A+ A A-

निर्मम तरिकाले मारियो संविधानसभा


अन्ततः जननिर्वाचित संविधानसभालाई पानी नख्वाइकनै मारियो । अहिलेसम्मकै बढी समावेशी र सबैको प्रतिनीधित्व रहेको संविधानसभाले उत्पिीडितहरुको बारेमा अग्रगामी निर्ण यगर्दे गएपछि त्यसबाट आत्तिएका प्रमुख दलका नेताहरुले मध्यरातमा त्यसको हत्या गरे ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गरे त्यसको जस समावेशी त्यहि संविधानसभाले लैजान्छ भनि यस्तो षड्यन्त्र गरिएको हुनसक्छ  । दलका शीर्ष नेताहरु संविधानसभा देखि कुन विध्न असन्तुष्टि रहेछन् भन्ने यथार्थ अन्तिम समयमा खुलेकोछ । अन्तिम बैठक नै नबसालीकन संविधानसभा मरेकोछ ।
आफ्नो जातीय सत्ता डगमगाएपछि र त्यसको दुश्मन संविधानसभालाई ठान्दै आइरहेका दलका नेताहरुले उहिल्यै देखि षड्यन्त्र गर्दे आइरहेकाथिए ।
पछिल्लो समय जनजाति र मधेसी एक भई जातीय संघीयतामा जान दवाव दिएपछि ठालु नेताहरु झन डराएकाथिए । यदि जनजाति आन्दोलन नआएकोभए उनीहरु ११ प्रदेशमा अन्तिम सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने मनस्थितिमा पुगेर त्यो तयारी समेत गरेकाथिए ।
तर अन्तिम समयमा त्यस्तो नाम विनाको संघीयता मान्य नहुने भन्दै देशभरबाट उत्पीडित जनता सडकमा निक्लेपछि पुरानो सत्ताको जग नै हल्लिएकोथियो । त्यसपछि शुरु भएको षड्यन्त्रको तानाबुना झन घना भएकोथियो ।
केहि विवादित विषयलाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था छँदाछँदै पनि त्यसमा सहमति हुन नसकेका दलहरुले आखिर आफ्ना कुत्सित बुटले कुल्ची कुल्ची संविधानसभाको हत्या गरेकाछन् । यसरी हत्या गर्नेमा सबैभन्दा ठूलो रोल ३ प्रमुख दलको छ भने त्यसपछि मधेसी मोर्चाले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । सभासदहरुलाई काम गर्न नदिने नै दलका नेताहरु थिए। अब मंसीर ७ गते नयाँ जनादेश लिएर संविधान लेख्ने प्रस्ताव त आएकोछ तर त्यो आँउछ कि आँउदैन भन्ने द्धिविद्धा छ । भएकैबाट काम गर्न नसक्नेले नयाँबाट के गर्लान ्भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । संविधानसभाको मृत्युमा एकजातीय सत्ताका टाउकेहरु त अट्टहास गरिरहेकाछन् तर उत्त्डिित बहुसंख्यकहरुलाई भने यसले ठूलो क्षति पुरयाएकोछ ।

Last Updated on Sunday, 27 May 2012 19:01

Hits: 715

एमएस थापाले किन बोले झुठ !

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अध्यक्ष एमएस थापा गत १० चैतमा मन्त्री पदको सपथ लिएको डेढ महिने कार्यकाल पूरा गरि अवकाश पाएपछि उनको अन्तरवार्ता ‘राज्यसत्ता डटकम’ अनलाइनमा प्रकाशन भयो । जातीय संघीयता एमाओवादीसहित राजमुपाको साझा वटमलाइन भएको उनको अन्तरवार्ताको सार रहेको छ ।  
पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज एमाओवादी लाइन्मा गाभिएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप पार्टी पंक्तिमा वहसको थालनी गर्दा निर्वाचित सदस्यलाई निश्कासन गरे, अध्यक्ष थापाले । ३ देखि ५ वैशाख २०६८ को पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनोनित आरक्षण कोटामा मनोनयन नगर्ने नीति वनायो । वैचारिक समस्याको समाधान उनले पार्टीवाट निश्कासन गरिनु नै उत्तम विधि ठाने । यो नितान्त प्राविधिक विधि हो । वैचारिक प्रतिवादमा नआउनेहरुलाई संघीय परिषद सदस्य पद हिजो आज बाँड्दै हिडेका छन् । उनले आफनो सम्पूर्ण समय यसैमा खर्चेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार डा. वावुराम भट्टराईलाई मतदान गर्ने क्रममा एमाओवादीसँग राजमुपाको वैचारिक निकट भएको व्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक घोषणा अध्यक्ष थापाले गरे । मतदान पनि यसै आधारमा गरे । पार्टीलाई एमाओवादीमा विलय गराएको घोषणा अध्यक्ष थापाले गरेपछि इमान्दार कार्यकर्ता आश्चर्य चकित परे । तर, पार्टीको उमेर २२ वर्ष वितिसक्दा पनि पार्टी जनतामा नपुगेको कारण जनताले सूचनाको हक प्रयोग गर्ने अवस्था रहेन ।  
गत माघको दोश्रो सातातिर वुटवलमा सम्पन्न पार्टीको संघीय परिषद वैठकले भट्टराई सरकारको समर्थन फिर्ता लियो । गत ८ चैतमा राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न एमाओवादीको वैद्यपक्षसहित विभिन्न १२ साना दल तथा जातीय संगठनहरुको साझा मोर्चामा राजमुपा पनि समाहित भयो । तर, दुई दिनपछि सरकारप्रतिको राजमुपाको दृष्टिकोणमा एक्कासी परिवर्तन आयो र आन्दोलनको मोर्चा पार्टीले त्याग्यो । चैत १० गते अध्यक्ष एमएस थापा सरकारमा सामेल भए । यो पनि वहसको एक कडी भएको छ ।
अध्यक्ष थापाको मन्त्रीकार्यकालमा ३ देखि ५ वैशाख २०६९ मा ३ दिने ‘नेपाल वन्द’को कार्यक्रम पार्टीले घोषणा ग¥यो । ‘वन्द फिर्ता नलिए मन्त्री वर्खास्त’ शिर्षकमा आइतवार ३ वैशाख, २०६९ को ‘नागरिक दैनिक’ भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई वन्द फिर्ता नलिए मन्त्रीवाट निकाल्छु’, ‘वन्द फिर्ताको लागि पार्टीलाई मनाउन पहल गर्छु’, ‘वन्द फिर्ता नभए मन्त्री निवास छाडेर आफ्नो घरतिर लाग्छु’ । यी हुन् प्रधानमन्त्री भट्टराईको कडा अल्टिमेटम र मन्त्री थापाको प्रतिजवाफ । अन्ततः थापाले ‘नेपाल वन्द’ त्यागे र मन्त्री पद रोजे ।
पार्टीको चौथो महाधिवेशनको अध्यक्ष थापाको चुनावी प्रचारप्रसार आफु खाँती गणतन्त्रवादी र खपांगी राजावादी थियो । जवकि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कठोर कदमको समर्थन अध्यक्ष थापाको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो । यसपटकको थापाको मन्त्रीकालमा राजा ज्ञानेन्द्रले नियूक्त गरेको पूर्व अञ्चल प्रशासक ललितवहादुर थापामगर मन्त्री थापाको अवैतनिक स्वकीय सल्लाहकार पदमा नियूक्ति पाए । नियूक्ति प्रकरणमा उनी निकै विवादमा फसे ।
संघीयता विरोधीहरुको पुत्ला जलाउनेजस्ता दोश्रो चरण अन्तरगतको संघर्षको कार्यक्रम पार्टीको रह्यो । यो नेपाल वन्द कार्यक्रमको संशोधित संघर्षको स्वरुप हो । नेपाल वन्द कार्यक्रमको कारण प्रधानमन्त्रीवाट झापड खाएपछि सरकारलाई नछोइकन राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता स¥साना पार्टीको विचारमाथि राजमुपा जाइलाग्यो । संशोधित दोश्रो चरणको कार्यक्रमले पनि अध्यक्ष थापामाथिको अपजस मुक्त गर्न सकेन । व्यवस्थापिका संसदभित्रै सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत राजमोमाथि आउने सम्पूर्ण दुश्परिणाम अध्यक्ष एमएस थापाको थाप्लोमा थोपरे, अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले ।       
एमाओवादी, नेका, एमाले र संयूक्त मधेसी मोर्चावीचको सहमतिवमोजिम प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वरुपको सरकार वनाउन मातहतका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजिनामा दिए । राजिनामा दिनेमा अध्यक्ष एमएस थापा पनि एक हुन् । ठूला दलहरुको सिफारिसमा मन्त्रीमण्डल गठन भैसक्यो तर, अध्यक्ष थापाको मन्त्री पद खुस्केको धेरै दिनसम्म मन्त्री क्वाटरमै पालो पर्खे । नेपाल परिवार दल र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीवाट एकएक मन्त्री पाइसकेपछि वल्ल पालो नआउने कुरा वुझे, एमएस थापाले । मुश्किलले मन्त्री क्वाटर छाडे, पूर्व मन्त्री थापाले । यो पनि रोचकलाग्दो कुरा हो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अन्तरगतको आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले ७ देखि ९ जेठ २०६९ को ३ दिने ‘नेपाल वन्द’ आह्वान ग¥यो । उक्त नेपाल वन्दमा राजमुपाको घुसपैठ भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले वदनामपूर्ण ढंगवाट उल्लेख ग¥यो ।  
राज्यसत्ता डटकमको अन्तरवार्तामा पार्टी जातीय संघीयताको पक्ष वा विपक्ष के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘भूमि होइन जातिको मुक्तिको पक्ष । मगरात, थरुहट, लिम्वुवान .....दिएर मात्र हुदैन । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्रमा छ ।’ यो भनाई उनले चपाएर वोलेका छन्, कार्यकर्तामाथि भ्रमजाल फिजाएका छन् । २२ वर्ष अघिको पार्टीको घोषणापत्र जातीय संघीयताको पक्षमा छैन । सच्चा वुझाई यहि हो ।
त्यसैगरी, प्रदेशको संख्या कति हुनु उपयूक्त छ भन्ने जवाफमा भन्छन्, ‘राज्य पुनः संरचना समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश ठीक छ । एमाओवादीको प्रस्ताव पनि केहि हद ठीक छ ।’ यो विचारले प्रष्ट पार्दछ थापा जातीय संघवादी हुन् र पार्टीलाई पनि यहि वाटोमा हिडाएका छन् । मगरातको पक्षमा उभिनु भनेको जातीय संघवादी लाइन् हो । यो सरासर भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन । राजमुपाको इतिहासमा पार्टी भूमिमुक्तिको वाटोमा थिएन जो अहिले छ । यहि कुरा कार्यकर्ताले वुझ्न सकेका छैनन् ।
खपांगीलाई अध्यक्षपछि वरिष्ठ दिनखोजेको भन्ने अन्तरवार्तामा थापाको दावी छ । यो भनाई शतप्रतिसत झुठ्ठा हो । पार्टीको पहिलो वैठकले महाधिवेशनमा पराजितहरुलाई मनानयन नगर्ने निर्णयवाट पार्टी निश्कासन गरिसकेपछि कसरी वरिष्ठको कुरा आउछ ? यो वेइमानी र भ्रमजालवाहेक अरु केहि होइन ।  
खपांगीसँगको व्यक्तिगत टकराव हो वा वैचारिक भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा थापा भन्छन्, ‘धर्मनिरपेक्षता भर्सेज धार्मिक स्वतन्त्रता, जातीय संघीयता भर्सेज विकासको लागि संघीयता र संघीय गणतन्त्र भर्सेज घुमाउरो संवैधानिक राजतन्त्र हुनुले वैचारिक टकराव हो, व्यक्तिगत टकराव होइन ।’ अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्षता पश्चिमा शक्तिको दवावमा आयो । यसमा वौद्धिक वहस वाँकि छ । जातीय मुक्तिको रणनीति गणतन्त्र या संवैधानिक राजतन्त्रसँग कुनै सम्वन्ध हुदैन । यो राजनीतिक ‘फिलोसफी’को कुरा हो । जातीय संघीयता भूमिमुक्तिको वाटो हो, जातीय मुक्तिको वाटो होइन ।

नन्दवहादुर घर्ती
१२ जेठ २०६९

Last Updated on Thursday, 05 March 2015 23:22

Hits: 1169

नव आदिवासीहरुसंग केहि गन्थन मन्थन

 मेकबहादुर पुन मगर


आदिवासी जनजाति महासंघले आव्हान गरेको नेपाल बन्दमा सञ्चारको माध्यमहरुमा आक्रमण भयो । पत्रकारका मोटरसाईकल, भ्यान, क्यामराहरु तोडिएको छ । राजधानी लगायत प्रमुख शहर मात्र होइन भित्रभित्रको गल्लीहरु पनि सबै बन्द छ । आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पुर्व अखण्डको नाममा– ब्राम्हण क्षेत्री, दशनामी समाजले सुदुरपश्चिममा १९ दिने आन्दोलन गरेका थिए । त्यही हाराहारीमा त्यसै गरि थारुहटले पहिचान सहितको संघीयताको माग गर्दै सुदुरपश्चिममा नै आन्दोलन गरेका थिए । थारुहरुको आन्दोलनमा पुलिसले आक्रमण गरि कयौं आन्दोलनकारीहरु घाइते बनाए । राज्यले उनीहरुलाई दमन गर्ने प्रयास गर्यो । तर सञ्चार माध्यमहरुमा यसप्रकारको कुनै समाचार आएन । किन ? आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलन किन गरिराखेका छन् के पत्रकारहरुले समस्याको जड खोज्ने प्रयास गरेका छन् रु सबैले थाहा पाएर पनि थाहा नपाए झैं गरेका छन् । आदिवासी जनजातिले पहिचानको आन्दोलन गरेका हुन् । यो देशमा हाम्रो पनि पहिचान कायम हुनु पर्यो, हामीले पनि अधिकार पाउनु पर्यो भनेर पहिचान र अधिकारको आन्दोलन गर्दा राज्यले दमन गरिरहँदा देशमा प्रकाशित हुने तमाम पत्रिकाहरुको कलम चलेको खोई रु ०६२–०६३ सालको आन्दोलन संघीयताको लागि पनि थियो । अहिले संघीयताको विपक्षमा लागेकाहरुलाई बिशेष प्राथमिकता साथ दिनदिनै अन्तरवार्ता लिइन्छ-प्रशारण गरिन्छ । के पत्रिका, टेलिभिजन, एफएमका माध्यमहरु सबै संघीयताको विरोध हुन् ? आदिवासी जनजाति संयुक्त वार्ता टोली र सरकारको बीच वार्ता हुँदा नेपाली कांग्रेस र एमाले संघीयता दिने पक्षमा नरहेको समाचार छ । यसर्थ पनि नेपाली कांग्रेसमा लागेका थारुहटका सुदुरपश्चिम क्षेत्रका २ सय जनाले पार्टी अध्यक्षलाई राजीनामा बुझाएका छन् । उनीहरुले बुझे होलान् नेका उनीहरुको पहिचान सहितको आन्दोलनमा बाधक छ भनेर यसैले पार्टीबाट राजीनामा दिएर पहिचान सहितको संघीयतामा आन्दोलनरत रहेको समाचार छ ।
हामी कुनै पार्टी, कुनै जाति र कुनै धर्मका होइनौं भनेर कुर्लने पत्रकार सबै कुनै पार्टी र नब्बे प्रतिशत पत्रकार उच्च जातिसँग सम्बन्ध छन् । उनीहरुले हामी निष्पक्ष छौं भन्नु थारुहट आन्दोलनको समाचार नआउँदा नै थाहा हुन्छ– उनीहरु कति निष्पक्ष रुपमा पत्रिका प्रकाशन गर्छन् भनेर । यस देशमा अहिले सबै भन्दा ठूलो पार्टी बनेको एनेकपा माओवादी अहिले प्रमुख रुपमा सत्तामा छ । हिजो पहाडका ती डाँडा डाँडा डुल्दा गरेका वाचाहरु उनीहरुलाई पुरा गर्नु पर्दैन ? यही पार्टीबाट भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका छन्– अहिले उनैले बाहुन क्षेत्रीलाई जनजाति बनाएर जनजातिको परिचय नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । यही पार्टीबाट अहिले शान्ति मन्त्री बनेका टोपबहादुर रायमाझीले शहादत भएका ती सबैलाई बिर्सिसकेका छन् । हिजो पहाडको गोठ गोठमा बसेर चिउरा खाँदा तपाईको दाजुभाईले तपाईलाई कति साथ दिएका थिए र ? तपाईहरुलाई सत्तामा पु-याएको तपाईको दाजु भाईले हो र ? तपाईहरुको राजनैतिक धरातल यतिसम्म हो ?
यो देश पहिला राजा र राणाहरुले संचालन गरेकै हो । अहिले बाहुन र क्षेत्रीहरुले नै राज्य गरि आईरहेका छन् । सरकारी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु प्राय सबै बाहुन र क्षेत्रीहरु नै छन् । अनि हामी किन नभन्ने यो देश तपाईहरुले संचालन गरेको हो भनेर l तपाईहरुले संचालन गरेका देश असक्षम भईरहेको कुरा तपाईहरुलाई पनि रामै्रसँग थाहा होला । यसर्थ फरक तरिकाले संचालन गर्न आजको आवश्यकता हो । ०६२–०६३ सालको आन्दोलनले संघीयतामा जाने भनेर म्यानडेड दिएकै छ । तर किन फेरि केन्द्रीकृत शासनकै पक्षमा तपाईहरु हुनुहुन्छ रु किन फेरि अखण्डको नाममा राम्रो राम्रो नारा राखेर भ्रम फैलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । तपाई आफुहरुले हाम्रो इतिहास नेपालमा ९ सय वर्षको हो भनेर लेखेकै हो । अब अहिले बाहुन क्षेत्री पनि जनजाति हो भनेर १ दिनको के आन्दोलन घोषणा भएको थियो– सरकारमा भएका उनीहरुकै सहोदर दाजुभाईहरुले वार्तामा बोलाएर जनजाति हो भनेर आफ्नो माग पुरा गराई हाले । आदिवासीले गरेको वर्षौसम्मको आन्दोलनको उनीहरुलाई कुनै महत्व भएन आफ्नो दाजुभाईले घोषणा गरेको आन्दोलनको १ दिन नबित्दै उनीहरुलाई जनजाति बनाउने ?
अचम्म छ, के यिनीहरुलाई आदिवासी जनजातिको अन्तराष्ट्रिय नियम लाग्दैन । नेपालमा बसेका आदिवासी जनजातिले के आफैले आफैलाई हामी आदिवासी जनजाति हौं भनेर घोषणा गरेका हुन् र ? अन्तराष्ट्रिय रुपमा आदिवासी जनजाति हुनको लागि नियम बनाईएको छ । यो प्रावधान पुरा गरे त सरकारले किन घोषणा गर्नु पर्छ– बाहुन क्षेत्री पनि आदिवासी जनजाति हुन् भनेर अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै तपाईहरु पनि आदिवासी जनजाति भयौं भनेर अन्तराष्ट्रियकरण गरिहाल्छ नि बाहुन क्षेत्रीले के यसरी दुनियाँ हँसाएका हुन् । आफैले आफैलाई नेपालमा आएको ९ सय वर्ष भो पनि भनेर पनि लेख्ने अहिले फेरि हामी जनजाति हौं भनेर आफै आफै वार्ता गरेर घोषणा पनि गर्ने ?
नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई युएनको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा नेपालमा जनजाति नै छैनन् भनेको हिजै हो, पछि वाक्य सुधार गर्दै ५ हजार जति छन् भनेर फर्केको पनि धेरै समय भएको छैन । आज उनै कृष्णप्रसाद भट्टराईको दाजुभाईले आफैलाई हामी जनजाति हौं भनेर घोषणा गर्छन् । होइन हिजो आदिवासी जनजाति नै छैनन् भन्ने जातिले जनजाति भित्र के देखें हौं अनि आफैंले आफैलाई जनजाति हौं भनेर घोषणा गर्न भ्याए । आदिवासी जनजातिले अधिकारको लडाई लडिरहँदा उनीहरुलाई अधिकार चाहिं नदिने, बरु आन्दोलन दबाउने अहिले झन आफै–आफै मिलेर हामी पनि जनजाति भयौं भनेर घोषणा गर्ने ? होइन विश्वमा बसोबास गर्ने मान्छेहरुलाई के सारो अबुझ ठान्न खोजेका हुन् यी उच्च जाति भनाउदाहरुले । विश्वका आदिवासी जनजातिलाई नेपालमा झैं थिचोमिचोमा पारिराख्नको लागि तपाईहरुले चलेको यो नयाँ चालको सलाम गर्नै पर्छ । यसर्थ भर्खरै एक दिने आन्दोलन गरेर जनजाति बनेका बाहुन क्षेत्रीले त झन यो आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा भरपुर साथ देला भन्दा झन आन्दोलनमा लागेका आन्दोलनकारीहरुलाई पत्रिकाको आड लिएर उही तपाईहरुको पुरानो प्रवृति देखाउँदै जिस्काउने, समाचार सम्प्रेषणमा आफैले बञ्देज लगाउन थालेपछि स्वभाविक रुपमा सञ्चार माध्यम माथि आक्रमण भयो । यसो हुनमा वर्षौ देखिको दमनकै कारण पनि हो ।
जब दमनले सिमा नाघ्छ, वैज्ञानिक नियम नै हो– त्यहाँ विष्फोट हुन्छ ।

यो आदिवासी जनजातिको सहनशिलताको रुपले मात्र गर्दा हो त्यति विघ्न बिग्रिएको केही छैन । आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा वकालत गरौं । नेपाल हामी सबैको हो भन्ने कुरा आदिवासी जनजातिलाई पनि राम्रैसँग थाहा छ, तर पहिचान र अधिकार नपाउँदाको लोकतन्त्रको आयु पनि त लामो हुँदैन । यसर्थ लोकतन्त्रमा सबैले समान अवसर र समान हक प्राप्त गरि बाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने माग त नाजायज छैन होला नि । यसर्थ दिगो लोकतन्त्रको लागि आदिवासी जनजातिको मागको समर्थनमा सबैले आवाज बुलन्द गरौं । अखण्डको नाममा संघीयता विरोधहरुको कुरा नआओस् । पत्रिका, टेलिभिजन र एफएम माध्यमहरुमा हाम्रो आवाज हामीले भने जस्तै गरि आओस् । संघीयताको पक्षमा आओस् । जय आदिवासी जनजाति ।

Last Updated on Wednesday, 23 May 2012 15:08

Hits: 848

नेपाल पछि परेको शासकहरु एक्लै हिड्नाले अनि एकल शासन लाद्नाले

प्रकृतिको सुन्दर देश नेपाल  जहाँ बिश्वमा नभएका धेरै मनोरम हिमाल, पहाड़, तराई, बन, जंगल  अनि बिभिन्न जातजाती, धर्म, भाषा र संस्कृतिहरुले भरी पुर्णछ मानौ नेपाल एउटा शयौ फुलहरुको बगैचा हो तर जब कथा कथित एकाताको शुत्रपात भो तब नेपालको त्यो सौदर्यतामा एक किमिसको बलात्कार को शुत्रपात भयो । बलात्कार यस कारणकी त्यस बेला देखि बिभिधता लाई एक पछि अर्को गर्दै पुर्ण रूपमा नेष्तेज र प्रतिबन्ध  गर्दै लगियो । बिभिधताको बगैचा लाई निमोठियो, भिन्न बिचार, भाषा, धर्म र संस्कृती भएकाहरुलाई क्रमबद्द रुपमा उन्मूलन को निति अख्तियार गरियो । अनि २४० वर्ष भन्दा बढ़ी एक पछि अर्को गर्दै शासन र शासकहरु त परिवर्तन भए, केवल अनुहार फरक तर भाषा, जात र बिचार उही सन्कुचित भएकाहरु जस्ले त्यही एकल शासन र प्रबिर्ती निरन्तरता दिदै लगे परिणाम आज देश मागीखानेमा परिणत भएकोछ ।  
धेरै आन्दोलनहरु भए, उपलब्धिहरु पनि भए र शाशन ब्याबस्थाहरु पनि धेरै  बदलीए तर ती परिवर्तन केवल शाशकहरु मै सिमित रह्यो । प्रजात्रन्त्र पनि आयो र अहिले लोक तन्त्र पनि छ तर अझै पनि त्यो परिवर्तन साधरण जनता सामु पुग्न सके, छैन, छ त केवल मुठ्ठी भरका नेताहरुको लागी र उही शासकहरुको लागी मात्र  ।  नयाँ ब्याबस्था र नेताहरु त धेरै आए तर अझै पनि सोचमा परिवर्तन छैन र सदिऔकाल देखि पीड़ित आदिवासी, सीमान्तकृत, दलित,र मधेसीहरुलाई  नेपालको मुल धारमा ल्याउने छाटकाट छैन । 
आन्दोलनको समयमा नेताहरु ठुला ठुला कुरा गर्छन र जब उनिहरु सिंगदर्बारको गेट भित्र छिर्छन  त्यस दिन देखि कहिले पछि फर्केर हेर्दैनन उनिहरु अनि भुल्छन सारा बचन र बाधाहरु । तर पनि हामी जनताहरु चुपचाप सहेर बसेकाछौ ख़ासगरी आदिवासीहरु आफ्नै थाक थलो, धर्म संस्कृती अनि आफ्नै देशमा दोश्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि प्रतिकारको निति अपनाएको छैन अहिले सम्म ।  आखिर यो कहिले सम्म रु कहिले सम्म हामी शासित हुनु पर्ने आफ्नै जन्म थलोमारु के शाशक बर्ग र हामीहरुको रगतको रंग भन्नछ की रु नत्र होईन भने नाकको आकर हेरेर गरिन्ने ब्याबहार कहिले सम्म ? 
हामीले आश गरेको थिऔ २४० वर्षको शाहहरुको पतन पश्चात सबै नेपाली नागरीकहरुले सामान अधिकार पाउनेछ, सबैको पहिचान स्वीकार गरिनेछ तर यहाँ त उल्टो पो भै रहेको छ । हिंजो आन्तरिम संबिधान मै घोश्राणा गरिएको संघियतालाई अहिले संस्थागत गर्नुको सट्टा एक पछि अर्को खेल भै रहेकोछ जनतालाई अधिकार दिन नचाहनेहेरुले ६२ र ६३ को जनआन्दोलनको ले दिएको म्यान्डेट भुलेर । ठुला पार्टीका नेता भनाउदाहरु उही पुरानो सोचले ग्रसित छन मानौ अझै परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन उनिहरु । अझै पनि आफ्नै हाली मुहाली कायम गर्ने घृणित खेलमा लागेकाछन उनिहरु ।
लगभग ८०-८५% जनताहरुलाई राज्यको मुलधार बाट बन्चित गरीएको अवस्थाछ, सरकार र कर्मचारीको त कुरै नगरौ, राजनीतिक पार्टी अनि सन्चार माध्यमहरुमा पनि उनिहरु कै पकड़छ । मुस्किलले २३% भएकाहरुले  देशको शासन, सरकारी कामकाज, न्यायलय, सेना र प्रहरहीको उच्च तहमा उनिहरुको  ८६% उपस्थितिछ, त्यसैले त स्वच्छ ब्याबसाय र निष्पक्ष समाचार लेख्ने कलम पनि उही घृणित र सन्किर्ण मानसिकता बाट ग्रसितछ जुन कुरा में ७,८, र ९ मा आदिवासी जनजातीहरुको बन्दको बेला शिर्ष नेताहरुको  भनाई र पत्रकारहरुका रूपधारण गरेका अहन्कारहरुको ब्याबहार बाट प्रष्ट भएकोछ । न्यायको लागी लड्छौ, बिभेद भयो, र समनाता हुनु पर्यो के भनेका थिए आदिवासीका नेतालेस् कलम चलाएर उजागर गर्ने बचन गरेका खकारले बोल्नै दिएन र हाम्रो आवज सुन्ने सम्म धैर्य गरेनन । के यो बिभेद होईन न रु अचम्मको कुरा के हो भने पश्चिममा अखण्डको नाममा १९ दिन बन्द हुँदा एउटा झिंगा मरेन रे, बन्द भब्य रूपमा सफल भयो र तर त्यही ठाऊमा आदिवासी थारुहरुको  लाखौ जनताको सहभागिता भएको आन्दोलनको समाचार सम्म छापीएन अझ आदिवासीहरु को आम हड़तालमा बन्दसुरु अगाबाई काठमान्डू को गोदाममा आलु कुहियो रे १ अनि समाचारको शिर्षक पनि केवल भडकाऊपाराको मात्र । के यो सन्चार माध्यमले गरेको बिभेद होईन हामी माथी रु के हामी लाई बिभेदको बिरुद्द बोल्लने अधिकार सम्म छैन देशमा ? 
भन्छन उनिहरु नै हामी सबै नेपाली, एक नेपाली, एक नेपाल अनि अखण्ड नेपाल रे १ सायद उनिहरुले भनेको अखण्ड उनिहरुकै हाली मुहाली, उनिहरु मात्रै हुनु पर्ने होला क्यारे १ नत्र संघीयता जस्तो समसामयिक माग र आवश्यकता लाई देश टुक्राऊन पाईन्न, संघियता चाहिन्न भन्नुको के अर्थरु अनि सदियौ वर्ष शोषित आदिवासीहरु लाई पहिचान देऊ भन्दा अत्तालिएर सामजिक सदभाब बिग्रियो रे, देश टुक्रिने भो रे १ नबुझ्ने ले त यी कुरा गर्छन नै तर प्रजातन्त्रको वाकलत गर्ने, उत्पीडनका बिरुद्द आवज उठाऊछौ भन्नेहरु नै आज आदिवासी, मधेसी र दलितहरुको बिरुद्द किन ? के प्रजातन्त्र उनीहरूले भनेको कुरा यस यस गर्दै गए मात्रै हुने हो ? गाई राष्ट्र जनवार हुनै पर्ने, अनि हिन्दु पर्वको मात्र मनोमानी हुनु पर्ने सायद यही होला उनीहरूले भनेको अखण्ड । ३८ प्रतिसत भन्दा धेरै जनसंख्या भएको आदिवासीहरुको त कुरै छैन, न राज्य ले सम्मान गरेको न मीडियाले लेखेकोछ । उल्टो बलबुताले भ्याए बिरोध गर्नमा खर्चेकाछन देशको ढीकुटी र पत्रकारका कलमहरु ।
अब तपाईहरु आफै भन्नु होस के यो सम्भबछ एउटा चक्का बिगारेर दौड जित्छु भन्नुरु यही कारणले आज प्रकृतिको सुन्दर देश र बिभिधताले भरी पुर्ण नेपाल बिकास होईन पछौटे पनमा गुज्रिराहेकोछ  । कसरी सम्भव छ लंगड़ोले एक्लै हिमाल चढ़नु रु यही वास्तविकता लाई बुझेर आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिमहरुले अधिकार र पहिचानका कुरा उठाएका हुन । यथार्त पनि हो समाजमा सबै जात, धर्म र भाषाको समान रूपमा सहभागिता भयो भने त्यो समाज समृद्द र विकसित हुन्छ ।
अन्तमा लामो समय पश्चात बिभिन्न आरोह, अवरोह पार गर्दै नेपाल नया संबिधानको संघारमा आईपुगेकोछ । यस  एकदमै सम्बेदनशील घडीमा नेपाल  सरकार, शासक वर्ग, राजनितिक पार्टीहरु, स्वच्छ पत्रकारहरु  र तमाम सजन नेपालीहरुलाई आवहान गर्द छु अब एकल सासन सम्भब छैन, यसले देशको भलो गर्दैन र देश झन झन उधोगतीमा  लाग्ने हुँदा संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान मा  आदिवासी, मधेसी, दलित र मुस्लिमहरुका पहिचानलाई सुनिस्चता गरियोस र नेपाल र नेपालीहरु लाई मुख  र धम्कीले होईन स्वच्छ मन र भावनले एकता गरियोस  तब मात्र हाम्रो देश नेपालको बिकास सम्भब छ, तब मात्र एकता र सदभाब सम्भब छ किन भने नेपाल ४ जात ३६ वर्णको फुलबारी मात्र होईन बरु बिश्वको सबै भन्दा धेरै आदिवासीहरुको थाक थालो हो नेपाल  र शयौ जातिहरूको स्वाभिमान भएको देश हो हाम्रो नेपाल ।
दिपेश लिम्बु

Last Updated on Sunday, 27 May 2012 08:06

Hits: 684

आर्थिक समृद्धिका लागि हामी पहिल्यै संघीयतामा जानुपथ्र्यो

 

रामेश्वर खनाल

नेपाललाई धेरै अगाडि नै संघीयता आवश्यक थियो त्यो अहिले बल्ल महशुस भएको छ । नेपालको सम्वृद्धिको समस्या विकासको समस्या समावेशीताको समस्या पछौटेपनको समस्यालाई एकात्मक राज्यले सम्वोधन गर्न नसकेकोले संघीयता चाहिएको हो । यो तर्क राजनीतिक वृतमा धेरै अगाडिदेखि नै उठेको हो । तर गत फागुन महिना देखि बैशाखको दोस्रो हप्तामा संघीयतामा देश भरि बल्ल व्यापक बहस सुरु भएको छ । संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा सबै कुरा टुंगो लाग्ने अवस्थामा आइसकेपछि आमचासोको विषयको रुपमा यसलाई लिएको देखिएको छ । कुनै समय संघीयता राजनीतिक वृतमा ख्याल ख्यालमा उठ्याइएको कुरा हो यो गम्भीर रुपमा जादैन र आउनै सक्दैन भन्ने सोचले त्यस बेला बहस यो तहमा आउन सकेन ।

खास गरेर युवा बर्ग निजी क्षेत्रका साथै बास्तवमा प्रत्येक नागरिक राज्यको संरचना र पुनःसंरचनाबाट प्रभावित हुन्छ । प्रत्येक प्रभावित वर्गले यसलाई चासोको रुपमा लिएर आफ्ना चासो विषय बहसमा ल्याउनु पर्ने र कसरी त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह दिनु पर्ने थियो । बास्तवमा हामीले धेरै समय गुमाइ सक्यौ । गणितीय ढङगले र निरपेक्ष ढङगले कुरा गर्ने हो भने राज्यको स्रोत र साधनले संघीयता धान्न सकिन्न भनेर तर्क गर्दा त्यसमा कुनै दम देखिन्न । राज्यको स्रोत र साधनले त अहिलेको एकात्मक राज्य पनि धान्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि हाम्रा आर्थिक कि्रयाकलाप सरकारका विकास कार्यक्रम प्रशासनिक काम साचालन गर्नका निम्ती पनि कुल बजेटको ३० प्रतिशत जति बैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुनु परेको छ । यदि जनताको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्ने गर्ने गरी विकास गर्न चाहने हो भने अहिलेको बजेटको आकारले पुग्दै पुग्दैन । बजेटको आकार वृद्धि गर्न र त्यही अनुसारको सरकारी कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गर्न चाहने हो भने हामीले खर्चको आकार अझ वृद्धि गर्नु पर्छ । स्रोतको हिसाबले कुन स्रोत टिक्न सक्छ कुन टिक्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्ने हो भने त भने एकात्मक राज्यलाई पनि हाम्रो यो स्रोतले थेग्न सकिरहेको देखिन्न । मुलतः नेपालको एकात्मक राज्य १०४ बर्ष एक रुपमा रह्यो भने ३० बर्ष र अरु बाँकी समय अरु रुपबाट चलिरह्यो । तर विकासको गति जनताले सोचे जस्तो कहिल्यै हुन सकेन । विकासको यात्रा करीब ६० बर्ष अगाडिसंगै प्रारम्भ गरेको दक्षिण कोरिया र हामीमा आज ठूलो अन्तर छ । आज भन्दा १० बर्ष अगाडि हामी संगसगै रहेको भुटान र नेपालको अवस्था कति फरक छ । उनीहरु आयको हिसावले नेपाल भन्दा धेरै अन्तर छ । अबको यात्रा अझ सुगम र सहज देखिन्छ उनीहरुको । यी सबै कुराले गर्दा एकात्मक राज्यमा पनि हामीले वास्तवमा विकासले छलाङ्ग मार्ने गरी फड्को मार्न सकेको देखिन्न । संघीयतामा जाँदा राज्यको स्रोतले थेग्दैन भन्नु तर्क सङगत देखिन्न । बास्तवमा सवृद्धि र विकास राज्यको कुन स्वरुपले भन्दा पनि शासन पद्धति कस्तो छ सुशासन कतिको छ र राजनीतिक वृत्तबाट देशमा आर्थिक गतिविधि विस्तारका निम्ती निजी क्षेत्रलाई भुमिका दिनका निम्ती र आम नागरिकलाई संवृद्ध बनाउनका निम्ती कति संकल्पका साथ काम गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सिँगापुर मलेसियाबाट छुटिएर जादा मलेसियाले सिङगापुरलाई सहजै छुटिन दियो । सानो टापुमा के गर्न सकिन्छ माछा मार्न्रेहरु मात्र बसेको र केही संभावना नै छैन भनेर छोडिदिएको थियो । यदि सुनकै टापु भइदिएको भए मलेसियाले छोडिदिन्थ्यो होला र ! छोडेको केही समय पछि सिङगापुरको आर्थिक वृद्धिदर तिब्र भएर गयो । मलेसियाले सिङगापुरको सिको गर्नु पर् यो । अहिले पनि आफ्नो खानेपानीको स्रोत मलेसियाको भू-भागबाट लिएर आउनु परिरहेको छ । अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा दुबैले भनसुन गर्नु पर्ने भएकाले पनि दुबै देश एक हिसावले केही न केही मात्रामा सम्वन्ध देखिन्छ । संघीयता राजनीतिक सहमतिमा नगर्ने हो भने कतिको दिगो र सवृद्धि रहन्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । संघीयता बास्तवमा सामाथ्र्यको हिसावले गरेको भए विश्वको स्वरुप अहिलेको जस्तो नै हुने थिएन । यो प्रदेश र नागरिकले बन्ने हो । देश भक्तिको भावना र पोशाकबाट बोलीबाट भाषणबाट होइन व्यवहारबाट नागरिकहरु यदि त्यो देश प्रति समर्पित छन्। मेरो देशको निम्ती मैले केही त्याग गर्न तयार छु भन्ने कुरा हुन्छ भने सामाथ्र्य त्यसै आउन सक्छ । विश्वमा अत्यन्तै सवृद्धशाली राज्यहरु कुनै पनि प्राकृतिक रुपमा कुनै किसिमको प्राकृति बैभव र भगवानले दिएको खाने र खजना भएको देखिन्न ।

आफ्नो सामाथ्र्यले चाहे जापान चाहे कोरिया अरु थुप्रै देश जो प्राकृतिक बैभव नभएको अवस्थामा पनि मानवीय क्षमता छ र यदि कोही नागरिकमा केही गरु भन्ने जाँगर छ भने उसले आर्थिक गतिविधिबाट देशका लागि पनि काम गर्दछ । त्यसरी नै सवृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सवृद्धि हासिल गर्ने कुरा हो । अरु कुरा त्यतिकै हासिल गर्न भने सकिन्न । मानिसले इच्छा गदैमा अर्काे जातिको मानिस हुन सक्दैन । मानिसलाई परिर्वतन गर्न शताब्दी नै लाग्ला परिर्वतन गर्न एक पछि अर्काे पुस्ता अर्काे पुस्ता आए पछि परिर्वतन गर्न सकिन्छ तर पहिचान भनेको चाहि एक किसिमले बस्दो रहेछ । बास्तवमा सामाथ्र्य विगतको सम्पतिको हिसावले र विगतको क्षमताको हिसावले र अहिले भैरहेको प्राकृतिक स्रोत साधनको हिसावले राज्यको गणना गर्न खोज्यो भने भोली त्यो सामाथ्र्यको स्थिति कमजोर बनेर परिर्वतन हुन सक्छ । सामाथ्र्य भनेको सांगठनिक शक्तिबाट प्राप्त हुने हो ।

प्राकृतिक स्रोतको हिसावमा सुनकै टापु भए पनि त्यसको प्रयोग सर्न सकिएन त्यसले केही सामाथ्र्य पुरा हुनै सक्दैन । सवृद्धि व्यक्तिहरुको मिहिनेतले प्राप्त हुने कुरा हो । त्यस कारण नागरिकमा मेरो देश प्रति केही गरौ भन्ने भावना छ भने जस्तो सुकै ठाउँमा पनि सामाथ्र्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । आर्थिक संभावनालाई उजागर गर्न सकिन्छ । त्यसैले सामाथ्र्य गौण कुरा हो । वास्तवमा हामीहरु नयाँ नेपाल परिकल्पना गर्ने हो भने सबै नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिएला तर सबै जसो राजनीतिक तप्कालाई सन्तुष्ट हुने गरि यदि राज्यको पुनःसंरचना गर्न सकियो भने त्यो नै सब भन्दा ठूलो उपलब्धी हुन सक्छ । फेरि यो असन्तुष्टि र असन्तोषको विउ भन्न नसकोस् । हामीलाई पुगेन यस्तो स्वरुपमा चाहिन्थ्यो यो अर्काै स्वरुपको आयो भनेर झगडा गर्ने संविधान च्यात्नु पर्ने स्थिति आयो र रक्तपात गर्नु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो वास्तवमै नेपालका लागि घातक कुरा हुन्छ । नेपाल सवृद्धिको बाटोमा जाने हो भने शान्ति र सम्पूर्ण नागरिक सन्तुष्ट हुने किसिमको संविधान चाहिएको छ । त्यो ल्याउनका निम्ती जति संख्यामा जस्तै स्वरुपमा ल्याए पनि कुनै फरक पदैन । एउटा सानो देश सात लाख जति जनसंख्या रहेको कतार देश विश्वमा प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले सबभन्दा धनी बनेको छ । ३५ लाख जति जनसंख्या रहेको प्रतिव्यक्ति आयको हिसावले िसंगापुरको गणना हुन्छ दुई करोड ७० लाख जनसंख्या रहेको नेपालको गणना हुदैन । त्यो सवृद्धि यदि हामीले चाह्यौ भने हामी हासिल गर्न सक्छौ । त्यो सवृद्धि हासिल गर्नका निम्ती शान्ति आवश्यक पर्छ । प्रत्येक नागरिकले सोचे अनुसार काम गर्न पाउने राजनीतिक वातावरण आवश्यक हुन्छ । यदि त्यो दिन सकिन्छ भने अरु कुरामा बहस गर्नु गौण हुन्छ ।

अब हामी संघीयतामा नजाने कुरा हुदैन र वास्तवमा नेपाल अव संघीयताबाट पछाडि फर्कन सक्ने अवस्थामा छैन । यो नै एउटा विकल्प हो भन्ने भइसकेकाले अबको बहस यो संघीयतामा गइसके पछि पनि जानु भन्दा अगाडि पनि यसलाई अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्नेमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्नु पर्ने देखिन्छ । निरपेक्ष र तथ्याङकीय हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वमा हेर्दा जम्मा २४ वटा मुलुक मात्र संघीयता छ । प्रतिशतको हिसावले हेर्दा अल्प विकसित र गरिब देशहरु संघीयता नभएका देशहरु नै पर्दछन् । यो तथ्याङक निरपेक्ष रुपमा विश्लेषण गर्दा पनि संघीयता हुदा विकास हुदो रहेछ भन्न सकिन्छ । त्यस कारण अब हामी संघीयतालाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने बहस गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको निम्ती पूर्व सर्तहरु राखेर भौगोलिक रुपमा सुहाउदो जति वटा प्रदेश बनाए पनि त्यसलाई लिपीवद्ध गरि समेट्न सकेनौ र व्यवहारमा उतार्न सकेनौ भने भोलीको नेपाललाई ठूलै असर पार्छ ।

एक प्रान्तबाट अर्काे प्रान्तमा जाँदा कुनै पनि किसिमले व्यवसायको लागत बढ्ने र व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो हुने किसिमले कर प्रणाली पनि हुनु हुदैन । संघीयतामा एक प्रान्तबाट अर्काे प्रान्तमा जाँदा व्यवसायमा लागत बढने गरि र व्यवसाय गर्न नै गाह्रो हुने गरि गर्नु हुन्न । वस्तु तथा सेवाको आवतजावत गर्न कुनै बाधा हुनु हुन्न भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन । बस्तुको आवतजावत् तथा ढुवानीमा रोकावट मात्र होइन । कर प्रणाली अत्यान्तै कठिन र अप्ठ्यारो हुने गरि गर्नु हुदैन । अहिले कानुनले नदिदा नदिदै पनि कानुन बमोजिम कर कसैले उठाउन पाउदैन । कानुन भन्दा माथि संविधान हुन्छ । तर सडकमा ढाट राखेर पैसा असुल्ने कर भन्दा फरक केही होइन । त्यसरी सडकमा ढाट राखेर जुनसुकै संगठनले रकम असुल्छ र यदि कुनै सेवा नदिइकन बस्तुका नाममा रकम उठाइन्छ भने त्यो कर गैरकानुनी हुन्छ । त्यस्तो कार्य गैर कानुनी हुदा हुदै पनि अहिले निर्वाद भैरहेको छ । संघीयतामा जाँदा राज्यको स्रोत कम भयो भन्ने वाहनामा आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्नको निम्ती यस्तो किसिमले आगमनमा अवरोध सृजना गरियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धि र विस्त्ाारको निम्ती ज्यादै नै अप्ठ्यारो पार्छ । त्यस्त्ाा कामले हामी संघीयतामा गइसके पछि आर्थिक संवृद्धि हुन्छ भन्ने परिकल्पना साहाकार पार्न कठिन हुन्छ ।


व्यक्तिको एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा आवगमन र वसाइँ सर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । आफुले चाहे अनुसारको घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने अथवा बसोवास गर्ने स्वतन्त्रतालाई संघीयताको नामबाट कुष्ठित पार्नु हुदैन । अहिले मुलुक संघीयतामा नजादै केही बस्तीमा हाम्रो जाति बाहेक अरु जातिले जग्गा किन्न पाउदैन भनेर जग्गा किन दिइदैन । भोली संघीयतामा गइसके पछि हाम्रो वैभव हाम्रो संस्कृति हाम्रो धरोहरमा हस्तक्षेप गर्न पाइन्न र अरु जातिका मानिस आएर जग्गा किन्न पाइन्न भन्ने खालको बन्देज लगाउन थालियो भने त्यसले बास्तवमा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउछ । त्यस्तो खालको परिपाटीले आर्थिक वृद्धि र संवृद्धिको बाटोलाई कुष्ठित गर्दछ । त्यस विषयमा हामी सचेत हुनु पर्छ । त्यस कारण पनि संघीयतामा पूर्व सर्त आवश्यक हुन्छ ।

निश्चित रुपमा एकात्मक राज्य हुदा पनि जनताको खर्च संाचालनका निम्ती विकासका पूर्वाधार र सरकारको सेवा साचालनको निम्ती हामी संग स्रोतको निकै कमी छ । त्यही भएर पनि हामी बैदेशिक साहयतामा निर्भर छौ । यही स्रोत हुदा हुदै हामी संघीयतामा गइयो भने समस्या सृजना हुने देखिन्छ । स्रोत बढी भएका र नभएका वीचमा एक खालको असमान्ाता अनि द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । अहिले काठमाडौंबाट मात्र राजश्वको करीब ४५ प्रतिशत स्रोत जुट्ने गरेको छ । काठमाडौंमा विकास र कार्यक्रम केन्द्रित छन् त्यसैले यहाबाट राज्ाश्य उठ्नु स्वभाविक हो । विरगंजमा उठ्ने राजश्य काठमाडौंमा बस्तुको खपत भएर नै हो । वास्त्ावमा विरगंजबाट देशले धेरै राजश्व पाए पनि आर्थिक गतिविधि हुने थलो काठमाडौं नै हो । यदि काठमाडौं उपत्यका जुन सुकै राज्य पर्ला त्यो राज्यले यो मेरो मात्र राजश्व हो यो बाढ्न चाहन्न भन्यो भने वा अरु सम्पन्न राज्यले यदि त्यस्तो भन्न थाल्यो भने त्यसले अर्काे विग्रह निम्त्याउँछ । त्यस कारणले संविधानमा अन्तर्गत बनाइएको कानुनमा वा संविधानमै राजश्वको वितरण सम्वन्धमा वा राजश्व सरकारले संकलन गरे पनि त्यसलाई राज्यले वितरण गर्ने प्रणालीमा सबैले स्वीकार गर्ने किसिमको र कुनै किसिमको विवाद सृजना नहुने परिपाटीको विकास हुन सक्यो भने मात्र संघीयता सफल र दिगो हुन सक्छ ।

अहिले राज्य पुनःसंरचना समितिको जुन खालको प्रतिवेदन बाहिर आएको छ । त्यसमा राजश्व कसले संकलन गर्ने भन्ने कुरा त गरेको छ तर कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको देखिन्न । कसले संकलन गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिए अनुसार भोली विवाद जन्माउने निश्चित छ । यस्तो विवाद विकसित र संघीयता संस्थागत भैसकेको मुलुकमा समेत यदाकदा हुने गरेको पाइन्छ । यदि हामीले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा त्यो विवादलाई थाति राखेर भोली त्यो विवाद आउने अवसर दियौ र यदि त्यो स्वरुपमा गयौ भने संभवत त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ । त्यसैले राजश्वको बाँडफाँट सम्वन्धमा अथवा राजश्व असुल गर्ने संम्वन्धमा र त्यसको प्रकृयाको कुरामा एक मत हुन आवश्यक छ । एक खालको विधिमा हामी एकमत हुन पर्छ कि जुन विधिले व्यवसायी जगतलाई काम गर्न सजिलो होस् र सबै राज्यले आफूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत पनि सहजै पाउन सकुन् । त्यो व्यवस्था अति जरुरी हुन्छ । यदि त्यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने संघीय स्वरुपमा गएर पनि हामीले हामीले सोचे जस्तो आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौ ।

हामीले संघीयताको बहस देशका लागि लाभ हुन्छ भनेरै गरिरहेका छौ । विश्वमा अहिले यस्तो लहर आएको छ । युरो जोन त्यसको एक नमुना हो । युरो जोन यात्रा अहिले अप्ठयारोमा परे पनि त्यसका लाभ नै धेरै देखिएको छ व्यवहारिक रुपमा । इकोनमिक युनियनमा जाँदा लाभ हुन्छ भन्ने कुरा दक्षिण एसियाली मुलुकमा पनि महशुस भएको छ । त्यसै कारणले गर्दा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि एकल मुद्रा अनि एक देशबाट अर्काेमा जाने स्वतन्त्रता अनि भन्सार दर पनि कम गदै लैजाने विषयमा केही हदसम्मको सहमति बनिरहेको छ । केही कुरा कार्यान्वयन भैरहेको छ । केही कुरा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ ।

हुन त युरो जोन र दक्षिण एसियामा मात्र होइन विश्व व्यापी रुपमै फि्र टे्रड जोनको नामबाट विभिन्न देशले सहकार्य गदै आर्थिक रुपमा एक हुने प्रचलन बढिरहेको देखिन्छ । दक्षिण पुर्वी एसियामा आसियान सेन्टर एसियामा क्यारेक र विश्वका प्रायः चारै क्षेत्रमा आर्थिक संवृद्धिको निम्ती सहकार्यको निम्ती एउटा देशबाट अर्काे देशमा श्रम शक्ति पुँजी र बस्तुको परिचालन कुनै किसिमको अवरोध र बन्देज नलगाउने परिपाटी बढ्दै गइरहेको सन्र्दभमा हामी एउटा देशलाई पनि विभिन्न स्वरुपमा राज्यको विभाजन गर्ने क्रममा छौ । यसरी विभाजन गर्दा एउटा लक्ष्य इकोनमी जोन चाहि बन्नु पर्छ ।

सुशासनको निम्ती जनतालाई न्युनत्तम सेवा सुविधा दिन र जनताको नजिक रहेर सेवा दिनका लागि प्रान्तीय राज्य उपयुक्त हो तर त्यो विधि अवलम्वन गर्दा देश आर्थिक रुपले एक हुने बनाउनु पर्छ । जसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अरु देशहरु समझदारी गरि एक भएर अगाडि बढेका छन् त्यसरी नै वहृत आर्थिक केन्द्र बन्नु जरुरी छ । एक राज्यले अर्काे राज्य संग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने वा एक राज्यले अर्काे राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई अबाच्छित असर पार्ने खालका नीतिहरु बनाइयो भने त्यसले भोली गएर विग्रह जन्माउन सक्छ । त्यो झगडाको विउ बन्न सक्छ । आर्थिक रुपमा एक हुने नीति र सिद्धान्तलाई हामीले विस्रन हुदैन । यदि त्यो कुरा विसर्ियो भने हामी फेरि अर्काे झगडा र जटिल मोडमा पुग्न सक्छौ । त्यस्तो अवस्था सृजना भए पछि हामी पछाडि फर्कन र सुधार्न निकै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सुरुमै र विचार पुर् याउनु पर्न्रे हुन्छ ।<br>
नेपालको संघीय स्वरुपमा अहिले केही कमजोरी छन् । ती कमजोरी हुदा हुदै पनि धेरै सवल पक्षहरु पनि छन् । सब भन्दा ठूलो कुरो एउटा उदरदायी सरकार निर्माण गर्नु हो । तर यदि केही गरि अहिलेको जस्तै सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले सरकारको अधिकार र कर्तव्य आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीको लाभको निम्ती मात्र गर्न्रे हो भने संघीय स्वरुप पनि सुरुमै समस्या देखिन सक्छ । सरकार र सत्ता आफ्नो सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ती हो भन्ने परम्परागत शासकीय सोच थियो । यदि केही गरि त्यो सोच संघीय स्वरुपमा पनि हाबी भयो भने राज्य वा प्रान्तहरु पनि असफल निकायको रुपमा देखा पर्दछन् र त्यसले दीर्घकालमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

राज्यलाई विभाजन गर्नुको मुल उद्देश्य आम नागरिकलाई असल शासन दिन नै हो । यदि असल शासन दिन नसक्ने हो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी गर्न आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योग खोल्न त्यसले सहयोग गर्न सक्छ । राज्य राज्य र प्रान्त बीच आ- आफ्नो सुविधा र अरु कुरामा प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो भने र प्रतिस्पर्धाको निम्ती स्रोत चाहिने भएकाले आफ्नो राज्य बलियो पारि आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्यो भने करको दायरा पनि बढ्न सक्छ । त्यसरी कर बढाएर मात्र त्यो सेवा सुविधा राम्रो संग दिन सक्छु भन्ने भावना प्रत्येक सरकारमा आउन सक्यो भने मात्र निजी क्षेत्रलाई राम्रो लगानी गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । अहिले भारतमा आफ्नो राज्यलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । पश्चिम बंगालमा त्यसलाई निकै अगाडि बढाइएको छ । त्यहाँ कार उत्पादन गर्ने कम्पनी हुदा हुदै अर्काे कार कम्पनी नानोलाई उत्पादन गर्ने वातावरण बनाइदियो । त्यस्तै विहारमा त्यहाँबाट अर्काे राज्यमा गएका लगानी कर्ताहरु आफ्नो राज्यमा कसरी तान्ने भन्ने प्रस्तिपर्धा भएको देखिन्छ । त्यस्तो किसिमले लगानी भित्रयाउन र लगानी बढाउने बातावरणको प्रतिस्पर्धा राज्यमा चल्यो भने संभवत हाम्रो आर्थिक वृद्धिको दर उच्च हुन सक्छ । यसका साथै निजी क्षेत्रले अहिले भन्दा अति राम्रो काम गर्ने बातावरण पाउन सक्छ । वास्तविक रुपमा अहिले निजी क्षेत्रलाई सहजकारी र नियमनकारी भन्दा पनि जहिले पनि खोजे थाप्ने काम राज्यले गरिहेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न खोज्दा पनि अहिले विभिन्न झमेला हुने गरेको गुनासो स्वय् निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन् । जस्तै कर चुक्त्ता गर्न खोज्दा पनि त्यसको लागत उच्च छ । त्यो निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासो आइरहेको छ । त्यस्त्ााे अप्ठ्यारोहरुलाई कम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजकारी भुमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सक्यो भने संम्भवत एकात्मक राज्यमा भन्दा संघीय राज्यमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएर उद्योग धन्दा खोलिन सक्छ । परस्पर प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा नै हाम्रो समग्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । त्यसमा जोखिमहरु केही छन् त्यसमा हामीले सुरु देखि चिन्तित पनि हुनु पर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्नु पर्ने हुन्छ । यदि हामीले सुरु देखि नै विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र र त्यस्तो रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ । खास गरि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सन्र्दभमा खोला वा खानी र पानीको उपयोगको सन्र्दभमा । संघीयत स्वरुप भएका अति विकसित मुलुकमा संघीयता स्थायी र दिगो भयो भनिएको अवस्थामा पनि यस्ता विषयले विवाद सृजना हुने गरेको देखिएको छ । त्यसले गर्दा संघीय स्वरुप नै ठीक छैन कि भन्ने तर्क पनि चल्ने गरेको छ । अष्टेलियामा त्यस्तै विवाद सृजना भएको देखिन्छ । हामी खास गरेर जलस्रोतको धनी देशमा गनिन्छौ र यता खानीको पनि त्यतिकै संभावना देखिन्छ । अरु खनिजको उत्खनन् भयो भने कसको हक लाग्ने भन्ने विवाद हुन सक्छ किन भने यी चलायमान खानी हुन् । केही खानीहरु स्थिर रहे पनि जमिन मुनी चलायमान रहेका खानीहरु जस्तै ग्याँस पेट्रोलिय भण्डार आदिका लागि भु- उपयोग गर्ने नाममा प्रान्तीय विवाद हुन सक्छ । त्यो भन्दा पनि जमिन माथिको स्रोतको सन्र्दभमा निश्चित रुपमा विवाद हुन सक्छ । रेडियोको लाइसेन्स अथवा मोवाइलको लाइसेन्स दिने यी र यस्तै कुरामा पनि प्रान्त बीच विवाद हुन सक्छ । त्यस कारण प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगमा हुन सक्ने विवादलाई समाधान गर्नका लागि एउटा स्थायि र प्रत्येक राज्यले विश्वास गर्ने विश्वसनीय संयन्त्र हुनु पर्छ । यदि त्यो बनाउन खोजिएन भने भोली अन्तर राज्यबीच झगडा उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सुरु देखि सचेत हुनु पर्छ । संवैधानिक अदालतको कुरा पनि उठिरहेको छ तर यस्ता विवाद अदालतले कति समाधान गर्न सक्ला र । यस्ता विवाद भनेको सुरुमा मात्र आउने होइन । संघीय संरचनामा गइसके पछि ५० औ बर्ष पछि पनि त्यस्ता विवाद सृजना हुन सक्छ । भारतमा पाजाव र राजस्थानको बीचमा पानीको बाँडफाँटको विवाद अरु विभिन्न किसिमको विवादलाई नै लिन सकिन्छ । त्यसैले एउटा विधिमा तर्जुमा गरि जहाँ त्यो विधिबाट दिएको निर्णय वा त्यसबाट गरिएको फैसला वा कुनै आदेश जारी गर् यो भने सबै पक्ष र केन्द्र सरकार र प्रान्तलाई बाध्यकारी हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यता सरकारी र निजी संस्थाहरुको कार्यालयको विषयमा निजी क्षेत्रमा एक किसिमको आशंका देखिएको छ । बैंक तथा सरकारी कार्यालय कुन ठाउँमा स्थापना गर्ने भन्ने र केन्दीय अफिस कहाँ राख्ने भन्ने विवाद पनि सृजना हुन सक्छ । यो कुरा बहस र विवाद गर्नु पर्ने कुरा नै होइन । प्रधान कार्यालय क्षेत्रमा राखेर शाखा कार्यालय केन्द्रमा राख्न पनि सकिन्छ । त्यस्तो नपाउने व्यवस्था कसैले पनि गदैन । त्यसमा आशंका गरिरहनु पर्ने देखिन्न । यदि केही गरि कर प्रणालीको कारणले गर्दा व्यवसायलाई खास ठाउँमा लुकेर गर्नको निम्ती पे्ररणा मिल्छ भने त्यसले समग्र कर प्रणालीलाई ध्वस्त गर्दछ । भारतका केही राज्यमा आयकर पूर्ण रुपमा छूट दिइएको छ । आयकर छूट नदिएका राज्यमा त्यहाँका ठूला कारखाना उठाएर कर छूट दिएको राज्यमा जाने जसले गर्दा कर छूट पाएको राज्यको छिटो विकास हुने अर्काे राज्यको विकास नहुने यस्ता संभावना पनि देखिन्छ । ठूला कम्पनीहरुले कर छलि गर्नको निम्ती पनि कम्पनी अन्यत्र लगेर राखिएको छ । हालै मात्रै पनि विश्वको चर्चित कम्पनी एप्पल क्यालिफोनियामा बढी कर तिर्नु पर्ने भएकाले अत्यन्तै कम कर लाग्ने रिनो भन्ने शहरमा गएर कम्पनी खोलेर कर छलि गरेको सार्वजनिक भैरहेको छ । प्रत्येक कम्पनीले आफ्नो करको दायित्व कम गर्ने खोजी रहेको हुन्छ । कसैले गलत तरिकाले गर्दछन् त कसैले सही रुपमा त्यति मात्र फरक हो । यदि राज्यमा करमा समानता भएन वा करको कारणले एउटा राज्य विकसित हुने र अर्काे कमजोर हुने वातावरण सृजना भयो भने हामीले सोचे  जस्तो विकास संघीयतामा हुन सक्दैन । वास्तवमा एकात्मक राज्यले विकास गर्न नसकेकाले आर्थिक संवृद्धि प्राप्त गर्न हामी संघीय मोडेल अपनाउन खोजेको हो । सबै जाति सबै भोैगोलिक क्षेत्रको आर्थिक संवृद्धिलाई सहयोग गर्नको निम्ती हामीले संघीय मोडेल खोजेका हौ भने त्यस्तै किसिमको कर प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । संघीयतालाई कसरी सफल र जोखिम कम गर्ने दिशामा हामी केन्द्रित हुनु पर्ने भएको छ ।

(प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाकार तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले संघीयताको सन्दर्भमा प्रस्तुत मन्तव्यको सम्पादित अंश)


प्रस्तुति:- गोविन्द लुइँटेल

Last Updated on Saturday, 28 July 2012 14:48

Hits: 852

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर