A+ A A-

जनजातिका नेता बाहुन मधेसीका नेता पहाडे हुनसक्छ ?- विष्णु सापकोटा


नेवारहरू काठमाडौंका 'रैथाने' बासिन्दा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि 'जातीय' उत्पीडन भएको बारेमा कुरा उठाएको सुनेपछि माओवादीको 'जनयुद्ध' कालमा नै 'फूलको आँखामा फूलै संसार...' का कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई एउटा सन्देश पठाएका रहेछन् । र, त्यो सन्देशको मजबुन रहेछ- 'बाबुरामजी, कुरा त राम्रै उठाउनुभएको रहेछ नेवारहरूमाथिको जातीय उत्पीडनका बारेमा, तर तपाइर्ं आफैं बाहुनले यो कुरा उठाइरहनुभएकाले हामी तपाईं -बाहुन) कै कुरा फेरि कसरी इमानदार छ भनेर पत्याउने ?' थुप्रै दशकको इतिहास भएको, माओवादी द्वन्द्वताका हुर्केको, मधेस आन्दोलनले प्रमुख मुद्दा बनाएको र संविधान निर्माणको अन्तिम पलमा उत्कर्षमा पुगेको जातीयता र पहिचानको विषय अब एउटा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । नेवार थरका कवि दुर्गालाल र माओवादी विचारधारा बोकेका ब्राह्मण भट्टराईबीचको प्रसंग सुरुमै उल्लेख गर्नुको कारण जातीयता र पहिचानको बहसको यस नयाँ मोडमा देखापरेको बौद्धिक र नैतिक अन्तरद्वन्द्व केलाउनका लागि हो, जसको प्रयास यस लेखले गर्नेछ ।

जातीयता र पहिचानको बहस एउटा बौद्धिक र नैतिक अन्तरविरोधको मोडमा पुग्नुको कारणले गर्दा अहिले कसको जातीयताका बारेमा कसले बोल्नुपर्ने, कसले बोल्न पाउनुपर्ने र कसले बोल्नै नपाउने भन्ने एउटा विचित्रको तर रोचक चक्रव्यूह खडा भएको छ । केही हप्ताअगाडि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनजातिका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा एकदमै अबोध र निर्दोष देखिने तरिकाले भनेका थिए- बाहुन कसरी बाठा/धूर्त हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईंहरूले भन्दा म राम्रोसँग बुझ्छु किनकि म त्यही बाहुन भएर त्यो कुरा आफैंले देेखेको छु । तर्कशास्त्रको सामान्य नियमले हेर्दा के देखिन्छ भने दाहालले बाहुनको ध्रुत्र्याइँको तरिका अरूले बुझ्दैनन् भनेको कुरा स्वयंभित्रको ध्रुत्र्याइँ त्यहाँका जनजातिहरूले पक्कै पनि बुझेनन् । एउटा बाहुनले नै 'सबै बाहुनहरू झुटो बोल्छन्' भन्यो भने तर्कशास्त्रले त्यस्तो वाक्य नै खारेज गरिदिन्छ किनकि त्यहाँ समस्या हुन्छ त्यो भन्ने मान्छेलाई पत्याउने कि उसले भनेको कुरालाई जो स्वयंमा परस्परविरोधी छन् । दाहालले एउटा राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनजातिहरूलाई पनि खुसी पार्न र आफ्नो साथमा लिन त्यसो भनेका हुन् भन्ने कुरा साधारण हिसाबले नै बुझ्न सकिन्छ । तर अब विषय त्यसभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ र कसको प्रतिनिधित्व कसले गर्नुपर्छ/गर्न पाउँछ भन्ने नैतिक प्रश्न सशक्त बनेकोे छ ।

कतिपयलाई लागिरहेको हुन सक्छ सबै जातजातिका अधिकारको लडाइँको नेतृत्व गर्ने विचारधारा हो र त्यो विचारधारा बोक्ने व्यक्तिले हो । त्यस्तो भइदिएको भए त हुन्थ्यो तर नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तो सोचाइ कोरा आदर्श र व्यवहारतः अर्थहीन भएको प्रमाणित भइसकेको छ । विचारधाराकै कुरा गर्ने हो भने त मधेसी दलले पनि हामी मधेसीका लागि मात्र काम गर्ने विचारधारा बोक्छौं भनेका छैनन् । तर यथार्थ के हो भने तराईमा बाहेक ती दलहरूप्रतिको अपिल अन्य ठाउँमा छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा-एमाले पनि सबै समानताका, हकअधिकारका कुरा गर्छन् माओवादीले जस्तै । तर किन त्यहाँभित्रका जनजाति-मधेसी नेताहरू असजिलोपन महसुस गर्दै छन् आफ्ना कुरा पूरा सुनिएन भनेर ? किनभने अहिले बहस पुगेको छ त्यो मोडमा जहाँ प्रश्न उठिरहेको छ- एउटा जातिको हकको प्रतिनिधित्व अर्को जातिको नेताले गर्न सक्छ कि सक्दैन । अब माओवादी पार्टीभित्रको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको माथिका शीर्ष तीनजना बाहुनहरू- पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य -पोखरेल) र बाबुराम भट्टराई- कसरी जातीय बहसको अन्तरविरोधबाट बाहिर आउँछन् भन्ने हो । यी तीन जनाले जातीय कुरा, पहिचानको कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्लान् । अनि अरूले सोध्नेछन्- त्यसो भए तिमीहरूको पहाडे बाहुनको जातीयतालाई के गर्ने त ?

जातीयता र पहिचानको बहसलाई हेर्न महिलालगायतका अन्य आन्दोलनहरूको पनि अनुभव लिन सकिन्छ । पुरुष नेताहरूले महिलालाई हकअधिकार दिने कुरा गर्न सक्छन् किनभने दिने ठाउँमा उनीहरू छन् । तर हकअधिकार दिइसकेपछि जब महिलाहरू स्वयं नै सशक्त भएर अगाडि आउँछन्, तब पुरुषहरूले भन्न सक्दैनन् कि- महिलाहरू, तिमीहरू नेतृत्वमा आउनु हँुदैन, किनकि तिम्रै हकहरू सुरक्षित राखिराख्न पनि नेतृत्व पुरुषहरूकै हुनुपर्छ । दक्षिण अपि|mकामा, अमेरिकामा भएका काला जातिहरूका मुक्ति आन्दोलनका उदाहरणहरू अझै घतलाग्दा हुन सक्छन् यस प्रसंगमा । काला जातिहरूको मुक्ति आन्दोलनमा केही उदार दिलका गोरा जातिहरूले पनि नैतिक समर्थन र साथ दिए । तर पनि कुनै गोरा नेताले यो भन्ने आँट गरेनन् कि हे काला जातिका साथीहरू हो, तिमीहरूको हकअधिकार प्राप्तिको लडाइँमा मेरो -गोराको) नेतृत्व नै राम्रो छ । विगतका २४० वर्षसम्म श्ाासक वर्ग भनेर जुन वर्गलाई भनिँदै छ, फेरि त्यही वर्गका मानिसहरूले नेतृत्व गरेर 'अरू' हरूका लागि मुक्तिको कुरा गर्नु नेपालको राजनीतिमा त स्वीकार गरिएला किनकि यहाँ कहिलेकाहीँ जे पनि स्विकारिन्छ, तर बौद्घकि र नैतिक विमर्शको स्तरमा कुरा गर्दा त्यस्तो कुरा प्रति स्वीकृति मिल्नु नहुने  हो ।

मान्छेले धर्म परिवर्तन गर्न सक्छ र राजनीतिक विचारधारा पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ । तर जातीयता यस्तो विषय हो जसमा कसैले विश्वास नगर्न सक्छ, त्यसलाई मन नपराउन सक्छ, त्यसलाई महत्त्व नदिन सक्छ, तर त्यसलाई ऊ परिवर्तन गर्न सक्दैन ।  समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा समय बित्दै जाँदा मान्छेका जातीय पहिचानहरू पनि फरक पर्दै जान्छन् भन्ने एउटा कुरा हो । र, समाजशास्त्रकै दृष्टिबाट भन्दा मान्छेका व्यक्तिगत स्वभाव, इमान, बहादुरी इत्यादि जातका आधारमा निर्धारित हुन्छन् भन्नु फजुल कुरा हो । तर पनि अर्को व्यावहारिक यथार्थ के हो भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पहाडे बाहुन हो । उनको जातीयता फेर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उनी मधेसी अथवा 'जनजाति' बन्न सक्दैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दाहाल लेख्न छोड्न पाउँछन् अनौपचारिक रूपमा, तर आफूलाई मैथिल ब्राह्मणको थर झा अथवा फुदुङ वा शेरचन लेख्न सक्दैनन् । यसकारण कि दाहालले विश्वास गर्छन् नेपालका सन्दर्भमा जातीयताको मुद्दा वर्गीयताको मुद्दा हो, उनी आफूले २४० वर्ष शासन गर्ने शासकवर्गको आफ्नो जातीयतालाई आफूबाट कसरी अलग गर्छन् ?

दुनियाँको विडम्बना के छ भने सर्वहारावर्गलाई समानता दिलाइदिन्छौं भनेर लडाइँमा नेतृत्व गर्न आउनेहरूमध्ये पनि धेरैजसो धनीमानी, मध्यमवर्गीय नै हुन्छन् । त्यो लडाइँले सफलता पायो भने त झन् ती सर्वहाराहरू सर्वहारा नै रहिरहे पनि तिनीहरूका नेताहरू सम्भ्रान्त वर्गमा परिणत नभएको अपवाद पनि छैन होला । अब अहिले नेपालका पछि परेका/पारिएका अथवा आर्थिक रूपमा नभए पनि सांस्कृतिक रूपमा हेपिएका मधेसी र जनजातिहरूका लागि 'मसिहा' बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नेहरू पनि कि त तिनै समुदायहरूका 'खातापिता' हरू नै छन्, तिनै समुदायहरूका 'उच्च' जातहरू छन कि भने अर्कै जातिकाहरूले नै आँखा लगाइराखेका छन् 'मसिहा' का पदमा । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज र त्यसमा सहभागी शासकवर्गले गरेको इतिहासको दमनको बदला लिनुपर्छ भनेर फेरि त्यही गोर्खाका, त्यही 'शासक वर्ग' का ब्राह्मण भट्टराई कुर्लिरहँदा कताकता भित्रभित्र सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने स्थिति अहिलेको नेपालको यथार्थ हो । पंक्तिकारले यस लेखमार्फत छलफलमा ल्याउन खोजेको विषय अहिलेको दैनन्दिन राजनीतिमा जातीयता र पहिचानको मुद्दाको प्रयोग, दुरुपयोग र यसले देखाउन खोजेका परिणतिहरू म्ाात्रै होइनन् । यस लेखले उठाउन खोजेको बहस के हो भने इतिहासमा, नैतिक र बौद्धिक रूपमा, एउटा जातीयताको मुद्दाको नेत्तृत्व अर्को जातीयताको व्यक्तिले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । याद रहोस्, कुनै मुद्दाको समर्थन गर्नु र त्यसको नेत्तृत्व गर्छु भन्नुमा फरक छ । मधेसका महन्थ ठाकुर पहाडका जनजातिका मात्रै नेता हुन्, इलामका कुलबहादुर गरुङ मधेसीहरूको आन्दोलनको नेता हुन्छु भन्ने कुरा- विचारधाराले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरासँग जोड्दाजोड्दै पनि - नैतिक र बौद्घकि रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ कि छैन ?

मानिसको जीवन नै आदर्शमय तरिकाले सोच्दा कस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा र यथार्थपरक हिसाबले सोच्दा जीवन साँच्चै कस्तो छ भन्नेमा फरक धेरै छ । तसर्थ, नेपालमा जातीयता र पहिचानका मुद्दा यसरी सम्बोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आदर्श चाहना र कसरी त्यसको प्रयोग/दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने यथार्थबीच पनि फरक धेरै छ । हरेक मान्छे, चाहे त्यो नेपालमा होस् वा विकसित पश्चिमा मुलुकमा वा अपि|mकामा, आफैंभित्र एउटा संकुचित जातीयता, नश्लवाद बोकेर हिँडेको हुन्छ । सभ्यताको अथवा सभ्य हुनुको अर्थ के हो भने हरेक मान्छेले आफूभित्रको जातीय भावना लुकाएर सबै जातजाति बराबर हुन् भन्ने भावना विकसित गरेको हुन्छ तर आफू निश्चित जातिको भएकै कारणले असमानताको सिकार भएको चेतले कुनै समुदाय जब जातीयताका आधारमा आन्दोलनमा उत्रन्छ, तब अन्य जातिका समुदायहरूको पनि भित्र लुकेको जातीयता वा जातीय भावना  बाहिर  सतहमा आउन थाल्छ । नेपालको सन्दर्भमा खस-आर्यको आन्दोलन यसैको एउटा उदाहरण होला । तर, 'जातीय' हुनु हुँदैन भनेर त्यसले भनिरहेको हुन्छ जसले जातीय भएका आधारमा इतिहासबाट फाइदा लिइसकेको छ ।

अन्त्यमा, मधेसको अधिकारको आन्दोलनमा पहाडी मूलका मानिसहरूले समर्थन गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । जनजातिको आन्दोलनमा खस-आर्यले समर्थन गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । मधेसका मान्छेले खस-आर्य अथवा जनजातिका अधिकारका मागहरू ज्ाायज छन् भने समर्थन गर्न सक्छन्/गर्नुपर्छ । तर पहिचान र जातीयताका लडाइँका सहभागीहरूले के चाहिं मनन गर्नु जरुरी छ भने एउटै 'शासकवर्गका' केही मानिसले इतिहासको 'शासकत्व' को बोझबाट छुट पाउने तर त्यही वर्गका अरू, यथार्थमा शासकवर्गका जातका तर व्यवहारमा सधंै शासित नै हुन पुगेकाहरूले त्यो छुट नपाउने कुरा राजनीतिक मात्रै नभएर एउटा सशक्त नैतिक प्रश्न पनि हो ।


कान्तिपुरमा प्रकाशित यो लेखको शिर्षक परिवर्तन गरिएकोछ

Last Updated on Monday, 18 June 2012 11:13

Hits: 1271

कुन मगज फुस्केकोले भन्यो जनजाति कमजोर छन्


राज्यसत्ता ब्युरो
 जातीय सत्ता विरुद्ध न्यायिक आन्दोलनका निम्ति पछिल्लो समय विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति नेताहरुले गरेको शक्ति प्रदर्शनबाट हतास भएर राज्यशक्ति र मीडियामा एकछत्र राज गरेका एक जातीय सत्ताका रक्षकहरु धुँइपत्ताल लागेकाछन् । तिनले गर्नसम्म गरेकाछन् । साम, दाम, दण्ड, भेदको आफ्नो नीति प्रयोग गरिरहेकाछन्  ।


नेपालको इतिहासमै जनजातिले देखाएको शक्तिले भयभित भएर तिनले शुरुमा संविधानसभाको निर्मम हत्या गरे । त्यसमा सबै ठूला दलको राय दुरुस्त थियो, बाहेक जनजाति, मधेसी र दलित ।  किनकी संविधानसभा नमारिएकोभए त्यसबाट यी पीडितहरुले न्याय पाँउनेथिए । तिनले पहिला जस्तो यसरी अधिकार कुण्ठित गरेर जनजाति लगायतका उत्पिडित क्षेत्र चुप लागेर बस्छन् भन्ने भ्रम पालेकाथिए , जुन पूरा हुन सकेकोछैन ।
एमाले र माअ‍ोवादीका कारण संविधानसभा मरेको भन्दै त्यसभित्र एउटा विद्रोह नै  शुरु भएकोछ । त्यसलाई यसअघि जस्तो गरि थुम्थुम्याउन नेतृत्वलाई सजिलो भएकोछैन । त्यसैले ति तिल्मिलाएर आफ्ना छोरा, भतिजा, साना बाबुहरुले कब्जा गरेर बसेका मीडिया मार्फत अनापसनाप बक्न लगाइरहेकाछन् । तिनका हनुमानहरुको रामभजन यतिबेला कथित मूलधारका मीडियाहरुमा प्रशस्त देखिईनु त्यसैको रुप हो ।
दलमा सबैभन्दा ठूलो भूँइचालो एमालेमा गएकोछ । एमालेका जनजाति नेताहरुले एमालेले लिएको सिद्धान्तलाई बहुदलीय जनवाद नभई जनैवाद हावी रहेको खुल्लमखुल्ला बताईरहेकाछन् । यी जनजाति नेताहरुले देशका प्रमुख शहरहरुमा गई एमालेको विरोध गरिरहेकाछन् । यस्तो समस्या आएपछि  एमालेभित्रका केहि नेताहरुले जातीय संगठन नै विघटन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसले झन घाउमा नुनचुक छरेकोछ ।
संघीयता सम्बन्धि विवाद मेटाउन आयोजना गरिएको भनिएको एमालेको केन्द्रिय बैठक नै बहिष्कार गरिदिएपछि नेतृत्वले त्यो बैठक नै  सार्नुपरेकोथियो । बैठकमा उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरु पृथ्विसुब्बा गुरुङ, मधेस इन्चार्ज रामचन्द्र झाँ, विजय सुब्बा, केन्द्रिय सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, दलबहादुर राना, रकम चेम्जोङ सहितका नेताहरुले बहिष्कार गरिदिएकाथिए ।
यस्तो विद्रोहको ज्वार सबै दलमा देखिएकोछ । पूर्व सभासद जिपछिरिङ लामा, इन्द्र गुरुङ, पुर्णकुमार शेर्मा , कुमार राई, उर्मिला थापा, ललिता किरिङ मगर , लिला सुब्बा सहितका करिब १२५ जना सभापति सुशिला कोइरालालाई भेटी जातीय नीति लचकता लिए पार्टी छाड्ने धम्की दिइसकेकाछन् । भेटमा नेकाको भातृसंगठन आदिवासी जनजाति संघ सभापति इन्द्र बहादुर गुरुङ, राष्ट्रिय मगर संघ सभापति गणेश थापा मगर, तामाङ संघका केवल बहादुर लामा, लिम्बु संघका सभापति प्रवीणविक्रम नेम्वाङ, शेर्पा संघका सभापति लाक्पा छिलेन शेर्पा, नेवाः खलका सभापति नेमासिं नकर्मी, किरात आदिवासी जनजाति समाजका सभापति आनन्द सन्तोषी राई जस्ता प्रभावशाली तथा पुराना नेताहरु गएकाथिए ।
एमाअ‍ोवादीमा जातीय नीति विशेषगरि जातीय स्वायत्तता सम्बन्धि नीति छिराउने सुरेश आले र पूर्व जनमुक्तिका युवा नेता तथा अहिलेका माओवादी भित्रका उग्र नेता गोपाल किराती जस्ताहरुको नेतृत्वमा त्यस दलभित्र जातीयतामा घम्साघम्सी चलिरहेकोछ ।
कुनै समय थियो गोरेबहादुर खपागीं देशका कुनाकाप्चामा जातीय चेतना छर्न हिंड्दा सत्ताका भरौटेहरु एकसाथ उनीमाथि खनिन्थे । अबुझ जनजातिहरु नै उनलाई ति सत्ताका पुजारीहरुसंघ घाँटी जोडेर म्याऊ म्याऊ गर्दथे । तर खपागींहरुले राजनीतिकरण गरेको जातीय चेतनाको  मात्रा यति ठूलो भएकोछ कि परम्परागत मान्यतामा यति ठूलो पहिरो गएकोछ कि त्यसलाई छेकथुन गर्न सक्ने बलबुता कसैको देखिदैन ।
जनजातिको जनसंख्याले ढाकेको नेपालमा कसैले यो समूदायको समुल नष्ट गर्छु भनेर सोंच्ने हिम्मत पनि गर्न सक्दैन । किनकी यीनको सामुहिकता अल्पसंख्यक हैन बहुसंख्यक छ ।
जातीय सत्ता बचाउन यथास्थितिवादीहरु ( प्रमुख ३ दल, मीडिया, प्रशासन, विदेशी शक्ति) ले संविधानसभा त भंग गरिदिए । तर अब चेतनाको विद्रोहको निशाना दलहरुमाथि शुरु भएकोछ । यदि संविधानसभा भएकोभए जातीय चेतनाको बहस दलहरुभित्र पक्कै हुन पाउने थिएन । तर त्यसको हत्या गरिदिएपछि अबको केन्द्र दलहरु बनेकाछन् । जनजाति नेताहरुलाई सर्वसाधारणले सोधिरहेकाछन् – तैले के गरिस ? त्यो प्रश्न ठेग्न नसकेपछि उनीहरुले दलभित्र त्यहि प्रश्न आफ्ना नेताहरुलाई सोध्न थालेकाछन् । यो यस्तो प्रश्न हो जसको सामना गर्न जातीवादी सत्ताका पक्षपोषकहरुलाई धेरै गाहे छ । देशमा चेतनाको बहस शुरु भएकोछ । त्यसलाई निष्कर्षमा कसरी पुर्याईन्छ त्यो त भविष्यले बताउला । तर अब हिंजोका दिन गए ।  उत्पिडितहरुका लागि भोलिको सुनौलो विहानीको शुरुआत भएकोछ, जसलाई कुनै शक्तिले रोक्न सक्ने वाला छैन । किनकी हिंजो कमजोर जनजातिले शुरु गरेको प्रश्नमा आज देशको पूरै शक्ति खनिएकोछ र पनि केहि लछार्न सकेकोछैन । देशको बहसको केन्द्र नै जनजातीमय भएकोछ ।




Last Updated on Friday, 08 June 2012 01:48

Hits: 1175

जातिय सत्ता बचाउन मारियो संविधानसभा

समाचार विश्लेषण, राज्यसत्ता ब्यूरो
अधिकार दिनुभन्दा संविधानसभाको घाँटी रेट्न बेस भन्ने विश्लेषणको आधारमा संविधानसभाको हत्या गरिएकोछ । प्रमुख ३ दल र मधेसी दलहरुको संयुक्त सहमतिमा यस्तो अपराध गरिएकोछ । इतिहासमा सबैभन्दा बढी समावेशी यस्तो सभालाई हत्या गर्नेहरु कोठामा बसेर अट्टहास गरिरहेका होलान् तर उत्पिडितहरु भने डाँको छाडेर रोइरहेकाछन् ।


यदि अन्तिम समयमा जनजाति आन्दोलनको डरलाग्दो हुरी नआईदिएकोभए एक जातीय सत्ताका भरौटेहरुले संविधानसभा मार्ने नै थिएनन् । अन्तिम समयमा सबै दलहरु नाम विनाको प्रदेशमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्न भनि हात मलेर बसिरहेकाथिए । तर जातीय स्वायत्तता विना कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गरिन हुदैंन भन्दै देशका कुनाकुनाबाट भीर माहुरी जस्तो जनजातिहरुको ओइरो  सत्ताको  करीडोरमा उफ्रन आएपछि सत्ताका स्तम्भहरु काँपेकाथिए ।
करिब ३० बर्ष देखि असंगठित÷संगठित रुपले आन्दोलनरत जनजातिहरुको यो विध्न एकता कहिल्यै नदेखेका सत्ताका नाईकेहरु कम्पायमान हुनु कुनै अनौठो थिएन । जनजातिहरु दलका नाममा जोत्ने बहर गोरु हुन् यिनलाई जसरी पनि दाईंन सकिन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता बोकेका दलहरु यहिनेर  चुके । तिनले जातीय रुपमा यो विध्न एकता हुन्छ भन्ने कल्पना समेत गरेकाथिएनन् । विशेषगरि पहाडे जनजातिहरुले यत्रो आँट गर्लान भन्ने तिनको पुरानो ढर्राको मगजमा त पक्कै थिएन । पहाडे जनजातिलाई उल्लु बनाएर खाईपोई आएको तिनले यस्तो सोच्नु अन्यथा थिएन ।
यद्यपि संघीयता आफ्नो खल्तिमा राखेर अन्तरिम संविधान जारी गर्न खोजेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता हस्ती नेताको त सातोपुत्लो उड्ने गरि मधेस आन्दोलन भएपछि तिनले पुनः राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर अन्तरिम संविधानमा संघीयताको प्रावधान थप्नु परेकोथियो । धेरैले संघीयता माओवादीले ल्याएको भन्ठान्छन् तर त्यतिबेला माओवादीले सत्तामा पुग्न संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बलि चढाइसकेकोथियो । यदि मधेस आन्दोलनको उभार नआएकोभए नेपालमा संद्धान्तिक रुपमै सहि संविधान आउन अझै बर्षौ लाग्थ्यो । त्यसैले यसको श्रेय मधेसी चेतना र आन्दोलनलाई दिईनु पर्दछ । वास्तवमा संघीयतामा दलहरु कोहि गम्भीर छैनन् भन्ने दृष्टान्ट मधेस आन्दोलन नै हो । तर यसपालि मधेसी दलका मधेसी मूलका बाहुन र उच्च जातका नेताहरु किन संविधान मार्न ३ दलसंग लहसिए त्यो छुट्टै विश्लेषण्को पाटो हो तर मधेस आन्दोलनले नै संघीयता स्थापित गरेको चाहिं पक्का हो ।
अहिले पुनः त्यहि नियति दोहोरिएकोछ । मन नमानी नमानी संघीयतामा जान त सहमति गरियो तर जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा गए देश विखण्डन हुन्छ भन्दै संघीयता विरोधी भ्रम फैलाउनमा दलका ठूला नेताहरु नै लागेकाथिए र छन् ।
तिनले ६०१ सभासदले संविधान बनाउन नसकेको भन्दै उनीहरुमाथि दोष थोपरिदिएकाछन् । तर यथार्थ त्यो होइन । सभासदले रातदिन खटेर काम गरेकाछन् । तर दलहरुले नै उनीहरुलाई पँगु बनाएर राखेकाहुन् । देशविदेश शयरमा पठाईदिने र एनजिओहरुको डलरमा भुलाएर दलका नेताहरुले नै तिनलाई भुत्ते गराउन चाहेकाथिए । प्रयास सधैं यहि रहिरहयो, तिनले कहिल्यै जातीय मुद्दामा एक स्वर ननिकालुन् ।
जातीय मुद्दामा मतदान गर्नु पर्दा सधैं दलको ह्विप लाग्ने अवस्था श्रृजना गरेर तिनलाई जुट्नबाट रोकियो । पक्षमा मतदान गर्न दिइएन । ति एक किसिमले दलका रबरस्ट्याम्प मात्र थिए । अर्थात जुवामा नारिएको त्यस्ता दुईटा पठ्ठा बहर थिए जसलाई दाँयाबाँया हेर्न बन्देज नै थियो । उनीहरुले चर्न पाउने कुरा त धेरै टाढाको रहयो । यदि चाहेकाभए दलका नेताहरुले २ बर्षमै संविधान जारी गर्न सक्थे । तर ति कोहि त्यस्तो सदिक्षा राख्दैनथे । किनभने प्रष्ट थियो , यदि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने हो भने त्यसले आफुले र आफ्नो समूदायले खाईपोई आएको भाग पूरै बाँडिनेछ । समानताको नियम कानुन र अधिकारका ब्यवस्था गरिनेछन् जसले आफ्नो थालीमा सिधै हस्तक्षेप गर्दछ । यस्तो सोंचाईकै कारण ४ बर्षसम्म संविधानसभालाई पेण्डलुम बनाएर राखियो । ९ अरब खर्च गरेर संविधानसभाका सभासद निकम्मा हुन् भन्ने भ्रम छरियो । नपढेका, पाखे, गँवार, आपराधिक भन्दै संविधानसभाको निर्वाचन लगत्तै सभासदहरुको मानमर्दन गर्ने काम षड्यन्त्र अन्र्तगत नेताहरुले गर्दे आएकाथिए । यसमा मुलधारका मीडियाले तिनलाई खुलेरै साथ दिए । मुलधारका मीडियामा भएका ९० प्रतिशत सत्ताधारी जातिका पृष्ठभूमीका पत्रकारहरुले यसो गर्दा आफ्नो जातीय स्वार्थलाई सर्वाेपरि ठानेको देखिन्छ ।
यसो किन गरियो भने यी दलित, जनजाति, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रबाट आएका साँच्चिकै जनप्रतिनीधि थिए । राजधानीमा हुर्केका अग्रेंजी स्कूलमा पढेका, पुल्पुलिएका र उच्छृखलता नाघेका पृष्ठभूमिका कोहि थिएनन् । यस्ता जनप्रतिनीधिहरुले इमान्दारीपूर्वक संविधान बनाउँछन् भन्ने भय सत्ताधारीहरुलाई सधैं रहेकोले तिनले यस्तो षड्यन्त्र गरेकाथिए । संविधानसभाको अन्तिम बैठक नै बस्न नदिएर यी ६०१ लाई लज्जास्पद रुपले घर घर पठाउने दलका नेताहरु यि जनप्रतिनीधिहरुप्रति हदैसम्मको घृणा गर्दाे रहेछन् भन्ने देखिएकोछ ।
यी इमान्दार थिए भन्ने बारम्बार तिनले प्रमाणित पनि गरिदिए । जनजाति, महिला, दलित, मधेसी ककस बनाएर तिनले पछाडि पारिएकाहरुको साँच्चिकै वकालत गरे । यो सरकार चलाउने सभा हैन जनताको भाग्य लेख्न बनाइएको सभा हो भन्ने तिनले नेताहरुलाई बारम्बार सम्झाउन चाहे । तर ति बिचराले चाहदैमा के हुन्थ्यो र ? तिनका कुरा सुन्ने कुरै थिएन । संविधानसभा संगै ति ६०१ जनाको पनि साथसाथै एकै चिहान बनाइयो । यस्तो बहादुरी प्रम बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गरियो । कहिल्यै स्कूलमा दोश्रो नआउँदैमा र माक्र्सवादको पोथा घोक्दैमा कोहि बुद्धिमानी र अग्रगमनकारी हुँदोरहेनछ भन्ने ठूलो उदाहरण बाबुराम भएकाछन् । सबैभन्दा क्रान्तिकारी भनिने उनले नै जनताको भाग्य लेख्न बनाइएको युगमा एक चोटी आउने संविधानसभाको बलि चढाएकाछन् । मार उनले हानेकाछन्  अरु शीर्ष नेताहरु पुजारीको भेषमा मन्त्रोच्चारण गर्दे लहरै उभिएर हासिँरहेकाछन् ।
संविधानसभाको बलि दिईनुको प्रष्ट कारण छ । जातीय र पहिचानका मुद्दामा एक हुने भन्दै ३२२ जना जनजाति र मधेसी सभासदहरु, जुन विभिन्न दलसंग आवद्ध थिए, ले हस्ताक्षर संकलन गरे । तिनले चाहेमा मतदानबाट जस्तोसुकै संविधान पास गराउने सामथ्र्य राख्थ्यो ।
यस्तो एकताले नेताहरु अवाक भए । बाहिर इतिहासमै नदेखिएको जनदवाव छ उता भित्र सभासदहरु त्यसरी एकिकृत भएर आएकाछन् । त्यो परम्परागत जातीय सत्ताको निम्ति खतरनाक संकेत थियो । आँ गर्दा कुरो बुझ्ने राजनीतिका धुरन्धर खेलाडीहरुले आफ्नो पाईतला मुनीबाट जमीन भासिदैछ भन्ने बुझेपछि संविधानसभालाई बलि दिने योजना बनाए । बाहिर अलि अलि ठाकठुक गरियो । तँ रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्छु भन्ने नाटक मन्चन गरियो । अन्ततः संविधानसभा र तिनका सदस्यहरुलाई घाँटीमा पठ्ठा बाँधेर शक्ति देवीको मौलाको  अगाडि लगेर छिनालियो । ति अब बलीको भुटुन बनाई प्रसाद चपाइरहेकाछन् । तर आफ्नो भाग्यलेखनका निम्ति त्यहाँ पठाइएका प्रतिनीधिहरुको त्यसरी देवीको नाममा हत्या  गरिएको टुलुटुलु हेरिरहेकाहरुको भने भक्कानो छुटिरहेकोछ । यो भक्कानो बढ्दो छ । भन्न सकिदैन । भोलि यहि भक्कानोले नै नेपालको परम्परागत दैवी सत्ताको जग उखेलिदिने सामथ्र्य पनि राख्दछ । त्यसको प्रारम्भिक र आक्रमक यात्रा भने शुरु भैसकेकोछ ।


Last Updated on Thursday, 31 May 2012 03:33

Hits: 1206

बाहुनबादीहरू एकलै डुंगा सैयर गर्न खोज्दा डुंगा नदीको बीचमै घोप्टियो

 

हुम सुनारी मगर

मैले अघिल्लो आर्टिकल मै प्रस्ट लेखेको थिएँ की http://rajyasatta.com/analysis/3053-2012-04-29-03-56-24"कैयौ दशक यता डुंगामा एकल सैयर गर्ने बाहुनबादीहरूलाई सन्तुलन मिलाउनको लागि डुंगाको अर्को पट्टी जनजातिहरूले पनि संगै सैयर गरौ, त्यसो गर्दा सन्तुलन मिलेर त्यो डुंगा बिना दुर्घटना नदी पार गर्नेछ भनेको छ जनजातिहरूले । यदि जनजातिहरूलाई नदी वारी नै छाडेर एकलै डुंगा सैयर गर्न खोजियो भने डुंगाको सन्तुलन नमिलेर नदिको बीचैमा त्यो डुंगा घोप्टी सबै बाहुनबादीहरू नदीमा डुबी नसकियोस भनेका छौ जनजातिहरूले" । हो यस्तै भएको छ अहिले मुलुकमा र यो उक्ती अहिले चरितार्थ साबित भएको छ । दश बर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनभावनालाई बुझ्न नसक्दा राष्ट्रले आज ठुलो क्षेती ब्यहोर्नु परेको छ । हिजो ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभामा बहु-संख्यक उपेक्षित जातिहरूको सहभागितालाई बुझ्न नसक्दा र मुलुक कै सबै भन्दा ठुलो समूहको भावनालाई बुझ्न नसक्दा राष्ट्रले आज ठुलो क्षती ब्यहोर्नु परेको छ ।

मुलुक एकात्मक पुरातन बाहुनबाद द्वारा संचालित थियो र अहिले सम्म छ पनि । यो एकाधिकारलाई परिवर्तन गरि सबै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र पिछडा बर्गहरूलाई पनि समेटेर सबै नेपालीहरूलाई समान अधिकार दिलाइ सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल बनाउ भनि शान्ति पुर्बक आन्दोलन गरे । नेपाल सरकारसँग आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति लगायत अन्य बर्ग र समूहहरूसँग पनि उनिहरुको मागलाई पुरा गर्न सहमती पनि गरे । तर, त्यसलाई नयाँ संबिधानमा स्पस्ट उल्लेख गरि कार्यान्वयन गराउन बाहुनबादीहरूले नचाहेका कारण ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभा बिघटन हुन पुग्यो । बाहुनबाद अब हिजोको एकतन्त्रिय जहानिया राणा शासन र निरंकुश तानाशाही शाही शासन भन्दा अझ बढी पिपासु देखियो भन्ने पुस्टी भएको छ अहिलेको घटनाले । अझै पनि एकात्मकबाद र एकाधिकार लाद्न तम्सेका बाहुनबादीहरूले अहिले सम्म पनि आदिवासी जनजातिहरूको शक्ति र क्षमतालाई कम्जोर ठानिरहेको छ । गत जेठ ७, ८ र ९ गते भएको आदिवासी जनजातिहरूको शक्ति प्रदर्शनलाई कुनै अर्को शक्तिबाट परिचालित भनि अझै पनि हामी आदिवासी जनजातिहरूलाई कम्जोर र असक्षम देखिरहेका छन् । यहि बाहुनबादले मात्रै मुलुक चल्न सक्छ भन्ने शंकिर्णताले नै ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभा बिघटन हुन पुग्यो ।

हजारौं लाखौं गैर-जनजाति अथवा ब्राह्मण मित्रहरूले पनि हामी जनजातिहरूको आन्दोलनको वास्तबिकता बुझेर हाम्रो आन्दोलनलाई साथ पनि दिनु भएको छ । आदिवासी जनजाति त्यस्तो बाहुनबादको बिरुद्धमा छ जुन बाहुनबादमा गैर बाहुनहरू पनि पर्नु हुन्छ, जस्ले मुलुकमा परिवर्तन भएको देख्न चाहन्न । सबै जात जाति, भाषा भाषी, मधेशी, दलित, उत्पिडित र पिछडा बर्गहरूलाई समान अधिकार र हैसियत दिन चाहन्न । मुलुक साच्ची कै बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिकले भरिपुर्ण राष्ट्रलाई एउटै धर्ममा अझै पनि एकाधिकार जमाउन खोज्नेहरू, एउटै भाषालाई मात्र प्रोत्साहन गर्न खोज्नेहरू र एउटै सँस्कृतिलाई मात्र प्रसय दिन खोज्नेहरूको कारणले गर्दा अहिले मुलुकले ठुलो क्षति ब्यहोर्नु परेको छ । अझै पनि आदिवासी जनजातिहरूको माग र मुद्धाहरूलाई सम्बोधन गर्न र आत्मसात गर्न नचाहेको कारणले ऐतिहासिक अवसान संबिधान सभा बिघटन हुन पुग्यो ।

त्यसैले म फेरि पनि भन्छु बाहुनबादी मित्रहरू जब सम्म तपाईंहरूको सोचाइ परिवर्तन हुदैन, सबै नेपालीहरूलाई समान र सम्मान पुर्बक मुलुकमा बस्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुदैन र राष्ट्रको सबै भन्दा ठुलो समूह र शक्ति आदिवासी जनजाति लगायत मधेशी, दलित तथा अन्य पिछडा बर्गहरूलाई पनि समान अधिकार दिनमा सहमत हुनु हुन्न त्यतिन्जेल सम्म बाहुनबाद रुपी एकल डुंगा सवारले कहिल्यै पनि नदी पार गर्न सक्दैन । 

सुनारी मगर आदिबासी जनजाती महासंघ साउदी अरबियाका सभापति हुन

Last Updated on Monday, 31 December 2012 12:08

Hits: 967

निर्मम तरिकाले मारियो संविधानसभा


अन्ततः जननिर्वाचित संविधानसभालाई पानी नख्वाइकनै मारियो । अहिलेसम्मकै बढी समावेशी र सबैको प्रतिनीधित्व रहेको संविधानसभाले उत्पिीडितहरुको बारेमा अग्रगामी निर्ण यगर्दे गएपछि त्यसबाट आत्तिएका प्रमुख दलका नेताहरुले मध्यरातमा त्यसको हत्या गरे ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी गरे त्यसको जस समावेशी त्यहि संविधानसभाले लैजान्छ भनि यस्तो षड्यन्त्र गरिएको हुनसक्छ  । दलका शीर्ष नेताहरु संविधानसभा देखि कुन विध्न असन्तुष्टि रहेछन् भन्ने यथार्थ अन्तिम समयमा खुलेकोछ । अन्तिम बैठक नै नबसालीकन संविधानसभा मरेकोछ ।
आफ्नो जातीय सत्ता डगमगाएपछि र त्यसको दुश्मन संविधानसभालाई ठान्दै आइरहेका दलका नेताहरुले उहिल्यै देखि षड्यन्त्र गर्दे आइरहेकाथिए ।
पछिल्लो समय जनजाति र मधेसी एक भई जातीय संघीयतामा जान दवाव दिएपछि ठालु नेताहरु झन डराएकाथिए । यदि जनजाति आन्दोलन नआएकोभए उनीहरु ११ प्रदेशमा अन्तिम सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने मनस्थितिमा पुगेर त्यो तयारी समेत गरेकाथिए ।
तर अन्तिम समयमा त्यस्तो नाम विनाको संघीयता मान्य नहुने भन्दै देशभरबाट उत्पीडित जनता सडकमा निक्लेपछि पुरानो सत्ताको जग नै हल्लिएकोथियो । त्यसपछि शुरु भएको षड्यन्त्रको तानाबुना झन घना भएकोथियो ।
केहि विवादित विषयलाई थाँती राखेर संविधान जारी गर्न सकिने अवस्था छँदाछँदै पनि त्यसमा सहमति हुन नसकेका दलहरुले आखिर आफ्ना कुत्सित बुटले कुल्ची कुल्ची संविधानसभाको हत्या गरेकाछन् । यसरी हत्या गर्नेमा सबैभन्दा ठूलो रोल ३ प्रमुख दलको छ भने त्यसपछि मधेसी मोर्चाले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । सभासदहरुलाई काम गर्न नदिने नै दलका नेताहरु थिए। अब मंसीर ७ गते नयाँ जनादेश लिएर संविधान लेख्ने प्रस्ताव त आएकोछ तर त्यो आँउछ कि आँउदैन भन्ने द्धिविद्धा छ । भएकैबाट काम गर्न नसक्नेले नयाँबाट के गर्लान ्भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ । संविधानसभाको मृत्युमा एकजातीय सत्ताका टाउकेहरु त अट्टहास गरिरहेकाछन् तर उत्त्डिित बहुसंख्यकहरुलाई भने यसले ठूलो क्षति पुरयाएकोछ ।

Last Updated on Sunday, 27 May 2012 19:01

Hits: 919

Error: No articles to display