A+ A A-

पूर्व मन्त्री भट्टको रोदन: आदिबासी जनजातिहरुलाई देश बिखन्डनको आरोप

एम. बि. साँवा लिम्बु
कतार 

नेपाली दुताबास कतारको प्राङणमा भएको बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्री माननीय लेखराज भट्ट ज्यु सँगको भेटघाटमा भएको छलफलमा पहिचानको आधारमा संघीयतामा गए देश टुक्रिन्छ भन्दै बादमा जान नहुने भन्ने अभिब्यक्ती प्रती नेपाली आदिबासी जनजातिहरुको कडा आपत्ति छ,  वहाँले सङयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा १६९ को पनि खिल्ली उडाउनु भएको थियो र अर्को कुरा नेपाल बहुजाति, बहुधामिर्क, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक देश हो भन्ने कुरालाई बिर्सेंर आफ्नो जातिबादी अडानलाई दरो काखी च्याप्नु भयो ।
सय भन्दा बढी जातजाती, भाषाभाषी र धर्मावलम्बिहरुलाई एउटै भाषा, धर्म र संस्कृति लादेर कहिले सम्म रमाउन सक्छु भन्ने लागेको होला अथवा यस्को बाँध कहिले सम्म थुन्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला ? अरुले आफ्नो अस्तित्वलाई स्विकारेका छन भने आफुले अरुको अस्तित्व स्विकार्न किन यत्रो रडाको भएको होला ?  यहाँ सरसर्ती हेर्दा को बढी जातिबादी देखियो यो बाद भन्ने चिज को सँग बढी रहेछ ? यो बादले देश र नेपाली जनतालाई कती सम्म फाईदा गर्छ ? यो जातिबादको अहमताले मुलुकलाई दुर्घटना तिर नलैजावोस भन्ने चिन्ता को सँग कती रहेछ अब भोली राज्य बिखन्डनमा जाँदा दोसी को हुने ? हामी सम्पूर्ण देश प्रेमी नेपालीहरु मुलुक दुर्घटना तिर नजाओस भन्ने कामना गरौ र आफु बाहेक अन्य जातिहरुको पहिचान खुलेमा मुलुक बिखन्डन्मा जाने छिर्के चै थाप्नु भयो मन्त्री ज्युले तर सामथ्र्यको आधारमा संघीयतामा जाँदा जो हिन्दू बर्णाश्रममा पर्दैनन् तिनको भाषा, संस्कृति, धर्म र रितिरिवाज संरक्षणको कुनै ठोस् जवाब दिन भने सक्नु भएन, अब बन्ने संबिधानमा कसरी यि कुराहरुलाई समेटेर लैजाने बारे पनि खुलाउन सक्नु भएन केवल सुगा रटाइमा आदिबासी जनजातिहरुले देश टुक््रयाउन लागे भन्दै आफ्नो जातिय अहमता देखाउनु भयो अब सोच्ने बेला के आएको छ भने जुन दललाई सबै भन्दा ठुलो दल बनाउनमा आदिबासी जनजातिहरुले अहम भूमिका निर्बाह गरे त्यो दललाई सबै भन्दा सानो र दलको पत्ता साफ बनाउनमा पनि अब आदिबासी जनजातिहरु कै हात रहने छ भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन जस्को उदाहरण गएको संबिधान सभाको निर्वाचनमा देखी सकिएको छ कुनै बेलाका सबै भन्दा ठुला र शक्तिशाली मानिने दलहरु कसरी निचोरिए टिके प्रथा बाट प्रधान मन्त्री बन्नेहरुले आफ्नै गृह जिल्लाबाट कसरी भारी मतको अन्तरले पराजित हुने अवस्था आयो अब पाटिर्कै निती बिपरित गएर बोलिरहदा पनि त्यही दल वा जुनसुकै दलका जनजाती नेताहरुले तिनको धोती समातेर हिडिरहने हो भने भोली आफु चुनाव लड्ने ठाउँबाट भोट त परै जाओस बस्ने पिरा पाउन पनि गारो हुने निश्चित देखिन्छ, रहयो राज्यको चौथो अङ्ग मिडियाको………. यो राज्यको अङग हुनै सक्दैन राज्य सँग जोडीएको कुनै पनि अङ्गले आफ्नो पराइ, जाती, धर्म र समुदाय भन्दैन तर यहाँ मिडियाले आफ्नो कुरा मात्र लेख्छ,  एकोहोरो र एक पाटो मात्र लेख्छ समाजका सही गलतको चिरफार कहिले गर्न सकेन किनकी समाचार जहिले पनि कस्ले लेखेको भन्नेमा मात्र भर पर्यो कस्तो लेख्यो भन्नेमा कहिले नेपाली जनता भर पर्न सकेनन…  मिडिया क्षेत्रमा  बढी खस उचो बर्ग र जाती कै मात्र बर्चस्व छ त्यसैले समाचार पनि एक तर्फी आउने गर्छ जस्को ज्वलन्त उदाहरणहरु  कतारमा छापिने साप्ताहिक पत्रिकाहरु हुन जस्ले निस्पक्ष कहिले लेख्न सकेनन जहिले जता मल्खु उतै ढल्कु भन्ने उखानको चरितार्थ गरी नै रहे, आदिबासी जनजातीहरुको अधिकारको कुरालाई कहिले खुलेर लेख्न सकेनन तर आदिबासी जनजातिका बिरुध्दमा लेखिएको लेखहरुलाई एकदमै महत्वका साथ लेख्ने गरेको उदाहरणहरु छन हामी सँग, बिज्ञप्ती जस्तो कुरा ज्ञापन पत्र जस्ता कुरालाई कही काटेर छपिएको पाइएको छैन तर  यहाँ ज्ञापन पत्रलाई काटेर शुभकामना सन्देश जस्तो बनाइन्छ, बिज्ञप्ती छापे हुबहु छापिन्छ नछापे पुरै छापिन्न पेसेवार पत्रकारिता गर्ने मित्रहरुले पत्रकारिताको मजाक उडाएका छन आफ्नो पेटमा आँफै लात हान्दै छन यो दु:खद बिडम्बना हो न त कहिले उत्पिडन जाती र समुदायलाई कसरी राज्यको मुल धारमा ल्याउने र उनिहरुको भाषा, धर्म, संस्कृती, रितिरिवाज र परम्परा कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने आधार नै देखाएर जातिय आवाजलाई शान्त बनाउन सके… यदी कुनै कुरा गलत हो भनिन्छ भने उस्लाई सही यो हो भनेर चित्त बुझाएर व्याख्या गरिनु पर्छ सबैलाई समेट्ने संबिधान आउछ भन्ने चिप्लो बोलिले अब नेपाली जनता मान्नेवाला छैनन १०४ बर्ष जहाँनिय राणा शासन २४० बर्ष एकात्मक राज्यब्यबस्था अब पनि सबैलाई समेट्ने संबिधान आउछ भनेर ब्वाँसो बन्न खोज्नु मुर्खता हुने छ, सामथ्र्यको आधारमा संघियतामा जाँदा यसरी सबै समुदायको पहिचान समेटिन्छ भन्ने धारणा खोइ कुन बाहुन नेताले दियो यहाँ राजनैतीक पार्टीहरुलाई बगिर्य शब्द मागी खाने भाँडो भएको छ बगिर्य भिन्नता सबै जाती र समुदायमा छ एउटा हलो जोत्ने राई र हलो जोताउने राईमा बगिर्य भिन्नता छ, तर तिन्ले बोल्ने भाषा मान्ने धर्म र संस्कारले हमेशा उनीहरुलाई बाँधेको हुन्छ र उनीहरु बिचको अन्तरलाई तोड्छ भने केवल शिक्षा चेतना र आत्मा निर्भर बन्ने प्रयासले मात्र सक्छ बगिर्य नारा र खोक्रो भाषणले होइन र यदी बगिर्यको कुरै गर्ने हो भने सबै भन्दा बढी उचो जातिमा छ बगिर्य भिन्नता….., सबै समस्याको समाधान बगिर्य तराजुबाट खोज्ने हो भने आज बिधुवा महिलाहरु बोक्सीको आरोपमा मारिदैनन, दलितहरु अन्तर्जातिय विवाह कै कारण मारिदैनन, चुलाचौका छोएको कारणले कुटिन्ननथे मठ् मन्दिरमा पसेको कारणले गल ह्त्याइदैनथे, मुस्लिम र मधेसिहरु बाटो यात्रु बस र रेस्टुराँ पसलहरुमा ओई भेले धोती भनेर हेपिदैनन आदिबासी जनजातिहरु अन्तरिम संबिधानले नेपाललाई धर्म निरुपेक्ष घोषणा गरी सक्दा पनि गोरु काटेर खाएकै कारणले डिल्लिबजारको सदर खोर, नक्खु जेल र हनुमान ढोकाहरुमा कानुनको अभावमा थुनामा रहन्थेनन… मन्त्री ज्यु ले भन्नु भको थियो नेपाल कुनै धर्म मान्न संस्कार मान्न छेक थुन छैन भनेर तर जस्को धर्म र संस्कारमा गाई पुज्ने चलन नै छैन अब उस्ले कसरी गाईलाई माता भनेर ढोग्न सक्छ त ???? राईलाई बाख्रा खाउ भन्नु अनर्थ हुनेछ बाहुनलाई गाई खाउ तिमी पनि भन्न पाप हुनेछ तर एउटा शेर्पाले गोरु काट्न पाउने कि नपाउने मन्त्री ज्युलाई आदिबासी जनजाती भने कै थाहा रहेनछ पहिले देखी बाहुन छेत्री पनि नेपाल मै बसोबास गरेका हुनाले उनीहरु पनि आदिबासी हुन भन्ने लागेको सुनाउनु भयो को पहिल को पछी सँग आदिबासिको सम्बन्ध कम छ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले खोज गरेर सुचिकृत गरेका ५९ जाती मात्र आदिबासी जनजाती हुन त्यसमा पनि जो हिन्दू बर्णाश्रम भित्र नपर्ने जस्को छुट्टै पहिचान छ भाषा संस्कृती भेषभुषा लिपी धर्म रितिरिवाज र परम्परा छ तिनलाई जनजातिमा सुचिकृत गरिएको हो ।
(परिच्छेद १ धारा २ को (क)  अनुसार
क) आफ्नो मातृभाषा भएको,
ख) परम्परागत रीतिरिवाज भएको,
ग) छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान भएको,
घ) छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको निम्न अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदायलाई सम्झनुपर्दछ ।
ङ) हिन्दु बर्णाश्रममा नपर्ने

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले खोज गरेर सुचिकृत गरेका ५९ जातीहरु:
१. किसान २. कुमाल ३. कुशवाडिया ४. कुसुण्डा ५. गन्गाई ६. गुरुङ
७.चेपाङ ८. छन्त्याल ९. बारगाउँले थकाली  १०. जिरेल ११.झांगड १२. डोल्पो
१३. ताङवे १४. ताजपुरीया १५. तामाङ १६. तिनगाउँले थकाली १७. तोक्पेगोला १८. थकाली
१९. थामी २०. थारु २१. थुदाम २२. दनुवार २३. दराई २४. दुरा
२५. धानुक २६. धिमाल २७. नेवार २८. पहरी २९. मार्फाली थकाली ३०. वनकरीया
३१. वरामु ३२. बाह्रगाँउले ३३. वोटे ३४. भुजेल ३५. भोटे ३६. मगर
३७. माझी ३८. मार्फाली थकाली ३९. मुगल ४०. मेचे ४१. याक्खा ४२. राई
४३. राउटे ४४. राजवंशी ४५.राजी ४६. लार्के ४७. लिम्वु ४८. लेप्चा
४९. ल्होपा ५०. ल्होमी (शिङसावा) ५१. वालुङ ५२. व्याँसी ५३. शेर्पा ५४. सतार (सन्थाल)
५५. सियार ५६. सुनुवार ५७. सुरेल ५८. हायू ५९. ह्योल्मो)
र उहाले हाँसो उठ्दो कुरा चै के उठाउनु भयो भने १०२ जाती छन नेपाल सबैलाई कुन कुन राज्य दिने  भन्ने ? आज सम्म ऐतिहासिक पृष्ठभुमी बोकेका र सघन बसोबास गर्ने जातिले मात्र प्रान्त मागेका छन अन्यले कही कतै राज्य मागेको अवस्था छैन किनकी धेरै ठाँउमा  थोरै संख्यामा रहेका अदिबासी जनजाती  त्यहाँको उप स्वायत्त भएर जानेमा इच्छुक छन जस्तो लिम्बुवानमा धिमाल उप स्वायत्त याख्खा उप स्वायत्त ताम्सालिङ खम्बुवानमा सुनुवार भुजेल आदी…  यिनलाई त्यहाँको प्रान्तले समेटेर लैजान्छन् र कही र कोही जातिहरुलाई मिश्रित रुपमा समेटेर लैजाने अवस्था बन्न सक्छ किनकी उनीहरुको पहिचान खुलाएर लैजान जरुरी छ तर आँफै प्रान्त हाँक्न सामथ्र्य राख्दैनन तिन्को अस्तित्व जोगाउन पनि उप स्वयत्त वा मिश्रित प्रणालीबाट लैजानु पर्ने हुन्छ नत्र आज भुजेल र दराइको जस्तै अवस्था हुन्छ, जस्को आफ्नो भाषा, धर्म संस्कृति छ तर लोप भएर सकिएको अवस्था छ, अब यो पहिचानको आधारमा बनेको संघीयताले मात्र भुजेलहरुलाई एकत्रित गराउन सक्छ नत्र ५० घर खस आर्यनहरुको भिडमा एउटा घर भुजेल आफ्नो धर्म संस्कृती सँगै पलायन भएर जानेछ जसरी आज जिरी र छैरातन लोप भए, अब बिस्तारै अरु पनि लोप हुने अवस्थामा छन र अल्प संख्यामा रहने आदिबासी जनजातिहरुलाई संरक्षक क्षेत्र घोषणा गरेर पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ… मन्त्री ज्युले थप्नु भएको थियो सोभियत रुस लेनिनले प्रतिपादन गरेको आत्मा निर्णयको अधिकारले टुक्रिएको हो भनेर किनकी आत्मा निर्णयको अधिकारले छुट्टिएर जान पाउने सम्मको व्याख्या गरेको छ तर कमरेड भट्टले आत्मा निर्णयको अधिकारको पुरा व्याख्या गर्नु भएन आत्मा निर्णयको अधिकारले छुट्टिएर रहेका अलग अलग राज्यलाई मिल्ने अधिकार पनि दिएको हुन्छ भन्ने आत्मा निर्णयको अधिकारलाई सफल रुपमा प्रतिपादन गर्ने अर्का ब्यक्ती अमेरिकाका विड्रो विल्सन पनि हुन जस्ले सङयुक्त राज्य अमेरिका बनाए त्यहाँ ५२ वटा प्रान्त मिलेर संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको छ, जसमा ४० भन्दा बढी त जातिय आधारमा प्रान्तको नामाकरण गरिएको छ हरेक प्रान्तमा त्यहाँका भुमिपुत्रहरु अथवा त्यहीका जातिहरुको राजनैतिक अग्राधिकार हुने प्रावधान छ, जुन देश संघीय राष्ट्र हो र संसार कै शक्तिशाली र सम्पन्न राष्ट्र पनि हो तर एकात्मकबादीहरु वा यथास्थितिबादीहरु सधैं सुगा रटाईमा सोभियत संघको पुरानो गाउँ खाने कथा सुनाई रहन्छन समय र परिस्थिती सँग हिंड्न कहिले सिक्ने हाम्रा नेता ज्युहरुले संघिय राष्ट्रहरु मध्ये स्विजरल्यान्ड पनि एक हो जुन नेपाल जस्तै भुपरिबेस्टित (ीबलमयिअपभम ऋयगलतचथ० राष्ट्र हो तर जस्को प्रति ब्यक्ती आय विश्वको सबै भन्दा अग्रपङतिमा छ ।
मन्त्री ज्युले राख्नु भएको अर्को जिज्ञासा कुनै एक जातिको प्रान्तमा अन्य जातिहरुले कसरी रहने भन्ने अथवा उनिहरु कहाँ जाने ? अहिले बाहुनको भिडमा एउटा जनजाती कसरी अटेको छ ? अझ त्यती मात्र नभएर कुनै बेला सबै जनजातिहरुले संस्कृत शिक्षा कसरी पढे ? त्यो त कहाली लाग्दो नै छ, आठपहरिया राईहरुले धनकुटामा दसैं नमान्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा गएका सरकारका भरौटेहरुले कसरी निर्ममता पूर्वक रामलीहाङ र रिपदमाहाङको झुण्डाएर हत्या गरे, भित्र भित्र अझै पनि दशैमा नवमीको दिन नौ दुर्गा भवानीको नाममा खसी बोका नभए पनि भाले आदी काटेर बली दिने चलन छ र दैलोमाथि रगतको छाप लाउने चलन छ दुबो र सिक्का पैसा काँचो गोबरले टास्ने चलन छ त्यो जनजातिहरुको सौख होईन बाध्यता थियो शाही सासकका भारदारहरुले गाउँ गाउँ चाहर्थे जस्को घरमा त्यो निसान देखिन्न उस्ले दशै नमानेको ठहरिन्थ्यो र उस्लाई जरिवाना हुन्थ्यो त्यो जरिवानाबाट बच्न पनि दशै मान्नु पर्ने हुन्थ्यो शायद त्यही झझल्को छ होला आज सम्म मन्त्री ज्युलाई त्यही डरले अब अरुको अधिकार आयो भने आफु त्यस्तै हुइन्छ भन्ने डरले अरुको जाती धर्म समानन्तर नहोस् भन्ने चाहेका होलान अब यहाँ कसैले कसैको टाउको गन्नलाई पहिचानको आधारमा प्रान्त माग गरेका होइनन न त अब किरात क्षेत्रमा दोजिया राई महिलाहरुलाई समेत भालाले घोजी घोजी मारेको जस्तै मारिने छन न त हिन्दू बर्णाश्रमलाई अब किरात लिपी र नेवारीमा बोल्न वाध्य गराइने छ न त लिम्बु लिपीमा नै लेखपढ गर्नु पर्ने बाध्यता हुनेछ न त अब फरक आस्था राखेकै कारणले डील्ली बजार र नक्खु जेल अनी हनुमान ढोकाहरुमा थुनिनु पर्ने छ न त बँसाई नै छाडेर हिन्न पर्नेछ, एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्विकारेर बस्न सके अरुले जस्तै आफुले पनि अरुको धर्म संस्कारलाई सम्मान गर्न सके समस्या कही छैन तर एउटा बौद्घ धर्मावलम्बीले गोरु काटेकै कारण टोल नै मिलेर कुटपिट गरिदा अवस्य पनि समाजलाई खलल पुर्याउछ समाजमा बिकृतीहरु छन बिसंगतीहरु छन तर कानुनको अभाव देखाएर अदालतले पनि दोसी साबित गर्नुले के जनाउछ ? यदी त्यसो हो भने अन्तरिम संबिधानको के काम किन धर्म निरुपेक्षता शब्द राखियो ?  के त्यो सोझा जनजातिहरुलाई बलिको बोका बनाउन मात्र राखिएको हो त ? चाहे जे होस् सबैले समान रुपले जिउन पाउनु पर्छ, सबैले आफ्नो धर्म मान्न सक्ने छन सबैले आफ्नो भाषा, लिपी र संस्कृति मान्न पाउने छन सघन रुपमा बस्ने बाहुनहरुले लिम्बुवानमा होस् वा खम्बुवानमा होस् संस्कृत पाठशाला खोलेर आफ्ना छोराछोरिलाई अध्य्यन अध्यापन गराउन सक्ने छन खुलेर मन्दिर स्तुपा, गुम्बा, चर्च र मस्जीद जान सकिने छ, त्यहाँको राज्यका हरेक तह तप्कामा समाबेसी ढंगले हरेक समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराइने छ तर चोरको खुट्टा काट भन्दा पहिला चोरले आफै खुट्टा तान्छ भने कस्को के  लाग्छ  खुट्टा तान्ने र तनाउने प्रबिर्तीबाट माथि उठ्न पर्छ र मुलुकलाई अग्रगमन तिर लैजानु पर्छ यहाँ कोही सानो र ठुलो कोही अघी र पछी र तल र माथि होइन सबै समान भएर जिउन पाउनु पर्छ नेपाल र नेपाली राष्ट्रिय एकतामा कहिले ह्रास आउन दिनु हुन्न नेपाल हिजो पनि अखन्ड थियो छ र भोली पनि अखन्ड नै रहनु पर्छ नेपाल रहे मात्र नेपाली रहने छौ पहिला नेपाली अनी राई, लिम्बु, गुरुङ, मगर, थारु, दराई र शेर्पा अनी मात्र कोशी, मेची, महाकाली माथिकाले अलिक तल झरौ तलकालाई अलिक माथि तानौ उचो जातिको हुँ भन्नेले यो घमन्ड छोडौ पहिले आफु मानव हौ भन्ने नबिर्सौ यदी आफुले आफ्नो अडान नछाड्ने हो भने अरुले पनि नछाड्न सक्छन हानी गर्दा सबैलाई उती नै गर्छ  नेपाली आमाको सपुतले कहिल्यै नेपाललाई टुक्र्याउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

Last Updated on Thursday, 10 May 2012 08:17

Hits: 1290

ठूला पार्टीमा ज्यू हजूर गर्न जानु भन्दा सानो पार्टी नै वेश


रविन्द्रउच्च नेपाली
मुलुक यतिबेला राज्यपुर्नसंरचनाको संघारमा छ । सबै आआफ्ना समुदायको अधिकारका लागि वकालत पनि गरिरहेका छन् । तर जातीय एकाधिकारवादी राज्यको सबैभन्दा बढी दमनमा परेका दलित समुदायको विषयमा बोल्नेहरु भने एकदमै कम छन् । जबकी दलित समुदायको अधिकार सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो ।

यसअघि पटक-पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि दलित समुदायको मुद्दालाई कसैले पनि सम्बोधन गर्न चाहेनन् । मेरो हजुर बुवा मानबहादुर नेपाली विपि कोइरालासँग रगतले हस्ताक्षर गर्ने योद्धा हुनुहुन्थ्यो । हजुरबुबाहरुको बलिदानीले गर्दा नै काँग्रेसले दर्जनौं पटक शासन गर्ने अवसर पायो । तर काँग्रेसले दलित समुदायका लागि केही गरेन् । मेरो बुबा राम नेपालीले पनि काँग्रेसका लागि धेरै त्याग गर्नु भयो । तर समता मुलुक समाज निर्माणको सपना काँग्रेसले चकनाचुर पार्यो । २०५१ मा दाङको विजोरी गाविस उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा उहाँलाई काँग्रेसहरुले नै हराई दिए । आफूलाई भोट नदिने समुदायकालाई आफ्नो भोट दिनु हुँदेन भन्ने बुवाको सिद्धान्त थियो । वाहुन र क्षेत्रीले नेतृत्वको गरेको पार्टीबाट दलित लगायत पिछडिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन सक्दछ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीति गर्न थालेको १४ वर्ष भयो । यो पार्टीले उठाएको राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त यो देशको कुनै पार्टीसँग पनि छैन । संघीयता धर्मनिरपेक्षता र आरक्षण जस्ता विषय कार्यान्वयन हुनुको कारण पनि हाम्रै पार्टी हो । पहिचान सहितको संघीयता हाम्रो माग हो । योसँगै दलित समुदायको मनोबल उच्च बनाउन उनीहरुका लागि पनि संघीय प्रदेश आवश्यक छ ।

दलित र गैरदलित नेताहरुले समेत मलाई ठूला भनिएका पार्टीमा लागमा तत्काल लाभ हुने प्रलोभन देखाउँछन् । तर मलाई मेरो निजी स्वार्थका लागि सम्पूर्ण दलित बनाइएका समुदायको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नु छैन । दलित जनजाति मधेशी र महिलाको मुक्तिका लागि जनमुक्ति पार्टीको विकल्प छैन । हाम्रै दलित साथीहरु मन्त्री हुँदा ठूलै मान्छे भएँ भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर उनीहरु अर्काको पिछलग्गु मात्रै हुन । नेता होइनन् । नेता भईसकेपछि अर्काले अराहेपराहेको काम गरेर बस्नु हुँदैन । तर एमाओवादी काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीका लागेहरु अहिले पनि वाहुनहरुको ज्यू हजुर गर्ने अवस्थामा छन् ।

दलित समुदायको भएकै कारणले विभिन्न समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । पढे लेखेको र नेता भन्नेहरु पनि जातकै आधारमा सिधै तिमी भन्न पछि पर्दैनन् । यस्तो बेलामा प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्दछ । उनीहरुको मनदुख्ला भनेर बस्नु हुँदैन । हामीलाई अपमान गर्दा कति ठेस पुग्छ भन्ने नबुझ्नेहरुसँग झुकेर बस्नुको अर्थ छैन । काँग्रेसका धेरै नेताहरुले यस्तो व्यवहार गरेको आफै पनि भोगेको छु ।

छुवाछुत जस्तो घृणित विषयलाई कानुनले अपराध मानेको छ । तर व्यवहारिक पक्ष एकदमै फितलो भयो । अपराध भनीसकेपछि दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । यसले व्यहारिक कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दलित समुदायका नेताहरु अर्काको पुच्छर भएर होइन आफै बोल्न पाउने गरी नीति निर्माण तहमा नपुगेसम्म यो समस्याले निकास पाउला जस्तो लागेको छैन ।

जेठ १४ गते भित्र पहिचान सहिताको संघीय प्रदेश निर्माण भएको संविधान जारी गरिनुपर्दछ । त्यसमा दलित समुदायको मनोवल उकास्न खालको संवैधानिक प्रावधान आवश्यक छ । भूमि र आरक्षणका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । समग्रमा भन्नु पर्दा दलित समुदायको उन्नती नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन ।
(राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संघीय परिषद सदस्य नेपालीसँग राज्यसत्ता काठमाडौं ब्यूरोले गरेको वार्तामा आधारित )

Last Updated on Thursday, 03 May 2012 06:45

Hits: 766

राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा

परशुराम तामाङ

१)प्रतिवेदनको आधार र प्रस्तावसम्बन्धमा ः २०६८ माघ १७ गते आयोगले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई अल्पमतपक्षको फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझायो । संविधान सभाका ठूला तीन दल र संयुक्त मधेसी मोर्चाको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको कार्यादेशमा 'अन्तरिम संविधानको धारा १३८, राज्यपर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सबै मत र विचारहरुको सहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधान सभामा छलफल हुँदा प्रस्तुत भएका विचारहरुलगायत समग्र पक्षलाई ध्यान दिई पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानी सुझाव प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गर्नु' भन्ने उल्लेख थियो । उक्त कार्यादेशको आधारमा बहुमतको प्रतिवेदन र फरकमत समेतलाई अवलोकन गर्दा बहुमतद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यादेशअनुसार आएको र आदिवासी जनजाति एवं मधेसीको मर्मअनुरुप सकारात्मक छ भन्ने हाम्रो दलको ठहर छ । अल्पमतको फरकमत पहिचान र सामर्थ्यको कार्यादेशको आधारविपरित प्रस्तुत भएकोले हाम्रो दल अल्पमतको सुझावलाई गलत ठहर गर्दछ र अस्वीकार गर्दछ । 

२)संघीयताको स्वरुप सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनमा संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र प्रदेशअर्न्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरि संघीयता स्पष्टरुपमा दर्ुइ तहको हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहको गाउँ/नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एकाई अर्थात् कार्यान्वयन गर्ने एकाईका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ र स्थानीय तहमा विशेष संरचनाअर्न्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभूमि हुनेछ भनी स्वायत्त क्षेत्रलाई विशेष हैसियत र भूमिका प्रदान गरिएको छ । अल्पमतको फरक मतमा संघीयतालाई तीन तहको हुने र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने, स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी, आदिवासी जनजातिको पहिचान स्वशासन र स्वायत्तको प्रत्याभूति हुने प्रस्ताव गरि आदिवासीले शासक बाहुनक्षेत्रीलाई समेत स्वशासन, स्वायत्तता दिने षड्यन्त्र गरिएको छ । हाम्रो दल बहुमतको दर्ुइ तहको संघीयताको र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रदेशलाई कमजोर पार्ने तथा उत्पीडितको अधिकारविपरित शासक जातिको लागि स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दछ ।
३.प्रदेशको नामाङ्कन, संख्या र सिमाङ्कन सम्बन्धमा ः बहुमतको सामर्थ्यसहित पहिचानको आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव सकारात्मक छ । आयोगले राज्यपर्ुनर्संरचना समितिको कमजोरीलाई धेरै हदसम्म हटाएको छ । नारायणी प्रदेशको पहिचान नखुल्ने हुँदा सो प्रदेश खारेज गरी त्यसमा समाहित भूभाग तमुवान, मगरात र ताम्सालीङ प्रदेशमा ऐतिहासिकताका आधारमा वितरण गर्ने र चितवन जिल्ला चूरेभावर उत्तर परेको र मधेसी समुदायको बस्ती, भाषाको समेत उपस्थिति नरहेकोले ताम्सालीङ प्रदेशमा सामेल गरिनु पर्दछ । प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा खप्तड-कर्ण्ाालीलाई खस प्रदेश वा खसान, मधेश-अवध-थारुवानलाई थरुहट र मधेश-मिथिला- भोजपुरालाई मधेस/मिथिला नामाकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दछ । सिमाङ्कनका हकमा प्रदेशहरुले उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी समुदायको ऐतिहासिक र भौगोलिक अविछिन्नताको आधारमा सिमाना हेरफेर गर्ने वा समुदायको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई सम्मान गर्दै "जनमत" संग्रहमार्फ हल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रो दल माथि उल्लेखित प्रस्तावित परिवर्तनको समायोजनसहित आयोगको प्रस्तावमा निम्न प्रदेशहरुप्रति र्समर्थन गर्दछ । 
 
१)लिम्बूवान प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
२)किरात प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
३)ताम्सालीङ प्रदेश -नारायणी प्रदेशको नारायणी नदीपर्ूव समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
४)नेवा प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
५)तमूवान प्रदेश -नारायणी प्रदेशको उत्तरीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
६)मगरात प्रदेश -नारायणी प्रदेशको दक्षिणीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
७)खसान प्रदेश --आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
८)थरुहट प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
९)मधेस/मिथिला प्रदेश -धरान र चितवन हटाएर बाँकी आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
हाम्रो दल अल्पमतद्वारा प्रस्तावित ६ प्रदेशको संघीयताले पहिचान र सामर्थ्यताको ऋचष्तभचष्ब पूरा नगर्ने र जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र मानवीय भूगोलसम्बन्धी समस्या सम्बोधन नगर्ने हुँदा अस्वीकार गर्दछ । गैरभौगोलिक स्वायत्तताका विषयमा दलित समुदायबाटै विरोध गरिएको अवस्थामा छरिएका समुदायको लागि सकारात्मक संयन्त्र भएता पनि खारेज गर्नेतर्फनिर्ण्र्ाादिनु उपयुक्त ठान्दछ ।
४)विशेष संरचना सम्बन्धमा ः बहुमतको प्रस्तावअनुसार मूल संरचनाको अतिरिक्त स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको विशेष संरचना बन्ने छ र विशेष संरचनामा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र हुनेछ । आयोगले समितिद्धारा स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची २ मा प्रस्तावित २२ जनजातिका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेअनुसार प्रादेशिक आयोग गठनपश्चात् पुनः सूचीकृत गर्ने र हाल नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त ५९ मध्ये ५२ वटा आदिवासी जनजातिले स्वायत्त क्षेत्र बनाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वायत्त क्षेत्रलाई प्रदेशले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका अतिरिक्त अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने र सो विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै, स्वायत्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर अल्पमत पक्षले विशेष संरचनाको सट्टामा स्थानीय निकाय, स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको अनुसूची हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । अतः हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावको र्समर्थन र अल्पमतको फरकमत अस्वीकार गर्दछ । तर आफ्नो पहिचानमा स्वायत्त प्रदेश बनेको जाति/समुदायले स्वायत्त क्षेत्र बनाउन नपाउने भनी गरेको आयोगको निर्ण्र्ाा्रति हाम्रो दल असहमति जनाउँछ ।
५)स्थानीय तहको सर्न्दर्भमा ः गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन एकाई हुने र स्वायत्त शासनको रुपमा विशेष संरचना हुने बहुमतको प्रस्ताव र सोही अनुसार अधिकारको अनुसूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । विशेष संरचना हटाउने र स्थानीय तहलाई जिल्ला, गाउँ, नगर गरी राज्य र जनताको बीचमा धेरै तह सृजना गरी राज्यमाथि जनताको पहुँच कमजोर बनाउने अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । 
६.आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको सर्न्दर्भमा ः बहुमतपक्षले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संञ्चार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरणसम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार रहनेछ र यी विषयहरु कानुन बनाई निश्चित गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । दलितको भौगोलिक प्रदेश नबन्ने हुँदा आत्मनिर्ण्र्ााो कुनै अर्थ रहँदैन । अल्पमतका कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाले खस पर्वते र दलितलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतका र्सवराज खड्काले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई विशेष अधिकार बनाउने फरकमतमा आदिवासी, दलित, आदिवासी जनजाति र मेधसीलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाको दलित, खर्सपर्वते र र्सवराज खड्काको आदिवासी र दलित समान अर्थमा आएको छ । अल्पमतका रमेश ढुङ्गेल र सावित्री थापाले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्रर्ााट्रय कानुनी मान्यताअनुरुप आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने स्वीकार गर्दछ र अल्पमतका पर्वते खस, दलितलगायतलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने वा सबैको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव दुवै अस्वीकार गर्दछ । वैधानिकरुपमा कसले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेतर्फविचार गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलनमा उपनिवेश -राष्ट्र) र आदिवासी जातिको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । नेपालको सर्न्दर्भमा बाहुन, क्षेत्री र दलित आदिको आदिवासीपन एक विशेष समस्या बनेको छ । भारतबाट लिच्छवीकालदेखि मल्लकालसम्ममा काठमाडौँ प्रवेश गरेका मल्ल, शाक्य, वैशाली, अवध, वृजी, स्रि्रौनगड, मिथिलाका बाहुनक्षेत्रीहरु यहाँका तामाङ ज्यापूजस्ता मंगोल समुदायसँग अन्तर्घर्ुु भै नेवार समुदाय बनेको जीवित इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक जीवनमा क्रान्तिकारी प्रभाव पार्ने बाहुन, क्षेत्री र दलितको प्रवेश भारतमा मुस्लिम आक्रमणपछि नै नेपालको दक्षिण र पश्चिमतर्फाट भएको तथ्य उजागर भैसकेको छ । पहाडैपहाड कुमाउ, गढवालतिरबाट आएका अवैदिक खसहरु कर्ण्ाालीतर्फप्रवेशगरी तत्कालीन भोटे समुदायलाई विस्थापन गरी एघारौँ शताब्दीमा खस राज्य बनाएको इतिहास पनि जीवितै छ । अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणामा आदिवासी जाति भन्नाले बाहृय समुदायको आप्रवसान वा आक्रमण वा विजयपर्ूव देखि निश्चित ऐतिहासिक पुख्यौलीभूमिमा बसोबास गर्दै, शासक राष्ट्रिय समुदायभन्दा भिन्न पहिचान -भाषा र संस्कृति) भएका र नयाँ विजेता शासकद्वारा विस्थापनमा परि राज्यसत्तामाथि बर्चस्व गुमाएको वा वर्चस्वहिन स्थितिमा रहेका र आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न र भावी सन्ततीमा हस्तान्तरण गर्न उद्दत् समुदायलाई बुझाउँछ । उक्त अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणालाई बाहुन, क्षेत्री र दलितले नबोक्ने हुँदा आदिवासी जाति -जनजाति) मान्न सकिन्न । हाम्रो दल बाहुन, क्षेत्री र दलितलाई आदिवासी जाति नमाने पनि उनीहरुको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको पर्ूण्ा सम्मान गर्दछ ।
७)अवशिष्ट अधिकारका विषयमा ः बहुमतपक्षले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विशेष संरचनाअर्न्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी प्रदेश र संघसँग सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशमा कानून बनाउने अवशिष्ट अधिकार रहनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ तर अल्पमतपक्षले अवशिष्ट अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित रहने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावलाई सकारात्मक ठहर्‍याउँदै अबशिष्ट अधिकार प्रदेशमा निहित हुनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याउँछ र अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
८)राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धमा ः बहुमतपक्षले स्वायत्त क्षेत्रको बाहुल्य जाति/समुदायलाई त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ तर त्यस्तो अग्राधिकारको व्यवस्था एक कार्यकालपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमत पक्षका र्सवराज खड्का, भोगेन्द्र झा, सावीत्री थापा -गुरुङ) र रमेश ढुङ्गेलले अग्राधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । हामी बहुमत पक्षले स्वायत्तक्षेत्रको राजनैतिक अग्राधिकारको र्समर्थन गर्दछौँ । त्यस्तो अग्राधिकार प्रदेशमा समेत व्यवस्था हुनुपर्ने र समयावधि तोक्न नहुने प्रस्ताव गर्दछौँ । हाम्रो दल अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकारको अभावमा प्रदेशको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति पुग्नै नसक्ने स्थिति भएकोले स्वशासन र स्वायत्तताको अनुभूति गर्न गराउन प्रदेशमा पनि राजनैतिक अग्राधिकार अनिवार्य छ । साथै बाहुल्य जातिको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाअनुरुप बाहुल्य जातिले शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप हुने दलको धारणा रहेको छ । अग्राधिकारबिनाको नाम मात्रको प्रदेशले ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका लक्षित जातिलाई स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रको स्वामी बनाउँदैन । राजनैतिक अग्राधिकारको समय-सीमा तोक्नु सही हुनेछैन ।
९)संघीय एकाइहरुबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा ः -क) अन्तर प्रदेश परिषद -महिलामन्त्रीको सहभागिता सहित), -ख) सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत -सूचीकृत अधिकार विषयको विवाद र व्याख्या) र -ग) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना, विशेष संरचनाहरु र स्थानीय तहहरुबीच उत्पन्न विवादहरुको समाधानका लागि दर्ुइ पक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थताजस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । संघमा संवैधानिक अदालतजस्ता अब नयाँ संरचना थप्नु जरुरी छैन ।
१०)दलित समुदायको सम्बन्धमा आयोगले "गैर भौगोलिक प्रदेश" को प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त शिक्षा, निजामति सेवा, प्रहरी र सेनामा क्षतिपर्ूर्ति सहित जनसंख्याको समानुपातिकमा १० प्रतिशत बढी अतिरिक्त आरक्षण र संघीय र प्रादेशिक संरचनामा ५ र ७ अतिरिक्त प्रतिशत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल दलितका 'गैरभौगिलिक संघीयता" को अवधारणाको र्समर्थन गर्दछ तर त्यस्तो मोडालिटी आयोगले प्रस्तुत गर्न सकेन । दलित जनसंख्याको समानुपातिकका अतिरिक्त आरक्षण दिने प्रस्तावका विषयमा उत्पीडक शासकीय सम्भ्रान्त जातिको हिस्साबाट दिनु उचित हुने हाम्रो दलको मत रहेको छ ।
११)राज्यपुनर्संरचना समिति र आयोगले महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक-लोपोन्मुख जाति समुदायको अधिकारलाई विशेषरुपमा उठाएको छ । महिला, मधेसी, दलित र लोपोन्मुख समुदायका केही आफ्नै किसिमका विशेष समस्या छन् र तिनको समुदाय केन्द्रित उपायद्वारा सम्बोधन हुनर्ुपर्दछ । तर ती समुदाय लगायत आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा राज्यको नीति निर्माण, शासन, प्रशासन, जंगी, प्रहरी, संस्थान, विकास समिति, प्रतिष्ठान लगायतका सम्पर्ूण्ा तह र संरचनामा नेतृत्वदायी पदमा समेत जनसंख्याको आधारमा समावेशी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधि मुख्य मुद्दा हुन् । हाम्रो दल महिला, मधेसी दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुखका सम्बन्धमा प्रस्तावहरु सैद्धान्तिक रुपमा र्समर्थन गर्दछ तर आयोगले प्रदेशको दावी  गर्ने आदिवासी जनजातिको राजनैतिक अग्राधिकार हटाएर र त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै क्षतिपर्ूर्ति वा आरक्षणको प्रस्ताव नल्याएकोमा आफ्नो असहमति प्रकट गर्दछ ।
१२)राज्यपुनर्संरचना आयोगले संघीय महिला आयोग संघीय दलित, आयोग, संघीय मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल यो प्रस्तावको र्समर्थन गर्दछ ।
१३)अखण्डित ताम्सालीङ प्रदेशका विषयमा संविधान सभा, राज्यपुनर्संरचना तथा बाँडफाँड समितिले तामाङजातिको ऐतिहासिक र बाहुल्य भूगोललाई संघीय एकाईको निर्माण गर्दा ताम्सालीङ प्रदेश, सुनकोशी प्रदेश, शर्ेपा प्रदेश, नारायणी प्रदेश, नेवा प्रदेश, भोजपुरा-मिथिला-मधेस-कोच प्रदेशमा पर्ूण्ा वा आंशिक रुपमा विभाजित गरेको थियो । त्यसप्रति हाम्रो दलको असहमति थियो । राज्यपुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सुनकोशी प्रदेश खारेज गरी सो को पूरा भाग, शर्ेपा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग, नारायणी प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग र ताम्सालीङमा परेका सिंगै भाग मिलाई ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भोजपुरा-मिथिला-मधेश-कोच -हालको मधेस-भोजपुरा-मिथिला) र नेवा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्य गा.वि.स एवं क्षेत्रहरु छुटेका छन् । हाम्रो दल आयोगको ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव -नाम, क्षेत्र, सीमा) लाई जोडदार रुपमा स्वीकार र र्समर्थन गर्दछ । आयोगद्धारा प्रस्तावित ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश र अहिले छुटेका तामाङ बाहुल्य भूभागलाई संविधानसभाद्वारा सुनिश्चित गर्राई पारित गराउन संर्घष्ा गर्ने र हाम्रो संर्घष्ालाई र्समर्थन गर्न आम ताम्सालीङबासीहरुसँग आग्रह समेत गर्दछ ।
१४)आवश्यक जनसंख्या र सामर्थ्यताको अभावका कारणले प्रदेशका रुपमा प्रस्तावित हुन नसकेको "शर्ेपा" र "जडान" को लागि प्रस्तावित "विशेष स्वायत्त परिषद्" प्रति हाम्रो दलको र्समर्थन रहनेछ । खारेज गरिएको जडानमा हुम्ली भोटे -तामाङ), मुगम्बा -मुगाली तामाङ), डोल्पाली, काइके भाषी मगरको "स्वायत्त क्षेत्र" गठन हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
१५)राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमत पक्षले समितिद्वारा प्रस्तावित संघको अधिकार -अनुसूची ३), प्रदेश -राज्य) को अधिकार -अनुसूची ४), साझा अधिकारको सूची -अनूसूची ५), स्थानीय तहको अधिकार -अनुसूची ६) र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार -अनुसूची ७) लाई परिमार्जित गरी प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाका विभिन्न एकाईहरुको अधिकार बाँडफाँड गरी प्रस्ताव गरेको छ । संघको सूचीमा पर्यावरण, ड्रेडमार्क र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति, गैर आवासीय नेपाली नीति, कम्पनी र धितोपत्र कारोबार बजार थपिएको छन् तर युद्ध र प्रतिरक्षा नीति छुटेको देखिन्छ । अबशिष्ट अधिकार संघ र प्रदेशमा विभाजित गरिएकोले संघको सूचीबाट हटाइएको छ । प्रदेशको अधिकारको निकै स्पष्टता ल्याइएको छ । प्रदेशको अधिकारको सूचीमा अखबार, मनोरञ्जन, संघसंस्था, वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋण प्रदेशको दायित्व सृजना हुने अन्तर्रर्ााट्रय सन्धी सम्झौता, प्रादेशिक परिचय पत्र र जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता थपिएका छन् । यसमा विमा व्यवस्थापन र सञ्चालनजस्तो महत्वपर्ूण्ा अधिकार छुटेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा कुनै परिवर्तन गरिएको देखिँदैन । त्यसले साझा सूचीको अधिकार र प्रदेशको अधिकार बीचमा दोहोरिएको -इखभचबिउउष्लन) देखिन्छ । प्रदेशको अधिकारमा परेको बूँदाहरु हटाएर साझा सूची तयार गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पत्रपत्रिका, उच्च शिक्षा सञ्चालन, लघुजलविद्युत र भाषा, संस्कृति र लिपि थपिएका छन् । स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा प्रहरीलाई सामूदायिक प्रहरी, अदालतलाई प्रथाजन्य अदालत, प्रादेशिक सरकारको साथ संघीय सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु र प्रादेशिक तथा संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व हुने अधिकार थपिएका छन् । फरकमतमा सावित्री थापा -गुरुङ), रमेश कुमार ढुंगेल र र्सवराज खड्काले संघको अधिकारको सूची -अनुसूची ३), प्रदेशको अधिकारको सूची -अनुसूची ४) प्रस्तुत गरेका छन् । सुरेन्द्र महतोले साझा अधिकारको सूचीमा फरक मत र छुट्टै अनुसूची प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, अधिकार बाँडफाँडको सिद्धान्त सम्बन्धमा अल्पमतको तुलनामा स्पष्टताका कारणले बहुमतले प्रस्ताव गरेको संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । साझा सूचीका सम्बन्धमा हटाउने पक्षमा मल्ल के. सुन्दर, कृष्ण हाछेथु, सुरेन्द्र महतो र स्टेला तामाङ रहेकोमा सुरेन्द्र महतोले परिमार्जित सूची प्रस्ताव गरेकोमा सूचीको संरचना हर्ेदा सुरेन्द्र महतोको प्रस्ताव व्यवहारिक देखिन्छ । स्थानीय तहले नियमावली बनाउने र स्वायत्त क्षेत्रले कानुन बनाउने अधिकार सम्बन्धि प्रस्तावलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ ।
१६)संघ र प्रदेशको अन्तर सम्बन्धका विषयमा ः बहुमतले राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्ने कार्य गरेमा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतले अखण्डताका अलावा शान्ति सुरक्षामा असर पर्नेमा पनि प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने अधिकार संघलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा समेत संघले प्रदेशको सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने व्यवस्था, सृजना गर्नेले मात्र भंग गर्नसक्ने संघीय कानुनी मान्यताका आधारमा, न्यायिक ठहर्दैन । यससम्बन्धी भारतीय अनुभव राम्रो छैन । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्ताव र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
 
१७)संविधान सभा, राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको राज्यपर्ुनर्संरचनाको संघीय ढाँचालाई सामर्थ्यसहितको पहिचानका आधारमा सुधार गरी राज्यपर्ुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग २०६८ले उसलाई ठूला तीन दल -एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) र मधेसी मोर्चाको सहमति र प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश अनुरुप  १० प्रदेशको संघसहितको नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरुबाट नमान्ने भनी दिएको टिप्पणीप्रति हाम्रो पार्टर्ीीेद प्रकट गर्दछ । 

Last Updated on Friday, 06 April 2012 13:06

Hits: 878

"बाहुन र बाहुनबादीहरूले मुलुकमा परिवर्तन चाहेका छैनन् "

म बाहुनहरूलाई मात्र होईन बाहुनबादीहरूलाई (एकात्मक पुरातनबादी सोचले ग्रसित ब्यक्ति र समूहलाई बाहुनबादी भन्न रुचाउछु मैले र त्यो सत्य पनि हो) यो सुझाव दिदैछु । यसमा बाहुनहरू र केही गैर बाहुनहरू पनि पर्नु हुन्छ । नेपालको बाहुनहरू र केही गैर बाहुनहरू बाहुनबाद सिद्धान्त र शैलिमा नेपालको सबै भन्दा ठुलो शक्ति र समूह, आदिवासी जनजातिहरूको बिरुद्धमा उभिएको छ । आफूहरूले दशकौ देखि एक छत्र रजाइ गर्दै आएको एकाधिकार खोसिने डरले अझै पनि हिजो पछाडि पारिएका समूह र बर्गहरूलाई अगाडि बढ्न दिनु हुन्न भन्ने मै छन् र अझै पनि तानावाना बुन्दै छन् बाहुनबादहरूले । आदिवासी जनजातिहरूले समान अधिकार सहितको परिबर्तित नयाँ नेपाल चाहेका र खोजेका छन् । मुलुकले परिवर्तन खोजेको छ भनिन्छ त्यो परिवर्तन वास्तव मै बाहुनबादीहरूले चाहेका र खोजेका छैनन्, त्यो वास्तबिक परिवर्तन नेपालको सबै भन्दा ठुलो शक्ति र समूह, आदिवासी जनजातिहरूले खोजेका छन् । बाहुन र बाहुनबादीहरूले मुलुकमा परिवर्तन चाहेका छैनन् भन्ने कुरा हामी आदिवासी जनजातिहरूले प्रत्यक्ष गन्ध तीन ठुला राजनितिक दलका शिर्ष बाहुन नेताहरूको पछिल्लो कृयाकलाबहरुबाट थाहा पाइरहेका छौ ।

हामी सबैले ०६२/०६३ को दोश्रो जन आन्दोलनमा पनि बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता देखेका थियौं । त्यस पछिको आदिवासी जनजातिहरूको निरन्तर आन्दोलनको उपज नेपाल सरकारको तत्कालिन शान्ति मन्त्री र आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति बिच २० बुढे सम्झौता भयो । तर त्यो २० बुढे सम्झौता अहिले कोमामा बस्न वाध्य भएको छ । त्यो २० बुढे सम्झौता अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । त्यस्को पूर्ण कार्यान्वयनको लागि तथा जनजातिहरूको पूर्ण अधिकार प्राप्तीको लागि आदिवासी जनजातिहरूले आज सम्म पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेकै छन् । आदिवासी जनजातिहरूले निरंकुश राजतन्त्रको बदलामा बाहुनबादको गणतन्त्र खोजेको होईन र बाहुनबादलाई सर्बोच्चता मानेको छैन । हिजोको निरंकुश राजतन्त्रात्मक पद्धतिमा पनि त्यहि बाहुनबादको हाबी मुहाली हामीले प्रत्यक्ष भोगेकै र देखेकै थियौं । त्यसैले हामी आदिवासी जनजातिहरूले निरंकुश राजतन्त्रको साथ साथै त्यहि बाहुनबादको हाबी मुहालीलाई पनि समाप्त पारेर समान अधिकार सहितको नयाँ गणतान्त्रिक पद्धतीमा मुलुकलाई बदल्न खोजेका छौ । बाहुनबादीहरूले हिजो निरंकुश राजतन्त्रसँगको साझेदारीमा मुलुक कै सबै भन्दा ठुलो शक्ति र समूह, नेपाल आदिवासी जनजातिहरूलाई बाइ पास गरेर, तिनीहरूको अधिकारलाई खोसी एकात्मकबाद लादेको पनि ईतिहास साँक्षी छदै छ । तर अझै पनि नेपालको वास्तबिक परिवर्तनलाई बुझेर पनि बुझ पचाइ उही बाहुनबाद लाद्न  खोजिन्छ भने त्यो परिबर्तित नयाँ नेपाल कुनै हालतमा हुनै सक्दैन । आदिवासी जनजातिहरूले यो पनि महसुस गरेका छन् की बाहुनबादीहरूले जनजातिहरूको ठुलो सहयोगमा निरंकुश राजतन्त्रलाई सत्ताबाट गलहत्याउन सफल भयो र अहिले बाहुनबादीहरूले एकलौती रुपमा सत्ता हडापेर बाहुनबाद पूर्ण रुपमा लाद्न खोजिएको भान हामीलाई भएको छ । हिजो निरंकुश राजतन्त्र हुँदा बाहुनबादीहरूको राजतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा साझेदारी थियो । अब बाहुनबादीहरूले एकलौती रुपले मुलुकमा एक छत्र रजाइ गर्न खोजेका छन्, भन्ने बुझ्दै छौ हामी । तर बाहुनबादीहरू अब यो दुस्सपना नदेख्दा र दुस्साहस नगर्दा हुन्छ । आदिवासी जनजातिहरू बाहुनबादीहरूले जस्तै जसरी आदिवासी जनजातिहरूलाई गलहत्याएर पूर्ण रुपमा बाहुनबाद लाद्न खोजिए जस्तो जनजातिहरूले बाहुनबादीलाई गलहत्याएर मुलुक टुक्र्याइ एकलौती शासन गर्न खोजेको पनि होईन । नेपाल आदिवासी जनजातिहरूले मुलुकमा बस्ने सबै बर्गहरू र जात जातिहरूको समान हैसियत र सहभागिता सहितको समान प्रतिनिधित्व हुने गरि राज्यमा साझेदारिता खोजेका छन् ।  कैयौ दशक यता डुंगामा एकल सैयर गर्ने बाहुनबादीहरूलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि डुंगाको अर्को पट्टी जनजातिहरूले पनि संगै सैयर गरौ, त्यसो गर्दा सन्तुलन मिलेर त्यो डुंगा बिना दुर्घटना नदी पार गर्नेछ भनेको छ जनजातिहरूले । यदि जनजातिहरूलाई नदी वारी नै छाड्ने प्रयत्न गरेर एकलै डुंगा सैयर गर्न खोजियो भने डुंगाको सन्तुलन नमिलेर नदीको बिचैमा त्यो डुंगा घोप्तिएर सबै बाहुनबादीहरू नदीमा नडुबियोस भनेका छौ हामी आदिवासी जनजातिहरूले ।       

अब अहिलेको प्रमुख बिबादमा रहेको बिषय उठाऔ, राज्य ूपुनस् संरचनाू जुन अती नै जटिल र सम्बेदनशील बिषयको रुपमा लिइएका छन् । यदि राज्य पुनस्संरचना गर्दा जातिय पहिचान बिनाको संघिय राज्य बनाउने प्रमुख ठुला तीन राजनितिक दलहरू भनाउदाहरू र संघियता बिरोधीहरूले फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार बिहिन बनाउने दुस्साहस त के कल्पना सम्म पनि नगरे हुन्छ । जातिय पहिचान सहितको संघियता बनाउदा देश टुक्रिन्छ भनि अभिब्यक्ति दिनेहरू मुलुकको पुरातनबादी सोचले ग्रसित एकात्मक अराष्ट्रबादीहरू हुन् भन्ने हामीले प्रस्ट बुझेका छौ । मुलुक एउटा बहु-जाति, बहु-भाषी, बहु-धार्मिक तथा बहु-साँस्कृतिकले सम्पन्न राज्य हो भन्ने कुरा व्यबहारिक रुपले संघियतामा ढालेर जनजातिहरूले देखाउन खोजेको हो भने त्यसले सिंगो राष्ट्रको एकताका लागि सहयोग गर्छ नकी मुलुक टुक्रिन सक्ने । हिजो नेपाल मुलुकमा हरेक जात जाति धर्मावलम्बीहरूको बसोबास हुँदा हुँदै अल्प संख्यक बाहुनबादी अथवा हिन्दुबादी समूहले नेपाल बिश्व कै एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनि रहदा बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति र अहिन्दुबादीहरू चुप लागि सहेर बसेकै थियो त l  आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै धर्म र संस्कृती हुँदा हुँदै मिचाहाबादी प्रबृतीले ओत्प्रोत एकात्मक हिन्दुबादीले नेपालका सबै जनताहरूलाई जबर्जस्ती हिन्दू बनाइदा पनि सहेरै चुप चाप बसेकै थियो त l  ल हेर्नुस् त, कति धैर्य गरे होलान् त ती आदिवासी जनजातिहरू अथवा अहिन्दुबादीहरूले ।

आदिवासी जनजातिहरू अथवा अहिन्दुबादी नेपाली जनताहरू जस्को आफ्नै पहिचान, धर्म र संस्कृती छ है र त्यसलाई अब बल्ल नेपालले विश्व सामु बहु-साँस्कृतिक, बहु-भाषिक र बहु-धार्मिक राष्ट्रको रुपमा नयाँ संबिधानबाट विश्वमा चिनाउन खोज्दा अथवा नेपालको वास्तबिक परिचय विश्व सामु चिनाउन खोज्दा कसरी मुलुक टुक्रिन सक्ने भन्ने हुन्छ रु मुलुकको वास्तविक बिशेषता र पहिचान विश्व सामु छर्लङग पार्ने कोशिश् गर्दा देश टुक्रिनेछ भन्नेहरू उल्टो बुद्धिका र यथास्थितिबादीहरू नै हुन् भन्ने आदिवासी जनजातिहरूको ठहर हो । तिनीहरू त कैयौ बर्ष देखि हामी जस्ता आदिवासी जनजातिहरू अथवा अहिन्दुबादी नेपाली जनताहरूको अधिकारलाई खोसेर लत्याएर आदिवासी जनजातिहरू माथी शासन जमाउन खोजिएको दुस्प्रयास र कुचेष्टा गर्न खोजिए कै हो भन्ने बुझेका छन् । 

हिजोको एकात्मक र एकाधिकारबाद मिचाहा राज्य सत्ताले मुलुकको हरेक भाषा भाषीहरूलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्नबाट बन्देज बनाई एउटा मात्र नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाई जबर्जस्ती प्रयोग गर्न वाध्य पारियो । बहु-धार्मिक बिशेषता भएको मुलुकलाई एउटै मात्र हिन्दु धर्ममा लाद्ने काम गरियो । यो तानाशाही हिन्दुबादी प्रबृती हो की होईन रु  बिभिन्न जात जातिहरूले आ-आफ्नो भाषालाई जिवित गरि प्रयोगमा ल्याउन पाऊँ, आ-आफ्नो खोसिएको अधिकारहरूलाई पुनर्बहाली गरि आत्मा निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्नु पाऊँ । कसैको डर र त्रासबाट मुक्त भै स्वइच्छाले निर्धक्कसँग जिउन पाऊँ भन्ने जस्ता कुराहरू के प्रजातान्त्रिक पद्धती भित्र पर्दैन र ? के आफूले प्राप्त गरेको अधिकार सदुपयोग गर्दा देश टुक्रिन्छ र ? 

हुम सुनारी मगर
अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, साउदी अरेबिया   

 

Last Updated on Monday, 31 December 2012 12:09

Hits: 1893

वर्ग र जातिलाई हेप्ने हतियार भनेकै जातीय अहंकारवाद हो

अशोक राई
जनजाति, मधेशी, दलित अनि पिछडिएका बर्गको अग्रगामी आकङकक्षा अनि राजनीतिक दलका यथास्थितिवादी चिन्तनले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

बर्गिय जातीय अन्तर आङकक्षालाई अन्तरिम संविधान ०६३ ले सम्बोधन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । नेपालमा जनजाति आन्दोलन शक्ति संक्रमणको बेला आएको छ । अहिले उठेको जनजाति आन्दोलन जनजाति भित्र दविएर रहेको हिजोको आकङक्षा बाहिर आएको मात्र हो । जनजातिको आङकक्षालाई अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले उचित संम्बोधन गरेको छ । मुलुकी ऐन माफत् विगतमा राणाकाल र शाहकालमा कानुनद्धारा समाजमा विभेद गरि राज्य संाचालन गरियो । जहानीया राणा शासन होस् वा निर्दलीय व्यवस्था होस् जनजाति मधेशी र दलित उत्पीडन र शोषित थिए । ०६२\०६२ को जनआन्दोलन विगतमा शोषित र पीडित बर्गले मुक्ति अनि परिर्वतनको अपेक्षा गरे । उनीहरुको आङकक्षालाई राजनीतिक दलले पनि सकारात्मक रुपमा लिए । अन्तरिम संविधानले पनि उचित व्यवस्था गर् यो । छुवाछुतको अन्त्य गरि मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बन्ाायो । बर्गिय जातीय अन्तर आङकक्षालाई अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अल्ामलिएका छौ । यी बर्गको अग्रगामी आकङकक्षा र राजनीतिक दलका यथास्थितिवादी चिन्तनले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

संघीय राष्ट्र भनेर संविधानले घोषित गरे पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा यो राम्रो हो कि होइन भन्ने सोच छ जसले यो कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । धर्म निरपेक्ष भइसके पनि एकाधिकारवादी सोचले अवरोध पुर् याउँछ कि भन्ने सोचले संविधानको अग्रगामी घोषणालाई यी कुराले प्रदुषित पारेको छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यसै अलमलिएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका र जनजाति र विभिन्न शोषित बर्ग समुदायको हक अधिकार बारे आवाज उठाउदा साम्प्रदायिक जातीय संकीर्णवादी र विखण्डनवादी भन्ने आरोप पनि जनजाति र यी बर्ग माथि लाग्ने गरेको छ । देश विदेशको अनुभव हेर्दा संविधान लेखन र्निविवाद भएको छैन । केही समुदायले आफ्नो हक अधिकार बारे आवाज उठाउदा कुनै लेवल लगाएर त्यसलाई प्रभावित पार्ने काम भएको छ । त्यो संकुचित मानसिकता हो ।

मदन भण्डारीले नै भन्दथे सबै खालका विचार बाहिर ल्याउन दिनु पर्छ तब मात्र कुन विचार सही हो भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । रविन्द्रनाथ टाइगोरले पनि सर्प दुलोबाट बाहिर नस्किदासम्म कुन विशालु हो कुन होइन छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेका छन् । त्यसैले पनि सबै विचारलाई अहिले बाहिर ल्याउन दिनु पर्छ । आफ्ना कुरा राख्न दिनु पर्छ ।

देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव अति आवश्यक छ । यो जोगाइराख्नु पर्छ । यसलाई हामीले गौरव मान्नु पर्छ । विगतमा मुलुक एकल धर्म एकल संस्कृतिमा अडेर पनि सद्भाव कायम थियो तर अहिले अलि परिस्थिति भिन्न छ । हिजो एक खालका मानिसहरुको सहिष्णुतामा आधारित समाज रहे पनि आज समानतामा आधारित सहिष्णुता कायम हुनु पर्छ । आफूलाई लागेका विचार बाहिर ल्याउदैमा विखण्डनकारीको लेवल लगाउन मिल्दैन । विचार र मत राख्न खुल्ला वातावरण दिइनु पर्छ । खुल्ला बातावरण नदिइ विचार बाहिर ल्याउन नदिए समाज झन प्रदुषित हुन्छ ।

जातीय अहँकारवाद वर्ग र जातिलाई हेप्ने हतियार पनि हो । आदिवासी जनजातिको पहिचान अगाडि बढेकोमा अन्य जातिमा अहकार पैदा पनि भएको छ । त्यसले सामाजिक सद्भाव कायम हुन्न । जातीय अहकार नहटाएसम्म सामाजिक सद्भाव बलियो हुन्न । हाम्रो व्यवहारमा अन्तरविरोध बनेर त्यो देखिएको छ । आइएलो १६९ लाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ऐन नियमहरु स्वीकार गरे पछि मात्र पहिचान र सामूहिक अधिकारको मुद्धा नेपालका जनजातिहरुले अगाडि सारेका हुन् । त्यसैले पनि जातीय पहिचान खोज्दा मध्ययुगिन मानसिकता हुन सक्दैन । त्यसैले पहिचानलाई आधार बनाएर अधिकार दिइयोस् भनेर आवाज उठाउदा मध्ययुगिन र जातीय विखण्डनकारी कसरी हुन्छ  संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्न खोज्दा अहिले अन्तर विरोध देखिएको छ ।

राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तराष्ट्रिय फोरममा गएर सबै अन्तराष्ट्रिय ऐन कानुनको कुरा स्वीकार गरेको कुरा गर्दछौ तर हाम्रो देशमा त्यो लागू गर्न किन सक्दैनौ । अखवारी लेखनमा र भाषणमा जातीय राज्य नेपालका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भने पनि अब अन्तराष्ट्रिय फोरममा त्यो भन्न गाह्रो छ किन कि अन्तराष्ट्रिय ऐन कानुन नेपालले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । जातीय आधारमा राज्यको सिमाङ्कन गर्दा जातीय राज्य हुन्छ भन्ने कुरा खुल्ला बहस गरिनु जरुरी छ । जातीय राज्यमा एउटै भाषा संस्कृति धर्ममा एउटै जातिको प्रमुख हुने गर्दछ । राणाकाल र शाहकालमा एउटै धर्म र संस्कृतिले अरु माथि थिचोमिचो गर् यो । बहुजातीय बहुभाषिक र बहुधार्मिक हुने गरि प्रदेशको निमाण गर्दा जातीय पहिचान कायम हुन्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यी विषयमा चितबुझ्दो जवाफ दिनु पर्छ । सबैको विचारलाई समेटन सक्नु पर्छ । मिडियाले मधेशी जनजाति र दलितका विषयलाई ब्याकमेल गरिरहेको छ ।

जातीय र पहिचानका मुद्धालाई कम प्राथमिकता ठूला मिडियाले दिएका छन् र त्यसले सवैलाई न्याय गरेको ठहरिन्न । राज्य पुनः संरचनाका लागि राजनीतिक दलहरु उल्टो बाटो हिडेका छन् । पुनः संरचनाका लागि पहिले आयोग बनाउनु पर्नेमा त्यसो भएन । आयोग पछि मात्र गठन भयो । पहिचान सम्वन्धी मुद्धा अहिले अड्किरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदन समेत कसरी कार्यान्वयन गराउने समस्या देखिएको छ । पहिचान र समानतामा आधारित संविधानमा उल्लेखित संघीयता अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अहिले चुनौति बन्दै गएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रस्तुतिः गोविन्द लुइँटेल
 

Last Updated on Saturday, 28 July 2012 14:50

Hits: 897

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर