A+ A A-

यो संविधान कसरी एकल जातिवादी छ ?

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

आधा हिस्सा जनताहरूको असन्तुष्टीबीच संविधान जारी गरिएको छ । सत्तापक्षधरहरूले यो संविधान उत्कृष्ट हो भनेर दाबी गरिरहेका छन् भने असन्तुष्ट पक्षले यो संविधान अझ परिस्कृत भएन भनेर विरोध जनाइरहेका छन् । मधेसी समुदायले प्रान्तीय राज्यको सिमाङ्कनको विषयलाई असन्तुष्टीको मूल मुद्दा बनाएका छन् भने आदिवासी जनजातिहरूले त्योभन्दा पनि पहिचान र अधिकारको मूल्य र मान्यताको धरातलमा टेकेर जारी संविधानको सिंहावलोकन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रतिकृयालाई तत्काल आन्दोलनको स्वरूपमा प्रकटीकरण नगरेता पनि दीर्घकालीन असरजन्य रोषलाई कुण्ठा बनाएरचाहिँ राखेको अवस्था अवस्य हो ।
आजको समाज चेतनाको समाज हो । यस्तो समजले हरकुराहरू तर्क र कारणसम्मत खोज्दछ । आफू कहाँसम्म अगाडि बढ्ने र कहाँसम्म पछाडि अडिने भन्ने कुराको न्युनतम मापदण्डीय आधारको तय यस्तो समाजले गर्दछ । कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् जो बहुमत र अल्पमतको नभै ¥याशननालिटी को कसीमा बोध गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार व्यवहार निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सन्दर्भमा जारी गरिएको संविधान कहाँ र कसरी चुक्न पुग्यो ? यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।

बन्धक बनाइएको धर्मनिरपेक्षता

सबै भन्दा असुहाउँदिलो कुरा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भएको छ । धर्मनिरपेक्षताको सारलाई तोडमोड गरिएको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने कुरा लेखिएको छ तर त्यसको स्पष्टीकरणमा धर्म निरपेक्ष भनेको सनातन धर्मको संरक्षण भन्ने अर्थ लगाइएको छ । यो घुमाइफिराइ नेपाललाई पुनः हिन्दुराज्य नै हो भन्न खोजिएको हो । अंग्रेजीमा एउटा ‘युफेमिजम’ भन्ने शब्द छ । यसको अर्थ लक्षित व्यक्तिलाई अप्रिय लाग्ने कुरालाई घुमाएर नरम शैलीमा भन्ने हो । नरम शब्दमा भनिएता पनि त्यसको सार आखिर उही हुन्छ । जस्तो, “फलानो म¥यो” भनेर सिधै नभनेर “फलानोको हृृदय गति बन्द भयो” भने जस्तै धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातन धर्मको संरक्षण हो भन्नु भनेको उही नेपाल हिन्दुराज्य नै हो भन्ने हो । किनकि राज्यले नै प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत शब्दकोषमा ‘सनातन’ धर्मको अर्थ हिन्दुधर्म हो भन्ने लागाएको छ ।
धर्मनिरपेक्षतालाई एक थरीहरूले आयातित मुद्दा हो भनेर यसको विषयान्तर गर्न नखोजेका होइनन् । तर धर्मनिरपेक्षता बहुजातीय तथा बहुधार्मिक मुुलुकमा अपरिहार्यता हो । धर्र्मनिरपेक्षतालाई पुरातनवादीहरूले हिन्दुधर्मको निषेध हो भन्ने बुझिदिए । समस्या यहीँ आयो । धर्मनिरपेक्षता भनेको समाजबाट धर्म अलग रहने भन्ने होइन । मानिसलाई धर्मको अभ्यासबाट टाढा राख्ने भन्ने होइन । समाजबाट होइन, बरु समाजलाई नियम गर्ने राज्यबाट चाहिँ धर्मलाई अलग राख्ने भन्ने हो, धर्मनिरपेक्षता । विविध समाजको अस्था हो, राज्यसत्ता । जुन कुराले सबैलाई प्रभावित पार्दछ त्यो कुरा सबैको सर्बसम्मत हुनुपर्दछ । राज्य त हिन्दुधर्म मान्नेको पनि हो, बुद्धधर्म मान्नेको पनि हो, इशाई धर्म मान्नेको पनि हो र मुस्लिम धर्म मान्नेको पनि हो । राज्य धर्म नै नमान्नेहरूको पनि हो । त्यसकारण राज्यसत्ता धर्मको सम्बन्धमा तटस्थ रहनु नै धर्मनिरपेक्षता हो । धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि धर्मको निषेध होइन, बरु सबै धर्मको कदर हो । र त्यो कदर तटस्थताको नीतिबाट गरिने हो । तर धर्मनिरपेक्षालाई प्रहार गर्न सनातनधर्मको रक्षाको स्पष्टीकरणको तरबार चलाइएको छ । यो कुराले यो संविधान खोटी भएको छ ।

प्रतिकात्मक प्रभूत्वः व्हाईटहाउस, प्रतिक र चिन्ह

राज्यमा बनाइने विभिन्न राष्ट्रिय प्रतिकहरूले ठूलो अर्थ राख्छ । राष्ट्रिय एकताको नाममा ती प्रतिकहरूद्वारा कुनै एक जातीय प्रभूत्वलाई वैधानिकता प्रदान गरिएको हुन्छ । यो कुराको चाल साधरण जनताले पाउन सक्दैन । वास्तवमा ती प्रतिक तथा चिन्हहरूले कुनै एक विशेष आस्था र झुकावलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।
अहिलेको शासन भनेको एकले अर्कोलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी दमन गर्ने होइन । आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई सांकेतीकरण गरेर कानूनी मान्यता प्रदान गराउने र त्यही अनुसार जनताको आचरण निर्धारण गराउने अभ्यास नै शासनको अर्को छद्म संस्करण हो । यो कुरा नागरिकको तहमा पुगिनसकेकाहरूले बुझ्न सक्दैनन् । त्यसको फाइदा सत्ताधारीले लिएको हुन्छ ।
संसारलाई राज गर्ने अमेरिकाको राष्ट्रपतिको प्रशासनिक भवनको कानूनी आधिकारिक नाम हो, ‘व्हाईटहाउस’ । यो त्यत्तिकै यस्तो नामकरण गरिएको होइन । त्यो भवनलाई सेतो रंगले पोतेकै कारण व्हाईट हाउस भएको होइन । यो गोराहरूको जातीय अहंकारको कर्तुत हो । व्हाईट हाउस भनेको गोरा जातिहरूको मूल्य र मान्यताको सांकेतिकरण हो । यसले गोरा जातिको प्रभूत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । कुनै काला जाति राष्ट्रपति भएर त्यो राष्ट्रपति भवनमा गए पनि “आई एम लिबिङ ईन व्हाईटहाउस” भन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ गोराको संरक्षण (व्हाईटहाउस) मै म रहेको छु भन्ने हो ।
यस्तो अभ्यास नेपालमा नभएको होइन । पृथ्वीनारायण शाहको उदयसंगै नेपाललाई एक असली हिन्दुस्तान बनाउने अभियान चलाइएको थियो । त्यस पछि हिन्दुजातीय मान्यता र झुकाव अनुसारको आचार संहीता बनाइयो । प्रशासनिक प्रयोजनमा हिन्दुजातीयतासंग जोडिएको कुरालाई प्राथमिकता दिइयो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि लालमोहर प्रचलनमा ल्याइयो । फारसी शब्द ‘मूर्ह’ बाट मोहर भएको हो । यो सरकारी आदेश तथा उर्दीलाई प्रमाणीकरण गर्ने छाप हो । लालमोहरभन्दा अगाडि स्याहमोहर थियो । यो स्याह फरसी शब्द ‘सियाह’ बाट अपभ्रंश भएको हो । सियाह भनेको कालो रंग हो । तर पछि हिन्दुआर्यहरूको जातीय रंग रातो हुने भएको हुदा छापमा रातो (लाल) रंग प्रयोग गर्ने भनेर लालमोहर पृथ्वी नारायण शाहकै पालाबाट प्रचलनमा ल्याइयो ।
संविधानमा राष्ट्रिय झण्डा, फूल र रंगले हिन्दुआर्य जातिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हिन्दुआर्यको जातीय रंग रातो हुनाले नै राष्ट्रिय झण्डाको पृष्ठभूमि रातो राखिएको हो । राष्ट्रिय फूलमा रातो फूल्ने लालीगुराँस राखिएको हो भने रातो रंग हुने सिम्रिकलाई राष्ट्रिय रंग बनाइएको छ । उता नेपाल सरकारको परिचयात्मक चिन्ह निशान छापमा “जननी जन्मभूमिश्च स्वार्गदपि गरीयसी” भन्ने संस्कृत भाषा कुदिँएको छ । यो भनेको हिन्दु आर्यको संस्कृत भाषाको सर्वोच्चतालाई कायम गराइएको हो ।
उता नेपालमा राष्ट्रिय जनावर गाई बनाइको छ । यो विशुद्ध जनावर मात्र होइन, यो त हिन्दुधर्म–संस्कृतिसंग जोडिएको चिज हो । हिन्दुधार्मिक मान्यताअनुसार गाई भनेको लक्ष्मीमाता हो । तसर्थ गाई एउटा हिन्दु धर्मको कोड ९अयमभ० हो । गाईलाई संवैधानिक मान्यता दिएर राष्ट्रिय जनावर बनाउनु भनेको हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक प्रभूत्व स्थापित गराउनु हो । यसले हिन्दु धार्मिक संस्कृति अनुसार गैर–हिन्दुहरूको आचरणमा लगाम लगाउछ । जस्तो कुनै बुद्धिष्ट किराँत समुदायमा अनवरत रूपमा गोमांश सेवन गरिदै आएको परम्परा छ । तर सो समुदायको सदस्यहरूले राष्ट्रिय जनावर बनाइसके पछि गाईलाई काटमार नगरेर श्रद्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाईलाई श्रद्धा गर्ने कुरा बाध्यात्मक र स्वतस्फूर्त दुईमा एक हुन्छ । गैर–हिन्दु किराँत भए पनि राष्ट्रिय जनावरप्रति झुकाव राख्नै पर्ने हुन्छ । यसरी गैर–हिन्दु तथा नास्तिकले पनि गाई प्रति श्रद्धाझुकाव राख्नुलाई हिन्दु धर्मको प्रभूत्वलाई स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ किनकि गाई भनेको हिन्दु धार्मिक मूल्य र मान्यताको सांकेतिक प्रतिनिधित्व हो । यसरी यो संविधान एकल हिन्दु जातीय दस्तावेज भएको छ । हिन्दु जातीयताको आयमहरूलाई यो संविधानले मज्जाले स्थापित गरेको छ । हिन्दु जातीय मूल्य, मान्यता र झुकावलाई संविधानमा सांकेतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुुलुक विशुद्ध आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढन सक्दैन । आर्थिक विकासको पहिलो सर्त भनेको स्थायी शान्ति हो । समाजमा जनताको कुण्ठाहरू रहन दिएर मुुलुकमा दीर्घ कालिन शान्ति कायम हुनसक्दैन । स्थायी शान्ति त जनताहरूको प्रफुल्लित अन्तस्करणको जगमा कायम हुने हो ।
जनताको बहुपहिचानको अकांक्षालाई एकल जातीय पहिचान हो भनेर जबरजस्त अर्थ लगाइदैछ । वास्तवमा वर्तमान संविधानचाहिँ हिन्दु आर्य जातिको एकल पहिचानको द्योतक भएको छ । जातीयता भनेको सम्बन्धित जातिको धर्म, भाषा र संस्कृति प्रतिको झुकावीय प्रवृत्ति हो । हो, एकल हिन्दु आर्य जातिको मूल्य, मान्यता र झुकावको प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्व संविधानको प्रारम्भले नै गरिदिएको छ । एक पक्षले आफ्नो जातीय पहिचानलाई यसरी संविधानमा नै ठाउँ दिनु र अरू बाँकीको पहिचानको आवाजलाई चाहिँ वेवास्ता गर्नुले मुलुकमा राजनीतिक समाधान निक्लन सक्दैन । 

Last Updated on Sunday, 20 March 2016 18:51

Hits: 2150

पिके सिनेमाको डान्सिङ्ग कार र कामरेड सरकार

सनु थापा मगर

बलीउड सुपरस्टार आमिर खानद्वारा अभिनित पछिल्लो चर्चित सिनेमा ‘ पिके ’ नहेर्ने कमै होलान् ।

फिल्म साहित्यको श्रब्यदृष्य विधा भएको नाताले यसभित्रको रस बडो अचम्मको हुन्छ की यसलाई पिउनेले कसरी पिउँछ वा ग्रहण गर्छ त्यसमा मिठास भर पर्दछ । राम नजन्मदै रामको जीवनीमा आधारीत रामायण लेखिने यो जगतमा ओली सरकार नजन्मदै उनको राजकीय प्रसंगमा ब्यंग्यात्मक वज्रप्रहार हिन्दी सिनेमा ‘पीके कथा ’ ओलीको ‘ओलायण’ भन्दा अत्युक्ति नहोला । फिल्ममा आमिर खान अन्य कुनै ग्रहबाट एलीयनको रुपमा एउटा पठारमा मनुवा अध्ययनका लागि झरेपछि चलचित्रको काहानी सुरु हुन्छ ।

अब भाषाको कारणले गर्दा एलीयनले त्यहाँको वातावरण र परिवेशलाई फरक ढङ्गले बुझ्न र विश्लेषण गर्न थाल्दछ । भने नसालुमृत स्वाद लिइसकेका मनुवाहरु उसको त्यो ताल देखेर दिउँसै दारु पिएर आएको सम्झनु, त्यसको फिल्ममा कलात्मक रुपमा चित्रण र त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रयोग भएका पटकथाहरु , देखाउन खोजिएका उपद्रवहरु वर्तमानमा नेपाली राजनीतिका मनुवाहरुमा फर्मुलेटेड देखिन्छ । आजसम्म नेपालका करीब ८० प्रतिशत सरकारका नेतृत्वहरु हिंसात्मक र विद्रोही पृष्ठभुमीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका पात्रहरु मात्र आएका छन् । यो कुरा इतिहासमा फेहरिस्त छ । यस मध्येमा अछुत नहुने देशको पछिल्लो नेतृत्व सम्हालेका प्रम कामरेड खड्क( खुँडा ) ओली पनि हुन् । झापा काण्डमा धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काट्ने मध्येमा सिपी मैनाली र उनको प्रत्यक्ष संलग्नता लगायत विभिन्न आरोपमा उनी जेल पनि बसे (हत्या गरेर जेल परेको हत्यारा जीवनलाई राजनैतिक बन्दीका रुपमा व्याख्या गर्छन् ) ।

जब ओली प्रम भए त्यस दिन देखी ओली सरकारको गलत निर्णयका कारण देशका दुई तिहाई जनतालाई गरीबीको रेखामुनीको जीवन जिउन बाध्य गराईएको छ । संबिधान निर्माणका लागि म्याण्डेट समाप्त भएपछि नयाँ जनमतमा जानु पर्ने समयमा अझ दुई वर्ष बाँकी भन्दै यो बोनस थपेर सत्तामा रमाएका ओली सरकार र उनका कामरेडहरु देशमा संक्रमण लम्ब्याउदै देशलाई दोहन गर्न उद्धत भएको सबैलाई प्रतित भएको विषय हो । अहिले नेपालमा इतिहासमै ठुलो र पहिलोपटक आर्थिक संकट छ सरकारले यसको औपचारिक रुपमा आर्थिक संकट घोषणा गरेर यसको सुधार गर्नु पर्ने नीति ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यो गर्नुको सट्टा राज्यको ढुकुटी सकाउने र अभिष्ट पुरा गर्ने खेलमा ब्यस्त छ अहिलेको सरकार । जून की पिके फिल्ममा एलीएन(आमिर खान ) ले समाजको जिल्लाराम हेर्नु र उसलाई समाजले दारु पिएको मान्दै मुखामुख वेकुफ हुनु भन्दा तात्विक भिन्नता केही देखिदैन अहिले ओली सरकार र उनका समर्थकहरुमा । चलचित्रको दुईवटा प्रसंग अहिलेको सरकारको चरित्र पुष्टि गर्न अत्यधिक सान्दर्भीक र पर्याप्त छ ।

पहिलो, एलीयनले भगवानको फोटो गालामा टाँसेर हिडेको कारणले उसलाई समाजमा अन्जान गल्ती गर्दा गालामा चड्कन लगाउनै खोजिन्छ तर गालामा के चड्कन लगाउन खोजिन्छ भगवानको फोटो एलीयनको गालामा देख्नासाथ मनुवाले झापट लगाउन सक्दैनन् ( तर एलीयनलाई थाहै हुँदैन की म गालामा जे टाँसेको छु यो मनुवाहरुले पुजा गर्ने भगवानको फोटो हो ) । यसले यहाँ के पुष्टि गर्दछ भने अहिले मनुवावादी भ्रम र उत्प्रेरणा अत्यधिक प्रयोग गरिएको छ की जनताहरु यो सरकारको पालामा सरकार आफैले वितरण गर्ने रु १८ को सामान्य नुनको पोका रु ३० मा पनि खुसी मानी–मानी किने र किनीरहेका छन् । (र गौरब गर्छन की नाकाबन्दीमा पनि सरकारले कमसेकम नुन त दिईराछ भन्या । ) यहाँका उत्पीडनमा परेका वर्गले सिमामा आन्दोलन गर्दा ६/७ महिना नेपाल–भारत सिमा नाका ठप्प भयो गुड्ने तेल र पकाउने ग्याँस हाहाकार बनाईयो ।नाकाबन्दी भनियो अथवा देखियो तर कुनै एक जना परिवार खाना पकाउन नपाएर भोकै मरेको समाचार सुन्नु परेन ।

तेलको अभावमा गुड्न नपाएर हिड्नु पर्ने बाध्यताले जुत्ताको ब्यापार पनि बढेन । ट्राफिक जाम साविकमा झै नै रह्यो, अलावा झनै पो बढ्यो , गाडी नगुड्नु पर्ने तर ३÷चार वटा त ठुला गाडी दुर्घटना नै भए । तर कामरेड सरकार र भाडाका सञ्चार माध्यमहरुले कहील्यै पनि अघोषित नाकाबन्दीको नारा छाडेनन् । भनीरहे ‘की भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई अपमान गर्यो ।’ वर्तमान प्रमले पूर्व प्रमहरु प्रचण्ड , झलनाथ आदिहरुले झै झापट पनि खाका छैनन् भनेपछि फिल्ममा गालामा टाँसेको स्टिकर यहाँ पनि त किन्न पाईराखेकै होला की, अन्यथा पूर्व प्रमहरुले जस्तै झापड खान किन ढिलाई त ? अथवा के नै चिज गालामा टाँसेर बसेका छन् झापट खादैनन् ? नत्र खाईनै हाल्नु पर्ने ।

भर्खरै भारतको चिसीएको सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै चर्चा गरिएको , भनिएको सरकारको राजकीय भ्रमण अहिले सम्मकै शंकास्पद भ्रमणको रुपमा हेरिएको छ । केही सम्झौता नभएको तर बाहिर सम्बन्ध सुधारको लागि भनिएपनि गोप्य सम्झौता गरेर फर्केका ओलीले घातक सम्झौता गरेर गोप्य राखेको जानकाहरुबाट नै बाहिर आईरहेको छ तर जनता झापड मार्न सक्दैनन् । अत जनताले ओली सरकारलाई एलीएनकै दर्जामा राखेकै हुन त ?अथवा कस्को गालामा भगवान छ ? प्रश्न गम्भिर छ । अथवा आवश्यक परिस्थिती अनुसार सरकार आफै सिनेमामा जस्तो कलाईमेक्स गर्दै छ वा पीके सिनेमामा जस्तो एलीयनको चाबीलाई शक्तिस्वरुपा ठानेर लिलामी गरिदैछ नेपाल ? नेपाली जिब्रोमा सर्वविदीत एउटा उखान छ की ‘ भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो’ । यसकै परिदृष्य र ओली सरकारको चरित्रलाई ताजा ब्यङ्य गर्ने दोश्रो प्रसंग उक्त सिनेमामा के छ भने एलीयनको संसारमा कार छैन अथवा एलीयनको कार सडकमा गुड्छ तर उसले पठारमा ( ईन्डियाको रास्थानमा ) आएर देखेको कार त नाच्दो पो रहेछ ।

कार गुड्दैन पार्कीङ्मा राखेका सबै कार तलमाथी ( होरीजन्टल्ली) हल्लीरहेका हुन्छन् । गुड्ने कार नगुडेर हल्लीरहेको देखे पछि उसले के विश्लेषण गर्छ भने मनुवाको कार त गुड्ने मात्र होईन रहेछ , तलमाथी गरेर नाच्दो पनि रहेछ । अनी कारप्रति उसको प्रत्यक्षिकीकरण(दृष्टिकोण ) डान्सिङ हुन्छ अनी भन्न थाल्छ की ‘डान्सिङ कार’ तर विचरा एलीयनलाई के थाहा की मनुवाहरु कारलाई बाहिर हेर्दा नाचेको जस्तो देखाएर भित्र अनैतीक कार्यमा सरिक हुन्छन् भनेर । यसरी सवा सय दिनको ओली सरकार पनि बाहिर डान्सिङ कार देखाउदै भित्र आफ्नो अनैतीक सन्तुष्टि लिन छोडेको छैन तर जनताहरु साच्चिकै डान्सिङ कार हेदै बस्न बाध्य छन् की सरकार त्यसलाई ( सरकारको कालो काम र जारी प्रतिगमन संविधानलाई ) डान्सिङ कार भन्दै प्रचार–प्रसार गरेर हिडीरहेको छ, अथवा भन्नलाई बाध्य छ की यो डान्सिङ्ग कार नै हो ।

Last Updated on Sunday, 20 March 2016 08:23

Hits: 788

३४ औं मगर स्थापना दिवश र नेतृत्व : एक वहस

–नन्दवहादुर घर्तीमगर
 
२०७२ साल फागुन १५ गते । नेपाल मगर सँघको वैधानिक उमेर ३३ वर्ष पूरा भई ३४ औं वर्षमा प्रवेश । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाल मगर सँघको शाखा प्रशाखाहरु देश विदेशमा दुवो झैं झाँगिएको छ । ती शाखा प्रशाखाहरुले ३४ औं स्थापना दिवश कुनै न कुनै रुपवाट मनाइरहेको मिडियाले जानकारी दियो । यसैमा हाम्रो गौरव छ , उर्जा छ । 
यो वाटो आफैमा सार्वभौम छ । यो प्रगतिपथ उन्मुख वाटो हो । यो प्रथतिपथको वाटो देखाउने हाम्रा अग्रज प्रणेताहरुप्रति हामी कृतज्ञ हुनैपर्छ । यसो भनिरहँदा को हुन हाम्रा प्रणेता ? लखन थापा पनि त युग पुरुष हुन । ज्यूदाहरुमध्ये कोहि मृत्युसँग लडिरहेका होलान त कोहि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवनमा क्रियाशिल ।
एउटालाई देख्यो त्योलाई अग्रज ठान्ने अर्कोलाई देख्यो त्यो पनि अग्रज । मेडिकल भाषामा यसलाई Color Blindness। भनौं आँखा Decolorized भयो । योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि पार्टीको महाधिवेशनको वन्दसत्रमा एकजना खाटी अग्रजले भने, ‘म कट्टर गणतन्त्रवादी हुँ ।’ जातीयमुक्तिसँग गणतन्त्रको सम्वन्ध के हो ? गणतन्त्र जातीयमुक्तिको दिशा समात्नको लागि रणनीति या कार्यनीति के हो ? वन्दसत्रमा उपस्थित प्रतिनिधि र त्योवेलाको नेतृत्वमा वस्नेहरुले सवाल उठाएनन । कुरा नउठ्नुको सिधा अर्थ राजनीतिक रुपमा हामी जागिसकेका रहेनछौं । चुनावी परिणाम त्यहि गणतन्त्रवादी हुँ भन्नेको पोल्टामा गयो । त्यो परिणामको दिर्घकालीन चोट के पर्ने हो अहिलेसम्म वहस वन्न सकेको छैन । राजनीतिक यात्रामा नराम्ररी धमिरा यहि हो ।
सामाजिक आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि थोरै वहस गरौं कि ? मगर जातीको मूल संगठन नेपाल मगर सँघ । यो सवै मगरका लागि साझा संगठन । यो भनाई लगभग सवै दृष्टिले सर्वमान्य भइसक्यो । भर्खरै ३४ औं मगर स्थापना दिवश पनि मनायौं । तर, एउटा विचार विमर्श हुनसकेन त्यो के भने साठी सालपूर्व र यताको नेपाल मगर सँघको नेतृत्वमा खास तात्विक अन्तर के हो ? यो मननयोग्य कुरा हो । आज यो नहोला तर भोलिको हाम्रा सन्तानले पक्कै मनन गर्नेछन् र सहि निश्कर्षमा पुग्नेछन् । भगवान वुद्धले यो संसारमा ज्ञान छरेको छव्वीस सय वर्ष पुग्यो । वल्लतल्ल भगवान वुद्ध को हुन ? भनि अध्ययन सुरु भएको छ । ठिक त्यसैगरी नेपाल मगर सँघको नेतृत्ववारे पनि सहि निश्कर्ष आउनेमा दुइमत छैन ।
नेपाल मगर सँघको आधारभूत गुण सामाजिक क्रान्ति । सामाजिक क्रान्तिको अर्थ सामाजिक हैसियतको गुण प्रत्याभूत गराउदै जाने । यो आफैमा कष्टकर र दिर्घकालीन वाटो । जो यो गुणवारे कुनै हिसावले पनि नापतौल थाहा छैन त्यो नेतृत्वमा वसेर यसको गतिशिलतालाई फ्रिज गरिदिएको छ । त्यो नेतृत्वलाई हामी वैधानिक दिईआएका छौं । नेपाल मगर सँघको महाधिवेशन पनि नजिकिदै गरेको खवर आइरहेको छ । आउने नेतृत्व पनि त्यसैको निरन्तरता हुने हो । यो दोष अरु कसैको होइन हाम्रै अज्ञानताको परिणाम हामी आफै भोग्दैछौं ।

१७ फागुन २०७२    

Last Updated on Monday, 29 February 2016 17:07

Hits: 1105

नेपाली काग्रेसमा मगर नेताको खडेरी

राज्य सत्ता ब्युरो
नेपाली काग्रेसको १३ औ महाधिबेशनमा ६ जना मगर नेताहरुले मात्रै आरक्षण कोटाबाट केन्द्रिय सदस्यको लागी उम्मेद्धारी दिएका छन् ।
  आदिबासी जनजाति आरक्षण बाट नर बहादुर पुन (निरज) , भिम श्रीस र केशर मान रोक्काले उम्मेद्धारी दिनुभएको छ । ३ जना केन्द्रिय सदस्यको कोटामा भिडेका ४० प्रतिस्पर्धी मध्ये  ३ जना मगरहरु पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।
त्यस्तै आदिबासी जनजाति महिला आरक्षण बाट बिन्दा देबी आले राना र ललिता किङ्गरिङ्ग ले उम्मेद्धारी दिनुभएको छ । दुई पदको लागी १२ जनाको उम्मेद्धारी परेको आदिबासी महिला आरक्षणको लागी दुई  मगर चेलीपनि निर्बाचनमा सहभागी हुनुभएको हो ।
आरक्षण कोटाबाट केन्द्रिय सदस्यको निर्बाचनमा होमिएका पाच उम्मेद्धारमध्ये
नर बहादुर पुन र ललिता किङ्गरिङ्ग पुर्ब सभासद हुनुहुन्छ भने बिन्दा आले बर्तमान सासद हुनुहुन्छ । पुन र आले रामचन्द्र र किङ्गरिङ्ग देउबा नजिकका मानिनुहुन्छ ।
नेपाली काग्रेसको १२ औ महाधिबेशनमा  पनि आरक्षण कोटाबाट ७ जना मगरहरु निर्बाचनमा भिडे पनि सबैले हार बेहोर्नुपरेको थियो । १२ औ महाधिबेशनमा ७६ जना मगर महाधिबेशन प्रतिनिधि थिए ।
आरक्षण कोटामा उम्मेद्धारी दिएका अरु जातिका नेताहरु पुराना र केन्द्रिय नेतासंगको पहुचमा  भएकाले यस पटक पनि मगर उम्मेद्धारहरुले जित्ने आशा कम रहेको नेपाली काग्रेसको भातृसस्था राष्ट्रिय मगर संघका एक नेताले बताएका छन् ।
नेपाली काग्रेसको १२ औ महाधिबेशन बाट आरक्षित कोटाको ब्यवस्था भएपछि मात्रै मगर नेताले पनि आरक्षित कोटाबाट भएपनि केन्द्रिय सदस्यमा भाग लिन शुरु गरेको  पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ का सभापति सन्तोश थापा मगरले जानकारी दिनुभयो । नेपाली काग्रेसलाई बचाउने र अघि बढाउने स्थानिय तहमा मगर कार्यकर्ताहरु  उल्लेखनिय भएपनि केन्द्र तहमा पुग्ने अवसर मगरले पाएका छ्रैनन् ।
१२ औ महाधिबेशन पछि पहिलो पटक केन्द्रिय सदस्यमा बाबुराम राना लाई मनोनित गरिएको थियो ।
१३ औ महाधिबेशनको लागी देश भरबाट ११७ जना मगरहरु  महाधिबेशन प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी छन् । मगरहरु लामो समय राजनितिमा लागेपनि केन्द्र संगको पहुचमा पुग्न नसकेकाले नेतृत्वमा आउन कठिन भएको नेपाल राष्ट्रिय मगर संघका उपाध्यक्ष लालकुमारी रानाको बुझाई छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएपनि मगरहरु पार्टीको केन्द्रिय तहमा आउन पाएका छ्रैनन्, रानाले भन्नुभयो “पहुच नपुग्दा तत्काल मगरहरु आरक्षण बाहेक खुलामा लड्ने अवस्थानै भएको छैन , भिडेकाको पनि जित्ने अन्यौलता छ । ”
७५ जिल्ला मध्ये नेपाली काग्रेसमा अहिले बिर बहादुर राना (पाल्पा) अमर बहादुर पुन (रोल्पा)  खामबिर गर्बुजा (म्याग्दी ) र दिपेन्द्र थापा (बाग्लुङ्ग) गरी चार जना मात्रै जिल्ला सभापति रहेका छन् ।  नेपाली काग्रेसको स्थानिय तहमा रहेका भातृसस्थामा भने मगरहरुको सहभागीता राम्रो छ । मगरहरुलाई स्थानिय तहकै भातृसस्थामा राखेर चित्त बुझाई दिने र केन्द्रिय तहमा पुग्ने अवसर नदिने काम भैरहेको एक मगर कार्यकर्ताले गुनासो गरेका छन् । काग्रेसको नया नेतृत्वका लागी सोमबार बिहान ८ बजे देखि दिउसो ४ बजे सम्म मतदान हुदैछ ।
२०७२,फागुन २३ 

Last Updated on Sunday, 06 March 2016 15:53

Hits: 1365

नेपालमा महिलाप्रतिकाे कानूनी र प्रशासनिक विभेद कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने भाे

नेपालमा 'हिन्दुत्ववादी' माने घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी 'बाहुनवादी' सरकारको बिगबिगी छ र त्यसले महिलाहरुलाई मध्ययुगीन नजरले हेर्ने गर्दछ

------The Himalayan Voice
नेपाल प्रहरीका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] हरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ तत्कालिन जातिवादी, खिलराज रेग्मी कठपुतली नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक त बनाएन नै; त्यसबेला ७ सिट अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) खाली हुदा समेत 'अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक' पनि दिएन ! र, यदि दिएको भए उहाँहरु दुवै जना मध्ये एकजना दुइ महिनाका निम्ति भने पनि प्रहरी महानिरीक्षक [Inspector General of Police - IGP] हुने अवस्था थियो । अथवा भनौ अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) पनि दिएकाे भए त्यत्ति नै समयको लागि हुने अवस्था थियो । तर, २०४३ साल फागुन महीनामा नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त एकजना कनिष्ट उम्मेदवार, उपेन्द्रकान्त अर्याललाई जातिवादी, कठपुतली सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बनायो

Ex-DIGP PARBATI THAPA MAGAR

"अर्याल ब्राह्मण" हुनु नै श्री उपेन्द्रकान्त अर्यालको एकमात्र योग्यता भएको स्पष्टै देखियो । यो https://www.youtube.com/watch?v=LYvnqU4NswA
लिंकमा भएको भिडियो छलफलमा श्री तपन बोसको - 'पहाडिया ब्राह्मण-क्षेत्रीहरु आफुलाई नेपालका अधिकार प्राप्त शाशक हुन् भन्ने मान्दछन' भन्ने भनाई १०० % ठीक हुन गएको थियो त्यसबेला र अहिले आएर यतिखेर पनि त्यस्तै भएको छ ।

स्मरण रहोस नेपाल सरकारले अनुप राज शर्मालाई पनि २०६६। १० । २८ देखि २०६६ । १२। १२ सम्म (माघ१ दिन + फागुन २९ दिन + चैत १२ दिन ) जम्मा ४२ दिनका निम्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा बढुवा गरेको थियो भने किशोर कुमार लामालाई जुलाई ३१, २०११ सम्म २ हप्ताको निम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक (Inspector General of Armed Police -IGAP - हेर्नुहोस The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमाhttp://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2014-10-07/four-deputy-inspector-generals-to-retire-today.htmlअनुप राज शर्माहरुलाई जम्मा ४२ दिनकानिम्ति मात्र प्रधानन्यायाधीस बनाउन हुने अथवा किशोर कुमार लामाहरुलाई २ हप्ताकोनिम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीकोमहानिरीक्षक बनाउन मिल्ने तर पार्वती थापा मगरलाई चाहिँ 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गर्न नमिल्ने किन र कसरी ? महिला भएकै कारण वा अन्य कारण जस्तो कि एकजना मगर चेली भएको कारण ? सिट खाली हुंदाहुंदै पनि सेवा अवधि तीस वर्ष पुग्नु भन्दा अगावै पुरुष प्रधानताको वकालत गर्ने, भारत र पश्चिमा मुलुकमा 'हिन्दुत्ववादी', नेपाल 'बाहुनवादी' भनेर समेत चिनिने घोर दक्षिणपन्थी जातिवादी नेपाल सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले महिला भएकै कारण उहाँहरु दुवै जनाको हातमा बलात् अवकाश पत्र थमायो ।

मंगलबार बैशाख २३ गते २०४३ सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त, दुवै जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ महिलाको विशेष कोटामा ल्याइएको भनेर प्रहरी नायब महानिरीक्षक भन्दा 'माथि' दिन हुन्न भनिएको पनि सुनियो । यस्तो पनि कुनै सरकारी नीति हुन्छ ? संसारमा यस्तो कहाँ हुन्छ ?तर उहाँहरुलाई मिति २०७०।८।११ मा अवकाश दिएर मिति २०७१।६।६ मा उहाँहरुकाे दरवन्दीमा पुरूषहरूलाई बढुवा र पदस्थापन गरियो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरको दरबन्दी अपराध अनुसन्धान विद्यालय रा. प्र. प्र. प्र. मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] विश्वराज सिहं शाहीलाइ सरूवा गरियाे भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक विमला थापाको दरवन्दी, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयमा एस. एस. पी. मिङ्ग्मार लामालाइ बढुवा गरियो । यो भन्दा घटिया कुरा के नै हुनसक्छ ? 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा' भनिएपछि त्यसमा त महिला उम्मेद्वार नै ल्याईनु पर्ने होइन र ? अर्को कुरा, कुनै सरकारी पद 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा'मा भन्ने नेपाल प्रहरीमा मात्र हुने गरेको छ कि अन्यत्र पनि ? महिला कोटाका कारण 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक ' भन्दा माथि दिन हुन्न भनिएपछि नेपालमा जतिसुकै अब्बल दर्जाको महिला भएपनि 'प्रहरी महानिरीक्षक' वा 'अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक' कहिल्यै पनि हुन नपाउने रीति-स्थिति रहन गयो, गएन र ? उता भारत सरकारले भने हालै एन. सी. आर.बी. की डी.जी. 'अर्चना रामासुंदरम'लाई सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal - SSB) को नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेर भारतीय अर्धसैनिक बलको 'पहिलो महिला प्रमुख'बनाएको छ । यदि कठपुतली खिलराज रेग्मी सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरलाई पनि भारतमा जस्तै प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको भए उहाँ पनि नेपालको 'पहिलो महिला प्रहरी महानिरीक्षक' हुनुहुने थियो । (There is no match ever for the first timer.) तर, यो सब आशामाथि कठपुतली सरकारले पानी खोत्याउने काम मात्र गर्यो !

Ex-DIGP-Bimala Thapa

मिति २०७१ असाेज महिनामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाले 'एउटै व्याचका भएपनि अरूलाइ बढुवा गरियो, हामीलाइ गरिएन' भनेर अगष्ट १५, २०१४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा एक महिना १० दिन भित्रै अर्थात् सेप्टेम्बर २४, २०१४ मा फैसला गरिदिएर नेपाल सरकारलाइ 'तुरून्तै ती प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] हरूलाइ बढुवा गर्नु' भनेर अादेश दिएकोमा नेपाल सरकारले उल्टै 'बढुवा दिन नसकिने भएकाले सो अादेश बदर हुनु पर्ने भनी' सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । (हेर्नुहोस अक्टोबर ८, २०१४ को The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमा> http://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2014-10-07/four-deputy-inspector-generals-to-retire-today.html)। अब अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले दुइ महीना अघिमात्र सो बढुवा गर्नु त कता हो कता उल्टै त्यो '४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुको रिट निबेदन वदर गरि पाउँ' भनी नेपाल सरकारले हालेको मुद्दा खारेज गरिदिएकोले माथि भनिएका ती ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाइ बढुवा गर्नुको कुनै विकल्प नभएको स्पष्टै देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको कृपाले अक्टोबर ८, २०१४ मा अवकाश पाएर घर बसेका, माथि भनिएका ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुको सैद्धान्तिक हिसाबले अहिले १ वर्ष ४ महीना पछि आएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुनु पर्ने देखिन्छ वा यस्तै कुरा सुन्नमा आएको छ । यदि माथिको कुरामा अलिकति पनि सत्यता छ भने नेपाल प्रहरीका पूर्वाग्रही ढंगले बलात् अवकाश पत्र थमाइएका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ सेवा अवधि भन्दा पहिले नै घर पठाउने खिलराज रेग्मीवाला कठपुतली नेपाल सरकारको सो सम्बन्धी सबै निर्णयहरु पनि बदर गरिनु पर्दछ । यसको माने प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगर भन्दा कनिष्ट उपेन्द्र कान्त अर्याललाइ पनि 'प्रहरी महानिरीक्षक'बाट झारेर 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक'मा फिर्ता गर्नु पर्दछ र दुवै महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ पनि जागिरमा फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । यस्तो गर्न सक्छ कठपुतली नेपाल सरकारले ? उसले चाहेमा के गर्न सक्ने रहेनछ र ?

यसका अतिरिक्त घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी, कठपुतली नेपाल सरकारले आफुभन्दा कनिष्ट उपेन्द्रकान्त अर्याललाई 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गरेकाले न्याय पाउँ भनिकन प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरले सर्वोच्च अदालतमा मिति सम्बत् २०७० साल कात्तिक २६ गते रिट दायर गरेकोमा २ वर्ष भन्दा बढी अबधि भईसक्दा पनि पेशीमाथि पेशी थप्ने काम गरिदै यहि साल आगामी चैत्र २९ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ, जबकि प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुहरुको सवालको मुद्दाको फैसला चाहिँ १ महीना १० दिनमा नै भएको छ । स्वयम् सर्वोच्च अदालतले नै 'Justice Delayed, Justice Denied' भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ ।

नेपालमा 'हिन्दुत्ववादी' माने घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी 'बाहुनवादी' सरकारको बिगबिगी छ र त्यसले महिलाहरुलाई मध्ययुगीन नजरले हेर्ने गर्दछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।

Source:http://thehimalayanvoice.blogspot.co.uk/2016/02/today-posted-here-below-is-agonistic.html

Last Updated on Sunday, 21 February 2016 15:43

Hits: 1040

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६