A+ A A-

२९ दलिय गठबन्दनको २५ सुत्रिय माग सहितको अपिल

राज्यसत्ता

२९ दलिय गठबन्दनको ३९ दिने रिलेअन्सन २५ सुत्रिय माग राख्दै असार ३१ गते सम्पन्न हुदै छ । रत्नपार्कको खुलामञ्चमा यति लामो रिलेअन्सन बसेको इतिहासमा यो पहिलो हो ।

 

आदरणीय जनसमुदाय,

नेपाली जनताले लोकतन्त्र,स्वतन्त्रता,धर्म निरपेक्ष्ँता,समानता र सामाजिक न्यायका लागि पटक पटक गरेको संघर्ष,तपस्या र बलिदानको परिणाम स्वरुप एकात्मक केन्द्रीकृत,एकल जातीय एवम् निरङकुश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई समावेशी,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीक स्थापना भएको हो ।

सार्वभैम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताद्धारा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्नका लागि दुई पटकसम्म संविधान सभाको निर्वाचन पनि भयो । तर,चार दलका केही नेताहरुले १६ बुँदे समझदारी गरी नेपालको अन्तरीय संविधान,२०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क),संविधान सभाको नियमावली २०७०,उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोगको पैतिवेदन,पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको सहमति,ऐतिहासीक मधेश जन विद्रहोको समयमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता लगायत विभिन्न समयमा अदिवासी जनजाति र सरकारबीच खासगरी लिम्बुवान,थारुहट र ताम्सालिङ लगायतको संर्घष समितिसंग पहिचानसहितको प्रदेश संविधानमा समावेश गर्ने गरी भएको सम्झौता,सहमति,समझदारी समेत अल्लंघन गरी प्रदेश संविधानमा प्राप्त जनताको अधिकार समेतलाई खोस्ने कार्य गरी फाष्द द्रयाकको नाममा जारी भएको नेपालको संविधानले मुलुकलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ ।

(राष्द्रिय जनमुक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष मानध्वज तामाङ र बिदेश बिभाग उपाध्यक्ष कमला थापा खुला मञ्चमा)

यसले संघीयता,लोकतान्त्रिक गणतन्त्र,धर्म निरपेक्ष्ँता,जातीय/राष्द्रिय पहिचान,समानुपातिक प्रतिनिधित्व,जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा जनताका मौलिक हक,बहुलवादी खुला समाज जस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारहरुलाई नै धरापमा पार्ने कार्य गरेको छ । तसर्थ,विभेद्कारी असमावेशी र एकल जातीय एव्म नश्लवादी चरित्र बोकेको संविधानलाई नेपाली जनताले जारी भए लगतै जलाएर विरोध एव्म अस्विकार गरिसकेका छन् । संविधानलाई पुर्नेलेखन/परिर्वतन गरी पहिचान , समानुपातिक समावेशीकरण, संघीयता,गणतन्त्र लगायत मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु , शिल्पी समुदाय(दलित) , पिछडावर्ग,महिला, मुश्लिम, अल्पस्ख्या तथा सीमान्तकृत समुदाय ,खस,विपन्न,वर्ग आदि समुदायहरुमाथि शताब्दियौंदेखि कायम रहेको भेद्भाव,विभेद्,असमानता, शोषण बहिष्कार तथा स्वायत्तत, समान अधिकार एव्म अवसरमा समानता र सामाजिक नय प्राप्तिका साथै राष्द्रियता र राष्द्रिय एकतालाई मजबुत पारी नेपाललाई स्वतन्त्र ,समृद्ध,समतामूलक विभेद्रहित,संघिय तथा समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुराष्द्रिय राज्य निर्माण गर्न संयक्त लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चा द्धारा जनरी मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन र आन्दोलनरत शक्तिहरुलाई एकीकृत गरी संयुक्त राष्द्रिय जनआन्दोलन परिचालन गर्ने उद्देश्यका लागि यो साझा अवधारणा पत्र जारी गरिन्छ ।

हाम्रा साझा मुद्दा/मागहरु

१ पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनसंरचना तथा राज्यशक्ति बांडफांड समिति तथा राज्य पुनसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेशी,आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरुसंग भएको सम्झौताहरु र नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई/मधेश/थारुहट दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभुमि/थातथालो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरु निर्माण हुनु पर्ने । जसमा लिम्बुवान,किरांत/खम्बुवान,शोर्पा,ताम्सालिङ/तामाङ सालिङ,नेवाः,तमुवान,मगरात,थारुहट,खसान र मधेश आदि प्रदेशहरुसहित गैर भौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनु पर्ने । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्ने ।

२ प्रदेशहरुभित्र ऐतिहासिक थातथालो कायम भएको जातीय समूह ,आदिवासी जनजाति ,मुश्लिम,शिल्पी समुदाय,पिछडावर्ग ,सीमान्तकृत ,अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र,संरक्षित क्षेत्र  र विशेष क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । र , खस समुदाय समेतलाई अदिवासीमा सूचीकृत गर्ने ।

३ संघिय गणतन्त्र  नेपालका सबै अङ्ग,तह (सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरुमा सरकारी कामकाज बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्दछ । राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरुलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनु पर्दछ । सबै भाषाहरुको संरक्ष्ँण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।

४ नेपाल पक्ष्ँ भएका अन्तरष्द्रिय महासन्धि एव्म प्रतिज्ञापत्र, अन्तरष्द्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाती महासंन्धी ,आदिवासी अधिकार सम्बन्ध संयुक्त राष्द्र संघीय घोषण पत्र लगायत अन्तर्राष्द्रिय मानवीय कानुनहरु नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५ संघ ,प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग,तह ,निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनु पर्ने ।

६ मौलिक हकमा जातीय÷समुदायगत समानुपातिक समावेशी हπने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने । मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार,स्वशासन,प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्ण सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने । सङ्खचनाको हकः प्रत्येक मातृभाषिलाई मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ ।साथै राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम संचालन गर्ने रेडियो,टिभि वा छापालाई अनुːदान दिने व्यवस्था गर्नेु पर्ने ।

७ प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरुको जनसंख्याका आधारमा प्रत्यके प्रदेशहरुलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ । राष्द्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरुबाट अनिवायृ प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय गठन हुनु पर्दछ ।

८ वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघिय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनु पर्ने ।

९ न्याय पालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच अदालत ,उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताका आधारम ागर्ने पर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको लागि न्यायापालिका स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष्ँ हुनु पर्दछ । र राजनीतिक दलहरुको कायृकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउनु हुन्न । दलिय प्रभावबाट न्यायालय मुक्त रहनु पर्दछ । प्रथाजन्य कानुनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने ।

१० समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधत्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र / क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने । साथै प्राकिृतक श्रोत तथा वित्तिय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

११ स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशीक कानुन बमोजिम हुनु पर्ने ।

१२ नेपाली सेनालाई निकाय तथा राष्द्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने ।

१३ मधेश/थारुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्धारा नेपाली सेना,सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरी शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातिय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले वपक रुपमा हिंसा,हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्द्रिय मानवीय कानुनहरुको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुदाँ सोको सम्बन्धमा अन्तर्राष्द्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानविन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथी कारबाही गरिनु पर्दछ ।

१४ मधेश/थारुहट लगायतका आन्दोलनको दौरान मारिएकाहरुलाई शहीद घोषण तथा मृतक परिवारहरुलाई क्ष्ँतिपूर्ति दिने,घाईतेहरुको उपचार ,अंगभंग भई अपाङता हुन पुगेकाहरुलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाहर सरकारले दिनु पर्ने ।

१५ गिरफ्तार गरिएको आन्दोलनकारी नेताहरुलाई बिना शर्त तत्काल रिहा गर्नु पर्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरु खरेज गरी र राज्य आतंक,हि.सा,हत्या,दमन र गिरफ्तार तत्काल अन्त्य गरिनπ पर्दछ ।

१६ मुलुकमा माफियातन्त्र र कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग बस्तुहरुको आपूर्ति सहज गरी जनतालाई सःलभ मँल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अबिलम्ब गर्नु पर्दछ ।

१७ दैनिक उपभोग बस्तुहरुको सरकारले दैनिक गुणस्तर जा“च गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धारित मूल्यमा सामाग्रीहरु जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थ गर्ने ।

१८ नेपालमा संस्थागत एव्म नीतिगत रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार,घूसखोरी,कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ ।

१९ तत्काल भूकम्प पीडितहरुको पπनर्वास गराउने र भत्किएका संरचनाहरुको पुननिर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नु पर्ने । भूकम्प पीडितहरुको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्द्रहरुका साथै राष्द्रिय र अन्तर्राष्द्रिय दाताहरुबाट के कति सहयोग  नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डीत गर्नु पर्ने ।

२० सरकारी सेवा , संवैधानिक निकाय लगायतका स्थानहरुको व्यक्तिहरुको योग्यता, क्ष्ँमता,दक्षता र चरित्रको आधारमा नगरी राजनीतिक दलहरुको भाग बण्डाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्त ,नातागोतालाई गरिने नियुक्ति प्रथालाई अन्त्य गर्ने । न्यायपालिका ,सुरक्षानिकाय ,लोकसेवा आयोग लगायतका संवेदनशील संस्थाहरुलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखिनु पर्दछ ।

२१ निँन आय हुने गरीब,विपन्न वर्ग,अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भउकाहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनिहरुका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।

२२ मित्र राष्द्रयहरुद्धारा सहयोगको लागि निर्माण गरी संचालन गरिएका तर हाल बन्दको अवस्थामा रहेका उधोगधन्दा,कल कारखानहरुलाई सरकारले पुनःसंचालन गरी देशभित्रै यπवाहरुको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।

२३ सरकारले स्वदेशी र वैदेशीक पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातवरण सृजना गरी गरीबी र बेरोजगारी समास्यालाई अन्त्य गर्नु पर्दछ ।

२४ कृषि क्षेत्रलाई औधोगीकरण,आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने,किसानहरुलाई सिचाई,सहुलीयत दरमा मल खाध,बिउ,कीटनाशक औषधि तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रान्ति ,स्वेत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन ठोस नीति,कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

२५ बेरोजगारी युवाहरुलाई सरकारले ति त रोजगार दिनु पर्दछ सो दिन नसकेको अवस्थासम्म जीवन यापन गर्न बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यद्धारा प्रदान गरिने रोजगारीका सबै अवसरहरुमा जातिय/समुदायगत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्दछ ।

२५ शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औधोगिक तथा व्यवसायिक वर्ग ,किसान लगायतले लिएका बैक ऋणको ब्याज  जरीवाना मिनहा गरिनु पर्दछ ।

हामीले माथि उठाएका मुद्दा /मागहरु सम्बोधन गराउनका निम्ति हुने संयुक्त राष्द्रिय जनआन्दोलनमा सहभागि हुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम जनसमूदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

संघीय समाजवादी फोरम,नेपाल,तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी,सद्भावना पार्टी,तरार्इृ मधेश सद्भावना पार्टी,नेपाल,राष्द्रिय मधेश समाजवादी पार्टी,नेपाल सद्भावना पाटी,मधेशी जनधिकार फोरम(गणतान्त्रिक),आदिवासी जनजाति संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति,राष्द्रिय जनमुक्ति पार्टी,थारुहट तरार्य पार्टी,नेपाल,सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी,नेपाल,सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी,नेपाल,आदिवासी जनजाति पार्टी,नेपाल,नेपाःराष्द्रिय पार्टी,लिम्बुवान संयुत्तः संर्घष समिति ,खसान राष्द्रिय संर्घष,शेर्पा स्वायक्त राज्य आन्दोलन परिचालन समिति ,नेवाः स्वायत्त साज्य मंका  संर्घष समिति ,ताम्सालिङ संयुक्त समिति,तमुवान संयुक्त संर्घष समिति ,थारुहट संयुक्त समिति,राष्द्रिय शिल्पी आन्दोलन नेपाल ।

टाइप गरि सहयोग गर्ने सन्जय सिंजाली मगर

फोटो: हुबपचभैया

Last Updated on Wednesday, 13 July 2016 15:07

Hits: 752

नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रियताको सवाल

जीवन मंगोल

 असार,२१

सच्चा इमान्दार इतिहासकारको अभावले नेपालको वास्तविक इतिहास पढ्न र सुन्न पाइँदैन । एकाध विद्वानहरुले खोज गरेको भए तापनि उचित तरिकाले प्रचार प्रसारमा राज्यका सामन्तीहरुले प्रतिवन्ध लगाएर न्यायिक वर्जित गरेको हुँदा साँचो इतिहासको सट्टा राजा–महाराजाहरुको गुनगानले भरिएका मोटा मोटा इतिहास पढाइन्छ, पढिन्छ र त्यसैलाई आधार मानी विश्लेषण गरिने हुँदा नेपालको सत्य इतिहास डोकोले छोपे जस्तै छोपिएको छ ।

भारतीय इतिहासको कुनै कालखण्डमा सामन्ती राजाहरुले प्रयोग गरेको धार्मिक प्रयोजनका निम्ति स्थापना भएको कुनै पनि व्यवस्था वा नीति नेपालमा लाद्दा के त्यो राष्ट्रियता झल्किन्छ रु वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कहाँबाट र कसको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्माण गरियो रु यी तथ्यलाई जान्न आवश्यक छ । नेपालका राष्ट्रवादी भन्नेहरुले यो आयातित कथित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा विश्वकै फरक र नमूनाको रुपमा प्रचार गरेको पाइन्छ । साँच्चै यो देशको राष्ट्र झण्डा यही माटोले कल्पना गरेको हो रु अवश्य पनि होइन । नेपालको हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरुलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने झण्डा हो ।

यसभित्र मंगोलहरुको अस्तित्व मेटिएको छ । त्यसैकारण नयाँ झण्डाको परिकल्पना गरी प्रस्ताव समेत मंगोल नेशलन अर्गनाइजेशनले पेश गरिसकेको एक दशक हुन लागिसकेको छ । वास्तवमा यो आवाजलाई अन्य साना दलहरुले पनि समर्थन गरेको पाइन्छ । कतिपयले जलाउने समेत धम्की दिएको भए तापनि खासै साहस देखाएको भने पाइँदैन । यसरी राजनीतिक तवरले गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ । तर पनि यथार्थ बाहिर ल्याउन सकेको छैन । अहिले प्रचलित राष्ट्र झण्डा १६ डिसेम्बर १९६२ देखि आधिकारिक रुपमा कायम गरिएको हो । सन् १९६२ भन्दा अघिको झण्डामा केही परिमार्जन गरी ल्याइएको झण्डा कस्तो थियो भन्ने सवालमा अहिले जस्तै चन्द्रसूर्य नै थियो । त्यसको परिमार्जित रुप चन्द्र सूर्यमा नाक, कान, आँखा, टुप्पी धरी समेत रहेको मानव आकृति देखिन्थ्यो ।

यस्तो झण्डा सन् १९६१ सम्म कायम रहेको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहका पूर्खाहरु वर्तमान भारतका राजपूतहरुको वंशावली अनुसार चन्द्रवंशी सूर्यवंशी र अग्निवंशी एउटै समुदायमा पर्ने उल्लेख छ । कथित हिन्दू ग्रन्थले पनि चन्द्र र सूर्यको प्रसंग जोडेको प्रशस्तै भेट्न सकिन्छ । पहिलेका शाह राणाहरु आफूलाई चन्द्र र सूर्र्यका सन्तान मानेका छन् । यसै आधारमा हालको झण्डामा चन्द्र सूर्य अंकित गरिएको हुन सक्ने विद्वानहरुको तर्क रहेको छ । अझ त्यसबेला “हनुमानध्वज, गरुडध्वज” भनेर आफूलाई चिनाउँथे । भारतका राजपूतहरुले पनि हनुमानध्वज, गरुडध्वज मान्दछ । र पृथ्वीराज चौहानको झण्डा समेत माथिबाट हनुमान र तल सूर्यमा ओम अंकित झण्डा फहराएका थिए ।

उनै पृथ्वीराज चौहनको झण्डा पृथ्वीनारायण शाहले हनुमानको ठाउँमा चन्द्र राखी नेपालको झण्डाको रुपमा फहराउन थालेको हो भन्न सकिन्छ । यस कुरामा विश्वास नलागेको खण्डमा वर्तमान भारतकै अजयगढ राज्यको झण्डा हेर्न सकिन्छ । जुन पृथ्वीनारायण शाहकै खलकले त्यसको निरन्तरता दिएको पाइन्छ । नेपालको प्रचलित राष्ट्र झण्डा र अजयगढ राज्यको झण्डामा खासै भिन्नता छैन । दुई चुच्चोका माथिल्लो भागमा नेपालको झण्डामा चन्द्र अंकित रहेको छ भने अजयगढ राज्यको झण्डाको माथिल्लो भागमा चन्द्र नभएकोले मात्र फरक देखिन्छ । तर, तल्लो चुच्चोमै चन्द्र, सूर्य अंकित गरिएको छ । यो परिमार्जित रुप हो । पहिला हनुमान माथि र सूर्य तल थियो । सन् १९४८ पछि परिमार्जन भएको झण्डा पहिले १८७७ देखि अजयगढमा

आधिकारिक लागू गरेको पाइन्छ । भारत वर्षमा मोहम्मद गजनीले भारतवर्षभरि आफ्नो अधिकार स्थापित नगरे पनि हिन्दूहरुलाई मार्न उनीहरुको धनसम्पत्ति नष्ट गर्न थालेपछि त्यहाँका हिन्दूहरु माग्ने भएका थिए । सन् ११७३ मा गौरका सन्तान मोहम्मद गोरीले गजनी विजय गरे । उनले पनि ११७५ देखि मोहम्मद गजनी जस्तै भारतमा आक्रमण गर्न थाले । त्यस समय राजपूतहरुको प्रधान्य रहेको थियो र अजमेर र दिल्लीका चौहान राजा पृथ्वीराजको योजनामा हिन्दूहरुले संगठन गरी ११९१ मा गोरीसँग युद्ध लडेका थिए ।

त्यत्तिबेला त्यस झण्डामा माथिल्लो चुच्चोमा हनुमान र तल्लो चुच्चोमा सूर्यमा ओम लेखिने झण्डा फहराउने गरेका थिए । त्यत्तिबेला गजनीलाई पृथ्वीराजले हराएका थिए । तर त्यसको २ वर्षपछि उल्टै पृथ्वीराज चौहानको बध गरेका थिए – गोरी शासकले । पछि बख्तियार खिल्जीले कब्जा गर्दै गएपछि भागेर वर्तमान नेपालको पश्चिमी भेगमा जिउँ ज्यान बचाउन आएको सन्तान नै द्रव्य शाह, पृथ्वीनारायण शाहहरु हुन् । यिनीहरु भारध्वज गोत्रका थिए ।

भारध्वज गोत्र राजपूतहरुमा हुन्छ । र यिनीहरु पृथ्वीराज चौहानकै सन्तान हुन् । त्यसै भएकोले हालको २ चुच्चो चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा आफ्नो गौरवको रुपमा खडा गरेका हुन् भन्न सकिन्छ । हुन त अनेक तर्कनाहरु हुने गरेका छन् । चन्द्र सूर्यको आफ्नै शैलीमा परिभाषित गरेको भए तापनि त्यसको उत्पत्ति कुन प्रयोजन र किन भयो रु यही कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । तसर्थ यो झण्डा हिन्दुवादी संरक्षण गर्नका निम्ति स्थापित भएका कारण यस भित्र मंगोलहरुको अस्तित्व इतिहास र संस्कृति अटेको पाइँदैन । भारतीय राजा महाराजालाई प्रतिनिधित्व गरेको यस झण्डा खारेज हुनु नै उपयुक्त देखिन्छ । यसप्रति राष्ट्रवादी चिन्तकहरुले मनन गर्ने हो कि ?

 

Last Updated on Wednesday, 06 July 2016 12:21

Hits: 991

मगरात विनाको नयाँ नेपाल हामीलाई स्वकार्य छैन– अध्यक्ष रोका

-गणेश बहादुर थापा

नेपाल मगर संघ सम्पर्क समन्वय केन्द्रिय समितिले आइएलओ १६९ क्षमता अभिवृद्धि एक दिने प्रशिक्षण र नेपाल मगर संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको रुपमा नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेको आइएलओ १६९ बारे एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम र सम्मान कार्यक्रम काठमाडौंको अनामनगरस्थित सामाजिक विकास भवनमा सम्पन्न गरेको हो ।
नेपाल मगर संघ केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोका मगरको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरुमा उपाध्यक्ष गंगा खासु मगर, महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर, विदेश विभाग सचिव रक्षा बहादुर रैका मगर, संयुक्त मगर मंचका संयोजक पूर्ण घर्ति मगर, पूर्व सभासद राम बहादुर थापा मगर, अधिवक्त गौबहादुर आले मगरलगायत रहेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नविन रोका मगरले सम्बोधन गर्दै भने–‘देश सम्पूर्ण समुदायको साझा बन्छ कि बन्दैन । संविधान सबै जातजाति, वर्गको साझा दस्तावेज बन्छ कि बन्दैन । मगर समुदाय नेपाली नागरिक हो कि होइन ? यदि मगर नेपाली नागरिक होइन भने सिंहदरवारका शासकहरुले खुलेर भन्नुप¥यो । त्यसपछि गरौंला आमने सामने हिसाब किताब । मगर समुदाय यो देशको विरुद्धमा होइन, यो माटोको विरुद्धमा होइन, यो समाजको विरुद्धमा होइन' ।

अध्यक्ष रोकाले भने–‘यो देशमा परिवर्तनका लागि सबैभन्दा बढी रगत मगर समुदायले बगाएको छ । त्यस कारणले देशको माया हुनेले रगत बगाउछ, देशको माया नहुनेले रगत बगाउदैन हिसाब किताब यहाँबाट शुरु गरौं । नेपाल मगर संघको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एकृकित मगरात, पहिचानसहितको संघीय नेपालको माग गरिसकेको छ ।

मगराँत पहिचान र मगर अधिकार र नेपालको उत्पीडित जातजातिको विरुद्धमा कुनै सम्झौता हुनेवाला छैन । त्यसका लागि कुन तहको आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, कुन तहको लडाई लड्नुपर्ने हो हामी मैदानमा हाजिर भैसकेकf छौं । हिजोसम्म हामी कुनै व्यक्तिका लागि लड्यौं, मरेउ होला ? कुनै शासकहरुको कुर्सीका लागि लडेउ होला । अब आफ्नो पहिचन सहितको सबै नेपालीहरुका लागि निर्णायक लडाई लड्नु पर्ने दिन नजिक आयो कि ? भन्ने हामीले महसुस गरिसकेका छौं ।

त्यसैले मगरातसहितको संघीय गणतन्त्र नेपालको विल्कुल विकल्प छैन । मगरात विनाको नयाँ नेपाल हामीलाई स्वकार्य छैन । नेपाल सहितको मगरात, मगरात सहितको नेपाल हामीले परिकल्पना गरिसकेका छौं । यो मुद्दा आज कुनै पार्टी, कुनै मगरले मात्र उठाएको होइन, राजनीतिक विद्रोह प्रथम शहीद लखन थापा मगरदेखि उठेको हो ।

त्यसकारणले अधिकार नपाए राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने यो विचार कसैले सिकाको होइन, महामानव प्रथम शहीद लखन थापा मगरले सिकाएको हो । हामी शहीदको सपनाको विरुद्धमा, नेपाली जनताको विरुद्धमा, बलिदानीको विरुद्धमा कुनै हालतमा पाइला चाल्ने छैनौं ।

अहिले जारी संविधानले मगर भाषा, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक अधिकारको बारेमा कहाँ निर कुन धारामा बोलेको छ । विल्कुल बोलेको छैन । त्यसकारण मगरातका जनता, मगर जाति र मगर संघ अहिलेको संविधानको विरुद्धमा छ । जबसम्म मगरात पहिचान सहितको मगरात प्रदेश घोषणा हुदैन । जबसम्म बहुभाषिक नीति, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक नीति स्वकार्य गरिदैन, तबसम्म मगर जाति हजारौं पुस्तासम्म लड्न तयार छ ।

नयाँ संविधान मगर समुुदायको पक्षमा छैन– अधिवक्त लिम्बु

कार्यक्रममा आदिवासी अधिकारकर्मी एवम् कानून व्यवसायी शंकर लिम्बुले अन्तराष्ट्रिय श्रम महासन्धि आइएलओ नं. १६९, नयाँ संविधान २०७२ र मगर समुदायको अधिकार र आन्दोलनको बारे प्रशिक्षण दिनु हुदै अधिवक्त लिम्बुले भने–‘नयाँ संविधान २०७२ मगर समुदायले मान्ने कि नमान्ने प्रष्ट धारणा बनाउनु पर्छ । नयाँ संविधान मगर समुदायको पक्षमा छैन' ।

अधिवक्त लिम्बुले भने–‘नयाँ संविधान जारी भई सकेपछि देश दुई धु्र्वमा विभाजन भएको छ । एउटा धु्र्वले संविधान उत्कृष्ट छ, संविधान समानुपातिक छ, संविधानले गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत गरेको छ भन्ने हिसाबले तर्क राखि रहेको छ । अर्को धुर्वले यो संविधान आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, महिलाको विरुद्धमा छ भनि रहेकोछ । यो संविधानलाई अन्तराष्ट्रिय समर्थन नआएका कारण यो संविधान विवादमा तानिएको छ ।

संविधान विवादित हुनुको कारण तीन कुरा रहेको छ । १-अन्तराष्ट्रिय समर्थन नहुनु, २-छिमेकी देशहरुको समर्थन नजनाउनु, ३-संविधान जारी हुनसाथ विरोध गर्ने ५५/५६ जनालाई गोली ठोकेर मार्नु । त्यसकारणले नयाँ संविधान माथि वैधानिक प्रशन चिन्ह उठेको छ ।

प्रशिक्षक लिम्बुले भने–‘यो संविधान जातिय आधारमा लेखिएको छ । यो संविधानमा ११ वटा प्रावधान आदिवासी जनजाति विरुद्धमा छ । २९ वटा संविधानको प्रावधानहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई विभेद गर्छ । र ४९ वटा प्रावधानले आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्छ । संविधानको धारा ४२ पढ्नुहोस त ? आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा १८ भाग बनाइएको छ । जसमा ५ भाग खासआर्य अर्थात क्षत्री, बाहुन, ठकुरी, दशनमी र सन्यासीलाई दिएकोछ । ५९ वटा जाति सुचिकृत भएकाहरुलाई भाग लाग्दैन । मधेशीको ३० वटा छ । जनजातिको ५९ बाट परिमार्जन गरेर ८० वटा बनाएको छ । तिनीहरुलाई भाग चाहिदैन ।

अर्को कुरा महिलालाई ३३ वटा कोटा छुटाएको छ । आदिवासी जनजाति महिला यो संविधानमा कहाँ छ ? पल्टाएर हेर्नुहोस त । ३०८ वटा धारामा आदिवासी जनजाति महिलाको कहाँ लेखिएको छ तर दलित महिलाको लेखिएको छ नि ?

संविधान जसले लेख्यो उसैका लागि उत्कृष्ट छ । प्रचण्ड, ओली, सिटौला, कोइराला जीको लागि संविधान उत्कृष्ट छ । तर मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिका लागि यो संविधान सबैभन्दा निकृष्ट छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आर्थिक सहयोगमा भएको सो कार्यक्रममा करिब २०० जना मगर समुदायको सहभागीता रहेको थियो ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल मगर संघ केन्द्रिय समितिले सगरमाथाको चुचुरोमा मगर संघको ५ औं पटक झन्डा फहराउने ओखलढुङगाका कुल बहादुर मगरलाई सम्मान गरेको थियो ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य सचिव झविन्द्र बहादुर पुन मगर, अध्यक्षता जगत बहादुर रेश्मी मगर र संचालन महासचिव होमराज खपाङगी मगरले गरेका थिए ।

Last Updated on Sunday, 26 June 2016 05:08

Hits: 6809

मगर सांस्कृतिक संघ मगर कलाकारहरुको ढुकढुकी हो– अध्यक्ष रोका मगर

राज्यत्ता व्यूरो

असार,१७-नेपाल मगर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष नविन रोका मगरले मगरात बिनाको नेपाल स्वकार्य नहुने बताउनु भएको छ । नेपाल मगर सांस्कृतिक संघको १३ औं वार्षिक स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रोका मगरले ‘देश हाम्रो नेपाल हो, घर हाम्रो मगरात हो’ बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो–‘मगर कलाकार साथीहरु कम्तीमा मगरात प्राप्तको आन्दोलन, मगर जातिको अघिकारका गीत गाइदिनु प¥यो । गीत समेत लेखि दिनुप¥यो ? तपाईहरुको कला र गलाबाट मगरात छ कि छैन भनेर खोजि गरोस् ।’ ‘मगर कलाकारहरु मगर समुदायको मात्र होइन देशको प्रतिष्ठीत कलाकारको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।

तर विडम्बना कलाकारहरुलाई राज्य चलाउने कुनै पनि राज्य संचालकहरुले पहिचान, सम्मान र सबैलाई समान आँखाले नहेर्दा कलालगायत सबै क्षेत्रमा विभेद हुँदा आज मगर कलाकार, मगर संस्कृति पछाडि परेको छ । नेपाल मगर सांस्कृतिक संघ कलाकारहरुलाई जम्मा गर्ने एउटा थलो मात्र होइन । कलाकारहरुलाई साँच्चिकै म को हुँ, म कुन अवस्थामा छु, मलाई जन्माउने को हो ? मलाई जन्माउनेहरु यो देशमा कस्तो हालतमा छन् । यो सिकाउने पाठशाला पनि हो ।

कला र गला मात्र होइन, कलाकारसंग समाज जोडिएको हुन्छ । समाजसंग देश जोडिएको हुन्छ । त्यसैले कलाकार कसैका लागि गाउने, मनोरञ्जन र पारिश्रमिक पाउनेका लागि मात्र होइन । कलाकारहरुले यो देशमा सम्मानित अधिकार प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने गम्भीर सवाल उठाउन जरुरीछ । नेपाल मगर सांस्कृतिक संघ मगर कलाकारहरुको  ढुकढुकी हो । सबैले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । त्यस्तै कार्यक्रमका विशेष अतिथि सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर)का महाप्रबन्धक तथा मगर सांस्कृतिक संघका पूर्वमहासचिव राजेश थापा मगरले ‘भाषा हरायो भने संस्कृति हराउछ, संस्कृति हरायो भने इतिहास हराउछ ।’

 ‘इतिहास हरायो भने हाम्रो पहिचान हराउछ’‘ पहिचान हरायो भने हाम्रो राष्ट्र हराउछ ।’ ‘राष्ट्र हरायो भने हामी हराछौं ।’ उहाँले भन्नु भयो –‘नेपाल मगर संघले कलाकारहरुलाई गहना बनाउने होइन, आफ्ना सिंगारपटारका लागि र आफ्नो भब्यता सुन्दरताका निम्ति मगर कलाकारहरुलाई प्रयोग गर्ने मात्र होइन । यी कलाकारहरुलाई सांस्कृतिक समाजिक रुपान्तरणका लागि अभियन्ता बनाउनुपर्छ । योद्ध बनाउनुपर्छ ।

त्यस्तै अर्का अतिथि नेपाल मगर संघ केन्द्रिय विदेश सचिव रक्षबहादुर रैका मगरले नेपाल मगर संघले विदेश नीति बनाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो – ‘विशेष गरी कलाकारिता क्षेत्रका कलाकारहरुलाई विदेश भ्रमण गराउने सन्दर्भमा नीति बनाएको हो । कोही कलाकार एक वर्षमा १० पटक विदेश घुम्ने, कोही कलाकार एक पटक पनि विदेश जाने मौका नपाउने यस्ता खालका गुनासाहरु मसंग कलाकार साथीहरुबाट आएको हो । अहिले नयाँ कार्य समिति आएको छ, त्यस विषयमा फेरि पनि छलफल होस् ।

अन्य अतिथिहरुमा नेपाल मगर संघ उपत्यका संयोजक जीवन थापा मगर, माष्टर मित्रसेन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष त्रिलोकसिंह थापा मगर, नेपाल मगर विद्यार्थी संघकी अध्यक्ष दिपा आले मगर, सांस्कृतिक संघका संस्थापक अध्यक्ष एव वरिष्ठ गायक खडग गर्बुजा मगर, सांस्कृतिक संघकी पूर्व अध्यक्ष एवं गायिका कविता आले मगरलगायत रहेका थिए ।

काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित हजुरको पार्टी प्यालेसमा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तब्य सांस्कृतिक संघका सचिव राजेश थापा मगर, अध्यक्षता कार्यबाहक अध्यक्ष आकाश थापा मगर र संचालन महासचिव कविराज मगरले गर्नु भएको थियो ।

 

Last Updated on Friday, 01 July 2016 15:35

Hits: 769

नया शक्तिले बाबुरामको पाप पखालिएला त ?

-अमरदिप मोक्तान 

३० जेठमा बडो तामझामका साथ नया शक्ति नामकरण भएको नया पार्टीको जन्म हुने भयो, नया शक्तिका अभियन्ताको रुपमा प्रथम संबिधान सभा को निर्मम हत्या गर्ने तत्कालिन बाहुबली भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई देखिएता पनि अदृश्य सहयोग बिना यत्रो ठुलो तामझाम असम्भव छ । अबको निकाश, आर्थिक विकाशको नाराका साथ मैदानमा उत्रिएका बाबुरामले मोदीको नारा "सबका साथ," सबका विकाश संग नक्कल गरेको प्रतित हुन्छ । विडम्बना के छ भने नया शक्तिका अभियन्ता बाबुराम भट्टराईले अतितमा गरेको महाभूल लाई कहिले पनि स्वीकार गरेनन साथै प्रायश्चित गर्ने प्रयाश पनि गरेनन । पत्रीकामा मोडी स्टन्ट 

मावोवादी जनयुद्ध कालमा १७ हजारको रगत बगाएर त्यसको जिम्मेवारी लिन्न भनि भाग्न मिल्छ ? यो चाहिँ कुन दर्जाको नौटंकी हो ? छोराछोरी बिग्रिए तिनीहरुलाई चटक्कै सडकमा फालेर अर्को बिहा गर्नतर्फ लाग्ने कि यसमा मेरो पनि केही दोष होला भनेर सच्याउने कुरा सहि हो त ? दोष बाबुरामको मात्र हो भन्नु बिल्कुलै मिल्दैन तर “प्रचण्डसँग घाँटी जोडेर हिँडने बाबुराम हैनन ?” तत्कालिन एमवोवादी पार्टी हाल मावोवादी केन्द्र लाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने बाबुराम होइनन भन्न मिल्छ ? तत्कालिन एमावोवादी का प्रचण्डपछि सेकेण्ड म्यान होइनन् बाबुराम । पार्टी बिग्रिनुमा प्रचण्ड जति जिम्मेवार छन्, त्यो भन्दा कम्ता जिम्मेवार छैनन बाबुराम, अनि अहिले आएर भाग्न मिल्छ ?” द्वन्दकालिन मुद्दाले तर्सिएका छन् माओवादी कार्यकर्ताहरु । कतिपय जेलमा छन्, कैयौं वेपत्ता छन् ।

हिजो बाबुराम प्रचण्डकै भाषण सुनेर, उनीहरुले देखाएको सपना बोकेर जनयुद्धमा लागेकाहरु अहिले अंगभंग छन्, परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । आफूले रोपेको बीउको फल जे जस्तो भएपनि त्यसको जिम्मेवारी बाबुरामले भने लिनैपर्ने थियो । तर उनी भगौडा बनेर भागे । सोझा साझा गरिब निमुखा अपहेलित उत्पीडित जनता लाई मझदार मा छोडेर आफैले समग्र सिर्जना गरेको सुन्दर संसारबाट भागे । अहिले आएर कार्यकर्ताहरुले मुद्दा खेपिरहँदा बरु प्रचण्डले सगर्व घोषणा गरे– सर्वोच्च कमाण्डरको नाताले सबै घटनाको मैले जिम्मेवारी लिन्छु । तर बाबुराम ? उनलाई नया शक्ति आर्जनबाट फुर्सद छैन । प्रश्न छ नया शक्ति के का लागि र कसका लागि ? लासका चाङहरु आफ्नै विचारले सिर्जिएका थिए र त्यसका लागि आफू पनि जिम्मेवार रहेको कुरा उनी स्वीकार्दैनन् । यो हद दर्जाको स्वार्थीपन, लुच्चोपना बाबुरामले देखाएका छन् ।

बाबुरामले लाखौं मानिस आफू पछि लगाउलान आर्थिक क्रान्तिको नाममा । हिजो पनि उनले लाखौंको आदर्श बन्ने कोशिस गरेकै हुन राजनीतिक क्रान्तिको नाममा । तर अलिकति पनि लज्जाबोध र राजनीतिक इमान्दारिता नभएका बाबुरामले यो अहिलेको नया शक्ति कति दिन टिकाउलान ? त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न । सफलता को स्वामित्व लिने र बिग्रे भाग्ने बाबुराम प्रवृत्तिलाई ती हजारौं हजार बलिदानको स्वामित्व बोकेकाहरुले भने कदापी माफी दिन सक्दैनन् । स्मरण रहोस धेरै पटक रामचन्द्र पौडेल तथा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चयन का निम्ति भएको चुनाव मा मधेशी दल को अनुपस्थिति तथा विरोधका कारण बहुमत नपुगेर प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेन बाध्य भएर मावोवादी द्वारा सर्वसम्मति ले बाबुराम को नाम प्रस्तावित गर्नु गर्यो ।

बाबुरामलाइ प्रधान मन्त्रिको उम्मेदवार बनाउन साथै हिजो सम्म काँग्रेस मावोवादी दुवै पार्टीमा मधेशीलाइ हेर्ने दृस्टीकोण समान रहेको भनि प्रधानमन्त्री चुनाव बहिस्कार गर्ने मधेशी दल रहश्यमय ढंगले गोलबन्द भएर बाबुराम को पक्षमा मत दिदा बाबुराम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । संयोग नै भन्नु पर्छ बिहारी मूलका भारतीय राजदूत जयन्त प्रसादको आगमन भएको दुइ दिन भित्र प्रधानमन्त्री चुनावमा काँग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाइ पराजित गर्दै चमत्कारिक ढंगलेले बाबुराम नेपालको प्रधानमन्त्रि बन्न पुगे । बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुमा स्वयम बाबुराम अथवा मधेशी दलको श्रेय हो कि जयन्त प्रसादको हो यो सर्वविदित नै छ ।

१९४७ पछिको स्वतन्त्र भारतले कहिल्यै पनि सार्वभौम र स्थिर नेपाल नचाहेको छर्लङग देखाउँछ । नेपालमा जहिल्यै भारत आफ्नो वर्चस्व चाहन्थ्यो । उसलाई नेपालमा बहुदलीय शासन प्रणाली संस्थागत कहिले पनि पाच्य थिएन । २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्थाले जेनतेन खुट्टा टेक्न लागेकै वेला भारतले नेपाललाइ हमेशा कुनै न कुनै प्रकार बिभिन्न रुपमा प्रयोग गरि नै रह्यो ।

नेपाल स्थिर भए विकशित भए भारतको अभिस्ट पुरा नहुने देखेर भारतले जहिले पनि अस्थिरता को माहौल खडा गरेर आतंक सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरि रह्यो । सत प्रतिशत नेपाली जनताको आकांक्षा समेटिएको नभएता पनि बहुसंख्यक नेपालीको सहमतिमा जारी संविधानमाथि बेखुशी जनाउँदै छिमेकी भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो र आफूहरूलाई मधेशीहरूको प्रतिनिधि दाबी गर्ने समूहले मुलुकमा अस्थिरता मच्चाएको वेला बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी पार्टी परित्यागको गर्ने घोषणा अर्थपूर्ण थियो । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संविधान जारी गर्न मात्र सकेका भए पनि भट्टराईमाथिका सारा गल्ती माफ गर्न सकिन्थ्यो र इतिहासमा उनले त्यो स्वर्ण अवसर पनि पाएका थिए तर नेपाल र नेपाली जनता को दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ बाबुरामको दुई वटा रूपले यो संबिधान निर्माणको सपना सफल हुन सकेन ।

इतिहासमा कमै मान्छेलाई मात्र दोस्रो मौका हात पर्छ । प्रथम संविधानसभाले मृत्युवरण गरेपछि पहिलेका केवल दुई पात्र बाबुराम तथा सुभाष नेम्बांगलाइ प्रथम संबिधानसभाको निर्मम हत्याको कलंक लाई पखाल्ने भाग्य जुरेको थियो । दोस्रो पटक सभाध्यक्ष भएका सुवास नेम्वाङ पछिल्लो अवधिमा परिपक्व देखिए र केहि हद सम्म कलंक पखाल्न सफल भए तर बाबुराम को दुर्भाग्य उनले संबिधान निर्माणको विरोध गरेर आफ्नो छ्द्म्वेशी रुप आफै उजागर गरे । सहमति तथा संवाद समिति जस्तो महत्वपूर्ण संयन्त्रको सभापति बनेका भट्टराईले उही ढुलमुले पारा देखाए । अन्ततः आफैंले हस्ताक्षर गरेको संविधानसमेत आत्मसात गर्न सकेनन् । याद रहोस आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भट्टराईले संबिधान निर्माणमा उदासिनता देखाए तर भारत रिझाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । मोहन वैद्य र पुष्पकमल दाहालबाट छुट्टिएर उनी दशगजामा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीका लागि धर्ना बस्ने राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवहरूको गठबन्धनमा पुगेका छन् ।

'सत्ताको साँचो अन्त कतै छ' भन्ने भट्टराईले भारतसँग बिप्पा सम्झौताको 'जुवा' खेले भनि अभिव्यक्ति दिएर नेपाललाइ द्रोपदी बनाए । भारतीय यात्रुवाहक वायुयानमा एअर मार्शल राख्ने अनुमति सम्म दिए । क्षुब्ध माओवादी भित्रकै मोहन वैद्य समूहले उनीद्वारा २०५२ सालमा देउवालाई बुझाइएको उही ४० बुँदे ज्ञापनपत्र लागू गरेर देखाउन चुनौती समेत दिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई पाच वर्षको समयावधी दिए नेपाललाई विहार बनाइदिने जस्ता दिगभ्रमित कुराको चर्चा गरेर संबिधान निर्माणमा अग्रसरता देखाउनुको सट्टा नेपली जनतालाई दिशा मोड्ने प्रयत्न गरे ।

बाबुरामले नेपाललाई विहार बनाउने कुरा त अघि सारे नितीस नेतृत्वको प्रगती पथमा अग्रसर समृद्ध विहार हो की, अपहरण, फिरौतीको कारखाना र अराजकतामा प्रसिद्धी पाएका लालु नेतृत्वको बिहार बनाउने कुरा गरेका थिए बुझ्न सकिएन । प्रधानमन्त्री बाबुरामद्धारा कुटनैतिक मर्यादाको उलंघन गर्दै मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई भेट्न जादा समृद्धीतर्फ उन्मुख विहार बनाउने दिक्षाप्राप्त गर्ने उद्देश्यले गएका हुन् भनी नेपाली जनताले सोचेको थिए । नितीश कुमार प्रथम मुख्य मन्त्रीत्व कालजस्तै सडक फराकिलो अभियान, कर प्रणालीमा सुदृढीकरण, अनुगमनजस्ता कार्यको थालनी गरेर बाबुरामले प्रशंसा बटुलेका थिए तर बाबुरामको अभियान भित्र लुकेको अर्थ चलखेल समृदि नेपालको निर्माण नभई समृद्ध परीवार बनाउने रहस्य उजागर हुदै गयो । नितिश र बाबुराममा भिन्नता के थियो भने नितिश कुमारको अभियानमा सत्यताका साथ समृद्ध विहार बनाउने लक्ष थियो, नितिश कुमार द्धारा समृद्ध विहार बनाउने महत्वकांक्षी अभियानमा कसैसंग कुनै प्रकारको अबान्छित सम्झौता गरेनन् फलस्वरुप निसकलंक, परिवारबाट टाढा नितिश कुमारलाई विहारी जनताले समृद्ध विहार निर्माण हेतु पुनः विशाल बहुमत दिएर पाँच वर्ष कार्यकाल थपको मोहर लगाए ।

बाबुराम प्रधानमन्त्री हुदा बाबुराम पत्नी हिसीला यमीद्धारा छाया प्रधानमन्त्रीको रुपमा विभिन्न नियुक्ति तथा टेन्डरबाट अर्थ संकलन गर्ने चलखेलका समाचार सार्वजनिक हुन थाले त्यस्तै माओवादि सहयोगी मधेसवादि दलका मन्त्रीहरु निर्धक्कका साथ दुई हातले ब्रह्म लुट गर्न ब्यस्त देखिए । नेपालमा मचिएको ब्रह्म लुटलाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैमा थिएन । बाबुराम सरकारद्धारा पदमुक्त पश्चात सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशद्धारा थमौती भएका उपत्यका विकास आयुक्त केशव स्थापीतद्धारा प्रधानमन्त्री पत्नी हिसीला यमी र उनका सचिवको द्रब्य मोह एवं अर्थ संकलनका कुरा तथ्य प्रमाण सहित सार्वजनिक रुपमा ताल ठोकेर बयान गरी रहे तर केशव स्थापीतद्धारा प्रधानमन्त्रीको गरीमा माथि आँच आउने आरोप को सत्य तथ्यका साथ खण्डन गर्दै प्रस्तुत हुनुको सट्टा बाबुरामद्धारा मौनता धारणले ब्रह्मलूट को यथार्थ लाइ स्वीकार गरेको पुष्टि हुन्छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा प्रधानमन्त्री बाबुरामको छद्मवेषी अभियानको नेपाली जनतासामु पोल खुल्दै गयो । नेपाली जनताले बुझी सकेका थिए वास्तवमा बाबुरामद्धारा नितिश नेतृत्वको प्रगती पथमा विहार नभई लालु यादव पत्नी राबड़ी देवी, साला साधु, सुवास यादवको हाली मुहाली, यादववादको हैकम, फिरौती, अपहरण र बाहुबलीको बोलबालामा प्रसिद्धि पाएका लालुराजका विहार बनाउन खोजेका हुन् । बाबुराम सरकारको हैकमवादि शैली, लालु पथका अनुयायी मधेसवादि मन्त्रीहरुको ब्रह्मलुटले गर्दा नेपाल बाबुराम र मधेसवादि दलको भागवण्डामा नेपाल- काले काले मिलेर खाँउ भाले- उखान चरीतार्थ भएको थियो |

अन्तमा नया शक्तिका अभियन्ता तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले २१ माघ २०५२ का दिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र थमाउँदै माग सम्बोधन नगरिए सशस्त्रयुद्ध छेड्ने चेतावनी दिएका थिए । यदि नया शक्तिले उल्लेखित ४० बुदे सम्झौता मध्ये १ देखि बुदा नम्बर ९ सम्म लागु गराउन अटल अडिग भए निश्चित रुपमा नया शक्ति उदयमान शक्ति बन्ने छ नत्र भने अदृस्य शक्तिको इशारामा नेपाल अस्थिर बनाउन खोज्ने चण्डाल चौकड़ी साबित हुने छ ।

१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि-सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्दछ।

२. २०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकार बीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धी अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकाले उक्त सन्धी तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ ।

३. नेपाल-भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपाल भित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ ।

४. गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनु पर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मान जनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

५. नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनु पर्दा वर्क परमिट प्रथा लागु गरिनु पर्छ ।

६. नेपालको उधोगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्र एकाधिकार पूँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

७. आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागु गरिनुपर्छ ।

८. साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

९. एन जि ओर आई एन जि ओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी-विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

१०. जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निमित्त चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ ।

११. राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ ।

१२. सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्णरूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।

१३. सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

१४. राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झुठ्ठा मुद्दामा फसाइएका रूकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायत जिल्लाहरूका वन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुठ्ठा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

१५. जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अपरेशन, दमन र राज्य आतंक तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।

१६. विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदी लगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानविन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारवाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्दछ ।

१७. जनआन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई शहिद घोषणा गरिनुपर्दछ, शहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरू माथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ ।

१८. नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ ।

१९. महिलाहरू माथिका पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्ति माथि समान अधिकार दिनुपर्छ ।

२०. सबैखाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२१. दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछुतको प्रथा पूर्णरूपले बन्द गरिनुपर्छ ।

२२. सबै भाषा-भाषीहरूलाई समान अवसर र सुबिधा दिइनुपर्छ उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृ भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।

२३. वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पूर्णरूपले स्वायत्त हुनुपर्छ ।

२४. वुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिकर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।

२५. पहाड र तराइको क्षेत्रीय भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ, पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ गाउँ र शहर बीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।

२६. स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।

२७. जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।

२८. दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको जमीन जफत गरेर भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ ।

२९. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउञ्जेल वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३०. उधोग, कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३१. सुकुम्वासीहरूलाई वसोवासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ वैकल्पिक बसोबासको ब्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरून्त बन्द गरिनुपर्छ ।

३२. गरीब किसानहरूलाई बसोबासको उचित ब्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३३. मल, वीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३४. बाढीपीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३५. सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको ब्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

३६. महंगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महंगीका अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३७. गाउँ-गाउँमा खाने पानी, बाटो घाटो र बिजुलीको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३८. कुटीर तथा साना उधोगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिनुपर्छ ।

३९. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूस खोरी, कमिसन तन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।

४०. अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अमरदीप मोक्तान, डाडाखर्क दोलखा 

Last Updated on Sunday, 19 June 2016 04:33

Hits: 1132

Error: No articles to display