A+ A A-

सक्कली र नक्कली संघीयतावादीलाई चिनौँ : गोविन्द चौधरी

सैद्धान्तिक रुपमा देश संघीयतामा गए तापनि संघीयता सहितको संविधान आउँन सकेन । त्यसमा मुख्य रुपमा राजनीतिक दलका साथै नेपालको ऐतिहासिक निर्माण समेत दोषी देखिन्छ । त्यस विषयको भित्री तहसम्म पुग्न नेपाल निर्माण कसरी भयो त्यसलाई खोतल्नु जरुरी हुन्छ । नेपाल कसरी जोडिएको छ त्यो पक्षलाई  विर्सन हुन्न । एक नेपाललाई हामीले संघीय नेपाल बनाउँन खोजिरहेका छौ । त्यसलाई बुझन सकेमा नेपालको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक स्थितिलाई केलाउदै गए मात्र संघीयताको बहस सार्थक हुन सक्छ । भूमी सम्बन्धी ऐनमा किपटको भूगोल स्पष्ट उल्लेख छ । भूमि सुधार ऐन लागू भए भए पछि किपट रैकरमा परिणत गरियो । त्यसलाई जिल्ला बाँडदा पूर्व एक, पूर्व दुई भनेर नामाकरण गरियो । पश्चिमको बाँकेदेखि कञ्चनपुर सम्मको भूगोलपछि गएर मात्र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर बनेको हो । त्यस भन्दा पहिले ती भू–भाग नयाँ मुलुककै नामबाट चिनिन्थ्यो । प्रशासन बाँके देखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मको एउटै हुन्थ्यो । नेपाल विस्तार गर्ने क्रममा किपट भूगोल नेपालमा मिले पछि, जिल्लाको रुपमा विभिन्न नामाकरण दिएर विभाजन भयो ।  लिम्बुवान्को पहिचान लोप गर्ने हिसाबले त्यसरी चलाखी गरेर नामाकरण गरिएको थियो । प्रशासनिक केन्द्र बनाउँदा त्यसरी नम्बर दिएर नामाकरण गरियो । जनताको मानसपटलमा  त्यो कुरा विस्मृति बनिसके पछि मात्र जिल्ला बाँडियो । केवल इतिहास मात्र होइन पहिचानले नै त्यो भू–भागलाई जोडेको थियो । त्यो भू–भाग नेपालमा गाभ्दा शासकहरुले त्यस पहिचानलाई समाप्त पारेको कुरामा विवादै छैन । अहिलेको संघीयताको विवाद गुमेको पहिलेको स्वभाविक पहिचानको खोजी हो ।
राज्यको पुनःसंरचना भन्दैमा सतही रुपमा भूगोलमा रेखा कोदैमा हुन सक्दैन । राज्यको पुनः संरचना भनेको राष्ट्रियताको पुनःसंरचना पनि हो । हामी दौरामा राष्ट्रियता खोजिरहेका छौ । वास्तवमा धोती र दौराले राष्ट्रियता बोक्न सक्दैन । वास्तविक राष्ट्रियता सबैमा देखिनु पर्छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सबै जाति भाषी र समुदायले राज्यमा आफ्नो हिस्सेदारीको महशुस गर्न सक्नु पर्छ । तर अहिलेको राष्ट्रियता यति दुर्वल बनिरहेको छ कि दौरा मैलियो भने राष्ट्रियता धमिलिन्छ । दौरा च्यातियो भने राष्ट्रियता च्यातिन्छ । यस्तो राष्ट्रियतामा हामी बाँच्नु परिहेको छ । राष्ट्रियता प्रतिको बुझाइँ नै सतही छ । खास गरी ठूला राजनीतिक दलहरु भाषागत रुपमा अनि भाषणमा संघीयतामा गइसकेका हुन्, तर भित्री रुपमा उनीहरु दुई खाले संघीयतावादी देखिन्छन् । केही असली संघीयावादी र केही नक्कली संघीयतावादीहरु । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार बजारमा जब नक्कली सिक्का प्रवेश गर्दछ, तब असली सिक्का विस्थापित भैहाल्छ । संघीयताको बहसमा नक्कली संघीयतावादीहरु प्रवेश गरेकाले वास्तविक संघीयतावादीको नारा विस्थापित हुन लागिरहेको छ ।  संघीयताको मुद्धामा विगतमा राजनीतिक दलका व्यवहारले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गरिसकेको छ ।  सुरुमा उनीहरुले संघीयतामा गए देश टुक्रिन्छ भने त्यस पछि भूगोललाई आधार बनाएर संघीयता ल्याउने भने । अन्तिम अवस्थामा आएर एकल पहिचानको संघीयता अस्वीकार गर्ने भन्दै अत्तो थापे । संघीयताको मुद्धालाई तुहाउँने किसिमले संघीयतामा जाने नक्कली संघीयतावादी छन् जसमा त्यो भन्ने हिम्मत पनि छैन । तर जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केशीमा त्यो हिम्मत देखिन्छ । तर एमाले कांग्रेसमा त्यो भने त्यति  हिम्मत पनि छैन । जनताले संघीयता चाहेका छन् उनीहरुको मागलाई हामीले पूरा गर्न सक्छौ त्यो पूरा गर्ने हामीसंग योजना पनि छ भन्ने आँट उनीहरुमा छैन । संघीयतावादीको खेमामा बसेका  नक्कली संघीयतावादीहरु जब संघीयताको मुद्धा टुंगिने अवस्थामा पुग्छ त्यस वेला अर्काे अत्तो थापिरहन्छन् । एकल जातीय पहिचान होइन बहु पहिचान हुनु पर्छ त कहिले उत्तर दक्षिण सिमानालाई आधार बनाउँनु पर्छ भनेर भनिरहेका छन् । पहिचानको विषयमा उनीहरुले जुन किसिमले अत्तो थापे छन् त्यसबाट उनीहरु पहिचान दिन चाहेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
नेपाल अहिले पनि एकल पहिचानमा आधारित छ । नेपालको नाम नेवारी संस्कृति संग जोडिएको छ । नेपालले नेवारी लिपी नै राष्ट्रसंघमा दिएर सदस्य बनेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । देवनागरिक लिपी हामीले चलाउँदै आएका छौ त्यो खस भाषा हो । अहिलेको राष्ट्रवाद पनि खस राष्ट्रवाद हो । एकल पहिचानमा आधारित राज्यलाई बहु पहिचान स्थापित गरेर राष्ट्रियताको सम्मान पाउँने हिसाबले देश संघीयतामा जाओस् भनेर राष्ट्रियताको पुनःसंरचना गर्न पनि खोजिएको हो । यो विषय संघीयताको मुलभूत विषय हो । तर जुन राजनीतिक शक्तिहरु संघीयता चाहदैनन्  संघीयतालाई नकारात्मक रुपमा अत्तो थाप्ने काम मात्र गरिरहेका छन् । त्यस कारण पनि संघीयतामा देश जान नसकेको हो । संघीयता विनाको संविधान त बनिसकेको छ । संविधानको मूलभूत विषय नै संघीयता हो । संघीयतामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मानौ आठ वा दश वटा संघ भयो भने कुन संघ राम्रो भन्ने हुन्छ । संघीयतामा गए पछि कुन प्रदेशले राम्रो गरिरहेको छ त्यो छर्लङ देखिन्छ । त्यो पनि अहिले संघीयता नचाहनेहरुको समस्या बनिरहेको छ । २४८ बर्ष लामो शासन व्यवस्थामा खसहरु सफल शासक बने पनि असफल व्यवस्थापक हो भन्ने सिद्ध भैसकेको छ । संघीयतामा जाने वित्तिकै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ । अहिले शासकीय रुपमा बलियो बनाएर देश सञ्चालन भैरहेको छ । तर प्रजातन्त्रमा व्यवस्थापिकीय कुरालाई बलियो पारेर लैजान जरुरी हुन्छ । कागजमा लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शब्द उल्लेख गरे पनि एकल जातीय रुपमा शासन सत्ता चलाएर त्यसको उपभोग भैनैरह्यो ।
संघीयताको विषय जति पछि उति विवाद बढ्दै गएको छ । संघीयता अप्ठ्यारो विषय होइन । सब भन्दा पहिले संघीयताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सकारात्मक बहसमा आउनु पर्छ । अब विभिन्न बहाना गरेर संघीयता रोकिने अवस्था छैन । मधेश र लिम्बुवानको भूगोल कहाँ भन्ने विवाद ठूलो विवाद होइन । हिजो किपटको भूगोल कहाँ ? जमिनदारीको भूगोल कहाँ ? त्यहीवाटै मधेश र लिम्बुवानको भूगोल छुट्याउँन सकिन्छ । तालुकदारीको भूगोल र जमिनदारीको भूगोल नै पहाड र मधेशको वास्तविक भूगोल हो । किन भने भूमि व्यवस्था त तीन तह मात्रै छ । जमिनदारी व्यवस्था किपट व्यवस्था र तालुकदारी व्यवस्था ।  पहिचान भनेको भूगोल होइन । जनताले स्वीकार गरेको कुरा हो । पहिचानको सवालमा सकारात्मक बहस चलायौ भने संविधान निर्माण कार्य जटिल छैन ।
(तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री चौधरीसंग कुराकानीमा आधारित )
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Last Updated on Wednesday, 29 August 2012 06:34

Hits: 1085

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चाको सान्दर्भिकता

नन्द वहादुर घर्ती, संविधान सभा भंग भएको अढाई महिना वित्यो । ठीक यहिबेला एमाओवादीको नेतृत्वमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’ गठन भएको सार्वजनिक भयो । यसको औपचारिकता गत ३२ साउनको दिन घोषणा भयो । मोर्चामा तात्कालीन संविधान सभाका २२ दल सम्मिलित छन् । मुलुकको राजनीतिक निकासको लागि वल पुग्ने मोर्चाको मुख्य घटक एमाओवादीको जिकिर रहे पनि यसको सान्दर्भिकतावारे आम नेपाली जनतामा वहस खट्केको छ ।
२२ दलीय मोर्चा सिद्धान्तः जातीय संघीयताको पक्षधर हो । जनजातिहरुलाई पनि यही वाटो हिड्न लगाईएको छ । विदेशी शक्तिहरु भारत, अमेरिका र यूरोप खास ‘डेस्टिनेसन’मा पुग्न नेपालमा यसलाई कार्यनीतिको रुपमा लिएको विभिन्न मिडियाले वताउन सूरु गरिसकेका छन् । यसको अर्थ जातीय संघीयता विदेशीको एजेण्डा रहेछ, जो एमाओवादीले आफ्नो भनि जिद्धि गर्दैछ । मोर्चामा आवद्ध अन्य २१ दलहरु एमाओवादीको पुच्छर समाएका मात्र हुन् । यहि कुरा असारको दोश्रो सातातिर सत्तारुढ चीनियाँ कम्यूनिष्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख आइ पीङको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको प्रनितिधिमण्डले यहाँका ‘सोकल्ड’ नेताहरुलाई वतायो । नेपालको जातीय संघीयता चीनको हितमा नभएको सो टोलीले जानकारि गरायो । जातीय संघीयतामा अटेर गरे वल प्रयोग हुनेसमेत दलका नेताहरुलाई धम्क्यायो । यसरी सार्वभौम मुलुकमाथि ठाडै हस्तक्षेपकारि अभिव्यक्ति दिदा पनि ‘सोकल्ड’ नेताहरु चुपचाप रहे । सीधासाधा जनताले इमान्दार, राष्ट्रवादी र मार्गदर्शक नेताको रुपमा ठान्दैआएकोमा यथार्थ त्यो रहेन । किनकि आइ पीङले ठाडै भन्छन्, ‘जातीय संघीयता विदेशीको एजेण्डा हो, नेपालको होइन’ ।
सन् १९७० को दशकमा हिमाली उपत्यका भोटलाई आधार इलाका वनाएर विदेशीले ‘खम्पा विद्रोह’ गरायो । राजा वीरेन्द्रलाई चीनले ‘थ्रेड’ दिएपछि सेना परिचालन गरि ‘खम्पा विद्रोह’ अन्त्य गरियो । खम्पा विद्रोह र जातीय संघीयता एउटै उद्धेश्यको निरन्तरता चीनको विश्लेषण छ । कतै जातीय संघीयताको नाममा विदेशीले उफार्न खोजेको त छैन ? वहस जरुरी देखापर्यो । तर, जातीय संघीयताको एजेण्डा एमाओवादी र ड्यास माओवादीको हो भनिदैछ र नेतृत्व पनि उनैले लिएका छन् । यो भ्रमजाल हो ।
धर्म निरपेक्ष नेपाल घोषणा गर्ने सर्तमा ‘भेटिकन सिटी’वाट यहाँका नेताहरुले ‘हरियो डलर’ खाएको कुरा पनि मिडियाहरु ओकल्दै छन् । यदि यो कुरा सत्य सावित हुन गयोभने राष्ट्रघाती कदम ठहरिने छ र देशद्रोह सरह अपराध मानिने छ । ढिलोचाँडो यो कुरा पनि खुल्दै जाला ।
‘नेपाल इन ट्रान्जिसन : पिपुल्स वार टु फ्राजाइल पिस’ नाम गरेको पुस्तक अमेरिकावाट भरखरै प्रकाशित भयो । यो किताव लेखहरुको संग्रह हो । लेखकहरु विदेशी र स्वदेशी दुवै छन् । भारतीय प्राध्यापक तथा नेपाल विज्ञ एसडि मुनिको लेख ‘व्रिङगिङ द माओइस्ट डाउन फ्रम हिल : इन्डियाज रोल’ (माओवादीलाई पहाडवाट तल झार्ने काम : भारतको भूमिका) शीर्षकमा छापिएको छ । नेपालमा राजतन्त्र फाल्न भारतले माओवादीलाई अघि सारेको सो लेखको विचार रहेको छ । सन् २००२ तदनुसार वि.सं.२०५९ मा माओवादी नेता बाबुराम–प्रचण्ड र भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘आइबी’ तथा ‘रअ’ सँगको लिखित सम्झौता भए पनि भारतले नै नेपालको माओवादी जन्माएको मुनिको लेखको सारभूत विषय रहेको छ । २०५९ सालमा आइपुग्दा माओवादी अगाडि बढ्नै नसक्ने घुम्तीमा अडिएपछि नेतृत्व तहका बाबुराम–प्रचण्ड भारतसँग लिखित सम्झौतामा आउनु परेको हो । लिखित सम्झौता भारतको योजना अनुरुप माओवादी बाध्यकारी सर्तमा छिरेको मात्र हो । 
गत साउनको दोश्रो सातातिर भारतको एक प्रमुख दैनिक पत्रिका ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा छापिएको भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’को पूर्वप्रमुख पीके हर्मिस थाराकानले एक लेख छापे । ‘स्ट्याण्ड स्टील इन काठमाण्डौ’ शीर्षकमा छापिएको उक्त लेखले प्रचण्ड भारतकै हितमा काम गर्दै आएको भनाईले प्रा. मुनिको विचारलाई पुष्टि गरेको छ । २२ जुनमा पार्टी फुटेदेखि २२ जुलाईमा सकिएको एमाओवादीको विस्तारित बैठकसम्म आउदा प्रचण्डले कठिन अवस्थाको सामना गरि भारतपक्ष लडिरहेको सन्दर्भ हर्मिसले आफ्नो लेखमार्फत अपडेट गर्न भ्याएका छन् । तसर्थ, भारतको वीर्य बाबुराम–प्रचण्डको गर्भाशयमा गर्भाधारण भयो र माओवादी जन्म्यो । यहि कुराको निश्कर्ष भारतीय खुफिया संस्था ‘रअ’को पूर्वप्रमुख हर्मिस र नेपाल विज्ञ मुनिले स्वीकारे ।
भारतको वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले वि.सं. २०६४ सालमा ‘अल जजीरा’ टेलिभिजनमार्फत दिईएको आफ्नो अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘माओवादी नेताहरु युद्धकालको पूरै समयको ८० प्रतिशत भारत भूमिमा विताए र अन्ततः दिल्लीमा भारतले १२ वुदे सम्झौता गरायो’ । १० वर्षे जनयुद्धकालमा बाबुराम–प्रचण्डले ८ वर्ष भारत भूमिमा समय विताएको मुखर्जीको भनाईले पुष्टि गर्दछ । कुनै समय माओवादीको माथिल्लो तहका कार्यकर्ता रहिसकेका राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले भन्दै आएका थिए, ‘जनयुद्धको सुरुआतदेखि नै माओवादी नेतृत्व भारत सरकारको संरक्षणमा भारत बसेको थियो’ ।
२०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी हत्याकाण्ड भएपछि त्यहाँ रहेका सेनालाई दाङको घोराही, सोलुको सल्लेरी र अछामको मंगलसेनमा सरुवा गरियो । दरवार हत्याकाण्डको वेला ड्यूटिमा रहेका साक्षी सैनिकहरुलाई मार्ने विदेशी योजना अन्तरगत २०५८ साल मंसिर ८ गते शाही सेनामाथि पहिलो आक्रमण गर्दा त्यहि दाङको घोराही र सोलुको सल्लेरी व्यारेकलाई माओवादीले निशाना वनायो । अछामको मंगलसेनमा त गिरफ्तारीमा परिसकेका सैनिक जवानहरुको घाँटी रेटेर एकजनालाई पनि जीवित रहन दिईएन । यो घटनाले पनि माओवादी नेता बाबुराम–प्रचण्डको गर्भाशयमा ‘रअ’को वीर्यधारण भएको पुष्टि हुन्छ ।
भारतवाट संचालित नभएको सच्चा क्रान्तिकारी जलप टलक्क टल्काउन वि.सं. २०६१ साल भदौमा थवाङको फुन्टिवाङ के.स. वैठकले भारतविरुद्ध ‘सुरुङ युद्ध’ घोषणा गर्यो । कतिपय ठाउँहरुमा सुरुङसमेत खनेको थियो । बाबुरामलाई लावाङ वैठकले कारवाही गर्यो । भारतपरस्त भर्सेज दरवारपरस्तको वाकयुद्ध चले, यी दुई नेतावीचमा । पार्टीको सवैजसो वैठकहरुमा ‘जनयुद्ध’को मुख्य दुश्मन विस्तारवादी भारत रहेको निश्कर्ष निकाल्दै आयो र यसको विरुद्ध कार्यक्रमहरु वन्दै गए । कथित राष्ट्रवादी कदमको नाटकहरु रचेर सार्वभौम नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्ने कामहरु पार्टी नेतृत्वले खुवै गर्यो । 
सन् १९६८ को २१ सेप्टेम्वरमा स्थापित ‘रअ’ दक्षिण एशियाका कैयन नेताको अन्नदाता वन्ने क्रममा नेपाल अलग रहन सकेन । राष्ट्रघात गरेर धनी र शक्तिशाली हुनेमा नेताहरुवीच होडवाजी चल्दै आयो, नेपालका नेताहरुमा । शेख मुजिवर रहमानदेखि लेण्डुप दोर्जे तथा श्रीलंकाका भेलुपिल्लाई प्रभाकरणदेखि नेपालका बाबुरा–प्रचण्ड यी सवै दिल्लीको ‘साउथ ब्लक’वाटै संचालित भएको खुलाशा भयो ।
भारतीय गुप्तचर संस्थाको पूर्वप्रमुख जीएस बाजपेयीका ज्वाइँ सञ्जीव त्रिपाठी हाल ‘रअ’का प्रमुख छन् । ‘रअ’ को प्रमुखहरुसँगको व्यक्तिगत तथा संस्थागत सम्वन्ध गाँस्ने र राष्ट्रघात गर्नेमा एमाओवादीका नेता बाबुराम–प्रचण्ड अरु नेताहरुलाई उछिन्न सफल छन् । राष्ट्रघात गरेवाफत धनी र शक्तिशाली पनि उनै छन् । हाइव्रीड मूला करेसावारीमा एक्कासी मौलाएझैं माओवादी मौलाएको कारणवारे अहिले छर्लगं भयो ।
वि.सं. २०५२ साल चैत्र १ गतेको ‘जनयुद्ध’को घोषणा भारतको एजेण्डा रहेको उपरोक्त भारतीय उच्चपदाधिकारीहरुको मुखवाट निस्किसक्यो । भारतको एजेण्डामा नेपाली यूवायूवती राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा बेसरी उफ्रे । पन्ध्र हजार भन्दा बढी नेपालीहरुको ज्यान गयो, भारतको एजेण्डामा ।
एमाओवादी नेतृत्व बाबुराम–प्रचण्ड विदेशीद्धारा संचालित भएको सावित भइसकेपछि यसैको नेतृत्वमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरिनु राष्ट्रघाती कदम हो । राष्ट्रघाती वाटोमा अरु २१ दलहरु पनि लामवद्ध छन् । राजनीतिक रुपले ती २१ पार्टीहरु मौलिकरुपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि एमाओवादी क्रेनको सहारा लिदा राष्ट्रघातमा दरिन पुगे । यो गम्भिर प्रकृतिको राजनीतिक ‘व्लण्डर’ हो ।  
अराष्ट्रिय चरित्र वोकेको एमाओवादी पार्टी मृत प्रायः भइसक्यो । जुम्राको धर्म हो मृत लास छोड्ने । असल, निष्ठावान र राष्ट्रवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरु मृत अवस्थाको एमाओवादी पार्टी परित्याग गर्नैपर्छ, अर्को विकल्प छैन । मोर्चामा सामेल भएका बाँकि २१ दलका नेतृत्वहरुले पनि मृत अवस्थाको एमाओवादीको नेतृत्व आँखा चिम्लेर स्वीकारयो । यी पार्टीका नेतृत्वहरु पनि भ्रष्ट नै हुन् । नेतृत्वमा बसेका भ्रष्टहरु एकठाउँमा आएको स्थितिमा २१ दलहरुमा आवद्ध इमान्दार कार्यकर्ता तथा नेताहरुले जुम्राले छोडे झैं आ-आफ्नो पार्टीको नेतृत्व छोड्नै पर्छ ।

Last Updated on Thursday, 23 August 2012 12:12

Hits: 1327

“१८ औ विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति ?”

 

—सरोजमोहन लामा तामाङ
सधै झै यस वर्ष १८ औ विश्व आदिवासी दिवस “विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक हौ” भन्ने नाराका साथ अगष्ट ९ तारिक तदानुसार श्रावण २५ गते विश्वभर मनाईयो । तर नेपालमा आदिवासी जनजाति एक हौ भनेर नारामा मात्र सिमित रहेन कि राजनीतिक रुपमै नेपालको बैकल्पिक शक्तिको रुपमा आदिवासी जनजातिहरुले राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व नै गर्नुपर्दछ भनी आवश्यकता ठानियो व्यवहारमा नै । त्यतिमात्रै होइन, नेपालका मुलधारका पार्टीहरुले उपेक्षित सीमान्तकृत समुदाय उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान, अल्पसंख्याक जाति, क्षेत्र, वर्ग समुदायहरुको पहिचान, जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहूँचलाई नजरअन्दाज गरेकोले उक्त समुदायहरु सबैको आत्मगौरब-आत्मबोध-अपनत्व हुने र गर्ने खालको राजनीतिक पार्टीकै आबश्यकता ठाने यस पालको १८ औ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले । त्यसो त उक्त दिन पार्टी नै घोषणा गर्ने भनी काठमाण्डौको त्रिपेरेश्वर स्थित वर्ड ट्रेड सेन्टरमा निमन्त्रणा कार्ड नै बाँडिएको थियो दिवसको अघिल्लो दिनतिर । जसमा संयोजक डा. चैतन्य सुब्बा थिए  भने पार्टीको नाम “सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–पार्टी” थियो । तर अधिकांस राजनीतिक पार्टीमा अबद्घ राजनीतिक, सांगठानिक, बैचारिक अनुभवले खारिएका आदिवासी जनजाति युवा समुदायहरुको दबाब र सुझबहरुलाई मनन् गरी त्यो दिन पार्टीको नाम मात्र प्रस्ताब गरी सो कार्यक्रम छलफल–अन्तरक्रियामा रुपान्तरित भएको थियो । किनकी पार्टीको नाममा एउटा थप पार्टीको आवश्यकता मात्रै थिएन मुलुकमा । आदिवासी जनजाति पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको अहिलेसम्म ३ वटा जति भूमिगत गरी २४ वटा पार्टी त यथावत छदै थियो र छ । त्यसैले सवाल आदिवासी जनजाति पार्टीको थिएन सवाल मुलुककै बैकल्पीक राजनीतिक शक्तिको थियो र छ । जहाँ आदिवासी जनजाति मात्रै सहभागी होइन कि उपेक्षित सीमान्तकृत समुदाय उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान, अल्पसंख्याक जाति, क्षेत्र, वर्ग समुदयहरुको सहभागी अनिवार्य हुनपर्ने र हुन मनलाग्ने खालको होस् । अनि त्यहाँ त्यी २४ वटा आदिवासी जनजाति पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको पार्टीहरु पनि सामेल होस् । र मधेसका क्षेत्रिय पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको पार्टीहरु पनि सामेल होस् सकेसम्म । यस सन्दर्भमा सो माथि उल्लेखित समुदायहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक तर्फ मूलधारभन्दा बाहिरा सीमान्तकृत भएका, पारेका जातजाति, वर्ग, क्षेत्र सबै समुदायले मुलुकमा नयाँ साँचो अर्थमा कुरा÷विचार÷सिद्घान्त मात्र होइन कि काम र व्यवहारमा नै गरेर देखाउने÷गर्ने बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचोको महशुस चाहिं गरेको स्थिति पक्कै हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यसपालको आदिवासी जनजाति दिवश नेपालको सन्दर्भमा केहि अनौठोपन तर आवश्यक, केहि गर्भिलो तर अपूर्ण किसिमको रह्यो ।
सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation) को आदिवासी जनसंख्या सम्बन्धि कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रत्येक वर्ष ९ अगष्टलाई अन्तर्राराष्ट्रिय आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । भने अप्रिल २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने भन्ने मानव अधिकार आयोगको संकलप प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले अनुमोदन गरी स्थापना गरियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको २००४ को साधारण सभाले सन् २००५–२०१४ को दशकलाई विश्व आदिवासी दशक घोषण गर्यो भने जसको उद्देश्य आदिवासी जनजातिले भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु थियो । फेरि सोही सभाले दोस्रो दशकमा पनि वार्षिक रुपमा नै विश्व आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय गरियो । यस अघि स्थापना÷निर्माण गरिएको आदिवासी जनजाति स्थायी मञ्चलाई भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा आदिवासी जनजातिले भोग्नु परेका समस्यावारे छलफल गर्ने अख्तियारी संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले आदिवासी स्थायी मञ्चलाई प्रदान गरियो । त्यसपछि उक्त मञ्चले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रर्वद्घन र संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि विशेष नारा र कार्यक्रम सहित विश्वका आदिवासीजनजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवको रुपमा मनाउदै आएको छ ।
नेपालको परिभेषमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए पश्चात २०४७ सालमा “नेपाल जनजाति महासंघ” स्थापना भयो । पछि नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिमा खासै अन्तर नदेखिएपछि उक्त नाम परिमार्जन गरी हालमा “आदिवासी जनजाति महासंघ” रहेको छ । भने नेपाल सरकारले चाहि आदिवासी जनजातिलाई २०५४ सालमा “जनजाति विकस समिति” गठन गरी राज्यबाट औपचारिक रुपमा आदिवासी जनजातिको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि २०५८ सालमा “आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” पारित गरी उक्त ऐन अनुसार सो “जनजाति विकास समिति” हालमा “आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान” हो ।

विशेषत २०४६ साल देखिनै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज संरक्षण र विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार, राज्यसत्ताका सबै तह र तप्कामा पहिचान सहितको पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचलगायतका माग संम्बोधन गराउन तथा व्यवहारमै कार्यान्वन गर्न÷गराउन विश्व आदिवासी दिवसलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै राज्यसत्ता माथि दवाव दिने हेतुले मनाउदै आएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति ?

नेपालको सन्दर्भमा त हाल आएर आदिवासी जनजाति भनेको कुन कुन समुदाय÷जाति हुन ? आदिवासी र जनजाति फरक समुदायहरु हुन या एउटै ? भन्ने विषयमा नै व्यापक भ्रम फैलाएको र फैलिएको छ । जब २००७ सालदेखिको सपना रुपी संविधान सभा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम सँगै २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलपछि विपनामा स्थापित भो । त्यसपछि संविधान सभा निर्वाचन भई संविधान सभामा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने सवालमा संघिय प्रदेश÷इकाईहरुको नामकरणको मुख्य आधार पहिचान मान्यो । जसमा पाँच तत्व छन् (जाती, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) । त्यो आधारलाई आदिवासी जनजाति समुदायहरुको पूर्ण सहमति र सहयोग रह्यो । किनकी आदिवासी जनजातिहरुको विश्वमा प्रमुख मुद्दा नै पहिचान स्थापित गर्नु हो । त्यस पछि उक्त विषयले तिब्र रुप लिएको हो । त्यसोत संविधान सभाको चुनाबमा भागलिने केहि राजनीतिक दलका संविधान सभाको चुनाबी घोषणपत्र देखि महाधिवेशनको दस्तावेज समेतमा सोही विषयलाई आधार मानिएको थियो । भने संविधान सभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र सरकारले निर्माण गरेको राज्य पुनःसंरचान सुझाब उच्च स्तरीय आयोगको (बहुमतको प्रतिवेदन) प्रतिवेदन समेतले राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धि संङ्घीय प्रदेश/इकाईहरुको नामकरण मुख्य पहिचान र सामाथ्र्य कै आधारमा निर्माण गरियो । केहि पार्टी र त्यी पार्टीका केहि नेता बनाउदाहरुले र केहि कथित विज्ञ भनाउदा व्यक्तिहरुले उक्त पहिचान र सामाथ्र्यको आधारलाई मनैदेखि अस्वीकार गरियो । अनि सो मुद्दालाई जातिय राज्यको आरोप लगाई भरपूर भ्रमजाल फैलाएको देखियो । अखण्ड चितवन, अखण्ड सुदुरपश्चिम भनी केहि अति क्षेत्रियवादीहरु र ब्रामण÷बाहुन, क्षेत्रि, दशनामी समुदायहरु भनीनेहरुले “जातीय राज्य चाहिन्दैन, देश टुक्र्रयाउन पाईन्दैन, हामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकरण गर....” भन्ने जस्ता आतिवादी माग राखि आन्दोलनको प्रपञ्च गर्यो । एनेकपा (माओमादी) पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नेपाल सरकारले २०६९ जेष्ठ ४ मा ब्रामण÷बाहुन, क्षेत्रि, दशनामी समुदायहरुलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्ने सहमित गरे पछि त झन् नेपाल सरकार नै हो कि क्यो हो आदिवासी जनजाति उत्पादन गर्ने भट्टी भन्ने भ्रम सबैमा व्याप्त भो । यद्यपी आदिवासी जनजाति हुनको लागि नेपाल सरकारको ऐन, संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न घोषण पत्र देखि महासन्धीहरु, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरीय संघ÷संस्था (विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, यु.एन.डी.पी. आदि) हरुको विश्वव्यापी मान्यता र मामदण्डहरु बनाएका छन् । जसलाई विश्वका प्राय सबै देशहरुले मान्यता दिएको छ ।

विश्वमा नै पहिलो आदिवासी जनजाति सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने दस्तावेज “अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन–१६९ (सन् १९८९)” महासन्धी हो । जसको अनुमोदन सम्भवत एशिया महादेश भरीमै पहिला नेपालले वि.स. २०६४ (सन् २००७) मा एनेकपा (माओवादी) कै तर्फबाट कानून मन्त्री भएका देव गुरुङको पालामा गरेको थियो । दोश्रो दस्तावेज “आदिवासीका आधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र, २००७” हो । यी दुबै दस्तावेजको मुख्य सार आदिवासीलाई आदिवासी भएकै कारणले कुनै भेदभाव गर्न नपाइने हो । भने विशेषता आदिवासीहरुको पहिचानको संरक्षण अनि प्राकृतिक श्रोतको संरक्षक र सम्बर्दकको नाताले जल, जमिन र जंगलमा अग्राधिकारको सुनिश्चितता हो । घोषण पत्रको धारा २५–२९ सम्ममा आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्ना परम्परागत प्रथा कानून, अरुले कब्जा गरेको जमिन, भूभाग, जल तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरुमाथि बिशेष आध्याम्मिक सम्बन्धसहितको अग्राधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्ने, भूमिसम्बन्धित प्रचलित कानूनी प्रथाहरुको सम्मान हुनुपर्ने, उनीहरुलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने, उनीहरुको पूर्व सुसुचित सहमतिबाट उनीहरुको जमिन तथा अन्य श्रोतसाधन प्राप्त गर्दा समेत उचित क्षतिपूर्ति र हर्जना दिनुपर्ने तथा आफ्ना जमिन र श्रोतहरुको संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारको “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” ले हिन्दु बर्णाश्रम मनुस्मृतिबाट उत्पादित कथित चार जात (ब्रामण, क्षेत्री, बैश्य र क्षुद्र) भित्र नपर्ने, जसको त्यो चार जातभन्दा छुट्टै पहिचान, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, लिखित वा अलिखित ईतिहास, छुट्टै मनोविज्ञान छ, अनि आधुनिक मुलुको हालको राजनीतिक र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका छैन त्यस्तो जाति समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिएको छ । उक्त ऐन बमोजिम खोज र अनुशन्धान गरी हालसम्म ५९ जातीलाई सूचिकृत गरिएको छ ।

यस्तो परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा खासै फरक नभएपनि केहि कुरा यहाँ चर्चा गर्नु सन्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा खस आर्यान समुदाय भनेर जो पहिचान गरिएको छ त्यसमा खस जाती चाहि आदिवासी हुन सक्छ तर उ जनजाति हुन नसकिने देखिन्छ । किनभने जनजाति शब्द समाजको ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक विकास स्थिति बोधकको रुपमा प्राय प्रयोग भएको देखिन्छ । आदिवासी शब्द चाहि कुनै भूभागको प्रथम बासिन्दाको रुपमा अथवा समय र कालको सन्दर्भमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । विश्वको सन्दर्भमा आदिवासीहरु प्रथम बासिन्दा त भएको देखिन्छ तर जनजाति नभएको स्थिति देखिन्छ । फेरि आदिवासीहरु प्रथम बासिन्दा त देखिन्छन् तर सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकासमा पिछिडिएको हुदैनन् सबै आदिवासीहरु । तसर्थ सबै जनजातिहरु आदिवासी त हुन सकिन्छ तर सबै आदिवासीहरु जनजाति नहुन पनि सकिन्छ । आदिवासी Indigenous people संकुचित र समय/कालसँग जोडिएको शब्दको रुपमा प्रयोग भएको छ भने जनजाति Nationalities समाज विकासको स्थिति बोधक बृहत अर्थमा प्रयोग भएको देखिन्छ । तर नेपालमा हालसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने खस जाती आदिवासी हो तर उ जनजाति हुन नसकिने देखिन्छ किनकि उसको सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकास आम रुपमा पिछिडिएको देखिन्दैन । तर त्यस जाति भन्दा अर्को आदिवासी जनजाति भनिने सबै जातिहरुको सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकास आम रुपमै पिछिडिएको देखिन्छ । र फेरि उनीहरु पहिलो बासिन्दा को रुपमा पनि ऐतिहासिक अध्ययनबाट देखिन्छ । त्यसैले होला नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति शब्द सँगै प्रयोग भएको छ । त्यसो हुदा आदिवासी जनजाति दाबी गर्नलाई विश्वका उपलब्ध मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने दस्तावेजहरुलाई विश्लेषशन गर्दा निचोडमा निम्न मुख्य तीन तत्व आवश्यक देखिदो रहेछ : १. वर्तमान अवस्थामा राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अवस्था भोगिरहेको २. ऐतिहासिक थातथलो भएको, हालको राज्य निर्माण हुने क्रममा अतिक्रमित भएको र ३. वर्तमान अवस्थाको राज्यमा शाषन गर्ने राष्ट्रिय समुदायको भन्दा भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, लिखित वा अलिखित इतिहास, रितिरिवाज, परम्परागत जीवनपद्दती हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा यसपाला “आदिवासी जनजातिको अभियान, जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान” भन्ने मुल नाराको साथ मनाईयो । एकअर्का जाति र समुदाय विच पहिचानको सवाललाई जातिय राज्य र जातिय पहिचानलाई एकल जातिय पहिचानको भ्रमपूर्ण अरोप प्रत्यरोमको विचमा २ वर्षे आयु भएको संबिधानसभा बिना संविधान ४ वर्षमा विघटन/समाप्त गरियो । संविधानसभा विघटन पछिको यो पहिलो विश्व आदिवासी दिवास (विश्वमा १८ औ विश्व आदिवासी दिवस) भएकोले यस दिवसलाई नेपालका आदिवासी जनजातिले पहिचान सहितको संघीय संविधान सुनिश्चित गर्न, अन्तिरिम संविधानमा घोषणा गरिसकेको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत विकास गर्न, आदिवासी जनजातिको अधिकारहरुलाई अब बन्ने नयाँ संविधानमा सुदृढ र सुनिश्चित गर्न, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका अधिकार सम्बोधन र सुनिश्चितताको लागि एउटा राष्ट्रिय बैकल्पीक राजनीतिक शक्तिसम्म गठन गर्ने लगायत भावि कार्यदिशा र भावि रणनीतिहरुवारे व्यापक छलफल गरेर निर्माण गर्ने अभियान र आन्दोलनको रुपमा समेत भनी मनाईयो । त्यत्ती मात्र नभएर आदिवासी जनजाति समूहले त पार्टीको नाम प्रस्ताबको रुपमा घोषण पनि गरियो । त्यसको लागि विश्वका आदिवासी जनजाति लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिलाई सुभकामना पहिचान र अधिकार सबै उत्पीडित समूदायले पाउन । जायज माग र अधिकारको लागि एकजुट हुनैपर्दछ दमन, शोषण, उत्पीडन, विभेद र असमानतामा परेका जुनसुकै समुदायहरु ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Sunday, 30 December 2012 17:10

Hits: 1451

कांग्रेस र एमालेका कारण संघीयता जटिल बन्दै गएको छ : रकम चेम्जोङ, पूर्व मन्त्री तथा एमाले नेता

प्रजातन्त्र अनि लोकतन्त्रमा जनताको विश्वास पात्र भनेकै राजनीतिक दल हुन्छन्, तर अहिले राजनीतिक दलहरुले नै विश्वास गुमाइसकेका छन् । जेठ १४ पछि मुलुकमा राजनीतिक शुन्यता छाएको छ । ठूला दलहरु असफल सिद्ध भइसकेकाले उनीहरु माथि आमजनताको विश्वास गिरेको छ ।
हामीले गल्ती गरेका छौ हामी सुध्रिन्छौ भन्ने साहस पनि उनीहरुमा देखिन्न । दलहरु सुध्रिएर आमजनताको मुक्ति, वास्तविक चाहना र आवश्यकता सम्वोधन गर्लान् भन्ने स्थिति नभएकाले अहिले देशमा यस्तो ठूलो राजनीतिक शुन्यता उत्पन्न भएको हो ।
हुन त जेठ १४ भन्दा अगाडि र त्यस पछिको नेपालको राजनीतिलाई दुई अलग –अलग अध्यायबाट हेर्नु पर्छ । संविधान बनाउँने संस्था जिवित नै भएकाले संविधान बन्छ भन्ने आमजनतामा विश्वास थियो । जेठ १४ अगाडिको अवस्थालाई फर्केर हेर्दा धेरैले संविधानसभा संविधान बनाउँने समय नपुगेर विघटन भएको वा एउटा दलले आफ्नो सत्ता टिकाउँन अथवा सर्बोच्च अदालतले दिएको निर्देशनको कारण विघटन भएको भन्ने अलग– अलग तर्क पनि गरिदै आएको छ । तर, वास्तविकता भिन्न छ । संविधानसभा भित्रका ठूला दलहरु पहिचान सहितको संघीयतालाई पचाउन सकेनन् र पहिचान सहितको संघीयता आउँदा एकल जातीय बर्चश्व समाप्त हुन्छ भन्ने भयका कारण उनीहरुले संविधानसभालाई स्वतः विघटनको प्रक्रियामा लगे । संविधानसभामा ठूला दलको हैसियत पाएका राजनीतिक पार्टीसंग  आम जनताले धेरै विश्वास गरेका थिए, तर त्यस अगाडि नै संविधान बनेन भने के गर्ने भन्ने पूर्व सावधानी पनि अपनाउँनु पर्ने थियो । विडम्वना त्यसो हुन सकेन ।
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले जब पहिचानमा आधारित १४ प्रदेशको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो जसलाई ठूला दलहरु अस्वीकार गर्न अनेक उपाय खोज्न पुगे । राजनीतिक रुपले त्यस विरुद्ध जनमत सृजना गर्न उनीहरुले एक खाले अभियानै सुरु गरे । तर, त्यो संभव भएन । त्यसलाई पाखा लगाउँन एउटा संवैधानिक आयोग बनाउँने व्यवस्था संविधानमा भए पनि समयमा नबन्दा त्यो पनि त्यसै विलाउँन पुग्यो । पछि आयोग बनाएरै पहिचान सहितको संघीयतालाई तोडमोड गर्ने प्रयास गरियो, तर त्यो पनि संभव देखिएन । जव १० प्रदेशको सिफारिस गरियो त्यो सिद्धान्तत १४ प्रदेशमै आधारित थियो । त्यसको पनि उनीहरुले विरोध गरिरहे । विरोध गर्नुको कुनै तुक नै थिएन । किन भने आयोगको कार्यविधि मै बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । बहुमतबाट निर्णय गरिएकाले विरोध गर्नुको कुनै गुन्जायस नै थिएन । संविधानसभाको समिति अनि आयोगले गरेको काम संविधानसभासम्म लैजान भन्दा बाहिरैबाट टुंग्याउँने प्रयास पनि गरियो । पार्टीको ह्व्पि समेत लगाइयो । ककस लगायतका संस्थाले दुई तिहाइ मत एकल पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा  देखाए । त्यसपछि ठूला दलहरु संविधान बनाउँने समयलाई कसरी गुजार्ने भन्ने तिर लागे विभिन्न नाटक गरेर संविधानसभालाई अवसान गराउँन पुगे । संविधानसभा संविधान ल्याउन नसकि मृत्यु हुनुमा तत्कालिन समयका ठूला तीन दल जिम्मेवार छन् । त्यसैले यो स्थितिमा ठूला दलहरु संविधान दिन नसकि संविधानसभालाई विघटन मात्र गराएनन् पहिचान सहितको संघीयता पनि ल्याउँन दिएनन् । उत्पीडनबाट सदियौ देखि थिचिएका नेपाली जनतालाई मुक्ति दिन पनि सकेनन् । त्यस कारण पनि जेठ १४ पछि ठूला दलप्रति जनताको अविश्वास ह्वातै बढेको छ । असक्षम राजनीतिक दलको रुपमा जनताले ठूला दलहरुलाई लिएका छन् । लामो समय देखि उत्पीडनमा परेका मधेशी, जनजाति, मुश्लिम तथा दलितका समस्यालाई सम्वोधन गर्नका लागि समावेशी लोकतन्त्र र पहिचानमा आधारित संघीयतालाई आमसाथ गर्न उनीहरु तयार छैनन् । त्यसको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन् । एकातिर ठूला दलहरुमा जनताको विश्वास पनि छैन र राजनीतिक शून्यता पनि कायम छ । यो शून्यतालाई चिर्नका लागि पनि नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिनु अपरिहार्य बनेको छ । इतिहासलाई हेर्दा जर्मन र फ्रान्सको भर्सरिज सन्धी पछि जर्मनले आफ्नो शिर झुकेको ठान्यो । त्यो अवस्थामा हिटलरको उदय भयो । त्यो राजनीतिक शून्यतालाई हिटलरले पूरा गरे । त्यसकारण राजनीतिक शून्यतामा सधै असल शक्तिले मात्र त्यसलाई पूरा गदैन । समयमै सही शक्ति प्रकट हुन सकेन भने खराब शक्ति पनि देखा पर्न सक्छ । युरोपका केही देशमा भए झै राष्ट्रियताको नारा दिएर नयाँ शक्ति उदाउँन सक्छन् । ठूला दलहरुलाई विश्वास गरेर अब पहिचान सहितको संघीयता समावेशी लोकतन्त्र र संविधानसभा मार्फत् संविधान आउँने वाला छैन । त्यसैले नयाँ राजनीतिक शक्ति मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । सही मुद्धालाई बोकेर हिड्ने र आमजनताको समस्यालाई छुने राजनीतिक शक्ति आवश्यक परेको जनताले महशुस गरिरहेका छन् ।
अहिले नेपाली समाज बर्ग संघर्षमा होइन सदियौ देखि पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा दलित समुदाय र एकल जातीय आधिपत्य जमाएको शासन सत्तासंगको अन्तर विरोध चुलिएको छ । त्यसैले यी समस्या समाधान गर्ने गरि राजनीतिक शक्ति निर्माण भयो वा गरियो भने मात्र मुलुकलाई सही दिशा तिर लैजान्छ । राजनीतिक शक्ति सही ढंगको निर्माण गर्न सकेनौ भने कुनै उग्र शक्ति जन्मिन पनि सक्छ वा कुनै सशस्त्र संघर्षबाट पनि नयाँ शक्ति उदाउँन सक्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा धकेलिन्छ । त्यसैले मुलुकलाई सही बाटोमा हिडाउँनका निम्ती मुख्य मुद्धा बोक्न सक्ने राजनीतिक दलको खाँचो छ । हुन त राजनीतिक दल निर्माणको लागि धेरै प्रयास पनि भैरहेको छ । नेकपा एमालेबाट अग्रगामी विचार समूह बनाएर त्यो प्रयास भैरहेको छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस भित्रका आदिवासी जनजाति नेताहरुले पनि त्यस्तै प्रयास गरिरहेका छन् । जनजाति महासंघ देखि स्वतन्त्र बुद्धिजिविहरु समेत त्यसका लागि कम्मर कसेरै लागेका छन् । सबै एकजुट भएर राजनीतिक शक्ति बनाउँनु हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । एमाले भित्रको अग्रगामी समूहले पहिले अन्तर पार्टी संघर्ष चलाएर जाने बताए पनि अन्तर पार्टी संघर्ष अहिले समाप्त भएको छ । चाँडै नै राष्ट्रिय भेला वा अरु कुनै कार्यक्रम आयोजना गरि एमाले पार्टीसंग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा धेरै जनजाति नेताहरु पुगिसकेका छन् ।
राजनीतिक दल कस्तो बनाउँने भन्ने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी बर्खाको च्याउँ सरी बनिरहेका छन् । त्यसैमा अर्को कम्युनिष्ट पार्टी थप्नु उचित हुन्न । एउटा कम्युनिष्ट पार्टी फुटाएर अर्को बनाउनुमा कुनै तात्विक भिन्नता रहन्न । त्यसैले सबै विचार समूह गोलबन्द हुने शक्तिको खाँचो छ ।
अहिलेको राजनीतिक दलबीचको विवादको मुख्य विषय नै संघीयता हो । नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीहरु ढिलो वा चाँडो संघीयताको मूल मर्मलाई पाखा लगाएर नाम मात्रको संघीयतामा सहमतिमा पुग्छन् वा ठूलै दबाव सृजना भयो भने प्रशासनिक संघीयताको पक्षसम्म उभिएलान् । भित्रै देखि बुझ्दा उनीहरु वास्तविक रुपले संघीयता दिनै चाहेका छैनन् । उनीहरु संघीयता विरुद्ध उभिएका छन् । त्यसकारण पनि मुलुकमा संघीयता मुख्य र ठूलो मुद्धा बनिरहेको छ । यो मुद्धा अस्थायी होइन । संघीयतामा गएपछि स्रोत र अधिकार वाँडफाँट गरि विकास कसरी गर्ने ? संघीयतालाई दिगो कसरी बनाउँन सकिन्छ ? भन्ने पक्ष अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । २४० बर्ष एकल जातीय बर्चश्व रहेको सत्ताले दमन गरेका समुदायलाई हामी मुक्त गराउँछौ भनेर भन्दै आएता पनि व्यवहारमा थुप्रै समस्या देखा पर्न सक्छन् । संघीयता लामो समयसम्म चलाउँनका लागि हो । त्यसैले संघीयतालाई राजनीतिक दलको पहिचानको विषय बनाउँनु पर्छ । सामाजिक न्याय र आर्थिक हिसाबबाट समानतामा आधारित समाज कल्याणका लागि पनि एउटा सामाजिक संस्थाको रुपमा जानु पर्ने हुन्छ । संघीयता शब्दलाई राजनीतिक दलको पहिचान संगै जोडेर समाजवादलाई एउटा लक्ष्य लिइ अहिलेको राजनीतिक शुन्यतालाई पुर्न सक्ने र आम जनताले विश्वास गर्न सक्ने शसक्त दल गठन गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि सामूहिक प्रयत्न गर्न जरुरी छ ।
(नेता चेम्जोङले डा. हर्क गुरुङ श्रङखलामा व्यक्त गर्नु  भएको विचारको सम्पादित अंश )

Last Updated on Saturday, 18 August 2012 05:54

Hits: 1034

मतभेद भएर नयाँ पार्टीमा नबसेको होइन : अध्यक्ष लेखी

नेपालमा नयाँ राजनीतिक पार्टीको आवश्यकतामा दुई मत थिएन । यही परिपेक्षमा नयाँ शक्ति सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी उदाएको छ । तीन दल असफल सिद्ध भएकाले अहिले नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिएको हो । नेपालमा नयाँ विचार नयाँ सिद्धान्त लिएर आउँने शक्ति प्रति हाम्रो समर्थन छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गत महिना सम्पन्न राजनीतिक सम्मेलनले नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता गरेको थियो । तर म आफै अहिले खोलिएको नयाँ पार्टीमा संलग्न छैन । हामीले एक बर्ष अगाडि नै विभिन्न जाति र समुदाय समावेश गरि नेपाल नागरिक पार्टी खोलेका थियौ । त्यस पार्टीको अध्यक्ष भएकोले एउटै व्यक्ति धेरै पार्टीमा किन संलग्न हुने भनेरै अहिले खोलिएको नयाँ पार्टीमा नगएको हो । तर नयाँ पार्टी खोल्ने साथीहरुलाई हामीले समर्थन र सहयोग गर्ने छौ ।
सबै जनजातिको साझा पार्टी बनाएर मूल धारको राजनीतिक शक्ति बनाउँनका लागि अहिले जन्मिएको जनजातिको पार्टीलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौ र शुभकामना पनि दिन्छौ । पार्टी खोल्ने विषयमा जहाँ पनि वैचारिक भिन्नता रहन्छ त्यो स्वभाविक हो । हामी नयाँ पार्टीमा संलग्न नभएको त्यस्तो अन्तर द्वन्द्व भएर चाहि होइन ।
राजनीतिमा जहिले संभावनाको ढोका खुल्ला हुन्छ । हिजो चार ̸ पाँच वटा शक्ति समाहित बनेर माओवादी बन्यो । त्यस्तै अरु शक्ति पनि समाहित भएर मूल धारको पार्टी बन्न सक्छ । हिजो म आफैले नयाँ पार्टी खोल्छु भनेर भनेको थिइन नयाँ शक्ति आवश्यक छ मात्र भनेको थिए । देश भरका लाखौ आदिवासी जनजातिहरुलाई नयाँ राजनीतिक दल खोल्न अधिकार छ । विगतमा खोलिएका जनजाति पार्टीहरु राजनीतिमा त्यसै विलाएको परिपेक्षमा नयाँ पार्टी खोल्दैमा केही हुन्न । पार्टीको सिद्धान्त र विचारले सबैलाई समेट्न सक्नु पर्छ । पार्टी गठन भए पछि उसले लिने कार्यनीति र रणनीति कस्तो हुन्छ त्यस आधारमा त्यसले कति ठूलो आधार लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नै नयाँ पार्टी यस्तो होला भनेर अड्कल काट्नु अलि हतारो हुन्छ ।
नीति कार्यक्रम सिद्धान्त मिले पछि मात्र पार्टीले ठूलो आकार लिन्छ सुरुमै पचासौ हजार कार्यकर्ताको बीचमा पार्टी खोलिएको कही पनि छैन । सुरुमा दश रबीस जनाले नै पार्टी खोलेको हाम्रो सामु इतिहास छ । हामी  राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि सधै तयार छौ । त्यसैले नयाँ पार्टीमा सहमाहित हुन सक्छौ ।
(कुराकानीमा आधारित )

Last Updated on Saturday, 11 August 2012 01:46

Hits: 1022

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६