A+ A A-

लोकमान प्रकरण र न्यायपालिकाको भूमिका ?

अमरदीप मोक्तान,
मिति २४ पौष २०७३ को दिन नेपाली जनताको निमित सुखद समाचार प्राप्ति को दिन बन्यो |
पौष  २४ गते सर्वोच्च अदालत ले लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका निमित्त अयोग्य ठहराएको छ  अर्थात् लोकमान तन्त्र  युग सदाको अन्त्य भएको छ साथै एमाले लगाएत का प्रतिपक्षि गठबन्धन का अवरोध का बीच सरकार ले संबिधान को दोस्रो संसोधन बिधेयक सदनमा पेश गरेको छ |

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग का प्रमुख आयुत लोकमान सिंह को नियुक्ति बदर को समाचार ले  राजनीति लाइ व्यापार सम्झिने र राजनैतिक व्यापार गरेर अकुत सम्पति आर्जन गरेका भ्रस्ट नेता ब्यापारी ,निजामति सेवक  हरु को मुहार मा प्रसन्नता छाए को हुनु पर्छ | संबिधान संसोधन प्रस्तूत गर्न न दिने भनि एमाले लगाएत का प्रतिपक्षि दल हरु द्वारा गरिएको  संसद अवरुद्ध ले गर्दा संबिधान कार्यवनयन न हुने हो कि ? संबिधान कार्यावनयन भएन भने   राष्ट्र नै असफल हुने हो कि भन्ने विषय मा चिन्तित भएका राष्ट्र भक्त नेपाली जनता मा संबिधान को दोस्रो संसोधन बिधेयक सदन मा पेश हुदा राष्ट्र ले निकाश पाउने  बाटो खुलेको हो कि  भन्ने आश ले उत्साह छाएको छ |
 
सर्वोच्च अदालत को परमादेश द्वारा लोकमान को नियुक्ति बदर ले  पदीय मर्यादा को उल्लंघन गर्ने , शक्ति को दुरुपयोग गर्ने , शक्ति लाई  सम्पति आर्जन को अस्त्र को रुप मा प्रयोग गर्ने  सोच भएका  उच्च पदस्थ अधिकारी हरु का लागि कठोर प्रहार हो जो स्वागत योग्य छ | हिजो सम्म समान्तर राज्य हाकेर बसेका ,शक्ति को दम्भ ले मातिएका  लोकमान सिंह कार्की आज  न उच्चचरित्रयुक्त न त् ख्यातिप्राप्त  जस्तो कलंकित शब्द ले अलंकृत बनेका  छन् हिजो सम्म उनको जी हजुरी  गर्ने हरु ले समेत लोकमान देखि मुख फेरेका छन् | भनिन्छ ईश्वर को लठ्ठी देखिदैन वास्तव मा लोकमान प्रकरण ले त्यो कुरा साबित गरि दिएको छ | लोकमान युग को अन्त्य का साथै नेपाली जनता मा एउटा गम्भीर प्रश्न  ले खुल्दुली मचाएको छ  त्यो हो  भ्रस्टाचार  मुक्त नेपाल बनाउने जिम्मेवारी प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को प्रमुख आयुक्त पद मा निरङ्कुश तन्त्र का समर्थक, जनआन्दोलन दमन गर्ने मतियार अख्तियार द्वारा  भ्रस्टाचार आरोपित समग्र मा भन्नु पर्दा   हरेक कोण बाट अयोग्य रहेका लोकमान सिंह कार्की प्रति  त्यस बेला का सत्तासिन सरकार का नेता हरु ले  लोकमान को नियुक्ति प्रति जनता मा घोर आक्रोश हुदा हुदै कसरि र किन योग्य देखे र सर्वसम्मति ले कुन आधार मा  नियक्ति गरे ?हिजो सम्म लोकमान लाई काँधमा बोकेर अख्तियार प्रमुख बनाउन उद्धत ओली सरकार को बहिर्गमन पश्चात विपरित ध्रुब बनेका  एमाले र माओवादी द्वारा लोकमान विरुद्ध को मुद्दा विचाराधीन अवस्था मा रहेको जानकार हुदा समेत काँग्रेस  पार्टी लाई  जानकारी न दि  सर्जिकल स्ट्राइक तरिका ले  लोकमान विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव  लाई संसद  मा दर्ता गर्न किन बाध्य भए ? एमाले र माओवादी द्वारा  राष्ट्रहित का लागि  निरङ्कुश बनेका लोकमान विरुद्ध अविश्वाश को प्रस्ताव दर्ता गर्न देखाएका हुन् त् ?  लोकमान विरुद्ध को अविश्वास प्रस्ताव मा हतारो ले  हिन्दि को एक  एउटा उखान " चोर चोर मौसेरे भई "चरितार्थ भएको छ | कटु सत्य के हो बने खुले आम  लोकमान ले ठुलो माछा मा हात हाल्ने  घोषणा गर्नु नै ठुलो भुल थियो  |

यदि लोकमान ले एमाले माओवादी जस्तै सर्जिकल स्ट्राईक गरेको भए लोकमान आज सर्वशक्तिमान भएर अख्तियार  प्रमुख को रुप मा  विराजे का  हुन्थे  भने  नेपाल का ठुला भनाउदा नेता हरु जेल को कालकोठरी मा वा अख्तियार मा बयान दिन हाजिरी दिन पुगेका  हुन्थे | जे होस् जो विजेता को उसैको  इतिहाश बन्छ बन्यो  | लोकमान विरुद्ध अविस्वाश पस्ताव पेश गर्न सफल पश्चात  माओवादी र एमाले  नेता हरु लाई  हिजो सम्म लोकमान लाई योग्य देख्ने आज अयोग्य देख्ने कारण हो भनि पत्रकार हरु ले  प्रश्न गर्दा नेता हरु ले  विगत मा गरेको भुल लाई सच्याएका हौ भन्ने जवाब दिनु  निर्लज्जता को पराकाष्ठा देखियो |
 
निरंकुश आचरण बोकेका लोकमान को अन्त्य अनिवार्य थियो र त्यो  स्वागतयोग्य छ |  लोकमान को अन्त्य संगै  गम्भीर चिन्ता को विषय  के छ भने   अख्तियार आरोपित भ्रस्टाचार  मा लिप्त भएर अकुत सम्पति आर्जन गरेका ब्यापारी ,नेता ,निजामती सेवक सजिलै अख्तियार को जाल बाट मुक्त भएका छन् अर्थात्  एक निरङ्कुश लोकमान त्  सदा का लागि गए तर धेरै लोकमान आचरणधारी  का हरु ले उन्मुक्ति पाएका छन् ? विधि को शासन स्थापित गर्न का लागि लोकमान को अन्त्य अनिवार्य थियो तर साथ साथै याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने लोकमान लाई  योग्यता को पगरी ओढाउने  चार दल का शिर्स नेता  र तात्कालिन मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी पनि समान रुप ले दोषी भएका हुनाले कुनै हालत मा उन्मुक्ति पाउनु हुदैन | यदि अयोग्य लोकमान लाई  योग्य ठहराउने चार दल का शिर्स नेता  र तात्कालिन मन्त्रिपरिषद का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी दण्ड का भागिदार भएनन् भने विधि को शासन स्थापित हुने कुरा मा सन्देह बनि रहने छ र पटक पटक  रक्त बिज जस्तै अयोग्य लोकमान को जन्म हुने निश्चित छ | 
 
लोकमान  सिंह कार्की ले हैकम प्रदर्शित गर्दै आफ्नो वर्चस्व  स्थापति गर्न बदनियत  र प्रतिशोधपूर्ण  तरिका ले नै भएता पनी  सार्वजनिक गरेका अकुत सम्पति आर्जन गरेका  ब्यापारी  नेता लगाएत  माओवादी शिविर मा भएका  भ्रस्टाचार को मुद्दा लाई अख्तियार द्वारा   कारवाही लाई निरन्तरता दिदै दुध को दुध पानी को पानी जस्तै गरि छरलंग हुने गरि नेपाली  जनता माँझ  राख्नैपर्छ यसले लोकमान द्वारा आरोपित व्यक्ति  सत्य कि असत्य त्यसको अग्निपरिक्षा  हुनेछ | लोकमान को अन्त्य संगै अख्तियार को औचित्य नै समाप्त  भएको प्रतित हुन्छ  त्यस कारण सम्भवतः लोकमान ले कारवाही गर्नु पर्ने भनि सार्वजनिक गरेका नाम हरु  का मिसिल तामेली मा राखेर  नेपाली जनता लाई अन्धकार मा राखेर मुर्ख बनाउने पक्का  छ  | लोकमान को अन्त्य साथै सर्वोच्च  अदालत  मा वर्तमान कामु अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत लगाएत का आयुक्त हरु को योग्यता को सम्बन्ध मा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्था मा विधमान छ | दुर्भाग्य भनौ  कि सौभाग्य वर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत पनी विगत का अख्तियार आरोपित व्यक्ति मध्ये मा पर्दछन |  का मु अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेत  को अपार  शक्ति का कारण नै भन्नु  पर्छ वहाँ अख्तियार आरोपित भएर पनी वहाँ को मिसिल  कुन कारण ले तामेली मा राखियो त्यो अज्ञात छ |
 
 सर्वोच्च अदालत द्वारा  लोकमान विरुद्ध को मुद्दा, संसद मा संबिधान संसोधन  पेश गर्न पाउने वा न पाउने मुद्दा र   पुर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा को दाइजो सम्बन्ध मा गरेको ऐतिहाशिक फैसला ले  विधि को शासन स्थापित हुने कुरा मा मोहर लागेको छ  | राष्ट्र को मेरुदण्ड न्यायपालिका ले  दिशाहीन बनेका राष्ट्र लाई सहि दिशा मा डोर्याउने छ कि भन्ने  जनता मा ठुलो आस पलाएको छ |  नेपाली जनता माँझ  न्याय पालिका को दृस्टी मा सबै समान हुन्  कसैलाई  काखा कसैलाई पाखा लगाउने कार्य  हुदैन भन्ने  स्थापित  मान्यता कायम रहोस ?
 
अमरदीप मोक्तान ,डाडा खर्क ,दोलखा 
 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर