A+ A A-

नेपालमा को कति राष्ट्रवादी ?

- चन्द्र बहादुर श्रिस मगर


नेपाल राष्ट्र निर्माणको इतिहास हेर्दा अमेरिका भन्दा ८ बर्ष र भारत भन्दा १६९ वर्ष अघि नै यसको नामाकरण सहित उदय भई सकेको रहेछ । नेपालको एकिकरण राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको इतिहास हो भने नाईजेरिय, सुडान जस्तै भारतको एकिकरण (भुगोल) अग्रेज शासनमा भयो । जति बेला अग्रेजले विशाल भारत बनायो भारत स्वतन्त्र पश्च्यात त्यो नरहेर भाषिक र धार्मिक रुपमा विभाजन भयो ।

नेपाल विश्वमा स्वतन्त्र रुपमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता बचाई आज सम्म कसैको उपनिवेश अर्थात गुलाम भएन । वि.स. १८७२ सम्म नेपालको क्षेत्रफल ३,६८,००० वर्ग कि.मि. थियो । पछि अर्थात सन १८१६ को सुगौली सन्धी पछि १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. कायम हुन आयो भने वि.स. १८७२ मा त्यसको लम्बाई ४,८१६ कि.मि. थियो हालको लम्बाई १,००८ कि.मि. भनेता पनि ८८५ कि.मि. मा कायम भएको छ ।

विशाल नेपालको पूर्वमा कुचविहार, टिष्टा नदी पारीको भु–भाग, उत्तरमा ल्हासाको दक्षिण मैदान, दक्षिण तर्फ धाधरा नदी र कोशी नदीको बिचको भु–भाग, पटना, गोविन्दगœज, छपारा, गोण्डा, गोमती, हरिद्धारको सबै क्षेत्र र पश्चिममा कांगडा पाकिस्तानको सिमाना सम्म कायम थियो । अझै यो सन्धीले काली नदी देखी टिष्टा नदी सम्मका समस्त सम्तल भु–भागका साथै मेची नदी भन्दा पूर्व तर्फका पहाडी इलाका र त्यस बाहेक काली नदी देखी पश्चिम तर्फको भु–भाग, मेची टिष्टा बिचको तल्लो र पहाडी भु–भाग गुमाउनु पर्यो । तर सुगौली सन्धी भएको ९ महिना पछि कोशी नदी देखी राप्ती नदी सम्मको तराई क्षेत्र अग्रेजले फिर्ता गरीदियो । सिपाही बिद्रोह साम्य पार्न जँग बहादुर राणाले अग्रेजलाई सहयोग गरे वापत हालको बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पायो । यसलाई नया मुलुक भनियो ।

विशाल नेपाल खुम्चाउने को ?  

त्यस समय नेपालमा राष्ट्रवादी शक्ती र राष्ट्रघाती शक्ती विच सघंर्ष थियो त्यो आज पनि छ । पूर्व योजना सहित लागेका राष्ट्रघाती शक्तीहरुले राष्ट्रवादी शक्तीलाई कसरी कम्जोर गर्ने, एक अर्का विच विवाद, शङ्का उत्पन्न गराउने भन्ने चिन्तन गरेर बस्ने राष्ट्रघाती शक्ती तत्कालिन दरवार र शासन सत्तामा पहुँच भए पछि नेपालको साँध सिमाना षडयन्त्र पूर्वक खुम्चाउने कार्य भएको हो । यो कार्य गर्ने राजदरवारमा भान्छे, पुजारी साथै जोतिषको रुपमा प्रवेश गरेकाहरुबाट भयो । अझ विशेष रुपमा राजा राजेन्द्र शाहले तिहुतको विधवा बाहुनी विवाह गरे पछि दरवार भित्र शक्ती संघर्ष तिब्र हु्रदै गयो । परिणामतः राष्ट्रवादी देशभक्तहरुलाई कोत पर्व र भण्डारखाल पर्वबाट सिध्याउने काम भयो र त्यसबाट बांचेकाहरुलाई देश निकाला गरीयो र स्वार्थी परिवारवादका हिमायती जँग बहादुर राणा जस्ता शासकको उदय भई देशको लागी कलंक सावित हुन गयो ।

त्यस अघि नेपाल र अग्रेज विचको यु्द्धमा अग्रेजहरुलाई सिन्धुली गढी, मकवानपुर गढी, बुटवलको जितगढीमा हराई सकेका थिए । यस पछि सन ४ मार्च १८१६ मा नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनी विच सुगौली सन्धी गरीयो यो सन्धी गर्नेहरुमा नेपालको तर्फबाट हस्तक्षरकर्ता गजराज मिश्र र चन्द्रेश्वर पाध्यले गरेको इतिहास पाईन्छ । त्यही सन्धीबाट विशाल नेपालको आकार खुम्चीन आयो । यो सन्धि तत्कालिन राजाको लालमोहोर लगाए पछि मात्र कार्यन्वयन हुनु पर्ने हो तर लालमोहोर नलगाई कार्यन्वयन गरीयो ।

विशाल नेपालको एकिकरण गर्ने र अग्रेजसंग युद्ध गरी देश जोगाउनेका सन्तान आज आएर आदिवाशी जनजाती भएर बसेको छ । देशलाई राष्ट्रघात गर्नेहरुका सन्तान राष्ट्रवादी भएर शासक भई शासन गर्ने भएका छन् । गजराज मिश्र र चन्द्रेश्वर पाध्य के नेपालका आदीवाशी जनजाती वा दलित हुन् ? के १९५० को सन्धी नेपालका आदीवाशी जनजाती दलितले गरेका हुन् ? के कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर, विप्पा सन्धी यहाका आदीवाशी जनजाती दलितहरुले गरेका हुन ? यी सबै राष्ट्रघात गर्नेहरु मुगलहरुले भारतबाट सन १३१५ मा खेदेका र ज्यान जोगाउन नेपालको पश्चिम कुमाउ गढवालबाट नेपाल प्रवेश गरेका सन्तानहरुले राष्ट्रघात र देश टुक्याउने काम गरे यस्ताहरुको भर विश्वास कहिले सम्म गर्ने ?

देश भक्त, राष्ट्रवादी, राष्ट्रघाती, देश विरोधी

यी शक्ति विच भिन्नता पाउन आदीवाशी जनजातीहरुले भ्याउ पाउने अवस्था नभएकोले राष्ट्रघातीहरुले राष्ट्रवादी मुद्धा ठुलो स्वरमा उठाउने तर भित्रि रुपमा देश र जनतालाई गद्दार गर्ने काम भई रहेको छ । देश र जनतालाई गद्दार गर्ने आधार धन पैसा, पद, छोरा छोरीको छात्रवृत्ति, आफ्नो कुर्ची र सत्ता टिकाउनको लागी सौदाबाजी गरेको र उताबाट स्वार्थ सिद्धीको लागी प्रयोग गर्ने गराउने र स्वार्थ पुरा भए पछि मिल्काउने र नया तावेदार भर्ना गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।

इतिहास साक्षी छ कि २००७ सालमा नेपालमा एकतन्त्रिय राणा शासनको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्रको लागी चलिरहेको संर्घषको दौरानमा राणा शासकबाट सन १९५० को सन्धि गराउन सफल भयो भने त्यस समयको राजनिति संक्रमणकालमा कोशी सम्झौता गर्न सफल भयो । तत्पश्च्यात २०१५ को आम निर्वाचन पछि पुरानो शासकहरुलाई अल्बीदा गर्दै नया शासकबाट गण्डक सम्झौता गराई त्यो शासकलाई पनि बिदाई गर्दै फेरी नया शासक तर्फ मोडियो र त्यो नया शासकको शासन सत्ता ३० बर्ष सम्म चल्यो र हाल सम्म पनि यो क्रम निरन्तर रुपले चलिरहेकै छ ।

इतिहास र राजनिति

४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि भारत स्वतन्त्र हुन अघि भयो भने नेपाल भारत बिचको सन्धि सन १९५० को भारत स्वतन्त्र भए पछि मैत्रि सन्धिको नामबाट गरीएको थियो । यो मैत्रि सन्धिले यस अघि भएका सन्धि, सम्झौता, करारनामालाई खारेज गरेको छ । अतः सुगौली सन्धि स्वत खारेज भई विशाल नेपालको गुमेको भु–भाग नेपालले फिर्ता पाउनु पर्छ सो भु–भाग फिर्ता भएमा मधेसी समुदायको जनसंख्या ९० प्रतिशत भन्दा बढी हुनेछ र पाहाडी नेपाली मुलको जनसंख्या चामलको वियां जस्तै भई अल्पसंख्यामा पर्ने छन् ।

त्यस पछि दोस्रो दर्जाको नागरीक को हुन्छ ? त्यस दिशा तर्फ नेपाली मधेसी समुदायको चिन्तन छ कि छैन ? दक्षिणका छिमेकीलाई नेपाली मधेशी समुदायको चिन्ता भए झै भारतिय नेपाली समुदायको चिन्ता हामी नेपालीमा छैन । तर, भारतिय नेपालीहरुको मागलाई भारत स्वतन्त्र भए देखी अहिले सम्म सम्बोधन भएको छैन । के गोर्खाल्याण्डको माग सम्बोधन गर्न तयार छ ? किन गोर्खाल्याण्ड हुन सक्दैन ? यी समस्याहरु पहिले देखिका हुन् तर पनि दुई देश बिचको सम्बन्धमा सुधार हुनु पर्दछ । त्यसका लागी विगतमा नेपाल भारत बिच भएका असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई समय परिस्थिती अनुसार परिमार्जन तथा पुनवलोकन गरी नेपाल भारत दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनु पर्दछ ।

अबको हाम्रो काम

देश भक्त, राष्ट्रवादी शक्तीहरु बर्तमान समयमा ज्यादै कम्जोर देखिएको छ र राष्ट्रियता दिन प्रतिदिन कम्जोर बन्दै गई रहेको छ । नेपाल नरहे हामी नेपाली रहदैनौ, हाम्रो स्वाभिमान, राष्ट्रियता, अखण्डताको रक्षाको लागी नेपाली हौं भन्ने भावना जगाउन आजका सिक्षित र सचेत यूवा पिढीको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ । हुन सक्छ सन १८१६ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भु–भाग फिर्ता गरी बिशाल नेपाल भावी पिढीले निर्माण गर्न सक्ने छ । देश भक्त, राष्ट्रवादी शक्तीहरु एक भएर राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा जुटने बेला आएको छ ।

Last Updated on Saturday, 13 August 2016 08:54

Hits: 781

"पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संसोधनको लागि हाम्रो साझा अभियान"

बिजय हितान, बेलायत

आइ. एल. वो१६९

 नेपालका आजले गर्दै आएका आन्दोलन आइ. एल. वो.  १६९ मा आधारित छन । यसलाई सन १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिंदै अन्तररास्ट्रिय कानुनको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । जसअन्तरगत संसारका देसहरुमा रहेका आजका मौलिक हक र अधिकारलाई राज्यले सुनिस्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । ति हक र अधिकार भित्र मुख्य:त सरकारी अङहरुमा समाबेसिको आधारमा आजको सहभागिता, आर्थिक र सैक्षिक बिकास, प्राकृतिक स्रोत र साधनमा बिशेष पहुँच, उनिहरुको पहिचानकोलागी भाषा तथा सँस्क्रितीको सम्बर्धन र सम्रक्षण इत्यादि पर्दछन  । अनी राज्यले आवश्यक निती नियम बनाइ कार्यनयन गरिनु पर्ने निर्दिशन पनि दिइएको छ ।

यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले सन २००७ मा यस महासन्धि उपर हस्ताक्षर गर्दै कानुनी मान्यता दियो । यहाँसम्म आइपुग्न आजका अग्रज र मानवअधिकारबादी नेताहरुले निक्कै संघर्श गर्नुपरेको थियो । नेपाल एसियामा फिजी पछीको दोस्रो राष्ट्र हो आइ. एल. वो. १६९ लाई मान्यता प्रदान गर्ने । विश्वका २४ राष्ट्रमा यसलाई मान्यता दिएर लागु गरिएको छ । सबैभन्दा बढी दक्षिण अमेरिकि राष्ट्रहरु हुन र त्याहाँ यसलाई प्रबलताकासाथ कार्यनयन गरिएको देखिन्छ । एसियामा दुई राष्ट्रलेमात्रै  यसलाई मान्यता दिनु भनेको अन्य राष्ट्रमा आज नै छैनन भन्न खोजिएको अवस्य होइन । भारत, चाइना, पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स गरी थुप्रै राष्ट्रहरुमा आजको बाक्लो बसाइँ छ । तर ति राष्ट्रहरुमा आजको हक र अधिकार आइ. एल. वो. १६९ आउनु पूर्वनै त्याहाँको सरकारले सुनिस्चित गरेसकेको देखिन्छ । प्रचलित कानुन नै आज मैत्री छन भने आइ. एल. वो. १६९ लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन । नेपालको सन्दर्भमा राणा देखी पञ्चायत कालसम्मै आज त के सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नै दबाएर राखीएको थियो । मौलिक हक र अधिकारबाट सबैभन्दा बढी बन्चित आज परेका थिए ।

आदिबासी दिवस
अब प्रश्न उठन सक्छ आजको (आदिवासी जनजाती) हक र अधिकार दिलाईइनु पर्छ भन्ने मुभमेन्टलाई किन दिवसकै रुपमा मनाइनु परेको भनेर । आइ. एल. वो. १६९ ले ब्याबस्था गरेका कानुन तथा नितिलाई प्रचार प्रसार गरिनुपर्ने दिवसको मुख्य उद्देस्य हुनआउँछ । जसले गर्दा यसलाई सहजै ढंगले कार्यनयन गर्न सकियोस । अर्को कारण यसको कार्यनयनलाई समिक्षा गरेर आवश्यक नविकरण गर्दै अगाडि बढनलाई दिवस मनाउन आवश्यक हुन्छ । सन १९९४ देखी संयुक्त राष्ट्र संघको निर्देशनमा अन्तररास्ट्रिय स्तरमै दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको अैले २१ पुगेर २२ बर्षमा लागेको छ ।

आदिबासीका हक अधिकार कार्यनयनमा अड्चन

सुरुका बर्षमा नेपालमा एक सामाजिक आन्दोलनको रुपमा अघी बढे पनि माओबादिले यसलाई अङ्गालेपछी यसले राजनैतिक रुप लिएको देखिन्छ । आजको हक र अधिकारलाई सुनिस्शित गर्न तत्कालिन सरकारले केही आशालाग्दा नितीहरु तर्जुमा गरेको थियो । तर यसको कार्यनयन र  पालना आसा गरिए जस्तो भएन । यसका प्रमुख दुई कारण हुनसक्छन । कार्यनयन गराउने सरकारी निकायले न त कुनै तत्परता देखाए न त तिनलाई यससम्बन्धी सचेत गराउने कुनै कार्यक्रम ल्याइयो । न नै यस कानुनबाट लाभ पाउने सर्बसाधारण सचेत भएको पाईन्छ । यस्ता पुर्बाधारहरु लागुगर्ने योजना कागजमा भएपनी संबिधान निर्माणगर्ने निउमा राजनैतिक हुरिले बढारेर कता पुरायो कता ? उदाहरणको लागि नेपालका आजलाई समाबेशिय आधारमा प्रशासनका अङगहरुमा स्थान दिइनु पर्थ्यो । तर लामो अवधिको बावजुद पनि यिनिहरुको उपस्थिती चामलमा बियाँ जस्तै रह्यो । त्यसरिनै तिनका पहिचानलाई बचाइ राख्न मात्रु भाषा पढाईने र सँस्कार सँस्कृतिलाई सम्रक्षण गर्न राज्य पक्षबाट सोंचेजस्तो पहल गरिएन । किनकी कार्यनयन गराउने निकायमा समर्थन भन्दा बिरोध जनाउनेहरुको आधिपत्य रह्यो । यसैको आक्रोस हो आजले  अङ्गालेको राजनैतिक आन्दोलन ।

कानुन बनेर पनि प्रभावकारीढङ्गले लागु हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन नेपालमा । छुवाछुत प्रथालाई गैरकानुन मानिएको उहिल्लै हो तर समाजबाट निमठ्यान्न हुनभने कहिल्लै सकेन । कसैले गाई काटेर खाए या मरेको गाइलाई खाए भने तिनलाई कारबाही भईहाल्छ । तर छुवाछुतलाई बढावा दिनेहरुलाई कारबाही गरेको बिरलै सुनिन्छ । यस्तै आज सम्बन्धी ल्याइएको कानुन पनि कानमा तेल हालेर बसेका ब्यक्तिहरुमा परेको छ । फल्सरुप कछुवाको चालमा यो अघी बढेको पाईन्छ । त्यसर्थ सम्बन्धित पक्षलाई दवाव दिन यसले राजनैतिक आन्दोलनको रुप लिन पुगेको हो । ऐलेको संबिधानमा पहिचान सितको सँघियताको माग यसैको उपज हो । आजले अफ्ठ्यारो महसुस गरेको बिषय के हो भने त्यो कानुन लागु गर्ने निकायमा आफ्नो मान्छेको पहुँच नहुनु हो । त्यसकारण राजनैतिक दवाब सिर्जना गरेर आजका मान्छे त्याँहा पुग्नसके बल्ल आफ्नो हक र अधिकार सुरक्षित हुने देख्दछन ।

सत्ताधारी आजको मुभमेन्टलाई कसरी हेर्दछन् ?

  तर अैलेको सत्ता पक्ष यसलाई ठुलो चुनौतीको रुपमा लिएको छ । राज्य सन्चालनमा आफ्नो एकाधिकार फुस्काउन सक्ने एक सत्रुको रुपमा हेरेको पाईन्छ । अैलेको स्थितीसम्म आइपुग्न सत्तापक्षले युग युगान्तरदेखी कडा परिश्रम गरेको र यसलाई बचाइ राख्न आफु जे पनि गर्न तयार रहेको सोँच बनाएको भान हुन्छ । शाहबंसले दुई सताब्दी, त्यसैबिचमा राणाले एक सताब्दी र पन्चायति ब्यबस्थाले अधासताब्दी भन्दा बढी नेपालमा एकात्मक राज्य गरे । अैले राज्यको हरेक सम्यन्त्रमा एकलजातिको मात्रै पक्कड देखिंदा केही दसकसम्म आफ्नो आधिपत्य कायमगर्ने द्रिढ सङ्कल्प लिएको देखिन्छन । त्यसैले आजका हक अधिकार तत्कालै दिलाउन अैलेको राज्य तत्पर देखिदैन । यद्धपि देशमा एकता कायम भएको उनिहरु देख्न चाहन्छन । एकता कायम रहे बिदेशी हस्तछेप नहुने र त्यसो रहे उनिहरुको सत्तामा पक्कड लामोसमयसम्म रहनसक्ने ठान्दछन् ।

आजलाई  संघियता र पहिचान मार्फत हक अधिकार प्रदान गरे त्यसलाई आँफै कार्यनयन गर्ने सामर्थ्य छैन भनी सत्ता पक्ष सङ्का गरेको पनि देखिन्छ । अर्थात आजमा ब्याबस्थापना, प्रसासकिय अनुभव, र ज्ञानको कमी छ भन्न खोजिएको हो । यसो हुँदा देस अझै टुक्रिन सक्ने र बिकास को क्रम रोकिन सक्ने उनिहरु देख्दछन । फेरी राज्य सन्चालनमा आजलाई कांधमा कांध मिलाएर अगाडि बढन पनि उनिहरु लोभ गर्दछन ।

आज आन्दोलनको भावी रणनिती कस्तो हुन आवश्यक 

 यस गम्भिर बिषयलाई आजले बुझेर अब अर्को रणनिती तयार बनाएर अगाडि बढनसके मात्रै नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व रहिरहने छ । नेपाल बिकासको गतिमा क्रमश लम्कला । देशमा सामाजिक सदभावना कायमै रहला । यो रणनिती भनेको राजनैतिक मुद्दाको साथै आजको सामाजिक, सैक्षिक, आर्थिक, साँस्कृतिक बिषयहरुलाई पनि समानान्तर रुपमा बिकास, सम्रछण र सम्बर्धनतर्फ प्राथमिकता दिनु हो । अैलेको माहोलमा राजनैतिक इस्सुले अन्य चार इस्सुलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ ।

यि अन्य चार बिषयको लागि भनेर आदिवासी उत्थान राष्ट्रिय प्रतिस्ठान गठन गरिएको छ । तर त्यसको जिम्मेवारपूर्ण कृयाकलाप अैलेको राजनैतिक मुद्दाले पिछाडी पारेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघमा ५९ जातिय संगठन, जिल्ला साखाहरु, भात्रु संगठनहरु, र विश्वभर छरिएर रहेका साखा संगठन आबद्द छन । सबैभन्दा पहिला यि सबै जातले आ-आफ्नो सामर्थ बिकासमा लागे राजनैतिक आन्दोलन मार्फत प्राप्त हक र अधिकार दिगो रहन सक्छ भन्ने बिचार बौद्दिक छेत्रबाट सुन्न पाईन्छ । अन्यथा आजका समर्थक र बिरोधी पक्ष दुबैले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिब्यक्ती दिने, लचकता र संयम नदेखाउने हो भने जातिय द्वन्द र धार्मिक युद्द भएर नेपाल भन्ने देश नै नरहला भन्न सकिन्न ।

"पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता आदिवासी जनजातिको अडान, अपुरो र अधुरो संविधान संसोधनको लागि हाम्रो साझा अभियान" भन्ने नाराको साथमा नेपालमा २२ औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा  काठमाडौमा NEFINले आयोजित गरेको विविध समानान्तर अन्तरक्रियाहरु, शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम भर्इरहेको छ ।

आज आन्दोलनले अपेक्ष्या गरिएजती जनसाधारणको सहयोग नपाउनको कारण यसको प्रचार प्रसारमा कमी हो । साथै यसको बिपक्षमा बुझेर वा नबुजेर लाग्नेहरुलाई बुझाउने प्रयास पनि नगरिएर हो । आइ. एल. ओ. १६९ लाई ब्यापकता दिने नाममा जैले पनि कोठे भासण र सडक आन्दोलनमा मात्रैमा समय खर्चिय । जनतामाझ आजको मुद्दा के हो ? यसको समाधान कसरी हुनसक्छ ? भन्ने बिषयमा प्रभावकारी ढङ्गले परामर्श तथा छलफल गरिएन । न नै ति बनाइएका निती कार्यनन्यन गरिदिने निकायका ब्याक्तिहरुलाई नै बुझाउने प्रयास गरियो ।

बेलायतको सन्धर्भमा पनि यस्तै यस्तै कृयाकलाप भएको जनसाधारणले महसुस गरेका छन । भलै याँहाको आज संगठनको इतिहास त्यती लामो छैन तर आसा गरिएको जती प्रगती गर्न नसकेको धेरैको गुनासो छ । १३ आबद्द जातिय संगठनको सहभागिता बर्षेनी हुने आदिबासि दिवस जस्ता कार्यक्रममा सधैं फितलो रहन्छ । यि जातिय संगठनका नेत्रुत्वमा रहेका पदाधिकारीहरुले आजको मुद्दालाई त्यती वास्ता गरेको जस्तो लाग्दैन । किनकी ति जातिय संस्था सामाजिक संस्था हुन तर महासङको कृयाकलाप पूर्ण रुपमा जैलेपनी राजनैतिक हुन्छ । राजनीति गर्ने होइन भरु आफ्नो जातको भाषा सँस्क्रिती जोगाउने र एकता कायम राख्ने उद्देस्यतिर आफ्नो संस्था लागेको देख्न चाहन्छन ति जातिय संस्थाका प्रायजसो सदस्यहरु । जातिय संस्थाले होइन की संघिय समाजबादी, राष्ट्रिय जनमुक्ती जस्ता राजनैतिक पार्टिको माध्यमबाट राजनीति गरिनु पर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ । त्यसैले आजको (आदिवासी जनजाती) आन्दोलनलाई सफल पार्ने हो भने राजनैतिक मात्रै होइन सबै पक्षलाई साथ लगाएर अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(लेखक: ने .. . . बेलायत का पूर्व सचिव हुन )

Last Updated on Monday, 08 August 2016 07:58

Hits: 1669

नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको विशेष परिपत्र जारी

ज्ञानेन्द्र पुनमगर(महासचिव)

श्रावण,१६-नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको कार्यालय परिषदको विस्तारित बैठक संघको केन्द्रीय कार्यालय कलंकी काठमाडौंमा मिति २०७३।०४।१५ गते शनिवारका दिन संघको अध्यक्ष नबीन रोकामगरको अध्यक्षतामा बसी निम्न बमोजिमको निर्णयहरु गरेकाले सोको जानकारी र सम्बन्धित समितिहरुमा कडाइका साथ कार्यान्वयण गर्न गराउनुहुन यो परिपत्र जारी गरिएको छ ।

१. स्थानिय निकायको पूर्नसंरचना सम्बन्धमाः नेपाल सरकारले स्थानिय निकायहरुको पूनसंरचना गर्नका लागि गठित कार्यदलले स्थानिय स्तरमा गाउपालिका र नगरपालिकाहरुको सिमा निर्धारण गरिरहेको हुनाले उक्त सिमा निर्धारण गर्दा मगर समुदायको मौलिक सस्कृति, इतिहास, बसोबासको सघनतालाई आधारित रहेर गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई दवाव दिन नेपाल मगर संघको सबै निकायहरु परिचालन हुनका लागि निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. बाढी पहिरो प्रभावितलाई सहयोग सम्बन्धमाः नेपालको मौसमी प्रतिकुलताका कारण पछिल्लो चरणमा बाग्लुङ, प्यूठान, रोल्पा, गुल्मी लगायतका जिल्लाहरुमा बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई धेरैको ज्यान गुमेको, धेरै घाइटे भएको र सयौ घरबार विहिन भएकोमा तत्काल पिडितलाई राहत दिन नेपाल सरकारलाई जोडदार माग गर्ने र नेपाल मगर संघको तर्फबाट पिडितलाई मानविय सहयोग गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रमा राहत संकलन गर्न संघको सबै निकायहरुलाई सक्रियताका साथ परिचालित हुन निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३.खपाङ्गीलाई सहयोग सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको पूर्व अध्यक्ष गोरेबहादुर खपाङ्गीमगरको स्वास्थ्य उपचार र दैनिक खानपिनका लागि नेपाल मगर संघको संयोजनमा गोरेबहादुर खपाङ्गीमगर प्रतिष्ठानको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गरि पुनः सहयोगका लागि सार्वजनिक आवहान गर्ने र नेपाल मगर संघ केन्द्रले पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. मातृभाषा संरक्षण र सम्बद्धन सम्बन्धमाः मगर समुदायको मातृभाषा संरक्षण र सम्बद्धन गर्नका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सहितको कार्ययोजना तयार गर्नका लागि संघको केन्द्रीय भाषिक उपाध्यक्षहरु दलबहादुर बिरकट्टामगर, पूर्णबहादुर घर्तीमगर र भिम रोकायमगरलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

५ . पुन समाजको सम्बन्धमाः पुनमगरहरुको सस्थामा आएको अन्तरिक समस्याहरुलाई समाधान गर्दै नेपाल मगर संघमा आवद्ध गर्दै पुनमगर समाज÷पुन समाजलाई एकतावद्ध गर्दै मगर संघको मुलधारमा ल्याउनका लागि प्रारम्भिक चरणमा संघको अध्यक्ष र महासचिवबाट पहलकदमी भइरहेको हुदा समाजसंग थप छलफल संवादको माध्येमबाट समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

  ६( मगरात स्तरिय बैठक सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको ११औ राष्ट्रिय महाधिवेशनको म्याण्डेटलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्नका लागि मगरात स्तरिय बैठक २०७३ भाद्र ११ गते तानसेन पाल्पामा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस बैठकमा लुम्बिनी, राप्ती, धवलागिरी र गण्डकीको संघको सबै जिल्ला समितिहरुबाट दुई÷दुई जना सहभागिता हुने गरि निर्णय गरिएको छ ।

७. कार्यालय व्यवस्थापन र आजिवन सदस्यता वितरण सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन र संघको आजिवन सदस्यता वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संघको महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगरको संयोजकत्वमा सचिव रेणुका काउछामगर, संगठन–सचिव जगतबहादुर रेश्मीमगर, विदेश–सचिव रक्षाबहादुर रैकामगर र कोषाध्यक्ष कमला थापामगर सदस्य रहने गरि पाँच सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

८ .केन्द्रीय पूर्ण बैठक सम्बन्धमाः यहि २०७३ भाद्र १ गते बाग्लुङको ढोरपाटनमा बस्ने भनिएको नेपाल मगर संघको केन्द्रीय पूर्ण बैठक मौसम प्रतिकुलताका कारण मिति २०७३ भाद्र १० गते पाल्पा तानसेनमा बस्ने गरि सार्ने निर्णय गरिएको छ ।

 ९ . मगरात बुलेटिन प्रकाशन सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको ११औ राष्ट्रिय महाधिवेशन र संघको गतिविधीहरु आम जनतालाई जानकारीका लागि मगरात बुलेटिन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बुलेटिन नेपाल मगर पत्रकार संघ समन्वय गरेर प्रकाशन गर्नका लागि यसका लागि सञ्चार–सचिव खड्क बुढामगरलाई संयोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१०.मगर अन्तराष्ट्रिय मञ्च ९ःक्ष्ँ० को बैठक सम्बन्धमाः नेपाल मगर संघको संरक्षकत्वमा विश्व भरि नै क्रियाशिल मगर संघहरुलाई समन्वय गर्नका लागि गठित “मगर अन्तराष्ट्रिय मञ्च ९ःक्ष्ँ० को आगामी कार्यक्रम सहितको कार्ययोजना बनाउनका लागि ःक्ष्ँ को बैठक आयोजना गर्ने र यसको संयोजनका लागि संघको विदेश सचिव रक्षाबहादुर रैकामगरलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

११.विश्व आदिवासी दिवस २०१६ सम्बन्धमाः आदिवासी जनजाति महासंघ र जातिय सस्थाहरुसंग सहकार्य गर्दै नेपाल मगर संघको केन्द्र देखि सबै निकायहरुले विश्व आदिवासी दिवस २०१६ भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि सबै निकायहरुलाई आवहान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. बधाई सम्बन्धमाः नेपाल सरकारद्धारा मिति २०७३ असार २८ गते नेपाल सरकार मातहतको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी सदस्यमा आगामी ४ वर्षका लागि नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको महासचिव ज्ञानेन्द्र पुनमगर मनोनयन हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१३. श्रद्धाञ्जली सम्बन्धमाः सार्क स्तरिय बक्सिङ प्रतियोगिता विजेता इन्द्रबहादुर रानामगर मिति २०७३ साउन १३ गते दिवन्गत हुनुभएको प्रति नेपाल मगर संघ दुःख व्यक्त गर्दै उहाँ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तब्ध परिवार जन प्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 १४ . सहयोग सम्बन्धमाः बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटनमा आयोजना हुने मगरहरुको मौलिक सस्कृतिसंग जोडिएको उत्तरगंगा बराहमेला २०७३ सम्पनार्थ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । अन्त्यमा सम्पूर्ण मगर अगुवा, पदाधिकारी, सदस्य, सबै तहका संघ तथा समितिहरु, भातृसंस्था, आबद्ध संस्थाहरु सबैलाई संघले अगाडि ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि आ–आफ्नो तह तप्काबाट सहयोग गर्नुहुन आवहान गर्दै वैठक सौहार्दपूर्ण बातावरणमा सम्पन्न भयो । 

Last Updated on Sunday, 31 July 2016 14:01

Hits: 795

सम्पन्न र समृद्ध नेपाल यसरी गर्ने कि !

हुम सुनारी मगर

 

नवनिर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको दिन संसदमा बोलेको अभिव्यक्तिले यहाँ लेख्न उत्प्रेरित बनाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा वहाँले भनेका थिए, "चीनबाट काठमाडौँ रेल ल्याउछौं । काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै लुम्बिनी रेल पुर्याउछौं । तरबजेट कहाँबाट ल्याउने कसले लगानी गर्छ मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारको बजेटमा यस्ता ठूला परियोजना पार्न सक्नु पर्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नपरेका परियोजनाहरू सार्बजनिक रूपमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै हिड्नु त्यो औचित्यहीन हुन्छ" ।  

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपेका छन्, "नेपालमा बार्षिक २ अर्ब पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ" । उस्तै परे बार्षिक ३ अर्बसम्म पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ ।

१० बर्ष अगाडी तत्कालिन एमाओवादीले नेपाललाई १० बर्ष भित्रमा सिंगापुर बनाउँन सकिने कुरा र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा पाईपबाट ग्याँस वितरण गर्ने कुरानेपालले आफ्नै पानीजहाज किन्ने कुराचुच्चो ठुथुनो परेको रेल काठमाडौँमा गुडाउने कुरा र दुईबर्ष भित्रमा नेपालमा लोडसेडिङ् अन्त्य गर्ने कुरा लगभग उस्ताउस्तै हुन् ।

यी सबै विकास गर्नु भनेकै नेपाललाई सिंगापुर जस्तै बनाउँने भनिएको हो । त्यसैले उतिबेला माओवादीले १० बर्षमा नेपाल सिंगापुर बनाउँने भन्नु र ओलीले यी सब विकास गर्छु भन्नु उस्ताउस्तै हुन् । तरनेपालमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमा विकास निर्माणका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रबृत्ति बन्द गरौँ । अमेरिकालाई अर्को कुनै राष्ट्रले शक्तिशाली बनाएको होइन । त्यहाँ कै शासक र अमेरिकन जनताले नै अमेरिका शक्तिशाली भनाएका हुन् । आर्थिक क्रान्ति गरेर पछिल्लो पटक विश्व कै आर्थिक विकास गर्ने चीनलाई कुनै अर्को देशले सहयोग गरेको होइन । विश्वका समृद्ध देशहरू जापानकोरियाअस्ट्रेलियाजर्मन तथा अन्य विकसित देशहरूको विकासमा कुनै अर्को देश अथवा दैवशक्तिले ति देशहरू सम्पन्न र समृद्ध भएका होइनन् । ति सम्पन्न देशहरू आफ्नै देशका कुशल शासकहरू र ति देशका जनताहरूले नै आफ्ना देशहरू सम्पन्न र समृद्ध बनाएका हुन्।

यद्धपिदेशलाई समृद्धतिर उन्मुख गर्न देशको शासन व्यवस्था मजबूत हुनु अति जरूरी छ ।  देशमा स्थायी शान्ति कायम हुनु अति जरूरी छ । देशमा विधमान चरम विभेद र एउटै देशका नागरिकहरू बीच असमानता जस्ता प्रवृत्तिले देशमा कहिल्यै स्थायी शान्ति कायम हुनै सक्दैन । मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम नभए पछि देश समृद्धितिर उन्मुख हुने कुरै भएन ।

देशमा विकास निर्माण गर्न सरकारको मात्रै मुख ताक्नु पनि गलत हुन्छ । सरकारलाई उचित सल्लाह र सहयोग गर्नुपर्ने देशको एक असल र जिम्मेवार नागरिकको दायित्व र कर्तब्य पनि हुन आउछ । तरसरकारले देश विकास निर्माण गर्ने हकमा आम जनताको सुझाव र सल्लाह सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय हितमा आएका सल्लाह र सुझावहरूलाई आत्मसात गरेर देशलाई अगाडी पढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा मात्रै देशको विकास निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

देशको विकास निर्माण गर्ने हकमा हामी नेपालीहरू अति संकीर्ण मानसिकताले ग्रसित छौं। फरक राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि पूर्वाधार विकास  परियोजनालाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्र रच्छौँ । यो गलत प्रबृत्ति नेतादेखि सर्बसाधारण जनतासम्म विधमान छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई आम नेपाली जनताले निरुत्साहित पार्नुपर्छ । नेपालमा विकास गर्न प्रयाप्त प्राकृतिक श्रोत र साधन छन्। प्रयाप्त जनशक्ति पनि छ । तर, प्रयाप्त पुँजी छैन । तपशिल उपायहरू अवलम्बन गर्नसके प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरेर केहि बर्षभित्रमा नै देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिनेछ । 

विकल्प न. १: प्रवासीएका ५० लाख प्रवासी नेपालीहरूलाई हाइड्रोपावर र कृषिमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्ने । 

पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न वातावरण बनाउनु पर्छ। जस्तै हाइड्रोपावर अथवा कृषि आदि । हाइड्रोपावर परियोजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने अवसर भए प्रवासमा रहेका ५० लाख युवाहरूले लगानी गर्न सक्छन् । सो हाइड्रोपावरमा आफै लगानी गर्छ । परियोजना सम्पन्न गर्न आफै श्रम गर्छ र परियोजना सम्पन्न पछि आफै मालिक बन्छ । 

यस विकल्पबाट ५० लाख प्रवासीएका युवाहरूले २० खर्ब रुपैयाँ अथवा ३ हजार देखि ४ हजार मेगावाट हाइड्रोपावर परियोजना निर्माण गर्न सक्ने पुँजी लगानी गर्न सक्छ । त्यसको लागि सरकारले परियोजनाको स्थान निर्धारण गर्न, प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र परियोजना सम्पन्न पछि विधुत बिक्रिवितरण गर्न सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबापत सरकारले विधुत बिक्रिवितरणमा निश्चित कर लगाएर राज्यको राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ अथवा परियोजनाको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकारको स्वामित्वमा राख्न सक्छ । 

यसको अलावा आधुनिक कृषि परियोजनामा पनि प्रवासीएका युवाहरूले लगानी गर्न सक्नेछन् । आधुनिक प्रविधियुक्त माध्यमद्वारा कृषि परियोजना नेपालमा भित्र्याएर लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सके जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारलाई यसले विस्थापन गर्न मद्दत मिल्ने छ । खाद्यान्न उत्पादन हुन सक्ने कुनैपनि सार्बजनिक जमिन बाँझो राख्नु हुँदैन । ति जमिनमा विधुत र सिचाई दुवै परियोजना सम्पन्न गरेर आधुनिक कृषि गर्न सकिन्छ । देशको लागि आवश्यक जति पनि खाद्यान्न स्वदेश मै उत्पादन गरेर बढी भएको उत्पादन विदेशसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्दछ । 

विकल्प न. २: प्रवासीएका ५० लाख युवाहरूबाट सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माण गर्नुपर्ने। 

यो विकल्पबाट सरकारले प्रवासमा रहेका ५० लाख नेपाली युवाहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर हाइड्रोपावर जस्ता पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न सक्छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबाट बार्षिक झन्डै पाच खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको नेपाल सरकार कै पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । अवैध रूपमा हुण्डी मार्फत नेपाल भित्रिएको रकमलाई पनि जोड्ने हो भने बार्षिक झन्डै ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले स्वदेश भित्र्याएको हुन सक्छ । 

अवैध हुण्डी व्यवसायलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले बिशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । वैध रूपमा रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पैसा पठाउने सबै प्रवासी नेपालीहरूलाई निश्चित दरमा ब्याज दिईने आव्हान गरेर सरकारले ऋण लिन सक्छ र सो रकम पूर्वाधार विकास निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ। यस स्किमबाट कम्तिमा ५ खर्ब रुपैयाँसम्म सरकारले प्रवासी नेपालीहरूबाट ऋण लिने लक्ष राख्न सकिन्छ । आफ्नै देशको विकासमा निश्चित अवधिको लागि सरकारलाई ऋण दिँदा सबै प्रवासी नेपालीहरूले सस्तोमा ऋण दिन राजी हुन सक्नुपर्छ । 

विकल्प न. ३: चन्दा स्वरूप आर्थिक संकलन गरि विकास निर्माण गर्नुपर्ने । 

यो विकल्पबाट तीन करोड नेपालीहरू एकजुट हुन अति आवश्यक छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र सभासद्हरू साथै प्रवासमा रहेका ५० लाख नेपाली युवाहरू, नेपालका निजामति कर्मचारीहरू, प्रहरी, सेना, निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूबाट एकएक महिनाको तलब राज्यकोषमा चन्दा स्वरूप संकलन गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक राज्यकोषमा संकलन हुन सक्छ । 

यो अभियानमा बेलायती र भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत सबै लगायत निवृत्त भईसकेका सबैबाट एकएक महिनाको तलब र पेन्सन संकलन गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । साथै नेपालभर व्यापार व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायीहरूबाट उनीहरूको श्रेणीकरण गरि आर्थिक सङ्कलन गर्दा अर्को थप २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ । यो स्किमबाट झन्डै ५ देखि ६ खर्ब रुपियाँसम्म आर्थिक संकलन गर्न सकिन्छ ।सरकारले यस चन्दा स्वरूप संकलन भएको रकमबाट पनि देशको आवश्यकतालाई नै पूर्ति गर्न सक्ने खालको हाइड्रोपावर लगायत अन्य पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न सक्छ ।  

माथिको कुनै एक विकल्प रोजी देशको भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर नेपाललाई केहि बर्ष भित्रमा नै सम्पन्न र समृद्ध गर्न सबै तीन करोड नेपालीहरू एकजुट हुने कि ? देश निर्माण गर्न विदेशीहरूको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई सदाको लागि त्याग्ने हो कि ? आफ्नै लगानी, आफ्नै पौरख, आफ्नै विवेक, आफ्नै प्रविधि र योजना अनि  आफ्नै श्रम लगानी गरेर नेपाल निर्माण गरि विश्वलाई नै चकित पार्ने हो कि ? 

Last Updated on Saturday, 06 August 2016 13:00

Hits: 1318

अमरेश सिंह प्रवृति लाई निस्तेज गर्ने कि प्रोत्साहन दिने ?

अमरदीप मोक्तान

 दोलखा,अषाढ १०-नेपाली राजनीति मा अमरेश सिंह यस्तो नाम हो जो  सर्वशक्तिमान राजनैतिज्ञ को श्रेणी पर्दछन  यदि कसैले  शेर बहादुर, केपी ओली, प्रचण्ड नेपाल का शक्तिशाली नेता हुन् भनि बुझेका छन् भने त्यो पूर्ण रुप मा गलत हो भ्रम हो ? अमरेश सिंह  नेपाल का कानुन भन्दा माथि भएका  व्यक्तित्व हुन् भन्ने कुरा समय समयमा नेपाली जनताले देखि रहेका छन् अनुभव गरि रहेका छन् तर  कसैले उनको उदण्डता मा अंकुश लगाउन सकेका छैनन् ? भारत मा खुले आम धर्मान्तरण को नाटक मन्चन गर्ने  खुले आम कानुन को धज्जी उड़ाउने तथाकथित धर्मगुरु  जाकिर नायक कानून को भय ले आज भागी हिड्नु परेको छ भने नेपाल को राजनीति मा खुले आम दुर्गन्ध फैलाउने अमरेश सिङ्ग लाइ अंकुश  को त् कुरा परै जावोस एक शब्द उच्चारण गर्न समेत डराई रहेको छ  काँग्रेस पार्टी  रु याद रहोश केपी ओली को अपमान भनेको एमाले को अपमान मात्र होइन काँग्रेस माओवादी लगाएत राष्ट्र को अपमान पनि हो भनि बुझ्नु जरुरि छ ?  राजनीति मा विरोधी भनेको प्रतिद्वन्दी हो शत्रु होइन तर नेपाल का राजनैतिज्ञ मा यस कुरा को  किञ्चित भर ज्ञान  छैन भन्ने कुरा  वर्तमान केपी ओली को सरकार विरुद्ध अविश्वाश प्रस्ताव को समर्थन मा बोल्ने क्रममा   अमरेश सिंह ले  राजनतिक विरोधी  भएता पनि राष्ट्र का सम्मनित प्रधान मन्त्रि पद मा रहेका खड्ग ओली विरुद्ध संसदीय मर्यादा को उल्लङ्घन गर्दै मानसिक अवस्था ठिक न भएको भनि दिएको  अभिव्यक्ति  घोर निन्दनीय कार्य हो  ्र प्रधानमन्त्री जुन सुकै पार्टी को किन न होस् सभासद जस्तो गरिमामय पद मा पुगेका  व्यक्ति ले प्रधानमन्त्रि को असम्मान गर्दै अशोभनीय भाषा को प्रयोग गर्नु भनेको नेपाली राजनीति मा उदण्डता तथा उच्छ्रिन्ग्ख्लता को प्रवेश हुनु हो जसले भविष्य मा संसद को गरिमा लाइ पूर्ण रुप ले ध्वस्त गर्ने छ ्र याद रहोस केपी ओली माथि शब्द वाण  प्रहार हुदा थपडी बजाउने हरु ले के बुझे हुन्छ भने यदि यस्ता छाडातन्त्र लाई अंकुश लगाइयेन भने त्यो शब्द वाण  कुनै दिन त्यहि व्यक्ति द्वारा शेर बहादुर ,प्रचण्ड माथि पनि प्रहार हुन् सक्छ  ? संसद को गरिमा माथि प्रहार  कसले गर्न सक्छ जो संसद भन्दा माथि हुन्छ जसले संसद को अनादर गर्छ  ? अमरेश सिंह को क्रियाकलाप ले यसमा  कुनै शंका नै छैन अमरेश सिंह नेपाल का सबै भन्दा हेविवेट तथा उच्च्च  कद का नेता हुन्  जसको अगाडी संसद को गरिमा को केहि  अर्थ  छैन  रु  आखिर किन र के कारण ले अमरेश सिंह  हेविवेट  नेता हुन् त्यसका लागि अमरेश सिंहको विगत  देखि वर्तमान सम्म का क्रियाकलाप  बारे जान्न जरुरि छ ?

स्मरण रहोस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क भन्दा पहिल्यै नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी कांग्रेस सभासद अमरेश सिंह ले प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी संग भेट पश्चात एक समाचार पत्रलाई जानकारी दिएका थिए ? कुटनैतिक मर्यादाको घोर उल्लघन   भएतापनि प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी को नेपाल भ्रमण वारे जानकारी भारत स्थित नेपाली राजदुतावास , नेपाल स्थित भारतीय राजदुतावास  तथा भारतीय विदेश मंत्रालय वाट जारी गरेको सुचनाको आधार मा नभई नेपाली कांग्रेस सभासद अमरेश सिंह  मार्फत समाचार प्राप्त भएको थियो   । 

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीले अमरेश सिंह संग २० मिनेटको समय दिनु  सामान्य कुरा होइन त्यति मात्र कहाँ हो र मोदीले   भेट घाट को क्रममा साउन १९ गते नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी तथा सभासद अमरेश सिंहले भारत सरकार द्धारा भुटानलाई पाँच हजार करोड तथा अफगानिस्तानलाई तिन हजार करोढ अनुदान दिने गरेको तर नेपालको तराई क्षेत्रको विकास नभएकोले गर्दा नेपाललाई दिएको छ सय करोड अनुदान अपूग भएको हुंदा अनुदान बढाउन आग्रह गरेका थिए । नेपालको संविधान निर्माण एक वर्षको समय सिमाभित्र बन्ने सम्भावना न्यून रहेको यदि संविधान बनिहाले पनि आदिवासी तथा मधेसी समुदायले आन्दोलन गर्न सक्ने विश्लेषण मोदी लाई सुनाएको भनी एक समचार पनि सार्वजनिक भएको थियो  जो अहिले सत्य भएको छ ।

मोदी को नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमंत्रि शुशिल काईराला द्धारा उठाउनु पर्ने महत्वपूर्ण विषय सभासद अमरेश सिंह द्धारा उठाईयो आखिर किन रु कांग्रेस पार्टीले अथवा नेपाली कांग्रेस एमाले गठवन्धन सरकारले उठाउने अधिकार किन प्रदान किन गरे रुसभासद अमरेश सिंह भारतिय प्रधान मंत्रिलाई भेट्न जादा शुशील कोइराला लाई  अथवा काँग्रेस पार्टी यस वारे जानकारी किन गराएनन्  रु परराष्ट्र मंत्रालय  मा अमरेश सिंहको प्रधानमंत्रि मोदी संग हुने भेटघाटको जानकारी थियो की थिएन रु  अखिर किन र कुन आधार मा  प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदीले सभासद अमरेश सिंहलाई प्राथमिकता प्रदान गरेका हुन भन्ने सन्दर्भ नेपाली जनमानसमा पनि रहस्य बनेको छ   ।

त्यस बखत भारतको  प्रधानमंत्रि नरेन्द्र मोदी द्धारा सार्क देश भ्रमण का लागी भुटान पश्चात नेपाललाई दोस्रो प्राथमिकता को देश मा चयन गर्नु  नेपाली का लागि सुखद समाचार थियो तर भ्रमण पूर्व एक सामान्य सभासदलाई नेपाल सरकार को आधिकारिक प्रतिनिधि सरह आफ्नो अति वहुमुल्य समय मध्येको वीस मिनेट खर्चिनुले ठूलो प्रश्न जन्माएको थियो  । भारतीय प्रधान मन्त्रि  श्री नरेन्द्र मोदीले अनधिकृत व्यक्ती अमरेश सिंहलाई महत्व दिनु को अर्थ के हो   रु अमरेश सिंह नेपालको दोश्रो संविधान सभाका एक सभासद मात्रै  थिए  गम्भीर प्रश्न के हो भने भारतको नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण अगाडी भारतीय प्रधानमंत्रि लाई भेट गरी देशको आन्तरिका समस्याको विषयमा कुरा गर्ने आधिकारिकता कसले प्रदान गरयो ?

 कांग्रेस पार्टीले अमरेश सिंहलाई नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अगाडी कार्यक्रम तय गर्न जानकारी प्राप्त गर्न पठाएका हुन सकने सम्भावना लाइ नकार्न सकिदैन तर तत्कालिन  कांग्रेस एमाले गठवन्धन को सरकार भएको हुदा दुवै पार्टी को  सहमति मा आधिकारिकता प्रदान गरी अमरेश सिंहलाई श्री नरेन्द्र मोदी लाई भेट गर्न पठाईएको कुरा सार्वजनिक न भएता पनि काँग्रेस एमाले का प्रमुख हरु को मौनता ले अमरेश कति शक्तिशाली हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ? अमरेश सिंह नेपाली राजनितिका यस्ता पात्र हुन जो हमेशा समाचारको सुर्खी मा रहेको पाईन्छ । हाल को सत्ता परिवर्तन   दिल्ली मा विद्रोही माओवादी तथा सरकारवीच भएको १२ बुंदे समझदारी देखी लिएर प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय स्थलमा अमरेश सिंहको उपस्थिति देखियो ? भारत सरकारका राजनैतिज्ञ, कुटनैतिज्ञ, कुटनीतिक नियोग का उच्च पदस्थ अधिकारीको अमरेश निवासमा निर्वाध रुपमा आवत जावत रहेको समाचार सार्वजानिक भएको छ ।

अमरेश सिंह कांग्रेस बाट निर्वाचित  भएका एक सभासद मात्र हुन कांग्रेस पार्टी का कुनै  ठुला पदाधिकारी पनि हाईनन् तर भारत सरकारले अमरेश सिंहलाई यति धेरै महत्व दिनुको अर्थ रहश्यमय छ रु अमरेश सिंहका प्रार्दुभाव १२वुंदे समझदारी वाट सुरु भई महन्त ठाकुरको निजी सचिब देखि दोश्रो संविधान सभाका सभासद सम्म आई पुग्दा सम्म भारत सरकार तथा नेपाल सरकारले अति महत्व दिनु को कारण अज्ञात छ  रु अमरेश सिंह भारत सरकारका नेपाल विषय हेर्ने आधिकारिक व्यक्ती अपनी होइनन र  नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत संग समन्वय कायम गर्ने आधिकारिक व्यक्ती पनि होइनन तर नेपाल को कुनै पनि राजनैतिक घटना क्रम मा अमरेश सिंह को उपस्थिति तथा संग्लग्नता  किन देखिन्छ ?

 यो त् एक उदाहरण मात्रै हो स्मरण रहोस  अमरेश सिंहको निवासमा भारतिय राजदूत विदाई भोज का कार्यक्रम हुनु तथा उक्त भोजमा भारतीय राजदूतको उपस्थीति हुनु, वरिष्ठ निजामतीको सरुवा बढुवा, प्रहरी सेनाको सरुवा बढुवा हुनका लागि उच्च तहका अधिकृतहरु अमरेश निवासमा चाकरी गरेको समाचार  ले के  अमरेश सिंह नेपाल सरकार वाहेक एक सामानान्तर सरकार का प्रमुख को रुपमा रहेको प्रतित हुन्छन  । केहि वर्ष अगाडी अमरेश सिंहले गरेको रात्रि भोजमा अाएका का पदाधिकारी, भारतीय राजदूतवासका कुटनैतिज्ञ श्री पियुस श्रीवास्तव, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका भूतपूर्व आइ जी पि देवीराम शर्मा डि आई जी राजेन्द्र सिंह भण्डारी, ब्रीफकेस उजागर गरेका कारण छानवीनको दायरामा परेका एस एस पी रमेश खरेल लगायात उच्च प्रहरी अधिकृतहरुको उपस्थितिले सभासद अमरेश सिंहको शक्ति तथा प्रभाव कति सम्म रहेछ स्पस्ट रुपमा छर्लङग हुन्छ ।

नेपालमा राजनैतिक समस्या आईपर्दा छिमेकी को नाताले भारतीय उच्च तहका राजनैतिज्ञ जनता दल युनाइटेड का प्रभावशाली समाजवादी नेता डि पि त्रिपाठी तथा प्रभावशाली वामपन्थी नेता सिताराम येचुरीको समय समयमा नेपाल आगमन हुने गर्दछ । नेपालका ठूला पार्टीको विचारधारा समाजवादी तथा वामपन्थी भएको हुनाले यसलाई स्वभाविक प्रकृया तथा सकरात्मक रुपमा हेर्न सकिन्छ तर अमरेश सिंह नेपाली कांग्रेसका कुनै उच्च पदाधिकारी नभई एक सामन्य सभासद भएता पनि भारत तथा नेपाल सरकारले उच्च महत्व  किन दिएका होलान  यसले  पनि अमरेश सिंह शक्तिमान तथा  नेपाल का हेविवेट राजनैतिज्ञ हुन् भन्ने  प्रमाणित हुन्छ  ्र कुनै पनि अन्तर्वार्तामा उनको बारम्बार को थेको मा राजनीतिशास्त्र का विद्यार्थीभएको  अर्थात् अमरेश बाहेक नेपाल मा विद्वान राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी कोहि छैनन् ।कि के हो  के पी ओली को राजिनामा  तथा बहिर्गमन ले  राष्ट्र मजबूत हुने हो कि अमरेश प्रवृति मजबूत हुन् त्यो चिन्ता को विषय बनेको छ  ? हेक्का रहोस यदि अब पनि अमरेश जस्ता पात्र  लाई अंकुश लगाउने प्रयाश गरिएन भने नेपाल एक दुर्बल राष्ट्र मा  परिणत हुने अवस्यम्भावी छ भनि बुझे हुन्छ ? अमरेश सिंह जस्तो प्रवृति  को उदय हुनु भनेको नेपाल एक कम्जोर निरिह राष्ट्र मा परिणत हुनु हो ?

 

Last Updated on Monday, 25 July 2016 15:18

Hits: 775

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर