A+ A A-

संघिय राज्य प्रणालीमा" बिस्वमा रहेका नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको साझा अबधारणा पत्र: सभाध्यक्षदेखि नेतासम्म

Mr Rajkumar Lekhi

President,

Nepal Federation of Indigenous Nationalities,

Central Committee,

Kathmandu Nepal

 

Thru: Mr Prithviman Gurung

President,

Youth Federation of Indigenous Nationalites, Nepal (YFIN Nepal)

 

Subject: A Common Memorandum of World Nepalese Indigenous Group

 

Further to our telephonic conversation with Mr Prithviman Gurung (President of YFIN, Nepal) little while ago with regards to subject mentioned above, we hereby wish to request your kind support and assistance in submitting the attached "hard copy" of the Common Memorandum to the addressees on behalf of the World Nepalese Indigenous Group within day or two.

 

At the same time, we prefer some copies of photographs while the "Common Memorandum" is submitted to the addressees for our future references.

 

We all are sorry for your valuable time in this regard.

 

Yours Sincerely,

 

HUM SUNARI MAGAR

Co-ordinator,

World Nepalese Indigenous Group 

And all the Presidents of Nepal Federation of Indigenous Nationalities


__________________________________________________________________________________


 

मितिः मे २०१२

सम्माननिय सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङज्यू

काठमाण्डो, नेपाल

तथा

श्रीमान अध्यक्षज्यूहरू,

कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डअध्यक्ष-एनेकपा (माओवादी)

कमरेड झलनाथ खनाल, अध्यक्ष-नेकपा (एमाले)

श्री शुशिल कोइराला, सभापति-नेपाली कांग्रेस

श्री विजय कुमार गच्छेदार, अध्यक्ष- मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)

अन्य दलहरु

 

बिषय: "संघिय राज्य प्रणालीमा" प्रवासी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको साझा अबधारणा पत्र

ऐतिहासिक संबिधान सभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटलाई कुल्चिएर बर्षको समय सिमाना घेर सरकार बनाउने, ढलाउने फोहरी खेलमै बर्ष बितेको ०६२/६३ को महान दोस्रो जन आन्दोलन त्यसै सफल भएको होइन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरू बिगत २४० बर्ष देखिको बिभिन्न एकात्मक राज्य ब्यबस्थाहरुबाट शोसित,पीडित बनेका,आ-आफ्ना भाषा, धर्म र संस्कृती हुँदाहुँदै एउटै भाषा र एउटै धर्म मान्न विवस हामी आदिवासी जनजातिहरू अब हिजोको जस्तो पुरातनबादी प्रबृती भएको एकात्मक शासन पद्धतीलाई सधैंको लागि निमिट्यान्न पारेर मुलुकभरि बसोबास गर्ने सबै बर्ग, जाति र धर्मावलम्बीहरू बिच कुनै बिभेद नहुने प्रकारको, सबैको अधिकार सु-निश्चित हुने खालको र कसैको करकापमा नपरिकन हामी आदिवासी जनजातिहरू स्वेच्छाले बस्न र जिउन पाउने गरि आत्म निर्णय सहितको स्वायत्त तथा पूर्ण रुपमा पहिचान सहितको एउटा "संघिय राज्य प्रणाली" खोजेका छौ र त्यसैको सुनिश्चितताको लागि मुलुकको सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएको हामी आदिवासी जनजातिहरूको ०६२/६३ को दोश्रो महान जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता थियो । ऐतिहासिक संबिधान सभाबाट मुलुकको एकतन्त्रिय शाह वंशको शासन ब्यबस्थालाई सधैंको लागि बिदा गराउनमा हामी आदिवासी जनजातिहरूको प्रत्यक्ष,अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको थियो ।

हामी आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो खोसिएको अधिकारलाई पुनर्बहाली गरि पाऊँ, हिजोका एउटै समूह र समुदायले एकलौटी सैयौंबर्ष देखि रजाइ गरिरहेको अवस्था र ब्यबस्थालाई बदलेर हामी सबै नेपालीहरूलाई समान अधिकार दिलाई पाऊँ र सबै नेपाली जनताहरूले कुनै बिभेद बिना जिउनु पाऊँ भनि जायज माग उठाउदा मुलुक बिखन्डनकारीको बिल्ला भिराउन खोजिएको छ । वास्तविक प्रजातन्त्रको मुल्य र मान्यता नबुझिकन फेरि पनि हिजो कै जस्तो एकात्मक शासन पद्धतीलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ र सदियौं देखि पछाडि पारिएका बर्गहरू र जातिहरूलाई समान अधिकार पाउनबाट बंचित गराउन खोजिएको आभाष हामी बिभिन्न राष्ट्रहरुमा बैदेशिक रोजगारीको रुपमा अथवा स्थाइ रुपमा बसोबास गर्ने लाखौं नेपाली आदिवासी जनजातिहरूले तितो महशुस गरेका छौ ।

विश्वको बिभिन्न बिकसित मुलुकहरूमा बसोबास गर्ने शिलशिलामा हामीले पनि आफू रहेको मुलुकको शासन पद्धती हेरेका छौ, भोगेका छौ र प्रत्यक्ष देखेका पनि छौ । बिकसित राष्ट्रहरुका संघिय ब्यबस्थामा त्यहाँको सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार र सम्मान पूर्वक बाँच्न र जिउन पाउने अधिकार,संघिय ब्यबस्थाको अनुभवगरेकाछौ तर बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक बिशेषताले भरिपूर्ण नेपाल हुँदाहुँदै पनि यहाजस्तो सदियौं देखि एकात्मक बिभेदकारी राज्य ब्यबस्था भएको कहि पनि देखेका छैनौ । त्यसैले यो हिजोको पुरातनबादी सोच र ब्यबस्थालाई समान अधिकार प्राप्त हुने खालको राज्य ब्यबस्थामा मुलुकलाई बदल्नु आवश्यक छ

नयाँ संबिधानमा गम्भिर देखिएको "राज्य पुन:संरचना" को बिषयमा बिगत एक बर्ष भन्दा अगाडि देखि नै सहमतीको नजिक पुगिएको भन्ने समाचार बाहिर आए पनि आजसम्म एउटा अन्तिम निर्णयमा पुग्न नसक्नुलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौ । राज्य पुन:संरचना हिजो कै जस्तो एउटै समूह र बर्ग हाबीहुने खालको गर्ने दुस्प्रयास हुदैछ भन्ने आशंका बढेको छ। कतै तपाईं नेताहरूले राज्य पुन:संरचनामा एउटै बर्ग र समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको एउटा सहमती गरि सकेर आगामी जेठ १४ भन्दा अगाडि सार्वजनिक गर्न नखोज्नु भएको त होईन ? हामी यो खबरदारी दिदैछौ र गर्दैछौ की मुलुकको सबै भन्दा धेरै जनसंख्या ओगटी बसेको आदिवासी जनजातिहरूको अहितमा यदि तपाईं नेताहरूले संबिधान जारी गर्नुभयो भने हामी आदिवासी जनजातिहरू हाम्रो खोसिएको अधिकार प्राप्तीको लागि, समान अधिकार र सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको लागि जस्तोसुकै किसिमको संघर्ष गर्नबाँध्य हुनेछौ ।

जनताबाट चुनिएर जानु भएका मान्य सभासदज्यूहरुको 'राज्यपूर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश २२ स्वायत्तक्षेत्रको सिफारिस गरिसकेको अवस्था साथै राज्यपूर्नसंरचना आयोगले ११ प्रदेशको सुझाव दिइसकेको अवस्था मा हामीसंग दुइवटा मात्र विकल्पहरु छन् । यी सुझावका संख्या भन्दा तल प्रदेश छुटाउने कार्य षडयन्त्र हुन भन्ने जनताले बुझिसकेका छन् । जननिर्वाचित संविधान सभाको सम्मान गरौ १४ प्रदेशनै रोजौ उच्च नेतृत्वले जुनै निर्णय गरे पनि यी प्रदेशहरु आन्दोलनबाट आफै स्थापित हुने पनि स्पष्ट

नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरिनु पर्ने आदिवासी जनजातिहरुका न्यूनत्म मुद्दाहरु:

१.       जाति, भाषा, पहिचानका आधारमा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा आत्मनिर्णय, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वशासन, स्वायत्त राज्यसहितको राज्यपुन संरचना हुनुपर्ने ।

२.      धर्मनिरिपेक्ष, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।

३.      आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत तथा पम्परगत ज्ञान, प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अग्राधिकार र पूर्व तथा सुसूचित सहमतिको अधिकारकोग्यारेन्टी हुनुपर्ने ।

४.     रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रावाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार राज्य, प्रदेश, क्षेत्र तहमा सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

५.     विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार र आदिवासी जनजाति संघसंस्था/दलहरुबीच भएको संझौताहरुको कार्यन्वयन गरिनुपर्ने ।

६.      भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा राज्य भाषाहरुको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चितता र मातृभाषाको माध्यमबाट उच्चतहसम्म निःशुल्क शिक्षाकोअधिकार हुनुपर्ने ।

७.     समावेशी,जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिकतथा मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने ।

८.      प्रथाजन्य परम्परागत न्यायिक प्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।

९.      अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति अभिसन्धी १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्र कार्यन्वयन हुनुपर्ने ।

१०.   समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।

यहि बिषयमा केन्द्रित रहेर विश्वभरका विभिन्न मुलुकहरुमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्षहरूको सहभागितामा हामीले गत ६ मे २०१२, आईतवारको दिन एउटा भिडियो वेब कन्फेरेन्सको आयोजना गरि ब्यापक छलफल गर्दा हामी यो निचोडमा पुगेका छौ की "राज्य पुन:संरचना" पहिचान कै आधारमा कायम गरिनु पर्ने र संबिधान सभाको राज्य पुन:संरचना समितिले पेश गरेको १४ प्रदेश २२स्वायत्तक्षेत्र सहितको "राज्य पुन:संरचना" ले नै वास्तबिक नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने र यसैलाई नै बिना सर्त कार्यन्वयन गरिनुपर्ने हामी तपशिलमा उल्लेखित विश्वभरका आदिवासी जनजाति महासंघका जिम्मेवार अध्यक्षहरूले सामुहिक साझा अबधारणा बनाई यसैलाई नै अबिलम्ब कार्यन्वयनको लागि अनुरोध गर्दछौ ।

१) श्री हुम सुनारी मगर, अध्यक्ष - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, साउदी अरेबिया

२) श्री थर्क रानामगर, अध्यक्ष - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, बेलायत

 ३) श्री शिव राई, अध्यक्ष - नेपाल जनजाति महासंघ अमेरिका

४) श्रीमती सङगिनी रानामगर, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, अमेरिका

५) श्री पर्शुराम राई, अध्यक्ष: नेपाली जनजाति समाज, क्यानाडा

६) श्री सेक राज सुनुवार, अध्यक्ष - नेपाल जनजाति समाज,जर्मनी

७) श्री रेशम राज घले अध्यक्ष - नेपाली आदिवासी जनजाती एकता समाज, अष्ट्रीया

८) श्री ध्रुव भट्टचन, अध्यक्ष- नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान

९) श्री पासाङ शेर्पा, महासचिब - नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ जापान

१०) श्री मान बहादुर साँवा लिम्बू, अध्यक्ष - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कतार

११) श्री गिरमान थापामगर,अध्यक्ष - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, युएइ

१२) श्री एम बी (दर्लामी)थापामगर,अध्यक्ष - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, हङकङ

१३) श्री गणेश तामाङ्, अध्यक्ष: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, अष्ट्रेलिया

१४) श्री तेन्जिङ शेर्पा, अध्यक्ष: नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, कोरिया

१५)श्री विश्वासदीप तिगेला, अध्यक्ष: प्रवासीनेपालीसाहित्यसमाज, ब्रुनाई तथा तथा संविधान विषयक   
     
पुस्तक निष्पक्ष संविधानः समृद्ध राष्ट्र पुस्तकका लेखक, ब्रुनाईबाट

हुम सुनारी मगर

संयोजक, प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजाति महासंघ

 

बोधार्थ:
श्री राजकुमार लेखी, अध्यक्ष: नेपाल
आदीवासीजनजातिमहासंघ, केन्द्रियकार्यालय , काठमाडौं

पृथ्वीमान गुरुङ, अध्यक्ष:नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, काठमाडौं

 

 

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी