A+ A A-

बाहुनबादीहरू एकलै डुंगा सैयर गर्न खोज्दा डुंगा नदीको बीचमै घोप्टियो

 

हुम सुनारी मगर

मैले अघिल्लो आर्टिकल मै प्रस्ट लेखेको थिएँ की http://rajyasatta.com/analysis/3053-2012-04-29-03-56-24"कैयौ दशक यता डुंगामा एकल सैयर गर्ने बाहुनबादीहरूलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि डुंगाको अर्को पट्टी जनजातिहरूले पनि संगै सैयर गरौ, त्यसो गर्दा सन्तुलन मिलेर त्यो डुंगा बिना दुर्घटना नदी पार गर्नेछ भनेको छ जनजातिहरूले । यदि जनजातिहरूलाई नदी वारी नै छाडेर एकलै डुंगा सैयर गर्न खोजियो भने डुंगाको सन्तुलन नमिलेर नदिको बीचैमा त्यो डुंगा घोप्टी सबै बाहुनबादीहरू नदीमा डुबी नसकियोस भनेका छौ जनजातिहरूले" । हो यस्तै भएको छ अहिले मुलुकमा र यो उक्ती अहिले चरितार्थ साबित भएको छ । दश बर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनभावनालाई बुझ्न नसक्दा राष्ट्रले आज ठुलो क्षेती ब्यहोर्नु परेको छ । हिजो ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभामा बहु-संख्यक उपेक्षित जातिहरूको सहभागितालाई बुझ्न नसक्दा र मुलुक कै सबै भन्दा ठुलो समूहको भावनालाई बुझ्न नसक्दा राष्ट्रले आज ठुलो क्षती ब्यहोर्नु परेको छ ।

मुलुक एकात्मक पुरातन बाहुनबाद द्वारा संचालित थियो र अहिले सम्म छ पनि । यो एकाधिकारलाई परिवर्तन गरि सबै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडा बर्गहरूलाई पनि समेटेर सबै नेपालीहरूलाई समान अधिकार दिलाइ सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउ भनि शान्ति पुर्बक आन्दोलन गरे । नेपाल सरकारसँग आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति लगायत अन्य बर्ग र समूहहरूसँग पनि उनिहरुको मागलाई पुरा गर्न सहमती पनि गरे । तर, त्यसलाई नयाँ संबिधानमा स्पस्ट उल्लेख गरि कार्यान्वयन गराउन बाहुनबादीहरूले नचाहेका कारण ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभा बिघटन हुन पुग्यो । बाहुनबाद अब हिजोको एकतन्त्रिय जहानिया राणा शासन र निरंकुश तानाशाही शाही शासन भन्दा अझ बढी पिपासु देखियो भन्ने पुस्टी भएको छ अहिलेको घटनाले । अझै पनि एकात्मकबाद र एकाधिकार लाद्न तम्सेका बाहुनबादीहरूले अहिले सम्म पनि आदिवासी जनजातिहरूको शक्ति र क्षमतालाई कम्जोर ठानिरहेको छ । गत जेठ ७, ८ र ९ गते भएको आदिवासी जनजातिहरूको शक्ति प्रदर्शनलाई कुनै अर्को शक्तिबाट परिचालित भनि अझै पनि हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई कम्जोर र असक्षम देखिरहेका छन् । यहि बाहुनबादले मात्रै मुलुक चल्न सक्छ भन्ने शंकिर्णताले नै ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभा बिघटन हुन पुग्यो ।

हजारौं लाखौं गैर-जनजाति अथवा ब्राह्मण मित्रहरूले पनि हामी जनजातिहरूको आन्दोलनको वास्तबिकता बुझेर हाम्रो आन्दोलनलाई साथ पनि दिनु भएको छ । आदिवासी जनजाति त्यस्तो बाहुनबादको बिरुद्धमा छ जुन बाहुनबादमा गैर बाहुनहरू पनि पर्नु हुन्छ, जस्ले मुलुकमा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्न । सबै जात जाति, भाषा भाषी, मधेशी, दलित, उत्पिडित र पिछडा बर्गहरूलाई समान अधिकार र हैसियत दिन चाहन्न । मुलुक साच्ची कै बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिकले भरिपुर्ण राष्ट्रलाई एउटै धर्ममा अझै पनि एकाधिकार जमाउन खोज्नेहरू, एउटै भाषालाई मात्र प्रोत्साहन गर्न खोज्नेहरू र एउटै सँस्कृतिलाई मात्र प्रसय दिन खोज्नेहरूको कारणले गर्दा अहिले मुलुकले ठुलो क्षति ब्यहोर्नु परेको छ । अझै पनि आदिवासी जनजातिहरूको माग र मुद्धाहरूलाई सम्बोधन गर्न र आत्मसात गर्न नचाहेको कारणले ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभा बिघटन हुन पुग्यो ।

त्यसैले म फेरि पनि भन्छु बाहुनबादी मित्रहरू जब सम्म तपाईंहरूको सोचाइ परिवर्तन हुदैन, सबै नेपालीहरूलाई समान र सम्मान पुर्बक मुलुकमा बस्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुदैन र राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समूह र शक्ति आदिवासी जनजाति लगायत मधेशी, दलित तथा अन्य पिछडा बर्गहरूलाई पनि समान अधिकार दिनमा सहमत हुनु हुन्न त्यतिन्जेल सम्म बाहुनबाद रुपी एकल डुंगा सवारले कहिल्यै पनि नदी पार गर्न सक्दैन । 

सुनारी मगर आदिबासी जनजाती महासंघ साउदी अरबियाका सभापति हुन

Last Updated on Monday, 31 December 2012 12:08

Hits: 818

जातिय सत्ता बचाउन मारियो संविधानसभा

समाचार विश्लेषण, राज्यसत्ता ब्यूरो
अधिकार दिनुभन्दा संविधानसभाको घाँटी रेट्न बेस भन्ने विश्लेषणको आधारमा संविधानसभाको हत्या गरिएकोछ । प्रमुख ३ दल र मधेसी दलहरुको संयुक्त सहमतिमा यस्तो अपराध गरिएकोछ । इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी यस्तो सभालाई हत्या गर्नेहरु कोठामा बसेर अट्टहास गरिरहेका होलान् तर उत्पिडितहरु भने डाँको छाडेर रोइरहेकाछन् ।


यदि अन्तिम समयमा जनजाति आन्दोलनको डरलाग्दो हुरी नआईदिएकोभए एक जातीय सत्ताका भरौटेहरुले संविधानसभा मार्ने नै थिएनन् । अन्तिम समयमा सबै दलहरु नाम विनाको प्रदेशमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्न भनि हात मलेर बसिरहेकाथिए । तर जातीय स्वायत्तता विना कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गरिन हुदैंन भन्दै देशका कुनाकुनाबाट भीर माहुरी जस्तो जनजातिहरुको ओइरो  सत्ताको  करीडोरमा उफ्रन आएपछि सत्ताका स्तम्भहरु काँपेकाथिए ।
करिब ३० बर्ष देखि असंगठित÷संगठित रुपले आन्दोलनरत जनजातिहरुको यो विध्न एकता कहिल्यै नदेखेका सत्ताका नाईकेहरु कम्पायमान हुनु कुनै अनौठो थिएन । जनजातिहरु दलका नाममा जोत्ने बहर गोरु हुन् यिनलाई जसरी पनि दाईंन सकिन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता बोकेका दलहरु यहिनेर  चुके । तिनले जातीय रुपमा यो विध्न एकता हुन्छ भन्ने कल्पना समेत गरेकाथिएनन् । विशेषगरि पहाडे जनजातिहरुले यत्रो आँट गर्लान भन्ने तिनको पुरानो ढर्राको मगजमा त पक्कै थिएन । पहाडे जनजातिलाई उल्लु बनाएर खाईपोई आएको तिनले यस्तो सोच्नु अन्यथा थिएन ।
यद्यपि संघीयता आफ्नो खल्तिमा राखेर अन्तरिम संविधान जारी गर्न खोजेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता हस्ती नेताको त सातोपुत्लो उड्ने गरि मधेस आन्दोलन भएपछि तिनले पुनः राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर अन्तरिम संविधानमा संघीयताको प्रावधान थप्नु परेकोथियो । धेरैले संघीयता माओवादीले ल्याएको भन्ठान्छन् तर त्यतिबेला माओवादीले सत्तामा पुग्न संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बलि चढाइसकेकोथियो । यदि मधेस आन्दोलनको उभार नआएकोभए नेपालमा संद्धान्तिक रुपमै सहि संविधान आउन अझै बर्षौ लाग्थ्यो । त्यसैले यसको श्रेय मधेसी चेतना र आन्दोलनलाई दिईनु पर्दछ । वास्तवमा संघीयतामा दलहरु कोहि गम्भीर छैनन् भन्ने दृष्टान्ट मधेस आन्दोलन नै हो । तर यसपालि मधेसी दलका मधेसी मूलका बाहुन र उच्च जातका नेताहरु किन संविधान मार्न ३ दलसंग लहसिए त्यो छुट्टै विश्लेषण्को पाटो हो तर मधेस आन्दोलनले नै संघीयता स्थापित गरेको चाहिं पक्का हो ।
अहिले पुनः त्यहि नियति दोहोरिएकोछ । मन नमानी नमानी संघीयतामा जान त सहमति गरियो तर जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा गए देश विखण्डन हुन्छ भन्दै संघीयता विरोधी भ्रम फैलाउनमा दलका ठूला नेताहरु नै लागेकाथिए र छन् ।
तिनले ६०१ सभासदले संविधान बनाउन नसकेको भन्दै उनीहरुमाथि दोष थोपरिदिएकाछन् । तर यथार्थ त्यो होइन । सभासदले रातदिन खटेर काम गरेकाछन् । तर दलहरुले नै उनीहरुलाई पँगु बनाएर राखेकाहुन् । देशविदेश शयरमा पठाईदिने र एनजिओहरुको डलरमा भुलाएर दलका नेताहरुले नै तिनलाई भुत्ते गराउन चाहेकाथिए । प्रयास सधैं यहि रहिरहयो, तिनले कहिल्यै जातीय मुद्दामा एक स्वर ननिकालुन् ।
जातीय मुद्दामा मतदान गर्नु पर्दा सधैं दलको ह्विप लाग्ने अवस्था श्रृजना गरेर तिनलाई जुट्नबाट रोकियो । पक्षमा मतदान गर्न दिइएन । ति एक किसिमले दलका रबरस्ट्याम्प मात्र थिए । अर्थात जुवामा नारिएको त्यस्ता दुईटा पठ्ठा बहर थिए जसलाई दाँयाबाँया हेर्न बन्देज नै थियो । उनीहरुले चर्न पाउने कुरा त धेरै टाढाको रहयो । यदि चाहेकाभए दलका नेताहरुले २ बर्षमै संविधान जारी गर्न सक्थे । तर ति कोहि त्यस्तो सदिक्षा राख्दैनथे । किनभने प्रष्ट थियो , यदि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने हो भने त्यसले आफुले र आफ्नो समूदायले खाईपोई आएको भाग पूरै बाँडिनेछ । समानताको नियम कानुन र अधिकारका ब्यवस्था गरिनेछन् जसले आफ्नो थालीमा सिधै हस्तक्षेप गर्दछ । यस्तो सोंचाईकै कारण ४ बर्षसम्म संविधानसभालाई पेण्डलुम बनाएर राखियो । ९ अरब खर्च गरेर संविधानसभाका सभासद निकम्मा हुन् भन्ने भ्रम छरियो । नपढेका, पाखे, गँवार, आपराधिक भन्दै संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै सभासदहरुको मानमर्दन गर्ने काम षड्यन्त्र अन्र्तगत नेताहरुले गर्दे आएकाथिए । यसमा मुलधारका मीडियाले तिनलाई खुलेरै साथ दिए । मुलधारका मीडियामा भएका ९० प्रतिशत सत्ताधारी जातिका पृष्ठभूमीका पत्रकारहरुले यसो गर्दा आफ्नो जातीय स्वार्थलाई सर्वाेपरि ठानेको देखिन्छ ।
यसो किन गरियो भने यी दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रबाट आएका साँच्चिकै जनप्रतिनीधि थिए । राजधानीमा हुर्केका अग्रेंजी स्कूलमा पढेका, पुल्पुलिएका र उच्छृखलता नाघेका पृष्ठभूमिका कोहि थिएनन् । यस्ता जनप्रतिनीधिहरुले इमान्दारीपूर्वक संविधान बनाउँछन् भन्ने भय सत्ताधारीहरुलाई सधैं रहेकोले तिनले यस्तो षड्यन्त्र गरेकाथिए । संविधानसभाको अन्तिम बैठक नै बस्न नदिएर यी ६०१ लाई लज्जास्पद रुपले घर घर पठाउने दलका नेताहरु यि जनप्रतिनीधिहरुप्रति हदैसम्मको घृणा गर्दाे रहेछन् भन्ने देखिएकोछ ।
यी इमान्दार थिए भन्ने बारम्बार तिनले प्रमाणित पनि गरिदिए । जनजाति, महिला, दलित, मधेसी ककस बनाएर तिनले पछाडि पारिएकाहरुको साँच्चिकै वकालत गरे । यो सरकार चलाउने सभा हैन जनताको भाग्य लेख्न बनाइएको सभा हो भन्ने तिनले नेताहरुलाई बारम्बार सम्झाउन चाहे । तर ति बिचराले चाहदैमा के हुन्थ्यो र ? तिनका कुरा सुन्ने कुरै थिएन । संविधानसभा संगै ति ६०१ जनाको पनि साथसाथै एकै चिहान बनाइयो । यस्तो बहादुरी प्रम बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गरियो । कहिल्यै स्कूलमा दोश्रो नआउँदैमा र माक्र्सवादको पोथा घोक्दैमा कोहि बुद्धिमानी र अग्रगमनकारी हुँदोरहेनछ भन्ने ठूलो उदाहरण बाबुराम भएकाछन् । सबैभन्दा क्रान्तिकारी भनिने उनले नै जनताको भाग्य लेख्न बनाइएको युगमा एक चोटी आउने संविधानसभाको बलि चढाएकाछन् । मार उनले हानेकाछन्  अरु शीर्ष नेताहरु पुजारीको भेषमा मन्त्रोच्चारण गर्दे लहरै उभिएर हासिँरहेकाछन् ।
संविधानसभाको बलि दिईनुको प्रष्ट कारण छ । जातीय र पहिचानका मुद्दामा एक हुने भन्दै ३२२ जना जनजाति र मधेसी सभासदहरु, जुन विभिन्न दलसंग आवद्ध थिए, ले हस्ताक्षर संकलन गरे । तिनले चाहेमा मतदानबाट जस्तोसुकै संविधान पास गराउने सामथ्र्य राख्थ्यो ।
यस्तो एकताले नेताहरु अवाक भए । बाहिर इतिहासमै नदेखिएको जनदवाव छ उता भित्र सभासदहरु त्यसरी एकिकृत भएर आएकाछन् । त्यो परम्परागत जातीय सत्ताको निम्ति खतरनाक संकेत थियो । आँ गर्दा कुरो बुझ्ने राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीहरुले आफ्नो पाईतला मुनीबाट जमीन भासिदैछ भन्ने बुझेपछि संविधानसभालाई बलि दिने योजना बनाए । बाहिर अलि अलि ठाकठुक गरियो । तँ रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छु भन्ने नाटक मन्चन गरियो । अन्ततः संविधानसभा र तिनका सदस्यहरुलाई घाँटीमा पठ्ठा बाँधेर शक्ति देवीको मौलाको  अगाडि लगेर छिनालियो । ति अब बलीको भुटुन बनाई प्रसाद चपाइरहेकाछन् । तर आफ्नो भाग्यलेखनका निम्ति त्यहाँ पठाइएका प्रतिनीधिहरुको त्यसरी देवीको नाममा हत्या  गरिएको टुलुटुलु हेरिरहेकाहरुको भने भक्कानो छुटिरहेकोछ । यो भक्कानो बढ्दो छ । भन्न सकिदैन । भोलि यहि भक्कानोले नै नेपालको परम्परागत दैवी सत्ताको जग उखेलिदिने सामथ्र्य पनि राख्दछ । त्यसको प्रारम्भिक र आक्रमक यात्रा भने शुरु भैसकेकोछ ।


Last Updated on Thursday, 31 May 2012 03:33

Hits: 1044

एमएस थापाले किन बोले झुठ !

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अध्यक्ष एमएस थापा गत १० चैतमा मन्त्री पदको सपथ लिएको डेढ महिने कार्यकाल पूरा गरि अवकाश पाएपछि उनको अन्तरवार्ता ‘राज्यसत्ता डटकम’ अनलाइनमा प्रकाशन भयो । जातीय संघीयता एमाओवादीसहित राजमुपाको साझा वटमलाइन भएको उनको अन्तरवार्ताको सार रहेको छ ।  
पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज एमाओवादी लाइन्मा गाभिएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप पार्टी पंक्तिमा वहसको थालनी गर्दा निर्वाचित सदस्यलाई निश्कासन गरे, अध्यक्ष थापाले । ३ देखि ५ वैशाख २०६८ को पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनोनित आरक्षण कोटामा मनोनयन नगर्ने नीति वनायो । वैचारिक समस्याको समाधान उनले पार्टीवाट निश्कासन गरिनु नै उत्तम विधि ठाने । यो नितान्त प्राविधिक विधि हो । वैचारिक प्रतिवादमा नआउनेहरुलाई संघीय परिषद सदस्य पद हिजो आज बाँड्दै हिडेका छन् । उनले आफनो सम्पूर्ण समय यसैमा खर्चेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार डा. वावुराम भट्टराईलाई मतदान गर्ने क्रममा एमाओवादीसँग राजमुपाको वैचारिक निकट भएको व्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक घोषणा अध्यक्ष थापाले गरे । मतदान पनि यसै आधारमा गरे । पार्टीलाई एमाओवादीमा विलय गराएको घोषणा अध्यक्ष थापाले गरेपछि इमान्दार कार्यकर्ता आश्चर्य चकित परे । तर, पार्टीको उमेर २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी जनतामा नपुगेको कारण जनताले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अवस्था रहेन ।  
गत माघको दोश्रो सातातिर वुटवलमा सम्पन्न पार्टीको संघीय परिषद वैठकले भट्टराई सरकारको समर्थन फिर्ता लियो । गत ८ चैतमा राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न एमाओवादीको वैद्यपक्षसहित विभिन्न १२ साना दल तथा जातीय संगठनहरुको साझा मोर्चामा राजमुपा पनि समाहित भयो । तर, दुई दिनपछि सरकारप्रतिको राजमुपाको दृष्टिकोणमा एक्कासी परिवर्तन आयो र आन्दोलनको मोर्चा पार्टीले त्याग्यो । चैत १० गते अध्यक्ष एमएस थापा सरकारमा सामेल भए । यो पनि वहसको एक कडी भएको छ ।
अध्यक्ष थापाको मन्त्रीकार्यकालमा ३ देखि ५ वैशाख २०६९ मा ३ दिने ‘नेपाल वन्द’को कार्यक्रम पार्टीले घोषणा ग¥यो । ‘वन्द फिर्ता नलिए मन्त्री वर्खास्त’ शिर्षकमा आइतवार ३ वैशाख, २०६९ को ‘नागरिक दैनिक’ भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई वन्द फिर्ता नलिए मन्त्रीवाट निकाल्छु’, ‘वन्द फिर्ताको लागि पार्टीलाई मनाउन पहल गर्छु’, ‘वन्द फिर्ता नभए मन्त्री निवास छाडेर आफ्नो घरतिर लाग्छु’ । यी हुन् प्रधानमन्त्री भट्टराईको कडा अल्टिमेटम र मन्त्री थापाको प्रतिजवाफ । अन्ततः थापाले ‘नेपाल वन्द’ त्यागे र मन्त्री पद रोजे ।
पार्टीको चौथो महाधिवेशनको अध्यक्ष थापाको चुनावी प्रचारप्रसार आफु खाँती गणतन्त्रवादी र खपांगी राजावादी थियो । जवकि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कठोर कदमको समर्थन अध्यक्ष थापाको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । यसपटकको थापाको मन्त्रीकालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नियूक्त गरेको पूर्व अञ्चल प्रशासक ललितवहादुर थापामगर मन्त्री थापाको अवैतनिक स्वकीय सल्लाहकार पदमा नियूक्ति पाए । नियूक्ति प्रकरणमा उनी निकै विवादमा फसे ।
संघीयता विरोधीहरुको पुत्ला जलाउनेजस्ता दोश्रो चरण अन्तरगतको संघर्षको कार्यक्रम पार्टीको रह्यो । यो नेपाल वन्द कार्यक्रमको संशोधित संघर्षको स्वरुप हो । नेपाल वन्द कार्यक्रमको कारण प्रधानमन्त्रीवाट झापड खाएपछि सरकारलाई नछोइकन राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता स¥साना पार्टीको विचारमाथि राजमुपा जाइलाग्यो । संशोधित दोश्रो चरणको कार्यक्रमले पनि अध्यक्ष थापामाथिको अपजस मुक्त गर्न सकेन । व्यवस्थापिका संसदभित्रै सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत राजमोमाथि आउने सम्पूर्ण दुश्परिणाम अध्यक्ष एमएस थापाको थाप्लोमा थोपरे, अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले ।       
एमाओवादी, नेका, एमाले र संयूक्त मधेसी मोर्चावीचको सहमतिवमोजिम प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वरुपको सरकार वनाउन मातहतका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिए । राजिनामा दिनेमा अध्यक्ष एमएस थापा पनि एक हुन् । ठूला दलहरुको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल गठन भैसक्यो तर, अध्यक्ष थापाको मन्त्री पद खुस्केको धेरै दिनसम्म मन्त्री क्वाटरमै पालो पर्खे । नेपाल परिवार दल र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीवाट एकएक मन्त्री पाइसकेपछि वल्ल पालो नआउने कुरा वुझे, एमएस थापाले । मुश्किलले मन्त्री क्वाटर छाडे, पूर्व मन्त्री थापाले । यो पनि रोचकलाग्दो कुरा हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तरगतको आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले ७ देखि ९ जेठ २०६९ को ३ दिने ‘नेपाल वन्द’ आह्वान ग¥यो । उक्त नेपाल वन्दमा राजमुपाको घुसपैठ भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले वदनामपूर्ण ढंगवाट उल्लेख ग¥यो ।  
राज्यसत्ता डटकमको अन्तरवार्तामा पार्टी जातीय संघीयताको पक्ष वा विपक्ष के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘भूमि होइन जातिको मुक्तिको पक्ष । मगरात, थरुहट, लिम्वुवान .....दिएर मात्र हुदैन । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्रमा छ ।’ यो भनाई उनले चपाएर वोलेका छन्, कार्यकर्तामाथि भ्रमजाल फिजाएका छन् । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्र जातीय संघीयताको पक्षमा छैन । सच्चा वुझाई यहि हो ।
त्यसैगरी, प्रदेशको संख्या कति हुनु उपयूक्त छ भन्ने जवाफमा भन्छन्, ‘राज्य पुनः संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश ठीक छ । एमाओवादीको प्रस्ताव पनि केहि हद ठीक छ ।’ यो विचारले प्रष्ट पार्दछ थापा जातीय संघवादी हुन् र पार्टीलाई पनि यहि वाटोमा हिडाएका छन् । मगरातको पक्षमा उभिनु भनेको जातीय संघवादी लाइन् हो । यो सरासर भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन । राजमुपाको इतिहासमा पार्टी भूमिमुक्तिको वाटोमा थिएन जो अहिले छ । यहि कुरा कार्यकर्ताले वुझ्न सकेका छैनन् ।
खपांगीलाई अध्यक्षपछि वरिष्ठ दिनखोजेको भन्ने अन्तरवार्तामा थापाको दावी छ । यो भनाई शतप्रतिसत झुठ्ठा हो । पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनानयन नगर्ने निर्णयवाट पार्टी निश्कासन गरिसकेपछि कसरी वरिष्ठको कुरा आउछ ? यो वेइमानी र भ्रमजालवाहेक अरु केहि होइन ।  
खपांगीसँगको व्यक्तिगत टकराव हो वा वैचारिक भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘धर्मनिरपेक्षता भर्सेज धार्मिक स्वतन्त्रता, जातीय संघीयता भर्सेज विकासको लागि संघीयता र संघीय गणतन्त्र भर्सेज घुमाउरो संवैधानिक राजतन्त्र हुनुले वैचारिक टकराव हो, व्यक्तिगत टकराव होइन ।’ अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षता पश्चिमा शक्तिको दवावमा आयो । यसमा वौद्धिक वहस वाँकि छ । जातीय मुक्तिको रणनीति गणतन्त्र या संवैधानिक राजतन्त्रसँग कुनै सम्वन्ध हुदैन । यो राजनीतिक ‘फिलोसफी’को कुरा हो । जातीय संघीयता भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन ।

नन्दवहादुर घर्ती
१२ जेठ २०६९

Last Updated on Thursday, 05 March 2015 23:22

Hits: 1218

निर्मम तरिकाले मारियो संविधानसभा


अन्ततः जननिर्वाचित संविधानसभालाई पानी नख्वाइकनै मारियो । अहिलेसम्मकै बढी समावेशी र सबैको प्रतिनीधित्व रहेको संविधानसभाले उत्पिीडितहरुको बारेमा अग्रगामी निर्ण यगर्दे गएपछि त्यसबाट आत्तिएका प्रमुख दलका नेताहरुले मध्यरातमा त्यसको हत्या गरे ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गरे त्यसको जस समावेशी त्यहि संविधानसभाले लैजान्छ भनि यस्तो षड्यन्त्र गरिएको हुनसक्छ  । दलका शीर्ष नेताहरु संविधानसभा देखि कुन विध्न असन्तुष्टि रहेछन् भन्ने यथार्थ अन्तिम समयमा खुलेकोछ । अन्तिम बैठक नै नबसालीकन संविधानसभा मरेकोछ ।
आफ्नो जातीय सत्ता डगमगाएपछि र त्यसको दुश्मन संविधानसभालाई ठान्दै आइरहेका दलका नेताहरुले उहिल्यै देखि षड्यन्त्र गर्दे आइरहेकाथिए ।
पछिल्लो समय जनजाति र मधेसी एक भई जातीय संघीयतामा जान दवाव दिएपछि ठालु नेताहरु झन डराएकाथिए । यदि जनजाति आन्दोलन नआएकोभए उनीहरु ११ प्रदेशमा अन्तिम सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने मनस्थितिमा पुगेर त्यो तयारी समेत गरेकाथिए ।
तर अन्तिम समयमा त्यस्तो नाम विनाको संघीयता मान्य नहुने भन्दै देशभरबाट उत्पीडित जनता सडकमा निक्लेपछि पुरानो सत्ताको जग नै हल्लिएकोथियो । त्यसपछि शुरु भएको षड्यन्त्रको तानाबुना झन घना भएकोथियो ।
केहि विवादित विषयलाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था छँदाछँदै पनि त्यसमा सहमति हुन नसकेका दलहरुले आखिर आफ्ना कुत्सित बुटले कुल्ची कुल्ची संविधानसभाको हत्या गरेकाछन् । यसरी हत्या गर्नेमा सबैभन्दा ठूलो रोल ३ प्रमुख दलको छ भने त्यसपछि मधेसी मोर्चाले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । सभासदहरुलाई काम गर्न नदिने नै दलका नेताहरु थिए। अब मंसीर ७ गते नयाँ जनादेश लिएर संविधान लेख्ने प्रस्ताव त आएकोछ तर त्यो आँउछ कि आँउदैन भन्ने द्धिविद्धा छ । भएकैबाट काम गर्न नसक्नेले नयाँबाट के गर्लान ्भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । संविधानसभाको मृत्युमा एकजातीय सत्ताका टाउकेहरु त अट्टहास गरिरहेकाछन् तर उत्त्डिित बहुसंख्यकहरुलाई भने यसले ठूलो क्षति पुरयाएकोछ ।

Last Updated on Sunday, 27 May 2012 19:01

Hits: 764

नेपाल पछि परेको शासकहरु एक्लै हिड्नाले अनि एकल शासन लाद्नाले

प्रकृतिको सुन्दर देश नेपाल  जहाँ बिश्वमा नभएका धेरै मनोरम हिमाल, पहाड़, तराई, बन, जंगल  अनि बिभिन्न जातजाती, धर्म, भाषा र संस्कृतिहरुले भरी पुर्णछ मानौ नेपाल एउटा शयौ फुलहरुको बगैचा हो तर जब कथा कथित एकाताको शुत्रपात भो तब नेपालको त्यो सौदर्यतामा एक किमिसको बलात्कार को शुत्रपात भयो । बलात्कार यस कारणकी त्यस बेला देखि बिभिधता लाई एक पछि अर्को गर्दै पुर्ण रूपमा नेष्तेज र प्रतिबन्ध  गर्दै लगियो । बिभिधताको बगैचा लाई निमोठियो, भिन्न बिचार, भाषा, धर्म र संस्कृती भएकाहरुलाई क्रमबद्द रुपमा उन्मूलन को निति अख्तियार गरियो । अनि २४० वर्ष भन्दा बढ़ी एक पछि अर्को गर्दै शासन र शासकहरु त परिवर्तन भए, केवल अनुहार फरक तर भाषा, जात र बिचार उही सन्कुचित भएकाहरु जस्ले त्यही एकल शासन र प्रबिर्ती निरन्तरता दिदै लगे परिणाम आज देश मागीखानेमा परिणत भएकोछ ।  
धेरै आन्दोलनहरु भए, उपलब्धिहरु पनि भए र शाशन ब्याबस्थाहरु पनि धेरै  बदलीए तर ती परिवर्तन केवल शाशकहरु मै सिमित रह्यो । प्रजात्रन्त्र पनि आयो र अहिले लोक तन्त्र पनि छ तर अझै पनि त्यो परिवर्तन साधरण जनता सामु पुग्न सके, छैन, छ त केवल मुठ्ठी भरका नेताहरुको लागी र उही शासकहरुको लागी मात्र  ।  नयाँ ब्याबस्था र नेताहरु त धेरै आए तर अझै पनि सोचमा परिवर्तन छैन र सदिऔकाल देखि पीड़ित आदिवासी, सीमान्तकृत, दलित,र मधेसीहरुलाई  नेपालको मुल धारमा ल्याउने छाटकाट छैन । 
आन्दोलनको समयमा नेताहरु ठुला ठुला कुरा गर्छन र जब उनिहरु सिंगदर्बारको गेट भित्र छिर्छन  त्यस दिन देखि कहिले पछि फर्केर हेर्दैनन उनिहरु अनि भुल्छन सारा बचन र बाधाहरु । तर पनि हामी जनताहरु चुपचाप सहेर बसेकाछौ ख़ासगरी आदिवासीहरु आफ्नै थाक थलो, धर्म संस्कृती अनि आफ्नै देशमा दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि प्रतिकारको निति अपनाएको छैन अहिले सम्म ।  आखिर यो कहिले सम्म रु कहिले सम्म हामी शासित हुनु पर्ने आफ्नै जन्म थलोमारु के शाशक बर्ग र हामीहरुको रगतको रंग भन्नछ की रु नत्र होईन भने नाकको आकर हेरेर गरिन्ने ब्याबहार कहिले सम्म ? 
हामीले आश गरेको थिऔ २४० वर्षको शाहहरुको पतन पश्चात सबै नेपाली नागरीकहरुले सामान अधिकार पाउनेछ, सबैको पहिचान स्वीकार गरिनेछ तर यहाँ त उल्टो पो भै रहेको छ । हिंजो आन्तरिम संबिधान मै घोश्राणा गरिएको संघियतालाई अहिले संस्थागत गर्नुको सट्टा एक पछि अर्को खेल भै रहेकोछ जनतालाई अधिकार दिन नचाहनेहेरुले ६२ र ६३ को जनआन्दोलनको ले दिएको म्यान्डेट भुलेर । ठुला पार्टीका नेता भनाउदाहरु उही पुरानो सोचले ग्रसित छन मानौ अझै परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन उनिहरु । अझै पनि आफ्नै हाली मुहाली कायम गर्ने घृणित खेलमा लागेकाछन उनिहरु ।
लगभग ८०-८५% जनताहरुलाई राज्यको मुलधार बाट बन्चित गरीएको अवस्थाछ, सरकार र कर्मचारीको त कुरै नगरौ, राजनीतिक पार्टी अनि सन्चार माध्यमहरुमा पनि उनिहरु कै पकड़छ । मुस्किलले २३% भएकाहरुले  देशको शासन, सरकारी कामकाज, न्यायलय, सेना र प्रहरहीको उच्च तहमा उनिहरुको  ८६% उपस्थितिछ, त्यसैले त स्वच्छ ब्याबसाय र निष्पक्ष समाचार लेख्ने कलम पनि उही घृणित र सन्किर्ण मानसिकता बाट ग्रसितछ जुन कुरा में ७,८, र ९ मा आदिवासी जनजातीहरुको बन्दको बेला शिर्ष नेताहरुको  भनाई र पत्रकारहरुका रूपधारण गरेका अहन्कारहरुको ब्याबहार बाट प्रष्ट भएकोछ । न्यायको लागी लड्छौ, बिभेद भयो, र समनाता हुनु पर्यो के भनेका थिए आदिवासीका नेतालेस् कलम चलाएर उजागर गर्ने बचन गरेका खकारले बोल्नै दिएन र हाम्रो आवज सुन्ने सम्म धैर्य गरेनन । के यो बिभेद होईन न रु अचम्मको कुरा के हो भने पश्चिममा अखण्डको नाममा १९ दिन बन्द हुँदा एउटा झिंगा मरेन रे, बन्द भब्य रूपमा सफल भयो र तर त्यही ठाऊमा आदिवासी थारुहरुको  लाखौ जनताको सहभागिता भएको आन्दोलनको समाचार सम्म छापीएन अझ आदिवासीहरु को आम हड़तालमा बन्दसुरु अगाबाई काठमान्डू को गोदाममा आलु कुहियो रे १ अनि समाचारको शिर्षक पनि केवल भडकाऊपाराको मात्र । के यो सन्चार माध्यमले गरेको बिभेद होईन हामी माथी रु के हामी लाई बिभेदको बिरुद्द बोल्लने अधिकार सम्म छैन देशमा ? 
भन्छन उनिहरु नै हामी सबै नेपाली, एक नेपाली, एक नेपाल अनि अखण्ड नेपाल रे १ सायद उनिहरुले भनेको अखण्ड उनिहरुकै हाली मुहाली, उनिहरु मात्रै हुनु पर्ने होला क्यारे १ नत्र संघीयता जस्तो समसामयिक माग र आवश्यकता लाई देश टुक्राऊन पाईन्न, संघियता चाहिन्न भन्नुको के अर्थरु अनि सदियौ वर्ष शोषित आदिवासीहरु लाई पहिचान देऊ भन्दा अत्तालिएर सामजिक सदभाब बिग्रियो रे, देश टुक्रिने भो रे १ नबुझ्ने ले त यी कुरा गर्छन नै तर प्रजातन्त्रको वाकलत गर्ने, उत्पीडनका बिरुद्द आवज उठाऊछौ भन्नेहरु नै आज आदिवासी, मधेसी र दलितहरुको बिरुद्द किन ? के प्रजातन्त्र उनीहरूले भनेको कुरा यस यस गर्दै गए मात्रै हुने हो ? गाई राष्ट्र जनवार हुनै पर्ने, अनि हिन्दु पर्वको मात्र मनोमानी हुनु पर्ने सायद यही होला उनीहरूले भनेको अखण्ड । ३८ प्रतिसत भन्दा धेरै जनसंख्या भएको आदिवासीहरुको त कुरै छैन, न राज्य ले सम्मान गरेको न मीडियाले लेखेकोछ । उल्टो बलबुताले भ्याए बिरोध गर्नमा खर्चेकाछन देशको ढीकुटी र पत्रकारका कलमहरु ।
अब तपाईहरु आफै भन्नु होस के यो सम्भबछ एउटा चक्का बिगारेर दौड जित्छु भन्नुरु यही कारणले आज प्रकृतिको सुन्दर देश र बिभिधताले भरी पुर्ण नेपाल बिकास होईन पछौटे पनमा गुज्रिराहेकोछ  । कसरी सम्भव छ लंगड़ोले एक्लै हिमाल चढ़नु रु यही वास्तविकता लाई बुझेर आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिमहरुले अधिकार र पहिचानका कुरा उठाएका हुन । यथार्त पनि हो समाजमा सबै जात, धर्म र भाषाको समान रूपमा सहभागिता भयो भने त्यो समाज समृद्द र विकसित हुन्छ ।
अन्तमा लामो समय पश्चात बिभिन्न आरोह, अवरोह पार गर्दै नेपाल नया संबिधानको संघारमा आईपुगेकोछ । यस  एकदमै सम्बेदनशील घडीमा नेपाल  सरकार, शासक वर्ग, राजनितिक पार्टीहरु, स्वच्छ पत्रकारहरु  र तमाम सजन नेपालीहरुलाई आवहान गर्द छु अब एकल सासन सम्भब छैन, यसले देशको भलो गर्दैन र देश झन झन उधोगतीमा  लाग्ने हुँदा संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान मा  आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिमहरुका पहिचानलाई सुनिस्चता गरियोस र नेपाल र नेपालीहरु लाई मुख  र धम्कीले होईन स्वच्छ मन र भावनले एकता गरियोस  तब मात्र हाम्रो देश नेपालको बिकास सम्भब छ, तब मात्र एकता र सदभाब सम्भब छ किन भने नेपाल ४ जात ३६ वर्णको फुलबारी मात्र होईन बरु बिश्वको सबै भन्दा धेरै आदिवासीहरुको थाक थालो हो नेपाल  र शयौ जातिहरूको स्वाभिमान भएको देश हो हाम्रो नेपाल ।
दिपेश लिम्बु

Last Updated on Sunday, 27 May 2012 08:06

Hits: 736

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर