A+ A A-

चीनले राजनीतिक विकासमा नाटकीय परिवर्तन गरेको देखिन्छ !

त्रिलोक सिंह थापा मगर

सन् १९४९ देखि सन् १९७८ सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनमा केन्द्रित आर्थिक प्रणाली थियो । सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था राज्य बाट संचालन हुने व्यवस्था थियो भनेर विज्ञ हरुको भनाइ छ । माओ को अवसान पछि चीनमा बजारमुखी मिस्रित अर्थ व्यवस्थाको सुरुवात भयोको पाइन्छ । सन् १९७८ देखि आर्थिक उदारीकरणले गर्दा सामजिक, आर्थिक , राजनीतिक विकासमा चीनले नाटकीय परिवर्तन हासिल गरेको देखिन्छ ।

 


राज्य स्तरमा पुँजीवाद र जनस्तरमा निजीकरणको (state capitalism and private sector ) मिस्रित अर्थ व्यवस्था (mixed economy )तथा समन्वयबाट चीनको आर्थिक सरचनामा तीव्र गतिले विकास भयोको हो भनेर विज्ञहरुको निस्कर्ष र भनाइ छ । यसरि चीन को आर्थिक व्यस्था बजार मुखी र निजी ब्यापार माथि आश्रीत छ भनेर अनुमान गरिन्छ । निजि व्यापार र राज्य ले संचालन गरे को ठुलो ठुलो उद्योग बीच सहकार्य र समन्वय बाट बिस्वको उदीयमान र अग्रणी अर्थ व्यवस्थातिर तीव्र गतिले चीन अघि बढी रहे को छ ।
जनवादी गणतन्त्र चीन निकट भविस्यमा बिस्वको सब भन्दा बढी सक्तिशालि अर्थ व्यवस्था हुने मुलुकको रुपमा उभिने छ भनेर अनुमान गरियीको छ । अत दान अनुदान ऋण सहुलियत धन आदि लिनु वा माग्नु भन्दा पनि नेपालले चीन बाट आर्थिक विकासको प्रविधि र रणनीति(Development technique and strategy ) सिखुनु पर्ने हो ।
दान ,अनुदान ,सहुलियत ऋण ,धन र ऋण आदि त चीन सरकार बाट बिगतका वर्षो देखि नेपालले प्राप्त गर्दै आइ रहेको छ /कठिन समय मा सहयोग र उपहार नेपाल ले सजिलै संग प्राप्त गर्दै गरे को छ । नेपाल लाइ आफ्नो खुट्टामा खडा हुन र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि इट्टा कारखाना ,जुता कारखाना , पेपर मिल र कपडा कारखाना आदि चीन सरकार ले स्थापना गरेकै थियो । हाम्रा बरिस्ठ राज्यनेताहरुले उदारीकरण को नाममा जम्मै बेचेर हजम गरेको सर्विदितनै छ । अझ खान पुगे को छैन जस्तो छ ।

जे होस् गत असार ५ गते २०७५ देखि चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधान मन्त्रि के पी शर्मा ओली को जनवादी गणतन्त्र चीन का रास्ट्रपति सी जिन पिङ् ,प्रधान मन्त्रि ली खाछियंग र राष्ट्रिय जन कांग्रेस का स्थायी समिति का अध्य्क्ष ली झ्याँग्सू संगको भेट घाट र दुइ पक्षिय वार्ता भयै लगतै १० वटा समझ दारीपत्र ४ वटा लेटर अफ एस्चैंगे (letter of exchange )तथा रेलवे कनकतिविटीका लागि समजदारी पत्रमा दुवै मुलुकका प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर भयो को छ । प्रधान मन्त्रि के पी शर्मा ओलीको कुटनीति सफल नै भयो को छ । यसरीछिमेकि मुलुक चीन सरकारको बिश्वाश प्राप्त गर्न पनि एक प्रकारको ठुलो कुटनीति उपलब्धि नै मान्न सकिन्छ ।
२१ जुन २०१८ अर्थात् आसर ७ गते २०७५ मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन द्वारा जारी गरियो को संउक्तबिज्ञप्ति अनुसार बहुआयामिक क्नेतिविटी बढाउन, बन्दरगाह , रेलमार्ग , हवाई मार्ग , र संचार को सम्बद्ध विस्तार गर्न दुवै पक्ष सहमत भयो कोछन ।

यसो को अर्थ उतर बाट पनि अब हामी लाइ आवस्यक पर्ने माल सामान आयात गर्ने द्दोखा ( door open )खुल्न गयो को छ । दुवै छिमेके बाट पारवहनको सुबिधा प्राप्त हुने छ । उतर र दखिन दुवै पटी दुवै तिर पारवहन विस्तार हुने छ । अब नाका बन्दिको ब्रह्मास्त्र चल्यो भने सजिलै संग निसस्त्र गर्न सकिन्छ ।
भारत को प्रधान मन्त्रि मोदी र चीनको रास्ट्रपति सी जिन पिङ् दुवैले काठमाडौँ सम्म रेल पुराई दिने वाचा गरे का छन् । ढिलो र चाँड रेल काठमाडौँ सम्म आइ पुग्छ । दुवै मुलुक को माल गाडीरेल मा दुवै मुलुक को बिभिन् माल समान नेपाल मा आयात हुन्छ  । नेपली ले रोजेर मल समान किन पाइने छ ।
यसरी हेर्दा हिजो सम्म नेपालआवस्यक माल समान को आयात का लागी पुर्णरुपमा भारतमाथी निरर्भर थियो । अब सो निर्भरता घट्ने छ , आवस्यक माल समान का आयात गर्न अब चीन माथि निर्भरता बढने छ । नेपाल को निर्भरता एउटा मुलुक बाट अर्को मुलुकमा सर्ने छ । यस प्रक्रिया बाट नेपालको स्मर्धी र सुखी नेपालको निर्माण गर्न के सहयोग मिल्ने छ ? एक प्रशन छ ?
 
तसर्थ जब सम्म दुवै मुलुकको माल गाडीरेलमा नेपालको आफ्नो उत्पादन(production )अर्थात् मेडइन नेपाल को छाप भयोको माल समान निर्यात(export ) गर्न सकिदैन तब सम्म सुखी र स्मर्धी को सपना साकार हुदैन । त्यसको लागि राजनीतिक दार्शनिकको भ्रम ,बाट मुक्त हुनु पर्छ/पपुलिस्ट सपना कोस्थान मा यथार्थवादी सोच हुनु पर्छ ।

हाल लाई सान साना योजनाको मध्यम बाट ( micro level project ) राष्ट्रिय उत्पादन (national production )लाइ अघि बढाउनु पर्छ  । मुख्यत कृषिमा सघन कृषि कार्क्रम(integrated agricultural based production )लाइ संचालन गर्नु पर्दछ । उदाहरणा क लागि
सात नम्बर को प्रदेश मा सघन जैविक तरकारी(organic vegetable )उत्पादन गरेर भारत कोराजधानी दिल्ली(Delhi )को बजार मा निर्यात गर्न सकिन्छ / दिल्ली शहरको जनसंख्या नेपाल को कुल जनसंख्या भन्दा पनि बढी छ । त्यहाँ जैविक तरकारी मांग अत्यधिक छ ।
गण्डकी क्षेत्र मा मगर गुरुङ ले बुनाई गर्ने राद्ही पाखी लाई प्रोशिधित गरेर चीन को तिब्बतप्रदेश मा निर्यात गर्न सकिन्छ । फल फूल मह (Honey )वैज्ञानिक रुप मा उत्पादन गरे को मा चीन भारत र त्योस्रो मुलुक समेत मा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
दुइ नम्बर प्रदेश मा माछा उत्पादन मा विर्धी (increase ) गरेकोमा भारतको कलकता बजार मा निर्यात गर्न सकिन्छ । एक नम्बर प्रदेश को चिया चिरयतो अदुवा जडी बुटी र अन्य किर्शी आधारित बिबिध उत्पादन हरु भारत चीन र अन्य विदेश मा निर्यात गर्न सकिन्छ । अब निर्यात गर्न सजिलो हुने छ कारण कनेकतटीवितीले नया अवसर प्रदान गर्द छ र गर्ने छ ।
नेपाली उत्पादन हरुमा कुनै किसिम को बनावटीपन हुनु हुदैन । सरकार को सम्बधित निकाय ले निरन्तर मुल्याकन( monitoring) गर्नु पर्छ/गुण स्तर मा ( quality control mechanism )सरकार को ध्यान र नियन्त्र हुनु पर्छ ।
त्यसको लागि सरकारको सम्बन्धित बिभाग ले कृषि उत्पादन बारे वैज्ञानिक तालिम ,मल जल , बिउ बिजन र सहुलियत ऋण अनुदान आदि को व्यवस्था सुपरिवैछन तथा उत्पादन को इन्स्योरंस आदि को व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्तो संयन्त्र स्थापित गर्नु पर्छ जसमा उत्पादनको पुरा पुरा आर्थिक लाभ किसानले प्राप्त गर्न सकोस । किसान को उत्पादन दलाली को हातमा नपरोस । अनि किसान उत्साहित हुन्छ ।
कृषि मा आधारित (aggro based industry )उद्योग स्थापना गर्नु आवस्यक छ  तर के गर्ने ? छापा अनुसार एक नम्बर प्रदेश मा ५ लाख टन भन्दा बढी दुध उत्पादन भयो तर बजार छैन ?२ नम्बेर प्रदेश मा उखु किसान को चिनी मिल ले दिनु पर्ने रकम भुक्तानी भयो को छैन । जनक पुर् मा आप बिक्रि नभयेर कुहियै को छ , बजार छैन  कतै अदुवा सुख्दै छ भने कतै चिया को बजार छैन । कतै माछा बिक्रि न भयेर मर्दै छ । यो सब को व्यस्थापन कसले गर्ने ? सरकार र सब्धित निकाय कता छन् ?यसरि कसरि सुखी नेपाल र स्मिर्धि नेपाल हुने हो ? माल गाडी बाट?

तै पनि नेपाल को जल जमिन जंगल तथा पर्यटन को समुचित विकास सदुपयोग उचित परिचालन ,तथा वैज्ञानिक आधारमा उत्पादन हुनु पर्छ । सो भयो को खण्डमा भारतीय र चीनको मालगाडी मा राखेर उनि हरु को देशमा नेपाली उत्पादन ( made in Nepal )सजिलै सित् सो निर्यात गर्न मिल्छ ।
भारत को माल सामान चीन लाई र चीन को उत्पादन भारत लाई निर्यात मात्र गर्ने हो भने नेपाल लाइ कति कमिशन प्राप्त हुने छ ? यस बाट नेपाल को स्मिर्धि र सुखी नेपाल को सपना कसरि साकार हुने हो ?यो मुख्य प्रश्न हो ? सुखी र स्मिर्धि नेपाल को सपना पुरा गर्ने हो भने चीन जस्तै सम्पूर्ण प्रयास र प्रयत्न गर्न युद्ध स्तर मा काम कारवाही हुनु पर्छ,आत्म निर्भरता को बाटो मा हिनु पर्छ ।

(लेखक: मास्टरमित्रसेन थापा मगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

Last Updated on Monday, 25 June 2018 08:21

Hits: 248

ओली अलि रिलेक्सका लागी चाईना गएका हुन ।

त्रिलोक सिंह थापा मगर

Image may contain: Trilok Singh Thapa Magar

सम्मानीय प्रधान मन्त्री श्री के पी शर्मा ओली असार ५ गते २०७५ मा आफ्नो बिशाल दलबलका साथै मित्रराष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणमा प्रस्थान गर्नु भएको छ । सुखद यात्राको सफलताका लागि मंगलमय हार्दिक शुभ कामनाप्रगट गर्द छु /यस प्रकार को उचस्तर को भ्रमण यात्रा भई राखनु परद छ /यस बाट दुइ मुलुक बीच मित्रता दिगो हुन्छ /दुइ छिमेकि बीच सम्बन्ध र सम्पर्क प्रगाढ हुँदै जान्छ ।

नेपाल को गत आम निर्वाचन देखि को हाल सम्मको कार्यव्यस्तता पछिको थकाई मेटाउने अवसर पनि यहि हो /कम से कम छ दिन सम्म चीन को बिभिन् स्थान र सहरमा घुम घाम हुनाले अलि रिलेक्स पनि हुन्छ /थकाई मेटींनछा /सो आवस्यक पनि छ /उर्जा थपिन्छ /काम गर्न फुर्ति प्राप्त हुन्छ । साथै यस्तो भर्मन ले गर्दा आफ्नो मुलुक मा धैरै योजना प्रोजेक्ट, अनुदान, दान,ऋण (loan soft loan ) , आदि प्राप्त हुन्छ /अस्तिमात्र मित्र राष्ट्र भारत बाट पनि कति थोक योजनाहरु आदि प्राप्त भयो / हुन् त ती सब कागत मा छन ; तर जनता लाई ठुलो राहतप्राप्त भयो को छ /यस पाली पनि चीन बाट धैरै कुराहरु कागत् मा प्राप्त हुने छ /अर्थात् सम्झोता हुने छ । धेरै होम वोर्क गरियै को छ / सब भन्दा पहिलेत पुर्व प्रधान मन्त्री हरु बाट उत्कर्षट सुझाव हरु प्राप्त भयो को छ /अर्थात्त यो माग्नु त्यो माग्नु भनेर ठुलो लिस्टप्राप्त भयै को छ /उता पुर्व करियर राजदुत र खुद्ररा पुर्व राजदूत ,अनुभवी बिषय बिस्याग (specialist )हरु , बाट पनि अति उतम ठुलो लिस्ट प्राप्त भयो को छ /ब्यापारी, बुधुजिवी ,पार्टी नेता बिप्क्षिय दल का नेता बिभिन् लेखक , संचार मध्यम को त के कुरा गर्ने फेसबुक friends , सामजिक संजाल बाट पनि धेरै ले यो माग्नुस ,त्यो माग्नुस , यो सम्झोता त्यो सम्झोता गर्नुस आदि गहन सुझाव दिनु भयोको छ /यस पाली गहिरो मेहनत भयो को छ । नेपाली जनता ले दसैँ तिहार ,छठ, बुध पुर्णिमा मा शापिंग लिस्ट तयार गरे जस्तो यस पाली ठुलो लिस्ट तयार गरियो को छ / भाटभैतिनीको शपींग मलमा (shopping center ) गयो को जस्तै हो/ जे देख्यो त्यहि मन पर्छ/ जे देख्यो त्यो नै माग्न मन लाग्छ होला /बाहुन प्रधान मन्त्रि भयो भने माग्न सजिलो हुन्छ / जे होस् यात्रा को अन्तमा सयुक्त बिज्ञप्ति निस्किने छ / यात्रा सफल र सोहार्द्य पुर्वक सपन्न भयो /दुवै मुलुक को मित्रता सागर माथा भन्दापनि उचाई मा पुगे को छा/ (वास्तवमा चार पाँच वटा प्रोजेक्ट लिनुस राम्रो संग पुरा गर्नुस हुनु पर्ने हो ),

खैर राजकीय भर्मन पछि सबै नेता हरु पनि दंग पर्ने छन् / जनता पनि हर्षित हुने छन् / राज नेता हरु को ठुलो स्वर मा भाषण हुने छ /अब नेपाल मा ठुलो विकास हुने छ /नेपाल स्वर्ग हुने छ /महिनो सम्म संचार मध्यममा चर्चा परिचर्चा हुने छ / बहस हुने छ ,गोष्ठी हुने छ/ केहि दिन भारत को प्रशंशा भयो / अब चीन को गुणगान हुने छ /गीत गुन्जिने छ यस्तै छ यहाँ को रीत ...
मेरो विचार मा लिपूलेक (lipulekh) को कुरा उठाउँदा उतर ले सोदन सक्छ द्क्षीन कोअभिन्न मित्र संग कुरा कानी मिलायो ?त्यस बेला के जवाफ दिनेहोला ?अतः सो बिषय मा मौन धारणम कुटनिती वेश होला/

सुन्निछ र सुने को थियै कि सिगापुर , मलेसिया,र चीनको विकास को इतिहासमा , त्यहाँ नत त कसै को अनुदान नत दान नत सहयोग /(no aid no cooperation )उपलब्ध थियो /भयै पनि शुन्य प्रतिशतमा /
त्यस मुलुक का नेता हरु ले आफ्नै तिब्र र तीक्ष्न बुद्धिबाट आफ्नै विकासको रणनीति ,जनता को आकंछामा (basic needs )आधारितव्यवहारिक विकास योजनार सो को कार्य निती (practical planning and strategy)क़ार्यावान क्षम्ता (implementing capacity )कठोर प्रतिबद्ता (sincerity and determination र जनता को कठोर परिश्रम , उत्साह तथा इच्छा शक्ति(will power ) कासाथै सथानीय स्स्रोत साधन को परिचालन बाट(mobilization of own resources )ती मुलुक हरु ले अति कम समय मा आ आफ्नो मुलुक हरु लाई कति उचाई मा पुरायोका छन् रे /सुने को छु ।

नेपाल र नेपाली हरु बिक्रम सम्बत २००७ साल देखि आज २०७५ सम्म किन अलमल र किन भुमरी मा किन कछुवा को चालमा (speed ) विकास गर्दै छन ? युवा किन कामको खोजिमा गलफ र अन्य मुलुकमा तिर भोतारिया का छन् / आफ्नो उर्बर खेत दिनका दिन बाँझो हुदै छ /...?एक विचार हो ? खास कुरा होइन /

(18 June,2018)
(लेखक: मास्टर मित्रसेन थापा मगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

 

Last Updated on Wednesday, 20 June 2018 08:29

Hits: 516

देश समृद्धिका लागी संघीयताको कार्यान्वयन र संवैधानिक आधार !

दिल प्रसाद मगर

 
नेपालको नयाँ संविधान (२०७२) र संघीयता कार्यान्वयनको शुभाराम्भ भइसकेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीयता संस्थागत भने तब मात्र हुन्छ जब आम नेपालीले अपेक्षा गरे अनुसारको अनुभूत गर्न सकिने परिवर्तन, शान्ति, विकास र समृद्धि हुन्छ । अहिलेको अवस्था राजनैतिक संक्रमण पूरा भएर नयाँ राजनैतिक व्यवस्थामा रुपान्तरण मात्र भएको अवस्था हो तर आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि दीगो शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तन संस्थागत हुनु जरुरी छ । जुन तुरुन्तै सम्भव छैन । यसका लागि लामो समय, निरन्तर प्रयास र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । अबको विकास पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण उन्मुख हुनु पर्दछ । अर्को शब्दमा संघीयतामा परिकल्पना गरिएको विकास द्वन्द्व–संवेदनशील विकासको यात्रा तय गर्दै अन्ततः आर्थिक सम्मृद्धि चुम्नु हो । अबको नेपालको स्थानीय स्तरको विकास गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकार (गाउँपालिका र नगरपालिका) लाई दिइएको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरुको विकासको अवधारणा र काम गराईमा खासै नौलोपन आएको त देखिको छैन यद्यपी ‘केही त गर्नु पर्छ’ भन्ने जाँगर र जमर्को भने देखिन्छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार समेतलाई “आर्थिक सम्मृद्धि” को भूत चढेको छ तर सो प्राप्ति गर्ने बलियो आधार भने तय गर्न सकिहालेको छैन ।

संघीयतालाई नेपालको सन्दर्भमा शासनव्यवस्था अर्थात् अधिकार (राज्यशक्तिको बाँडफाँड र स्वशासित हुने अधिकार) लाई मुख्य आधार मानिएता पनि यो मात्र पर्याप्त र जनअपेक्षित आधार भने होइन । उदाहरणको लागि राजनैतिक अधिकारको साथै सामाजिक–साँस्कृतिक, आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र शुशासनको सुनिश्चितता, समन्याय, समानता र विकास पनि महत्वपूर्ण हिस्साहरू हुन् । संघीयताको सफल कार्यान्वयन समग्र देश र सबै लिङ्ग, वर्ग, समूह तथा समुदायको विकाससँग पनि उत्तिकै बलियोसँग गाँसिएको विषय हो । साथै विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति लगायत सामाजिक बहिस्करणमा परेका र पुरानो राज्य व्यबस्थाबाट सीमान्कृत भएका सबै वर्ग, समूह तथा समुदायहरूको स्वशासनको अधिकार मात्र होइन उनीहरूको विकास र उत्थानको सवाल पनि संघीयता आउनु अघि देखि उठेको हो । यी सवालको समुचित ढंगले सम्बोधन नभएसम्म न त मुलुकको विकास र समृद्धि हासिल हुन्छ न त संघीयताको सफल कार्यान्वयन संभव छ ।

वर्तमान नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै सबै किसिमको विविधतालार्ई आत्मसाथ गर्ने सबै किसिमका भेदभाव र असमानताको अन्त्य, आर्थिक समानता, समृद्धि सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरिएको छ । साथै दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारि गरिएको उल्लेख छ । संविधानवादको दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधानको सर्वोच्चता र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको राज्यव्यवस्था संचालन हुने र संविधानको प्रस्तावना अपरिवर्तनिय पनि मानिन्छ । अर्थात् प्रस्तावनामा उल्लेखित ती व्यवस्थालाई लागू गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो भनी मान्नु पर्ने हुन्छ । संविधानकले प्रत्याभूत गरेका नागरिकाका मौलिक हकहरू पनि देशविकासको लागि सबै तहको सरकारहरूका लागि मूलभूत एवं बाध्यकारी दायित्वका आधारहरू हुन् । यी संबैधानिक व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गर्नु पर्ने संविधानवादको मूल्य, मान्यता र मर्म भित्र पर्दछ ।

संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा दीगो आर्थिक विकास, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील अर्थतन्त्र बनाउने र विकासका प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गरि आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने उल्लेख छ । त्यसैगरि संविधानको धारा ५१ अन्तरगत विभिन्न उपधाराहरूमा देशको विकास एवं क्षेत्रगत विकास, श्रोतसाधन उपयोग र विविध क्षेत्रगत नीतिहरू समेत उल्लेख गरिएको छ । यी संवैधानिक वयवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयन साथसाथै राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं स्थानीय स्तरमा सन्तुलित, दीगो र अर्थपूर्ण सहभागितामूलक एवं समावेशी विकासलाई जोड दिएको छ । तसर्थ अबको नेपालको केन्द्र देखि स्थानीय स्तरसम्म हुने विकासका योजना र कार्यक्रमहरू विकास एवं कार्यान्वयन गर्दा सबै तहका सरकारले यी संवैधानिक व्यवस्थाबाट निर्देशित भएर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

संविधानको अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकारहरू मध्ये केहि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित केहि विषयहरू, जस्तै गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको वनजंगल, हिमाल, वनसंरक्षण क्षेत्र÷निकुञ्ज, जल उपयोग, भूमि नीति, रोजगारी, बेरोजगारी सहायता आदि विषयमा भने संघ र प्रदेश दुबैले आपसी समन्वय र सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने गराउने क्षेत्राधिकार देखिन्छ । त्यसैगरि स्थानीय तह (गाउँ÷नगरपालिका) हरूको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित विषयहरू मध्ये स्थानीयस्तरमा विकास आयोजना/परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, बातावरण संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि, सिंचाइ, कृषि तथा पशुपालन, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण जस्ता स्थानीय स्तरका विकास निर्माण, पूर्वाधार र प्राकृतिक श्रोतसाधनमा आधारित विकासका गतिविधिहरू एवं भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता विभिन्न विषयहरू पनि मुख्य हुन् । अनुसूची–९ मा सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ, गरिबी निवारण जस्ता विषयहरू भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा उल्लेखित व्यवस्थाले पनि स्थानीय समुदायको सरोकार एवं विकासको सवालमा स्थानीय तहको आफ्नो विकास योजना एवं प्रयासमा मात्र भर नपरी प्रदेश र संघले पनि राष्ट्रिय विकासको सवालको रुपमा लिई नीति, योजना, कार्यक्रम ल्याउने र बजेट लगानी समेत गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहन्छ ।

संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा क्रमशस् जाँदा कतिपय विद्यमान कानून तथा नीतिनियमहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिमार्जन समेत गरेर कार्यान्वयन गरिने भएको कारणले पनि हाल भइरहेको विकासका योजना र कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाउनेछन् तर अब उप्रान्त सम्बन्धित स्थानीय तहले अपनत्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(लेखक : प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानका महासचिब हुनुहुन्छ)

Last Updated on Wednesday, 30 May 2018 15:16

Hits: 535

नेपालमा स्थानीय विकासका अवसर र चुनौतिहरू

दिल प्रसाद मगर
Image may contain: 1 person, closeup
पृष्ठभूमि :

नेपालको राजनीतिले विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था घोषित भयो । नयाँ राजनैतिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान पनि जारी भएको दुई बर्ष पूरा भईसकेको छ भने यसै संविधान बमोजिम सबै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न यस बर्ष सम्पन्न भई सबै तहमा सरकार गठन समेत भई संचालन भइरहेको छ । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत राजनैतिक संक्रमण टुङ्गिएको छ । आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण हुन बाँकी नै छ । त्यसका लागि दीगो शान्ति, दीगो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तन भएर संस्थागत हुनु पर्दछ । यसको लागि निकै लामो समय, निरन्तर प्रयास र धैर्यताको आवश्यकता पर्छ । निर्वाचनको समयमा राजनैतिक दलहरूले आर्थिक संमृद्धिको नारा लगाएजस्तो अबको विकास संमद्धि उन्मुख हुनु पर्दछ तर त्यो यात्रा सोंचेजस्तो सहज र तत्कालै प्राप्त गर्न सकिने किसिमको हुदैन । यद्यपि नयाँ राज्यव्यवस्थाले स्थानीयस्तरका विकासको ढोका खोलेको छ । त्यसका धेरै संभावना र चुनौतिहरू पनि साथसाथै आएका छन् । यस लेखमा ती संभावना, अवसर र चुनौतिको बारेमा छलफल गरिने छ ।

आर्थिक सम्बृद्धिका लागि स्थानीय विकासका अवसरहरू :

सन् २००० देखि २०१५ सम्मको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (८ वटा) को हासिल भएको उपलब्धीहरूलाई टेकेर संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्वको साझा विकासका लागि सन् २०१६ देखि २०३० सम्ममा हासिल गर्ने भनी दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू तय गरि सो प्राप्तिका लागि अघि बढ्ने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । ती मध्येका एउटा राष्ट्र नेपाल  पनि हो । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु पर्ने बाध्यता भएको कारण पनि नेपालले संविधान, वर्तमान आवधिक योजनामा निर्धारण गरिएका विकासका लक्ष्यहरू तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले व्यवस्था गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार अन्तर्गत विकास सम्बन्धी तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारले स्थानीय तहमा अधिकार सहितको विकासका अवसरहरू श्रृजना गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत जुन (सन् २०१७) मा गरेको दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरूमध्ये ६ वटा लक्ष्यको प्रगतिसमीक्षा गरेको थियो । पहिलो वर्षको अन्त्यमा गरिएको यो प्रारम्भिक समीक्षाले यी ६ वटा लक्ष्यहरू स्रहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नै उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भईसकेको देखिन्छ (रा.यो.आ., सन् २०१७) । यसले आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिले यी समुदायका विकास र उत्थानमा राम्रै उपलब्धी हासिल हुनसक्छ ।

दीगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी हुने संझौता भएका कारणले पनि धनी मुलुकहरूले नेपालको विकासका लागि बैदेशिक सहायता दिनु पर्ने हुन्छ । साथै यस्ता सहयोग प्राप्त गर्नलाई नेपालले आफ्नै मनोमानी ढंगले विकास योजना ल्याउन सक्दैन । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी अनुसार तय भई प्रतिवद्धता जनाइसकिएको साझा विकास लक्ष्य, प्राथमिकताका क्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, कानून, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, सुशासन, वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विपन्न एवं सिमान्तकृत वर्ग समुदायको अधिकार र समुत्थान जस्ता क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि १९९२, वातावरण र विकास सम्बन्धी रियो द जेनेरियो घोषणा १९९२, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी १९६६ लगायत महिला, आदिबासी जनजाति, बालबालिका, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि एवं घोषणाहरूलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन (स्वीकार) गरेकोले त्यसको पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था नेपालको सन्धि ऐन २०४९ को दफा ९ ले समेत बाध्यकारी हुने व्यवस्था गरेकोबाट अब उप्रान्त पनि तीनै तहका संघीय इकाईहरूले विकासका योजना तर्जुमा गर्दा र कार्यक्रमहरू बनाउदा समेट्नै पर्ने हुन्छ ।

अझै भनौं, स्थानीय विकासको सन्दर्भमा त झन कतिपय यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र घोषणा बढी बाध्यकारी हुन्छ । जस्तैः जैविक विविधता, वातावरण र विकास, आदिवासीजनजाति, दलित जस्ता सीमान्तकृत समुदाको लागि विशेष व्यवस्था र अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यले यस्ता अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, घोषणा र प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन केकति गरिरहेको छ सोको लिखित प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघको साधरण सभा तथा सम्बन्धित मञ्चमा प्रस्तुत गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हरेक राष्ट्रले गरेको प्रगति र प्रतिबद्धताको समीक्षा गरेर अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयोग उपलब्ध गराइन्छ । नेपाल अहिलेको अवस्थामा यस्तो अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयता विना विकास बजेटको स्वव्यवस्था गर्ने हैसियतमा नै छैन । त्यसकारण पनि नेपालको स्थानीय विकासको लागि संघीय सरकारले अन्तराष्ट्रिय/वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरेर पनि सहयोग गर्ने नै छ ।

नेपालको वर्तमान  चौधौं आवधिक योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) ले पनि नेपालको संविधान जारी भई राजनैतिक संक्रमणको समाप्ति तर्फ उन्मुख भएको परिप्रेक्षमा राज्यको ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गरि संविधानले अंगिकार गरेको नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई मार्ग दर्शकको रुपमा लिई सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकशित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने उद्देश्य राखेकोले पनि अबको विकास आदिवासी जनजाति मैत्री हुदै जाने देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरूमा महिला, दलित, अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको र युवा नेतृत्व विस्तारै अगाडि आएकोले पनि संभावना विस्तारै बढेको छ । स्थानीय तह नै अधिकार सम्पन्न भएकोले विस्तारै नेतृत्व र क्षमता विकास गर्दै स्थानीय विकासलाई गति दिन राम्रो अवसर छ । साथै महिला, दलित, अपाङ्गता, आदिवासी जनजाति समुदायकम संघसंस्था, हित समूह, नागरिक समाजको सहि ढंगले पैरवी र पहल गर्न सकेमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढि प्रभाव पार्न सक्ने र समुदायको माग र आवश्यकता पूरा गराउन राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ ।

प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धता, समाज परिवर्तन हुदै जानु, लैगिंक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण क्रमशः मूलप्रभावीकरण हुदै जानु, राजनैतिक दलहरू पनि अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएका परिवर्तन र भूमण्डलिकरणको असरबाट प्रभावित हुदै जानु, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त बिप्रेषण, सीप, पूँजी र उद्यमशीलतालाई नेपालमा उपयोग गर्न थाल्नु, सूचनाप्रविधि, यातायात र बजारविस्तार आयस्तर/जीवनस्तर बढ्नु, उपभोक्ताका आवश्यकता, माग र क्रयशक्ति बढ्नु आदि कारणले स्थानीय विकासको संभावनाहरू बढ्दो छ ।

स्थानीय विकासका लागि अबकोचुनौतीहरू :

विकास आफैमा देशकाल परिस्थिति र समाज अनुसार फरक–फरक बुझाई हुने र फरक ढंगले परिभाषित र अर्थ लगाउने विषय हो । यो केवल सधैं विवादास्पद सवाल मात्र नभई यसको अभ्यास वा विकासको नाममा गरिने योजना र त्यसको कार्यान्वयन नै विवादास्पद र चुनौतिपूर्ण हुने भनी विकासविद्हरूले तर्क गर्ने गरेका छन् । नेपालको छ दशक लामो योजनाबद्ध विकास यात्रा यस कारण विवादास्पद ढंगले भएको मानिन्छ कि ती सबै विकास योजना केन्द्रमा बसेर सीमित योजनाकारहरूको सोंचमा बनाइयो, विभिन्न राजनैतिकदलका प्रभावशाली नेता, प्रशासक र राज्यसत्तामा पहुँचवालाहरूबाट निर्देशित भएर उनीहरूको राजनैतिक एवं व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल सुगम र सहजता अनुसार कार्यान्वयन भयो । जुन वर्ग, समुदायका लागि जे आवश्यक थियो सोही किसिमको न त विकास योजनाहरू बने न त कागजमा भए अनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन नै भयो । नेपालको विकासको बारेमा बौद्धिकस्तरको बहस, छलफलमा देशविदेशका विद्वान् र बुझ्ररुकहरुले यही अर्थ र आशयमा व्याख्याविश्लेषण गर्दछन् ।

पछिल्लो अवस्था हेर्दा नेपालमा सम्पन्न तेह्रौं योजनामा वार्षिक औषत आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत लक्ष्य राखिएकोमा २.९ प्रतिशत र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा केवल २१.६ प्रतिशतसम्म मात्र झार्न सफल भएको छ । समग्रमा तेह्रौं योजनाको मुख्य १९ वटा सूचकहरू मध्ये २ वटा सूचक (मोबाइल, टेलिफोनको पहुचँ र सडक यातायात निर्माण) को लक्ष्य मात्र हासिल हुनुले आगामी दिनमा विकासको लक्ष्य त्यति सजिलै हुने देखिदैन । चालु चौधौं योजनाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन लगायत अन्य शासकीय सुधारको कार्य अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको औल्याएको छ (रा.यो.आ., २०७३, पृ. २१) ।

संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा क्रमशस् जाँदा विद्यमान कानून, नीतिनियमको संशोधन एवं परिमार्जन र सयौं नयाँ कानून एवं नीतिनियम बनाई कार्यान्वयन गर्नु बाँकि नै छ । स्थानीय तह आफैले नियम कानून र नीतिनियमहरू बनाई लागू गर्नु पर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म स्थानीय तहहरूसँग यस्तो कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने न त अनुभव छ न त यसका लागि प्राविधिक क्षमता छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको पुनस्संरचना गाउँपालिका/नगरपालिका) भइसकेको भएपनि सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी स्तरका कार्यालय स्थापना र स्थानान्तरण, भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन/समायोजन जस्ता कार्य सम्पन्न हुन बाँकि नै छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना र प्रदेशको संरचनाले एकतर्फ राज्य संचालन र प्रशासनिक खर्च धेरै बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता जनप्रतिनिधिहरूको शासन संचालनको पूर्वअनुभवको अभाव, राजनैतिक पूर्वाग्रह, भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता एवं श्रोतसाधनको दूरुपयोग हुन सक्ने जस्ता चुनौती रहेको प्रसङ्ग अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा गत माघको अन्तिम हप्ता आयोगका वर्तमान  एवं पूर्व प्रमुख आयक्त, आयुक्त र विज्ञहरूले छापामा व्यक्त गरेको विचार र लेखहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । यसका साथै पुरानै सोंच र राजनैतिक संस्कारमा हुर्किएका, गुट र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने चिन्तन र व्यवहार भएका ठूलो जमातमा तुरुन्तै आमूल परिवर्तन आइहाल्ने वा ल्याइहाल्ने चमत्कारिक नेतृत्व भेट्टाउन कठिन प्रायः छ ।

संघीयता, समावेशीकरण वा नयाँ नेपाल जे–जे भनिएता पनि सारमा नीतिनिर्माण र शासन संचालन गर्ने तहमा बस्ने देखि समाजमा समेत ठालुवाद जातिय एवं वर्गीय अहंकार, सामाजिक भेदभाव र विसङ्गतिले जरा गाडेर बसेको स्थिति छ । अहिलेको अवस्था यथार्थमा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी राखे सरह छ । समाज परिवर्तन र विकासको सन्दर्भमा नीतिनिर्माता, राजनैतिक दल, तिनका प्रतिनिधिहरू देखि कर्मचारीतन्त्रमा समेत फराकिलो सोंच नहुनु पनि अबको संघीयतामा हुने विकासका लागि चुनौती हो । उदाहरणको लागि आर्थिक बृद्धि मात्र समृद्धि वा विकास मान्ने वा भौतिक विकासलाई विकास मान्ने तर सामाजिक परिवर्तन, मानविय सशक्तिकरण र अभौतिक विकासलाई विकास नमान्ने सोंच र प्रवृति छदैछ । साथै हरेक नेतृत्व, दल, जनप्रतिनिधी र राष्ट्रसेवकमा दृढ इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता, व्यवसायिक इमान्दारिता र कर्तव्य निष्ठताको कमि पनि चुनौतिहरू छन् । कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिमुखी हुने र पेशागत आचारसंहितालाई मिचेर खुलेआम राजनीति गर्ने वा दलको कार्यकर्ता हुने सोंच र संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । उदाहरणको लागि स्थानीय निकायमा कर्मचारिहरू समायोजन गर्ने कार्य भइरहँदा केन्द्रमा बसेका, अतिरिक्त आम्दानीको राम्रो स्रोत नभएका र दूरदराजमा कर्मचारी जान नमानेको र पठाइए पनि सरुवा मिलाएर सुविधासम्पन्न ठाउँमा जाने गरेको समाचार प्रकाशन भईरहेको छ । यसले स्थानीय विकासमा माध चुनौति थप्ने होइनकी संघीयता कार्यान्वयन वा नयाँ व्यवस्थाको संस्थागत प्रक्रियालाई नै असहयोग गर्दछ ।

नेपाली राजनीतिले सीकाएको एउटा कुसंस्कार बन्दको संस्कृति अर्थात् राज्यमा आफ्ना माग (जायज वा नाजायज जे सुकै होस) असन्तुष्ट जो कोही पनि सडक आन्दोलनमा जाने, बन्द, हड्ताल गर्ने प्रवृति जुन नेपाली समाजमा स्वाभाविक र पाच्य भइसकेको छ । अर्कोतर्फ यस्तो आम सर्बसाधरणको दैनिकीका प्रत्यक्ष असर पर्ने र अर्थतन्त्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि नगरेसम्म वा शान्तिपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरिएकको मागका सुनुवाई नहुने अहिलेसम्मको परिपाटीले यस्ता अनपेक्षित गतविधिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको छ । कोही आमरण अनसन नबसेसम्म कुनै पनि मागलाई गम्भिरतापूर्वक नलिने र माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने नैतिकता र मानविय सम्वेदनाहिन मानसिकता अझै भएकाले पनि भविश्यमा पनि यस्ता बन्दहड्तालको संसकारले अव पनि नपिरोल्ला भनेर ढुक्क हुने स्थिति अझै छैन । कुनै पनि माग प्रस्तुत गर्ने र सोको सुनुवाई गर्ने, छलफल गर्ने र निकास निकाल्ने नयाँ परिपाटी नफेरिएसम्म स्थानीय विकासको यात्रामा बारम्बार अवरोध भइरहन सक्नेछ ।

निचोडमा :
अबको नयाँ नेपालमा स्थानीय विकास स्थानीय सरकार (गाउँपालिका/नगरपालिका) ले लिने अग्रसरता र भूमिकाका भर पर्ने हुनाले स्थानीय आवश्यकता, प्राथामिकता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित (विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय मैत्री) एवं दीगो र संघीयताको संस्थागत विकासलाई टेवा पुर्याउने हुनु आवश्यक छ । स्थानीय विकास रोबर्ट चेम्बरले भने जस्तो पछाडि परेको/पारिएका, विभेदमा परेका वर्ग, समुदाय र समूहलाई विकास प्रक्रियाको मूलप्रवाहमा ल्याई उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराउदै अगाडि बढाउनु पर्छ । यो सवाल विगतमा नेपालमा भएको जनआन्दोलन, द्वन्द्वको कारण र संघियता घोषणाको बखत जनआन्दोलनले व्यक्त गरेको भावना र मर्मसँग बजोडताका साथ गासिएको विषय हो । तसर्थ अवको विकास र संमृद्धिको यात्रा तय गर्दा यसलाई बढो गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ ।

नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय विकासका अनगिन्ती अवसर र संभावनाहरू पनि खुलेका छन् । संभावनाहरूको गहनताकासाथ खोजी गर्ने त्यसलाई विश्लेषण गरि अवसर श्रृजना गर्दै जानु पर्दछ । त्यस्तै अनगिन्ती चुनौतिहरू पनि संचावना र अवसरसँगै आउछ नै तर ती चुनौतिहरूलाई पनि राम्रा अवसरमा परिणत गर्ने हैसियत हरेका स्थानीय तहले बनाउनु पर्दछ । अर्को तर्फ स्थानीय तहलाई अधिकार दिंदैमा मात्र केन्द्र सरकारको दायित्व समाप्त हुदैन । केन्द्रले स्थानीय तहलाई संक्षम बनाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ अझै गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दछ भने प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहहरू पनि के, कसरी चाडैं सक्षम र आत्मनिर्भर हुने बारे योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

(यो लेख शान्ति जन आदर्श सेवा केन्द्रद्धारा २०७४ फागुनमा प्रकाशित “सम्मृद्धितर्फको यात्रा” मा प्रकाशित “नेपालमा स्थानीय विकासका अवसर र चुनौतिहरू” शीर्षकको लेखको केही अंश समेत परिष्कृत गरि समेटिएको)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(लेखक : प्रथम शहिद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानका महासचिब हुनुहुन्छ)

Last Updated on Monday, 04 June 2018 13:07

Hits: 515

जातीयमुक्ति भत्काउन दुश्मनको निशानामा खपाङ्गी

नन्दबहादुर घर्ती

जातीयमुक्तिको गोरेटो कोर्न २०४८ माघ ६ गते नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टीको एकीकरणपछि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बन्यो । जातीयमुक्तिलाई सबलीभूत पार्न आधारभूत रुपमा सामाजिक क्रान्ति पहिलो सर्त थियो । यो सर्त अहिलेसम्म पनि कारगर सिद्ध छ । यी दुवैको विचारक श्रद्धय गोरेबहादुर खपाङगी हुनुहुन्थ्यो । यी दुवैको वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व नेता खपाङगीले गर्दैआउनु भएको थियो ।

No automatic alt text available.

खपाङगी विचारधारा देश विदेश तरङग पैदा हुदै थियो । तरङगलाई भत्काउन सत्ताधारीले दाउपेच पनि उत्तिनै चालिरहेको थियो । अवसर र चुनौति यी दुवै नेता खपाङ्गीका सामू खडा थिए । सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमीलाई भत्काउन भनि नेपाल मगर सँघको छैठौं महाधिवेशनमा मगरात नामधारी जातीय संघीयताको विचार वन्दसत्रको हलमा घुसाउन सुरेश आले र लोकबहादुर थापालाई पात्रको रुपमा सत्ताधारीले अघि सा–यो । दुरदर्शी नेता खपाङगीले इन्कार गरिदिनु भयो । सत्ताधारीले अघि सारेका पात्रहरुमार्फत मगर सँघलाई भत्काउन नसकेको झोंकमा महाधिवेशनस्थल वरिपरि कालो झण्डा देखाइयो । खपाङगीको मुखवाट वारुद निस्क्यो हदसम्मको मिडियाहरुमा हवाला दिइयो ।

नेता खपाङगीको नेतृत्वकालमा जातीय संघीयता घुसाउन नसकिने निश्कर्ष सत्ताधारीको कानमा आलेमार्फत पुग्यो । रणनीति सफल पार्न एमएस थापालाई अघि सार्नु नै पर्ने भयो । २०५९ भदौ १४–१६ गते राजमुपाको राष्ट्रिय परिषदको दोश्रो सम्मेलनको समापन गर्दै एमएस थापाले भने, “पार्टीमा अव कसैले पनि जातीय सवाल उठाउन पाइदैन । उठाउनेले पार्टी छोड्नू, जातीय कुरा गर्नेले जातीय संगठनमा बस्नू ।” नेता खपाङगी आवद्ध दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीवाट खपाङगी विचारधारा झिक्न एमएसलाई यसरी अघि सारियो । पार्टीवाट गुदी कुरा झिकेपछि खपाङगी त्यो पार्टीवाट वाहिरिनुको विकल्प भएन । २०६० सालमा नेपाल मगर सँघको आठौं महाधिवेशनले सामाजिक क्रान्तिको आधारभुमिवाट नेता खपाङगीलाई हटाउन एमएस निर्णायक वने । यो महाधिवेशन कोतपर्व थियो । यो पर्वमा सत्ताधारीको सान्दार विजय भयो ।

२०६० पुस १७ गते प्रजातान्त्रिक जनमुक्ति पार्टीको नामले नेता खपाङगी अघि सर्नुभयो । यो पार्टी ५ वर्ष चल्यो । राजमुपा र प्रजमुपा यी दुवैतर्फका पार्टी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको निरन्तर नैतिक दवाव रह्यो । पहिलो संविधानसभावाट नयाँ संविधान वन्ने प्रक्रियाको तात्कालिक राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा विदेशी शक्तिको दवदवा चलखेल थियो । यी दुवै विशिष्ट परिस्थितिले विनासर्त २०६५ मङसिर ३ गते पत्रकार सम्मलेनवाट दुई पार्टीवीचको एकता घोषणा भयो ।

पार्टी एकीकरणले सत्ताधारीको टाउको दुखाई पुनः सुरु भयो । यो कुरा एमएसमार्फत विस्तारै प्रकट हुनथाल्यो । २०६६ माघ ७ र ९ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपी नेता खपाङगीको नाममा पठाइएको थियो । बैठकको निर्णय नं.८ मा भनिएको छ, “कुनै केन्द्रीय सदस्य कुनै जातीय या वर्गीय संगठनमा पदाधिकारी रहेमा निजको केन्द्रीय सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरियो ।” यो निर्णयको मुलमर्म सामाजिक क्रान्तिको आधारभूमिमा प्रवेश गर्न एमएसमार्फत सत्ताधारीले प्रतिवन्ध लगाइयो ।

२०६६ चैत १८ गतेको राजमुपाको केन्द्रीय विस्तारित भेलामा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । सो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “हाम्रो पार्टी आज पनि पूर्ण राजनीतिक नभई सामाजिक चरित्र बोकेको राजनीतिक पार्टीको रुपमा रहेको छ । यहि कारणले पार्टी कमजोर भयो ।” थापाको प्रतिवेदनउपर केन्द्रीय सदस्यहरुले टिप्पणी गर्ने क्रममा यमबहादुर बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक चरित्र हावी भन्नुको अर्थ हामी कोहि पनि नेपाल मगर सँघमा जान नहुने हो ?’

२०६७ फागुन २५–२८ को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमएस थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । त्यहाँ पनि पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक चरित्र हावी भएकै कारण पार्टी कमजोर भयो भनियो । यो रटान गरिरहनुको अर्थ सामाजिक क्रान्तिवाट पार्टीलाई अलग राखिएको थियो जुन सत्ताधारीवर्गको हितमा थियो र छ । महाधिवेशनवाट सर्वसम्मतिले पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने पवित्र उद्धेश्यले सच्चा नेता कार्यकर्ताहरुले खपाङ्गी र एमएसलाई वन्दसत्रको हलमा एकैठाउँमा राखी छलफल चलाइयो । छलफलमा २०६० सालमा खपाङ्गीले पार्टी फुटाएको प्रशंग एमएसले उठाएपछि त्यसको जवाफमा खपाङ्गीले भन्नुभयो, “पार्टी मैले फुटाएको होइन तपाईले मलाई पार्टीवाट निकाला गर्नुभयो ।” खपाङ्गीको यसप्रकारको प्रश्नको जवाफ एमएसले दिएनन । खपाङ्गीले पार्टी फुटाएर पार्टी कमजोर भएको भनि जुन भ्रमको खेती थियो त्यो भ्रमजाल त्यो छलफलले छिनोफानो गरिदियो ।

२०६८ वैशाख ३–५ गते नवगठित केन्द्रीय समिति (संघीय परिषद) को पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई पार्टीको मनोनित कोटामा नल्याउने नीतिगत निर्णय गरी नेता खपाङगीलाई पार्टीवाट औपचारिक निश्कासन गरियो । निश्कासनको निर्णय सतहमा आएपछि २०६८ साल असोज ६ र ८ गते पराजितहरुको राष्ट्रिय भेला गरी नेता खपाङगीको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको दिशातर्फ अघि बढ्ने रणनीति बन्यो । यहि रणनीतिलाई साकार रुप दिनको लागि २०६९ सालमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा पुग्यो ।

२०६९ फागुन २१–२३ गते नेपालगञ्जमा राजमुपाको दशौं राष्ट्रिय भेला भयो । त्योबेला नेता खपाङगी राजमुपामा फर्कन नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको एमएसको दिमागले बुझ्यो । त्यो भेलामा एमएसले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे । एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा पार्टी कमजोर भएको सो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरियो । नेता खपाङगी राजमुपामा रहँदा सामाजिक चरित्र हावी हुनुले पार्टी कमजोर भयो भनियो । दोष जति पार्टीमा खपाङगीको उपस्थितिले पार्टी कमजोर भएको प्रतिवेदन लेखियो । तर, खपाङगी राजमुपावाट निश्कासन गरिसकेपछि पार्टी कमजोरको कारण एकलै हिड्ने नीतिले गर्दा यसो हुन गएको भनि प्रतिवेदनले १ सय ८० डिग्री फन्को मा–यो । वुझ्नुपर्ने गाँठी कुरा यहि हो । 

दशौं राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत राजनतिक प्रतिवेदन पारित गराएपछि एमएसको वाँकी रहेको बक्यौता लक्ष्य पूरा भयो र यहि मितिदेखि उनले पेश गर्दैआउने गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पनि सदाका लागि पूर्णविराम लियो । पारित प्रतिवेदनमा टेकेर प्रचण्डको नेतृत्वको आन्दोलन, मोहन वैद्य किरण र बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको आन्दोलनको पछि राजमुपा लाग्यो । अन्ततः बाबुरामको नयाँ शक्ति पार्टीमा पार्टी विलय गराउन परशुराम तामाङको संयोजकत्वमा राजमुपाले वार्ता कमिटी खडा ग–यो । वैचारिक समानता हुदाहुदै पनि प्राविधिक समस्याले होला राजमुपा नयाँ शक्ति पार्टीमा पूरै विलय हुन सकेन । मानसिक रुपमा स्वस्थ या अस्वस्थ के थियो त्यो थाहा भएन तर भौतिक रुपमा अवशेष रहिरह्यो ।

२०७४ चैत १७–१९ गते राजमुपाको ११ औं राष्ट्रिय भेला भयो रे । १० औं राष्ट्रिय भेला योभन्दा ५ वर्ष अगाडि नेपालगन्जमा भएको थियो रे । कसैले भन्लान मानसिक असन्तुलनका कारण यसो हुनगएको थियो रे । त्यो भन्नेको होला तर, हाम्रो होइन । ११ औं राष्ट्रिय भेलाको वन्दसत्रमा प्रवेश पाउन चर्को शुल्कको कारण धेरैजसो इमान्दार कार्यकर्ताहरुको प्रवेशिका भएन रे । जो जति हलमा प्रवेश पाएका थिए ती सवैजसो नयाँ अनुहारका र अध्यक्ष केपी पालुङवाको आर्शिबादले निशुल्क प्रबेश थिए रे । हलभित्र केपी पालुङवामार्फत राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गराइयो । पार्टी कमजोर हुदैजानुको कारण खपाङ्गीले पार्टी छोड्नाले भयो भन्ने भाव आउने वुदा राखियो । खपाङ्गी लगायत पराजितहरुलाई त्योवेलाको संघीय परिषद (केन्द्रीय समिति) को सदस्य पदमा मनोनयन नगर्ने व्यहोराको निर्णयको उठान गरी पार्टीवाट निश्कासन गर्ने पक्षमा सहिछाप लगाउनेमा स्वयम् वर्तमान अध्यक्ष केपी पालुङवा र त्यो वेलाका र हालका वहालवाला महासचिव केशव सूर्यवंशी हुन । नयाँ अनुहारहरु पार्टीको यसप्रकारको घटनाक्रमवारे वेखवर हुनुले अध्यक्ष पालुङवाको राजनीतिक प्रतिवेदनउपर मुकदर्शक वने । प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई सामान्य रुपमा हेरिनु हुदैन त्यो खास लक्ष्य र उद्धेश्यसँग सम्वन्धित थियो र आज पर्यन्त जारी छ ।   

२७ बैशाख २०७५ 
 

Last Updated on Thursday, 10 May 2018 04:43

Hits: 285

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर