A+ A A-

गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र,संबिधानमा संसोधन हुन्छ - बादल

ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ पढ्नुहोस :

                   नेपाल मगर संघ ,केन्द्रीय समिति

                           कलंकी, काठमाण्डौ

                                        मितिः २०७५ बैशाख २८

माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ज्यू
गृहमन्त्रालय,सिंहदरबार काठमाण्डौ, नेपाल ।

                          बिषयः ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा ।


बहुजातिय, बहुभाषीक, बहुधार्मिक र बहुसास्कृतिक मुलुक नेपालमा  सबै जातजाति र समुदायको छुट्टाछुट्टै पहिचान र अस्तित्व सहित ईन्द्रेणी रंगमा बिकाश भईरहदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पछिल्लो सरकारले नया संबिधान कार्यन्ययन गर्ने र समृद्धि  नेपालको स्थापनाको नाममा केहि जातिवा धर्म समुदायलाई फलाउने फुलाउने र बांकी जाति समुदायलाई  निमोेठेर फ्याक्ने कार्य भई रहेको प्रति ३० लाख मगरहरुको साझा अधिकारबादी सस्था नेपाल मगर संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसरी सरकारले कुनै जाति बिशेषलाई पहिलो दर्जाको  र बांकी समुदाय जाति बिशेषलाई दोष्रो दर्जाको नागरिकको हैसिएतमा ब्यबहार गरिरहदा मगर समुदायले समाबेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र पद्दतिको ठाडो उलंधन भएको महसुस गर्दै तपशिल बमेजिमको मागहरु पुरा गर्नका लागी नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयसंग यस ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ ।

१) देशको बहुंजातिय र बहुंसास्कृतिक बास्तविक्ता बमोजिम मगर , थारु, कुमाल , छन्त्याल र भूजेल लगााएतका नेपालीहरुको प्रमुख राष्ट्रिय सास्कृतिक चांड माघेसकराति माघ १ गतेमा नेपाल सरकारले दिईरहेको सार्बजनिक बिदा कटौती प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हुनाले उक्तत बिदा कटौती गर्ने निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौ ।

२) मदिरा निषेध गर्ने नाममा मगर समुदायको पाठपुजा वा बिभिन्न सस्कारहरुमा चढाउनका लागी अपरिहार्य रहेको हुनाले घरमा बनाएको रक्सी बन्देज गरेर मगर समुदाय लगायतका नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको मौलिकता मेटाउने सरकारको निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाक्र्रषण भएको हुनाले निर्णय सच्याउन जोडदार माग गर्दछौ । यद्यपी मदिराका कारण देशमा भैरहेको दुब्र्यसनी  तथा कुलतलाई नियन्त्ररण गर्ने सरकारको निर्णयमा हाम्रो साथ सहयोग र सर्मथन रहने अवगत गराउदछौ । 


३) मगर लगायत नेपालका आदिबासी जनजातिहरुले परम्परागत मासुको रुपमा प्रयोग गरिरहेको मरेको गाईको मासु खादा पक्रिने र झुट्टा मुद्धा लगाई झेल चलान गर्ने सरकारको गलत कार्यलाई तत्काल रोकी नेपालको संबिधान बमोजिम धर्मनिरपेक्षताको कार्यन्वयन गरि सबैलाई समान ब्यबहार गर्न जोडदार माग गर्दछौ । यस सम्बन्धमा झुट्टा मुद्दालगाई जेल जिवन बिताईरहेकाहरुलाई अबिलम्ब निर्शत रिहा गर्नुहुन जोदार माग गर्दछौ भनि केन्द्रीय अध्यक्ष नबिन रोका मगरको हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापन पत्र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर बादललाई १५ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले उहांकै निवासमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।  

No automatic alt text available.


Last Updated on Saturday, 12 May 2018 17:03

Hits: 127

मगरले भन्यो, ५ नं. प्रदेशको पहाडि जिल्ला ४ मा मिसाईयोस्

मगरले मागेको प्रदेश पढ्नुहोस्

Last Updated on Thursday, 08 December 2016 15:44

Hits: 820

मगर(ढुट) बारे नीति तथा कार्यक्रम पीडिएफमा पढ्नुहोस

बिष्णु कुमार सिङजाली

 

Image result for nepal magar sangh

काठमाण्डौ , भदौ २७ - नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको तेस्रो नियमित पूर्ण बैठक तानसेन पाल्पामा मिति २०७३।०५।१० गते शुक्रबारका दिन संघको अध्यक्ष नबीन रोकामगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल मगर संघका बाह् मगरात भाषीक उपाध्यक्ष दल बहादुर बिरकट्टा मगरको संयोजकमा यो पुस्तिका तयार गरि केन्द्रिय समितिको बैठकमा पेस गरिएको थियो ।

 मगर भाषा (ढुट) सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम

१. परिचय नेपालको आदिवासी जाति मगर जनसंख्याको दृष्टकोणले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको जाति हो र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार परिभाषित आदिवासी जनजाति मध्ये धेरै जनसंख्या भएको आदिवासी जाति हो ।

प्राचिन मगराँत भुमीमा घना बस्ती भएको यस जातिको देशै भरी र भारत, भुटान, बंगलादेश आदि मा आदिवासी जातिको रुपमा रहेको पाइन्छ भने आधुनिकता सँगै विश्वका सबै मुलुकमा मगरहरुको बसोबास भेटिन्छ । मगर जातिहरु हालमा तीनवटा मातृभाषा बोल्दछन् (क) मगर ढुट (ख) मगर खाम/पाङ र (ग) मगर काईके ।

मगर जातिको भाषा फरक पर्नुमा मध्यकाल र त्यसपछिका समयमा अर्घाखाँची, गुल्मी, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी (हिमाल देखि तराई सम्म) भाषा बोल्न प्रतिबन्ध गरेको र त्यसबेलाका मगरहरुले प्रतिरोध गर्न नसकेको कारणबाट भाषामा संचार (कम्युनिकेशन) नभएको कारणबाट शताब्दी बित्दा फरक पर्न गएको तथ्य आज हाम्रा सामु झर्लङ्गै छ । जुन कार्य मगर जातिको शक्ती, पहिचान र पहुँचलाई कमजोर पारी धारासायी बनाउन गरिएको थियो, जसमा कतिपय बिकुवा मगर व्यक्तित्वहरु पनि प्रयोग भएको हुनुपर्दछ र सिंगो मगर जातिको पहिचान मासिने क्रममा गयो ।

आज पनि भाषाको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा र थरको आधारमा केही मगर नेताहरको लहडका कारण मगर जातिहरुमा बेला बेलामा फुट्न खोज्ने प्रवृतिहरु देखा नपरेका होइनन् तर समग्र मगर जनताहरु भने त्यसको विरुद्धमा रहेका छन्, फुटाउन खोज्ने व्यक्तित्वहरु राज्यसत्ताले उपभोग गरिरहेको पनि हामी पाउँदछौं ।

यसैले गर्दा पनि मगर भाषा र पहिचान बचाउने सन्दर्भमा, यसको दिगो विकासका सम्बन्धमा यहाँ कठिनाईहरु छ ।

पुरा पढ्न मगर भाषा (ढुट) सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम बारे यो लिङक थिच्नुहोस ।

 

 

Last Updated on Thursday, 08 December 2016 15:28

Hits: 1337

सरकार र सभामुखलार्इ बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ

राज्यसत्ता,

काठमाडौं , मंसिर १ - राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मूलुकको दीर्घकालिन राजनीतिक निकासका लागि संविधान २०७२ मा आधारभूत संशोधन गर्नुपर्ने वा संविधान पुनर्लेखन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने लगायतका २६ बुँदे माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ ।


 

मिति : २०७३ मंसिर १ गते ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।

ज्ञापन पत्र ।

मूलुकको राजनीतिक समस्या र त्यसको निकासलाई मध्येनजर गरी, नेपालको संविधान २०७२ लाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजको रुपमा स्थापित गर्न निम्नानुसारका बुँदाहरु नेपालको संविधानमा समेटेर अगाडि बढ्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले यो ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।

१) पहिलो संविधान सभावाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समिति, राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरु सँग भएको सम्झौताहरु र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१), १३८ (१ क) अनुरुप जातिय एतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निमार्ण हुने पर्ने । जसमा लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, मधेश, तामसालिङ/तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, लुम्बिनी, थरुहट, खसान र दलित/खप्तड गरी ११ वटा प्रदेश गठन हुनु पर्दछ ।

२) प्रदेशहरु भित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समुदाय, आदीवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारीत सम्भव भए सम्म एकल जातीय वाहुल्यता कायम हुने गरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

३) भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह मानी भ्रष्टाचारीहरुलाई देशद्रोही घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

४) आदिवासी जनजाति, खस आर्य, दलित, मधेशी र महिला क्लस्टरमा आधारित प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ सदस्यीय राष्ट्रपति मण्डल र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

५) सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती र बाध्यतावस विदेशिन पुगेका गैर–आवासीय नेपाली नागरिकहरु, विश्वभर छरिएर बस्न पुगेका नेपालीहरुको सन्ततिहरुले बशंजको आधारमा नेपाली नागरिकता निःशर्त प्राप्त गर्न पाउने  नागरिकताको निरन्तरताको हक  संवैधानिक रुपमा व्यावस्था गरिनु पर्दछ ।

६) नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानून र मान्यतालाई संवैधानिक रुपमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

७) नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनी संवैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरियोस् ।

८)  राज्यको हरेक तह र तप्कामा जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

९) जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ । कोटा सहितको खुल्ला सूचिमा आधारित जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधितव हुने निर्वाचन प्रणाली संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

१०) संविधानमा अपरिर्वतनिय धाराहरु अनिवार्य राखिनु पर्ने : – कोटा सहितको खुल्ला सूचिमा आधारित जातीय जनसंख्याको अधारमा हरेक तह तप्कामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस । संघीयता, गणतन्त्र , मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता जस्ता मूलभूत कुराहरु अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा राखिनु पर्दछ । संविधानवाट राष्ट्रिय जनावर गाई, डाँफे चरा र सिम्रिक रङ हटाउनु पर्ने ।

११) नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ धारा ४ को दफा १ को स्पष्टीकरण खारेज गरिनु पर्ने ।

१२) राष्ट्रिय दलको हवाला दिने नाउँमा निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड राख्न नहुने ।

१३) आदिवासी, दलित र मधेशी लगायतका महिलाहरुको पहिचान हुने गरी हक अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरियोस ।

१४) संघीयताको मूल मर्म अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा हुनु पर्ने ।

१५) बेरोजगारहरुलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१६) जातीय विभेद र छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध सरह मानी कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य तथा विभेद र छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणमात्र होईन व्यवहारमा लागु गरियोस ।

१७) स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगको काम तुरुन्त रोकियोस ।

१८) खुला सिमानाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवतजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था गरियोस ।

१९) भू.पू./पूर्व सैनिक मन्त्रालय गठन हुनु पर्ने ।

२०) गोर्खा भर्ती अन्तर्गत बेलायतले सैन्य सेवामा लगेका नेपाली युवाहरुलाई सन्धी विपरीत अनाधिकृत रुपमा सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईमा पठाउन नपाउने । त्यसको लागि सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईसंग नेपालको सिधा सन्धी सम्झौता हुनु पर्दछ ।

२१) २०७२ साल बैशाखको महाभुकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचना र पीडित समुदायको लागि प्रभावकारी राहत र पुनःस्थापनाको काम पारदर्शी ढङ्गले होस् । साथै पुनःनिर्माणको कार्य तीव्र गतिमा गर्न, भुकम्प पीडितहरुलाई घर वनाउन सहयोग रकम तत्काल उपलब्ध गराईयोस ।

२२) नेपाल कृषिमा अधारीत भएकोले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्न किसानहरुलाई सिचाई, सहुलियत दरमा मल, खाद्य, विऊ, कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रानितलाई अगाडी बढाउन ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना निमार्ण गरी कार्यन्वयन गरियोस ।

२३) विदेशमा श्रमिक पठाउन दलाल प्रणाली हटाई न्यूनतम शुल्क लिई सरकारले नै श्रमिक पठाउने संवैधानिक  व्यावस्था गरियोस ।

२४) भिभिआईपीहरुलाई राष्ट्रको दुकुटीवाट स्वास्थ उपचारका नाममा लाखौं, करोडौं खर्चने परिपाटीको अन्त्य गरियोस ।

२५) कालोबजारी, अनियन्त्रित बढ्दो महङगी नियन्त्रण गरियोस । भारतीय रु ५००/- र १०००/- को नगद नोट नेपाल सरकारले सटहीमा प्रतिबन्धित गरेको सो सम्बन्धी व्यवहारिक निकासको व्यवस्थापन गरियोस् ।

२६) अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई राज्यले नै भविष्यमा कुनै पनि संवैधानिक पदका लागि अयोग्य घोषित गरीसकेको तत्कालिन अवस्थामा अख्तियार प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका सबै राजनीतिक दलले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र जनताका बीचमा सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ ।

संविधान २०७२ लाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजको रुपमा स्थापित गराउने सर्वोत्तम विकल्प भनेको संविधान आधारभूत संशोधन या पुनर्लेखन नै हो । यसका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा माग गरिएको उपरोक्त बुँदाहरुलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न संविधानको आधारभूत संशोधन या पुनर्लेखन गरी राष्ट्रको समस्या समाधान गर्दै देशको संविधानमा सबै नेपालीहरुको अपनत्व महशुस हुने परिस्थितिको निर्र्माण गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

.......................................
खड्ग प्रसाद पालुङ्वा (केपी) अध्यक्ष

फोटो: हुबिमगर

पुरा फोटोको लागी यो लिङ्क थिच्नुहोस ।

सरकार र सभामुखलार्इ ज्ञापन पत्र दिए लगतै पत्रकार सम्मेलनको फोटो.

 

 

 

Last Updated on Thursday, 08 December 2016 15:26

Hits: 922

केपी ओली १ नम्बर राष्ट्रघाती नेता हुन् : घर्ती मगर

 हरि बहादुर घर्ती मगर

असार,४- गफै गफको चाङ लगाएर सारा जनतालाई उल्लू बनाउन अहिले केपी ओलीलाई भ्याई नभ्याई भएको छ । उनलाई कत्तिपनि फुर्सद छैन । उल्लू बनाउने तौर तरिका भने, उनको नयाँ होइन । केहि वर्ष पछाडी फर्केर हेरौं, महाकाली सन्धी गर्दा पनि, वर्षेनी नेपाललाई, १ खर्व २० अर्व फाइदा हुन्छ भन्दै, नेपाली जनतालाई उल्लू बनाउने पनि यिनै केपी नै थिए । यिनलाई लाग्छ्होला नेपाली जनताको याददास निकै कमजोर छ ।

अहिले जनता महाकाली सन्धिको कुरा भुली सके.....यदी केपी ओली मुलुकका साच्चैका राष्ट्रवादी नेता हुन भने, पहिला नम्बरमा नेपाली जनतालाई बताउन पर्यो, त्यो वर्षेनी नेपाललाई फाइदा हुने १ खर्व २० अर्व कहाँ छ......? केपी ओली संग यस सवालको जवाफ छैन, किनभने उनी राष्ट्रवादी नेता नभएर १ नम्बर राष्ट्रघाती नेता हुन् ।     

अझ सत्यकुरा त के हो भने केपी ओली भारतका असली एजेण्ट भएकोले नै, विगतमा उक्त महाकाली सन्धी गरेका थिए । नेपाली राजनितीमा चाख राख्ने जो कोहीलाई पनि थाहै छ, वर्षौं-वर्षदेखि केपीको उपचार एवं राजनैतिक खर्च भारतले ब्यहोर्दै आई रहेको छ । आन्तरिकरूपमा केपी भारतका प्रिय एवं विश्वासिला पात्र हुन् । यतिछिटो एकै पटक केपी कसरी भारतको दुश्मन हुन सक्छन्......? बाहिर बाहिर भारतको बिरोध गरेको स्वाङ रचेर, महान राष्ट्रवादी बन्ने......! तर भित्र भित्र भारतको निर्देशनमा केपी नेपालमा ठूलो र डरलाग्दो खेल खेल्दै छन् ।          

विदेश मामलाका जानाकारहरु वताउने गर्छन्, केपी ओली नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ नेपालका आदिवासी जनजाति, मधिसे लगायतका उत्पीडित जनता संग विगतमा पटक पटक  गरेका सहमती सम्झौता कार्यन्वयन नगरेर देशमा अशान्ती मच्चाउने, गृहयुद्ध गराउने र अस्थिरताको बाहनामा भारतलावई नेपालमा हस्तक्षेप गराउने उदेश्य रहेको छ । सतहमा देखिएका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा पनि यहि कुराको पुष्टि हुन्छ । 

प्रथम सम्विधान सभावाट पहिचान सहितको समावेशी सम्विधान बनाउन नदिनु, अन्तरिम सम्विधान  भन्दा पछाडी फर्केर सम्विधान जारीको नाटक गर्नु, देशभर भएको आदिवासी जनजाति, थारु मधेसी जनताको न्यायीक आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी, अत्यधिक बल प्रयोग गरी, मधेसमा ५ दर्जन भन्दा बढी नागरिकको हत्या गर्नु, पहाडीका विरुद्धमा मधिसेलाई उचाल्नु, मधिसेका विरुद्धमा पहाडीलाई उचाल्नु, आदिवासी जनजाति, मधिसेका विरुद्धमा बाहुन क्षेत्रीलाई उचाल्नु केपीका विशेषता हुन् । यस्ता विविध निष्कृट गतिविधी गर्दै, देशभर अशान्ति मच्चाएर भारतलाई नेपालमा चलखेल गराउने केपीको मास्टरप्लान हो । भुकम्प पिडितहरुलाई एकवर्ष नाघिसक्दा पनि  तिनिहरुको किन कुनै किसिमको राहतको ब्यबस्था छैन.....? यसको पनि यिनि संग कुनै मनासिब जवाफ छैन । 

सारा मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएर, आफ्नो नालायक एवं निकम्मापन लुकाउन मुलुकको औकात भन्दा ठूलो बजेट ल्याउनु, हावावाट विजुली, घरघरमा ग्यासका पाइप, प्रसान्त महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज, इन्धन निकालेर साउदीलाई वेच्ने, विजुली निकालेर चाइनालाई वेच्ने जस्ता गफ चुट्दै हिड्नु आफ्नो राष्ट्रघातवाट जनताको ध्यान अनेत्र मोड्ने दुस्प्रयास मात्रै हो ।

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 02:45

Hits: 11908

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर