A+ A A-

ओली अलि रिलेक्सका लागी चाईना गएका हुन ।

त्रिलोक सिंह थापा मगर

Image may contain: Trilok Singh Thapa Magar

सम्मानीय प्रधान मन्त्री श्री के पी शर्मा ओली असार ५ गते २०७५ मा आफ्नो बिशाल दलबलका साथै मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा प्रस्थान गर्नु भएको छ । सुखद यात्राको सफलताका लागि मंगलमय हार्दिक शुभ कामनाप्रगट गर्द छु /यस प्रकार को उचस्तर को भ्रमण यात्रा भई राखनु परद छ /यस बाट दुइ मुलुक बीच मित्रता दिगो हुन्छ /दुइ छिमेकि बीच सम्बन्ध र सम्पर्क प्रगाढ हुँदै जान्छ ।

नेपाल को गत आम निर्वाचन देखि को हाल सम्मको कार्यव्यस्तता पछिको थकाई मेटाउने अवसर पनि यहि हो /कम से कम छ दिन सम्म चीन को बिभिन् स्थान र सहरमा घुम घाम हुनाले अलि रिलेक्स पनि हुन्छ /थकाई मेटींनछा /सो आवस्यक पनि छ /उर्जा थपिन्छ /काम गर्न फुर्ति प्राप्त हुन्छ । साथै यस्तो भर्मन ले गर्दा आफ्नो मुलुक मा धैरै योजना प्रोजेक्ट, अनुदान, दान,ऋण (loan soft loan ) , आदि प्राप्त हुन्छ /अस्तिमात्र मित्र राष्ट्र भारत बाट पनि कति थोक योजनाहरु आदि प्राप्त भयो / हुन् त ती सब कागत मा छन ; तर जनता लाई ठुलो राहतप्राप्त भयो को छ /यस पाली पनि चीन बाट धैरै कुराहरु कागत् मा प्राप्त हुने छ /अर्थात् सम्झोता हुने छ । धेरै होम वोर्क गरियै को छ / सब भन्दा पहिलेत पुर्व प्रधान मन्त्री हरु बाट उत्कर्षट सुझाव हरु प्राप्त भयो को छ /अर्थात्त यो माग्नु त्यो माग्नु भनेर ठुलो लिस्टप्राप्त भयै को छ /उता पुर्व करियर राजदुत र खुद्ररा पुर्व राजदूत ,अनुभवी बिषय बिस्याग (specialist )हरु , बाट पनि अति उतम ठुलो लिस्ट प्राप्त भयो को छ /ब्यापारी, बुधुजिवी ,पार्टी नेता बिप्क्षिय दल का नेता बिभिन् लेखक , संचार मध्यम को त के कुरा गर्ने फेसबुक friends , सामजिक संजाल बाट पनि धेरै ले यो माग्नुस ,त्यो माग्नुस , यो सम्झोता त्यो सम्झोता गर्नुस आदि गहन सुझाव दिनु भयोको छ /यस पाली गहिरो मेहनत भयो को छ । नेपाली जनता ले दसैँ तिहार ,छठ, बुध पुर्णिमा मा शापिंग लिस्ट तयार गरे जस्तो यस पाली ठुलो लिस्ट तयार गरियो को छ / भाटभैतिनीको शपींग मलमा (shopping center ) गयो को जस्तै हो/ जे देख्यो त्यहि मन पर्छ/ जे देख्यो त्यो नै माग्न मन लाग्छ होला /बाहुन प्रधान मन्त्रि भयो भने माग्न सजिलो हुन्छ / जे होस् यात्रा को अन्तमा सयुक्त बिज्ञप्ति निस्किने छ / यात्रा सफल र सोहार्द्य पुर्वक सपन्न भयो /दुवै मुलुक को मित्रता सागर माथा भन्दापनि उचाई मा पुगे को छा/ (वास्तवमा चार पाँच वटा प्रोजेक्ट लिनुस राम्रो संग पुरा गर्नुस हुनु पर्ने हो ),

खैर राजकीय भर्मन पछि सबै नेता हरु पनि दंग पर्ने छन् / जनता पनि हर्षित हुने छन् / राज नेता हरु को ठुलो स्वर मा भाषण हुने छ /अब नेपाल मा ठुलो विकास हुने छ /नेपाल स्वर्ग हुने छ /महिनो सम्म संचार मध्यममा चर्चा परिचर्चा हुने छ / बहस हुने छ ,गोष्ठी हुने छ/ केहि दिन भारत को प्रशंशा भयो / अब चीन को गुणगान हुने छ /गीत गुन्जिने छ यस्तै छ यहाँ को रीत ...
मेरो विचार मा लिपूलेक (lipulekh) को कुरा उठाउँदा उतर ले सोदन सक्छ द्क्षीन कोअभिन्न मित्र संग कुरा कानी मिलायो ?त्यस बेला के जवाफ दिनेहोला ?अतः सो बिषय मा मौन धारणम कुटनिती वेश होला/

सुन्निछ र सुने को थियै कि सिगापुर , मलेसिया,र चीनको विकास को इतिहासमा , त्यहाँ नत त कसै को अनुदान नत दान नत सहयोग /(no aid no cooperation )उपलब्ध थियो /भयै पनि शुन्य प्रतिशतमा /
त्यस मुलुक का नेता हरु ले आफ्नै तिब्र र तीक्ष्न बुद्धिबाट आफ्नै विकासको रणनीति ,जनता को आकंछामा (basic needs )आधारितव्यवहारिक विकास योजनार सो को कार्य निती (practical planning and strategy)क़ार्यावान क्षम्ता (implementing capacity )कठोर प्रतिबद्ता (sincerity and determination र जनता को कठोर परिश्रम , उत्साह तथा इच्छा शक्ति(will power ) कासाथै सथानीय स्स्रोत साधन को परिचालन बाट(mobilization of own resources )ती मुलुक हरु ले अति कम समय मा आ आफ्नो मुलुक हरु लाई कति उचाई मा पुरायोका छन् रे /सुने को छु ।

नेपाल र नेपाली हरु बिक्रम सम्बत २००७ साल देखि आज २०७५ सम्म किन अलमल र किन भुमरी मा किन कछुवा को चालमा (speed ) विकास गर्दै छन ? युवा किन कामको खोजिमा गलफ र अन्य मुलुकमा तिर भोतारिया का छन् / आफ्नो उर्बर खेत दिनका दिन बाँझो हुदै छ /...?एक विचार हो ? खास कुरा होइन /

(18 June,2018)
(लेखक: मास्टर मित्रसेन थापा मगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

 

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 08:29

Hits: 477

नेपालमा स्थानीय विकासका अवसर र चुनौतिहरू

दिल प्रसाद मगर
Image may contain: 1 person, closeup
पृष्ठभूमि :

नेपालको राजनीतिले विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था घोषित भयो । नयाँ राजनैतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान पनि जारी भएको दुई बर्ष पूरा भईसकेको छ भने यसै संविधान बमोजिम सबै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न यस बर्ष सम्पन्न भई सबै तहमा सरकार गठन समेत भई संचालन भइरहेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत राजनैतिक संक्रमण टुङ्गिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि दीगो शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तन भएर संस्थागत हुनु पर्दछ । यसको लागि निकै लामो समय, निरन्तर प्रयास र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । निर्वाचनको समयमा राजनैतिक दलहरूले आर्थिक संमृद्धिको नारा लगाएजस्तो अबको विकास संमद्धि उन्मुख हुनु पर्दछ तर त्यो यात्रा सोंचेजस्तो सहज र तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने किसिमको हुदैन । यद्यपि नयाँ राज्यव्यवस्थाले स्थानीयस्तरका विकासको ढोका खोलेको छ । त्यसका धेरै संभावना र चुनौतिहरू पनि साथसाथै आएका छन् । यस लेखमा ती संभावना, अवसर र चुनौतिको बारेमा छलफल गरिने छ ।

आर्थिक सम्बृद्धिका लागि स्थानीय विकासका अवसरहरू :

सन् २००० देखि २०१५ सम्मको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (८ वटा) को हासिल भएको उपलब्धीहरूलाई टेकेर संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वको साझा विकासका लागि सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनी दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू तय गरि सो प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । ती मध्येका एउटा राष्ट्र नेपाल  पनि हो । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु पर्ने बाध्यता भएको कारण पनि नेपालले संविधान, वर्तमान आवधिक योजनामा निर्धारण गरिएका विकासका लक्ष्यहरू तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत विकास सम्बन्धी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारले स्थानीय तहमा अधिकार सहितको विकासका अवसरहरू श्रृजना गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत जुन (सन् २०१७) मा गरेको दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरूमध्ये ६ वटा लक्ष्यको प्रगतिसमीक्षा गरेको थियो । पहिलो वर्षको अन्त्यमा गरिएको यो प्रारम्भिक समीक्षाले यी ६ वटा लक्ष्यहरू स्रहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भईसकेको देखिन्छ (रा.यो.आ., सन् २०१७) । यसले आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिले यी समुदायका विकास र उत्थानमा राम्रै उपलब्धी हासिल हुनसक्छ ।

दीगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी हुने संझौता भएका कारणले पनि धनी मुलुकहरूले नेपालको विकासका लागि बैदेशिक सहायता दिनु पर्ने हुन्छ । साथै यस्ता सहयोग प्राप्त गर्नलाई नेपालले आफ्नै मनोमानी ढंगले विकास योजना ल्याउन सक्दैन । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी अनुसार तय भई प्रतिवद्धता जनाइसकिएको साझा विकास लक्ष्य, प्राथमिकताका क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, कानून, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, सुशासन, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपन्न एवं सिमान्तकृत वर्ग समुदायको अधिकार र समुत्थान जस्ता क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि १९९२, वातावरण र विकास सम्बन्धी रियो द जेनेरियो घोषणा १९९२, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी १९६६ लगायत महिला, आदिबासी जनजाति, बालबालिका, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवं घोषणाहरूलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन (स्वीकार) गरेकोले त्यसको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था नेपालको सन्धि ऐन २०४९ को दफा ९ ले समेत बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेकोबाट अब उप्रान्त पनि तीनै तहका संघीय इकाईहरूले विकासका योजना तर्जुमा गर्दा र कार्यक्रमहरू बनाउदा समेट्नै पर्ने हुन्छ ।

अझै भनौं, स्थानीय विकासको सन्दर्भमा त झन कतिपय यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र घोषणा बढी बाध्यकारी हुन्छ । जस्तैः जैविक विविधता, वातावरण र विकास, आदिवासीजनजाति, दलित जस्ता सीमान्तकृत समुदाको लागि विशेष व्यवस्था र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, घोषणा र प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन केकति गरिरहेको छ सोको लिखित प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको साधरण सभा तथा सम्बन्धित मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हरेक राष्ट्रले गरेको प्रगति र प्रतिबद्धताको समीक्षा गरेर अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयोग उपलब्ध गराइन्छ । नेपाल अहिलेको अवस्थामा यस्तो अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयता विना विकास बजेटको स्वव्यवस्था गर्ने हैसियतमा नै छैन । त्यसकारण पनि नेपालको स्थानीय विकासको लागि संघीय सरकारले अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरेर पनि सहयोग गर्ने नै छ ।

नेपालको वर्तमान  चौधौं आवधिक योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) ले पनि नेपालको संविधान जारी भई राजनैतिक संक्रमणको समाप्ति तर्फ उन्मुख भएको परिप्रेक्षमा राज्यको ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गरि संविधानले अंगिकार गरेको नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई मार्ग दर्शकको रुपमा लिई सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकशित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने उद्देश्य राखेकोले पनि अबको विकास आदिवासी जनजाति मैत्री हुदै जाने देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरूमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र युवा नेतृत्व विस्तारै अगाडि आएकोले पनि संभावना विस्तारै बढेको छ । स्थानीय तह नै अधिकार सम्पन्न भएकोले विस्तारै नेतृत्व र क्षमता विकास गर्दै स्थानीय विकासलाई गति दिन राम्रो अवसर छ । साथै महिला, दलित, अपाङ्गता, आदिवासी जनजाति समुदायकम संघसंस्था, हित समूह, नागरिक समाजको सहि ढंगले पैरवी र पहल गर्न सकेमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढि प्रभाव पार्न सक्ने र समुदायको माग र आवश्यकता पूरा गराउन राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ ।

प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धता, समाज परिवर्तन हुदै जानु, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण क्रमशः मूलप्रभावीकरण हुदै जानु, राजनैतिक दलहरू पनि अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएका परिवर्तन र भूमण्डलिकरणको असरबाट प्रभावित हुदै जानु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त बिप्रेषण, सीप, पूँजी र उद्यमशीलतालाई नेपालमा उपयोग गर्न थाल्नु, सूचनाप्रविधि, यातायात र बजारविस्तार आयस्तर/जीवनस्तर बढ्नु, उपभोक्ताका आवश्यकता, माग र क्रयशक्ति बढ्नु आदि कारणले स्थानीय विकासको संभावनाहरू बढ्दो छ ।

स्थानीय विकासका लागि अबकोचुनौतीहरू :

विकास आफैमा देशकाल परिस्थिति र समाज अनुसार फरक–फरक बुझाई हुने र फरक ढंगले परिभाषित र अर्थ लगाउने विषय हो । यो केवल सधैं विवादास्पद सवाल मात्र नभई यसको अभ्यास वा विकासको नाममा गरिने योजना र त्यसको कार्यान्वयन नै विवादास्पद र चुनौतिपूर्ण हुने भनी विकासविद्हरूले तर्क गर्ने गरेका छन् । नेपालको छ दशक लामो योजनाबद्ध विकास यात्रा यस कारण विवादास्पद ढंगले भएको मानिन्छ कि ती सबै विकास योजना केन्द्रमा बसेर सीमित योजनाकारहरूको सोंचमा बनाइयो, विभिन्न राजनैतिकदलका प्रभावशाली नेता, प्रशासक र राज्यसत्तामा पहुँचवालाहरूबाट निर्देशित भएर उनीहरूको राजनैतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल सुगम र सहजता अनुसार कार्यान्वयन भयो । जुन वर्ग, समुदायका लागि जे आवश्यक थियो सोही किसिमको न त विकास योजनाहरू बने न त कागजमा भए अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन नै भयो । नेपालको विकासको बारेमा बौद्धिकस्तरको बहस, छलफलमा देशविदेशका विद्वान् र बुझ्ररुकहरुले यही अर्थ र आशयमा व्याख्याविश्लेषण गर्दछन् ।

पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेपालमा सम्पन्न तेह्रौं योजनामा वार्षिक औषत आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा २.९ प्रतिशत र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा केवल २१.६ प्रतिशतसम्म मात्र झार्न सफल भएको छ । समग्रमा तेह्रौं योजनाको मुख्य १९ वटा सूचकहरू मध्ये २ वटा सूचक (मोबाइल, टेलिफोनको पहुचँ र सडक यातायात निर्माण) को लक्ष्य मात्र हासिल हुनुले आगामी दिनमा विकासको लक्ष्य त्यति सजिलै हुने देखिदैन । चालु चौधौं योजनाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन लगायत अन्य शासकीय सुधारको कार्य अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको औल्याएको छ (रा.यो.आ., २०७३, पृ. २१) ।

संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा क्रमशस् जाँदा विद्यमान कानून, नीतिनियमको संशोधन एवं परिमार्जन र सयौं नयाँ कानून एवं नीतिनियम बनाई कार्यान्वयन गर्नु बाँकि नै छ । स्थानीय तह आफैले नियम कानून र नीतिनियमहरू बनाई लागू गर्नु पर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म स्थानीय तहहरूसँग यस्तो कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने न त अनुभव छ न त यसका लागि प्राविधिक क्षमता छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको पुनस्संरचना गाउँपालिका/नगरपालिका) भइसकेको भएपनि सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी स्तरका कार्यालय स्थापना र स्थानान्तरण, भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन/समायोजन जस्ता कार्य सम्पन्न हुन बाँकि नै छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना र प्रदेशको संरचनाले एकतर्फ राज्य संचालन र प्रशासनिक खर्च धेरै बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता जनप्रतिनिधिहरूको शासन संचालनको पूर्वअनुभवको अभाव, राजनैतिक पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता एवं श्रोतसाधनको दूरुपयोग हुन सक्ने जस्ता चुनौती रहेको प्रसङ्ग अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा गत माघको अन्तिम हप्ता आयोगका वर्तमान  एवं पूर्व प्रमुख आयक्त, आयुक्त र विज्ञहरूले छापामा व्यक्त गरेको विचार र लेखहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । यसका साथै पुरानै सोंच र राजनैतिक संस्कारमा हुर्किएका, गुट र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने चिन्तन र व्यवहार भएका ठूलो जमातमा तुरुन्तै आमूल परिवर्तन आइहाल्ने वा ल्याइहाल्ने चमत्कारिक नेतृत्व भेट्टाउन कठिन प्रायः छ ।

संघीयता, समावेशीकरण वा नयाँ नेपाल जे–जे भनिएता पनि सारमा नीतिनिर्माण र शासन संचालन गर्ने तहमा बस्ने देखि समाजमा समेत ठालुवाद जातिय एवं वर्गीय अहंकार, सामाजिक भेदभाव र विसङ्गतिले जरा गाडेर बसेको स्थिति छ । अहिलेको अवस्था यथार्थमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राखे सरह छ । समाज परिवर्तन र विकासको सन्दर्भमा नीतिनिर्माता, राजनैतिक दल, तिनका प्रतिनिधिहरू देखि कर्मचारीतन्त्रमा समेत फराकिलो सोंच नहुनु पनि अबको संघीयतामा हुने विकासका लागि चुनौती हो । उदाहरणको लागि आर्थिक बृद्धि मात्र समृद्धि वा विकास मान्ने वा भौतिक विकासलाई विकास मान्ने तर सामाजिक परिवर्तन, मानविय सशक्तिकरण र अभौतिक विकासलाई विकास नमान्ने सोंच र प्रवृति छदैछ । साथै हरेक नेतृत्व, दल, जनप्रतिनिधी र राष्ट्रसेवकमा दृढ इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, व्यवसायिक इमान्दारिता र कर्तव्य निष्ठताको कमि पनि चुनौतिहरू छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिमुखी हुने र पेशागत आचारसंहितालाई मिचेर खुलेआम राजनीति गर्ने वा दलको कार्यकर्ता हुने सोंच र संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । उदाहरणको लागि स्थानीय निकायमा कर्मचारिहरू समायोजन गर्ने कार्य भइरहँदा केन्द्रमा बसेका, अतिरिक्त आम्दानीको राम्रो स्रोत नभएका र दूरदराजमा कर्मचारी जान नमानेको र पठाइए पनि सरुवा मिलाएर सुविधासम्पन्न ठाउँमा जाने गरेको समाचार प्रकाशन भईरहेको छ । यसले स्थानीय विकासमा माध चुनौति थप्ने होइनकी संघीयता कार्यान्वयन वा नयाँ व्यवस्थाको संस्थागत प्रक्रियालाई नै असहयोग गर्दछ ।

नेपाली राजनीतिले सीकाएको एउटा कुसंस्कार बन्दको संस्कृति अर्थात् राज्यमा आफ्ना माग (जायज वा नाजायज जे सुकै होस) असन्तुष्ट जो कोही पनि सडक आन्दोलनमा जाने, बन्द, हड्ताल गर्ने प्रवृति जुन नेपाली समाजमा स्वाभाविक र पाच्य भइसकेको छ । अर्कोतर्फ यस्तो आम सर्बसाधरणको दैनिकीका प्रत्यक्ष असर पर्ने र अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि नगरेसम्म वा शान्तिपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरिएकको मागका सुनुवाई नहुने अहिलेसम्मको परिपाटीले यस्ता अनपेक्षित गतविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ । कोही आमरण अनसन नबसेसम्म कुनै पनि मागलाई गम्भिरतापूर्वक नलिने र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने नैतिकता र मानविय सम्वेदनाहिन मानसिकता अझै भएकाले पनि भविश्यमा पनि यस्ता बन्दहड्तालको संसकारले अव पनि नपिरोल्ला भनेर ढुक्क हुने स्थिति अझै छैन । कुनै पनि माग प्रस्तुत गर्ने र सोको सुनुवाई गर्ने, छलफल गर्ने र निकास निकाल्ने नयाँ परिपाटी नफेरिएसम्म स्थानीय विकासको यात्रामा बारम्बार अवरोध भइरहन सक्नेछ ।

निचोडमा :
अबको नयाँ नेपालमा स्थानीय विकास स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले लिने अग्रसरता र भूमिकाका भर पर्ने हुनाले स्थानीय आवश्यकता, प्राथामिकता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित (विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय मैत्री) एवं दीगो र संघीयताको संस्थागत विकासलाई टेवा पुर्याउने हुनु आवश्यक छ । स्थानीय विकास रोबर्ट चेम्बरले भने जस्तो पछाडि परेको/पारिएका, विभेदमा परेका वर्ग, समुदाय र समूहलाई विकास प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा ल्याई उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराउदै अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सवाल विगतमा नेपालमा भएको जनआन्दोलन, द्वन्द्वको कारण र संघियता घोषणाको बखत जनआन्दोलनले व्यक्त गरेको भावना र मर्मसँग बजोडताका साथ गासिएको विषय हो । तसर्थ अवको विकास र संमृद्धिको यात्रा तय गर्दा यसलाई बढो गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय विकासका अनगिन्ती अवसर र संभावनाहरू पनि खुलेका छन् । संभावनाहरूको गहनताकासाथ खोजी गर्ने त्यसलाई विश्लेषण गरि अवसर श्रृजना गर्दै जानु पर्दछ । त्यस्तै अनगिन्ती चुनौतिहरू पनि संचावना र अवसरसँगै आउछ नै तर ती चुनौतिहरूलाई पनि राम्रा अवसरमा परिणत गर्ने हैसियत हरेका स्थानीय तहले बनाउनु पर्दछ । अर्को तर्फ स्थानीय तहलाई अधिकार दिंदैमा मात्र केन्द्र सरकारको दायित्व समाप्त हुदैन । केन्द्रले स्थानीय तहलाई संक्षम बनाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ अझै गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ भने प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरू पनि के, कसरी चाडैं सक्षम र आत्मनिर्भर हुने बारे योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

(यो लेख शान्ति जन आदर्श सेवा केन्द्रद्धारा २०७४ फागुनमा प्रकाशित “सम्मृद्धितर्फको यात्रा” मा प्रकाशित “नेपालमा स्थानीय विकासका अवसर र चुनौतिहरू” शीर्षकको लेखको केही अंश समेत परिष्कृत गरि समेटिएको)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(लेखक : प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानका महासचिब हुनुहुन्छ)

Last Updated on Monday, 04 June 2018 13:07

Hits: 459

जातीयमुक्ति भत्काउन दुश्मनको निशानामा खपाङ्गी

नन्दबहादुर घर्ती

जातीयमुक्तिको गोरेटो कोर्न २०४८ माघ ६ गते नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीको एकीकरणपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्यो । जातीयमुक्तिलाई सबलीभूत पार्न आधारभूत रुपमा सामाजिक क्रान्ति पहिलो सर्त थियो । यो सर्त अहिलेसम्म पनि कारगर सिद्ध छ । यी दुवैको विचारक श्रद्धय गोरेबहादुर खपाङगी हुनुहुन्थ्यो । यी दुवैको वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व नेता खपाङगीले गर्दैआउनु भएको थियो ।

No automatic alt text available.

खपाङगी विचारधारा देश विदेश तरङग पैदा हुदै थियो । तरङगलाई भत्काउन सत्ताधारीले दाउपेच पनि उत्तिनै चालिरहेको थियो । अवसर र चुनौति यी दुवै नेता खपाङ्गीका सामू खडा थिए । सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमीलाई भत्काउन भनि नेपाल मगर सँघको छैठौं महाधिवेशनमा मगरात नामधारी जातीय संघीयताको विचार वन्दसत्रको हलमा घुसाउन सुरेश आले र लोकबहादुर थापालाई पात्रको रुपमा सत्ताधारीले अघि सा–यो । दुरदर्शी नेता खपाङगीले इन्कार गरिदिनु भयो । सत्ताधारीले अघि सारेका पात्रहरुमार्फत मगर सँघलाई भत्काउन नसकेको झोंकमा महाधिवेशनस्थल वरिपरि कालो झण्डा देखाइयो । खपाङगीको मुखवाट वारुद निस्क्यो हदसम्मको मिडियाहरुमा हवाला दिइयो ।

नेता खपाङगीको नेतृत्वकालमा जातीय संघीयता घुसाउन नसकिने निश्कर्ष सत्ताधारीको कानमा आलेमार्फत पुग्यो । रणनीति सफल पार्न एमएस थापालाई अघि सार्नु नै पर्ने भयो । २०५९ भदौ १४–१६ गते राजमुपाको राष्ट्रिय परिषदको दोश्रो सम्मेलनको समापन गर्दै एमएस थापाले भने, “पार्टीमा अव कसैले पनि जातीय सवाल उठाउन पाइदैन । उठाउनेले पार्टी छोड्नू, जातीय कुरा गर्नेले जातीय संगठनमा बस्नू ।” नेता खपाङगी आवद्ध दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीवाट खपाङगी विचारधारा झिक्न एमएसलाई यसरी अघि सारियो । पार्टीवाट गुदी कुरा झिकेपछि खपाङगी त्यो पार्टीवाट वाहिरिनुको विकल्प भएन । २०६० सालमा नेपाल मगर सँघको आठौं महाधिवेशनले सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमिवाट नेता खपाङगीलाई हटाउन एमएस निर्णायक वने । यो महाधिवेशन कोतपर्व थियो । यो पर्वमा सत्ताधारीको सान्दार विजय भयो ।

२०६० पुस १७ गते प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीको नामले नेता खपाङगी अघि सर्नुभयो । यो पार्टी ५ वर्ष चल्यो । राजमुपा र प्रजमुपा यी दुवैतर्फका पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको निरन्तर नैतिक दवाव रह्यो । पहिलो संविधानसभावाट नयाँ संविधान वन्ने प्रक्रियाको तात्कालिक राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा विदेशी शक्तिको दवदवा चलखेल थियो । यी दुवै विशिष्ट परिस्थितिले विनासर्त २०६५ मङसिर ३ गते पत्रकार सम्मलेनवाट दुई पार्टीवीचको एकता घोषणा भयो ।

पार्टी एकीकरणले सत्ताधारीको टाउको दुखाई पुनः सुरु भयो । यो कुरा एमएसमार्फत विस्तारै प्रकट हुनथाल्यो । २०६६ माघ ७ र ९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी नेता खपाङगीको नाममा पठाइएको थियो । बैठकको निर्णय नं.८ मा भनिएको छ, “कुनै केन्द्रीय सदस्य कुनै जातीय या वर्गीय संगठनमा पदाधिकारी रहेमा निजको केन्द्रीय सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरियो ।” यो निर्णयको मुलमर्म सामाजिक क्रान्तिको आधारभूमिमा प्रवेश गर्न एमएसमार्फत सत्ताधारीले प्रतिवन्ध लगाइयो ।

२०६६ चैत १८ गतेको राजमुपाको केन्द्रीय विस्तारित भेलामा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “हाम्रो पार्टी आज पनि पूर्ण राजनीतिक नभई सामाजिक चरित्र बोकेको राजनीतिक पार्टीको रुपमा रहेको छ । यहि कारणले पार्टी कमजोर भयो ।” थापाको प्रतिवेदनउपर केन्द्रीय सदस्यहरुले टिप्पणी गर्ने क्रममा यमबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक चरित्र हावी भन्नुको अर्थ हामी कोहि पनि नेपाल मगर सँघमा जान नहुने हो ?’

२०६७ फागुन २५–२८ को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । त्यहाँ पनि पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक चरित्र हावी भएकै कारण पार्टी कमजोर भयो भनियो । यो रटान गरिरहनुको अर्थ सामाजिक क्रान्तिवाट पार्टीलाई अलग राखिएको थियो जुन सत्ताधारीवर्गको हितमा थियो र छ । महाधिवेशनवाट सर्वसम्मतिले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने पवित्र उद्धेश्यले सच्चा नेता कार्यकर्ताहरुले खपाङ्गी र एमएसलाई वन्दसत्रको हलमा एकैठाउँमा राखी छलफल चलाइयो । छलफलमा २०६० सालमा खपाङ्गीले पार्टी फुटाएको प्रशंग एमएसले उठाएपछि त्यसको जवाफमा खपाङ्गीले भन्नुभयो, “पार्टी मैले फुटाएको होइन तपाईले मलाई पार्टीवाट निकाला गर्नुभयो ।” खपाङ्गीको यसप्रकारको प्रश्नको जवाफ एमएसले दिएनन । खपाङ्गीले पार्टी फुटाएर पार्टी कमजोर भएको भनि जुन भ्रमको खेती थियो त्यो भ्रमजाल त्यो छलफलले छिनोफानो गरिदियो ।

२०६८ वैशाख ३–५ गते नवगठित केन्द्रीय समिति (संघीय परिषद) को पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई पार्टीको मनोनित कोटामा नल्याउने नीतिगत निर्णय गरी नेता खपाङगीलाई पार्टीवाट औपचारिक निश्कासन गरियो । निश्कासनको निर्णय सतहमा आएपछि २०६८ साल असोज ६ र ८ गते पराजितहरुको राष्ट्रिय भेला गरी नेता खपाङगीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको दिशातर्फ अघि बढ्ने रणनीति बन्यो । यहि रणनीतिलाई साकार रुप दिनको लागि २०६९ सालमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा पुग्यो ।

२०६९ फागुन २१–२३ गते नेपालगञ्जमा राजमुपाको दशौं राष्ट्रिय भेला भयो । त्योबेला नेता खपाङगी राजमुपामा फर्कन नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको एमएसको दिमागले बुझ्यो । त्यो भेलामा एमएसले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा पार्टी कमजोर भएको सो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरियो । नेता खपाङगी राजमुपामा रहँदा सामाजिक चरित्र हावी हुनुले पार्टी कमजोर भयो भनियो । दोष जति पार्टीमा खपाङगीको उपस्थितिले पार्टी कमजोर भएको प्रतिवेदन लेखियो । तर, खपाङगी राजमुपावाट निश्कासन गरिसकेपछि पार्टी कमजोरको कारण एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा यसो हुन गएको भनि प्रतिवेदनले १ सय ८० डिग्री फन्को मा–यो । वुझ्नुपर्ने गाँठी कुरा यहि हो । 

दशौं राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनतिक प्रतिवेदन पारित गराएपछि एमएसको वाँकी रहेको बक्यौता लक्ष्य पूरा भयो र यहि मितिदेखि उनले पेश गर्दैआउने गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि सदाका लागि पूर्णविराम लियो । पारित प्रतिवेदनमा टेकेर प्रचण्डको नेतृत्वको आन्दोलन, मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको पछि राजमुपा लाग्यो । अन्ततः बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टीमा पार्टी विलय गराउन परशुराम तामाङको संयोजकत्वमा राजमुपाले वार्ता कमिटी खडा ग–यो । वैचारिक समानता हुदाहुदै पनि प्राविधिक समस्याले होला राजमुपा नयाँ शक्ति पार्टीमा पूरै विलय हुन सकेन । मानसिक रुपमा स्वस्थ या अस्वस्थ के थियो त्यो थाहा भएन तर भौतिक रुपमा अवशेष रहिरह्यो ।

२०७४ चैत १७–१९ गते राजमुपाको ११ औं राष्ट्रिय भेला भयो रे । १० औं राष्ट्रिय भेला योभन्दा ५ वर्ष अगाडि नेपालगन्जमा भएको थियो रे । कसैले भन्लान मानसिक असन्तुलनका कारण यसो हुनगएको थियो रे । त्यो भन्नेको होला तर, हाम्रो होइन । ११ औं राष्ट्रिय भेलाको वन्दसत्रमा प्रवेश पाउन चर्को शुल्कको कारण धेरैजसो इमान्दार कार्यकर्ताहरुको प्रवेशिका भएन रे । जो जति हलमा प्रवेश पाएका थिए ती सवैजसो नयाँ अनुहारका र अध्यक्ष केपी पालुङवाको आर्शिबादले निशुल्क प्रबेश थिए रे । हलभित्र केपी पालुङवामार्फत राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गराइयो । पार्टी कमजोर हुदैजानुको कारण खपाङ्गीले पार्टी छोड्नाले भयो भन्ने भाव आउने वुदा राखियो । खपाङ्गी लगायत पराजितहरुलाई त्योवेलाको संघीय परिषद (केन्द्रीय समिति) को सदस्य पदमा मनोनयन नगर्ने व्यहोराको निर्णयको उठान गरी पार्टीवाट निश्कासन गर्ने पक्षमा सहिछाप लगाउनेमा स्वयम् वर्तमान अध्यक्ष केपी पालुङवा र त्यो वेलाका र हालका वहालवाला महासचिव केशव सूर्यवंशी हुन । नयाँ अनुहारहरु पार्टीको यसप्रकारको घटनाक्रमवारे वेखवर हुनुले अध्यक्ष पालुङवाको राजनीतिक प्रतिवेदनउपर मुकदर्शक वने । प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सामान्य रुपमा हेरिनु हुदैन त्यो खास लक्ष्य र उद्धेश्यसँग सम्वन्धित थियो र आज पर्यन्त जारी छ ।   

२७ बैशाख २०७५ 
 

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 04:43

Hits: 248

देश समृद्धिका लागी संघीयताको कार्यान्वयन र संवैधानिक आधार !

दिल प्रसाद मगर

 
नेपालको नयाँ संविधान (२०७२) र संघीयता कार्यान्वयनको शुभाराम्भ भइसकेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयता संस्थागत भने तब मात्र हुन्छ जब आम नेपालीले अपेक्षा गरे अनुसारको अनुभूत गर्न सकिने परिवर्तन, शान्ति, विकास र समृद्धि हुन्छ । अहिलेको अवस्था राजनैतिक संक्रमण पूरा भएर नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामा रुपान्तरण मात्र भएको अवस्था हो तर आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि दीगो शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तन संस्थागत हुनु जरुरी छ । जुन तुरुन्तै सम्भव छैन । यसका लागि लामो समय, निरन्तर प्रयास र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । अबको विकास पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण उन्मुख हुनु पर्दछ । अर्को शब्दमा संघीयतामा परिकल्पना गरिएको विकास द्वन्द्व–संवेदनशील विकासको यात्रा तय गर्दै अन्ततः आर्थिक सम्मृद्धि चुम्नु हो । अबको नेपालको स्थानीय स्तरको विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई दिइएको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरुको विकासको अवधारणा र काम गराईमा खासै नौलोपन आएको त देखिको छैन यद्यपी ‘केही त गर्नु पर्छ’ भन्ने जाँगर र जमर्को भने देखिन्छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार समेतलाई “आर्थिक सम्मृद्धि” को भूत चढेको छ तर सो प्राप्ति गर्ने बलियो आधार भने तय गर्न सकिहालेको छैन ।

संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा शासनव्यवस्था अर्थात् अधिकार (राज्यशक्तिको बाँडफाँड र स्वशासित हुने अधिकार) लाई मुख्य आधार मानिएता पनि यो मात्र पर्याप्त र जनअपेक्षित आधार भने होइन । उदाहरणको लागि राजनैतिक अधिकारको साथै सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र शुशासनको सुनिश्चितता, समन्याय, समानता र विकास पनि महत्वपूर्ण हिस्साहरू हुन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन समग्र देश र सबै लिङ्ग, वर्ग, समूह तथा समुदायको विकाससँग पनि उत्तिकै बलियोसँग गाँसिएको विषय हो । साथै विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति लगायत सामाजिक बहिस्करणमा परेका र पुरानो राज्य व्यबस्थाबाट सीमान्कृत भएका सबै वर्ग, समूह तथा समुदायहरूको स्वशासनको अधिकार मात्र होइन उनीहरूको विकास र उत्थानको सवाल पनि संघीयता आउनु अघि देखि उठेको हो । यी सवालको समुचित ढंगले सम्बोधन नभएसम्म न त मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ न त संघीयताको सफल कार्यान्वयन संभव छ ।

वर्तमान नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै सबै किसिमको विविधतालार्ई आत्मसाथ गर्ने सबै किसिमका भेदभाव र असमानताको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धि सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरिएको छ । साथै दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारि गरिएको उल्लेख छ । संविधानवादको दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानको सर्वोच्चता र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको राज्यव्यवस्था संचालन हुने र संविधानको प्रस्तावना अपरिवर्तनिय पनि मानिन्छ । अर्थात् प्रस्तावनामा उल्लेखित ती व्यवस्थालाई लागू गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानकले प्रत्याभूत गरेका नागरिकाका मौलिक हकहरू पनि देशविकासको लागि सबै तहको सरकारहरूका लागि मूलभूत एवं बाध्यकारी दायित्वका आधारहरू हुन् । यी संबैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गर्नु पर्ने संविधानवादको मूल्य, मान्यता र मर्म भित्र पर्दछ ।

संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा दीगो आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील अर्थतन्त्र बनाउने र विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गरि आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ । त्यसैगरि संविधानको धारा ५१ अन्तरगत विभिन्न उपधाराहरूमा देशको विकास एवं क्षेत्रगत विकास, श्रोतसाधन उपयोग र विविध क्षेत्रगत नीतिहरू समेत उल्लेख गरिएको छ । यी संवैधानिक वयवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयन साथसाथै राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं स्थानीय स्तरमा सन्तुलित, दीगो र अर्थपूर्ण सहभागितामूलक एवं समावेशी विकासलाई जोड दिएको छ । तसर्थ अबको नेपालको केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म हुने विकासका योजना र कार्यक्रमहरू विकास एवं कार्यान्वयन गर्दा सबै तहका सरकारले यी संवैधानिक व्यवस्थाबाट निर्देशित भएर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकारहरू मध्ये केहि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित केहि विषयहरू, जस्तै गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको वनजंगल, हिमाल, वनसंरक्षण क्षेत्र÷निकुञ्ज, जल उपयोग, भूमि नीति, रोजगारी, बेरोजगारी सहायता आदि विषयमा भने संघ र प्रदेश दुबैले आपसी समन्वय र सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने गराउने क्षेत्राधिकार देखिन्छ । त्यसैगरि स्थानीय तह (गाउँ÷नगरपालिका) हरूको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयहरू मध्ये स्थानीयस्तरमा विकास आयोजना/परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि, सिंचाइ, कृषि तथा पशुपालन, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण जस्ता स्थानीय स्तरका विकास निर्माण, पूर्वाधार र प्राकृतिक श्रोतसाधनमा आधारित विकासका गतिविधिहरू एवं भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता विभिन्न विषयहरू पनि मुख्य हुन् । अनुसूची–९ मा सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, गरिबी निवारण जस्ता विषयहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेखित व्यवस्थाले पनि स्थानीय समुदायको सरोकार एवं विकासको सवालमा स्थानीय तहको आफ्नो विकास योजना एवं प्रयासमा मात्र भर नपरी प्रदेश र संघले पनि राष्ट्रिय विकासको सवालको रुपमा लिई नीति, योजना, कार्यक्रम ल्याउने र बजेट लगानी समेत गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा क्रमशस् जाँदा कतिपय विद्यमान कानून तथा नीतिनियमहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिमार्जन समेत गरेर कार्यान्वयन गरिने भएको कारणले पनि हाल भइरहेको विकासका योजना र कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनेछन् तर अब उप्रान्त सम्बन्धित स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(लेखक : प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानका महासचिब हुनुहुन्छ)

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 15:16

Hits: 500

गाई काट्न उक्साउने बाबुराम भट्टराई हुन्,अहिले ट्विटरमा ट्यारट्यार गरेको छ बसेको छ । बेकार।

जनतालाई खुला रुपमा गाई काट्न लगाउनुमा तत्कालिण माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको समेत ठुलो हात छ। नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद भएको र, यसको मुल जग खस आर्यहरु भएको उनको कथन थियो। हिन्दू अहंकारबादी, ब्रमाहणबादी, मनुस्मृतिका चेलाहरुले नेपालमा विभेद बढाएको र यसको अन्त्य नभए सम्म नेपालमा विकाशको कुनै संभावना नभएका राजनैतिक प्रतिवेदनहरु बाबुरामकै हो। यसर्थ, खुला रुपमा गाई काट्नु भन्ने उनको आदेश हुन्थ्यो।

के बाहुन, के पण्डितको छोरा, के मगर के दलित शाकाहारी बाहेक गाईको मासु नखाने माओवादी कोही भएन। पहिले गाईदानमा पाएको गाई छेमु बिकलाई दिन्थे, विस्तारै त्यो गाई माओवादीलाई दिन थाले। गाई गोरु बुढो भयो वा घाँसको दुख भयो भने माओवादीको नाममा ति गाईहरु समर्पित हुन थाल्यो। मेरा बा! एक जगाको लडाईको बेलामा कम्तिमा १०० ओटा गाई गोरु काटिन्थे। ठुला, ठुला भाँडाहरुमा गाईको मासु लस्करै हुन्थ्यो। नखाने को होला? सबैले निकै मिठो मानि-मानि खान्थे।

गाई काटेर मासु खानेहरु सबै हतियारको साथमा हुन्थे। जिन्बावाद, मुर्दाबाद मात्र हैन। उ बेला गोलि नै हानाहान। छेमु बिकलाई जेल पठाउने ईलका प्रहरी कार्यलय नै कब्जामा- रामरामरामराम। ठुलो जगजगी भयो। खुला रुपमा गाई काटेर खानुपर्छ भनेर माओवादीले सिकायो, माओवादीले आदेश दियो, माओवादीले गाई गोरु दर्शन बाँड्यो। जति सकिन्छ खाए हुन्छ भन्यो। प्रहरी र सुराकिहरुको आँखा छलेर लुकिछिपी गाईको मसु खाने जनजाति दलितहरु लागि त महा उत्सव नै आयो। अहिले माओवादी सरकारमा छ। गृह मन्त्री गाईखाने राम बहादुर थापा बादल नै छन्। संविधान निर्माणको माओवादीले नै पहलकदमी लियो। गाई काट्न र गाईको मासु खान नि माओवादीले सिकायो।

तर आज किन गाईको मासु खाँदा जेल? अझै नि गणतन्त्र आएन? गाई गोरु काट्न किन सिकाएको माओवादीले? अरुले काटेर दिएको मासु खाँदा नि जेल, मरेको गाई खाँदा नि जेल? आखिर किन? किन यस्तो अन्याय? स्मरण रहोस्- बिषय मासुको हैन, बिभेदकारी कानुनको हो।

दिल निशानी मगर

जसोतसो बिहानको छाक टारेपछि बेलुकीको चिन्ता हुने छेमु बिकलाई निमेकको भारीले कहिल्यै छाडेन। दुईजना कलिका नानिहरु श्रीमती, बा, आमा र आफूभन्दा साना ७ जना भाईहरुको बोझले थिचिएका छेमु बिकले आफ्नो सानो खरको झुपडी मुनि परिवारको साथमा केहि गाईहरु पालेका थिए। उनको घर जंगलको मुखमा थियो।

गाँउमा पुजापाठ गरेर गाई दान पाएका पण्डितहरुले गाई लेक कटाउन सक्दैनथे, र तिनले त्यो गाई सित्तैमा छेमु बिकलाई छाडेर जान्थे। माटेबिसौनामा घासँपातको समस्या थिएन। एक दिन मैले छेमु बिकलाई प्रहरीले हात बाँधेर लगिरहेको देखे। साँझ ५ बजेको हुनुपर्छ। म स्कुलबाट घर फर्किदै थिए। त्यस्तै १४ बर्षको हुदो हुँ म। छेमु बिकको पछाडि उनका कलिला नानिहरु र श्रीमती रुदै-रुदै आईरहेका थिए। खालि खुट्टामा थिए उनिहरु। छेमु रुन्चे अनुहार लगाएर खलखलि पसिना छडेको थियो।

प्रहरिले उनिहरुको घरको भाँडाकुडा, थाल, गिलास, बन्चरो, कोदलो पनि समातेको थियो। मैले सोचे-“सरकारले गरिबहरुको लागि घर दिएको हुनुपर्छ। छेमुको दुखका दिन गयो अब, यिनिहरुले बसाई सरेछन्।” घर पुगेपछि हल्लाखल्ला सुने-छेमु बिकलाई गाई काटेर खाएको आरोपमा प्रहरिले समातेर लग्यो। सिङ्गो गाँउ नै डराएको थियो।

जनजाति र दलितहरुको बाहुल्यता भएको गाँउमा यसभन्दा अगाडि गाईको मासु नखाएका त कोहि थिएनन् तर तिनले खुलम्खुल्ला काटेर खाँदैनथे। भिरबाट पल्टेर मरेका, जंगलमा बाघले मारेका गाई खान्थे। छेमुले खाएको गाईको मासु पनि बाघले चिथोरेर मारेको रहेछ। किनभने गाई मरेको ठाउँमा गाई र बाघको धेरै समय लडाई भएको प्रमाण देखिन्थ्यो। बाघका खुट्टाका निशान थिए, रौँ हरु झरेका थिए। गाँउका धेरै मानिसहरु, छेमुका छेमिकिहरुले गाई बाघले मारेको बताएपछी म गाउँका ठुला कुल घरान तथा जान्ने मान्ने भनिएकाहरुको घरमा पुगे।

प्रहरी,नियम, कानुन उनिहरुले चलाउथे। गाँउमा कस्लाई ठिक पार्ने नपार्ने हाम्रो हातमा छ भन्थे उनिहरु। मैले भने, ‘हेर्नुहोस् बडाबा, छेमु बिक माथि ठुलो अन्याय भएको छ। उसले बाघले मारेको गाईको मासु खाएको रहेछ। विचरा गरिब मान्छे, खयो त के बिरायो। प्रहरिले समातेर लगेका छन्। उसले निमेक गरेर-जतनले कमाएर बालबच्चा, बा, आमा भाईहरु पालेको छ।’ बडाबा, केहि बोलेनन्। मैले थपे, “छेमु जेल गयो भने विचरा नानिहरुको हालत के हुन्छ? तपाईले ईलका प्रहरिलाई भनेर यो केश जिल्ला नपुराउन भन्न पर्यो। जिल्ला पुग्यो भने बर्बाद हुन्छ। तपाईले भनेको मान्छन्। छेमु यहि गाँउमा जन्मियो, हुर्कियो।

उ गरिब हुनुमा हाम्रो पनि हात छ। गाई पालेर के गर्ने, उसले पालेको गाईको दुध घिउ हामिले किनेनम्। प्रहरिहरु बाघले गाई मारेको ठाउँमा गएकै छैनन्। मासु पकाएको भाँडा र खाएको थाल उठाएका छन्।

अदालतमा यो मात्र प्रमाण कसरि होला र?” अचानक बडाबा बोले,

तर श्लोकमा:

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो घृतोद्भवाः।

घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे॥

घृतं मे हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्।

घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्॥

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।

गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

बडा बाको श्लोक बुझ्न नसकेपछी सवाल-जवाफ गर्ने कुरा आएन। फेरी उनि बोल्ने मुडमा थिएनन्। हाम्रो जिजु बाजेलाई अहिले मैले लेखिरहेको भाषा बोल्न त मुस्किल थियो। यद्दपि हिज्जे मिलाएर लेख्न, बोल्न मलाई पनि समस्या छ।

यो हिन्दि आर्य संस्कृतिक रुपान्तरित खष भाषाको विस्तार नेपाली भाषाको रुपमा उदाउनु भन्दा पहिला नेपाली माटोमा बोलिने भाषा हाम्रो जिजु बाजेको थियो। मैले सोचे बडा बाले कविताको लयमा मानव हितका, धर्मकर्मका केहि गाँठि कुरा भनेका होलान्। अन्तत; छेमु बिक ६ बर्षको लागी जेल चलान भयो। त्यसपछी जनयुद्ध सुरु भयो। माओवादी लडाईको सरुवातकालमा खासगरी शामन्तिहरुलाई कारबाही गर्ने नाममा धेरै मानिसहरु मारिए। ति सोझा थिए वा शामान्ति, तिनलाई गरिएको भौतिक सफाया न्यायिक थियो वा थिएन, त्यता बहस नगरौ। तर एक किसिमको जगजगी थियो।

छेमु बिकका भाईहरु माओवादीमा प्रवेश गरे। जनमुक्ति सेना (लडाकु) बने। माओवादीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव र विस्थापित हरुनेहरुको एक आपसमा मर्ने, मार्नेहरुको क्षेत्र नै त्यहि बन्यो। छेमुका १ भाई भविलाल बिकलाई तत्कालिन शाही सैनिकले मार्यो। तर एउटा कुरामा भने हाईसन्चो भयो। माओबादीको प्रभाव रहेका देशका सबै ठाउमा गाई काटेर खाने कुरा हाँस र कुखुरा कटेर खाए बराबर भयो। खुल्ला रुपमा गाई काटेर खाने चलन माओबादीको उदय पश्चात भयो। गाँउलेहरुले लुकिचोरी हैन हाक्काहाक्की गाई खान थले। तिनले स्कुल र खुला चौरमा गाई काट्न थाले। कुनैबेला त १५ ओटा सम्म गाई काटिन थाल्यो। माओवादीको हुलजत्था धेरै हुन्थ्यो, एउटा कुखुरा, बोका काटेर एक छेउ नि नपुग्ने।दुधालु भैसी काट्ने कुरा आएन। गाई र गोरु नै धेरै काटियो। के बाहुन, के पण्डितको छोरा, के मगर के दलित शाकाहारी बाहेक गाईको मासु नखाने माओवादी कोही भएन।

पहिले गाईदानमा पाएको गाई छेमु बिकलाई दिन्थे, विस्तारै त्यो गाई माओवादीलाई दिन थाले। गाई गोरु बुढो भयो वा घाँसको दुख भयो भने माओवादीको नाममा ति गाईहरु समर्पित हुन थाल्यो। मेरा बा! एक जगाको लडाईको बेलामा कम्तिमा १०० ओटा गाई गोरु काटिन्थे। ठुला, ठुला भाँडाहरुमा गाईको मासु लस्करै हुन्थ्यो। नखाने को होला? सबैले निकै मिठो मानि-मानि खान्थे। गाई काटेर मासु खानेहरु सबै हतियारको साथमा हुन्थे। जिन्बावाद, मुर्दाबाद मात्र हैन। उ बेला गोलि नै हानाहान। छेमु बिकलाई जेल पठाउने ईलका प्रहरी कार्यलय नै कब्जामा- रामरामरामराम। ठुलो जगजगी भयो। खुला रुपमा गाई काटेर खानुपर्छ भनेर माओवादीले सिकायो, माओवादीले आदेश दियो, माओवादीले गाई गोरु दर्शन बाँड्यो। जति सकिन्छ खाए हुन्छ भन्यो। प्रहरी र सुराकिहरुको आँखा छलेर लुकिछिपी गाईको मसु खाने जनजाति दलितहरु लागि त महा उत्सव नै आयो।

अहिले माओवादी सरकारमा छ। गृह मन्त्री गाईखाने राम बहादुर थापा बादल नै छन्। संविधान निर्माणको माओवादीले नै पहलकदमी लियो। गाई काट्न र गाईको मासु खान नि माओवादीले सिकायो। तर आज किन गाईको मासु खाँदा जेल? अझै नि गणतन्त्र आएन? गाई गोरु काट्न किन सिकाएको माओवादीले? अरुले काटेर दिएको मासु खाँदा नि जेल, मरेको गाई खाँदा नि जेल? आखिर किन? किन यस्तो अन्याय? स्मरण रहोस्- बिषय मासुको हैन, बिभेदकारी कानुनको हो।

जनतालाई खुला रुपमा गाई काट्न लगाउनुमा तत्कालिण माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको समेत ठुलो हात छ। नेपालमा जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेद भएको र, यसको मुल जग खस आर्यहरु भएको उनको कथन थियो। हिन्दू अहंकारबादी, ब्रमाहणबादी, मनुस्मृतिका चेलाहरुले नेपालमा विभेद बढाएको र यसको अन्त्य नभए सम्म नेपालमा विकाशको कुनै संभावना नभएका राजनैतिक प्रतिवेदनहरु बाबुरामकै हो। यसर्थ, खुला रुपमा गाई काट्नु भन्ने उनको आदेश हुन्थ्यो।

पक्कै पनि युद्धको समयमा खानपीन तथा बनदोबस्तिका समानहरुको अभाव हुन्छ नै। यो अभावलाई चिर्नको लागि बाबुरामले २०२४ सालमा सर्वप्रथम खुला रुपमा गाई काटेर खाने निति ल्याए। त्यो भन्दा अगाडि पनि माओवादी र जनजातिहरुले गाई नखाएका त हैनन् तर नितिगत थिएन। बाबुरामले निति बसाले। बाहुनको छोरो, पढ्न भारत बसेको। गाई काटेर खानु भन्ने आदेश पक्कै पनि एक किसिमको साहसिक कदम थियो। उनले यो निति ल्याउनका पछाडी केहि कारण छन्। पहिलो कारण; रोल्पा रुकुम जस्तो जनजातिको बाहुल्य क्षेत्रबाट युद्ध संचालन गर्नको लागि चुतर दिमाग आवश्यक पर्दैन।

बाबुरामहरुले उ बेला नै भनेका थिए- जाँड, रक्सि खाएर झैँ-झगडा हुने गाउँमा हामीले राजनैतिक चेतना भरिदिनुपर्छ, युद्ध त्यसै जितिन्छ। तर रक्सिको सितन के हो? हो गाईगोरुको मासु हो। किनभने गाईगोरुको मासु खाँदा जेलनेल परेका जनजातिहरुलाई पिडाको घाउमा मलम लगाउन यहि गाईगोरु काटेर खान लगाउनुपर्छँ भन्ने बाबुराम ”मांसाहारि विचारधाराले´स्थान पायो। दोश्रो र अन्ततिम कारण हो, हिन्दुवादी राज्य सत्ता। कथित बिष्णु भगवानकका अवतार तत्कालिन राजाहरु नेपालमा शासन गरिरहेका थिए। एमाले, कांङ्रेस केवल दरबार भजाएर परिवार पालेको निम्छरो पार्टि न थियो।

राजालाई हिन्दुवादी शक्तिहरुको भरपुर हात थियो। रेडियो नेपालमा हिन्दुको भजन मात्र बज्थ्यो। बहु धार्मिक देशमा यो अन्यायपुर्ण थियो। बाबुरामको टसल राजा र हिन्दुबादीहरु संग पनि थियो। किनभने यदि राजा रहन्छन् भने केवल त्यो हिन्दुबादी शक्तिको समर्थनमा रहन्छन्, एमले काङ्रेसले टिकाउन सक्दैन भन्ने थाहा थियो बाबुरामलाई। भटाभट गाई काटेर खाने निति ल्याए बाबुरामले। रोल्पा रुकुमले आफ्नो पहिचान पायो। अन्य जनजातिहरु शेर्पा, राई, लिम्बु, पश्चिमका खाम भाषीका मगरहरु, तामाङ्हरु पनि बाबुरामको नितिले निकै खुसी बने।

राज्यबाट दुख पाएका जनजातिहरुको लागि डा. बाबुराम देउतै बने। उतिखेर गाईगोरुको मासु सर्वसुलभ जस्तो भयो। बिनाकुनै डर रोकतोक गाईगोरुको मासु खान चाहानेहरुले खान सक्ने समानन्तर सत्ताको नयाँ नेपाल बन्यो। वास्तवमा यो न्यायपुर्ण थियो किनभने गाईको मासु बहु जातिय समावेशि नेपालको एक प्रतिक थियो। गणतन्त्र आयो। नयाँ संविधान बन्यो। बाबुराम र प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्रि बने। मन्त्रि र संसद, सांसद औलामा गन्न नसक्ने भए।

यो बिचमा माओबादी युद्ध आन्दोलनले के पायो ? के गुमायो ? त्यो अल्गगै चर्चा गरौला। तर उत्पिडित जनजातिहरुको लागि खासै न्यायिक रुपमा परिवर्तन हुन सकेन। हिजो यिनैले गाईको मासु काटेरै खुला ठाउँमा खान सिकाए। मुला आज यिनैको सरकारले भटाभट जेल हालिरहेको छ। भिरबाट पल्टेर मरेको गाईको मासु खाँदा सोझो तामाङ जेल परेको छ, यी मुला चुपचाप बसेका छन्। ए बाबुराम तिमिलाई लाज लाग्दैन? ट्विटरमा ट्यारट्यार गरेको छ बसेको छ। बेकार। बाबुरामले आदिवासी समुदायहरु संग क्षमा माग्नुपर्छ वा साथ दिनुपर्छ। यता न उताको कुरा गरेर आखिरिमा ब्रमाहणबादलाई नै टेवा पुराउने कदम चाल्न हुदैन। हैन भने यो भुमिको बन, जंगल, माटो धुङ्गाको साथमा हजारौ बर्ष देखि बस्दै आएका रहेका आदिवासी जनजातिहरुले नयाँ नेपालको अनुभुति कसरी गर्ने? समावेशि नेपालको छायाँ कहाँ छ? जनजातिहरुलाई दमन भएकै हो नि?

यदि हैन भने त देशको उन्नति समग्रतामा देखिने थियो नि हैन? उन्नति कुनै एक खास वर्ग, जाति समुदाय बिशेषको सवाल हो र? बहु-जातिय, बहु धार्मिक, बहु-सांस्कृतिक देश भनेको के हो? सबैको समान अस्तित्व, ईतिहाँस र पहिचान भनेको हैन? गाईको मासु खान हुने कि नहुने हो? पछिल्लो समयमा गाईको मासु प्रकरण सामाजिक संजाल र केहि मिडियाहरुमा चर्को रुपमा बहस भयो। लोकतान्त्रिक व्याबस्थामा विचार, बहस हुनु स्वभावीक छ।

तर जनजातिहरुको गाईको मासु खान पाउनुपर्ने चाहनालाई ईयु (युरोपियन युनियन) संग जोडेर हेर्नु निकै हाँस्यास्पद हो। कतिपयले यसलाई क्रिस्चियन धर्म संग पनि जोडेर हेरेका छन्, त्यो झन् सबैभन्दा ठुलो हाँस्यास्पद बिषय हो। कतिपयले नेपालको पहिचान, अस्तित्व र धर्मलाई समाप्त पार्ने खेलको रुपमा व्याख्या गरेका छन्, यो त झन् निकै ठुलो हाँस्यास्पद कुरा हो। नेपालको पहिचान के हो? जहिल्यै पनि जातिय सद्भावको ठेक्का जनजातिहरुले मात्रै लिनुपर्ने? अरुले जातिय सद्भावको बारेमा चिन्तै गर्न नपर्ने त्यस्तो रेडिमेड जिनिस हगि? यो समाज मिलेर बसेको हो कि अनेक पिडाहरु सहेर बसेको हो? किनभने मिलेर बस्ने भन्ने कुरा सहेर बस्ने संग पनि जोडिएको छ।

अन्याय, अत्याचर, विभेद, उत्पिडन सहेर चुपचाप बस्दा पनि समाज मिलेर बसेको देखिन्छ। कस्तो खालको समाजिक सद्भाव हो यो? कस्तो खालको मिलेर बसेको देश हो यो? हेर्नुहोस्, कुरा के हो भने जानजातिहरु, खासगरी शेर्पा, तामाङ्, राई, लिम्बु र पश्चिमका खाम भाषी मगरहरुले यो भुमिमा गाईको मासु खाँदा युरोपियन युनियनको त के अमेरिका भन्ने देश पनि जन्म भएको थिएन। यि जातिका पुर्खाहरुले कृश्चियन भन्ने के हो नाम पनि सुनेका थिएनन्।

अब गाई खाँदा यिनिहरुको हातमा डलर आउने भए एनजिओ, आईएनजिओ किन ब्रमाहणबदीहरुको हातमा हुने थियो? सबैभन्दा धेरै कृश्चियन र पादरी त यिनै बनेका छन्। युरोप तिर अनुसान्धन गर्नुहोस् त! अर्को कुरा आदिवासीहरुले ईयुको चाहना अनुसार चल्यो पनि भनेका छन्। ईयु को हो र? आदिवासिहरु उसको चाहना अनुसार चल्ने? ईयुलाई नेपाल बोलाएर निर्वाचनको परिवेक्षण गर्न त सरकारले नै बोलाएको हैन र? एनजिओ आईएनजिओलाई नेपालमा काम गर्न अनुमति दिने को हो? सरकार हो कि मन्दिर पस्न नपाएको दलित हो? । अनि सबैकुरा आफुहरु अनुकुल हुदै गयो भने ‘स्वागत योग्य’ अनुकुल बाहिर गयो भने ‘डलर खायो’ ।

कहाँको डलर खायो? कस्तो हुन्छ डलरको मुख? मुलुकलाई अति कम विकशिल देशको सुचिबाट हटाउन नमान्ने को हो? किन नमानेको हो? ईयुले हेप्यो भन्न लाज लाग्दैन? बहु जातिय, बहु धार्मिक राज्य हो, गाई खानले खान्छ, नखाने चुपचाप बसे हुछ। भारत पनि हिन्दु देश हो। गाई खाएकै छन्। दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै गाईको मासु भारत नै बेच्छ। सिक्किम, दार्जिलिङ् तिर सडक मै गाईगोरुको मासु बेच्न राखिएको हुन्छ। नेपालमा कासैको आगनमा लगेर गाई काटिएको त छैन। पक्कै पनि संवेदनशिलता हेरेरै गाईगोरुको मासु खान्छन्। पुर्व तिर किराँतहरुले खाईरहेकै छन्। उनिहरुले पुजा गर्दा गाईको टाउको चढाउनु पर्छ। तिनको पहिचान “संस्कृति” नै होइन त? अनि किन गरिबहरुलाई सुराकी गरेर जेल हाल्नु परेको? सबैको आ, आफ्नो धर्म संस्कृति हुन्छ।

उनिहरुलाई आफ्नो पुर्खाले गरेको, खाएको चिज गर्न, खान अधिकार छ। नत्र गणतन्त्र ल्याएको के काम? पंचायत, राणा र राजाको हुकुमि शासन ल्याय भैहाल्यो नि। अहिले गाईको मासु खाँदा जेल हाल्ने जुन नेपालको कानुन छ, त्यसलाई संसोधन गरौ। राष्ट्रिय जनवार परिवर्तन गरौ। जुन जनवारको मासु खाँदा बहुसङ्ख्यक जनताहरु जेल पर्छन् भने त्यो जनवार अराष्ट्रिय हुन्छ। कतिपयको तर्क छ, राष्ट्रिय जनावर किन खाएको? तर नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय जनवार खान नहुने लेखिएको छैन। अन्य धेरै देशमा राष्ट्रिय जनवार खान्छन्। जस्तो कि अष्ट्रेलियामा कंगारुको मासु मज्जाले खान्छन्।

रकमि र पातकि कुरा त निकै लामो गर्न सकिएला तर हामिले जब समान अधिकार र समावेशि नेपालको कुरा गर्छौ त्यहाँ कुनै धर्म र जातको हैकम चल्दैन। जे हुन्छ बराबर हुन्छ। न्याययिक वितरण हुन्छ। हामिले पढेको समाजवाद, साम्यवाद र पुँजिवादको मर्म समेत यहि हो। बहुसंख्यक जनताहरुले खाने जनावर गाई नै किन राष्ट्रिय जनवार हुन पर्यो त? लोप उन्मुख गैँडालाई राष्ट्रिय जनवार राखे के हुन्छ? हो राधिका तामाङ् र गगन थापाहरु विवादमा पर्छन्। जनताहरुको बुझाईमा एकरुपता हुदैन। अनि लडाई सुरु हुन्छ। राधिका तामाङले त्यस्तो केहि भनेकि होइनन् विचरा। तिनले मरेको गाईको मासु खाँदा पक्राउ परेका सोझा गाँउले तामाङ्लाई छोड्नका लागि जनतालाई गाई काटेर खान सिकाउने अर्का माओबादि मनुष्य हालका गृह मन्त्रि राम बहादुर थापा बादललाई ग्यापन पत्र बुझाएकि मात्र हुन्। आफ्नो अपहेलित, दमित समुदायको लागि त्यति काम नगरे राधिका तामाङ कसरि नेतृ?

http://www.dilnisani.com/269

Last Updated on Tuesday, 03 April 2018 15:36

Hits: 881

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर