A+ A A-

प्रचण्ड बाहुनले चालेको “A” एक्का हुन बाबुराम बाहुन ।

एरिका चाम्लिङ राइ 

——–

डा.बाबुराम भट्टराई स्यंमले संघर्ष गर्दै जन्माएर हुर्काएको माओवादी पार्टी २०७२ असोज ९ गते पार्टी परित्याग गर्ने कुरो चानचुने थिएन । जसले मिडिया र आम नागरिकमा समेत निकै ठूलो भ्रमको कम्पन पैदा गर्यो । बाबुराम र प्रचण्डको झण्डै ३० बर्ष लामो आत्मिय सम्बन्ध यसरी टुङिनु आँफैमा निक्कै बिशाल तरङग पैदा गर्ने खालको थियो आम जनता माझ । बाबुरामले किन यसो गर्यो भन्ने आलोचना र कौतुहलताले अनेक राजनीति विश्लेषकहरुले अनेकौ ह्य्पोथेतिकल गन्ठन गर्ने मौका समेत पाए ।

यद्द्पी बाबुरामले माओवादि छोड्नु पर्ने कुनै वास्तविक कारण भने थिएन तर भन्नलाइ “संबिधान जनहितकारी नभएको ” भनेर मिडियाबाट जनताको आँखामा धुलो छर्ने काम भयो । उनी पार्टीवाट बाहिरिएता पनि त्यसमा कुनै बैज्ञानिकता थिएन – जुन संविधान भट्टराई आफैले पनि हात्ती छाप हस्ताक्षर गरि पारित गरिएको संबिधान थियो । उक्त संविधानको बिरोध गर्दै असोज १२ गते बिरगंज पुगेका भट्टराईले मधेसीहरु सँग संविधान च्यात्न नसकेको कारण कार्यक्रम स्थलबाट लजास्पद रुपले खेदिनु परेको थियो । त्यहाबाट असफल बनेपछि बाबुरामको डिजाइन अनेकौ योजना मध्य पहिचान र अधिकारका निम्ती संघर्षरत पार्टीहरुलाई तितर वितर पारीदिने जस्मध्य पहिलो निशानामा करिब २६ बर्ष देखी अनवरत रुपमा शान्तीपूर्ण ढंगले पहिचान ,संघियता ,धर्मनिर्पेक्ष जस्ता अनेकौ मुद्दाहरुमा केन्द्रित रहेर अगाडि बढी रहेको पार्टी हुन गयो आफ्नो सेलेब्रिती छबिको राम्रो प्रयोग गरी केही कुर्ची र सत्ताको लोभि अधिकार भन्दा सत्ता,पैसाको मोह भएका हरु बाबुरामको पासोमा पर्न सफल भए र मिडियामा जनमुक्ती पार्टी बाबुराम सँग विलिन भएको भ्रम फैलाए पनि जनमुक्ती पार्टीलाई भने भत्काउन सकेनन त्यस्पचात अर्को दाउ संघीय समाजवादी फोरम थियो । भट्टराईले धेरै पटक संघीय समाजवादी फोरम सङ्ग मिलेर जाउ भन्ने प्रस्ताव समेत राख्दै आएका थिए तर संघीय संरचनाको खाका नमिलेको कारण मिल्न सकेनन् तर भट्टराईको प्रयास भने निरन्तर जारी थियो ।

त्यसो त उनले पहिलो संविधान सभामा प्रधानमन्त्री हुंदा पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा बहुमत हुँदा  सभामुख शुभास चन्द्र नेम्बाङ संसदमा नगएर शिँदरबारमा लुकेर बसे पनि उपसभामुख संसदमा हुंदाहुंदै बाबुरामले संबिधान जारी गर्न उनको नश्लिय मोहको कारण तमाम उत्पीडित जनतालाई धोका दिए ।

बाबुरामले नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना भएको घोषणा गर्दा शहरका मिडिया हरुमा निक्कै चर्चा पायो जसले काठमाडौ पुरै हल्यायो तर त्यो बेला सम्म गाउँ बजार हल्लिएको थिएन । राजनीति तहल्का र हल्ला मच्याएर भए पनि गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने नयाँ शक्तिबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । भट्टराईले नंया शक्तिमा माओवादि पार्टीबाट को को ल्याए सो औंला भाचेर गन्न सकिन्छ तर ससफो र रा.ज.पा र अन्य पहिचानवादी दलहरुबाट पुरै नया शक्ति भरिभराउ भएको थियो । यसमा बाबुराम र प्रचण्डको पलान केही नै सफल भएका थिए ।

कुटनैतिक अभ्यास

२०७२-जेठ २५ गतेको १६ बुदे सहमतिमा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेपछि आदिवासी, मधेस, दलित लगायत सम्पुर्ण पहिचानवादी दलहरुले कुठाराघात भएको महसुस गरे । अब प्रचण्डलाई बिश्वास गर्न एकै इन्च पनि आधार नदेखिए पछि सबैमा अवगत भयो कि आफ्नो मुद्दा आफै उठाउनु पर्दछ । त्यसपश्चात जेठ ३२ गते ३ पहिचानवादी दलहरु बिच एकता भइ “संघीय समाजवादि फोरम” पार्टी नामकरण भयो र पाँचौ स्थानमा राष्ट्रिय पार्टीमा समेल भयो र क्रमशः अरु पार्टीहरु बीच पनि एकाअर्कामा एकता गर्दै गयो र गरिरहेका छन । यति बेला स.स.फो सांगठनिक रुपमा निकै अगाडि र मजबुत हुँदै गएको देखिन्छ । ससफोको गतिको तिब्रता यो हदसम्म देखिनु भबिस्यमा माओवादीको लागि सबै भन्दा घातक ठहरिने छ । यसैकारण सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ कि प्रचण्डले चालेको बाबुराम एक्का हो र प्रचण्ड बादसाह – बाबुराम भन्दा ठूलो पत्ता प्रचण्ड सङ्ग छैन ।

तसर्थ थ्रेसहोल्डमा ३% मत र अनिवार्य प्रत्यक्षमा १ सिट ल्याउनु पर्ने प्राबधान सृजना गरि ससफोलाई बाबुरामसङ्ग मिल्नुको बाध्यात्मक विकल्प देखाइ रहेका छन् ।सके सम्म जनतामा प्रचन्ड र बाबुराम को गेम पलान फेल नखाओस भनी अहिले बाबुरामलाई चुनाव चिन्ह नदीइ सडकमा उतारेर अनौठो नाटक मन्चन गरेको देखिन्छ । यो संबेदनसिल परिस्थितिमा डा. बाबुराम भट्टराई ससफोको लागि मात्रै नभएर सम्पुर्ण पहिचानवादी दलहरुको लागि बिषाक्दी साबित हुनेछ ।काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा पृथक ढंगको रणनीती अपनाइ बाध्यता पारी विकल्पमा तुर्लुङ्ग झुन्डाइ गर्ने राजनीति दौड-तरिका निकै कायदाको अभ्यास माओवादिमा देखियो ।

तर अहिले अधिकान्स आदिवासी जनजाती ,मधेसी ,दलित ,महिला ,राज्य द्वारा पछाडि पारीएका वर्ग समुदाय आ-आफ्नो अधिकारको लागि आँफै नलडी हुँदैन कसैले पनि आफ्नो भाग्य कोरिदिदैन भन्ने भित्री ज्ञान पलाएको देखिन्छ , यदी प्रचन्ड बाबुराम के. पि ओली ,गिरिजा शेर बहादुरहरुले जनताको अधिकार दिने भए सधैं सत्तामा भएर पनि किन सिन्को भाच्दैन? आफ्नै एकल नश्ल भएकाहरुको भाषा, धर्म ,सन्स्क्रिती अधिकारलाई मज्बुत बनाउदै लागेका छन ।करिब ३०० बर्ष देखिको नश्लिय एकाधिकार सजिलै छोड्न छैनन भन्ने हेक्का तमाम उत्पीडित समुदायले बुझी सके यसको अन्त्य गर्न स्वच्छ ,इमान्दार जुझारु नेताको प्रतिक्षामा छन जनता ।

Source:-ABCKHABAR.COM

Last Updated on Friday, 07 April 2017 14:32

Hits: 2116

प्रथम शहीदलाई किन सम्झदैनन ? सत्ताधारीहरु !

-निनाम लोवात्ती कुलुङ

प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि माघ १० देखि १६ गतेसम्म राज्यस्तरमा सहिद सप्ताह मनाइयो । तर यही सहिद दिवसको सेरोफेरोमा एउटा वहस सुरु गर्ने कि ? भन्ने बारेमा यो पंक्तिकारले धृष्ठता गरेको छ । किनभने नेपालका सहिद र सहिद दिवसका बारेमा लेख्दा कहिल्यै पनि लखन थापामगरका बारेमा लेखेनन् । वा भनौं नेपालका प्रथम सहिद को हुन् ? भन्ने बारेमा उनीहरुले सुरुदेखि नै रुची लिएनन् । सोधखोज गरेनन् । कष्ट गरेनन् । कलम चलाएनन् । तर उनीहरुले राज्यस्तरबाट (मन्त्रीपरिषदले) निर्णय गरेर नेपालका प्रथम सहिद ‘लखन थापामगर’ हुन भनी घोषणा गरेकोे दुई–दुई पटक भैसकेको भए तापनि नेपालका बुद्धिजीवीहरु खासगरी लेखक, पत्रकारहरुले अझै पनि लखन थापामगरलाई नेपालका प्रथम सहिद हुन् भन्ने थाहा नपाएरै हो वा जानाजान हो ? धेरै जसो लेखकले लखन थापामगरलाई नेपालका प्रथम सहिद हुन् भनेर मान्न कञ्जुस्याईँ गर्ने गरेका छन् । हुन पनि हाम्रो दे्रशमा सुरुदेखि नै इतिहास गलत लेखिदै आएको छ । त्यसो भन्दैमा १०४ वर्षे एकतन्त्रीय राणा शासनविरुद्ध आफ्रनो अमूल्इ जीवनको बलि चढाउने ती महान चारसहिद लगायत अन्य सहिदहरुको अपमान गर्न खोजेको भने पटक्कै होइन ।


हुन त नेपालका कतिपय सर्वसाधारण जनतालाई नेपालका प्रथम सहिदका बारेमा थाहा नहुन सक्छ । आउनुहोस्, यसबारेमा छोटो चर्चा गरौं । केही वर्ष अघिसम्मको राज्यको परिभाषा अनुसार गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द गरी चारजना नेपालका प्रथम सहिदहरु हुन् भने टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि जोशी लगायतचाहिं जिउँदा सहिदहरु हुन् !? स्वर्गीय धर्मरत्न यमीले आफ्नो किताव ‘नेपालका कुरा’मा भने झैं ती जिउँदा सहिदहरु पनि त्यो बेलाको कानुनमा ‘मान्छेमा बाहुनलाई र जनावरमा गाईलाई काट्न÷मार्न नपाइने’ भएकाले मात्रै उनीहरुले जिउ“दा सहिद हुने अवसर पाएका हुन् । जे भए पनि मरेर जाने सहिदहरु गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द जिउ“दा सहिदहरु टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि जोशी लगायतले एकसय चारवर्षे राणाशासन विरुद्ध विगुल फुकेका थिए । यस बारेमा कसैको विमति रहेन । तर एकसय चारवर्ष लामो राणा शासनका सुत्रधार जंगबहादुर राणालाई आजभन्दा लगभग एकसय ४० वर्षअघि नै हाँक दिँदा एकजना लगन थापामगर भन्ने मान्छेले गोरखा जिल्लाको बुङकोटमा सहादत प्राप्त गरेका थिए भन्नेबारेमा भने कमैलाई मात्र थाहा छ । के उनी नै नेपालका प्रथम सहिद होइनन् ?
को हुन् त लखन थापामगर ? उनी किन र कसरी नेपालका प्रथम सहिद हुन् ? कहाँ जन्मेका थिए ? के गर्थे ? किन सहिद भए ? आदिका बारेमा केही चर्चा गरौ । गोरखा जिल्लाको बुङकोटमा जन्मिएका लखन थापामगरको खास जन्म मिति थाहा नभए तापनि उनी स्वयम पनि विक्रम संवत् १९११ मा २० वर्षको उमेरमा उनका पिता पूर्खाले जस्तै मगरहरुको पल्टन (पुरानो गोरख गण) मा सेनामा क्याप्टेन पदमा भर्ती भए । भनिन्छ, उनले परिवारसँगै भारतको अल्मोडामा रहँदा उतै औपचारिक अध्ययन गरेका थिए । उनी घोडचढी, अस्त्र–शस्त्र, कला–कौशल आदिमा निपूर्ण थिए भने तान्त्रिक विद्यामासमेत पोख्त थिए । शासन सत्तामा जानलाई अनेकौं गुट÷उपगुटहरुबीच अनेक खालका काण्ड र षडयन्त्रहरु भइरहने त्यो बेला लखन थापामगरले पनि कोतपर्व, भण्डारखालपर्व लगायतका अनेकौं काण्ड र षडयन्त्रहरु प्रत्क्षय देखे÷भोगेका थिए । यसै क्रममा सन् १९१४ मा भारतमा बेलायतीहरुले खडा गरेको कम्पनी सरकारको अंग्रेज सैनिकविरुद्ध भारतीय सैनिकहरुले ठूलो विद्रोह गर्यो । अंग्रेज सैनिक विरुद्ध भारतीय सैनिकले गरेको यो विद्रोहलाई अंग्रेज सैनिकहरुले मात्रै दवाउन नसकेपछि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री ३ महाराज रहेका जंगबहादर राणा आफै नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्दै २५ पल्टन नेपाली सेना लिएर भारतको लखनऊतर्फ लागे । जसमा मगरहरुको पल्टन (पुरानो गोरख गण) मा रहेका लखन थापामगर, जयसिंह चुमीमगर, कालीबहादुर गणका श्रीपद गुरुङलगायतका सैनिक अधिकृतहरु पनि सामेल थिए । यसरी सैनिक विद्रोह दबाउने क्रममा निर्दोष ेजनताहरुलाई पनि निर्मम ढंगले हत्या गरिएको दृश्य अनि हालसम्म पनि ‘लखनऊ लुट’को नामले परिचति लखनऊका नबाव अलि शाहको दरबारमा रहेका श्रीसम्पत्ति लुट्ने क्रममा देखिएको उश्रृंखलता देखेपछि लखन थापामगरको मनले शान्ति पाएन । खासगरी भारतीय जनताहरुको भारतलाई बेलायतीहरुको पन्जाबाट मुक्त गर्ने चाहनालाई नजिकैबाट देखे । भलै आफैसमेत संलग्न नेपाली सेनाले ती भारतीय सेना र निर्दोष जनताहरुको चाहनालाई अमानवीय ढंगले दबाउनु परेको थियो ।


अहिलेको २१ औं शताब्दी भनिएको समयमा त समाजमा अन्धविश्वास र कूरीति व्यापक छ भने त्यो बेला त झन् कस्तो थियो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि अशिक्षित र धर्मभीरु समाज थियो । स्वभावैले जनताहरु बढी नै धर्मकर्ममा विश्वास गर्थे÷राख्थे । अतः लखन थापामगरले भारतबाट फर्केपछि जंगबहादुर राणाको एकतन्त्रीय र निरंकुश शासनका विरुद्ध देवीदेवताका नाममा जनचेतना जगाउन थाले । यस क्रममा लखन थापामगरले ‘जंगेले नेपाललाई म्लेच्छ (गोरा) लाई बेच्यो । त्यस्तै दुनियालाई त्राही–त्राही पारेको छ । जातपात छूवाछूत झनै बढाएको छ । अब जंगेलाई हटाएर नेपाल आमालाई यो पापको बोझबाट हल्का पार्न पर्छ । यसका लागि मलाई मनकामना देवीले वरदान दिएकी छन् । भाइ हो तयार हौं ।’ भनी गाउँलेहरुलाई ठाऊँ–ठाऊँमा भेला गर्दै चेतना फैलाउन थाले । यसरी केन्द्र (काठमाण्डौ) मा जंगबहादुरको अत्याचार र अन्याय बढी रहँदा उता लखन थापामगरले भने गोरखामा आफ्नै राजद्रोही (हालको भाषामा भन्दा विद्रोही) सरकार गठन गरेर मुख्तियार हालको भाषामा (प्रधानमन्त्री) बने भने जयसिंह चुमीमगरलाई सेनापति (जनरल) बनाए । उनले अन्य सहयोगीहरुमा हालको लमजुङ जिल्लाका सुकदेव गुरुङ, हालको ओखलढुंगा जिल्ला रुम्जाटारका ज्ञान दिलदास र ब्राह्मण कालु लम्साललाई मन्त्री बनाएका थिए । यसै क्रममा उनले आफ्नै नेतृत्वमा २ हजार सेनासमेत संगठीत गरेका थिए । ती सेनालाई गोरखाको बुङकोटमा रहेको काहुले भङ्गारमा ठूलो किल्ला र, किल्लाभित्र तीनतले दरबार, पिटी र परेड खेल्ले मैदान (टुँडीखेल) समेत बनाएका थिए । साथै उनले आवश्यक हातहतियार पनि जम्मा गरेका थिए । यस सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी तथा लेखक संजोग लाफामगरले इतिहासकार प्रमोदशमशेर राणाको भनाईलाई कोड गरेर २०६४ फागुन ४ गते कान्तिपुर दैनिकमा लेखेको एक लेख अनुसार जंगबहादुरले तत्कालीन श्री ५ युवराज सुरेन्द्रलाई मनाएर जंगबहादुर आफै श्री ३ बाट श्री ५ हुन लागेका थिए । तर लखन थापामगरको जंगबहादुरलाई मार्ने योजना टीकादत्त भुसाल नामक जैसी बाहुन (कसै–कसैले बोर्लाङका थापा क्षेत्रीहरु भन्छन्) ले पोल खोले । त्यसपछि लगभग ५० दिनको शिकारमा निक्लिएका जंगबहादुर १६ दिनमै काठमाण्डौ फर्किएर देवीदत्त बटालियनलाई लखन थापामगरलाई जसरी पनि मार्नू भन्ने आदेश दिएर पठाए । अतः जंगबहादुरको आदेश तामेल गर्न आएको काठमाण्डौको सेना र लखन थापामगरको सेनाबीच बुङकोटमा घोर–घमासान युद्ध भयो । अन्तमा काठमाण्डौको सेनाले विजय हासिल गरेपछि लखन, जयसिंहलगायत उनीहरुका सहयोगीहरुलाई तत्कालै नमारेर पाता कसेर, बाँसको पिँजडामा हालेर काठमाण्डौ ल्याए । त्यसपछि तत्कालै निर्णय गरेर लखन थापामगरलाई मृत्युदण्ड दिइयो । तर लखनले आफ्नै दरबारमा मर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि त्यही लगेर, झुन्ड्याएर मार्ने आदेश दिइयो । भनिन्छ, यसरी आदेश दिनासाथ जंगबहादरकी रानी मूच्र्छा परिन् ! र, तत्कालै पा्रयश्चित गर्दै जंगबहादुरले ‘म बाट ठूलो भूल भयो, लखन थापालाई नमार्नू ।’ भनेर सैनिकमार्फत खबर पठाए । तर जंगबहादुरले ‘लखन थापालाई नमार्नू ।’ भन्ने खबर सैनिकमार्फत पठाउँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि जैसी बाहुन र थापा क्षेत्रीहरुले मस्र्याङदी नदी तर्ने बेनीघाटमै आएर घाटे (नाउ चलाउने) हरुलाई डरत्रास देखाउँदै रकम दिएर आफ्नो पक्षमा पारे । यसरी जंगबहादुरले पठाएका सैनिकहरु तीनदिन ढीला पुग्दा लखन थापालाई उनकै दरबार अगाडि खिर्राको बोटमा झुन्ड्याइएर मारिसकिएको थियो । यसरी लखन थापालाई मारिसकेको खबर पाउनसाथ जंगबहादुर आफै बुङकोट गएर लखन थापाको लाससँग क्षमा मागी पत्थरघट्टाको बाटो हँुदै काठमाण्डौ फर्किएका थिए ।


भनिन्छ, लखन थापामगरले मर्नुअघि यसो भनेका थिए, ‘–म मरेको सात दिनभित्र त्यो जंगे पनि मर्नेछ । मलाई झुन्ड्याएको बेला कोही पनि नरुनू र पीर नर्गनू, मेरो शरीर कुहेर भुइँमा खस्यो भने लखन थापा मरेर गएछ भनेर जान्नु । यदि त्यसै सुकेर सानो–सानो भई झुन्ड्याएको डोरीमा शरीर बिलाएमा लखन थापा जिउँदै छ भनेर जान्नु । मलाई झुन्ड्याएको डोरी सुरक्षित राख्नू, म एकदिन फर्केर आउने छु ।’ यसरी उनलाई झुन्ड्याएर मारेको दिन थियो –विसं १९३३, फागुन २ गते ।
हो, यसरी हेर्दा निर्विवाद रुपमा लखन थापामगरलाई राजनैतिक रुपमा नेपालको प्रथम सहिद मान्नमा कसैले कुनै कन्जुसाईँ गर्नु पर्ने कारण देखिदैन । हुन त यसका लागि मगर जातिको आधिकारिक जातीय संस्था ‘नेपाल मगर संघ’ले २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन लगत्तैदेखि प्रयास थालेको हो । र, फलस्वरुप २०५६ साल फागुन ११ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकारले लखन थापामगरलाई नेपालको प्रथम राजनैकि सहिद घोषणा गरेको पनि हो । तर उक्त घोषणालाई विविध कारणले गर्दा कार्यन्ययनमा ल्याउनै चाहेन, नेपालका कर्मचारीतन्त्रले । आदिवासी जनजाति चलचित्रकर्मी तथा लेखक संजोग लाफामगरका अनुसार २०६२/०६३ को तेस्रो जनआन्दोलन पछिको परिवर्तनपछि पनि नेपाल मगर संघले लखन थापामगरलाई नेपालको प्रथम सहिद घोषणा गरियोस् भनी पटकपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा ठाडै अस्वीकार गरिएको थियो । तापनि २०७२ फागुनमा फेरि पनि तत्कालीन सुशील कोईराला सरकारले लखन थापामगरलाई नेपालका प्रथम सहिद भनी घोषणा गर्यो । तर अधिकांश नेपाली मिडियाले यो समाचारलाई खासै महत्व दिएनन् भने यो वर्षको सहिद दिवसमा पनि कमै पत्रपत्रिका, लेखक, पत्रकारले मात्रै सहिद र सहिद दिवसको चर्चा गर्नेक्रममा लखन थापामगरको बारेमा चर्चा गरे । 

साभार :-ईसमता ड्ट कम 

Last Updated on Wednesday, 01 February 2017 17:45

Hits: 1303

लोकमान प्रकरण र न्यायपालिकाको भूमिका ?

अमरदीप मोक्तान,
मिति २४ पौष २०७३ को दिन नेपाली जनताको निमित सुखद समाचार प्राप्ति को दिन बन्यो |
पौष  २४ गते सर्वोच्च अदालत ले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका निमित्त अयोग्य ठहराएको छ  अर्थात् लोकमान तन्त्र  युग सदाको अन्त्य भएको छ साथै एमाले लगाएत का प्रतिपक्षि गठबन्धन का अवरोध का बीच सरकार ले संबिधान को दोस्रो संसोधन बिधेयक सदनमा पेश गरेको छ |

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग का प्रमुख आयुत लोकमान सिंह को नियुक्ति बदर को समाचार ले  राजनीति लाइ व्यापार सम्झिने र राजनैतिक व्यापार गरेर अकुत सम्पति आर्जन गरेका भ्रस्ट नेता ब्यापारी ,निजामति सेवक  हरु को मुहार मा प्रसन्नता छाए को हुनु पर्छ | संबिधान संसोधन प्रस्तूत गर्न न दिने भनि एमाले लगाएत का प्रतिपक्षि दल हरु द्वारा गरिएको  संसद अवरुद्ध ले गर्दा संबिधान कार्यवनयन न हुने हो कि ? संबिधान कार्यावनयन भएन भने   राष्ट्र नै असफल हुने हो कि भन्ने विषय मा चिन्तित भएका राष्ट्र भक्त नेपाली जनता मा संबिधान को दोस्रो संसोधन बिधेयक सदन मा पेश हुदा राष्ट्र ले निकाश पाउने  बाटो खुलेको हो कि  भन्ने आश ले उत्साह छाएको छ |
 
सर्वोच्च अदालत को परमादेश द्वारा लोकमान को नियुक्ति बदर ले  पदीय मर्यादा को उल्लंघन गर्ने , शक्ति को दुरुपयोग गर्ने , शक्ति लाई  सम्पति आर्जन को अस्त्र को रुप मा प्रयोग गर्ने  सोच भएका  उच्च पदस्थ अधिकारी हरु का लागि कठोर प्रहार हो जो स्वागत योग्य छ | हिजो सम्म समान्तर राज्य हाकेर बसेका ,शक्ति को दम्भ ले मातिएका  लोकमान सिंह कार्की आज  न उच्चचरित्रयुक्त न त् ख्यातिप्राप्त  जस्तो कलंकित शब्द ले अलंकृत बनेका  छन् हिजो सम्म उनको जी हजुरी  गर्ने हरु ले समेत लोकमान देखि मुख फेरेका छन् | भनिन्छ ईश्वर को लठ्ठी देखिदैन वास्तव मा लोकमान प्रकरण ले त्यो कुरा साबित गरि दिएको छ | लोकमान युग को अन्त्य का साथै नेपाली जनता मा एउटा गम्भीर प्रश्न  ले खुल्दुली मचाएको छ  त्यो हो  भ्रस्टाचार  मुक्त नेपाल बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को प्रमुख आयुक्त पद मा निरङ्कुश तन्त्र का समर्थक, जनआन्दोलन दमन गर्ने मतियार अख्तियार द्वारा  भ्रस्टाचार आरोपित समग्र मा भन्नु पर्दा   हरेक कोण बाट अयोग्य रहेका लोकमान सिंह कार्की प्रति  त्यस बेला का सत्तासिन सरकार का नेता हरु ले  लोकमान को नियुक्ति प्रति जनता मा घोर आक्रोश हुदा हुदै कसरि र किन योग्य देखे र सर्वसम्मति ले कुन आधार मा  नियक्ति गरे ?हिजो सम्म लोकमान लाई काँधमा बोकेर अख्तियार प्रमुख बनाउन उद्धत ओली सरकार को बहिर्गमन पश्चात विपरित ध्रुब बनेका  एमाले र माओवादी द्वारा लोकमान विरुद्ध को मुद्दा विचाराधीन अवस्था मा रहेको जानकार हुदा समेत काँग्रेस  पार्टी लाई  जानकारी न दि  सर्जिकल स्ट्राइक तरिका ले  लोकमान विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव  लाई संसद  मा दर्ता गर्न किन बाध्य भए ? एमाले र माओवादी द्वारा  राष्ट्रहित का लागि  निरङ्कुश बनेका लोकमान विरुद्ध अविश्वाश को प्रस्ताव दर्ता गर्न देखाएका हुन् त् ?  लोकमान विरुद्ध को अविश्वास प्रस्ताव मा हतारो ले  हिन्दि को एक  एउटा उखान " चोर चोर मौसेरे भई "चरितार्थ भएको छ | कटु सत्य के हो बने खुले आम  लोकमान ले ठुलो माछा मा हात हाल्ने  घोषणा गर्नु नै ठुलो भुल थियो  |

यदि लोकमान ले एमाले माओवादी जस्तै सर्जिकल स्ट्राईक गरेको भए लोकमान आज सर्वशक्तिमान भएर अख्तियार  प्रमुख को रुप मा  विराजे का  हुन्थे  भने  नेपाल का ठुला भनाउदा नेता हरु जेल को कालकोठरी मा वा अख्तियार मा बयान दिन हाजिरी दिन पुगेका  हुन्थे | जे होस् जो विजेता को उसैको  इतिहाश बन्छ बन्यो  | लोकमान विरुद्ध अविस्वाश पस्ताव पेश गर्न सफल पश्चात  माओवादी र एमाले  नेता हरु लाई  हिजो सम्म लोकमान लाई योग्य देख्ने आज अयोग्य देख्ने कारण हो भनि पत्रकार हरु ले  प्रश्न गर्दा नेता हरु ले  विगत मा गरेको भुल लाई सच्याएका हौ भन्ने जवाब दिनु  निर्लज्जता को पराकाष्ठा देखियो |
 
निरंकुश आचरण बोकेका लोकमान को अन्त्य अनिवार्य थियो र त्यो  स्वागतयोग्य छ |  लोकमान को अन्त्य संगै  गम्भीर चिन्ता को विषय  के छ भने   अख्तियार आरोपित भ्रस्टाचार  मा लिप्त भएर अकुत सम्पति आर्जन गरेका ब्यापारी ,नेता ,निजामती सेवक सजिलै अख्तियार को जाल बाट मुक्त भएका छन् अर्थात्  एक निरङ्कुश लोकमान त्  सदा का लागि गए तर धेरै लोकमान आचरणधारी  का हरु ले उन्मुक्ति पाएका छन् ? विधि को शासन स्थापित गर्न का लागि लोकमान को अन्त्य अनिवार्य थियो तर साथ साथै याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने लोकमान लाई  योग्यता को पगरी ओढाउने  चार दल का शिर्स नेता  र तात्कालिन मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी पनि समान रुप ले दोषी भएका हुनाले कुनै हालत मा उन्मुक्ति पाउनु हुदैन | यदि अयोग्य लोकमान लाई  योग्य ठहराउने चार दल का शिर्स नेता  र तात्कालिन मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दण्ड का भागिदार भएनन् भने विधि को शासन स्थापित हुने कुरा मा सन्देह बनि रहने छ र पटक पटक  रक्त बिज जस्तै अयोग्य लोकमान को जन्म हुने निश्चित छ | 
 
लोकमान  सिंह कार्की ले हैकम प्रदर्शित गर्दै आफ्नो वर्चस्व  स्थापति गर्न बदनियत  र प्रतिशोधपूर्ण  तरिका ले नै भएता पनी  सार्वजनिक गरेका अकुत सम्पति आर्जन गरेका  ब्यापारी  नेता लगाएत  माओवादी शिविर मा भएका  भ्रस्टाचार को मुद्दा लाई अख्तियार द्वारा   कारवाही लाई निरन्तरता दिदै दुध को दुध पानी को पानी जस्तै गरि छरलंग हुने गरि नेपाली  जनता माँझ  राख्नैपर्छ यसले लोकमान द्वारा आरोपित व्यक्ति  सत्य कि असत्य त्यसको अग्निपरिक्षा  हुनेछ | लोकमान को अन्त्य संगै अख्तियार को औचित्य नै समाप्त  भएको प्रतित हुन्छ  त्यस कारण सम्भवतः लोकमान ले कारवाही गर्नु पर्ने भनि सार्वजनिक गरेका नाम हरु  का मिसिल तामेली मा राखेर  नेपाली जनता लाई अन्धकार मा राखेर मुर्ख बनाउने पक्का  छ  | लोकमान को अन्त्य साथै सर्वोच्च  अदालत  मा वर्तमान कामु अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत लगाएत का आयुक्त हरु को योग्यता को सम्बन्ध मा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्था मा विधमान छ | दुर्भाग्य भनौ  कि सौभाग्य वर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत पनी विगत का अख्तियार आरोपित व्यक्ति मध्ये मा पर्दछन |  का मु अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत  को अपार  शक्ति का कारण नै भन्नु  पर्छ वहाँ अख्तियार आरोपित भएर पनी वहाँ को मिसिल  कुन कारण ले तामेली मा राखियो त्यो अज्ञात छ |
 
 सर्वोच्च अदालत द्वारा  लोकमान विरुद्ध को मुद्दा, संसद मा संबिधान संसोधन  पेश गर्न पाउने वा न पाउने मुद्दा र   पुर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा को दाइजो सम्बन्ध मा गरेको ऐतिहाशिक फैसला ले  विधि को शासन स्थापित हुने कुरा मा मोहर लागेको छ  | राष्ट्र को मेरुदण्ड न्यायपालिका ले  दिशाहीन बनेका राष्ट्र लाई सहि दिशा मा डोर्याउने छ कि भन्ने  जनता मा ठुलो आस पलाएको छ |  नेपाली जनता माँझ  न्याय पालिका को दृस्टी मा सबै समान हुन्  कसैलाई  काखा कसैलाई पाखा लगाउने कार्य  हुदैन भन्ने  स्थापित  मान्यता कायम रहोस ?
 
अमरदीप मोक्तान ,डाडा खर्क ,दोलखा 

Last Updated on Monday, 09 January 2017 18:29

Hits: 651

मन्त्रीमंडल विस्तार रणनीति कि नियतमा खोट ?

अमरदीप मोक्तान

प्रचण्ड सरकार द्वारा पेश गरिएको संबिधान संसोधन पारित गराउने रणनीति तहत प्रचन्डले एक सिटे पार्टीलाई मन्त्रि बनाए तर एक सिटे पार्टी समाजवादी जनता पार्टी र अखण्ड नेपाल पार्टीका प्रेम बहादुर सिंह र कुमार खडकालाई मन्त्रि बनाएर प्रचण्डले समावेशी समानुपातिक वर्गीय जातीय, लिंगीय, क्षेत्रिय, विशेष गरि महिला, आदिवाशी प्रति घोर विरोधी रहेको जगजाहेर भएको छ । नेपाली जनता सामु प्रचण्डको जातीय, क्षेत्रिय, लिंगीय, वर्गीय अभिव्यक्ति आदिवाशी जनजाती दलित मधेशी, मुसलमानलाई मुर्ख बनाउन घोर छ्लावा बाहेक केहि होइन भन्ने कुरा छर्लंग भएको छ । जे होस् नेपालमा मन्त्रि नभएर पनि नेपाल हल्लाउन सक्ने नेता हुन् अमरेश सिंह भन्ने । थियो तर एक सिटे भएता पनि बारम्बार मन्त्रि पदमा सोभायमान बनेका कारण समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंह पनि शक्तिशाली नेता रहेछन भन्ने सुचीमा दर्ज भयो । 
 
प्रचण्ड द्वारा गरिएको  मन्त्रीमंडल विस्तार र मन्त्रि चयनले एउटा कुरा प्रमाणित भएको छ, त्यो हो नेपालको राजनीतिमा सिद्धान्त भन्ने कुरा जनता लाई झुक्याउन द्वन्द मचाउन बाहेक केहि होइन । समाजवादी जनता दलको दल दर्ता खारेज सम्बन्धि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भएता पनि निर्वाचन आयोगले दर्ता खारेज गरेको दलको नेतालाई मन्त्रीमंडल विस्तार गर्दा लैजान हुन्थ्यो हुदैनथ्यो त्यति सम्म बुद्धिमता नभएको व्यक्तिले राष्ट्रलाइ समृद्धिको बाटोमा डोर्याउलान भन्ने यदि कसैले सोचेका छन् भने त्यो मुर्खता एवं भ्रम बाहेक केहि होइन । हुन त आज नेपाल जुन विषम परिस्थितिमा उभ्भिएको छ, त्यसको प्रमुख कारकतत्व मध्ये प्रचण्ड पनि एक हुन् । हुनत अद्भुत कुरा के छ भने एक सिटे पार्टी समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष तथा नेता प्रेम बहादुर सिंह नेपालको करिश्मायी नेताको उपाधिले विभूषित गर्नु पर्ने नेता रहेछन । जुन पार्टीको सत्ता आए पनि बारम्बार मन्त्रि चयन हुनुले नेपालका एक मात्र शक्तिशाली नेता प्रेम बहादुर सिंह रहेछन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । सिंहको अपार शक्ति र पहुच कति सम्म रहेछ भन्ने उदाहरण हो । एक सिटे पार्टी भएता पनि माधव नेपाल मन्त्रीमंडलमा कानुन तथा न्याय मन्त्रि बनेर उनै प्रेम बहादुर सिंहलाइ मन्त्रि बनाउन केपी ओलीले सहरी विकाश मन्त्रालयलाई बिभाजन गरि खानेपानी तथा सरसफाई नामको नया मन्त्रालय खडा गरि दिएर मन्त्रि बनाए । हाल आएर संबिधान संसोधन पारित गर्न संख्यामा तात्विक फरक न पर्ने भएता पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातीय वर्गीय क्षेत्रिय लिंगीय समानुपातिक समावेशी नारालाई धोति लगाउदै पुनः प्रेम बहादुर सिंहलाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रि बनाउनुले प्रमाणित भएको  छ ।
 
मन्त्रीमंडल विस्तारको सम्बन्धमा सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले मुद्दा मिल्ने क्रममा साना दलका मन्त्रि थपिएको स्पस्टिकरण दिएका छन् । के वास्तवमा समाजवादी जनता दल र अखण्ड नेपाल पार्टी संग माओवादी कांग्रेस गठबन्धनको मुद्दा तथा विचार मिल्छ त ? कसलाई मन्त्रि बनाउनु पर्ने हो, नबनाउनु पर्ने हो त्यो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो तर नेमकिपा हुदै एमाले बन्न पुगेका राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तापलट गरेपछि राजाको पक्षमा वकालत गर्दै लाग्ने गणतन्त्र पश्चात पुनः एमालेमा फर्कन खोज्ने तर एमालेले स्थान नदिएपछि आफ्नै दल दर्ता गरि ३० दलीय विपक्षि गठबन्धनको प्रवक्ता बनेका सिंह लाई मन्त्रि बनाउन किन र कुन कारण ले आतुरता देखाए प्रचण्ड ले ?  छेपारो प्रबृतिका माहिर राजनतिक खेलाडी प्रेम बहादुर सिंह प्रचण्ड प्रिय कुन कारणले बन्न पुगे ? त्यस्तै गरि गणतन्त्र विरोधीको रुपमा पहिचान बनाएका खस क्षेत्रि एकता समाज मार्फत जनजाती आदिवाशी बिरोधि अभियानको अगुवाई गर्ने अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्कालाई  महिला तथा बालबालिका मन्त्रि बनाएर प्रचण्डले के संदेश दिन खोजेका हुन् ?
 
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी काँग्रेस गठबन्धन  मन्त्रि मण्डल गठन हुदा  त्यसै पनि समावेशी थिएन तर दोस्रो पटक मन्त्रीमंडल विस्तारमा केहि आदिवाशी दलित मधेशीलाई राज्यमन्त्री अर्थात् पछाडी बेञ्चका छात्र बनाएर मुखमा बुजो हाल्ने प्रयाश गरियो र तेस्रो पटक मन्त्रीमंडल विस्तारमा साना दलको मन्त्रि थप्ने नाममा दुइ जना क्षेत्रि लाई मन्त्रि बनाएर बाहिर जस्तो सुकै रुपमा प्रस्तूत भएता पनि प्रचण्ड भित्र देखि  घोर साम्प्रदायिक असामावेशी आदिवाशी दलित मधेशी विरोधी रहेको पुस्टि भएको छ । अहिले सम्मको राजनैतिक यात्राको सम्बन्धमा कुरा गर्दा प्रचण्ड एक वाकपटु नीतिविहीन, छ्द्म्वेशी, बहुरुपिया, झुट्टा र तराईमा एउटा चर्चित शब्द थेतर (लोक, लाज विहिन ) रहेछन भन्ने कुरा क्रमसः उजागर हुदै गएको छ । सेरेमोनियल राजा बनाउछु भनि राजालाई झुक्याए, गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउछु भनि झुक्याए । आदिवासी, मधेसी, सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउछु भनि मुर्ख बनाए । कहिलेकाही आफू स्वयं पनि प्रधानमन्त्री हुने अभिव्यक्ति दिएर मौकामा चौका हान्ने प्रयास गरेर विदेशी प्रभुको अनुकम्पाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । बाबुराम भट्टराईको बाहिर्गमनका लागि स्वतन्त्र व्यक्तिको नाममा संविधानसभा हत्याको वातावरण निर्माण गर्ने सर्वोच्चका मुख्य न्यायधिश खिलराज रेग्मीको नाम प्रस्ताव गरि कांग्रेस, एमालेलाई समेत घुँडा टेकाउदै अन्ततः खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर नै छाडे । त्यहि खिलराज रेग्मीले (अदालत द्वारा अख्तियार प्रमुख आयुक्तका लागि अयोग्य साबित भएका)  लोकमान कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाए । प्रचण्डको कारण न्यायपालिका माथि कहिले नमेटिने कालो धव्बा लागेको छ । न्यायपालिकाको गरिमा तथा निष्ठालाई  इतिहासमा कलंकित बनाउन समेत चुकेनन् प्रचण्ड । 
 
प्रचण्डको हठधर्मिता र अदुरदर्शीताले नेपाल लाई कुन दिशा तर्फ  लाने हो थाहा छैन तर एउटा कुरा स्पष्ट छ प्रचण्डका कारण नेपाल राष्ट्रले प्रचण्ड कष्ट र दुख पीडा पाउने पथमा हिडेको हो कि भन्ने आभाष हुन्छ । भनिन्छ गलत नियत तथा व्यक्तिवादी चरित्र भएका व्यक्तिको कुनै जात, धर्म, आदर्श, नीति, सिद्धान्त हुदैन । त्यस्तै चरित्र बोकेका प्रचण्डको हातमा नेपालको बागडोर पुग्नु र घटी रहेको बिभिन्न घटनाक्रमले नेपाल द्वन्दको चक्रव्यूहमा फस्दै गैरहेको प्रतित हुन्छ । राष्ट्रभक्त जनताको सचेतनाले नै राष्ट्र जोगाउन सकिन्छ तसर्थ घटी रहेका बिभिन्न घटनाक्रम प्रति  खबरदारी गर्न राष्ट्रभक्त जनता चनाखो हुन अत्यन्त जरुरि छ । 
 

Last Updated on Friday, 20 January 2017 15:36

Hits: 531

भोलि तानसेन प्रादेशिक राजधानी भए के गर्ने ?

हुम सुनारी मगर

यो आर्टिकल मैले बिशेष गरि पाल्पा र त्यसको छिमेकी जिल्लाबासीहरूलाई लक्षित गरि लेखेको छु । आर्टिकल कसैको समर्थन र बिरोधमा लेखिएको छैन । पढ्दै जाँदा एक समूदायलाई प्रसय दिएर लेखिएको जस्तो देखिए पनि आर्टिकलको अन्त्यमा त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने आम जनसमूदायहरूको हितमा लेखेको छु ।

प्रचण्ड सरकारले पाच नम्बर प्रदेशलाई संविधान संशोधन प्रस्ताबमा थोरै परिमार्जन गरेको छ । लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू र रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पुर्बी भेगलाई प्रदेश नम्बर चारमा राख्ने प्रस्ताव भएको छ । यसो गर्नु परेको प्रमुख कारण के हुन्, त ? 

नेपाल २५० बर्षसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्थाले चल्यो । मुलुकमा अनेकौं भाषा, धर्म र संस्कृति भए पनि २५० बर्षसम्म मुलुक भरि एउटा भाषा लादियो । एउटै धर्म र संस्कृति लादियो । त्यसले नेपाली भाषी बाहेकका समूदाय र भिन्नै धर्म संस्कृति भएका समूदायहरूलाई दमन र विभेद गरियो । अझ भनौं, त्यस भूभागमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका समूदायहरूले बोलिने भाषा र तिनले अंगिकार गर्दै आएको धर्म संस्कृति ओझेलमा पर्दै गयो । अथवा, तिनीहरूको वास्तविक पहिचान मेटिदै गयो ।

एउटा समूदायको पहिचानलाई राज्यले प्रशय दिने र अर्को समूदायको पहिचानलाई मेटाउनु, के त्यो राम्रो हो र रु एउटा समूदायको मेटिदै गएको पहिचान पुनर्स्थापित गर्न, सो भूभागमा बसोबास गर्दै आइरहेका सबै समूदायहरूलाई समान अधिकारको प्रत्याभूत गराउन र दमन र विभेदको अन्त्य गर्न पहिचान सहितको संघीय व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर त्यस भूभागका उत्पीडित समूदायले आवाज उठाए ।

संविधान जारि गर्दा मगरहरूको बाहुल्यता भएको भूभागलाई छिन्नभिन्न बनाइएको थियो । जस्तै, मगरहरूको जनघनत्व रहेको भूभाग पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमलाई पाच नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो भने उता मगरहरू कै बाहुल्यता भएको स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहु, बाग्लुंग, म्याग्दी, गोरखा र पर्बतलाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो । यसले मगरहरूको प्रमुख थातथलोलाई बिखण्डन गरिएको थियो ।

प्रचण्ड सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधनमा हिजो छिन्नभिन्न गरिएका मगरात भूभागलाई अहिले एकै ठाउँमा ल्याएको छ । र, यो नै १९ लाख मगरहरूको साझा माग रहँदै आएको छ भने, त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने अन्य समूदायहरूको पनि माग रहेको छ । तर, यो माग माओवादी केन्द्रको नभएर त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने आम मगरहरूको मागलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको हो ।

एउटा रोचक र हेर्न लायक तथ्य त के देखियो भने, एमालेले दोश्रो संविधान सभाको चुनाव ताका उसले जनता माझ प्रस्तुत गरेको संघीयताको ढाँचामा बहुपहिचान सहितको संघीय व्यवस्था गर्छौ भनेका थिए । अथवा, मगरात र तमुवानलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउने एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको थियो । जुन वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनसँग ठ्याक्कै मिलेको छ । भने, एमालेले यो संशोधन प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनासँग ठ्याक्कै मिलेकोमा गर्व गर्नुपर्ने होइन र ?

सदियौंदेखि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडन र विभेदमा पारिँदै आएका मगरहरूको भावना काँग्रेस र एमाले सहित केहि राजनीतिक दलहरूले बुझ्न चाहेनन् । उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई पूर्णरूपले मेटिनै लागेको तिनका पहिचान पुनर्स्थापित गराउंदा देश बिखण्डन हुन्छ भन्नु के तर्कसंगत होला रु सबै समूदायलाई समान अधिकारको व्यवस्था र प्रत्याभूत गर्दा देश कसरि बिखण्डन हुन्छ ?

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनासाथ विभिन्न राजनीतिक दलहरू बिशेष गरेर काँग्रेस र एमालेले यसको बिरोध गरेको देखिएको छ । नेकपा एमालेको एक जिम्मेवार नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा संशोधनको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । भने, केहिले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइदैन भन्दै कुतर्क अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अहिलेको प्रस्तावित संविधान संशोधनले मगरात क्लस्टरलाई मिलाएको छ । प्रस्तावित प्रदेश नम्बर चारमा बसोबास गर्ने सबै भन्दा ठूलो बाहुल्यता भएको मगर र गुरुङले पछि मगरात र तमुवान अलग अलग प्रदेश कायम गर्ने सहमति गर्दा मगरातको केन्द्रस्थल तानसेन हुन्छ । त्यो अवस्था भयो भने अहिले संविधान संशोधनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने र अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा बिरोध गर्नेहरूले भोलि के गर्लान् त रु पाल्पाका केहि समूहहरूले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइदैन भन्दै आन्दोलन गर्नेहरू भविष्यमा मगरात प्रदेशको राजधानी तानसेन कायम भयो भने तिनीहरूले समर्थन गर्ने कि बिरोध ?

मगरात तमुवान सहितको बहुपहिचान भएको संघीयता हुनेछ भनेर नेकपा एमालेले गएको दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारि गर्यो। त्यसलाई मन पराएर जनताले मतदान गरि जिताएर पठाए, एमालेलाई । अहिले, सरकारले एमालेले नै परिकल्पना गरेको र उतिबेला जनताले रूचाएको संघीय संरचना कायम गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा आन्दोलन गर्ने समूहलाई जनताले कसरि बुझ्ने ?

Last Updated on Monday, 26 December 2016 07:14

Hits: 2618

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर