A+ A A-

नेपाली काग्रेसमा मगर नेताको खडेरी

राज्य सत्ता ब्युरो
नेपाली काग्रेसको १३ औ महाधिबेशनमा ६ जना मगर नेताहरुले मात्रै आरक्षण कोटाबाट केन्द्रिय सदस्यको लागी उम्मेद्धारी दिएका छन् ।
  आदिबासी जनजाति आरक्षण बाट नर बहादुर पुन (निरज) , भिम श्रीस र केशर मान रोक्काले उम्मेद्धारी दिनुभएको छ । ३ जना केन्द्रिय सदस्यको कोटामा भिडेका ४० प्रतिस्पर्धी मध्ये  ३ जना मगरहरु पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।
त्यस्तै आदिबासी जनजाति महिला आरक्षण बाट बिन्दा देबी आले राना र ललिता किङ्गरिङ्ग ले उम्मेद्धारी दिनुभएको छ । दुई पदको लागी १२ जनाको उम्मेद्धारी परेको आदिबासी महिला आरक्षणको लागी दुई  मगर चेलीपनि निर्बाचनमा सहभागी हुनुभएको हो ।
आरक्षण कोटाबाट केन्द्रिय सदस्यको निर्बाचनमा होमिएका पाच उम्मेद्धारमध्ये
नर बहादुर पुन र ललिता किङ्गरिङ्ग पुर्ब सभासद हुनुहुन्छ भने बिन्दा आले बर्तमान सासद हुनुहुन्छ । पुन र आले रामचन्द्र र किङ्गरिङ्ग देउबा नजिकका मानिनुहुन्छ ।
नेपाली काग्रेसको १२ औ महाधिबेशनमा  पनि आरक्षण कोटाबाट ७ जना मगरहरु निर्बाचनमा भिडे पनि सबैले हार बेहोर्नुपरेको थियो । १२ औ महाधिबेशनमा ७६ जना मगर महाधिबेशन प्रतिनिधि थिए ।
आरक्षण कोटामा उम्मेद्धारी दिएका अरु जातिका नेताहरु पुराना र केन्द्रिय नेतासंगको पहुचमा  भएकाले यस पटक पनि मगर उम्मेद्धारहरुले जित्ने आशा कम रहेको नेपाली काग्रेसको भातृसस्था राष्ट्रिय मगर संघका एक नेताले बताएका छन् ।
नेपाली काग्रेसको १२ औ महाधिबेशन बाट आरक्षित कोटाको ब्यवस्था भएपछि मात्रै मगर नेताले पनि आरक्षित कोटाबाट भएपनि केन्द्रिय सदस्यमा भाग लिन शुरु गरेको  पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ का सभापति सन्तोश थापा मगरले जानकारी दिनुभयो । नेपाली काग्रेसलाई बचाउने र अघि बढाउने स्थानिय तहमा मगर कार्यकर्ताहरु  उल्लेखनिय भएपनि केन्द्र तहमा पुग्ने अवसर मगरले पाएका छ्रैनन् ।
१२ औ महाधिबेशन पछि पहिलो पटक केन्द्रिय सदस्यमा बाबुराम राना लाई मनोनित गरिएको थियो ।
१३ औ महाधिबेशनको लागी देश भरबाट ११७ जना मगरहरु  महाधिबेशन प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी छन् । मगरहरु लामो समय राजनितिमा लागेपनि केन्द्र संगको पहुचमा पुग्न नसकेकाले नेतृत्वमा आउन कठिन भएको नेपाल राष्ट्रिय मगर संघका उपाध्यक्ष लालकुमारी रानाको बुझाई छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएपनि मगरहरु पार्टीको केन्द्रिय तहमा आउन पाएका छ्रैनन्, रानाले भन्नुभयो “पहुच नपुग्दा तत्काल मगरहरु आरक्षण बाहेक खुलामा लड्ने अवस्थानै भएको छैन , भिडेकाको पनि जित्ने अन्यौलता छ । ”
७५ जिल्ला मध्ये नेपाली काग्रेसमा अहिले बिर बहादुर राना (पाल्पा) अमर बहादुर पुन (रोल्पा)  खामबिर गर्बुजा (म्याग्दी ) र दिपेन्द्र थापा (बाग्लुङ्ग) गरी चार जना मात्रै जिल्ला सभापति रहेका छन् ।  नेपाली काग्रेसको स्थानिय तहमा रहेका भातृसस्थामा भने मगरहरुको सहभागीता राम्रो छ । मगरहरुलाई स्थानिय तहकै भातृसस्थामा राखेर चित्त बुझाई दिने र केन्द्रिय तहमा पुग्ने अवसर नदिने काम भैरहेको एक मगर कार्यकर्ताले गुनासो गरेका छन् । काग्रेसको नया नेतृत्वका लागी सोमबार बिहान ८ बजे देखि दिउसो ४ बजे सम्म मतदान हुदैछ ।
२०७२,फागुन २३ 

Last Updated on Sunday, 06 March 2016 15:53

Hits: 1167

३४ औं मगर स्थापना दिवश र नेतृत्व : एक वहस

–नन्दवहादुर घर्तीमगर
 
२०७२ साल फागुन १५ गते । नेपाल मगर सँघको वैधानिक उमेर ३३ वर्ष पूरा भई ३४ औं वर्षमा प्रवेश । यहाँसम्म आइपुग्दा नेपाल मगर सँघको शाखा प्रशाखाहरु देश विदेशमा दुवो झैं झाँगिएको छ । ती शाखा प्रशाखाहरुले ३४ औं स्थापना दिवश कुनै न कुनै रुपवाट मनाइरहेको मिडियाले जानकारी दियो । यसैमा हाम्रो गौरव छ , उर्जा छ । 
यो वाटो आफैमा सार्वभौम छ । यो प्रगतिपथ उन्मुख वाटो हो । यो प्रथतिपथको वाटो देखाउने हाम्रा अग्रज प्रणेताहरुप्रति हामी कृतज्ञ हुनैपर्छ । यसो भनिरहँदा को हुन हाम्रा प्रणेता ? लखन थापा पनि त युग पुरुष हुन । ज्यूदाहरुमध्ये कोहि मृत्युसँग लडिरहेका होलान त कोहि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवनमा क्रियाशिल ।
एउटालाई देख्यो त्योलाई अग्रज ठान्ने अर्कोलाई देख्यो त्यो पनि अग्रज । मेडिकल भाषामा यसलाई Color Blindness। भनौं आँखा Decolorized भयो । योभन्दा पाँच वर्ष अगाडि पार्टीको महाधिवेशनको वन्दसत्रमा एकजना खाटी अग्रजले भने, ‘म कट्टर गणतन्त्रवादी हुँ ।’ जातीयमुक्तिसँग गणतन्त्रको सम्वन्ध के हो ? गणतन्त्र जातीयमुक्तिको दिशा समात्नको लागि रणनीति या कार्यनीति के हो ? वन्दसत्रमा उपस्थित प्रतिनिधि र त्योवेलाको नेतृत्वमा वस्नेहरुले सवाल उठाएनन । कुरा नउठ्नुको सिधा अर्थ राजनीतिक रुपमा हामी जागिसकेका रहेनछौं । चुनावी परिणाम त्यहि गणतन्त्रवादी हुँ भन्नेको पोल्टामा गयो । त्यो परिणामको दिर्घकालीन चोट के पर्ने हो अहिलेसम्म वहस वन्न सकेको छैन । राजनीतिक यात्रामा नराम्ररी धमिरा यहि हो ।
सामाजिक आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि थोरै वहस गरौं कि ? मगर जातीको मूल संगठन नेपाल मगर सँघ । यो सवै मगरका लागि साझा संगठन । यो भनाई लगभग सवै दृष्टिले सर्वमान्य भइसक्यो । भर्खरै ३४ औं मगर स्थापना दिवश पनि मनायौं । तर, एउटा विचार विमर्श हुनसकेन त्यो के भने साठी सालपूर्व र यताको नेपाल मगर सँघको नेतृत्वमा खास तात्विक अन्तर के हो ? यो मननयोग्य कुरा हो । आज यो नहोला तर भोलिको हाम्रा सन्तानले पक्कै मनन गर्नेछन् र सहि निश्कर्षमा पुग्नेछन् । भगवान वुद्धले यो संसारमा ज्ञान छरेको छव्वीस सय वर्ष पुग्यो । वल्लतल्ल भगवान वुद्ध को हुन ? भनि अध्ययन सुरु भएको छ । ठिक त्यसैगरी नेपाल मगर सँघको नेतृत्ववारे पनि सहि निश्कर्ष आउनेमा दुइमत छैन ।
नेपाल मगर सँघको आधारभूत गुण सामाजिक क्रान्ति । सामाजिक क्रान्तिको अर्थ सामाजिक हैसियतको गुण प्रत्याभूत गराउदै जाने । यो आफैमा कष्टकर र दिर्घकालीन वाटो । जो यो गुणवारे कुनै हिसावले पनि नापतौल थाहा छैन त्यो नेतृत्वमा वसेर यसको गतिशिलतालाई फ्रिज गरिदिएको छ । त्यो नेतृत्वलाई हामी वैधानिक दिईआएका छौं । नेपाल मगर सँघको महाधिवेशन पनि नजिकिदै गरेको खवर आइरहेको छ । आउने नेतृत्व पनि त्यसैको निरन्तरता हुने हो । यो दोष अरु कसैको होइन हाम्रै अज्ञानताको परिणाम हामी आफै भोग्दैछौं ।

१७ फागुन २०७२    

Last Updated on Monday, 29 February 2016 17:07

Hits: 932

प्रथम शहीद लखन थापामगरले १ सय ३९ वर्षपछि न्याय पाए

दीपा आले / नेपालगन्ज
 
जहानिया राणा शासन विरुद्धमा नेपाली जनताको न्याय र अधिरकार प्राप्तिकालागि आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन समेत पछि नपर्ने निडर र साहसिक व्यक्ति हुन् कप्तान लखन थापामगर ।

उनलाई नेपाल सरकारले २०७२ साल असोज ३ गतेनेपालको प्रथम शहिद घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिन हो । १३९ वर्ष पछि पूर्व प्रधानमन्त्री  एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय सुशील कोइराला सरकारको पालामा उनलाई नेपालकैप्रथम शहिद भनेर विश्व मांझ चिनाउने ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सफल भएको छ

नेपाल सरकारले लखन थापामगरलाई प्रथम शहिद घोषणा गरेर राष्ट्रिय सम्मान दिएको छ भने अर्कोतिर मगर समुदायलाई मात्र नभएर आम नेपाली जनताको भावनालाई समेटेको छ । देशले नयां संविधान प्राप्त गर्दै गर्दा यता जनताकोलागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने महान सपुत लखन थापामगरले राष्ट्रिय सम्मान पाउनु हामी सबै नेपालीहरुको शिर उच्च हुनु हो ।  ढिलै भएपनि सरकारले जहानिया राणा शासन विरुद्धमा धावा बोल्ने विर लखन थापामगरलाई न्याय दिलाउन सफल भएको छ ।

यति बेला शहीद दिवसको सन्दर्भमा शहीद सप्ताहभरि देश र जनताकालागि आफ्नो ज्यान आहुति गर्ने विर शहिदहरुलाई सम्झने सप्ताहका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । राज्यस्तरबाट वि.सं. २०५६ साल फागुन ११ गते अर्थात् लखन थापामगरले शहादत प्राप्त गरेको एक सय २३ वर्ष पछाडि नेपाल मगर संघ र अन्य संघसंस्थाको दबाबमा ‘शहीद’ घोषणा  गरिएको थियो ।
  नेपालकै प्रथम शहिद लखन थापामगरको बारेमा अहिलेसम्म कतैबाट पनि बृहत् अध्ययन र खोजी हुन सकेको छैन । राज्य स्वयम् शहिद लखन थापामगरको बृहत् अध्ययनको खोजी गर्न कन्जुसाई  गरेको देखिन्छ । जति खोजी भएका छन्, ती पर्याप्त र विवादरहित छैनन् । अहिलेसम्म लिखित श्रोतहरुका आधारमा विद्रोही स्वभावका धनी  लखन थापामगरको जन्म वि.सं. १८९१ मा साधारण मगर परिवारमा भएको विश्वास गरिन्छ । ‘ओझेलमा परेका मगरहरु’ नामक पुस्तकका लेखक विशलाल थापामगरले भने लखन थापामगरको जन्म कास्की जिल्लाको अर्घौं भन्ने गाउ“मा भएको भनी लेखेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रका गौरव तथा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापामगर (द्वितिय) का  लेखक डा. हर्षबहादुर बुढामगरले सो पुस्तकमा प्रमाणित भइ नसके पनि लखन थापाको जन्म भारतको अलमोडामा भएको अनुमान लगाएका छन् ।  लखन  थापामगरले प्रारम्भिक शिक्षा एवं तन्त्रमन्त्रका विद्या लखनउमा हासिल गरेका थिए भन्ने पाइन्छ ।

उनका पुर्खाहरु  सुगौली सन्धिपश्चात् अलमोडामा खडा गरिएको तेस्रो गोरखा पल्टनमा सेवारत हु“दै आएका थिए, जसमा अत्याधिक मगरहरु रहेको ब्रिगेडिएर जनरल सी.एन. वार्कलेले लेखेका छन्  यसैक्रममा पारिवारिक सम्बन्धका कारण लखन थापामगर खलनउमा पुगेका थिए भन्ने एउटा तर्क छ भने अर्को उनका बुबा स्वंम भारतीय सेनाका पेन्सनर थिए र बसाई–सराई गरी लखनउ पुगेका थिए भन्ने पाईन्छ । अहिलेसम्म लेखिएका तथ्यहरुमा लखन थापामगर बीस वर्षको उमेरमा वि.संं. १९११ (१८५४ई) मा पुरानो गोरखा गणमा भर्ती भएका थिए भन्ने विषयमा सर्वसम्मत देखिन्छ । पुरानो गोरखा गण नेपाल एकीएकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा चार जातको चार पल्टन स्थापना गर्ने क्रममा गरिएको मगरहरुको पल्टनका रुपमा चिनिन्छ । लखन थापामगर आफ्नो कुशलताका कारण भर्ती भएको १४ वर्षमा नै उनी क्याप्टेन दर्जामा पदोन्नति पनि भएका थिए । १९५७ मा व्रिटिश भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा पच्चीस नेपाली पल्टन लखनउमा गएको थियो  र सोही क्रममा पुरानो गोरखा पल्टनस“गै लखन थापामगर पनि लखनउ गएका थिए भन्ने शाही नेपाली  सेनाको रेकर्डमा रहेको डा. बुढामगरको किताबमा लेखिएको छ ।
  लखन थापामगरले जंगबहादुर विरुद्ध विद्रोह गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले  वि. सं. १९२७ साल सेनाबाट बिदा लिए । त्यसपछि सहकर्मी जयसिंह चुमीमगरको सहयोगमा उनले गोरखाको बुङकोट काउलेमा संगठन निर्माण गरे । ‘हुकुमको जवाफ छैन कालको औषधि छैन’ भनिने जंगबहादुरको कठोर शासनकालमा लखन थापामगरले करिब दुईहजार युवा संगठित हतियार समेत जम्मा गरेको   इतिहासकार प्रमोदशमशेर राणाले गोरखा विद्रोहमा लेखेका छन् । शिवलाल थापामगरले ओझेलमा परेका मगरहरु पुस्तकमा लखन थापामगरले काउलेमा जनश्रमदानबाट दरबार बनाएको र गोरखामा समानान्तर शासनको अभ्यास गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  एकदिन उनले जंगबहादुरका विरुद्ध योजना बनाएका कागजातहरु उनको दरबारबाट चोरी भयो र जंगबहादुरसम्म पुग्यो । त्यसपछि जंगेले आफ्नोविरुद्ध गतिविधि गरेको थाहा पाउनासाथ कान्छा भाइ धीरशंमशेरको देवीदत्त गणको सैन्यटोली गोरखा पठाए । लखन थापामगर र उनका सहयोगीहरु पक्राउ परे ।  उनीहरुलाई थापाथली ल्याइयो । जंगबहादुरले लखन थापामगर र उनका सहयोगीहरुलाई मनकामना मन्दिरअगाडि झुन्डयाएर मार्न आदेश दिए । त्यसपछि वि. सं. १९३३ फागुन २ गते उनलाई रुखमा झुन्ड्याएर मारियो । उमेश रानामगर अनुसार उनीसहित अन्य जयसिंह चुमीलाई पनि रुखमा झुन्ड्याइयो भने चारजनालाई गोली हानेर मारियो । दुई ब्राह्मणलाई भने मुत्युदण्ड दिइएन । किन कि ति दुईलाई ब्राहमण भएको हुनाले मुत्युदण्ड भएन ।

वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि राणा शासनको उत्तराद्र्धमा मारिएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्दलाई मात्र नेपालकै शहीद घोषणा गरियो । तर लखन थापामगर जसले जहानिया“ शासनको जग बसाल्ने जंगबहादुरकै विरुद्ध विद्रोह गरे र आफू मारिए तर उनलाई भने शहिद घोषणा गरिएन । नेपालकै  प्रथम शहीद लखन थापामगर हुन भनेर निरन्तर जनदवावपछि भने मात्र २०५६ मा मन्त्रिपरिषद्ले  उनलाई शहीद घोषणा ग¥यो तर प्रथम शहीद भन्न भने कन्जुसाई गरेको अवस्थामा २०७२ साल असोज ३ गते  नेपाल सरकारले उनलाई नेपालकै प्रथम शहिद भनेर घोषणा गरेको छ । उनलाई नेपालकै प्रथम शहिद भनेर सम्मान पाउन भने सजिलो थिएन । लामो समयको आन्दोलनले मात्र आज लखनलाई प्रथम सहिदको उपमा प्राप्त भएको हो ।

१३९ वर्ष पछि मात्र कसरी लखन थापामगरलाई प्रथम शहिद घोषणा गरियो भन्ने कुरा धेरैलाई जिज्ञासा हुनु सक्छ । विशेष गरी नेपाल मगर संघ, नेपाल मगर विद्यार्थी संघ र राष्ट्रीय मगर संघ, प्रथम शहिद लखन थापामगर स्मृति प्रष्ठिान लगायत विभिन्न जातीय संघसंस्थाको पहलमा लामो समय देखि लखन थापामगरलाई नेपालकै प्रथम  शहिद घोषणा गर्नु पर्छ भने मुख्य ऐजेण्डाकै रुपमा लिएर आन्दोलनको मुद्धा उठाउदै आएको थियो । नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा धेरै प्रधानमन्त्रीहरु आए । 

तर उनीहरुले आफूले राज्यको बागडोर समाल्दै गर्दा लखन थापामगरलाई नेपालकै प्रथम शहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर सोच्न समेत सकेनन् । यदि सोचि हालेपनि आफूले सरकार चलाउदै  गर्दा लखन थापामगरलाई प्रथम शहिद भनेर विश्वसामु चिलाउन सकेनन् । तर नेपालका महापुरुष निष्ठावान, ईमान्दार र जनताका मनमा बस्न पुग्ने ति महान नेता पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला हुन् जसले आज लखन थापामगरलाई विश्व सामु नेपालकै प्रथम  शहिद भनेर चिनाउने अधिकार दिएको छ । देश र जनताकोलागि सेवामा सर्मित साधु एवं निष्ठावान महापुरुष नेता स्वर्गीय सुशील कोइराला हामी मांझ नभएपनि उनले प्रथम शहिद लखन थापामगरलाई न्याय दिलाएर गए । यो गुन आम नेपाली जनताले कहिल्यै भुल्नेछैनन् । विशेष गरी मगर समुदायले झनै उनलाई कहिल्यै बिर्सिनेछैनन् ।

नेपाल सरकारले लखन थापामगरलाई प्रथम सहित घोषणा गरेर सम्मान दिनु स्वागत योग्य छ । तर यतिले मात्र प्रथम शहिदको भूमिका र दायित्व पुरा हुंदैन । जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा धावा बोल्दै नेपाली जनतालाई न्याय दिनकोलागि आफ्नो ज्यानलाई बलिदानी दिने नेपालकै प्रथम शहिदलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्मान दिनकोलागि यति बेला सरकारको ध्यार्नाकषण हुन जरुरी छ । नेपाल मगर विद्यार्थी संघको मातृसंस्था नेपाल मगर संघ लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरुले प्रथम शहिद लखन थापामगरको सवालका बारेमा माघ २९ गते नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ :

क)प्रथम शहिद लखन थापामगरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरियोस् ।

ख) प्रथम शहिदले सहादत प्राप्त गरेको दिन फागुन २ गतेलाई सार्वजनिक विदा गरि सोही दिन शहिद दिवस मनाउने निर्णय गरियोस् ।

ग)प्रथम शहिदको परिवारलाई पूर्नस्थापना तथा सन्तान–दरसन्तानकालागि क्षर्तिपूर्तिको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

घ) प्रथम शहिद लखन थापामगरको अध्यायन अनुसन्धानकालागि नेपाल सरकारबाट प्रथम शहिद कप्तान लखन स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरियोस् ।

ङ) काठमाडौंको सहिदगेट र सहिद पार्कमा प्रथम शहिद कप्तान लखन थापामगरको शालिक प्रतिस्थापन गरियोस् ।

घ) प्रथम शहिद कप्तान  लखन थापामगरको सहादत प्राप्त गरेको स्थान (गोर्खा जिल्लाको बुङ्कोट काहुले भंगार)मा प्रथम शहिद लखन थापामगर स्मृति पार्क तथा संग्रहालयको निर्माण गरियोस् । लगायतका सवालमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले ज्ञापन पत्रलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयन तिर लाग्न सके पक्कै पनि आम शहिदहरुले न्याय पाउने देखिन्छ ।

आज लखन थापामगर दिवस । देश र विदेशमा रहेका आम नेपालीहरुले प्रथम शहिद लखन थापामगरलाई स्मगरण गर्ने दिन । उनले देश र जनता प्रति गरेको योगदानरुपी ज्यानको आहुतिलाई सम्झने दिन । त्यसैले आजको दिन राष्ट्रले स्वर्गीय लखन थापामगरलाई राष्ट्रिय विभूतिले घोषणा गरीे सम्मान दिनु सक्नुपर्छ । आजको दिन उनको योगदान र रगतलाई आत्मासम्मान गरेर राष्ट्रिय रुपमै सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुनेथियो । जसले देश र जनताकोलागि बलिदानी दिन सक्छ त्यस्ता महान सपुतलाई सरकारले सम्मान दिन कदापि कन्जुसाई गर्नु हुंदैन ।

अर्को पक्ष लखन थापामगर भनेको आम नेपाली जनताको प्रथम शहिद हो । त्यसैले लखन थापामगर मगर समुदायको मात्र प्रथम शहिद हो भनेर भनिरहनु अतिउपयुक्त नहोला । यति बेला मगर समुदायराष्ट्रले गरेको सम्मान र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै सकरात्मक सोंचले अघि बढ्न जरुरी छ । हामीले लामो समयको अन्तराल पछि मात्र लखन थापामगरलाई प्रथम शहिद पाएका छौं । यसलाई राष्ट्रिय रुपमै सम्मान दिनु सक्नु आजको आवश्यकता हो । भने जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ । हाम्रा पुर्खाहरुले हाम्रा लागि के के गरेनन् भनेर तर आज हामी विदेशी संस्कृतिमा रमाउंदै छौं । हामीलाई विदेशी संस्कृतिले छोएको फेबरुरी १४ मनाउन बढी उत्साह र उमंग हुन्छ तर फागुन २ गते हाम्रालागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने विर सपुत नेपालका प्रथम शहिद लखन थापामगर दिवसलाई वेवास्ता गर्दछौं ।

यसरी नै हामीले हाम्रा महान धरोहर पुर्खाहरुलाई विर्सिदै जान्छौं भने आउंदा दिनहरुमा हाम्रा भावि सन्ततीले के बुझ्लान् । बेलैमा विचार पुराउनु पर्ने समय आएको छ । आज नेपालको प्रथम शहिद लखन थापामगर जन्मिएको गोर्खा बुङ्कोट गाविसको वडां नं. ४ को काहुले भंगार लगायत देशविदेशमा भब्य कार्यक्रम हुंदैछ ।  देश र जनता प्रति क्रुर जहानिणा शासनको विरुद्ध धावा बोल्न नडराउने विर सपुत लखन थापामगर लगायत ज्ञातअज्ञात शहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण ।

 

Last Updated on Sunday, 14 February 2016 06:03

Hits: 823

नेपालमा महिलाप्रतिकाे कानूनी र प्रशासनिक विभेद कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने भाे

नेपालमा 'हिन्दुत्ववादी' माने घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी 'बाहुनवादी' सरकारको बिगबिगी छ र त्यसले महिलाहरुलाई मध्ययुगीन नजरले हेर्ने गर्दछ

------The Himalayan Voice
नेपाल प्रहरीका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] हरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ तत्कालिन जातिवादी, खिलराज रेग्मी कठपुतली नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक त बनाएन नै; त्यसबेला ७ सिट अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) खाली हुदा समेत 'अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक' पनि दिएन ! र, यदि दिएको भए उहाँहरु दुवै जना मध्ये एकजना दुइ महिनाका निम्ति भने पनि प्रहरी महानिरीक्षक [Inspector General of Police - IGP] हुने अवस्था थियो । अथवा भनौ अतिरक्त प्रहरी महानिरीक्षक (Additional Inspector General of Police - AIGP) पनि दिएकाे भए त्यत्ति नै समयको लागि हुने अवस्था थियो । तर, २०४३ साल फागुन महीनामा नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त एकजना कनिष्ट उम्मेदवार, उपेन्द्रकान्त अर्याललाई जातिवादी, कठपुतली सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक बनायो

Ex-DIGP PARBATI THAPA MAGAR

"अर्याल ब्राह्मण" हुनु नै श्री उपेन्द्रकान्त अर्यालको एकमात्र योग्यता भएको स्पष्टै देखियो । यो https://www.youtube.com/watch?v=LYvnqU4NswA
लिंकमा भएको भिडियो छलफलमा श्री तपन बोसको - 'पहाडिया ब्राह्मण-क्षेत्रीहरु आफुलाई नेपालका अधिकार प्राप्त शाशक हुन् भन्ने मान्दछन' भन्ने भनाई १०० % ठीक हुन गएको थियो त्यसबेला र अहिले आएर यतिखेर पनि त्यस्तै भएको छ ।

स्मरण रहोस नेपाल सरकारले अनुप राज शर्मालाई पनि २०६६। १० । २८ देखि २०६६ । १२। १२ सम्म (माघ१ दिन + फागुन २९ दिन + चैत १२ दिन ) जम्मा ४२ दिनका निम्ति सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा बढुवा गरेको थियो भने किशोर कुमार लामालाई जुलाई ३१, २०११ सम्म २ हप्ताको निम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक (Inspector General of Armed Police -IGAP - हेर्नुहोस The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमाhttp://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2014-10-07/four-deputy-inspector-generals-to-retire-today.htmlअनुप राज शर्माहरुलाई जम्मा ४२ दिनकानिम्ति मात्र प्रधानन्यायाधीस बनाउन हुने अथवा किशोर कुमार लामाहरुलाई २ हप्ताकोनिम्ति मात्र सशस्त्र प्रहरीकोमहानिरीक्षक बनाउन मिल्ने तर पार्वती थापा मगरलाई चाहिँ 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गर्न नमिल्ने किन र कसरी ? महिला भएकै कारण वा अन्य कारण जस्तो कि एकजना मगर चेली भएको कारण ? सिट खाली हुंदाहुंदै पनि सेवा अवधि तीस वर्ष पुग्नु भन्दा अगावै पुरुष प्रधानताको वकालत गर्ने, भारत र पश्चिमा मुलुकमा 'हिन्दुत्ववादी', नेपाल 'बाहुनवादी' भनेर समेत चिनिने घोर दक्षिणपन्थी जातिवादी नेपाल सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले महिला भएकै कारण उहाँहरु दुवै जनाको हातमा बलात् अवकाश पत्र थमायो ।

मंगलबार बैशाख २३ गते २०४३ सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल प्रहरी सेवाको प्रहरी निरीक्षक पदमा नियुक्त, दुवै जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ महिलाको विशेष कोटामा ल्याइएको भनेर प्रहरी नायब महानिरीक्षक भन्दा 'माथि' दिन हुन्न भनिएको पनि सुनियो । यस्तो पनि कुनै सरकारी नीति हुन्छ ? संसारमा यस्तो कहाँ हुन्छ ?तर उहाँहरुलाई मिति २०७०।८।११ मा अवकाश दिएर मिति २०७१।६।६ मा उहाँहरुकाे दरवन्दीमा पुरूषहरूलाई बढुवा र पदस्थापन गरियो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरको दरबन्दी अपराध अनुसन्धान विद्यालय रा. प्र. प्र. प्र. मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] विश्वराज सिहं शाहीलाइ सरूवा गरियाे भने प्रहरी नायब महानिरीक्षक विमला थापाको दरवन्दी, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयमा एस. एस. पी. मिङ्ग्मार लामालाइ बढुवा गरियो । यो भन्दा घटिया कुरा के नै हुनसक्छ ? 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा' भनिएपछि त्यसमा त महिला उम्मेद्वार नै ल्याईनु पर्ने होइन र ? अर्को कुरा, कुनै सरकारी पद 'महिलाका निम्ति विशेष कोटा'मा भन्ने नेपाल प्रहरीमा मात्र हुने गरेको छ कि अन्यत्र पनि ? महिला कोटाका कारण 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक ' भन्दा माथि दिन हुन्न भनिएपछि नेपालमा जतिसुकै अब्बल दर्जाको महिला भएपनि 'प्रहरी महानिरीक्षक' वा 'अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक' कहिल्यै पनि हुन नपाउने रीति-स्थिति रहन गयो, गएन र ? उता भारत सरकारले भने हालै एन. सी. आर.बी. की डी.जी. 'अर्चना रामासुंदरम'लाई सशस्त्र सीमा बल (Sashastra Seema Bal - SSB) को नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेर भारतीय अर्धसैनिक बलको 'पहिलो महिला प्रमुख'बनाएको छ । यदि कठपुतली खिलराज रेग्मी सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरलाई पनि भारतमा जस्तै प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको भए उहाँ पनि नेपालको 'पहिलो महिला प्रहरी महानिरीक्षक' हुनुहुने थियो । (There is no match ever for the first timer.) तर, यो सब आशामाथि कठपुतली सरकारले पानी खोत्याउने काम मात्र गर्यो !

Ex-DIGP-Bimala Thapa

मिति २०७१ असाेज महिनामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाले 'एउटै व्याचका भएपनि अरूलाइ बढुवा गरियो, हामीलाइ गरिएन' भनेर अगष्ट १५, २०१४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्दा एक महिना १० दिन भित्रै अर्थात् सेप्टेम्बर २४, २०१४ मा फैसला गरिदिएर नेपाल सरकारलाइ 'तुरून्तै ती प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] हरूलाइ बढुवा गर्नु' भनेर अादेश दिएकोमा नेपाल सरकारले उल्टै 'बढुवा दिन नसकिने भएकाले सो अादेश बदर हुनु पर्ने भनी' सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । (हेर्नुहोस अक्टोबर ८, २०१४ को The Kathmandu Post को समाचार यस लिंकमा> http://kathmandupost.ekantipur.com/printedition/news/2014-10-07/four-deputy-inspector-generals-to-retire-today.html)। अब अहिले आएर सर्वोच्च अदालतले दुइ महीना अघिमात्र सो बढुवा गर्नु त कता हो कता उल्टै त्यो '४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुको रिट निबेदन वदर गरि पाउँ' भनी नेपाल सरकारले हालेको मुद्दा खारेज गरिदिएकोले माथि भनिएका ती ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाइ बढुवा गर्नुको कुनै विकल्प नभएको स्पष्टै देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको कृपाले अक्टोबर ८, २०१४ मा अवकाश पाएर घर बसेका, माथि भनिएका ४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु: विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुको सैद्धान्तिक हिसाबले अहिले १ वर्ष ४ महीना पछि आएर अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा हुनु पर्ने देखिन्छ वा यस्तै कुरा सुन्नमा आएको छ । यदि माथिको कुरामा अलिकति पनि सत्यता छ भने नेपाल प्रहरीका पूर्वाग्रही ढंगले बलात् अवकाश पत्र थमाइएका दुईजना महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ सेवा अवधि भन्दा पहिले नै घर पठाउने खिलराज रेग्मीवाला कठपुतली नेपाल सरकारको सो सम्बन्धी सबै निर्णयहरु पनि बदर गरिनु पर्दछ । यसको माने प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगर भन्दा कनिष्ट उपेन्द्र कान्त अर्याललाइ पनि 'प्रहरी महानिरीक्षक'बाट झारेर 'प्रहरी नायब महानिरीक्षक'मा फिर्ता गर्नु पर्दछ र दुवै महिला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु : पार्वती थापा मगर र विमला थापालाइ पनि जागिरमा फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । यस्तो गर्न सक्छ कठपुतली नेपाल सरकारले ? उसले चाहेमा के गर्न सक्ने रहेनछ र ?

यसका अतिरिक्त घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी, कठपुतली नेपाल सरकारले आफुभन्दा कनिष्ट उपेन्द्रकान्त अर्याललाई 'प्रहरी महानिरीक्षक'मा बढुवा गरेकाले न्याय पाउँ भनिकन प्रहरी नायब महानिरीक्षक पार्वती थापा मगरले सर्वोच्च अदालतमा मिति सम्बत् २०७० साल कात्तिक २६ गते रिट दायर गरेकोमा २ वर्ष भन्दा बढी अबधि भईसक्दा पनि पेशीमाथि पेशी थप्ने काम गरिदै यहि साल आगामी चैत्र २९ गतेलाई अर्को पेशी तोकिएको छ, जबकि प्रहरी नायब महानिरीक्षक [Deputy Inspector General of Police- DIGP] विश्व राज सिंह शाही, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री र शुसीलवर सिंह थापाहरुहरुको सवालको मुद्दाको फैसला चाहिँ १ महीना १० दिनमा नै भएको छ । स्वयम् सर्वोच्च अदालतले नै 'Justice Delayed, Justice Denied' भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरिरहेको छ ।

नेपालमा 'हिन्दुत्ववादी' माने घोर दक्षिणपन्थी, जातिवादी 'बाहुनवादी' सरकारको बिगबिगी छ र त्यसले महिलाहरुलाई मध्ययुगीन नजरले हेर्ने गर्दछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेको छ ।

Source:http://thehimalayanvoice.blogspot.co.uk/2016/02/today-posted-here-below-is-agonistic.html

Last Updated on Sunday, 21 February 2016 15:43

Hits: 887

सत्तामा बसेका ठुला दललाइ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले सकस बनायो

 - राजेन्द्र फुयाल

निर्वाचन आयोगले दलहरूको सांगठनिक संरचना समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि दलहरू ‘विलखबन्द’ मा परेका छन् । संविधान संशोधनमार्फत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हकलाई सामाजिक न्यायको अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका दलहरूलाई आफैंभित्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने चुनौती आएको हो ।

  निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन एकीकरण र संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदामा केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश तहसम्मको सांगठिन ढाँचा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्तावित छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तअनुरूपको संगठित नभएको दलको दर्तासमेत खारेज गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि शुक्रबार आयोगले गरेको परामर्शमा प्रमुख दलका प्रतिनिधिले नै समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संगठन निर्माण गर्न नसकिने जनाउ दिएका छन् । ‘संविधानको धारा २७० मा दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट व्यवस्था छ,’ छलफलमा सहभागी एमाओवादी नेता रामनारायण बिडारीले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई निस्प्रभावी हुने गरी कानुन निर्माण हुन सक्दैन ।’

 

मस्यौदामा निर्वाचन आयोगको आदेश अटेर गर्ने, ३ वर्षसम्म पनि संगठनको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने, तोकिएको समयसीमाभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन नगर्ने दलको पनि दर्ता खारेजी प्रस्तावित छ

सशस्त्र संघर्षका समयमा माओवादीले विभिन्न जातीय संगठन र त्यसकै आधारमा राज्य समितिसमेत निर्माण गरी समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको साटो संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको हक भन्ने वाक्यांश मात्र परेकोमा मधेस केन्द्रित दलहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए । तर, ती दलको आफ्नै विधानमा यस्तो पदावली राख्ने, नराख्ने भन्नेमा विवाद छ ।

 

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले प्रस्तावित दलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा राजनीतिक पार्टीको आर्थिक पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता संस्थागत गर्न खोजिएको बताइन् । विज्ञ सम्मिलित कार्यदलमार्फत निर्वाचन आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलका लागि एउटै संगठनात्मक ढाँचाको विधानसमेत प्रस्तावित छ । उक्त मस्यौदामाथि शुक्रबारको छलफलमा डाकिएका ९० दलमध्ये एमाओवादी मात्रै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दल थियो

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कम्तीमा एक सिट प्राप्त गर्ने दलको संख्या ३० मात्रै भए पनि आयोगले दर्ता मात्रै कायम रहेका दलहरूलाई समेत छलफलमा डाकेको छ । २०७० मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिएका १ सय २२ दल मध्ये ७७ दलले १० हजार मत पनि प्राप्त गरेका थिएनन् । आयोगले बाँकी दलहरूसँग आइतबार पनि यस्तै छलफल गर्नेछ
आयोगले दलको आर्थिक परादर्शिताका लागि उसले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा संगठन सञ्चालन र निर्वाचन खर्चका लागि राज्यकोषबाट रकम दिने प्रस्ताव गरेको छ । आमनिर्वाचनमा कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट रकम दिने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति साना दलहरूले भने थोकमा विरोध गरेका छन् ।
लफलमा सहभागी चुरेभावरलगायत साना दलहरूले डेढ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने भन्दै प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् । संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूको विरोधका कारण संविधानमै थ्रेसहोल्ड राख्ने प्रयास असफल भएको थियो ।
 
प्रस्तावित विधेयकले निर्वाचन आयोग ऐन २०६३, राजनीतिक दल दर्ता ऐन २०५८ र दल त्याग ऐन २०५४ लाई एकीकरण र संशोधन गर्न खोजेको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेका राजनीतिक दलसम्बन्धी दफाहरूलाई समेत झिकेर बाँकी दुई–दुई ऐनलाई एकीकरण र संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
 
कान्तिपुर बाट

Last Updated on Sunday, 07 February 2016 16:10

Hits: 686

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर