A+ A A-

भोलि तानसेन प्रादेशिक राजधानी भए के गर्ने ?

हुम सुनारी मगर

यो आर्टिकल मैले बिशेष गरि पाल्पा र त्यसको छिमेकी जिल्लाबासीहरूलाई लक्षित गरि लेखेको छु । आर्टिकल कसैको समर्थन र बिरोधमा लेखिएको छैन । पढ्दै जाँदा एक समूदायलाई प्रसय दिएर लेखिएको जस्तो देखिए पनि आर्टिकलको अन्त्यमा त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने आम जनसमूदायहरूको हितमा लेखेको छु ।

प्रचण्ड सरकारले पाच नम्बर प्रदेशलाई संविधान संशोधन प्रस्ताबमा थोरै परिमार्जन गरेको छ । लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू र रोल्पा, प्युठान र रुकुमको पुर्बी भेगलाई प्रदेश नम्बर चारमा राख्ने प्रस्ताव भएको छ । यसो गर्नु परेको प्रमुख कारण के हुन्, त ? 

नेपाल २५० बर्षसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्थाले चल्यो । मुलुकमा अनेकौं भाषा, धर्म र संस्कृति भए पनि २५० बर्षसम्म मुलुक भरि एउटा भाषा लादियो । एउटै धर्म र संस्कृति लादियो । त्यसले नेपाली भाषी बाहेकका समूदाय र भिन्नै धर्म संस्कृति भएका समूदायहरूलाई दमन र विभेद गरियो । अझ भनौं, त्यस भूभागमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका समूदायहरूले बोलिने भाषा र तिनले अंगिकार गर्दै आएको धर्म संस्कृति ओझेलमा पर्दै गयो । अथवा, तिनीहरूको वास्तविक पहिचान मेटिदै गयो ।

एउटा समूदायको पहिचानलाई राज्यले प्रशय दिने र अर्को समूदायको पहिचानलाई मेटाउनु, के त्यो राम्रो हो र रु एउटा समूदायको मेटिदै गएको पहिचान पुनर्स्थापित गर्न, सो भूभागमा बसोबास गर्दै आइरहेका सबै समूदायहरूलाई समान अधिकारको प्रत्याभूत गराउन र दमन र विभेदको अन्त्य गर्न पहिचान सहितको संघीय व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर त्यस भूभागका उत्पीडित समूदायले आवाज उठाए ।

संविधान जारि गर्दा मगरहरूको बाहुल्यता भएको भूभागलाई छिन्नभिन्न बनाइएको थियो । जस्तै, मगरहरूको जनघनत्व रहेको भूभाग पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, प्युठान, रोल्पा र रुकुमलाई पाच नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो भने उता मगरहरू कै बाहुल्यता भएको स्याङ्जा, नवलपरासी, तनहु, बाग्लुंग, म्याग्दी, गोरखा र पर्बतलाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको थियो । यसले मगरहरूको प्रमुख थातथलोलाई बिखण्डन गरिएको थियो ।

प्रचण्ड सरकारद्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधनमा हिजो छिन्नभिन्न गरिएका मगरात भूभागलाई अहिले एकै ठाउँमा ल्याएको छ । र, यो नै १९ लाख मगरहरूको साझा माग रहँदै आएको छ भने, त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने अन्य समूदायहरूको पनि माग रहेको छ । तर, यो माग माओवादी केन्द्रको नभएर त्यस भूभागमा बसोबास गर्ने आम मगरहरूको मागलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको हो ।

एउटा रोचक र हेर्न लायक तथ्य त के देखियो भने, एमालेले दोश्रो संविधान सभाको चुनाव ताका उसले जनता माझ प्रस्तुत गरेको संघीयताको ढाँचामा बहुपहिचान सहितको संघीय व्यवस्था गर्छौ भनेका थिए । अथवा, मगरात र तमुवानलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउने एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको थियो । जुन वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनसँग ठ्याक्कै मिलेको छ । भने, एमालेले यो संशोधन प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनासँग ठ्याक्कै मिलेकोमा गर्व गर्नुपर्ने होइन र ?

सदियौंदेखि भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा उत्पीडन र विभेदमा पारिँदै आएका मगरहरूको भावना काँग्रेस र एमाले सहित केहि राजनीतिक दलहरूले बुझ्न चाहेनन् । उत्पीडनमा पारिएका समुदायलाई पूर्णरूपले मेटिनै लागेको तिनका पहिचान पुनर्स्थापित गराउंदा देश बिखण्डन हुन्छ भन्नु के तर्कसंगत होला रु सबै समूदायलाई समान अधिकारको व्यवस्था र प्रत्याभूत गर्दा देश कसरि बिखण्डन हुन्छ ?

सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनासाथ विभिन्न राजनीतिक दलहरू बिशेष गरेर काँग्रेस र एमालेले यसको बिरोध गरेको देखिएको छ । नेकपा एमालेको एक जिम्मेवार नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा संशोधनको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । भने, केहिले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइदैन भन्दै कुतर्क अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

अहिलेको प्रस्तावित संविधान संशोधनले मगरात क्लस्टरलाई मिलाएको छ । प्रस्तावित प्रदेश नम्बर चारमा बसोबास गर्ने सबै भन्दा ठूलो बाहुल्यता भएको मगर र गुरुङले पछि मगरात र तमुवान अलग अलग प्रदेश कायम गर्ने सहमति गर्दा मगरातको केन्द्रस्थल तानसेन हुन्छ । त्यो अवस्था भयो भने अहिले संविधान संशोधनको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने र अभद्र, अशिष्ट र असभ्य भाषामा बिरोध गर्नेहरूले भोलि के गर्लान् त रु पाल्पाका केहि समूहहरूले लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइदैन भन्दै आन्दोलन गर्नेहरू भविष्यमा मगरात प्रदेशको राजधानी तानसेन कायम भयो भने तिनीहरूले समर्थन गर्ने कि बिरोध ?

मगरात तमुवान सहितको बहुपहिचान भएको संघीयता हुनेछ भनेर नेकपा एमालेले गएको दोश्रो संविधान सभाको चुनावमा आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारि गर्यो। त्यसलाई मन पराएर जनताले मतदान गरि जिताएर पठाए, एमालेलाई । अहिले, सरकारले एमालेले नै परिकल्पना गरेको र उतिबेला जनताले रूचाएको संघीय संरचना कायम गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्दा आन्दोलन गर्ने समूहलाई जनताले कसरि बुझ्ने ?

Error: No articles to display