A+ A A-

गोरेबहादुरले देखाएको जातिय मुक्तिको बाटो

_बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

घाँटीमा अडि्कएको माछाको हड्डीझै राज्यलाई बिझाइरहने एउटा राजनैतिक दलको नाम हो- राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी । यो पार्टी भौतिक रूपमा शक्तिशाली हुन नसके पनि विचार र मुद्दाका आधारमा सबैको अभिभावक बन्न पुगेको छ । र, यसैको प्रमाण हो- समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र आरक्षणको मुद्दालाई सबैभन्दा पहिले राजनैतिक घोषणपत्रमा लिखत गर्ने यही जनमुक्ति पार्टी नै थियो ।
गोरबहादुर खपाङी महासचिव रहेको जनमुक्ति पार्टीले ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अन्तरगत बेरोजगारलाई भत्ता दिनुपर्छ भन्ने घोषणापत्र तयार गर्दा सबैले उडाएका थिए । पछि एमालेले यही अवधारणा पछ्याएर वृद्धभत्ता प्रदान गरेको हो ।


तत्कालीन मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादीको पोलिटब्युरो सदस्य भएर काम गरेका मालवर सिंह थापा (एम एस थापा) ले ४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा वर्गीयमात्र होइन, जातीय समस्या पनि छ भनेर आफ्नै नेतृत्वमा जनमुक्ति पार्टी स्थापना गरे । यो अभियानमा नेकपा मालेमा आवद्ध गोरेबहादुर खपाङ्गीले नवगठिन जनमुक्ति पार्टीको महासचिव भएर थापालाई सघाए ।
खपाङ्गी र थापा यिनै दुई पात्रको जोडबलमा पार्टीलाई जबरजस्त अगाडि ठेल्ने काम भयो । झण्डै दुई दशकपछि अहिले नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आएको छ । अहिले यसको नेतृत्व खड्गप्रसाद (केपी) पालुङ्वाले गरेका छन् ।
पार्टीको मूल सिद्धान्त
जनता भनेको जातिहरूको समष्टि हो भने जाति भनेको जनताको एकाइ हो । लोकतन्त्र भनेको जनता (जातिहरू) को शासन भएको हुँदा सबै जातिहरूको शासनसत्तामा राजनैतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको सो पार्टीको निष्कर्ष हो । तसर्थ पहिले जातीय मुक्तिको समस्या हल भएपछि मात्र वर्गीय मुक्ति हुन्छ भन्ने जनमुक्ति पार्टीको ठहर हो ।
जातीय मुक्तिपछि सबै समुदायले आफ्नो अधिकारको महसुस गर्छन् । जनताले आफ्नो राजनीतिक भूमिको महसुस गर्नु भनेको जनताको अन्तस्करण प्रशन्न हुनु हो ।
जनताको अन्तस्करण प्रशन्न हुनु भनेको मुलुकमा स्थायीशान्ति कायम हुनु हो । स्थायीशान्ति कायम हुनु भनेको पुँजी र प्रविधिको परिचालित हुने वातावरण बन्नु हो । पुँजी र प्रविधिको परिचालन हुनु भनेको अर्थिक विकास हुनु हो र त्यही आर्थिक विकास नै वर्गीय मुक्ति हो ।
लिम्बुवानमा बेलाबेला उत्पात मच्चाइदिने धमास पिट्दै हिँड्ने कुमार लिङ्देन, सञ्जुहाङ पालुङवा र कमल छाराहाङ पनि हिजोका जनमुक्ति पार्टीकै हुन्
यसरी वर्गीय मुक्तिसम्म पुग्ने प्रस्थानविन्दु जातीयमुक्ति भएको हुँदा पहिले जनताको राजनीतिक मुद्दा हल हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको सैद्धान्तिक व्याख्या हो । सबै वर्ग तथा समुदायका जनताहरूलाई राज्यको नीतिनिर्माणको तहमा पुर्‍याउनु नै जातीय मुक्ति हो ।
विकास निर्माणको प्रकृयामा क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका जानताको सहभागिताको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन दिन संघीयताको कुरा यो पार्टीले उठाएको हो ।
प्रान्तहरूको नामकरणचाहिँ ऐतिहासिक समुदायहरूको पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने भन्ने हो । तर, त्यो प्रान्तमा लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जुनसुकै जाति पनि प्रान्तको सरकार प्रमुख बन्न सक्दछन् र कुनै पनि एक जातिको मात्र अग्राधिकार हुनुहुन्न भन्ने नीति पार्टीको हो । समग्रमा जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार र आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्ने निर्देशक सिद्धान्त ‘बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद’ हो, यो पार्टीको ।
जनमुक्ति पार्टीको विकासमा अवरोधका कारण
गोरेबहादुर लगायतले जग बसाएको जनमुक्ति पार्टी अघि बढ्न नसक्नुका केही कारणहरु छन्, जसलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छः
सुरुमा जनमुक्ति पार्टीमा लाग्ने अधिकांश अगुवाहरू अन्धजातिवादीको रूपमा प्रस्तुत भए । उनीहरूमा सही राजनीतिक स्कुलिङ थिएन । सबै भावनात्मक हिसावमा पार्टीमा आएका थिए ।
खहरेझैं बढ्ने र सुक्ने अवस्थामा जनसमर्थन भइरह्यो । वास्तवमा जातीय समस्या के हो र यसको समाधान कसरी हुनसक्छ भन्ने कुरालाई सिलसिलेवार सैद्धान्तिक व्याख्याको अभाव भयो ।
जातीय मुक्तिको नाममा बढी बाहुनविरोधी वचनहरू वाहिर आएको आभाष भो । हुन त जातीय मुक्तिको कुरा गर्दा बाहुन, जनजाति, दलित र मधेसीको प्रसङ्ग स्वभाविक रूपमा आउने नै भयो जसरी वर्गीयमुक्तिको कुरा गर्दा धनी र गरिबको सन्दर्भ आउँछ । तर राजनीतिक तहमा यसलाई सैद्धान्तिक व्याख्या गरिएन ।
जनमुक्ति पार्टीको स्थापनाकालतिर खगेन्द्रजंग गुरूङ, गोपाल गुरूङ, काजीमान कन्दङ्वाहरू आफ्नै पाराले जातीय डम्फू बजाइरहेका थिए । उनीहरू एमएस थापाको नेतृत्वको जनमुक्तिमा आउन सकेनन् । किनकि उनीहरूको बुझाइ अलि खरो थियो ।
यता थापा र खपाङ्गीहरू विश्व राजनीतिक परिवेशबाट दीक्षित भएको हुँदा एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन, प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाटै जनताको मन जितेर अगाडि बढनुपर्छ भन्ने स्कुलिङका थिए ।
यसो भएका हुँदा भावनात्मक रूपले नै खरा र अक्कडा पात्रहरूलाई थापा र खपाङ्गीले पार्टीमा भित्र्याउन चाहेनन् । पार्टीमा भएका त्यस्ताहरूलाई पनि वास्ता गरिदिएनन् । संस्थापन पक्षको यस्तो व्यवहारदेखि रूष्ट भएर गोपाल किराँतीले जनमुक्ति छाडेर क्षेत्रीय जातीय पार्टी खोलेर बसे ।
किराँती उबेला नै यस्तो उग्र थिए कि घन र झम्पल बोकेर धरानको भानुचोकमा रहेको भानुभक्तको मूर्ति फोड्ने प्रयास गरेका थिए । किराँती युवाहरूलाई बटुलेर बन्दुक बोक्न हिँडेका उनी अहिले प्रचण्ड माओवादीमा छन् । बेलाबेला माओवादीमा जातीय नेताको आरोप खपेर बसेका छन्, माओवादीमा ।
यसैगरी लिम्बुवानमा बेलाबेला उत्पात मच्चाइदिने धमास पिट्दै हिँड्ने कुमार लिङ्देन, सञ्जुहाङ पालुङवा र कमल छाराहाङ पनि हिजोका जनमुक्ति पार्टीकै हुन् । पार्टीले सशस्त्र लाइन नलिएको र लिम्बुहरूको जातीय राज्यको सुनिश्चितताका लागि पार्टीले कुनै नीति नलिएको भनेर उनीहरुले जनमुक्ति छाडेका थिए । उनीहरू अहिले पुरै जातीयक्षेत्रीय पार्टीमा आवद्ध छन् ।
कथित वाहुन विरोधी आरोप
मार्क्स र मार्क्सवाद फरक कुरा हो । मार्क्स व्यक्ति हो भने मार्क्सवाद विचार-प्रवृत्ति हो ।
कम्युनिष्टहरू पुँजीवादको विरोध गर्छन् तर पुँजीपतिसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्छन् । पुँजीवादको विरोध गरेता पनि उनीहरू पुँजीपतिसंग संगै बसेर खान्छन् । किनभने पुँजीवादी मान्छे हुन् तर पुँजीवाद एक प्रवृत्ति हो ।
यसैगरी बाहुन र बाहुनवाद पनि फरक-फरक हुन् । बाहुन मान्छे हो भने बाहुनवाद एक प्रवृत्ति हो । विरोध प्रवृत्तिको हुन्छ किनकि यही प्रवृत्तिले मानिसको आचरण र व्यवहारलाई निर्देशित गर्दछ ।
यदि कसैले बाहुनको विरोध गर्छ भने त्यो मानवीयताको आधारमा नभएर राजनीतिक आधार हो । विरोध प्रवृतिको हो, मान्छेको होइन । बाहुनको विरोध राजनीतिक हो, मानवीय होइन भन्ने खपाङ्गीहरूको नीति थियो । जनजातिले बाहुनको विरोध गर्दा र बाहुनले जनजातिको विरोध गर्दा राजनीतिक कारणले हुनुपर्दछ भन्ने खपाङ्गीहरूको मान्यता थियो ।
देश सबैको भएपछि त्यो देशलाई नियमन गर्ने राज्यसत्ता पनि सबैको हुनुपर्छ र त्यहाँ बाहुनको मात्र एकाधिकार हुनुहुन्न भन्दा बाहुनविरोधी आभाष आए त्यो मानवीयताको आधारमा बाहुनको विरोध नभएर राजनीतिक आधारमा भएको ठान्नुपर्ने थापा-खपाङ्गीहरूको मत थियो । हुन पनि मेलापात, भोजभतेर, मलामीजन्ती, युद्ध इत्यादि जाँदा जनजातिलाई अगाडि लगाइन्छ तर सिंहदरवार र बालुवाटार जाँदा उनीहरूलाई पछि लगाइन्छ । सकभर उनीहरूको लागि ती ठाउँहरूमा ताल्चा लगाइन्छ । चुरी कुरा यहिँ छ ।
बुझ्नुपर्ने मान्छेले नबुझिदिँदा र बुझेकाले बठ्याँइ गरिदिँदा जनमुक्ति पाटीलाई जातीय पार्टीको आरोप लाग्यो ।
खपाङ्गीको टीका प्रकरणको अपव्याख्या
जनमुक्ति पार्टीले पिछडा र उत्पीडित समाजलाई लक्षित गरेर सुरुमा गतिविधिमा लागे । हुन पनि यो समाजलाई नै राजनीतिक रूपले माथि नउठाइ मुलुक निर्माणले पूर्णता पाउँदैन ।
यद्यपि खपाङ्गी मन्त्री भएपछि उनले गरेको एउटा राम्रो काम प्रचारमा आएन । त्यो भनेको अनिवार्य संस्कृतलाई ऐच्छिक बनाउने
तर लामो समय राज्यले विभेदमा पारेको समाज स्वभावैले चेतनाशून्य हुन्छ । यो त्यस्तो समाज हो जहाँ कसैलाई “तिमी ‘सिंगापुर’ जाने कि ‘सिंहदरवार’ जाने ?” भनेर सोध्यो भने उस्ले सिंगापुर जाने उत्कट चाहना देखाउँछ । उसलाई सिंहदरवारको अर्थ थाहा छैन र सिंहदरवारको लोकेसन पनि थाहा हुँदैन । यस्तो मनोविज्ञान भएको समाजमा गोरेबहादुर खपाङ्गीले दशैंमा टीका लगायो भन्ने कुरालाई मजाले भजाँइयो ।
वास्तवमा त्यो बेला सार्वजनिक परम्परागत समारोहमा खपाङ्गीले टीका लगाउनु भनेको हिन्दुधर्मको अवलम्वन नभएर हिन्दुधर्मको कदर थियो ।
हो, जनजातिले दशैंमा टीका लगाउनु उसको परम्परागत संस्कार होइन । तर, कुनै जनजाति मन्त्री हुन्छ भने उ जनजातिको मात्र मन्त्री होइन, उ त बाहुनको पनि मन्त्री हो । मन्त्री भनेको सार्वजनिक पद हो ।
जनमुक्ति पार्टी कुनै धर्म र जाति विरोधी नभएको हुँदा त्यही पार्टीको नेता मन्त्री भइसकेपछि जुनसुकै धर्म र संस्कारको सम्मान र कदर गर्नुपर्ने नै हुन्छ । दशैंमा टीका लगाउने प्रचलन जनजातिको होइन भनेर खपाङ्गीले भन्नु सही हो । तर हिन्दुहरूको चाड दशैंको निषेध हुनुपर्छ त भनिएको थिएन ।
उता बाबुराम मनकामना दर्शनमा गए । प्रचण्डले भैंसी पूजा गरे । जबकि कम्युनिष्टले धर्मलाई अफिम ठान्छन् । यसलाई जनताले स्वभाविक लिए । तर खपाङ्गीको टीका प्रकरणलाई लिएर जनसमर्थन भड्काउने काम भयो ।
यद्यपि खपाङ्गी मन्त्री भएपछि उनले गरेको एउटा राम्रो काम प्रचारमा आएन । त्यो भनेको अनिवार्य संस्कृतलाई ऐच्छिक बनाउने । उनी मन्त्री भएपछि संस्कृत भाषाको अनिवार्य पाठ्यक्रमलाई ऐच्छिक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पारित गराएका थिए ।
अन्तमा,
जातीय अन्धउग्रतालाई यस पार्टीले रोकेर राख्ने भूमिका चाहिँ जनमुक्ति पार्टीको सही बाटो हो । जातीयमुक्ति भनेको एक जातिले अर्को जातिको निषेध गर्न होइन, राजनैतिक सहकारिता नै जातीयमुक्तिको सार हो ।
जातीयमुक्ति भनेको लोकतन्त्रको आधार हो भने लोकतन्त्र भनेको जातीय मुक्तिको अधिरचना (infrastructure ) हो । सबै समुदाय र वर्गको राजनैतिक समानुपातिक सहभागिताको आधारजगमा मात्रै लोकतन्त्र दरिलो हुन्छ ।
हो, यिनै मान्यतालाई मन्दविषको रूपमा पाश्र्वप्रभाव दिने भूमिकामा चाहिँ जनमुक्ति पार्टी सफल भएको छ । यो पार्टी दौडन सकेको छैन, हिँडिमात्र रहेको छ किनकि दौडेरमात्र होइन, हिँडेर पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।source:onlinekhabar.com

Last Updated on Thursday, 01 September 2016 16:49

Hits: 992

खपाङ्गीको मृत्यूको कारण दुर्घटना कि षड्यन्त्र ?

बिजय हितान    

गोरेबहादुर खपाङगी नेपाली राजनीतिमा एक आकर्शक ब्यक्तित्व भएका नेता हुन । सेता दाह्रीजुंगाका मालिक, प्रस्ट र निडर बक्ता, दर्सन र दुरदर्सीपूर्ण भाषण, पृथक अनी नौलो राजनैतिक सिद्दान्तको बिजारोपण गर्नु यसका प्रमुख कारण हुन । मगरका छोरा भएर वंसजले नदिए पनि दाह्री जुंगा पालेर हिँडदा लेनिन हुन खोजेका हुन या कसैलाई चुनौती दिएका हुन त्यो त खपाङ्गिनै जानुन ।

यस्ता शिखर पुरुष मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेपछी एकाएक नेपाली राजनैतीक छितिजबाट अस्ताउँदा मानिसमा प्रश्नका भेलहरु उर्लेका थिए । स्पष्टबादि नेतालाई मोटारसाइकलले ठक्कर दिनु दुर्घटना थियो या षड्यन्त्र ? दसैं बहिस्कार आन्दोलनका नायक तर मन्त्री भएपछी आँफैले राजा ज्ञानेन्द्रको हातबाट टिका किन लगाए ? पहिचान र समाबेसिको मुद्दालाई नेपालमा प्रथमपल्ट राजनैतिक बहसमा ल्याउने राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टिका संस्थापक महासचिव तर मोटरसाइकल दुर्घटनामा पर्नु अगाडिका दिनहरुमा किन निस्कृय देखिन्थे ? साम्प्रदायिकताको आलोचना खेप्दै गर्दा पनि किन र कसकालागी समाबेसिय र समानुपातिक राजनैतिक सिद्दान्तको वकालत गर्दै हिँडे ?

अली अस्ती सम्म उनी कठामान्डु, नक्खु को एक किराय घरमा अर्धचेत अवस्थामा लम्पसार थिए । धर्मपत्नी र छोरा छोरीहरुको स्याहार सुसारमा । राज्यमा भने भरखरै संघिय, समानुपातिक, गणतन्त्रात्मक संबिधान ब्याबस्था लागु भएको छ । धन्दै एक दसक लामो राजनैतिक खिचातानी पछी । जसका सुत्राधार उनै बिस्तरामा लडिरहेका खपाङी थिए जो अहिले हाम्रो माझ छैनन ।

माथिका प्रश्नहरु अन्य नेपाली नागरिकलाई जस्तै मेरो मानस पटलमा पनि झुन्डिरहेको बखतमा  'नेपाली राजनीति र समाजमा खपाङ्गिको देन' पुस्तक गत बर्ष मेरो हात परेको थियो । सन २०१२ मा खपाङ्गी  बेलायत भ्रमणमा रहँदा उँहासँग एउटा अन्तरकृया आयोजना गरेका थियौं । उँहा समक्ष केही प्रश्नहरु राखेको थिएँ- 'इतिहाँस लोप हुनुका एउटा प्रमुख कारण लिखित दस्ताबेज नरहेर हो । तपाईं एक सिर्श नेतामात्रै नभै एक दार्शनिक पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंका गहकिला र दुरद्रशीपूर्ण भासणमा सुन्न पाईन्छन । अब ति कुरा कैले किताबमा पनि पढन पाइएला ? हाम्रा सन्तानले खपाङ्गीका दर्शन र सिद्दान्त के कस्ता थे कसरी सम्झलान ? कतै किताब प्रकाशन गर्ने सोंच त छैन ?'

खपाङ्गी जी ले सेतो दाह्रीलाई मसार्दै जवाफ दिनु भाथ्यो- 'नढाँटी भन्नु पर्दा, हितान बाबु, सोंच बनाएको त छैन । त्यसकोलागि समय निकालौंला ।'   

रङभेद र एकाधिकार बिरुद्दको लडाईं लडेका नेल्शन मन्डेलालाई नेपालका प्राय सबै राजनैतिक दलका नेताले खुबै गुणगान गाउँछन । तर त्यस्तै अभियान बोकेर हिंडेका खपाङ्गीको कटु आलोचना गरिन्छ । उत्पिडनमा पारिएका आदिवासी जनजाती समुदायको मुक्ती र बिभेदलाई अन्त्य गर्न अहोरात्र खटिएका, समाबेसी र समानुपातिक सिद्दान्तमा आधारित ब्याबस्थाको माग गर्ने महान समाजवादी शिखर पुरुष थिए खपाङ्गी । यस्तो अतुलनिय देनले गर्दा खपाङ्गीलाई नेपाली जनताले मन्डेलाको स्तरमा उभ्याउँदै सम्मान ब्यक्त गर्दछन ।

ऊच्च शिक्षा हाँसिल पस्चात शिक्षण पेसामै छँदा नेकपा (माले) का सकृय सदस्य बनेका रहेछन खपाङ्गी । सामाबेसिको आधारमा अन्य जातीका नेतालाई पनि पोलिटब्युरो र केन्द्रिय समितिमा राखिनु पर्छ भन्ने माग गर्दा कुरा नमिलेर पार्टी पारीत्याग गरेछन । त्यसै पार्टीका एक नेताले- 'धरान, पोखरा, बुटवल जस्ता शहरमा बनेका मगुरालीका भवनहरु हामीले मागेका छौं र तिमीले पोलिटब्युरो र केन्द्रिय सदस्य माग्ने ?' भनी खपाङ्गीलाई लाप्पा खुवाएछन ।

खपाङ्गी बिक्रम सम्बत २०५६ को प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पाल्पाबाट उठ्नु भयो  । बिक्रम सम्बत २०४७ सालको संबिधान नै उत्पीडित समाजको पक्षमा नरहेको ठहर गर्दै त्यही उत्पीडित समाजको वोकालत गर्ने रास्ट्रीय जनमुक्ती पार्टिले खपाङ्गीलाई चुनावमा नउठाएको भए हुन्थ्यो । बरु लगातार शान्तिपूर्ण बिरोध, जनचेतना, पार्टी संगठन र बिस्तारमा लाग्दै अरु केही बर्ष सरकारमा जाने लालच नदेखाएको भए हुन्थ्यो । झन्डै ७० प्रतिसत मगर समुदाय रहेको निर्वाचन छेत्रबाट उठदापनी खपाङ्गिले हार ब्योहर्नुका कारणहरु राजनैतिक चेतनाको कमजोरिले हुनसक्छ ।

खपाङ्गी दसैं-टिका प्रकरण एकपल्ट नेपालामा तहल्का मच्चाएको बिषय हो । जसलेगर्दा खपाङ्गीको प्रसिद्दिको चुचुरो रातारात गर्लम्म ढलेको थियो । तर खपाङ्गी जस्तो दँसै प्रथाको बिरोधि नेताले किन राजाको हातबाट टिका लगाए त ? सबैको चासोको बिषय थियो । राजनीतिमा सौदा गर्दा केही गुम्छ केही लाभ हुन्छ । लाभ प्राप्त गर्न राजालाई रिझाउनै पर्ने अवस्था श्रीजना भएछ त्यतिबेला । पाठशालाका पाठयक्रमबाट संस्कृत बिषयलाई हटाउन आफुले गरेको प्रस्ताव स्विकार हुन्छ की भनेर खपाङ्गी राजाको हातको टिका थाप्न पुगेको वाँहाले बताउनुहुन्थ्यो । पछी सांसदबाट त्यो प्रस्ताव पारीत भयो । त्यतिले आफ्नो अस्तित्व गिरेपनी देसको ढुकुटिबाट बर्सेनी साँढे चार अरब रुपैँया जोगाउन सफल भएको कुरा पछी वाँहाले गर्नुहुन्थ्यो । यसरी देसको ढुकुटि बचाउन आफुले जोखिम मोलेका खपाङ्गी, दुर्घटनामा परेपछी सरकारले उपचारार्थ पाँच लाख रुपैँया मात्रै दिएछ । जबकी सरकारमा डाडुपन्यु सम्हाल्ने नेताहरुले करोडौं रुपैँया उपचार खर्च पाउँछन ।

दँसै-टिका प्रकरणपछी सुस्ताएका खपाङ्गीलाई सगरमाथा टेलिभिजनको अन्तरवार्तामा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन तुहिएको प्रसँग  कोट्याइन्छ । तुहिएको भए असोक राइ, चैतन्य सुब्बा जस्ता नेता कसरी जन्मन्थे भनी उत्तर दिएर आफ्नो बिगतको नेतृत्वले धेरै सबल नेताहरु जन्माइसकेको गर्व गर्दछन । त्यसै अन्तर्वातामा ब्रामणबादको बिरोधमा आफु किन उत्रिएको भनेर खपाङ्गी खरो तरिकाले प्रस्तुत भएका छन ।

आफुलाई 'घोक्र्याएर ल्याइएको' भन्ने उनको भनाइले उनी खुशीले होइन कसैको करकापले उक्त अन्तरवार्तामा गएका थिए भन्ने बुजिन्छ । यदी कसैले उनको मोटारसाइकल ठक्कर दुर्घट्ना होइन षड्यन्त्र हो भन्छ भने उक्त अन्तर्वाता प्रमुख कारण हुनसक्ने प्रसस्तै सम्भावना छ । मन्चको भाषणभन्दा टेलिभिजनको अन्तर्वाता प्रभावकारी हुन्छ । त्यस्तो खालको अन्तर्वाता शायद खपाङ्गिको पहिलो हुनसक्छ । मन्चमा सयौं दर्सक हुन्छन भने एक राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजनको लाखौं हुन्छन । मन्च अगाडिका प्रायजसो सबै आफ्ना समर्थक हुन्छन भने घर-घर बसेर टेलिभिजन हेर्नेहरु बिपक्षका पनि हुन्छन । त्यसैलाई यु-ट्युबमा हालिदिएपछी लाखौं दर्सकले हेरे। यसरी उक्त अन्तर्वाता खपाङ्गिलाई मनपर्नेले पनि हेरे मन नपर्नेले पनि । यस अघी खपाङ्गिका बिचार कोठाभित्र, समर्थकले भरिएका मन्च अगाडि र केही स्थानिय तथा जातिय पत्रपत्रीकाका पानामा सिमित थिए । यसरी मास मिडियामार्फत पहिला कहिल्लै प्रसारण गरिएको थिएन। फल्सरुप खपाङी बिचार बिरोधिहरुले काठमान्डुको कुनै उपल्लो तलामा खपाङ्गिलाई सदाको लागि पन्छाउने ग्रान्ड षड्यन्त्रको योजना बुनिएको हुनसक्छ ।

मोटरसाइकलले हानेपछी ढिलो गरी वीर हस्पिटल पुर्‍याइनु, मोटारसाइकलवाला पहाडे मुलको बाहुन-छेत्री वा आदिवासी जनजाती नभएर मधेसी मुलको मुसलबान हुनु, मोटारसाइकलवाला पनि घाइते भएको र उपचारको क्रममा अचानक अस्पातलबाट त्यसै साँझ पुलिसले गायब बनाइदिएको, अस्पातलमा एक डक्टरले टाउकोमा र अर्को डक्टरले पेटमा असर परेको भन्दै उपचारको जिम्मेवारि लिन नमानेको र ढिला गरेको, त्यसदिन घरमा आफु कतै नजाने जानकारी श्रीमतीलाई बिहान दिएको तर पछी अचानक कसैले फोन गरेपछी घरबाट निस्केको इत्यादी परिस्थितीलाई अनुसन्धान गर्दा उक्त दुर्घटना नभएर एक षड्यन्त्र हुनसक्ने थुप्रै सम्भावना छ ।            

राजनैतिक र सामाजिक कृयाकलापमा सर्बस्व सुम्पेका खपाङ्गी काठमाण्डौमा किरायमा बस्थे । उनी दुर्घटनामा परेपछी परिवारले खर्च ब्यहोर्न सक्ने स्थिती थिएन । तर वास्तवमै उनिलाई यती तिरस्कार गरिएको रहेछ कि नत उनको पार्टिले, न मगर समाजले, न आदिवासी जनजाति महासंघले नै उनको उपचारको नेतृत्व लिने तत्परता देखाएछन । त्यसैले त सङकर लिम्बुको सम्योजकत्वमा 'खपाङ्गी उपचार सहयोग समिती' गठन गरिएको थियो । यसरी धन्दै धन्दै बिर्सिसकिएका खपाङ्गी बिचरालाई कसले उनको दुर्घटनाको छानबिन अगाडि बढावोस ।

इन्भेस्टिगेसनलाई अगाडि बढाइएको भए केही प्रश्नको उत्तर खोज्न सकिन्थ्यो । जस्तो- फोन ट्र्याक गरेर कसले कँहाबाट फोन गरेको थियो र फोनमा के वार्तालाप भएको थियो ? मोटारसाइकल सवार मुसलमान नेपाली नागरिकको भक्तपुरको बसाइ हो कि होइन ? चुरेटाको ब्यवसाय बास्तविक थियो कि थिएन ? उनको नेपाली नागरिकता कँहा र कहिले दर्ता भएको थियो ? मोटारसाइकल कँहा, कहिले र कसको नाममा रजिस्टर्ड भएको थियो ?   

 

   

Last Updated on Thursday, 01 September 2016 04:03

Hits: 1422

नेपालमा को कति राष्ट्रवादी ?

- चन्द्र बहादुर श्रिस मगर


नेपाल राष्ट्र निर्माणको इतिहास हेर्दा अमेरिका भन्दा ८ बर्ष र भारत भन्दा १६९ वर्ष अघि नै यसको नामाकरण सहित उदय भई सकेको रहेछ । नेपालको एकिकरण राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको इतिहास हो भने नाईजेरिय, सुडान जस्तै भारतको एकिकरण (भुगोल) अग्रेज शासनमा भयो । जति बेला अग्रेजले विशाल भारत बनायो भारत स्वतन्त्र पश्च्यात त्यो नरहेर भाषिक र धार्मिक रुपमा विभाजन भयो ।

नेपाल विश्वमा स्वतन्त्र रुपमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता बचाई आज सम्म कसैको उपनिवेश अर्थात गुलाम भएन । वि.स. १८७२ सम्म नेपालको क्षेत्रफल ३,६८,००० वर्ग कि.मि. थियो । पछि अर्थात सन १८१६ को सुगौली सन्धी पछि १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. कायम हुन आयो भने वि.स. १८७२ मा त्यसको लम्बाई ४,८१६ कि.मि. थियो हालको लम्बाई १,००८ कि.मि. भनेता पनि ८८५ कि.मि. मा कायम भएको छ ।

विशाल नेपालको पूर्वमा कुचविहार, टिष्टा नदी पारीको भु–भाग, उत्तरमा ल्हासाको दक्षिण मैदान, दक्षिण तर्फ धाधरा नदी र कोशी नदीको बिचको भु–भाग, पटना, गोविन्दगœज, छपारा, गोण्डा, गोमती, हरिद्धारको सबै क्षेत्र र पश्चिममा कांगडा पाकिस्तानको सिमाना सम्म कायम थियो । अझै यो सन्धीले काली नदी देखी टिष्टा नदी सम्मका समस्त सम्तल भु–भागका साथै मेची नदी भन्दा पूर्व तर्फका पहाडी इलाका र त्यस बाहेक काली नदी देखी पश्चिम तर्फको भु–भाग, मेची टिष्टा बिचको तल्लो र पहाडी भु–भाग गुमाउनु पर्यो । तर सुगौली सन्धी भएको ९ महिना पछि कोशी नदी देखी राप्ती नदी सम्मको तराई क्षेत्र अग्रेजले फिर्ता गरीदियो । सिपाही बिद्रोह साम्य पार्न जँग बहादुर राणाले अग्रेजलाई सहयोग गरे वापत हालको बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पायो । यसलाई नया मुलुक भनियो ।

विशाल नेपाल खुम्चाउने को ?  

त्यस समय नेपालमा राष्ट्रवादी शक्ती र राष्ट्रघाती शक्ती विच सघंर्ष थियो त्यो आज पनि छ । पूर्व योजना सहित लागेका राष्ट्रघाती शक्तीहरुले राष्ट्रवादी शक्तीलाई कसरी कम्जोर गर्ने, एक अर्का विच विवाद, शङ्का उत्पन्न गराउने भन्ने चिन्तन गरेर बस्ने राष्ट्रघाती शक्ती तत्कालिन दरवार र शासन सत्तामा पहुँच भए पछि नेपालको साँध सिमाना षडयन्त्र पूर्वक खुम्चाउने कार्य भएको हो । यो कार्य गर्ने राजदरवारमा भान्छे, पुजारी साथै जोतिषको रुपमा प्रवेश गरेकाहरुबाट भयो । अझ विशेष रुपमा राजा राजेन्द्र शाहले तिहुतको विधवा बाहुनी विवाह गरे पछि दरवार भित्र शक्ती संघर्ष तिब्र हु्रदै गयो । परिणामतः राष्ट्रवादी देशभक्तहरुलाई कोत पर्व र भण्डारखाल पर्वबाट सिध्याउने काम भयो र त्यसबाट बांचेकाहरुलाई देश निकाला गरीयो र स्वार्थी परिवारवादका हिमायती जँग बहादुर राणा जस्ता शासकको उदय भई देशको लागी कलंक सावित हुन गयो ।

त्यस अघि नेपाल र अग्रेज विचको यु्द्धमा अग्रेजहरुलाई सिन्धुली गढी, मकवानपुर गढी, बुटवलको जितगढीमा हराई सकेका थिए । यस पछि सन ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी विच सुगौली सन्धी गरीयो यो सन्धी गर्नेहरुमा नेपालको तर्फबाट हस्तक्षरकर्ता गजराज मिश्र र चन्द्रेश्वर पाध्यले गरेको इतिहास पाईन्छ । त्यही सन्धीबाट विशाल नेपालको आकार खुम्चीन आयो । यो सन्धि तत्कालिन राजाको लालमोहोर लगाए पछि मात्र कार्यन्वयन हुनु पर्ने हो तर लालमोहोर नलगाई कार्यन्वयन गरीयो ।

विशाल नेपालको एकिकरण गर्ने र अग्रेजसंग युद्ध गरी देश जोगाउनेका सन्तान आज आएर आदिवाशी जनजाती भएर बसेको छ । देशलाई राष्ट्रघात गर्नेहरुका सन्तान राष्ट्रवादी भएर शासक भई शासन गर्ने भएका छन् । गजराज मिश्र र चन्द्रेश्वर पाध्य के नेपालका आदीवाशी जनजाती वा दलित हुन् ? के १९५० को सन्धी नेपालका आदीवाशी जनजाती दलितले गरेका हुन् ? के कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर, विप्पा सन्धी यहाका आदीवाशी जनजाती दलितहरुले गरेका हुन ? यी सबै राष्ट्रघात गर्नेहरु मुगलहरुले भारतबाट सन १३१५ मा खेदेका र ज्यान जोगाउन नेपालको पश्चिम कुमाउ गढवालबाट नेपाल प्रवेश गरेका सन्तानहरुले राष्ट्रघात र देश टुक्याउने काम गरे यस्ताहरुको भर विश्वास कहिले सम्म गर्ने ?

देश भक्त, राष्ट्रवादी, राष्ट्रघाती, देश विरोधी

यी शक्ति विच भिन्नता पाउन आदीवाशी जनजातीहरुले भ्याउ पाउने अवस्था नभएकोले राष्ट्रघातीहरुले राष्ट्रवादी मुद्धा ठुलो स्वरमा उठाउने तर भित्रि रुपमा देश र जनतालाई गद्दार गर्ने काम भई रहेको छ । देश र जनतालाई गद्दार गर्ने आधार धन पैसा, पद, छोरा छोरीको छात्रवृत्ति, आफ्नो कुर्ची र सत्ता टिकाउनको लागी सौदाबाजी गरेको र उताबाट स्वार्थ सिद्धीको लागी प्रयोग गर्ने गराउने र स्वार्थ पुरा भए पछि मिल्काउने र नया तावेदार भर्ना गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।

इतिहास साक्षी छ कि २००७ सालमा नेपालमा एकतन्त्रिय राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्रको लागी चलिरहेको संर्घषको दौरानमा राणा शासकबाट सन १९५० को सन्धि गराउन सफल भयो भने त्यस समयको राजनिति संक्रमणकालमा कोशी सम्झौता गर्न सफल भयो । तत्पश्च्यात २०१५ को आम निर्वाचन पछि पुरानो शासकहरुलाई अल्बीदा गर्दै नया शासकबाट गण्डक सम्झौता गराई त्यो शासकलाई पनि बिदाई गर्दै फेरी नया शासक तर्फ मोडियो र त्यो नया शासकको शासन सत्ता ३० बर्ष सम्म चल्यो र हाल सम्म पनि यो क्रम निरन्तर रुपले चलिरहेकै छ ।

इतिहास र राजनिति

४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि भारत स्वतन्त्र हुन अघि भयो भने नेपाल भारत बिचको सन्धि सन १९५० को भारत स्वतन्त्र भए पछि मैत्रि सन्धिको नामबाट गरीएको थियो । यो मैत्रि सन्धिले यस अघि भएका सन्धि, सम्झौता, करारनामालाई खारेज गरेको छ । अतः सुगौली सन्धि स्वत खारेज भई विशाल नेपालको गुमेको भु–भाग नेपालले फिर्ता पाउनु पर्छ सो भु–भाग फिर्ता भएमा मधेसी समुदायको जनसंख्या ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछ र पाहाडी नेपाली मुलको जनसंख्या चामलको वियां जस्तै भई अल्पसंख्यामा पर्ने छन् ।

त्यस पछि दोस्रो दर्जाको नागरीक को हुन्छ ? त्यस दिशा तर्फ नेपाली मधेसी समुदायको चिन्तन छ कि छैन ? दक्षिणका छिमेकीलाई नेपाली मधेशी समुदायको चिन्ता भए झै भारतिय नेपाली समुदायको चिन्ता हामी नेपालीमा छैन । तर, भारतिय नेपालीहरुको मागलाई भारत स्वतन्त्र भए देखी अहिले सम्म सम्बोधन भएको छैन । के गोर्खाल्याण्डको माग सम्बोधन गर्न तयार छ ? किन गोर्खाल्याण्ड हुन सक्दैन ? यी समस्याहरु पहिले देखिका हुन् तर पनि दुई देश बिचको सम्बन्धमा सुधार हुनु पर्दछ । त्यसका लागी विगतमा नेपाल भारत बिच भएका असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई समय परिस्थिती अनुसार परिमार्जन तथा पुनवलोकन गरी नेपाल भारत दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्दछ ।

अबको हाम्रो काम

देश भक्त, राष्ट्रवादी शक्तीहरु बर्तमान समयमा ज्यादै कम्जोर देखिएको छ र राष्ट्रियता दिन प्रतिदिन कम्जोर बन्दै गई रहेको छ । नेपाल नरहे हामी नेपाली रहदैनौ, हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रियता, अखण्डताको रक्षाको लागी नेपाली हौं भन्ने भावना जगाउन आजका सिक्षित र सचेत यूवा पिढीको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । हुन सक्छ सन १८१६ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भु–भाग फिर्ता गरी बिशाल नेपाल भावी पिढीले निर्माण गर्न सक्ने छ । देश भक्त, राष्ट्रवादी शक्तीहरु एक भएर राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा जुटने बेला आएको छ ।

Last Updated on Saturday, 13 August 2016 08:54

Hits: 989

आदिवाशी लाइ मुर्ख बनाउन उपेन्द्र पहाड उक्लिदै !

अमर दिप मुक्तान


दोलखा, भदौं ११ - उपेन्द्र यादव को मधेशी जनाधिकार फोरम तथा अशोक राई को संघिय समाजवादी एकीकरण पश्चात  निर्माण भएको संघिय समाजवादी फोरम  आज भोलि बाक्लो रुप मा पहाड उक्लिदै छ | कुनै पनि पार्टी हिमाल पहाड उक्लिनु र तराई समथर मा पार्टी को गतिबिधि बढाउनु अति राम्रो कुरा हो तर प्रश्न छ विगत मा काँग्रेस एमाले माओवादी ले आदिवाशी लाइ मुर्ख बनाए जस्तै संघिय समाजवादी फोरम को आवरण मा उपेन्द्र यादव पहाड उक्लिनु  सन्देहास्पद छ |


आखिर किन उपेन्द्र ले आदिवाशी हितचिन्तक पार्टी संग एकीकरण गर्न रुचाए काही आदिवाशी लाई मुर्ख सम्झेर त् होइन ? संघिय समाजवादी पार्टी को एकीकरण न हुदा सम्म आदिवाशी समुदय मा एक प्रकारको गर्व बोध थियो कि आदिवाशी हितचिन्तक पार्टी  त् छ भनेर तर एकिरकरण पश्चात  उपेद्र यादव तथा मधेशी कद मा बद्दोत्तरी अशोक राई को नाम तथा आदिवाशी हरु लगभग कद विहिन नै भए |

संघिय समाजवादी को अध्यक्ष मा उपेन्द्र यादव भए पश्चात संघिय समाजवादी फोरम मधेशी पार्टी को रुप मा बडी चिनिन थालिएको छ ,आदिवाशी का मुद्दा सानो भएको छ मधेशी मुद्दा तथा मधेशी नेताको कद बढेको स्पस्ट रुपमा देखिन्छ | अद्भुत तथा आश्चर्य  कुरा के छ भने  नेपाल मा विधमान तीन जातीय समुह आदिवाशी ,खस आर्य ,तथा मधेशी मध्ये आदिवाशी जनसंख्या मा बाहुल्य छन् तर हिजो सम्म काँग्रेस ,एमाले, माओवादी ,बाहुन हालीमुहाली भएको पार्टी को पुच्छर समातेर आदिवाशी ले बैतरणी पार गर्न खोजे तर अन्त मा हात लग्यो सुन्य ,अब आएर मधेशी नेता को पुच्छर समातेर बैतरणी पार गर्न खोज्दैछन तर ठोकुवा का साथ भन्न सकिन्छ आदिवाशी को हात मा सुन्य नै पर्ने छ |

आदिवाशी नेपालको सर्व शक्तिमान समुदाय भएर पनि आफ्नो विशाल शक्ति लाइ चिन्न सकेनन, आदिवाशी समुदाय ले आफ्नो शक्ति लाइ संगठित गरे मात्र पुग्छ आदिवाशी को काया पलट त् हुने नै छ साथै नेपाल को पनि काया पलट हुने छ | नेपाल को दुर्दशा,भ्रस्टाचार, अराजकता,कानूनी राज्य को उपहाश लाइ रोक्न सक्ने राष्ट्रभक्त आदिवाशी कम्जोर शक्तिहीन भएकै कारणराष्ट्द्रोही  भ्रस्टचारी हरु ले ले मनोमानी गर्दै राष्ट्र को दोहन गरेका हुन् |आदिवाशी दिन हिन होइनन  आदिवाशी नेपाल को राष्ट्रभक्त सच्चा नागरिक हो भनि गर्व गर्न सकिन्छ | राष्ट्र को महत्वपूर्ण समुदाय नै कम्जोर शक्तिहीन भएमा राष्ट्र कसरि बलशाली हुन् सक्छ |

प्रत्येक आदिवाशी लाइ भान छ आक्रोश छ  कि कांग्रेस एमाले, माओवादी ले उनीहरु लाइ प्रयोग तथा आदिवाशी भूगोल लाइ प्रयोग शाला बनाईयो भनि तर दुखद कुरा के छ भने पाँच वर्ष पश्चात प्राप्त हुने वरदान रुपी अमुल्य वोट आदिवाशी लाइ शक्तिशाली बनाउन सहयोग पुग्ने पार्टी भन्दा पनि आदिवाशी लाइ दास तेस्रो दर्जा का नागरिक बनाउन खोज्ने पार्टी काँग्रेस एमाले माओवादी लाई मजबूत बनाउन होडबाजी गरेको देखिन्छ | प्रसंग उपेन्द्र यादव को पहाड उक्लिदै आदिवाशी क्षेत्र मा जनाधार बिस्तार गर्ने योजना स्वागतयोग्य भएता पनि आदिवाशी जनता ले मधेश आन्दोलन को चरम उत्कर्ष मा पुगेको बेला को उपेन्द्र यादव लाइ स्मरण गर्न जरुरि छ |

पंक्तिकार लाइ रामरी स्मरण छ सदन मा उपेन्द्र यादव को हिन्दि भाषा मा दहाड़े को दृश्य | मधेशी जन अधिकार फोरम का कार्यकर्ता तथा भारतीय हरु द्वारा अन्जाम दियिएको गौर को नृसंश हत्याकाण्ड | मधेशी जनाधिकार फोरम ले गरेको  आह्वान मा तराइ बाट पहाडिया खेदाओ अभियान का दौरान पहाडे समुदाय लाइ छानी छानी हत्या गरियो, लुटियो, नेपाल को भूभाग तराई मधेश मा सैकड़ो वर्ष देखि बसोबास गरिरहेका पहाडे समुदाय ले चाहदा न चाहदै आँखा भरि आँशुका साथ आफु जन्मेको हुर्केको स्थान कौडीको भाव मा बेच्न बाध्य भए | आज पनि मधेश छाडेर बिभिन्न स्थान  मा बसोबास गरि रहेका पहाडे  समुदाय त्यो बेलाको भयंकर दृश्य सम्झेर झसंग तथा भयभित हुने गर्दछन |

आज पहाडे तथा मधेशी बीच मा दुरी तथा मतभिन्नता बढाउने कार्य गर्ने  योजनाकार मध्ये अग्रपंक्ति मा उपेन्द्र यादव नै  हुनु पर्छ | जनयुद्धकाल मा भारत  पटना जाने क्रम मा भारतीय प्रहरी द्वारा समातिएका माओवादी नेता  सुरेश आलेमगर, मात्रिका, बैध ,उपेन्द्र यादव मध्ये उपेन्द्र लाइ नै किन मुक्त गरे रहश्यमय छ | याद रहोस मधेश मा पहाडिया खेदाओ अभियान का दौरान  सम्पूर्ण पहाडिया एकै डालोमा राखेर खेदिएको थियो तसर्थ उपेन्द्र आदिवाशी हितचिन्तक हो भनि कसैले बुझेका छन् भने त्यो पूर्ण रुप मा गलत एवं बुद्धि  भ्रमित हुनु हो |

उपेन्द्रको पहाड उक्लिने तथा विशेष गरि आदिवाशी समुदायमा जनाधार विस्तार गर्ने योजना लाई सामान्य  ठान्नु हुदैन प्रमाणिक  न भएता पनि निश्चित रुपमा उपेन्द्र यादवको आदिवाशी प्रति को परिवर्तित रुप सन्देहास्पद छ | संघिय समाजवादी फोरम ले पहाड मा त् पार्टी विस्तार गर्ने योजना जारी राखेको छ तर बारा ,पर्सा ,रौतहट, सर्लाही, सिरहा महोत्तरी मा बसोबास गरि रहेका तामांग लगाएत का जनजाती समुदाय मा संगठन विस्तार गर्न गारो छ किन भने उल्लेखित क्षेत्र मा तामांग लगाएत आदिवाशी हरु ले मधेश आन्दोलन को क्रममा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको  मधेशी जनाधिकार फोरम द्वारा गरिएको कहिले न बिर्सने ज्यादती भोगेका छन्  बिर्सेका छैनन्  |

जे जस्तो भएता पनि खस बाहुन ले आदिवाशी लाई मधेशी लाई, दलित लाई प्रयोग गरेर भए पनि अथवा साम दाम  दण्ड  भेद प्रयोग गरेर पनि आखिर आफ्नो  समुदाय को भाग्य निर्माण गर्न बुद्धि त् लगाएकै हुन्, त्यस्तै मधेशी भाग्य निर्माण हेतु  मधेशी  स्वयम् को पहल मा गरिएको आन्दोलन तथा सामर्थ्य को बलबुता मा मधेशी नेपाल को दोस्रो दर्जा मा  स्थपित भएको तथा प्रथम हुने प्रयाश मा जोर लगाएको  देखिन्छ भने  आदिवाशी को भाग्य  निर्माण गर्ने जिम्मा चाही कांग्रेस एमाले माओवादी संघिय समाजवादी  राप्रपा इत्यादी पार्टी ले लिएको भनि ढुक्कका साथ बसेको हुनाले अदिवाशिले बारम्बार धोका खाई रहेका छन्  तेस्रो दर्जा मा झर्दा समेत  पनि चेत खुलेको  देखिदैन |

आदिवाशी भाग्यको निर्माण आदिवाशी स्वयम् को बल बुता मा एकताबद्ध भए मात्र स्थापित हुन् सक्छ छ भनि मनन गर्न जरुरि छ यदि आदिवाशी  समुदाय ले अब पनि कुरा बुझेनन् अथवा बुझ्ने प्रयाश गरेनन भने स्व. बि पी कोइराला द्वारा गरिए प्रयोग को निरन्तरता दिदै प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव जस्ता  नेता हरु आदिवाशी समुदाय तथा क्षेत्र लाई  उर्वरा भुमि को रुप मा प्रयोग तथा प्रयोगशाला बनाएर स्थापित हुने परम्परा जारी रहने छ |

Last Updated on Saturday, 27 August 2016 18:31

Hits: 577

"पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संसोधनको लागि हाम्रो साझा अभियान"

बिजय हितान, बेलायत

आइ. एल. वो१६९

 नेपालका आजले गर्दै आएका आन्दोलन आइ. एल. वो.  १६९ मा आधारित छन । यसलाई सन १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिंदै अन्तररास्ट्रिय कानुनको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । जसअन्तरगत संसारका देसहरुमा रहेका आजका मौलिक हक र अधिकारलाई राज्यले सुनिस्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ति हक र अधिकार भित्र मुख्य:त सरकारी अङहरुमा समाबेसिको आधारमा आजको सहभागिता, आर्थिक र सैक्षिक बिकास, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा बिशेष पहुँच, उनिहरुको पहिचानकोलागी भाषा तथा सँस्क्रितीको सम्बर्धन र सम्रक्षण इत्यादि पर्दछन  । अनी राज्यले आवश्यक निती नियम बनाइ कार्यनयन गरिनु पर्ने निर्दिशन पनि दिइएको छ ।

यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले सन २००७ मा यस महासन्धि उपर हस्ताक्षर गर्दै कानुनी मान्यता दियो । यहाँसम्म आइपुग्न आजका अग्रज र मानवअधिकारबादी नेताहरुले निक्कै संघर्श गर्नुपरेको थियो । नेपाल एसियामा फिजी पछीको दोस्रो राष्ट्र हो आइ. एल. वो. १६९ लाई मान्यता प्रदान गर्ने । विश्वका २४ राष्ट्रमा यसलाई मान्यता दिएर लागु गरिएको छ । सबैभन्दा बढी दक्षिण अमेरिकि राष्ट्रहरु हुन र त्याहाँ यसलाई प्रबलताकासाथ कार्यनयन गरिएको देखिन्छ । एसियामा दुई राष्ट्रलेमात्रै  यसलाई मान्यता दिनु भनेको अन्य राष्ट्रमा आज नै छैनन भन्न खोजिएको अवस्य होइन । भारत, चाइना, पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स गरी थुप्रै राष्ट्रहरुमा आजको बाक्लो बसाइँ छ । तर ति राष्ट्रहरुमा आजको हक र अधिकार आइ. एल. वो. १६९ आउनु पूर्वनै त्याहाँको सरकारले सुनिस्चित गरेसकेको देखिन्छ । प्रचलित कानुन नै आज मैत्री छन भने आइ. एल. वो. १६९ लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन । नेपालको सन्दर्भमा राणा देखी पञ्चायत कालसम्मै आज त के सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नै दबाएर राखीएको थियो । मौलिक हक र अधिकारबाट सबैभन्दा बढी बन्चित आज परेका थिए ।

आदिबासी दिवस
अब प्रश्न उठन सक्छ आजको (आदिवासी जनजाती) हक र अधिकार दिलाईइनु पर्छ भन्ने मुभमेन्टलाई किन दिवसकै रुपमा मनाइनु परेको भनेर । आइ. एल. वो. १६९ ले ब्याबस्था गरेका कानुन तथा नितिलाई प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने दिवसको मुख्य उद्देस्य हुनआउँछ । जसले गर्दा यसलाई सहजै ढंगले कार्यनयन गर्न सकियोस । अर्को कारण यसको कार्यनयनलाई समिक्षा गरेर आवश्यक नविकरण गर्दै अगाडि बढनलाई दिवस मनाउन आवश्यक हुन्छ । सन १९९४ देखी संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशनमा अन्तररास्ट्रिय स्तरमै दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको अैले २१ पुगेर २२ बर्षमा लागेको छ ।

आदिबासीका हक अधिकार कार्यनयनमा अड्चन

सुरुका बर्षमा नेपालमा एक सामाजिक आन्दोलनको रुपमा अघी बढे पनि माओबादिले यसलाई अङ्गालेपछी यसले राजनैतिक रुप लिएको देखिन्छ । आजको हक र अधिकारलाई सुनिस्शित गर्न तत्कालिन सरकारले केही आशालाग्दा नितीहरु तर्जुमा गरेको थियो । तर यसको कार्यनयन र  पालना आसा गरिए जस्तो भएन । यसका प्रमुख दुई कारण हुनसक्छन । कार्यनयन गराउने सरकारी निकायले न त कुनै तत्परता देखाए न त तिनलाई यससम्बन्धी सचेत गराउने कुनै कार्यक्रम ल्याइयो । न नै यस कानुनबाट लाभ पाउने सर्बसाधारण सचेत भएको पाईन्छ । यस्ता पुर्बाधारहरु लागुगर्ने योजना कागजमा भएपनी संबिधान निर्माणगर्ने निउमा राजनैतिक हुरिले बढारेर कता पुरायो कता ? उदाहरणको लागि नेपालका आजलाई समाबेशिय आधारमा प्रशासनका अङगहरुमा स्थान दिइनु पर्थ्यो । तर लामो अवधिको बावजुद पनि यिनिहरुको उपस्थिती चामलमा बियाँ जस्तै रह्यो । त्यसरिनै तिनका पहिचानलाई बचाइ राख्न मात्रु भाषा पढाईने र सँस्कार सँस्कृतिलाई सम्रक्षण गर्न राज्य पक्षबाट सोंचेजस्तो पहल गरिएन । किनकी कार्यनयन गराउने निकायमा समर्थन भन्दा बिरोध जनाउनेहरुको आधिपत्य रह्यो । यसैको आक्रोस हो आजले  अङ्गालेको राजनैतिक आन्दोलन ।

कानुन बनेर पनि प्रभावकारीढङ्गले लागु हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन नेपालमा । छुवाछुत प्रथालाई गैरकानुन मानिएको उहिल्लै हो तर समाजबाट निमठ्यान्न हुनभने कहिल्लै सकेन । कसैले गाई काटेर खाए या मरेको गाइलाई खाए भने तिनलाई कारबाही भईहाल्छ । तर छुवाछुतलाई बढावा दिनेहरुलाई कारबाही गरेको बिरलै सुनिन्छ । यस्तै आज सम्बन्धी ल्याइएको कानुन पनि कानमा तेल हालेर बसेका ब्यक्तिहरुमा परेको छ । फल्सरुप कछुवाको चालमा यो अघी बढेको पाईन्छ । त्यसर्थ सम्बन्धित पक्षलाई दवाव दिन यसले राजनैतिक आन्दोलनको रुप लिन पुगेको हो । ऐलेको संबिधानमा पहिचान सितको सँघियताको माग यसैको उपज हो । आजले अफ्ठ्यारो महसुस गरेको बिषय के हो भने त्यो कानुन लागु गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छेको पहुँच नहुनु हो । त्यसकारण राजनैतिक दवाब सिर्जना गरेर आजका मान्छे त्याँहा पुग्नसके बल्ल आफ्नो हक र अधिकार सुरक्षित हुने देख्दछन ।

सत्ताधारी आजको मुभमेन्टलाई कसरी हेर्दछन् ?

  तर अैलेको सत्ता पक्ष यसलाई ठुलो चुनौतीको रुपमा लिएको छ । राज्य सन्चालनमा आफ्नो एकाधिकार फुस्काउन सक्ने एक सत्रुको रुपमा हेरेको पाईन्छ । अैलेको स्थितीसम्म आइपुग्न सत्तापक्षले युग युगान्तरदेखी कडा परिश्रम गरेको र यसलाई बचाइ राख्न आफु जे पनि गर्न तयार रहेको सोँच बनाएको भान हुन्छ । शाहबंसले दुई सताब्दी, त्यसैबिचमा राणाले एक सताब्दी र पन्चायति ब्यबस्थाले अधासताब्दी भन्दा बढी नेपालमा एकात्मक राज्य गरे । अैले राज्यको हरेक सम्यन्त्रमा एकलजातिको मात्रै पक्कड देखिंदा केही दसकसम्म आफ्नो आधिपत्य कायमगर्ने द्रिढ सङ्कल्प लिएको देखिन्छन । त्यसैले आजका हक अधिकार तत्कालै दिलाउन अैलेको राज्य तत्पर देखिदैन । यद्धपि देशमा एकता कायम भएको उनिहरु देख्न चाहन्छन । एकता कायम रहे बिदेशी हस्तछेप नहुने र त्यसो रहे उनिहरुको सत्तामा पक्कड लामोसमयसम्म रहनसक्ने ठान्दछन् ।

आजलाई  संघियता र पहिचान मार्फत हक अधिकार प्रदान गरे त्यसलाई आँफै कार्यनयन गर्ने सामर्थ्य छैन भनी सत्ता पक्ष सङ्का गरेको पनि देखिन्छ । अर्थात आजमा ब्याबस्थापना, प्रसासकिय अनुभव, र ज्ञानको कमी छ भन्न खोजिएको हो । यसो हुँदा देस अझै टुक्रिन सक्ने र बिकास को क्रम रोकिन सक्ने उनिहरु देख्दछन । फेरी राज्य सन्चालनमा आजलाई कांधमा कांध मिलाएर अगाडि बढन पनि उनिहरु लोभ गर्दछन ।

आज आन्दोलनको भावी रणनिती कस्तो हुन आवश्यक 

 यस गम्भिर बिषयलाई आजले बुझेर अब अर्को रणनिती तयार बनाएर अगाडि बढनसके मात्रै नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व रहिरहने छ । नेपाल बिकासको गतिमा क्रमश लम्कला । देशमा सामाजिक सदभावना कायमै रहला । यो रणनिती भनेको राजनैतिक मुद्दाको साथै आजको सामाजिक, सैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक बिषयहरुलाई पनि समानान्तर रुपमा बिकास, सम्रछण र सम्बर्धनतर्फ प्राथमिकता दिनु हो । अैलेको माहोलमा राजनैतिक इस्सुले अन्य चार इस्सुलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।

यि अन्य चार बिषयको लागि भनेर आदिवासी उत्थान राष्ट्रिय प्रतिस्ठान गठन गरिएको छ । तर त्यसको जिम्मेवारपूर्ण कृयाकलाप अैलेको राजनैतिक मुद्दाले पिछाडी पारेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघमा ५९ जातिय संगठन, जिल्ला साखाहरु, भात्रु संगठनहरु, र विश्वभर छरिएर रहेका साखा संगठन आबद्द छन । सबैभन्दा पहिला यि सबै जातले आ-आफ्नो सामर्थ बिकासमा लागे राजनैतिक आन्दोलन मार्फत प्राप्त हक र अधिकार दिगो रहन सक्छ भन्ने बिचार बौद्दिक छेत्रबाट सुन्न पाईन्छ । अन्यथा आजका समर्थक र बिरोधी पक्ष दुबैले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिब्यक्ती दिने, लचकता र संयम नदेखाउने हो भने जातिय द्वन्द र धार्मिक युद्द भएर नेपाल भन्ने देश नै नरहला भन्न सकिन्न ।

"पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संसोधनको लागि हाम्रो साझा अभियान" भन्ने नाराको साथमा नेपालमा २२ औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा  काठमाडौमा NEFINले आयोजित गरेको विविध समानान्तर अन्तरक्रियाहरु, शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम भर्इरहेको छ ।

आज आन्दोलनले अपेक्ष्या गरिएजती जनसाधारणको सहयोग नपाउनको कारण यसको प्रचार प्रसारमा कमी हो । साथै यसको बिपक्षमा बुझेर वा नबुजेर लाग्नेहरुलाई बुझाउने प्रयास पनि नगरिएर हो । आइ. एल. ओ. १६९ लाई ब्यापकता दिने नाममा जैले पनि कोठे भासण र सडक आन्दोलनमा मात्रैमा समय खर्चिय । जनतामाझ आजको मुद्दा के हो ? यसको समाधान कसरी हुनसक्छ ? भन्ने बिषयमा प्रभावकारी ढङ्गले परामर्श तथा छलफल गरिएन । न नै ति बनाइएका निती कार्यनन्यन गरिदिने निकायका ब्याक्तिहरुलाई नै बुझाउने प्रयास गरियो ।

बेलायतको सन्धर्भमा पनि यस्तै यस्तै कृयाकलाप भएको जनसाधारणले महसुस गरेका छन । भलै याँहाको आज संगठनको इतिहास त्यती लामो छैन तर आसा गरिएको जती प्रगती गर्न नसकेको धेरैको गुनासो छ । १३ आबद्द जातिय संगठनको सहभागिता बर्षेनी हुने आदिबासि दिवस जस्ता कार्यक्रममा सधैं फितलो रहन्छ । यि जातिय संगठनका नेत्रुत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुले आजको मुद्दालाई त्यती वास्ता गरेको जस्तो लाग्दैन । किनकी ति जातिय संस्था सामाजिक संस्था हुन तर महासङको कृयाकलाप पूर्ण रुपमा जैलेपनी राजनैतिक हुन्छ । राजनीति गर्ने होइन भरु आफ्नो जातको भाषा सँस्क्रिती जोगाउने र एकता कायम राख्ने उद्देस्यतिर आफ्नो संस्था लागेको देख्न चाहन्छन ति जातिय संस्थाका प्रायजसो सदस्यहरु । जातिय संस्थाले होइन की संघिय समाजबादी, राष्ट्रिय जनमुक्ती जस्ता राजनैतिक पार्टिको माध्यमबाट राजनीति गरिनु पर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ । त्यसैले आजको (आदिवासी जनजाती) आन्दोलनलाई सफल पार्ने हो भने राजनैतिक मात्रै होइन सबै पक्षलाई साथ लगाएर अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(लेखक: ने .. . . बेलायत का पूर्व सचिव हुन )

Last Updated on Monday, 08 August 2016 07:58

Hits: 1889

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर