A+ A A-

मगरले भन्यो, ५ नं. प्रदेशको पहाडि जिल्ला ४ मा मिसाईयोस्

मगरले मागेको प्रदेश पढ्नुहोस्

Last Updated on Thursday, 08 December 2016 15:44

Hits: 543

सरकार र सभामुखलार्इ बुझाएको ज्ञापन पत्रको पूर्ण पाठ

राज्यसत्ता,

काठमाडौं , मंसिर १ - राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मूलुकको दीर्घकालिन राजनीतिक निकासका लागि संविधान २०७२ मा आधारभूत संशोधन गर्नुपर्ने वा संविधान पुनर्लेखन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने लगायतका २६ बुँदे माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ ।


 

मिति : २०७३ मंसिर १ गते ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौं ।

ज्ञापन पत्र ।

मूलुकको राजनीतिक समस्या र त्यसको निकासलाई मध्येनजर गरी, नेपालको संविधान २०७२ लाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजको रुपमा स्थापित गर्न निम्नानुसारका बुँदाहरु नेपालको संविधानमा समेटेर अगाडि बढ्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले यो ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।

१) पहिलो संविधान सभावाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाड समिति, राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरु सँग भएको सम्झौताहरु र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१), १३८ (१ क) अनुरुप जातिय एतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निमार्ण हुने पर्ने । जसमा लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, मधेश, तामसालिङ/तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, लुम्बिनी, थरुहट, खसान र दलित/खप्तड गरी ११ वटा प्रदेश गठन हुनु पर्दछ ।

२) प्रदेशहरु भित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समुदाय, आदीवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सिमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारीत सम्भव भए सम्म एकल जातीय वाहुल्यता कायम हुने गरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

३) भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह मानी भ्रष्टाचारीहरुलाई देशद्रोही घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।

४) आदिवासी जनजाति, खस आर्य, दलित, मधेशी र महिला क्लस्टरमा आधारित प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ सदस्यीय राष्ट्रपति मण्डल र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

५) सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती र बाध्यतावस विदेशिन पुगेका गैर–आवासीय नेपाली नागरिकहरु, विश्वभर छरिएर बस्न पुगेका नेपालीहरुको सन्ततिहरुले बशंजको आधारमा नेपाली नागरिकता निःशर्त प्राप्त गर्न पाउने  नागरिकताको निरन्तरताको हक  संवैधानिक रुपमा व्यावस्था गरिनु पर्दछ ।

६) नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानून र मान्यतालाई संवैधानिक रुपमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

७) नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा हुने भनी संवैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरियोस् ।

८)  राज्यको हरेक तह र तप्कामा जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

९) जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ । कोटा सहितको खुल्ला सूचिमा आधारित जातीय जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधितव हुने निर्वाचन प्रणाली संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्दछ ।

१०) संविधानमा अपरिर्वतनिय धाराहरु अनिवार्य राखिनु पर्ने : – कोटा सहितको खुल्ला सूचिमा आधारित जातीय जनसंख्याको अधारमा हरेक तह तप्कामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस । संघीयता, गणतन्त्र , मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता जस्ता मूलभूत कुराहरु अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा राखिनु पर्दछ । संविधानवाट राष्ट्रिय जनावर गाई, डाँफे चरा र सिम्रिक रङ हटाउनु पर्ने ।

११) नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ धारा ४ को दफा १ को स्पष्टीकरण खारेज गरिनु पर्ने ।

१२) राष्ट्रिय दलको हवाला दिने नाउँमा निर्वाचनमा थ्रेस होल्ड राख्न नहुने ।

१३) आदिवासी, दलित र मधेशी लगायतका महिलाहरुको पहिचान हुने गरी हक अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था गरियोस ।

१४) संघीयताको मूल मर्म अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा हुनु पर्ने ।

१५) बेरोजगारहरुलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१६) जातीय विभेद र छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध सरह मानी कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य तथा विभेद र छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको घोषणमात्र होईन व्यवहारमा लागु गरियोस ।

१७) स्थानीय निकायको पुनःसंरचना आयोगको काम तुरुन्त रोकियोस ।

१८) खुला सिमानाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवतजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था गरियोस ।

१९) भू.पू./पूर्व सैनिक मन्त्रालय गठन हुनु पर्ने ।

२०) गोर्खा भर्ती अन्तर्गत बेलायतले सैन्य सेवामा लगेका नेपाली युवाहरुलाई सन्धी विपरीत अनाधिकृत रुपमा सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईमा पठाउन नपाउने । त्यसको लागि सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईसंग नेपालको सिधा सन्धी सम्झौता हुनु पर्दछ ।

२१) २०७२ साल बैशाखको महाभुकम्पले तहसनहस भएको भौतिक संरचना र पीडित समुदायको लागि प्रभावकारी राहत र पुनःस्थापनाको काम पारदर्शी ढङ्गले होस् । साथै पुनःनिर्माणको कार्य तीव्र गतिमा गर्न, भुकम्प पीडितहरुलाई घर वनाउन सहयोग रकम तत्काल उपलब्ध गराईयोस ।

२२) नेपाल कृषिमा अधारीत भएकोले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्न किसानहरुलाई सिचाई, सहुलियत दरमा मल, खाद्य, विऊ, कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रानितलाई अगाडी बढाउन ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना निमार्ण गरी कार्यन्वयन गरियोस ।

२३) विदेशमा श्रमिक पठाउन दलाल प्रणाली हटाई न्यूनतम शुल्क लिई सरकारले नै श्रमिक पठाउने संवैधानिक  व्यावस्था गरियोस ।

२४) भिभिआईपीहरुलाई राष्ट्रको दुकुटीवाट स्वास्थ उपचारका नाममा लाखौं, करोडौं खर्चने परिपाटीको अन्त्य गरियोस ।

२५) कालोबजारी, अनियन्त्रित बढ्दो महङगी नियन्त्रण गरियोस । भारतीय रु ५००/- र १०००/- को नगद नोट नेपाल सरकारले सटहीमा प्रतिबन्धित गरेको सो सम्बन्धी व्यवहारिक निकासको व्यवस्थापन गरियोस् ।

२६) अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई राज्यले नै भविष्यमा कुनै पनि संवैधानिक पदका लागि अयोग्य घोषित गरीसकेको तत्कालिन अवस्थामा अख्तियार प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्न भूमिका खेलेका सबै राजनीतिक दलले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दछ र जनताका बीचमा सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ ।

संविधान २०७२ लाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजको रुपमा स्थापित गराउने सर्वोत्तम विकल्प भनेको संविधान आधारभूत संशोधन या पुनर्लेखन नै हो । यसका लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा माग गरिएको उपरोक्त बुँदाहरुलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्न संविधानको आधारभूत संशोधन या पुनर्लेखन गरी राष्ट्रको समस्या समाधान गर्दै देशको संविधानमा सबै नेपालीहरुको अपनत्व महशुस हुने परिस्थितिको निर्र्माण गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

.......................................
खड्ग प्रसाद पालुङ्वा (केपी) अध्यक्ष

फोटो: हुबिमगर

पुरा फोटोको लागी यो लिङ्क थिच्नुहोस ।

सरकार र सभामुखलार्इ ज्ञापन पत्र दिए लगतै पत्रकार सम्मेलनको फोटो.

 

 

 

Last Updated on Thursday, 08 December 2016 15:26

Hits: 639

केपी ओली १ नम्बर राष्ट्रघाती नेता हुन् : घर्ती मगर

 हरि बहादुर घर्ती मगर

असार,४- गफै गफको चाङ लगाएर सारा जनतालाई उल्लू बनाउन अहिले केपी ओलीलाई भ्याई नभ्याई भएको छ । उनलाई कत्तिपनि फुर्सद छैन । उल्लू बनाउने तौर तरिका भने, उनको नयाँ होइन । केहि वर्ष पछाडी फर्केर हेरौं, महाकाली सन्धी गर्दा पनि, वर्षेनी नेपाललाई, १ खर्व २० अर्व फाइदा हुन्छ भन्दै, नेपाली जनतालाई उल्लू बनाउने पनि यिनै केपी नै थिए । यिनलाई लाग्छ्होला नेपाली जनताको याददास निकै कमजोर छ ।

अहिले जनता महाकाली सन्धिको कुरा भुली सके.....यदी केपी ओली मुलुकका साच्चैका राष्ट्रवादी नेता हुन भने, पहिला नम्बरमा नेपाली जनतालाई बताउन पर्यो, त्यो वर्षेनी नेपाललाई फाइदा हुने १ खर्व २० अर्व कहाँ छ......? केपी ओली संग यस सवालको जवाफ छैन, किनभने उनी राष्ट्रवादी नेता नभएर १ नम्बर राष्ट्रघाती नेता हुन् ।     

अझ सत्यकुरा त के हो भने केपी ओली भारतका असली एजेण्ट भएकोले नै, विगतमा उक्त महाकाली सन्धी गरेका थिए । नेपाली राजनितीमा चाख राख्ने जो कोहीलाई पनि थाहै छ, वर्षौं-वर्षदेखि केपीको उपचार एवं राजनैतिक खर्च भारतले ब्यहोर्दै आई रहेको छ । आन्तरिकरूपमा केपी भारतका प्रिय एवं विश्वासिला पात्र हुन् । यतिछिटो एकै पटक केपी कसरी भारतको दुश्मन हुन सक्छन्......? बाहिर बाहिर भारतको बिरोध गरेको स्वाङ रचेर, महान राष्ट्रवादी बन्ने......! तर भित्र भित्र भारतको निर्देशनमा केपी नेपालमा ठूलो र डरलाग्दो खेल खेल्दै छन् ।          

विदेश मामलाका जानाकारहरु वताउने गर्छन्, केपी ओली नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून, नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ नेपालका आदिवासी जनजाति, मधिसे लगायतका उत्पीडित जनता संग विगतमा पटक पटक  गरेका सहमती सम्झौता कार्यन्वयन नगरेर देशमा अशान्ती मच्चाउने, गृहयुद्ध गराउने र अस्थिरताको बाहनामा भारतलावई नेपालमा हस्तक्षेप गराउने उदेश्य रहेको छ । सतहमा देखिएका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा पनि यहि कुराको पुष्टि हुन्छ । 

प्रथम सम्विधान सभावाट पहिचान सहितको समावेशी सम्विधान बनाउन नदिनु, अन्तरिम सम्विधान  भन्दा पछाडी फर्केर सम्विधान जारीको नाटक गर्नु, देशभर भएको आदिवासी जनजाति, थारु मधेसी जनताको न्यायीक आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी, अत्यधिक बल प्रयोग गरी, मधेसमा ५ दर्जन भन्दा बढी नागरिकको हत्या गर्नु, पहाडीका विरुद्धमा मधिसेलाई उचाल्नु, मधिसेका विरुद्धमा पहाडीलाई उचाल्नु, आदिवासी जनजाति, मधिसेका विरुद्धमा बाहुन क्षेत्रीलाई उचाल्नु केपीका विशेषता हुन् । यस्ता विविध निष्कृट गतिविधी गर्दै, देशभर अशान्ति मच्चाएर भारतलाई नेपालमा चलखेल गराउने केपीको मास्टरप्लान हो । भुकम्प पिडितहरुलाई एकवर्ष नाघिसक्दा पनि  तिनिहरुको किन कुनै किसिमको राहतको ब्यबस्था छैन.....? यसको पनि यिनि संग कुनै मनासिब जवाफ छैन । 

सारा मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाएर, आफ्नो नालायक एवं निकम्मापन लुकाउन मुलुकको औकात भन्दा ठूलो बजेट ल्याउनु, हावावाट विजुली, घरघरमा ग्यासका पाइप, प्रसान्त महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज, इन्धन निकालेर साउदीलाई वेच्ने, विजुली निकालेर चाइनालाई वेच्ने जस्ता गफ चुट्दै हिड्नु आफ्नो राष्ट्रघातवाट जनताको ध्यान अनेत्र मोड्ने दुस्प्रयास मात्रै हो ।

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 02:45

Hits: 11609

मगर(ढुट) बारे नीति तथा कार्यक्रम पीडिएफमा पढ्नुहोस

बिष्णु कुमार सिङजाली

 

Image result for nepal magar sangh

काठमाण्डौ , भदौ २७ - नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको तेस्रो नियमित पूर्ण बैठक तानसेन पाल्पामा मिति २०७३।०५।१० गते शुक्रबारका दिन संघको अध्यक्ष नबीन रोकामगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल मगर संघका बाह् मगरात भाषीक उपाध्यक्ष दल बहादुर बिरकट्टा मगरको संयोजकमा यो पुस्तिका तयार गरि केन्द्रिय समितिको बैठकमा पेस गरिएको थियो ।

 मगर भाषा (ढुट) सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम

१. परिचय नेपालको आदिवासी जाति मगर जनसंख्याको दृष्टकोणले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको जाति हो र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार परिभाषित आदिवासी जनजाति मध्ये धेरै जनसंख्या भएको आदिवासी जाति हो ।

प्राचिन मगराँत भुमीमा घना बस्ती भएको यस जातिको देशै भरी र भारत, भुटान, बंगलादेश आदि मा आदिवासी जातिको रुपमा रहेको पाइन्छ भने आधुनिकता सँगै विश्वका सबै मुलुकमा मगरहरुको बसोबास भेटिन्छ । मगर जातिहरु हालमा तीनवटा मातृभाषा बोल्दछन् (क) मगर ढुट (ख) मगर खाम/पाङ र (ग) मगर काईके ।

मगर जातिको भाषा फरक पर्नुमा मध्यकाल र त्यसपछिका समयमा अर्घाखाँची, गुल्मी, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी (हिमाल देखि तराई सम्म) भाषा बोल्न प्रतिबन्ध गरेको र त्यसबेलाका मगरहरुले प्रतिरोध गर्न नसकेको कारणबाट भाषामा संचार (कम्युनिकेशन) नभएको कारणबाट शताब्दी बित्दा फरक पर्न गएको तथ्य आज हाम्रा सामु झर्लङ्गै छ । जुन कार्य मगर जातिको शक्ती, पहिचान र पहुँचलाई कमजोर पारी धारासायी बनाउन गरिएको थियो, जसमा कतिपय बिकुवा मगर व्यक्तित्वहरु पनि प्रयोग भएको हुनुपर्दछ र सिंगो मगर जातिको पहिचान मासिने क्रममा गयो ।

आज पनि भाषाको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा र थरको आधारमा केही मगर नेताहरको लहडका कारण मगर जातिहरुमा बेला बेलामा फुट्न खोज्ने प्रवृतिहरु देखा नपरेका होइनन् तर समग्र मगर जनताहरु भने त्यसको विरुद्धमा रहेका छन्, फुटाउन खोज्ने व्यक्तित्वहरु राज्यसत्ताले उपभोग गरिरहेको पनि हामी पाउँदछौं ।

यसैले गर्दा पनि मगर भाषा र पहिचान बचाउने सन्दर्भमा, यसको दिगो विकासका सम्बन्धमा यहाँ कठिनाईहरु छ ।

पुरा पढ्न मगर भाषा (ढुट) सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम बारे यो लिङक थिच्नुहोस ।

 

 

Last Updated on Thursday, 08 December 2016 15:28

Hits: 1033

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ५औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभा सम्पन्न

टोप अस्लामी

काठमाण्डौं, असार २ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको घोषणा सभा धोविघाट ललितपुरको सिद्धार्थ कटेजमा सम्पन्न भएको छ ।

 

कार्यक्रमका सभापति पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी पालुङवा थिए भने पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष तथा आजीवन संरक्षक एमएस थापा प्रमुख अतिथि रहेका थिए ।

कार्यक्रममा शुभकामना दिने क्रममा मिना पाइजा, बुद्ध श्रीलामा, देउ बहादुर राना, आदिवासी जनजाति समूहका कानून विदका (लाहुरनिप) सचिव शंकर लिम्वु, एमएस थापा लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । पार्टीका उपमहासचिव टोप अस्लामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । 

पहिचान सहितको संघीयता र जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित्ता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र समृद्ध नेपालको निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता ।।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ५औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७३ जेठ २८–३०, ललितपुर) ले पारित गरेका मुख्य राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रस्तावहरु निम्न रहेका छन ।

१. राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका महत्वपूर्ण एवं युगान्तकारी मुद्दाहरुमा अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था र त्यसको मर्म माथि कुठाराघात गर्दै ल्याईएको संविधान–२०७२ लाई यथारुपमा स्वीकार्न सकिदैन । यस बारेमा पार्टीले एक्लै र सहकार्य र गठबन्धन मार्फत निरन्तर भण्डाफोर र खबरदारी अभियान र आन्दोलन चलाउनेछ ।

२. राज्य पुनःसंरचना, संघीयता, स्वायत्तता, धर्म निरपेक्षता, पहिचानसंग गासिएका मुद्दाहरुको विषयमा भईरहेको आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, थारु, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक लोकतान्त्रिक पक्षहरुको निरन्तरको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुन सक्ने गरी संविधान–२०७२ मा आधारभूत संशोधन गर्न नसक्ने हो भने सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकारको गठन गरी तत्काल राष्ट्रिय निर्वाचन संघीय संसदको निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।

३. २०७२ बैशाखको महाभुकम्पले तहसनहस भएको संरचना र पीडित समुदायको लागि प्रभावकारी राहत र पुनःस्थापनाको काम पारदर्शी ढङ्गले होस । साथै पुनःनिर्माणको कार्य तीव्र गतिमा थालनी होस भन्ने माग गर्दछौं । यस कार्यका लागि राज्य पक्षले माग गरेमा आवश्यक स्वयम्सेवकहरु पार्टीले खटाउनेछ ।

४. देशमा हुने प्राकृतिक विपत्ति र प्रकोपको तत्कालिन प्रभावकारी राहत र व्यवस्थापनका लागि राज्यले प्राकृतिक विपत्ति, राहत एवं कोषको अविलम्ब निर्माण गरोस । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पनि यसै प्रयोजनका लागि आफ्ना नेता–कार्यकर्ता, सदस्य, शुभचिन्तकहरुबाट सहयोग संकलन गरी प्राकृतिक विपत्ति राहत एवं मानवीय सहायता कोष–२०७३ को स्थापना गर्नेछ ।

५. नेपाली मौलिक सीप–श्रोतमा आधारित, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, जैविक कृषि एवं जडीबुटीजन्य उद्योग व्यवसायको लागि प्रेत्साहन, संरक्षण, विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रत्याभूति गर्ने राष्ट्रिय नीति तत्काल घोषणा एवं लागु होस ।

६. गरीबीका रेखा मुनि रहेका अति विपन्न, सिमान्तकृत एवं अति विकट–दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाका लागि न्यूनतम मानवीय आवश्यक्ताको सुनिश्चित्ता राज्य पक्षले अनिवार्य गर्ने नीति घोषणा गरियोस ।

७. खुला सिमानाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था लागु गरियोस ।

८. गोर्खा भर्तीका कारणले विश्वभर छरिएर रहेका अथवा रहन बाध्य गोर्खाली नेपालीहरुका सन्तानका लागि राज्यले दोहोरो नागरिकताको नीति अन्तर्गत नेपालको नागरिकता सुनिश्चित गरोस ।

९. भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराध घोषणा गरिनु पर्ने, भ्रष्टाचारीलाई देशद्रोही सरहको सजायको व्यवस्था हुनु पर्ने । पार्टीले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध निरन्तर नागरिक सचेतना र खबरदारी अभियान चलाउनेछ ।

१०. पूर्व सैनिक मन्त्रालय गठन हुनु पर्ने । गोर्खा भर्ती अन्तर्गत बेलायतले सैन्य सेवामा लगेका नेपाली युवाहरुलाई सन्धी विपरीत अनधिकृत रुपमा सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईमा पठाउन नपाउने । त्यसको लागि सिंगापुर पुलिस र बु्रनाईसंग नेपालको सिधा सन्धी सम्झौता हुनु पर्ने ।

११. मातृभाषामा सरकारी कामकाजको सुनिश्चित्ता, शिक्षाको व्यवस्थाका साथै मातृभाषी सञ्चार माध्यम, साहित्य र चलचित्रलाई उचित संरक्षण र प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१२. पत्येक ३ वर्षमा पार्टी महाधिवेशन हुनेछ । १३५ सदस्यीय संघीय परिषद ९६८ निर्वाचित, ६७ मनोनितमा सहअध्यक्ष –१, उपाध्यक्ष–१, उपमहासचिव–१, सचिव–१ सहित न्यूनतम् ३३ प्रतिशत सीट महिलाको लागि सुनिश्चित रहनेछ । समावेशी नीति अन्तर्गत खस आर्य, मधेशी, मुश्लिम, दलित उत्पीडित, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकबाट १-१ उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

१३. पार्टी संस्थापक तथा निवर्तमान अध्यक्ष श्री एमएस थापाज्यूका हकमा आजीवन पार्टी संरक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीका संस्थापक सदस्य तथा वरिष्ठ नेता श्री राम बहादुर तुम्बाहाम्फेज्यूलाई महाधिवेशनले अधिकार सम्पन्न अनुगमन तथा मूल्याङकन समितिको संयोजकमा चयन गरेको छ ।

१४. पार्टी सञ्चालन विधि सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा आधारित रहनेछ । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था नआउंदा सम्म पार्टी अध्यक्ष र महासचिव सरकारमा जाने वा अन्य लाभको पदमा नबस्ने नीति पार्टीले लिनेछ ।

महासचिव केशव सूर्यवंशीले १४ बुँदे मुख्य राजनीतिक एवं सांगठनिक प्रस्तावहरुमा हस्ताक्षर गरेका छन ।                                                                                    

नव निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नामावलीहरु :(पार्टी संरक्षक – मालवर सिंह थापा (एम.एस.थापा) (आ.ज.) — स्याङ्गजा पार्टी अनुगमन तथा मुल्याङ्कन संयोजक – राम बहादुर तुम्बाहाम्फे (आ.ज) — तेह्रथुम रहेका छन ।

१.अध्यक्ष – खड्ग प्रसाद (केपी) पालुङ्वा (आ.ज.) — सुनसरी    

२. महासचिव – केशव सूर्यवंशी (आ.ज.) — रुपन्देही

३. सहअध्यक्ष – मानध्वज ब्लोन (आ.ज.) — सिन्धुली

४. सहअध्यक्ष – बुद्धश्री लामा (आ.ज.) — सिराहा

५. बरिष्ठ उपाध्यक्ष – यम बहादुर बुढाथोकी (आ.ज.) — काठमाडौं

६. उपाध्यक्ष – मीना पन्धाक (आ.ज.) र महिला) — झापा

७. उपाध्यक्ष – रविन्द्र उच्च नेपाली (दलित) — दाङ्ग

८. उपाध्यक्ष – राजवंशी चौधरी (आ.ज.) — बारा

९. उपाध्यक्ष – हस्त बहादुर थापा (आ.ज.) — तनहूँ  

१०. उपाध्यक्ष – होमाया गुरुङ्ग (आ.ज.) — रुपन्देही

११. उपाध्यक्ष – मोहन धिमाल (आ.ज.) (सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक) — झापा

१२. उपाध्यक्ष – टीकाराम शर्मा (खस आर्य) — दैलेख

१३. उपाध्यक्ष – हाजी डा मोहम्मद हसन (मधेशी–मुश्लिम) — रुपन्देही

१४. उपाध्यक्ष – चन्द्र बहादुर खापुङ्गहाङ्ग (आ.ज.) — सुनसरी

१५. उपाध्यक्ष – सोम बहादुर थिङ्ग (सोविन) (आ.ज.) — मकवानपुर

१६. उपाध्यक्ष – कमला थापा (आ.ज.र महिला) — रुपन्देही

१७. उपाध्यक्ष – ठाकुर रोका (खस आर्य) — दाङ्ग

१८. उपाध्यक्ष – बाबुकाजी महर्जन (आ.ज.) — काठमाडौं

१९. उपमहासचिव – ईन्द्रकला थापा (तारा) (आ.ज./महिला) — रुपन्देही

२०. उपमहाचिव – टोप बहादुर अस्लामी (आ.ज.) — पाल्पा

२१. उपमहासचिव – राम बहादुर परियार (दलित) — रुपन्देही

२२. कोषाध्यक्ष – डब बहादुर गर्बुजा पुन मगर (आ.ज.) — पर्वत

२३. सचिव – गंगा थापा (खासु (आ.ज./महिला) — रुपन्देही

२४. सचिव – बलदीप राई (आ.ज.) — उदयपुर

२५. सचिव – पदम बहादुर जबेगु (आ.ज.) — झापा

२६. सदस्य – प्रकाश येङदेन (आ.ज.) — ताप्लेजुङ   

२७. सदस्य – मन कुमारी पाईजा (आ.ज./महिला) — पर्वत

२८. सदय – हरिदेव थापा (आ.ज.) — स्याङ्गजा

२९. सदस्य – धनकेशर सूर्यवंशी (आ.ज.) — पाल्पा

३०. सदस्य – सूर्य कुमार सारु (आ.ज.) — रुपन्देही

३१. सदस्य – शिव प्रसाद आचार्य (खस आर्य) — झापा

३२. सदस्य – सन्त बहादुर लामा (सविला) (आ.ज.) — धनकुटा

३३. सदस्य – शान्ति देवी राई (आ.ज./महिला) — झापा

३४. सदस्य – होमलाल पुन (आ.ज.)— म्याग्दी

३५. सदस्य – दिल बहादुर तामाङ्ग (आ.ज.) — भक्तपुर

३६. सदस्य – भीम बहादुर राना (आ.ज.) — रुपन्देही

३७. सदस्य – होम बहादुर थापा (आ.ज.)— पाल्पा

३८. सदस्य – कमला देउजा (खस आर्य) — दाङ्ग

३९. सदस्य – विष्णु थाम्देन (आ.ज.) — सुनसरी

४०. सदस्य – माधव गिरी (खस आर्य) — काभ्रे

४१. सदस्य – श्याम बहादुर दर्जी (परियार) (दलित) — नवलपरासी

४२. सदस्य – नगेन्द्र प्रसाद रौतार थारु (आ.ज.) – कपिलवस्तु

४३. सदस्य – बोम बहादुर दर्लामी (आ.ज.)– रुपन्देही

४४. सदस्य – लुम बहादुर खाम्चा (आ.ज.) – नवलपरासी

४५. सदस्य – कृष्ण बहादुर नेपाली (दलित) – रुपन्देही

४६. सदस्य – धन सिंह राना (आ.ज.)– बाँके

४७. सदस्य – अग्नी प्रसाद तुम्बापो (आ.ज.) –

४८. सदस्य – दम बहादुर राना (आ.ज.) – पाल्पा

४९. सदस्य – मन्धरी आले (आ.ज./महिला) – तनहूँ

५०. सदस्य – अम बहादुर रोका (आ.ज.) – पर्वत

५१. सदस्य – ओम बहादुर श्रीस (आ.ज.) – बागलुङ्ग

५२. सदस्य – भैरव थापा (आ.ज.) – रुपन्देही  

५३. सदस्य – हरिओम वि.क. (दलित) – रुपन्देही

५४. सदस्य – सागरनाथ रेग्मी (खस आर्य) – तेह्रथुम  

५५. सदस्य – ढाल बहादुर श्रेष्ठ  (आ.ज.) – नवलपरासी

५६. सदस्य – ज्ञान बहादुर थापा (आ.ज.)  – रुपन्देही  

५७. सदस्य – गिता सारु (आ.ज./महिला) – रुपन्देही

५८. सदस्य – ईन्द्रमान थिङ्ग (आ.ज.)

५९. सदस्य – बुद्धिमान केरुङ्ग (आ.ज.)

६०. सदस्य – नकूल बहादुर माझी (अल्पसंख्यक)

६१. सदस्य – सोनु गुरुङ्ग (आ.ज./महिला) – बाँके

६२. सदस्य – सानु सुब्बा (आ.ज./महिला) – मोरङ्ग

६३. सदस्य – केश बहादुर थापा (आ.ज.)

६४. सदस्य – चित्र बहादुर अर्गेजा (आ.ज.)  

६५. सदस्य – चन्द्र बहादुर अर्गेजा (आ.ज.)  

६६. सदस्य – चेत बहादुर लिम्बु (आ.ज.)

६७. सदस्य – मुरलीधर मिश्र (आ.ज.) 

६८. सदस्य – ब्रम्हदेव प्रसाद यादव (मधेशी) (बारा) रहेका छन ।

(द्रष्टव्य : (आ.ज.) भन्नाले आदिवासी जनजाति भनी बुझ्नु पर्नेछ)

२०७३ असार २ गते, धोबिघाट, ललितपुर ।

Last Updated on Thursday, 23 June 2016 02:43

Hits: 1333

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी