A+ A A-

मगर संघ सबै मगरहरुको कि केही व्यक्तित्वहरुको सिन्डीकेट ?

 सन्दर्भ महाधिवेसन कै

विष्णु कुमार सिंजाली ,(विद्यावारिधी शोधार्थी (त्रि.वि.)

 

(१) विषय प्रवेश

समग्र मगर जातिले विश्वास गर्दै आएको मगर जातिको आधुनिक साझा संगठन नेपाल मगर संघको केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने महाअधिवेशन २०७३ वैसाख महिनामा चितवनमा हुँदैछ । जसले नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरि मगर जातिको बारेमा आगामी कार्यक्रम बनाउनेछ । यहि सन्दर्भमा यतिबेला नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु सलबलाईरहेका छन्, नेपाल मगर संघलाई कुन पकडमा राख्ने भनेर होडबाजी चलिरहेको छ ।

त्यसैले धेरै समय रोकिएको ने.क.पा.एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघले गएको माघ २३ मा दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्यो र देशभर दौडाहामा छ र सोही मितिमा संघिय समाजबादी फोरमको मगर सम्बन्धी भातृसंगठनले पनि अधिवेशन गर्यो र नयाँ कार्य समिति बनायो । यसैगरी ए.ने.क.पा. माओबादी ले चैत्र १६ र १७ गते काठमाडौ मा ऐतिहासिक विशेष राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्यो । यसै गरी संघिय जनमुक्क्ती पार्टी, जनमुक्ती पार्टी (लोकतान्त्रिक), ने.क.पा.– माओबादी, ने.क.पा. माओबादी (विप्लव), नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य थुप्रै पार्टीहरुको मगर सम्बन्धी भातृसंगनको भेला, सम्मेलन वा बैठक गर्ने कार्य तिब्र रुपमा भएको छ । ति महाधिवेशन, सम्मेलन वा बैठकका प्रमुख अतिथीहरु जो माउ पार्टीबाट आएका छन् सबैले मगर संघमा पार्टीको पहुँच पुर्याउनको लागि कार्यकर्ताहरुलाई सुझाब र निर्देशन दिन गरिएको पाइयो । यसैले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको जातिको साझा संगठन मार्फत कसरी पार्टीहरुले मगरहरुलाई भोट बैंक बनाउन चाहाँदा रहेछन भन्ने देखाउँदछ ।

राजनैतिक पार्टीहरुले आँखा गाडेको संघको एघारौं अधिवेशनको संघारमा संघले संस्थाको भावी कार्यक्रम के हुने ? के–कस्तो नीति पारित गर्नुपर्ने वा भविष्यको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा बौद्धिक तथा प्राज्ञिक गोष्ठीहरु गरेको देखिँदैन, बरु केही अगुवाहरु आफ्नो प्रभुत्व गुम्छ कि भनेर संघका सुचनाहरु बिरालोले गुहु लुकाए जस्तो गरेर  लुकाउन लागि परेका छन् । मगर जाति सचेत भैनसकेको कारणबाट पनि सुचनाको हक माग्न सक्ने स्थीति देखिन्न भने लुतेलाङ्ग्रेले मागे भने धम्काएर पठाइदिए पुग्यो वा आलटाल गरी समय बर्बाद गरिदिए पुग्यो । संस्थामा हुने चरम दलीयकरण रोक्न पदाधीकारीहरु नसकेको भने प्रस्टै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रुपमा केही मगरहरुले मगर संघको कार्यनीति, नेतृत्व तथा विविध कुराहरुमा छलफल कार्यक्रमहरु चलेको पाइन्छ, यस्ता छलफल तथा समालोचनाका कार्यक्रमहरुलाई संघका पदाधीकारीहरुले भने वाइवात मानेका छन् भने, आयोजकहरु पदाधीकारीहरुले सबै मगरहरुलाई समेट्न चाहाँदैन भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ संघले आफ्नो एघारौं महाधिवेशनमा पेशागत संघ संगठनहरुलाई समेट्न सकेका छैनन्, मगर संघका भवन निर्माण तथा मगर अगुवाहरुलाई कार्यक्रममा हिड्नको लागि आर्थिक चन्दा दिने भू.पू. सैनिक/प्रहरीहरुको पेशागत संस्थालाई समेत नसमेटेको पाइन्छ, विशेष गरेर महाधिवेशनमा राजनैतिक पार्टीको आधारमा चुनावी माहोल हुने र पेशागत संगठनहरुमा त्यस्तो आशा नहुने कारण पनि सिन्डीकेट लाद्नको लागि संकिर्ण विचार राखेको भनी मिडियाहरुमा आएको अवस्था छ । जे होस् मगर जातिले विश्वास गर्दै आएको साझा संघको एघारौं महाअधिवेशनले धेरैको ध्यान खिचेको पाइन्छ ।

(२) के संघले सबै मगरलाई समेट्दछ ?

सम्पूर्ण मगर जातिले नेपाल मगर संघलाई साझा संगठनको रुपमा हेर्दछन्, छाता संगठनको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ, तर यस संस्थाले सबै मगरहरुलाई समेट्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जटिल छ । जब यस संस्थाको महाधिवेशन आउँदछ, तब असन्तोषको स्वरहरु सुनिने गर्दछन् । संघमा हालिमुहाली चलाउन पाएका पदाधीकारीहरु सबै मगर जनसंख्यालाई समेटेको भनेर घमण्ड गर्दछन् भने पाखा परेका पदाधीकारी एवं संघको कार्यकारीणी भित्र अटाउन नसकेका मगर अगुवाहरु मगर संघले विभेद गरेको भनि कथा सुनाउँदछन् । त्यसो भए के हुँदैछ त मगर संघ ? आज सम्म वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जर्नल वा पुस्तकहरुमा लेखिएको भने पाइदैंन, जब कि मगर संघको इतिहासले आधा शताब्दी भन्दा धेरै उमेर पार गरिसकेको छ । हुन त मगर जातिहरुले अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्ने, प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा कमजोर छन् भनेर त केही अध्ययनहरुले देखाएको छ, जसले गर्दा मगर संघ र मगर जातिको बारेमा सहि दिशानिर्देश हुन सकेको छैन, जुन मातृभाषाको अवसान हुँदै गइरहेको रिपोर्ट राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएबाट प्रमाणित हुन्छ । यसो भए मगर संघमा केही समुह वा व्यक्तिको पकड मात्रै रहने गरेको कारणबाट मगर जातिलाई जसरी उठाउन पर्ने त्यो नभएको हो त ? अर्को तर्फ गेल्नर (१९९७) लगायतले भने जस्तो जातिय पहिचानको सबाल उपयोगताबादी दृष्टिकोणबाट उठेको छ यसबाट समाज सिमित वर्ग वा समुह वा व्यक्तिहरुले फाइदा लुट्दछन जातिको नाममा; भने जस्तै भएको छ त ? यो सन्दर्भ मगर जातिको बिचमा बहस हुन भने सकेको छैन, बरु राजनैतिक रुपमा वा व्यक्तिगत रुपमा सिन्डीकेटको प्रयाश गर्ने चाहिँ भएको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

नेपाल मगर संघको लिखित सर्वोच्चता भनेको नेपाल मगर संघको विधान २०४९ हो, त्यसमा सबै मगर जातिलाई समेट्न सक्दछ कि सक्दैन त्यो हेरौं । मगर जाति भित्र लिङ्गको आधारमा महिला पुरुषको विविधीकरण तथा स्तरीकरण छ, मगर महिलाहरु करीब एकाउन्न प्रतिशत छन् । त्यसै गरी मगरहरु विविध क्षेत्रमा छरिएर बसेका छन्, भाषिक दृष्टिकोणले तीनवटा मातृभाषा बोल्दछन् भने धेरै मगरहरुले ऐतिहासिक मातृ भाषा गुमाइसकेको अवस्थामा छन् । यसैगरी अर्कोतर्फ मगरहर उमेर समुह, बसोबास, आर्थिक अवस्थाबाट पनि विविधीकरण (Social differentiation)तथा स्तरीकरण (Social stratification) हुनका साथै थुप्रै थर वा उपथरहरुबाट विविधीकरण भएका छन् भने पछिल्लो समयमा नेपाली समाजको दलीकरण बढ्दै जाँदा मगरहरु पनि विभिन्न दलमा आबद्ध भएर विविधीकरण भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संघ आँफैले घन्काउँदै आएको नारा “समानुपातिक समावेशी” नेपाल मगर संघ आँफैले लागू गर्न सकेको छ कि छैन त ? भन्ने प्रश्नमा पछिल्लो संशोधित नेपाल मगर संघको विधान २०४९ को परिच्छेद ३, धारा ६,७ लाई हेर्ने हो भने यो संस्था एउटा एन.जी.ओ. जस्तो देखिन्छ । यसमा मगर जातिका मानिसहरुलाई जन्मको आधारमा साधरण सदस्यता मानेको छैन । अर्थात मगर नागरीक भन्न सकेको देखिँदैन, यसले के देखाउँदछ भने यो संस्थाले मगर जातिको नाममा मगर जातिलाई उपयोगिताबादको बाटो समातेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ, यद्यपी यसले केही राम्रा कामहरु पनि गरेको छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा यस संघको विधानमा परिच्छेद ४, धारा १२ मा व्याख्या गरिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको प्रतिनीधीको छनौट र उपस्थीति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाएको पाइदैन । मगरहरुको नेपालको सबै जिल्लामा मगर जातिको बसोबास भए पनि जनसंख्या फरक छ, त्यसको आधारमा प्रतिनीधी छनौटको व्यवस्था गरिएको पाइदैन । यसैगरी राजनीतिक आस्था वा दलियकरणको विविधीकरणलाई वास्ता नगर्ने हो भने किन कि नेपाल मगर संघ राजनैतिक संस्था नभएकोले यसलाई वेवास्ता गर्न मिल्दछ तर लैङ्गीक कुरामा हेर्ने हो भने पुरुष भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको महिलाको प्रतिनीधी अवस्था कमजोर छ । यसै गरी धारा ३१ मा क्षेत्रिय उपाध्यक्षहरुको निर्वाचनमा सम्बन्धीत क्षेत्रका मगरहरुले मात्र मतदान गर्ने भनिएकोले ति पदाधीकारीहरु चुन्न सबै मगरहरुलाई समावेश गरिएको पाइदैंन ।

अर्कोतर्फ मगरहरु आज सेवा, पेशा वा व्यवसायबाट पनि विविध समुहहरुमा विविधीकरण (Social differentiation)   र स्तरीकरण (Social stratification) भएका छन् । नेपाल मगर संघले त्यसलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । विद्यार्थी, महिला, युवा लाई भातृसंगठनको माध्यमबाट समेट्ने प्रयाश गरे पनि भू.पू शैनिक, चलचित्रकर्मी, लेखक, मगर बौद्ध संघ, मिडिया, खेलकुद, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, अध्येता, प्राज्ञिक व्यक्तित्व आदिलाई समेट्न देखिँदैन । यसले गर्दा मगर जाति भित्र संस्था दर्ता ऐन २०३४ को आधारमा मगर जाति सम्बन्धी धेरै संस्थाहरु बन्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा मगर जातिको साझा संगठनको चेन अफ कमाण्डमा कहिलेकाहिँ अप्ठेरो पर्ने गरेको मगर संघले गरेको आन्दोलन/विरोध कार्यक्रम तथा र्यालीहरुमा मगरहरु सहभागीता न्युन रहेबाट भन्न सकिन्छ । संघले आह्वान गरिएका कार्यक्रम, सभा वा र्यालीमा कम सहभागिता भएका कारण मगर संघका पदाधीकारीहरु मगरका घरघर पुग्न सकेनन् पदमात्रै ओगटे, सबैलाई समेट्न सकेनन् र मगर जातिको पहिचान बेचेर उपयोगीताबादी बन्न सफल भए भन्नेहरुलाई बल पुगेको देखिन्छ ।

(३) सबैलाई नसमेट्दा के होला ?

मगर जातिको समाज धेरै प्रकारबाट विविधीकरण र स्तरीकरण भएको छ अर्थात विभाजित छ, केही विविधीकरण ऐतिहासिक छन् त केही हालमा गरिएका कृतिम अवस्था हुन् । केही विभाजित तथ्यहरु केही बर्ष यता संघको निर्वाचन र प्रतिनिधित्वमा समेट्न नसकेको कारणबाट जन्मिएको असन्तुष्टीको परिणामहरु हुन् । जसलाई संघलाई सबै मगरको बनाउने जिम्मा लिएका नेतृत्वले वेवास्ता गर्दा भविष्यमा मगर जातिको फुटका धर्साहरु कोरिँदै गइरहेको स्पष्ट देखिँदै गएको छ । जसलाई गहिरो शोधकार्य गरी समस्या पत्ता लगाई समयमै सामाधान गर्न जरुरी छ ।

संघले मगर जातिका सबै वर्ग, तप्का तह, उमेर, पेशा र लिङ्गका मानिसहरुलाई समेट्ने प्रयाश नगरेको कारणबाट मगर जातिले उठाएको जातिय पहिचानको मुद्दा, संघले अंगिकार गरेका उदेश्यहरु प्राप्ती गर्ने कार्यमा शिथिलता आएको देखिन्छ । संघले उठाएको आवाज र आह्वान विस्तारै सेलाउँदै गएको भन्ने देखिन्छ, जसरी पाँच/दश बर्ष अघि मगर जातिका मानिसहरुमा जति जोश थियो, त्यो हराउँदै गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संघले सबै वर्ग, तह र तप्का, पेशागत विविधताहरुलाई नसमेट्दा धेरै संघ संस्थाहरु जन्मने, व्यक्तिगत लहडमा संस्थाहरु चल्ने, संघको चेन अफ कमाण्डमा संघसंस्थाहरु नरहने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ, जसले एकतृत गरेर उठाउनुपर्ने मुद्दा छिन्नभिन्न भएर उठाउँदा राज्य र सम्बन्धीत निकायले नसुन्ने, नटेर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट मगर जातिको शक्ती कमजोर भएको छ, जसले गर्दा मगर जातिको मानव अधिकार हराउँदै गएको छ । ऐतिहासिक पहिचान मेटिदैं गएको छ र स्थानीय रुपमा पहिचान बोकेका स्थाननामहरु समेत परिवर्तन गरिंदै लगिएको छ । ऐतिहासिकता बोकेको अभौतिक सम्पत्ती मगर भाषा, मगर संस्कृती–संस्कार, आदिवासिय ज्ञान र प्रविधी, ऐतिहासिक संस्थाहरु सबै हराउँदै गइरहेको छ, जसले मगर जातिले आफ्नो गौरव जोगाउन नसकी मासिँदै जाने निश्चित छ, किनकी राज्यसत्तासँग सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ फुटहरुले गर्दा ।

(४) कसरी सबै मगरहरुलाई समेट्ने ?

मगर जातिमा धेरै विविधता छ, सबैलाई समेट्न भने जस्तो सजिलो अवस्य पनि छैन, तर चाहाना गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । नेपाल मगर संघ सामाजीक संस्था भएकोले सर्वप्रथम त यसलाई राजनैतिकरण गर्नुहुँदैन । मगर जाति एक ठाउँमा जम्मा हुने भनेको मगर जातिको संस्कृति, भाषा र मगर भन्ने जातिको पहिचान भएकै कारणले हो । यस अर्थमा सबैलाई समेट्न संघको विधानमा केही प्रावधानहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सर्व प्रथम त विधानमा सदस्याता सम्बन्धी परिच्छेद ३, धारा ६, ७ मा मगर जातिलाई जन्मको आधारमा सबैलाई साधरण सदस्यताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भएमा सबैलाई अपनत्व महशुस हुन्छ । अर्कोतर्पm यस्तो व्यवस्था भएमा मगर संघको बाल क्लबहरु खोलेर बच्चाहरुलाई मगर पहिचान र मगरपन सिकाउन सकिन्छ । अवस्य पनि सबैलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिसकेपछि, सबै मगर संघमा समाज सेवा गर्न त जाँदैनन् त्यसैले उमेर पुगेका व्यक्तिहरुलाई दर्तावाल वा सक्रिय सदस्यता, आजिवन सदस्यता, मानर्थ सदस्यता आदि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सबैलाई समेट्ने लोकतान्त्रिक विधीबाट सम्भव छ, सबै भन्दा उत्तम विधी त केन्द्रीय समितिका पदाधीकारीहरुलाई सबै बालिग मगर मतदाताहरुले मतदान गर्न सकेमा हुने थियो, तर खर्च र व्यवस्थापकिय असजिलोका कारण तत्काल यो सम्भव हुँदैन, त्यसो भएपछि जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधीहरु महाधिवेशनमा बोलाएर चुनाव गराउनुको विकल्प छैन । तर यसरी प्रतिनिधित्व गर्दा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । सबै जिल्लालाई दुई वा तीन प्रतिनीधी समावेश गरि बाँकी अन्य प्रतिनिधी जनसंख्याको आधारमा तोक्नु उचित हुन्छ भने धेरै आजिवन सदस्यता बनाउने जिल्ला समितिहरुबाट थप संख्यामा प्रतिनीधीहरु ल्याउन सक्ने विधानको परिच्छेद ४ मा थप्नुपर्ने देखिन्छ । यसले भौगोलिकता र राजनैतिक विभाजनमा बनेका जिल्ला वा क्षेत्रहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधीत्व हुन सक्दछ ।  

यसका साथै  विविध पेशागत संगठनका मगरहरुलाई समेट्न परिच्छेद ५ को दफा १७ मा पेशागत संस्थाहरुलाई समेट्नु पर्दछ, जसले आधुनिकतासँगै आएको विविध पेशागत संस्थाहरुलाई मगर संघको चेन अफ कमाण्डमा राख्न सम्भव रहन्छ र उनीहरुले पनि संघले सबैलाई समेटेको महशुस गर्नेछन् । अर्कोतर्फ विधानमा महिलाको जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला वा भातृसंगठना वा अन्य समितिहरुबाट महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधीहरुको आधा संख्या महिला हुनुपर्ने कुरा थप्न जरुरी छ । यसै गरी मगर जातिको अभौतिक सम्पत्ती मगर भाषा हेर्नको लागि बनाई भाषिक उपाध्यक्षहरु व्यवस्था गरेको पाइन्छ, तर भाषाप्रति माया हुने वा योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वहरु सो पदमा पुग्न सकेको भने देखिँदैन, त्यसैले दफा ३० को उमेद्वारको योग्यतामा भाषिक उपाध्यक्ष हुनलाई मातृभाषामा कम्तीमा एकवटा पुस्तक लेखेको वा प्रशस्त लेखहरु प्रकाशन गरेको भनी थप्नुपर्दछ । यो प्रावधानले तत्काल मगर काईके भाषीहरुमा समस्या ल्याउन सक्दछ त्यसैले सो भाषी मगरलाई विशेष व्यवस्था विधानमा खुलाउन सकिन्छ । यसै गरी विधानको धारा ३१मा क्षेत्रिय उपाध्यक्ष (वा प्रान्तिय उपाध्यक्ष) लाई उपस्थीत सबै प्रतिनीधीहरुले भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा ति उपाध्यक्षहरु आफ्नो क्षेत्रबाहेकका अरु मगरहरु प्रति पनि उत्तरदायि हुनुपर्ने वाध्यता सृजना हुनेछ ।

यसै गरी केन्द्रीय समितिको पदाधीकारी हुन वा अध्यक्ष हुन वर्तमानमा गरिएको व्यवस्थाले सिन्डिकेटतर्पm संकेत गरेको देखिने हुनाले त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नु आवस्यक छ, महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधी वा जो कोही योग्य मगर जसले संघको नेतृत्व हाँक्न सक्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि उमेद्वार हुन पाउने व्यवास्था गर्नुपर्दछ । बरु त्यस्ता उमेद्वारहरुको योग्यता जस्तै ः सरकारी वा गैरसकारी सेवामा केही बर्ष कार्यकारी पदमा रहेको वा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरका संस्थाको नेतृत्वदायी तहमा काम गरेको वा प्राज्ञिक व्यक्तित्व आदि भनी थप्नुपर्दछ जसलाई छड्के प्रवेश गराउनु जरुरी छ किन कि छड्के प्रवेश गरेका व्यक्तित्वहरु प्रतिभावन हुन सक्दछ, जसरी अदालतहरुमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायधीसहरु अब्बल हुन सक्दछन् त्यसरी नै मगर संघमा पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरु आउन सक्दछन् । अर्को सबैलाई समेट्नको लागि राजनैतिक दलीयकरण भएका मगरहरुलाई समेट्ने सन्दर्भमा, संघमा राजनैति पार्टीहरुलाई समानुपातिक समावेश गर्ने कुरा हास्यासपद हुनसक्दछ, त्यसैले साझा पदाधीकारी हुनको लागि संघको केन्द्रीय समितिको पदाधीकारी हुन कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय स्तरको नेता वा राजनीतिमा सक्रिय नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने र सो आचरण गरेमा उसको स्वतः पद खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र व्यक्तिले संघलाई नेतृत्व प्रदान गरेमा सबै मगरहरुले विश्वास गर्दछन् । यस्तो व्यवस्था जिल्ला समितिका अध्यक्ष हुन पनि लागू हुनुपर्दछ । यसरी नेपाल मगर संघको विधानमा सामान्य संशोधन गर्ने हो भने सबै मगरहरुलाई समेट्ने संस्था बनाउन सकिन्छ र त्यसको विरुद्धमा कसैले आरोप लगाउन सक्दैनन् ।  

(५) निश्कर्ष

जातिय जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको मगर जातिलाई भोटको दृष्टिकोणबाट राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो पञ्जामा राख्न प्रयाश गर्ने कुरा अस्वाभिक होइन । तर मगर संघ र मगरहरु आँपैmले आफ्नो जातिय मुद्दा, राज्य प्रतिको काम कर्तव्य र जातिय मानव अधिकार आदिलाई ख्याल गर्दै मगर जातिलाई दलियकरणको माध्यमबाट हुने फुटलाई रोक्न सक्नु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ । मगर जातिमा विविधता भएको कारणबाट स्वार्थी समुह वा व्यक्तिहरुले फुटको जालो बुन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, मगर जाति फुट्दा समग्र राज्यलाई भने घाटा हुन्छ तर केही सिमित वर्ग वा तप्काका मानिसहरुलाई भने फाइदा हुन सक्दछ । यसप्रति चनाखो हुँदै संघले सबै मगरहरुलाई समेट्ने प्रयाश गर्नुपर्दछ, सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी रहन्छ ।

त्यसको लागि विधानमा केही शंसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अकोतर्पm मगर संघ राजनैतिक पार्टीहरु कपटी चंगुलबाट उम्कन र सबैको साझा बन्नको लागि कम्तीमा पदाधीकारीहरुको चुनावमा उठ्ने उमेद्वारको योग्यता तोक्दा सक्रिय राजनीतिमा संग्लग्न नभएको भन्ने बनाउन जरुरी छ, किन भने कुनै पार्टीको नेता आएर मगर संघको साधन स्रोतमा पार्टीको राजनीति नगरोस् र सम्पूर्ण मगरहरुलाई समेट्न सकोस् बल्ल मगर संघ स्वतन्त्र, स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नेछ, होइन भने “कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुने बाहेक केही छैन मगर जातिको । जसले गर्दा मगर जातिको पहिचान, क्षमता अभिवृद्धि तथा पहुँचमा बाधा पुग्नेछ ।

जिलौ !

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

नेपाल मगर संघको विधान २०४९, (दशौं महाधिवेशन तथा सम्मेलनबाट समेत परिमार्जित संस्करण)

सिङ्जाली विष्णुकुमार, २०७१, आदिवासी मगरका विविध पक्षहरु, काठमाडौ मगर अध्ययन केन्द्र

गेल्नर, ड्याभिड एन (सम्पादक) १९९७. नेशनलिज्म एन्ड इथ्नीसिटी इन नेपाल, काठमाडौ : बज्र बुक्स

बराल केशरजङ, २०५०. पाल्पा, स्याङजा र तनहुँका मगरहरुको संस्कृति, काठमाडौ : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान

संस्था दर्ता ऐन २०३४

Last Updated on Tuesday, 05 April 2016 16:50

Hits: 1915

प्रम ओलीको छिमेकी मुलुकको भ्रमणः एक टिप्पणी

नन्द बहादुर घर्ती मगर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताव्यापी चीन भ्रमण पूरा गरी १४ चैतको अपरान्ह स्वदेश फिर्ता भए । प्रमको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल चैत ७ गते त्यसतर्फ प्रस्थान भएको थियो । त्यसैगरी प्रम ओली गत फागुन ७ गतेवाट ६ दिने भारत भ्रमण गरी १२ गते राती स्वदेश फर्केका थिए ।
गत असोज ३ मा जारी नयाँ संविधान प्रति रुष्ट भारत त्यसको प्रतिकात्मक अघोषित नाकावन्दी भयो । सदियौंदेखि सत्ताधारीवाट सामाजिक र राजनीतिक रुपले थिचोमिचो परेकोमा पीडावोध नगर्ने समुदाय जो हामी जनजाती भनेर चिन्छौं उनीहरु पनि अघोषित नाकावन्दीले दैनिक उपभोग्य सामानहरुको आपूर्तिमा असहज हुदा दुःख प्रकट गरेको अनुभूत खुवै भयो । सत्तातिर रिस पोख्न छोडेर भारततिर जाइलागे । यसैलाई भन्छ निजी विचारलाई खोपामा राख्ने अनि वाह्य विचार वोकेर हिड्ने ।
प्रम ओली भारत भ्रमण जादाँ उनी एजेण्डाविहीन थिए । यो स्वाभाविक थियो । किनकि त्यो भ्रमण नेपालको लागि थिएन । तेश्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोवार वढाउन वंगलादेश सम्म नेपालको पहुँच विस्तार, सन २०१७ डिसेम्वरसम्म ६०० मेगावाट विद्युत नेपाललाई आपूर्ती, पूर्वाधार, लगानी विस्तार तथा अनुदानका क्षेत्रमा सम्झौता भारतसँग भएका थिए । उक्त सम्झौता नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्ने रणनीतिलाई अगाडि वढाउने पूर्वाधार सँग सम्वन्धित थियो । तर प्रम ओली भारत भ्रमणवाट ठूलै उपलव्धी भएको अतिरञ्जित गर्न भ्याए ।
चीनको सवैभन्दा ठूलो चुनौति त्यहाँको वन्द राजनीतिक प्रणालीको निरन्तरता र एक चीन नीति हो । यी दुवै चुनौति चीनको सुरक्षा चासोसँग सम्वन्धित हुन । चीनसँग सीमा जोडिएका देशहरुको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संवृद्धि नभई सुरक्षा चासोमा जहिले पनि धक्का पुगिरहने चीनको पछिल्लो निश्कर्ष छ । यो निश्कर्षलाई भारतको सत्ता परिवर्तनले पनि घुमाउरो सहयोग पु–यायो । प्रम ओली चीन भ्रमणताका उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा पारवहन र यातायातमा सम्झौता र सहमतिको जगमा नेपाललाई जवरजस्त संवृद्धितिर चीनले धकेल्दैछ । चीनसँगको सम्झौता प्रम ओलीको इच्छाशक्ति र औकातले भएको होइन चीनको वलवुताले हो ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पररी इन्टरनेशनल रिलेशन्सका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया निर्देशक हु सिसेङले भनेका छन, “नेपाल–चीनवीच भएको १० वुदे सम्झौता र १५ वुदे विज्ञप्तिवाट आएको सहमतिले चीन र पूरै दक्षिण एशिया लाभान्वित हुनेछन । किनकि चीन र दक्षिण एशियालाई जोड्ने ऐतिहासिक कदम हो ।” उनको यो भनाईले नेपालसँगको सम्झौता र सहमति चीनकै राष्ट्रिय स्वार्थले भरिभराउ छ भन्ने वुझिन्छ । अन्य थुप्रै चीन विज्ञहरुले यहि सेरोफेरोमा रहेर प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक गरेका छन । यद्यपि इन्धन सम्झौता र सुपुर्गी सन्धीमा भने सम्झौता हुन सकेन, प्रतिवद्धता सम्म भएको छ ।
छयालीसको वहुदलपछिको काँग्रेस र एमालेको सरकारले नेपाल राज्यको स्वामित्वमा रहेका ठुलठुला उद्योग कलकारखानाहरु कौडीको मूल्यमा निजीकरण ग–यो । मार्केट मटरियालिज्मको नाममा सिंगो देशलाई मध्ययुगीनतिर फर्काउने काम भयो । यहि विचारधारा र राजनीतिक चिन्तन वोकेको पार्टी र यसको नेतृत्वले देश र जनतालाई सम्वृद्धिको दिशातिर लैजाने सोंच कसरी फर्काउन सक्छ ? भारत र चीनको आपसी टकराव र उनीहरुको सुरक्षा चासोलाई मुख्य केन्द्रीय भागमा राखी जवरजस्त नेपाल सरकारसँग आर्थिक सम्वृद्धिको पाटोमा सम्झौता र सहमति गरेका हुन ।
यो वास्तविकतालाई विषयान्तर गरी सत्ताधारीवर्ग अतिरञ्जित गर्दैछ । एउटा गाँठी कुरा के होभने नेपालको सत्ताधारी षड्यन्त्रले विश्व धनी छ । कुरो एक थोक गर्छ काम अर्को थोक । यो त सिंगो मुलुकले भोग्दैआएको कुुरा हो । त्यसैले चीनसँग जेजति सम्झौता र सहमति भएका छन ती कार्यान्वयन हुनेमा क्षीण छ ।

Last Updated on Thursday, 31 March 2016 12:50

Hits: 786

यो संविधान कसरी एकल जातिवादी छ ?

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

आधा हिस्सा जनताहरूको असन्तुष्टीबीच संविधान जारी गरिएको छ । सत्तापक्षधरहरूले यो संविधान उत्कृष्ट हो भनेर दाबी गरिरहेका छन् भने असन्तुष्ट पक्षले यो संविधान अझ परिस्कृत भएन भनेर विरोध जनाइरहेका छन् । मधेसी समुदायले प्रान्तीय राज्यको सिमाङ्कनको विषयलाई असन्तुष्टीको मूल मुद्दा बनाएका छन् भने आदिवासी जनजातिहरूले त्योभन्दा पनि पहिचान र अधिकारको मूल्य र मान्यताको धरातलमा टेकेर जारी संविधानको सिंहावलोकन गरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो प्रतिकृयालाई तत्काल आन्दोलनको स्वरूपमा प्रकटीकरण नगरेता पनि दीर्घकालीन असरजन्य रोषलाई कुण्ठा बनाएरचाहिँ राखेको अवस्था अवस्य हो ।
आजको समाज चेतनाको समाज हो । यस्तो समजले हरकुराहरू तर्क र कारणसम्मत खोज्दछ । आफू कहाँसम्म अगाडि बढ्ने र कहाँसम्म पछाडि अडिने भन्ने कुराको न्युनतम मापदण्डीय आधारको तय यस्तो समाजले गर्दछ । कतिपय कुरा यस्ता हुन्छन् जो बहुमत र अल्पमतको नभै ¥याशननालिटी को कसीमा बोध गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार व्यवहार निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सन्दर्भमा जारी गरिएको संविधान कहाँ र कसरी चुक्न पुग्यो ? यसको विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।

बन्धक बनाइएको धर्मनिरपेक्षता

सबै भन्दा असुहाउँदिलो कुरा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा भएको छ । धर्मनिरपेक्षताको सारलाई तोडमोड गरिएको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने कुरा लेखिएको छ तर त्यसको स्पष्टीकरणमा धर्म निरपेक्ष भनेको सनातन धर्मको संरक्षण भन्ने अर्थ लगाइएको छ । यो घुमाइफिराइ नेपाललाई पुनः हिन्दुराज्य नै हो भन्न खोजिएको हो । अंग्रेजीमा एउटा ‘युफेमिजम’ भन्ने शब्द छ । यसको अर्थ लक्षित व्यक्तिलाई अप्रिय लाग्ने कुरालाई घुमाएर नरम शैलीमा भन्ने हो । नरम शब्दमा भनिएता पनि त्यसको सार आखिर उही हुन्छ । जस्तो, “फलानो म¥यो” भनेर सिधै नभनेर “फलानोको हृृदय गति बन्द भयो” भने जस्तै धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातन धर्मको संरक्षण हो भन्नु भनेको उही नेपाल हिन्दुराज्य नै हो भन्ने हो । किनकि राज्यले नै प्रकाशन गरेको नेपाली बृहत शब्दकोषमा ‘सनातन’ धर्मको अर्थ हिन्दुधर्म हो भन्ने लागाएको छ ।
धर्मनिरपेक्षतालाई एक थरीहरूले आयातित मुद्दा हो भनेर यसको विषयान्तर गर्न नखोजेका होइनन् । तर धर्मनिरपेक्षता बहुजातीय तथा बहुधार्मिक मुुलुकमा अपरिहार्यता हो । धर्र्मनिरपेक्षतालाई पुरातनवादीहरूले हिन्दुधर्मको निषेध हो भन्ने बुझिदिए । समस्या यहीँ आयो । धर्मनिरपेक्षता भनेको समाजबाट धर्म अलग रहने भन्ने होइन । मानिसलाई धर्मको अभ्यासबाट टाढा राख्ने भन्ने होइन । समाजबाट होइन, बरु समाजलाई नियम गर्ने राज्यबाट चाहिँ धर्मलाई अलग राख्ने भन्ने हो, धर्मनिरपेक्षता । विविध समाजको अस्था हो, राज्यसत्ता । जुन कुराले सबैलाई प्रभावित पार्दछ त्यो कुरा सबैको सर्बसम्मत हुनुपर्दछ । राज्य त हिन्दुधर्म मान्नेको पनि हो, बुद्धधर्म मान्नेको पनि हो, इशाई धर्म मान्नेको पनि हो र मुस्लिम धर्म मान्नेको पनि हो । राज्य धर्म नै नमान्नेहरूको पनि हो । त्यसकारण राज्यसत्ता धर्मको सम्बन्धमा तटस्थ रहनु नै धर्मनिरपेक्षता हो । धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि धर्मको निषेध होइन, बरु सबै धर्मको कदर हो । र त्यो कदर तटस्थताको नीतिबाट गरिने हो । तर धर्मनिरपेक्षालाई प्रहार गर्न सनातनधर्मको रक्षाको स्पष्टीकरणको तरबार चलाइएको छ । यो कुराले यो संविधान खोटी भएको छ ।

प्रतिकात्मक प्रभूत्वः व्हाईटहाउस, प्रतिक र चिन्ह

राज्यमा बनाइने विभिन्न राष्ट्रिय प्रतिकहरूले ठूलो अर्थ राख्छ । राष्ट्रिय एकताको नाममा ती प्रतिकहरूद्वारा कुनै एक जातीय प्रभूत्वलाई वैधानिकता प्रदान गरिएको हुन्छ । यो कुराको चाल साधरण जनताले पाउन सक्दैन । वास्तवमा ती प्रतिक तथा चिन्हहरूले कुनै एक विशेष आस्था र झुकावलाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ।
अहिलेको शासन भनेको एकले अर्कोलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति हुने गरी दमन गर्ने होइन । आफ्नो मूल्य र मान्यतालाई सांकेतीकरण गरेर कानूनी मान्यता प्रदान गराउने र त्यही अनुसार जनताको आचरण निर्धारण गराउने अभ्यास नै शासनको अर्को छद्म संस्करण हो । यो कुरा नागरिकको तहमा पुगिनसकेकाहरूले बुझ्न सक्दैनन् । त्यसको फाइदा सत्ताधारीले लिएको हुन्छ ।
संसारलाई राज गर्ने अमेरिकाको राष्ट्रपतिको प्रशासनिक भवनको कानूनी आधिकारिक नाम हो, ‘व्हाईटहाउस’ । यो त्यत्तिकै यस्तो नामकरण गरिएको होइन । त्यो भवनलाई सेतो रंगले पोतेकै कारण व्हाईट हाउस भएको होइन । यो गोराहरूको जातीय अहंकारको कर्तुत हो । व्हाईट हाउस भनेको गोरा जातिहरूको मूल्य र मान्यताको सांकेतिकरण हो । यसले गोरा जातिको प्रभूत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । कुनै काला जाति राष्ट्रपति भएर त्यो राष्ट्रपति भवनमा गए पनि “आई एम लिबिङ ईन व्हाईटहाउस” भन्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ गोराको संरक्षण (व्हाईटहाउस) मै म रहेको छु भन्ने हो ।
यस्तो अभ्यास नेपालमा नभएको होइन । पृथ्वीनारायण शाहको उदयसंगै नेपाललाई एक असली हिन्दुस्तान बनाउने अभियान चलाइएको थियो । त्यस पछि हिन्दुजातीय मान्यता र झुकाव अनुसारको आचार संहीता बनाइयो । प्रशासनिक प्रयोजनमा हिन्दुजातीयतासंग जोडिएको कुरालाई प्राथमिकता दिइयो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि लालमोहर प्रचलनमा ल्याइयो । फारसी शब्द ‘मूर्ह’ बाट मोहर भएको हो । यो सरकारी आदेश तथा उर्दीलाई प्रमाणीकरण गर्ने छाप हो । लालमोहरभन्दा अगाडि स्याहमोहर थियो । यो स्याह फरसी शब्द ‘सियाह’ बाट अपभ्रंश भएको हो । सियाह भनेको कालो रंग हो । तर पछि हिन्दुआर्यहरूको जातीय रंग रातो हुने भएको हुदा छापमा रातो (लाल) रंग प्रयोग गर्ने भनेर लालमोहर पृथ्वी नारायण शाहकै पालाबाट प्रचलनमा ल्याइयो ।
संविधानमा राष्ट्रिय झण्डा, फूल र रंगले हिन्दुआर्य जातिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हिन्दुआर्यको जातीय रंग रातो हुनाले नै राष्ट्रिय झण्डाको पृष्ठभूमि रातो राखिएको हो । राष्ट्रिय फूलमा रातो फूल्ने लालीगुराँस राखिएको हो भने रातो रंग हुने सिम्रिकलाई राष्ट्रिय रंग बनाइएको छ । उता नेपाल सरकारको परिचयात्मक चिन्ह निशान छापमा “जननी जन्मभूमिश्च स्वार्गदपि गरीयसी” भन्ने संस्कृत भाषा कुदिँएको छ । यो भनेको हिन्दु आर्यको संस्कृत भाषाको सर्वोच्चतालाई कायम गराइएको हो ।
उता नेपालमा राष्ट्रिय जनावर गाई बनाइको छ । यो विशुद्ध जनावर मात्र होइन, यो त हिन्दुधर्म–संस्कृतिसंग जोडिएको चिज हो । हिन्दुधार्मिक मान्यताअनुसार गाई भनेको लक्ष्मीमाता हो । तसर्थ गाई एउटा हिन्दु धर्मको कोड ९अयमभ० हो । गाईलाई संवैधानिक मान्यता दिएर राष्ट्रिय जनावर बनाउनु भनेको हिन्दु धर्मको प्रतिकात्मक प्रभूत्व स्थापित गराउनु हो । यसले हिन्दु धार्मिक संस्कृति अनुसार गैर–हिन्दुहरूको आचरणमा लगाम लगाउछ । जस्तो कुनै बुद्धिष्ट किराँत समुदायमा अनवरत रूपमा गोमांश सेवन गरिदै आएको परम्परा छ । तर सो समुदायको सदस्यहरूले राष्ट्रिय जनावर बनाइसके पछि गाईलाई काटमार नगरेर श्रद्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाईलाई श्रद्धा गर्ने कुरा बाध्यात्मक र स्वतस्फूर्त दुईमा एक हुन्छ । गैर–हिन्दु किराँत भए पनि राष्ट्रिय जनावरप्रति झुकाव राख्नै पर्ने हुन्छ । यसरी गैर–हिन्दु तथा नास्तिकले पनि गाई प्रति श्रद्धाझुकाव राख्नुलाई हिन्दु धर्मको प्रभूत्वलाई स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ किनकि गाई भनेको हिन्दु धार्मिक मूल्य र मान्यताको सांकेतिक प्रतिनिधित्व हो । यसरी यो संविधान एकल हिन्दु जातीय दस्तावेज भएको छ । हिन्दु जातीयताको आयमहरूलाई यो संविधानले मज्जाले स्थापित गरेको छ । हिन्दु जातीय मूल्य, मान्यता र झुकावलाई संविधानमा सांकेतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मुुलुक विशुद्ध आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढन सक्दैन । आर्थिक विकासको पहिलो सर्त भनेको स्थायी शान्ति हो । समाजमा जनताको कुण्ठाहरू रहन दिएर मुुलुकमा दीर्घ कालिन शान्ति कायम हुनसक्दैन । स्थायी शान्ति त जनताहरूको प्रफुल्लित अन्तस्करणको जगमा कायम हुने हो ।
जनताको बहुपहिचानको अकांक्षालाई एकल जातीय पहिचान हो भनेर जबरजस्त अर्थ लगाइदैछ । वास्तवमा वर्तमान संविधानचाहिँ हिन्दु आर्य जातिको एकल पहिचानको द्योतक भएको छ । जातीयता भनेको सम्बन्धित जातिको धर्म, भाषा र संस्कृति प्रतिको झुकावीय प्रवृत्ति हो । हो, एकल हिन्दु आर्य जातिको मूल्य, मान्यता र झुकावको प्रतिकात्मक प्रतिनिधित्व संविधानको प्रारम्भले नै गरिदिएको छ । एक पक्षले आफ्नो जातीय पहिचानलाई यसरी संविधानमा नै ठाउँ दिनु र अरू बाँकीको पहिचानको आवाजलाई चाहिँ वेवास्ता गर्नुले मुलुकमा राजनीतिक समाधान निक्लन सक्दैन । 

Last Updated on Sunday, 20 March 2016 18:51

Hits: 1852

नेपालको एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको बिजोक देख्दा हरेक नेपालीको शिर लाजले निहुरिन्छ

हुम सुनारी मगर,

 बोर्डिङ् समय हुनै लागेको थियो। हतार हतार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालय तर्फ गएँ। एकजना विदेशी नागरिक नाक थुन्दै शौचालयभित्रबाट बाहिर निस्कियो। मलाई पिसाप गर्न हतार भएको थियो ( युरिनलतिर गएँ। तर, प्राय सबै युरिनलको अवस्था यो तस्बिरमा भएको जस्तो मात्रै देखेँ। एकदुई वटा मात्र प्रयोग गर्ने लाएकका थिए। त्यो पनि पालो पर्खेर बस्नु पर्ने। अत्यन्तै दुर्गन्धित शौचालय। प्रायस् सबै युरिनलहरू ड्रेनब्लक भएको देखेपछि एउटा पिसापले भरिएको युरिनललाई मेरो मोबाइल क्यामरामा कैद गरेँ।

केहि बेर अगाडी एक जना विदेशी नागरिक नाक थुन्दै शौचालयबाट बाहिर निस्केको थियो, त्यो शौचालय हेर्न मन लाग्यो। मैले तस्बिर खिच्न नसक्ने अवस्थामा थियो त्यो शौचालय। अब, आफै बुझौँ, त्यो शौचालय कति दुर्गन्धित रहेछ । 

मेरो मोबाइलमा कैद भएको यो तस्बिर शौचालय बाहिर गफिदै गरेको तीन जना महिला र पुरुष क्लिनरहरूलाई देखाएँ र भनेँ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालयको अवस्था यस्तो हुन्छू रु हामीलाई के भन्नु हुन्छ सर ठुलाबडाहरूलाई भन्नुस्। प्रतिक्षालयको यात्रुहरू बस्ने कुर्सीमा बसेर ति क्लिनरहरू गफिदै थिए।

विदेशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शौचालयहरूमा काम गर्ने क्लिनरहरूको लागि शौचालय परिसर भित्रै बस्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सबै शौचालयहरू चौबिसै घण्टा प्रयोगयोग्य हुन्छन्। समयसमयमा शौचालय र यात्रु प्रतिक्षालय परिसरमा सुपर्भिजन गर्न विमानस्थलका कर्मचारी खटिएको हुन्छ।

अलि पर गएँ। एकजना टाइ लगाएको कर्मचारीलाई भेटें। एउटा कुरा गर्नु छ तपाईसँगू भने मैले। यूके चाहियो तपाइलाईू मलाई अण्डरस्टिमेट गर्दै अशिष्ट भाषामा सोध्यो। मैले मेरो मोबाइलमा कैद गरेको यो तलको तस्बिर देखाएँ ति महाशयलाई। यो तस्बिर देख्ने बित्तिकै उनि झस्कियो। त्यसपछि क्षणभरमै उनको अहम नेपाली कर्मचारित्व गतिविधि घाँटीमा डोरी लगाएर डोर्याएको एउटा कुकुरले जुन गतिविधि देखाउछ ठ्याक्कै त्यस्तै उनलाई देखिएको थियो। त्क्ष्ब् पेजमा उजुरी गर्नुस् न भन्दै तर्किन खोज्दै थियो । त्यसमा होइन, अब म कहाँ कहाँ हाल्छु त्यो पछि थाहा पाउनु हुनेछ भने पछि ति महाशयले दयाको भिख मागेको स्वभावमा म बोर्डेड नहुँदासम्म मलाई हेरेको हेरै गर्यो।

देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सार्बजनिक शौचालय, जहाँ विश्वकै यात्रुहरूले प्रयोग गर्दछन्, त्यो शौचालयले देश कै बदनाम र बेइज्जत गरेको । कम्जोरी विमानस्थल ब्यबस्थापनको हो। विमानस्थल ब्यबस्थापनले आफै क्लिनरहरू नियुक्त गरेर काममा लगाएको हुन्छ अथवा कुनै कन्ट्रयाक्टर छनौट गरेर त्यस मार्फत गराएको छ, त्यस प्रति म अनविज्ञ छु। तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भित्र जसरी जनिटोरियलको व्यवस्था गरे पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा दिन विमानस्थल व्यबस्थापन सक्षम हुनु पर्छ।  जस्तो नेपालका नेताहरू त्यस्तै देशको प्रशासन र कर्मचारीहरू र ठेकेदार पनि। विदेशको यात्रा गर्दैगर्दा देशको यो अवस्थाले नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको सट्टा असहज र लाजमर्दो हुँदोरहेछ।

Last Updated on Thursday, 31 March 2016 21:35

Hits: 684

पिके सिनेमाको डान्सिङ्ग कार र कामरेड सरकार

सनु थापा मगर

बलीउड सुपरस्टार आमिर खानद्वारा अभिनित पछिल्लो चर्चित सिनेमा ‘ पिके ’ नहेर्ने कमै होलान् ।

फिल्म साहित्यको श्रब्यदृष्य विधा भएको नाताले यसभित्रको रस बडो अचम्मको हुन्छ की यसलाई पिउनेले कसरी पिउँछ वा ग्रहण गर्छ त्यसमा मिठास भर पर्दछ । राम नजन्मदै रामको जीवनीमा आधारीत रामायण लेखिने यो जगतमा ओली सरकार नजन्मदै उनको राजकीय प्रसंगमा ब्यंग्यात्मक वज्रप्रहार हिन्दी सिनेमा ‘पीके कथा ’ ओलीको ‘ओलायण’ भन्दा अत्युक्ति नहोला । फिल्ममा आमिर खान अन्य कुनै ग्रहबाट एलीयनको रुपमा एउटा पठारमा मनुवा अध्ययनका लागि झरेपछि चलचित्रको काहानी सुरु हुन्छ ।

अब भाषाको कारणले गर्दा एलीयनले त्यहाँको वातावरण र परिवेशलाई फरक ढङ्गले बुझ्न र विश्लेषण गर्न थाल्दछ । भने नसालुमृत स्वाद लिइसकेका मनुवाहरु उसको त्यो ताल देखेर दिउँसै दारु पिएर आएको सम्झनु, त्यसको फिल्ममा कलात्मक रुपमा चित्रण र त्यसलाई पुष्टि गर्न प्रयोग भएका पटकथाहरु , देखाउन खोजिएका उपद्रवहरु वर्तमानमा नेपाली राजनीतिका मनुवाहरुमा फर्मुलेटेड देखिन्छ । आजसम्म नेपालका करीब ८० प्रतिशत सरकारका नेतृत्वहरु हिंसात्मक र विद्रोही पृष्ठभुमीबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका पात्रहरु मात्र आएका छन् । यो कुरा इतिहासमा फेहरिस्त छ । यस मध्येमा अछुत नहुने देशको पछिल्लो नेतृत्व सम्हालेका प्रम कामरेड खड्क( खुँडा ) ओली पनि हुन् । झापा काण्डमा धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काट्ने मध्येमा सिपी मैनाली र उनको प्रत्यक्ष संलग्नता लगायत विभिन्न आरोपमा उनी जेल पनि बसे (हत्या गरेर जेल परेको हत्यारा जीवनलाई राजनैतिक बन्दीका रुपमा व्याख्या गर्छन् ) ।

जब ओली प्रम भए त्यस दिन देखी ओली सरकारको गलत निर्णयका कारण देशका दुई तिहाई जनतालाई गरीबीको रेखामुनीको जीवन जिउन बाध्य गराईएको छ । संबिधान निर्माणका लागि म्याण्डेट समाप्त भएपछि नयाँ जनमतमा जानु पर्ने समयमा अझ दुई वर्ष बाँकी भन्दै यो बोनस थपेर सत्तामा रमाएका ओली सरकार र उनका कामरेडहरु देशमा संक्रमण लम्ब्याउदै देशलाई दोहन गर्न उद्धत भएको सबैलाई प्रतित भएको विषय हो । अहिले नेपालमा इतिहासमै ठुलो र पहिलोपटक आर्थिक संकट छ सरकारले यसको औपचारिक रुपमा आर्थिक संकट घोषणा गरेर यसको सुधार गर्नु पर्ने नीति ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यो गर्नुको सट्टा राज्यको ढुकुटी सकाउने र अभिष्ट पुरा गर्ने खेलमा ब्यस्त छ अहिलेको सरकार । जून की पिके फिल्ममा एलीएन(आमिर खान ) ले समाजको जिल्लाराम हेर्नु र उसलाई समाजले दारु पिएको मान्दै मुखामुख वेकुफ हुनु भन्दा तात्विक भिन्नता केही देखिदैन अहिले ओली सरकार र उनका समर्थकहरुमा । चलचित्रको दुईवटा प्रसंग अहिलेको सरकारको चरित्र पुष्टि गर्न अत्यधिक सान्दर्भीक र पर्याप्त छ ।

पहिलो, एलीयनले भगवानको फोटो गालामा टाँसेर हिडेको कारणले उसलाई समाजमा अन्जान गल्ती गर्दा गालामा चड्कन लगाउनै खोजिन्छ तर गालामा के चड्कन लगाउन खोजिन्छ भगवानको फोटो एलीयनको गालामा देख्नासाथ मनुवाले झापट लगाउन सक्दैनन् ( तर एलीयनलाई थाहै हुँदैन की म गालामा जे टाँसेको छु यो मनुवाहरुले पुजा गर्ने भगवानको फोटो हो ) । यसले यहाँ के पुष्टि गर्दछ भने अहिले मनुवावादी भ्रम र उत्प्रेरणा अत्यधिक प्रयोग गरिएको छ की जनताहरु यो सरकारको पालामा सरकार आफैले वितरण गर्ने रु १८ को सामान्य नुनको पोका रु ३० मा पनि खुसी मानी–मानी किने र किनीरहेका छन् । (र गौरब गर्छन की नाकाबन्दीमा पनि सरकारले कमसेकम नुन त दिईराछ भन्या । ) यहाँका उत्पीडनमा परेका वर्गले सिमामा आन्दोलन गर्दा ६/७ महिना नेपाल–भारत सिमा नाका ठप्प भयो गुड्ने तेल र पकाउने ग्याँस हाहाकार बनाईयो ।नाकाबन्दी भनियो अथवा देखियो तर कुनै एक जना परिवार खाना पकाउन नपाएर भोकै मरेको समाचार सुन्नु परेन ।

तेलको अभावमा गुड्न नपाएर हिड्नु पर्ने बाध्यताले जुत्ताको ब्यापार पनि बढेन । ट्राफिक जाम साविकमा झै नै रह्यो, अलावा झनै पो बढ्यो , गाडी नगुड्नु पर्ने तर ३÷चार वटा त ठुला गाडी दुर्घटना नै भए । तर कामरेड सरकार र भाडाका सञ्चार माध्यमहरुले कहील्यै पनि अघोषित नाकाबन्दीको नारा छाडेनन् । भनीरहे ‘की भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई अपमान गर्यो ।’ वर्तमान प्रमले पूर्व प्रमहरु प्रचण्ड , झलनाथ आदिहरुले झै झापट पनि खाका छैनन् भनेपछि फिल्ममा गालामा टाँसेको स्टिकर यहाँ पनि त किन्न पाईराखेकै होला की, अन्यथा पूर्व प्रमहरुले जस्तै झापड खान किन ढिलाई त ? अथवा के नै चिज गालामा टाँसेर बसेका छन् झापट खादैनन् ? नत्र खाईनै हाल्नु पर्ने ।

भर्खरै भारतको चिसीएको सम्बन्ध सुधार गर्न भन्दै चर्चा गरिएको , भनिएको सरकारको राजकीय भ्रमण अहिले सम्मकै शंकास्पद भ्रमणको रुपमा हेरिएको छ । केही सम्झौता नभएको तर बाहिर सम्बन्ध सुधारको लागि भनिएपनि गोप्य सम्झौता गरेर फर्केका ओलीले घातक सम्झौता गरेर गोप्य राखेको जानकाहरुबाट नै बाहिर आईरहेको छ तर जनता झापड मार्न सक्दैनन् । अत जनताले ओली सरकारलाई एलीएनकै दर्जामा राखेकै हुन त ?अथवा कस्को गालामा भगवान छ ? प्रश्न गम्भिर छ । अथवा आवश्यक परिस्थिती अनुसार सरकार आफै सिनेमामा जस्तो कलाईमेक्स गर्दै छ वा पीके सिनेमामा जस्तो एलीयनको चाबीलाई शक्तिस्वरुपा ठानेर लिलामी गरिदैछ नेपाल ? नेपाली जिब्रोमा सर्वविदीत एउटा उखान छ की ‘ भित्र खोक्रो बाहिर बोक्रो’ । यसकै परिदृष्य र ओली सरकारको चरित्रलाई ताजा ब्यङ्य गर्ने दोश्रो प्रसंग उक्त सिनेमामा के छ भने एलीयनको संसारमा कार छैन अथवा एलीयनको कार सडकमा गुड्छ तर उसले पठारमा ( ईन्डियाको रास्थानमा ) आएर देखेको कार त नाच्दो पो रहेछ ।

कार गुड्दैन पार्कीङ्मा राखेका सबै कार तलमाथी ( होरीजन्टल्ली) हल्लीरहेका हुन्छन् । गुड्ने कार नगुडेर हल्लीरहेको देखे पछि उसले के विश्लेषण गर्छ भने मनुवाको कार त गुड्ने मात्र होईन रहेछ , तलमाथी गरेर नाच्दो पनि रहेछ । अनी कारप्रति उसको प्रत्यक्षिकीकरण(दृष्टिकोण ) डान्सिङ हुन्छ अनी भन्न थाल्छ की ‘डान्सिङ कार’ तर विचरा एलीयनलाई के थाहा की मनुवाहरु कारलाई बाहिर हेर्दा नाचेको जस्तो देखाएर भित्र अनैतीक कार्यमा सरिक हुन्छन् भनेर । यसरी सवा सय दिनको ओली सरकार पनि बाहिर डान्सिङ कार देखाउदै भित्र आफ्नो अनैतीक सन्तुष्टि लिन छोडेको छैन तर जनताहरु साच्चिकै डान्सिङ कार हेदै बस्न बाध्य छन् की सरकार त्यसलाई ( सरकारको कालो काम र जारी प्रतिगमन संविधानलाई ) डान्सिङ कार भन्दै प्रचार–प्रसार गरेर हिडीरहेको छ, अथवा भन्नलाई बाध्य छ की यो डान्सिङ्ग कार नै हो ।

Last Updated on Sunday, 20 March 2016 08:23

Hits: 571

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर