A+ A A-

भयावह जातीय युद्ध हुने हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो

 युद्ध कति भयावह र कहालीलाग्दो हुन्छ भन्ने पाठ हामीले श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्छ । श्रीलंकामा लडाई हुनुको कारण दुई थिए, एक जातीय विद्धेष र अर्काे पाटो चाहि उग्र माक्र्सबादी शिक्षा । मैले पश्चिमा संचारमाध्यमको लागि त्यहाँबाट त्यस्तो लडाईको फिल्ड रिपोटीङ गर्दा आफ्नो देशमा यस्तो देख्न नपरोस भन्ने लाग्थ्यो । ३० बर्ष भैसकेको थियो लडाई भएको, दुइ लाख श्रीलंकालीहरु मरिसकेका थिए । साच्चिकै रगतको रातो खोलो बगेको मैले श्रीलंकामा नै देखे । किनभने जातिय पृथकतावादी लडाईमा गाँउका गाँउ नै सखाप हुदो रहेछ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई देख्नै नहुने । तामिलले सिंहालीलाई र सिहालीले तामिललाई जसले जसलाई भेट्यो मार्ने । गाई बस्तु, बच्चा ,बुढा–बुढी , केटा–केटी केही नभनी काट्ने, मार्ने जलाईदिने अनि खोलामा फलिदिए पछि फिजै फिज भएको रातो लास बगेर आउने । हामी सामान्य किसिमले भन्छौं रगतको खोलो बगेछ भनेर ।  जातिय पृथकतावादी लडाईले मान्छेलाई त्यस्तो क्रुर बनाउदो रहेछ । त्यो मैले श्रीलंकामा प्रत्यक्ष देखे, भोगे ।

त्यस्तो किसिमको रिपोर्टिङ गर्दा वाक्क लागेर म नेपाल फर्केको हुँ । आफ्नो देश त शान्त छ भनेर । म फर्केकै बर्ष अर्थात २०५० सालमा माओवादी युद्ध शुरु भइरहेको रहेछ हामीलाई थाहै थिएन । जसरी हामी मिडियाले त्यसको रिपोर्टिङ गर्यौं त्यसमा युद्धको भाव आएको थिएन । त्यो एउटा ‘ल एण्ड अर्डर कन्जुम’ हो जस्तो गरेर रिपोर्टिङ गर्यौं । माओवादी युद्ध भएपछि श्रींलकामा युद्ध पत्रकारिता गरेको मैले स्वदेशमा पत्रकारिता फेरी नयाँ सिराबाट सिक्नु पर्यो । श्रीलंकामा र फिलिपिन्समा रिपोर्टिङ गर्दा घट्नास्थलमा हुरुर्र उडेर गयो , अंगेजी बोल्न जान्नेसँग अन्र्तबार्ता गर्यो, अनि होटेलमा स्टोरी लेख्यो, कम्प्यूटरबाट पठायो । त्यो स्टोरी संसार भरी जान्थ्यो । त्यति वास्ता पनि हुन्थेन , अनि निस्कियो हिड्यो । म एउटा पर्यबेक्षकको रुपमा मात्रै अर्काको देशको लडाईलाई हेरिरहेकोथिए । आफ्नो देश र समाजमा भैरहेको नेपाली – नेपाली बिचको लडाईमा चाहि अर्कै किसिमले पत्रकारिता गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान मैले नेपाल फर्किएपछि थाहा पाएको हुँ । हामीलाई घट्नामा पत्रकार निरपेक्ष र तथस्ट हुन्छ उसको कुनै देखिने रोल हुदैन भनि पढाइएको थियो र अद्यापि पढाईदैंछ । तर मैले नेपालको द्धन्द्धलाई भोगेपछि हैन पत्रकारले पनि नियमलाई छिचोलेर युद्धलाई शान्तिमा बदल्न सक्दो रहेछ र त्यसो गर्नुपनि पर्दाेरहेछ भन्ने शिक्षा लिए । तर पत्रकारिताको नियमहरुले चाहि त्यस्तो गर्न दिएन, पर्याप्त भएन । मैले द्धन्द्धको भयावह परिणाम बुझाउने तस्वीरहरुको सग्रह निकाल्नु परेको र लडाईमा जनता बृत्तचित्र बनाउनु परेको कारण त्यहि भएर हो । हामी पत्रकारहरुले साँच्चीकै नेपालको युद्धले नेपाली जनतालाई के असर पार्यो ? नेपालको विकासलाई के असर पार्यो ? सर्वसाधारणलाई के असर पार्यो ? भन्ने कुरा त्यति साह्रो रिपोटिङ गरेनौं । खाली तथ्याँकमा मात्रै समिति भयौं । सेना र माओवादीले घट्नास्थलमा लैजाने र लाश गनाउने अनि हाम्ले त्यसको रिपोटिंग गरिदिने । त्यस्तो खाले पत्रकारिता गर्यौं ।

लेखक हङकङमा एक अनलाईन  पत्रकारलाई प्रमाणपत्र दिंदै । साथमा मानवशास्त्री जोन ह्वेलटन

लडाईमा जनता बृत्तचित्रले हामीले रिपोर्टिगं गर्न नसकेको वास्तविकताको बारेमा उजागर गरेको छ । त्यसैले मेरो धारणा के हो भने सतहमा बसेर रिपोटिङ गर्दा शान्तिलाई धेरै प्रोत्साहन भएन र लडाई लम्बिएको कारण पनि मिडियाले धेरै गहिरिएर नहेरेर हो कि जस्तो लाग्छ । म जस्तै अर्को एक जना बृतचित्रको बारेमा जानकार ब्यक्ति प्रेम विश्वकर्मा ( लडाईमा जनताका दुई मध्येका एक निर्देशक ) लाई पनि त्यस्तै लाग्यो, उहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ । पत्रकारिताको नियमले बिषय बस्तुलाई गहिरिएर हेर्न नदिने भएकोले डकुमेन्ट्री बनाउनु भएको हो । तपाईहरुलाई थाहा होला नारायण वाग्लेले पाल्पसा क्याफे भन्ने किताब किन लेख्या उ पनि त पत्रकार हो नी । किताबको भूमिकामा नै के लेख्या छ भने ‘मैले पत्रकारिता गर्दा खेरी पत्रकारिताको नियम अनुसार साँच्चीकै गहिरीएर नेपाल र नेपालीहरुलाई यो युद्धले कस्तो असर पारेकोछ भन्ने कुरा उपन्यासको माध्यमबाट गहिरिएर हेर्ने चेष्टा गरे । ’ मैले सम्पादन गरेको तिन वटा किताबको अनुभवबाट पनि त्यो कुरा यथार्थ छन भन्ने लाग्छ । फोटो पत्रकारिताको माध्यमबाट द्धन्द्धले सर्वसाधारणलाई पारेको असर गहिरिएर हेर्न सकिन्छ भनी हामीले तीनवटा किताव निकाल्यौं । यो किताबमा भएका तस्वीरहरु देश भरी घुमायौं , सात महिना लाग्यो । पैतालिस वटा जिल्लाका करीव पाँच लाख नेपालीहरुले यो तस्वीरहरु हेरिसके । हेर्दा खेरी चैं संख्यात्मक रुपमा होइन कि भावनात्मक रुपमा उहाँहरुले आपूmलाई सम्झेर शान्तिको लागि र शान्तिको मेलमिलापमा सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ ,मलाई । यसमा नेपाली र विदेशी फोटो पत्रकार र पत्रकारहरुले खिचेको तस्वीरहरु समाबेश छन् । अर्थात पत्रकार गम्भीरतापूर्वक लागेमा द्धन्द्ध घटाउन र त्यसको उग्रतालाई घटाउन सक्दो रहेछ ।

द्धन्द्ध र अनलाईन पत्रकारिता

नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता चल्दैन भन्ने लाग्थ्यो । कस्ले हेर्ने ? बिजुली नै छैन कसरी हेर्ने भन्थ्यौं । भएका फोनहरु मध्ये स्मार्ट फोनहरु पाँच प्रतिशत मात्रै छन् कसरी संभव छ भनेर गत साल सम्म म आफै तर्क दिन्थे । नेपालमा अनलाइन चाहि दश बर्ष पछि आउला भनेको त एक बर्ष भित्रै ह्वात्तै बढ्यो । अहिले इन्टरनेट हेर्ने पच्चीस प्रतिशत पुगिसके । आधा जनसंख्याको हातमा मोवाइल फोन छ । ग्राफ हेर्दा यो ठाडो माथि गएको देखिन्छ । स्मार्ट फोन चलाउने ५ प्रतिशत भनी राख्या १५–२० प्रतिशत पुगेको पत्तै भएन । अहिले स्मार्टफोन त सवैको हात – हातमा छ । तिनले हातमा राखेर इन्टरनेट हेर्न थाले । एक बर्षमा यस्तो परिवर्तन आएको देख्दा अब चै पत्रकारितामा अनलाईन पत्रकारिताले ठूलै हलचल ल्याउछ भन्नुपर्ने अवस्था आएकोछ ।

अहिले नेपालमा फेसबुक १.१ मिलीयनले प्रयोग गर्छन् । नेपालको साक्षरता दर ६० प्रतिशतको हिसावले यो अचम्मको परिवर्तन हो । अनुपातमा हेर्दा यो मामुली कुरा होइन । युवा बर्गले बढी फेसबुक हेर्ने गरेका छन । ६० प्रतिशत भन्दा धेरै त २० बर्ष मुनिका युवाहरु छन । त्यसमा ६० प्रतिशत केटा मान्छेहरु छन । मैले यसो तथ्याँक केलाँउदा त्यसमा ६०– ६५ प्रतिशत बाहुन क्षेत्रीहरु छन् । त्यसको कारण साक्षरतादर र बाहुन क्षेत्री भएको हुनाले साधनस्रोतमा पहँुचको आधारमा पनि उनीहरुको बढि पहँुच भएको हुनसक्छ । अब यो अनुपात चाहि विस्तारै परिवर्तन भैरहेकोछ । किनिकि अब अरु जातिहरु पनि बाहिर धेरै जाने भा हुनाले र साक्षरता बढिरहेकोले तिनका परिवारलाई पनि अनलाईन नगई हुदैन ।

अनलाइन मिडिया यो विध्न फस्टाउनाको कारणहरु छन् । पहिलो त डायस्पोराले गर्दा हो । जस्तो हामी हंगकंगमा छौ । नेपालको जनसंख्याको विस प्रतिशत मान्छे विदेशमा छ त्यसले बढाउने काम गरिरहेको छ । भारतमा कति नेपाली बस्छन् तथ्याङक छैन । भारतीय दुताबासका अनुसार तीस लाख नेपालीहरु भारतमा छन् । हाम्रो अनुमान अनुसार बिस लाख जति होला । साथी भाइ र नातेदारसंग स्काइपमा कुरा गर्छैा इन्टरनेट त चाहियो चाहियो । उनीहरुलाई देशको खबर चाहियो । विदेश हुने परिवारका सन्तानलाई आफ्नो नातेदारका खबर हेर्न मन लाग्छ । त्यस्तो भोकले नेपाली अनलाईन पत्रकारिता फस्टाउदो छ । तर यो जति उपयोगी छ त्यति खतरनाक पनि छ । इन्टरनेट दुबै पट्टि धार भएको तरवार हो र अरु अस्त्र जस्तो राम्रो पनि गर्न सक्छ नराम्रो पनि गर्न सक्छ । हामीले सकेसम्म राम्रो पक्षलाई बढावा दिने र नराम्रो पक्षहरुलाई कम गर्ने हो । यो फेरि इन्टरनेटको मात्रै होइन हरेक मिडियाको कुरा हो । इटरनेटले धेरै चिज एकै चोटी गरिदियो । संसार भरी चाडै समाचार पैmलिने भयो । पत्रिका हातमा पर्न परेन । यहाँबाट अमेरिका समाचार केहि सेकेण्डमै पुग्ने भयो । त्यसैले यसले बिगार्ने कुरा पनि एकदमै चाडो गर्छ र सपार्ने कुरा पनि एकदमै चाडो गर्छ ।

अनलाइनको विशेषता के हो भने यसमा कुनै कुराको डेटलाइन छैन । ए ला आज पौने नौ बजे विविसी नेपाली सेवा सुन्न मिस भयो भन्न परेन किनकि विविसीको वेवसाइटमा गएर भोली बिहान वा एक महिना पछि पनि त्यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ । पत्रकारलाई पनि यसले असर गर्छ । अब पत्रकार भनेको त २४ आवर न्यूज सर्भिस हो । मेरो डेटलाइन आज ६ बजे हो भनेर अरु कुरा घर गएर भोली लेख्छु भनेर हुदैन । सवै कुरा फलोअप भएर आइरहेको हुन्छ । भोली त मिस भइहाल्छ । आजको आजै तुरुन्ता तुरुन्तैे हरेक मिनेट काममा हुनु पर्यो । पत्रकारिता पनि डाक्टरी पेशा जस्तै भयो । कुन बेला कल आउछ थाहा नै हुदैन । अब मेरो डेटलाइन सकियो अब म सुत्न जान्छु भनेर हुदैन । अर्को विशेषता चाहि अनलाइनको डाइनमिक कन्टेन्टको हो । मान्छेले पत्रिका हेडलाइन, कार्टुन, सम्पादकिय स्तम्भ हेरेर पढ्छ । अनलाइनमा त सवै प्रस्ट हुन्छ जे क्लीक गरे पनि भयो । कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गरेर आपूmलाई रुची लाग्ने कुरा मात्रै पनि पढ्न पाइन्छ । मलाई फुटबलमा, पर्वतारोहणमा रुचि छ भने त्यही मात्रै पढ्छु भने पनि पाइन्छ । छानी छानी न्यूज पढ्न सक्ने विशेषता छ, यसमा । अर्को कुरा मल्टीमिडिया कन्टेन्ट र पल्याटफर्म पनि हो । मैले रेडियो पत्रकारिता मात्रै गर्छु भनेर हुदैन अथवा म त भिडियो गर्दिन भनेर मात्र पनि हुदैन । अब पत्रकारिता गर्नको लागि सवै बिधामा पोख्त हुनै पर्छ । यो सवै कुराको प्ल्याटफर्म हुनु पर्यो पत्रकारमा । यो पहिला यूरोपमा मात्रै थियो भने अब नेपालमा पनि चाहियो ।

नागरिक पत्रकारिता : अर्थ र अनर्थ

यो एउटा सानो यन्त्र ( ब्ल्याकवेरी देखाँउदै ) ले गर्दा खेरी सवै संभव पनि भयो । स्मार्टफोनमा भएका हाई डेफेनेशन भिडियो क्वालिटीले जे पनि संभव गराइदियो । टेक्नोलोजीले गर्दा खिचेको कुरालाई तुरुन्ता तुरुन्तै अपलोड गर्न सकिने भयो । नागरीकले पनि अपलोड गर्न सक्ने यो फोन होइन कम्प्युटर हो । त्यसैले यो यन्त्र र इंटरनेटले अब नागरीक पनि पत्रकार भए । नया कन्सेप्ट आयो नागरीक पत्रकार । सिटिजन जर्नालिज्म शुरु भो । हिंड्दा हिंड्दै खिचेको कुरा पठाइदियो अपलोड हुन्छ । खिचेको कुरा लाइभ वेवसाइटको ब्लगमा हाल्न सकिन्छ । काठमाण्डौंवाट पोखरा जाँदा केही घटना घट्यो भने खिचेर कान्तिपुरलाई पठाइ दियो तुरुन्तै अपलोड भइहाल्छ । यसले गर्दा जो पनि पत्रकार, जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने भयो । भिडियो, अडियो र टेक्स्ट त जसले पनि गर्न सक्ने भयो । म यत्रो समय ट्रेनिङग लिएको पत्रकार भन्दै पत्रकारिताको परीचय पत्र देखाएर हिड्ने दिन गए अब, तपाई हामी सवै पत्रकार ।

तर यसले तालिम पाएका पत्रकारको भने झन जिम्मेवारी बढाइदिएको छ । पत्रकारको सवै भन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसको विश्वसनीयता हो । पत्रकार भएर सम्पत्ति त जुटाउनै सकिदैन । कि भ्रष्ट हुनु पर्यो । स्वच्छ पत्रकारिता गर्ने हो भने चै सम्पत्ति भनेकै हाम्रो विश्वसनीयता हो । पाठहरुले दर्शकहरुले हामीलाई पत्याउछन् की पत्याउदैनन । मेरो नामको लेख अथवा टि भी मा रिपोट सुनेपछि मलाई पत्याउछन् की पत्याउदैन, मेरो अनुहारलाई पत्याउछन् की पत्याउदैनन्, मेरो लेख आएपछि ए यो त पढनै पर्छ है भन्छन् कि भन्दैनन् भन्ने कुरा नै पत्रकारको सव भन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । हामीले बेच्ने नै त्यही हो । त्यो गुम्यो भने सबै जान्छ । त्यो नगुमाउनको लागि तालिम चाहिन्छ । तालिमबाट दक्ष भएका गम्भीर पत्रकारहरुको सशक्त टिम चाहिन्छ । के के कुरा गर्नु पर्छ के के गर्नु हुदैन भन्ने कुरा जान्न पनि तालिम चाहियो । पढ्नु पर्यो । समाचार तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो । सकेसम्म निश्पक्ष हुनु पर्यो । यी सब कुराहरु पत्रकारिताको नियमबाट आएका हुन् । तर समस्या कहाँनेर पर्यो भने नागरीक पत्रकारिता गर्नेले जे लेखे पनि हुन्छ । माध्यम पनि छ गुगलमा हाल्दियो संसार भरी फैलिन्छ । भनेपनि सवै जना शक्तिशालि भए । तालिम नपाएका, अनुभव नभएका र उदेश्य नभएका पत्रकारले वा नागरीकले पनि समाजमा कुरा राख्न सक्ने भए । यो राम्रो हो । तर यसको अर्काे पक्ष खतरनाक छ । समाजमा एकदमै ठूलो द्धन्द्ध छ । समाजमा जातजातिको बिचमा द्धन्द्ध छ अथवा आर्थिक रुपमा भेदभाव छ । हाम्रो काम त झगडा गराउने द्धन्द्ध गराउने होइन । हाम्रो काम त मिलाईदिने हो । पत्रकारको सानो गल्तिले ठूलठूला द्धन्द्ध हुनसक्छन् । तर जिम्मेवारी बोक्न नपर्न हुनाले नागरीक पत्रकारले गर्दा समाज वा देश ठूलो द्धन्द्धमा फस्न सक्छ । यो ज्ञान यो रेस्पोन्सविलीटी नागरीक पत्रकारहरुलाई कर्सैले सिकाएको हुदैन । आफ्नो स्वविवेकले लेख्दा बुझेको छ भने त ठिकै भो होइन भने वित्यास पार्यो । धेरै ठूलो समस्या पनि ल्याउन सक्छ ।

विदेशमा जस्तो नेपालमा मानहानीको बलियो प्रावधान नभएकोले कसैको केहि कुरा मन परेको छैन उसको बारेमा वाहियात कुरा लेखेर चरीत्रहत्या गर्ने देखि लिएर जे पनि गर्न सक्छ, एउटा पत्रकारले । पीडितले त्यसको विकल्पको रुपमा गर्न सक्ने केही छैन । पत्रकारका कारण नेपालमा धेरै पिडित महिलाहरुको आत्माहत्या पनि भाछ । यहि कुरा नबुझेर यस्तो भएको हो । आज भोली त सवैले भिडियो खिच्न सक्छ । भिडियो खिच्यो अनि जथाभावी हालिदियो । यो प्राइभेसी नियमहरु नबुझेको, प्रबृति नबुझेको र मिडिया एजुकेशन नबुझेर हो । के के ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहि हामी आपैm नागरीकहरुलाई पनि थाहा छैन । तर नागरीक पत्रकारहरुलाई पनि के हुन्छ भने उसले भनेको कुराहरु जति उसको पाठकहरुले पनि पत्याएनन् भने भ्यूअर चाहि घट्दै जान्छन् । जस्को बिश्वसनियता छ उसको बढ्दै जाने हो ।

अनलाइनमा सामग्री जुनसुकै स्थानमा बसेर फिल्टर गरेर हाल्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ । इन्टरनेट हेर्दा खेरी म आफैले के ब्राउज गर्छु भन्ने कुरा र म के हेर्छु , म कस्तो खालको न्यजुहरु पढ्छु भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ । नेपालको न्यूजहरु हेर्न अथवा अस्ट्रेलियामा भएको टेवल टेनिस वा मलाई के मा रुचि छ जस्तै मलाई राजनीतिक एनलाइसिसको समाचार चाहिए म त्यस्तै वेवसाइटमा जान्छु । मेरो रुचि नमिल्ने साइटमा जान्न । मलाई रिस उठ्छ । भनेपछि म मेरो मुल्य मान्यतासग मिल्ने साइटमा जान्छु । यसले के गर्दियो भने फिल्टर गरेर हाल्न मिल्ने भए पनि मान्छेले आपूmसग मिल्दो जुल्दो कुरा मात्र पढने भए । अरुको कुरा मैले हेर्दिन भनेर निरपेक्ष बसिदिन पाए । यसले गर्दा समाजलाई झन टुक्रयायो । इन्टरनेटले समाज जोड्न पुलको काम गर्छ भनेको त झन टुक्रयायो । यो यसको नराम्रो पक्ष हो । हामीले समाजमा समाधान ल्याउने हो , द्धन्द्ध र हिंसात्मक रुप नदिने हो भने धेरै कुराको ख्याल गर्नु पर्छ । त्यसका निम्ति अनलाईनलाई माध्यम वा पुल बनाउने हो भने सवैको कुरा सुनेर सकेसम्म समाबेशी भएर अगाडि बढाउनु पर्छ । मलाई डर लागेको कुरा चाहि श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा देख्न नपरोस भन्ने हो । नेपालको चलेको दश बर्षे युद्ध बर्गिय युद्ध हो । यो बर्गिय युद्ध र क्रान्ति भनेको ब्यक्ति हत्या मार्फत क्रान्ति अगाडि बढाउने सिद्धान्तबाट प्रेरित युद्ध हो । तर अहिले जसरी हाम्रो समाजमा भाषणहरु गरिदैंछन् र अनलाइन मिडियामा कुराहरु आइरहेकाछन् ती कुराहरु पढ्दा खेरी त एकदम भयाभव जातिय युद्ध हुने हो कि जस्तो लाग्छ । श्रीलंकामा त एउटा मात्रै जातिय युद्ध थियो । सिहालीज भर्सेस तामील । हामी कहाँ त १०३ वटा जातिय समुहहरु छन । यसमा भएका सव भन्दा मुख्य–मुख्य १४ वटा जातिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालमा यसको एकदमै ठूलो खतरा छ । त्यसैले हामीले मुद्दालाई धेरै राजनीतिकरण नगरीकन सबैलाई समेटेर आफ्नो जातिय समुह वा आफ्नो समूह मार्फत मेलमिलापतिर जाने बाहेक अरु उपाय छैन । त्यसो नगरि बहुक्रान्ति (मल्टीपल एथनिक क्रान्ति) तिर गइयो भने चाहि देश टुक्रिन्छ र नेपाल भन्ने राज्यको अस्तित्व रहदैन । त्यसैले यो कुरालाई हामी पत्रकारहरुले अलि विचार गरेर जानु परयो । हाम्रो सबैभन्दा गहन रोल छ । त्यसमाथि प्रभावको हिसावले अनलाईन पत्रकारहरुको भूमिका झन बढी छ ।

जस्तै अहिले हामी पत्रकार सबिधानसभालाई गाली गर्छाे । कति समय लिएको संविधान बनाउन भन्छौं तर साँच्चीकै अहिलेसम्मको इतिहासमा भएको सवै भन्दा समाबेशी संबिधान सभा वा निर्बाचित सभा त यहि हो । मधेसी, महिला, दलित र अरु जनजातिको पनि राम्रो उपस्थिति छ ६०१ जनामा । द्धन्द्ध बढ्न नदिनपनि देश यस्तै गरि अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार र निजामति सेवामा पनि यो कुरा झल्किनु पर्यो । अस्ति भर्खर सरकारले राजदूतहरु चुन्यो १२ जना कि कति हो । त्यसमा राम्रो कुरा चाहि के थियो भने कमसे कम परराष्ट्र मन्त्रालयवबाट चुनिएर गए राजनैतिक दलबाट थिएनन् । तर के भैदियो भने त्यसमा दुई जना बाहेक सवै बाहुन क्षेत्री थिए । यो चाहि असाध्यै ठूलो असन्तुलन भयो । यस्तो कुराहरुमा हामिले होश पुर्याउनुपर्छ । हामी पत्रकारले अलि विचार गर्नुपर्छ र यथार्थ औंल्याई देशलाई मेलमिलापतिर लैजान र भविष्यमा हुन सक्ने जातिय द्धन्द्धवाट बचाउन लाग्नुपर्छ । त्यसमा मिडियाको र खासगरी अनलाइन मिडियाको एकदमै ठूलो भूमिका छ । अनलाइन भनेपछि नेपालभित्रै बस्नु पनि पदैन । नेपालभित्र बसेको नेपालीहरुले नेपाल बाहिरको बेवसाइट पढ्न सक्छन । नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरुले नेपालभित्रको वेवसाइट पढ्न सक्छन । देशको अहिले जस्तो संवेदनशील घडीमा नेताहरुले नदेखाएको बाटो र रेस्पोन्सविलिटी हामी मिडियाकर्मीहरुले देखाउन सक्छौं ।

( ३० जनवरीका दिन आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ हङकङ ( अनिज) ले आयोजना गरेको ‘द्धन्द्ध र अनलाईन पत्रकारिताको प्रभावकारिता र संवेदनशीलता’ विषयक एक दिने प्रवचन गोष्ठीमा नेपाली टाइम्सका सम्पादक कुन्दा दिक्षितले दिएको प्रवचन )

Last Updated on Monday, 09 July 2012 13:57

Hits: 2357

'प्रदेशलाई जातीय नाम दिएर मात्र पुग्दैन' : डा. कृष्ण भट्टचन


संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बास्तवमा अपूरो थियो । सवै दलले प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । दलहरुले पहिचानलाई पहिलो आधार र सामथ्र्यलाई दोस्रो आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै आएकोमा जातीय आधारको १४ प्रदेशको अवधारणा आए पछि राजनीतिक रुपमा दलहरु विभाजित बने । कांग्रेस र एमालेले पहिचान भन्दा भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्ने अडान कायम राख्दै आए । माओवादीले जातीय राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेकोले अन्य दलहरु विभाजित बने । आदिवासी जनजातीलाई हेरेर गरिएको १४ प्रदेशको विभाजनले राज्य पुनः संरचना समितिमा समेत स्पष्ट असर प¥यो । १४ प्रदेशको समितिको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित नभएपछि बहुमतका आधारमा पारित गरियो । कांग्रेसले भौगोलिक आधारमा प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । त्यसै बेला नै कांग्रेसले ६ प्रदेश सहितको खाका अगाडि सारेको हो, जुन अहिले आयोगमा समेत अल्पमतबाट छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गरियो ।
बहुमतद्धारा राज्य पुनःसंरचना समितिबाट पारित भैसकेका र कतिपय विवादित कुराहरु पनि विवाद समाधान समितिमा लगियो । बहुमतद्धारा पारित गरेको कुरा पनि विवादास्पद बनाइयो । तीन प्रमुख दलले नै निक्यौलमा गर्ने भनियो । कांग्रेस १४ प्रदेशको विपक्षमा उभियो भने एमाले पक्ष र विपक्षमा देखियो । उनीहरु संवैधानिक रुपमा मिलिसकेको विवाद कसरी उल्टाउने भनेर लागे । माओवादी पनि त्यसमा आन्तरिक रुपमा दुई पक्षमा देखियो – जातीय र भाषिक ।


कांग्रेसले भने झै भौगोलिक आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि माओवादीको एक खेमा सहमत देखियो । भौगोलिक आधारमा संघीयता निर्माणका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि पहल भएपछि बैक्ष पक्षले विरोध सुरु ग¥यो । अधिकार सम्पन्न विशेषज्ञ समिति बनेपछि सवै कुरा उल्टाउन सकिने षड्यन्त्र अनुरुप कांग्रेस एमाले लागे । तर विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि दर्ता गरेको विधेयक आदिवासी जनजाति सभासद मञ्च (ककस)का कारण फिर्ता भएपछि सिमित अधिकार दिई आयोग गठन गरियो । राज्य पुनः संरचना समितिले गरेको कुरा उल्टाउन नपाइने र विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको राय सुझाव मात्र लिने अधिकार दिएर आयोगलाई सिमित पारियो ।
आयोगका लागि सदस्यहरु राजनीतिक दलको सिफारिसमा चयन गरियो । दलीय आधारमा यसरी सदस्यहरु चयनमा कांग्रेसको विरोध थिएन । संयोजक आफ्नो पार्टीकै व्यक्ति राख्ने दाउ कांग्रेसको थियो, किनकि संयोजक आफ्नो व्यक्ति राखे पछि बहुमतबाट आफ्नो कुरा पेल्न सजिलो हुन्छ भनेर कांग्रेस लागि रह्यो । संयोजक आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति भेटिए पनि त्यस्तो अवस्था भने देखिएन । माओवादी र मधेशवादीहरु एउटै अडानमा आएपछि कांग्रेसले पनि आफ्नो अडान कायमै राख्यो । एमाले दुई तिर विभाजित बन्यो । त्यसैले दुई वटा प्रतिवेदन पुनःसंरचना आयोगले नल्याएको भए आश्चर्य मान्नु पर्दथ्यो ।
राजनीतिक रुपमा सहमति हुने छाँट नदेखिएकाले पनि आ– आफ्नो दलको खाका अनुरुप अहिले दुई खालका प्रतिवेदन आए । कांग्रेसको कोटाबाट संयोजक बनेका व्यक्तिले पनि दलितको भूमिका र सामथ्र्य निर्णायक हुन्छ भन्ने देखाइदिए । कांग्रेसको सपना सबै अहिले हुरीले उडाइदिएको छ । बनिसकेका कुरा उल्टाउने षड्यन्त्र आयोग बनाएर गर्न सकिन्छ भन्ने बाहुनवादी र कांग्रेसका नेताको सोच असफल भएको छ । राज्य पुनः संरचना समितिको आधारभूत कुरा विज्ञहरुले पनि स्वीकार गरे । नारायणी र सुनकोशी हटाउनु पर्ने नै थियो, त्यो हट्यो ।
आयोगले निश्चित रुपले राम्रा काम गरे पनि केही नराम्रा काम पनि गरेको छ । शेर्पा र दलितलाई अधिकार विहीन गर्न खोजेको छ । त्यो मानवअधिकार विरुद्धको काम हो । शेर्पा र जडान प्रदेश हटाउने आयोगको कामले बहुमतबाट पारित गरेको कुरालाई भत्काउने काम ग¥यो । शेर्पा र जडानलाई अधिकार विहीन गर्नु न्यायोचित कुरा होइन । यसले जनजाति र दलितमा फुट ल्याउने काम ग¥यो ।
अग्राधिकार चाहि आयोगले दिएको छ । कसैलाई बढि अधिकार र कसैलाई कम अधिकार दिएको छैन । कसैको अधिकार खोसेर अरुलाई अधिकर थोपरेको पनि छैन । अरुको अधिकार खोसेर बढि भाग दिइएको पनि छैन । दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेश बनाइएको छ । क्षेत्री र दलित एकै ठाउँमा नराखि अलग अलग राज्यबाट छुट्याइ दिनु पर्ने थियो, त्यो ठीक भएको छ ।
भारतको बंगालमा बंगाली मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ अरुलाई विभेद गर्र्ने र अलोकतान्त्रिक साथै मानवअधिकार विरोधी काम भएको छैन । प्रदेशको मुख्य व्यक्ति को राख्ने भन्ने कुरा पनि अहिले नै उल्लेख गर्नु पर्ने भनिएको छ । जसले भोली आउने विवाद पनि हटाउन सक्छ ।
प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर हुन्न । अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १६९ अनुरुप अधिकार, आत्मनिर्णय, सुशासन, भूमि प्राकृतिक अधिकार सहित अधिकार र नाम दुवै हुनु पर्छ । बाहुनवादी सोच भएका नेताहरुले प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर अधिकार नदिने षड्यन्त्र गरिहेका छन् । माओवादीले पहिचान सहतिको जातीय राज्य छोडेर भौगोलिक प्रदेशमा पनि जान सक्छ । कांग्रेसकै प्रस्तावमा हामी जान पनि सक्छौ भनेर माओवादी नेताहरुले पनि भन्दै आएका छन्, तर उनीहरुले बाहिर यो कुरा स्पष्ट भन्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोगले निश्चित रुपमा ध्रुवीकरण गरेको छ । बाहुन क्षेत्री पनि आफूलाई जनजाती हौ भन्दै एउटा जातिलाई बढि अधिकार दिने र पहिचान भनेको पानीको फोका हो पनि भन्दै आएका थिए । त्यसैले उनीहरु आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु हुन्न पनि भन्छन् । मिडियाले पनि जातीय राज्यले भोलि खतरा निम्त्याउछ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । पहाडीया र मधेशीबीच , जनजाति र क्षेत्री बाहुनबीच अहिले निकै धुव्रीकरण भएको छ । बाहुन र क्षेत्रीको अव साख हराएको छ ।
शेर्पा, मधेशी र माओवादीका केही उग्र पक्षले अहिले बखेडा झिकेर आयोगको कामको खुलेरै विरोध गरेको अवस्था छ । प्रकृया नमिलेकोले यस्तो बखेडा झिकिएको हो । आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय अनि मानवअधिकारका लागि सम्वन्धीत संघसस्था मार्फत स्वतन्त्र जानकारी सहितको मनजुरी लिन एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा विभेद भयो । त्यो बन्नै सकेन । सवै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धीले नेपाल सरकारलाई त्यस्तो संयन्त्र किन नबनाएको भनेर प्रश्न समेत गरेको थियो, तर सभामुखले बनाउने भनेर जवाफ पढाएका थिए । त्यस्तो संयन्त्र बनेको भए बढिमा २५ बटा प्रान्त समेत हुन सक्थ्यो । संघीयताको विश्व अनुभवले २ वा ३ वटा प्रान्त भयो भने विखण्डन निम्तिने १३ भन्दा बढि भयो भने समस्या बढ्ने देखिएको छ । प्रान्त नबढाउने खेल फुटाउनैका लागि हुन्छ । पुनः संरचना समितिको १४ प्रदेश सकारात्मक नै छ, तर मन्जुरी लिने प्रक्रिया भयो भने संख्या मिल्छ । समितिले २३ वटा स्वायत क्षेत्र पनि उल्लेख गरेको छ । संविधानमै व्यवस्था गरे त्यो अस्वीकार्य हुन्न ।
आयोगमा दलको आधारमा विज्ञ राखियो । तर सवै विज्ञको एउटै विचार आउनु पर्छ भन्नु अलि नमिल्दो कुरा भयो । आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन नआए पछि राजनीतिक रुपमा विज्ञले काम गरे भन्नु उचित होइन । वास्तवमा आयोग षड्यन्त्रका लागि बन्यो, तर त्यो षड्यन्त्रलाई आयोगले एउटा भुकम्पीय धक्का दिने काम ग¥यो । जातीय राज्यका विरुद्ध बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भनेर राख्न चाहनेको षड्यन्त्र असफल भएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो अझ अन्यौलमा छ । पुनः संरचना समितिमा लग्ने कि सबैधानिक समितिमा वा संविधानसभामा भन्ने टुंगो लागेको छैन । बास्तवमा संघीयता ल्याउन जति गाह्रो छ, विखण्डन गर्न पनि निकै कठिन छ । पहिले देखि अधिकार बढि लिएकालाई मुलुक सघीयतामा गए पछि आफ्नो अधिकार खोसिन्छ कि भन्ने शंका गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको विश्वासको संकट मात्र हो । समानता र समता सवैले स्वीकार्नु पर्छ अनि विश्वासको संकट स्वतः हट्छ ।


समाजशास्त्री, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. कृण्ण भट्टचनसंग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित

Last Updated on Monday, 13 February 2012 11:12

Hits: 1256

सरकार र ठूला पार्टीबाट होसियार ! जनजाति


पार्टीहरुले आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नगरेको अवस्थामा जनजाति सभासदहरु आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि लड्ने की पार्टीको झण्डा मुनी लुरुलुरु गोलबद्ध हुन जाने । थारो गाई जस्तो त्यो पार्टीमा लागेर के प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ?  ठूला दलहरुले आफू समस्या पर्दा अफठ्यारोमा पर्दा आदिवासी जनजाति मधेशी महिला दलितसँग सम्झौता गर्छन् । जब उनीहरु सत्तामा पुग्छन् तब उनीहरु हामीलाई पिठ फर्काउने गर्छन् । यस्ता कृयाकलापबाट पाठ सिकेर हामी यो सरकारसँग र नेपालका ठूला पार्टीहरुसँग सधै होसियार रहनुपर्दछ । एउटा जातिले खाएको खाए अरुले हेरेको हेर् यै । एउटा जातिले सत्ता चलाएको चलाए अरु हेरेको हेर् यै हुने हो भने यसले सामाजिक सदभावना  कायम गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय विखण्डनबाट कसैले पनि जोगाउन सक्दैन ।

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग
संयोजक, जनजाति ककस

 

Last Updated on Wednesday, 15 February 2012 03:21

Hits: 2208

संविधानसभा रबर स्टयाम्प भएको छ : युवराज घिमिरे, बरिष्ठ पत्रकार

कुनै पनि व्यवस्था भित्र व्यक्तिको क्षमता, कुशलता पनि जाचिनु आवश्यक हुन्छ । आफू सफल भए कि असफल भन्ने कुरा नहेर्ने तर राजनीतिक दलहरुले संसदीय  व्यवस्था नै असफल भयो भन्न मिल्दैन । संविधानसभाको औचित्य अब सकिएको छ । दुई बर्षका लागि संविधानसभाका लागि चुनिएका दलहरुले यसलाई एकाधिकारका रुपमा भजाएका कारण उनीहरुको नियत माथि जनताले शंका गरि यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।  ठूला पार्टीले अपराध गरेका छन् । देशमा अहिले संविधान छैन ।  क्रान्ति सफल भएको अवस्थामा मात्र देशको संविधान च्यात्न मिल्छ, तर ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन एउटा सहमतिमा टुंगिएको अवस्थामा देशको संविधान पूरै च्यात्न मिल्दैन थियो । पिएल सिहले भने झै प्रजातन्त्र खानेले लोकतन्त्र दिन सक्दैन त्यसको स्वयम् राजनीतिक दलहरु उदाहरण बन्न पुगेका छन् ।

युवराज घिमिरे

Last Updated on Friday, 03 February 2012 04:01

Hits: 1135

धन्यवाद ! प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल उर्फ छविलाल दाहाल

पुष्पकमल दाहाल आफैले एउटा प्रस्ताव अघि सारेपछि यथास्थितिवादी भनिने काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल मात्रै होइन हिजो राजाको जुठो पुरो खाएर हुर्केका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले समेत जिब्रो टोके  । वैठकको अध्यक्षता समेत गरेका दाहालको निर्देशनात्मक प्रस्ताव थियो, 'मुख्य जातिलाई अन्यमा राखियो भन्ने ठूलो गुनासो र दवाव आएको छ । अन्य जातिको पहिचानबारे आन्दोलन शुरु भएको छ र व्यक्तिगत रुपमा पनि मलाई धेरै ज्ञापनपत्र आएका छन् ।' दाहालले अगाडि भने, 'सबै भन्दा बढी संख्यामा रहेका वाहुन क्षेत्री र ठकुरीहरुको जातीय अधिकार सुनिश्चित नगरी संविधान बन्न दिनु हुँदैन । दलित र जनजातिलाई अधिकार दिने नाममा वाहुन र क्षेत्रीको अधिकार गुम्ने अवस्था आउन दिन सकिदैन । अन्तरिम संविधानमा वाहुन क्षेत्रीलाई अन्य जातिमा राखेर उनीहरुमाथि ठूलो अन्याय भएको साँचो हो ।'

दुखीराम चौधरी

Last Updated on Tuesday, 03 January 2012 17:06

Hits: 2646

Error: No articles to display

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६