A+ A A-

समावेशीको नाममा असमावेसी अभ्यास

१३ भदौ २०६७ मा लोकसेवा आयोगले निकालेको सूचनामा परराष्ट्र सेवा अन्र्तगत २८ शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतिया श्रेणी) मध्ये १४ जना महिला छनौट भएको देख्दा महिलाहरु चुला चौकामै सिमित हुनुपर्छ भन्ने पुरातनवादी मान्यता बोकेकाहरु जिव्रो टोक्न बाध्य भए ।

महालक्ष्मी पोखरेल

 

 निजामती सेवामा सबै भन्दा आर्कषक मात्रै हैन 'हाईली क्वालीफाइड'को जागिर भनिने परराष्ट्र सेवामा ५० प्रतिशत महिला सहभागीता निश्चय पनि सुखद सन्देश हो । १४ मध्ये ७ महिला खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनसक्नु निजामती सेवामा अर्को छलाङ हो । तर छुटाउनै नहुने विषय के हो भने यसलाई लैंगिक हिसाब वाहेक समावेशी मान्न सकिने अन्य आधार छँदैछैन । 

हामी कहाँ भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद रहेको कुरा भनिरहनु पर्दैन । सरकार आफै आदिवासी\जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गलाई समेत आरक्षण दिनु ति समस्या जिउँका तिउँ छन् भन्ने बलियो प्रमाण हो । निजामती सेवा  ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन) अनुसार निजामती सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पुर्ती गरिने पद मध्ये ४५ प्रतिशत आरक्षित छ । आरिक्षत ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी\जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपाङ्गता भएकालाई ४ प्रतिशत छुट्याईएको छ । 
 
सचार माध्यमले खुबै समावेशी भनेर प्रचार प्रसार गरेका अधिकाँश शाखा अधिकृत महिलाहरु पनि खान्दानी र शहरीय छन् । महिला आरक्षणबाट नाम निकालेका पाँच मध्ये ३ जना काठमाडौं उपत्यका एक भैरहवा र एक कास्कीका छन् । त्यस मध्येकी एक हुन काठमाडौं-३२ निवासी इला मैनाली । उनी पूर्व सचिव उमेश मैनालीकी छोरी हुन । उनका ठूल्बुबा श्यामप्रसाद पनि सचिव हुन् भने काका गोपीनाथ सहसचिव । इला ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालबाट डाक्टरी जागिर छाडेर परराष्ट्रमा हानिएकी हुन ।

इला मात्रै होइन महिला आरक्षणबाट छनौट भएकी शिवानी बस्नेत पनि चानचुने परिवारकी होइनन् । उनी सशस्त्र प्रहरी आईजी सनतकुमार बस्नेतकी छोरी हुन । मिजुरेडाँडा-७ कास्कीकी प्रमिता अधिकारी पनि महिला आरक्षणको फाइदा उठाउँदै शाखा अधिकृत बन्न सफल भईन् । उनी एमाले सचिव तथा पूर्व मन्त्री विष्णू पौडेलकी बुहारी हुन् ।
 
१४ मध्ये ७ खुल्लाबाट ५, महिला आरक्षण १, आदिवासी जनजाति आरक्षण र १ मधेशी आरक्षणबाट आएका छन् । मधेशीका लागि आरिक्षत कोटाबाट सिरहा-९ की इन्दिरा अर्याल (गोहिवार) ले नाम निकालेकी छन् । काठमाडौंकी रैथाने सविता नकर्मी आदिवासी जनजाति कोटाबाट शाखाअधिकृत बन्न सफल भएकी छन् । नकर्मी र महिलाबाटै छानिएकी मुदिता बज्राचार्यलाई अपवाद मान्ने हो भने बाँकी सबै महिला क्षेत्री बाहुन समुदायबाट परेका छन् । खुल्लामा नाम निकाल्ने सातै जना अर्थात १०० प्रतिशत महिला क्षेत्री बाहुन समुदायका छन् ।  नेवार बाहेकका बाँकी सबै आदिवासी\जनजाति, दलित, मुस्लिम, अपाङ्ग पिछडिएको क्षेत्र धार्मिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व भने शून्य छ ।
 
शासक जातिका महिला र अन्य महिलावीचको खाडल पनि अत्यन्त ठूलो भएकाले महिलालाई आरक्षित सिटमा पनि जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । महिला भित्र पनि सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्न बताउँछिन्  नेपाल सदभावना पार्टी अध्यक्ष तथा सभासद सरिता गिरी । मधेशी महिलाको समस्या पहाडका महिला, मुस्लिम महिलाको समस्या हिन्दुमहिला वा दलित महिलाको समस्या जनजाति महिलाले बुझ्न नसक्ने गिरीको बुझाई छ । त्यसो त राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सभासद छियामा राई पनि पुरुष-महिलावीचको समस्या र महिला-महिलावीचको समस्यालाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने बताउँछन् ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य प्रा बालकुष्ण पोखरेल महिला सहभागीता बढाएका आरक्षण अनिवार्य मात्रै ठान्दैनन् यसलाई सही सदुपयोग गराउनु पनि राज्यकै दायित्व भएको स्विकार्छन् ।  पौडैलको स्विकारोत्ति व्यवहार नआएसम्म भने जसका लागि आरक्षण दिइएको हो उनीहरु लाभान्वित हुने देखिदैन ।
 
परराष्ट्रमा योग्यता पनि चाहिन्छ
 

सरिता गिरी 
अध्यक्ष तथा सभासद
नेपाल सदभावना पार्टी 


आरक्षणकै कारण परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ शाखा अधिकृत प्रवेश गरेको सुन्दा एकदमै खुशी छु । सदियौंदेखि राज्यले जवरजस्ती पाखा पारेका महिला मधेशी मुस्लिम आदिवासी जनजाति दलित पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षण अनिवार्य भएको प्रमाण पनि हो यो । तर महिलाको नाममा संभ्रान्त वर्गका लागि मात्रै फाइदा हुनु राम्रो कुरा होइन । महिला भित्र पनि मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग लगाएतको अवस्था एकदमै नाजुक छ । त्यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न ढिलो भईसकेको छ ।
 
राज्यले अपनाउँदै आएको एक भाषा एक भेषको नीतिले बाँकी समुदायलाई पुग्न गएको क्षति आरक्षणबाट मात्रै पुरा हुन संभव छ । यसलाई क्षतिपूर्ति भन्दा घाउमा मलम लगाएको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । पराष्ट्रमा ६० प्रतिशत आरक्षण र ४० प्रतिशत खुल्लाबाट पदपुर्ती गर्नुपर्दछ । यद्यपि परराष्ट्रमा काम गर्न एकदमै योग्य मानिस चाहिन्छ । पहिचान मात्रै प्रर्याप्त छैन । यसलाई पनि भुल्नु हुदैंन ।
 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर