A+ A A-

“१८ औ विश्व आदिवासी दिवस र नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति ?”

 

—सरोजमोहन लामा तामाङ
सधै झै यस वर्ष १८ औ विश्व आदिवासी दिवस “विश्वका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक हौ” भन्ने नाराका साथ अगष्ट ९ तारिक तदानुसार श्रावण २५ गते विश्वभर मनाईयो । तर नेपालमा आदिवासी जनजाति एक हौ भनेर नारामा मात्र सिमित रहेन कि राजनीतिक रुपमै नेपालको बैकल्पिक शक्तिको रुपमा आदिवासी जनजातिहरुले राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व नै गर्नुपर्दछ भनी आवश्यकता ठानियो व्यवहारमा नै । त्यतिमात्रै होइन, नेपालका मुलधारका पार्टीहरुले उपेक्षित सीमान्तकृत समुदाय उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान, अल्पसंख्याक जाति, क्षेत्र, वर्ग समुदायहरुको पहिचान, जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहूँचलाई नजरअन्दाज गरेकोले उक्त समुदायहरु सबैको आत्मगौरब-आत्मबोध-अपनत्व हुने र गर्ने खालको राजनीतिक पार्टीकै आबश्यकता ठाने यस पालको १८ औ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले । त्यसो त उक्त दिन पार्टी नै घोषणा गर्ने भनी काठमाण्डौको त्रिपेरेश्वर स्थित वर्ड ट्रेड सेन्टरमा निमन्त्रणा कार्ड नै बाँडिएको थियो दिवसको अघिल्लो दिनतिर । जसमा संयोजक डा. चैतन्य सुब्बा थिए  भने पार्टीको नाम “सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल–पार्टी” थियो । तर अधिकांस राजनीतिक पार्टीमा अबद्घ राजनीतिक, सांगठानिक, बैचारिक अनुभवले खारिएका आदिवासी जनजाति युवा समुदायहरुको दबाब र सुझबहरुलाई मनन् गरी त्यो दिन पार्टीको नाम मात्र प्रस्ताब गरी सो कार्यक्रम छलफल–अन्तरक्रियामा रुपान्तरित भएको थियो । किनकी पार्टीको नाममा एउटा थप पार्टीको आवश्यकता मात्रै थिएन मुलुकमा । आदिवासी जनजाति पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको अहिलेसम्म ३ वटा जति भूमिगत गरी २४ वटा पार्टी त यथावत छदै थियो र छ । त्यसैले सवाल आदिवासी जनजाति पार्टीको थिएन सवाल मुलुककै बैकल्पीक राजनीतिक शक्तिको थियो र छ । जहाँ आदिवासी जनजाति मात्रै सहभागी होइन कि उपेक्षित सीमान्तकृत समुदाय उत्पीडित आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, मुसलमान, अल्पसंख्याक जाति, क्षेत्र, वर्ग समुदयहरुको सहभागी अनिवार्य हुनपर्ने र हुन मनलाग्ने खालको होस् । अनि त्यहाँ त्यी २४ वटा आदिवासी जनजाति पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको पार्टीहरु पनि सामेल होस् । र मधेसका क्षेत्रिय पार्टीका ट्याक भिराईएको र भिरेको पार्टीहरु पनि सामेल होस् सकेसम्म । यस सन्दर्भमा सो माथि उल्लेखित समुदायहरु राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक तर्फ मूलधारभन्दा बाहिरा सीमान्तकृत भएका, पारेका जातजाति, वर्ग, क्षेत्र सबै समुदायले मुलुकमा नयाँ साँचो अर्थमा कुरा÷विचार÷सिद्घान्त मात्र होइन कि काम र व्यवहारमा नै गरेर देखाउने÷गर्ने बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खाँचोको महशुस चाहिं गरेको स्थिति पक्कै हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यसपालको आदिवासी जनजाति दिवश नेपालको सन्दर्भमा केहि अनौठोपन तर आवश्यक, केहि गर्भिलो तर अपूर्ण किसिमको रह्यो ।
सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nation) को आदिवासी जनसंख्या सम्बन्धि कार्यदलको पहिलो बैठकले प्रत्येक वर्ष ९ अगष्टलाई अन्तर्राराष्ट्रिय आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरिएको थियो । भने अप्रिल २००० मा संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने भन्ने मानव अधिकार आयोगको संकलप प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले अनुमोदन गरी स्थापना गरियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र संघको २००४ को साधारण सभाले सन् २००५–२०१४ को दशकलाई विश्व आदिवासी दशक घोषण गर्यो भने जसको उद्देश्य आदिवासी जनजातिले भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा भोग्नु परेको समस्या समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु थियो । फेरि सोही सभाले दोस्रो दशकमा पनि वार्षिक रुपमा नै विश्व आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय गरियो । यस अघि स्थापना÷निर्माण गरिएको आदिवासी जनजाति स्थायी मञ्चलाई भाषा, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, वातावरण, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासमा आदिवासी जनजातिले भोग्नु परेका समस्यावारे छलफल गर्ने अख्तियारी संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक र सामाजिक परिषदले आदिवासी स्थायी मञ्चलाई प्रदान गरियो । त्यसपछि उक्त मञ्चले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रर्वद्घन र संरक्षणका लागि प्रत्येक वर्षको अगष्ट ९ लाई आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि विशेष नारा र कार्यक्रम सहित विश्वका आदिवासीजनजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवको रुपमा मनाउदै आएको छ ।
नेपालको परिभेषमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए पश्चात २०४७ सालमा “नेपाल जनजाति महासंघ” स्थापना भयो । पछि नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिमा खासै अन्तर नदेखिएपछि उक्त नाम परिमार्जन गरी हालमा “आदिवासी जनजाति महासंघ” रहेको छ । भने नेपाल सरकारले चाहि आदिवासी जनजातिलाई २०५४ सालमा “जनजाति विकस समिति” गठन गरी राज्यबाट औपचारिक रुपमा आदिवासी जनजातिको मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि २०५८ सालमा “आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” पारित गरी उक्त ऐन अनुसार सो “जनजाति विकास समिति” हालमा “आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान” हो ।

विशेषत २०४६ साल देखिनै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज संरक्षण र विकासका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, मानव अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार, राज्यसत्ताका सबै तह र तप्कामा पहिचान सहितको पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचलगायतका माग संम्बोधन गराउन तथा व्यवहारमै कार्यान्वन गर्न÷गराउन विश्व आदिवासी दिवसलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै राज्यसत्ता माथि दवाव दिने हेतुले मनाउदै आएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति ?

नेपालको सन्दर्भमा त हाल आएर आदिवासी जनजाति भनेको कुन कुन समुदाय÷जाति हुन ? आदिवासी र जनजाति फरक समुदायहरु हुन या एउटै ? भन्ने विषयमा नै व्यापक भ्रम फैलाएको र फैलिएको छ । जब २००७ सालदेखिको सपना रुपी संविधान सभा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम सँगै २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलपछि विपनामा स्थापित भो । त्यसपछि संविधान सभा निर्वाचन भई संविधान सभामा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने सवालमा संघिय प्रदेश÷इकाईहरुको नामकरणको मुख्य आधार पहिचान मान्यो । जसमा पाँच तत्व छन् (जाती, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) । त्यो आधारलाई आदिवासी जनजाति समुदायहरुको पूर्ण सहमति र सहयोग रह्यो । किनकी आदिवासी जनजातिहरुको विश्वमा प्रमुख मुद्दा नै पहिचान स्थापित गर्नु हो । त्यस पछि उक्त विषयले तिब्र रुप लिएको हो । त्यसोत संविधान सभाको चुनाबमा भागलिने केहि राजनीतिक दलका संविधान सभाको चुनाबी घोषणपत्र देखि महाधिवेशनको दस्तावेज समेतमा सोही विषयलाई आधार मानिएको थियो । भने संविधान सभाको राज्य पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र सरकारले निर्माण गरेको राज्य पुनःसंरचान सुझाब उच्च स्तरीय आयोगको (बहुमतको प्रतिवेदन) प्रतिवेदन समेतले राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धि संङ्घीय प्रदेश/इकाईहरुको नामकरण मुख्य पहिचान र सामाथ्र्य कै आधारमा निर्माण गरियो । केहि पार्टी र त्यी पार्टीका केहि नेता बनाउदाहरुले र केहि कथित विज्ञ भनाउदा व्यक्तिहरुले उक्त पहिचान र सामाथ्र्यको आधारलाई मनैदेखि अस्वीकार गरियो । अनि सो मुद्दालाई जातिय राज्यको आरोप लगाई भरपूर भ्रमजाल फैलाएको देखियो । अखण्ड चितवन, अखण्ड सुदुरपश्चिम भनी केहि अति क्षेत्रियवादीहरु र ब्रामण÷बाहुन, क्षेत्रि, दशनामी समुदायहरु भनीनेहरुले “जातीय राज्य चाहिन्दैन, देश टुक्र्रयाउन पाईन्दैन, हामीलाई आदिवासी जनजातिमा सूचिकरण गर....” भन्ने जस्ता आतिवादी माग राखि आन्दोलनको प्रपञ्च गर्यो । एनेकपा (माओमादी) पार्टीका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नेपाल सरकारले २०६९ जेष्ठ ४ मा ब्रामण÷बाहुन, क्षेत्रि, दशनामी समुदायहरुलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्ने सहमित गरे पछि त झन् नेपाल सरकार नै हो कि क्यो हो आदिवासी जनजाति उत्पादन गर्ने भट्टी भन्ने भ्रम सबैमा व्याप्त भो । यद्यपी आदिवासी जनजाति हुनको लागि नेपाल सरकारको ऐन, संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न घोषण पत्र देखि महासन्धीहरु, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरीय संघ÷संस्था (विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, यु.एन.डी.पी. आदि) हरुको विश्वव्यापी मान्यता र मामदण्डहरु बनाएका छन् । जसलाई विश्वका प्राय सबै देशहरुले मान्यता दिएको छ ।

विश्वमा नै पहिलो आदिवासी जनजाति सम्बन्धि स्पष्ट मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने दस्तावेज “अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन–१६९ (सन् १९८९)” महासन्धी हो । जसको अनुमोदन सम्भवत एशिया महादेश भरीमै पहिला नेपालले वि.स. २०६४ (सन् २००७) मा एनेकपा (माओवादी) कै तर्फबाट कानून मन्त्री भएका देव गुरुङको पालामा गरेको थियो । दोश्रो दस्तावेज “आदिवासीका आधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र, २००७” हो । यी दुबै दस्तावेजको मुख्य सार आदिवासीलाई आदिवासी भएकै कारणले कुनै भेदभाव गर्न नपाइने हो । भने विशेषता आदिवासीहरुको पहिचानको संरक्षण अनि प्राकृतिक श्रोतको संरक्षक र सम्बर्दकको नाताले जल, जमिन र जंगलमा अग्राधिकारको सुनिश्चितता हो । घोषण पत्रको धारा २५–२९ सम्ममा आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्ना परम्परागत प्रथा कानून, अरुले कब्जा गरेको जमिन, भूभाग, जल तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाहरुमाथि बिशेष आध्याम्मिक सम्बन्धसहितको अग्राधिकार उपभोग गर्न पाउनु पर्ने, भूमिसम्बन्धित प्रचलित कानूनी प्रथाहरुको सम्मान हुनुपर्ने, उनीहरुलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पर्ने, उनीहरुको पूर्व सुसुचित सहमतिबाट उनीहरुको जमिन तथा अन्य श्रोतसाधन प्राप्त गर्दा समेत उचित क्षतिपूर्ति र हर्जना दिनुपर्ने तथा आफ्ना जमिन र श्रोतहरुको संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारको “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८” ले हिन्दु बर्णाश्रम मनुस्मृतिबाट उत्पादित कथित चार जात (ब्रामण, क्षेत्री, बैश्य र क्षुद्र) भित्र नपर्ने, जसको त्यो चार जातभन्दा छुट्टै पहिचान, भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, लिखित वा अलिखित ईतिहास, छुट्टै मनोविज्ञान छ, अनि आधुनिक मुलुको हालको राजनीतिक र शासन व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका छैन त्यस्तो जाति समुदायलाई आदिवासी जनजाति भनिएको छ । उक्त ऐन बमोजिम खोज र अनुशन्धान गरी हालसम्म ५९ जातीलाई सूचिकृत गरिएको छ ।

यस्तो परिप्रेक्षमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धमा खासै फरक नभएपनि केहि कुरा यहाँ चर्चा गर्नु सन्दर्भिक देखिन्छ । नेपालमा खस आर्यान समुदाय भनेर जो पहिचान गरिएको छ त्यसमा खस जाती चाहि आदिवासी हुन सक्छ तर उ जनजाति हुन नसकिने देखिन्छ । किनभने जनजाति शब्द समाजको ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक विकास स्थिति बोधकको रुपमा प्राय प्रयोग भएको देखिन्छ । आदिवासी शब्द चाहि कुनै भूभागको प्रथम बासिन्दाको रुपमा अथवा समय र कालको सन्दर्भमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । विश्वको सन्दर्भमा आदिवासीहरु प्रथम बासिन्दा त भएको देखिन्छ तर जनजाति नभएको स्थिति देखिन्छ । फेरि आदिवासीहरु प्रथम बासिन्दा त देखिन्छन् तर सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकासमा पिछिडिएको हुदैनन् सबै आदिवासीहरु । तसर्थ सबै जनजातिहरु आदिवासी त हुन सकिन्छ तर सबै आदिवासीहरु जनजाति नहुन पनि सकिन्छ । आदिवासी Indigenous people संकुचित र समय/कालसँग जोडिएको शब्दको रुपमा प्रयोग भएको छ भने जनजाति Nationalities समाज विकासको स्थिति बोधक बृहत अर्थमा प्रयोग भएको देखिन्छ । तर नेपालमा हालसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने खस जाती आदिवासी हो तर उ जनजाति हुन नसकिने देखिन्छ किनकि उसको सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकास आम रुपमा पिछिडिएको देखिन्दैन । तर त्यस जाति भन्दा अर्को आदिवासी जनजाति भनिने सबै जातिहरुको सामाजिक आर्थिक स्थिति र विकास आम रुपमै पिछिडिएको देखिन्छ । र फेरि उनीहरु पहिलो बासिन्दा को रुपमा पनि ऐतिहासिक अध्ययनबाट देखिन्छ । त्यसैले होला नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी र जनजाति शब्द सँगै प्रयोग भएको छ । त्यसो हुदा आदिवासी जनजाति दाबी गर्नलाई विश्वका उपलब्ध मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने दस्तावेजहरुलाई विश्लेषशन गर्दा निचोडमा निम्न मुख्य तीन तत्व आवश्यक देखिदो रहेछ : १. वर्तमान अवस्थामा राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर रहेका, उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका सीमान्तकृत समुदायको अवस्था भोगिरहेको २. ऐतिहासिक थातथलो भएको, हालको राज्य निर्माण हुने क्रममा अतिक्रमित भएको र ३. वर्तमान अवस्थाको राज्यमा शाषन गर्ने राष्ट्रिय समुदायको भन्दा भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, लिखित वा अलिखित इतिहास, रितिरिवाज, परम्परागत जीवनपद्दती हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा यसपाला “आदिवासी जनजातिको अभियान, जातिय पहिचान सहितको संघीय संविधान” भन्ने मुल नाराको साथ मनाईयो । एकअर्का जाति र समुदाय विच पहिचानको सवाललाई जातिय राज्य र जातिय पहिचानलाई एकल जातिय पहिचानको भ्रमपूर्ण अरोप प्रत्यरोमको विचमा २ वर्षे आयु भएको संबिधानसभा बिना संविधान ४ वर्षमा विघटन/समाप्त गरियो । संविधानसभा विघटन पछिको यो पहिलो विश्व आदिवासी दिवास (विश्वमा १८ औ विश्व आदिवासी दिवस) भएकोले यस दिवसलाई नेपालका आदिवासी जनजातिले पहिचान सहितको संघीय संविधान सुनिश्चित गर्न, अन्तिरिम संविधानमा घोषणा गरिसकेको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत विकास गर्न, आदिवासी जनजातिको अधिकारहरुलाई अब बन्ने नयाँ संविधानमा सुदृढ र सुनिश्चित गर्न, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गका अधिकार सम्बोधन र सुनिश्चितताको लागि एउटा राष्ट्रिय बैकल्पीक राजनीतिक शक्तिसम्म गठन गर्ने लगायत भावि कार्यदिशा र भावि रणनीतिहरुवारे व्यापक छलफल गरेर निर्माण गर्ने अभियान र आन्दोलनको रुपमा समेत भनी मनाईयो । त्यत्ती मात्र नभएर आदिवासी जनजाति समूहले त पार्टीको नाम प्रस्ताबको रुपमा घोषण पनि गरियो । त्यसको लागि विश्वका आदिवासी जनजाति लगायत नेपालका आदिवासी जनजातिलाई सुभकामना पहिचान र अधिकार सबै उत्पीडित समूदायले पाउन । जायज माग र अधिकारको लागि एकजुट हुनैपर्दछ दमन, शोषण, उत्पीडन, विभेद र असमानतामा परेका जुनसुकै समुदायहरु ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Sunday, 30 December 2012 17:10

Hits: 1014

मतभेद भएर नयाँ पार्टीमा नबसेको होइन : अध्यक्ष लेखी

नेपालमा नयाँ राजनीतिक पार्टीको आवश्यकतामा दुई मत थिएन । यही परिपेक्षमा नयाँ शक्ति सामाजिक लोकतान्त्रिक बहुल राष्ट्रिय पार्टी उदाएको छ । तीन दल असफल सिद्ध भएकाले अहिले नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मिएको हो । नेपालमा नयाँ विचार नयाँ सिद्धान्त लिएर आउँने शक्ति प्रति हाम्रो समर्थन छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गत महिना सम्पन्न राजनीतिक सम्मेलनले नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता गरेको थियो । तर म आफै अहिले खोलिएको नयाँ पार्टीमा संलग्न छैन । हामीले एक बर्ष अगाडि नै विभिन्न जाति र समुदाय समावेश गरि नेपाल नागरिक पार्टी खोलेका थियौ । त्यस पार्टीको अध्यक्ष भएकोले एउटै व्यक्ति धेरै पार्टीमा किन संलग्न हुने भनेरै अहिले खोलिएको नयाँ पार्टीमा नगएको हो । तर नयाँ पार्टी खोल्ने साथीहरुलाई हामीले समर्थन र सहयोग गर्ने छौ ।
सबै जनजातिको साझा पार्टी बनाएर मूल धारको राजनीतिक शक्ति बनाउँनका लागि अहिले जन्मिएको जनजातिको पार्टीलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौ र शुभकामना पनि दिन्छौ । पार्टी खोल्ने विषयमा जहाँ पनि वैचारिक भिन्नता रहन्छ त्यो स्वभाविक हो । हामी नयाँ पार्टीमा संलग्न नभएको त्यस्तो अन्तर द्वन्द्व भएर चाहि होइन ।
राजनीतिमा जहिले संभावनाको ढोका खुल्ला हुन्छ । हिजो चार ̸ पाँच वटा शक्ति समाहित बनेर माओवादी बन्यो । त्यस्तै अरु शक्ति पनि समाहित भएर मूल धारको पार्टी बन्न सक्छ । हिजो म आफैले नयाँ पार्टी खोल्छु भनेर भनेको थिइन नयाँ शक्ति आवश्यक छ मात्र भनेको थिए । देश भरका लाखौ आदिवासी जनजातिहरुलाई नयाँ राजनीतिक दल खोल्न अधिकार छ । विगतमा खोलिएका जनजाति पार्टीहरु राजनीतिमा त्यसै विलाएको परिपेक्षमा नयाँ पार्टी खोल्दैमा केही हुन्न । पार्टीको सिद्धान्त र विचारले सबैलाई समेट्न सक्नु पर्छ । पार्टी गठन भए पछि उसले लिने कार्यनीति र रणनीति कस्तो हुन्छ त्यस आधारमा त्यसले कति ठूलो आधार लिन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नै नयाँ पार्टी यस्तो होला भनेर अड्कल काट्नु अलि हतारो हुन्छ ।
नीति कार्यक्रम सिद्धान्त मिले पछि मात्र पार्टीले ठूलो आकार लिन्छ सुरुमै पचासौ हजार कार्यकर्ताको बीचमा पार्टी खोलिएको कही पनि छैन । सुरुमा दश रबीस जनाले नै पार्टी खोलेको हाम्रो सामु इतिहास छ । हामी  राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि सधै तयार छौ । त्यसैले नयाँ पार्टीमा सहमाहित हुन सक्छौ ।
(कुराकानीमा आधारित )

Last Updated on Saturday, 11 August 2012 01:46

Hits: 677

जनजातिको घैंटोमा बल्ल घाम झुल्किएको छ : खपाङगी

मुख्य पहिचान मानिसको जात नै हो । भाषिक र अन्य कुरा पहिचानका मुख्य तत्व होइनन् । मानौ मगर जाति चन्द्रमा पुगे पनि उसगै उसको जात पनि जान्छ । भूमिको पहिचान वैधानिक पहिचान मात्रै हो । नेपाल छोडेर अमेरिकाको नागरिकता लिए पछि कसरी नेपाली हुन्छ ? त्यसैले भूमिको पहिचान भनेको बैधानिक पहिचान हो । त्यो वैधानिकता त्यागे पछि त्यो मानिस आफ्नै देशसंग समेत मतलब रहन्न । त्यस कारण पहिले देखि हामीले उठाउँदै आएको आदिवासी भन्ने कुरा ननइभोलुसनरी कुरा हो । एउटा सामान्य व्यक्ति पनि आदिवासी विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि आदिवासी त्यो इभलुसन हुने कुरा होइन । आफ्नो भेषभुषा सहित हिड्ने पनि बाहुन प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा बस्ने पनि बाहुन यस्ता अनेक कुरा छन् जसको इभलुसन छैन । यो कुरा बुझेर नै यहाँ एकल जातीय हैकम छ र त्यसको मुक्तिको लागि अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सुरु देखि उठाएका थियौ । समयको अन्तरालमा त्यो कुरा किनारा लागेको छ । एकल जातीय राज्य माग्नेहरु अगाडि बढे । तर त्यो प्राप्त हुन नसकेको वस्तुस्थिति यहाँ देखिन्छ  । 
नेपालमा जातीय रुपमा शक्तिशाली समुदाय बाहुन बाहेक अरु कोही छैन । बाहुन आमाको काखमा रहेको बच्चा पनि संघीयताको विरोध गर्दछ भनेर मैले कुनै समय भनेको थिए । हामीले औकातको हेक्कै गरेनौ । एकल जातीय राज्य लिनेको के– के हुनु पर्दथ्यो र नदिनेको के के हुनु पर्दथ्यो त्यसमा नेतृत्व चुकेको देखिन्छ । त्यसकारण त्यो पाउन हामीले सकेनौ । एकल जातीय पहिचान बनाऊ भनेर हामीले हजारौ मानिसलाई ओराल्यौ । हामीले के पो जलाएनौ र ! तर हामीले संविधान पाउन सकेनौ । संविधान नआए पछि देश विखण्डन हुन जोगियो भनेर पनि संविधानसभा विघटन भए लगतै भन्न थालियो त्यो कुराले संविधान बनाउने उनीहरुको चाहना र रुचि नै रहेनछ भन्ने देखिन्छ । ब्राह्मणवादी एकल जातीय सत्ताको चाहना संविधान बनाउनमा रहेनछ । त्यो बाहिर जसरी प्रकट भयो मिडिया मार्फत् उनीहरुको भित्री चाहना पनि त्यस्तै थियो भन्ने कुरा थप उर्जागर भयो । 
संविधानसभाको आयु पुगेर अवसान भएको होइन । आयु त यस अगाडि नै पुगेको थियो । दुईको लागि गठन भएको संविधानसभाको म्याद छ महिना थप गरे पछि आयु सकिसकेको थियो । संविधान बनाउँ भनेर जेठ १४ अगाडि असंख्य आदिवासीहरु सडकमा ओर्लिए । संविधान बनेन सबै चुपचाप लागे । संविधान नबन्नुमा को दोषी हो ? त्यो स्पष्ट भैसकेको छ । 
यता चार पाँच बर्षदेखि एउटै पार्टीमा मिलेर जिम्मेवार पद समालेका नेताहरु जेठ १४ पछि अर्केा पार्टी खोल्न भन्दै आफैले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट जनजाति नेताहरुले विद्रोह गरिरहेका छन् । पार्टीले हाम्रो एकल जातीय प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन भने हामीले पार्टी परित्याग गर्दछौ भनेर अन्तरसंघर्ष चर्काइरहेको देखिन्छ । ब्राह्मणको नेतृत्वमा रहेको पार्टी ठीक छैन भनेर मैले २५ बर्ष अगाडि कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गरेको थिए । आज बल्ल जनजाति नेताहरु ठूला पार्टीबाट नेतृत्व देखि असन्तुष्ट भएर पार्टी परित्याग गर्ने क्रममा छन् त कतिले त्याग पनि गरिसकेका छन् । बल्ल जनजाति नेताहरुको घैटोमा घाम लागेको छ ।
          अबको निकास : 
         जति समस्याहरु देखिएका छन् सबै जातीय अधिकारको लागि नै हो । नेपालको सन्र्दभमा मैले २५ बर्ष अगाडि जातीय जनसंख्याको आधारमा  समानुपातिक प्रतिनिधित्व संभव भएको ठाउँमा गराउदै लैजानु पर्छ भन्ने कुरालाई जोडदार रुपमा उठाएका थियौ । त्यसलाई अहिले पनि लागू गदै गइयो भने सबै समस्याहरु समाधान हुदै जान्छ ।
           यता निर्वाचनको विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलबीच विवाद कायम छ । निर्वाचन गराउदैमा सबै समस्या समाधान हुने पनि होइन । अधिकार नपाएकाले कसरी पाउने भन्ने कुरा नै प्रमुख हो । मिडियामा नेपालको राजनीति बाह्य प्रभावका कारण एकाएक मोडियो भन्ने कुरा उठेको छ । यो समस्या कहिल्यै टुंगिने विषय पनि होइन । नेपालको राजनीतिमा बाह्य प्रभावका कारण कसैले ठोकुवा गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ । 
          (राज्यसत्ता डटकमले राजधानी काठमाडौंमा गत महिना आयोजना गरेको बहसमा नेता खपाङगीले दिनु भएको विचारको सम्पादित अंश)

Last Updated on Saturday, 28 July 2012 14:59

Hits: 1636

गोलमेच सम्मेलनबाट मात्र निस्कन्छ राजनीतिक निकास : सुरेश आले मगर

माओवादी शान्ति प्रकृयामा आइसके पछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमा भयङकर विचलन आयो जसले गर्दा उनीहरु बर्गिय आत्म समर्पणवादको भासमा जाकिन पुगे । नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता बर्ग शत्रुसंग उनीहरुको सम्वन्ध, निकटता बढ्दै गयो र पार्टीको लाइन पनि उनीहरुले छोड्दै गए । भारतीय विस्तारवाद ‘र’ संगको घनिष्टता र उठबस उनीहरुले बढाइरहे । उनीहरु क्रान्ति र जनताबाट टाढिदै गएर दक्षिणपन्थी र नव संशोधनवादी बन्न पुगे । माक्सवाद लेलिनवाद् र क्रान्तिमा आस्था राख्नेहरुले उनीहरुसंग संगै बस्न उचित ठानेन् । हुन त केही समय उनीहरु रुपान्तरण हुन्छन् कि भन्ने आशले उनीहरुसंग पनि हामीले सहकार्य गर्यो । तर कुकुरको पुच्छर बाह्र बर्षसम्म ढंग्रोमा राखेर निकाल्दा पनि उस्ताको उस्तै भन्ने नेपाली उखान झै उनीहरु सुध्रिएनन् । त्यसकारण उनीहरुसंग विद्रोह र सम्वन्ध विच्छेद् गरेर नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ̶  माओवादी जन्मिएको हो ।
अहिले देशमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट गहिरिरहेको बेला पार्टी फुट्दा कसैलाई फाइदा पुग्दैन । संविधानसभाको दुखत् अवसान पछि देशमा राजनीतिक शुन्यता पैदा भएको छ । हाम्रो एजेण्डा र गणतन्त्रलाई पार्टी फुटले असर पार्दैन। यसले संकटलाई झन् गहिरो बनाउने र  समाधान गर्ने पनि होइन । पार्टी फुटले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी जो संस्थापन पक्ष छ उसलाई निश्चत नै असर पुग्छ । एउटै पार्टी भए जस्तो दुई वटा बन्दा कदापी राम्रो हुन्न । यसले नेतृत्वका साथै आम जनतामा पनि एक खालको निराशा पैदा गराउँछ । क्रान्तिकारी जो माक्र्सवादी लेलिनवादी माओवादीहरु संगै बस्न सक्दैनन् र बस्न पनि हुन्न । त्यसरी बस्दा क्रान्तिकारीहरुको नै क्षयिकरण हुन जान्छ । त्यसकारण पनि बेग्लै पार्टीको आवश्यकता परेको हो । तर हामीलाई विश्वास छ यो बैचारिक र दुई लाइन संघर्षलाई जनताले सही कार्यदिशा कसको रहेछ भन्ने कुरा पहिचान गरेर हाम्रो पक्षमा लामबद्ध हुदै जाने छन् । भविष्यमा हामीलाई त्यस्तो असर पर्छ जस्तो लाग्दैन ।
हुन त माओवादी विं सं. २०५१ सालमा पनि माओवादीबाट केही मानिस निस्केर नेकपा एकता केन्द्र बनेको थियो । निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत जो जनयुद्धमा जान चाहेनन् उनीहरु पार्टीबाट बाहिर निस्केकै हुन् । त्यस बेला पार्टीमा निर्मल लामाको राम्रै हैसियत स्थापित थियो, तर उनीहरु माओवादीमा बसेर जनयुद्ध गर्न नचाहेर बाहिरिए पनि जनयुद्ध सफल भएरै छोड्यो । उनीहरुको बहिर्रगमनले पार्टीमा एउटा रौ पनि हलिएन । क्रान्तिकारी लाइन माओवादीमा ठीक थियो । यस्तो फुट पार्टीले पहिले पनि व्यहोरी सकेको छ । वास्तविक क्रान्तिकारीलाई त्यस बेला पनि असर परेन । साच्चै क्रान्तिकारी पार्टीलाई अवको फुटले दरिलो बनाउने छ । वास्तविक माओवादी भनेर जनताले अबका दिनमा हामीलाई नै चिन्ने छन् किन भने माओवादी भनेर चिनेको प्रचण्ड र बाबुरामको कारणले होइन । माओवादी चिनिएको उसको विचार र कार्यनीति अनि रणनीतिले हो । माओवादीको कार्यनीति र रणनीति  कसले बोकेर हिडेको छ भन्ने अव जनताले प्रष्ट थाहा पाउने छन् । त्यो नीति बाबुराम र प्रचण्डले बोक्न सक्दैनन् र बोक्ने पनि छैनन् उनीहरु त्यसबाट विचलन भैसकेका छन् ।
माओवादी माक्र्सवादमा आस्था राख्ने भएकाले संघर्षमा विश्वास गरि हिड्छ । बर्ग संघर्ष अपरिहार्य हुन्छ । जसले बर्ग सघर्ष गर्दैन त्यो माओवादी नै हुन्न । बर्ग सघर्षमा ढिला चाँडो हतियार त उठ्छ नै । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ̶  माओवादी पार्टीले अहिले नै हतियार उठाउँने कुरा गरेको छैन । देशलाई त्यस्तो आवश्यकता नपर्दासम्म हामीले हतियार उठाउँदैनौँ । अहिले अरु तयारी गर्दछौ । अहिले नै हामीले चाहेर पनि जनविद्रोहमा जाने अवस्था छैन । माओवादी एक ढिक्का भएको र प्रचण्ड क्रान्तिकारी लाइन नछोडेको खण्डमा मात्र जनविद्रोहमा जाने अवस्था थियो, तर प्रचण्डले त्यो लाइन छोडेर बर्ग शत्रुसंग घाँटी जोड्न पुगे । त्यसकारण उनीबाट हामीले त्यो कुरा संम्भव देखेनाँ । अहिले नै हामीले जनविद्रोह गर्न सक्दनौ । अहिले हामी त्यसको तयारीमा लाग्दछौ । पछि हामीले हतियार उठाउन सक्छौ ।
अहिले पार्टीको कार्यनीति जनविद्रोह नै हुन्छ । अहिले पार्टीलाई संगठित बनाउँदै अगाडि बढ्छौ । आम जनता माओवादी किन दुई वटा भयो भन्ने कुरामा अलमलिनुका साथै नयाँ पार्टीको औचित्यताको पनि प्रश्न उठाइरहेको बेला जनतालाई त्यो बारेमा प्रस्ष्ट पार्न हामी लाग्ने छौ । माओवादी पार्टीबाट जम्मा दुई व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु, २० जना जति मन्त्री हुनु र केही सभासद् हुनु त्यो क्रान्ति होइन । त्यो आमूल परिर्वतन होइन । क्रान्तिको लागि अझ धेरै गर्न बाँकी छ । त्यो कुरा जनतालाई बताउँदै जानेछौ  । जनताले कुरा बुझे पछि जनविद्रोहका लागि तयार पनि हुनेछन् । अहिलेको परिस्थिति क्रान्ति र जनविद्रोहका लागि उपयुक्त भए पनि हामी अहिले कमजोर छौ । त्यसकारण हामीले त्यसका लागि तयारी गदै जान्छौ र एउटा अनुकूल स्थिति आए पछि जनविद्रोह सफल र पूर्ण अवश्य हुन्छ नै ।
व्यवस्थापिका संसद्को पुनःस्थापनाको माग अहिले तिब्र रुपमा उठ्न थाले पनि त्यसले काम दिने वाला छैन । संसद्को पुनःस्थापनाबाट उही पुरानै व्यक्तिहरु आउने छन् । त्यसले मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधान गर्दैन । सरकारले मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरे पनि त्यो संभव थिएन निर्वाचन आयोगले पनि त्यो कुरा संभव थिएन भन्ने बस्तुगत रुपमै पुष्टि गरिदियो । संविधानसभाको निर्वाचन संभव छैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन अहिलेको अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । गएको संविधानसभाको निर्वाचनमा १८ बर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मतदान गर्न पाए । यो ६ बर्षको अवधिमा धेरै नै व्यक्ति बालिक मताधिकार प्राप्त गर्ने वाला छन् । उनीहरुको बारेमा के हुने त्यो संविधानले व्यवस्था गर्नु पर्छ । व्यवस्थापिका संसद् नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्ने पनि कसले ? त्यसैले निर्वाचन गराउनका लागि संवैधानिक, आर्थिक र व्यवहारिक संकट छ । ०६३ सालको चैत्रमा त हामीले संविधान बनाउँछौ भनेर जनता माझ दलहरु गए । अव राजनीतिक दलहरु जनतामा गए भने उनीहरु नाङगेझार हुने छन् । यी संकट बाहेक राजनीतिक दलहरु बीचमा सहमति विना निर्वाचन संभव देखिन्न । राजनीतिक सहमति विना आगामी मंसिर ७ मा मात्र होइन कहिल्यै पनि निर्वाचन हुन सक्दैन । ज्ञानेन्द्रले बल पूर्व निर्वाचन गराए झै गरे मात्र त्यो संभव देखिन्छ । यसको विकल्प सबै पक्षको गोलमेच सम्मेलनमा गरेर अन्तरिम सरकार बनाउने त्यस अन्तरिम सरकारले संविधान निर्माणलाई अगाडि बढाउन सक्छ । यसको बैद्यताका लागि व्यवस्थापिकाको निर्वाचन गर्ने निर्वाचित भएर आएको बडीले काम गर्दछ । यो आर्थिक हिसावले र अरु हिसावले पनि उपयुक्त हुन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसले बनाउने संविधान भन्दा यो बढी उपयुक्त हुन्छ । तर यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ नै । राजनीतिक सहमति विना त व्यवस्थापिका संसद्को पुनःस्थापना गर्न पनि सकिन्न । त्यसैले सर्ब पक्षीय गोलमेच सम्मेलन अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो ।
(नवगठित नेपाल कम्युनिस्ष्ट पार्टी – माओवादीका केन्द्रिय सदस्य सुरेश आले मगरसंग कुराकानीमा आधारित)
(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो)

Last Updated on Friday, 03 August 2012 11:29

Hits: 837

नयाँ राजनीतिक शक्तिको खाँचो भए ढिला किन ?


गोबिन्द छन्त्याल

संविधानसभाले चार वर्षमा चारपटक संविधानसभाको म्याद थपेर करीब नौ अर्ब राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारे पनि नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिन नसकेर प्रमुख दलका नेताहरुले संवैधानिक र राजनीतिक अन्यौलता थपे । मूलतः संघीयताको चुरो विषय राज्यको पुनस्रंरचनाको आधार जातीय पहिचान हुने र नहुने विषयलाई मुद्दा बनाएर तथाकथित प्रमुख दलहरुः एमाओवादी काङ्ग्रेस एमालेलगायतले जननिर्वाचित निकाय संविधानसभासमेत विघटन गरे । र सदियौंदेखि उत्पिडनमा पारिएका र राज्यको मूल प्रवाहबाट किनारामा पारेका आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिमलगायत जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले चाहेको र इच्छाएको पहिचानजनित संघीयतासहितको नयाँ संविधान पाउनबाट समेत विाचत बनाए । जसले गर्दा पहिचानको पक्षधर र विरोधीका बीचमा तीव्र ध्रबीकरण भइरहेको छ । संघीयताले राज्यको संरचना निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणालीमार्पुत पहिचान प्रतिनिधित्व र पहुँचको ग्यारेन्टी गर्दछ । त्यसैले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतले पहिचान र अधिकारसहितको संघीयताको पक्षमा संविधानसभाभित्र र बाहिर आफूलाई बलियोसँग उभ्याउन सफल भए । तर पहिचानविरोधी काङ्ग्रेस र एमालेका कथित उच्च हिन्दु खस आर्य अंहकारवादी र बाहुनवादी नेतृत्वले उपेक्षित वर्ग समुदायलाई अधिकार नदिने प्रपाच बुन्न थाल्यो । उता एमाओवादी सहमतिको नाममा सत्ता टिकाई राख्ने र आदिवासी जनजाति मधेसी दलित र मुस्लिमलगायत समुदायको मुद्दाहरु बोकिरहेको भ्रम छर्ने र राजनीति गर्ने दाउपेचमा आफूलाई उभ्याएको छ । र केही हदसम्म सफल पनि देखिन्छ तर क्रान्तिकारी आवरणभित्र बाहुनवादी कुलिनतन्त्रको निरन्तरता चाहेको कुरा बुझ्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

असन्तुष्ट जनजाति र मधेसी नेताहरु
जातीय पहिचान सहितको संघीयता भएको संविधान जारी हुन नसकेको दोष बाहुनवादी सोंचले ग्रस्त पार्टीका बाहुन नेतृत्वलाई दिँदै एमाले र काङ्ग्रेसका अधिकांश जनजाति र केही मधेसी नेता तथा निवर्तमान सभासदहरुदेखि कार्यकर्तासम्म राजीनामा पत्र खल्तीमा बोकेको खबरदेखि छुट्टै नयाँ पार्टी खोल्नेसम्मको समाचारले पछिल्लो राजनीति तातिएको छ । फेरि उधारो र खोक्रो ललिपप देखाउने र फकाउने छलछामको राजनीति गर्न माहिर बाहुन नेताहरु जनजाति र मधेसी नेता तथा कार्यकर्तालाई डोकोमा फेरी तोर्न चारो देखाईरहेका छन् । जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निवर्तमान सभासद पासाङ शेर्पाले एमाले छोडेको खबरले एमालेभित्र एउटा तरङ्ग मात्र पैदा गरिदिएको छैन आदिवासी जनजाति वृत्तमा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम लगायत विपन्न वर्ग समुदायको नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने संकेत गरिरहेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय सदस्यहरुः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, रामचन्द्र झा, रकम चेम्जोङ, विजय सुब्बा,मंगलसिद्धि मानन्धर, दलबहादुर राना, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अजम्बर काङ्बाङ राईलगायत नेताहरु पार्टी नेतृत्वप्रति रुष्ट हुँदाहुँदै संविधानसभा विघटन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत दोधारमा देखिन्छन् तर एमालेसम्बद्ध जनजाति युवा विद्यार्थीहरु भने नेताहरु एमालेमा रहेतापनि बाँकी उमेर बाहुनवादी पार्टीमा लागेर समय बर्बाद नगर्ने पक्षमा स्पष्ट छन् । काङ्ग्रेसका इन्द्रबहादुर गुरुङ जिपछिरिङ शेर्पा आनन्दसन्तोषी राईलगायत दर्जनौ नेता तथा कार्यकर्ताहरु समेत पार्टीका बाहुन नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट भएर पनि दोधारमा नै देखिन्छन् ।

काङ्ग्रेस एमालेमा रहेका जनजाति नेताहरु पार्टीमा रहेपनि आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई पार्टीले बोकेर हिड्ने सम्भावना नभएको कुरा आजसम्मको बाहुन-क्षेत्री नेतृत्वको चरित्र र कार्यशैलीले पुष्टि गर्दछ यदि तत्कालै काङ्ग्रेस एमालेले आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने आधिकारिक प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि सतप्रतिशत धोका दिने कुरा संविधानसभाबाट जातीय पहिचान सहितको संघीयता स्वीकार्न नसक्दा सविधानसभा भङ्ग मात्रै भएन राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता सृजित भएको कुराले घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

पछिल्लो समयमा एमाले र काङ्ग्रेसका असन्तुष्ट पक्षहरुले पार्टी नेतृत्वलाई ९ र ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि हप्तौ बितेको छ । यसलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा उल्टो एमाले अनुसाशन आयोगले असन्तुष्ट एक दर्जन भन्दा बढी नेताहरुलाई स्पष्टीकरण मागेको छ जुन कार्यले उपेक्षित उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायप्रति गम्भीर नभएको दिउँसो १२ बजेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनाएको छ । यस परिस्थितिमा आम आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मुस्लिमसमुदायका जनताहरु पार्टी राजनीतिका जनजाति मधेसी दलित मुस्लिम नेताहरु दर् होसँग खुट्टा टेकेको हेर्न चाहन्छन् । यदि नेताहरु सकेनन् भने पनि एमाले काङ्ग्रेसको अनुहार हेरेर ग्राउण्डका उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग समुदाय रहने वाला छैनन् र उनीहरुको मोह भङ्ग भइसकेको अवस्था छ । एमाओवादीप्रति पनि रुष्ट भएको अवस्थामा त्यस पार्टीमा समेत धेरै समय रहने सम्भावना क्षीण भएर गएको छ ।
 
सिक्नुपर्ने पाठ
सामाजिक आन्दोलन शुरु भएको मिति थारु कल्याणकारिणी सभा स्थापना भएको २००६ साललाई मान्ने हो भने ६ दसक पुरा भएको छ । यो छोटो समय हुँदै होइन । संयोगवश नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको पनि २००६ साल नै हो । प्रा. डा. 'दना लि भान कट'काअनुसार ल्याटीन अमेरिकी देशहरुमा सामाजिक आन्दोलनहरु राजनितिक दलमा रुपान्तरण हुन कम्तीमा ४ वर्षदेखि बढीमा २७ वर्ष र औसतमा १४।३३ वर्ष लागेको देखाएका छन् । यसरी थारु कल्याणकारीणी सभा स्थापना भएको हिसाबले सार् है ढिला र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना २०४६ सालबाट हिसाव गर्दा समेत ढिला भएको देखिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी तथा दक्षिण अमेरिकी बोलिभिया चिली कोलम्बिया इक्वेडर पेरु भेनेजुएलालगायत मुलुकहरुमा विभिन्न चरणका आन्दोलनहरुदेखि पार्टी निर्माण भएका र परिपक्व लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेका उदाहरण विश्वसामु पस्कन आदिवासी जनजातिका पार्टीहरु सफल भएका छन् । कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट दुवै खाले राजनीतिक पार्टीहरु जनताकाबीचमा नेपालमा झैं अलोकपि्रय भईरहेका बेला विशेषतः किनारामा परेका समुदाय मजदुर किसानहरु जो आदिवासी जनजातिहरु ज्यादा थिए ती वर्ग समुदायका भूमि पहिचान अधिकार संस्कृति गरिबी सामाजिक न्यायलगायत मुद्दाहरु केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी निर्माण गरेको इतिहास पुगनपुग दुई दशक भएको छ । संसारमा सफल समाजवादी दलहरुको रुपमा स्थापित भएको कुराबाट शिक्षा लिनैपर्दछ ।

इतिहासमा सन् १८२५ देखि बोलिभियन आदिवासीहरु सिमान्तिकरण भएको प्रसङ्ग उठाउँदै बोलिभियाका राष्ट्रपति इभो मोरालेजले एउटा कार्यक्रमको सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए- 'उपनिवेशवादबाट मुक्त हुन सन् १९५२ को एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनले आदिवासीहरुका लागि केही अधिकार सुनिश्चित गरियो तथापि क्रमशः राजनीतिक दलहरुले खोस्ने काम गरे । निरन्तर रुपमा भएको सामाजिक आन्दोलन अन्ततः पार्टीमा परिणत भयो । त्यसैले बोलिभियालाई समृद्ध पार्न यहाँका ६०-७० प्रतिशत आदिवासीहरुसँग बोलिभियाको पुनःनिर्माण गर्ने अधिकार राख्दछन् र सक्षम छन् ।' र आज बोलिभिया सफल राष्ट्रको सिँढि निरन्तर उक्लिरहेको छ । त्यसकारण ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा नेपालमा सामाजिक आन्दोलनदेखि राजनीतिक पार्टीमा रुपान्तरण हुन ढिला भइसकेका तापनि उचित समय आएको कुरा आत्मसात गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरण
आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई बोक्ने पार्टी निर्माण हुन सक्ने सम्भावना र आवश्यकता साँच्चिकै बढेको हो त  अथवा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मस्लिम विपन्न तथा विभेदमा परेका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सबै वर्ग समुदायहरुको मुद्दाहरुलाई उठान गर्ने राजनीतिक नयाँ शक्ति कै आवश्यकता हो  अहिलेको दोधारे अवस्थामा एक खाले मात्रै समुदाय आदिवासी जनजाति वा मधेसी वा दलित वा मुस्लिमको मात्रै एकल पार्टी निर्माण गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सबै उपेक्षित समुदायहरुको साझा नयाँ शक्ति निर्माण आजको तड्कारो आवश्यकता हो  यो भेद छुट्टयाउनैपर्दछ ।
 
नेपालमा पनि पटकौपटक राजनीतिक परिवर्तनहरु भए तर सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हुन सकेनन् । एकल जातीय राज्यसरकारले किनारामा पारिएका बहुसङ्ख्यक समुदायहरुका पक्षमा कार्य सम्पादन गर्न सकेन । जसले गर्दा एकातिर राज्यसरकार र राजनीतिक दलहरु नेपाललाई विश्वसामु असफल राष्ट्रको कोटिमा राख्न उद्धत भएका छन् भने अर्कोतिर उपेक्षित वर्ग समुदायका जनताका लागि झस्किने तसर्ने र षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने केन्द्र बनेका छन् । जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिन नचाहने र कथित उच्च जातीय हैकमवादी ब्राह्मणवादको धङधङी पालेर बाहुनवादी नेता भनाउँदाहरु सभ्य मानिस भएको सावित गर्न खोज्दै असभ्य र जंगली व्यवहार प्रस्तुत गरीरहेका छन् । अबको राजनीति पहिचानका पक्षधर र विरोधीका बिचमा ध्रुबीकृत भएको छ । र यो क्रम संघीयवादी र संघीय विराधी धर्म रिनपेक्षवादी र यसको विरोधी भएर जाने निश्चित छ । त्यसको झलक वा छनक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनमा शुभकामना दिन पुगेका शतप्रतिशत खसआर्य अनुहारका मानिसहरुले दिएको विचारले पुष्टि गर्दछ । अखबारी प्रोपोगाण्डा गर्न खप्पीस तथाकथित मूलधारे साचारमाध्यमहरुको तिनै अनुहारका मानिसको विचार सम्प्रेषण गरेका थिए जुन अधिकांश विचार धर्मनिरपेक्षता विरोधी अभिव्यक्ति थियो । तथापि अबको दिनमा अखबारी प्रोपोगाण्डाले अधिकार प्राप्तिको भेललाई रोक्न नसक्ने निश्चित छ । र परिस्थिति उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायको अधिकार प्राप्तिका बाटोतिर अघि बढीरहेको छ जुन रोकिने वाला छैन ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति कस्तो ?
आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई बोक्ने पार्टी निर्माण हुन सक्ने सम्भावना र आवश्यकता साँच्चिकै बढेको हो त  अथवा आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मस्लिम विपन्न तथा विभेदमा परेका जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने सबै वर्ग समुदायहरुको मुद्दाहरुलाई उठान गर्ने राजनीतिक नयाँ शक्ति कै आवश्यकता हो  अहिलेको दोधारे अवस्थामा एक खाले मात्रै समुदाय आदिवासी जनजाति वा मधेसी वा दलित वा मुस्लिमको मात्रै एकल पार्टी निर्माण गरेर लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ कि सबै उपेक्षित समुदायहरुको साझा नयाँ शक्ति निर्माण आजको तड्कारो आवश्यकता हो  यो भेद छुट्टयाउनैपर्दछ । काठमाडौंमा २०  र २१ असारमा सम्पन्न आदिवासी जनजाति राजनीतिक सम्मेलनद्वारा सर्वसम्मत ढंगले गरेको निर्णय नयाँ पार्टी तथा राजनीतिक शक्ति निर्माण कार्यलाई कार्यन्वयनमा जानुको विकल्प छैन । पहिचानमा आधारित संघीयता बहुसांस्कृतिकवाद समानता समन्यायिकता समावेशीकरण समानुपातिकता आदिवासीवादलगायत सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर राजनीतिक दल गठन गर्न सम्मेलनले गरेको निर्देशन तथा निर्णय नै मुक्तिको बाटो हो ।
 
नयाँ राजनीतिक शक्ति जनजातिसँग मात्र केन्द्रित भएर निर्माण हुनुको अलवा बहुसङ्ख्यक उपेक्षित समुदाय मधेसी दलित मुस्लिम आर्थिक रुपले तल्लो वर्गका खसआर्य बाहुनहरुलाई समानुपातिक रुपले समेट्ने गरी पार्टी निर्माण अहिलेको उत्तम विकल्प हो । जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका उपेक्षित उत्पीडित र सिमान्तकृत वर्ग समुदायका सवालहरुलाई इमान्दारितापूर्वक उठाउनुका साथै कार्यशैली र व्यवहार पनि त्यसै मुताबिक  कार्य सम्पादन गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । तथापि बाहुनवाद अर्थात कथित ूउच्च जातीयू अहंकारवाद र हैकमवादको अन्त पटक्कै सहज र सजिलो छैन र जातीय सांस्कृतिक भाषिक धार्मिक लैङ्गिक र क्षेत्रीय विभेद र वहिष्करणको अन्त पनि सहज र सजिलो छैन । सबैभन्दा चुनौतिको विषय भनेको राजनीतिक दर्शन र विचारको नै हो । बाहुनवादको विरोधले मात्र राजनीति र पार्टी चल्दैन । रणनीतिक र कार्यनीतिक क्षमताको विकास गर्नैपर्छ । राजनीतिक दर्शन विचार रणनीति कार्यनीति र संगठनलाई जनमानसमा स्थापित बनाउनु सजिलो कार्य कदापि हुन नै सक्तैन । तथापि मौनता साँधेर बस्नु भनेको आफूले आफैलाई पछि धकेल्नु भएकोले ठूलो भारी र जिम्मेवारी वहन गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । जसले गर्दा मात्र सदिर्यौदेखि जाति भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग वर्णकै आधारमा विभेदमा पारिएका वर्ग समुदायको राष्ट्रिय मुक्ति सम्भव हुन सक्छ । त्यसकारण हाल अस्तित्वमा रहेका बाहुन नेतृत्वको राजनीतिक पार्टीहरु परिवर्तित चाहना आकांक्षा र मुद्दाहरुलाई बोक्न नसक्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । र सबै दलका नेताहरु कथित उच्च हिन्दु खसआर्य हैकमवादी र बाहुनवादी जातीय आग्रहबाट मुक्त छैनन् मात्रा घटीबढी मात्र हो । त्यसैले नयाँ शिराबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण आजको तडकारो आवश्यकता भएको छ ।

Last Updated on Wednesday, 25 July 2012 18:39

Hits: 1009

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर