त्र संघर्ष त्यतिवेला भारत बेलायतको उपनिवेशमा थियो । बरालका बुबा ब्रिटिस भारतीय सेनामा अधिकृत थिए । त्यसैले बरालको बाल्यकाल गोरखपुरमा बित्यो । त्यतिवेला नेपालमा राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन चर्किसकेको थियो । बरालका बुबालाई भेट्न बिपी कोइराला, मातृका कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, बालचन्द्र शर्मा, गोपालप्रसाद भट्टराईजस्ता नेताहरू आइरहन्थे । यसले उनलाई पनि सानै उमेरमा ठूला नेताहरूसँग चिनजान गरायो । बिस्तारै उनीहरूसँगको संगत झ्याँगिन थाल्यो ।

कहिले आर्थिक सहयोग तर कहिले अन्य सहयोगका लागि कांग्रेस नेताहरू घर आउन गरेको ती दिन अहिले पनि बरालको स्मृतिमा ताजै छ ।

के ती नेताले किशोर अवस्थामै सशस्त्र संघर्षमा लाग्न बराललाई प्रेरित गरे त ?

‘होइन, मैले त्यतिवेला राजनीति बुझेको थिइनँ । म कांग्रेसले गरेको आन्दोलनबाट प्रभावित भने थिएँ, देशमा राणाशासन गलत हो भन्ने मेरो बुझाइ थियो,’ बराल सम्झिन्छन् । बराल त्यतिवेला देशको स्थिति देखेर मुक्तिसेनामा लागे । तर, उनलाई लागेको त्यो ‘सत्मार्ग’ परिवारमा स्वीकार्य भएन । ‘बुबालाई नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो, त्यसका लागि सहयोग पनि गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बुबा भन्नहुन्थ्यो– पढ्ने उमेरमा यो कुबाटोमा लाग्यो ।’ बुबाको रिस अहिले पनि सम्झन्छन् बराल ।

तर, त्यतिवेला बुबाको रिसलाई जितेको थियो उनको ‘प्रजातन्त्र सपना’ले । भैरहवा जेलबाट छुट्दा पनि बरालले बुबाको रिस बिर्सिएका थिएनन् । ‘त्यसले पनि प्रभाव पार्‍यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘जेलबाट निस्किएपछि मैले पढ्ने निर्णय गरेँ ।’ तर, उनका बुबाको रिस मरेको थिएन । पहिले पढेन भनेर रिसाएका बरालका बुबाले अब पढ्नका लागि खर्च नदिने भए । तर, दृढ इच्छाशक्तिलाई केले रोक्ने ? बराल आफन्तलाई गुहार्न गए, उनीहरूसँग खर्च मागे । र, पुगे आग्रा विश्वविद्यालय । तर, कलेजमा पनि उनको मन पढाइभन्दा खेलकुदमा बढी रमायो । फुटबल र हकीमा ध्यान दिन थाले । क्याम्पसका चर्चित खेलाडीसमेत थिए ।

(बाँया बाट पूर्ब आइजिपी खड्गजित बराल,प्रा.डा. केशरजंग बराल र हुम थापा, बराल झुप्रोमा) 

काठमाडौंमा भर्ना, भारतमा तालिम भारतको पटनामा एमएम पढेपछि ०१२ सालमा बरालले नेपाल फर्किने निर्णय गरे । त्यतिवेला नेपाल प्रहरी पुनर्गठन गरिएको लामो समय भएको थिएन । उनलाई नेपाल प्रहरीमा काम गर्ने रहर थियो । साथीभाइ सल्लाह–सुझाब दिन्थे, त्यो रहरमा उत्साह भर्थे । नेपाल प्रहरी पनि प्रारम्भिक चरणमा थियो । संयोग, बराल नेपाल आउँदा लोक सेवा आयोगले प्रहरीका लागि इन्स्पेक्टरमा भर्ना खुलायो । त्यतिवेला लिखित र अन्तर्वार्ता मात्र हुन्थ्यो, शारीरिक परीक्षण हुँदैनथ्यो । बरालले परीक्षामा सफलता हात पारे ।

‘अन्तर्वार्ताको समय अहिले पनि याद छ, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष नगेन्द्रमणि दीक्षित हुनुहुन्थ्यो,’ बराल भन्छन्, ‘उहाँले किन प्रहरीमा भर्ना हुने भनेर सोध्नुभयो, मैले प्रहरीमा काम गर्ने मन छ भनेँ ।’ तर, बरालको यो निणर्यमा पनि उनका बुबा निश्चिन्त थिएनन् । ‘तँ एक वर्ष पनि प्रहरीमा टिक्दैनस् भन्नुभएको थियो,’ बराल सम्झन्छन्, ‘अरूलाई सलाम गरेर अनुशासनमा बस्न सक्दैन भन्ने बुबालाई लागेको थियो । आखिर मेरो स्वभाव पनि त्यस्तै थियो ।’

त्यतिवेला प्रहरीलाई नेपालमै तालिम दिने व्यवस्था पनि थिएन । तालिमका लागि भारत पठाउने गरिन्थ्यो । बराललाई पनि भारतीय प्रहरीको एकेडेमीमा पठाइयो । भारतमै एक वर्ष तालिम गरेर फर्किएपछि उनको प्रहरी हेडक्वार्टरमा पोस्टिङ भयो । करिब तीन वर्षपछि डिएसपीमा बढुवा भयो, उनलाई भैरहवामा खटाइयो । भैरहवा त्यही ठाउँ हो जहाँ उनलाई चार महिना जेल राखिएको थियो । उनी भैरहवामा कार्यरत रहेकै वेला राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएका थिए । पहिलाका उनका साथीहरू अब उनका दुस्मन हुन थाले ।

त्यतिवेला नेपाल प्रहरीको ‘सिनियर’ तहमा इन्स्पेक्टर, डिएसपी, एसपी, डिआइजी र आइजिपीको मात्र पद थियो । डिएसपी भएको केहीपछि उनको एसपीमा बढुवा भयो । उनलाई प्रहरीले नेपालगन्जमा पोस्टिङ गर्‍यो । केही समयमा उनको फेरि बढुवा भयो, तर स्थान फेरिएन । उनी नेपालगन्ज नै बसे । सात एरियामध्ये सात नम्बर एरियाको इन्चार्जका रूपमा उनले काम गरे । १६ वर्ष अवधिमै आइजिपी प्रहरीमा जागिर खाएको १६ वर्षको अवधिमै उनले आइजिपी हुने मौका पाए । ०२९ सालमा उनी आइजिपी भए । अहिले आइजिपीमा बढुवा हुन ठूला संघर्ष भएको सुनिन्छ । तर, त्यतिवेला संघर्ष होइन, नियम पहिलो आधार बन्थ्यो ।

‘अहिले धेरैले पत्याउँदैनन् होला, मेरो बढुवा हुन्छ भन्ने आफैँलाई थाहा थिएन,’ त्यसवेला प्रहरी एकदमै अनुशासित ढंगले चल्ने गरेको उनले बताए । ०२९ देखि ०३५ सालसम्म उनी प्रहरी महानिरीक्षक भए । यो अवधिमा नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक युगतर्फ डोर्‍याएकाले अहिले पनि उनको प्रहरीमा प्रशंसा हुन्छ ।

‘पहिलेदेखि नै प्रहरीलाई नैतिकवान् बनाउनु मेरो उद्देश्य थियो,’ उनी भन्छन्, ‘आइजिपी भएपछि पनि मैले त्यही कुरालाई मूर्त रूप दिएँ ।’ त्यसवेला सिपाहीको तलब करिब ३० रुपैयाँ थियो । रासनको सुविधा पनि थिएन । युनिफर्मसमेत उधारोमा किनेर लगाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण प्रहरीले घुस खान्छ भन्ने छवि थियो, त्यसलाई हटाउन सकिएन । प्रहरीलाई नैतिकवान् बनाउनुपर्छ भनेर नै उनको कार्यकालमा लबिङ भयो, प्रहरीको तलब बढ्यो, रासनको सुविधा सुरु भयो ।

त्यतिवेलासम्म नेपाल प्रहरीका आफ्नै घर थिएनन्, पाटी, पौवा र अर्काको घरमा जबर्जस्ती बस्थे प्रहरी । ‘हामीले सरकारलाई समस्या बुझाएर बजेट विनियोजन गरी प्रहरीलाई आवास निर्माणको काम गर्‍यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘टाढैबाट चिन्ने गरी छुट्टै किसिमका घरहरू निर्माण सुरु भयो ।’

बराल आइजिपी हुँदासम्म प्रमाण ऐन थिएन । अपराधी पनि सहजै उम्कन सक्थे । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बरालको कार्यकालमा प्रमाण ऐन ल्याइयो । घटनाको मुचुल्का उठाउने काम सुरु भयो । पञ्चायतकालमा तल्लो तहको प्रहरीको पनि ‘सान’ थियो । प्रहरीलाई देख्नेबित्तिकै सबै सतर्क हुने अवस्था थियो ।

तर, किन फेरियो त्यो छवि ? किन हरायो प्रहरीको त्यो ‘सान’ ?

बरालसँग यसको उत्तर छ, ‘त्यो कुनै तर्कमा आधारित डर थिएन, कतिपयमा प्रहरीले राम्रो काम गर्छ भनेर परफर्मेन्समा आधारित डर थियो । प्रहरी भनेको देशको ‘फस्ट सर्भेन्ट’ हो, अपराधी मात्र प्रहरीसँग डराउने हो, अरू त प्रहरीको साथी बन्नुपर्छ ।’ प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाएपछि बराल बर्माका राजदूत भए । पछि, राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पनि भए ।

किन बनेन देश ?

१६ वर्षको उमेरमा देशमा प्रजातन्त्रका लागि भनेर सशस्त्र संघर्ष गरेर जेल परी पछि आइजिपी हुँदै राष्ट्रिय पञ्चायतको समेत सदस्य भएका बराललाई अहिले देश अगाडि नबढेकोमा होइन, पछाडि फर्केकोमा चिन्ताले छोप्न थालेको छ ।

‘इमानदारीको कमी र राम्रो नियतको अभावले देश बन्न सकेन, अगाडि बढ्न सकेन,’ बराल भन्छन्, ‘नेता मात्र होइन, यसमा हामी सबै नेपाली दोषी छौँ, हाम्रो नियत ठीक छैन, हामीमा इमानदारी छैन, त्यही भएर अहिले सबैले दु:ख पाइरहेका छौँ । देशको हरेक क्षेत्रमा इमानदारीको कमी छ ।’

(कृष्णबहादुर तामाङको फेशबुक बाट)

 

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 14:58

Hits: 1075

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर