A+ A A-

सम्पन्न र समृद्ध नेपाल यसरी गर्ने कि !

हुम सुनारी मगर

 

नवनिर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको चुनाव भएको दिन संसदमा बोलेको अभिव्यक्तिले यहाँ लेख्न उत्प्रेरित बनाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई व्यंग्यात्मक शैलीमा वहाँले भनेका थिए, "चीनबाट काठमाडौँ रेल ल्याउछौं । काठमाडौँदेखि पोखरा हुँदै लुम्बिनी रेल पुर्याउछौं । तरबजेट कहाँबाट ल्याउने कसले लगानी गर्छ मुखले भनेर मात्रै हुँदैन । सरकारको बजेटमा यस्ता ठूला परियोजना पार्न सक्नु पर्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नपरेका परियोजनाहरू सार्बजनिक रूपमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्दै हिड्नु त्यो औचित्यहीन हुन्छ" ।  

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपेका छन्, "नेपालमा बार्षिक २ अर्ब पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ" । उस्तै परे बार्षिक ३ अर्बसम्म पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ ।

१० बर्ष अगाडी तत्कालिन एमाओवादीले नेपाललाई १० बर्ष भित्रमा सिंगापुर बनाउँन सकिने कुरा र निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले घरघरमा पाईपबाट ग्याँस वितरण गर्ने कुरानेपालले आफ्नै पानीजहाज किन्ने कुराचुच्चो ठुथुनो परेको रेल काठमाडौँमा गुडाउने कुरा र दुईबर्ष भित्रमा नेपालमा लोडसेडिङ् अन्त्य गर्ने कुरा लगभग उस्ताउस्तै हुन् ।

यी सबै विकास गर्नु भनेकै नेपाललाई सिंगापुर जस्तै बनाउँने भनिएको हो । त्यसैले उतिबेला माओवादीले १० बर्षमा नेपाल सिंगापुर बनाउँने भन्नु र ओलीले यी सब विकास गर्छु भन्नु उस्ताउस्तै हुन् । तरनेपालमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ । नेपालमा विकास निर्माणका लागि विदेशीको मुख ताक्ने प्रबृत्ति बन्द गरौँ । अमेरिकालाई अर्को कुनै राष्ट्रले शक्तिशाली बनाएको होइन । त्यहाँ कै शासक र अमेरिकन जनताले नै अमेरिका शक्तिशाली भनाएका हुन् । आर्थिक क्रान्ति गरेर पछिल्लो पटक विश्व कै आर्थिक विकास गर्ने चीनलाई कुनै अर्को देशले सहयोग गरेको होइन । विश्वका समृद्ध देशहरू जापानकोरियाअस्ट्रेलियाजर्मन तथा अन्य विकसित देशहरूको विकासमा कुनै अर्को देश अथवा दैवशक्तिले ति देशहरू सम्पन्न र समृद्ध भएका होइनन् । ति सम्पन्न देशहरू आफ्नै देशका कुशल शासकहरू र ति देशका जनताहरूले नै आफ्ना देशहरू सम्पन्न र समृद्ध बनाएका हुन्।

यद्धपिदेशलाई समृद्धतिर उन्मुख गर्न देशको शासन व्यवस्था मजबूत हुनु अति जरूरी छ ।  देशमा स्थायी शान्ति कायम हुनु अति जरूरी छ । देशमा विधमान चरम विभेद र एउटै देशका नागरिकहरू बीच असमानता जस्ता प्रवृत्तिले देशमा कहिल्यै स्थायी शान्ति कायम हुनै सक्दैन । मुलुकमा स्थायी शान्ति कायम नभए पछि देश समृद्धितिर उन्मुख हुने कुरै भएन ।

देशमा विकास निर्माण गर्न सरकारको मात्रै मुख ताक्नु पनि गलत हुन्छ । सरकारलाई उचित सल्लाह र सहयोग गर्नुपर्ने देशको एक असल र जिम्मेवार नागरिकको दायित्व र कर्तब्य पनि हुन आउछ । तरसरकारले देश विकास निर्माण गर्ने हकमा आम जनताको सुझाव र सल्लाह सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय हितमा आएका सल्लाह र सुझावहरूलाई आत्मसात गरेर देशलाई अगाडी पढाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा मात्रै देशको विकास निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

देशको विकास निर्माण गर्ने हकमा हामी नेपालीहरू अति संकीर्ण मानसिकताले ग्रसित छौं। फरक राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेका कुनै पनि पूर्वाधार विकास  परियोजनालाई असफल पार्न विभिन्न षडयन्त्र रच्छौँ । यो गलत प्रबृत्ति नेतादेखि सर्बसाधारण जनतासम्म विधमान छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिलाई आम नेपाली जनताले निरुत्साहित पार्नुपर्छ । नेपालमा विकास गर्न प्रयाप्त प्राकृतिक श्रोत र साधन छन्। प्रयाप्त जनशक्ति पनि छ । तर, प्रयाप्त पुँजी छैन । तपशिल उपायहरू अवलम्बन गर्नसके प्रयाप्त बजेटको व्यवस्था गरेर केहि बर्षभित्रमा नै देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिनेछ । 

विकल्प न. १: प्रवासीएका ५० लाख प्रवासी नेपालीहरूलाई हाइड्रोपावर र कृषिमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्ने । 

पूर्वाधार विकास निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न वातावरण बनाउनु पर्छ। जस्तै हाइड्रोपावर अथवा कृषि आदि । हाइड्रोपावर परियोजनामा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्ने अवसर भए प्रवासमा रहेका ५० लाख युवाहरूले लगानी गर्न सक्छन् । सो हाइड्रोपावरमा आफै लगानी गर्छ । परियोजना सम्पन्न गर्न आफै श्रम गर्छ र परियोजना सम्पन्न पछि आफै मालिक बन्छ । 

यस विकल्पबाट ५० लाख प्रवासीएका युवाहरूले २० खर्ब रुपैयाँ अथवा ३ हजार देखि ४ हजार मेगावाट हाइड्रोपावर परियोजना निर्माण गर्न सक्ने पुँजी लगानी गर्न सक्छ । त्यसको लागि सरकारले परियोजनाको स्थान निर्धारण गर्न, प्राविधिक र प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्न र परियोजना सम्पन्न पछि विधुत बिक्रिवितरण गर्न सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबापत सरकारले विधुत बिक्रिवितरणमा निश्चित कर लगाएर राज्यको राजस्व वृद्धि गर्न सक्छ अथवा परियोजनाको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकारको स्वामित्वमा राख्न सक्छ । 

यसको अलावा आधुनिक कृषि परियोजनामा पनि प्रवासीएका युवाहरूले लगानी गर्न सक्नेछन् । आधुनिक प्रविधियुक्त माध्यमद्वारा कृषि परियोजना नेपालमा भित्र्याएर लाखौं बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सके जोखिमपूर्ण वैदेशिक रोजगारलाई यसले विस्थापन गर्न मद्दत मिल्ने छ । खाद्यान्न उत्पादन हुन सक्ने कुनैपनि सार्बजनिक जमिन बाँझो राख्नु हुँदैन । ति जमिनमा विधुत र सिचाई दुवै परियोजना सम्पन्न गरेर आधुनिक कृषि गर्न सकिन्छ । देशको लागि आवश्यक जति पनि खाद्यान्न स्वदेश मै उत्पादन गरेर बढी भएको उत्पादन विदेशसम्म निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्दछ । 

विकल्प न. २: प्रवासीएका ५० लाख युवाहरूबाट सरकारले ऋण लिएर विकास निर्माण गर्नुपर्ने। 

यो विकल्पबाट सरकारले प्रवासमा रहेका ५० लाख नेपाली युवाहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर हाइड्रोपावर जस्ता पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न सक्छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबाट बार्षिक झन्डै पाच खर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको नेपाल सरकार कै पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ । अवैध रूपमा हुण्डी मार्फत नेपाल भित्रिएको रकमलाई पनि जोड्ने हो भने बार्षिक झन्डै ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँसम्म रकम विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले स्वदेश भित्र्याएको हुन सक्छ । 

अवैध हुण्डी व्यवसायलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले बिशेष भूमिका खेल्नु पर्छ । वैध रूपमा रेमिट्यान्सबाट स्वदेश पैसा पठाउने सबै प्रवासी नेपालीहरूलाई निश्चित दरमा ब्याज दिईने आव्हान गरेर सरकारले ऋण लिन सक्छ र सो रकम पूर्वाधार विकास निर्माणमा लगानी गर्न सक्छ। यस स्किमबाट कम्तिमा ५ खर्ब रुपैयाँसम्म सरकारले प्रवासी नेपालीहरूबाट ऋण लिने लक्ष राख्न सकिन्छ । आफ्नै देशको विकासमा निश्चित अवधिको लागि सरकारलाई ऋण दिँदा सबै प्रवासी नेपालीहरूले सस्तोमा ऋण दिन राजी हुन सक्नुपर्छ । 

विकल्प न. ३: चन्दा स्वरूप आर्थिक संकलन गरि विकास निर्माण गर्नुपर्ने । 

यो विकल्पबाट तीन करोड नेपालीहरू एकजुट हुन अति आवश्यक छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र सभासद्हरू साथै प्रवासमा रहेका ५० लाख नेपाली युवाहरू, नेपालका निजामति कर्मचारीहरू, प्रहरी, सेना, निजी कम्पनीहरूमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूबाट एकएक महिनाको तलब राज्यकोषमा चन्दा स्वरूप संकलन गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक राज्यकोषमा संकलन हुन सक्छ । 

यो अभियानमा बेलायती र भारतीय गोर्खा सेनामा कार्यरत सबै लगायत निवृत्त भईसकेका सबैबाट एकएक महिनाको तलब र पेन्सन संकलन गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । साथै नेपालभर व्यापार व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायीहरूबाट उनीहरूको श्रेणीकरण गरि आर्थिक सङ्कलन गर्दा अर्को थप २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिन्छ । यो स्किमबाट झन्डै ५ देखि ६ खर्ब रुपियाँसम्म आर्थिक संकलन गर्न सकिन्छ ।सरकारले यस चन्दा स्वरूप संकलन भएको रकमबाट पनि देशको आवश्यकतालाई नै पूर्ति गर्न सक्ने खालको हाइड्रोपावर लगायत अन्य पूर्वाधार विकास निर्माण गर्न सक्छ ।  

माथिको कुनै एक विकल्प रोजी देशको भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर नेपाललाई केहि बर्ष भित्रमा नै सम्पन्न र समृद्ध गर्न सबै तीन करोड नेपालीहरू एकजुट हुने कि ? देश निर्माण गर्न विदेशीहरूको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई सदाको लागि त्याग्ने हो कि ? आफ्नै लगानी, आफ्नै पौरख, आफ्नै विवेक, आफ्नै प्रविधि र योजना अनि  आफ्नै श्रम लगानी गरेर नेपाल निर्माण गरि विश्वलाई नै चकित पार्ने हो कि ? 

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर