A+ A A-

एशिया कै प्रमुख धार्मिक तथा व्यापारिक शहर सिद्धार्थनगर

-हुम सुनारी मगर

विश्व भरका बौद्धमार्गीहरूको केन्द्रस्थल हो, लुम्बिनी । त्यसैले, बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँगै जोडिएको भैरहवा-बुटवललाई जोडेर महानगरपालिका बनाउँदा अति उत्तम हुनेछ । बुद्धको वास्तविक नामबाट नामांकरण गरिएको 'सिद्धार्थनगर' लाई एशिया कै एक नमुना र सम्पन्न शहर बनाउनु पर्छ ।

इस्लामहरूका केन्द्रस्थल साउदी अरेवीयाको मक्काहसँगै जोडिएको मध्यपूर्वको प्रमुख व्यापारिक शहर जेद्धाह जस्तो भईसक्नु पर्ने थियो, सिद्धार्थनगर । अथवा, इसाईहरूका केन्द्रस्थल इटालीको रोम शहर जस्तो भईसक्नु पर्ने थियो, सिद्धार्थनगर । तर, लुम्बिनी 'सिद्धार्थनगर' लाई राज्यले नै उपेक्षा गरेकै हो । भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो भन्ने राज्यले संसार भर प्रचारसम्म मात्रै गर्न सकेको भए पनि सिद्धार्थनगरको रूप अहिलेसम्ममा धेरै परिवर्तन भईसक्ने थियो । तर, लुम्बिनीको विकास र यसको विश्वव्यापीकरण गर्ने हकमा राज्यले गहन भूमिका नखेलेकै हो ।

भारतको प्रत्यक राज्यमा पढाइने अनिबार्य, सामाजिक, विज्ञान, बिषयमा बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर भारतीय विद्यार्थीहरूलाई पढाइन्छ । त्यसको प्रमाण हाल नेपालमा पनि मान्यता प्राप्त भएको भारतीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूमा प्रष्ट भेट्न सकिन्छ । भारतीय सरकार प्रमुख नेपाल आएर बुद्धको देश नेपाल हो, भन्छ । तर, आफ्नै देशमा आयोजना गरिएका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हाम्रो भारत बुद्ध जन्मेको देश हो, भन्छ ।

७० प्रतिशत भन्दा बढी बुद्धिष्टहरू रहेको देश श्रीलंकामा बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर विद्यालय मै पढाइन्छ । विश्व कै सबैभन्दा धेरै बुद्धिष्टहरू रहेको देश मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान, ताइवान, म्यानमार, लाओस, भियतनाम, थाइल्याण्ड, सिंगापुर र भुटान जस्ता देशहरूका मानिसहरूको बुझाई पनि त्यहि छन्, बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने । यद्यपि, पछिल्लो केहि बर्ष यता अधिकतम् बौद्धमार्गीहरूले बुद्ध भारतमा जन्मेका नभई नेपालमा जन्मेका थिए भन्ने विश्वास गर्न थालेका छन् । तर, भारत भने अझैसम्म पनि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेर स्वीकार्न तयार छैन । आजको दिनसम्म तिनका विद्यार्थीहरूलाई त्यहि शिक्षा दिइरहेका छन्, बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् ।

विश्व भर झन्डै पाच सय मिलियन बुद्धिष्टहरू छन् । प्रत्यक बर्ष कूल बुद्धिष्टहरूको एक प्रतिशत मात्र अथवा झन्डै पचास लाख बुद्धिष्टहरूलाई लुम्बिनी भित्र्याउन सकियो भने मुलुकको राजस्वमा अनपेक्षित वृद्धि हुनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा निजि क्षेत्रका ब्यबसायीहरू लाभान्वित हुने निश्चित छन् । लाखौं नेपाली युवाहरूको लागि रोजगारी सृजना हुने निश्चित छ। र, दश बर्षभित्र मै पर्यटन क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सकिने निश्चित छ । तर, त्यसको लागि सिद्धार्थनगर अथवा लुम्बिनी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास हुनु अपरिहार्य छन् ।

भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल धेरै अगाडि बनिसक्नु पर्दथ्यो । ढिला गरि भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अहिले धमाधम भईरहेको छ । २०७४ को माघसम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ । अधिकतम् बौद्धमार्गीहरूलाई लुम्बिनी भित्र्याउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसको अलावा थप भौतिक पूर्वाधारहरूको पनि विकास हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।

सिद्धार्थनगर क्षेत्रलाई आधुनिक प्रकारको शहर निर्माण गर्न राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै त्यस क्षेत्रको ठिक ढङ्गले नगर विकास परियोजना ल्याउनु पर्ने आवश्यक छ । अहिले नै भैरहवा-बुटवल नगरको राम्रो व्यवस्थापन गरिएन भने पछि काठमाडौँ जस्तो अव्यबस्थित शहर बन्न सक्छ ।

आव ०७३/७४ को लागि नेपाल सरकारको प्रस्तुत बजेटमा भैरहवा-बुटवललाई मिलाएर महानगरपालिका बनाउँनु पर्ने भनिएको छ, जुन शतप्रतिशत जायज छ । सम्भावित महानगरपालिकाको नाम भगवान बुद्धको वास्तविक नाममा नामांकरण गरिएको भैरहवा शहरको नाम सिद्धार्थनगरलाई नै कायम गर्दा अति उत्तम हुनेछ । भगवान बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ हो, भन्ने विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई पनि जानकारी होस् ।

यसपालिको बजेटमा समेटिएका बुटवल-तानसेन सुरुङमार्ग, कालिगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, लुम्बिनीमा ५ हजार अट्ने सभाहल, बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, भैरहवामा क्षेत्रियस्तरको क्रिकेट मैदान र मोतिपूरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने आदि ठूला परियोजनाहरू पनि परेका छन्, जुन अति स्वागत योग्य छन् ।

बजेटमा समेट्न नसकिएका तपशिलका थप परियोजनाहरूलाई पनि सरकारले प्रार्थमिकतामा राखियोस् ।

तिनाउ नदीको दायाँ बायाँ सडक र पार्क 

आव ०७३/७४ को बजेटमा उल्लेख नभएका थप पूर्वाधारहरूको विकास हुनु अत्यावश्यक छन् । जस्तैः कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सनको प्रमुख उद्देश्य विधुत उत्पादन र तीन जिल्ला रूपन्देही-नवलपरासी-कपिलबस्तुमा सिचाई व्यबस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बुटवलको देवीनगरदेखि भैरहवाको तौलिहवा रोडसम्म नदि व्यवस्थापन गरेर तिनाउ सडक कोरिडोर र नदीको दायाँबायाँ पार्क निर्माण गर्नुपर्ने । यसले सिद्धार्थनगरको थप शोभा बढाउनेछ । सम्भवतः भैरहवा-बुटवल जलमार्ग पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यो परियोजना निर्माण गर्न सके लुम्बिनी भित्रिएका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई थप आकर्षित गर्न सकिने निश्चित छ ।

बृहत रिङरोड 

भैरहवा, लुम्बिनी, सैनामैना, बुटवल, सुनवल र परासी हुँदै भैरहवासम्मको एउटा बृहत रिङरोड निर्माण हुनु अत्यावश्यक छ । त्यस रिङरोड भित्र पर्ने सबै क्षेत्रलाई महानगरपालिका अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिका भित्र पुराना तथा नयाँ बस्तीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शहर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बेलहियादेखि बुटवलसम्मको मुख्य सडकमा पर्ने प्रमुख संगम जन्क्सनहरू जस्तै, भैरहवाको चौराहा, बुद्धचोक, ठुटेपीपल, कोटीहवा, भल्वादी, मंगलापुर, मणिग्राम, शंकरनगर, ड्राइभरटोल, योगिकोटि, बुटवलको चौराहा र हस्पिटल रोडमा फ्लाईओभर पुल निर्माण गर्नुपर्ने आदि ।

व्यवस्थित औधोगिक क्षेत्र

भैरहवा र बुटवल आसपासमा सञ्चालित सबै उद्योग कलकारखानाहरूलाई बजेटमा उल्लेख भए जस्तै मोतिपूरमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेर पुराना तथा नयाँ सबै कलकारखानाहरू त्यस क्षेत्रमा शिफ्ट गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ । भैरहवा-बुटवलमा स्थापित ब्यापारीहरूका समान भण्डारणको लागि सितापूरमा आधुनिक गोदामको व्यवस्थापन गर्दा अति उत्तम हुनेछ । यो व्यवस्थापनबाट ठूला मालवाहक सवारी साधनको कारणले मुख्य शहरमा प्रदूषण हुने र लामो समयसम्म ट्राफिक जामबाट मुक्त हुनेछ । ठूला मालवाहक सवारी साधनहरू सधै व्यस्त रहने प्रमुख शहर भित्र गुड्ने अनुमति दिनु हुँदैन । त्यसको लागि छुट्टै रूटको व्यवस्था गर्नु पर्छ। 


सबै प्रकारका सवारी साधनहरू मर्मत गर्ने ग्यारेजहरूको एक छुट्टै स्थानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सवारी साधनहरूको स्पेयर पार्ट्स पाउने स्थल सवारी साधन मर्मत स्थल कै आसपासमा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । बिक्रीका लागि नयाँ तथा पुराना सवारी साधनहरूको शोरूम तथा ग्यारेज स्थल मुख्य शहरभन्दा केहि बाहिर व्यवस्थापन गर्दा उचित हुन्छ।

मेट्रोरेल र लोडसेडिङको अन्त्य

सम्भावित सिद्धार्थनगर शहर व्यवस्थापन गर्दा अहिले नै सम्भावित मेट्रो रेलको लागि पनि परिकल्पना गरेर सोहि अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्छ । विधुतीय मेट्रो रेललाई प्रार्थमिकतामा राख्नु पर्छ । सिद्धार्थनगर केहि बर्षभित्रै उत्कृष्ट धार्मिक तथा व्यापारिक शहर बन्ने भएपछि यहाँ ठूलो मात्रामा विधुतको आवश्यकता पर्छ सक्छ । सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा लोडसेडिङ पूर्णरूपले अन्त्य गर्नेगरी त्यस क्षेत्रको लागि मात्र कम्तिमा तीन सय मेघावाट विधुतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसको लागि कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन परियोजना उत्तम हुनेछ । त्यसैले, यो परियोजनालाई सरकारले बिशेष प्रार्थमिकतामा राखिनु अत्यावश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल रङ्गशाला

भैरहवामा एक क्षेत्रीयस्तरको क्रिकेट मैदान दुई बर्षभित्रमा निर्माण गरिसक्ने सरकारको बजेटमा परेपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फूटबल रङ्गशाला निर्माण गर्ने बिषयमा सरकार मौन छ । त्यसैले, सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा एक अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल रङ्गशाला निर्माण हुनुपर्ने अत्यावश्यक छ । जहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फूटबल प्रतियोगिताहरूको आयोजना गर्न सकियोस् । र, यस क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका फूटबल खेलाडीहरू जन्माउन सकियोस् ।

बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना

लुम्बिनी पाच सय मिलियन बुद्धिष्टहरूको केन्द्रस्थल भएकोले यहाँ विश्व भरिका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न पाउने व्यवस्था गरि एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । बौद्धमार्गीहरूको केन्द्रस्थल नेपाल हुँदाहुँदै नेपालका कैयौं बुद्धिष्टहरू चीन, थाईल्याण्ड र श्रीलंका जस्ता देशहरूमा उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन गर्न गएका हुन्छन् । लुम्बिनी सिद्धार्थनगरमै एउटा बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापना गरेर विश्व भरका लाखौं बौद्धमार्गी विद्यार्थीहरूलाई नेपाल मै अध्यापन गराउने व्यवस्था गर्नसके नेपालले थप फाइदा उठाउन सक्ने कुरामा दुईमत नै छैन ।

सिद्धार्थनगर शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धको जन्मस्थल भएकोले सिद्धार्थनगर महानगरपालिकालाई शान्ति शहर घोषणा गरेर विश्व कै शान्ति, समृद्धि र सम्मुन्नत राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई विश्व सामू चिनाउन सम्बन्धित सबै पक्ष एकजूट हुनु अत्यावश्यक छ ।

 

हुम सुनारी मगर 

इमेल:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

सिद्धार्थनगर हाल साउदी अरेवीया


Last Updated on Monday, 30 May 2016 10:16

Hits: 1588

मगर संघको ११ औ महाधिबेशनलाई नजिक बाट नियाल्दा !

देब पचभैया मगर

  हुन त १५/१६ बर्ष यता भएका मगर संघका महाधिबेशन लगाएत संघका महत्वपुर्ण कार्यक्रम हरु मैले छुटाएको छैन । जुन बेला देखि म पत्रकारीतामा संलग्न भए । तर अन्य स्थान र कार्यक्रममा भन्दा चितवनमा सम्पन्न ११ औ महाधिबेशनलाई नजिक बाट नियाल्ने अवसर पाए कारण म स्वयम् पत्रकारको तर्फबाट एक्लो पर्यबेक्षक थिए र महिनौ अघि नै एक हप्ताको समय मगर संघको कार्यक्रमलाई छुट्याएको थिए ।

चितवनको प्रचण्ड गर्मी छल्न म महाधिबेशनको उद्घाटनको दिन १८ गते मात्रै  चितवन छिरेको थिए । उद्घाटन अघि जव र्याली निश्कियो, देखियो मगरी पारा ।

सडकको किनारा किनारा बाट र्याली हिड्नु पर्र्यो । ट्राफिक संग समन्वय थिएन । बाटो जामको बाहानामा पुलिसले सिठ्ठी बजाउथे अनि र्यालीमा संलग्न किनारा च्याप्दै चिच्याउथे, अघि बढ्थे । हजारौ  शहभागी र्याली ब्यवस्थित थिएन ।

र्यालीकै बिचमा मगर संघका संगठन सचिब (हाल महासचिब ) ज्ञानेन्द्र पुन भन्दैथिए देब सर अलि पछि मगर संघको मुल ब्यानर आउदैछ, त्यसको राम्रो फोटो खिच्नुहोला हौ । मैले अघि देखि नै आयोजकको मुल ब्यानर खोजी गरिरहेको थिए । र्यालीमा सहभागी अघि बढे, सकिन लाग्यो अहं मुल ब्यानर नै  आएन । पछि मात्रै जानकारी पाए मुल ब्यानर त कार्यक्रम स्थल छिर्ने बेला मात्रै मिसाईएको थियो ।

र्याली भर्खर कार्यक्रम स्थल बिरेन्द्र क्याम्पसको प्राङ्गढमा प्रबेश गर्दे थियो, सौराहाका एक जना होटल ब्यवशायीको फोन गरे , सर मैले तपाईको रेडियोमा बर्षो देखि बिज्ञापन बजाईरहने । आज दर्जनौ मगरका गाडी सौराहा आएका छन् खै खाजा नास्ता र बसोबासको लागी हामीलाई संझिनु पर्र्यो नि ?

मैले  उनको चितm बुझाईदिए हाम्रो कार्यक्रम सौराहा हैन, पुल्चोक आसपासमै हो । तर साथीहरु बसे भने खबर गरौला नि !

मैले सोचे, मगर संघको कार्यक्रममा आएका हरु र्याली नसकिदै सौराहा पो पुगेछन् ? के सिक्लान् उनीहरु मगरको बारेमा । कमसेकम उद्घाटन शत्रमा बसिदिएको भापो अतिथिका बिचार  सुन्ने थिए । ईतिहास र बर्तमान जान्दथे !

फेरी मनमनै सोचे गाडी भर्न जिल्ला बाट ल्याएकालाई सायद सौराहा घुम्न जाउला भनेरै पो ल्याएका थिए कि ?

कार्यक्रमको उद्घाटन शुरु हुदै थियो । म कार्यक्रम स्थलको अगाडी केही पत्रकार बसेको स्थानमा पुगे र भुईमा बसे । त्यति बेला चितवनका दुई जना पत्रकार जम्मा भएका थिए ।  त्यहा दुईटा मात्रै कुर्चि राखिएको थियो । त्यो पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने टिभिका क्यामेरा मेनको लागी । कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सगर माथा टेलिभिजन बाट गरिएको थियो । मैले पछि बुझे २ लाख तिरेर चार घण्टा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको रहेछ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समामुख ओनसरी घर्ती र  बिशिष्ट अतिथि बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री शिवलाल थापाको आगमन भो । बिस्तारै पत्रकारहरु पनि थपिदै गए ।

मन्च मा नाम बोलाईएका लाई समेत बस्ने कुर्ची थिएन । न त मन्च अगाडी नै ब्यवस्था थियो ।

कार्यक्रमको  संचालन महासचिब नबिन रोका ( हाल अध्यक्ष ) ले मगरी लवजमा गरेका थिए । उनी भन्दै थिए हाम्रा प्रमुख अटिठि, बिषिष्ठ अटिठि  आईसक्नु भएको छ । सबैले टाली बजाएर स्वागट गरौ ।

मेरो नजिकै बसेका गैर मगर पत्रकारहरु संचालकको लवजको खिल्ली उठाउदै थिए । मैले मनमनै सोचे यिनलाई मगरको बोली पनि मगरी पहिचान हो भन्ने के थाहा ! कार्यक्रम संचालकले चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निकै पछि आसन ग्रहण गराए । चितवनका स्थानिय संघ सस्था भन्दा पनि पछाडी । सायद त्यसैले होला नाम आउदा उनी उठेनन् ।

त्यति बेला सम्म स्वागत भाषण सकिएको थियो, अव स्वागत  गितको पालो आयो । मगर कलाकारहरु पुरुष दाया र महिला बाया उभिएका थिए । एक जना स्थानिय टेलिभिजनका महिला पत्रकार भन्दै थिए आवुई मुना थापा र देबी घर्ती पनि आएका पो रछन् त ? ज्वोती कता पो हराएछन् कुन्नी ।

अर्को पुरुष पत्रकार भन्दै थिए । देबी घर्ती त कहाको मगर हुनु नि बाहुन संग बिहे गरेपछि पनि ? अर्को पत्रकार भन्दै भन्दैथिए त्यत्रो पैसा कमाउने पाएपछि कसले छोड्छ त ? एकै छिन उनीहरु गललल हासे ।

थपिदै गएका पत्रकारहरु दर्जन बढी पुगे ।

स्वगत गित सकियो । अव पालो शुभकामना भाषण को थियो ।

पत्रकार उभिएको स्थानमा दुई जना स्वयम् सेवक आए र भने ए सरहरु बसौ त ?

पत्रकारको तर्फबाट एक जना महिला बोले कहा बसौ भाई ? बस्ने कुर्चि नै छैन । फेरि हांसो भो । उनीहरु फर्किए गए ।

अतिथि बोल्ने क्रम जारी थियो । एक जना बोल्नेको फोटो खिचे र क्यामेराको

स्क्रीनमा हेरे । फोटो त आयो तर उनको आखा र निधार मात्रै । कारण पोडियम् निकै अग्लो रहेछ । मैले सोचे, अरु अतिथि पछि होचै छन् , कसरी फोटो खिच्ने र भिडियो रेकर्ड गर्ने ?

मैले तत्काल स्वमय्  सेवक प्रमुख मोहन थापा लाई बोलाएर भने । त्यसपछि कोक,  फेन्टा राख्ने भाडो ल्याईयो र घोप्ट्याईयो । हामीलाई पनि टाडै बाट फोटो र भिडियो लिन सजिलो भो ।

पत्रकार थपिदै थिए, कार्यक्रम स्थलको अगाडी । फेरी  दुई जना स्वयम सेवक आए र चेतावनीको शैलीमा कर्किए । ए साथीहरु तपाईहरु बस्नुस न । पछाडी छेकियो ।

कहा बस्ने ? कुर्चि छैन, धुलोमा बस्ने ? पत्रकार पनि के कम स्यमसेवकलाई  कडै जवाफ दिए ।

हामी त्यसै आएका हैनौ दाई । यि चिठ्ठी पठाएर आएका हौ, एक जना साथीले चिठ्ठी देखाउदै थिए ।

अर्को पत्रकार भन्दै थिए , अतिथि भनेर चिठि लेखेका छौ, न बस्ने ठाउ छ, न गर्मीमा पत्रकारलाई पानी समेत खान दिएका छौ ?

अर्कोले थपे हामी सभामुखको समाचार लिन आएका हौ । सभामुख बोलेपछि हामी बस्दा पनि बस्दैनौ , बरु हामीलाई धपाउने हो भने छिटो उनलाई बोल्न देउ ।

त्यति बेला सम्म स्वयम् सेवकहरु हिडि सकेका थिए । मैले सोचे आयोजकहरुले पत्रकारलाई बेवास्ता गरेकै हुन् वा ध्यान पुर्याउन नजानेकै हुन् ।पत्रकारलाई रिझाएपो समाचार आउछ । उद्घाटन कार्यक्रम सकियो,भरे बस्ने स्थानमा पुगियो ।

प्राय सबैलाई पोखरा बस पार्कको होटलहरुका बस्ने खाने ब्यवस्था थियो ।

अधिकांस साथीहरु होटलका बाहिरी कक्षमै थिए । रुम पुगेन उनीहरुको गुनासो यही थियो ।

होटल वाला भन्दै थिए आज बाट बस्नु पर्नेहरु हिजै आएर बसेका छन् , होटलका चाबी लिएर हिडेका छन् कसरी रुम पुर्याउ ?

बस्ने ब्यवस्था राम्रो थिएन । त्यस्तो गर्मीमा एउटा कोठामा ४ जना सुत्तुपर्ने । खाटमा र भुईमा गरी । गमी निकै थियो । बिजुली नहुदा पंखा चल्ने कुरै थिएन ।

न लामखुट्टे बाट बच्ने झुलकै ब्यवस्था थियो । मलाई खुब डर थियो किनकी चितवनमै डेङ्गुबाट केहीले ज्यान गुमाएको समाचार मैले समाचारमा पढेको थिए ।

पानी नभएर नुहाउन त के मुख धुन समेत मिनिरल वाटर किन्नुपर्र्यो साथीहरुले ।

खानाको लागी कुपन लिने ब्यवस्था थियो । कुपन दिने मगर संघकै नेता थिए ।

उनी अवेर  मात्रै होटल छिर्थे । त्यो पनि सोम रस लिएर । मैले कमेन्ट गरे भोलि देखि अर्कोले जिम्मा पाए कुपन बितरण गर्ने ।

धेरैले त पखाला लागेपछि त्याहाको खानै खान छोडे । होटल वालालाई ईन्क्वाएरी  गरे । होटलवालाको जवाफ थियो के गर्नु सर अहिलेको महङ्गीमा शय रुपिया छाक खाना खुवाउने अर्डर छ, त्यसैले जे पुग्छ त्यही दिने हो । त्यहा ईन्टरनेटको सेवा थिएन । घर बाट लगेको वाइ म्याक्सले काम गरेन ।  ईभिडियोले टावरै देखाएन । सायद बिजुली नभएर होला ।

जिल्लाका अध्यक्षले भन्दै थिए  १५ हजार बढी बुझाईयो खाने बस्ने ब्यवस्था बेहाल बनाएछन् । कार्यक्रमको उद्घाटन १८ गते भन्दा  ५ दिन अघि मात्रै काठमाण्डौमा बस्ने दाई हुम बहादुर पचभैया (भूपू सैनिक प्रहरी संघका अध्यक्ष ) ले भनेका थिए भाई तिमि र म कतै राम्रो रुम लिएर बस्नुपर्छ, एसी वाला , नत्र मरिन्छ ।

मैले दाईलाई भनेको थिए, हुदैन । साथीहरु संगै बस्नुपर्छ । धेरै कुराको जानकारी हुन्छ, अनुभव धेरै लिनु पर्छ । हुन पनि अनुभब निकै लिइयो कहिल्लै नबिर्सने गरी ।

अर्को दिन बन्द शत्र थियो, नारायणी कला मन्दिरमा । भित्र छिर्न कार्ड लाउनु पर्ने ।

गेटमै स्वमय सेवकको कडाई थियो । गिट भित्र छिरेर मात्रै कार्ड बनाउनु पर्ने ।

म संग कार्ड थिएन । किनकि पर्यबेक्षक शुल्क बुझाउन समय बल्ल शुरु भएको थियो । मैले सुचना बिभागको पत्रकारको कार्ड देखाए । स्वयम् सेवकले मानेनन् । पछि भित्र बाट आवाज आयो ए पत्रकारलाई छोडिदेउ, उहा पर्यबेक्षक हुनुहुन्छ ।

(चिच्याउने दाई हुम बहादुर थिए ) कार्ड बनाउन पर्यबेक्षकको रसिद काट्नु पर्ने । लाईन लामो थियो । कार्डको लागी मैले एक हप्ता अघि नै फोटो पठाएको थिए । तर फोटो मागियो , धन्न क्यामेराको ब्यागमा एउटा फोटो रैछ । दिए र बनाए ।

त्यतिबेला रुपन्देहीका साथीहरु लाईनमा हुनुहुन्थ्यो । कार्डबनाउन खटिएकाले उनीहरु संग फोटो नभई नहुने अडान लिए ।

मगर संघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष गिता सारु कड्किईन् एक महिना अघि नै पठाएको फोटो कता हराईयो, अहिले फोटो मागेर हुन्छ ?पछि मैले थाहा पाए उनीहरुको फोटो बिनाकै कार्ड बनेछ ।

बन्द शत्र शुरु भो । महासचिबले घण्टौ लाएर प्रतिबेदन पढे । अधिकांश साथीहरु निदाए । कोषाध्यक्षको प्रतिबेदन  आयो । प्रतिबेदन माथी सुझाब र सल्लाहाको लागी अंचल स्तरिय समिति बन्यो ।

भोली बिहान छलफल भयो, टोली नेताले सुझाब दिए र पारित गरियो । रात भर नसुतेर जिल्लाका साथीहरुले बन्द सत्रमा बुझाउन भन्दै आफ्ना जिल्लाका गतिबिधिहरु मसिनो गरी तयार पारेका थिए, उनीहरुले भन्नै पाएनन्, बुझाउनै पाएनन् । बन्द शत्रमै मैले माईक पाए र भने आज यत्रो मगर संघको अधिबेशन हुदा मुलधारका मिडियाले समाचार लेखेनन् , टिभिले देखेनन् । अव मगरले पनि मिडिया चलाउनु पर्ने अवस्था आयो । तर बिडम्बना मगर संघले मगर पत्रकारलाई नै चिनेको छैन । मगर मिडिया र मगर पत्रकारको ताकतलाई बुझेकै छैन । किनकी महासचिबको प्रतिबेदनमा मगर मिडिया र पत्रकारको बारेमा केही कुरा उल्लेख थिएन ।

बन्द शत्रमा बिधान परिबर्तनको कुरो चल्यो । गुल्मीमा सम्पन्न १० औ महाधिबेशनले बिधान परिबर्तनको लागी महाधिबेशन भन्दा राष्ट्रिय भेला कुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । मगर संघको पदाधिकारीमा पुग्न एक कार्यकाल केन्द्रिय समितिमा हुुनुपर्ने ब्यवस्था थियो । भातृसस्थाका अध्यक्षहरु पदेन केन्द्रिय सदस्य हुने लगाएतको नियम थियो ।

बिधान परिबर्तनको आवाज हल भरी बाट उथ्यो ।

पर्यबेक्षक र प्रतिनिधिले अगाडिको रोष्टम  घेरे । स्वयम सेवक र उनीहरु बिच धकेला धकेल भो । माईकमा चिच्याएका कार्यक्रम संचालकको आवाज कसैले सुनेनन् । मन्च तिर पानीका बोत्तल फाले । पर्यबेक्षक र प्रतिनिधिलाई मिलाउनु साटो एक जना संघका निबर्तमान उपाध्यक्ष लड्नै  फिल्डमा झरे । धन्न उनलाई ४ जना स्वयम् सेवकले छोपेर लगे । (उनले औला उठाउदै बोलेको कुरा मैले भिडियो गरेको थिए । अहिले हेर्दा नि खुब हासो उठ्छ ।  )

बन्द सत्र बिथोलियो, संघका अध्यक्ष महेन्द्र थापाले स्थगित गरे र भने भोलि बिहान ७ शुरु हुने उद्घोष गरे ।

मन्चमा  बसेका पदाधिकारी र अतिथिलाई स्वयम् सेवकले सुरक्षित बाहिर लगे । पर्यबेक्षक र प्रतिनिधिले नारा जुलुस जारी राखे ।

पछि स्वयम् सेवले उनीहरुलाई बाहिर पठाउन हलकै लाईन बन्द गरे ।

अर्को दिन संघ र हलका तर्फ बाट बार्ता भयो । बिधान परिबर्तनका लागी समिति बन्यो । तत्काल केही निर्णय भयो ।मगर संघको अध्यक्ष पदमा बाहेक सबै पदमा जुन सकै प्रतिनिधि भिड्न पाउने ब्यवस्था गरियो ।

अनि निर्बाचनको महोलले अर्के मोड लियो । भोट हाल्न गएका प्रतिस्पर्धी बने, चुनाव लड्न ठिक परेका भोटर्स बने । त्यति बेला सम्म कार्यक्रम स्थल वरिपरि भोट माग्नेहरु लाईन लामो थियो ।  प्रतिस्पर्धीहरुको फोटो सहितका तुल ब्यानर जता ततै झुण्ड्याईएको थियो ।  हात हातमा भोटको अपिल बाडियो, प्रचारको लागी केही स्थान बाकी थिएन । भित्ता, रुख देखि ट्वाईलेटको ढोकामा समेत मलाई भोट दिनुहोला लेखिएको पर्चा टासिएको थियो ।

निर्बाचन आयोगले आफ्नो काम शुरु गर्र्यो । चुवाबी प्रतिस्पर्धाको लागी राजनितिक प्यानल बन्यो । काग्रेस एमालेमा बिचार राख्ने एकातिर, एमाओबादी, संघिय समाजबादी, जनमुतिm लगाएतका अर्को तिर बनेर प्यानल बनाए । उनीहरु आफुलाई पहिचान बादी भन्थे र चिच्याउदै भोट माग्थे, लौ पहिचान बादी आयो है, हामीलाई भोट दिनुहोला । पहिचान बिरोधी संग होशियार हुनुहोला ।

उनीहरुको नारामै लेखिएको थियो मगरात राज्य प्राप्तीको लागी ।

काग्रेस एमालेमा आस्था राख्ने समुहको नारा थियो हाम्रो र राम्रो मगर संघ बनाउने  ।

त्याहा लाग्थ्यो, मगर संघको होईन  राजनैतिक दल बिचमै निर्बाचन हुन लागेको छ । निर्बाचन सकियो । रात भरीको मतगणना पछि निष्कर्ण निश्कियो ।

प्रतिस्पर्धामा उत्रिए जस्तो राजनैतिक समिकरणले हारे । किनकी भोट दिने प्रतिनिधिहरु निकै चनाखो थिए ।

अध्यक्षमा संघिय समाजबादी, एमाओबादी, जनमुतिm लगाएतको प्यानलका नबिन रोकाले बाजी मारे । महासचिबमा एमाले काग्रेस प्यानलका ज्ञानेन्द्र पुनले जिते ।

अनि बरिष्ठ पाए काग्रेस निकट गुरु प्रसाद घर्तीले । जे होस, त्याहा मगरले जितेका थिए । मगरले हारेका थिए । तर जित्ने पनि दल र हार्ने पनि दल जस्तो जित्नेले नारा बाजी गरे, हार्नेले कुलेलम ठोके ।

Last Updated on Saturday, 14 May 2016 07:43

Hits: 873

आरक्षण के पायौँ, के गुमायौँ?

राज्यसत्ता

 वैशाख १४,२०७३ - समावेशीको विकल्प नसोच्ने हो भने यसले भविष्यमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा जस्तै थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।

वैशाख १४, २०७३- २००७ सालपश्चात् नेपालमा विकासको अध्ययन गर्दा शिक्षा क्षेत्रको प्रगति अग्रस्थानमा पर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागु हुनुपूर्व राष्ट्रले सबै जातजातिलाई शिक्षाको महत्त्वबोध गराउनसकेको देखिएन।

पशुपति शमशेर जबराले २०२८ सालमा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुभएको पुस्तक नेपालको चौथो योजना : एक समीक्षामा उल्लेख गर्नुभएको एक तथ्याङ्कअनुसार त्यसबेला राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातक निर्वाचन २०२४ का लागि जातीय आधारमा सूचीकृत मतदाताको नामावलीमा जम्मा स्नातक उम्मेदवार ४,५७२ मध्ये (क) बाहुन २०३७ (४४.५६ प्रतिशत), (ख) क्षत्री ७१८ (१५.७० प्रतिशत), (ग) नेवार १३७० (२९.९८ प्रतिशत) देखाइएबाट वस्तुस्थिति बुझ्न अन्य विवरण खोजिरहनु पर्दैन।

उपरोक्त तीन जातिले सूचीकृत स्नातकमध्ये ९०.२४ प्रतिशत र बाँकी अन्यले ९.७६ प्रतिशत ओगट्नुबाट त्यसबेला समाजमा विद्यमान विभेद आँकलन गर्न सकिन्छ।

स्मरण रहोस्, २०२८ सालमा नेपालको साक्षरता प्रतिशत १४ थियो। यो प्रतिशत र जातिगत आधारमा स्नातक गर्नेहरूको तथ्याङ्क बोध गर्दा माथि उल्लिखित तीन जातिको बर्चस्व निजामती सेवा लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत पाइन्छ।

शिक्षालाई आम जनस्तरमा पुर्‍याउन, एकरूपता कायम गर्न र मध्यम र तल्लो स्तरका प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति बढाउन उक्त वर्ष राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको प्रारम्भ गरियो। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति प्रारम्भ भएको ४० वर्षपश्चात् २०६८ सालमा साक्षरता प्रतिशत ६५.९ पुगेको छ।

उक्त अभ्यासले शिक्षालाई सहर—बजारमा मात्र सीमित नगरी मोफसल र दुर्गम जिल्लाका कुनाकाप्चासम्म पुर्‍याउन केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुर्‍यायो। चालु आ.व. ०७२/७३ का लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि रु. ८६ अर्बको बजेट पारित गरेको छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् निजामती सेवामा माथि उल्लेख गरेजस्तै बाहुन, क्षत्री र नेवार जातिको बर्चस्व रहेको, अन्य जनजाति र महिलाहरू उपेक्षित रहेको ठहर गरी आरक्षणमार्फत सबैलाई अवसर सुलभ गराउनु पर्नेबारे राजनीतिक फाँटमा सहमति जनाइयो।

यही अनुरूप निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ पारित गरी ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई उक्त प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी (क) महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, (ख) आदिवासी/जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, (ग) मधेसीका लागि २२ प्रतिशत, (घ) दलितका लागि ९ प्रतिशत, (ङ) अपाङ्गका लागि ५ प्रतिशत र (च) बाँकी ४ प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका लागि आरक्षित गरी उल्लिखित उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय लिइयो।

उक्त उपदफाको स्पष्टिकरण (१) मा ‘यस उपदफाको प्रयोजनका लागि पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ भने सोही स्पष्टीकरणको (२) मा ‘यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) प्रयोजनका लागि ‘महिला आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित’ भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई सम्झनुपर्छ’ भनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

हाम्रा निर्णयहरू तुरुन्त कार्यान्वयन हुँदैनन्। साइत हेरेर मात्र कार्य प्रारम्भ गर्ने परम्परा/प्रवृत्ति छ। तर निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ को मसी सुक्न नपाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी दबाब सिर्जना गरियो।

आरक्षणको अभ्यास लोकसेवा आयोगका लागि पूर्णत: नौलो थियो, कतिपय कानुनी स्पष्टता गर्नु पनि उसको दायित्व थियो। यी सब व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई न्युनतम समयसम्म दिइएन र आयोगले नेपाल सरकारसित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो कार्य त्यसै वर्षदेखि प्रारम्भ गर्‍यो।

निजामती सेवालाई समावेशी तुल्याउने हेतुले कार्य प्रारम्भ गरेको आठ वर्ष पुरा भयो। निजामती सेवा ऐनको दफा ७ उपदफा ११ मा यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले आउँदो वर्षमा सरकारले उक्त कार्यसमेत सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।

आयोगले निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत विगत आठ वर्षमा के कति संख्यामा के कसलाई सिफारिस गर्‍यो, यसले निजामती सेवामा के कस्तो प्रभाव पर्‍यो, कसले के पायो, कसले के गुमायो आदि विषयमा उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा छोटो समीक्षा प्रस्तुत छ। (हेर्नुस् तालिका)

                       

यस तालिकाबाट अवगत गर्न सकिन्छ कि निजामती सेवामा विगत आठ वर्षमा जम्मा ८५३० कर्मचारी समावेशीतर्फको परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा प्रवेश गरेका छन्। यसमध्ये महिला २९४७, आदिवासी/जनजाति २३४९, मधेसी १८२२, दलित ७४९ र अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ क्रमश: ३७८ र २८५ उम्मेदवार रहेका छन्।

यस तथ्याङ्कले समावेशीतर्फ वार्षिक एक हजार कर्मचारीले फाइदा लिएको देखिन्छ। निजामती सेवामा जम्मा करिब ८१ हजार कर्मचारी सेवारत रहेको अवस्थामा यस अंकलाई धेरै ठूलो उपलब्धिका रूपमा स्वीकार्न भने सकिन्न।
 
समावेशी कार्यक्रम जुन उद्देश्य पूर्तिका लागि लागु गरिएको थियो, त्यसअनुरूप हुनसकेको देखिन्न। सर्वप्रथम ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुसार समावेशी तुल्याउनुपर्ने समूहकै पहिचान हुनसकेन। आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका को हुन् भन्ने निर्णय गर्न सम्बन्धित सबै चुके। यसैगरी मधेसी, अपाङ्गको पहिचान पनि विभेदकारी नै रह्यो।

उम्मेदवारलाई समावेशी कार्यान्यनमा कतिपटक अवसर जुटाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट धारणा आउन सकेन। फलत: केही टाठाबाठा र सम्भ्रान्तहरूले छोटो समयमै लगातार फाइदा उठाउँदै लगे भने निम्सराहरूको पहिचान नै हुनसकेन।

ऐनको दफा ७ उपदफा १० मा यसरी छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो, त्यस वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्काे वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्काे वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। खासगरी प्राविधिक पदमा यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यसको विकल्प सशक्तीकरण नै हो।

तर त्यसबारे सरकारको खासै ध्यान गएजस्तो लाग्दैन। विडम्बना, लोकसेवा आयोगले विगत आठ वर्षमा सञ्चालन गरेको समावेशीतर्फको विविध परीक्षामा मुसहर, ताजपुरिया, कोचे, मेचे, राजी, छन्त्याल, चुरौटे, पत्थरकट्टा, पासवान, चेपाङ, जिरेल, कुसुन्डा लगायतका ५१ जातिबाट एउटै व्यक्तिले पनि निजामती सेवामा प्रवेश पाउनसकेको देखिन्न।

संस्थाको मूल्यमा व्यक्तिको पहिचान
निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि एकथरी सम्भ्रान्त र टाठाबाटाले दोहोर्‍याई—तेहोर्‍याई फाइदा लिन सफल रहे भने जसको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो, ती हेरेका हेर्‍यै रहे। निजामती सेवामा विगत लामो समयदेखि बाहुन, नेवार र क्षत्रीको बाहुल्य थियो भन्ने विषय माथि उल्लेख गरिएकै छ।

यो बुझ्दा—बुझ्दै पनि नेवार समुदायलाई जनजाति अन्तर्गतका कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न ढोका खुल्ला गरियो। यही अवसरको फाइदा उठाई एकजना सेवारत कर्मचारी विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा पदोन्नति लिनसमेत सफल रहे। यस्ता निर्णयले व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याए पनि संस्थाको उन्नति र पद्धति सञ्चालनमा खासै योगदान पुर्‍याएको देखिएन।

सुशासन स्थापना लागि तोकिएका केही पदमा आरक्षणको व्यवस्था नगरी योग्यतालाई नै स्थान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि मेडिकल डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, शिक्षक, पत्रकारिता, न्यायक्षेत्र योग्यताकै आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

तर निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था प्रारम्भ गरेपश्चात सबै क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागु गरियो। आरक्षणबाट प्रवेश लिने उम्मेदवारलाई पटक—पटक अवसर जुटाइने र खुल्लातर्फका उम्मेदवार उक्त अवसरबाट बञ्चित हुँदा यी दुई कर्मचारीबीच लक्ष्मणरेखा कोरिँदै गयो।

यसले सम्पूर्ण शासन व्यवस्था कमजोर तुल्याउँदै मात्र लगेन कि सुशासनको कार्यान्वयनमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो। राजनीतिक आस्थामा बाँडिएका कर्मचारीबीच यस विभेदले थप समस्या निम्त्यायो, संस्थाको मूल्यमा व्यक्तिको पहिचान खोजियो।

योग्यताको विकल्प समावेशिता हुनै सक्दैन। सरकारले एकातर्फ सेवाग्रहीलाई प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवाप्रदायकको प्रभावकारिता खस्कँदै गएको जनगुनासो बढेको छ। यसको विकल्प पहिचान नगरी देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिन्न।

स्मरण रहोस्, वर्तमान समयमा निजामती सेवामा अधिकृत स्तरमा प्रवेश लिन खोज्ने सम्पूर्ण उम्मेदवारमध्ये करिब ८०–८५ प्रतिशत उम्मेदवार सहायक स्तरका पदबाटै प्रतिस्पर्धी बनेका छन्।

युवा प्रतिभाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। आ.व. २०७१/७२ मा मात्र करिब ३० हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ।

दैनिक पन्ध्र सयको संख्यामा नेपाली युवाहरू श्रमको खोजीमा खाडी मुलुक गइरहेछन्। शिक्षित प्रतिभाहरू अष्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप र केही हदसम्म जापान, कोरिया र कोरा युवाहरू खाडीतर्फ लागेपछि देशमा कस्तो श्रम बाँकी छन् भनी सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।

यस मर्मलाई बोध गरी लोकसेवा आयोगले निजामती सेवामा प्रतिभा भित्र्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ। जनमानसले खोजेको आरक्षण होइन, अवसर हो। योग्यताको मूल्यमा आरक्षणलाई ठाउँ दिइनु हुँदैन।

अबको बाटो
निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम नवौं वर्षको अन्त्यमा छ। आउँदो वर्षपछि यसको मूल्यांकन गरी नयाँ निर्णय लिन जरुरी छ। अहिलेकै गतिमा निजामती सेवामा आरक्षण प्रदान गर्दै गए सेवाभित्र सबैको लगभग समान उपस्थिति स्थापित गर्न अर्को ३०–४० वर्ष लाग्नेछ।

यसको सट्टा विगतमा सरकारलाई प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक पर्ने सहायक स्तरका कर्मचारी तत्तत् जिल्लाबाट पदपूर्ति गर्नेबारे सुझाव नदिइएको पनि होइन। तर उक्त सुझाव उसलाई ग्राह्य भएन र अहिले हामी यस विषम अवस्थामा आइपुगेका छौं। समावेशीको विकल्प नसोच्ने हो भने यसले भविष्यमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा जस्तै थप समस्या निम्त्याउन सक्छ।

अत: सरकारले देहायका क्षेत्रमा ध्यान पुर्‍याउनसके समावेशी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्ने बाध्यता नरहन सक्छ।

१.     प्रास्तावित सातवटै प्रदेशमा व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

२.     विदेश पलायन भएका प्रतिभाहरूलाई, देशभित्रै रोजगारीको अवसर जुटाई स्वदेश फर्काउन पहल गर्ने।

३.     उत्पादन एवं सेवा क्षेत्रमा सबैको संलग्नता रहनुपर्छ भन्ने भावनामा परिवर्तन ल्याई उचित व्यक्तिलाई उचित कामको अवसर दिने नीति अवलम्बन गर्ने।

४.     सेवागत क्षेत्रमा विशिष्ट जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने।

५.     विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी सशक्तीकरणको लागि विषयगत अभियान सञ्चालन गर्ने।

उपरोक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ। यस विषयमा सम्बन्धित सबैको ध्यान पुग्नसके भोलिका दिनमा जनमानस आफैंले आरक्षणको ठाउँमा अवसरको विकल्प रोज्नेछन्।

सावर:कान्तिपुर

 

 



 

Last Updated on Wednesday, 27 April 2016 15:55

Hits: 1255

जनजातीलाइ उत्थान गर्ने प्रतिष्ठानलाई जनाईधारीहरुले निल्ने

राज्यसत्ता व्यूरो

वैशाख, १६- आदिवासी जनजातिको सशत्तीकरणका लागी स्थापित आदिवासी जनजाती उत्थान राषिट्रय प्रतिष्ठान सरकारले खारेज गर्ने भएको छ ।

  नयाँ संविधान भाग–२७ धारा २५२ देखि २६४ सम्म अन्य आयोगहरु गठन हुने उल्लेख छ ।त्यसैअनुसार आदिवासि जनजाती उत्थान राषिट्रय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को खारेजी प्रक्रिया अघि बाढाइएको छ । जनजातीलगायत संविधानमा उल्लेख अन्य ६ वटा आयोग र्निमाणको प्रक्रियाबारे गृहकार्य सुरु भएको छ ।           

स्थानीय विकास मन्त्रालायअन्र्तगत रहेको प्रतिष्ठान ५९ सूचीकृत आदिवासी जनजातीको नीति निर्माण गर्ने एकमात्र निकाय हो । ऐनअनुसार प्रतिष्ठान अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने उपाध्यक्ष र सदस्यसचिवको ४ बर्षे पदावधि सकिएपछि पदाधिकारी नियुत्त गरिएको छैन ।    पदाधिकारी नियुत्तको माग भए पनि सरकारलेनयाँ सँविधानअनुकूल प्रक्रिया थाल्ने जवाफ पाएको स्रोतले बतायो ।

संविधान धारा २६१मा आदिवासी जनजाती आयोग गठन हुने उल्लेख छ । आयोगमा नियुत्त  पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख छ । नेपालआदिवासी जनजाती महासंघ पूर्वमहासचिव प्राध्यापक ओम गुरुङले संविधानमा उल्लेख गरिएको आयोग र आदिवासी जनजाती उत्थान राषिट्रय प्रतिष्ठानको नीतिगत काम फरक भएकाले खारेज आवश्यक नहुने बताए । हामीलाइ अर्धन्यायिक अधिकार सम्पन्न आयोग चाहिएको हो , गुरुङले कान्तिपुरसित भने आयोग गठन हुँदैमा प्रतिष्ठान खारेज हुनुपर्छ भन्नु  गलत हो ।

प्रतिषठान  सूचीकृत आदिवासी जनजातीलाई सरकारी सेवा सुविधाका कार्यक्रमा दिने हो । जनजाती महासंध का अध्यक्ष तथा संसाद नगेन्द्र कुमाल संविधानमा उल्लेख आयोग सवैधानिक निकाय हुने भएकाले प्रतिष्ठानको समानान्तर रुपमा सोच्नु गलत हुने बताए । प्रतिष्ठान संविधानमा उल्लेख बहुजाति, बहुसंस्कृति ,बहुधर्मको संरक्षण गर्न खुलेको निकाय हो, प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुत्तिको माग गर्दै आएको तर सरकारले बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै कुमाललेभने, त्यसैले संवैधानिक आयोग बन्दैमा प्रतिष्ठान खारेज गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । यदि त्यसो गरिए सूचीकृत आदिवासी जनजाती प्रतिरोधमा उत्रिने छन् । प्रतिष्ठानले सूचीकृत आदिवासी जनजाती समुदायलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।                    

मन्त्रालयका अधिकारी भने त्यसबारे बोल्न चाहेनन् ।संघीय मामीला महाशाखाले प्र्रतिष्ठान खारेज गर्नेबारे सत्तारुढ दलका संसाद लगायतसित छलफल गरेको जनाएको छ । तर,महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरि पौडेल भने अहिले केही पनि नभएको बताए । मन्त्रालयका प्रवत्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले बुझ्न बाँकी छ भनेर टार्ने प्रयास गरे। 

राप्रप नेपालको भागमा परेको उत्त मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई पकडमा पार्न हम्मे परेपछि खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ । ६ महिना अघि मन्त्रीको संयोजकत्वमा पदाधिकारी सिफारीस समिती गठन भए पनि अहिलेसम्म नियुत्ति गरिएको छैन । त्ससको सट्टा प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । 

साभार : कान्तिपुर बाट 

Last Updated on Thursday, 28 April 2016 16:15

Hits: 1412

काविल नेतृत्वको निम्ति नवीन रोका मगरको बिकल्प छैन

राज्यसत्ता व्यूरो

वैशाख,१२- आजको ठिक १० दिनपछी मगरहरुको साझा जातिय संस्था, नेपाल मगर संघ, नेपालको आसन्न ११ औं महाधिवेशन चितवनमा हुदैछ । नश्लवादी राज्यसत्तालाई जुझारु,कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार एवं मगर समुदायमा अत्यधिक लोकप्रिय पहिचानवादी नेता नवीन रोका मगर,संघको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएमा सिङ्गो मगरात आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको आन्दोलनमा आधिवेरी आउँन सक्छ, आफूहरु घुडा टेक्न बाध्य हुन पर्नेछ र आफ्नो स्वर्गीय आनन्द एवं लुटको साम्राज्य डुब्ने चिन्ताले निदहराम भएकोछ । हुनपनि नश्लवादी राज्यशत्तावाट, सत्ता र अधिकारको नाजायज प्रयोग भएन भने,दलगत स्वार्थलाई लातलगाएर सवै राजनैतिक दलहरुमा आस्थावान महाधिवेशन प्रतिनिधि मगरहरुले नवीन रोका मगरलाई नै, अत्यधिक बहुमतले जिताउन हतारिएको बिभिन्न सर्वेक्षणवाट बुझ्न सकिन्छ ।

प्रथम सम्विधान सभामा, राज्य पुनर्संरचना गर्दा, पहिचान सहितको सङ्घियताको निम्ति,राजकुमार लेखी थारु अध्यक्ष र आंगकाजी शेर्पा महासचिव रहेको, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपालको नेतृत्वमा काठमाडौ भएको ३ दिने आन्दोलनमा सम्पूर्ण काठमाडौवासी शडकमा उत्रेका थिए, तथापि छ्ल्,कपट र जालसाजी एकमात्रै मुल मन्त्र भएको नश्लवादी शासकहरु बिभिन्न तिगडम अपनाएर उक्त आन्दोलन तुहाई छाडे । तत्पश्चात सत्ता र शक्तिको दूरुपयोग गरेर  पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई तहस नहस पार्न, चितनको सौराहामा भएको महासंघको महाधिवेशनमा आफ्ना दलाल नरेन्द्र कुमाल र पेम्बा भोटेहरुलाई, क्रमसः महासंघको अध्यक्ष र महासचिवमा भर्ति गरिएको थियो । फलस्वरूप अहिले नश्लवादी शासकहरुले, आदिवासी जनजाति महासंघलाई मजेरीको इसरामा नाच्ने बादर बनाइएको छन् ।  कुमाल र भोटे आदिवासी जनजातिको जातिय संस्थामा,आदिवासी जनजाति आन्दोलनको ब्याज खाएर नश्लवादी शासकको गुलामी गर्दै आदिवासी जनजातिको बैजेत गरेका छन् ।

अन्ततः बिकल्पको रुपमा आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना पहिचान र अधिकारका मुद्दा  उठाउन वरिष्ठ मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नामको अर्को संस्थाको निर्माण गर्नु पर्यो । ठिक त्यसरी नै सिङ्गो मगर सधनबस्तिलाई ३ टुक्रा बनाएर कथित संविधान घोषणा गरेको नश्लवादी राज्यसत्ता, मगरहरुलाई सधै सामाजिक,राजनैतिक र आर्थिकरुपमा दास बनाउनको निम्ति मगर समुदाय भित्र कुमाल र भोटेको प्रतिलिपिहरु खोजिदै छ ।

त्यसैले क्षणिक पदियलाभ ब्याक्तिगत,कुण्ठालाई तिलान्जली दिदै, आफ्ना भावी सन्ततिलाई सम्झेर, यदि यों सामाजीक न्याय,समानता र अधिकारलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेनौ भने, अन्ततः हाम्रा सन्ततिहरुले पहिचान र अधिकारलाई प्राप्त गर्न पुस्तापुस्ता लड्न पर्नेछ र त्यसैले  आफ्नो शरिरमा बगेको मगर रगत प्रती इमान्दार बन्दै ऐतिहासिक मगरातभूमिको सुनिश्चितताको निम्ति दल भन्दा माथी उठेर समग्र मगरात प्रदेशमा आइकनिक फिगरको रुपमा स्थापित हुने सम्भावना बोकेका नवीन रोका मगरलाई नै संघको अध्यक्ष पदमा सर्वसहमत र नभए अत्यधिक बहुमतले बिजय बनाउन पर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि पर्यवेक्षक ज्यूहरुले गम्भिर रुपमा चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।

 

भूपू अध्यक्ष हरि बहादुर घर्तिमगर

नेपाल मगर संघ युएई

 

Last Updated on Monday, 30 May 2016 09:35

Hits: 629

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६