A+ A A-

सत्ता टिकाउने र ढाल्नेहरुको उद्देश्य


जीवन मंगोल 
 
हिजोआज भद्र सहमति, प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, काँग्रेसको नेतृत्वमा होइन केपी ओलीकै नेतृत्वमा ठीक छ, होइन प्रचण्डले भारतको गुलाम गरे यसरी नै केपी ओलीलाई राष्ट्रवादीको पगरी पनि गुत्थ्याइदैछ । केपी ओलीले केही गर्न लागेको देखेर सरकार ढाल्न लागेको जस्ता विषयले चर्चा पाइरहेको छ । प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरियो माओवादी–काँग्रेस मिलेर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो । अहिलेको जल्दो बल्दो विषय वस्तु हुन् ।
एक थरी परिवर्तन हुँदा रमाउने, अर्का थरी सत्ता ढल्दा रोइकराइ गर्नेहरु पनि देखियो । यी सबैको उद्देश्य के ? प्रचण्डले राजीनामा दिँदा प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो एक थरीले सहभागिता जनाउने रे यता आदिवासी र जनजाति बन्ने, बनाउने र भनाउने तिनै विदेशी बाहुन क्षेत्रीका हनुमाने गीताङे पनि लागि परेका छन् । प्रचण्डको ठीक होइन, काँग्रेसको ठीक भन्नै ठिक्क छ । 
एउटा असल नेतृत्वको अभावमा नेपालको शासन व्यवस्था जसरी अस्थीर घुमन्ते बाहुन क्षेत्रीहरु छन् । त्यसै गरी अस्थीर बनेको छ, यति मात्रै नभएर जन्मेदेखि बाजे भनि माग्ने चन्दने र कन्दनेहरुले नेतृत्व गरेका छन् । अझ भ्रष्टचारी, घुसखोरी, नैतिक पतन भएका, देश बनाउने सोच नभएकाहरु सत्तामा आसिन छन् । अझ विदेशी बाहुन क्षेत्रीले यो देशलाई हाक्नु नै दुर्भाग्य पूर्ण हो । देशले आज सच्चा नेतृत्व खोजेको छ । स्थिर नेतृत्व खोजेको छ र देशभक्त पनि । भिजन भएका राष्ट्र बनाउने जोश जाँगर भएका श्रममा विश्वास गर्ने असल पात्र खोजेको छ । तर यो देशको नेतृत्व सम्हाल्नेहरुको व्यवहारिकता होस् न नैतिकता, सत्ताको लुच्छाचुडी गरेको मात्र देखिन्छ देशलाई आमूल परिवर्तन गर्ने नाममा । करोडौं नागरिकको पसिनामा मोज गर्ने अनुहारहरुले ति ग्रामिण भेगका गरिब नागरिकहरुको कथा व्यथा कसरी बुझ्लान ? आलिसान महलमा गमलामा धान रोप्नेहरुले कृषकको मर्म कसरी बुझ्लान् ? श्रमिकहरुलाई अर्काको देशमा ६० डिग्रीको तातो मरुभुमिमा श्रम बेच्न बाध्य बनाउनेहरुलाई श्रमिकहरुको बेदना कसरी बुझोस् ? एसआराममा जिन्दगी बिताउनेले हिमाल, पहाड, तराईका अत्यन्त दुर्गम गाउँ बस्तीका नागरिकका दुःख कसरी थाहा पाओस् ? जब की सत्ताको वार्गेनिङ गर्दै सिंहदरबार, बालुवाटार र नयाँ बानेश्वरमा दिनहरु गुजारी रहेका छन् । गुन्द्रुक र सिन्कीको अचारसँग ढिडो खाने नागरिकको काठमाडौंको फाइभ स्टार होटलमा महंगा रक्सी र चिकेन, मटनको स्वाद लिनेले क्रन्दन कसरी सुनोस् । विदेशी सहयोगहरु ब्रम्हलुट गरेको छ बाटोघाटो निर्माण गरिदिने बहानामा । दुई महिनामै भत्किने कामहरु गरेर जनतालाई झुक्याउन मात्र खोजिरहेका छन् । कुनै दीर्घकालिन योजना छैन, दीर्घकालिन सोच छैन, विलासितामा जिन्दगी बिताउने सुँगुर जस्तो ठसठस गर्दैमा कसरी देशको विकास हुन्छ । विकासको नाममा बालुवामा पानी हाले जस्तो बजेट मात्र खेर जान्छ । प्रत्यक्ष निगरानीको अभाव छ । राजनीतिको नाममा वर्ण भेदी नीति अपनाउने, वर्णशंकर विदेशी बाहुन क्षेत्रीले प्रगतिको कुरा गर्नु र देश समृद्धिको सपना बाँड्नुको कुनै अाैचित्य छैन । 
देशलाई १० वर्षमा स्वर्ग बनाउने सपना देखाउँदै पार्टी खोल्ने बाहुन, देशलाई दश वर्ष नेतृत्व गर्न दिए स्वर्ग बनाउथे भन्ने बाहुनको उद्देश्य एउटै हो । काँग्रेसको बाहुनले देशको समृद्धि एमालेले गर्न सक्दैन भन्छ । काँग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ । होइन, काँग्रेलले देशको विकास गर्न सक्दैन एमालेले नेतृत्व गर्नुपर्छ । माओवादीले पनि त्यही प्रकारको कुरा गर्न छाड्दैन । राप्रपा नेपालले हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना बाँड्न छाड्दैन । त्यसै गरी चित्र बहादुर केसीले संघीयताको विरोध नगरी हुँदै हुँदैन । तर यी सबै पार्टीहरुको उद्देश्य भनेको एउटै हुन्छ । त्यो के हो भने पालै पालो सत्ता चलाउने । वर्षे पिच्छे नेतृत्व परिवर्तन गर्दै आलो पालो गर्ने मंगोलहरुलाई उठ्नै नदिने । एक आपसमा जोस्याइ दिने फुटाइदिने मारामार, काटाकाट सृजना गरिदिने फुटाउ अनि राज गरको नीति अपनाउनु आफ्नो साम्राज्यलाई मजबुद गर्नु यिनीहरुको उद्देश्य हो । 
राजस्थानी पोशाक दौरा (डोरा) सुरुवाल (सरुवाल) लगाउँदैमा राष्ट्रवादी बन्ने हो कि ? अन्य समुदायलाई उत्तेजित बनाउँदा राष्ट्रवादी हुने हो कि ? अधिकार खोज्ने मुक्ति चाहनेलाई दबाउँदा राष्ट्रवादी हुने हो कि ? उखान टुक्का हस्यौली ठट्यौली गर्दा राष्ट्रवादी हुने हो ? व्यवस्थाप परिवर्तनको विरोध गरेर राष्ट्रवादी ठहर्ने हो कि ? हिन्दूवादीलाई पृष्ठपोषण गर्दा या यथास्थिति सामन्ती चिन्त बोक्नेलाई राष्ट्रवादी भन्ने हो । बाहुन क्षेत्रीले भनेको राष्ट्रवादी बन्न कस्तो मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो । लाग्छ राम्रो काम गर्नेलाई राम्रै पनि भन्नु पर्दछ । तर त्यस्तो प्रशंसा योग्य देशका आमूल परिवर्तन र विकासका निम्ती  कसले त्यस्तो योगदान गरेको छ । कुरा एकातिर व्यवहारिकता खोई ? सत्तामा बसेर सपना बाड्नु मात्र उपलब्धी हो । जनता प्रश्न गर्दछन् । 
२००७ साल देखि आजका दिन सम्म बाहुन र क्षेत्री पालै पालो सत्ता चलाउँदै आएका छन् । अरु समुदायको उपस्थिति त २०६२/०६३को जनआन्दोलन पश्चात सोझा मंगोलहरुलाई मख्ख बनाउनको लागि बाहुन क्षेत्रीको चाकरी गर्ने गीताङ बन्नेहरुलाई मात्र अल्झाइएको छ । यिनीहरुको समावेशी पनि बडो अचम्मको छ । 
देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । तस्करी नक्कली कारोबार, गुण्डागर्दी, महंगी उस्तै छ । पानीको धनी देशमा बिजुली छैन । अरु इन्धन ग्यासको के कुरा ? विपत्तीमा परेकालाई उद्धार गर्नु छैन, जनता मरुन कि बाँचुन कुनै मतलब छैन । एउटै मात्र लक्ष्य जसरी हुन्छ सत्ता टिकाउ । बाहुनवादका नायक शंकराचार्यको प्रभाव शाह कालिनमा शाहहरुको राणा कालिनमा राणाहरुको प्रभाव आधुनिक बाहुन क्षेत्रीमा अडिएको छ । आफ्नो अस्तित्व टिकाउने प्रयास मात्र बाहुन क्षेत्रीहरुले गरेका छन् । यिनीहरुको स्वार्थ भनेको आफ्नो समुदायलाई मात्र उकास्नु अरु जेसुकै गरुन भन्ने सोचाई गहिरो रुपमा रहेको छ । बाहुन नेतालाई देवत्वकरण गर्ने, पूज्ने सबैभन्दा अगाडी बाहुनको सुरक्षा गर्ने क्षेत्री पर्छन् । यिनीहरु धर्मले बाहुनसँग साँठगाँठ बढी देखिन्छ । त्यसको असर गाई राजनीति गर्नेले फाइदा उठाएको आफ्नै आँखाले छर्लङ्ग देखियो –‘एक भोट गाईलाई, एक भोट गाछीलाई, एक भोट बाच्छीलाई’ भन्नेहरु को थिए भन्दा त्यही काँग्रेसका बाहुन क्षेत्री नेता भन्न रुचाउनेहरु । जसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको मसिया ठान्ने गर्छन् । त्यसै गरी जसले सच्चा कम्युनिष्ट भन्ने गरेका छन् । तिनै एमालेको नारा हो यो । यि बाहुनवादी चलनप्रति कृतज्ञ बाहुन क्षेत्री नेताले पालै पालो सत्ता चलाउने अन्तिम उद्देश्य राखेकै हुन्छन् । अहिलेसम्मको इतिहासलाई कोट्याएर हेर्दा एउटा सामन्ति बाहुनको हातबाट अर्को सामन्ती बाहुनको हातमा सत्ता सुम्पने काम मात्र भएको छ । यसकारण राजनीतिक स्थायीत्व पाउन नसकेको हो कि ? किनभने एउटा सिङ्गो अधिकार खोज्नेलाई किनारामा छाडेर एकलौटि देशलाई चलाएका छन् । 
यिनीहरु राम्रो राम्रो मंगोल चेलीहरु देख्न हुँदैन मंगोल चेलीहरु बलात्कारको सिकार हुनु परिरहेको छ । यिनीहरुले नै यौन हिंसा बढाइरहेका छन् । धर्मका नाममा धार्मिक अतिवाद लागू गरेका छन् । फलस्वरुप धार्मिक गुरुहरुबाट महिलाहरु यौन पिपासु बन्नु परेको वेदना यी सत्ताका भोकमरीहरुले बुझेका छन् ? बुझेको भए पक्कै पनि यस्ता श्रम लाग्दा घटना घट्ने थिएनन् । धर्मका नाममा मान्छेको बलि दिने जघन्य अपराध कसले गर्दैछ ? राज्य सत्ताका ब्वाँसाहरुकै कारण यस्तो अमानवीय घटना घट्दै छ । यिनीहरु नियम बनाउँछन् आफै कुल्चन्छन् आखिरीमा अन्धपरम्परा, सामन्ती संस्कार लाद्दै असहिष्णुता फैलाउँछन् ।
सत्यको लागि धार्मिकहरुले अधार्मिकहरुलाई गरेको संसारको घटनाहरुलाई सम्झदा त्यसपछि नेपालको घटनाहरुलाई आफ्नै आँखाले देख्दा विद्वानहरुले सत्यको लागि त्यसै विष सेवन गरेका होइन रहेछन् । यहाँ सत्यवादीहरु जन्मन्छन् । सत्यको लागि लड्नेहरु विजय हुन सकिरहेका छैनन् । असत्यवादीहरुको जताततै महासंग्राम चलिरहेको छ । सत्य र न्यायसंगतका निम्ती जीवन समर्पण गर्नेहरु राष्ट्रका धरोहर ठहरिएनन् । बाहुन क्षेत्री र उनीहरुका आशेपाशेमात्र राष्ट्रका धरोरह ठहरिए । त्यसैले बुद्ध देश निकाला भएको सम्झन्छु । तेन्जिङनेर्गेलाई सिगाने भोटे भनेर नेपालबाट खेदाएको सम्झन्छु । पहिलो विश्व युद्ध र दोस्रो विश्व युद्धमा बीरता देखाउने मंगोलहरुको कथा र व्यथा सुन्छु । न अंग्रेजले न्याय दियो न राज्यले सम्मान । खाली चुस्न, लुट्न मात्रै जानेको छ । श्रीजङ्गा, लखन थापा मगर, श्रीपति गुरुङ, रामप्रसाद राई, अटलसिंह खम्बू, रत्नकुमार बान्तवालाई सम्झन्छु । मेरो एउटै मात्र निचोड निस्कन्छ, त्यो हो यहाँ असत्य र पाखण्डी र ढोङ्गीहरुको रणमैदान बनेको छ । विदेशी बाहुन क्षेत्री र शासकहरुको दुष्ट षड्यन्त्रकारी राम राज्य बनेको छ । विचारा रामणलाई अन्याय भएको छ ।

Last Updated on Wednesday, 20 July 2016 05:49

Hits: 1127

२९ दलिय गठबन्दनको २५ सुत्रिय माग सहितको अपिल

राज्यसत्ता

२९ दलिय गठबन्दनको ३९ दिने रिलेअन्सन २५ सुत्रिय माग राख्दै असार ३१ गते सम्पन्न हुदै छ । रत्नपार्कको खुलामञ्चमा यति लामो रिलेअन्सन बसेको इतिहासमा यो पहिलो हो ।

 

आदरणीय जनसमुदाय,

नेपाली जनताले लोकतन्त्र,स्वतन्त्रता,धर्म निरपेक्ष्ँता,समानता र सामाजिक न्यायका लागि पटक पटक गरेको संघर्ष,तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरुप एकात्मक केन्द्रीकृत,एकल जातीय एवम् निरङकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई समावेशी,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीक स्थापना भएको हो ।

सार्वभैम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्धारा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर,चार दलका केही नेताहरुले १६ बुँदे समझदारी गरी नेपालको अन्तरीय संविधान,२०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क),संविधान सभाको नियमावली २०७०,उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोगको पैतिवेदन,पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सहमति,ऐतिहासीक मधेश जन विद्रहोको समयमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा अदिवासी जनजाति र सरकारबीच खासगरी लिम्बुवान,थारुहट र ताम्सालिङ लगायतको संर्घष समितिसंग पहिचानसहितको प्रदेश संविधानमा समावेश गर्ने गरी भएको सम्झौता,सहमति,समझदारी समेत अल्लंघन गरी प्रदेश संविधानमा प्राप्त जनताको अधिकार समेतलाई खोस्ने कार्य गरी फाष्द द्रयाकको नाममा जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ ।

(राष्द्रिय जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष मानध्वज तामाङ र बिदेश बिभाग उपाध्यक्ष कमला थापा खुला मञ्चमा)

यसले संघीयता,लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्ष्ँता,जातीय/राष्द्रिय पहिचान,समानुपातिक प्रतिनिधित्व,जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा जनताका मौलिक हक,बहुलवादी खुला समाज जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई नै धरापमा पार्ने कार्य गरेको छ । तसर्थ,विभेद्कारी असमावेशी र एकल जातीय एव्म नश्लवादी चरित्र बोकेको संविधानलाई नेपाली जनताले जारी भए लगतै जलाएर विरोध एव्म अस्विकार गरिसकेका छन् । संविधानलाई पुर्नेलेखन/परिर्वतन गरी पहिचान , समानुपातिक समावेशीकरण, संघीयता,गणतन्त्र लगायत मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु , शिल्पी समुदाय(दलित) , पिछडावर्ग,महिला, मुश्लिम, अल्पस्ख्या तथा सीमान्तकृत समुदाय ,खस,विपन्न,वर्ग आदि समुदायहरुमाथि शताब्दियौंदेखि कायम रहेको भेद्भाव,विभेद्,असमानता, शोषण बहिष्कार तथा स्वायत्तत, समान अधिकार एव्म अवसरमा समानता र सामाजिक नय प्राप्तिका साथै राष्द्रियता र राष्द्रिय एकतालाई मजबुत पारी नेपाललाई स्वतन्त्र ,समृद्ध,समतामूलक विभेद्रहित,संघिय तथा समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुराष्द्रिय राज्य निर्माण गर्न संयक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चा द्धारा जनरी मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन र आन्दोलनरत शक्तिहरुलाई एकीकृत गरी संयुक्त राष्द्रिय जनआन्दोलन परिचालन गर्ने उद्देश्यका लागि यो साझा अवधारणा पत्र जारी गरिन्छ ।

हाम्रा साझा मुद्दा/मागहरु

१ पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनसंरचना तथा राज्यशक्ति बांडफांड समिति तथा राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी,आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरुसंग भएको सम्झौताहरु र नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई/मधेश/थारुहट दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभुमि/थातथालो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने । जसमा लिम्बुवान,किरांत/खम्बुवान,शोर्पा,ताम्सालिङ/तामाङ सालिङ,नेवाः,तमुवान,मगरात,थारुहट,खसान र मधेश आदि प्रदेशहरुसहित गैर भौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनु पर्ने । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्ने ।

२ प्रदेशहरुभित्र ऐतिहासिक थातथालो कायम भएको जातीय समूह ,आदिवासी जनजाति ,मुश्लिम,शिल्पी समुदाय,पिछडावर्ग ,सीमान्तकृत ,अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्र  र विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । र , खस समुदाय समेतलाई अदिवासीमा सूचीकृत गर्ने ।

३ संघिय गणतन्त्र  नेपालका सबै अङ्ग,तह (सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरुमा सरकारी कामकाज बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्दछ । राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरुलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनु पर्दछ । सबै भाषाहरुको संरक्ष्ँण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।

४ नेपाल पक्ष्ँ भएका अन्तरष्द्रिय महासन्धि एव्म प्रतिज्ञापत्र, अन्तरष्द्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाती महासंन्धी ,आदिवासी अधिकार सम्बन्ध संयुक्त राष्द्र संघीय घोषण पत्र लगायत अन्तर्राष्द्रिय मानवीय कानुनहरु नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५ संघ ,प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग,तह ,निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।

६ मौलिक हकमा जातीय÷समुदायगत समानुपातिक समावेशी हπने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने । मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार,स्वशासन,प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्ण सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने । सङ्खचनाको हकः प्रत्येक मातृभाषिलाई मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ ।साथै राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम संचालन गर्ने रेडियो,टिभि वा छापालाई अनुːदान दिने व्यवस्था गर्नेु पर्ने ।

७ प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरुको जनसंख्याका आधारमा प्रत्यके प्रदेशहरुलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ । राष्द्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरुबाट अनिवायृ प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय गठन हुनु पर्दछ ।

८ वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघिय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनु पर्ने ।

९ न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच अदालत ,उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताका आधारम ागर्ने पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको लागि न्यायापालिका स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष्ँ हुनु पर्दछ । र राजनीतिक दलहरुको कायृकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउनु हुन्न । दलिय प्रभावबाट न्यायालय मुक्त रहनु पर्दछ । प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने ।

१० समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधत्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र / क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकिृतक श्रोत तथा वित्तिय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

११ स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशीक कानुन बमोजिम हुनु पर्ने ।

१२ नेपाली सेनालाई निकाय तथा राष्द्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।

१३ मधेश/थारुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्धारा नेपाली सेना,सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरी शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातिय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले वपक रुपमा हिंसा,हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्द्रिय मानवीय कानुनहरुको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुदाँ सोको सम्बन्धमा अन्तर्राष्द्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथी कारबाही गरिनु पर्दछ ।

१४ मधेश/थारुहट लगायतका आन्दोलनको दौरान मारिएकाहरुलाई शहीद घोषण तथा मृतक परिवारहरुलाई क्ष्ँतिपूर्ति दिने,घाईतेहरुको उपचार ,अंगभंग भई अपाङता हुन पुगेकाहरुलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाहर सरकारले दिनु पर्ने ।

१५ गिरफ्तार गरिएको आन्दोलनकारी नेताहरुलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्नु पर्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खरेज गरी र राज्य आतंक,हि.सा,हत्या,दमन र गिरफ्तार तत्काल अन्त्य गरिनπ पर्दछ ।

१६ मुलुकमा माफियातन्त्र र कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग बस्तुहरुको आपूर्ति सहज गरी जनतालाई सःलभ मँल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अबिलम्ब गर्नु पर्दछ ।

१७ दैनिक उपभोग बस्तुहरुको सरकारले दैनिक गुणस्तर जा“च गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धारित मूल्यमा सामाग्रीहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थ गर्ने ।

१८ नेपालमा संस्थागत एव्म नीतिगत रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार,घूसखोरी,कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ ।

१९ तत्काल भूकम्प पीडितहरुको पπनर्वास गराउने र भत्किएका संरचनाहरुको पुननिर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नु पर्ने । भूकम्प पीडितहरुको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्द्रहरुका साथै राष्द्रिय र अन्तर्राष्द्रिय दाताहरुबाट के कति सहयोग  नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डीत गर्नु पर्ने ।

२० सरकारी सेवा , संवैधानिक निकाय लगायतका स्थानहरुको व्यक्तिहरुको योग्यता, क्ष्ँमता,दक्षता र चरित्रको आधारमा नगरी राजनीतिक दलहरुको भाग बण्डाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्त ,नातागोतालाई गरिने नियुक्ति प्रथालाई अन्त्य गर्ने । न्यायपालिका ,सुरक्षानिकाय ,लोकसेवा आयोग लगायतका संवेदनशील संस्थाहरुलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखिनु पर्दछ ।

२१ निँन आय हुने गरीब,विपन्न वर्ग,अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भउकाहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनिहरुका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।

२२ मित्र राष्द्रयहरुद्धारा सहयोगको लागि निर्माण गरी संचालन गरिएका तर हाल बन्दको अवस्थामा रहेका उधोगधन्दा,कल कारखानहरुलाई सरकारले पुनःसंचालन गरी देशभित्रै यπवाहरुको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।

२३ सरकारले स्वदेशी र वैदेशीक पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातवरण सृजना गरी गरीबी र बेरोजगारी समास्यालाई अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

२४ कृषि क्षेत्रलाई औधोगीकरण,आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,किसानहरुलाई सिचाई,सहुलीयत दरमा मल खाध,बिउ,कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रान्ति ,स्वेत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन ठोस नीति,कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

२५ बेरोजगारी युवाहरुलाई सरकारले ति त रोजगार दिनु पर्दछ सो दिन नसकेको अवस्थासम्म जीवन यापन गर्न बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यद्धारा प्रदान गरिने रोजगारीका सबै अवसरहरुमा जातिय/समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्दछ ।

२५ शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औधोगिक तथा व्यवसायिक वर्ग ,किसान लगायतले लिएका बैक ऋणको ब्याज  जरीवाना मिनहा गरिनु पर्दछ ।

हामीले माथि उठाएका मुद्दा /मागहरु सम्बोधन गराउनका निम्ति हुने संयुक्त राष्द्रिय जनआन्दोलनमा सहभागि हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम जनसमूदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल,तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी,सद्भावना पार्टी,तरार्इृ मधेश सद्भावना पार्टी,नेपाल,राष्द्रिय मधेश समाजवादी पार्टी,नेपाल सद्भावना पाटी,मधेशी जनधिकार फोरम(गणतान्त्रिक),आदिवासी जनजाति संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति,राष्द्रिय जनमुक्ति पार्टी,थारुहट तरार्य पार्टी,नेपाल,सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी,नेपाल,सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी,नेपाल,आदिवासी जनजाति पार्टी,नेपाल,नेपाःराष्द्रिय पार्टी,लिम्बुवान संयुत्तः संर्घष समिति ,खसान राष्द्रिय संर्घष,शेर्पा स्वायक्त राज्य आन्दोलन परिचालन समिति ,नेवाः स्वायत्त साज्य मंका  संर्घष समिति ,ताम्सालिङ संयुक्त समिति,तमुवान संयुक्त संर्घष समिति ,थारुहट संयुक्त समिति,राष्द्रिय शिल्पी आन्दोलन नेपाल ।

टाइप गरि सहयोग गर्ने सन्जय सिंजाली मगर

फोटो: हुबपचभैया

Last Updated on Wednesday, 13 July 2016 15:07

Hits: 650

मगर सांस्कृतिक संघ मगर कलाकारहरुको ढुकढुकी हो– अध्यक्ष रोका मगर

राज्यत्ता व्यूरो

असार,१७-नेपाल मगर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोका मगरले मगरात बिनाको नेपाल स्वकार्य नहुने बताउनु भएको छ । नेपाल मगर सांस्कृतिक संघको १३ औं वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रोका मगरले ‘देश हाम्रो नेपाल हो, घर हाम्रो मगरात हो’ बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो–‘मगर कलाकार साथीहरु कम्तीमा मगरात प्राप्तको आन्दोलन, मगर जातिको अघिकारका गीत गाइदिनु प¥यो । गीत समेत लेखि दिनुप¥यो ? तपाईहरुको कला र गलाबाट मगरात छ कि छैन भनेर खोजि गरोस् ।’ ‘मगर कलाकारहरु मगर समुदायको मात्र होइन देशको प्रतिष्ठीत कलाकारको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।

तर विडम्बना कलाकारहरुलाई राज्य चलाउने कुनै पनि राज्य संचालकहरुले पहिचान, सम्मान र सबैलाई समान आँखाले नहेर्दा कलालगायत सबै क्षेत्रमा विभेद हुँदा आज मगर कलाकार, मगर संस्कृति पछाडि परेको छ । नेपाल मगर सांस्कृतिक संघ कलाकारहरुलाई जम्मा गर्ने एउटा थलो मात्र होइन । कलाकारहरुलाई साँच्चिकै म को हुँ, म कुन अवस्थामा छु, मलाई जन्माउने को हो ? मलाई जन्माउनेहरु यो देशमा कस्तो हालतमा छन् । यो सिकाउने पाठशाला पनि हो ।

कला र गला मात्र होइन, कलाकारसंग समाज जोडिएको हुन्छ । समाजसंग देश जोडिएको हुन्छ । त्यसैले कलाकार कसैका लागि गाउने, मनोरञ्जन र पारिश्रमिक पाउनेका लागि मात्र होइन । कलाकारहरुले यो देशमा सम्मानित अधिकार प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर सवाल उठाउन जरुरीछ । नेपाल मगर सांस्कृतिक संघ मगर कलाकारहरुको  ढुकढुकी हो । सबैले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । त्यस्तै कार्यक्रमका विशेष अतिथि सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर)का महाप्रबन्धक तथा मगर सांस्कृतिक संघका पूर्वमहासचिव राजेश थापा मगरले ‘भाषा हरायो भने संस्कृति हराउछ, संस्कृति हरायो भने इतिहास हराउछ ।’

 ‘इतिहास हरायो भने हाम्रो पहिचान हराउछ’‘ पहिचान हरायो भने हाम्रो राष्ट्र हराउछ ।’ ‘राष्ट्र हरायो भने हामी हराछौं ।’ उहाँले भन्नु भयो –‘नेपाल मगर संघले कलाकारहरुलाई गहना बनाउने होइन, आफ्ना सिंगारपटारका लागि र आफ्नो भब्यता सुन्दरताका निम्ति मगर कलाकारहरुलाई प्रयोग गर्ने मात्र होइन । यी कलाकारहरुलाई सांस्कृतिक समाजिक रुपान्तरणका लागि अभियन्ता बनाउनुपर्छ । योद्ध बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै अर्का अतिथि नेपाल मगर संघ केन्द्रिय विदेश सचिव रक्षबहादुर रैका मगरले नेपाल मगर संघले विदेश नीति बनाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो – ‘विशेष गरी कलाकारिता क्षेत्रका कलाकारहरुलाई विदेश भ्रमण गराउने सन्दर्भमा नीति बनाएको हो । कोही कलाकार एक वर्षमा १० पटक विदेश घुम्ने, कोही कलाकार एक पटक पनि विदेश जाने मौका नपाउने यस्ता खालका गुनासाहरु मसंग कलाकार साथीहरुबाट आएको हो । अहिले नयाँ कार्य समिति आएको छ, त्यस विषयमा फेरि पनि छलफल होस् ।

अन्य अतिथिहरुमा नेपाल मगर संघ उपत्यका संयोजक जीवन थापा मगर, माष्टर मित्रसेन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष त्रिलोकसिंह थापा मगर, नेपाल मगर विद्यार्थी संघकी अध्यक्ष दिपा आले मगर, सांस्कृतिक संघका संस्थापक अध्यक्ष एव वरिष्ठ गायक खडग गर्बुजा मगर, सांस्कृतिक संघकी पूर्व अध्यक्ष एवं गायिका कविता आले मगरलगायत रहेका थिए ।

काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित हजुरको पार्टी प्यालेसमा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तब्य सांस्कृतिक संघका सचिव राजेश थापा मगर, अध्यक्षता कार्यबाहक अध्यक्ष आकाश थापा मगर र संचालन महासचिव कविराज मगरले गर्नु भएको थियो ।

 

Last Updated on Friday, 01 July 2016 15:35

Hits: 680

नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियताको सवाल

जीवन मंगोल

 असार,२१

सच्चा इमान्दार इतिहासकारको अभावले नेपालको वास्तविक इतिहास पढ्न र सुन्न पाइँदैन । एकाध विद्वानहरुले खोज गरेको भए तापनि उचित तरिकाले प्रचार प्रसारमा राज्यका सामन्तीहरुले प्रतिवन्ध लगाएर न्यायिक वर्जित गरेको हुँदा साँचो इतिहासको सट्टा राजा–महाराजाहरुको गुनगानले भरिएका मोटा मोटा इतिहास पढाइन्छ, पढिन्छ र त्यसैलाई आधार मानी विश्लेषण गरिने हुँदा नेपालको सत्य इतिहास डोकोले छोपे जस्तै छोपिएको छ ।

भारतीय इतिहासको कुनै कालखण्डमा सामन्ती राजाहरुले प्रयोग गरेको धार्मिक प्रयोजनका निम्ति स्थापना भएको कुनै पनि व्यवस्था वा नीति नेपालमा लाद्दा के त्यो राष्ट्रियता झल्किन्छ रु वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कहाँबाट र कसको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्माण गरियो रु यी तथ्यलाई जान्न आवश्यक छ । नेपालका राष्ट्रवादी भन्नेहरुले यो आयातित कथित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विश्वकै फरक र नमूनाको रुपमा प्रचार गरेको पाइन्छ । साँच्चै यो देशको राष्ट्र झण्डा यही माटोले कल्पना गरेको हो रु अवश्य पनि होइन । नेपालको हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरुलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डा हो ।

यसभित्र मंगोलहरुको अस्तित्व मेटिएको छ । त्यसैकारण नयाँ झण्डाको परिकल्पना गरी प्रस्ताव समेत मंगोल नेशलन अर्गनाइजेशनले पेश गरिसकेको एक दशक हुन लागिसकेको छ । वास्तवमा यो आवाजलाई अन्य साना दलहरुले पनि समर्थन गरेको पाइन्छ । कतिपयले जलाउने समेत धम्की दिएको भए तापनि खासै साहस देखाएको भने पाइँदैन । यसरी राजनीतिक तवरले गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ । तर पनि यथार्थ बाहिर ल्याउन सकेको छैन । अहिले प्रचलित राष्ट्र झण्डा १६ डिसेम्बर १९६२ देखि आधिकारिक रुपमा कायम गरिएको हो । सन् १९६२ भन्दा अघिको झण्डामा केही परिमार्जन गरी ल्याइएको झण्डा कस्तो थियो भन्ने सवालमा अहिले जस्तै चन्द्रसूर्य नै थियो । त्यसको परिमार्जित रुप चन्द्र सूर्यमा नाक, कान, आँखा, टुप्पी धरी समेत रहेको मानव आकृति देखिन्थ्यो ।

यस्तो झण्डा सन् १९६१ सम्म कायम रहेको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहका पूर्खाहरु वर्तमान भारतका राजपूतहरुको वंशावली अनुसार चन्द्रवंशी सूर्यवंशी र अग्निवंशी एउटै समुदायमा पर्ने उल्लेख छ । कथित हिन्दू ग्रन्थले पनि चन्द्र र सूर्यको प्रसंग जोडेको प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ । पहिलेका शाह राणाहरु आफूलाई चन्द्र र सूर्र्यका सन्तान मानेका छन् । यसै आधारमा हालको झण्डामा चन्द्र सूर्य अंकित गरिएको हुन सक्ने विद्वानहरुको तर्क रहेको छ । अझ त्यसबेला “हनुमानध्वज, गरुडध्वज” भनेर आफूलाई चिनाउँथे । भारतका राजपूतहरुले पनि हनुमानध्वज, गरुडध्वज मान्दछ । र पृथ्वीराज चौहानको झण्डा समेत माथिबाट हनुमान र तल सूर्यमा ओम अंकित झण्डा फहराएका थिए ।

उनै पृथ्वीराज चौहनको झण्डा पृथ्वीनारायण शाहले हनुमानको ठाउँमा चन्द्र राखी नेपालको झण्डाको रुपमा फहराउन थालेको हो भन्न सकिन्छ । यस कुरामा विश्वास नलागेको खण्डमा वर्तमान भारतकै अजयगढ राज्यको झण्डा हेर्न सकिन्छ । जुन पृथ्वीनारायण शाहकै खलकले त्यसको निरन्तरता दिएको पाइन्छ । नेपालको प्रचलित राष्ट्र झण्डा र अजयगढ राज्यको झण्डामा खासै भिन्नता छैन । दुई चुच्चोका माथिल्लो भागमा नेपालको झण्डामा चन्द्र अंकित रहेको छ भने अजयगढ राज्यको झण्डाको माथिल्लो भागमा चन्द्र नभएकोले मात्र फरक देखिन्छ । तर, तल्लो चुच्चोमै चन्द्र, सूर्य अंकित गरिएको छ । यो परिमार्जित रुप हो । पहिला हनुमान माथि र सूर्य तल थियो । सन् १९४८ पछि परिमार्जन भएको झण्डा पहिले १८७७ देखि अजयगढमा

आधिकारिक लागू गरेको पाइन्छ । भारत वर्षमा मोहम्मद गजनीले भारतवर्षभरि आफ्नो अधिकार स्थापित नगरे पनि हिन्दूहरुलाई मार्न उनीहरुको धनसम्पत्ति नष्ट गर्न थालेपछि त्यहाँका हिन्दूहरु माग्ने भएका थिए । सन् ११७३ मा गौरका सन्तान मोहम्मद गोरीले गजनी विजय गरे । उनले पनि ११७५ देखि मोहम्मद गजनी जस्तै भारतमा आक्रमण गर्न थाले । त्यस समय राजपूतहरुको प्रधान्य रहेको थियो र अजमेर र दिल्लीका चौहान राजा पृथ्वीराजको योजनामा हिन्दूहरुले संगठन गरी ११९१ मा गोरीसँग युद्ध लडेका थिए ।

त्यत्तिबेला त्यस झण्डामा माथिल्लो चुच्चोमा हनुमान र तल्लो चुच्चोमा सूर्यमा ओम लेखिने झण्डा फहराउने गरेका थिए । त्यत्तिबेला गजनीलाई पृथ्वीराजले हराएका थिए । तर त्यसको २ वर्षपछि उल्टै पृथ्वीराज चौहानको बध गरेका थिए – गोरी शासकले । पछि बख्तियार खिल्जीले कब्जा गर्दै गएपछि भागेर वर्तमान नेपालको पश्चिमी भेगमा जिउँ ज्यान बचाउन आएको सन्तान नै द्रव्य शाह, पृथ्वीनारायण शाहहरु हुन् । यिनीहरु भारध्वज गोत्रका थिए ।

भारध्वज गोत्र राजपूतहरुमा हुन्छ । र यिनीहरु पृथ्वीराज चौहानकै सन्तान हुन् । त्यसै भएकोले हालको २ चुच्चो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा आफ्नो गौरवको रुपमा खडा गरेका हुन् भन्न सकिन्छ । हुन त अनेक तर्कनाहरु हुने गरेका छन् । चन्द्र सूर्यको आफ्नै शैलीमा परिभाषित गरेको भए तापनि त्यसको उत्पत्ति कुन प्रयोजन र किन भयो रु यही कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ यो झण्डा हिन्दुवादी संरक्षण गर्नका निम्ति स्थापित भएका कारण यस भित्र मंगोलहरुको अस्तित्व इतिहास र संस्कृति अटेको पाइँदैन । भारतीय राजा महाराजालाई प्रतिनिधित्व गरेको यस झण्डा खारेज हुनु नै उपयुक्त देखिन्छ । यसप्रति राष्ट्रवादी चिन्तकहरुले मनन गर्ने हो कि ?

 

Last Updated on Wednesday, 06 July 2016 12:21

Hits: 878

मगरात विनाको नयाँ नेपाल हामीलाई स्वकार्य छैन– अध्यक्ष रोका

-गणेश बहादुर थापा

नेपाल मगर संघ सम्पर्क समन्वय केन्द्रिय समितिले आइएलओ १६९ क्षमता अभिवृद्धि एक दिने प्रशिक्षण र नेपाल मगर संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रुपमा नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेको आइएलओ १६९ बारे एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम र सम्मान कार्यक्रम काठमाडौंको अनामनगरस्थित सामाजिक विकास भवनमा सम्पन्न गरेको हो ।
नेपाल मगर संघ केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोका मगरको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरुमा उपाध्यक्ष गंगा खासु मगर, महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर, विदेश विभाग सचिव रक्षा बहादुर रैका मगर, संयुक्त मगर मंचका संयोजक पूर्ण घर्ति मगर, पूर्व सभासद राम बहादुर थापा मगर, अधिवक्त गौबहादुर आले मगरलगायत रहेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नविन रोका मगरले सम्बोधन गर्दै भने–‘देश सम्पूर्ण समुदायको साझा बन्छ कि बन्दैन । संविधान सबै जातजाति, वर्गको साझा दस्तावेज बन्छ कि बन्दैन । मगर समुदाय नेपाली नागरिक हो कि होइन ? यदि मगर नेपाली नागरिक होइन भने सिंहदरवारका शासकहरुले खुलेर भन्नुप¥यो । त्यसपछि गरौंला आमने सामने हिसाब किताब । मगर समुदाय यो देशको विरुद्धमा होइन, यो माटोको विरुद्धमा होइन, यो समाजको विरुद्धमा होइन' ।

अध्यक्ष रोकाले भने–‘यो देशमा परिवर्तनका लागि सबैभन्दा बढी रगत मगर समुदायले बगाएको छ । त्यस कारणले देशको माया हुनेले रगत बगाउछ, देशको माया नहुनेले रगत बगाउदैन हिसाब किताब यहाँबाट शुरु गरौं । नेपाल मगर संघको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एकृकित मगरात, पहिचानसहितको संघीय नेपालको माग गरिसकेको छ ।

मगराँत पहिचान र मगर अधिकार र नेपालको उत्पीडित जातजातिको विरुद्धमा कुनै सम्झौता हुनेवाला छैन । त्यसका लागि कुन तहको आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, कुन तहको लडाई लड्नुपर्ने हो हामी मैदानमा हाजिर भैसकेकf छौं । हिजोसम्म हामी कुनै व्यक्तिका लागि लड्यौं, मरेउ होला ? कुनै शासकहरुको कुर्सीका लागि लडेउ होला । अब आफ्नो पहिचन सहितको सबै नेपालीहरुका लागि निर्णायक लडाई लड्नु पर्ने दिन नजिक आयो कि ? भन्ने हामीले महसुस गरिसकेका छौं ।

त्यसैले मगरातसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालको विल्कुल विकल्प छैन । मगरात विनाको नयाँ नेपाल हामीलाई स्वकार्य छैन । नेपाल सहितको मगरात, मगरात सहितको नेपाल हामीले परिकल्पना गरिसकेका छौं । यो मुद्दा आज कुनै पार्टी, कुनै मगरले मात्र उठाएको होइन, राजनीतिक विद्रोह प्रथम शहीद लखन थापा मगरदेखि उठेको हो ।

त्यसकारणले अधिकार नपाए राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने यो विचार कसैले सिकाको होइन, महामानव प्रथम शहीद लखन थापा मगरले सिकाएको हो । हामी शहीदको सपनाको विरुद्धमा, नेपाली जनताको विरुद्धमा, बलिदानीको विरुद्धमा कुनै हालतमा पाइला चाल्ने छैनौं ।

अहिले जारी संविधानले मगर भाषा, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक अधिकारको बारेमा कहाँ निर कुन धारामा बोलेको छ । विल्कुल बोलेको छैन । त्यसकारण मगरातका जनता, मगर जाति र मगर संघ अहिलेको संविधानको विरुद्धमा छ । जबसम्म मगरात पहिचान सहितको मगरात प्रदेश घोषणा हुदैन । जबसम्म बहुभाषिक नीति, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक नीति स्वकार्य गरिदैन, तबसम्म मगर जाति हजारौं पुस्तासम्म लड्न तयार छ ।

नयाँ संविधान मगर समुुदायको पक्षमा छैन– अधिवक्त लिम्बु

कार्यक्रममा आदिवासी अधिकारकर्मी एवम् कानून व्यवसायी शंकर लिम्बुले अन्तराष्ट्रिय श्रम महासन्धि आइएलओ नं. १६९, नयाँ संविधान २०७२ र मगर समुदायको अधिकार र आन्दोलनको बारे प्रशिक्षण दिनु हुदै अधिवक्त लिम्बुले भने–‘नयाँ संविधान २०७२ मगर समुदायले मान्ने कि नमान्ने प्रष्ट धारणा बनाउनु पर्छ । नयाँ संविधान मगर समुदायको पक्षमा छैन' ।

अधिवक्त लिम्बुले भने–‘नयाँ संविधान जारी भई सकेपछि देश दुई धु्र्वमा विभाजन भएको छ । एउटा धु्र्वले संविधान उत्कृष्ट छ, संविधान समानुपातिक छ, संविधानले गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गरेको छ भन्ने हिसाबले तर्क राखि रहेको छ । अर्को धुर्वले यो संविधान आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, महिलाको विरुद्धमा छ भनि रहेकोछ । यो संविधानलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन नआएका कारण यो संविधान विवादमा तानिएको छ ।

संविधान विवादित हुनुको कारण तीन कुरा रहेको छ । १-अन्तराष्ट्रिय समर्थन नहुनु, २-छिमेकी देशहरुको समर्थन नजनाउनु, ३-संविधान जारी हुनसाथ विरोध गर्ने ५५/५६ जनालाई गोली ठोकेर मार्नु । त्यसकारणले नयाँ संविधान माथि वैधानिक प्रशन चिन्ह उठेको छ ।

प्रशिक्षक लिम्बुले भने–‘यो संविधान जातिय आधारमा लेखिएको छ । यो संविधानमा ११ वटा प्रावधान आदिवासी जनजाति विरुद्धमा छ । २९ वटा संविधानको प्रावधानहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई विभेद गर्छ । र ४९ वटा प्रावधानले आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्छ । संविधानको धारा ४२ पढ्नुहोस त ? आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा १८ भाग बनाइएको छ । जसमा ५ भाग खासआर्य अर्थात क्षत्री, बाहुन, ठकुरी, दशनमी र सन्यासीलाई दिएकोछ । ५९ वटा जाति सुचिकृत भएकाहरुलाई भाग लाग्दैन । मधेशीको ३० वटा छ । जनजातिको ५९ बाट परिमार्जन गरेर ८० वटा बनाएको छ । तिनीहरुलाई भाग चाहिदैन ।

अर्को कुरा महिलालाई ३३ वटा कोटा छुटाएको छ । आदिवासी जनजाति महिला यो संविधानमा कहाँ छ ? पल्टाएर हेर्नुहोस त । ३०८ वटा धारामा आदिवासी जनजाति महिलाको कहाँ लेखिएको छ तर दलित महिलाको लेखिएको छ नि ?

संविधान जसले लेख्यो उसैका लागि उत्कृष्ट छ । प्रचण्ड, ओली, सिटौला, कोइराला जीको लागि संविधान उत्कृष्ट छ । तर मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिका लागि यो संविधान सबैभन्दा निकृष्ट छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा करिब २०० जना मगर समुदायको सहभागीता रहेको थियो ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिले सगरमाथाको चुचुरोमा मगर संघको ५ औं पटक झन्डा फहराउने ओखलढुङगाका कुल बहादुर मगरलाई सम्मान गरेको थियो ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य सचिव झविन्द्र बहादुर पुन मगर, अध्यक्षता जगत बहादुर रेश्मी मगर र संचालन महासचिव होमराज खपाङगी मगरले गरेका थिए ।

Last Updated on Sunday, 26 June 2016 05:08

Hits: 6709

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर