A+ A A-

नेपाल मगर सँघको आसन्न ११ औं महाधिवेशन र नेतृत्व : एक चर्चा

नन्दवहादुर घर्तीमगर

वैशाख,११ - सिंगो मगर जातीको साझा संगठन नेपाल मगर सँघ । सँघको ११ औं महाधिवेशन यहि वैशाख १८ देखि २२ सम्म चितवन जिल्लास्थित नारायणगढमा हुदैछ । यो हरेक ४ वर्षमा एकपटक आउने राष्ट्रिय उत्सव हो । सिद्धान्तको कुरा गर्ने होभने आसन्न महाधिवेशनले वर्गको हिसावमा पनि ढाक्रेदेखि पूजिपतिसम्मका मगरहरुको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ, त्यो वर्तमान नेतृत्वको गुणमा निर्भर रहने कुरा हो ।

तर, पार्टीस्तरमा भने आसन्न महाधिवेशनले निकै ध्यान खिचेको छनक देखिएको छ । काठमाण्डौं र वाहिरसमेत पार्टीस्तरमा वहस छलफल चलिरहेको छ । पार्टीस्तरको वहस मगर जातीसँग के सम्वन्ध छ ? यसवारे तल वहस गरौं । गएको फागुन १५ गतेको दिन ३४ औं मगर दिवश मनायौं । यहाँसम्म आइपुग्दा १० वटा महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । ती महाधिवेशनमा सहभागि सार्वभौम प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व पनि चयन गरेको छ ।

प्रतिनिधि र नेतृत्व खेलवाडको कुरा होइन यसले मगर जातीको भाग्यरेखा कोर्ने हो । त्यसैले संसारभर छरिएर रहेका मगरहरुले ३४ औं मगर दिवश मनाइरहँदा नेतृत्ववारे मनन ग–यौं या गरेनौं त्यो भगवान वुद्धलाई थाहा होला । ०६० सालमा ८ औं महाधिवेशन कैलालीको टिकापुरमा सम्पन्न भयो । सायद २३ औं मगर दिवशको सन्दर्भ पनि थियो होला । ८ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सार्वभौम प्रतिनिधिहरु नेतृत्व चयनवारे निकै मनन गर्थे । ५ वटै विकास क्षेत्रस्तर, १४ वटै अञ्चलस्तर र ७५ वटै जिल्लास्तर अलग अलग समूहगत रुपमा छलफल गरी साझा नेतृत्व खडा गर्थे ।

भनौं ०६० सालसम्म आइपुग्दा साझा नेतृत्वको लागि ८ पटक वीर्यधारण भयो । भन्न सजिलो छ मगर जातीको गन्तव्य काठमाण्डौंको सिंहदरवार ।यहि नेतृत्वले कुना कन्दरा तथा भीरपाखामा सुतेका मगरलाई व्यूझाउन उद्येलित ग–यो । त्यसकै विरासत र प्रकाशमा आज हामी अडेका छौं र हिडेका छौं । ०६४ सालमा ९ औं महाधिवेशन काठमाण्डौंमा भयो । त्यो महाधिवेशनले विगतको विरासत भंग ग–यो । एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठवन्धन भयो ।

उनीहरुले साझा उम्मेदवारको प्यानल प्रस्तुत गरे । एमएस थापा एण्ड कम्पनीले उम्मेदवारी वहिष्कार गर्न लगायो । गोरखा भूपू सैनिक टेकवहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को प्यानल प्रस्तुत गरी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह भयो । चुनावी परिणाम गठवन्धनको पोल्टामा गयो । नयाँ नेतृत्वमार्फत सिंगो नेपाल मगर सँघको पाठेघरमा जातीय संघीयता गर्भधारण भयो । यो किन यस्तो भयो ? यसको दार्शनिक, सैद्धान्तिक एवं वैचारिक पक्षवाट केलाउने काम अहिलेसम्म कहिंकतै हुनसकेन । यो नै सवैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो ।

यसरी सिंगो मगर जाती सिंहदरवार पुग्ने गन्तव्य झ्यालको सिसा फुटेझैं फुट्ने वाटो हिड्यो । ९ औं महाधिवेशन क्रमभंगको प्रस्थानविन्दूको रुपमा सूचिकृत भयो ।   ०६८ सालमा १० औं महाधिवेशन गुल्मीको तम्घासमा भयो । त्योवेलामा पनि पार्टीस्तरमा निकै चलखेल भयो । वन्द कोठामा वैठकहरु पटकैपटक भयो । सहभागि प्रतिनिधिहरु कुन पार्टीवाट कति आएका छन् त्यस आधारमा सहमति हुने वैठकको निश्कर्ष भयो । एमाले, एमाओवादी र नेपाली काँग्रेसवाट सहभागि हुने प्रतिनिधिहरु क्रमश पहिलो, दोश्रो र तेश्रो स्थानमा आएको वैठकको आँकलन भयो र सोहि वमोजिम १७ वटा पदाधिकारीको वाँडफाँडमा सहमति भयो ।

त्यो वेलामा वमकुमारी वुढाको नेतृत्वमा अर्को प्यानल प्रस्तुत भई प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह भयो । चुनावी परिणाम त्यहि गठवन्धनको पोल्टामा गयो । नयाँ नेतृत्वको अन्तरवस्तु पनि ९ औं महाधिवेशनकै निरन्तरताको स्वामित्व पायो । नेपाल मगर सँघ अहिले ११ औं महाधिवेशनको मुखमा आइपुगेको छ । भूमिमुक्तिको वाटो जातीय संघीयता र आइएलओ १६९ को मुद्धा वोकाउन उपयुक्त नेतृत्वको खोजीमा पार्टीस्तरमा लविङ भइरहेको छ । यसको लागि देशदौडाहा पनि चलाएका छन । पहिचानवादी र गैरपहिचानवादीवीचको ध्रुवीकरण पनि सुनिनआएको छ । जातीको पहिचान भूमिसँग जोड्न लगाइएको छ । वाहुनको पहिचान खसान कहिंल्यै रोजेन तर मगर जातीको पहिचान पाल्पाको तानसेन रोज्न लगायो । संसार यसैमा झुम्मिएको छ । यसरी काठमाडौंको सिंहदरवारतिर लम्किरहेको मगर जाती पाल्पाको तानसेनतिर कल डाइभर्ट भयो ।

पहिचानवाद वा गैरपहिचानवाद नेपाल मगर संघसँग कुनै सम्वन्ध छैन । तर जवरजस्त सम्वन्ध जोड्न लगायो । मगर जातीले रुपान्तरणको वाटो खोजेको छ । रुपान्तरण भनेको सरलवाट जटिल । संस्कार रुपान्तरण भएर संस्कृतिको जन्म भएझैं मगर जाती निरीहवाट शक्तिशाली हुने वाटो खोजेको छ । शक्ति भूगोलमा छ कि सत्तामा ? पहिचानवाद वा गैरपहिचानवादले रुपान्तरणको गुण दिनसक्छ कि सक्दैन ? यस्तो विचारधारात्मक पक्षमा हाम्रो ध्यान नपुग्दा नेपाल मगर सँघलाई गोलचक्करमा फसाइयो । आसन्न ११ औं महाधिवेशनले प्रदान गर्ने नयाँ नेतृत्व पनि यसैको निरन्तरता हुने सुनिश्चित भइसक्यो ।

वर्तमान मगरले गोलचक्करको विकल्प दिने सामाथ्र्य राख्न सकेन । यो पनि ध्रुवसत्य हो कि गोलचक्करमा जसले राखिरहन चाहेको छ त्यो चीरस्थायी छैन । आउने सन्तानले पक्कै वास्तविक नेतृत्व दिनेछन ।

११ वैशाख २०७३

Last Updated on Saturday, 23 April 2016 05:25

Hits: 1290

कार्यवाहक राजदूत माथि भएको छुरा प्रहार बारे विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति ।

हुम सुनारी मगर

साउदीका लागि कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मा माथि वहाँ कै कार्यकक्षमा भएको छुरा प्रहार समाचारले निकै चर्चा पायो। घटनाको वास्तविक विवरण सार्बजनिक नहुँदै दुई खाले अभिव्यक्तिहरू बाहिर आए। छुरी प्रहार गर्नेलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिइनु पर्छ भन्ने पक्ष देखियो। अर्को पक्षले वैदेशिक रोजगारमा आएका नेपाली श्रमिकहरूको समय मै सेवा सुबिधा नदिएकाले त्यस्तो घटना घट्न पुगेको हो। त्यसैले, त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई त्यसरी नै कारबाही गर्नु पर्छ भन्नेहरू पनि कैयौं देखियो।

 तर, बास्तबिकता नबुझिकन अड्कल काटिएको भरमा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिँदा त्यस्ता थप घटनाहरू दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले, घटनाको बास्तबिकता बुझ्न शनिबार बिहान नेपाली दूताबास, रियाद गएर त्यहाँका अधिकारी, कर्मचारीहरू र स्वयम् महामहिम कार्यवाहक राजदूतसँग नै भेटेर घटनाको विवरण लिने कार्य भयो।

 दूताबासका अधिकारीहरूका अनुसार, कार्यवाहक राजदूत शर्मा माथि छुरा प्रहार गर्ने व्यक्ति मोरङका लक्ष्मण बहादुर राई (राहदानी नम्बर: ०७८७४३०४) हुन्। तर, उनले अगाडी दूताबासलाई आफ्नो ठेगाना सुनसरी, धरान भएको बताएका थिए। राई गत २३ सेप्टेम्बर २०१५ अथवा ६ महिना अगाडी मात्र महरा कन्ट्रयाक्टिङ् कम्पनी, रियाद - साउदी अरेवीयामा आएको देखिन्छ। सो कम्पनिले उनलाई रियाद कै तामिमि सुपरमार्केटमा लगाएको देखियो। सो कम्पनीको डाइरेक्टर सलाह हो। उनको सम्पर्क नम्बर: ००९६६५००५००४३७ रहेको छ।

 लगभग एक महिना अगाडी राई दूताबासमा शरण पर्न आएको थियो। दूताबासका कर्मचारीहरूका अनुसार राई र उनि कार्यरत कम्पनीमा सँगै काम गर्ने एक भारतीय नागरिकसँग झगडा भएको थियो। भारतीय नागरिक माथि पनि राईले छुरा हानेको र उनलाई सामान्य चोटपटक लागेको थियो भन्ने जानकारी राईले नै दूताबासमा आएर गराएको बुझिन्छ।

 राईले भारतीय नागरिक माथि छुरा प्रहार गरेकोले उनि आफैलाई त्यहाँ बसिरहन असुरक्षित महशुस गरेर नेपाली दूताबासको शरणमा आएको भन्ने बुझिन्छ। ज्यान मार्ने जस्ता कार्यमा संलग्न भएको देखिएकोले दूताबासले उनि विरुद्धमा केस हालेको नहालेको नबुझिकन दूताबासमा शरण दिन नसकिने जानकारी उनलाई गराईयो। यद्धपि, कुनै पनि पीडित पुरुषहरूलाई राख्ने शेल्टरको व्यवस्था दूताबासले गरेको देखिदैन । पीडित महिलाहरूको लागि भने धेरै अगाडिदेखि नै एउटा शेल्टरको व्यवस्था दूताबासले गरेको छ।

 लक्ष्मण बहादुर राईलाई दूताबासले आश्रय दिन नसकिने जानकारी गराइए पछि उनले नेपालमा उनको आफन्त (भान्जा) मनिराज राईलाई दूताबासमा बस्ने व्यवस्था मिलाईदिन भनिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध भयो। उनले काम गर्ने कम्पनीमा उनि विरुद्धमा केस दर्ता नगराएको भन्ने बुझिसके पछि मात्रै उनलाई दूताबासमा आश्रय दिने व्यवस्था भयो।

 

लक्ष्मण राईको आफ्नै भान्जा मनिराज राई कुनै एक राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेको र सभासदसम्म रहेको जानकारी पंतिकारलाई जानकारी भए पनि पंतिकारले मनिराज राईलाई टेलिफोन गरि बुझ्दा यस बारे वहाँ खुल्न चाहनु भएन।   

 दूताबासका अधिकारीहरू अनुसार लक्ष्मण बहादुर राई बारे उसको कम्पनिमा दूताबासले थप विवरण लिने कार्य भयो। उनलाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल पठाउन नेपालबाट अनुरोध भएको र स्वयम् राईले पनि अनुरोध गरे पछि उनलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउन उनले काम गर्ने कम्पनीसँग बुझ्ने कार्य भयो।

 राईको भारतीय नागरिकसँग झगडा हुनुभन्दा अगाडी नै भारतीय नागरिक आफ्नो देश फर्किन एक्जिट-रि-इन्ट्री भिषा लागिसकेको रहेछ। यदि भारतीय नागरिकले राईको विरुद्धमा उजुरी गरेको अवस्थामा ति भारतीय नागरिक मुद्धाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म स्वदेश फर्किन नपाउने भएको हुँदा ति भारतीय नागरिक राई बिरुद्ध कुनै उजुरी नगरी भारत प्रस्थान गरिसकेको बुझिन्छ । र,कम्पनीले पनि राई बिरुद्ध कुनै मुद्धा दर्ता नगरेको अवस्था रहेछ।

राई बिरुद्ध कुनै पनि मुद्धा दर्ता नभएकोले कार्यवाहक राजदूत शर्माले राईको कम्पनीका डाइरेक्टर सलाहसँग राईलाई अबिलम्ब स्वदेश पठाउनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुरोध भयो। तर, राई सो कम्पनीमा आएको जम्मा ६ महिना मात्रै भएकोले कम्पनीले आफ्नो क्षेतिपूर्ति नलीकन अहिले नै उनलाई स्वदेश पठाउन नमिल्ने कम्पनीबाट जानकारी भयो।

 

क्षेतिपूर्ति बापत कम्पनीलाई सा. रि. ६,५००/- अथवा झन्डै १ लाख ८७ हजार नेपाली रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने जानकारी भयो। लक्ष्मण राईले आफन्त मनिराज राईबाट सो रकम उपलब्ध गराई स्वयम् आफै नै कम्पनीमा गएर सो रकम बुझाएको भन्ने बुझिन्छ ।  कम्पनीले अपेक्षा गरेको रकम स्वयम् आफैले बुझाए पछि राईलाई वैधानिक रूपमै स्वदेश फर्काउने बाटो खुल्यो र सो अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढ्यो ।

 राईलाई छिटो भन्दा छिटो स्वदेश पठाउने प्रकृया अगाडी बढ्यो। गत ११ अप्रिल २०१६, सोमबार एअर अरेवीयाको टिकेट पक्का भयो। समयको अभावका कारण सो एअर टिकट कार्यवाहक राजदूत शर्माले नै आफ्नै खर्चमा व्यवस्था गरेको भन्ने बुझिन्छ। तर,उनलाई विमानस्थल लैजाने तयारी गर्दा उनि जान मानेन। दूताबासले तुरुन्तै उनका नेपालका आफन्त मनिराज राईलाई सम्पर्क गरेर जानकारी गराईयो। मनिराज राईले टेलिफोन मार्फत लक्ष्मणलाई सम्झाईबुझाई गरे पछि उनि विमानस्थल तर्फ जान राजी भयो।

 लक्ष्मण राईलाई स्वदेश पठाउने सिलसिलामा उनलाई रियाद विमानस्थल पुर्याउंदै थिए, दूताबासका कर्मचारीहरूले। "म नेपाल जान चाहन्न, मलाई फर्काइदिनु" भनेर बीच बाटो मै गाडीबाट जबर्जस्ति ओर्लिए, राई । एअर टिकेट नन-रिफन्डेबल भएकोले उनलाई सम्झाईबुझाई विमानस्थलसम्म पुर्याईयो। राईलाई विमानस्थल पुर्याउने दूताबासका कर्मचारीहरूका अनुसार विमानस्थल पुगेपछि साउदी सुरक्षाकर्मीहरू कै अगाडी राई बेहोस भए। साउदी सुरक्षाकर्मीले यस्तो अवस्थामा पठाउन नसकिने भन्दै विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएको बुझिएको छ। विमानस्थलबाट फिर्ता ल्याउना साथ राई सामान्य अवस्थामा देखियो। त्यो राईको नाटक मात्र थियो  या साच्ची कै उनि कुनै रोगका कारण बेहोस भएका थिए, उनको स्वास्थ्य परिक्षण नगरिएकोले केहि भन्न सकिएन। 

 विमानस्थलबाट फिर्ता ल्याइए पछि उनलाई दूताबासले अस्पताल लैजाने व्यवस्था किन गरिएन भन्ने प्रश्नमा उनि अस्पताल जानै नमानेको भन्ने बुझिएको छ। राईलाई विमानस्थलबाट फ़र्काउना साथ सामान्य अवस्थामा देखिएको थियो। 

 

घटना कसरी घटायो। 

राईलाई त्यसको तीन दिनपछि अथवा १४ अप्रिल, बिहिबार एअर अरेवीया कै टिकटको व्यवस्था गरेर पुन: स्वदेश पठाउने तय दूताबासले गर्यो। पहिलो टिकट नन-रिफण्डेबल भएकोले अर्को नयाँ टिकटको व्यवस्था गरिएको जानकारी भयो। सोहि अनुसार राईलाई विमानस्थल जान तयारी हुनुस् भन्ने जानकारी गराईयो।

दिउसोको १२ बजेको समयमा विमानस्थल जाने तय हुँदा राई बिहान ११ बजे बिना अनुमति कार्यवाहक राजदूतको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्यो। कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नासाथ उनले ढोकाको चुक्कुल लगायो र बाहिरबाट सजिलै खोल्न नसकुन भनेर ढोका अगाडी सोफा तेर्स्यायो। कार्यवाहक राजदूतले के गरेको भनि सोध्दा उनले खल्तीबाट छुरी निकालेर कार्यवाहक राजदूत माथि आक्रमण गर्यो। वहाँ चिच्च्याउनु भयो। दूताबासका अन्य कर्मचारीहरूले ढोका खोल्ने प्रयास गरे तर सफल भएन। तुरून्तै दूताबासको सुरक्षाका लागि खटाइएका साउदी सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराईयो। दुई जना सुरक्षाकर्मीहरूले ढोका तोडेर कार्यवाहक राजदूत शर्मालाई बचाउन सफल भयो।

कार्यवाहक राजदूत शर्माको बायाँ पछाडीपट्टि काँधमा गहिरो चोट लागेको छ भने दुवै हातको साहिली औंलामा सामान्य चोट लागेको छ। वहाँको गहिरो चोटमा टाँका लगाइएको छ। वहाँको अवस्था पंतिकारले शनिबार वहाँ कै निवास भेट्न जाँदा सामान्य देखिएको छ। कार्यवाहक राजदूत शर्माको उद्धार कार्यमा केहि ढिलाई भएको भए त्यहाँ अकल्पनीय घटनासम्म हुन सक्ने देखियो। 

 

लक्ष्मण बहादुर राईलाई घटना घटेकै दिन साउदी सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेर प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। 

कार्यवाहक राजदूत शर्मामार्फत  राईको नेपालमा भएको आफन्त (आफ्नै भान्जा) मनिराज राईको सम्पर्क नम्बर: ९८२४३८३७९० प्राप्त भयो। मनिराज राईसँग त्यतिबेलै करिब १० मिनेट पंतिकारको कुरा भयो। लक्ष्मण राईले दूताबासका कर्मचारीहरू र कार्यवाहक राजदूत बारे घटना घटाउनु भन्दा अगाडी कुनै नकारात्मक कुराहरू तपाईसँग गरेको थियो भनेर मनिराज राईसँग सोध्दा त्यस्तो कुराहरू हामीसँग कहिल्यै नगरेको भन्ने मनिराजबाट जानकारी भयो। कार्यवाहक राजदूत र मनिराज राई बीच अति शिष्ट भाषा र शैलीमा लक्ष्मण राईको बिषयमा कुराकानी भएको म्यासेज पंतिकारले प्राप्त गरेको छ।  

लक्ष्मण राईको आफ्नै जम्ल्याहा दाई (राम बहादुर राई) को छोरा साउदी मै कार्यरत रहेछ। उनको नाम सिमान्त राई, सम्पर्क: ०५३६७३६०७७ मा पंतिकारले सम्पर्क गरेर उनको काका लक्ष्मण राई बारे बुझ्दा उनि त्यति खुल्न चाहेनन्। लक्ष्मण विमानस्थलबाट फर्केपछि उनको आफन्त खोज्दा उनकै भतिजा साउदीमा रहेको जानकारी भयो। दूताबासले सिमान्त राईलाई दूताबास बोलाईयो । सिमान्त राई दूताबास आइसकेपछि लक्ष्मणले आफ्नै भतिजालाई तँलाई म चिन्दिन - तँ यहाँ के गर्न आइस् भनेर धम्क्याएको थियो भनेर उनको भतिजा सिमान्तले पंतिकारसँग भने। 

 

पंतिकारको विश्लेषण 

यो एक पक्षीय आधारमा तयार पारिएको घटनाको विवरण हो। लक्ष्मण राईलाई राखिएको हिरासत मै गएर घटना घटाएको बारे सोधपुछ गर्ने कोशिस अबश्य गरिने छ। लक्ष्मण राईको आफन्तहरूसँग पनि पंतिकारले प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता गरि लक्ष्मण बारे बुझ्ने प्रयास गर्दा नेपाली दूताबासका कर्मचारीहरू र स्वयम् कार्यवाहक राजदूत शर्माको विरुद्धमा कुनै अभिव्यक्ति नदिएको भेटियो। कार्यवाहक राजदूतले आफुसँग अति नै राम्रो तरिकाले लक्ष्मण राई बारे परामर्श र समन्वय गरेको काठमाडौँमा रहने मनिराज राईले जानकारी गराएका छन्। दूताबासका कर्मचारीहरूको लापरबाही अथवा हेल्चेक्याईले लक्ष्मण राईको काम समय मै नभएको भए त्यसको आक्रोस उनका आफन्तले पनि कार्यवाहक राजदूत माथि व्यक्त गर्नु पर्ने थियो। तर, त्यस्तो पटक्कै देखिएन उनको आफन्तहरूमा पनि । मनिराज राईले कार्यवाहक राजदूतको परामर्श र कार्यको लागि कृतज्ञता व्यक्त पनि गरेको देखियो र त्यस घटना प्रति वहाँ अत्यन्तै चिन्तित रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो, मनिराज राईले। 

 

लक्ष्मण राईलाई भेटेरै घटना घटाइएको बारे कारण अबश्य बुझ्ने कोशिस गरिने छ र त्यो विवरण अबश्य सार्बजनिक गरिनेछ। तर, यो बिषयलाई लिएर नेपाली समाजलाई नै आतंकित गर्ने खालको अभिव्यक्तिहरू फेसबुक सञ्जालमा देखिएकोले थप घटनाहरू निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ। एक जिम्मेवार नेपाली नागरिकले त्यसो गर्दा त्यसले भयानक दुर्घटनासम्म निम्त्याउन सक्छ। 

लक्ष्मण राई स्वदेश फर्किन विमानस्थलसम्म पुगेर बेहोस अवस्थाबाट (उसले नाटक नै गरेको भएपनि) फर्काइसके पछि उनलाई सिधै अस्पताल नलगेर पुन: दूताबास लगिनु नै दूताबासको ठूलो कमजोरी देखिन्छ।

 

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको प्रणाली र व्यवस्था एकदम गलत छ। दुई देश बीच (नेपाल-साउदी) नै अति आवश्यक श्रम सम्झौता अहिलेसम्म हुन सकेको अवस्था छैन। श्रम सम्झौता बिना पनि लाखौं नेपाली यूवाहरू असुरक्षित रूपमा श्रम गर्न जानु पर्ने वाध्यता छ। नेपाल सरकारले निशुल्क श्रम गर्न जान पाउने व्यवस्थाको लागू गरे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अक्षरस पालन गरेको देखिदैन। नेपाली कामदारहरूलाई श्रमका लागि साउदी पठाउने निशुल्क व्यवस्था गरिएको बारे दुई राष्ट्र बीच हुने श्रम सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख हुनु पर्छ। तर, श्रम सम्झौता नै नभई सकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले मात्रै एकतर्फी निशुल्क पठाउने व्यवस्थालाई लागू गरे पनि कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको अवस्था छ अहिले। सरकारले लागू गरेको नियम वैदेशिक रोजगार व्यबसायीहरूले पालन नगर्दा त्यसको मार श्रमिकहरूलाई परेको अवस्था छ। त्यसैले पनि श्रमिकहरू आक्रोसित छन्। 

नेपाली यूवाहरूलाई बिना तालिम श्रम स्वीकृति दिलाएर वैदेशिक रोजगारमा हुलेको छ, नेपाल सरकारले। वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्यक श्रमिकबाट श्रम शुल्क सरकारले असुलेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार श्रम शुल्क वापत सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुलेको देखिन्छ। सो रकम सरकारले बैंकमा फ्रिज गरि राखेको छ। त्यसलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने यूवाहरू कै हितमा किन लगानी गर्दैन ? छ लाख नेपाली श्रमिकहरू रहेको देशमा उनीहरूको सेवाको लागि एकजना मात्रै श्रम सहचारी खटाएर उसले एकलै कसरी काम गर्न सक्छ ? 

वैदेशिक रोजगारको लागि उसले मेनपावर कम्पनीलाई बुझाउनु परेको ठूलो रकम, वैदेशिक रोजगारको अव्यबस्थित अवस्था र आफू स्वदेश फर्किनको लागि कम्पनीमा त्यति धेरै रकम बुझाउनु परेको कारणले लक्ष्मण राईलाई एक सिकिमको निराशा (डिप्रेशन) भयो र त्यसकै कारण त्यस्तो गतिविधि गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अव्यबस्थित वैदेशिक रोजगार कै कारणले हजारौं यूवाहरू श्रम शोषणमा परेका छन्। ति हजारौं पीडितहरूको समस्या एकजना श्रम सहचारीले कसरी समाधान गर्न सक्छ ? नेपाली श्रमिकहरूको समस्याहरूलाई हल गर्ने कार्य असम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले होइन। नेपाली दूताबासमा कुटनीतिक कर्मचारीहरूको कोटा यथावत राखेर श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका थप कर्मचारीहरू सरकारले किन व्यवस्था गर्दैन ? कोट सिलाउने टेलर्सलाई जुत्ता सिलाउन दिएर हुन्छ ? साउदीमा नेपाली श्रमिकहरूको सेवा सुबिधाको लागि श्रम मन्त्रालयले कम्तिमा २ देखि ३ जनासम्मको कर्मचारीहरू अबिलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ।

हाल देखिएको वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू समाधान गर्न अव्यबस्थित वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउनु अति आवश्यक छ। यसरी नै अव्यबस्थित तरिकाले नेपाली यूवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडी मूलुकहरूमा पठाउदै गर्यो भने त्यस्ता कैयौं घटनाहरू दोहोरिदै जाने छन्। कैयौं लक्षण बहादुर राईहरू जन्मने छन् र निर्दोष कर्मचारीहरूको ज्यानसम्म जान सक्ने खतरा देखिन्छ । यतापट्टी सम्बन्धित पक्षको ध्यान छिट्टै जाओस्।

मैले यहाँ भन्नै पर्ने के हो भने, देशको सरकारी कार्यालय र प्रशासन एक पक्षीय रूपमा सञ्चालित छ। सबै पक्षहरूको समान सहभागिता नेपालको ब्युरोक्र्यासीमा छैन । नेपाली नागरिक नै भएर पनि केहि पक्षहरू राज्यको एकात्मक व्यवस्था र प्रणालीबाट वाक्क दिक्क छन्। त्यसमा पनि नेपालका कर्मचारीहरूले सर्बसाधारण सेवाग्राहीहरूसँग त्यति राम्रो व्यवहार गरेको देखिदैन । कर्मचारीहरूबाट नै भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर श्रम स्वीकृति लिनेदेखि विमानस्थलमा अनावश्यक दुख दिने र उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने प्रवृत्तिले श्रम गर्न जाने आम यूवाहरू रुष्ट छन्, इर्रिटेटेड भएका छन् र आतंकित पनि भएका छन्।

लक्ष्मण राई एक परिपक्क व्यक्ति हुन्। उनको उमेर ४५ नाघिसकेको रहेछ। उनि साच्ची कै अराजक प्रवृत्तिको मान्छे भएको भए वैदेशिक रोजगारको लागि नै उनि योग्य नहुनु पर्ने। वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि केहि बर्षदेखि प्रहरी रिपोर्ट पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राई कुनै फौजदारी मुद्धा खेपिसकेको व्यक्ति भएको भए वैदेशिक रोजगारको लागि उनि कसरी योग्य भए होलान् ?

अन्तमा, मैले कार्यवाहक राजदूत शर्मालाई वहाँको बारे पुरै जानकार नभए पनि वहाँको स्वभाव राम्रोसँग थाहा छ। वहाँ एक ब्राम्हण समूदायको हुनुहुन्छ - ब्राम्हण जति सबै त्यस्तै हुन् भनेर मैले सोच्ने हो भने मेरो नियत माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। वहाँको स्वभाव र अन्य सेवाग्राहीसँग गर्ने वहाँको व्यवहार पनि गलत छ भन्न सक्दिन। "धान खायो मुसाले चोट पायो भ्यागुता"ले जस्तै भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। 

 


Last Updated on Wednesday, 20 April 2016 14:45

Hits: 1031

मगर संघ सबै मगरहरुको कि केही व्यक्तित्वहरुको सिन्डीकेट ?

 सन्दर्भ महाधिवेसन कै

विष्णु कुमार सिंजाली ,(विद्यावारिधी शोधार्थी (त्रि.वि.)

 

(१) विषय प्रवेश

समग्र मगर जातिले विश्वास गर्दै आएको मगर जातिको आधुनिक साझा संगठन नेपाल मगर संघको केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने महाअधिवेशन २०७३ वैसाख महिनामा चितवनमा हुँदैछ । जसले नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरि मगर जातिको बारेमा आगामी कार्यक्रम बनाउनेछ । यहि सन्दर्भमा यतिबेला नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु सलबलाईरहेका छन्, नेपाल मगर संघलाई कुन पकडमा राख्ने भनेर होडबाजी चलिरहेको छ ।

त्यसैले धेरै समय रोकिएको ने.क.पा.एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघले गएको माघ २३ मा दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्यो र देशभर दौडाहामा छ र सोही मितिमा संघिय समाजबादी फोरमको मगर सम्बन्धी भातृसंगठनले पनि अधिवेशन गर्यो र नयाँ कार्य समिति बनायो । यसैगरी ए.ने.क.पा. माओबादी ले चैत्र १६ र १७ गते काठमाडौ मा ऐतिहासिक विशेष राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्यो । यसै गरी संघिय जनमुक्क्ती पार्टी, जनमुक्ती पार्टी (लोकतान्त्रिक), ने.क.पा.– माओबादी, ने.क.पा. माओबादी (विप्लव), नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य थुप्रै पार्टीहरुको मगर सम्बन्धी भातृसंगनको भेला, सम्मेलन वा बैठक गर्ने कार्य तिब्र रुपमा भएको छ । ति महाधिवेशन, सम्मेलन वा बैठकका प्रमुख अतिथीहरु जो माउ पार्टीबाट आएका छन् सबैले मगर संघमा पार्टीको पहुँच पुर्याउनको लागि कार्यकर्ताहरुलाई सुझाब र निर्देशन दिन गरिएको पाइयो । यसैले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको जातिको साझा संगठन मार्फत कसरी पार्टीहरुले मगरहरुलाई भोट बैंक बनाउन चाहाँदा रहेछन भन्ने देखाउँदछ ।

राजनैतिक पार्टीहरुले आँखा गाडेको संघको एघारौं अधिवेशनको संघारमा संघले संस्थाको भावी कार्यक्रम के हुने ? के–कस्तो नीति पारित गर्नुपर्ने वा भविष्यको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा बौद्धिक तथा प्राज्ञिक गोष्ठीहरु गरेको देखिँदैन, बरु केही अगुवाहरु आफ्नो प्रभुत्व गुम्छ कि भनेर संघका सुचनाहरु बिरालोले गुहु लुकाए जस्तो गरेर  लुकाउन लागि परेका छन् । मगर जाति सचेत भैनसकेको कारणबाट पनि सुचनाको हक माग्न सक्ने स्थीति देखिन्न भने लुतेलाङ्ग्रेले मागे भने धम्काएर पठाइदिए पुग्यो वा आलटाल गरी समय बर्बाद गरिदिए पुग्यो । संस्थामा हुने चरम दलीयकरण रोक्न पदाधीकारीहरु नसकेको भने प्रस्टै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रुपमा केही मगरहरुले मगर संघको कार्यनीति, नेतृत्व तथा विविध कुराहरुमा छलफल कार्यक्रमहरु चलेको पाइन्छ, यस्ता छलफल तथा समालोचनाका कार्यक्रमहरुलाई संघका पदाधीकारीहरुले भने वाइवात मानेका छन् भने, आयोजकहरु पदाधीकारीहरुले सबै मगरहरुलाई समेट्न चाहाँदैन भनी टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ संघले आफ्नो एघारौं महाधिवेशनमा पेशागत संघ संगठनहरुलाई समेट्न सकेका छैनन्, मगर संघका भवन निर्माण तथा मगर अगुवाहरुलाई कार्यक्रममा हिड्नको लागि आर्थिक चन्दा दिने भू.पू. सैनिक/प्रहरीहरुको पेशागत संस्थालाई समेत नसमेटेको पाइन्छ, विशेष गरेर महाधिवेशनमा राजनैतिक पार्टीको आधारमा चुनावी माहोल हुने र पेशागत संगठनहरुमा त्यस्तो आशा नहुने कारण पनि सिन्डीकेट लाद्नको लागि संकिर्ण विचार राखेको भनी मिडियाहरुमा आएको अवस्था छ । जे होस् मगर जातिले विश्वास गर्दै आएको साझा संघको एघारौं महाअधिवेशनले धेरैको ध्यान खिचेको पाइन्छ ।

(२) के संघले सबै मगरलाई समेट्दछ ?

सम्पूर्ण मगर जातिले नेपाल मगर संघलाई साझा संगठनको रुपमा हेर्दछन्, छाता संगठनको रुपमा हेर्ने गरिएको पाइन्छ, तर यस संस्थाले सबै मगरहरुलाई समेट्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न जटिल छ । जब यस संस्थाको महाधिवेशन आउँदछ, तब असन्तोषको स्वरहरु सुनिने गर्दछन् । संघमा हालिमुहाली चलाउन पाएका पदाधीकारीहरु सबै मगर जनसंख्यालाई समेटेको भनेर घमण्ड गर्दछन् भने पाखा परेका पदाधीकारी एवं संघको कार्यकारीणी भित्र अटाउन नसकेका मगर अगुवाहरु मगर संघले विभेद गरेको भनि कथा सुनाउँदछन् । त्यसो भए के हुँदैछ त मगर संघ ? आज सम्म वैज्ञानिक अध्ययन गरेर जर्नल वा पुस्तकहरुमा लेखिएको भने पाइदैंन, जब कि मगर संघको इतिहासले आधा शताब्दी भन्दा धेरै उमेर पार गरिसकेको छ । हुन त मगर जातिहरुले अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्ने, प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा कमजोर छन् भनेर त केही अध्ययनहरुले देखाएको छ, जसले गर्दा मगर संघ र मगर जातिको बारेमा सहि दिशानिर्देश हुन सकेको छैन, जुन मातृभाषाको अवसान हुँदै गइरहेको रिपोर्ट राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएबाट प्रमाणित हुन्छ । यसो भए मगर संघमा केही समुह वा व्यक्तिको पकड मात्रै रहने गरेको कारणबाट मगर जातिलाई जसरी उठाउन पर्ने त्यो नभएको हो त ? अर्को तर्फ गेल्नर (१९९७) लगायतले भने जस्तो जातिय पहिचानको सबाल उपयोगताबादी दृष्टिकोणबाट उठेको छ यसबाट समाज सिमित वर्ग वा समुह वा व्यक्तिहरुले फाइदा लुट्दछन जातिको नाममा; भने जस्तै भएको छ त ? यो सन्दर्भ मगर जातिको बिचमा बहस हुन भने सकेको छैन, बरु राजनैतिक रुपमा वा व्यक्तिगत रुपमा सिन्डीकेटको प्रयाश गर्ने चाहिँ भएको हो कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

नेपाल मगर संघको लिखित सर्वोच्चता भनेको नेपाल मगर संघको विधान २०४९ हो, त्यसमा सबै मगर जातिलाई समेट्न सक्दछ कि सक्दैन त्यो हेरौं । मगर जाति भित्र लिङ्गको आधारमा महिला पुरुषको विविधीकरण तथा स्तरीकरण छ, मगर महिलाहरु करीब एकाउन्न प्रतिशत छन् । त्यसै गरी मगरहरु विविध क्षेत्रमा छरिएर बसेका छन्, भाषिक दृष्टिकोणले तीनवटा मातृभाषा बोल्दछन् भने धेरै मगरहरुले ऐतिहासिक मातृ भाषा गुमाइसकेको अवस्थामा छन् । यसैगरी अर्कोतर्फ मगरहर उमेर समुह, बसोबास, आर्थिक अवस्थाबाट पनि विविधीकरण (Social differentiation)तथा स्तरीकरण (Social stratification) हुनका साथै थुप्रै थर वा उपथरहरुबाट विविधीकरण भएका छन् भने पछिल्लो समयमा नेपाली समाजको दलीकरण बढ्दै जाँदा मगरहरु पनि विभिन्न दलमा आबद्ध भएर विविधीकरण भएका छन् । यस्तो अवस्थामा संघ आँफैले घन्काउँदै आएको नारा “समानुपातिक समावेशी” नेपाल मगर संघ आँफैले लागू गर्न सकेको छ कि छैन त ? भन्ने प्रश्नमा पछिल्लो संशोधित नेपाल मगर संघको विधान २०४९ को परिच्छेद ३, धारा ६,७ लाई हेर्ने हो भने यो संस्था एउटा एन.जी.ओ. जस्तो देखिन्छ । यसमा मगर जातिका मानिसहरुलाई जन्मको आधारमा साधरण सदस्यता मानेको छैन । अर्थात मगर नागरीक भन्न सकेको देखिँदैन, यसले के देखाउँदछ भने यो संस्थाले मगर जातिको नाममा मगर जातिलाई उपयोगिताबादको बाटो समातेको त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ, यद्यपी यसले केही राम्रा कामहरु पनि गरेको छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुरुप भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा यस संघको विधानमा परिच्छेद ४, धारा १२ मा व्याख्या गरिएको राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको प्रतिनीधीको छनौट र उपस्थीति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनाएको पाइदैन । मगरहरुको नेपालको सबै जिल्लामा मगर जातिको बसोबास भए पनि जनसंख्या फरक छ, त्यसको आधारमा प्रतिनीधी छनौटको व्यवस्था गरिएको पाइदैन । यसैगरी राजनीतिक आस्था वा दलियकरणको विविधीकरणलाई वास्ता नगर्ने हो भने किन कि नेपाल मगर संघ राजनैतिक संस्था नभएकोले यसलाई वेवास्ता गर्न मिल्दछ तर लैङ्गीक कुरामा हेर्ने हो भने पुरुष भन्दा धेरै जनसंख्या रहेको महिलाको प्रतिनीधी अवस्था कमजोर छ । यसै गरी धारा ३१ मा क्षेत्रिय उपाध्यक्षहरुको निर्वाचनमा सम्बन्धीत क्षेत्रका मगरहरुले मात्र मतदान गर्ने भनिएकोले ति पदाधीकारीहरु चुन्न सबै मगरहरुलाई समावेश गरिएको पाइदैंन ।

अर्कोतर्फ मगरहरु आज सेवा, पेशा वा व्यवसायबाट पनि विविध समुहहरुमा विविधीकरण (Social differentiation)   र स्तरीकरण (Social stratification) भएका छन् । नेपाल मगर संघले त्यसलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । विद्यार्थी, महिला, युवा लाई भातृसंगठनको माध्यमबाट समेट्ने प्रयाश गरे पनि भू.पू शैनिक, चलचित्रकर्मी, लेखक, मगर बौद्ध संघ, मिडिया, खेलकुद, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, निजामती कर्मचारी, अध्येता, प्राज्ञिक व्यक्तित्व आदिलाई समेट्न देखिँदैन । यसले गर्दा मगर जाति भित्र संस्था दर्ता ऐन २०३४ को आधारमा मगर जाति सम्बन्धी धेरै संस्थाहरु बन्ने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा मगर जातिको साझा संगठनको चेन अफ कमाण्डमा कहिलेकाहिँ अप्ठेरो पर्ने गरेको मगर संघले गरेको आन्दोलन/विरोध कार्यक्रम तथा र्यालीहरुमा मगरहरु सहभागीता न्युन रहेबाट भन्न सकिन्छ । संघले आह्वान गरिएका कार्यक्रम, सभा वा र्यालीमा कम सहभागिता भएका कारण मगर संघका पदाधीकारीहरु मगरका घरघर पुग्न सकेनन् पदमात्रै ओगटे, सबैलाई समेट्न सकेनन् र मगर जातिको पहिचान बेचेर उपयोगीताबादी बन्न सफल भए भन्नेहरुलाई बल पुगेको देखिन्छ ।

(३) सबैलाई नसमेट्दा के होला ?

मगर जातिको समाज धेरै प्रकारबाट विविधीकरण र स्तरीकरण भएको छ अर्थात विभाजित छ, केही विविधीकरण ऐतिहासिक छन् त केही हालमा गरिएका कृतिम अवस्था हुन् । केही विभाजित तथ्यहरु केही बर्ष यता संघको निर्वाचन र प्रतिनिधित्वमा समेट्न नसकेको कारणबाट जन्मिएको असन्तुष्टीको परिणामहरु हुन् । जसलाई संघलाई सबै मगरको बनाउने जिम्मा लिएका नेतृत्वले वेवास्ता गर्दा भविष्यमा मगर जातिको फुटका धर्साहरु कोरिँदै गइरहेको स्पष्ट देखिँदै गएको छ । जसलाई गहिरो शोधकार्य गरी समस्या पत्ता लगाई समयमै सामाधान गर्न जरुरी छ ।

संघले मगर जातिका सबै वर्ग, तप्का तह, उमेर, पेशा र लिङ्गका मानिसहरुलाई समेट्ने प्रयाश नगरेको कारणबाट मगर जातिले उठाएको जातिय पहिचानको मुद्दा, संघले अंगिकार गरेका उदेश्यहरु प्राप्ती गर्ने कार्यमा शिथिलता आएको देखिन्छ । संघले उठाएको आवाज र आह्वान विस्तारै सेलाउँदै गएको भन्ने देखिन्छ, जसरी पाँच/दश बर्ष अघि मगर जातिका मानिसहरुमा जति जोश थियो, त्यो हराउँदै गएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संघले सबै वर्ग, तह र तप्का, पेशागत विविधताहरुलाई नसमेट्दा धेरै संघ संस्थाहरु जन्मने, व्यक्तिगत लहडमा संस्थाहरु चल्ने, संघको चेन अफ कमाण्डमा संघसंस्थाहरु नरहने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ, जसले एकतृत गरेर उठाउनुपर्ने मुद्दा छिन्नभिन्न भएर उठाउँदा राज्य र सम्बन्धीत निकायले नसुन्ने, नटेर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट मगर जातिको शक्ती कमजोर भएको छ, जसले गर्दा मगर जातिको मानव अधिकार हराउँदै गएको छ । ऐतिहासिक पहिचान मेटिदैं गएको छ र स्थानीय रुपमा पहिचान बोकेका स्थाननामहरु समेत परिवर्तन गरिंदै लगिएको छ । ऐतिहासिकता बोकेको अभौतिक सम्पत्ती मगर भाषा, मगर संस्कृती–संस्कार, आदिवासिय ज्ञान र प्रविधी, ऐतिहासिक संस्थाहरु सबै हराउँदै गइरहेको छ, जसले मगर जातिले आफ्नो गौरव जोगाउन नसकी मासिँदै जाने निश्चित छ, किनकी राज्यसत्तासँग सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ फुटहरुले गर्दा ।

(४) कसरी सबै मगरहरुलाई समेट्ने ?

मगर जातिमा धेरै विविधता छ, सबैलाई समेट्न भने जस्तो सजिलो अवस्य पनि छैन, तर चाहाना गर्ने हो भने असम्भव पनि छैन । नेपाल मगर संघ सामाजीक संस्था भएकोले सर्वप्रथम त यसलाई राजनैतिकरण गर्नुहुँदैन । मगर जाति एक ठाउँमा जम्मा हुने भनेको मगर जातिको संस्कृति, भाषा र मगर भन्ने जातिको पहिचान भएकै कारणले हो । यस अर्थमा सबैलाई समेट्न संघको विधानमा केही प्रावधानहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सर्व प्रथम त विधानमा सदस्याता सम्बन्धी परिच्छेद ३, धारा ६, ७ मा मगर जातिलाई जन्मको आधारमा सबैलाई साधरण सदस्यताको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो भएमा सबैलाई अपनत्व महशुस हुन्छ । अर्कोतर्पm यस्तो व्यवस्था भएमा मगर संघको बाल क्लबहरु खोलेर बच्चाहरुलाई मगर पहिचान र मगरपन सिकाउन सकिन्छ । अवस्य पनि सबैलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिसकेपछि, सबै मगर संघमा समाज सेवा गर्न त जाँदैनन् त्यसैले उमेर पुगेका व्यक्तिहरुलाई दर्तावाल वा सक्रिय सदस्यता, आजिवन सदस्यता, मानर्थ सदस्यता आदि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

सबैलाई समेट्ने लोकतान्त्रिक विधीबाट सम्भव छ, सबै भन्दा उत्तम विधी त केन्द्रीय समितिका पदाधीकारीहरुलाई सबै बालिग मगर मतदाताहरुले मतदान गर्न सकेमा हुने थियो, तर खर्च र व्यवस्थापकिय असजिलोका कारण तत्काल यो सम्भव हुँदैन, त्यसो भएपछि जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधीहरु महाधिवेशनमा बोलाएर चुनाव गराउनुको विकल्प छैन । तर यसरी प्रतिनिधित्व गर्दा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । सबै जिल्लालाई दुई वा तीन प्रतिनीधी समावेश गरि बाँकी अन्य प्रतिनिधी जनसंख्याको आधारमा तोक्नु उचित हुन्छ भने धेरै आजिवन सदस्यता बनाउने जिल्ला समितिहरुबाट थप संख्यामा प्रतिनीधीहरु ल्याउन सक्ने विधानको परिच्छेद ४ मा थप्नुपर्ने देखिन्छ । यसले भौगोलिकता र राजनैतिक विभाजनमा बनेका जिल्ला वा क्षेत्रहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधीत्व हुन सक्दछ ।  

यसका साथै  विविध पेशागत संगठनका मगरहरुलाई समेट्न परिच्छेद ५ को दफा १७ मा पेशागत संस्थाहरुलाई समेट्नु पर्दछ, जसले आधुनिकतासँगै आएको विविध पेशागत संस्थाहरुलाई मगर संघको चेन अफ कमाण्डमा राख्न सम्भव रहन्छ र उनीहरुले पनि संघले सबैलाई समेटेको महशुस गर्नेछन् । अर्कोतर्फ विधानमा महिलाको जनसंख्यालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला वा भातृसंगठना वा अन्य समितिहरुबाट महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधीहरुको आधा संख्या महिला हुनुपर्ने कुरा थप्न जरुरी छ । यसै गरी मगर जातिको अभौतिक सम्पत्ती मगर भाषा हेर्नको लागि बनाई भाषिक उपाध्यक्षहरु व्यवस्था गरेको पाइन्छ, तर भाषाप्रति माया हुने वा योगदान दिन सक्ने व्यक्तित्वहरु सो पदमा पुग्न सकेको भने देखिँदैन, त्यसैले दफा ३० को उमेद्वारको योग्यतामा भाषिक उपाध्यक्ष हुनलाई मातृभाषामा कम्तीमा एकवटा पुस्तक लेखेको वा प्रशस्त लेखहरु प्रकाशन गरेको भनी थप्नुपर्दछ । यो प्रावधानले तत्काल मगर काईके भाषीहरुमा समस्या ल्याउन सक्दछ त्यसैले सो भाषी मगरलाई विशेष व्यवस्था विधानमा खुलाउन सकिन्छ । यसै गरी विधानको धारा ३१मा क्षेत्रिय उपाध्यक्ष (वा प्रान्तिय उपाध्यक्ष) लाई उपस्थीत सबै प्रतिनीधीहरुले भोट हाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा ति उपाध्यक्षहरु आफ्नो क्षेत्रबाहेकका अरु मगरहरु प्रति पनि उत्तरदायि हुनुपर्ने वाध्यता सृजना हुनेछ ।

यसै गरी केन्द्रीय समितिको पदाधीकारी हुन वा अध्यक्ष हुन वर्तमानमा गरिएको व्यवस्थाले सिन्डिकेटतर्पm संकेत गरेको देखिने हुनाले त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नु आवस्यक छ, महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधी वा जो कोही योग्य मगर जसले संघको नेतृत्व हाँक्न सक्दछ, त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि उमेद्वार हुन पाउने व्यवास्था गर्नुपर्दछ । बरु त्यस्ता उमेद्वारहरुको योग्यता जस्तै ः सरकारी वा गैरसकारी सेवामा केही बर्ष कार्यकारी पदमा रहेको वा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय स्तरका संस्थाको नेतृत्वदायी तहमा काम गरेको वा प्राज्ञिक व्यक्तित्व आदि भनी थप्नुपर्दछ जसलाई छड्के प्रवेश गराउनु जरुरी छ किन कि छड्के प्रवेश गरेका व्यक्तित्वहरु प्रतिभावन हुन सक्दछ, जसरी अदालतहरुमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायधीसहरु अब्बल हुन सक्दछन् त्यसरी नै मगर संघमा पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरु आउन सक्दछन् । अर्को सबैलाई समेट्नको लागि राजनैतिक दलीयकरण भएका मगरहरुलाई समेट्ने सन्दर्भमा, संघमा राजनैति पार्टीहरुलाई समानुपातिक समावेश गर्ने कुरा हास्यासपद हुनसक्दछ, त्यसैले साझा पदाधीकारी हुनको लागि संघको केन्द्रीय समितिको पदाधीकारी हुन कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय स्तरको नेता वा राजनीतिमा सक्रिय नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने र सो आचरण गरेमा उसको स्वतः पद खारेज हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । स्वतन्त्र व्यक्तिले संघलाई नेतृत्व प्रदान गरेमा सबै मगरहरुले विश्वास गर्दछन् । यस्तो व्यवस्था जिल्ला समितिका अध्यक्ष हुन पनि लागू हुनुपर्दछ । यसरी नेपाल मगर संघको विधानमा सामान्य संशोधन गर्ने हो भने सबै मगरहरुलाई समेट्ने संस्था बनाउन सकिन्छ र त्यसको विरुद्धमा कसैले आरोप लगाउन सक्दैनन् ।  

(५) निश्कर्ष

जातिय जनसंख्याको हिसाबले तेस्रो धेरै जनसंख्या भएको मगर जातिलाई भोटको दृष्टिकोणबाट राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो पञ्जामा राख्न प्रयाश गर्ने कुरा अस्वाभिक होइन । तर मगर संघ र मगरहरु आँपैmले आफ्नो जातिय मुद्दा, राज्य प्रतिको काम कर्तव्य र जातिय मानव अधिकार आदिलाई ख्याल गर्दै मगर जातिलाई दलियकरणको माध्यमबाट हुने फुटलाई रोक्न सक्नु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ । मगर जातिमा विविधता भएको कारणबाट स्वार्थी समुह वा व्यक्तिहरुले फुटको जालो बुन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, मगर जाति फुट्दा समग्र राज्यलाई भने घाटा हुन्छ तर केही सिमित वर्ग वा तप्काका मानिसहरुलाई भने फाइदा हुन सक्दछ । यसप्रति चनाखो हुँदै संघले सबै मगरहरुलाई समेट्ने प्रयाश गर्नुपर्दछ, सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी रहन्छ ।

त्यसको लागि विधानमा केही शंसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अकोतर्पm मगर संघ राजनैतिक पार्टीहरु कपटी चंगुलबाट उम्कन र सबैको साझा बन्नको लागि कम्तीमा पदाधीकारीहरुको चुनावमा उठ्ने उमेद्वारको योग्यता तोक्दा सक्रिय राजनीतिमा संग्लग्न नभएको भन्ने बनाउन जरुरी छ, किन भने कुनै पार्टीको नेता आएर मगर संघको साधन स्रोतमा पार्टीको राजनीति नगरोस् र सम्पूर्ण मगरहरुलाई समेट्न सकोस् बल्ल मगर संघ स्वतन्त्र, स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बन्नेछ, होइन भने “कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुने बाहेक केही छैन मगर जातिको । जसले गर्दा मगर जातिको पहिचान, क्षमता अभिवृद्धि तथा पहुँचमा बाधा पुग्नेछ ।

जिलौ !

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

नेपाल मगर संघको विधान २०४९, (दशौं महाधिवेशन तथा सम्मेलनबाट समेत परिमार्जित संस्करण)

सिङ्जाली विष्णुकुमार, २०७१, आदिवासी मगरका विविध पक्षहरु, काठमाडौ मगर अध्ययन केन्द्र

गेल्नर, ड्याभिड एन (सम्पादक) १९९७. नेशनलिज्म एन्ड इथ्नीसिटी इन नेपाल, काठमाडौ : बज्र बुक्स

बराल केशरजङ, २०५०. पाल्पा, स्याङजा र तनहुँका मगरहरुको संस्कृति, काठमाडौ : नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान

संस्था दर्ता ऐन २०३४

Last Updated on Tuesday, 05 April 2016 16:50

Hits: 2211

भारत–इयुको वक्त्यव्य र नेपालका कथित राष्ट्रवादी कट्टरपन्थीका धुर्त्याई

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
तिमीले लगाएको लुगाको उध्रेको ठाउँबाट गुप्ताङ देखिएको छ” भनेर अरू कसैले भनिदिँदा त्यो व्यक्ति विरुद्ध  जाईलाग्ने कि आफूले लगाएको लुगाको मर्मत गर्ने ?
देशीविदेशी शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ आफै बनाइदिने अनि आफै गुनासो गर्ने ? आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भए सबै ठीक, नत्र हस्तक्षेप ? यो संविधान दीगो छैन र यसले सबैको मुद्दा समेट्न सकेको छैन भन्ने कुरा भारत–ईयुको संयुक्त वत्तव्यमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामी घरेलु मानिसले भन्दै आएका हौं ।
यदि मित्र देशहरूले हामीलाई  केही भन्नुपनि हस्तक्षेप हो भने उसले दिने समर्थन र बधाई पनि हस्तक्षेप नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी हस्तक्षेपको समर्थन
आज तिनै शक्ति नेपालको हर्ताकर्ता  छन् जस्ले हिजो विदेशीको ठाडो हस्तक्षेपलाई स्वगत गरेका थिए ।  ४६ साल ताका भारतले नेपालाई घोषित रूपमै नाकाबन्दी गर्दा काग्रेस–कम्युनिष्टले भारत पक्षको स्वगत गरेका थिए । जनआन्दोलन सफल पार्ने क्रममा चन्द्रशेखर भन्ने भन्ने भारतीय नेतालाई काठमाण्डौंका गणेशमानको घरमा ल्याएर सरकारको खुल्लमखुल्ला विरोध गर्न लगाइयो । यो राष्ट्रवादीहरूको लागि लञ्जा र शीर निहुराउने धब्वा थियो ।
यतिमात्र होइन, त्यो वेलाका राष्ट्रअध्यक्ष राजा वीरेन्द्रले उनको शुभराज्य भिषेकको अवसर पारेर नेपालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्दा भारतले त्यसको विरोध गरेका थिए र नेपालको उक्त प्रस्तावलाई भारतले मान्यता दिएन । यस कुराको पनि काग्रेस–कम्युनिष्टहरूले भारतकै पक्षमा उभिएका थिए । यस कुरामा भारतले “यदि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिने हो भने सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन तिमीहरूले भोली हतियार उठाउन अप्ठेरो पर्छ ” भनेर भारतले काग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरूलाई फकाएका थिए ।
यदि  यस्तै हो भने वीपीको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ किनभने उनले भारत प्रवास रहेको बेला तेश्रो मुलुकको भ्रमणमा जाँदा भारतीय परिचयपत्र लिएर गएका थिए । अर्थात उनी भारतीय भएर गएका थिए । यो कुरा कांग्रेसको वौद्धिक नेता प्रदिप गिरीलाई सोधे हुन्छ ।
तर आज यी माथिका कुराहरू विस्मृत भैसके । कसैले यसको समिक्षा गर्ने हिम्मत गर्दैन । राष्ट्रघाती कदम हुदाहुदै पनि त्यसलाई क्षम्य मानियो किनकि यसको लक्ष्य नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु थियो ।
आज मधेसी तथा जनजाति आन्दोलनको हकमा किन यो सत्ताधारीहरू विष वमन गरिरहेका छन् ? मधेसी तथा आदिवासीहरूको आन्दोलनको उदेश्य भनेको संविधानलाई पूर्णता दिनु नै हो । अहिलेको संविधान भनेको झ्यालढोका विनाको घर हो । अधिकार र पहिचानको पक्षमा आन्दोलनरत शक्तिहरूले त घरमा झ्याल ढोका हुनुपर्छ मात्रै भनिरहेका छन् । के यो नाजाय हो ? झ्याल ढोका विनाको घरको कल्पना गर्नसकिन्छ ? यदि होइन, भने ती शक्तिलाई विदेशीको इशारामा चलेको हो भन्नु बदमासी र बचकना हो । कुनै विदेशी मित्रहरूले कमजोरी र समस्याहरू औल्याइदिनु हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा बहसको कुरा हो । त्यस्तो कुराको एकलौटी दावी सर्वमान्य हुनै सक्दैन ।  यहाँ एक खराब कुरालाई अर्को खराव कुराले पुष्टी गर्न कदापि खोजिएको होइन । हाम्रो समस्या के हो र त्यस समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिइएको हो ।
राजनैतिक झट्का र जारी संविधानको वैधानिकता माथि प्रश्न
भगिरथ प्रयास र चलाकीपूर्ण पहिचानसहितको संघीयता विना संविधान जारी गर्न सफल दलहरूलाई एक किसिमको झट्का भारत–युरोपियन युनियनको ब्रसेल्समा भएको शीखर सम्मेलनको संयुक्त वक्तव्यले दिएको छ । यसमा सत्ताधारीहरू त्रसित हुनुको कारण यो वत्तव्यले मधेश आन्दोलन र पहिचान पक्षधरहरूलाई नैतिक बल दिने भन्ने भो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो जारी संविधानले मान्यता नपाउने हो भने आफूहरू उदाङ्गिने भय पनि छ, उनीहरूलाई ।
नेपालमा दीगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको खाँचो रहेको कुरालाई त्यहाँ औलाइएको छ । यसले वर्तमान नेपालको संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अझै पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट जारी नेपालको सविधान उत्कृष्ट हो भन्दै प्रचारबाजीमा लागेका सत्ताधारीहरूको नियत  र औकातलाई यसबाट उजागर गरेको छ ।
स वक्तव्यलाई कुनै सार्वभौम  राज्यको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा सत्तापक्षले लिएको छ । नेपाल सरकार पक्षले कुनै पनि बाह्य शक्तिले अर्को सार्वभौम राज्यको आन्तरिक कुरामा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न हुदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आडमा त्यो भारत–इयुको वक्तव्यलाई विरोध गरेका छ । तर मान्यता र गराइ फरक कुरा हो । जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू शक्ति अभ्यासको अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो ।
केही हर्कत
जुन नियतले त्यो वक्तव्य आएको भएता पनि त्यसमा अन्तरनीहित सारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको वस्तुस्थिति पनि त्यही प्रकारकै छ । यो संविधान जारी गरिएता पनि यसमा थुप्रै कमी कमजोरी छ । यसमा जनताको असन्तुष्टी छ । पहिचान र संघीयताको कुरालाई अन्तिम रूप प्रदान नगरी यो संविधान विरोधको बीचबाट जारी गरिएकै हो । संविधान जारी गरेपछि झण्डै नेपालको आधा हिस्सा तराई बासीहरू आन्दोलनमा गए । धेरै जनताको ज्यान गयो । उता आदिवासी जनजातिहरू पनि यो संविधानप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको पहिचान सहितको संघीयताको अझै प्रत्याभूति भएको छैन ।
सरसर्ती हेदा लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नै यो संविधान जारी गरिएको हो । बहुमत र अल्पमतको सहारा लिइएकै हो । पहिलो संविधानसभामा प्रकृयामा जारी गरिएको संविधान मान्य नहुने भनेर धम्की दिनेहरू दोश्रो संविधानसभामा उनीहरूको बहुमत आउदा सहमतीमा नभएर प्रकृयाबाटै संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरे र त्यसमा उनीहरू सफल भए । पहिलो संविधान सभाको म्याद थप  नहुने सर्वोच्चको आदेश पालना गरियो भने दोश्रो संविधानसभाको मुद्दामा आएको सर्वोच्चताको आदेशलाई धोती लगाइयो । पहिलो संविधानसभाको म्याद थप नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश मानियो किनकि म्याद थप्ने हो भने पहिचान सहितको संघीयता दिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सृजना हुन्छ भन्ने भय थियो । यो तिनै सर्वोच्चलाई पनि थियो । तर सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्ने र दलहरूले गरेको १६ बुँदे सहमति संविधान विपरीत हो भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई मानिएन किनकि यो अन्तरिम संविधान अनुसार नै जाने हो भने पहिचान सहितको  संघीयतामा जानुपर्ने हन्थ्यो । 
 दलहरू साँठगाँठ गरेर राज्यहरूको नामकरण प्रदेशसभाले गर्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशसभाको दुइतिहाइ भनिएको छ । यसको अर्थ पहिचान चाहने शक्तिहरूलाई प्रदेशसभामा पनि पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा हराए झै हराउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हो र अझै त्यो परिस्थितिको प्रत्याभूति गर्न दूईतिहाईको प्रावधान राखे किनकी दुइतिहाइ पहिचान पक्षधर शक्तिले कदापि ल्याउन सक्दैन भन्ने पूर्ण विश्वास उनीहरूमा छ । यो भएपछि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नहुने भो । चाहेको यही हो, सत्ताधारी दलहरूले ।
धर्मनिरपेक्षाको हुर्मत
दुनियाँलाई थाहा छ नेपालले कस्तो संविधान बनायो भन्ने कुरा । संविधान जारी गरेपछि त्यत्रो मुलुकमा रक्तपात  भयो । यसले यो संविधान दीगो छैन भन्ने देखायो । जनताको पहिचानको मुद्दाहरूलाई संविधानले समेट्न सकेको छैन भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा छ ।
सबै भन्दा हाँसोलाग्दो तवरले धर्मनिरपेक्षतालाई तोडमोड गरियो । यो कुरालाई त सबैले नियाली राखेको छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै धर्मको राज्यले संरक्षण गर्ने नै होइन । राज्य त धर्मको बारेमा तटस्थ रहने हो । तर धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको सनातनधर्म (हिन्दुधर्म) को संरक्षण भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि धर्मको निषेध होइन, बरू सबै धर्मको कदर हो । राज्यमा भएको सबै धर्महरूको आपसी परस्पर विरोधी मान्यताको आधारमा कानून बनाएर अगाडि बढ्न  सम्भाव नहुने भएको हुदाँ बरू कुनै पनि धर्मप्रति राज्यले झुकाव नराखी धर्मको सम्बन्धमा तटस्थ रहने नीति नै धर्मनिरपेक्षता हो । घुमाइफिराइ नेपाललाई फेरि हिन्दुराज्य नै बनाइएको छ । 
हो, कुनैपनि वाह्य शक्तिले नेपालको बारेमा धारणा बनाउनु अक्षम्य हो । त्यो गर्न मिल्दैन । तर हामीले आफूलाई पनि हेर्नुपर्दछ । कुनै पनि विदेशी आफूउपर बनाएको धारणा अमान्य तर मननयोग्य हुन्छ । त्यस्तो वत्तव्य किन आयो त भन्ने कुराप्रति हामी आन्तरिक रूपले पनि सोच्नुपर्दछ । र, सच्चिनुपर्छ । जारी संंविधानप्रति जनताको असन्तुष्टी रहेको कुरा त सही नै हो । जनताको पहिचान सम्बोधन नभएको कुरा पनि सत्य नै हो । सिमाङ्कनमा कपटपूर्ण व्यवहार गरिएकै हो । हो, यो समस्यालाई पहिले राजनीतिक रूपले सुल्झाउने हो । अनि राष्ट्रिय एकाता दर्बिलो बनाउने हो । त्यसपछि हुने विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध सबै मिलेर मुकाबिला गर्ने हो । 
 

Last Updated on Saturday, 09 April 2016 12:46

Hits: 1362

प्रम ओलीको छिमेकी मुलुकको भ्रमणः एक टिप्पणी

नन्द बहादुर घर्ती मगर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली साताव्यापी चीन भ्रमण पूरा गरी १४ चैतको अपरान्ह स्वदेश फिर्ता भए । प्रमको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल चैत ७ गते त्यसतर्फ प्रस्थान भएको थियो । त्यसैगरी प्रम ओली गत फागुन ७ गतेवाट ६ दिने भारत भ्रमण गरी १२ गते राती स्वदेश फर्केका थिए ।
गत असोज ३ मा जारी नयाँ संविधान प्रति रुष्ट भारत त्यसको प्रतिकात्मक अघोषित नाकावन्दी भयो । सदियौंदेखि सत्ताधारीवाट सामाजिक र राजनीतिक रुपले थिचोमिचो परेकोमा पीडावोध नगर्ने समुदाय जो हामी जनजाती भनेर चिन्छौं उनीहरु पनि अघोषित नाकावन्दीले दैनिक उपभोग्य सामानहरुको आपूर्तिमा असहज हुदा दुःख प्रकट गरेको अनुभूत खुवै भयो । सत्तातिर रिस पोख्न छोडेर भारततिर जाइलागे । यसैलाई भन्छ निजी विचारलाई खोपामा राख्ने अनि वाह्य विचार वोकेर हिड्ने ।
प्रम ओली भारत भ्रमण जादाँ उनी एजेण्डाविहीन थिए । यो स्वाभाविक थियो । किनकि त्यो भ्रमण नेपालको लागि थिएन । तेश्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोवार वढाउन वंगलादेश सम्म नेपालको पहुँच विस्तार, सन २०१७ डिसेम्वरसम्म ६०० मेगावाट विद्युत नेपाललाई आपूर्ती, पूर्वाधार, लगानी विस्तार तथा अनुदानका क्षेत्रमा सम्झौता भारतसँग भएका थिए । उक्त सम्झौता नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्ने रणनीतिलाई अगाडि वढाउने पूर्वाधार सँग सम्वन्धित थियो । तर प्रम ओली भारत भ्रमणवाट ठूलै उपलव्धी भएको अतिरञ्जित गर्न भ्याए ।
चीनको सवैभन्दा ठूलो चुनौति त्यहाँको वन्द राजनीतिक प्रणालीको निरन्तरता र एक चीन नीति हो । यी दुवै चुनौति चीनको सुरक्षा चासोसँग सम्वन्धित हुन । चीनसँग सीमा जोडिएका देशहरुको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संवृद्धि नभई सुरक्षा चासोमा जहिले पनि धक्का पुगिरहने चीनको पछिल्लो निश्कर्ष छ । यो निश्कर्षलाई भारतको सत्ता परिवर्तनले पनि घुमाउरो सहयोग पु–यायो । प्रम ओली चीन भ्रमणताका उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा पारवहन र यातायातमा सम्झौता र सहमतिको जगमा नेपाललाई जवरजस्त संवृद्धितिर चीनले धकेल्दैछ । चीनसँगको सम्झौता प्रम ओलीको इच्छाशक्ति र औकातले भएको होइन चीनको वलवुताले हो ।
चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पररी इन्टरनेशनल रिलेशन्सका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया निर्देशक हु सिसेङले भनेका छन, “नेपाल–चीनवीच भएको १० वुदे सम्झौता र १५ वुदे विज्ञप्तिवाट आएको सहमतिले चीन र पूरै दक्षिण एशिया लाभान्वित हुनेछन । किनकि चीन र दक्षिण एशियालाई जोड्ने ऐतिहासिक कदम हो ।” उनको यो भनाईले नेपालसँगको सम्झौता र सहमति चीनकै राष्ट्रिय स्वार्थले भरिभराउ छ भन्ने वुझिन्छ । अन्य थुप्रै चीन विज्ञहरुले यहि सेरोफेरोमा रहेर प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक गरेका छन । यद्यपि इन्धन सम्झौता र सुपुर्गी सन्धीमा भने सम्झौता हुन सकेन, प्रतिवद्धता सम्म भएको छ ।
छयालीसको वहुदलपछिको काँग्रेस र एमालेको सरकारले नेपाल राज्यको स्वामित्वमा रहेका ठुलठुला उद्योग कलकारखानाहरु कौडीको मूल्यमा निजीकरण ग–यो । मार्केट मटरियालिज्मको नाममा सिंगो देशलाई मध्ययुगीनतिर फर्काउने काम भयो । यहि विचारधारा र राजनीतिक चिन्तन वोकेको पार्टी र यसको नेतृत्वले देश र जनतालाई सम्वृद्धिको दिशातिर लैजाने सोंच कसरी फर्काउन सक्छ ? भारत र चीनको आपसी टकराव र उनीहरुको सुरक्षा चासोलाई मुख्य केन्द्रीय भागमा राखी जवरजस्त नेपाल सरकारसँग आर्थिक सम्वृद्धिको पाटोमा सम्झौता र सहमति गरेका हुन ।
यो वास्तविकतालाई विषयान्तर गरी सत्ताधारीवर्ग अतिरञ्जित गर्दैछ । एउटा गाँठी कुरा के होभने नेपालको सत्ताधारी षड्यन्त्रले विश्व धनी छ । कुरो एक थोक गर्छ काम अर्को थोक । यो त सिंगो मुलुकले भोग्दैआएको कुुरा हो । त्यसैले चीनसँग जेजति सम्झौता र सहमति भएका छन ती कार्यान्वयन हुनेमा क्षीण छ ।

Last Updated on Thursday, 31 March 2016 12:50

Hits: 984

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६