A+ A A-

सर्वशक्तिमान प्रचण्डको चक्रव्यूह मा नेपाली राजनीति ?

अमरदीप मोक्तान

Image may contain: 1 person, close-up



डाडा खर्क/दोलखा - स्थानीय चुनाव नजिकिदै जादा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ले बालुवाटार मा बसेको प्रमुख दल हरु को बैठक मा बैशाख ३१ मा चुनाव सम्भव न हुने संकेत दिएका छन् भने दोस्रो तर्फ संबिधान संशोधन को निमित्त आवस्यक  दुई तिहाई पुर्याउन संसद मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल हरु संग छुट्टा छुट्टै सम्बाद को  तैयारी मा छन् प्रचण्ड | कहिले  एमाले संग मिलेर मधेशी दल लाई उग्र बनाउने कहिले काँग्रेस ,मधेशी दल मिलाएर एमाले लाई उग्र बनाउने प्रचण्ड को रणनीति कारगर सिद्ध भई रहेको छ र जसरि भए पनि सत्ता लम्याउने खेल मा प्रचण्ड क्रमसः सफल हुदै गई रहेका छन् |

कसैले पत्याउन  वा नपत्याउन वर्तमान  नेपाली राजनीति मा नेपालको बहुबाली नेता कोहि छन् भने त्यो प्रचण्ड नै हुन्  भन्ने मा शंका रहेन | प्रचण्ड ले एमाले, काँग्रेस ,मधेशी दल लाई "तीन त्रिलोक चौदह भुवन "देखाई दिएका छ्न  तर प्रचण्ड को दोहरो खेल बारे आभाष हुदा हुदै कसैमा प्रचण्ड विरुद्ध केहि गर्ने साहस छैन भन्दा पनि हुन्छ | चतुर प्रचण्ड प्रख्यात  माछा शिकारी बनेका छन् वर्तमान  राजनीति को सन्दर्भ मा कुरा गर्दा माछा शिकारी प्रचण्ड को बल्छी मा नेपाली राजनीति का धुरन्धर खेलाडी एमाले ,काँग्रेस ,मधेशी दल माछा  को रुप मा फँसेका छन्  छन् | उल्लेखित माछा हरु उग्र पनि छन् जुझारु पनि छन् समय समय मा बल्छी बाट उम्किन प्रयाश पनि गर्छन तर त्यस समय  मन्द मन्द मुस्कान का साथ प्रचण्ड ले बल्छी को मजबूत  डोरी खुकुलो बनाई दिन्छन अनि आराम का साथ बसी रहन्छन धेरै प्रयाश गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउन न सक्दा  एमाले काँग्रेस मधेशवादी दल  रुपी माछा हरु स्याँ स्याँ  फ्याँ फ्याँ गर्दै थाकी हारेर पुनः प्रचण्ड नजिक आई पुग्दछन  यहि दृश्य बारम्बार दोहरी रहेको छ र यस्ता दृश्य ले नेपाली जनता वाक्क दिक्क बनि सकेका छन् |

गणितीय  समीकरण यस्तो छ न त् कांग्रेस न त् एमाले न त् मधेशी दल कसैले पनि प्रचण्ड संग चाहेर पनि  विरुद्ध जान सक्दैनन् त्यस कारण प्रचण्ड ले एमाले काँग्रेस एमाले मधेशी दल लाई फनफनी घुमाई रहेका छन् |  नेपाली काँग्रेस संग भद्र सहमति अनुशार शेर बहादुर को प्रधानमन्त्री हुने पालो नजिकिदै छ तर प्रचण्ड ले भद्र सहमति को पालना गर्लान भन्ने मा सन्देह छ | एमाले ले  प्रचण्ड लाई  प्रधानमन्त्री बनाउने  भद्र सहमति  पालन न गरेको भनि प्रचण्ड सजिलै सत्तासिन भए तर शेर बहादुर को लागि त्यो सम्भव छैन किन भने शेर बहादुर ले एमाले को साथ लिदैनन तसर्थ प्रचण्ड को दुवै हात मा लड्डु रही रहने छ |


निर्धारत समय मा चुनाव  हुने कि न हुने  सन्दर्भ मा चुनाव जुन सुकै हालत मा हुनु पर्छ र  प्रचण्डले  चुनाव गराउनु नै पर्छ | व्यक्तिगत महत्वाकान्छा र सत्ता लम्ब्याउन का लागि राष्ट्र लाई  अनिर्णय को बन्दि बनाउनु हुदैन ,बनाउन पाइदैन |  मधेशी दल द्वारा उनीहरु ले संसोधन का निमित्त हुबहु  बुंदा हरु  दुइ तिहाई ले संसोधन  गरिनु पर्ने तब  मात्र चुनाव हुन् दिने त्यस्तो न भएमा  चुनाव हुन् न दिने कुरा हठधर्मिता को पराकाष्ठा हो र संबिधान लाई संस्थागत हुन् न दिने बदनियतपूर्ण षड्यन्त्र  हो ?

प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधान मन्त्रि  बन्नु पश्चात एक अन्तर्वार्ता मा भनेका थिए  प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुदा वास्तवमा  मा मैले राजनीति बुझेको थियिन तसर्थ  दोस्रो पटक विगत को जस्तॊ भुल दोहरिने छैन  भनेका थिए | प्रचण्ड को बहुरुपिया चरित्र एवं दोहरो खेल  को राजनीति खेलेको देख्दा  प्रचण्ड ले राम्रो राजनीति भन्दा पनि नेपाल लाई अनिर्णय को बन्दि बनाउने  फोहोरी राजनीति मा पारङ्गतता हासिल गरेका रहेछन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ | नेपाली राजनीतिक  इतिहास  मा  जननायक बन्ने कि खलनायक  बन्ने प्रचण्डको हातमा छ |  संबिधान असंसोधनिय होइन  संबिधान मा रक त्रुटी सच्च्याउन  संबिधान  संसोधन हुनु पर्छ  तर यसो भन्दै मा संबिधान संस्थागत गर्न अति आवस्यक प्राथमिकता को सुची मा रहेको चुनाव हुन्य नदिने प्रपन्च नेपाली जनता लाई कुनै हालत मा स्वीकार्य छैन |

यदि प्रचण्ड ले निर्धारित समय मा गाउँ पालिका ,नगर पालिका र वडा को चुनाव सम्पन्न गराउन सके भने निश्चित रुप मा जननायक नेता को रुप मा स्थापित हुने छन्  यदि व्यक्तिगत महत्वाकान्छा र सत्ता लम्म्याउने खेल मा लगेर चुनाव मा पूर्ण विराम  लगाउने र नेपाल मा अस्थिरता निम्त्याउने कार्य गरे भने  इतिहाश मा त् कलंकित हुने नै छन्  साथै जनता को अदालत ले प्रचण्ड लाई रिहाई दिने छैन |

 

Last Updated on Sunday, 30 April 2017 02:53

Hits: 340

स्थानीय निकायको चुनावमा कसलाई भोट दिने ?

हुम सुनारी मगर


स्थानीय चुनाव २० बर्ष पछि हुँदैछ भन्नु भन्दा पनि राज्य पुन:संरचना पछि अथवा राजतन्त्रात्मकबाट मूलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा परिणत भए पछि हुन लागेको स्थानीय निकाय अथवा सरकारको चुनाव पहिलो पटक हुँदैछ भन्दा सान्दर्भिक होला। विगतमा जिल्ला प्रशासन र सिंहदरबारबाट प्राप्त गर्न पाईने सेवा र सुविधा अब गाउँपालिका कार्यालयबाट नै सर्वसाधारण सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने भएको हुँदा यो हुन लागेको स्थानीय निकाय/सरकारको चुनावलाई २० बर्ष अगाडिको चुनावसँग तुलना गर्नु मिल्दैन।
 
स्थानीय निकायको चुनावमा कस्तो नेता/उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने भन्ने बारेमा आम सर्बसाधारण नेपाली जनता अब सचेत र चनाखो हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। राष्ट्र परिवर्तन, समृद्धि र विकासका लागि कुशल, इमान्दार, योग्य र दक्ष राजनीतिज्ञको आवश्यक पर्छ। त्यस्तो नेता चुन्ने अवसर र माध्यम नै चुनाव हो। आम सर्वसाधारण जनताले इमान्दार, कुशल र दक्ष नेता/उम्मेदवार चिन्न सकेन भने समाज र सिङ्गो राष्ट्रले नै दु:ख पाउँछ।
 
आम सर्वसाधारण नेपाली जनता विगतका चुनावहरूबाट अनुभवी भएका छन्। विगतका अनुभवलाई ध्यानमा राखेर अबको चुनावमा खसी-बोका जस्तै सिमित पैसामा बिक्नु हुँदैन। क्षेणिक आनन्दका लागि एक गिलास रक्सीमा बिक्नु हुँदैन। एक छाक मिठो खाने निहुँमा कुनै पनि नेताले आयोजना गरेको भोजभतेरमा सरिक हुनु हुँदैन। नेताले उपलब्ध गराएको १-२ लिटर पेट्रोलको प्रलोभनमा पर्नु पनि हुँदैन। र, नेताका गुलिया र बनावटी भाषण प्रति बिश्वस्त हुनु पनि हुँदैन।
 
विगतमा हामी नेपाली आम जनताहरूले नेताहरूका यी सबै गतिविधिहरूलाई नजिकबाट बुझ्न र चिन्न नसक्दा नै आज नेपाल विश्व कै अति गरिव र बिपन्न राष्ट्रको सूचीमा दर्ज भएको छ। यसको जिम्मेवार आम नेपाली जनताले पनि लिनुपर्छ। किनकि, गलत, बेइमानी, अयोग्य, अदक्ष, भ्रष्ट र असक्षम नेतालाई चुनेर पठाउँने हामी आम जनता नै हौँ।
 
४० बर्ष अगाडि, थाईल्याण्ड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र नेपालको आर्थिक अवस्था समान थियो। आज ति देशहरू विश्व कै अति विकसित मूलुकको सूचीमा दर्ज भईसकेका छन् । तर, नेपाल आजसम्म विश्व कै अति गरिब राष्ट्रको सूचीमा छ। यस्तो किन भयो ? के नेपालमा विकासका लागि श्रोत र साधन नभएर हो ? होइन, नेपाल एक यस्तो राष्ट्र हो जहाँ प्रकृतिले सबै भन्दा बढी श्रोत र साधन दिएको छ ।
 
८४ हजार  मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने नदिनाला छन्, नेपालमा । तर, हामी नेपालीहरू पर्याप्त विधुत बिना बाँचिरहेका छौँ । हामी आम नेपाली जनताले सक्षम र इमान्दार नेता र नेतृत्व चुन्न सके हजारौं मेगावाट उर्जा उत्पादन गर्न सक्छौं । देशलाई आवश्यक उर्जा (बढीमा तीन हजार मेगावाट) राखेर हजारौं मेगावाट उर्जा अन्य देशलाई बेच्न सक्छौं। त्यसबाट मात्रै नेपालले मासिक खर्ब भन्दा बढी आम्दानी गर्न सक्नेछ।
 
आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर खेती गर्ने हो भने देशमा १० करोड मानिसले खान पुग्ने जमिन हामीसँग छ। तर, जम्मा पौने तीन करोड नेपाली जनताले पनि भएको आफ्नो जमिन बाँझो छाडेर खाद्यान्नमा भारतसँग निर्भर हुनु परेको छ।
 
विकसित राष्ट्र, जस्तै: खाडी राष्ट्रहरूका मरुभूमि जमिनमा युरोपबाट पिट्मोस (उर्वरा माटो) र फ़र्टिलाइजर (मल) निर्यात गरि आधुनिक प्रविधिद्वारा खेती गरेर कृषिमा चमत्कार गरिसकेका छन् । तर, हाम्रो देश नेपालको भूमिमा न त विदेशबाट पिट्मोस नै ल्याउनु पर्छ न त रासायनिक मल नै। आधुनिक पशुपालन तथा फार्म खोलि लाखौं टन प्रांगारिक मल उत्पादन गरेर आधुनिक प्रविधिद्वारा देशमा कृषि क्रान्ति गर्न सक्ने अवस्था छ।
 
अमूल्य जडिबुटी नेपालमा छन्। त्यसलाई संरक्षण, संवर्द्धन र विदेश निर्यात मात्र गर्न सके खरबौं रुपैयाँ स्वदेश भित्र्याउन सकिन्छ। प्रसस्त नगदेवाली जस्तै अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, स्याउ, सुन्तला उत्पादन गर्न सकिने जमिन प्रकृतिले दिएको छ। त्यसलाई परम्परागत रूपमा भन्दा आधुनिक प्रविधिद्वारा कृषि गरेर बढी भन्दा बढी उत्पादन गरि विदेश निर्यात गरेर खरबौं रुपैयाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिन्छ।
 
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा नेपाललाई विश्व कै दश उत्कृष्ट गन्तब्य राष्ट्रमा सूचिकृत गरेको छ। तर, देशमा भौतिक पूर्वाधार विकास कै अभावले गर्दा नेपालमा प्रयाप्त पर्यटक भित्र्याउन सकेको छैन। मूलुकमा स्थायी शान्ति कायम गरेर भएको भौतिक श्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत विश्व कै शान्तिका अग्रदूत भगवान बुद्धको जन्म स्थल लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्द्धन मात्र गर्न सके करोडौं पर्यटक नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ र देशमा खरबौं डलर भित्र्याउन सकिन्छ ।
 
नेपालको समृद्धि र विकासका लागि माथि उल्लेखित प्रचुर सम्भावनाहरूलाई कसले पहल र कार्यन्वयन गर्ने ? त्यहि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले होइन ? देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको आज ७० बर्ष हुन लागिसक्यो। तर, देशको विकास हुन सक्दैन, किन ? विश्व विज्ञान र प्रविधिले चल्ने आधुनिक संसार भईसक्यो। तर, नेपाल आजसम्म बिना खाद्यान्न र बिना उर्जा बाँच्नु पर्ने वाध्यता छ, किन ? के यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू कै असक्षमता, बेइमानी, अदुरदर्शिता, तिनीहरूबाट नै चरम भ्रष्टाचार र अदक्षता कै कारणले होइन ?
 
फेरी भन्छु, यसको जिम्मेवार तपाई हामी आम नेपाली जनता पनि हौँ। किनकि तिनीहरूद्वारा विगतका चुनाव ताका हामी पैसामा बिकेर असक्षम नेतालाई जिताएर पठायौं। तिनीहरूले आयोजना गरेका भोजभतेरमा सरिक भएर तिनीहरूलाई नै मतदान गरि जिताएर पठायौं। तर, हामीलाई बाँडेका ति पैसा र खिलाएका भोजभतेरको खर्च ति नेताहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याएर देश र जनतालाई लुटीरहेको कुरा हामीले कहिल्यै थाहा पाएनौं।
 
अब, हामी कुनै प्रलोभनमा नफसौं। खसी-बोका जस्तै पैसामा नबिकौं। नेताहरूले आयोजना गरेका कुनै पनि भोजभतेरमा पनि सरिक नहोऔं। जाँड-रक्सि र पेट्रोल बाँड्ने नेताहरू देखि पनि टाढा होऔं। र, दक्ष, इमान्दार, सक्षम, योग्य र प्रष्ट राजनीतिक दर्शन (भिजन) भएको/बोकेको उम्मेदवारलाई जिताऔँ। 


हुम सुनारी मगर झोकेदी - पाल्पा हाल साउदी अरब

Last Updated on Tuesday, 25 April 2017 12:56

Hits: 528

प्रहरी महानिरिक्षक बढुवा सम्बन्ध मा सर्वोच्च अदालत को फैसला न्याय कि अन्याय ?

अमरदीप मोक्तान / डाडा खर्क

 
जे होस् नेपाल प्रहरी का  प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी) नियुक्ति विवाद को टुंगो लागेको छ |   सर्वोच्च अदालत ले डीआइजी जय बहादुर चन्दलाइ प्रहरी महानिरिक्षक  मा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद को निर्णय प्रहरी नियमावली र स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकुल देखिएकोले मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन १ को निर्णय बदर गरेको छ |
 
सर्वोच्च अदालत ले योग्यता  कार्य सम्पादन तथा बरिष्ठता लाई मुख्य आधार मानेको देखिन्छ जो कि स्वागत योग्य छ तर यो फैसला ले विगत मा बसेको नजिर बेवास्ता गरको देखियो| प्रश्न छ सर्वोच्च  ले  जुन प्रकार उल्लेखित मुद्दा मा तदारुकता देखाउदै फैसला गर्यो   तर समान प्रकृति को  मुद्दा तत्कालिन एआइजि पार्वती थापाले गरेको रिट दायर  को अहिले सम्म किन फैसला भएन ?   समय मा सर्वोच्च अदालत द्वारा  योग्यतम  लाई प्रहरी महनिरिक्षक बनाउन हाल गरेको  जस्तै फैसला  आएको भए   सम्भवतः  पार्वती थापा प्रथम महिला प्रहरी महनिरिक्षक बन्ने थियिन कि? महिला आदिवाशी ज्येष्ठता समग्र कोण ले अग्र स्थान मा भएता पनि  तत्कालिन मन्त्रिपरिषद ले पूर्वाग्रही ढंग ले कनिस्ठ   उपेन्द्रकान्त अर्याल लाई  प्रहरी महनिरिक्षक बनाइएको विरुद्ध आफु लाई आइजीपी बनाइनु पर्ने माग सहित  पार्वती थापा ले २०७१ साल कार्तिक २१ गते सर्वोच्च मा रिट गरेकी थिइन | दुर्भाग्य के छ भने लगभग तिन वर्ष देखि विचाराधीन रहेको पार्वती थापा को मुद्दा रद्दी कागज जस्तो व्यवहार गरियो के यहि हो न्याय गर्ने तरिका ? पार्वती थापा को मुद्दा समय मा  जयबहादुर चन्द विरुद्ध भएको   फैसला जस्तै भएको भए नेपाल प्रहरी को इतिहास मा केहि महिना को लागि भएता पनि महिला आदिवाशी प्रहरी महनिरिक्षक भएको भनि  गणतन्त्र नेपाल लाई सुशोभित हुने गरि स्वर्ण अक्षर मा लेखिने थियो तर  दुर्भाग्य के छ भने सर्वोच्च अदालत मा विचाराधीन  पार्वती थापा को मुद्दा को पालो अहिले सम्म आएन तर  एक महिना अघि  मन्त्रिपरिषद द्वारा आइजीपी मा निर्णय गरिएका जय  बहादुर चन्द विरुद्ध दायर रिट को फैसला भएको छ  |
 
नेपालमा एक मात्र विश्वास गरिने संस्था सर्वोच्चन्यायलाय को फैसला आदेश आँखामा पट्टि वाँधीएको न्यायको देवी जस्तो देखिएको छ तर याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु पनी विद्यमान छ ।  नेपाल मा न्यायलय ले गरेको धेरै जस्तो  फैसला  न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु  खै भन्ने समय आएको छ ?  न्यायपालिका राष्ट्र को मेरुदण्ड हो यदि मेरुदण्ड नै कम्जोर भए कसरि  राष्ट्र बलियो हुने अपेक्षा  गर्न सकिन्छ ? न्यायपालिका कहिले पनि पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत सर्वोच्चको पूर्वाग्रही फैसला आदेशले गर्दा बहुसंख्यक जनता अन्यायमा परेका छन् । नेपालमा न्यायलयका दुई भिन्न प्रकारका आँखा देखिएको छ , उदाहरण स्वरुप खिलराज रेग्मी लाई  मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्धाको  पेशी सरेको सरे भयो  खिलराज रेग्मी ले द्वितीय संबिधान सभा को चुनाव पश्चात सत्ता हस्तान्तरण पश्चात फैसला आयो जसको कुनै औचित्य नै भएन |
 
स्मरण रहोस तत्कालिन  प्रधान मन्त्रि बाबुराम भट्टराई ,गृह मन्त्रि विजय गच्छेदार मन्त्रिपरिषद ले सशस्त्र प्रहरी को  एआइजीपी चयन गर्दा वरिष्ट योग्यता लगाएत सबै कोण ले अग्र स्थान मा कृष्ण कुमार तामांग  भएता पनि कनिस्ठ रिशवदेव भट्टराई र दिपक थापा लाई एआइजीपी बनाउने निर्णय गरियो | कनिस्ठ रिशव देव भट्टराई र दिपक थापा को बढुवा विरुद्ध कृष्ण तामांग ले सर्वोच्च मा  रिट दायर गरेका थिए | प्रमाण को विवेचना न गरि सर्वोच्च्च  अदालत ले मन्त्रिपरिषद को निर्णय लाइ सहि ठहराउदै कृष्ण कुमार  तामांग को रिट बदर गर्यो |यदि कृष्ण कुमार को फैसला मा मन्त्रि परिषद को निर्णय लाइ सहि ठहराउनु सहि थियो भने जय बहादुर को मुद्दा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद निर्णय को  कुरा लाई किन नजर अन्दाज गरियो भन्ने प्रश्न हो ?  कहिले योग्यता , कहिले वरिष्ठता ,कहिले  मन्त्रि परिषद उचित भन्ने सर्वोच्च को फैसला ले न्याय नै  दिग्भ्रमित भएको देखिन्छ |
 
 
राजनीति लाई व्यापार सम्झिने नेता हरु द्वारा गरिएको  मन्त्रिपरिषद निर्णय सतप्रतिशत  पूर्वाग्रही हुने गर्दछन त्यसलाई सहि दिशा मा ल्याउने कार्य न्यायपालिका को हो तर नेपाल को न्याय पालिका पनि दुर्गन्धित राजनीति र व्यक्तिगत स्वार्थ को दलदल मा भासिदै गरेको देख्दा  राष्ट्र संकट मा पर्ने सम्भावना लाई  नकार्न सकिन्न तसर्थ न्याय को देवी ले आँखामा पट्टि बाधेर बराबर  तौल को तराजु बोक्ने समय समाप्त भएको छ अब समय को परिवर्तन लाई आत्मसात गर्दै राष्ट्र  लाई एकताबद्ध शक्तिशाली बनाउन न्यायपालिका ले  आँखा को कालो पट्टि फुकालेर सत्य , उचित र सहि  न्याय गर्नु पर्ने बेला आएको छ |
 
 
 

Last Updated on Thursday, 23 March 2017 03:33

Hits: 515

"मानव बोलि बोल्ने चरा जस्तै चक्रव्यूह मा आदिवाशी जनजाती समुदाय "

अमरदीप मोक्तान


Image may contain: 1 person, close-up

 

 

डाडा खर्क, दोलखा - एउटा चरा शिकारी को जालमा परेछ | चरा जुझारु प्रवृति को थियो उसले जाल बाट उम्किन धेरै प्रयाश गर्यो | चराको प्रयास व्यर्थ भएन उ जाल बाट उम्किन सफल भयो तर जाल बाट उम्किने प्रयाशमा चरा गम्भीर रुपमा घाइते भयो | जाल बाट उम्के पश्चात चरा छिटो भन्दा छिटो त्यो स्थान बाट टाडा जाने प्रयाश मा लड्दै पड्दै धेरै टाडा आइपुग्यो | लहुलुहान चरा सुर्क्षित स्थानको तलाश मा थियो उसले केहि दुरी मा गुम्बा देख्यो उसले मन मा सोच्यो निश्चय पनि गुम्बा मा मेरो दुख पिडा सुन्ने अवस्य कोहि होलान भनि | जसरि तसरी चरा गुम्बा भित्र पुग्न सफल भयो गुम्बा भित्र प्रवेश गर्दा एक जना लामा ध्यान को मुद्रा मा पलेठी मारेर बसेको देख्यो | घाइते चरा छिटो भन्द छिटो स्वस्थ हुन् चाहन्थ्यो तर जो संग उसले पिडा मुक्ति को आशा गरेको थियो अर्थात् लामा नै ध्यान मा बसेको हुनाले उसलाई छटपटी भयो | केहि समय पश्चात लामा ले आँखा खोल्यो | लामा ले आँखा खोल्दा एउटा सानो चरा लाइ घाइते अवस्था मा देख्यो | लामा ठुलो साधक थिए उसले चरा को पिडा बुझ्यो |लामा ले तत्कालै चरा को उपचार गर्यो केहि दिन मा चरा स्वस्थ भयो |

 

चरा स्वस्थ भए पश्चात लामाले चरालाई आजाद गर्न चाहे तर उनलाई चरा पुनः शिकारीको जालमा फस्न सक्ने र दुख पाउने शंका बनि रह्यो | धेरै चिन्तन मनन पश्चात लामाले चराको सुरक्षा हेतु चरालाई आफ्नो साधना द्वारा " शिकारी आउछ, जाल बिछाउछ, दाना फाल्छ, न फस्नु" भन्ने शब्द मानव बोलिमा बोल्न सक्ने बनाए | त्यस पश्चात ढुक्क भएर चरालाई आजद गरिदिए | मानव बोलि बोल्ने चरा जुन पनि चराको झुण्डमा मिसिन्थ्यो त्यो झुण्ड शिकारीको जालमा फस्दैन्थ्यो किन भने चराको मानव बोलि सुनेर दाना खेरो जाने डरले शिकारीले जाल बिछाउने आँट नै गर्न सक्दैनथ्यो |

 

समय बित्दै गयो " शिकारी आउछ, जाल बिछाउछ, दाना फाल्छ, न फस्नु" भन्ने शब्दले गर्द मानव बोलि बोल्ने चरा शिकारीको जालमा फस्नु परेन | एक दिन एउटा शिकारी बिहान देखि बेलुका सम्म जाल बिछायेर दाना फ्याकेर बसेको बसे गर्दा पनि कुनै चरा जालमा फसेन | शिकारी धेरै चिन्तित बन्न पुग्यो किन भने शिकारीको दिनचर्या जालमा फसाएको चराहरु लाई बजारमा लगेर बिक्रि गर्ने र त्यहि रुपैयाले दाल चामल खरिद गरि बाल बच्चा परिवारको पेट भर्ने गरिन्थ्यो | सुर्य लगभग अस्ताउने अवस्थामा थियो चिन्तित अवस्थामा शिकारी जाल समेटेर घर तिर जाने तरखर गर्न लाग्यो अचानक उसले उ बसेको रुख माथि ठुलो चराको झुण्ड बसेको आवाज सुन्यो | अब चाही निश्चय पनि शिकार फस्ने छ भनि शिकारी प्रफुल्लित भयो | चराको झुण्डमा चराको अवाज संगै उसले मानव बोलिमा " शिकारी आउछ, जाल बिछाउछ, दाना फाल्छ, न फस्नु" भन्ने शब्द बोल्ने चरा पनि देख्दा अचम्भित एवं दुखि हुन् पुग्यो | शिकारी धर्म संकटमा पर्यो पुनः दाना फ्याकु कि न फ्याकु भन्ने दोधारमा पुग्यो शिकारी |

 

धेरै चिन्तन मनन पश्चात घाटा भए पनि होस् भनि इश्वरको नाम लिएर शिकारीले जाल बिछाउने दान फ्याक्ने कार्य गर्यो | केहि क्षण पश्चातको दृश्य हेरे शिकारी अचम्भित साथै प्रफुल्लित बन्न पुग्यो किन भने " शिकारी आउछ, जाल बिछाउछ, दाना फाल्छ, न फस्नु" रटाई गर्दै मानव बोलि बोल्ने चरानै शिकारीको जालमा फस्न पुग्यो |

 

बिभिन्न राजनीतक दल आबद्ध आदिबासी जनजाति समुदाय कार्यकर्ताहरु तामांगले अवसर पाएन, आदिबासी जनजाति समुदायलाई नेपालका कुनै पनि राजनैतिक दलले वास्ता गरेन भन्ने प्रायः गुनासो सुन्ने गरिन्छ | तामांगको सभा सम्मेलनमा आदिबासी जनजाति समुदाय एकता अपरिहार्य रहेको जिकिर गरिन्छ, आदिबासी जनजाति समुदाय एकताबद्ध नभएको हुनाले आदिबासी जनजाति समुदायको अवमुल्यन भएको ठहर सहित तर्क पेश गरिन्छ | तर विडम्बना के छ भने जब जब चुनावको घोषणा हुन्छ सबै भन्दा पहिला चुनाव फोबियामा आदिबासी जनजाति समुदायनै होमिन्छन जबकी आदिबासी जनजाति समुदायले त्यो चुनावमा आउने परिणामले केहि प्राप्त गर्ने वाला छैनन् हातमा लाग्यो शुन्य बाहेक | तामांग समुदाय जानी जानी मानव बोलि बोल्ने चरा जस्तै गरि काँग्रेस, एमाले, माओवादी, रुपी शिकारीको जालमा फस्ने गर्दछन | विशाल जनसंख्या भएता पनि उल्लेखित पार्टी मा जस्तो सुकै त्याग बलिदान गरेता पनि आदिबासी जनजाति समुदायको निरन्तर रुपमा अवमुल्यन भएकै छ, आदिबासी जनजाति समुदाय भोट बैंक, लठैत को दर्जा भन्दा माथि उठ्न सकेनन |

 

आज भोलि पुनः चुनाव(गाउँपालिका,नगरपालिका)को चर्चा परिचर्चा जोर शोरमा छ आदिबासी जनजाति समुदाय रणनीति बिना चुनाव मैदानमा कुदी रहेका छन् | आदिबासी जनजाति समुदायले आगामी दिनहरु मा गाउँपालिका देखि प्रदेश केन्द्रमा कसरि उपस्थिति दर्ज गर्ने पर्ने हो त्यस प्रति न त् कुनै भावी रणनीति नै छ न त् कुनै योजना सबै आ-आफ्नो तालमा कांग्रेस ,एमाले, माओवादी लगाएत दलहरु को डम्फु बजाउदै उफ्री रहेका छन् |

 

आदिबासी जनजाति समुदाय भन्दा धेरै कम जनसंख्या भएका समुदायहरु ले राज्यको महत्वपूर्ण स्थानमा दरिलो प्रकारले आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराएका छन् भने सबै आदिबासी जनजाति समुदाय भोट बैंक लठैत बाहेक केहि बन्न सकेनन | मनन गर्ने कुरा के हो भने नेपालको विगत देखि हाल सम्मको राज्य व्यवस्थामा जस्तो सुकै अग्रगामी सिद्धान्त बोकेको राजनतिक पार्टी हुन् भनि गर्व बोध गर्ने पार्टी भनाउदोले पनि विगतको राज्यसत्ताले गरे जस्तै वर्तमानमा पनि निरन्तर रुपमा आदिबासी जनजाति समुदायको अवमुल्यन तथा दोहन नै गरेका छन |

 

आदिबासी जनजाति समुदाय संगठित तथा एकताबद्ध भएर प्रस्तूत भए मात्र कांग्रेस, एमाले, माओवादीले आदिबासी जनजाति समुदाय समुदायको कदर गर्ने हुन् भन्ने कुरा बुझ्न अत्यन्त जरुरि छ | आदिबासी जनजाति समुदायले गांठ बाँधेर राखे हुन्छ उल्लेखित तिन ठुला राजनीतक पार्टीको दृस्टी मा आदिबासी जनजाति समुदाय राणाकालीन मासिने मतवाली बाहेक केहि होइन र यो कुरा लगभग आदिबासी जनजाति समुदाय माँझ स्पष्ट एवं छर्लंग भई सकेको छ | आगामी हुने महत्वपूर्ण गाउँ पालिका, नगरपालिका चुनावमा आदिबासी जनजाति समुदायको दरिलो उपस्थितिका लागि एकताको ध्वनि गुन्जायमान हुनु अत्यन्त जरुरि छ, आदिबासी जनजाति समुदायको भाग्य निर्माण आदिबासी जनजाति समुदाय स्वयम्को पहलले मात्र सम्भव छ काँग्रेस एमाले माओवादीको चस्मा चक्षु भ्रम बाहेक केहि होइन भनि चिन्तन मनन गर्न अत्यन्त जरुरि छ |


आदिबासी जनजाति समुदाय उल्लेखित" शिकारी आउछ, जाल बिछाउछ, दाना फाल्छ, न फस्नु" मानव बोलि बोल्ने चरा भएर मात्र बस्ने कि बिभिन्न रुप आदिबासी जनजाति समुदायलाई हमेसा जालमा फसाउने शिकारीलाई यस चुनावमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी आवरणमा भएता पनि आदिबासी जनजाति समुदायले रणनीतिक प्रकारले मतदान गर्दै बडी भन्दा बडी आदिवाशी जनजाती समुदाय निर्वाचित गराएर शिकारीको चक्रब्युह भेदन गर्ने आदिबासी जनजाति समुदायको हातमा छ | आदिबासी जनजाति समुदायले धेरै समय बर्बाद गर्यो अब कति गर्ने , नेपाली राजनीतिको प्रथम पंक्तिमा कहिले आउने कि जहिले पनि पछाडीको बेञ्चमा बस्ने मुर्ख छात्र बनेर बस्ने | समय आएको छ अब चाही रणनीतिक प्रकारले मतदान गर्दै राजनैतिक शक्ति प्राप्त गर्न कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुदैन चेतना भया इति |

 

Last Updated on Monday, 10 April 2017 06:38

Hits: 437

आशा लामा अछुत र रमेश कोइराला, शर्मिला ढकाल कुन आधार मा पवित्र ?

अमरदीप मोक्तान


Image may contain: 1 person, close-up

हालसालै राजदूत नियुक्ति  प्रसंग विवादित बनेको थियो | विवाद को मुख्य कारण के देखियो भने मैनपावर व्यवसायी लाई किन राजदूत का लागि प्रस्तावित गरियो ? राजदूत चयन  विवाद चरम उत्कर्ष मा पुगे पछि सरकार ले विवादास्पद भनिएका नाम फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो तर राजदूत बाट नाम फिर्ता लिंदा काँग्रेस बाट प्रस्तावित आशा लामा को नाम मात्र फिर्ता गरियो | यदि विवाद को जरो राजदूत हुने व्यक्ति मेनपावर व्यवसायी हुनु हुदैन भन्ने थियो भने आशा लामालाई मात्रै किन बलि को बोको बनाईयो ?

उल्लेखित प्रसंग एक उदाहरण मात्रै हो नेपालमा कानुनि राज्यको शासन स्थापित गर्ने कुरा त् गरिन्छ तर अन्तमा गएर कानुन को लठ्ठी कम्जोर माथि नै बज्रिन्छ त्यसको उदाहरण हो राजदूत बाट आशा लामा को नाम फिर्ता हुनु हो ? आशा लामा यदि अछुत हुन् भने रमेश कोइराला र शर्मिला ढकाल कुन आधार मा पवित्र भए ? स्मरण रहोस झलनाथ खनाल ले लार्केल लामा लाई मन्त्रि बनाउदा नेपाल को मिडिया देखि नेता समेत लार्केल को विपक्ष मा उभ्भिएका फलस्वरूप लार्केललाई मन्त्रीपद बाट अपमानित गरेर बर्खास्त गरियो |

यहि कुरा आशा लामाको प्रकरणमा देखिएको छ, आशा लामाको नाम फिर्ता लिनुका साथै यो प्रसंग सेलाएको जस्तो प्रतित हुन्छ किन भने नेपालमा कानून को लठ्ठीमा वर्ग जाति अनुहार छर्लंग रुपमा तोकिएको देखिन्छ | माधव नेपालको प्रधानमन्त्रित्व काल मा हंगकंग को राजदूत नियुक्ति प्रसंनग मा पनि ठुलो विवाद उठेको थियो विवादको कारण थियो हंगकंगमा आदिवाशी मूलका नेपाली समुदायको धेरै संख्यामा बसोबास भएको हुनाले हंगकंग को राजदूत नियुक्त गर्दा आदिवाशी राजदूत को नियुक्ति गर्दा राम्रो हुने भन्ने त्यहाका नेपाली समुदाय को माग थियो तर माधव नेपाल ले कानुन को धज्जी उडाउदै राजदूत हुन् का लागि मापदण्ड न पुगेका आफ्नो भाई लाई हंगकंग को राजदूत बनाएर नै छाडे ?

रमेश कोइराला, शर्मिला ढकाल र आशा लामा तिनै जना मेनपावर व्यसायी हुन् रमेश कोइराला कुन आधार ले पवित्र घोषित भए ?शर्मिला ढकाल लाई पवित्र बनाउन विजय गच्छेदार जोर सोर ले लागेको समाचार छ | दुर्भाग्य के छ भने दुर्गन्धित गच्छेदार रुपी गंगाजल को छिड्काव ले शर्मिला ढकाल पवित्र घोषित भएकी छिन् ? के यहि हो कानुनी शासन कानुनी शासनको अवधारणाको स्वरुप यस्तै हुन्छ त ? नेपालमा नियम को निर्माण त भयो तर नयां कार्यानवयन गर्ने स्थानमा खोट नियत हरु को बोलबाला भयो | नेपालका नीति निर्माताहरु कुवाको भ्यागुता मात्र भएर बस्नु भएन, नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनु छ, भने फराकिलो सोचको विकाश गर्नु अत्यन्त जरुरि छ | समावेशी गणतन्त्र नेपाल भनिन्छ तर खोइ समावेशी, सबै लाई समान अधिकार को कुरा गरिन्छ तर खोइ अधिकार, पूर्वाग्रह  रहित राज्य संचालनको कुरा गरिन्छ तर खोइ पूर्वाग्रह रही राज्य संचालन गरेको उदाहरण ?

प्रसंग पुनः  राजदूत नियुक्ति प्रसंग तर्फ आशा लामा राजदूत को मापदण्डका लागि अनुपयुक्त हुन् भने राजदूत बाट नाम फिर्ता गरिएको कुरा जायज छ र त्यो हुनु पनि पर्छ तर समान पृष्ठभूमिका रमेश कोइराला र शर्मिला ढकाल कुन आधारमा राजदूत हुने मापदण्ड का लागि उपयुक्त साबित भए त्यो सरकार ले जनता समक्ष खुलाउनु पर्छ | नेपालका नेताहरु ले समयको परिवर्तनका कुरा त् गरे तर समय ले कुन प्रकारको परिवर्तन खोजेको छ त्यसको धज्जी उडाउने कार्य गरि रहेका छन् जो कि राष्ट्रका लागि अनिस्टकारी संकेत हो भनि बुझ्न जरुरि छ | नेपालमा जाति र अनुहारको आधारमा भेदभावको रुपमा रहेको सामन्ती संस्कारको अन्त हुन् अत्यन्त जरुरि छ र यस्ता विचार लाई निस्तेज अथवा समुल रुपमा समाप्त गर्न सकिएन भने भविष्य मा  नेपाल र नेपालीले नसोचेको दुर्घटना बेहोर्नु सक्छ भनी हेक्का रहोस ?

Last Updated on Sunday, 05 March 2017 09:59

Hits: 463

हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - गोरे बहादुर खपांगी