A+ A A-

के मधेसी पत्रकार हुनु मेरो दोष हो


१ असोजमा उपराष्टपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार तथा  मधेसबाणी साप्ताहिकका सम्पादक राजेश झाँ समातिए । उनलाई आफ्नो पत्रिकामा मधेसको एउटा सशस्त्र समूको भर्ना सम्बन्धि बिज्ञापन सूचना छापिएबापत पक्राउ गरिएको बताइएकोथियो ।

उनलाई ६ दिन थुनामा राखेर धरौतीमा छाडिएकोछ । पत्रकार समातिदा सामान्यत ठूलो हलचल हुनेगरेकोछ तर उनी समातिदा सम्बन्धित क्षेत्रबाट खासै केहि पहलकदमी भएको देखिदैन । मधेसवाणी टिमका पत्रकारहरुले राजेशसंग अन्र्तवार्ता गरेर यो घट्नामा आधारित एउटा आलेख तयार पारेकाछन् । बिचार निर्माण गर्न र आरोपिको दृष्टिबाट समाचार बुझ्न यो आलेखले सघाउ पुग्ने अपेक्षाका साथ यो सामग्रीलाई स्थान दिइएकोछ । 

     

झाँ लाई  प्रहरीले पक्राउ गरेर लैजादै

 

Last Updated on Thursday, 07 October 2010 05:45

Hits: 1494

भीम बहादुर हैन तामागं हार्यो

 एउटा जातिको चक्रब्यूहमा रहेको दलको नेतृत्वमा कसरी पुग्छ  तामागं जनजाित
 
संग्राम तामागं

Last Updated on Tuesday, 05 October 2010 03:41

Hits: 1005

निर्वाचन आयोग ः किन मतदाता परिचयपत्र संकलनमा अवरोध गरेको?

 
 पहाडे षड्यन्त्रका कारण   यो अभियान संचालन गरिएको हो  ः      मधेसवादी दलहरु

 
 पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले शुरु गरेको मतदाता परिचयपत्र संकलन कार्यक्रममा मधेसवादीदलहरुले अवरोध गरिरहेका छन । अवरोध आएपछि आयोगले जसरी पनि नामावली संकलन गर्ने जनाएकोछ भ।न।े यात बिरोधकर्ताहरुले रोकेरै छाड्ने बताइरहेकाछन् । यो वादविवादकॊ आकार सतहमा आईपुगेकोछ ।
 
आयोगले यस अघि संकलन गरिएको मतदाता नामावलीमा त्रुटि रहेको भन्दैं फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र संकलन गर्न लागेको बताएकोछ ।  उक्त परिचयपत्रका लागि नागरिकतालाइ आधार बनाएकोछ । तर मधेशवादीदलहरुले मधेशमा लाखौं नागरिक अझै नागरिकताविहीन रहेकोले आयोगको परिचयपत्र बाडने कार्य साम्प्रदययिक छ भन्दै विरोध गरिरहेकाछन । यसै कारण तराईका वाकेँ वर्दिया रुपन्देही नवलपरासी धनुषा महोत्तरी लगायतका जिल्ल्ाामा आयोगले परिचयपत्र बाँडन सकेका छैंन ।
 
मतदाताको पहिचानको लागि फोटो र औंलाको रेखात्मक छाप सहितको मतदाता नामावली तयार पार्न ४३ जिल्लाका ५८ वटा नगरपालिकामा फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि नामावली संकलन  गर्न आयोगका कर्मचारी खटिएका छन । तर यसरी अवरोध आउन थालेपछि आयोगले ११ असोजमा मधेसवादीदलहरु सहित प्रमुख दलहरुलाई छलफल गर्न  डाकेको थियो ।  छलफलमा मधेशवादीदलहरु सहभागी नै भएनन् । 
 

छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले एकैं व्यक्तिको नाम एक भन्दा बढी स्थानमा रहेको विहेवारी बसाईँसराइ गरी गएका र मृत्यू भएकाहरुको नाम नहटाइएकोले पुराना मतदाता सुचिमा २५ प्रतिशत सम्म त्रुटी रहेको ले यो संकलन आवश्यक रहेको जनाएकाथिए । उनले छलफलमा भनेका थिए ुस्वच्छ र स्वस्थ्ा निर्वाचनका लागी फोटो र औंठासहितको नामावलीको विकल्प छैंन ।
 
 
 तर त्यसको भोली पल्ट १२ असोजमा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैंठकमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका आपुर्तीमन्त्री राजेन्द्र महतोले आयोगको उक्त संकलन कार्यले मधेसका जनताको अहित गनर्जे  हुनाले तत्काल रोक्न माग गरेका थिए ।
 
मधेसवादी दलहरुको तर्कमा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ८ मा भएका व्यवस्थाहरु मध्येका कतिपय व्यवस्था अनुसार जिल्ला कार्यालयहरुले अझै मधेसका नागरिकलाई प्रमाण पत्र दिइरहेका छैनन् । मधेशवादी नेताहरु भन्छन जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान वंशजको नाताले नेपालका नागरिक भए पनि तराई-मधेशका जिल्लाहरुमा परिपत्र छैन भन्दै प्रमाणपत्र दिन  स्थानीय प्रसाशकले इन्कार गरिहेका छन । यो जानीजानी गरिएकोछ ।
 
बाबुले अंगीकृत नागरिकता िलंदा नाबालक रहेका सन्तानहरु ब्ाालिग भइसकेपनि प्रमाणपत्र पाइरहेका छैनन् । यसै धाराको उपधारा ३ बमोजिम मातृत्व वा पितृत्वको ठेगान नभएका नेपालमा जन्मेका सन्तानहरु वंशजका नाताले नेपाली नागरिक भए पनि तराई-मधेशका जिल्लाहरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएकोछैन । यसै कारण मधेसका नागरिक अझै नागरिकताविहिन छन् । अहिलेको प्रावधानले उनीहरुलाई्र सम्बोधन गर्देन र उनीहरु आफ्नो अधिकारबाट बन्चित हुन्छन् ।
 
तर निर्वाचन आयोगका साथैं मधेशका कतिपय बुद्धिवीजीहरुले दोस्रो जनआन्दोलन पछि सरकारले नागरिकता बाडिसकेका कारण नागरिकतालाई मुद्धा बनाउनु तर्कसंगत नभएको बताउछन । बिशेषरुपमा मधेशका नागरिकता बिहिन नागरिकहरुलाई केन्द्रित गरी बाडिएको नागरिकता कार्यक्रममा धेरैं संख्यामा सिमावर्ती भारतीय नागरिकहरुले समेत नागरिकता लिएको समाचार तत्कालैं सार्वजनिक भएको थियो । 
 
खुल्ल्ाासीमाका कारण त्यसरी नागरिकता बाँड्दा ब्यापक अनियमितता भएको कुरा उठेकोथियो । त्यसैले कतिपयले अहिलेको अवरुद्ध गर्ने कार्य पनि घुमाइफिराई भारतीय नागरिकको हातमा नागरिकता पुरयाउने चालवाजीको रुपमा ब्याख्या गरिन थालिएकोछ । यसले मधेसवादी दलहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेकोछ । 
 
हरदम गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ जसलाई अहिलेको आयोगको कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नेछ । आयोगको भनाईमा नेपाल भारत विचको खुला सिमानाका कारण फोटो र अंगुठाछाप सहितको परिचयपत्रले आपराधिक कर्म र नागरिकता दुरुयोगलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ । गम्भीर सुरक्षाका कारण  फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रको  आवश्यकतालाई शुरु देखि नै उठाइदै आइएकोथियो । 
 
१८ बर्ष पुगेका नागरिकहरु मतदाता हुने व्यवस्था छ । फोटो खिचाउन आउने ब्यक्ति नेपाली हो वा होईन भनेर यकिन गर्ने आधार नागरिकताको प्रमाणपत्र बाहेक हरु केही हुन नसक्ने भनाई आयोगका प्रमुख उप्रेतीको छ । योग्य नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाएका छैंनन् भने सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ । फोटोसहितको नामावली संकलन निश्तिच अवधिका लागि मात्र नभइ यो निरन्तर चल्ने प्रकि्रया भएकॊले यसमा कसैले आपत्ति जनाउनुनपर्ने आयोगको भनाई मननयोग्य र यथार्थ नजिक देखिन्छ ।
 
नविन झा
 


Last Updated on Thursday, 30 September 2010 08:42

Hits: 1812

बिग्रेका नेतालाई संचारकर्मीले मात्र तह लगाउन सक्छन्

 
  पद्यरत्न तुलाधर
 
 गतिरोध हटाउन नियत सफ ा हुनुपर्छ । हाम्रा नेताहरुमा यो नै देखिएन ।  २०४६ सालको परिवर्तनपछि हामीले धॆरै कुरा सिकेका छौं । पहिला धनि र गरिव को मात्र कुरा गथ्र्याे । अहिले नेपालमा थुप्रा वर्ग छन् ति बीच अन्र्तविरोध छ भन्ने अनुभवबाट सिक्दैछौं । 

Last Updated on Thursday, 07 October 2010 05:21

Hits: 968

समावेशीको नाममा असमावेसी अभ्यास

१३ भदौ २०६७ मा लोकसेवा आयोगले निकालेको सूचनामा परराष्ट्र सेवा अन्र्तगत २८ शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी) मध्ये १४ जना महिला छनौट भएको देख्दा महिलाहरु चुला चौकामै सिमित हुनुपर्छ भन्ने पुरातनवादी मान्यता बोकेकाहरु जिव्रो टोक्न बाध्य भए ।

महालक्ष्मी पोखरेल

Last Updated on Wednesday, 20 October 2010 16:23

Hits: 1066

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर