A+ A A-

नव आदिवासीहरुसंग केहि गन्थन मन्थन

 मेकबहादुर पुन मगर


आदिवासी जनजाति महासंघले आव्हान गरेको नेपाल बन्दमा सञ्चारको माध्यमहरुमा आक्रमण भयो । पत्रकारका मोटरसाईकल, भ्यान, क्यामराहरु तोडिएको छ । राजधानी लगायत प्रमुख शहर मात्र होइन भित्रभित्रको गल्लीहरु पनि सबै बन्द छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पुर्व अखण्डको नाममा– ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी समाजले सुदुरपश्चिममा १९ दिने आन्दोलन गरेका थिए । त्यही हाराहारीमा त्यसै गरि थारुहटले पहिचान सहितको संघीयताको माग गर्दै सुदुरपश्चिममा नै आन्दोलन गरेका थिए । थारुहरुको आन्दोलनमा पुलिसले आक्रमण गरि कयौं आन्दोलनकारीहरु घाइते बनाए । राज्यले उनीहरुलाई दमन गर्ने प्रयास गर्यो । तर सञ्चार माध्यमहरुमा यसप्रकारको कुनै समाचार आएन । किन ? आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलन किन गरिराखेका छन् के पत्रकारहरुले समस्याको जड खोज्ने प्रयास गरेका छन् रु सबैले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए झैं गरेका छन् । आदिवासी जनजातिले पहिचानको आन्दोलन गरेका हुन् । यो देशमा हाम्रो पनि पहिचान कायम हुनु पर्यो, हामीले पनि अधिकार पाउनु पर्यो भनेर पहिचान र अधिकारको आन्दोलन गर्दा राज्यले दमन गरिरहँदा देशमा प्रकाशित हुने तमाम पत्रिकाहरुको कलम चलेको खोई रु ०६२–०६३ सालको आन्दोलन संघीयताको लागि पनि थियो । अहिले संघीयताको विपक्षमा लागेकाहरुलाई बिशेष प्राथमिकता साथ दिनदिनै अन्तरवार्ता लिइन्छ-प्रशारण गरिन्छ । के पत्रिका, टेलिभिजन, एफएमका माध्यमहरु सबै संघीयताको विरोध हुन् ? आदिवासी जनजाति संयुक्त वार्ता टोली र सरकारको बीच वार्ता हुँदा नेपाली कांग्रेस र एमाले संघीयता दिने पक्षमा नरहेको समाचार छ । यसर्थ पनि नेपाली कांग्रेसमा लागेका थारुहटका सुदुरपश्चिम क्षेत्रका २ सय जनाले पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा बुझाएका छन् । उनीहरुले बुझे होलान् नेका उनीहरुको पहिचान सहितको आन्दोलनमा बाधक छ भनेर यसैले पार्टीबाट राजीनामा दिएर पहिचान सहितको संघीयतामा आन्दोलनरत रहेको समाचार छ ।
हामी कुनै पार्टी, कुनै जाति र कुनै धर्मका होइनौं भनेर कुर्लने पत्रकार सबै कुनै पार्टी र नब्बे प्रतिशत पत्रकार उच्च जातिसँग सम्बन्ध छन् । उनीहरुले हामी निष्पक्ष छौं भन्नु थारुहट आन्दोलनको समाचार नआउँदा नै थाहा हुन्छ– उनीहरु कति निष्पक्ष रुपमा पत्रिका प्रकाशन गर्छन् भनेर । यस देशमा अहिले सबै भन्दा ठूलो पार्टी बनेको एनेकपा माओवादी अहिले प्रमुख रुपमा सत्तामा छ । हिजो पहाडका ती डाँडा डाँडा डुल्दा गरेका वाचाहरु उनीहरुलाई पुरा गर्नु पर्दैन ? यही पार्टीबाट भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका छन्– अहिले उनैले बाहुन क्षेत्रीलाई जनजाति बनाएर जनजातिको परिचय नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । यही पार्टीबाट अहिले शान्ति मन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझीले शहादत भएका ती सबैलाई बिर्सिसकेका छन् । हिजो पहाडको गोठ गोठमा बसेर चिउरा खाँदा तपाईको दाजुभाईले तपाईलाई कति साथ दिएका थिए र ? तपाईहरुलाई सत्तामा पु-याएको तपाईको दाजु भाईले हो र ? तपाईहरुको राजनैतिक धरातल यतिसम्म हो ?
यो देश पहिला राजा र राणाहरुले संचालन गरेकै हो । अहिले बाहुन र क्षेत्रीहरुले नै राज्य गरि आईरहेका छन् । सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु प्राय सबै बाहुन र क्षेत्रीहरु नै छन् । अनि हामी किन नभन्ने यो देश तपाईहरुले संचालन गरेको हो भनेर l तपाईहरुले संचालन गरेका देश असक्षम भईरहेको कुरा तपाईहरुलाई पनि रामै्रसँग थाहा होला । यसर्थ फरक तरिकाले संचालन गर्न आजको आवश्यकता हो । ०६२–०६३ सालको आन्दोलनले संघीयतामा जाने भनेर म्यानडेड दिएकै छ । तर किन फेरि केन्द्रीकृत शासनकै पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ रु किन फेरि अखण्डको नाममा राम्रो राम्रो नारा राखेर भ्रम फैलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । तपाई आफुहरुले हाम्रो इतिहास नेपालमा ९ सय वर्षको हो भनेर लेखेकै हो । अब अहिले बाहुन क्षेत्री पनि जनजाति हो भनेर १ दिनको के आन्दोलन घोषणा भएको थियो– सरकारमा भएका उनीहरुकै सहोदर दाजुभाईहरुले वार्तामा बोलाएर जनजाति हो भनेर आफ्नो माग पुरा गराई हाले । आदिवासीले गरेको वर्षौसम्मको आन्दोलनको उनीहरुलाई कुनै महत्व भएन आफ्नो दाजुभाईले घोषणा गरेको आन्दोलनको १ दिन नबित्दै उनीहरुलाई जनजाति बनाउने ?
अचम्म छ, के यिनीहरुलाई आदिवासी जनजातिको अन्तराष्ट्रिय नियम लाग्दैन । नेपालमा बसेका आदिवासी जनजातिले के आफैले आफैलाई हामी आदिवासी जनजाति हौं भनेर घोषणा गरेका हुन् र ? अन्तराष्ट्रिय रुपमा आदिवासी जनजाति हुनको लागि नियम बनाईएको छ । यो प्रावधान पुरा गरे त सरकारले किन घोषणा गर्नु पर्छ– बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी जनजाति हुन् भनेर अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै तपाईहरु पनि आदिवासी जनजाति भयौं भनेर अन्तराष्ट्रियकरण गरिहाल्छ नि बाहुन क्षेत्रीले के यसरी दुनियाँ हँसाएका हुन् । आफैले आफैलाई नेपालमा आएको ९ सय वर्ष भो पनि भनेर पनि लेख्ने अहिले फेरि हामी जनजाति हौं भनेर आफै आफै वार्ता गरेर घोषणा पनि गर्ने ?
नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई युएनको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा नेपालमा जनजाति नै छैनन् भनेको हिजै हो, पछि वाक्य सुधार गर्दै ५ हजार जति छन् भनेर फर्केको पनि धेरै समय भएको छैन । आज उनै कृष्णप्रसाद भट्टराईको दाजुभाईले आफैलाई हामी जनजाति हौं भनेर घोषणा गर्छन् । होइन हिजो आदिवासी जनजाति नै छैनन् भन्ने जातिले जनजाति भित्र के देखें हौं अनि आफैंले आफैलाई जनजाति हौं भनेर घोषणा गर्न भ्याए । आदिवासी जनजातिले अधिकारको लडाई लडिरहँदा उनीहरुलाई अधिकार चाहिं नदिने, बरु आन्दोलन दबाउने अहिले झन आफै–आफै मिलेर हामी पनि जनजाति भयौं भनेर घोषणा गर्ने ? होइन विश्वमा बसोबास गर्ने मान्छेहरुलाई के सारो अबुझ ठान्न खोजेका हुन् यी उच्च जाति भनाउदाहरुले । विश्वका आदिवासी जनजातिलाई नेपालमा झैं थिचोमिचोमा पारिराख्नको लागि तपाईहरुले चलेको यो नयाँ चालको सलाम गर्नै पर्छ । यसर्थ भर्खरै एक दिने आन्दोलन गरेर जनजाति बनेका बाहुन क्षेत्रीले त झन यो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा भरपुर साथ देला भन्दा झन आन्दोलनमा लागेका आन्दोलनकारीहरुलाई पत्रिकाको आड लिएर उही तपाईहरुको पुरानो प्रवृति देखाउँदै जिस्काउने, समाचार सम्प्रेषणमा आफैले बञ्देज लगाउन थालेपछि स्वभाविक रुपमा सञ्चार माध्यम माथि आक्रमण भयो । यसो हुनमा वर्षौ देखिको दमनकै कारण पनि हो ।
जब दमनले सिमा नाघ्छ, वैज्ञानिक नियम नै हो– त्यहाँ विष्फोट हुन्छ ।

यो आदिवासी जनजातिको सहनशिलताको रुपले मात्र गर्दा हो त्यति विघ्न बिग्रिएको केही छैन । आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा वकालत गरौं । नेपाल हामी सबैको हो भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ, तर पहिचान र अधिकार नपाउँदाको लोकतन्त्रको आयु पनि त लामो हुँदैन । यसर्थ लोकतन्त्रमा सबैले समान अवसर र समान हक प्राप्त गरि बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने माग त नाजायज छैन होला नि । यसर्थ दिगो लोकतन्त्रको लागि आदिवासी जनजातिको मागको समर्थनमा सबैले आवाज बुलन्द गरौं । अखण्डको नाममा संघीयता विरोधहरुको कुरा नआओस् । पत्रिका, टेलिभिजन र एफएम माध्यमहरुमा हाम्रो आवाज हामीले भने जस्तै गरि आओस् । संघीयताको पक्षमा आओस् । जय आदिवासी जनजाति ।

Last Updated on Wednesday, 23 May 2012 15:08

Hits: 1204

आर्थिक समृद्धिका लागि हामी पहिल्यै संघीयतामा जानुपथ्र्यो

 

रामेश्वर खनाल

नेपाललाई धेरै अगाडि नै संघीयता आवश्यक थियो त्यो अहिले बल्ल महशुस भएको छ । नेपालको सम्वृद्धिको समस्या विकासको समस्या समावेशीताको समस्या पछौटेपनको समस्यालाई एकात्मक राज्यले सम्वोधन गर्न नसकेकोले संघीयता चाहिएको हो । यो तर्क राजनीतिक वृतमा धेरै अगाडिदेखि नै उठेको हो । तर गत फागुन महिना देखि बैशाखको दोस्रो हप्तामा संघीयतामा देश भरि बल्ल व्यापक बहस सुरु भएको छ । संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा सबै कुरा टुंगो लाग्ने अवस्थामा आइसकेपछि आमचासोको विषयको रुपमा यसलाई लिएको देखिएको छ । कुनै समय संघीयता राजनीतिक वृतमा ख्याल ख्यालमा उठ्याइएको कुरा हो यो गम्भीर रुपमा जादैन र आउनै सक्दैन भन्ने सोचले त्यस बेला बहस यो तहमा आउन सकेन ।

खास गरेर युवा बर्ग निजी क्षेत्रका साथै बास्तवमा प्रत्येक नागरिक राज्यको संरचना र पुनःसंरचनाबाट प्रभावित हुन्छ । प्रत्येक प्रभावित वर्गले यसलाई चासोको रुपमा लिएर आफ्ना चासो विषय बहसमा ल्याउनु पर्ने र कसरी त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिनु पर्ने थियो । बास्तवमा हामीले धेरै समय गुमाइ सक्यौ । गणितीय ढङगले र निरपेक्ष ढङगले कुरा गर्ने हो भने राज्यको स्रोत र साधनले संघीयता धान्न सकिन्न भनेर तर्क गर्दा त्यसमा कुनै दम देखिन्न । राज्यको स्रोत र साधनले त अहिलेको एकात्मक राज्य पनि धान्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि हाम्रा आर्थिक कि्रयाकलाप सरकारका विकास कार्यक्रम प्रशासनिक काम साचालन गर्नका निम्ती पनि कुल बजेटको ३० प्रतिशत जति बैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुनु परेको छ । यदि जनताको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्ने गर्ने गरी विकास गर्न चाहने हो भने अहिलेको बजेटको आकारले पुग्दै पुग्दैन । बजेटको आकार वृद्धि गर्न र त्यही अनुसारको सरकारी कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्न चाहने हो भने हामीले खर्चको आकार अझ वृद्धि गर्नु पर्छ । स्रोतको हिसाबले कुन स्रोत टिक्न सक्छ कुन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्ने हो भने त भने एकात्मक राज्यलाई पनि हाम्रो यो स्रोतले थेग्न सकिरहेको देखिन्न । मुलतः नेपालको एकात्मक राज्य १०४ बर्ष एक रुपमा रह्यो भने ३० बर्ष र अरु बाँकी समय अरु रुपबाट चलिरह्यो । तर विकासको गति जनताले सोचे जस्तो कहिल्यै हुन सकेन । विकासको यात्रा करीब ६० बर्ष अगाडिसंगै प्रारम्भ गरेको दक्षिण कोरिया र हामीमा आज ठूलो अन्तर छ । आज भन्दा १० बर्ष अगाडि हामी संगसगै रहेको भुटान र नेपालको अवस्था कति फरक छ । उनीहरु आयको हिसावले नेपाल भन्दा धेरै अन्तर छ । अबको यात्रा अझ सुगम र सहज देखिन्छ उनीहरुको । यी सबै कुराले गर्दा एकात्मक राज्यमा पनि हामीले वास्तवमा विकासले छलाङ्ग मार्ने गरी फड्को मार्न सकेको देखिन्न । संघीयतामा जाँदा राज्यको स्रोतले थेग्दैन भन्नु तर्क सङगत देखिन्न । बास्तवमा सवृद्धि र विकास राज्यको कुन स्वरुपले भन्दा पनि शासन पद्धति कस्तो छ सुशासन कतिको छ र राजनीतिक वृत्तबाट देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तारका निम्ती निजी क्षेत्रलाई भुमिका दिनका निम्ती र आम नागरिकलाई संवृद्ध बनाउनका निम्ती कति संकल्पका साथ काम गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सिँगापुर मलेसियाबाट छुटिएर जादा मलेसियाले सिङगापुरलाई सहजै छुटिन दियो । सानो टापुमा के गर्न सकिन्छ माछा मार्न्रेहरु मात्र बसेको र केही संभावना नै छैन भनेर छोडिदिएको थियो । यदि सुनकै टापु भइदिएको भए मलेसियाले छोडिदिन्थ्यो होला र ! छोडेको केही समय पछि सिङगापुरको आर्थिक वृद्धिदर तिब्र भएर गयो । मलेसियाले सिङगापुरको सिको गर्नु पर् यो । अहिले पनि आफ्नो खानेपानीको स्रोत मलेसियाको भू-भागबाट लिएर आउनु परिरहेको छ । अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा दुबैले भनसुन गर्नु पर्ने भएकाले पनि दुबै देश एक हिसावले केही न केही मात्रामा सम्वन्ध देखिन्छ । संघीयता राजनीतिक सहमतिमा नगर्ने हो भने कतिको दिगो र सवृद्धि रहन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । संघीयता बास्तवमा सामाथ्र्यको हिसावले गरेको भए विश्वको स्वरुप अहिलेको जस्तो नै हुने थिएन । यो प्रदेश र नागरिकले बन्ने हो । देश भक्तिको भावना र पोशाकबाट बोलीबाट भाषणबाट होइन व्यवहारबाट नागरिकहरु यदि त्यो देश प्रति समर्पित छन्। मेरो देशको निम्ती मैले केही त्याग गर्न तयार छु भन्ने कुरा हुन्छ भने सामाथ्र्य त्यसै आउन सक्छ । विश्वमा अत्यन्तै सवृद्धशाली राज्यहरु कुनै पनि प्राकृतिक रुपमा कुनै किसिमको प्राकृति बैभव र भगवानले दिएको खाने र खजना भएको देखिन्न ।

आफ्नो सामाथ्र्यले चाहे जापान चाहे कोरिया अरु थुप्रै देश जो प्राकृतिक बैभव नभएको अवस्थामा पनि मानवीय क्षमता छ र यदि कोही नागरिकमा केही गरु भन्ने जाँगर छ भने उसले आर्थिक गतिविधिबाट देशका लागि पनि काम गर्दछ । त्यसरी नै सवृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सवृद्धि हासिल गर्ने कुरा हो । अरु कुरा त्यतिकै हासिल गर्न भने सकिन्न । मानिसले इच्छा गदैमा अर्काे जातिको मानिस हुन सक्दैन । मानिसलाई परिर्वतन गर्न शताब्दी नै लाग्ला परिर्वतन गर्न एक पछि अर्काे पुस्ता अर्काे पुस्ता आए पछि परिर्वतन गर्न सकिन्छ तर पहिचान भनेको चाहि एक किसिमले बस्दो रहेछ । बास्तवमा सामाथ्र्य विगतको सम्पतिको हिसावले र विगतको क्षमताको हिसावले र अहिले भैरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसावले राज्यको गणना गर्न खोज्यो भने भोली त्यो सामाथ्र्यको स्थिति कमजोर बनेर परिर्वतन हुन सक्छ । सामाथ्र्य भनेको सांगठनिक शक्तिबाट प्राप्त हुने हो ।

प्राकृतिक स्रोतको हिसावमा सुनकै टापु भए पनि त्यसको प्रयोग सर्न सकिएन त्यसले केही सामाथ्र्य पुरा हुनै सक्दैन । सवृद्धि व्यक्तिहरुको मिहिनेतले प्राप्त हुने कुरा हो । त्यस कारण नागरिकमा मेरो देश प्रति केही गरौ भन्ने भावना छ भने जस्तो सुकै ठाउँमा पनि सामाथ्र्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । आर्थिक संभावनालाई उजागर गर्न सकिन्छ । त्यसैले सामाथ्र्य गौण कुरा हो । वास्तवमा हामीहरु नयाँ नेपाल परिकल्पना गर्ने हो भने सबै नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिएला तर सबै जसो राजनीतिक तप्कालाई सन्तुष्ट हुने गरि यदि राज्यको पुनःसंरचना गर्न सकियो भने त्यो नै सब भन्दा ठूलो उपलब्धी हुन सक्छ । फेरि यो असन्तुष्टि र असन्तोषको विउ भन्न नसकोस् । हामीलाई पुगेन यस्तो स्वरुपमा चाहिन्थ्यो यो अर्काै स्वरुपको आयो भनेर झगडा गर्ने संविधान च्यात्नु पर्ने स्थिति आयो र रक्तपात गर्नु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो वास्तवमै नेपालका लागि घातक कुरा हुन्छ । नेपाल सवृद्धिको बाटोमा जाने हो भने शान्ति र सम्पूर्ण नागरिक सन्तुष्ट हुने किसिमको संविधान चाहिएको छ । त्यो ल्याउनका निम्ती जति संख्यामा जस्तै स्वरुपमा ल्याए पनि कुनै फरक पदैन । एउटा सानो देश सात लाख जति जनसंख्या रहेको कतार देश विश्वमा प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले सबभन्दा धनी बनेको छ । ३५ लाख जति जनसंख्या रहेको प्रतिव्यक्ति आयको हिसावले िसंगापुरको गणना हुन्छ दुई करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको नेपालको गणना हुदैन । त्यो सवृद्धि यदि हामीले चाह्यौ भने हामी हासिल गर्न सक्छौ । त्यो सवृद्धि हासिल गर्नका निम्ती शान्ति आवश्यक पर्छ । प्रत्येक नागरिकले सोचे अनुसार काम गर्न पाउने राजनीतिक वातावरण आवश्यक हुन्छ । यदि त्यो दिन सकिन्छ भने अरु कुरामा बहस गर्नु गौण हुन्छ ।

अब हामी संघीयतामा नजाने कुरा हुदैन र वास्तवमा नेपाल अव संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन । यो नै एउटा विकल्प हो भन्ने भइसकेकाले अबको बहस यो संघीयतामा गइसके पछि पनि जानु भन्दा अगाडि पनि यसलाई अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ । निरपेक्ष र तथ्याङकीय हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वमा हेर्दा जम्मा २४ वटा मुलुक मात्र संघीयता छ । प्रतिशतको हिसावले हेर्दा अल्प विकसित र गरिब देशहरु संघीयता नभएका देशहरु नै पर्दछन् । यो तथ्याङक निरपेक्ष रुपमा विश्लेषण गर्दा पनि संघीयता हुदा विकास हुदो रहेछ भन्न सकिन्छ । त्यस कारण अब हामी संघीयतालाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने बहस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ती पूर्व सर्तहरु राखेर भौगोलिक रुपमा सुहाउदो जति वटा प्रदेश बनाए पनि त्यसलाई लिपीवद्ध गरि समेट्न सकेनौ र व्यवहारमा उतार्न सकेनौ भने भोलीको नेपाललाई ठूलै असर पार्छ ।

एक प्रान्तबाट अर्काे प्रान्तमा जाँदा कुनै पनि किसिमले व्यवसायको लागत बढ्ने र व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो हुने किसिमले कर प्रणाली पनि हुनु हुदैन । संघीयतामा एक प्रान्तबाट अर्काे प्रान्तमा जाँदा व्यवसायमा लागत बढने गरि र व्यवसाय गर्न नै गाह्रो हुने गरि गर्नु हुन्न । वस्तु तथा सेवाको आवतजावत गर्न कुनै बाधा हुनु हुन्न भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन । बस्तुको आवतजावत् तथा ढुवानीमा रोकावट मात्र होइन । कर प्रणाली अत्यान्तै कठिन र अप्ठ्यारो हुने गरि गर्नु हुदैन । अहिले कानुनले नदिदा नदिदै पनि कानुन बमोजिम कर कसैले उठाउन पाउदैन । कानुन भन्दा माथि संविधान हुन्छ । तर सडकमा ढाट राखेर पैसा असुल्ने कर भन्दा फरक केही होइन । त्यसरी सडकमा ढाट राखेर जुनसुकै संगठनले रकम असुल्छ र यदि कुनै सेवा नदिइकन बस्तुका नाममा रकम उठाइन्छ भने त्यो कर गैरकानुनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गैर कानुनी हुदा हुदै पनि अहिले निर्वाद भैरहेको छ । संघीयतामा जाँदा राज्यको स्रोत कम भयो भन्ने वाहनामा आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्नको निम्ती यस्तो किसिमले आगमनमा अवरोध सृजना गरियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र विस्त्ाारको निम्ती ज्यादै नै अप्ठ्यारो पार्छ । त्यस्त्ाा कामले हामी संघीयतामा गइसके पछि आर्थिक संवृद्धि हुन्छ भन्ने परिकल्पना साहाकार पार्न कठिन हुन्छ ।


व्यक्तिको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा आवगमन र वसाइँ सर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । आफुले चाहे अनुसारको घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने अथवा बसोवास गर्ने स्वतन्त्रतालाई संघीयताको नामबाट कुष्ठित पार्नु हुदैन । अहिले मुलुक संघीयतामा नजादै केही बस्तीमा हाम्रो जाति बाहेक अरु जातिले जग्गा किन्न पाउदैन भनेर जग्गा किन दिइदैन । भोली संघीयतामा गइसके पछि हाम्रो वैभव हाम्रो संस्कृति हाम्रो धरोहरमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न र अरु जातिका मानिस आएर जग्गा किन्न पाइन्न भन्ने खालको बन्देज लगाउन थालियो भने त्यसले बास्तवमा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउछ । त्यस्तो खालको परिपाटीले आर्थिक वृद्धि र संवृद्धिको बाटोलाई कुष्ठित गर्दछ । त्यस विषयमा हामी सचेत हुनु पर्छ । त्यस कारण पनि संघीयतामा पूर्व सर्त आवश्यक हुन्छ ।

निश्चित रुपमा एकात्मक राज्य हुदा पनि जनताको खर्च संाचालनका निम्ती विकासका पूर्वाधार र सरकारको सेवा साचालनको निम्ती हामी संग स्रोतको निकै कमी छ । त्यही भएर पनि हामी बैदेशिक साहयतामा निर्भर छौ । यही स्रोत हुदा हुदै हामी संघीयतामा गइयो भने समस्या सृजना हुने देखिन्छ । स्रोत बढी भएका र नभएका वीचमा एक खालको असमान्ाता अनि द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । अहिले काठमाडौंबाट मात्र राजश्वको करीब ४५ प्रतिशत स्रोत जुट्ने गरेको छ । काठमाडौंमा विकास र कार्यक्रम केन्द्रित छन् त्यसैले यहाबाट राज्ाश्य उठ्नु स्वभाविक हो । विरगंजमा उठ्ने राजश्य काठमाडौंमा बस्तुको खपत भएर नै हो । वास्त्ावमा विरगंजबाट देशले धेरै राजश्व पाए पनि आर्थिक गतिविधि हुने थलो काठमाडौं नै हो । यदि काठमाडौं उपत्यका जुन सुकै राज्य पर्ला त्यो राज्यले यो मेरो मात्र राजश्व हो यो बाढ्न चाहन्न भन्यो भने वा अरु सम्पन्न राज्यले यदि त्यस्तो भन्न थाल्यो भने त्यसले अर्काे विग्रह निम्त्याउँछ । त्यस कारणले संविधानमा अन्तर्गत बनाइएको कानुनमा वा संविधानमै राजश्वको वितरण सम्वन्धमा वा राजश्व सरकारले संकलन गरे पनि त्यसलाई राज्यले वितरण गर्ने प्रणालीमा सबैले स्वीकार गर्ने किसिमको र कुनै किसिमको विवाद सृजना नहुने परिपाटीको विकास हुन सक्यो भने मात्र संघीयता सफल र दिगो हुन सक्छ ।

अहिले राज्य पुनःसंरचना समितिको जुन खालको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । त्यसमा राजश्व कसले संकलन गर्ने भन्ने कुरा त गरेको छ तर कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको देखिन्न । कसले संकलन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिए अनुसार भोली विवाद जन्माउने निश्चित छ । यस्तो विवाद विकसित र संघीयता संस्थागत भैसकेको मुलुकमा समेत यदाकदा हुने गरेको पाइन्छ । यदि हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा त्यो विवादलाई थाति राखेर भोली त्यो विवाद आउने अवसर दियौ र यदि त्यो स्वरुपमा गयौ भने संभवत त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । त्यसैले राजश्वको बाँडफाँट सम्वन्धमा अथवा राजश्व असुल गर्ने संम्वन्धमा र त्यसको प्रकृयाको कुरामा एक मत हुन आवश्यक छ । एक खालको विधिमा हामी एकमत हुन पर्छ कि जुन विधिले व्यवसायी जगतलाई काम गर्न सजिलो होस् र सबै राज्यले आफूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत पनि सहजै पाउन सकुन् । त्यो व्यवस्था अति जरुरी हुन्छ । यदि त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने संघीय स्वरुपमा गएर पनि हामीले हामीले सोचे जस्तो आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौ ।

हामीले संघीयताको बहस देशका लागि लाभ हुन्छ भनेरै गरिरहेका छौ । विश्वमा अहिले यस्तो लहर आएको छ । युरो जोन त्यसको एक नमुना हो । युरो जोन यात्रा अहिले अप्ठयारोमा परे पनि त्यसका लाभ नै धेरै देखिएको छ व्यवहारिक रुपमा । इकोनमिक युनियनमा जाँदा लाभ हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि महशुस भएको छ । त्यसै कारणले गर्दा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि एकल मुद्रा अनि एक देशबाट अर्काेमा जाने स्वतन्त्रता अनि भन्सार दर पनि कम गदै लैजाने विषयमा केही हदसम्मको सहमति बनिरहेको छ । केही कुरा कार्यान्वयन भैरहेको छ । केही कुरा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ ।

हुन त युरो जोन र दक्षिण एसियामा मात्र होइन विश्व व्यापी रुपमै फि्र टे्रड जोनको नामबाट विभिन्न देशले सहकार्य गदै आर्थिक रुपमा एक हुने प्रचलन बढिरहेको देखिन्छ । दक्षिण पुर्वी एसियामा आसियान सेन्टर एसियामा क्यारेक र विश्वका प्रायः चारै क्षेत्रमा आर्थिक संवृद्धिको निम्ती सहकार्यको निम्ती एउटा देशबाट अर्काे देशमा श्रम शक्ति पुँजी र बस्तुको परिचालन कुनै किसिमको अवरोध र बन्देज नलगाउने परिपाटी बढ्दै गइरहेको सन्र्दभमा हामी एउटा देशलाई पनि विभिन्न स्वरुपमा राज्यको विभाजन गर्ने क्रममा छौ । यसरी विभाजन गर्दा एउटा लक्ष्य इकोनमी जोन चाहि बन्नु पर्छ ।

सुशासनको निम्ती जनतालाई न्युनत्तम सेवा सुविधा दिन र जनताको नजिक रहेर सेवा दिनका लागि प्रान्तीय राज्य उपयुक्त हो तर त्यो विधि अवलम्वन गर्दा देश आर्थिक रुपले एक हुने बनाउनु पर्छ । जसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अरु देशहरु समझदारी गरि एक भएर अगाडि बढेका छन् त्यसरी नै वहृत आर्थिक केन्द्र बन्नु जरुरी छ । एक राज्यले अर्काे राज्य संग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने वा एक राज्यले अर्काे राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई अबाच्छित असर पार्ने खालका नीतिहरु बनाइयो भने त्यसले भोली गएर विग्रह जन्माउन सक्छ । त्यो झगडाको विउ बन्न सक्छ । आर्थिक रुपमा एक हुने नीति र सिद्धान्तलाई हामीले विस्रन हुदैन । यदि त्यो कुरा विसर्ियो भने हामी फेरि अर्काे झगडा र जटिल मोडमा पुग्न सक्छौ । त्यस्तो अवस्था सृजना भए पछि हामी पछाडि फर्कन र सुधार्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सुरुमै र विचार पुर् याउनु पर्न्रे हुन्छ ।<br>
नेपालको संघीय स्वरुपमा अहिले केही कमजोरी छन् । ती कमजोरी हुदा हुदै पनि धेरै सवल पक्षहरु पनि छन् । सब भन्दा ठूलो कुरो एउटा उदरदायी सरकार निर्माण गर्नु हो । तर यदि केही गरि अहिलेको जस्तै सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले सरकारको अधिकार र कर्तव्य आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको लाभको निम्ती मात्र गर्न्रे हो भने संघीय स्वरुप पनि सुरुमै समस्या देखिन सक्छ । सरकार र सत्ता आफ्नो सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ती हो भन्ने परम्परागत शासकीय सोच थियो । यदि केही गरि त्यो सोच संघीय स्वरुपमा पनि हाबी भयो भने राज्य वा प्रान्तहरु पनि असफल निकायको रुपमा देखा पर्दछन् र त्यसले दीर्घकालमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

राज्यलाई विभाजन गर्नुको मुल उद्देश्य आम नागरिकलाई असल शासन दिन नै हो । यदि असल शासन दिन नसक्ने हो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी गर्न आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योग खोल्न त्यसले सहयोग गर्न सक्छ । राज्य राज्य र प्रान्त बीच आ- आफ्नो सुविधा र अरु कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो भने र प्रतिस्पर्धाको निम्ती स्रोत चाहिने भएकाले आफ्नो राज्य बलियो पारि आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्यो भने करको दायरा पनि बढ्न सक्छ । त्यसरी कर बढाएर मात्र त्यो सेवा सुविधा राम्रो संग दिन सक्छु भन्ने भावना प्रत्येक सरकारमा आउन सक्यो भने मात्र निजी क्षेत्रलाई राम्रो लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । अहिले भारतमा आफ्नो राज्यलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । पश्चिम बंगालमा त्यसलाई निकै अगाडि बढाइएको छ । त्यहाँ कार उत्पादन गर्ने कम्पनी हुदा हुदै अर्काे कार कम्पनी नानोलाई उत्पादन गर्ने वातावरण बनाइदियो । त्यस्तै विहारमा त्यहाँबाट अर्काे राज्यमा गएका लगानी कर्ताहरु आफ्नो राज्यमा कसरी तान्ने भन्ने प्रस्तिपर्धा भएको देखिन्छ । त्यस्तो किसिमले लगानी भित्रयाउन र लगानी बढाउने बातावरणको प्रतिस्पर्धा राज्यमा चल्यो भने संभवत हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर उच्च हुन सक्छ । यसका साथै निजी क्षेत्रले अहिले भन्दा अति राम्रो काम गर्ने बातावरण पाउन सक्छ । वास्तविक रुपमा अहिले निजी क्षेत्रलाई सहजकारी र नियमनकारी भन्दा पनि जहिले पनि खोजे थाप्ने काम राज्यले गरिहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न खोज्दा पनि अहिले विभिन्न झमेला हुने गरेको गुनासो स्वय् निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन् । जस्तै कर चुक्त्ता गर्न खोज्दा पनि त्यसको लागत उच्च छ । त्यो निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासो आइरहेको छ । त्यस्त्ााे अप्ठ्यारोहरुलाई कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजकारी भुमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सक्यो भने संम्भवत एकात्मक राज्यमा भन्दा संघीय राज्यमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएर उद्योग धन्दा खोलिन सक्छ । परस्पर प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा नै हाम्रो समग्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । त्यसमा जोखिमहरु केही छन् त्यसमा हामीले सुरु देखि चिन्तित पनि हुनु पर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि हामीले सुरु देखि नै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र र त्यस्तो रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । खास गरि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सन्र्दभमा खोला वा खानी र पानीको उपयोगको सन्र्दभमा । संघीयत स्वरुप भएका अति विकसित मुलुकमा संघीयता स्थायी र दिगो भयो भनिएको अवस्थामा पनि यस्ता विषयले विवाद सृजना हुने गरेको देखिएको छ । त्यसले गर्दा संघीय स्वरुप नै ठीक छैन कि भन्ने तर्क पनि चल्ने गरेको छ । अष्टेलियामा त्यस्तै विवाद सृजना भएको देखिन्छ । हामी खास गरेर जलस्रोतको धनी देशमा गनिन्छौ र यता खानीको पनि त्यतिकै संभावना देखिन्छ । अरु खनिजको उत्खनन् भयो भने कसको हक लाग्ने भन्ने विवाद हुन सक्छ किन भने यी चलायमान खानी हुन् । केही खानीहरु स्थिर रहे पनि जमिन मुनी चलायमान रहेका खानीहरु जस्तै ग्याँस पेट्रोलिय भण्डार आदिका लागि भु- उपयोग गर्ने नाममा प्रान्तीय विवाद हुन सक्छ । त्यो भन्दा पनि जमिन माथिको स्रोतको सन्र्दभमा निश्चित रुपमा विवाद हुन सक्छ । रेडियोको लाइसेन्स अथवा मोवाइलको लाइसेन्स दिने यी र यस्तै कुरामा पनि प्रान्त बीच विवाद हुन सक्छ । त्यस कारण प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगमा हुन सक्ने विवादलाई समाधान गर्नका लागि एउटा स्थायि र प्रत्येक राज्यले विश्वास गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र हुनु पर्छ । यदि त्यो बनाउन खोजिएन भने भोली अन्तर राज्यबीच झगडा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सुरु देखि सचेत हुनु पर्छ । संवैधानिक अदालतको कुरा पनि उठिरहेको छ तर यस्ता विवाद अदालतले कति समाधान गर्न सक्ला र । यस्ता विवाद भनेको सुरुमा मात्र आउने होइन । संघीय संरचनामा गइसके पछि ५० औ बर्ष पछि पनि त्यस्ता विवाद सृजना हुन सक्छ । भारतमा पाजाव र राजस्थानको बीचमा पानीको बाँडफाँटको विवाद अरु विभिन्न किसिमको विवादलाई नै लिन सकिन्छ । त्यसैले एउटा विधिमा तर्जुमा गरि जहाँ त्यो विधिबाट दिएको निर्णय वा त्यसबाट गरिएको फैसला वा कुनै आदेश जारी गर् यो भने सबै पक्ष र केन्द्र सरकार र प्रान्तलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यता सरकारी र निजी संस्थाहरुको कार्यालयको विषयमा निजी क्षेत्रमा एक किसिमको आशंका देखिएको छ । बैंक तथा सरकारी कार्यालय कुन ठाउँमा स्थापना गर्ने भन्ने र केन्दीय अफिस कहाँ राख्ने भन्ने विवाद पनि सृजना हुन सक्छ । यो कुरा बहस र विवाद गर्नु पर्ने कुरा नै होइन । प्रधान कार्यालय क्षेत्रमा राखेर शाखा कार्यालय केन्द्रमा राख्न पनि सकिन्छ । त्यस्तो नपाउने व्यवस्था कसैले पनि गदैन । त्यसमा आशंका गरिरहनु पर्ने देखिन्न । यदि केही गरि कर प्रणालीको कारणले गर्दा व्यवसायलाई खास ठाउँमा लुकेर गर्नको निम्ती पे्ररणा मिल्छ भने त्यसले समग्र कर प्रणालीलाई ध्वस्त गर्दछ । भारतका केही राज्यमा आयकर पूर्ण रुपमा छूट दिइएको छ । आयकर छूट नदिएका राज्यमा त्यहाँका ठूला कारखाना उठाएर कर छूट दिएको राज्यमा जाने जसले गर्दा कर छूट पाएको राज्यको छिटो विकास हुने अर्काे राज्यको विकास नहुने यस्ता संभावना पनि देखिन्छ । ठूला कम्पनीहरुले कर छलि गर्नको निम्ती पनि कम्पनी अन्यत्र लगेर राखिएको छ । हालै मात्रै पनि विश्वको चर्चित कम्पनी एप्पल क्यालिफोनियामा बढी कर तिर्नु पर्ने भएकाले अत्यन्तै कम कर लाग्ने रिनो भन्ने शहरमा गएर कम्पनी खोलेर कर छलि गरेको सार्वजनिक भैरहेको छ । प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो करको दायित्व कम गर्ने खोजी रहेको हुन्छ । कसैले गलत तरिकाले गर्दछन् त कसैले सही रुपमा त्यति मात्र फरक हो । यदि राज्यमा करमा समानता भएन वा करको कारणले एउटा राज्य विकसित हुने र अर्काे कमजोर हुने वातावरण सृजना भयो भने हामीले सोचे  जस्तो विकास संघीयतामा हुन सक्दैन । वास्तवमा एकात्मक राज्यले विकास गर्न नसकेकाले आर्थिक संवृद्धि प्राप्त गर्न हामी संघीय मोडेल अपनाउन खोजेको हो । सबै जाति सबै भोैगोलिक क्षेत्रको आर्थिक संवृद्धिलाई सहयोग गर्नको निम्ती हामीले संघीय मोडेल खोजेका हौ भने त्यस्तै किसिमको कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीयतालाई कसरी सफल र जोखिम कम गर्ने दिशामा हामी केन्द्रित हुनु पर्ने भएको छ ।

(प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाकार तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले संघीयताको सन्दर्भमा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)


प्रस्तुति:- गोविन्द लुइँटेल

Last Updated on Saturday, 28 July 2012 14:48

Hits: 1261

"बाहुन र बाहुनबादीहरूले मुलुकमा परिवर्तन चाहेका छैनन् "

म बाहुनहरूलाई मात्र होईन बाहुनबादीहरूलाई (एकात्मक पुरातनबादी सोचले ग्रसित ब्यक्ति र समूहलाई बाहुनबादी भन्न रुचाउछु मैले र त्यो सत्य पनि हो) यो सुझाव दिदैछु । यसमा बाहुनहरू र केही गैर बाहुनहरू पनि पर्नु हुन्छ । नेपालको बाहुनहरू र केही गैर बाहुनहरू बाहुनबाद सिद्धान्त र शैलिमा नेपालको सबै भन्दा ठुलो शक्ति र समूह, आदिवासी जनजातिहरूको बिरुद्धमा उभिएको छ । आफूहरूले दशकौ देखि एक छत्र रजाइ गर्दै आएको एकाधिकार खोसिने डरले अझै पनि हिजो पछाडि पारिएका समूह र बर्गहरूलाई अगाडि बढ्न दिनु हुन्न भन्ने मै छन् र अझै पनि तानावाना बुन्दै छन् बाहुनबादहरूले । आदिवासी जनजातिहरूले समान अधिकार सहितको परिबर्तित नयाँ नेपाल चाहेका र खोजेका छन् । मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ भनिन्छ त्यो परिवर्तन वास्तव मै बाहुनबादीहरूले चाहेका र खोजेका छैनन्, त्यो वास्तबिक परिवर्तन नेपालको सबै भन्दा ठुलो शक्ति र समूह, आदिवासी जनजातिहरूले खोजेका छन् । बाहुन र बाहुनबादीहरूले मुलुकमा परिवर्तन चाहेका छैनन् भन्ने कुरा हामी आदिवासी जनजातिहरूले प्रत्यक्ष गन्ध तीन ठुला राजनितिक दलका शिर्ष बाहुन नेताहरूको पछिल्लो कृयाकलाबहरुबाट थाहा पाइरहेका छौ ।

हामी सबैले ०६२/०६३ को दोश्रो जन आन्दोलनमा पनि बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता देखेका थियौं । त्यस पछिको आदिवासी जनजातिहरूको निरन्तर आन्दोलनको उपज नेपाल सरकारको तत्कालिन शान्ति मन्त्री र आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति बिच २० बुढे सम्झौता भयो । तर त्यो २० बुढे सम्झौता अहिले कोमामा बस्न वाध्य भएको छ । त्यो २० बुढे सम्झौता अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । त्यस्को पूर्ण कार्यान्वयनको लागि तथा जनजातिहरूको पूर्ण अधिकार प्राप्तीको लागि आदिवासी जनजातिहरूले आज सम्म पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेकै छन् । आदिवासी जनजातिहरूले निरंकुश राजतन्त्रको बदलामा बाहुनबादको गणतन्त्र खोजेको होईन र बाहुनबादलाई सर्बोच्चता मानेको छैन । हिजोको निरंकुश राजतन्त्रात्मक पद्धतिमा पनि त्यहि बाहुनबादको हाबी मुहाली हामीले प्रत्यक्ष भोगेकै र देखेकै थियौं । त्यसैले हामी आदिवासी जनजातिहरूले निरंकुश राजतन्त्रको साथ साथै त्यहि बाहुनबादको हाबी मुहालीलाई पनि समाप्त पारेर समान अधिकार सहितको नयाँ गणतान्त्रिक पद्धतीमा मुलुकलाई बदल्न खोजेका छौ । बाहुनबादीहरूले हिजो निरंकुश राजतन्त्रसँगको साझेदारीमा मुलुक कै सबै भन्दा ठुलो शक्ति र समूह, नेपाल आदिवासी जनजातिहरूलाई बाइ पास गरेर, तिनीहरूको अधिकारलाई खोसी एकात्मकबाद लादेको पनि ईतिहास साँक्षी छदै छ । तर अझै पनि नेपालको वास्तबिक परिवर्तनलाई बुझेर पनि बुझ पचाइ उही बाहुनबाद लाद्न  खोजिन्छ भने त्यो परिबर्तित नयाँ नेपाल कुनै हालतमा हुनै सक्दैन । आदिवासी जनजातिहरूले यो पनि महसुस गरेका छन् की बाहुनबादीहरूले जनजातिहरूको ठुलो सहयोगमा निरंकुश राजतन्त्रलाई सत्ताबाट गलहत्याउन सफल भयो र अहिले बाहुनबादीहरूले एकलौती रुपमा सत्ता हडापेर बाहुनबाद पूर्ण रुपमा लाद्न खोजिएको भान हामीलाई भएको छ । हिजो निरंकुश राजतन्त्र हुँदा बाहुनबादीहरूको राजतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा साझेदारी थियो । अब बाहुनबादीहरूले एकलौती रुपले मुलुकमा एक छत्र रजाइ गर्न खोजेका छन्, भन्ने बुझ्दै छौ हामी । तर बाहुनबादीहरू अब यो दुस्सपना नदेख्दा र दुस्साहस नगर्दा हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरू बाहुनबादीहरूले जस्तै जसरी आदिवासी जनजातिहरूलाई गलहत्याएर पूर्ण रुपमा बाहुनबाद लाद्न खोजिए जस्तो जनजातिहरूले बाहुनबादीलाई गलहत्याएर मुलुक टुक्र्याइ एकलौती शासन गर्न खोजेको पनि होईन । नेपाल आदिवासी जनजातिहरूले मुलुकमा बस्ने सबै बर्गहरू र जात जातिहरूको समान हैसियत र सहभागिता सहितको समान प्रतिनिधित्व हुने गरि राज्यमा साझेदारिता खोजेका छन् ।  कैयौ दशक यता डुंगामा एकल सैयर गर्ने बाहुनबादीहरूलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि डुंगाको अर्को पट्टी जनजातिहरूले पनि संगै सैयर गरौ, त्यसो गर्दा सन्तुलन मिलेर त्यो डुंगा बिना दुर्घटना नदी पार गर्नेछ भनेको छ जनजातिहरूले । यदि जनजातिहरूलाई नदी वारी नै छाड्ने प्रयत्न गरेर एकलै डुंगा सैयर गर्न खोजियो भने डुंगाको सन्तुलन नमिलेर नदीको बिचैमा त्यो डुंगा घोप्तिएर सबै बाहुनबादीहरू नदीमा नडुबियोस भनेका छौ हामी आदिवासी जनजातिहरूले ।       

अब अहिलेको प्रमुख बिबादमा रहेको बिषय उठाऔ, राज्य ूपुनस् संरचनाू जुन अती नै जटिल र सम्बेदनशील बिषयको रुपमा लिइएका छन् । यदि राज्य पुनस्संरचना गर्दा जातिय पहिचान बिनाको संघिय राज्य बनाउने प्रमुख ठुला तीन राजनितिक दलहरू भनाउदाहरू र संघियता बिरोधीहरूले फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार बिहिन बनाउने दुस्साहस त के कल्पना सम्म पनि नगरे हुन्छ । जातिय पहिचान सहितको संघियता बनाउदा देश टुक्रिन्छ भनि अभिब्यक्ति दिनेहरू मुलुकको पुरातनबादी सोचले ग्रसित एकात्मक अराष्ट्रबादीहरू हुन् भन्ने हामीले प्रस्ट बुझेका छौ । मुलुक एउटा बहु-जाति, बहु-भाषी, बहु-धार्मिक तथा बहु-साँस्कृतिकले सम्पन्न राज्य हो भन्ने कुरा व्यबहारिक रुपले संघियतामा ढालेर जनजातिहरूले देखाउन खोजेको हो भने त्यसले सिंगो राष्ट्रको एकताका लागि सहयोग गर्छ नकी मुलुक टुक्रिन सक्ने । हिजो नेपाल मुलुकमा हरेक जात जाति धर्मावलम्बीहरूको बसोबास हुँदा हुँदै अल्प संख्यक बाहुनबादी अथवा हिन्दुबादी समूहले नेपाल बिश्व कै एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनि रहदा बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति र अहिन्दुबादीहरू चुप लागि सहेर बसेकै थियो त l  आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै धर्म र संस्कृती हुँदा हुँदै मिचाहाबादी प्रबृतीले ओत्प्रोत एकात्मक हिन्दुबादीले नेपालका सबै जनताहरूलाई जबर्जस्ती हिन्दू बनाइदा पनि सहेरै चुप चाप बसेकै थियो त l  ल हेर्नुस् त, कति धैर्य गरे होलान् त ती आदिवासी जनजातिहरू अथवा अहिन्दुबादीहरूले ।

आदिवासी जनजातिहरू अथवा अहिन्दुबादी नेपाली जनताहरू जस्को आफ्नै पहिचान, धर्म र संस्कृती छ है र त्यसलाई अब बल्ल नेपालले विश्व सामु बहु-साँस्कृतिक, बहु-भाषिक र बहु-धार्मिक राष्ट्रको रुपमा नयाँ संबिधानबाट विश्वमा चिनाउन खोज्दा अथवा नेपालको वास्तबिक परिचय विश्व सामु चिनाउन खोज्दा कसरी मुलुक टुक्रिन सक्ने भन्ने हुन्छ रु मुलुकको वास्तविक बिशेषता र पहिचान विश्व सामु छर्लङग पार्ने कोशिश् गर्दा देश टुक्रिनेछ भन्नेहरू उल्टो बुद्धिका र यथास्थितिबादीहरू नै हुन् भन्ने आदिवासी जनजातिहरूको ठहर हो । तिनीहरू त कैयौ बर्ष देखि हामी जस्ता आदिवासी जनजातिहरू अथवा अहिन्दुबादी नेपाली जनताहरूको अधिकारलाई खोसेर लत्याएर आदिवासी जनजातिहरू माथी शासन जमाउन खोजिएको दुस्प्रयास र कुचेष्टा गर्न खोजिए कै हो भन्ने बुझेका छन् । 

हिजोको एकात्मक र एकाधिकारबाद मिचाहा राज्य सत्ताले मुलुकको हरेक भाषा भाषीहरूलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्नबाट बन्देज बनाई एउटा मात्र नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाई जबर्जस्ती प्रयोग गर्न वाध्य पारियो । बहु-धार्मिक बिशेषता भएको मुलुकलाई एउटै मात्र हिन्दु धर्ममा लाद्ने काम गरियो । यो तानाशाही हिन्दुबादी प्रबृती हो की होईन रु  बिभिन्न जात जातिहरूले आ-आफ्नो भाषालाई जिवित गरि प्रयोगमा ल्याउन पाऊँ, आ-आफ्नो खोसिएको अधिकारहरूलाई पुनर्बहाली गरि आत्मा निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नु पाऊँ । कसैको डर र त्रासबाट मुक्त भै स्वइच्छाले निर्धक्कसँग जिउन पाऊँ भन्ने जस्ता कुराहरू के प्रजातान्त्रिक पद्धती भित्र पर्दैन र ? के आफूले प्राप्त गरेको अधिकार सदुपयोग गर्दा देश टुक्रिन्छ र ? 

हुम सुनारी मगर
अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, साउदी अरेबिया   

 

Last Updated on Monday, 31 December 2012 12:09

Hits: 2322

ठूला पार्टीमा ज्यू हजूर गर्न जानु भन्दा सानो पार्टी नै वेश


रविन्द्रउच्च नेपाली
मुलुक यतिबेला राज्यपुर्नसंरचनाको संघारमा छ । सबै आआफ्ना समुदायको अधिकारका लागि वकालत पनि गरिरहेका छन् । तर जातीय एकाधिकारवादी राज्यको सबैभन्दा बढी दमनमा परेका दलित समुदायको विषयमा बोल्नेहरु भने एकदमै कम छन् । जबकी दलित समुदायको अधिकार सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो ।

यसअघि पटक-पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि दलित समुदायको मुद्दालाई कसैले पनि सम्बोधन गर्न चाहेनन् । मेरो हजुर बुवा मानबहादुर नेपाली विपि कोइरालासँग रगतले हस्ताक्षर गर्ने योद्धा हुनुहुन्थ्यो । हजुरबुबाहरुको बलिदानीले गर्दा नै काँग्रेसले दर्जनौं पटक शासन गर्ने अवसर पायो । तर काँग्रेसले दलित समुदायका लागि केही गरेन् । मेरो बुबा राम नेपालीले पनि काँग्रेसका लागि धेरै त्याग गर्नु भयो । तर समता मुलुक समाज निर्माणको सपना काँग्रेसले चकनाचुर पार्यो । २०५१ मा दाङको विजोरी गाविस उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा उहाँलाई काँग्रेसहरुले नै हराई दिए । आफूलाई भोट नदिने समुदायकालाई आफ्नो भोट दिनु हुँदेन भन्ने बुवाको सिद्धान्त थियो । वाहुन र क्षेत्रीले नेतृत्वको गरेको पार्टीबाट दलित लगायत पिछडिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्दछ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीति गर्न थालेको १४ वर्ष भयो । यो पार्टीले उठाएको राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त यो देशको कुनै पार्टीसँग पनि छैन । संघीयता धर्मनिरपेक्षता र आरक्षण जस्ता विषय कार्यान्वयन हुनुको कारण पनि हाम्रै पार्टी हो । पहिचान सहितको संघीयता हाम्रो माग हो । योसँगै दलित समुदायको मनोबल उच्च बनाउन उनीहरुका लागि पनि संघीय प्रदेश आवश्यक छ ।

दलित र गैरदलित नेताहरुले समेत मलाई ठूला भनिएका पार्टीमा लागमा तत्काल लाभ हुने प्रलोभन देखाउँछन् । तर मलाई मेरो निजी स्वार्थका लागि सम्पूर्ण दलित बनाइएका समुदायको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नु छैन । दलित जनजाति मधेशी र महिलाको मुक्तिका लागि जनमुक्ति पार्टीको विकल्प छैन । हाम्रै दलित साथीहरु मन्त्री हुँदा ठूलै मान्छे भएँ भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर उनीहरु अर्काको पिछलग्गु मात्रै हुन । नेता होइनन् । नेता भईसकेपछि अर्काले अराहेपराहेको काम गरेर बस्नु हुँदैन । तर एमाओवादी काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीका लागेहरु अहिले पनि वाहुनहरुको ज्यू हजुर गर्ने अवस्थामा छन् ।

दलित समुदायको भएकै कारणले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । पढे लेखेको र नेता भन्नेहरु पनि जातकै आधारमा सिधै तिमी भन्न पछि पर्दैनन् । यस्तो बेलामा प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्दछ । उनीहरुको मनदुख्ला भनेर बस्नु हुँदैन । हामीलाई अपमान गर्दा कति ठेस पुग्छ भन्ने नबुझ्नेहरुसँग झुकेर बस्नुको अर्थ छैन । काँग्रेसका धेरै नेताहरुले यस्तो व्यवहार गरेको आफै पनि भोगेको छु ।

छुवाछुत जस्तो घृणित विषयलाई कानुनले अपराध मानेको छ । तर व्यवहारिक पक्ष एकदमै फितलो भयो । अपराध भनीसकेपछि दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यसले व्यहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दलित समुदायका नेताहरु अर्काको पुच्छर भएर होइन आफै बोल्न पाउने गरी नीति निर्माण तहमा नपुगेसम्म यो समस्याले निकास पाउला जस्तो लागेको छैन ।

जेठ १४ गते भित्र पहिचान सहिताको संघीय प्रदेश निर्माण भएको संविधान जारी गरिनुपर्दछ । त्यसमा दलित समुदायको मनोवल उकास्न खालको संवैधानिक प्रावधान आवश्यक छ । भूमि र आरक्षणका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । समग्रमा भन्नु पर्दा दलित समुदायको उन्नती नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन ।
(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संघीय परिषद सदस्य नेपालीसँग राज्यसत्ता काठमाडौं ब्यूरोले गरेको वार्तामा आधारित )

Last Updated on Thursday, 03 May 2012 06:45

Hits: 1087

राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा

परशुराम तामाङ

१)प्रतिवेदनको आधार र प्रस्तावसम्बन्धमा ः २०६८ माघ १७ गते आयोगले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई अल्पमतपक्षको फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझायो । संविधान सभाका ठूला तीन दल र संयुक्त मधेसी मोर्चाको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको कार्यादेशमा 'अन्तरिम संविधानको धारा १३८, राज्यपर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सबै मत र विचारहरुको सहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधान सभामा छलफल हुँदा प्रस्तुत भएका विचारहरुलगायत समग्र पक्षलाई ध्यान दिई पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानी सुझाव प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गर्नु' भन्ने उल्लेख थियो । उक्त कार्यादेशको आधारमा बहुमतको प्रतिवेदन र फरकमत समेतलाई अवलोकन गर्दा बहुमतद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यादेशअनुसार आएको र आदिवासी जनजाति एवं मधेसीको मर्मअनुरुप सकारात्मक छ भन्ने हाम्रो दलको ठहर छ । अल्पमतको फरकमत पहिचान र सामर्थ्यको कार्यादेशको आधारविपरित प्रस्तुत भएकोले हाम्रो दल अल्पमतको सुझावलाई गलत ठहर गर्दछ र अस्वीकार गर्दछ । 

२)संघीयताको स्वरुप सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनमा संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र प्रदेशअर्न्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरि संघीयता स्पष्टरुपमा दर्ुइ तहको हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहको गाउँ/नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एकाई अर्थात् कार्यान्वयन गर्ने एकाईका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ र स्थानीय तहमा विशेष संरचनाअर्न्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभूमि हुनेछ भनी स्वायत्त क्षेत्रलाई विशेष हैसियत र भूमिका प्रदान गरिएको छ । अल्पमतको फरक मतमा संघीयतालाई तीन तहको हुने र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने, स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी, आदिवासी जनजातिको पहिचान स्वशासन र स्वायत्तको प्रत्याभूति हुने प्रस्ताव गरि आदिवासीले शासक बाहुनक्षेत्रीलाई समेत स्वशासन, स्वायत्तता दिने षड्यन्त्र गरिएको छ । हाम्रो दल बहुमतको दर्ुइ तहको संघीयताको र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रदेशलाई कमजोर पार्ने तथा उत्पीडितको अधिकारविपरित शासक जातिको लागि स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दछ ।
३.प्रदेशको नामाङ्कन, संख्या र सिमाङ्कन सम्बन्धमा ः बहुमतको सामर्थ्यसहित पहिचानको आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव सकारात्मक छ । आयोगले राज्यपर्ुनर्संरचना समितिको कमजोरीलाई धेरै हदसम्म हटाएको छ । नारायणी प्रदेशको पहिचान नखुल्ने हुँदा सो प्रदेश खारेज गरी त्यसमा समाहित भूभाग तमुवान, मगरात र ताम्सालीङ प्रदेशमा ऐतिहासिकताका आधारमा वितरण गर्ने र चितवन जिल्ला चूरेभावर उत्तर परेको र मधेसी समुदायको बस्ती, भाषाको समेत उपस्थिति नरहेकोले ताम्सालीङ प्रदेशमा सामेल गरिनु पर्दछ । प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा खप्तड-कर्ण्ाालीलाई खस प्रदेश वा खसान, मधेश-अवध-थारुवानलाई थरुहट र मधेश-मिथिला- भोजपुरालाई मधेस/मिथिला नामाकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दछ । सिमाङ्कनका हकमा प्रदेशहरुले उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी समुदायको ऐतिहासिक र भौगोलिक अविछिन्नताको आधारमा सिमाना हेरफेर गर्ने वा समुदायको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई सम्मान गर्दै "जनमत" संग्रहमार्फ हल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रो दल माथि उल्लेखित प्रस्तावित परिवर्तनको समायोजनसहित आयोगको प्रस्तावमा निम्न प्रदेशहरुप्रति र्समर्थन गर्दछ । 
 
१)लिम्बूवान प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
२)किरात प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
३)ताम्सालीङ प्रदेश -नारायणी प्रदेशको नारायणी नदीपर्ूव समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
४)नेवा प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
५)तमूवान प्रदेश -नारायणी प्रदेशको उत्तरीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
६)मगरात प्रदेश -नारायणी प्रदेशको दक्षिणीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
७)खसान प्रदेश --आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
८)थरुहट प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
९)मधेस/मिथिला प्रदेश -धरान र चितवन हटाएर बाँकी आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
हाम्रो दल अल्पमतद्वारा प्रस्तावित ६ प्रदेशको संघीयताले पहिचान र सामर्थ्यताको ऋचष्तभचष्ब पूरा नगर्ने र जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र मानवीय भूगोलसम्बन्धी समस्या सम्बोधन नगर्ने हुँदा अस्वीकार गर्दछ । गैरभौगोलिक स्वायत्तताका विषयमा दलित समुदायबाटै विरोध गरिएको अवस्थामा छरिएका समुदायको लागि सकारात्मक संयन्त्र भएता पनि खारेज गर्नेतर्फनिर्ण्र्ाादिनु उपयुक्त ठान्दछ ।
४)विशेष संरचना सम्बन्धमा ः बहुमतको प्रस्तावअनुसार मूल संरचनाको अतिरिक्त स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको विशेष संरचना बन्ने छ र विशेष संरचनामा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र हुनेछ । आयोगले समितिद्धारा स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची २ मा प्रस्तावित २२ जनजातिका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेअनुसार प्रादेशिक आयोग गठनपश्चात् पुनः सूचीकृत गर्ने र हाल नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त ५९ मध्ये ५२ वटा आदिवासी जनजातिले स्वायत्त क्षेत्र बनाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वायत्त क्षेत्रलाई प्रदेशले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका अतिरिक्त अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने र सो विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै, स्वायत्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर अल्पमत पक्षले विशेष संरचनाको सट्टामा स्थानीय निकाय, स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको अनुसूची हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । अतः हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावको र्समर्थन र अल्पमतको फरकमत अस्वीकार गर्दछ । तर आफ्नो पहिचानमा स्वायत्त प्रदेश बनेको जाति/समुदायले स्वायत्त क्षेत्र बनाउन नपाउने भनी गरेको आयोगको निर्ण्र्ाा्रति हाम्रो दल असहमति जनाउँछ ।
५)स्थानीय तहको सर्न्दर्भमा ः गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन एकाई हुने र स्वायत्त शासनको रुपमा विशेष संरचना हुने बहुमतको प्रस्ताव र सोही अनुसार अधिकारको अनुसूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । विशेष संरचना हटाउने र स्थानीय तहलाई जिल्ला, गाउँ, नगर गरी राज्य र जनताको बीचमा धेरै तह सृजना गरी राज्यमाथि जनताको पहुँच कमजोर बनाउने अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । 
६.आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको सर्न्दर्भमा ः बहुमतपक्षले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संञ्चार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरणसम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार रहनेछ र यी विषयहरु कानुन बनाई निश्चित गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । दलितको भौगोलिक प्रदेश नबन्ने हुँदा आत्मनिर्ण्र्ााो कुनै अर्थ रहँदैन । अल्पमतका कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाले खस पर्वते र दलितलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतका र्सवराज खड्काले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई विशेष अधिकार बनाउने फरकमतमा आदिवासी, दलित, आदिवासी जनजाति र मेधसीलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाको दलित, खर्सपर्वते र र्सवराज खड्काको आदिवासी र दलित समान अर्थमा आएको छ । अल्पमतका रमेश ढुङ्गेल र सावित्री थापाले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्रर्ााट्रय कानुनी मान्यताअनुरुप आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने स्वीकार गर्दछ र अल्पमतका पर्वते खस, दलितलगायतलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने वा सबैको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव दुवै अस्वीकार गर्दछ । वैधानिकरुपमा कसले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेतर्फविचार गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलनमा उपनिवेश -राष्ट्र) र आदिवासी जातिको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । नेपालको सर्न्दर्भमा बाहुन, क्षेत्री र दलित आदिको आदिवासीपन एक विशेष समस्या बनेको छ । भारतबाट लिच्छवीकालदेखि मल्लकालसम्ममा काठमाडौँ प्रवेश गरेका मल्ल, शाक्य, वैशाली, अवध, वृजी, स्रि्रौनगड, मिथिलाका बाहुनक्षेत्रीहरु यहाँका तामाङ ज्यापूजस्ता मंगोल समुदायसँग अन्तर्घर्ुु भै नेवार समुदाय बनेको जीवित इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक जीवनमा क्रान्तिकारी प्रभाव पार्ने बाहुन, क्षेत्री र दलितको प्रवेश भारतमा मुस्लिम आक्रमणपछि नै नेपालको दक्षिण र पश्चिमतर्फाट भएको तथ्य उजागर भैसकेको छ । पहाडैपहाड कुमाउ, गढवालतिरबाट आएका अवैदिक खसहरु कर्ण्ाालीतर्फप्रवेशगरी तत्कालीन भोटे समुदायलाई विस्थापन गरी एघारौँ शताब्दीमा खस राज्य बनाएको इतिहास पनि जीवितै छ । अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणामा आदिवासी जाति भन्नाले बाहृय समुदायको आप्रवसान वा आक्रमण वा विजयपर्ूव देखि निश्चित ऐतिहासिक पुख्यौलीभूमिमा बसोबास गर्दै, शासक राष्ट्रिय समुदायभन्दा भिन्न पहिचान -भाषा र संस्कृति) भएका र नयाँ विजेता शासकद्वारा विस्थापनमा परि राज्यसत्तामाथि बर्चस्व गुमाएको वा वर्चस्वहिन स्थितिमा रहेका र आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न र भावी सन्ततीमा हस्तान्तरण गर्न उद्दत् समुदायलाई बुझाउँछ । उक्त अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणालाई बाहुन, क्षेत्री र दलितले नबोक्ने हुँदा आदिवासी जाति -जनजाति) मान्न सकिन्न । हाम्रो दल बाहुन, क्षेत्री र दलितलाई आदिवासी जाति नमाने पनि उनीहरुको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको पर्ूण्ा सम्मान गर्दछ ।
७)अवशिष्ट अधिकारका विषयमा ः बहुमतपक्षले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विशेष संरचनाअर्न्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी प्रदेश र संघसँग सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशमा कानून बनाउने अवशिष्ट अधिकार रहनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ तर अल्पमतपक्षले अवशिष्ट अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित रहने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावलाई सकारात्मक ठहर्‍याउँदै अबशिष्ट अधिकार प्रदेशमा निहित हुनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याउँछ र अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
८)राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धमा ः बहुमतपक्षले स्वायत्त क्षेत्रको बाहुल्य जाति/समुदायलाई त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ तर त्यस्तो अग्राधिकारको व्यवस्था एक कार्यकालपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमत पक्षका र्सवराज खड्का, भोगेन्द्र झा, सावीत्री थापा -गुरुङ) र रमेश ढुङ्गेलले अग्राधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । हामी बहुमत पक्षले स्वायत्तक्षेत्रको राजनैतिक अग्राधिकारको र्समर्थन गर्दछौँ । त्यस्तो अग्राधिकार प्रदेशमा समेत व्यवस्था हुनुपर्ने र समयावधि तोक्न नहुने प्रस्ताव गर्दछौँ । हाम्रो दल अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकारको अभावमा प्रदेशको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति पुग्नै नसक्ने स्थिति भएकोले स्वशासन र स्वायत्तताको अनुभूति गर्न गराउन प्रदेशमा पनि राजनैतिक अग्राधिकार अनिवार्य छ । साथै बाहुल्य जातिको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाअनुरुप बाहुल्य जातिले शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप हुने दलको धारणा रहेको छ । अग्राधिकारबिनाको नाम मात्रको प्रदेशले ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका लक्षित जातिलाई स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रको स्वामी बनाउँदैन । राजनैतिक अग्राधिकारको समय-सीमा तोक्नु सही हुनेछैन ।
९)संघीय एकाइहरुबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा ः -क) अन्तर प्रदेश परिषद -महिलामन्त्रीको सहभागिता सहित), -ख) सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत -सूचीकृत अधिकार विषयको विवाद र व्याख्या) र -ग) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना, विशेष संरचनाहरु र स्थानीय तहहरुबीच उत्पन्न विवादहरुको समाधानका लागि दर्ुइ पक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थताजस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । संघमा संवैधानिक अदालतजस्ता अब नयाँ संरचना थप्नु जरुरी छैन ।
१०)दलित समुदायको सम्बन्धमा आयोगले "गैर भौगोलिक प्रदेश" को प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त शिक्षा, निजामति सेवा, प्रहरी र सेनामा क्षतिपर्ूर्ति सहित जनसंख्याको समानुपातिकमा १० प्रतिशत बढी अतिरिक्त आरक्षण र संघीय र प्रादेशिक संरचनामा ५ र ७ अतिरिक्त प्रतिशत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल दलितका 'गैरभौगिलिक संघीयता" को अवधारणाको र्समर्थन गर्दछ तर त्यस्तो मोडालिटी आयोगले प्रस्तुत गर्न सकेन । दलित जनसंख्याको समानुपातिकका अतिरिक्त आरक्षण दिने प्रस्तावका विषयमा उत्पीडक शासकीय सम्भ्रान्त जातिको हिस्साबाट दिनु उचित हुने हाम्रो दलको मत रहेको छ ।
११)राज्यपुनर्संरचना समिति र आयोगले महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक-लोपोन्मुख जाति समुदायको अधिकारलाई विशेषरुपमा उठाएको छ । महिला, मधेसी, दलित र लोपोन्मुख समुदायका केही आफ्नै किसिमका विशेष समस्या छन् र तिनको समुदाय केन्द्रित उपायद्वारा सम्बोधन हुनर्ुपर्दछ । तर ती समुदाय लगायत आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा राज्यको नीति निर्माण, शासन, प्रशासन, जंगी, प्रहरी, संस्थान, विकास समिति, प्रतिष्ठान लगायतका सम्पर्ूण्ा तह र संरचनामा नेतृत्वदायी पदमा समेत जनसंख्याको आधारमा समावेशी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधि मुख्य मुद्दा हुन् । हाम्रो दल महिला, मधेसी दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुखका सम्बन्धमा प्रस्तावहरु सैद्धान्तिक रुपमा र्समर्थन गर्दछ तर आयोगले प्रदेशको दावी  गर्ने आदिवासी जनजातिको राजनैतिक अग्राधिकार हटाएर र त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै क्षतिपर्ूर्ति वा आरक्षणको प्रस्ताव नल्याएकोमा आफ्नो असहमति प्रकट गर्दछ ।
१२)राज्यपुनर्संरचना आयोगले संघीय महिला आयोग संघीय दलित, आयोग, संघीय मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल यो प्रस्तावको र्समर्थन गर्दछ ।
१३)अखण्डित ताम्सालीङ प्रदेशका विषयमा संविधान सभा, राज्यपुनर्संरचना तथा बाँडफाँड समितिले तामाङजातिको ऐतिहासिक र बाहुल्य भूगोललाई संघीय एकाईको निर्माण गर्दा ताम्सालीङ प्रदेश, सुनकोशी प्रदेश, शर्ेपा प्रदेश, नारायणी प्रदेश, नेवा प्रदेश, भोजपुरा-मिथिला-मधेस-कोच प्रदेशमा पर्ूण्ा वा आंशिक रुपमा विभाजित गरेको थियो । त्यसप्रति हाम्रो दलको असहमति थियो । राज्यपुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सुनकोशी प्रदेश खारेज गरी सो को पूरा भाग, शर्ेपा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग, नारायणी प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग र ताम्सालीङमा परेका सिंगै भाग मिलाई ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भोजपुरा-मिथिला-मधेश-कोच -हालको मधेस-भोजपुरा-मिथिला) र नेवा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्य गा.वि.स एवं क्षेत्रहरु छुटेका छन् । हाम्रो दल आयोगको ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव -नाम, क्षेत्र, सीमा) लाई जोडदार रुपमा स्वीकार र र्समर्थन गर्दछ । आयोगद्धारा प्रस्तावित ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश र अहिले छुटेका तामाङ बाहुल्य भूभागलाई संविधानसभाद्वारा सुनिश्चित गर्राई पारित गराउन संर्घष्ा गर्ने र हाम्रो संर्घष्ालाई र्समर्थन गर्न आम ताम्सालीङबासीहरुसँग आग्रह समेत गर्दछ ।
१४)आवश्यक जनसंख्या र सामर्थ्यताको अभावका कारणले प्रदेशका रुपमा प्रस्तावित हुन नसकेको "शर्ेपा" र "जडान" को लागि प्रस्तावित "विशेष स्वायत्त परिषद्" प्रति हाम्रो दलको र्समर्थन रहनेछ । खारेज गरिएको जडानमा हुम्ली भोटे -तामाङ), मुगम्बा -मुगाली तामाङ), डोल्पाली, काइके भाषी मगरको "स्वायत्त क्षेत्र" गठन हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
१५)राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमत पक्षले समितिद्वारा प्रस्तावित संघको अधिकार -अनुसूची ३), प्रदेश -राज्य) को अधिकार -अनुसूची ४), साझा अधिकारको सूची -अनूसूची ५), स्थानीय तहको अधिकार -अनुसूची ६) र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार -अनुसूची ७) लाई परिमार्जित गरी प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाका विभिन्न एकाईहरुको अधिकार बाँडफाँड गरी प्रस्ताव गरेको छ । संघको सूचीमा पर्यावरण, ड्रेडमार्क र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति, गैर आवासीय नेपाली नीति, कम्पनी र धितोपत्र कारोबार बजार थपिएको छन् तर युद्ध र प्रतिरक्षा नीति छुटेको देखिन्छ । अबशिष्ट अधिकार संघ र प्रदेशमा विभाजित गरिएकोले संघको सूचीबाट हटाइएको छ । प्रदेशको अधिकारको निकै स्पष्टता ल्याइएको छ । प्रदेशको अधिकारको सूचीमा अखबार, मनोरञ्जन, संघसंस्था, वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋण प्रदेशको दायित्व सृजना हुने अन्तर्रर्ााट्रय सन्धी सम्झौता, प्रादेशिक परिचय पत्र र जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता थपिएका छन् । यसमा विमा व्यवस्थापन र सञ्चालनजस्तो महत्वपर्ूण्ा अधिकार छुटेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा कुनै परिवर्तन गरिएको देखिँदैन । त्यसले साझा सूचीको अधिकार र प्रदेशको अधिकार बीचमा दोहोरिएको -इखभचबिउउष्लन) देखिन्छ । प्रदेशको अधिकारमा परेको बूँदाहरु हटाएर साझा सूची तयार गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पत्रपत्रिका, उच्च शिक्षा सञ्चालन, लघुजलविद्युत र भाषा, संस्कृति र लिपि थपिएका छन् । स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा प्रहरीलाई सामूदायिक प्रहरी, अदालतलाई प्रथाजन्य अदालत, प्रादेशिक सरकारको साथ संघीय सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु र प्रादेशिक तथा संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व हुने अधिकार थपिएका छन् । फरकमतमा सावित्री थापा -गुरुङ), रमेश कुमार ढुंगेल र र्सवराज खड्काले संघको अधिकारको सूची -अनुसूची ३), प्रदेशको अधिकारको सूची -अनुसूची ४) प्रस्तुत गरेका छन् । सुरेन्द्र महतोले साझा अधिकारको सूचीमा फरक मत र छुट्टै अनुसूची प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, अधिकार बाँडफाँडको सिद्धान्त सम्बन्धमा अल्पमतको तुलनामा स्पष्टताका कारणले बहुमतले प्रस्ताव गरेको संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । साझा सूचीका सम्बन्धमा हटाउने पक्षमा मल्ल के. सुन्दर, कृष्ण हाछेथु, सुरेन्द्र महतो र स्टेला तामाङ रहेकोमा सुरेन्द्र महतोले परिमार्जित सूची प्रस्ताव गरेकोमा सूचीको संरचना हर्ेदा सुरेन्द्र महतोको प्रस्ताव व्यवहारिक देखिन्छ । स्थानीय तहले नियमावली बनाउने र स्वायत्त क्षेत्रले कानुन बनाउने अधिकार सम्बन्धि प्रस्तावलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ ।
१६)संघ र प्रदेशको अन्तर सम्बन्धका विषयमा ः बहुमतले राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्ने कार्य गरेमा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतले अखण्डताका अलावा शान्ति सुरक्षामा असर पर्नेमा पनि प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने अधिकार संघलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा समेत संघले प्रदेशको सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने व्यवस्था, सृजना गर्नेले मात्र भंग गर्नसक्ने संघीय कानुनी मान्यताका आधारमा, न्यायिक ठहर्दैन । यससम्बन्धी भारतीय अनुभव राम्रो छैन । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्ताव र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
 
१७)संविधान सभा, राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको राज्यपर्ुनर्संरचनाको संघीय ढाँचालाई सामर्थ्यसहितको पहिचानका आधारमा सुधार गरी राज्यपर्ुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग २०६८ले उसलाई ठूला तीन दल -एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) र मधेसी मोर्चाको सहमति र प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश अनुरुप  १० प्रदेशको संघसहितको नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरुबाट नमान्ने भनी दिएको टिप्पणीप्रति हाम्रो पार्टर्ीीेद प्रकट गर्दछ । 

Last Updated on Friday, 06 April 2012 13:06

Hits: 1310

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६