A+ A A-

राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा

परशुराम तामाङ

१)प्रतिवेदनको आधार र प्रस्तावसम्बन्धमा ः २०६८ माघ १७ गते आयोगले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईलाई अल्पमतपक्षको फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझायो । संविधान सभाका ठूला तीन दल र संयुक्त मधेसी मोर्चाको सहमतिमा नेपाल सरकारद्वारा दिएको कार्यादेशमा 'अन्तरिम संविधानको धारा १३८, राज्यपर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सबै मत र विचारहरुको सहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधान सभामा छलफल हुँदा प्रस्तुत भएका विचारहरुलगायत समग्र पक्षलाई ध्यान दिई पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानी सुझाव प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई पेश गर्नु' भन्ने उल्लेख थियो । उक्त कार्यादेशको आधारमा बहुमतको प्रतिवेदन र फरकमत समेतलाई अवलोकन गर्दा बहुमतद्धारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यादेशअनुसार आएको र आदिवासी जनजाति एवं मधेसीको मर्मअनुरुप सकारात्मक छ भन्ने हाम्रो दलको ठहर छ । अल्पमतको फरकमत पहिचान र सामर्थ्यको कार्यादेशको आधारविपरित प्रस्तुत भएकोले हाम्रो दल अल्पमतको सुझावलाई गलत ठहर गर्दछ र अस्वीकार गर्दछ । 

२)संघीयताको स्वरुप सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनमा संघीय नेपालको मूल संरचनामा संघ, प्रदेश र प्रदेशअर्न्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरि संघीयता स्पष्टरुपमा दर्ुइ तहको हुने उल्लेख छ । स्थानीय तहको गाउँ/नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एकाई अर्थात् कार्यान्वयन गर्ने एकाईका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ र स्थानीय तहमा विशेष संरचनाअर्न्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र आदिवासी जनजातिको पहिचान, स्वशासन र स्वायत्तताको प्रत्याभूमि हुनेछ भनी स्वायत्त क्षेत्रलाई विशेष हैसियत र भूमिका प्रदान गरिएको छ । अल्पमतको फरक मतमा संघीयतालाई तीन तहको हुने र प्रदेशलाई कमजोर बनाउने, स्वायत्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी, आदिवासी जनजातिको पहिचान स्वशासन र स्वायत्तको प्रत्याभूति हुने प्रस्ताव गरि आदिवासीले शासक बाहुनक्षेत्रीलाई समेत स्वशासन, स्वायत्तता दिने षड्यन्त्र गरिएको छ । हाम्रो दल बहुमतको दर्ुइ तहको संघीयताको र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रदेशलाई कमजोर पार्ने तथा उत्पीडितको अधिकारविपरित शासक जातिको लागि स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्तावको विरोध गर्दछ ।
३.प्रदेशको नामाङ्कन, संख्या र सिमाङ्कन सम्बन्धमा ः बहुमतको सामर्थ्यसहित पहिचानको आधारमा १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव सकारात्मक छ । आयोगले राज्यपर्ुनर्संरचना समितिको कमजोरीलाई धेरै हदसम्म हटाएको छ । नारायणी प्रदेशको पहिचान नखुल्ने हुँदा सो प्रदेश खारेज गरी त्यसमा समाहित भूभाग तमुवान, मगरात र ताम्सालीङ प्रदेशमा ऐतिहासिकताका आधारमा वितरण गर्ने र चितवन जिल्ला चूरेभावर उत्तर परेको र मधेसी समुदायको बस्ती, भाषाको समेत उपस्थिति नरहेकोले ताम्सालीङ प्रदेशमा सामेल गरिनु पर्दछ । प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा खप्तड-कर्ण्ाालीलाई खस प्रदेश वा खसान, मधेश-अवध-थारुवानलाई थरुहट र मधेश-मिथिला- भोजपुरालाई मधेस/मिथिला नामाकरण गर्ने प्रस्ताव गर्दछ । सिमाङ्कनका हकमा प्रदेशहरुले उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरी समुदायको ऐतिहासिक र भौगोलिक अविछिन्नताको आधारमा सिमाना हेरफेर गर्ने वा समुदायको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई सम्मान गर्दै "जनमत" संग्रहमार्फ हल गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । हाम्रो दल माथि उल्लेखित प्रस्तावित परिवर्तनको समायोजनसहित आयोगको प्रस्तावमा निम्न प्रदेशहरुप्रति र्समर्थन गर्दछ । 
 
१)लिम्बूवान प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
२)किरात प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
३)ताम्सालीङ प्रदेश -नारायणी प्रदेशको नारायणी नदीपर्ूव समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
४)नेवा प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
५)तमूवान प्रदेश -नारायणी प्रदेशको उत्तरीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
६)मगरात प्रदेश -नारायणी प्रदेशको दक्षिणीक्षेत्र समेतको आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
७)खसान प्रदेश --आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
८)थरुहट प्रदेश -आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
९)मधेस/मिथिला प्रदेश -धरान र चितवन हटाएर बाँकी आयोगद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र)
हाम्रो दल अल्पमतद्वारा प्रस्तावित ६ प्रदेशको संघीयताले पहिचान र सामर्थ्यताको ऋचष्तभचष्ब पूरा नगर्ने र जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र मानवीय भूगोलसम्बन्धी समस्या सम्बोधन नगर्ने हुँदा अस्वीकार गर्दछ । गैरभौगोलिक स्वायत्तताका विषयमा दलित समुदायबाटै विरोध गरिएको अवस्थामा छरिएका समुदायको लागि सकारात्मक संयन्त्र भएता पनि खारेज गर्नेतर्फनिर्ण्र्ाादिनु उपयुक्त ठान्दछ ।
४)विशेष संरचना सम्बन्धमा ः बहुमतको प्रस्तावअनुसार मूल संरचनाको अतिरिक्त स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको विशेष संरचना बन्ने छ र विशेष संरचनामा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र हुनेछ । आयोगले समितिद्धारा स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची २ मा प्रस्तावित २२ जनजातिका अतिरिक्त नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेअनुसार प्रादेशिक आयोग गठनपश्चात् पुनः सूचीकृत गर्ने र हाल नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त ५९ मध्ये ५२ वटा आदिवासी जनजातिले स्वायत्त क्षेत्र बनाउनसक्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वायत्त क्षेत्रलाई प्रदेशले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारका अतिरिक्त अनुसूची ७ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने र सो विषयमा कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । साथै, स्वायत्त क्षेत्रको प्रतिनिधित्व प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर अल्पमत पक्षले विशेष संरचनाको सट्टामा स्थानीय निकाय, स्वायत्त क्षेत्रको अनुसूची र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको अनुसूची हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । अतः हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावको र्समर्थन र अल्पमतको फरकमत अस्वीकार गर्दछ । तर आफ्नो पहिचानमा स्वायत्त प्रदेश बनेको जाति/समुदायले स्वायत्त क्षेत्र बनाउन नपाउने भनी गरेको आयोगको निर्ण्र्ाा्रति हाम्रो दल असहमति जनाउँछ ।
५)स्थानीय तहको सर्न्दर्भमा ः गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्रदेशको प्रशासनिक एवं कार्यान्वयन एकाई हुने र स्वायत्त शासनको रुपमा विशेष संरचना हुने बहुमतको प्रस्ताव र सोही अनुसार अधिकारको अनुसूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । विशेष संरचना हटाउने र स्थानीय तहलाई जिल्ला, गाउँ, नगर गरी राज्य र जनताको बीचमा धेरै तह सृजना गरी राज्यमाथि जनताको पहुँच कमजोर बनाउने अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । 
६.आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको सर्न्दर्भमा ः बहुमतपक्षले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संञ्चार, स्वास्थ्य, बसोबास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, भूमि, स्रोतसाधनको परिचालन तथा वातावरणसम्बन्धी अधिकारका रुपमा आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार रहनेछ र यी विषयहरु कानुन बनाई निश्चित गरिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । दलितको भौगोलिक प्रदेश नबन्ने हुँदा आत्मनिर्ण्र्ााो कुनै अर्थ रहँदैन । अल्पमतका कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाले खस पर्वते र दलितलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतका र्सवराज खड्काले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई विशेष अधिकार बनाउने फरकमतमा आदिवासी, दलित, आदिवासी जनजाति र मेधसीलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कृष्ण हाछेथु र भोगेन्द्र झाको दलित, खर्सपर्वते र र्सवराज खड्काको आदिवासी र दलित समान अर्थमा आएको छ । अल्पमतका रमेश ढुङ्गेल र सावित्री थापाले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल आदिवासी जनजातिलाई अन्तर्रर्ााट्रय कानुनी मान्यताअनुरुप आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने स्वीकार गर्दछ र अल्पमतका पर्वते खस, दलितलगायतलाई आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार हुने वा सबैको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव दुवै अस्वीकार गर्दछ । वैधानिकरुपमा कसले आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेतर्फविचार गर्दा अन्तर्रर्ााट्रय प्रचलनमा उपनिवेश -राष्ट्र) र आदिवासी जातिको आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ । नेपालको सर्न्दर्भमा बाहुन, क्षेत्री र दलित आदिको आदिवासीपन एक विशेष समस्या बनेको छ । भारतबाट लिच्छवीकालदेखि मल्लकालसम्ममा काठमाडौँ प्रवेश गरेका मल्ल, शाक्य, वैशाली, अवध, वृजी, स्रि्रौनगड, मिथिलाका बाहुनक्षेत्रीहरु यहाँका तामाङ ज्यापूजस्ता मंगोल समुदायसँग अन्तर्घर्ुु भै नेवार समुदाय बनेको जीवित इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक जीवनमा क्रान्तिकारी प्रभाव पार्ने बाहुन, क्षेत्री र दलितको प्रवेश भारतमा मुस्लिम आक्रमणपछि नै नेपालको दक्षिण र पश्चिमतर्फाट भएको तथ्य उजागर भैसकेको छ । पहाडैपहाड कुमाउ, गढवालतिरबाट आएका अवैदिक खसहरु कर्ण्ाालीतर्फप्रवेशगरी तत्कालीन भोटे समुदायलाई विस्थापन गरी एघारौँ शताब्दीमा खस राज्य बनाएको इतिहास पनि जीवितै छ । अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणामा आदिवासी जाति भन्नाले बाहृय समुदायको आप्रवसान वा आक्रमण वा विजयपर्ूव देखि निश्चित ऐतिहासिक पुख्यौलीभूमिमा बसोबास गर्दै, शासक राष्ट्रिय समुदायभन्दा भिन्न पहिचान -भाषा र संस्कृति) भएका र नयाँ विजेता शासकद्वारा विस्थापनमा परि राज्यसत्तामाथि बर्चस्व गुमाएको वा वर्चस्वहिन स्थितिमा रहेका र आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न र भावी सन्ततीमा हस्तान्तरण गर्न उद्दत् समुदायलाई बुझाउँछ । उक्त अन्तर्रर्ााट्रय अवधारणालाई बाहुन, क्षेत्री र दलितले नबोक्ने हुँदा आदिवासी जाति -जनजाति) मान्न सकिन्न । हाम्रो दल बाहुन, क्षेत्री र दलितलाई आदिवासी जाति नमाने पनि उनीहरुको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको पर्ूण्ा सम्मान गर्दछ ।
७)अवशिष्ट अधिकारका विषयमा ः बहुमतपक्षले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विशेष संरचनाअर्न्तर्गतको स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा दर्ुइ वा दर्ुइभन्दा बढी प्रदेश र संघसँग सम्बन्धित विषयमा संघ र प्रदेशसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशमा कानून बनाउने अवशिष्ट अधिकार रहनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ तर अल्पमतपक्षले अवशिष्ट अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा निहित रहने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्तावलाई सकारात्मक ठहर्‍याउँदै अबशिष्ट अधिकार प्रदेशमा निहित हुनुपर्ने प्रस्ताव दोहोर्‍याउँछ र अल्पमतपक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
८)राजनैतिक अग्राधिकार सम्बन्धमा ः बहुमतपक्षले स्वायत्त क्षेत्रको बाहुल्य जाति/समुदायलाई त्यस्तो स्वायत्त क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्व तहमा राजनैतिक अग्राधिकार हुनेछ तर त्यस्तो अग्राधिकारको व्यवस्था एक कार्यकालपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमत पक्षका र्सवराज खड्का, भोगेन्द्र झा, सावीत्री थापा -गुरुङ) र रमेश ढुङ्गेलले अग्राधिकार पर्ूण्ारुपमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ । हामी बहुमत पक्षले स्वायत्तक्षेत्रको राजनैतिक अग्राधिकारको र्समर्थन गर्दछौँ । त्यस्तो अग्राधिकार प्रदेशमा समेत व्यवस्था हुनुपर्ने र समयावधि तोक्न नहुने प्रस्ताव गर्दछौँ । हाम्रो दल अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ । राजनैतिक अग्राधिकारको अभावमा प्रदेशको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति पुग्नै नसक्ने स्थिति भएकोले स्वशासन र स्वायत्तताको अनुभूति गर्न गराउन प्रदेशमा पनि राजनैतिक अग्राधिकार अनिवार्य छ । साथै बाहुल्य जातिको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने योजनाअनुरुप बाहुल्य जातिले शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप हुने दलको धारणा रहेको छ । अग्राधिकारबिनाको नाम मात्रको प्रदेशले ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका लक्षित जातिलाई स्वायत्त प्रदेश र क्षेत्रको स्वामी बनाउँदैन । राजनैतिक अग्राधिकारको समय-सीमा तोक्नु सही हुनेछैन ।
९)संघीय एकाइहरुबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा ः -क) अन्तर प्रदेश परिषद -महिलामन्त्रीको सहभागिता सहित), -ख) सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत -सूचीकृत अधिकार विषयको विवाद र व्याख्या) र -ग) संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेश र विशेष संरचना, विशेष संरचनाहरु र स्थानीय तहहरुबीच उत्पन्न विवादहरुको समाधानका लागि दर्ुइ पक्षीय एवं बहुपक्षीय वार्ता, मेलमिलाप, समन्वय एवं मध्यस्थताजस्ता विवाद समाधानका वैकल्पिक प्रक्रियाहरु अबलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थाप्रति हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । संघमा संवैधानिक अदालतजस्ता अब नयाँ संरचना थप्नु जरुरी छैन ।
१०)दलित समुदायको सम्बन्धमा आयोगले "गैर भौगोलिक प्रदेश" को प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त शिक्षा, निजामति सेवा, प्रहरी र सेनामा क्षतिपर्ूर्ति सहित जनसंख्याको समानुपातिकमा १० प्रतिशत बढी अतिरिक्त आरक्षण र संघीय र प्रादेशिक संरचनामा ५ र ७ अतिरिक्त प्रतिशत दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाम्रो दल दलितका 'गैरभौगिलिक संघीयता" को अवधारणाको र्समर्थन गर्दछ तर त्यस्तो मोडालिटी आयोगले प्रस्तुत गर्न सकेन । दलित जनसंख्याको समानुपातिकका अतिरिक्त आरक्षण दिने प्रस्तावका विषयमा उत्पीडक शासकीय सम्भ्रान्त जातिको हिस्साबाट दिनु उचित हुने हाम्रो दलको मत रहेको छ ।
११)राज्यपुनर्संरचना समिति र आयोगले महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक-लोपोन्मुख जाति समुदायको अधिकारलाई विशेषरुपमा उठाएको छ । महिला, मधेसी, दलित र लोपोन्मुख समुदायका केही आफ्नै किसिमका विशेष समस्या छन् र तिनको समुदाय केन्द्रित उपायद्वारा सम्बोधन हुनर्ुपर्दछ । तर ती समुदाय लगायत आदिवासी जनजातिका प्रमुख मुद्दा राज्यको नीति निर्माण, शासन, प्रशासन, जंगी, प्रहरी, संस्थान, विकास समिति, प्रतिष्ठान लगायतका सम्पर्ूण्ा तह र संरचनामा नेतृत्वदायी पदमा समेत जनसंख्याको आधारमा समावेशी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधि मुख्य मुद्दा हुन् । हाम्रो दल महिला, मधेसी दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुखका सम्बन्धमा प्रस्तावहरु सैद्धान्तिक रुपमा र्समर्थन गर्दछ तर आयोगले प्रदेशको दावी  गर्ने आदिवासी जनजातिको राजनैतिक अग्राधिकार हटाएर र त्यसको विकल्पमा अन्य कुनै क्षतिपर्ूर्ति वा आरक्षणको प्रस्ताव नल्याएकोमा आफ्नो असहमति प्रकट गर्दछ ।
१२)राज्यपुनर्संरचना आयोगले संघीय महिला आयोग संघीय दलित, आयोग, संघीय मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग प्रस्ताव गरेका छन् । हाम्रो दल यो प्रस्तावको र्समर्थन गर्दछ ।
१३)अखण्डित ताम्सालीङ प्रदेशका विषयमा संविधान सभा, राज्यपुनर्संरचना तथा बाँडफाँड समितिले तामाङजातिको ऐतिहासिक र बाहुल्य भूगोललाई संघीय एकाईको निर्माण गर्दा ताम्सालीङ प्रदेश, सुनकोशी प्रदेश, शर्ेपा प्रदेश, नारायणी प्रदेश, नेवा प्रदेश, भोजपुरा-मिथिला-मधेस-कोच प्रदेशमा पर्ूण्ा वा आंशिक रुपमा विभाजित गरेको थियो । त्यसप्रति हाम्रो दलको असहमति थियो । राज्यपुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले सुनकोशी प्रदेश खारेज गरी सो को पूरा भाग, शर्ेपा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग, नारायणी प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्यभाग र ताम्सालीङमा परेका सिंगै भाग मिलाई ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भोजपुरा-मिथिला-मधेश-कोच -हालको मधेस-भोजपुरा-मिथिला) र नेवा प्रदेशमा परेको तामाङ बाहुल्य गा.वि.स एवं क्षेत्रहरु छुटेका छन् । हाम्रो दल आयोगको ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेशको प्रस्ताव -नाम, क्षेत्र, सीमा) लाई जोडदार रुपमा स्वीकार र र्समर्थन गर्दछ । आयोगद्धारा प्रस्तावित ताम्सालीङ स्वायत्त प्रदेश र अहिले छुटेका तामाङ बाहुल्य भूभागलाई संविधानसभाद्वारा सुनिश्चित गर्राई पारित गराउन संर्घष्ा गर्ने र हाम्रो संर्घष्ालाई र्समर्थन गर्न आम ताम्सालीङबासीहरुसँग आग्रह समेत गर्दछ ।
१४)आवश्यक जनसंख्या र सामर्थ्यताको अभावका कारणले प्रदेशका रुपमा प्रस्तावित हुन नसकेको "शर्ेपा" र "जडान" को लागि प्रस्तावित "विशेष स्वायत्त परिषद्" प्रति हाम्रो दलको र्समर्थन रहनेछ । खारेज गरिएको जडानमा हुम्ली भोटे -तामाङ), मुगम्बा -मुगाली तामाङ), डोल्पाली, काइके भाषी मगरको "स्वायत्त क्षेत्र" गठन हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
१५)राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा ः आयोगको बहुमत पक्षले समितिद्वारा प्रस्तावित संघको अधिकार -अनुसूची ३), प्रदेश -राज्य) को अधिकार -अनुसूची ४), साझा अधिकारको सूची -अनूसूची ५), स्थानीय तहको अधिकार -अनुसूची ६) र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार -अनुसूची ७) लाई परिमार्जित गरी प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाका विभिन्न एकाईहरुको अधिकार बाँडफाँड गरी प्रस्ताव गरेको छ । संघको सूचीमा पर्यावरण, ड्रेडमार्क र औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति, गैर आवासीय नेपाली नीति, कम्पनी र धितोपत्र कारोबार बजार थपिएको छन् तर युद्ध र प्रतिरक्षा नीति छुटेको देखिन्छ । अबशिष्ट अधिकार संघ र प्रदेशमा विभाजित गरिएकोले संघको सूचीबाट हटाइएको छ । प्रदेशको अधिकारको निकै स्पष्टता ल्याइएको छ । प्रदेशको अधिकारको सूचीमा अखबार, मनोरञ्जन, संघसंस्था, वैदेशिक सहयोग, अनुदान र ऋण प्रदेशको दायित्व सृजना हुने अन्तर्रर्ााट्रय सन्धी सम्झौता, प्रादेशिक परिचय पत्र र जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता थपिएका छन् । यसमा विमा व्यवस्थापन र सञ्चालनजस्तो महत्वपर्ूण्ा अधिकार छुटेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा कुनै परिवर्तन गरिएको देखिँदैन । त्यसले साझा सूचीको अधिकार र प्रदेशको अधिकार बीचमा दोहोरिएको -इखभचबिउउष्लन) देखिन्छ । प्रदेशको अधिकारमा परेको बूँदाहरु हटाएर साझा सूची तयार गर्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पत्रपत्रिका, उच्च शिक्षा सञ्चालन, लघुजलविद्युत र भाषा, संस्कृति र लिपि थपिएका छन् । स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा प्रहरीलाई सामूदायिक प्रहरी, अदालतलाई प्रथाजन्य अदालत, प्रादेशिक सरकारको साथ संघीय सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु र प्रादेशिक तथा संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व हुने अधिकार थपिएका छन् । फरकमतमा सावित्री थापा -गुरुङ), रमेश कुमार ढुंगेल र र्सवराज खड्काले संघको अधिकारको सूची -अनुसूची ३), प्रदेशको अधिकारको सूची -अनुसूची ४) प्रस्तुत गरेका छन् । सुरेन्द्र महतोले साझा अधिकारको सूचीमा फरक मत र छुट्टै अनुसूची प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, अधिकार बाँडफाँडको सिद्धान्त सम्बन्धमा अल्पमतको तुलनामा स्पष्टताका कारणले बहुमतले प्रस्ताव गरेको संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ । साझा सूचीका सम्बन्धमा हटाउने पक्षमा मल्ल के. सुन्दर, कृष्ण हाछेथु, सुरेन्द्र महतो र स्टेला तामाङ रहेकोमा सुरेन्द्र महतोले परिमार्जित सूची प्रस्ताव गरेकोमा सूचीको संरचना हर्ेदा सुरेन्द्र महतोको प्रस्ताव व्यवहारिक देखिन्छ । स्थानीय तहले नियमावली बनाउने र स्वायत्त क्षेत्रले कानुन बनाउने अधिकार सम्बन्धि प्रस्तावलाई हाम्रो दल र्समर्थन गर्दछ ।
१६)संघ र प्रदेशको अन्तर सम्बन्धका विषयमा ः बहुमतले राष्ट्रिय अखण्डतामा असर पर्ने कार्य गरेमा संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखले प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अल्पमतले अखण्डताका अलावा शान्ति सुरक्षामा असर पर्नेमा पनि प्रादेशिक सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने अधिकार संघलाई हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा समेत संघले प्रदेशको सरकार र व्यवस्थापिका निलम्बन वा विघटन गर्ने व्यवस्था, सृजना गर्नेले मात्र भंग गर्नसक्ने संघीय कानुनी मान्यताका आधारमा, न्यायिक ठहर्दैन । यससम्बन्धी भारतीय अनुभव राम्रो छैन । हाम्रो दल बहुमतको प्रस्ताव र्समर्थन गर्दछ र अल्पमतको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दछ ।
 
१७)संविधान सभा, राज्यको पर्ुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको राज्यपर्ुनर्संरचनाको संघीय ढाँचालाई सामर्थ्यसहितको पहिचानका आधारमा सुधार गरी राज्यपर्ुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग २०६८ले उसलाई ठूला तीन दल -एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) र मधेसी मोर्चाको सहमति र प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकारले दिएको कार्यादेश अनुरुप  १० प्रदेशको संघसहितको नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनप्रति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरुबाट नमान्ने भनी दिएको टिप्पणीप्रति हाम्रो पार्टर्ीीेद प्रकट गर्दछ । 

Last Updated on Friday, 06 April 2012 13:06

Hits: 837

वर्ग र जातिलाई हेप्ने हतियार भनेकै जातीय अहंकारवाद हो

अशोक राई
जनजाति, मधेशी, दलित अनि पिछडिएका बर्गको अग्रगामी आकङकक्षा अनि राजनीतिक दलका यथास्थितिवादी चिन्तनले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

बर्गिय जातीय अन्तर आङकक्षालाई अन्तरिम संविधान ०६३ ले सम्बोधन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । नेपालमा जनजाति आन्दोलन शक्ति संक्रमणको बेला आएको छ । अहिले उठेको जनजाति आन्दोलन जनजाति भित्र दविएर रहेको हिजोको आकङक्षा बाहिर आएको मात्र हो । जनजातिको आङकक्षालाई अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले उचित संम्बोधन गरेको छ । मुलुकी ऐन माफत् विगतमा राणाकाल र शाहकालमा कानुनद्धारा समाजमा विभेद गरि राज्य संाचालन गरियो । जहानीया राणा शासन होस् वा निर्दलीय व्यवस्था होस् जनजाति मधेशी र दलित उत्पीडन र शोषित थिए । ०६२\०६२ को जनआन्दोलन विगतमा शोषित र पीडित बर्गले मुक्ति अनि परिर्वतनको अपेक्षा गरे । उनीहरुको आङकक्षालाई राजनीतिक दलले पनि सकारात्मक रुपमा लिए । अन्तरिम संविधानले पनि उचित व्यवस्था गर् यो । छुवाछुतको अन्त्य गरि मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बन्ाायो । बर्गिय जातीय अन्तर आङकक्षालाई अन्तरिम संविधानले सम्बोधन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । संविधानको मर्म र भावनालाई ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अल्ामलिएका छौ । यी बर्गको अग्रगामी आकङकक्षा र राजनीतिक दलका यथास्थितिवादी चिन्तनले संविधानमा उल्लेख गरिएका कुरा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

संघीय राष्ट्र भनेर संविधानले घोषित गरे पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा यो राम्रो हो कि होइन भन्ने सोच छ जसले यो कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । धर्म निरपेक्ष भइसके पनि एकाधिकारवादी सोचले अवरोध पुर् याउँछ कि भन्ने सोचले संविधानको अग्रगामी घोषणालाई यी कुराले प्रदुषित पारेको छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन गर्ने कुरा त्यसै अलमलिएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका र जनजाति र विभिन्न शोषित बर्ग समुदायको हक अधिकार बारे आवाज उठाउदा साम्प्रदायिक जातीय संकीर्णवादी र विखण्डनवादी भन्ने आरोप पनि जनजाति र यी बर्ग माथि लाग्ने गरेको छ । देश विदेशको अनुभव हेर्दा संविधान लेखन र्निविवाद भएको छैन । केही समुदायले आफ्नो हक अधिकार बारे आवाज उठाउदा कुनै लेवल लगाएर त्यसलाई प्रभावित पार्ने काम भएको छ । त्यो संकुचित मानसिकता हो ।

मदन भण्डारीले नै भन्दथे सबै खालका विचार बाहिर ल्याउन दिनु पर्छ तब मात्र कुन विचार सही हो भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । रविन्द्रनाथ टाइगोरले पनि सर्प दुलोबाट बाहिर नस्किदासम्म कुन विशालु हो कुन होइन छुट्याउन गाह्रो हुन्छ भनेका छन् । त्यसैले पनि सबै विचारलाई अहिले बाहिर ल्याउन दिनु पर्छ । आफ्ना कुरा राख्न दिनु पर्छ ।

देशमा साम्प्रदायिक सद्भाव अति आवश्यक छ । यो जोगाइराख्नु पर्छ । यसलाई हामीले गौरव मान्नु पर्छ । विगतमा मुलुक एकल धर्म एकल संस्कृतिमा अडेर पनि सद्भाव कायम थियो तर अहिले अलि परिस्थिति भिन्न छ । हिजो एक खालका मानिसहरुको सहिष्णुतामा आधारित समाज रहे पनि आज समानतामा आधारित सहिष्णुता कायम हुनु पर्छ । आफूलाई लागेका विचार बाहिर ल्याउदैमा विखण्डनकारीको लेवल लगाउन मिल्दैन । विचार र मत राख्न खुल्ला वातावरण दिइनु पर्छ । खुल्ला बातावरण नदिइ विचार बाहिर ल्याउन नदिए समाज झन प्रदुषित हुन्छ ।

जातीय अहँकारवाद वर्ग र जातिलाई हेप्ने हतियार पनि हो । आदिवासी जनजातिको पहिचान अगाडि बढेकोमा अन्य जातिमा अहकार पैदा पनि भएको छ । त्यसले सामाजिक सद्भाव कायम हुन्न । जातीय अहकार नहटाएसम्म सामाजिक सद्भाव बलियो हुन्न । हाम्रो व्यवहारमा अन्तरविरोध बनेर त्यो देखिएको छ । आइएलो १६९ लाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ऐन नियमहरु स्वीकार गरे पछि मात्र पहिचान र सामूहिक अधिकारको मुद्धा नेपालका जनजातिहरुले अगाडि सारेका हुन् । त्यसैले पनि जातीय पहिचान खोज्दा मध्ययुगिन मानसिकता हुन सक्दैन । त्यसैले पहिचानलाई आधार बनाएर अधिकार दिइयोस् भनेर आवाज उठाउदा मध्ययुगिन र जातीय विखण्डनकारी कसरी हुन्छ  संविधानमा उल्लेख गरेको कुरा हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्न खोज्दा अहिले अन्तर विरोध देखिएको छ ।

राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर अन्तराष्ट्रिय फोरममा गएर सबै अन्तराष्ट्रिय ऐन कानुनको कुरा स्वीकार गरेको कुरा गर्दछौ तर हाम्रो देशमा त्यो लागू गर्न किन सक्दैनौ । अखवारी लेखनमा र भाषणमा जातीय राज्य नेपालका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन भने पनि अब अन्तराष्ट्रिय फोरममा त्यो भन्न गाह्रो छ किन कि अन्तराष्ट्रिय ऐन कानुन नेपालले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । जातीय आधारमा राज्यको सिमाङ्कन गर्दा जातीय राज्य हुन्छ भन्ने कुरा खुल्ला बहस गरिनु जरुरी छ । जातीय राज्यमा एउटै भाषा संस्कृति धर्ममा एउटै जातिको प्रमुख हुने गर्दछ । राणाकाल र शाहकालमा एउटै धर्म र संस्कृतिले अरु माथि थिचोमिचो गर् यो । बहुजातीय बहुभाषिक र बहुधार्मिक हुने गरि प्रदेशको निमाण गर्दा जातीय पहिचान कायम हुन्छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यी विषयमा चितबुझ्दो जवाफ दिनु पर्छ । सबैको विचारलाई समेटन सक्नु पर्छ । मिडियाले मधेशी जनजाति र दलितका विषयलाई ब्याकमेल गरिरहेको छ ।

जातीय र पहिचानका मुद्धालाई कम प्राथमिकता ठूला मिडियाले दिएका छन् र त्यसले सवैलाई न्याय गरेको ठहरिन्न । राज्य पुनः संरचनाका लागि राजनीतिक दलहरु उल्टो बाटो हिडेका छन् । पुनः संरचनाका लागि पहिले आयोग बनाउनु पर्नेमा त्यसो भएन । आयोग पछि मात्र गठन भयो । पहिचान सम्वन्धी मुद्धा अहिले अड्किरहेको छ । आयोगको प्रतिवेदन समेत कसरी कार्यान्वयन गराउने समस्या देखिएको छ । पहिचान र समानतामा आधारित संविधानमा उल्लेखित संघीयता अब कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अहिले चुनौति बन्दै गएको छ ।

(कुराकानीमा आधारित)

प्रस्तुतिः गोविन्द लुइँटेल
 

Last Updated on Saturday, 28 July 2012 14:50

Hits: 872

भयावह जातीय युद्ध हुने हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो

 युद्ध कति भयावह र कहालीलाग्दो हुन्छ भन्ने पाठ हामीले श्रीलंकाबाट सिक्नुपर्छ । श्रीलंकामा लडाई हुनुको कारण दुई थिए, एक जातीय विद्धेष र अर्काे पाटो चाहि उग्र माक्र्सबादी शिक्षा । मैले पश्चिमा संचारमाध्यमको लागि त्यहाँबाट त्यस्तो लडाईको फिल्ड रिपोटीङ गर्दा आफ्नो देशमा यस्तो देख्न नपरोस भन्ने लाग्थ्यो । ३० बर्ष भैसकेको थियो लडाई भएको, दुइ लाख श्रीलंकालीहरु मरिसकेका थिए । साच्चिकै रगतको रातो खोलो बगेको मैले श्रीलंकामा नै देखे । किनभने जातिय पृथकतावादी लडाईमा गाँउका गाँउ नै सखाप हुदो रहेछ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई देख्नै नहुने । तामिलले सिंहालीलाई र सिहालीले तामिललाई जसले जसलाई भेट्यो मार्ने । गाई बस्तु, बच्चा ,बुढा–बुढी , केटा–केटी केही नभनी काट्ने, मार्ने जलाईदिने अनि खोलामा फलिदिए पछि फिजै फिज भएको रातो लास बगेर आउने । हामी सामान्य किसिमले भन्छौं रगतको खोलो बगेछ भनेर ।  जातिय पृथकतावादी लडाईले मान्छेलाई त्यस्तो क्रुर बनाउदो रहेछ । त्यो मैले श्रीलंकामा प्रत्यक्ष देखे, भोगे ।

त्यस्तो किसिमको रिपोर्टिङ गर्दा वाक्क लागेर म नेपाल फर्केको हुँ । आफ्नो देश त शान्त छ भनेर । म फर्केकै बर्ष अर्थात २०५० सालमा माओवादी युद्ध शुरु भइरहेको रहेछ हामीलाई थाहै थिएन । जसरी हामी मिडियाले त्यसको रिपोर्टिङ गर्यौं त्यसमा युद्धको भाव आएको थिएन । त्यो एउटा ‘ल एण्ड अर्डर कन्जुम’ हो जस्तो गरेर रिपोर्टिङ गर्यौं । माओवादी युद्ध भएपछि श्रींलकामा युद्ध पत्रकारिता गरेको मैले स्वदेशमा पत्रकारिता फेरी नयाँ सिराबाट सिक्नु पर्यो । श्रीलंकामा र फिलिपिन्समा रिपोर्टिङ गर्दा घट्नास्थलमा हुरुर्र उडेर गयो , अंगेजी बोल्न जान्नेसँग अन्र्तबार्ता गर्यो, अनि होटेलमा स्टोरी लेख्यो, कम्प्यूटरबाट पठायो । त्यो स्टोरी संसार भरी जान्थ्यो । त्यति वास्ता पनि हुन्थेन , अनि निस्कियो हिड्यो । म एउटा पर्यबेक्षकको रुपमा मात्रै अर्काको देशको लडाईलाई हेरिरहेकोथिए । आफ्नो देश र समाजमा भैरहेको नेपाली – नेपाली बिचको लडाईमा चाहि अर्कै किसिमले पत्रकारिता गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान मैले नेपाल फर्किएपछि थाहा पाएको हुँ । हामीलाई घट्नामा पत्रकार निरपेक्ष र तथस्ट हुन्छ उसको कुनै देखिने रोल हुदैन भनि पढाइएको थियो र अद्यापि पढाईदैंछ । तर मैले नेपालको द्धन्द्धलाई भोगेपछि हैन पत्रकारले पनि नियमलाई छिचोलेर युद्धलाई शान्तिमा बदल्न सक्दो रहेछ र त्यसो गर्नुपनि पर्दाेरहेछ भन्ने शिक्षा लिए । तर पत्रकारिताको नियमहरुले चाहि त्यस्तो गर्न दिएन, पर्याप्त भएन । मैले द्धन्द्धको भयावह परिणाम बुझाउने तस्वीरहरुको सग्रह निकाल्नु परेको र लडाईमा जनता बृत्तचित्र बनाउनु परेको कारण त्यहि भएर हो । हामी पत्रकारहरुले साँच्चीकै नेपालको युद्धले नेपाली जनतालाई के असर पार्यो ? नेपालको विकासलाई के असर पार्यो ? सर्वसाधारणलाई के असर पार्यो ? भन्ने कुरा त्यति साह्रो रिपोटिङ गरेनौं । खाली तथ्याँकमा मात्रै समिति भयौं । सेना र माओवादीले घट्नास्थलमा लैजाने र लाश गनाउने अनि हाम्ले त्यसको रिपोटिंग गरिदिने । त्यस्तो खाले पत्रकारिता गर्यौं ।

लेखक हङकङमा एक अनलाईन  पत्रकारलाई प्रमाणपत्र दिंदै । साथमा मानवशास्त्री जोन ह्वेलटन

लडाईमा जनता बृत्तचित्रले हामीले रिपोर्टिगं गर्न नसकेको वास्तविकताको बारेमा उजागर गरेको छ । त्यसैले मेरो धारणा के हो भने सतहमा बसेर रिपोटिङ गर्दा शान्तिलाई धेरै प्रोत्साहन भएन र लडाई लम्बिएको कारण पनि मिडियाले धेरै गहिरिएर नहेरेर हो कि जस्तो लाग्छ । म जस्तै अर्को एक जना बृतचित्रको बारेमा जानकार ब्यक्ति प्रेम विश्वकर्मा ( लडाईमा जनताका दुई मध्येका एक निर्देशक ) लाई पनि त्यस्तै लाग्यो, उहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ । पत्रकारिताको नियमले बिषय बस्तुलाई गहिरिएर हेर्न नदिने भएकोले डकुमेन्ट्री बनाउनु भएको हो । तपाईहरुलाई थाहा होला नारायण वाग्लेले पाल्पसा क्याफे भन्ने किताब किन लेख्या उ पनि त पत्रकार हो नी । किताबको भूमिकामा नै के लेख्या छ भने ‘मैले पत्रकारिता गर्दा खेरी पत्रकारिताको नियम अनुसार साँच्चीकै गहिरीएर नेपाल र नेपालीहरुलाई यो युद्धले कस्तो असर पारेकोछ भन्ने कुरा उपन्यासको माध्यमबाट गहिरिएर हेर्ने चेष्टा गरे । ’ मैले सम्पादन गरेको तिन वटा किताबको अनुभवबाट पनि त्यो कुरा यथार्थ छन भन्ने लाग्छ । फोटो पत्रकारिताको माध्यमबाट द्धन्द्धले सर्वसाधारणलाई पारेको असर गहिरिएर हेर्न सकिन्छ भनी हामीले तीनवटा किताव निकाल्यौं । यो किताबमा भएका तस्वीरहरु देश भरी घुमायौं , सात महिना लाग्यो । पैतालिस वटा जिल्लाका करीव पाँच लाख नेपालीहरुले यो तस्वीरहरु हेरिसके । हेर्दा खेरी चैं संख्यात्मक रुपमा होइन कि भावनात्मक रुपमा उहाँहरुले आपूmलाई सम्झेर शान्तिको लागि र शान्तिको मेलमिलापमा सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ ,मलाई । यसमा नेपाली र विदेशी फोटो पत्रकार र पत्रकारहरुले खिचेको तस्वीरहरु समाबेश छन् । अर्थात पत्रकार गम्भीरतापूर्वक लागेमा द्धन्द्ध घटाउन र त्यसको उग्रतालाई घटाउन सक्दो रहेछ ।

द्धन्द्ध र अनलाईन पत्रकारिता

नेपालमा अनलाइन पत्रकारिता चल्दैन भन्ने लाग्थ्यो । कस्ले हेर्ने ? बिजुली नै छैन कसरी हेर्ने भन्थ्यौं । भएका फोनहरु मध्ये स्मार्ट फोनहरु पाँच प्रतिशत मात्रै छन् कसरी संभव छ भनेर गत साल सम्म म आफै तर्क दिन्थे । नेपालमा अनलाइन चाहि दश बर्ष पछि आउला भनेको त एक बर्ष भित्रै ह्वात्तै बढ्यो । अहिले इन्टरनेट हेर्ने पच्चीस प्रतिशत पुगिसके । आधा जनसंख्याको हातमा मोवाइल फोन छ । ग्राफ हेर्दा यो ठाडो माथि गएको देखिन्छ । स्मार्ट फोन चलाउने ५ प्रतिशत भनी राख्या १५–२० प्रतिशत पुगेको पत्तै भएन । अहिले स्मार्टफोन त सवैको हात – हातमा छ । तिनले हातमा राखेर इन्टरनेट हेर्न थाले । एक बर्षमा यस्तो परिवर्तन आएको देख्दा अब चै पत्रकारितामा अनलाईन पत्रकारिताले ठूलै हलचल ल्याउछ भन्नुपर्ने अवस्था आएकोछ ।

अहिले नेपालमा फेसबुक १.१ मिलीयनले प्रयोग गर्छन् । नेपालको साक्षरता दर ६० प्रतिशतको हिसावले यो अचम्मको परिवर्तन हो । अनुपातमा हेर्दा यो मामुली कुरा होइन । युवा बर्गले बढी फेसबुक हेर्ने गरेका छन । ६० प्रतिशत भन्दा धेरै त २० बर्ष मुनिका युवाहरु छन । त्यसमा ६० प्रतिशत केटा मान्छेहरु छन । मैले यसो तथ्याँक केलाँउदा त्यसमा ६०– ६५ प्रतिशत बाहुन क्षेत्रीहरु छन् । त्यसको कारण साक्षरतादर र बाहुन क्षेत्री भएको हुनाले साधनस्रोतमा पहँुचको आधारमा पनि उनीहरुको बढि पहँुच भएको हुनसक्छ । अब यो अनुपात चाहि विस्तारै परिवर्तन भैरहेकोछ । किनिकि अब अरु जातिहरु पनि बाहिर धेरै जाने भा हुनाले र साक्षरता बढिरहेकोले तिनका परिवारलाई पनि अनलाईन नगई हुदैन ।

अनलाइन मिडिया यो विध्न फस्टाउनाको कारणहरु छन् । पहिलो त डायस्पोराले गर्दा हो । जस्तो हामी हंगकंगमा छौ । नेपालको जनसंख्याको विस प्रतिशत मान्छे विदेशमा छ त्यसले बढाउने काम गरिरहेको छ । भारतमा कति नेपाली बस्छन् तथ्याङक छैन । भारतीय दुताबासका अनुसार तीस लाख नेपालीहरु भारतमा छन् । हाम्रो अनुमान अनुसार बिस लाख जति होला । साथी भाइ र नातेदारसंग स्काइपमा कुरा गर्छैा इन्टरनेट त चाहियो चाहियो । उनीहरुलाई देशको खबर चाहियो । विदेश हुने परिवारका सन्तानलाई आफ्नो नातेदारका खबर हेर्न मन लाग्छ । त्यस्तो भोकले नेपाली अनलाईन पत्रकारिता फस्टाउदो छ । तर यो जति उपयोगी छ त्यति खतरनाक पनि छ । इन्टरनेट दुबै पट्टि धार भएको तरवार हो र अरु अस्त्र जस्तो राम्रो पनि गर्न सक्छ नराम्रो पनि गर्न सक्छ । हामीले सकेसम्म राम्रो पक्षलाई बढावा दिने र नराम्रो पक्षहरुलाई कम गर्ने हो । यो फेरि इन्टरनेटको मात्रै होइन हरेक मिडियाको कुरा हो । इटरनेटले धेरै चिज एकै चोटी गरिदियो । संसार भरी चाडै समाचार पैmलिने भयो । पत्रिका हातमा पर्न परेन । यहाँबाट अमेरिका समाचार केहि सेकेण्डमै पुग्ने भयो । त्यसैले यसले बिगार्ने कुरा पनि एकदमै चाडो गर्छ र सपार्ने कुरा पनि एकदमै चाडो गर्छ ।

अनलाइनको विशेषता के हो भने यसमा कुनै कुराको डेटलाइन छैन । ए ला आज पौने नौ बजे विविसी नेपाली सेवा सुन्न मिस भयो भन्न परेन किनकि विविसीको वेवसाइटमा गएर भोली बिहान वा एक महिना पछि पनि त्यो कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ । पत्रकारलाई पनि यसले असर गर्छ । अब पत्रकार भनेको त २४ आवर न्यूज सर्भिस हो । मेरो डेटलाइन आज ६ बजे हो भनेर अरु कुरा घर गएर भोली लेख्छु भनेर हुदैन । सवै कुरा फलोअप भएर आइरहेको हुन्छ । भोली त मिस भइहाल्छ । आजको आजै तुरुन्ता तुरुन्तैे हरेक मिनेट काममा हुनु पर्यो । पत्रकारिता पनि डाक्टरी पेशा जस्तै भयो । कुन बेला कल आउछ थाहा नै हुदैन । अब मेरो डेटलाइन सकियो अब म सुत्न जान्छु भनेर हुदैन । अर्को विशेषता चाहि अनलाइनको डाइनमिक कन्टेन्टको हो । मान्छेले पत्रिका हेडलाइन, कार्टुन, सम्पादकिय स्तम्भ हेरेर पढ्छ । अनलाइनमा त सवै प्रस्ट हुन्छ जे क्लीक गरे पनि भयो । कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गरेर आपूmलाई रुची लाग्ने कुरा मात्रै पनि पढ्न पाइन्छ । मलाई फुटबलमा, पर्वतारोहणमा रुचि छ भने त्यही मात्रै पढ्छु भने पनि पाइन्छ । छानी छानी न्यूज पढ्न सक्ने विशेषता छ, यसमा । अर्को कुरा मल्टीमिडिया कन्टेन्ट र पल्याटफर्म पनि हो । मैले रेडियो पत्रकारिता मात्रै गर्छु भनेर हुदैन अथवा म त भिडियो गर्दिन भनेर मात्र पनि हुदैन । अब पत्रकारिता गर्नको लागि सवै बिधामा पोख्त हुनै पर्छ । यो सवै कुराको प्ल्याटफर्म हुनु पर्यो पत्रकारमा । यो पहिला यूरोपमा मात्रै थियो भने अब नेपालमा पनि चाहियो ।

नागरिक पत्रकारिता : अर्थ र अनर्थ

यो एउटा सानो यन्त्र ( ब्ल्याकवेरी देखाँउदै ) ले गर्दा खेरी सवै संभव पनि भयो । स्मार्टफोनमा भएका हाई डेफेनेशन भिडियो क्वालिटीले जे पनि संभव गराइदियो । टेक्नोलोजीले गर्दा खिचेको कुरालाई तुरुन्ता तुरुन्तै अपलोड गर्न सकिने भयो । नागरीकले पनि अपलोड गर्न सक्ने यो फोन होइन कम्प्युटर हो । त्यसैले यो यन्त्र र इंटरनेटले अब नागरीक पनि पत्रकार भए । नया कन्सेप्ट आयो नागरीक पत्रकार । सिटिजन जर्नालिज्म शुरु भो । हिंड्दा हिंड्दै खिचेको कुरा पठाइदियो अपलोड हुन्छ । खिचेको कुरा लाइभ वेवसाइटको ब्लगमा हाल्न सकिन्छ । काठमाण्डौंवाट पोखरा जाँदा केही घटना घट्यो भने खिचेर कान्तिपुरलाई पठाइ दियो तुरुन्तै अपलोड भइहाल्छ । यसले गर्दा जो पनि पत्रकार, जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने भयो । भिडियो, अडियो र टेक्स्ट त जसले पनि गर्न सक्ने भयो । म यत्रो समय ट्रेनिङग लिएको पत्रकार भन्दै पत्रकारिताको परीचय पत्र देखाएर हिड्ने दिन गए अब, तपाई हामी सवै पत्रकार ।

तर यसले तालिम पाएका पत्रकारको भने झन जिम्मेवारी बढाइदिएको छ । पत्रकारको सवै भन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसको विश्वसनीयता हो । पत्रकार भएर सम्पत्ति त जुटाउनै सकिदैन । कि भ्रष्ट हुनु पर्यो । स्वच्छ पत्रकारिता गर्ने हो भने चै सम्पत्ति भनेकै हाम्रो विश्वसनीयता हो । पाठहरुले दर्शकहरुले हामीलाई पत्याउछन् की पत्याउदैनन । मेरो नामको लेख अथवा टि भी मा रिपोट सुनेपछि मलाई पत्याउछन् की पत्याउदैन, मेरो अनुहारलाई पत्याउछन् की पत्याउदैनन्, मेरो लेख आएपछि ए यो त पढनै पर्छ है भन्छन् कि भन्दैनन् भन्ने कुरा नै पत्रकारको सव भन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । हामीले बेच्ने नै त्यही हो । त्यो गुम्यो भने सबै जान्छ । त्यो नगुमाउनको लागि तालिम चाहिन्छ । तालिमबाट दक्ष भएका गम्भीर पत्रकारहरुको सशक्त टिम चाहिन्छ । के के कुरा गर्नु पर्छ के के गर्नु हुदैन भन्ने कुरा जान्न पनि तालिम चाहियो । पढ्नु पर्यो । समाचार तथ्यमा आधारित हुनु पर्यो । सकेसम्म निश्पक्ष हुनु पर्यो । यी सब कुराहरु पत्रकारिताको नियमबाट आएका हुन् । तर समस्या कहाँनेर पर्यो भने नागरीक पत्रकारिता गर्नेले जे लेखे पनि हुन्छ । माध्यम पनि छ गुगलमा हाल्दियो संसार भरी फैलिन्छ । भनेपनि सवै जना शक्तिशालि भए । तालिम नपाएका, अनुभव नभएका र उदेश्य नभएका पत्रकारले वा नागरीकले पनि समाजमा कुरा राख्न सक्ने भए । यो राम्रो हो । तर यसको अर्काे पक्ष खतरनाक छ । समाजमा एकदमै ठूलो द्धन्द्ध छ । समाजमा जातजातिको बिचमा द्धन्द्ध छ अथवा आर्थिक रुपमा भेदभाव छ । हाम्रो काम त झगडा गराउने द्धन्द्ध गराउने होइन । हाम्रो काम त मिलाईदिने हो । पत्रकारको सानो गल्तिले ठूलठूला द्धन्द्ध हुनसक्छन् । तर जिम्मेवारी बोक्न नपर्न हुनाले नागरीक पत्रकारले गर्दा समाज वा देश ठूलो द्धन्द्धमा फस्न सक्छ । यो ज्ञान यो रेस्पोन्सविलीटी नागरीक पत्रकारहरुलाई कर्सैले सिकाएको हुदैन । आफ्नो स्वविवेकले लेख्दा बुझेको छ भने त ठिकै भो होइन भने वित्यास पार्यो । धेरै ठूलो समस्या पनि ल्याउन सक्छ ।

विदेशमा जस्तो नेपालमा मानहानीको बलियो प्रावधान नभएकोले कसैको केहि कुरा मन परेको छैन उसको बारेमा वाहियात कुरा लेखेर चरीत्रहत्या गर्ने देखि लिएर जे पनि गर्न सक्छ, एउटा पत्रकारले । पीडितले त्यसको विकल्पको रुपमा गर्न सक्ने केही छैन । पत्रकारका कारण नेपालमा धेरै पिडित महिलाहरुको आत्माहत्या पनि भाछ । यहि कुरा नबुझेर यस्तो भएको हो । आज भोली त सवैले भिडियो खिच्न सक्छ । भिडियो खिच्यो अनि जथाभावी हालिदियो । यो प्राइभेसी नियमहरु नबुझेको, प्रबृति नबुझेको र मिडिया एजुकेशन नबुझेर हो । के के ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहि हामी आपैm नागरीकहरुलाई पनि थाहा छैन । तर नागरीक पत्रकारहरुलाई पनि के हुन्छ भने उसले भनेको कुराहरु जति उसको पाठकहरुले पनि पत्याएनन् भने भ्यूअर चाहि घट्दै जान्छन् । जस्को बिश्वसनियता छ उसको बढ्दै जाने हो ।

अनलाइनमा सामग्री जुनसुकै स्थानमा बसेर फिल्टर गरेर हाल्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ । इन्टरनेट हेर्दा खेरी म आफैले के ब्राउज गर्छु भन्ने कुरा र म के हेर्छु , म कस्तो खालको न्यजुहरु पढ्छु भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ । नेपालको न्यूजहरु हेर्न अथवा अस्ट्रेलियामा भएको टेवल टेनिस वा मलाई के मा रुचि छ जस्तै मलाई राजनीतिक एनलाइसिसको समाचार चाहिए म त्यस्तै वेवसाइटमा जान्छु । मेरो रुचि नमिल्ने साइटमा जान्न । मलाई रिस उठ्छ । भनेपछि म मेरो मुल्य मान्यतासग मिल्ने साइटमा जान्छु । यसले के गर्दियो भने फिल्टर गरेर हाल्न मिल्ने भए पनि मान्छेले आपूmसग मिल्दो जुल्दो कुरा मात्र पढने भए । अरुको कुरा मैले हेर्दिन भनेर निरपेक्ष बसिदिन पाए । यसले गर्दा समाजलाई झन टुक्रयायो । इन्टरनेटले समाज जोड्न पुलको काम गर्छ भनेको त झन टुक्रयायो । यो यसको नराम्रो पक्ष हो । हामीले समाजमा समाधान ल्याउने हो , द्धन्द्ध र हिंसात्मक रुप नदिने हो भने धेरै कुराको ख्याल गर्नु पर्छ । त्यसका निम्ति अनलाईनलाई माध्यम वा पुल बनाउने हो भने सवैको कुरा सुनेर सकेसम्म समाबेशी भएर अगाडि बढाउनु पर्छ । मलाई डर लागेको कुरा चाहि श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा देख्न नपरोस भन्ने हो । नेपालको चलेको दश बर्षे युद्ध बर्गिय युद्ध हो । यो बर्गिय युद्ध र क्रान्ति भनेको ब्यक्ति हत्या मार्फत क्रान्ति अगाडि बढाउने सिद्धान्तबाट प्रेरित युद्ध हो । तर अहिले जसरी हाम्रो समाजमा भाषणहरु गरिदैंछन् र अनलाइन मिडियामा कुराहरु आइरहेकाछन् ती कुराहरु पढ्दा खेरी त एकदम भयाभव जातिय युद्ध हुने हो कि जस्तो लाग्छ । श्रीलंकामा त एउटा मात्रै जातिय युद्ध थियो । सिहालीज भर्सेस तामील । हामी कहाँ त १०३ वटा जातिय समुहहरु छन । यसमा भएका सव भन्दा मुख्य–मुख्य १४ वटा जातिलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालमा यसको एकदमै ठूलो खतरा छ । त्यसैले हामीले मुद्दालाई धेरै राजनीतिकरण नगरीकन सबैलाई समेटेर आफ्नो जातिय समुह वा आफ्नो समूह मार्फत मेलमिलापतिर जाने बाहेक अरु उपाय छैन । त्यसो नगरि बहुक्रान्ति (मल्टीपल एथनिक क्रान्ति) तिर गइयो भने चाहि देश टुक्रिन्छ र नेपाल भन्ने राज्यको अस्तित्व रहदैन । त्यसैले यो कुरालाई हामी पत्रकारहरुले अलि विचार गरेर जानु परयो । हाम्रो सबैभन्दा गहन रोल छ । त्यसमाथि प्रभावको हिसावले अनलाईन पत्रकारहरुको भूमिका झन बढी छ ।

जस्तै अहिले हामी पत्रकार सबिधानसभालाई गाली गर्छाे । कति समय लिएको संविधान बनाउन भन्छौं तर साँच्चीकै अहिलेसम्मको इतिहासमा भएको सवै भन्दा समाबेशी संबिधान सभा वा निर्बाचित सभा त यहि हो । मधेसी, महिला, दलित र अरु जनजातिको पनि राम्रो उपस्थिति छ ६०१ जनामा । द्धन्द्ध बढ्न नदिनपनि देश यस्तै गरि अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकार र निजामति सेवामा पनि यो कुरा झल्किनु पर्यो । अस्ति भर्खर सरकारले राजदूतहरु चुन्यो १२ जना कि कति हो । त्यसमा राम्रो कुरा चाहि के थियो भने कमसे कम परराष्ट्र मन्त्रालयवबाट चुनिएर गए राजनैतिक दलबाट थिएनन् । तर के भैदियो भने त्यसमा दुई जना बाहेक सवै बाहुन क्षेत्री थिए । यो चाहि असाध्यै ठूलो असन्तुलन भयो । यस्तो कुराहरुमा हामिले होश पुर्याउनुपर्छ । हामी पत्रकारले अलि विचार गर्नुपर्छ र यथार्थ औंल्याई देशलाई मेलमिलापतिर लैजान र भविष्यमा हुन सक्ने जातिय द्धन्द्धवाट बचाउन लाग्नुपर्छ । त्यसमा मिडियाको र खासगरी अनलाइन मिडियाको एकदमै ठूलो भूमिका छ । अनलाइन भनेपछि नेपालभित्रै बस्नु पनि पदैन । नेपालभित्र बसेको नेपालीहरुले नेपाल बाहिरको बेवसाइट पढ्न सक्छन । नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीहरुले नेपालभित्रको वेवसाइट पढ्न सक्छन । देशको अहिले जस्तो संवेदनशील घडीमा नेताहरुले नदेखाएको बाटो र रेस्पोन्सविलिटी हामी मिडियाकर्मीहरुले देखाउन सक्छौं ।

( ३० जनवरीका दिन आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ हङकङ ( अनिज) ले आयोजना गरेको ‘द्धन्द्ध र अनलाईन पत्रकारिताको प्रभावकारिता र संवेदनशीलता’ विषयक एक दिने प्रवचन गोष्ठीमा नेपाली टाइम्सका सम्पादक कुन्दा दिक्षितले दिएको प्रवचन )

Last Updated on Monday, 09 July 2012 13:57

Hits: 1791

सेनाका पहिलो जनरल अभिमानसिँह राना मगरलाई मार्ने मगर नै थिए

 


नेपाली सेनाको इतिहासमा विद्यावारिधी गरेका प्रेमसिँह बस्न्यातले मगर अध्ययन केन्द्रको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र 'नेपाली सैनिक इतिहासमा मगरहरुको देन' को यो दोस्रो  भाग । पहिलो भाग पढ्न पहिलो प्रधानसेनापति विराज थापा मगरका सन्तान नेपाली सेनामा छन् यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।  
 
७ जोहरसिँ थापा मगर
कास्की जिल्ला चिसापानी गाउँ देउराली भन्ज्याङ्गको भीर चोकमा पिता सहेराम थापा मगर र माता मनमायाको कोखबाट विस १८४४ सन् १७८६ मा जन्मेका जोहरसिँ थापा मगरले नेपाल एकिकरण र नेपाल अँग्रेज युद्धमा ठूलो बहादुरी देखाएका थिए । जसलाई जहरसिँ पनि भनिन्छ ।  विशेष गरेर उनले नेपाल अँग्रेज युद्धमा शुरुमा देहरादुनको नालापानी छेउको खलंगाको युद्धमा बलभद्र कुँवरको मातहतमा रहेर ठूलो बहादुरी देखाए । उनी तोपखाना हतियार चलाउने कमाण्डरहुद्दा थिए ।   उनकै नेतृत्वमा हानेको तोपको गोलाले नालापानी युद्धमा अंग्रेज जनरल जिलेस्पीको मृत्यु भएको थियो ।९

नालापानी युद्ध अन्ततः नेपालीले हारेर बचेका फौज जैथाक किल्लामा मिल्न पुगे जहाँ काजी रणजोर थापा कमाण्डर थिए । अंग्रेजहरु नालापानीबाट मलाउ किल्लातर्फ बढेकाले अन्य फौज सहित तोपखाना हतियारका ज्ञाता जोहरसिँ मलाउ किल्लामा पुगे । जहाँ बडाकाजी अमरसिँह थापाको जंगी अड्डा सहितको सैनिक क्याम्प रहेको थियो ।१० अंग्रेजको हमला मलाउको किल्लातर्फ बढेपछि सूर्यगढीमा रहेको सरकार भक्ति थापा र उनको मातहतका पनि मलाउ किल्ला बचाउन आईपुग्यो । यस युटको लागि जोहरसिँहले तोपखाना र पैदल सैनिक दुबै रुपबाट भाग लिए । सुरको युद्धमा धेरै अंग्रेजी नेटीभ फौज मारिए । नालापानीको युद्धमा ना कमाएका जोहरसिँह थापालाई वडाकाजी अमरसिँह थापाले आत्मिय विश्वास गर्दथे । मलाउँ किल्ला भन्दा तलको देउथल भन्ने स्थानमा अँग्रेज फौजसँग भिषण युद्ध भयो । जसमा भक्ति थापा लगायत धेरै नेपाली सेनाको ज्यान गयो । ७३ वर्षीय भक्ति थापाको मृत्यु भएको  देखेर त्यस बेला युद्धस्थलमै नेपाली फौजले विद्रोह गर्न खोजे ।१२ बडाकाजी अमरसिँह थापालाई ज्यादै कठिन स्थिति सृजना भएको देखेर जोहरसिँह थापाले ति भड्किएका फौजलाई सम्झाएर स्थिति काबुमा ल्याउने भूमिका निभाए ।
 
भक्ति थापा बडाकाजी अमरसिँह थापको सम्धी थिए भने कप्तान बलभद्र कुँवर वडाकाजीको नाती थिए । भक्ति थापको मृत्युपछि बडाकाजीको मनोबल धेरै खस्कियो भने जताततै अंग्रेजले घेर्न थालेपछि उनले अंग्रेजसँग सन १८१५ मे १५ को दिनमा सम्झौता गरी महाकाली नदी पश्चिमको अँग्रेजसँग युद्ध अन्त गरी महाकालीदेखि सतलजसम्मको जमीन अँग्रेजलाई छाडी दिए । अँग्रेजसँगको सम्झौतापछि बडाकाजीले स्वइच्छाले अँग्रेज फौजमा भर्ति हुन जानेको लागि बन्देज लगाएनन् । त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपाली सेनाबाट भागेर हजारौ फौज अँग्रेज फौजमा जागिर खान गइसकेका थिए । नेपाल अँग्रेज युद्धमा हार खाएपछि सयौं नेपाली सैनिकहरु तत्कालीन नेपाल सरकार विशेष गरी भीमसेन थापासँग असन्तुष्ट भै भारतीय राजा रजौटाको फौजमा अँग्रेजी सेनामा जागीर खान गएका थिए । यसको ज्वलन्त उदाहरण नालापानी युद्धका वीरकप्तान बलभद्र कुँवर हुन । जसले अरु २०० जना जति नेपालीपूर्व सैनिकहरुको नेतृत्व गरी पंजावको राजा रणजितसिँहको फौजमा जागिर खान गए । नेपालीफौजको बटालीयनमै खडा भयो र त्यो पल्टन लाहौरमा थियो । अब हजारौ नेपाली लाहौरमा जागीर खान जान थाले । यसरी लाहौर व्यारेकमा भर्ति हुनेहरुलाई नेपाल लाहुरे भन्न थालियो । पंजावी राजा रणजितसिँहको फौजमाा भर्ना भएका लाहुरे संज्ञा शुरु भएको थियो । वृटिस आर्मी वृटिस-इन्डियन आर्मी मा भर्ना हुनेहरुबाट होइन । यहि सिलसिलामा जोहरसिँले आफ्ना कमाण्डर वडाकाजीलाई सोधेर अनुमति पाएपछि नेपभलसेनाबाट अवकास लिए । गढवाल क्षेत्रमा नै विवाह गरिसकेका जोहरसिँहको लागि नेपाल फर्कनु भन्दा उतै घरजम जोड्नु फाइदाजनक थियो । त्यसपछि उनले सन् १८१५ मा नै अँग्रेजको नासीरी बटालियनमा सिधै विल्लादार कमाण्डर पदमा भर्ति पाए । किनभने उनी नेपालीसेनामा हुद्दा भै सकेका थिए । नसीरीको अर्थ मित्रता हो । नेपालीहरुको पल्टनलाई मित्रको पल्टन अर्थ हुने गरी नामाकरण गरिएको थियो । उनीसँग उनको भाई जबरसिँह थापा पनि सोही पल्टनमा भर्ती भएका थिए । नेपालीसेनामा जोहरसिँहका ३ भाई जागिरे थिए । त्यसमध्ये कान्छा भाई मलाउको युद्धमा मारिए ।  
अँग्रेज फौजमा भर्ति भएपछि

बहादुर जोहरसिँहले पहाडी राज्य बिलासपुरको भरतपुर युद्धमा ठूलो बहादुरी देखाई सन् १८२५ मा बहादुरीताका मेडल पाएका थिए । त्यसैगरी सन् १८४१ मा भएको सिख फौज विरुद्धको युद्धमा पनि बहादुरी देखार्य सतलज युद्धको लागि मेडल पाएका थिए । सन् १८४६ मा भएको पंजाब विरुद्धको ब्याटल अफ अलीवाल को पहिलो हमलामा पनि भाग लिए । उनलेपछि पनि पटकपटक सन १८५०-५३ सम्म पेसावर युद्ध लडे । स्न १८५६ मा कोहट र करम मा दुई ठूला युद्ध लडेका थिए । उनले सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दमन गर्न पनि ठूलो योगदान दिए । जसमा उनले बहादुरीताको तक्मा र १ वर्षको तलब बराबरको एक मुष्ठ रकम इनाम पाए ।१२

जागीरको अन्तिम तिर उनी सुवेदरा मेजर भै घर पाएक पर्ने धर्मशाला क्यान्टोन्मेन्टमा काँगडा नजिक सरुवा भै आएका थिए । सन् १८१५ बाट खडा भएको नासीरी बडालीयनमा भर्ति हुने मध्य सुवेदार मेजरको पद पाउने पहिलो नेपालीपनि उनी नै थिए । १३ सन् १८६३ मा उनी पेन्सनमा रिटायर्ड भै धर्मशाला भाक्सूमा बसे ।

८ सिँहवीर घर्ति मगर

सन् १८१४ को नोभेम्बर २७ तारेखको विहान नालापानी किल्लामा भएको अँग्रेज फौज विरुद्धको युद्धमा जमदार सिँहवीर घर्ति मगरले पुरानो गोरख पल्टनबाट बडो वीरताको साथ नेतृत्व गरेका थिए । उनले कर्णेल माबीले नेतृत्व गरेका सैनिकहरु मध्ये एक दर्जन भन्दा बढीलाई मार्न सफल भएका थिए । दर्जर्नौलाई घाइते बनाएका थिए । उनको साहसलाई बलभदै कुँवरले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरी पुरानो गोरख गणको मनोबल बढाई दिए ।

यस लडाइमा कर्णेल मावीले अब नालापानी किल्लामाथि धावा बोलेर कब्जा गर्न सकिन्न भन्ने ठानेर तोपबाट गोलाबारी गरेर किल्लाको पर्खाल भत्काउने योजना बनाए । सोही अनुसार गोलाबारी जारी राखियो । २७ नोभेम्बर रातभर र २८ नोभेम्बरको मध्याह्नसम्म लगातार तोपबाट गोलाबारी गरेर अँग्रेजहरु किल्लाको पूर्वतर्फको पर्खालाई धेरै क्षति पुर् याउन सफल भए । त्यसपछि केही समयको लागि तोप बन्द गर्न लगाएर अघिल्लो दिनको लडाइँमा मर्ने अङग्रेजी फौजका व्यक्तिहरुको लाश मान्ग पठाए । कप्तान बलभद्रले पनि किल्लामा रहेका लाशहरु लग्ने आदेश दिए । ६२ लाशहरु ओसारीसकेपछि पुनः अँग्रेजहरुको तोप चालु भयो ।

९ पहिलो जनरल (कमाण्डर-इन-चीफ) अभिमानसिँह राना मगर (वि.स. १९०२ -१९०३)
वि.स. १६१६ मा राजा द्रव्य शाह लिगलिगकोटकोा राजा हुँदा देखिनै राना मगरहरु काजी दर्जामा काम गर्न थालेको पाइन्छ । पछि गोर्खाका राजा नरभुपाल शाहको राज्यकालमा जयन्त राना मगरले सेनापतिको भूमिका निभएको देखिन्छ ।१४  यही क्रमलाई हेर्दा राना मगरहरु गोर्खा दरबारमा कुनै न कुनै पदमा थिए र पछि कान्तिपुर विजय भएपछि पनि राना मगरहरु नेपाल दरवारमा रहेको बुझिन्छ । उति बेलाको कर्मचारी पजनी बंशानुगत रुपले गरिने भएकोले अभिमानसिँह राना मगर प्रधान सेनापति हुनुमा त्यहि बंशानुगत सस्कारको भूमिका खेलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्यथा उनको बारेमा लेखिएको विवरण पाइदैन ।
 
भीमसेन थापाको पतनपछि बनेका विभिन्न मन्त्री मण्डलमा हुने उनी पनि सदस्य रहेको देखिन्छ । जसमा उनले सैनिक विभागको जिम्मेवारी पाएको बुझिन्छ । त्यस बेलाको लालमोहर रुक्काहरु मध्ये विस १८९९ भाद्र वदी ७ रोज १ मा उनले सही गरेको भेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री माथवरसिँह थापको १९०२ मा हत्या भएपछि राजपरिवारकै फत्येजंग चौतरीयालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । त्यसैगरी अभिमानसिँ राना मगरलाई कमाण्डर इन चीफ पहिलो जनरल । गगनसिँह खवास दोस्रो जनरल र जंगबहादुर कुँवरलाई तेस्रो जनरल बनाइयो ।१५ उनीहरुलाई आआफ्नो मातहतमा राख्न पाउने गरी क्रमश ३ पल्टन ७ पल्टन र ३ पल्टन दिइयो ।  गगनसिँह खवास दोस्रो जनरल भएर पनि ७ पल्टान पाए । किनभने उनी रानी राज्यलक्ष्मीको पि्रयपात्र जनरल थिए । पदले अभिमानसिँह सेनापति भए पनि शक्तिमा गगनसिँह नै सर्वेसर्वा थिए ।
 
नेपालको इतिहासमा कोतपर्व भनेर चिनिने हत्याकाण्डको १९०३ साल भाद्र ३ गते को मध्य राततिर हाल हमनुमान ढोकको ग्यारिजन गण रहेको स्थान कोत घरमा तेस्रा जनरल जंगबहादुर कुँवरको टोली र प्रधानमन्त्री फत्येजंग जौतरीयको टोलीवीच हात हालाहाल हुने स्थिति बन्दै थियो । त्यतिबेला जनरल जंगबहादुरले रानी राज्यलक्ष्मीको पक्षमा लागेको बहानमा गर्दै थिए भने सेनापति अभिमानसिँह रानाम गमर राजा राजेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री फत्येजँगको पक्षमा थिए । रानीको नजरमा अभिमानसिँह राना पटक्कै मन पर्दैनथे ।

राजा नारायणहिटी हिडेपछि जंगबहादुरले कसैको मतलब नै नगरी रानी बसेको कोठा शिस महलतर्फ लागे । शिस महल पनि कोत भित्रै थियो । भारदारी सभाको बेला यसमा राजा रानी र राजपरिवार बस्दथे । जनरल अभिमानसिँह राना मगर भने सिधै रानीकहाँ जान डराए । किनकी वीरकेशर पाण्डेको टाउको काट्ने रानीको आदेशलाई विना प्रमाणको भएकाले उनले मानेका थिएनन् । यसर्थ आफ्नो पल्टनको केही टुकडी सहित रानी कहाँ जानको लागि आफ्नो फौज बसको स्थान कोतको ढोका बाहिर जान लागे । यतिकैमा जंगबहादुरको पल्टनबाट कोतको ढोकामा बसेको सेन्ट्रिले प्रधानसेनापति जनरल अभियमानसिँ रानालाई ढोकाबाहिर जान दिएनन् । प्रधानसेनापति जस्तो व्यक्तिलाई सामान्य सिपाहीले सलाम गनुृको सट्टा अवरोध गरेपछि अभिमानसिँह रानामगरले सेन्ट्रि बसेका सिपाही भीमबहादुर आले मगरलाई गाली गर्न थाले । त्यही बेला आले मगरले एक्कासी बन्दुकको संगीन वियोनेटले जनरलको छातीमा घोची जमिनमा ढलाई दियो ।१६ अभिमानसिँह पक्का थियो कि गगनसिँह खवासको हत्यारा जंगबहादुर नै थिए र जंगबहादुरलाई रानीबाट पाएको आड र भरोसाको कारणबाट उनले मुख फोर्न सकेका थिएनन् । संगीन रोपिएपछि छातीबाट रगत बगेर अभिमानसिँहलाई आफू मर्छु भन्ने निश्चित भएपछि उनले आफ्नो रगतको पोखरीमा हात चोपी नजिकै रहेको कोतको ढोकानिरको भित्तामा रगतको पाजाछाप लगाई सबैले सुन्ने गरी कराएर गगनसिँहको हत्यारा जंगे नै हो भने र केही बेरपछि उनको मृत्यु भयो ।१७  कोतमा बाँकी रहेको सबै भारदारहरुले सो कुरा सुने । मर्ने बेलामा भनेको बचन सत्य हुन्छ । यसर्थ अभिमानसिँहले भनेको ठिक हो भन्ने सबैले निश्चिय गरे । यसरी कोतपर्वको रातमा प्रधानसेनापति पहिलो जनरल अभिमानसिँह राना मगरको मृत्यु भएको थियो । इतिहासमा लेखिएको काजी अभिमानसिँह बस्न्यातलाई जनरल अभिमानसिँह बस्न्यात कोतपर्वमा मारिए पनि भनिएको छ । त्यो गल्ती हो ।
 
सन्दर्भ सामग्री
९ शिवप्रसाद शर्मा तथा अन्य\नेपालको सैनिक इतिहास\काठमाडौं\शाही नेपाल जंगी अड्डा \१९९२\ पृष्ठ ३९५   
१० शिवप्रसाद शर्मा तथा अन्य\नेपालको सैनिक इतिहास\काठमाडौं\शाही नेपाल जंगी अड्डा \१९९२\ पृष्ठ ४१२-४१६  
११ शिवप्रसाद शर्मा तथा अन्य\नेपालको सैनिक इतिहास\काठमाडौं\शाही नेपाल जंगी अड्डा \१९९२\ पृष्ठ पृष्ठ ४१५
१२ एन इलेस्ट्रेटेड हिस्ट्री अफ दि फस्र्ट गोर्खा राइफल्स\पृष्ठ २६४  
१३ डा. आलोकसिँ थापा\भाक्सु, धर्मशाला, काँगडा, भारत
१४ बस्न्यात, पाद टिप्पणी संख्या १०, पृष्ठ ३२
१५ बस्न्यात, पाद टिप्पणी संख्या ९१, पृष्ठ ५३-५४
१६ बस्न्यात, पाद टिप्पणी संख्या ९१, पृष्ठ ५६  
१७ बस्न्यात, पाद टिप्पणी संख्या ९१, पृष्ठ ५६-५७

प्रतिक्षा गर्नुहोस तेस्रो तथा अन्तिम भाग    
१  शान्ति सेनामा वीरगति प्राप्त गर्ने मगरहरु  
२ प्रथम सहिद लखन थापा मगरको विषयमा बस्न्याताको आलोचानात्मक विश्लेषण ।
३ लखन थापा मगर क्याप्टेन नै थिए ?   
४ लखन थापा मगरले भन्दा पहिला संगठित विद्रोह भएको थियो कि थिएन ? थियो भने कसले गरेको थियो ?


 

Last Updated on Sunday, 11 August 2013 00:14

Hits: 1729

'प्रदेशलाई जातीय नाम दिएर मात्र पुग्दैन' : डा. कृष्ण भट्टचन


संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बास्तवमा अपूरो थियो । सवै दलले प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरेका थिएनन् । दलहरुले पहिचानलाई पहिलो आधार र सामथ्र्यलाई दोस्रो आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै आएकोमा जातीय आधारको १४ प्रदेशको अवधारणा आए पछि राजनीतिक रुपमा दलहरु विभाजित बने । कांग्रेस र एमालेले पहिचान भन्दा भौगोलिक आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गरिनु पर्ने अडान कायम राख्दै आए । माओवादीले जातीय राज्यलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेकोले अन्य दलहरु विभाजित बने । आदिवासी जनजातीलाई हेरेर गरिएको १४ प्रदेशको विभाजनले राज्य पुनः संरचना समितिमा समेत स्पष्ट असर प¥यो । १४ प्रदेशको समितिको प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतले पारित नभएपछि बहुमतका आधारमा पारित गरियो । कांग्रेसले भौगोलिक आधारमा प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । त्यसै बेला नै कांग्रेसले ६ प्रदेश सहितको खाका अगाडि सारेको हो, जुन अहिले आयोगमा समेत अल्पमतबाट छुट्टै प्रतिवेदन बनाएर सार्वजनिक गरियो ।
बहुमतद्धारा राज्य पुनःसंरचना समितिबाट पारित भैसकेका र कतिपय विवादित कुराहरु पनि विवाद समाधान समितिमा लगियो । बहुमतद्धारा पारित गरेको कुरा पनि विवादास्पद बनाइयो । तीन प्रमुख दलले नै निक्यौलमा गर्ने भनियो । कांग्रेस १४ प्रदेशको विपक्षमा उभियो भने एमाले पक्ष र विपक्षमा देखियो । उनीहरु संवैधानिक रुपमा मिलिसकेको विवाद कसरी उल्टाउने भनेर लागे । माओवादी पनि त्यसमा आन्तरिक रुपमा दुई पक्षमा देखियो – जातीय र भाषिक ।


कांग्रेसले भने झै भौगोलिक आधारमा प्रदेश निर्माणका लागि माओवादीको एक खेमा सहमत देखियो । भौगोलिक आधारमा संघीयता निर्माणका लागि विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि पहल भएपछि बैक्ष पक्षले विरोध सुरु ग¥यो । अधिकार सम्पन्न विशेषज्ञ समिति बनेपछि सवै कुरा उल्टाउन सकिने षड्यन्त्र अनुरुप कांग्रेस एमाले लागे । तर विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि दर्ता गरेको विधेयक आदिवासी जनजाति सभासद मञ्च (ककस)का कारण फिर्ता भएपछि सिमित अधिकार दिई आयोग गठन गरियो । राज्य पुनः संरचना समितिले गरेको कुरा उल्टाउन नपाइने र विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको राय सुझाव मात्र लिने अधिकार दिएर आयोगलाई सिमित पारियो ।
आयोगका लागि सदस्यहरु राजनीतिक दलको सिफारिसमा चयन गरियो । दलीय आधारमा यसरी सदस्यहरु चयनमा कांग्रेसको विरोध थिएन । संयोजक आफ्नो पार्टीकै व्यक्ति राख्ने दाउ कांग्रेसको थियो, किनकि संयोजक आफ्नो व्यक्ति राखे पछि बहुमतबाट आफ्नो कुरा पेल्न सजिलो हुन्छ भनेर कांग्रेस लागि रह्यो । संयोजक आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति भेटिए पनि त्यस्तो अवस्था भने देखिएन । माओवादी र मधेशवादीहरु एउटै अडानमा आएपछि कांग्रेसले पनि आफ्नो अडान कायमै राख्यो । एमाले दुई तिर विभाजित बन्यो । त्यसैले दुई वटा प्रतिवेदन पुनःसंरचना आयोगले नल्याएको भए आश्चर्य मान्नु पर्दथ्यो ।
राजनीतिक रुपमा सहमति हुने छाँट नदेखिएकाले पनि आ– आफ्नो दलको खाका अनुरुप अहिले दुई खालका प्रतिवेदन आए । कांग्रेसको कोटाबाट संयोजक बनेका व्यक्तिले पनि दलितको भूमिका र सामथ्र्य निर्णायक हुन्छ भन्ने देखाइदिए । कांग्रेसको सपना सबै अहिले हुरीले उडाइदिएको छ । बनिसकेका कुरा उल्टाउने षड्यन्त्र आयोग बनाएर गर्न सकिन्छ भन्ने बाहुनवादी र कांग्रेसका नेताको सोच असफल भएको छ । राज्य पुनः संरचना समितिको आधारभूत कुरा विज्ञहरुले पनि स्वीकार गरे । नारायणी र सुनकोशी हटाउनु पर्ने नै थियो, त्यो हट्यो ।
आयोगले निश्चित रुपले राम्रा काम गरे पनि केही नराम्रा काम पनि गरेको छ । शेर्पा र दलितलाई अधिकार विहीन गर्न खोजेको छ । त्यो मानवअधिकार विरुद्धको काम हो । शेर्पा र जडान प्रदेश हटाउने आयोगको कामले बहुमतबाट पारित गरेको कुरालाई भत्काउने काम ग¥यो । शेर्पा र जडानलाई अधिकार विहीन गर्नु न्यायोचित कुरा होइन । यसले जनजाति र दलितमा फुट ल्याउने काम ग¥यो ।
अग्राधिकार चाहि आयोगले दिएको छ । कसैलाई बढि अधिकार र कसैलाई कम अधिकार दिएको छैन । कसैको अधिकार खोसेर अरुलाई अधिकर थोपरेको पनि छैन । अरुको अधिकार खोसेर बढि भाग दिइएको पनि छैन । दलितलाई गैर भौगोलिक प्रदेश बनाइएको छ । क्षेत्री र दलित एकै ठाउँमा नराखि अलग अलग राज्यबाट छुट्याइ दिनु पर्ने थियो, त्यो ठीक भएको छ ।
भारतको बंगालमा बंगाली मुख्यमन्त्री हुँदा त्यहाँ अरुलाई विभेद गर्र्ने र अलोकतान्त्रिक साथै मानवअधिकार विरोधी काम भएको छैन । प्रदेशको मुख्य व्यक्ति को राख्ने भन्ने कुरा पनि अहिले नै उल्लेख गर्नु पर्ने भनिएको छ । जसले भोली आउने विवाद पनि हटाउन सक्छ ।
प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर हुन्न । अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १६९ अनुरुप अधिकार, आत्मनिर्णय, सुशासन, भूमि प्राकृतिक अधिकार सहित अधिकार र नाम दुवै हुनु पर्छ । बाहुनवादी सोच भएका नेताहरुले प्रदेशलाई जातीय नाम मात्र दिएर अधिकार नदिने षड्यन्त्र गरिहेका छन् । माओवादीले पहिचान सहतिको जातीय राज्य छोडेर भौगोलिक प्रदेशमा पनि जान सक्छ । कांग्रेसकै प्रस्तावमा हामी जान पनि सक्छौ भनेर माओवादी नेताहरुले पनि भन्दै आएका छन्, तर उनीहरुले बाहिर यो कुरा स्पष्ट भन्न सकिरहेका छैनन् ।
आयोगले निश्चित रुपमा ध्रुवीकरण गरेको छ । बाहुन क्षेत्री पनि आफूलाई जनजाती हौ भन्दै एउटा जातिलाई बढि अधिकार दिने र पहिचान भनेको पानीको फोका हो पनि भन्दै आएका थिए । त्यसैले उनीहरु आत्मनिर्णयको अधिकार हुनु हुन्न पनि भन्छन् । मिडियाले पनि जातीय राज्यले भोलि खतरा निम्त्याउछ भनेर वकालत गरिरहेका छन् । पहाडीया र मधेशीबीच , जनजाति र क्षेत्री बाहुनबीच अहिले निकै धुव्रीकरण भएको छ । बाहुन र क्षेत्रीको अव साख हराएको छ ।
शेर्पा, मधेशी र माओवादीका केही उग्र पक्षले अहिले बखेडा झिकेर आयोगको कामको खुलेरै विरोध गरेको अवस्था छ । प्रकृया नमिलेकोले यस्तो बखेडा झिकिएको हो । आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय अनि मानवअधिकारका लागि सम्वन्धीत संघसस्था मार्फत स्वतन्त्र जानकारी सहितको मनजुरी लिन एउटा संयन्त्र बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा विभेद भयो । त्यो बन्नै सकेन । सवै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धीले नेपाल सरकारलाई त्यस्तो संयन्त्र किन नबनाएको भनेर प्रश्न समेत गरेको थियो, तर सभामुखले बनाउने भनेर जवाफ पढाएका थिए । त्यस्तो संयन्त्र बनेको भए बढिमा २५ बटा प्रान्त समेत हुन सक्थ्यो । संघीयताको विश्व अनुभवले २ वा ३ वटा प्रान्त भयो भने विखण्डन निम्तिने १३ भन्दा बढि भयो भने समस्या बढ्ने देखिएको छ । प्रान्त नबढाउने खेल फुटाउनैका लागि हुन्छ । पुनः संरचना समितिको १४ प्रदेश सकारात्मक नै छ, तर मन्जुरी लिने प्रक्रिया भयो भने संख्या मिल्छ । समितिले २३ वटा स्वायत क्षेत्र पनि उल्लेख गरेको छ । संविधानमै व्यवस्था गरे त्यो अस्वीकार्य हुन्न ।
आयोगमा दलको आधारमा विज्ञ राखियो । तर सवै विज्ञको एउटै विचार आउनु पर्छ भन्नु अलि नमिल्दो कुरा भयो । आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन नआए पछि राजनीतिक रुपमा विज्ञले काम गरे भन्नु उचित होइन । वास्तवमा आयोग षड्यन्त्रका लागि बन्यो, तर त्यो षड्यन्त्रलाई आयोगले एउटा भुकम्पीय धक्का दिने काम ग¥यो । जातीय राज्यका विरुद्ध बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भनेर राख्न चाहनेको षड्यन्त्र असफल भएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अव कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यो अझ अन्यौलमा छ । पुनः संरचना समितिमा लग्ने कि सबैधानिक समितिमा वा संविधानसभामा भन्ने टुंगो लागेको छैन । बास्तवमा संघीयता ल्याउन जति गाह्रो छ, विखण्डन गर्न पनि निकै कठिन छ । पहिले देखि अधिकार बढि लिएकालाई मुलुक सघीयतामा गए पछि आफ्नो अधिकार खोसिन्छ कि भन्ने शंका गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको विश्वासको संकट मात्र हो । समानता र समता सवैले स्वीकार्नु पर्छ अनि विश्वासको संकट स्वतः हट्छ ।


समाजशास्त्री, अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. कृण्ण भट्टचनसंग गोविन्द लुइँटेलले गरेको कुराकानीमा आधारित

Last Updated on Monday, 13 February 2012 11:12

Hits: 962

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी