A+ A A-

जनजातिय भुतको आतँक

जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा ध्रवीकृत बनेको मुलुकको समाजसंगै राजनीति अहिले पनि उही हालतमा छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगले ११ प्रदेश सहितको प्रतिवेदन बाहिर ल्याए देखि जनजाति र बाहुन समुदायबीच बढेको ध्रवीकरण जेठ १४ अगाडिसम्म ३२२ जना सभासद्को हस्ताक्षर सहित जातीय पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा उभियो  । जेठ १४ अगाडि सम्म पहिचान सहितको संघीयताको सवालमा संविधानसभा बाहिर र संविधानसभा भित्र ध्रुवीकरण चुलिदै गएर अन्ततः त्यही विषयले संविधानसभाको अवसान हुन पुग्यो । जेठ १४ अगाडिको त्यो ध्रुवीकरण राजनीतिक दलभित्र छिरेर दल भित्र भुइँचालो मात्र ल्याइदिएन पार्टीबाट अलग भएर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुने अवस्था समेत सृजना हुन पुग्यो । एमाले र कांग्रेस भित्रका असन्तुष्ट जनजाति नेताहरुले गत असार २० र २१ मा काठमाडौंमा आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलन गरेर नयाँ पार्टी खोल्ने उद्घोष गर्न पुगे । 


आदिवासी जनजातिका सामुहिक अधिकार आइएलो १६९, यु.एन.ड्रीप, एफ.पी आई सी सम्वन्धी संयन्त्र, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरुको अवस्था आदि सुनिश्चित हुनु पर्ने अडान सहित पहिचान सहितको संघीयता निर्माणको लागि आदिवासी जनजाति मुश्लिम र दलित मधेशीको छुट्टै मोर्चा आवश्यकता परेको सम्मेलनमा जारी अवधारणा पत्रमा औल्याइएको छ । पहिचान सहितको राज्यको पुनः संरचना, सुढृण संघीयता र आदिवासी जनजातिको अधिकार अनि सरोकार विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमाले अत्यन्तै अनुदार रहेको र प्रतिद्वन्द्वी भाव देखाइरहेको तिनीहरुबाट आदिवासी जनजातिहरुको न्यायपूर्ण माग र दावी कुनै पनि हालतमा पुरा नहुने भेलाले ठहर गदै नयाँ पार्टीको आवश्यकता परेको प्रस्ष्ट पारिएको छ । ती पार्टी अन्तर निहीत जातीय संरचना र एजेण्डाका कारण बद्लिन नसकेको कारण देखाउदै नयाँ शक्ति निर्माण गर्नु परेको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिचानमा आधारित राज्यको पुनःसंरचना सम्वन्धी मुद्धाका कारण ठूला दलहरुप्रति जनताको निरासा छाइरहेकाले पनि पार्टी खोल्न अनुकूल रहेको अवधारणा पत्रमा भनिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमै ठूला भनिएका दलहरु अत्पयासित पराजित बनेकाले जनताहरु उनीहरु प्रति नैराश्यता छाएकोले पनि ठूलो पार्टीको रुपमा अब बन्ने नयाँ पार्टी आउन सक्ने प्राध्यापक डा. महेन्द्र लावतीको ठम्याइँ छ । जनजातिमा चेतना जागृत भएको त्यो कल्चर क्यापिटलाई पोलटिकल क्यापिटलमा रुपान्तरण गर्नु अहिलेको चुनौति रहेको उनी बताउँछन् ।  पहिचानलाई संगै राष्ट्रियतासंग जोडिएर प्रजातन्त्रिक शक्ति बन्न सके मात्र अबको पार्टी सबैको पार्टी बनेर राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पार्टी गठन आगामी अगस्ष्ट ९ मा विश्व आदिवासी दिवसका दिन पारेर गरिन लागेको ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्वा गुरुङले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पार्टीमा जनजाति, मुश्लिम दलित अनि मधेशी अनि बाहुनलाई समेत समावेश गरेर निर्माण गरिने बताउँछन् ।

जनजातिको मात्र पार्टी गठन गर्दा दिगो रुपमा स्थापित हुन गाह्रो पर्ने भएकाले पनि सबैलाई समेट्न जनजातिहरुका अगुवा नेताहरु गृहकार्यमा देखिन्छन् । जनजातिको मात्र पार्टी बनाउँदा त्यो राजनीतिमा सफल नभएको विगतका अनुभवले पनि उनीहरुलाई अहिले तर्साएको छ । तर बैचारिक र सैद्धान्तिक रुपमा भिन्न भिन्न धारबाट आएका शक्ति एक ठाउँमा सन्तुष्ट रहेर गोलबन्द हुन भने निश्चित रुपमा गाह्रो उनीलाई हुने छ । आगामी निर्वाचनमा दलीय रुपमा ठूलो हैसियत कायम गर्ने दाउ अव गठन हुने जनजाति पार्टीको छ । आदिवासी जनजातिहरुको भावना समेट्दै जनजातिको पहिचान झल्किने गरी आवश्यकता अनुसार मोर्चा बन्दी गरि सत्तालाई प्रभावित पार्ने र लक्षित मतदाता ७० प्रतिशत जनताको पार्टी बनाउने कुराले अभिप्रेरित बनेकाले पनि त्यस कुरालाई अवधारणा पत्रले पुष्टि गर्दछ । साम्प्रदायिक आरोप नलाग्ने, व्यापक मतदाता हुने र अन्तराष्ट्रिय भाइचारा कायम हुने गरि पार्टी जन्मिनु पर्नेमा अवधारणा पत्रले प्रष्ट बोलेको छ ।
यता एमाले भित्रका अधिकांश नेताहरुको पहलमा पार्टी गठन हुन थालेकाले एमाले भित्र जनजातिका नेताहरुलाई लगाम लगाउने काम भैरहेको छ ।

पार्टी नीति र हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको र त्यसै अनुरुप काम गरेकाले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने जनाएको छ । पार्टीले बोलाएका बैठकमा समेत नबस्ने अनि अनेक आरोप लगादै पार्टीको विरोध गदै हिड्न पार्टी भित्र बस्ने कसैलाई छुट नभएको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । पार्टीका सदस्य पार्टीको निर्णय बाहिर जाने अधिकार रहन्न उनी भन्दछन् । पार्टी नीति विपरीत हिड्नेलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही समेत गरेको छ । एमाले भित्रका कति जनजातिलाई त्यस्तो कारर्वाही भयो त्यो बाहिर ल्याइएको छैन । स्पष्टीकरण दिएका जनजाति नेताहरु पनि बाहिर आएर केही बोल्न चाहेका छैनन् । अहिले स्पष्टीकरण सोध्ने काम भैरहेको छ । एमालेका नेताहरु पनि एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु र नेतृत्व पक्षसंग कुनै विवाद नरहेको बताउने गरेका छन् । पार्टी भित्र कुनै विवाद नरहेको र एमाले भित्रका जनजाति नेताहरु पार्टी खोल्ने कुनै योजना नरहेको एमालेका सचिव युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘पार्टी खोल्ने पहिले भने पनि अहिले त्यो कुरा एमाले भित्र आएर उनीहरुले भन्ने गरको छैनन्’ उनले भने । तर जनजाति नेताहरु भने भित्र भित्र आफ्नो गृहकार्य गरिरहेका छन् । त्यसमा प्राध्यापक देखि बुद्धिजिवी र जनजाति अधिकारवादीहरु कम्मर कसेरै लागेका छन् ।

यता एमाले भित्रैका मधेशवादी नेताहरु समेत एमाले पार्टी देखि निकै रुष्ट बनिरहेका छन् । मधेशवादी नेताहरुले पार्टीको नीति विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमाले नेता रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरुलाई एमालेले अनुशासनको कारर्वाही गर्ने निर्णयसंगै एमालेका मधेशवादी नेताहरु चिडिएका हुन् । एमाले पार्टी भित्र जनजाति मात्र होइनन् मधेशवादी नेताहरु समेत अटाउन नसकेको नेता रामचन्द्र झा बताउँछन् । तर, जनजातिहरुद्धारा गठन हुने पार्टीमा आफूहरु नजाने मधेशवादी नेताहरुको सोचाई छ । ‘ एमालेबाट अलग हुने र अहिले नै पार्टी गठन गर्ने निर्णय भैसकेको छैन’ नेता रामचन्द्र झाले भने ।
संघीयताले निम्त्यायो दलभित्र रडाको ः
एमाले पार्टी भित्र पहिचान सहितको संघीयता अस्वीकार गर्ने निर्णय संगै जनजाति नेताहरु छुट्टै पार्टीको गठन गर्ने निर्णयमा पुगे । त्यहि विवाद नसल्टिए पछि एमालेले राष्ट्रिय भेला आयोजना समेत ग¥यो । भेलाले बहुपहिचान सहितको ७ प्रदेशको पार्टीको आधिकारीक धारणा बल्ल बाहिर ल्यायो । तर, संघीयताको विषयमा एमालले पार्टी भित्रको विवाद अझ सल्टिएको छैन । एमालेका नेताहरु संघीयताको विषयमा फरक – फरक धारणा अगाडि सारिरहेका छन् । एमालेका नेता भिम रावल जातीय आधारमा प्रदेशको नमाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न नहुने बताउँछन् । संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जानु पर्ने एमाले भित्रैका एक थरी नेताहरुको धारणा छ । एमालेका प्रदिप नेपाल लगायत आधा दर्जन नेताहरु जनमत संग्रहको पक्षमा उभिएका छन् । संघीयता नै आवश्यक रहेको र यसले धार्मिक र क्षेत्रीय अनि साप्रदायिकता ल्याउने भन्ने मत पनि अगाडि आउन थालेको छ ।  एमाले सहित कांग्रेसमा पनि संघीयताको विवाद अझ कायम छ । कांग्रेस भित्रका जनजाति नेताहरु पहिचान सहितको संघीयता हुनु पर्ने अडानमा छन् भने नेतृत्वले त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकारी सकेको छैन । जातीय पहिचानलाई आधार बनाएर संघीयता निर्माण गर्दा संघीयता नै दिगो हुन नसक्ने हुदा बहुपहिचान हुने गरि संघहरु निर्माण गरिनु पर्ने कांग्रेस नेतृत्व पक्षले अडान राख्दै आएको छ ।


माओवादीद्धारा पहिचान नामको राजनीतिक विउ रोप्ने काम गरेको भनिए पनि पछिल्लो समय नेतृत्वले पहिचानको मुद्धालाई छाडेकाले छुट्टै शक्ति अहिले उदाएको छ । नेतृत्वले पहिचानको सवाललाई छाड्दै गएकाले  वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टीले त्यसलाई बोकेर हिड्ने कोसिस गरेको छ । माओवादी पार्टी फुट्नुको एक कारण मध्य पहिचानको राजनीतिमा नेतृत्वले अडान छाड्नु पनि एक भएको राजनीतिक विश्लेषक डा. कृष्ण भट्टचन बताउँछन् । उनको विचारसंग माओवादी बैद्य पक्षीय नेता सुरेश आले मगर पनि सहमत छन् । ‘ पार्टी फुट्नुमा धेरै सैद्धान्तिक विवाद मध्ये यो पनि एक थियो’ उनले भने । तर संघीयताको समयमै छिनोफानो गर्न नसक्दा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अवसर चुकाएका दलहरु अझ पनि संघीयताको पेचिलो मुद्धा सल्टाउन नसक्नु दलहरुको ठूलो कमजोरी हो । राजनीतिक दलहरुले समयमै यो मुद्धालाई छिनोफानो नगर्दा भविष्यमा देशले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Last Updated on Friday, 20 July 2012 05:31

Hits: 1267

संघीयतामा जातीय मुक्ति आवश्यक छ : अध्यक्ष एमएस थापा, जनमुक्ति पार्टी

संविधानसभाका ११ वटा विषयगत समिति मध्य महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक समितिले संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा पाएको थियो, तर र्दुभाग्य त्यो समितिले मस्यौदा बनाउन त पाएन नै चार बर्षको अवधिमा कुनै पनि एजेण्डा माथि कुनै छलफल नै चलाउन सकेन ।  संविधान निर्माणको यत्रो लामो अवधिमा संविधान कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा संवैधानिक समितिमा एक दिन पनि छलफल  नहुनु दुर्भाग्य थियो । यो कुरा हामीले धेरै पटक भन्दै आएका थियौ । त्यसमा कसैले वास्तै गरेनन् । समाज र राज्यप्रति उदरदायी भुमिका निर्वाह गर्ने मिडियाले समेत यो विषय छुदै छोएनन् ।
संविधानसभा संविधान जारी नगरी जेठ १४ मा अवसार हुन पुग्यो । संविधान जारी नगरि संविधानसभाको अवसान सुनियोजित नै भएको हो । संवैधानिक समिति भित्र विवाद समाधान उपसमिति थियो । शीर्ष दलहरु त्यसका सदस्य थिए । ११७ वटा विवादित विषयहरुलाई त्यो समितिमा ल्याएर सहमति पनि गरेनन् विमति पनि जनाएनन् । अन्तमा हामीले यसलाई फर्स्याउन नसक्ने भयौ उपसमितिले यसलाई फर्स्याउन नसक्ने भयो यसलाई संविधानसभामा लैजान आवश्यक रहेको भनेर स्वयम् उपसमितिका संयोजक प्रचण्ड अनि सदस्य झलनाथ खनालले त्यो कुरा राखे । रामचन्द्र पौड्याले त्यसो गर्न हुन्न हामीले नै यसलाई छिनोफानो गर्नु पर्छ भनेर अडान लिए । त्यस पछि दुई चार दिन सहमतिको लागि समय लिइयो । तर बैशाखको अन्तिम दिन सहमति जुट्न सकेन भनियो । कहिले नखिचिएको फोटो अन्तिम पटक कोही नछुट्ने गरि खिचियो । समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले त्यस दिन सबै अगाडि आएर क्यामराम्यानले खिच्न लगाए । चार बर्षको अवधिमा कहिल्यै नखिचिएको मेरो तस्वीर पनि पत्रकारहरुले खिचे । त्यस पछि एमाले नेता माधवकुमार नेपालले क्यामराले सबैको तस्वीर खिचे । उनले आफूले खिचेर नपुगेर त्यहाँका सहसचिवलाई फोटो खिच्न लगाए । अगाडि र पछाडिबाट फोटो खिचियो । तर सदस्यहरु आश्र्चय मान्दै सोध्न पनि थाले यो नै अन्तिम हो र भन्दै । माधवकुमार नेपाल हासे मात्रै, कुनै जवाफ दिएनन् । यो घटनाले पनि संविधानसभा विघटन हुन्छ भन्ने कुरा पहिले नै उनीहरुलाई थाहा भैसकेको संकेत गर्दछ । त्यस लगतै यता ककसको बैठक भयो । ककसले पहिचान सहितको संघीयता चाहिन्छ भनेर हस्ताक्षर गर्न थाले । हस्ताक्षर ४१९ जति पुगे पछि विशेष गरी एमाले कांग्रेसका नेताहरु अव यसले विर्वाद हुने भयो भनेर टाउको समाप्न थाले । कि सहमतिमा जाने कि भोटिङमा जाने भनेर जनजातिहरुले भन्दा झलनाथ र रामचन्द्रले त्यसो हुनै सक्दैन भनेर यही नै मिलाउनु पर्छ संविधानसभामा भोटिङ गर्न हुदैन भने अडान कसिरहे । बहुमतद्धारा पहिचान सहितको संघीयता पास हुने डरले उनीहरुले यस्तो अडान कायम राखिराखे । अहिले विचार गर्दा ककसको हस्ताक्षर अलि हतारमा गरिएको हो भन्ने लाग्छ । जेठ १४ गते ३ बजेसम्म बालुवाटारमा सहमति नजुटे पछि संविधानसभामा जाने र भोटिङ गराउने भनेर नेताहरु हिडे । अगाडि अगाडि सुभासचन्द्र नेम्वाङ पछाडि रामचन्द्र र झलनाथ हिडे तर उनीहरु संविधानसभामा आउनु साटो सिंहदरवारमा पो पसे । उनीहरुले प्रचण्ड र भट्टराईलाई सिंहदरवारमै बैठकमा बोलाए । अन्तिम अवस्थामा राष्ट्रपति शासन लागू गरेर भए पनि समय अवधि लम्वाउने कि म्याद थप गर्ने होइन भने निर्वाचनमा जाने भन्ने विषयमा छलफल हुदा झलनाथ र रामचन्द्र यो कुरामा असहमति जनाए । सुभासचन्द्र नेम्वाङले पनि मद्मासी गरे । उनले दलहरुलाई सहमति नगरेको खण्डमा नियमअनुसार प्रकृयामा लैजान्छु भन्न सक्थे । उनले त्यो स्पष्ट अडान लिएर संविधानसभालाई जेठ १४ गते ११ बजेबाट सञ्चालन गरि निरन्तरता दिएको भए झलनाथ र रामचन्द्रको अडानले केही फरक पदैन्थ्यो । उनले ६०१ जनालाई निम्ता गरेनन् । निलाम्वर आचार्यले पनि संवैधानिक समितिका सदस्यलाई कहिल्यै निमन्त्रणा गरेनन् ।  उनले पनि आफूलाई समितिको सभापति भन्दा पनि कांग्रेसको कार्यकर्ता मात्र संझिए । उनले कुनै अडान नै लिएनन् । सभामुखको भुमिका शसक्त देखिएको भए पनि देशमा संविधान आउथ्यो र जनतामा बेग्लै खालको तंरङ्ग देखा पर्दथ्यो । सुभासचन्द्र निम्वाङ पनि आफूलाई एमालेको कार्यकर्ता मात्र ठाने ।
संघीयता र जातीय मुक्तिको सवाल :
तीन पार्टीले संघीयताको बारेमा गलत व्याख्या गरेकाले त्यहीबाट संघीयताको आधार गलत ढंगले खोजियो । यहाँका विभिन्न जातीलाई जातीय अधिकार दिन खोजेको हो र जातीयहरुलाई अधिकारयुक्त बनाएर मुक्ति बनाउन खोजेको हो कि हामीले भूमिको मुक्ति गर्न खोजेको हो ? जातीलाई मुक्ति दिने कुरा नेपालको अन्तरिम सविधान ०६३ सालले पनि गरेको गरेको छ । बहस र गलत लाइन त्यहीबाट गयो । मुलुक ७ वटा बनोस् कि २७ वटा त्यस भित्र जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुदैन भने केन्द्रमा ठूलो राजाले शासन गर्ने भयो प्रान्तमा सानो राजाले शासन गर्ने भयो । तराईलाई एक बनाउँ कि पाँच वटा बनाऊ । यदि प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराउने हो पनि त्यहा पनि यादव नै आउँछ । अरु पिछडिएकाहरुको अवस्था कस्तो रहन्छ । भारतमा करीब ६ हजार जाति छ । तर भारतमा पहिचान दिएको छ ।  नेपालमा भूगोलको आधार बनाएर संघीयता बनाउन खोज्नु बेकारको कुरा हो । हाम्रो पार्टी जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा जानु पर्छ भन्नेमा पहिले देखि स्पष्ट देखिन्छ । तर त्यो मात्र मुलुकको समस्या समाधानको उपयुक्त बाटो भने होइन । यहाँ जति प्रदेश भए पनि त्यहा समानुपातिक प्रतिनित्वि हुदैन भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । तिनलाई मुलुकको समस्या समाधानमा गर्न सहभागिता गराइन्न भने त्यसको कुनै औचित्य छैन । हामीले भुमिको मुक्तिको कुरा उठाउने कि जातीको मुक्ति अहिलेको गम्भीर सवाल यही बनिरहेको छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले असार दोस्रो हप्ता काठमाडौंमा आयाजना गरेको बहसमा पूर्व मन्त्री थापाले व्यक्त गर्नु भएको विचारको संपादित अंश )

Last Updated on Friday, 13 July 2012 04:24

Hits: 1390

नेपालमा बढिरहेको जातीय ध्रुवीकरणको समाजशास्त्रीय पाटो


 डा.कृष्ण भट्टचन , समाजशास्त्री
सन् १९९० को दशकबाट पहिचानको राजनीति विश्वभर फैलिएको हो ।  नेपालको सन्दर्भमा बाहुनवादीहरुले र पश्चिमाहरुको हकमा उपनिवेशवादीहरुले शोषण दमन गरेको हुनाले लोकतन्त्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि अधिकार र मुक्ति आन्दोलन संगै पहिचानको मुद्धा जोडदार रुपमा आएको हो र यसको आधार शदीयौं देखिको विभेद नै हो । नेपालमा पहिचानको मुद्धा त्यसरी नै अगाडि बढेको देखिन्छ ।


 बहुदलीय व्यवस्था पछि नेपाललाई जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृति क्षेत्र र लैंगिक हिसाबले बहुलताको समाज हो भन्ने स्वीकार गरियो । नेपालमा विभिन्न जातजाति र आदिवासी जनजातिका साथै विभिन्न धार्मिक समुहहरु माथि जातकै आधारमा  सदियौ देखि दमन उत्पीडन गरिएकोले मुक्तिको कुरा नेपालमा सशक्त रुपमा आएको हो । यो मुद्धालाई राजनीतिक दलहरुले ठीक तरिकाले सम्वोधन नगरेकोले र पहिचानको मुद्दालाई जातीय राज्यको रुपमा मात्र हेरिएकोले संविधानसभामा बाहुन क्षेत्री नेताहरु एकातिर र  जनजातिहरु अर्को तिर  ध्रुवीकृत हुन पुगे ।

पहिचानको राजनीति र जातीय युद्ध
 सन् २००२ को तथ्यांक हेर्दा ८० भन्दा बढी मुलुकमा हिंसात्मक र अहिंसात्मक द्वन्द्व भएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्ततालाई इन्कार गरिएको कारण नै ती मुलुकमा द्वन्द्व उत्पन्न भएका हुन् । त्यस मध्ये पनि दर्जनौ मुलुकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई इन्कार गरिदा आदिवासी र गैर आदिवासीबीचमा हिंसात्मक र अहिंसात्मक द्वन्द्व पनि भएका छन् । पहिचानको राजनीति र जातीय द्वन्द्व आदिवासीस“ग बढी सम्वन्धित छ । तर गैर आदिवासीहरुको पनि आत्मनिर्णयका विभिन्न पाटो हुन्छ । त्यसलाई इन्कार गरिएको कारणले गर्दा द्वन्द्व भएको छ ।
समाजशास्त्रीय र सामाजिक विज्ञानको आधारले हेर्ने  हो भने जहां सांचो अर्थमा स्वायत्तता दिइन्छ । स्वायत्ततालाई सत्ता पक्ष वा राज्य पक्षले स्वीकार गरेर त्यसलाई आत्मसात गरि कार्यान्वयन गर्दछ । त्यसबाट सशस्त्र र निशस्त्र दुवै प्रकारका द्वन्द्वहरु कि त अन्त्य नै हुन्छ कि न्युनिकरण भएरै जान्छ । त्यो कुरा विश्व समुदायले आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा सन् २००७ सेप्टेम्वर १३ मा स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल लगायत १४४ मुलुकले त्यसको पक्षमा मत खसालेको छन् । त्यस अन्तर्गत स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार र सुनिश्चितता मानवअधिकार अन्तर्गत हेरिएको छ ।
 आत्मनिर्णयको अधिकार सिद्धान्तत विखण्डनको लागि प्रयोग हुन पनि सक्छ । जातीय द्वन्द्व हुतु र तुत्सीकोबीचमा भएको थियो । केही मुलुकमा त्यस्तो भएको छ । जातीय द्वन्द्वको मुख्य कारकतत्व जातीय विभेद नै हो । अमेरिका जस्तो सम्पन्न मुलुकमा काला र गोराबीच विभेद अद्यापि कायम छ । दक्षिण अफ्रिकामा काला र गोराबीचको विभेद छ, तर त्यो आदिवासी र गैर आदिवासी बीच मात्र नभएर कुनै गैर आदिवासी र गैरआदिवासीकै बीचमा त कुनै आदिवासी र गैर आदिवासीको बीचमा पनि छ ।  अमेरिकामै लाखौ लाख काला जातिलाई मारेर गोराहरुले आफ्नो शासनसत्ता स्थापित गरेका हुन् ।
 अष्टेलियामा त्यस्तै भएको थियो ।  एसिया, अफ्रिका र लेटिन अमेरिकामा पनि त्यही गरिएको हो । जातीय युद्ध युगोस्लाभियामा पनि भएको थियो । त्यो युद्ध भाषा र धर्मको बीचमा भएको देखिन्छ । मुख्यत धर्म सस्कृति भनेको जातिसंग सम्वन्धित कुरा हो । श्रील“कामा तमिलले गरेको युद्ध पनि जातीय मुद्धासंग सम्वन्धित छ । भारतमा नागाहरुले विद्रोह गरिरहेका छन् । उनीहरुले भारत स्वतन्त्र हुनु भन्दा एक दिन अगाडि आफूहरु स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए ।
नेपालमा अहिलेसम्म विकसित भएका घटनाले जातीय युद्ध तर्फ मुलुकलाई धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता ब्यक्त गरिन थालेको छ । केही समय अगाडि थारुहरुको संग्राहलय जला“उदा सद्भाव कायम हुने, यता अखण्ड सुदुर पश्चिमको नारा लगांउदा सद्भाव कायम हुने, पहिचानको विरुद्ध सेतो कमिज लगाएर काठमाडौंमा सडकमा उत्रिदा सद्भाव कायम हुने तर संविधानसभाले बैधानिक रुपमा स्वीकार गरेको कुरालाई कार्यान्वयनका लागि संविधानसभामा दवाव दिनका लागि मानिसहरु सडकमा उत्रिदा सद्भाव विथोलिएको हुने भन्ने कुरा आफैमा जातीय पहिचान विरुद्धको कुरा हुन् ।
त्यसको प्रतिकारमा ग्वार्को र इमाडोलमा मानिसलाई उठाउ“दा  त्यो सद्भाव कायम भयो भन्नु तर्कसंङगत देखिन्न । यस्तो गरिदा जातीय सद्भाव झन् भत्किन्छ । माओवादी जनयुद्धमा १३ हजार मानिसहरु मरे भने यदि जातीय सद्भाव विथोलियो र युद्ध भयो भने एकै दिनमा त्यति नै मानिस नेपालमा मर्न सक्छ ।  त्यो कुरा मधेशी र पहाडिया बीचमा भारतीय अभिनेता ऋतिक रोषन काण्डमा पनि देखिएको छ । मधेशी र पहाडीया बीचमा र आदिवासी र गैर आदिवासी बीचमा द्वन्द्व हुदा बढी नोक्सान जसले सदियौ देखि अत्याचार गरेको छ उसले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिलेसम्म भएका सद्भाव ¥यालीहरुमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, बाहुन क्षेत्री बुद्धिजिवीहरु र सञ्चारकर्मीहरु लगायतले सदियौसम्म सद्भाव कायम रहेको मुलुकमा अहिले सद्भाव विथोलियो भनेर चिन्ता गर्ने गरेका छन् । तर नेपालमा सदियौ देखि सद्भाव कायम थिएन । नेपालमा विभिन्न समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरुले गरेको अध्ययन अनुसन्धानले पनि नेपालमा पहिले देखि नै द्वन्द्व रहेको देखा“उछ ।
६० को दशक तिर गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले लिम्वु र बाहुनबीचमा द्वन्द्व कायम छ भन्ने लायन क्यापनलको किताव ‘सोयिसल चेन्ज इन नेपाल’ मा प्रष्ट उल्लेख गरेकाछन् । सार्की र बाहुन क्षेत्रीको बीचमा द्वन्द्व छ भन्ने कुरा क्यापलनकी श्रीमति इ क्यापलनले सुदुर पश्चिमको अध्ययन गरि तयार पारेको कृति ‘पिस एण्ड कलर’ भन्नेमा देखाइएको छ । त्यस्तै पहाडे र मधेशीको बीचमा द्वन्द्व छ भन्ने कुरा फेडिक गेजको ‘रिजनालिम एण्ड नेशनलिजम इन नेपाल’ मा प्रष्ट उल्लेख छ । त्यसैले ६० को दशकमा यस्तो द्वन्द्व रहेको नेपालमा सदियौ देखि सामाजिक सद्भाव कायम छ भन्ने कुरा राज्यसत्ता आफ्नो हातमा राखेर मानिसको मुख थुनेर  सबै ठिक छ भनिएको मात्र हो । मिडियाले पनि त्यही सन्देश फैलाइरहेकोले सद्भाव देखिएको मात्र हो । तर जुन दिन नबोल्ने मानिसहरु बोल्न थाल्छन् त्यस बेलामा उनीहरुको दुर्दशा सुरु हुन्छ ।

नेपालमा पहिचानको राजनीति
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई भौगोलिक एकिकरण गर्नु पछाडिसम्म पनि नेपालमा पहिचानमा आधारित राज्य कायम थियो । उनले नेपाललाई एकिकरण गरे पछि त्यो पहिचान विलिन हुन पुग्यो । पहिचान गुम्ने मुख्य कारण युद्ध नै थियो । बन्दुकको कारणले पहिचान गुम्न पुग्यो । विश्वको अनुभव हेर्दा धेरै ठांउमा त्यस्तै नै भएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्नु पहिले लिम्बूहरुको छुट्टै राज्य थियो जसलाई पछि पनि स्वीकार गरियो । एकिकरण पछि पनि उनीहरुको संस्कृति र आफ्नो भूमि माथिको स्वामित्वमा नियन्त्रण गरि अनन्त कालसम्म कायम राख्ने र कसैले खोस्न नसक्ने भनेर त्यस बेलामा पृथ्वीनारायण शाहले सन्धी नै गरेका थिए ।
 एकिकरणको बेलामा लिम्बुहरुले प्रतिरोध गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहसंग उनीहरुले घुंडा टेकेका थिएनन् । पृथ्वीनारायण शाहले जित्न पनि सकेनन् । त्यसैले  सन्धी गर्नु प¥यो ।  लिम्बुको पहिचानको राजनीति त त्यो बेला देखि नै उठेको थियो ।  पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौ उपत्यका कब्जा गरे पनि इन्द्रजात्रा जस्ता पर्व त उनले पनि मानिराखेका थिए । नेवार राज्यमा राजनीतिक हैसियत मात्र उनले खोजे तर नेवारको संस्कृति र पहिचान ध्वस्त पार्न चाहेनन् । नेवारहरुले पनि राज्य भन्दा स“स्कृति बचाउनका लागि बढी केन्द्रित बने  । गुठी अहिलेसम्म चलिरहनु त्यसैको नमूना हो ।
पहिचानको राजनीति चाहे पृथ्वीनारायण शाह होस या मल्ल र लिच्छविकाल होस् पञ्चायतकाल सबै समयमा प्रशासनिक र यातायातको पहुंचमा रहेका ठांउमा राज्यसत्ताले प्रभावित गरेकोले त्यहा“ पहिचानको मुद्धा अलि खुकुलो र विषाक्त बन्न पुग्यो । हिन्दू धर्म संस्कृति र बाहुन क्षेत्रीको संस्कृति त्यहां मिसाइदिएको छ । जो यातायात, सञ्चार र प्रशासनको पहुंचबाट टाढा रहे ती ठांउमा त अद्यापि ती कुरा छ ।
मुस्ताङमा मार्फालीहरुको आफ्नो स्वामित्व, यिनन्त्रण र अधिकारको कुरा उनीहरु आफैले गरिरहेकाछन् । शाह काल होस् वा बहुदलीय व्यवस्था वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि यी संयन्त्रले त्यहां काम गर्न नै सकेको छैन । उनीहरुले आफैले एउटा व्यवस्था खडा गरि काम गरिरहेका छन् । थारुहरुमा बडघर प्रथा कायम छ । त्यसले सबै निर्णय गरिरहेको छ । देशमा  शासन व्यवस्था फेरिदैमा उनीहरुलाई केही प्रभाव नै परेको छैन । काठमाडौंका नेवार त्यसबाट प्रभावित भए पनि उनीहरुको गुठीमा त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन ।  
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक भएपछि पहिचानलाई स्थापित गर्नुपर्छ  । अर्काको पहिचानलाई पनि मान्यता दिइनुपर्छ । त्यो पहिचानको आधारमा संघीय संरचना भएन भने त्यो नयां नेपाल हुन सक्दैन भन्ने कुरा जोडदार रुपमा आएको छ ।
सुपति गुरुङले पहिचानलाई अगाडि बढाउन खोज्दा कुनै समय फा“सी खानु प¥यो । लखन थापा मगरले विद्रोह नै गर्न पुगे  । नेवारहरुले पनि विभिन्न हिसाबले भाषिक आन्दोलन उठाएर विद्रोह गरिरहेका थिए । बौद्ध धर्मावलम्वीले पनि त्यस्तै विद्रोह गरिरहेका थिए । विहार ध्वस्त पार्न र धेरै बुद्धिष्टलाई त्यस बेला भारत तिर धपाइएको थियो । वि। सं। २००६ सालमा थारुहरुले राज्य पक्ष कडा रुपमा आउने महशुस गरेपछि थारु कल्याणकारी सभा गठन गरे  । सामाजिक स“स्थाको रुपमा त्यसले काम गर्न पुग्यो ।
 वि। सं। २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसमा धेरै आदिवासी जनजातिहरु लागे । राणाशासन भर्खर अन्त्य भएको अवस्थामा जातीय पार्टी खोल्न अझ गाह्रो थियो । तर नारदमुनी थुलुङ लगायतले हतियार उठाउन पुगे । त्यसको पछाडि पहिचानको राजनीति नै हो । पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रको पालामा सेता मगुराली भनेर उनीहरु अगाडि आए । जनमत संग्रहको अवस्थामा पनि उनीहरुको केही उपस्थिति देखिन्थ्यो । तर राजनीतिक दलको स्थापना चाहि त्यस बेला हुन सकेन । त्यस समयमा खगेन्द्र जंग गुरुङ लगायतले प्रयास गरेका थिए ।
स्पष्ट प्रयास ०४७ सालको संविधान आए पछि आम निर्वाचनको घोषणा हुने बेलामा आदिवासी जनजातिका दलहरु स्थापना भएकाथिए । नेपाल मंगोल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय जनजाति पार्र्टी, जन पार्टी र अर्को जनमुक्ति मोर्चा थियो । जनमुक्ति पार्टी प्रशासनिक संघीयतामा थियो । काजीमान कनदङवाको राष्ट्रिय जनजाति पार्टी अहिले माओावादीको झै १०(११ वटा पहिचान सहितको प्रदेशमा स्वायत्त इकाईको आधारलाई उठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले त्यो पार्टीलाई त्यही रुपमा दर्ता नगरेर करीब १४ वटा शब्द फेर्न लगाएर अर्को पार्टी गठन गर्न भनिदियो । पहिचानको राजनीति गर्न पार्टी खोल्न नपाइने भनेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वाग्रही फैसला नेशनल मंगोल अर्गनाइजेशनको विरुद्ध ग¥यो । मंगोल अर्गनाइजेशनले रिट दियो । मंगोल शब्द भएकोले त्यो जातीय भयो भन्ने कुरा उठ्यो । त्यस समयमा ४७ वटा मध्ये ४४ वटा पार्टी दर्ता थिए ।  
पछि माओवादीले १० बर्षे जनयुद्ध चलायो । करीब दुई बर्ष माओवादीको युद्ध पनि वर्गिय  थियो । वर्गीय युद्ध गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो परे पछि जातीय सवाल जस्तै लिम्वुवान्, खुम्वुवान, तामसालिङ, मगरात, थारुहट, थारुवानका अवधारणालाई कार्यान्वयन गरेपछि राजनीतिक रुपमा स्थापित हुन सफल भयो माओवादी ।  पहिचानको मुद्धालाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्नका लागि माओवादीको योगदान रहेको निश्चित हो । यता संविधानसभाको निर्वाचनमा नेवा राष्ट्रिय पार्टी भनेर संविधानसभामै उपस्थित भयो । तामसालिङ पार्टीले आफ्नो हैसियत पाउन सकेन । पार्टीको रुपमा दर्ता चाहि थियो । संघीय लिम्वुवान्, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च भनेर लिम्वुवानको मुद्धालाई उठाएर आइरहेको छ । दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुने अवस्था रहयो भने प्रष्ट रुपमा मधेशीको जस्तै आदिवासी जनजातिको छुट्टै राजनीतिक दलहरु शसक्त रुपमा उपस्थिति हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधानसभा विघटन पछि समाज र राजनीति एक्कासि ध्रुवीकृत हुनु पछाडि धेरैले अव जातीय युद्ध हुने अडकल काटिरहेका छन् । तर जातीय युद्ध नेपालमा कसैले चाहेको छैन ।  जातीय युद्धको कारक बञ्चितिकरण हो भन्ने गरिन्छ । तर त्यसले मात्र जातीय युद्ध हुदैन । कसैले वर्गिय संघर्षको हिसावले व्याख्या गरेको छ । तर त्यो वर्ग सघर्षको हिसावले मात्र पनि हुदैन । धेरै जसो आन्दोलन र विद्रोहहरु अति र सहनै नसक्ने अवस्थामा मात्र विस्फोट हुने हो । त्यसरी विस्फोट हुनका लागि पनि सांगठनिक ढा“चा चाहिन्छ । त्यसमा जनताको सहभागिता चाहिन्छ । सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने साझा मुद्धा चाहिन्छ । सबै कुराले परिपक्क भैसके पछि नेतृत्व तहले निर्णय गरेर अगाडि बढे पछि मात्र युद्धको स्थिति आउ“छ  ।
युद्धको अवस्थामा आउनु अगाडि पनि एउटा पक्ष अगाडि बढेर हुने होइन । अन्यायमा पर्नेहरुले न्यायको लागि सडकमा उत्रिदा खेरी गोली हान्न थाल्यो र मानिस मारिन थाले भने मात्र सबैको मन छोएर राज्यसत्ता र शासकको विरुद्ध जनशक्ति प्रर्दशन गर्नुपर्छ भनेर उठ्यो भने मात्र त्यो संभव देखिन्छ । त्यो कुरा मध्य पूर्वमा पनि देखिसकिएको छ । साग बेच्ने मानिसलाई अनावश्यक बल प्रयोग गरेपछि त्यहां मात्र सत्ता ढलेन पूरै मध्य पूर्वमा एकपछि अर्को गरि सत्ता ढल्ने अवस्था सृजना भयो ।
नेपालमा विभेदका कारणले युद्ध हुन्छ भन्ने तर्क ग¥यो भने २४० बर्ष विभेद थियो । विगतमा विभेदका कारणले कुनै युद्ध भएको छैन । महिला माथि हजारौ बर्ष देखि विभेद छ । त्यही कारणले युद्ध त भएको छैन । युद्ध हुनका लागि दुई पक्षबीच धु्रवीकृत हुनुपर्छ । नेपालमा पहिले सबै विकेन्द्रित थियो अहिले सबै ध्रुवीकृत हुदै बाहुन क्षेत्री एकातिर, दलित मुश्लिम र जनजाति अर्को तिर भैरहेका छन् । त्यो ध्रवीकृत शक्ति पनि सडकमा उठ्ने राजनीतिक शक्ति भन्दा पनि प्रशासनिक संयन्त्र र प्रहरी जस्ता निकायमा बसेकाहरुसम्म पुगेको छ । सुदूर पश्चिमको आन्दोलनमा प्रशासन र प्रहरी जो सुदूर पश्चिमका थिए उनीहरु वर्दी लगाउंदासम्म प्रहरी अरु बेला भाटा लिएर थारुको विरुद्ध सडकमा उत्रिएको प्रष्ट देखियो ।
 नेपालको प्रशासनिक संरचना नै जातीय रुपमा ध्रवीकृत छ । कार्यपालिकाले केही काम ग¥यो वा न्याय पालिकाले केही निर्णय ग¥यो र व्यवस्थापिकाले कुनै नियम बनाए पनि एउटाले बाहुन क्षेत्रीलाई संरक्षण गर्ने अर्कोेले चाँही आदिवासी जनजाति र मधेशी दलितले मुक्तिको कुरा गर्ने अवस्था देखिसकेको छ । बौद्धिक जगतमा पनि ध्रुवीकरण बढेको छ । मिडिया पूरै विभाजित बनिरहेको छ । उत्कर्षमा त जेठ १४ को पूर्वसंध्यामा देखिसकिएको छ ।  नागरिक समाजमा त्यहि रोग देखिसकिएको छ । समाज छिटो धु्रवीकृत भैरहेको छ । उत्कर्ष जेठ १४ आउने एक दिन अगाडि मात्र संविधानसभामा देखियो ।
यस्तो संकेतले भोली शक्ति संरचनामा बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता रहेकाले अधिनायकवादी शासन व्यवस्था आउन सक्छ भन्ने गरेपनि त्यो संभावना न्युन छ । किन भने सेनाको माध्यमबाट त्यो गर्न सकिन्न । किनकि सेनाको मनोवल अहिले गिरेको छ । नेपालको सेनाले विगतमा त्यस्तो गरेको छैन । राजनीतिमा बढी नै रुचि देखाउने पाकिस्तान र बंगलादेशको जस्तो नेपालको सेना होइन । त्यसकारण कुनै पनि अधिनायकवादीहरु टिक्न गाह्रो छ । त्यो संभावना छैन ।  
 आदिवासी जनजाति  मुश्लिम र दलितका आत्मनिर्णयको अधिकार स्वशासनको कुरा पहिल्यै आत्मसात गरेर सुनिश्चित गर्ने काम भएन । नत्र संविधानसभा भंग हुने नै थिएन ।  लडेर मात्र एउटाको हार अर्कोको जित हुने भएमा मात्र त्यो लागू हुन संभव छ । आदिवासी जनजाति दलित र मधेशी चुनावी मोर्चामा गए चुनावबाट र अधिनायकवादी वा अर्को कुनै शक्ति सडकबाट उठेर आयो भने त्यसको प्रतिवादमा सडकमै उत्रेर होस् वा अनावश्यक शक्ति प्रयोगको विरुद्ध जनआन्दोलन ग¥यो भने त्यो आन्दोलनको शक्तिको बलबाटै हटाउने कुरा हुन सक्छ ।  
नेपालका जातजाती भारतका जातजातिसंग समानता छ । अहिले जात र जातीको बीचमा उत्पन्न द्वन्द्व हो नेपालको । पहिचानको कुरामा त सबैको उस्तै गरि उठेको देखिन्छ । अमेरिकामा गोराले आदिवासीलाई नियन्त्रणमा लियो । नेपालमा बाहुन क्षेत्रीले नियन्त्रणमा लियो । नेपालको जाति विभाजन श्रेणीवद्ध र श्रममा आधारित होइन ।
अमेरिकामा जातको आधारमा समाज विभाजन छ भने नेपालमा आदिवासी जनजाति र बाहुन क्षेत्री बीचको रेसियल नै हो । तर दलित र बाहुन क्षेत्रीको बीचको बंशगत रुपको विभेद हो भन्ने गरिन्छ । मधेशी र बाहुन क्षेत्रीबीचको विभेद त क्षेत्रसंग सम्वन्धित छ । तर नेपालमा यस्ता विभेद निकै जटिल रुपमा भएको देखिन्छ । नेपालको अवस्था अन्यको भन्दा अलि जटिल र कहाली लाग्दो छ ।
 यो कसरी मिलाउने हो त्यो नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई ठूलो चुनौति खडा भएको छ । ठीक ढंगले टुगियो भने शान्ति र संवृद्धि तर्फ मुलुक जान्छ होइन भने जातीय युद्ध हुन सक्छ ।  तर आदिवासी जनजातिहरु हतपति यस्तो अवस्था सृजना गर्न चाहदैन । सहेर बस्छ भन्ने कुरा विगतका आन्दोलनबाट पनि देखिन्छ । थारुको संग्राहलय जलाउ“दा थारुहरु संयम अपनाएर बसे । उनीहरु सडकमा उत्रिएर विध्व“स मच्चाउन पनि सक्थे । अर्कोले अन्याय ग¥यो भन्दैमा आंखाको बदलामा आंखा लिने भन्ने उनीहरु लाग्दैनन् । तर धेकल्दै धकेल्दै लगेर विरालो जस्तै कोठामा लगेर थुन्न थालियो भने त्यसले बांकी राख्दैन ।
 आदिवासी जनजातिलाई पनि विरालो जस्तो बनाउन खोजिदैछ । त्यस्तो अवस्थामा मात्र आदिवासी जनजातिहरुले अन्तिम अस्त्रको रुपमा जातीय युद्धमा होमिन बाध्य हुन्छन् । हामीले लामो समय सम्म खाइपाइ आएको भनेर अधिकारबाट बञ्चित समुदायलाई संविधानमै अधिकार दिन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएन भने हिजो ज्ञानेन्द्रका समयमा जस्तै उसको विरुद्ध जनता सडकमा आउनेछन् र सडमबाटै युद्ध गरि त्यो शक्तिलाई विस्थापित गर्न पनि पछि पदैनन् ।
त्यसैले समयमै यो कुरा सरोकारवालाले बुझन जरुरी छ । जातीय युद्ध भयो भने त्यो डरलाग्दो हुन्छ । नेपालमा अन्य देशमा जस्तो भाषा र धर्मको नाममा युद्ध होला जस्तो देखिन्न । जातिय भन्दा अझ डरलाग्दो त क्षेत्रीय युद्ध हुनेछ । पहाडीया र मधेशीको बीचमा लडाइ भयो भने त्यो कति डरलाग्दो हुन्छ भन्ने कुरा ऋतिक रोषन काण्डले पनि देखाइसकेको छ ।
अहिलेसम्म भएका गतिविधि र समाज एक हिसावले विभाजित भएकाले पनि अधिकार विहीन र शक्तिमा रहेका बीच युद्ध होला जस्तो भएको छ । तर त्यसो हुनु भन्दा अगाडि नै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । अन्याय गर्नेहरुले पनि आत्मआलोचना गर्ने र अधिकारबाट बञ्चितहरु पनि आत्मनिर्णयको अधिकार ,जातीय स्वायत्तता, स्रोत माथि नियन्त्रणको कुरा र प्रथा जन्य कानुनलाई जति सक्यो छिटो संविधानमा लिपीबद्ध गर्न सक्यो भने मात्र सबैका लागि राम्रो हुनेछ । त्यो भएन भने द्वन्द्व हुने निश्चित छ । आजै र भोली नै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था कसैको छैन । मुलुकलाई हेर्दा जातीय द्वन्द्व तिर धकेलिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

एथ्निक भ्वाईसबाट

Last Updated on Thursday, 28 June 2012 01:01

Hits: 1587

एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु

एक मधेश एक प्रदेशको अडान कुनै हातलमा छोड्दैनन् मधेशवादी दलहरु : डा. उमाशंकर शर्मा (फोरम नेपाल)
संविधानसभाको निर्वाचनकै बेला देखि नै समग्र मधेश एक प्रदेश भन्ने आन्दोलनलाई म्याण्डेडका रुपमा अगाडि बढाएर सम्पूर्ण मधेशवादी दलहरु निर्वाचनमा विजय समेत बने पनि अहिले त्यो नारा धेरै मधेशी दलहरुले छोडिसकेका छन् । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरे पछि विभिन्न खालको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रभाव र चलखेलले गर्दा मधेशवादी पार्टीहरु विभाजनको शिकार भए । केही विभाजित दलहरु त्यो म्याण्डेडलाई अगाडि बढाइरहेका छन् भने केहीले छोडिसकेका छन् । केहीले आत्मा देखि त्यो म्याण्डेड छोडे पनि बाहिरबाट बोके जस्तो गरि राज्यसत्तासम्म कसरी पुग्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । त्यसै सिलसिलामा केही मधेशी नेताहरु विभिन्न खालका सम्झौता पनि गर्न पुगे । समावेशी विधेयकलाई हटाए भने एक मधेश र एक प्रदेशको मुद्धा पनि छोड्न पुगे । यहाँ सम्म कि दुई वटा मधेश वा चौध प्रदेशको अवधारणा र राज्य पुनःसंरचना आयोगको ११ प्रदेशको अवधारणामा पनि मधेशवादी दलहरुको खासै विरोध भएन । एक खालको सहमति नै रह्यो । पछि गएर मधेशलाई पाँच भागमा बाँड्ने षड्यन्त्र भयो । यो आम मधेशी जनता अनि मधेशी नेताहरुको म्याण्डेड थिएन । मधेशलाई पाँच भागमा विभाजन गर्न राजी भएका नेताहरु पनि पार्टी भित्र सहमति लिएर यस्तो निर्णय गरेका थिएनन् । उनीहरुले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्न पुगे । पाँच प्रदेश बनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नहुदा नहुदै केही व्यक्तिको एकलौटीपनले त्यस्तो कुराको निर्णय गर्न पुगे । दुई वटा प्रदेश भएको खण्डमा मान्य हुने आन्तरिक सहमति पनि भएको थियो । तर, सम्पूर्ण मधेशी जनताको म्याण्डेड त एक मधेश एक प्रदेश नै थियो । जब दुई वटा प्रदेश पनि नहुने जस्तो भयो तव मधेशी दलहरु पछाडि फर्किन थाले र एक मधेश एक प्रदेशलाई नछोड्ने कुरामा स्पष्ट अडान लिन थाले । पाँच भागमा मधेश विभाजित भए पछि मधेशको अस्तित्व नै नरहने हुदा पनि त्यो शैद्धान्तिक रुपमा पनि मिल्ने कुरा थिएन । संविधानमा मधेशलाई धेरै भागमा विभाजन गरेर आउनु भन्दा संविधान नै नआउनु नै उत्तम थियो ।

मधेशी माथि अर्को षड्यन्त्र : 
हामीले पहिले मधेशलाई तराई भन्ने गर्दथौ । तराई किन मधेश बन्यो त्यो प्रष्ट गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । देशमा शासन गर्नेहरु दिगभ्रमित गर्नको निम्ती अनेक जाल प्रपन्च गर्दछन् । जाल प्रपन्च अन्तर्गत नै शासकले शासन गर्ने हो । कुनै मुद्धामा जनतालाई दिगभ्रमित पार्नु शासकको कला हो । मधेशका मानिस पनि भारतबाट आएको भन्ने कुरा राज्य पक्षले दिगभ्रमित गरेको कुरा मात्र हो । तराई भनेको अङग्रेजी शब्द तेराईबाट आएको हो । जसको अर्थ लोल्याण्ड हुन्छ । तराई नेपाली शब्द लागे पनि यो नेपालीबाट आएको होइन । तेराईलाई लेख्ने क्रममा तराई भएको हो । अहिले तराई नै नेपालको भूमि जस्तो लागेको छ । मधेशको इतिहास लामो छ । राजा जनक वा बुद्धको इतिहाससंग जोडिएको छ । मधेश  भारतको मध्य प्रदेशसंग जोडिएको भुभाग होइन । यी र यस्तै कुराले दिगभ्रमित पादै मधेशको मुद्धालाई कसरी पाखा लगाउने भनेर षड्यन्त्र स्वरुप यो कुरा अगाडि सारिएको हो ।
मुलुकमा संघीयता किन ?
२४० बर्षसम्म देशमा एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो ।  त्यसमा क्रममा क्षेत्रीय र जातीय रुपमा व्यापक विभेद रह्यो । अब यी जातीय र क्षेत्रीय विभेद हटाउनु पर्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । नेपालमा ५० प्रतिशत जनता मधेशमा बसोवास गर्दछन्, तर त्यहाँ देशको कूल बजेट मध्य जम्मा १९ प्रतिशत जति मात्र छुट्याएको हुन्छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा मधेशका ८० प्रतिशत जनता आश्रित छन् । तर कृषिमा धेरै थोरै लगानी भएको छ । क्षेत्रीय, जातीय विभेद र असमानता २४० बर्षमा निकै बढेर गयो । सन् १९९७ मा मधेशी र जनजातिहरुको राज्य सत्तामा पहुँच लगभग ३० प्रतिशत थियो, त्यो घटेर जम्मा १० प्रतिशतमा सिमित हुन पुग्यो । त्यसकारण विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्तले विभेदलाई समाधान गर्न सकेन । स्थानिय स्वायत्त शासनले अब निकास नदिने कुरा ठोस रुपमा प्रमाणित भए पछि संघीयताको बहस अगाडि आएको हो । संघीयताको बहस जुन आधारमा नेपालको पुनःसंरचना गर्नु पर्छ जुन उद्देश्यको लागि संघीयता बनाउनु पर्ने थियो त्यसका लागि वास्तविक रुपमा संघीयता निर्माण गरिनु पर्ने थियो । समस्या क्षेत्रीय विभेद हो । त्यसको लागि अब मधेश एउटा भयो भने क्षेत्रीय विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने म्याण्डेड हो । जातीय विभेदको अन्त्यको लागि जातीय आधारमा राज्य भयो भने जातीय विभेदमा परेका र पहिष्करणमा परेका समुदायको जातीय अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने एजेण्डा संघीयताको हो । त्यो एजेण्डालाई छोडेर जातीय र क्षेत्रीय विभेद नहटाउने अनि गर्ने के ? अब अर्काे आधारमा संघीयता नेपालमा निर्माण गर्न थाले पछि समस्या सृजना भएको हो । संघीयता निर्माण गर्ने क्रममा मानसिक रुपमा सबैमा एक खालको त्रास कायम छ । किन भने अब जातीय र क्षेत्रीय रुपमा संघीयता हुनु पर्छ भन्ने बहुसंख्यक छन् । आदिवासी जनजाति र दलित, मुश्लिम सबैको म्याडेड त्यसैमा गएर ठोकिएको छ । तर शासकहरुलाई त्यसैमा डर छ । शासन पद्धति परिर्वतन हुने वित्तिकै हाम्रो वचश्र्व कमजोर बन्छ भन्ने उनीहरुको डर छ । त्यसकारण जुन उद्देश्यका साथ राज्य पुनःसंरचना गर्न खोजिएको थियो त्यसको परिपूर्तिका लागि जातीय र क्षेत्रीय रुपले संघीयतामा जान खोजिएको हो ।
निकासको बाटो
राज्यको पुनः संरचनाको मुद्धामा उत्पन्न विवादमा अन्तत संविधानसभाको अवसान भयो । संविधानसभाबाट छिनोफानो भैसकेको कुराहरुमै टेकेर अब नयाँ संसद्को निर्वाचन गराउने त्यस भन्दा अगाडि गोलमेच सम्मेलनबाट संविधानविद्हरु र राजनीतिज्ञहरुको एक समिति बनाउने साथै त्यसबाट सम्पूर्ण कुरा छिनोफानो गर्ने र संसद्को निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिहरुको दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्नु पनि अहिलेको संकट निकासको एक विकल्प हो । अर्को विकल्प राजनीतिकर्मी र विशेषज्ञ सहितको एउटा समिति बनाएर सबै कुरा टुंग्याएर निश्चित समयका लागि संविधानसभा व्युउँताउने अनि त्यहाँबाट संविधान घोषणा गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ । अब फेरि निर्वाचन गरि ६०१ जनाको संविधानसभा बनाउने फेरि चार बर्ष काम गर्ने भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक देखिन्न । त्यो वाटो प्रयोग गरि गर्ने भनेको अहिले सम्पन्न भएको ९० प्रतिशत काम पुन गर्ने हो । राज्यको पुनःसंरचना नै गर्ने हो । त्यसकारण राज्यको पुनःसंरचनाका लागि मात्र फेरि चार बर्ष लम्वयाउँने अनि राज्यको शक्ति स्रोत र साधनलाई खर्च गर्नु बुद्धिमानी काम होइन । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याएर छोटो बाटो प्रयोग गरि देशलाई निकास दिन दिनु पर्ने हुन्छ ।
(राज्यसत्ता डटकमले असारको दोस्रो हप्ता (जुन २४, अइफा अनामनगर)  काठमाडौमा आयोजना गरेको बहसमा शर्माले व्यक्त गर्नु भएको धारणाको सम्पादित अंश)

गोबिन्द लुइँटेल

Last Updated on Thursday, 05 July 2012 01:14

Hits: 1185

जनजातिका नेता बाहुन मधेसीका नेता पहाडे हुनसक्छ ?- विष्णु सापकोटा


नेवारहरू काठमाडौंका 'रैथाने' बासिन्दा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि 'जातीय' उत्पीडन भएको बारेमा कुरा उठाएको सुनेपछि माओवादीको 'जनयुद्ध' कालमा नै 'फूलको आँखामा फूलै संसार...' का कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई एउटा सन्देश पठाएका रहेछन् । र, त्यो सन्देशको मजबुन रहेछ- 'बाबुरामजी, कुरा त राम्रै उठाउनुभएको रहेछ नेवारहरूमाथिको जातीय उत्पीडनका बारेमा, तर तपाइर्ं आफैं बाहुनले यो कुरा उठाइरहनुभएकाले हामी तपाईं -बाहुन) कै कुरा फेरि कसरी इमानदार छ भनेर पत्याउने ?' थुप्रै दशकको इतिहास भएको, माओवादी द्वन्द्वताका हुर्केको, मधेस आन्दोलनले प्रमुख मुद्दा बनाएको र संविधान निर्माणको अन्तिम पलमा उत्कर्षमा पुगेको जातीयता र पहिचानको विषय अब एउटा नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । नेवार थरका कवि दुर्गालाल र माओवादी विचारधारा बोकेका ब्राह्मण भट्टराईबीचको प्रसंग सुरुमै उल्लेख गर्नुको कारण जातीयता र पहिचानको बहसको यस नयाँ मोडमा देखापरेको बौद्धिक र नैतिक अन्तरद्वन्द्व केलाउनका लागि हो, जसको प्रयास यस लेखले गर्नेछ ।

जातीयता र पहिचानको बहस एउटा बौद्धिक र नैतिक अन्तरविरोधको मोडमा पुग्नुको कारणले गर्दा अहिले कसको जातीयताका बारेमा कसले बोल्नुपर्ने, कसले बोल्न पाउनुपर्ने र कसले बोल्नै नपाउने भन्ने एउटा विचित्रको तर रोचक चक्रव्यूह खडा भएको छ । केही हप्ताअगाडि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनजातिका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा एकदमै अबोध र निर्दोष देखिने तरिकाले भनेका थिए- बाहुन कसरी बाठा/धूर्त हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईंहरूले भन्दा म राम्रोसँग बुझ्छु किनकि म त्यही बाहुन भएर त्यो कुरा आफैंले देेखेको छु । तर्कशास्त्रको सामान्य नियमले हेर्दा के देखिन्छ भने दाहालले बाहुनको ध्रुत्र्याइँको तरिका अरूले बुझ्दैनन् भनेको कुरा स्वयंभित्रको ध्रुत्र्याइँ त्यहाँका जनजातिहरूले पक्कै पनि बुझेनन् । एउटा बाहुनले नै 'सबै बाहुनहरू झुटो बोल्छन्' भन्यो भने तर्कशास्त्रले त्यस्तो वाक्य नै खारेज गरिदिन्छ किनकि त्यहाँ समस्या हुन्छ त्यो भन्ने मान्छेलाई पत्याउने कि उसले भनेको कुरालाई जो स्वयंमा परस्परविरोधी छन् । दाहालले एउटा राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा जनजातिहरूलाई पनि खुसी पार्न र आफ्नो साथमा लिन त्यसो भनेका हुन् भन्ने कुरा साधारण हिसाबले नै बुझ्न सकिन्छ । तर अब विषय त्यसभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ र कसको प्रतिनिधित्व कसले गर्नुपर्छ/गर्न पाउँछ भन्ने नैतिक प्रश्न सशक्त बनेकोे छ ।

कतिपयलाई लागिरहेको हुन सक्छ सबै जातजातिका अधिकारको लडाइँको नेतृत्व गर्ने विचारधारा हो र त्यो विचारधारा बोक्ने व्यक्तिले हो । त्यस्तो भइदिएको भए त हुन्थ्यो तर नेपालका सन्दर्भमा त्यस्तो सोचाइ कोरा आदर्श र व्यवहारतः अर्थहीन भएको प्रमाणित भइसकेको छ । विचारधाराकै कुरा गर्ने हो भने त मधेसी दलले पनि हामी मधेसीका लागि मात्र काम गर्ने विचारधारा बोक्छौं भनेका छैनन् । तर यथार्थ के हो भने तराईमा बाहेक ती दलहरूप्रतिको अपिल अन्य ठाउँमा छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा-एमाले पनि सबै समानताका, हकअधिकारका कुरा गर्छन् माओवादीले जस्तै । तर किन त्यहाँभित्रका जनजाति-मधेसी नेताहरू असजिलोपन महसुस गर्दै छन् आफ्ना कुरा पूरा सुनिएन भनेर ? किनभने अहिले बहस पुगेको छ त्यो मोडमा जहाँ प्रश्न उठिरहेको छ- एउटा जातिको हकको प्रतिनिधित्व अर्को जातिको नेताले गर्न सक्छ कि सक्दैन । अब माओवादी पार्टीभित्रको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको माथिका शीर्ष तीनजना बाहुनहरू- पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य -पोखरेल) र बाबुराम भट्टराई- कसरी जातीय बहसको अन्तरविरोधबाट बाहिर आउँछन् भन्ने हो । यी तीन जनाले जातीय कुरा, पहिचानको कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्लान् । अनि अरूले सोध्नेछन्- त्यसो भए तिमीहरूको पहाडे बाहुनको जातीयतालाई के गर्ने त ?

जातीयता र पहिचानको बहसलाई हेर्न महिलालगायतका अन्य आन्दोलनहरूको पनि अनुभव लिन सकिन्छ । पुरुष नेताहरूले महिलालाई हकअधिकार दिने कुरा गर्न सक्छन् किनभने दिने ठाउँमा उनीहरू छन् । तर हकअधिकार दिइसकेपछि जब महिलाहरू स्वयं नै सशक्त भएर अगाडि आउँछन्, तब पुरुषहरूले भन्न सक्दैनन् कि- महिलाहरू, तिमीहरू नेतृत्वमा आउनु हँुदैन, किनकि तिम्रै हकहरू सुरक्षित राखिराख्न पनि नेतृत्व पुरुषहरूकै हुनुपर्छ । दक्षिण अपि|mकामा, अमेरिकामा भएका काला जातिहरूका मुक्ति आन्दोलनका उदाहरणहरू अझै घतलाग्दा हुन सक्छन् यस प्रसंगमा । काला जातिहरूको मुक्ति आन्दोलनमा केही उदार दिलका गोरा जातिहरूले पनि नैतिक समर्थन र साथ दिए । तर पनि कुनै गोरा नेताले यो भन्ने आँट गरेनन् कि हे काला जातिका साथीहरू हो, तिमीहरूको हकअधिकार प्राप्तिको लडाइँमा मेरो -गोराको) नेतृत्व नै राम्रो छ । विगतका २४० वर्षसम्म श्ाासक वर्ग भनेर जुन वर्गलाई भनिँदै छ, फेरि त्यही वर्गका मानिसहरूले नेतृत्व गरेर 'अरू' हरूका लागि मुक्तिको कुरा गर्नु नेपालको राजनीतिमा त स्वीकार गरिएला किनकि यहाँ कहिलेकाहीँ जे पनि स्विकारिन्छ, तर बौद्घकि र नैतिक विमर्शको स्तरमा कुरा गर्दा त्यस्तो कुरा प्रति स्वीकृति मिल्नु नहुने  हो ।

मान्छेले धर्म परिवर्तन गर्न सक्छ र राजनीतिक विचारधारा पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्न सक्छ । तर जातीयता यस्तो विषय हो जसमा कसैले विश्वास नगर्न सक्छ, त्यसलाई मन नपराउन सक्छ, त्यसलाई महत्त्व नदिन सक्छ, तर त्यसलाई ऊ परिवर्तन गर्न सक्दैन ।  समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा समय बित्दै जाँदा मान्छेका जातीय पहिचानहरू पनि फरक पर्दै जान्छन् भन्ने एउटा कुरा हो । र, समाजशास्त्रकै दृष्टिबाट भन्दा मान्छेका व्यक्तिगत स्वभाव, इमान, बहादुरी इत्यादि जातका आधारमा निर्धारित हुन्छन् भन्नु फजुल कुरा हो । तर पनि अर्को व्यावहारिक यथार्थ के हो भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पहाडे बाहुन हो । उनको जातीयता फेर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उनी मधेसी अथवा 'जनजाति' बन्न सक्दैनन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दाहाल लेख्न छोड्न पाउँछन् अनौपचारिक रूपमा, तर आफूलाई मैथिल ब्राह्मणको थर झा अथवा फुदुङ वा शेरचन लेख्न सक्दैनन् । यसकारण कि दाहालले विश्वास गर्छन् नेपालका सन्दर्भमा जातीयताको मुद्दा वर्गीयताको मुद्दा हो, उनी आफूले २४० वर्ष शासन गर्ने शासकवर्गको आफ्नो जातीयतालाई आफूबाट कसरी अलग गर्छन् ?

दुनियाँको विडम्बना के छ भने सर्वहारावर्गलाई समानता दिलाइदिन्छौं भनेर लडाइँमा नेतृत्व गर्न आउनेहरूमध्ये पनि धेरैजसो धनीमानी, मध्यमवर्गीय नै हुन्छन् । त्यो लडाइँले सफलता पायो भने त झन् ती सर्वहाराहरू सर्वहारा नै रहिरहे पनि तिनीहरूका नेताहरू सम्भ्रान्त वर्गमा परिणत नभएको अपवाद पनि छैन होला । अब अहिले नेपालका पछि परेका/पारिएका अथवा आर्थिक रूपमा नभए पनि सांस्कृतिक रूपमा हेपिएका मधेसी र जनजातिहरूका लागि 'मसिहा' बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नेहरू पनि कि त तिनै समुदायहरूका 'खातापिता' हरू नै छन्, तिनै समुदायहरूका 'उच्च' जातहरू छन कि भने अर्कै जातिकाहरूले नै आँखा लगाइराखेका छन् 'मसिहा' का पदमा । गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशज र त्यसमा सहभागी शासकवर्गले गरेको इतिहासको दमनको बदला लिनुपर्छ भनेर फेरि त्यही गोर्खाका, त्यही 'शासक वर्ग' का ब्राह्मण भट्टराई कुर्लिरहँदा कताकता भित्रभित्र सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने स्थिति अहिलेको नेपालको यथार्थ हो । पंक्तिकारले यस लेखमार्फत छलफलमा ल्याउन खोजेको विषय अहिलेको दैनन्दिन राजनीतिमा जातीयता र पहिचानको मुद्दाको प्रयोग, दुरुपयोग र यसले देखाउन खोजेका परिणतिहरू म्ाात्रै होइनन् । यस लेखले उठाउन खोजेको बहस के हो भने इतिहासमा, नैतिक र बौद्धिक रूपमा, एउटा जातीयताको मुद्दाको नेत्तृत्व अर्को जातीयताको व्यक्तिले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । याद रहोस्, कुनै मुद्दाको समर्थन गर्नु र त्यसको नेत्तृत्व गर्छु भन्नुमा फरक छ । मधेसका महन्थ ठाकुर पहाडका जनजातिका मात्रै नेता हुन्, इलामका कुलबहादुर गरुङ मधेसीहरूको आन्दोलनको नेता हुन्छु भन्ने कुरा- विचारधाराले नेतृत्व गर्छ भन्ने कुरासँग जोड्दाजोड्दै पनि - नैतिक र बौद्घकि रूपमा विरोधाभासपूर्ण छ कि छैन ?

मानिसको जीवन नै आदर्शमय तरिकाले सोच्दा कस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा र यथार्थपरक हिसाबले सोच्दा जीवन साँच्चै कस्तो छ भन्नेमा फरक धेरै छ । तसर्थ, नेपालमा जातीयता र पहिचानका मुद्दा यसरी सम्बोधन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आदर्श चाहना र कसरी त्यसको प्रयोग/दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने यथार्थबीच पनि फरक धेरै छ । हरेक मान्छे, चाहे त्यो नेपालमा होस् वा विकसित पश्चिमा मुलुकमा वा अपि|mकामा, आफैंभित्र एउटा संकुचित जातीयता, नश्लवाद बोकेर हिँडेको हुन्छ । सभ्यताको अथवा सभ्य हुनुको अर्थ के हो भने हरेक मान्छेले आफूभित्रको जातीय भावना लुकाएर सबै जातजाति बराबर हुन् भन्ने भावना विकसित गरेको हुन्छ तर आफू निश्चित जातिको भएकै कारणले असमानताको सिकार भएको चेतले कुनै समुदाय जब जातीयताका आधारमा आन्दोलनमा उत्रन्छ, तब अन्य जातिका समुदायहरूको पनि भित्र लुकेको जातीयता वा जातीय भावना  बाहिर  सतहमा आउन थाल्छ । नेपालको सन्दर्भमा खस-आर्यको आन्दोलन यसैको एउटा उदाहरण होला । तर, 'जातीय' हुनु हुँदैन भनेर त्यसले भनिरहेको हुन्छ जसले जातीय भएका आधारमा इतिहासबाट फाइदा लिइसकेको छ ।

अन्त्यमा, मधेसको अधिकारको आन्दोलनमा पहाडी मूलका मानिसहरूले समर्थन गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । जनजातिको आन्दोलनमा खस-आर्यले समर्थन गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ । मधेसका मान्छेले खस-आर्य अथवा जनजातिका अधिकारका मागहरू ज्ाायज छन् भने समर्थन गर्न सक्छन्/गर्नुपर्छ । तर पहिचान र जातीयताका लडाइँका सहभागीहरूले के चाहिं मनन गर्नु जरुरी छ भने एउटै 'शासकवर्गका' केही मानिसले इतिहासको 'शासकत्व' को बोझबाट छुट पाउने तर त्यही वर्गका अरू, यथार्थमा शासकवर्गका जातका तर व्यवहारमा सधंै शासित नै हुन पुगेकाहरूले त्यो छुट नपाउने कुरा राजनीतिक मात्रै नभएर एउटा सशक्त नैतिक प्रश्न पनि हो ।


कान्तिपुरमा प्रकाशित यो लेखको शिर्षक परिवर्तन गरिएकोछ

Last Updated on Monday, 18 June 2012 11:13

Hits: 1434

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६