A+ A A-

जनमुक्ति नेपालले संविधान शंसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्यो

चन्द्र बहादुर श्रीस

संविधान मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ संविधान सभाबाट बहुमतले पारित भै भाद्र २९ गते सांझ सम्म संविधानमा संशोधन गर्ने समय घोषण भए पछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालका मा. सभासदद्वय शिवलाल थापा र सिमा कुमारी बि.के. ज्यूले दलको तर्फबाट २०७२ भाद्र १४ गते संविधान सभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु भयो ।

नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ मा भाग ३७ धारा ३०२ अनुसुची ड र उपधारा, खण्ड र उपखण्डहरुमा विभाजित मध्ये ५१ वटा धाराहरु र अनुसुची ४ सहित थप विविध समेतहरुमा संशोधन प्रस्ताव पेश भएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव किन ?

दश बर्षे जनयुद्ध, मधेस, आदीवासी जनजाति, विभिन्न राजनितिक दल, दलित, मुश्लिम, पिछडा क्षेत्र, महिला, अल्पसंख्यक जातजाति तथा धार्मिक समुदायहरुको आन्दोलन ०६२/०६३ को देशव्यापी जनआन्दोलनबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यावस्था गरीएको र राज्यले आन्दोलनकारीहरु संग गरेको सहमति, सम्झौता समेतलाई पाखा पन्छाउदै पछाडी फर्केर पश्च्यगमनको रुपमा मस्यौदा संविधान आएको र बिशेष गरेर तिन दलिय राजनिति सिन्डिकेटको परिणामले गर्दा आज देशमा दैनिक रुपमा सडक आन्दोलन, संर्घष, बन्द, हडताल, निषेधज्ञा, कफर्यू धनजनको क्षति साथै संविधानको मस्यौदा र सात प्रदेशको सिमाकंन आए पछि दर्जनौ सहिद तथा हजारौ घाईते भै सकेका छन् भने अझै देशमा शान्ती कायम हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ ।

सरकारले देशको विभिन्न भागहरुमा सेना परिचालन गरी आन्दोलनकारीहरु माथी जस्तो सुकै दमनको रणनिति लिए पनि जब सम्म जायज र न्ययोचित मागहरुलाई सम्बोधन गरीदैन र अधिकारहरुलाई सुनिश्चता गरीदैन तब सम्म यो आन्दोलन रोकिने सम्भावना देखिदैन बरु आजको यो सडक आन्दोलनको स्वरुप फेरिएर बिशाल शसस्त्र आन्दोलनको रुप लिई देश गृहयुद्धमा फस्न सक्ने सम्भावना प्रवल हुदै गईरहेको छ भने केहि तत्वहरु संविधान बन्न नदिई देशलाई सधै अन्योलताको भुमरीमा राख्दै शान्ति, अमन चयनबाट बन्चित गराएर त्यसको फाईदा आफुले उठाउनको लागी प्रयात्नशिल हुदै धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुचेष्टा गरी  राखेको देखिन्छ । तसर्थ निस्वार्थ रुपले आफ्नो पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्न भै राखेको शान्तीपुर्ण आन्दोलनहरुमा घुषपैठ भै रहेको हो कि भन्ने आभास पाईएको छ भने सरकार आफ्नो बलबुत्ताले भ्याए सम्म आन्दोलनकारीहरु माथी क्रुर दमनको रणनिति लिएर अगाडी बढीरहेको छ भने अर्को तिर आन्दोलनकारीहरुलाई बदनाम गराउनको निम्ती विभिन्न षडयन्त्रको तानावानाहरु बुन्दै सरकार स्वयम आफै पनि घुषपैठमा उत्रिईरहेको हो की भन्ने अवस्था छ ।

जे होस यस्तै विभिन्न समुहहरुले तताउदै आएको सडक आन्दोलनहरुबाट विजय प्राप्त भै अधिकार स्थापित भएमा यस्ता कुतत्वहरु र दमनकारीहरुको अन्त सम्भव छ । त्यसैले संसारको इतिहासमा जहां पनि सत्य र न्याय प्रेमी जनताको जित हुदै आईरहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्ने हो भने यहां पनि अवश्य रुपमा सत्यको जित सुनिश्चित छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुनिश्चित गरेको संघियता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्र, वाक स्वतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई तत्कालिन समयमा राजनितिक दलहरु सबै पक्षको साझा मुद्धा बन्यो र साझा सहमतिको दस्तावेज भयो तर आज हिजोको साझा दस्तावेजहरुलाई तिनै राजनिति दलहरुबाट पछाडी फर्काउने काम भैराखेको हुदा प्राप्त अधिकारहरुलाई रक्षा गर्नको निम्ती र आफ्नो पहिचानहरुलाई सुनिश्चितता दिलाउनको निम्ती पनि संर्घषरत हुनुपरेको छ ।

नेपाली राष्टवाद :

एकदलिय पञ्च्यात व्यवस्थाको नायकको रुपमा राजा महेन्द्रलाई चिनिने गरीन्थ्यो । राजा महेन्द्र मरेर गयो उसको एकदलिय पञ्च्यात व्यवस्थाको दर्शन पनि अव कंही कतै स्थान नपाउने रुपमा विलिन भएर गै सक्यो तर आफुलाई सच्चा गणतन्त्रवादी हुं भन्ने नेताहरुलाई भने अझै महेन्द्रको भुतले छोडन सकेको छैन र उही महेन्द्र पथमा हिडन खोजिराखेका छन् । हिजो २४० बर्ष देखि नेपाली राष्टवादको नाममा एक जाति — “बाहुन,” एक भाषा — “खस,” एक धर्म — “हिन्दु,” भन्दा अरु राष्ट हुन सकेन र देशमा अरु जातजाति, धर्म र भाषाहरु राष्ट र राष्ट्रियता बन्न पाएन । हाल आएर ठुला राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरु पनि उही महेन्द्र पथलाई पछ्याउन खोजीरहेको वास्तविकता सत्य तथ्य हाल सार्वजनिक भएको नमुना मस्यौदा संविधानमा स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ अझै पनि यहांका बहुसंख्याक आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित समुदायहरु दोस्रो दर्जको नागरिक सरह राष्टबाट उपेक्षित र अपहेलित रुपमा बांच्न बाध्य बनाईएको छ ।

यो राष्टवादले हिजो हाम्रो पुर्खाहरुले आर्जेको देशको भुमी, शान, र सौकातहरुलाई बंचाएर राख्न सकेन । यो राष्टवादले देशको सिमाना खुम्चिएकोमा नदी नालाहरु बेचिएकोमा आफुलाई गर्व ठान्दै देशलाई घातक हुने किसिमका सन १९५० को सुगौली सन्धि, कोशी, गण्डकी, महाकाली, पञ्चेश्वर र विप्पा सम्भौताहरुमा रमाउन पुग्यो । यो राष्टवादले देशको सिमाना भित्रको भुभागमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुलाई मधेशी नामाकरण गरेर मधेस र मधेसी बनाएको छ । हिजो सदियौ काल देखी उत्पिडनमा परेको बहुसंख्याक आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, र दलित समुदायहरुले आफ्नो पहिचान, हक र अधिकार खोज्दा अराष्ट्रियतत्वको सज्ञां दिदै धरपकड गरी राखेको छ । राष्टवादी र पहिचानवादी नेताहरुलाई समात्ने र थुन्ने काम भै राखेको छ । हिजो देशको नदी नाला बेच्नेहरु राष्टघाती सन्धि र सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्नेहरु आज पनि उत्तिकै सक्रिय रहेर आफुलाई राष्टवादी नेताको रुपमा प्रस्तुत गर्दै फेरी पनि यो देशमा राष्टवादको नाममा ब्रामणवादको बर्चश्व कायमै गराउनको निम्ती संविधान सभा भित्र र संविधान सभा बाहिर ठुला दलका केही यथास्थितिवादी नेताहरु लागी परीरहेको कुरो घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

समस्या समाधानको निकास :

संविधान निमार्ण प्रक्रियमा अगाडी बढीरहेको संविधान मस्यौदा र संबिधान सभा भित्र उपस्थित ठुला राजनिति दलहरुको दुइ तिहाईको दम्भलाई हेर्ने हो भने यथास्थिति रुपमा नै भए पनि देशको विभिन्न भागमा उठीरहेको आन्दोलन र संर्घषहरुलाई उनिहरुको बलबुत्ताले भ्याए सम्म दमनकारी निति लिएरै भए पनि आफुहरुको राजनितिक भविश्य सुनिश्चित हुने किसिमको संविधान बनाउन ठुला राजनिति दलका नेताहरु कम्मर कसेर लागी रहेको अवस्था छ । यसरी पेलाहा नितिबाट जारी हुने संविधानले फेरी सदियौ काल देखी उत्पिडनमा परेको बहुसंख्याक आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित समुदायहरुको लागी भने गर या मर को दोसांधमा पुर्याउने अवस्थाको सिर्जना भएको हो कि भन्ने सकेंत देखिन्छ । अब हामी उत्पिडित वर्गहरुको सन्दर्भमा आफ्नो पहिचान सहितको हक अधिकारहरुलाई प्राप्त गराउनको निम्ती जब सम्म अब आउने संविधानमा आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चता हुदैन तव सम्म शसक्त रुपले संघर्ष र आन्दोलनहरु जारी राख्नु पर्दछ ।

यदी कायर भएर शसक्त आन्दोलनमा उत्रिन सक्दैनौ भने जे दिएको छ त्यसलाई नै स्विकार गरेर फेरी पनि अर्को पांच सय बर्ष सम्म उही ब्रामणवादको जांतोमा पिसिएर बसिरहनुको अर्को बिकल्प छैन । हुन त संविधान भनेको देशको मुल कानुन हुने भएकोले सबैलाई मान्य हुने अपनत्व हुने किसिमको हुनुपर्दछ र हाम्रो संविधान राम्रो संविधान भन्ने हुनुपर्दछ । त्यस कारण संविधान दिर्घ रुपले देश चलाउन सक्ने किसिमको आउन जरुरी छ । तर अझै समयमा नै सोच गरेर सबै पक्षको सहमतिबाट न्यायोचित अधिकारको मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी संविधान निमार्ण गरेमा यो संविधान युगौ युगको लागी संबिधान हुने छ अन्यथा हिजो नेपाली काग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायत अन्य बाममोर्चा र राजावादीहरु सम्मिलित भै बनाएको २०४७ सालको संविधान दश बर्ष भित्रमा नै काम नलाग्ने संविधान सावित हुन पुग्यो । फेरी हाल आएर संविधान सभाबाट बन्न लागीरहेको नेपालको नया संविधानमा बिषेश रुपमा सदियौ काल देखी उत्पिडनमा परेका समदायहरुको हक हित र पहिचानका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्न कन्जुस्याई गरीयो भने यो संविधान हाम्रो र राम्रो संविधान हुन सक्दैन र स्विकार पनि हुदैन ।

नेपाली शासकहरुको दरिद्र चिन्तनको परिणामले यो दुरदशा भोग्नु परेको छ । शासकहरुले सत्ता र सत्ताबाट प्राप्त अधिकारहरुलाई आफ्नो निजी विर्ता र पेवा ठानेका छन् । सदियौ काल दु:खी उत्पिडनमा परेको बहुसंख्याक आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित समुदायहरुलाई कुनै पनि अवस्थामा अधिकार दिनु हुदैन भन्ने सोचाई भएकै कारणले गर्दा देशले यो समस्य भोग्नु परीरहेको छ । यो संकिर्ण अतिवादलाई राज्य सत्तामा रहेको शासकहरुले मलजल गर्ने काम गरी राखेको छ ।

भारतका संविधान निर्माणता डा. अम्वडेकरले संघियताको सवालमा भनेका छन् खहरे बढेर खोला गरिव हुदैन, रुख थपिएर जंगल कंगाल हुदैन । यही सोचले संघिय धारणको संविधान भारतमा निमार्ण भयो र त्यो अहिले पैसठी बर्ष भै सकेको छ साथै सबै भारतियहरुले अपनत्व गरीराखेका छन् । त्यही संविधानको धरातलले गर्दा आज भारतको उन्नती, विकास र आर्थिक बृद्दिदरले विश्वलाई नै चकित पारीराखेको छ ।

अब बन्ने नेपालको संविधान पनि भारतको जस्तै सबै नेपालीहरुको गौरवको र सबैले अपनत्व गर्ने किसिमको हुनु पर्दछ । पहिलो संविधान सभा पुर्ण रुपमा असफल भएर गयो र यो दोस्रो संविधान सभाले देशको वास्तविकता प्रति अति संबेदनशिल भएर सबैको पहिचान र अधिकारहरुलाई समेटदै दिर्घ आयु भएको संविधान बनाउन सफल बनोस भन्ने शुभकामना ।

(लेखक : राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालका महासचिब हुन)

हार्दिक श्रद्धान्जलि - एक बहादुर राना मगर
हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी