A+ A A-

आरक्षण के पायौँ, के गुमायौँ?

राज्यसत्ता

 वैशाख १४,२०७३ - समावेशीको विकल्प नसोच्ने हो भने यसले भविष्यमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा जस्तै थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।

वैशाख १४, २०७३- २००७ सालपश्चात् नेपालमा विकासको अध्ययन गर्दा शिक्षा क्षेत्रको प्रगति अग्रस्थानमा पर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागु हुनुपूर्व राष्ट्रले सबै जातजातिलाई शिक्षाको महत्त्वबोध गराउनसकेको देखिएन।

पशुपति शमशेर जबराले २०२८ सालमा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुभएको पुस्तक नेपालको चौथो योजना : एक समीक्षामा उल्लेख गर्नुभएको एक तथ्याङ्कअनुसार त्यसबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक निर्वाचन २०२४ का लागि जातीय आधारमा सूचीकृत मतदाताको नामावलीमा जम्मा स्नातक उम्मेदवार ४,५७२ मध्ये (क) बाहुन २०३७ (४४.५६ प्रतिशत), (ख) क्षत्री ७१८ (१५.७० प्रतिशत), (ग) नेवार १३७० (२९.९८ प्रतिशत) देखाइएबाट वस्तुस्थिति बुझ्न अन्य विवरण खोजिरहनु पर्दैन।

उपरोक्त तीन जातिले सूचीकृत स्नातकमध्ये ९०.२४ प्रतिशत र बाँकी अन्यले ९.७६ प्रतिशत ओगट्नुबाट त्यसबेला समाजमा विद्यमान विभेद आँकलन गर्न सकिन्छ।

स्मरण रहोस्, २०२८ सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत १४ थियो। यो प्रतिशत र जातिगत आधारमा स्नातक गर्नेहरूको तथ्याङ्क बोध गर्दा माथि उल्लिखित तीन जातिको बर्चस्व निजामती सेवा लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत पाइन्छ।

शिक्षालाई आम जनस्तरमा पुर्‍याउन, एकरूपता कायम गर्न र मध्यम र तल्लो स्तरका प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति बढाउन उक्त वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रारम्भ गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति प्रारम्भ भएको ४० वर्षपश्चात् २०६८ सालमा साक्षरता प्रतिशत ६५.९ पुगेको छ।

उक्त अभ्यासले शिक्षालाई सहर—बजारमा मात्र सीमित नगरी मोफसल र दुर्गम जिल्लाका कुनाकाप्चासम्म पुर्‍याउन केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुर्‍यायो। चालु आ.व. ०७२/७३ का लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु. ८६ अर्बको बजेट पारित गरेको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् निजामती सेवामा माथि उल्लेख गरेजस्तै बाहुन, क्षत्री र नेवार जातिको बर्चस्व रहेको, अन्य जनजाति र महिलाहरू उपेक्षित रहेको ठहर गरी आरक्षणमार्फत सबैलाई अवसर सुलभ गराउनु पर्नेबारे राजनीतिक फाँटमा सहमति जनाइयो।

यही अनुरूप निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ पारित गरी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी (क) महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, (ख) आदिवासी/जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, (ग) मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, (घ) दलितका लागि ९ प्रतिशत, (ङ) अपाङ्गका लागि ५ प्रतिशत र (च) बाँकी ४ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षित गरी उल्लिखित उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय लिइयो।

उक्त उपदफाको स्पष्टिकरण (१) मा ‘यस उपदफाको प्रयोजनका लागि पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ भने सोही स्पष्टीकरणको (२) मा ‘यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) प्रयोजनका लागि ‘महिला आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित’ भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनुपर्छ’ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

हाम्रा निर्णयहरू तुरुन्त कार्यान्वयन हुँदैनन्। साइत हेरेर मात्र कार्य प्रारम्भ गर्ने परम्परा/प्रवृत्ति छ। तर निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ को मसी सुक्न नपाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दबाब सिर्जना गरियो।

आरक्षणको अभ्यास लोकसेवा आयोगका लागि पूर्णत: नौलो थियो, कतिपय कानुनी स्पष्टता गर्नु पनि उसको दायित्व थियो। यी सब व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई न्युनतम समयसम्म दिइएन र आयोगले नेपाल सरकारसित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो कार्य त्यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गर्‍यो।

निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउने हेतुले कार्य प्रारम्भ गरेको आठ वर्ष पुरा भयो। निजामती सेवा ऐनको दफा ७ उपदफा ११ मा यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले आउँदो वर्षमा सरकारले उक्त कार्यसमेत सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

आयोगले निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत विगत आठ वर्षमा के कति संख्यामा के कसलाई सिफारिस गर्‍यो, यसले निजामती सेवामा के कस्तो प्रभाव पर्‍यो, कसले के पायो, कसले के गुमायो आदि विषयमा उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा छोटो समीक्षा प्रस्तुत छ। (हेर्नुस् तालिका)

                       

यस तालिकाबाट अवगत गर्न सकिन्छ कि निजामती सेवामा विगत आठ वर्षमा जम्मा ८५३० कर्मचारी समावेशीतर्फको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका छन्। यसमध्ये महिला २९४७, आदिवासी/जनजाति २३४९, मधेसी १८२२, दलित ७४९ र अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ क्रमश: ३७८ र २८५ उम्मेदवार रहेका छन्।

यस तथ्याङ्कले समावेशीतर्फ वार्षिक एक हजार कर्मचारीले फाइदा लिएको देखिन्छ। निजामती सेवामा जम्मा करिब ८१ हजार कर्मचारी सेवारत रहेको अवस्थामा यस अंकलाई धेरै ठूलो उपलब्धिका रूपमा स्वीकार्न भने सकिन्न।
 
समावेशी कार्यक्रम जुन उद्देश्य पूर्तिका लागि लागु गरिएको थियो, त्यसअनुरूप हुनसकेको देखिन्न। सर्वप्रथम ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार समावेशी तुल्याउनुपर्ने समूहकै पहिचान हुनसकेन। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका को हुन् भन्ने निर्णय गर्न सम्बन्धित सबै चुके। यसैगरी मधेसी, अपाङ्गको पहिचान पनि विभेदकारी नै रह्यो।

उम्मेदवारलाई समावेशी कार्यान्यनमा कतिपटक अवसर जुटाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट धारणा आउन सकेन। फलत: केही टाठाबाठा र सम्भ्रान्तहरूले छोटो समयमै लगातार फाइदा उठाउँदै लगे भने निम्सराहरूको पहिचान नै हुनसकेन।

ऐनको दफा ७ उपदफा १० मा यसरी छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो, त्यस वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्काे वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्काे वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। खासगरी प्राविधिक पदमा यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यसको विकल्प सशक्तीकरण नै हो।

तर त्यसबारे सरकारको खासै ध्यान गएजस्तो लाग्दैन। विडम्बना, लोकसेवा आयोगले विगत आठ वर्षमा सञ्चालन गरेको समावेशीतर्फको विविध परीक्षामा मुसहर, ताजपुरिया, कोचे, मेचे, राजी, छन्त्याल, चुरौटे, पत्थरकट्टा, पासवान, चेपाङ, जिरेल, कुसुन्डा लगायतका ५१ जातिबाट एउटै व्यक्तिले पनि निजामती सेवामा प्रवेश पाउनसकेको देखिन्न।

संस्थाको मूल्यमा व्यक्तिको पहिचान
निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि एकथरी सम्भ्रान्त र टाठाबाटाले दोहोर्‍याई—तेहोर्‍याई फाइदा लिन सफल रहे भने जसको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो, ती हेरेका हेर्‍यै रहे। निजामती सेवामा विगत लामो समयदेखि बाहुन, नेवार र क्षत्रीको बाहुल्य थियो भन्ने विषय माथि उल्लेख गरिएकै छ।

यो बुझ्दा—बुझ्दै पनि नेवार समुदायलाई जनजाति अन्तर्गतका कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न ढोका खुल्ला गरियो। यही अवसरको फाइदा उठाई एकजना सेवारत कर्मचारी विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा पदोन्नति लिनसमेत सफल रहे। यस्ता निर्णयले व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याए पनि संस्थाको उन्नति र पद्धति सञ्चालनमा खासै योगदान पुर्‍याएको देखिएन।

सुशासन स्थापना लागि तोकिएका केही पदमा आरक्षणको व्यवस्था नगरी योग्यतालाई नै स्थान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि मेडिकल डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकारिता, न्यायक्षेत्र योग्यताकै आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

तर निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था प्रारम्भ गरेपश्चात सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागु गरियो। आरक्षणबाट प्रवेश लिने उम्मेदवारलाई पटक—पटक अवसर जुटाइने र खुल्लातर्फका उम्मेदवार उक्त अवसरबाट बञ्चित हुँदा यी दुई कर्मचारीबीच लक्ष्मणरेखा कोरिँदै गयो।

यसले सम्पूर्ण शासन व्यवस्था कमजोर तुल्याउँदै मात्र लगेन कि सुशासनको कार्यान्वयनमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो। राजनीतिक आस्थामा बाँडिएका कर्मचारीबीच यस विभेदले थप समस्या निम्त्यायो, संस्थाको मूल्यमा व्यक्तिको पहिचान खोजियो।

योग्यताको विकल्प समावेशिता हुनै सक्दैन। सरकारले एकातर्फ सेवाग्रहीलाई प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवाप्रदायकको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको जनगुनासो बढेको छ। यसको विकल्प पहिचान नगरी देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न।

स्मरण रहोस्, वर्तमान समयमा निजामती सेवामा अधिकृत स्तरमा प्रवेश लिन खोज्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारमध्ये करिब ८०–८५ प्रतिशत उम्मेदवार सहायक स्तरका पदबाटै प्रतिस्पर्धी बनेका छन्।

युवा प्रतिभाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। आ.व. २०७१/७२ मा मात्र करिब ३० हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ।

दैनिक पन्ध्र सयको संख्यामा नेपाली युवाहरू श्रमको खोजीमा खाडी मुलुक गइरहेछन्। शिक्षित प्रतिभाहरू अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप र केही हदसम्म जापान, कोरिया र कोरा युवाहरू खाडीतर्फ लागेपछि देशमा कस्तो श्रम बाँकी छन् भनी सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।

यस मर्मलाई बोध गरी लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा प्रतिभा भित्र्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ। जनमानसले खोजेको आरक्षण होइन, अवसर हो। योग्यताको मूल्यमा आरक्षणलाई ठाउँ दिइनु हुँदैन।

अबको बाटो
निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम नवौं वर्षको अन्त्यमा छ। आउँदो वर्षपछि यसको मूल्यांकन गरी नयाँ निर्णय लिन जरुरी छ। अहिलेकै गतिमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रदान गर्दै गए सेवाभित्र सबैको लगभग समान उपस्थिति स्थापित गर्न अर्को ३०–४० वर्ष लाग्नेछ।

यसको सट्टा विगतमा सरकारलाई प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक पर्ने सहायक स्तरका कर्मचारी तत्तत् जिल्लाबाट पदपूर्ति गर्नेबारे सुझाव नदिइएको पनि होइन। तर उक्त सुझाव उसलाई ग्राह्य भएन र अहिले हामी यस विषम अवस्थामा आइपुगेका छौं। समावेशीको विकल्प नसोच्ने हो भने यसले भविष्यमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा जस्तै थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।

अत: सरकारले देहायका क्षेत्रमा ध्यान पुर्‍याउनसके समावेशी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यता नरहन सक्छ।

१.     प्रास्तावित सातवटै प्रदेशमा व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

२.     विदेश पलायन भएका प्रतिभाहरूलाई, देशभित्रै रोजगारीको अवसर जुटाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने।

३.     उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रमा सबैको संलग्नता रहनुपर्छ भन्ने भावनामा परिवर्तन ल्याई उचित व्यक्तिलाई उचित कामको अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्ने।

४.     सेवागत क्षेत्रमा विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।

५.     विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी सशक्तीकरणको लागि विषयगत अभियान सञ्चालन गर्ने।

उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ। यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्नसके भोलिका दिनमा जनमानस आफैंले आरक्षणको ठाउँमा अवसरको विकल्प रोज्नेछन्।

सावर:कान्तिपुर

 

 



 

Last Updated on Wednesday, 27 April 2016 15:55

Hits: 1085

काविल नेतृत्वको निम्ति नवीन रोका मगरको बिकल्प छैन

राज्यसत्ता व्यूरो

वैशाख,१२- आजको ठिक १० दिनपछी मगरहरुको साझा जातिय संस्था, नेपाल मगर संघ, नेपालको आसन्न ११ औं महाधिवेशन चितवनमा हुदैछ । नश्लवादी राज्यसत्तालाई जुझारु,कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार एवं मगर समुदायमा अत्यधिक लोकप्रिय पहिचानवादी नेता नवीन रोका मगर,संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएमा सिङ्गो मगरात आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा आधिवेरी आउँन सक्छ, आफूहरु घुडा टेक्न बाध्य हुन पर्नेछ र आफ्नो स्वर्गीय आनन्द एवं लुटको साम्राज्य डुब्ने चिन्ताले निदहराम भएकोछ । हुनपनि नश्लवादी राज्यशत्तावाट, सत्ता र अधिकारको नाजायज प्रयोग भएन भने,दलगत स्वार्थलाई लातलगाएर सवै राजनैतिक दलहरुमा आस्थावान महाधिवेशन प्रतिनिधि मगरहरुले नवीन रोका मगरलाई नै, अत्यधिक बहुमतले जिताउन हतारिएको बिभिन्न सर्वेक्षणवाट बुझ्न सकिन्छ ।

प्रथम सम्विधान सभामा, राज्य पुनर्संरचना गर्दा, पहिचान सहितको सङ्घियताको निम्ति,राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष र आंगकाजी शेर्पा महासचिव रहेको, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालको नेतृत्वमा काठमाडौ भएको ३ दिने आन्दोलनमा सम्पूर्ण काठमाडौवासी शडकमा उत्रेका थिए, तथापि छ्ल्,कपट र जालसाजी एकमात्रै मुल मन्त्र भएको नश्लवादी शासकहरु बिभिन्न तिगडम अपनाएर उक्त आन्दोलन तुहाई छाडे । तत्पश्चात सत्ता र शक्तिको दूरुपयोग गरेर  पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई तहस नहस पार्न, चितनको सौराहामा भएको महासंघको महाधिवेशनमा आफ्ना दलाल नरेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटेहरुलाई, क्रमसः महासंघको अध्यक्ष र महासचिवमा भर्ति गरिएको थियो । फलस्वरूप अहिले नश्लवादी शासकहरुले, आदिवासी जनजाति महासंघलाई मजेरीको इसरामा नाच्ने बादर बनाइएको छन् ।  कुमाल र भोटे आदिवासी जनजातिको जातिय संस्थामा,आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ब्याज खाएर नश्लवादी शासकको गुलामी गर्दै आदिवासी जनजातिको बैजेत गरेका छन् ।

अन्ततः बिकल्पको रुपमा आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना पहिचान र अधिकारका मुद्दा  उठाउन वरिष्ठ मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नामको अर्को संस्थाको निर्माण गर्नु पर्यो । ठिक त्यसरी नै सिङ्गो मगर सधनबस्तिलाई ३ टुक्रा बनाएर कथित संविधान घोषणा गरेको नश्लवादी राज्यसत्ता, मगरहरुलाई सधै सामाजिक,राजनैतिक र आर्थिकरुपमा दास बनाउनको निम्ति मगर समुदाय भित्र कुमाल र भोटेको प्रतिलिपिहरु खोजिदै छ ।

त्यसैले क्षणिक पदियलाभ ब्याक्तिगत,कुण्ठालाई तिलान्जली दिदै, आफ्ना भावी सन्ततिलाई सम्झेर, यदि यों सामाजीक न्याय,समानता र अधिकारलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेनौ भने, अन्ततः हाम्रा सन्ततिहरुले पहिचान र अधिकारलाई प्राप्त गर्न पुस्तापुस्ता लड्न पर्नेछ र त्यसैले  आफ्नो शरिरमा बगेको मगर रगत प्रती इमान्दार बन्दै ऐतिहासिक मगरातभूमिको सुनिश्चितताको निम्ति दल भन्दा माथी उठेर समग्र मगरात प्रदेशमा आइकनिक फिगरको रुपमा स्थापित हुने सम्भावना बोकेका नवीन रोका मगरलाई नै संघको अध्यक्ष पदमा सर्वसहमत र नभए अत्यधिक बहुमतले बिजय बनाउन पर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि पर्यवेक्षक ज्यूहरुले गम्भिर रुपमा चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।

 

भूपू अध्यक्ष हरि बहादुर घर्तिमगर

नेपाल मगर संघ युएई

 

Last Updated on Monday, 30 May 2016 09:35

Hits: 453

कार्यवाहक राजदूत माथि भएको छुरा प्रहार बारे विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति ।

हुम सुनारी मगर

साउदीका लागि कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्मा माथि वहाँ कै कार्यकक्षमा भएको छुरा प्रहार समाचारले निकै चर्चा पायो। घटनाको वास्तविक विवरण सार्बजनिक नहुँदै दुई खाले अभिव्यक्तिहरू बाहिर आए। छुरी प्रहार गर्नेलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिइनु पर्छ भन्ने पक्ष देखियो। अर्को पक्षले वैदेशिक रोजगारमा आएका नेपाली श्रमिकहरूको समय मै सेवा सुबिधा नदिएकाले त्यस्तो घटना घट्न पुगेको हो। त्यसैले, त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई त्यसरी नै कारबाही गर्नु पर्छ भन्नेहरू पनि कैयौं देखियो।

 तर, बास्तबिकता नबुझिकन अड्कल काटिएको भरमा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिँदा त्यस्ता थप घटनाहरू दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले, घटनाको बास्तबिकता बुझ्न शनिबार बिहान नेपाली दूताबास, रियाद गएर त्यहाँका अधिकारी, कर्मचारीहरू र स्वयम् महामहिम कार्यवाहक राजदूतसँग नै भेटेर घटनाको विवरण लिने कार्य भयो।

 दूताबासका अधिकारीहरूका अनुसार, कार्यवाहक राजदूत शर्मा माथि छुरा प्रहार गर्ने व्यक्ति मोरङका लक्ष्मण बहादुर राई (राहदानी नम्बर: ०७८७४३०४) हुन्। तर, उनले अगाडी दूताबासलाई आफ्नो ठेगाना सुनसरी, धरान भएको बताएका थिए। राई गत २३ सेप्टेम्बर २०१५ अथवा ६ महिना अगाडी मात्र महरा कन्ट्रयाक्टिङ् कम्पनी, रियाद - साउदी अरेवीयामा आएको देखिन्छ। सो कम्पनिले उनलाई रियाद कै तामिमि सुपरमार्केटमा लगाएको देखियो। सो कम्पनीको डाइरेक्टर सलाह हो। उनको सम्पर्क नम्बर: ००९६६५००५००४३७ रहेको छ।

 लगभग एक महिना अगाडी राई दूताबासमा शरण पर्न आएको थियो। दूताबासका कर्मचारीहरूका अनुसार राई र उनि कार्यरत कम्पनीमा सँगै काम गर्ने एक भारतीय नागरिकसँग झगडा भएको थियो। भारतीय नागरिक माथि पनि राईले छुरा हानेको र उनलाई सामान्य चोटपटक लागेको थियो भन्ने जानकारी राईले नै दूताबासमा आएर गराएको बुझिन्छ।

 राईले भारतीय नागरिक माथि छुरा प्रहार गरेकोले उनि आफैलाई त्यहाँ बसिरहन असुरक्षित महशुस गरेर नेपाली दूताबासको शरणमा आएको भन्ने बुझिन्छ। ज्यान मार्ने जस्ता कार्यमा संलग्न भएको देखिएकोले दूताबासले उनि विरुद्धमा केस हालेको नहालेको नबुझिकन दूताबासमा शरण दिन नसकिने जानकारी उनलाई गराईयो। यद्धपि, कुनै पनि पीडित पुरुषहरूलाई राख्ने शेल्टरको व्यवस्था दूताबासले गरेको देखिदैन । पीडित महिलाहरूको लागि भने धेरै अगाडिदेखि नै एउटा शेल्टरको व्यवस्था दूताबासले गरेको छ।

 लक्ष्मण बहादुर राईलाई दूताबासले आश्रय दिन नसकिने जानकारी गराइए पछि उनले नेपालमा उनको आफन्त (भान्जा) मनिराज राईलाई दूताबासमा बस्ने व्यवस्था मिलाईदिन भनिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध भयो। उनले काम गर्ने कम्पनीमा उनि विरुद्धमा केस दर्ता नगराएको भन्ने बुझिसके पछि मात्रै उनलाई दूताबासमा आश्रय दिने व्यवस्था भयो।

 

लक्ष्मण राईको आफ्नै भान्जा मनिराज राई कुनै एक राजनीतिक दलमा आवद्ध रहेको र सभासदसम्म रहेको जानकारी पंतिकारलाई जानकारी भए पनि पंतिकारले मनिराज राईलाई टेलिफोन गरि बुझ्दा यस बारे वहाँ खुल्न चाहनु भएन।   

 दूताबासका अधिकारीहरू अनुसार लक्ष्मण बहादुर राई बारे उसको कम्पनिमा दूताबासले थप विवरण लिने कार्य भयो। उनलाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल पठाउन नेपालबाट अनुरोध भएको र स्वयम् राईले पनि अनुरोध गरे पछि उनलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया अगाडी बढाउन उनले काम गर्ने कम्पनीसँग बुझ्ने कार्य भयो।

 राईको भारतीय नागरिकसँग झगडा हुनुभन्दा अगाडी नै भारतीय नागरिक आफ्नो देश फर्किन एक्जिट-रि-इन्ट्री भिषा लागिसकेको रहेछ। यदि भारतीय नागरिकले राईको विरुद्धमा उजुरी गरेको अवस्थामा ति भारतीय नागरिक मुद्धाको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म स्वदेश फर्किन नपाउने भएको हुँदा ति भारतीय नागरिक राई बिरुद्ध कुनै उजुरी नगरी भारत प्रस्थान गरिसकेको बुझिन्छ । र,कम्पनीले पनि राई बिरुद्ध कुनै मुद्धा दर्ता नगरेको अवस्था रहेछ।

राई बिरुद्ध कुनै पनि मुद्धा दर्ता नभएकोले कार्यवाहक राजदूत शर्माले राईको कम्पनीका डाइरेक्टर सलाहसँग राईलाई अबिलम्ब स्वदेश पठाउनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुरोध भयो। तर, राई सो कम्पनीमा आएको जम्मा ६ महिना मात्रै भएकोले कम्पनीले आफ्नो क्षेतिपूर्ति नलीकन अहिले नै उनलाई स्वदेश पठाउन नमिल्ने कम्पनीबाट जानकारी भयो।

 

क्षेतिपूर्ति बापत कम्पनीलाई सा. रि. ६,५००/- अथवा झन्डै १ लाख ८७ हजार नेपाली रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने जानकारी भयो। लक्ष्मण राईले आफन्त मनिराज राईबाट सो रकम उपलब्ध गराई स्वयम् आफै नै कम्पनीमा गएर सो रकम बुझाएको भन्ने बुझिन्छ ।  कम्पनीले अपेक्षा गरेको रकम स्वयम् आफैले बुझाए पछि राईलाई वैधानिक रूपमै स्वदेश फर्काउने बाटो खुल्यो र सो अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढ्यो ।

 राईलाई छिटो भन्दा छिटो स्वदेश पठाउने प्रकृया अगाडी बढ्यो। गत ११ अप्रिल २०१६, सोमबार एअर अरेवीयाको टिकेट पक्का भयो। समयको अभावका कारण सो एअर टिकट कार्यवाहक राजदूत शर्माले नै आफ्नै खर्चमा व्यवस्था गरेको भन्ने बुझिन्छ। तर,उनलाई विमानस्थल लैजाने तयारी गर्दा उनि जान मानेन। दूताबासले तुरुन्तै उनका नेपालका आफन्त मनिराज राईलाई सम्पर्क गरेर जानकारी गराईयो। मनिराज राईले टेलिफोन मार्फत लक्ष्मणलाई सम्झाईबुझाई गरे पछि उनि विमानस्थल तर्फ जान राजी भयो।

 लक्ष्मण राईलाई स्वदेश पठाउने सिलसिलामा उनलाई रियाद विमानस्थल पुर्याउंदै थिए, दूताबासका कर्मचारीहरूले। "म नेपाल जान चाहन्न, मलाई फर्काइदिनु" भनेर बीच बाटो मै गाडीबाट जबर्जस्ति ओर्लिए, राई । एअर टिकेट नन-रिफन्डेबल भएकोले उनलाई सम्झाईबुझाई विमानस्थलसम्म पुर्याईयो। राईलाई विमानस्थल पुर्याउने दूताबासका कर्मचारीहरूका अनुसार विमानस्थल पुगेपछि साउदी सुरक्षाकर्मीहरू कै अगाडी राई बेहोस भए। साउदी सुरक्षाकर्मीले यस्तो अवस्थामा पठाउन नसकिने भन्दै विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइएको बुझिएको छ। विमानस्थलबाट फिर्ता ल्याउना साथ राई सामान्य अवस्थामा देखियो। त्यो राईको नाटक मात्र थियो  या साच्ची कै उनि कुनै रोगका कारण बेहोस भएका थिए, उनको स्वास्थ्य परिक्षण नगरिएकोले केहि भन्न सकिएन। 

 विमानस्थलबाट फिर्ता ल्याइए पछि उनलाई दूताबासले अस्पताल लैजाने व्यवस्था किन गरिएन भन्ने प्रश्नमा उनि अस्पताल जानै नमानेको भन्ने बुझिएको छ। राईलाई विमानस्थलबाट फ़र्काउना साथ सामान्य अवस्थामा देखिएको थियो। 

 

घटना कसरी घटायो। 

राईलाई त्यसको तीन दिनपछि अथवा १४ अप्रिल, बिहिबार एअर अरेवीया कै टिकटको व्यवस्था गरेर पुन: स्वदेश पठाउने तय दूताबासले गर्यो। पहिलो टिकट नन-रिफण्डेबल भएकोले अर्को नयाँ टिकटको व्यवस्था गरिएको जानकारी भयो। सोहि अनुसार राईलाई विमानस्थल जान तयारी हुनुस् भन्ने जानकारी गराईयो।

दिउसोको १२ बजेको समयमा विमानस्थल जाने तय हुँदा राई बिहान ११ बजे बिना अनुमति कार्यवाहक राजदूतको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्यो। कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नासाथ उनले ढोकाको चुक्कुल लगायो र बाहिरबाट सजिलै खोल्न नसकुन भनेर ढोका अगाडी सोफा तेर्स्यायो। कार्यवाहक राजदूतले के गरेको भनि सोध्दा उनले खल्तीबाट छुरी निकालेर कार्यवाहक राजदूत माथि आक्रमण गर्यो। वहाँ चिच्च्याउनु भयो। दूताबासका अन्य कर्मचारीहरूले ढोका खोल्ने प्रयास गरे तर सफल भएन। तुरून्तै दूताबासको सुरक्षाका लागि खटाइएका साउदी सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराईयो। दुई जना सुरक्षाकर्मीहरूले ढोका तोडेर कार्यवाहक राजदूत शर्मालाई बचाउन सफल भयो।

कार्यवाहक राजदूत शर्माको बायाँ पछाडीपट्टि काँधमा गहिरो चोट लागेको छ भने दुवै हातको साहिली औंलामा सामान्य चोट लागेको छ। वहाँको गहिरो चोटमा टाँका लगाइएको छ। वहाँको अवस्था पंतिकारले शनिबार वहाँ कै निवास भेट्न जाँदा सामान्य देखिएको छ। कार्यवाहक राजदूत शर्माको उद्धार कार्यमा केहि ढिलाई भएको भए त्यहाँ अकल्पनीय घटनासम्म हुन सक्ने देखियो। 

 

लक्ष्मण बहादुर राईलाई घटना घटेकै दिन साउदी सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेर प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। 

कार्यवाहक राजदूत शर्मामार्फत  राईको नेपालमा भएको आफन्त (आफ्नै भान्जा) मनिराज राईको सम्पर्क नम्बर: ९८२४३८३७९० प्राप्त भयो। मनिराज राईसँग त्यतिबेलै करिब १० मिनेट पंतिकारको कुरा भयो। लक्ष्मण राईले दूताबासका कर्मचारीहरू र कार्यवाहक राजदूत बारे घटना घटाउनु भन्दा अगाडी कुनै नकारात्मक कुराहरू तपाईसँग गरेको थियो भनेर मनिराज राईसँग सोध्दा त्यस्तो कुराहरू हामीसँग कहिल्यै नगरेको भन्ने मनिराजबाट जानकारी भयो। कार्यवाहक राजदूत र मनिराज राई बीच अति शिष्ट भाषा र शैलीमा लक्ष्मण राईको बिषयमा कुराकानी भएको म्यासेज पंतिकारले प्राप्त गरेको छ।  

लक्ष्मण राईको आफ्नै जम्ल्याहा दाई (राम बहादुर राई) को छोरा साउदी मै कार्यरत रहेछ। उनको नाम सिमान्त राई, सम्पर्क: ०५३६७३६०७७ मा पंतिकारले सम्पर्क गरेर उनको काका लक्ष्मण राई बारे बुझ्दा उनि त्यति खुल्न चाहेनन्। लक्ष्मण विमानस्थलबाट फर्केपछि उनको आफन्त खोज्दा उनकै भतिजा साउदीमा रहेको जानकारी भयो। दूताबासले सिमान्त राईलाई दूताबास बोलाईयो । सिमान्त राई दूताबास आइसकेपछि लक्ष्मणले आफ्नै भतिजालाई तँलाई म चिन्दिन - तँ यहाँ के गर्न आइस् भनेर धम्क्याएको थियो भनेर उनको भतिजा सिमान्तले पंतिकारसँग भने। 

 

पंतिकारको विश्लेषण 

यो एक पक्षीय आधारमा तयार पारिएको घटनाको विवरण हो। लक्ष्मण राईलाई राखिएको हिरासत मै गएर घटना घटाएको बारे सोधपुछ गर्ने कोशिस अबश्य गरिने छ। लक्ष्मण राईको आफन्तहरूसँग पनि पंतिकारले प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता गरि लक्ष्मण बारे बुझ्ने प्रयास गर्दा नेपाली दूताबासका कर्मचारीहरू र स्वयम् कार्यवाहक राजदूत शर्माको विरुद्धमा कुनै अभिव्यक्ति नदिएको भेटियो। कार्यवाहक राजदूतले आफुसँग अति नै राम्रो तरिकाले लक्ष्मण राई बारे परामर्श र समन्वय गरेको काठमाडौँमा रहने मनिराज राईले जानकारी गराएका छन्। दूताबासका कर्मचारीहरूको लापरबाही अथवा हेल्चेक्याईले लक्ष्मण राईको काम समय मै नभएको भए त्यसको आक्रोस उनका आफन्तले पनि कार्यवाहक राजदूत माथि व्यक्त गर्नु पर्ने थियो। तर, त्यस्तो पटक्कै देखिएन उनको आफन्तहरूमा पनि । मनिराज राईले कार्यवाहक राजदूतको परामर्श र कार्यको लागि कृतज्ञता व्यक्त पनि गरेको देखियो र त्यस घटना प्रति वहाँ अत्यन्तै चिन्तित रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो, मनिराज राईले। 

 

लक्ष्मण राईलाई भेटेरै घटना घटाइएको बारे कारण अबश्य बुझ्ने कोशिस गरिने छ र त्यो विवरण अबश्य सार्बजनिक गरिनेछ। तर, यो बिषयलाई लिएर नेपाली समाजलाई नै आतंकित गर्ने खालको अभिव्यक्तिहरू फेसबुक सञ्जालमा देखिएकोले थप घटनाहरू निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ। एक जिम्मेवार नेपाली नागरिकले त्यसो गर्दा त्यसले भयानक दुर्घटनासम्म निम्त्याउन सक्छ। 

लक्ष्मण राई स्वदेश फर्किन विमानस्थलसम्म पुगेर बेहोस अवस्थाबाट (उसले नाटक नै गरेको भएपनि) फर्काइसके पछि उनलाई सिधै अस्पताल नलगेर पुन: दूताबास लगिनु नै दूताबासको ठूलो कमजोरी देखिन्छ।

 

नेपालमा वैदेशिक रोजगारको प्रणाली र व्यवस्था एकदम गलत छ। दुई देश बीच (नेपाल-साउदी) नै अति आवश्यक श्रम सम्झौता अहिलेसम्म हुन सकेको अवस्था छैन। श्रम सम्झौता बिना पनि लाखौं नेपाली यूवाहरू असुरक्षित रूपमा श्रम गर्न जानु पर्ने वाध्यता छ। नेपाल सरकारले निशुल्क श्रम गर्न जान पाउने व्यवस्थाको लागू गरे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले अक्षरस पालन गरेको देखिदैन। नेपाली कामदारहरूलाई श्रमका लागि साउदी पठाउने निशुल्क व्यवस्था गरिएको बारे दुई राष्ट्र बीच हुने श्रम सम्झौतामा प्रष्ट उल्लेख हुनु पर्छ। तर, श्रम सम्झौता नै नभई सकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले मात्रै एकतर्फी निशुल्क पठाउने व्यवस्थालाई लागू गरे पनि कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको अवस्था छ अहिले। सरकारले लागू गरेको नियम वैदेशिक रोजगार व्यबसायीहरूले पालन नगर्दा त्यसको मार श्रमिकहरूलाई परेको अवस्था छ। त्यसैले पनि श्रमिकहरू आक्रोसित छन्। 

नेपाली यूवाहरूलाई बिना तालिम श्रम स्वीकृति दिलाएर वैदेशिक रोजगारमा हुलेको छ, नेपाल सरकारले। वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्यक श्रमिकबाट श्रम शुल्क सरकारले असुलेको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार श्रम शुल्क वापत सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम असुलेको देखिन्छ। सो रकम सरकारले बैंकमा फ्रिज गरि राखेको छ। त्यसलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने यूवाहरू कै हितमा किन लगानी गर्दैन ? छ लाख नेपाली श्रमिकहरू रहेको देशमा उनीहरूको सेवाको लागि एकजना मात्रै श्रम सहचारी खटाएर उसले एकलै कसरी काम गर्न सक्छ ? 

वैदेशिक रोजगारको लागि उसले मेनपावर कम्पनीलाई बुझाउनु परेको ठूलो रकम, वैदेशिक रोजगारको अव्यबस्थित अवस्था र आफू स्वदेश फर्किनको लागि कम्पनीमा त्यति धेरै रकम बुझाउनु परेको कारणले लक्ष्मण राईलाई एक सिकिमको निराशा (डिप्रेशन) भयो र त्यसकै कारण त्यस्तो गतिविधि गरेका हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

अव्यबस्थित वैदेशिक रोजगार कै कारणले हजारौं यूवाहरू श्रम शोषणमा परेका छन्। ति हजारौं पीडितहरूको समस्या एकजना श्रम सहचारीले कसरी समाधान गर्न सक्छ ? नेपाली श्रमिकहरूको समस्याहरूलाई हल गर्ने कार्य असम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले होइन। नेपाली दूताबासमा कुटनीतिक कर्मचारीहरूको कोटा यथावत राखेर श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतका थप कर्मचारीहरू सरकारले किन व्यवस्था गर्दैन ? कोट सिलाउने टेलर्सलाई जुत्ता सिलाउन दिएर हुन्छ ? साउदीमा नेपाली श्रमिकहरूको सेवा सुबिधाको लागि श्रम मन्त्रालयले कम्तिमा २ देखि ३ जनासम्मको कर्मचारीहरू अबिलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ।

हाल देखिएको वैदेशिक रोजगारका समस्याहरू समाधान गर्न अव्यबस्थित वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउनु अति आवश्यक छ। यसरी नै अव्यबस्थित तरिकाले नेपाली यूवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा खाडी मूलुकहरूमा पठाउदै गर्यो भने त्यस्ता कैयौं घटनाहरू दोहोरिदै जाने छन्। कैयौं लक्षण बहादुर राईहरू जन्मने छन् र निर्दोष कर्मचारीहरूको ज्यानसम्म जान सक्ने खतरा देखिन्छ । यतापट्टी सम्बन्धित पक्षको ध्यान छिट्टै जाओस्।

मैले यहाँ भन्नै पर्ने के हो भने, देशको सरकारी कार्यालय र प्रशासन एक पक्षीय रूपमा सञ्चालित छ। सबै पक्षहरूको समान सहभागिता नेपालको ब्युरोक्र्यासीमा छैन । नेपाली नागरिक नै भएर पनि केहि पक्षहरू राज्यको एकात्मक व्यवस्था र प्रणालीबाट वाक्क दिक्क छन्। त्यसमा पनि नेपालका कर्मचारीहरूले सर्बसाधारण सेवाग्राहीहरूसँग त्यति राम्रो व्यवहार गरेको देखिदैन । कर्मचारीहरूबाट नै भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर श्रम स्वीकृति लिनेदेखि विमानस्थलमा अनावश्यक दुख दिने र उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार नगर्ने प्रवृत्तिले श्रम गर्न जाने आम यूवाहरू रुष्ट छन्, इर्रिटेटेड भएका छन् र आतंकित पनि भएका छन्।

लक्ष्मण राई एक परिपक्क व्यक्ति हुन्। उनको उमेर ४५ नाघिसकेको रहेछ। उनि साच्ची कै अराजक प्रवृत्तिको मान्छे भएको भए वैदेशिक रोजगारको लागि नै उनि योग्य नहुनु पर्ने। वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि केहि बर्षदेखि प्रहरी रिपोर्ट पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। राई कुनै फौजदारी मुद्धा खेपिसकेको व्यक्ति भएको भए वैदेशिक रोजगारको लागि उनि कसरी योग्य भए होलान् ?

अन्तमा, मैले कार्यवाहक राजदूत शर्मालाई वहाँको बारे पुरै जानकार नभए पनि वहाँको स्वभाव राम्रोसँग थाहा छ। वहाँ एक ब्राम्हण समूदायको हुनुहुन्छ - ब्राम्हण जति सबै त्यस्तै हुन् भनेर मैले सोच्ने हो भने मेरो नियत माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन सक्छ। वहाँको स्वभाव र अन्य सेवाग्राहीसँग गर्ने वहाँको व्यवहार पनि गलत छ भन्न सक्दिन। "धान खायो मुसाले चोट पायो भ्यागुता"ले जस्तै भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। 

 


Last Updated on Wednesday, 20 April 2016 14:45

Hits: 851

नेपाल मगर सँघको आसन्न ११ औं महाधिवेशन र नेतृत्व : एक चर्चा

नन्दवहादुर घर्तीमगर

वैशाख,११ - सिंगो मगर जातीको साझा संगठन नेपाल मगर सँघ । सँघको ११ औं महाधिवेशन यहि वैशाख १८ देखि २२ सम्म चितवन जिल्लास्थित नारायणगढमा हुदैछ । यो हरेक ४ वर्षमा एकपटक आउने राष्ट्रिय उत्सव हो । सिद्धान्तको कुरा गर्ने होभने आसन्न महाधिवेशनले वर्गको हिसावमा पनि ढाक्रेदेखि पूजिपतिसम्मका मगरहरुको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ, त्यो वर्तमान नेतृत्वको गुणमा निर्भर रहने कुरा हो ।

तर, पार्टीस्तरमा भने आसन्न महाधिवेशनले निकै ध्यान खिचेको छनक देखिएको छ । काठमाण्डौं र वाहिरसमेत पार्टीस्तरमा वहस छलफल चलिरहेको छ । पार्टीस्तरको वहस मगर जातीसँग के सम्वन्ध छ ? यसवारे तल वहस गरौं । गएको फागुन १५ गतेको दिन ३४ औं मगर दिवश मनायौं । यहाँसम्म आइपुग्दा १० वटा महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । ती महाधिवेशनमा सहभागि सार्वभौम प्रतिनिधिहरुले नेतृत्व पनि चयन गरेको छ ।

प्रतिनिधि र नेतृत्व खेलवाडको कुरा होइन यसले मगर जातीको भाग्यरेखा कोर्ने हो । त्यसैले संसारभर छरिएर रहेका मगरहरुले ३४ औं मगर दिवश मनाइरहँदा नेतृत्ववारे मनन ग–यौं या गरेनौं त्यो भगवान वुद्धलाई थाहा होला । ०६० सालमा ८ औं महाधिवेशन कैलालीको टिकापुरमा सम्पन्न भयो । सायद २३ औं मगर दिवशको सन्दर्भ पनि थियो होला । ८ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा सार्वभौम प्रतिनिधिहरु नेतृत्व चयनवारे निकै मनन गर्थे । ५ वटै विकास क्षेत्रस्तर, १४ वटै अञ्चलस्तर र ७५ वटै जिल्लास्तर अलग अलग समूहगत रुपमा छलफल गरी साझा नेतृत्व खडा गर्थे ।

भनौं ०६० सालसम्म आइपुग्दा साझा नेतृत्वको लागि ८ पटक वीर्यधारण भयो । भन्न सजिलो छ मगर जातीको गन्तव्य काठमाण्डौंको सिंहदरवार ।यहि नेतृत्वले कुना कन्दरा तथा भीरपाखामा सुतेका मगरलाई व्यूझाउन उद्येलित ग–यो । त्यसकै विरासत र प्रकाशमा आज हामी अडेका छौं र हिडेका छौं । ०६४ सालमा ९ औं महाधिवेशन काठमाण्डौंमा भयो । त्यो महाधिवेशनले विगतको विरासत भंग ग–यो । एमाओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेको गठवन्धन भयो ।

उनीहरुले साझा उम्मेदवारको प्यानल प्रस्तुत गरे । एमएस थापा एण्ड कम्पनीले उम्मेदवारी वहिष्कार गर्न लगायो । गोरखा भूपू सैनिक टेकवहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्को प्यानल प्रस्तुत गरी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह भयो । चुनावी परिणाम गठवन्धनको पोल्टामा गयो । नयाँ नेतृत्वमार्फत सिंगो नेपाल मगर सँघको पाठेघरमा जातीय संघीयता गर्भधारण भयो । यो किन यस्तो भयो ? यसको दार्शनिक, सैद्धान्तिक एवं वैचारिक पक्षवाट केलाउने काम अहिलेसम्म कहिंकतै हुनसकेन । यो नै सवैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो ।

यसरी सिंगो मगर जाती सिंहदरवार पुग्ने गन्तव्य झ्यालको सिसा फुटेझैं फुट्ने वाटो हिड्यो । ९ औं महाधिवेशन क्रमभंगको प्रस्थानविन्दूको रुपमा सूचिकृत भयो ।   ०६८ सालमा १० औं महाधिवेशन गुल्मीको तम्घासमा भयो । त्योवेलामा पनि पार्टीस्तरमा निकै चलखेल भयो । वन्द कोठामा वैठकहरु पटकैपटक भयो । सहभागि प्रतिनिधिहरु कुन पार्टीवाट कति आएका छन् त्यस आधारमा सहमति हुने वैठकको निश्कर्ष भयो । एमाले, एमाओवादी र नेपाली काँग्रेसवाट सहभागि हुने प्रतिनिधिहरु क्रमश पहिलो, दोश्रो र तेश्रो स्थानमा आएको वैठकको आँकलन भयो र सोहि वमोजिम १७ वटा पदाधिकारीको वाँडफाँडमा सहमति भयो ।

त्यो वेलामा वमकुमारी वुढाको नेतृत्वमा अर्को प्यानल प्रस्तुत भई प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह भयो । चुनावी परिणाम त्यहि गठवन्धनको पोल्टामा गयो । नयाँ नेतृत्वको अन्तरवस्तु पनि ९ औं महाधिवेशनकै निरन्तरताको स्वामित्व पायो । नेपाल मगर सँघ अहिले ११ औं महाधिवेशनको मुखमा आइपुगेको छ । भूमिमुक्तिको वाटो जातीय संघीयता र आइएलओ १६९ को मुद्धा वोकाउन उपयुक्त नेतृत्वको खोजीमा पार्टीस्तरमा लविङ भइरहेको छ । यसको लागि देशदौडाहा पनि चलाएका छन । पहिचानवादी र गैरपहिचानवादीवीचको ध्रुवीकरण पनि सुनिनआएको छ । जातीको पहिचान भूमिसँग जोड्न लगाइएको छ । वाहुनको पहिचान खसान कहिंल्यै रोजेन तर मगर जातीको पहिचान पाल्पाको तानसेन रोज्न लगायो । संसार यसैमा झुम्मिएको छ । यसरी काठमाडौंको सिंहदरवारतिर लम्किरहेको मगर जाती पाल्पाको तानसेनतिर कल डाइभर्ट भयो ।

पहिचानवाद वा गैरपहिचानवाद नेपाल मगर संघसँग कुनै सम्वन्ध छैन । तर जवरजस्त सम्वन्ध जोड्न लगायो । मगर जातीले रुपान्तरणको वाटो खोजेको छ । रुपान्तरण भनेको सरलवाट जटिल । संस्कार रुपान्तरण भएर संस्कृतिको जन्म भएझैं मगर जाती निरीहवाट शक्तिशाली हुने वाटो खोजेको छ । शक्ति भूगोलमा छ कि सत्तामा ? पहिचानवाद वा गैरपहिचानवादले रुपान्तरणको गुण दिनसक्छ कि सक्दैन ? यस्तो विचारधारात्मक पक्षमा हाम्रो ध्यान नपुग्दा नेपाल मगर सँघलाई गोलचक्करमा फसाइयो । आसन्न ११ औं महाधिवेशनले प्रदान गर्ने नयाँ नेतृत्व पनि यसैको निरन्तरता हुने सुनिश्चित भइसक्यो ।

वर्तमान मगरले गोलचक्करको विकल्प दिने सामाथ्र्य राख्न सकेन । यो पनि ध्रुवसत्य हो कि गोलचक्करमा जसले राखिरहन चाहेको छ त्यो चीरस्थायी छैन । आउने सन्तानले पक्कै वास्तविक नेतृत्व दिनेछन ।

११ वैशाख २०७३

Last Updated on Saturday, 23 April 2016 05:25

Hits: 1103

भारत–इयुको वक्त्यव्य र नेपालका कथित राष्ट्रवादी कट्टरपन्थीका धुर्त्याई

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
तिमीले लगाएको लुगाको उध्रेको ठाउँबाट गुप्ताङ देखिएको छ” भनेर अरू कसैले भनिदिँदा त्यो व्यक्ति विरुद्ध  जाईलाग्ने कि आफूले लगाएको लुगाको मर्मत गर्ने ?
देशीविदेशी शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ आफै बनाइदिने अनि आफै गुनासो गर्ने ? आफ्नो स्वार्थ अनुकूल भए सबै ठीक, नत्र हस्तक्षेप ? यो संविधान दीगो छैन र यसले सबैको मुद्दा समेट्न सकेको छैन भन्ने कुरा भारत–ईयुको संयुक्त वत्तव्यमा आउनुभन्दा अगाडि नै हामी घरेलु मानिसले भन्दै आएका हौं ।
यदि मित्र देशहरूले हामीलाई  केही भन्नुपनि हस्तक्षेप हो भने उसले दिने समर्थन र बधाई पनि हस्तक्षेप नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी हस्तक्षेपको समर्थन
आज तिनै शक्ति नेपालको हर्ताकर्ता  छन् जस्ले हिजो विदेशीको ठाडो हस्तक्षेपलाई स्वगत गरेका थिए ।  ४६ साल ताका भारतले नेपालाई घोषित रूपमै नाकाबन्दी गर्दा काग्रेस–कम्युनिष्टले भारत पक्षको स्वगत गरेका थिए । जनआन्दोलन सफल पार्ने क्रममा चन्द्रशेखर भन्ने भन्ने भारतीय नेतालाई काठमाण्डौंका गणेशमानको घरमा ल्याएर सरकारको खुल्लमखुल्ला विरोध गर्न लगाइयो । यो राष्ट्रवादीहरूको लागि लञ्जा र शीर निहुराउने धब्वा थियो ।
यतिमात्र होइन, त्यो वेलाका राष्ट्रअध्यक्ष राजा वीरेन्द्रले उनको शुभराज्य भिषेकको अवसर पारेर नेपालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस भन्ने प्रस्ताव राख्दा भारतले त्यसको विरोध गरेका थिए र नेपालको उक्त प्रस्तावलाई भारतले मान्यता दिएन । यस कुराको पनि काग्रेस–कम्युनिष्टहरूले भारतकै पक्षमा उभिएका थिए । यस कुरामा भारतले “यदि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिने हो भने सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन तिमीहरूले भोली हतियार उठाउन अप्ठेरो पर्छ ” भनेर भारतले काग्रेस–कम्युनिष्टका नेताहरूलाई फकाएका थिए ।
यदि  यस्तै हो भने वीपीको चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ किनभने उनले भारत प्रवास रहेको बेला तेश्रो मुलुकको भ्रमणमा जाँदा भारतीय परिचयपत्र लिएर गएका थिए । अर्थात उनी भारतीय भएर गएका थिए । यो कुरा कांग्रेसको वौद्धिक नेता प्रदिप गिरीलाई सोधे हुन्छ ।
तर आज यी माथिका कुराहरू विस्मृत भैसके । कसैले यसको समिक्षा गर्ने हिम्मत गर्दैन । राष्ट्रघाती कदम हुदाहुदै पनि त्यसलाई क्षम्य मानियो किनकि यसको लक्ष्य नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनु थियो ।
आज मधेसी तथा जनजाति आन्दोलनको हकमा किन यो सत्ताधारीहरू विष वमन गरिरहेका छन् ? मधेसी तथा आदिवासीहरूको आन्दोलनको उदेश्य भनेको संविधानलाई पूर्णता दिनु नै हो । अहिलेको संविधान भनेको झ्यालढोका विनाको घर हो । अधिकार र पहिचानको पक्षमा आन्दोलनरत शक्तिहरूले त घरमा झ्याल ढोका हुनुपर्छ मात्रै भनिरहेका छन् । के यो नाजाय हो ? झ्याल ढोका विनाको घरको कल्पना गर्नसकिन्छ ? यदि होइन, भने ती शक्तिलाई विदेशीको इशारामा चलेको हो भन्नु बदमासी र बचकना हो । कुनै विदेशी मित्रहरूले कमजोरी र समस्याहरू औल्याइदिनु हस्तक्षेप हो भन्ने कुरा बहसको कुरा हो । त्यस्तो कुराको एकलौटी दावी सर्वमान्य हुनै सक्दैन ।  यहाँ एक खराब कुरालाई अर्को खराव कुराले पुष्टी गर्न कदापि खोजिएको होइन । हाम्रो समस्या के हो र त्यस समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने कुरामा जोड दिइएको हो ।
राजनैतिक झट्का र जारी संविधानको वैधानिकता माथि प्रश्न
भगिरथ प्रयास र चलाकीपूर्ण पहिचानसहितको संघीयता विना संविधान जारी गर्न सफल दलहरूलाई एक किसिमको झट्का भारत–युरोपियन युनियनको ब्रसेल्समा भएको शीखर सम्मेलनको संयुक्त वक्तव्यले दिएको छ । यसमा सत्ताधारीहरू त्रसित हुनुको कारण यो वत्तव्यले मधेश आन्दोलन र पहिचान पक्षधरहरूलाई नैतिक बल दिने भन्ने भो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यो जारी संविधानले मान्यता नपाउने हो भने आफूहरू उदाङ्गिने भय पनि छ, उनीहरूलाई ।
नेपालमा दीगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको खाँचो रहेको कुरालाई त्यहाँ औलाइएको छ । यसले वर्तमान नेपालको संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अझै पाउन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट जारी नेपालको सविधान उत्कृष्ट हो भन्दै प्रचारबाजीमा लागेका सत्ताधारीहरूको नियत  र औकातलाई यसबाट उजागर गरेको छ ।
स वक्तव्यलाई कुनै सार्वभौम  राज्यको आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेपको रूपमा सत्तापक्षले लिएको छ । नेपाल सरकार पक्षले कुनै पनि बाह्य शक्तिले अर्को सार्वभौम राज्यको आन्तरिक कुरामा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न हुदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आडमा त्यो भारत–इयुको वक्तव्यलाई विरोध गरेका छ । तर मान्यता र गराइ फरक कुरा हो । जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू शक्ति अभ्यासको अवस्थाले निर्धारण गर्ने हो ।
केही हर्कत
जुन नियतले त्यो वक्तव्य आएको भएता पनि त्यसमा अन्तरनीहित सारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको वस्तुस्थिति पनि त्यही प्रकारकै छ । यो संविधान जारी गरिएता पनि यसमा थुप्रै कमी कमजोरी छ । यसमा जनताको असन्तुष्टी छ । पहिचान र संघीयताको कुरालाई अन्तिम रूप प्रदान नगरी यो संविधान विरोधको बीचबाट जारी गरिएकै हो । संविधान जारी गरेपछि झण्डै नेपालको आधा हिस्सा तराई बासीहरू आन्दोलनमा गए । धेरै जनताको ज्यान गयो । उता आदिवासी जनजातिहरू पनि यो संविधानप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको पहिचान सहितको संघीयताको अझै प्रत्याभूति भएको छैन ।
सरसर्ती हेदा लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट नै यो संविधान जारी गरिएको हो । बहुमत र अल्पमतको सहारा लिइएकै हो । पहिलो संविधानसभामा प्रकृयामा जारी गरिएको संविधान मान्य नहुने भनेर धम्की दिनेहरू दोश्रो संविधानसभामा उनीहरूको बहुमत आउदा सहमतीमा नभएर प्रकृयाबाटै संविधान जारी गर्ने प्रयत्न गरे र त्यसमा उनीहरू सफल भए । पहिलो संविधान सभाको म्याद थप  नहुने सर्वोच्चको आदेश पालना गरियो भने दोश्रो संविधानसभाको मुद्दामा आएको सर्वोच्चताको आदेशलाई धोती लगाइयो । पहिलो संविधानसभाको म्याद थप नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश मानियो किनकि म्याद थप्ने हो भने पहिचान सहितको संघीयता दिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सृजना हुन्छ भन्ने भय थियो । यो तिनै सर्वोच्चलाई पनि थियो । तर सहमतिमै संविधान जारी गर्नुपर्ने र दलहरूले गरेको १६ बुँदे सहमति संविधान विपरीत हो भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई मानिएन किनकि यो अन्तरिम संविधान अनुसार नै जाने हो भने पहिचान सहितको  संघीयतामा जानुपर्ने हन्थ्यो । 
 दलहरू साँठगाँठ गरेर राज्यहरूको नामकरण प्रदेशसभाले गर्ने भनिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशसभाको दुइतिहाइ भनिएको छ । यसको अर्थ पहिचान चाहने शक्तिहरूलाई प्रदेशसभामा पनि पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा हराए झै हराउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हो र अझै त्यो परिस्थितिको प्रत्याभूति गर्न दूईतिहाईको प्रावधान राखे किनकी दुइतिहाइ पहिचान पक्षधर शक्तिले कदापि ल्याउन सक्दैन भन्ने पूर्ण विश्वास उनीहरूमा छ । यो भएपछि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नहुने भो । चाहेको यही हो, सत्ताधारी दलहरूले ।
धर्मनिरपेक्षाको हुर्मत
दुनियाँलाई थाहा छ नेपालले कस्तो संविधान बनायो भन्ने कुरा । संविधान जारी गरेपछि त्यत्रो मुलुकमा रक्तपात  भयो । यसले यो संविधान दीगो छैन भन्ने देखायो । जनताको पहिचानको मुद्दाहरूलाई संविधानले समेट्न सकेको छैन भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहा छ ।
सबै भन्दा हाँसोलाग्दो तवरले धर्मनिरपेक्षतालाई तोडमोड गरियो । यो कुरालाई त सबैले नियाली राखेको छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै धर्मको राज्यले संरक्षण गर्ने नै होइन । राज्य त धर्मको बारेमा तटस्थ रहने हो । तर धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको सनातनधर्म (हिन्दुधर्म) को संरक्षण भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि धर्मको निषेध होइन, बरू सबै धर्मको कदर हो । राज्यमा भएको सबै धर्महरूको आपसी परस्पर विरोधी मान्यताको आधारमा कानून बनाएर अगाडि बढ्न  सम्भाव नहुने भएको हुदाँ बरू कुनै पनि धर्मप्रति राज्यले झुकाव नराखी धर्मको सम्बन्धमा तटस्थ रहने नीति नै धर्मनिरपेक्षता हो । घुमाइफिराइ नेपाललाई फेरि हिन्दुराज्य नै बनाइएको छ । 
हो, कुनैपनि वाह्य शक्तिले नेपालको बारेमा धारणा बनाउनु अक्षम्य हो । त्यो गर्न मिल्दैन । तर हामीले आफूलाई पनि हेर्नुपर्दछ । कुनै पनि विदेशी आफूउपर बनाएको धारणा अमान्य तर मननयोग्य हुन्छ । त्यस्तो वत्तव्य किन आयो त भन्ने कुराप्रति हामी आन्तरिक रूपले पनि सोच्नुपर्दछ । र, सच्चिनुपर्छ । जारी संंविधानप्रति जनताको असन्तुष्टी रहेको कुरा त सही नै हो । जनताको पहिचान सम्बोधन नभएको कुरा पनि सत्य नै हो । सिमाङ्कनमा कपटपूर्ण व्यवहार गरिएकै हो । हो, यो समस्यालाई पहिले राजनीतिक रूपले सुल्झाउने हो । अनि राष्ट्रिय एकाता दर्बिलो बनाउने हो । त्यसपछि हुने विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध सबै मिलेर मुकाबिला गर्ने हो । 
 

Last Updated on Saturday, 09 April 2016 12:46

Hits: 1165

Error: No articles to display