A+ A A-

अध्यादेशबाट सत्ता चलाउनु संविधान माथिको जालझेल हो : डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा देशमा ऐन नियम जारी गर्नका लागि ल्याइन्छ । अध्यादेश यस्तो चीज हो जहाँ संसद् हुन्न, संसद् भए पनि अधिवेशन नबसेको अवस्था र पछि संसद् बस्छ भन्ने अवस्थामा बीचको अवधिमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । एक अधिवेशन सकिए पछि अर्को अधिवेशन छ महिना पछि बस्नु पर्ने मान्यता छ । छ महिना भित्र विश्वका जुन सुकै लोकतान्त्रिक मुलुक होस् अधिवेशन नवसेको अवस्थामा राष्ट्रपति वा संवैधानिक राजा रहेको मुलुकमा व्यवस्थापकीय अधिकार राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमा सुम्पिएको हुन्छ । त्यो संविधान अनुकूल नै हुन्छ र लोकतान्त्रिक संविधान अनि मुलुकमा । अहिले संसद्को अधिवेशन बसेको छैन । त्यो अवस्थामा संसद्को अधिकार त्यो पनि अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम दिएको विद्यायिकी अधिकार हो । त्यो विद्यायिकी अधिकार कि संसद्लाई हुन्छ कि राष्ट्राध्यक्षलाई हुन्छ । सरकारलाई विद्यायिकी अधिकार जुन सुकै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि दिएको हुन्न । विद्यायीकि अधिकारमा ऐन बमोजिम नियमावली बनाउँने अधिकार मात्र रहन्छ । तर सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ, र अरु थुप्रै अध्यादेश त्यसरी नै ल्याउँने तैयारी गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन नगरी संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन भनेरै सरकारलाई साउन ७ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर सरकारले संविधान संशोधन गर्न सकेन । त्यसकारण पनि मंसिर ७ मा सरकारले घोषणा गरिसकेको निर्वाचन गर्न संभव नभएको आयोगले सरकारलाई जानकारी दियो । त्यस पछि सरकारले दुइ वटा अध्यादेश संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रपति समक्ष जारीका लागि पुरयाएको थियो । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन विना मंसिर ७ मा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर सरकारलाई जानकारी गराइँसकेको र संविधान संशोधन विना अध्यादेश मार्फत् ऐन कानुन जारी गरेर कुनै औचित्य हुन्न भनेरै राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई फिर्ता पठाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले जुन आधार दिएको थियो त्यही आधारलाई टेकेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् । अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुलाई असंवैधानिक भनेर राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरे पनि त्यो असंवैधानिक काम भने होइन ।
अध्यादेश मार्फत् ऐन जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र हुन्छ । तर सरकारलाई संविधान अनुरुप सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ । तर सरकारलाई संविधान अनुरुप गर भनेर राष्ट्रपतिले भन्नु पर्छ । तत्काल यो काम नगर्ने हो भने राष्ट्रलाई असर पर्छ भन्ने लाग्यो र त्यो शक्ति प्रयोग गरेर त्यस अनुरुप सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार रहन्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । निर्वाचनका लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नु पर्र्ने थियो । संसद् नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउँ फुकाउँका लागि सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिका कहाँ जानु पर्ने हुन्थ्यो । संविधान संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति कहाँ बाधा अड्काउँ फुकाउँन गएन । मुल जरो जस्ताको तस्तै छ । संविधान संशोधन गरि त्यस अनुकूल ऐन नियम बनाएर जानु पर्नेमा त्यसो नगरि सिधै गएकाले त्यो अनुकूल भएन भनेर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन् । अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको काम संविधान अनुरुप थिएन । संविधान अनुरुप छैन भने सरकारले अध्यादेश ल्यायो भने राष्ट्रपति सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । संविधान अनुरुप थियो भने ऐन जारी गर्न सकिन्थ्यो । अध्यादेश भनेको राष्ट्रपति र राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानत दिइएको स्वविवेकीय अधिकार हो । भारतमा पनि त्यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिको इन्टक्सनमा सरकारले केवल सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र रहन्छ । अध्यादेश संसद् नभएको अवस्था, देशमा तत्काल केही गर्नु पर्ने वा अधिवेशन नबसेको अवस्थामा मात्र ल्याइन्छ । त्यसरी ल्याइएको अध्यादेश पनि ६० दिन भित्र संसद्मा लैजाउनु पर्ने हुन्छ तर नेपालको सन्र्दभमा यसो गर्न सकिने अवस्था देखिन्न । काम चलाउ सरकार रहेको देशमा देशलाई दिर्घकालीन असर पर्ने निर्वाचन जस्तो राजनीतिक सहमति बेगर उसले गर्न मिल्दैन । दैनिक प्रशासन चलाउँनका लागि पनि अध्यादेश आवश्यक पर्दथ्यो भने राष्ट्रपतिसंग सल्लाह गरेर प्रशासन चलाउँन मात्र अध्यादेश ल्याउँन पाइन्छ । निर्वाचन जस्तो गम्भीर र दिर्घकालिन असर पर्ने विषयमा सरकारले अध्यादेशको सिफारिस गर्दछ भने त्यो फल्ड अफ  कन्सीच्युसनल हुन्छ भारतको विहारमा पनि त्यस्तै भएर हजारौ अध्यादेशलाई अदालतले बदर गरेको छ । नेपालमा फेरि त्यही अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ लगेर बाध्य बनाएर ऐन जारी गरिन्छ भने त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्र्वाेच्चलाई रहन्छ । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको खण्डमा अदालतले बदर गर्न सक्छ ।
अहिलेको सरकार कार्यकारी सरकार होइन । राष्ट्रपतिले सरकारलाई धारा ३८ को ९ बमोजिम काम चलाउँ भनेर भनिसकेका छन् । अर्काे सरकार आए पछि यो स्वतः विस्थापित हुन्छ । बजेट त पूरा आकारको ल्याउँन नपाएको सरकारलाई अरु महत्वपूर्ण ऐन नियम बनाउँने अधिकार रहन्न  । अहिले सहमतिमा ल्याउनु पर्ने बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिदै छ । त्यसरी अध्यादेशबाट बजेट  ल्याउँनु संविधान बमोजिम काम होइन त्यो केवल ममा कार्यकारी अधिकार छ भनेर जर्वरजस्त रुपमा सरकारले संविधानलाई प्रयोग गदै ल्याउन लागेकाले त्यो फल्ड अफ द कन्सीच्युसनल हुन्छ । त्यो संविधानको जालजेल मानिन्छ । त्यसकारण देशलाई दिर्घकालीन असर पर्ने गरि अध्यादेश सिफारिस गर्न सरकारले हुन्न । लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई सरकारले मान्ने हो भने सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने कामबाट हात झिक्नु पर्दछ । यदि जर्वरजस्त रुपमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरियो भने पनि अदालतले बदर गर्दछ । काम चलाउँ सरकार भएकाले विधिको शासनलाई पालना गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ । त्यसकारण पनि सहमतिको सरकारका लागि उसैले पहल गर्नु पर्छ । सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्र पतिलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सघाउँ पुरयाउँनु पर्छ ।
अध्यादेश फिर्ताको विषयलाई लिएर सरकार कानुन भन्दा बाहिर जान्छ भने संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नको लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) काफी छ । संसद् विना पनि राजनीतिक सहमतिमा सरकार गठन गर्न सकिने भएकाले उक्त धारा अनुरुप राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने छन् । काम चलाउ सरकार मुलुकमा धेरै समय बस्न हुन्न । देशका लागि नीति नियम र दिर्घकालीन असर पर्ने खालका काम गर्नु पर्ने हुदा तुरुन्तै सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य पनि हो । त्यसो  गर्नु संवैधानिक पनि हुन्छ । छिट्टै नै राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ नत्र यो सरकार निरंकुश हुदै जान सक्छ । विधिको शासन अनि लोकतन्त्रलाई बढवा दिन पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनु जरुरी हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा र संविधान अनुकूल छ, संसद् बस्ने अवस्था छ साथै तत्काल देशका लागि केही गर्नु पर्ने अवस्था छ भने राष्ट्राध्यक्ष र सरकार मिलेर भोली संसद्ले पनि स्वीकृत गर्ने गरि त्यस्ता खालका अध्यादेश ल्याउँन सक्छन् । त्यसलाई क्लियर एण्ड डेन्जर थेउरी पनि भनिन्छ । त्यो राष्ट्र संकटमा पुग्यो भने अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने कुरा हो । संसद्लाई छलेर ल्याइन्छ भने त्यो फल्ड अफ कन्सुचिसन भनिन्छ । त्यो संविधान माथिको जालझेल मानिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा अध्यादेश मार्फत् शासन सत्ता चलाउँनु पर्छ भन्ने कुरा त्यो निरंकुश शासन पद्धतिको उपज मात्र हो । अहिले सरकारले पनि संविधान माथि जालझेल गरेको छ ।
विधिको शासनमा अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले संविधान भन्दा बाहिर सरकार गयो भने उसलाई न्यायपालिकाले सिमित पार्छ । न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत् सरकारका काम कारर्वाही संविधान बमोजिम छ भने त्यसलाई बैद्यता दिन्छ । त्यो भन्दा बाहिर छ भने त्यसलाई पूरै रोक्न सक्छ । त्यसलाई संविधावादको रुपमा हेर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा संविधानबादलाई नै विश्वास गरिन्छ । तर अदालतको फैसला विरुद्ध सडकमा उत्रिने काम पनि भएको छ । लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नु पर्छ । विधिको शासन मानिएन भने लोकतन्त्र पनि जिवित रहन सक्दैन । अदालतको फैसला नमान्ने उपर जो कसैलाई अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरि कारर्वाही गर्न सक्छ । अवहेलना विरुद्ध कारर्वाही गर्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हतियार पनि हो । लगाम लगाएको घोडा भनेको विधिको शासन हो । संविधानवादमा लगाम अदालतले लगाइ दिन्छ ।
(संविधान विद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
–राज्यसत्ता नेपाल व्युरो

Last Updated on Monday, 12 November 2012 01:34

Hits: 801

इस्लाम धर्मालम्बि डा. मोहम्मद मोहसिनले हिन्दु राजाको हातबाट टिका ग्रहण गरेका थिए

केहि वर्ष अगि तागाधारि सुरक्षा समाज सिक्किम्को ब्रामण जातिहरुमा वितरण भएको साचो पर्चा "गायत्रि मन्त्र" मा भनिएको थियो l मतवालिबाट जो पनि नेता बन्न खोज्दछ त्यसलाई कुनै रितले नास गर्नै पर्छ र साप्रदायिक भनेर, देश द्रोहि भनेर, समाज विरोधि, भ्रस्टचारि एबम यस्तै बिभिन्न सन्ज्ञा दिएर प्रचार प्रसार गर्नु पर्दछ l ताकि त्यो नेतालाई उसका जातिका मानिसहरुले पनि साथ दिन डरवस र जातिवादको छाप लागे पछि दुवानि (काम नचल्ने) भै हाल्छ र यति गर्दा पनि कार्य फ़त्ते नभए धर्मदत्त फ़र्मुला प्रयोग गर्न पनि पछि हट्नु हुदैन, हिच्किचाउनु हुदैन l साथै मतवालि (जनजाति) हरुको समर्थन एबम चुनावमा भोट पाउनकोलागि उनिहरु विचमा सधै अमेल र फ़ुट पैदा गराउने र आपसमा जुधाउनु पर्छ लडाउनु पर्छ जसरि अन्ग्रेज हरुले भारतमा जाति जाति हरुमा फ़ुट ल्याई सयौ वर्ष राज्य गर्न सक्षम भएका थिए l यि मतवालि जनजातिहरुमा एकता कायम हुन नदिनुनै हाम्रो विजय हो l यसका लागि (धर्म दत्त फ़र्मुला) साम, दाम, दण्द र भेद लगाई यो फ़ुट सदा कायम राख्न सक्ष्म हुनु पर्दछ, भन्ने यिनि बाहुनवादिहरुको त्यो गायत्रि मन्त्रको सिकार भएको थियो l आदिवासि जनजातिका महान श्रदय नेता गोरे बहादुर खपान्गि मगर र होइन भने तत्कालिन अमेरिकि राज्दुत क्रिस्चन धर्मालम्बि क्रिस्टिना रोक्का, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष इस्लाम धर्मालम्बि डा. मोहम्मद मोहसिनले हिन्दु राजाको हातबाट टिका ग्रहण गर्दा माधव नेपालले घुडा टेकेर ज्ञानेन्द्र लाई पैसा चडाउदा प्रचण्ड, बाबुराम, झलनाथ, माधव, केपि, शुसिल र शेरबहादुर मुस्लिमको चाडमा मुस्लिमकै भेस भुसामा शुभकामना आदन प्रदान गर्दा किन बहसको बिषय बन्दैन ? तत्कालिन राष्ट्रिय जनमुक्ति पाटिको एक जिम्मेवार प्रभावशालि नेताको हैसियतले, जुन राज नैतिक पाटिले धार्मिक भासिक, सास्क्रितिक सहिस्णुताको जिम्वेवारि पुर्ण वकालत गरेको थियो त्यहि पाटिबाट एउटा राष्ट्रिय नेताले अरुको धर्म, सस्क्रितिको सम्मान स्वरुप हिन्दु धर्मालम्बि राजाको हातबाट टिका ग्रहण गरेको बिषयमा किन प्रोपागाण्डा ? किन भ्रम ? किन झुट्को खेति अर्थात किन कप्रचार ? हामिले बुझ्नै पर्ने गाठि कुरो के हो भने खपान्गिको आफ़्नो बिबाह थिएन अरुको बिबाहमा जन्तिमात्रै जानु भएको थियो l बिबाह हुने एउटा कुरा हो जन्तिमात्रै जाने अर्कै कुरा हो र एउटा महान समाजवादि नेता राष्ट्र्कै नेता हुन्छ l कुनै जाति धर्म समुदायको मात्रै सागुरो घेरामा मात्रै सिमित हुदैन र l यो हामि आदिवासि जनजाति समुदायले बुझ्नु पर्दछ l उहा अहिले नेपालको राजनैतिक विर्तमा प्रमुख समस्याको सवाल रहेको धर्म निरपेक्ष राज्य, राज्यको सम्मान जनक पुनर सम्रचना, आत्म निर्णय सहित जातिय स्वशासन एबम राज्यको निति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र निर्णय कार्य नयन गर्ने सबै तह र तप्कामा आफ़्नो जातिको जनसन्ख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व्को चेतनाको ससक्त बेकुल फ़ुक्नु भएको थियो l तिन चार जन जाति मात्रै भेटाए पनि उहाहरुलाई रोकि गोरु गाडामा उभिएर जातिय, क्षेत्रिय र लिङिय विभेद र यसको अन्त्य वारे दिनुभेको तार्किक र सार्र गर्भित भासण यो पङ्ग्तिकार्ले धेरै पटक देखेको र सुनेको छ l जतिवेला अहिलेका (अग्र्गामि समुह) जातिय बिभेद अर्थात सामाजिक बिभेद्का अग्र भागमा खटिनु हुने आदिवासि जनजाति एबम मधिसे समुदायका नेताज्युहरु जातिय मुक्तिको कुरा गर्न र जातिय सन्घ सस्थामा सन्गठित हुन लजाउनु हुन्थ्यो र डराउनु हुन्थ्यो l

विगत दश वर्षको जनयुदमा तत्कालिन माओवादिले उठाएको आत्म निर्णयको अधिकार सहितको जातिय स्वसाशन, धर्म निरपेक्ष राज्य र राज्यको सबै तह र तप्कामा समानु पातिक प्रतिनिधित्वको राजनैतिक निति माओवादिको होइन l गोरेबहादुर खपान्गिले राष्ट्रिय जनमुक्ति पाटि मार्फ़त उठाइएको राजनैतिक सिद्दान्त हो र माओवादिले त केवल साइनिङ लगायर मेडिन माओवादि लेखेको मात्रै हो र त्यसैले जाति, भसा, धर्म, सस्क्रिति, क्षेत्र र समुदायको आधारमा भएको विभेद तथा लैगिक उत्पिडनको विरुदमा एबम सविधानसभाको राज्य पुनर्सरचना तथा राज्य सक्तिको बाडफ़ाड समिति तथा राज्य पुनर्सरचना उच्च स्तरिय सुझाव आयोगको दुई तिहाई बहुमतले परित प्रतिवेदनमा आफ़्नो चार दसक लामो राजनैतिक इतिहासलाई चेकेमा राखेर दिर्ढताका साथ उभिनु हुने नेता असोक राई, रकम चेमजोन्ग, बिजय सुब्बा, पासान्ग सेर्पा, रामचन्द्र झा, रिजवान अन्सारि, किष्ण भट्टचनहरु, सिखण्डिका रुपमा रहेका एकाध जोकरहरु बाहेक सबै आदिवासि जनजाति नेएताहरु एउटै ठाउमा उभिन जरुरि छ l गोरे बहादुर खपान्गि, एम एस थापा, बयान सिङ राई, केशव सुर्यबसि, रामचन्द्र थापा, टोप अस्लामि र रत्न राना लगायतका नेताहरु सन्ग पद (कुर्चि)लाई केन्द्र होइनकि जातिय उत्पिडन, क्षत्रिय उतिडन एबम लिन्गिय बिभेद्लाई केन्द्र बनाइ एउटै मन्चमा उभिनु पर्दछ l अहिले समय अतेन्तै राम्रो छ र आदिवासि जनजाति सक्तिहरु करिव बिस प्रतिसत नेत्रित्व समाल्न सक्षम छन् l हामिहरु जस्ता करिव तिस प्रतिसत युबाहरु अहिलेको समसामयिक विषयमा तर्क सन्गत बहस गर्न सक्षम छौ भने करिव चालिस प्रतिसतले बाहुनवादिहरुबाट आफ़ुहरु ठगियको हेपिएको बुझेका छन् कुनै पनि बिद्रोहका लागि सेनाका जवानहरुले झै आदेसको पर्खाइमा छन् र यो त आदिवासि जनजातिहरुले आव्हान गरेको काठमाण्डौ उपत्याको सडक सन्घर्ष् को आन्दोलन्बाट प्रमाणित हुन्छ l साथै राष्ट्रिय जनमुक्ति पाटिका अध्यक्ष एम एस थापाले राज्य सत्ता डटकमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफ़्नो पाटि हुदा हुदै असोक राइको पाटिमा किन जाने भनेर अन्तवार्ता दिनु भएको थियो l त्यो भनाई आदिबासि जनजाति एबम उत्पिडनमा परेका जाति बर्ग समुदायको चाहना बिरुद्दमा छ l अव पाटि निर्माण भए सबै उत्पिडित जाति, बर्ग, क्षेत्र र लिन्गको हुने छ l जसले सम्विधान सभामा आएको अभिमतलाई कार्य नयन गर्ने छ l आदिवासि जनजाति, मधेसि, मुस्लिम, दलित, महिला तथा पछि पारिएका क्षेत्रका जनताहरु सबै किसिमका शोषण उत्पिडनबाट मुक्त हुन र समान अबसर, पहुच, प्रतिनिधित्व तथा प्रतिष्ठा प्राप्त हुने छ l अनि निसन्देह यि बाहुनवादि नेता र तिनिहरुका पक्ष पोसण गर्ने दलालहरु खरानि घसि पियालो बस्त्रमा बानरसमा तर्फ़ लाग्ने दिन सन्निकट आउने छ !

हरि घर्ति मगर आबुधावि यूएई

Last Updated on Monday, 12 November 2012 01:24

Hits: 855

राष्ट्रिय चाड भनेर मानिएको दशैका बारे

कमला थापा

दशै हिन्दु धर्मालम्बीहरुको पर्व हो । यो पर्व बिशेष गरी नेपाल, भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशमा पनि मनाईन्छ । अरु देशहरुमा बसोबास गर्ने हिन्दुधर्मालम्बीहरु यस पर्बलाई दशहराको नाममा धुमधामका साथ मनाउने गर्दछन् । त्यी देशहरुमा बसोबास गर्ने हिन्दुधर्मालम्बीहरुले मनाउने दशैं वा दशहरा र नेपालका हिन्दुधर्मालम्बीहरुले मनाउने दशैं नितान्त फरक किसिमको पाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा नेपाल हिन्दु राज्य हुदा यस पर्बलाई नेपालीहरुको महानचाड भनी अरु धर्मालम्बीहरुलाई पनि जबरजस्ती मनाउन दबाब दिदै नमान्नेहरुलाई मुत्यु दण्डसम्मको सजाय दिइएको ईतिहासमा लेखिएको पाईन्छ ।

दशै पर्व इतिहासको कुनै एउटा कालखण्डदेखि हालसम्म के कति कारणले गर्दा मनाउदै आइएको हो भन्ने बिषयमा पनि छलफल हुनु आवस्यक छ । दशैंबारे कुरा गर्दा देवी र दानवको विचको लडाइको काल्पनिक कथादेखि लिएर गोरखा जिल्लाको माझकोटका खड्का मगर राजाको हत्या र  गोरखा जिल्लाकै दरौधी खोला र निमेल खोलाको सांधमा घले राजालाई काटेर मारेकोले आजसम्म त्यहाको पानी गुरुङ्घलेहरुले पिउदैनन l बिजय उत्सब मनाएको कुरा र पृथ्बीनारायण शाहले जयप्रकास मल्ललाई हराएर काठमाडौँमा दशैको सस्कृति भित्र्याएको ईतिहास हामी माझ छ । यो भन्दा पहिले काठमाडौँ उपत्यकामा दशैं मनाइन्थ्यो कि मनाइन्थ्यो ? बुझ्नु पर्ने कुरा हो यो । स्पष्टै छ, इन्द्रजात्र मनाइन्थ्यो तर दशैं मनाइदैनथ्यो । यी ईतिहासको कुराहरुलाइ यहि थाती राखी मुलुकको सांस्कृतिक जीवनको यथार्थको कुरा गरौँ ।

हाम्रो देश नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक देश हो । यस्तो देश भित्र बस्ने जनताको मर्म र भावना अनुरुप वा उनै जनताको भाषा, धर्म, सस्कृति अनुरुप निती नियम बनाउनुको ठीक बिपरित एउटै जातिको भाषा, धर्म र सस्कृतिलाई सबै धर्मालम्बीहरुमा लादियो र यस्तो निती नियम मान्न बाध्य बनाईयो । दशैं सबैले मान्नु पर्ने बनाइयो । आज नेपालका सबै आदिवासी जनजातिहरु यो चाड मान्न तयार छैनन् । उनीहरु फेसबुक वा युट्युब जस्ता प्रभावशाली सामाजिक संजालहरुमा दशैंको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । अर्कोतिर यथास्थितिवादीहरु चाही दशैंको विरोध गर्नेहरुले राजनीतिक चक्रव्यूहुमा मुलुकलाई फसाउन खोजेको भनेर राजधानीका ठुला ठुला दैनिक अखबारहरुमा दश थरी कुरा लेखेर छपाई रहेका छन् । अहिले दशैंबारे हाम्रो देश, नेपालको यथार्थ यहि नै हो । दशैंको विरोधमा कुनै कमि आएको छैन नेपालमा, सबैले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् ।

जनआनदोलन ६२-६३ को एउटा महत्तम उपलव्धी के हो भने सन २००८ मे २८ तारिख देखि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य धोषित भयो । आज हाम्रो अन्तरिम संबिधानमा मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर लेखिएको छ । यद्दपी मुलुक चाही हिन्दु धर्मसापेक्ष नै प्रतित हुन्छ । मुलुक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित हुदा पनि सरकार र राज्य संयन्त्रद्वारा त्यहि पुरानै नितिनियम अनुसार राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपिया एउटै धर्मालम्बीको पर्वमा खर्च गरिनु र आधा महिना सरकारी बिदा दिइनु भनेको यो अन्तरिम संबिधानको मर्म र भावना विपरित जानु हो । अर्थात जनताको चाहना विपरित जानु हो ।

अति खट्केको कुरा चाही के हो भने एमाओंबादीले हिजो हिन्दु अतिबादी र सामन्ती राज्य संरचनाको घोर बिरोध गर्दै उत्पीडित जाति, बर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको मुद्दा बोकेर यी उत्पिडनमा परेका जाति, बर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको गुमेको अधिकारहरु हामी सुनिश्चित गराईदिन्छौ भन्दै दश बर्षे जनयुद्द गरि हजारौ उत्पीडित जनताहरुलाई शहीद बनाई ठुलो दल हुन सफल भई सरकारको दुइ दुइ पटक नेतृत्व गरेरहेको अबस्थामा पनि त्यहि पुरानै हिन्दु अतिबादी सामन्ती राज्य संरचनाको बिभेदपुर्ण निति नियम र धर्म सस्कारलाई नै बढ्वा दिनु भनेको ति सत्र हजार भन्दा बढी शहीदहरुको, उनीहरुको भाषामा भन्ने हो भने "महान वलिदान" र शहादतको अवमूल्यन गर्नु भन्दा अर्को के गरिएको हो त ?

यदाकदा एकाध हिन्दुधर्मालम्बी बुद्धिजिबीहरुले पनि दशै पर्बलाई सामान्तबादको जरा या त्यसलाई पक्षपोषण गर्ने गरिब निमुखा जनताको लागि दशै दशाको रुपमा ब्याख्या र विश्लेषण गरेको नदेखिएको नसुनिएको होइन । यी कुरा सोर्है आना सही हुन् । हाम्रो देश नेपालमा धेरै जनता गरिबीको रेखा मुनि छन् । दशै पर्ब भनेको धनी, धनाड्य वर्ग र राज्यको ढुकुटीबाट हाली मुहाली गर्न पाउनेहरुको लागि मात्र हो । गरिब जनतालाइ यो पर्ब अति नै ठुलो दशाको रुप लिएर आएको हुन्छ । किन कि समाजमा चलेको चलन अनुसार चल्नै पर्यो । आफ्नो परिवारलाई यस्ता चाड पर्वहरुमा सुखी वा खुशी देख्न को चहादैन र ? तर हाम्रो समाजका गरिब निमुखा जनताका लागि यो चाड कुनै खुशीको ढोल बजाएर होइन दुस्खको सनाही बजाएर आएको हुन्छ । त्यसैले परिवारको खुशीको लागि ऋण लिएर दशैं मान्नु पर्ने अवस्थामा छन् वहुसंख्यक नेपालीहरु आज । यो दुखद चालचलन वा परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ ।

नेपाल शान्तिका अग्रदुत, अहिंशा र करुणाका प्रतिमूर्ति गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो तर यो हिन्दु धर्मालम्बीहरुको दशै पर्बमा ठुलो मात्रमा राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर निर्दोष पशुहरुको वली दिइने वा दिन लगाउनु कहासम्मको जायज कुरा हो ? यसले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छबी राम्रो देखिन जादैन l

अन्तमा, मुलुकमा आपसी सहिष्णुता र सामाजिक सद्धभावको अभिवृद्धि गर्न राज्यले सबै जातजातिहरुको भाषा, घर्म, संस्कृति चाडपर्व र रितिरिवाज वा परम्परालाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै र समान बनाउनु पर्दछ । सबै धर्मालम्बीहरुको संस्कृति र चाडपर्वहरुको सम्मान गरी सरकारी सहयोग समान रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सरकारी निकायहरुमा समान सार्बजनिक बिदा दिई यो बिभेदपुर्ण निति नियमलाई हटाई आजैदेखि राज्यले सबै धर्मालम्बीहरुको संस्कृति र चाडपर्वहरुलाई सम्मान गरी सहिष्णुता र सामाजिक सद्धभाव बलियो बनाउनका निम्ति भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ ।

Last Updated on Tuesday, 23 October 2012 10:37

Hits: 2544

धार्मिक चाड र कुसस्कृति

M. Palli

हिजो आज चाड पर्बको रौनक्ता यत्रतत्र वातावरणमा छ्रपस्टीरहदा सामाजिक सन्जाल फेशबुकको भित्ता भरी रगताम्या बोका, खसी, रागो, सुगुर, भेडा, बाख्रो अनी कुखुरा, हास र परेवाको फोटाहरूले मात्र सिङ्गारिएको छ । मलाई भने हत्या गरिएको जन्तु वा पन्क्षीको रगत देखे पछि रिंगटा लागेर आउछ खैर यो अधिकाम्स नेपालिको सस्कार र धर्मसँग गासिएको पक्ष हो । अहो !हामि नेपालिको सस्कार अनी धर्म मान्ने प्रथा देख्दा कहीले काहि घोरिएर भुइतिर लत्रिन मन लाग्छ । होईन कस्तो सस्कार, के सस्कार, के को लागी सस्कार, कुन उपयोगी सस्कार अनी कुन घातक सस्कार l हामी अन्धाभक्ती हौ भन्दा अतियुक्ती नहोला । परापुर्ब कालदेखि चली आएको प्रथा, सस्कार बचाउनै पर्छ भनेर कतिपय घातक, बेफाइदाजनक सस्कारको पछाडि दौडिरहनु जरुरी लाग्दैन । हरेक चिज वा बस्तु चलायमान छ, परिबर्तन्शिल छ त्यस्तै सस्कार अनी प्रथा पनि । त्यसलाई समय अनुसार त्यसको सत्य र वास्तबिक पक्षलाई निरन्तर्ता दिदै सम्सोधन गरिनु पनि पर्छ । हाम्रा पुर्खाले जानअन्जान अनी उनीहरूको समय सापेक्षताको लागि बिभिन्न कारणवस प्रथा र सस्कार बसाए होलान् । ती मध्ये कतिपय सस्कार र चलन २१ औ शताब्दीमा प्रबेश गरिसक्दा परिबेस अनुरुप अनुकुल नभएको महसुस हुन्छ l जो हामि आफैलाई निरन्तर्ता दीइरहनु अप्ठ्यारो लागिरहेको छ l फेरि पनि सामाजिक बहिस्करणको डर र त्रासले अङ्गिकार गरिरहेकै छौ । कतिपय ठाउमा त्यस्ता ब्यक्ति जो सस्कार समय अनुकुल परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने लाई गाऊका बुढापाकाहरू मिली ठेकान पनि लगाएका छन् ।
बिषय प्रबेश गरौ
कुरो यहाँ मैले उजागर गर्न खोजेको के भन्देखिन, पशु बध गरि भगवान मान्ने, आफ्नो पुर्खालाई पुज्ने देखि हरेक जसो सस्कार अनि कर्म कान्ड गर्दा निर्दोस पशुलाई नै उपयोग गरिन्छ । बिशेष गरि यो कुप्रथाले जरो गाडेको छ आदिबासी जनजाति समाजमा । यहाँ उल्लेख गरिरहनु नपर्ला कसरी कुन कुन सस्कारमा पशु वा पक्षीलाई उपयोग गरिन्छ भनेर । हामि बुझेर, जानेर पनि मुक्दर्शक बनी ती कार्यहरूलाई निरन्तर्ता दीइरहेका छौ । न त छोड्न सकेका छौ न त सम्सोधन नै । यदाकदा सम्सोधन वा कुप्रथा रोक्नु र छोड्नु पर्छ भनी सामाजिक चेतना फैलाउने कर्तालाई नै हाम्रो समाजले घ्रिणाको पात्र बनाउछन वा हतोत्साहित गर्छन् ।
वास्तवमै भन्नु पर्दा सस्कार धर्म द्वारा प्रतिपादित चलन हो l त्यसै गरि कतिपय प्रकृतिको विश्वाशको आधारमा चलाइएको एउटा चलन हो । तर मलाइ यहाँ नेर के अनौठो लाग्छ भने बिशेष गरि नेपालि समाजमा हरेकजसो भगवान, देउता, देवी देरालीलाई पशुबली चढाएरै मान्नु पर्ने कारण के ? कहाँ नेर लुकेको छ सत्याता ? पशुबली चढाउदा के फाईदा भो र फुलपातीले मात्र पुजा
गर्दा के बेफाइदा भो ? छ हामि सँग हिसाब किताब ? यी यस्ता कार्य गर्नु प्रेरित गर्ने हाम्रो समाजमा बिध्धमान धर्म नै हो । हरेक जसो हिन्दू शक्ति पिठ र मन्दिरमा भोग नै दिनु पर्ने चलन छ।त्यस्तै कथा र देवी देउताको मुर्तिले पनि हिङ्सा गर्न अभिप्रेरित गर्ने गरि बनाइएका हुन्छन् । जो धर्मले प्रसिद्द छन् ती मध्ये सायदै हिन्दू धर्मले मात्र होला पशुबली दिनु पर्छ मन्दिर र कोटमा  भनी वकालत गर्ने । खोइ अरु धर्म जस्तै ख्रिस्टियन, मुस्लिम अनी बौध्ध धर्माव्लम्बीको आस्थाको केन्द्र चर्च, मस्जिद र बौध्ध स्तुपामा जाऔ न त त्यहा पशुबली चढाइएको रगतको खाटा नै देखिन्छ न त धुपधुवार र कोलाहल नै । कति सफा शान्त र आनन्दको अनुभुती हुन्छ । क्रिश्टियनिटीमा कहील्यै चर्चमै गएर पशुबली चढाउनु पर्छ भन्ने चलन वा सस्कार बसाएनन तेस्तै मुस्लिममा पनि । शान्तिको अग्रदुत भगवान् गौतम बुद्धले त झन हत्या हिन्सा गर्नु हुन्न भनेर संसार भारी ज्ञान फैलाउनु भो । तथ्याङ्क अनुसार् अधिकाङ्स नेपालिले अङ्गालेको हिन्दू धर्मको आस्थाको केन्द्र मन्दिरमा जाऔ जताततै भित्ताभरी रगत पोतिएको, दुनाटपरीको फोहोर डङुर थुपारिएको त्यस्तै धुपधुवारबाट निस्कने धुवा र घण्टाहरूबाट निस्कने आवाजले वातवरणमा कोलाहल मच्ची रहेको हुन्छ ।
हिजो आज त झन् दशै पर्बको महिमाले गर्दा सबै जसो हिन्दू शक्ति पिठ मन्दिरमा भक्त्जनहरू आफ्नो क्षमता अनुसारको पशु वा पन्क्षी लिएर दर्शन गर्न लावालस्कर नै छ । मलाइ यहि नेरै हाम्रो धर्म मान्ने सस्कार र पर्बको तुक देख्छु । हामिले बिजया दशमीमा रगतमै मुछिएको रातो टिका नै ग्रहण गर्नु नितान्त जरुरी छ ? अक्षताले मात्र टिका लगाउन सकिन्न र ? फूलपाती अक्षता लिएर मन्दिरमा दर्शन गर्न सकिन्न र ? यी यस्ता खाले अन्धबिस्वासबाट चलाइएका प्रथा र सस्कारलाई हामिले सम्सोधन र परिमार्जन गर्दै लानु जरुरी छ । यसरी समाजमा चेतनाको जागरण गरियो भने समाजमा बिध्धमान धर्म, बिस्वास र आस्था (जसले कुसस्कार राख्यो) को भबिस्यामा निकास र समुन्नत बिकास होला होईन भने सधैं येस्ता खाले आरोप र आक्षेप भोगी रहनु नपर्ला भन्न सकिदैन ।                

Last Updated on Tuesday, 30 October 2012 01:08

Hits: 1034

“धर्मनिरपेक्ष पछिको दशै पर्व र शासकिय सोचको समाजशास्त्रीय विश्लेषण”

सरोजमोहन लामा तामाङ

विषय प्रवेश :

नेपालमा दशैलाई बडा दशै, हिन्दुहरुको महान चाड, नेपालीहरुको महान चाड विजय दशमी आदि इत्यादि नामहरुबाट पुकारिएको सुनिन्छ । त्यी पुकारबाट के बुझिन्छ भने नेपालको अझैपनि राज्यको राष्ट्रिय चाड मात्र दशै नै हो भन्ने । यद्यपि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि हाम्रो देश नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनी घोषण भई अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख भईसकेको अवस्था हो । तर पनि यो दशै चाडलाई मात्र  किन राज्यले नै विशेष महत्व दिएको जस्तो गरेको छ त फेरि ? अहेलेको आम सचेत समुदायको चासो र जिज्ञसाको विषय हो यो । हिन्दु धर्मिक संस्कारबाट हुर्केका प्रायः संचारकर्मी र संचारछापा मालिकहरु जसले संचारमाध्यमा एकछत्र प्रभुत्व जमाएका छन् । तिनीहरुले पनि संचार छापा माध्यमबाट एकोरो दशै पर्वको वारेमा आश्यकभन्दा बढी प्रचारप्रसार र प्रकाशनबाट के भ्रम देखाईन्छ भने, नेपालको राष्ट्रिय चाड नै एक मात्र दशै हो भन्ने । अनि त्यस्तै प्रतित हुनेगरी विभिन्न मिडिया र पत्रकारहरुले पनि महत्व दिएका देखिन्छन् । जति महत्व अरु महत्वपूर्ण नेपालका अन्य समुदाय, धर्मलम्बीहरुको चाड पर्वलाई दिएका हुन्नन् । नेपाल राज्यमा शाषन गर्ने, नीति नियम बनाउनेहरु प्रायः हिन्दु धर्मबाट प्रभावित नै अधिकांस शाषकवर्गहरु रहेकै, भएकै कारणले पनि आजको दिनसम्म त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसैले पनि उनीहरुको व्यवहार, क्रियाकलापबाट त्यस्तै कुराको छनक देखिन्छ, भटिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको बृहत रुपमा एकिकरण गर्नुभन्दा पहिला नेपालका साना साना राज्यहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रता, सास्कृतिक स्वतन्त्रता, भाषिक स्वतन्त्रता रहेको भेटिन्छ । इतिहास केलाउदा । तर राष्ट्रिय स्वाभिमान सर्वभौमसत्ता अखण्डतायुक्त राज्यको गुण भने अवश्य नै कम भएको प्रतित हुन्छ । जब पृथ्वीनारायण शाहबाट नेपाल राज्यको एकिकरण गरियो । त्यसबेला भौगोलिक रुपमा एकिकरण त भयो । तथापि त्यसै वेला देखि सबै संस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक समुदायहरुको भावनात्मक एकिकरण भने भएन । र समान रुपले सबै समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्धन, प्रबद्र्घन र जगेर्ना पनि हुन सकेन । आजको दिनसम्म पनि त्यस्तै देखिन्छ । त्यसो भनिरहदा फेरि यो पक्तिकार एकिकरण पूर्वका बाइसे, चौविसे भुरे टुक्रे राज्यहरु जस्तै फेरि नेपालमा साना साना राज्यहरु बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चर्चा गरिरहेको होइन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सर्वभौमसत्ता अखण्डता जोगाउनु पर्छ, भन्ने सवालमा सबै देशबासीहरु एक मत हुनपर्छ । चाहे जुनसुकै वर्ग, जाति, धर्मको समुदाय होउन । त्यस्तो वाताबरणको सिर्जना कसरी बन्नसक्छ । त, भन्दा सामाजिक न्याय अनुसारको कुरा, त्यही कुरा अनुसारको कानून र त्यही कानून अनुसारको राज्यका बिशेषगरी शाषक वर्गहरुले र आम देशवासीहरु (नागरिकहरु)ले व्यवहार देखाएमा अवश्य पनि हुनसक्दछ । तर विडम्बना वर्तमान अवस्थासम्म आईपुग्दा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ‘काम कुरो एकतिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ जस्तै भईरहेको छ राज्यको हरेक क्रियाकलाप ।

नेपाल बहुसांकृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुजातिय मुलुको रुपमा परिचित र संविधानमा नै उल्लेख भैसकेको छ । त्यसमा कसैको दुईमत छैन । तर पनि किन यो राज्यको चरित्र एक सांस्कृति, एक भाषा, एक धर्म, एक जाती मात्रै भएको मुलुकको जस्तो हुनपुग्यो ? प्रश्न गम्भिर छ ।

संस्कृति र धर्म विचको अबधारण एवं अन्तरसम्बन्ध :

दशैं पर्व अथवा चाड संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो । संस्कृति भनेको मानवले जे जति कुरा मानव समाजमा विकास गरेका हुन्छन् । ती भौतिक स्वरुपका होउन या अभौतिक स्वरुपका होउन सबै क्रियाकलपहरुलाई संस्कृति भनिन्छ । मानवशास्त्री ‘ई.वी.टेलर’ का अनुसार “संस्कृतिलाई मानवले समाजका सदस्यको हैसियतले जे जति कुरा क्रियाकलाप, व्यवहार सिक्दछन वा विकास गर्दछन्, त्यसैलाई संस्कृति भनिन्छ” भनी संस्कृतिको परिभाषा दिएका छन् ।

संस्कृति समाजका हरेक सामाजिक क्रियकलापसँग सम्बन्धित भएकाले संस्कृतिका अभौतिक वा अध्यात्मिक क्रियाकलाप धर्मसँग जोडिन्छन् । धर्म भनेको समाजको एउटा सामाजिक संस्था हो । मानशास्त्री ‘ई.वी.टेलर’ “आध्यात्मिक अलौकिक शक्तिमाथि, पवित्र, अपवित्रताको भावना सहित सामाजिक क्रियाकलापको व्यवहारमा विश्वास गर्नु नै धर्म हो” भनी भन्दछन् । त्यसैगरि अर्का विद्घान ‘जे.मिल्टन यिङयर’ ले “धर्म आस्था र व्यवहारको एक पद्घति हो, जसद्घारा मानिसको एक समुह मानव जीवनका अत्यावश्यक समस्या सित जुध्छ” भनी धर्मको परिभाष दिन्छन् । समग्रमा धर्म एउटा समाजिक संस्कार हो । धर्मको सामाजिक संस्कार अनुरुप पनि समाजमा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया विकास भएको हुन्छ ।

त्यसो त धर्मको सम्बन्धमा फरक फरक अबधारणहरु पनि छन् । संरचनागत प्रकार्यात्मक धारणअनुसार धर्मलाई मानिसको सर्वकालिन र प्राकृतिक गुणका रुप र समाजिकीकरण प्रक्रियामा एकिकरण, नियन्त्रण एवं एकताका रुप पनि मान्दछन् । प्रकार्यावादी समाजशास्त्री ‘इमाइल दुर्खिम’ का अनुसार “धर्म पवित्र बस्तुहरुसित सापेक्षीत विश्वास र व्यवहारहरुको एकिकृत व्यवस्था हो” भन्दछन् । भने, अर्का प्रकार्यावादी विद्घान ‘मेलिनोस्की’ “धर्म विश्वास एवं कार्यप्रणालीको स्वरुप र व्यक्तिगत अनुभवका साथै समाजशास्त्रीय घटनाक्रम हो” भन्दछन् । फेरि द्घन्द्घात्मक अबधारणा राख्ने कार्लमाक्र्सले “धर्म भनेको अफिम हो, यसले कतिपयलाई लठ्याउछ भने कतिपयलाई मार्ने काम पनि गर्दछन्” भनी धर्मको परिभाषा दिन्छन् । यस धारणालाई माक्र्सवादी धारण पनि भनिन्छ । यस धारणा अनुसार धर्म शोषण गर्ने भरपर्दो माध्यम हो । धर्मले समाजमा एकता नभै द्घन्द्घ, संघर्ष र विवाद पैदा गराउछ भन्छन् । यसै सन्दर्भमा अर्का माक्र्सवादी अवधारणका विद्घान ‘फ्रेडरिक एन्जेल्स’ ले “धर्म भनेको मानव कल्पनाको उपच हो, त्यस्तो परिकल्पनाले गर्दा समाजमा खास वर्ग (शाषक वर्ग) को नेतृत्व हुने गर्दछ, जसले शाषक वर्गको मात्रै हित गर्दछ अरु वर्गको वास्ता नै गर्दैन” भनी धर्मको परिभाषा दिन्छन् ।

त्यसैले समाजमा आज पनि देखिने धार्मिक नियम जस्तो जातीय छुवाछुत र उँचनिचको भावना, समाजमा महिलाका विरुद्घ विकास गरिएका कुसंस्कारहरु, समाजमा विकास गरिएका पेशागत बन्देजहरु, खानपान र लवाईखवाइ मात्र नभई शिक्षा लेनदेनमा समेत रहेका बन्देज धार्मिक विश्वासबाट अभिप्रेरित देखिन्छन् । समाजमा सत्तासिन वर्ग तथा समुदायले नै धर्मका बारेमा कुप्रचार गरेका हुन्छन् । जसबाट सत्ता टिकी रहोस् । अझ सामन्तवादी समाजमा त झन् धर्म नै राज्यको पथ प्रर्दशक बनेको हुन्छ । सामाजिक परिवर्तन विनाको सामाजिक विकास र परिष्कार हुन सक्दैन । तर धर्मले संधै नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेको हुन्छ त्यसलाई भनेर माक्र्सवादीहरुले भन्ने गरिन्छ । 

समाजमा कुनै धनी र कुनै गरीब हुनु । कुनै जातले उपल्लो र तल्लो जात हुन । कुनै बुद्घिमान र कुनै अनपढ हुनु । कुनै नेता र रैति हुनु । कुनै शासक र शोषित हुनु । भन्ने कुरा धार्मिक नेताहरु तथा सम्प्रदायहरुले पूर्वजन्मको फल हो । ईश्वरको चाहना तथा तक्दीरमा लेखिएको कुरा हो । भनी, भ्रामक कुप्रचार गरेर समाजको सत्तासिन तथा धार्मिक प्रबुद्घ वर्गले सधै आफ्नो इच्छा पुरा गर्न खोजेको हुन्छ । समाजका अन्य वर्ग तथा समुदाय कहिल्यै पनि माथि नउठुन. भन्ने धारण धार्मिक नेताहरु र शासकहरुको रहेको हुन्छ । भन्ने जस्ता तर्क पनि माक्र्सवादीहरुको नै रहेको पाईन्छ ।

के दशै पर्व हिन्दु धर्मको मात्र महान चाड हो त ?

अब चर्चा गरौ किन दशै पर्वलाई हिन्दु धर्मको महान चाड भनिन्छ त ? दशै पर्व/चाड हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित छ । हिन्दु धर्म सम्बन्धित मिथक अनुसार पौराणिक कथन अनुसार संसारमा भएका मानव जाति, देवताहरु तथा ऋषि–मुनिहरुलाई दुःख दिएर विनाश गर्दै आएको अहंकारी रावणलाई भगवान श्रीरामले बध गरी विजय हासिल गरेको । संसारलाई मुक्ति प्रदान गरेको दिन तथा जगत् जननी नवदुर्गा माताले महिषासुरलाई बध गरी दुःख र अहंकारमाथि विजय प्राप्त भएको दिन विजयदशमी हो । हिन्दु मिथक अनुसार । पन्ध्र (१५) दिनसम्म मनाइने दशैंका सुरुका नौ (९) दिन (जसलाई नवरात्रि पनि भन्ने चलन छ) सम्म नवदुर्गा र भगवान् श्रीरामले राक्षसहरुमाथि विजय हासिल गरेको दिन र अन्तिमका पाँच (५) दिन विजय उत्सवका दिन मानी माता दुर्गा तथा भगवान् रामको पूजा–आरधाना तथा त्यसै राक्षसहरुको बध गरि तिनीहरुको रगतको प्रतिक संकेतिक रुपमा मान्यजनबाट रातो टीका र जमरा लगाई आशिवार्द ग्रहण गरिन्छ । भगवान् श्रीराम, भगवती नवदुर्गाको आराधनासँगै बोका, राँगा, कुखुरा, हाँस आदि पशुपंक्षीको बलि दिएर भव्य भोज गरि मानिन्छ । यसरी यो चाड÷पर्व हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित भएकोले नै यसलाई हिन्दुहरुको महान चाड भनिएको हो ।

त्यसो त दशै नेपालीहरुको महान राष्ट्रिय चाड/पर्वकै रुप ग्रहण गर्नेगरि विकास नभएको होइन । यसले धार्मिक महत्वको साथै सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक महत्वको अर्थ राख्ने असत्यमाथि सत्यको विजय तथा समाजका सम्पूर्ण सदस्यलाई वर्षका बाँकी दिन आफ्ना नकारात्मक व्यवहारबाट टाढा रहन सचेत बनाउँछ । वर्ष दिनसम्म टाढा रहेका परिवारका सदस्य एवं आफन्तजनबाट टीका, जमरा र आशिर्वादका लागि भेला हुने शुभ अवसर प्रधान गर्दछ । तर दशैको सांस्कृतिक पक्षलाई शाषकवर्गले भनौ या धर्माभिरुपीहरुले एक निश्चित धर्म, जातीयता वा समुदायको एकपक्षिय आधारमा रंगाउने काम भयो, र हुदैपनि छ ।
 
प्राणीहरु मध्ये मानव चाहि संस्कृतिले गर्दा नै उत्कृष्ट र सामाजिक प्राणीको रुपमा दर्ज भएको हो ।  संस्कृति भन्ने वित्तिकै समुदाय वा मानवीय पहिचानसँग जोडिन्छ । पहिचान अरुभन्दा भिन्न देख्न र देखाउनको लागि मानवले नै निर्माण गरेको हो । हामी को हो ? के गर्ने भन्ने प्रश्नको जन्म जब मानबजातीको मस्तिष्कमा राज भयोे । सृष्टिको त्यही दिनदेखि पहिचानको महशुस भयो । त्यसपछि विवाह, परिवार, नाता, समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, धर्म नियम कानुनको आवश्यकताको महशुस भयो । अनि नियम र कानुनको उत्पति हुनु भन्दा पहिला धर्मको विकास भयो । त्यही क्रममा मानवसमाजको संचालन र नियन्त्रण गर्न धार्मिक रुपमा पाप भन्ने शब्दको जन्म भयो । अनि, त्यही शब्दबाट नै हाम्रो समाजको नियन्त्रण हुदैगयो । पछि त्यसले पनि नसकिएपछि नियम कानुनको विकास गरियो । निष्कर्षमा समाजलाई संचालन गर्ने सवालमा समुदाय, समाज, जात, जाति, वर्ग, राष्ट्र, राज्य, धर्म, नियम कानुनको जन्म भयो । भने, आफ्नो समुदायलाई परिचित गर्ने सवालमा संस्कृतिको विकास भयो । यी दुबैको समायोजनाबाट नै पछि समाज संचालनको अन्तिम अस्त्र राज्यको उत्पत्ति भयो । शाषन गरयो, कुनैपनि समुदायको व्यक्तिहरुले । त्यही शाषन गर्ने वर्गको अनुकुलतामा नै राज्यको संस्कृति, धर्म, भाषा, नीति, नियम अनुसारकै कानुन बन्दै गयो । एवं रितले विभिन्न भूभागको भिन्न भिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाका समुदायको व्यक्ति वा मानिसहरुले शाषन गर्ने क्रममा आफ्नो तौर तरिका र आफु जुन संस्कृतिबाट हुर्केको त्यही संस्कृति, भाषा र धर्म अनुकुलताको संस्कृतिलाई टेवा वा मलजल गर्दै आईरहयो, गरिदै पनि छ ।
नेपालमा पनि हिन्दु धर्म मान्ने समुदायको मानिस वा व्यक्तिहरुले शाषन गर्दै आइरह्यो, र छ । त्यसैले उनीहरुले दशैलाई राष्ट्रिय चाडकै रुपमा सम्मान दियो । त्यसलाई कानूनी रुपमानै अनिवार्य मान्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइयो ।

निश्चित रुपमा मानव आफु जुन समाज, संस्कृति, धर्मबाट हुर्कियो त्यही समाज, संस्कृति, धर्मको प्रभाव त मानिसलाई हुन्छ नै । त्यो जैविकिय मानवीय गुण नै हो । तर राज्यको संचालकको नै नाताले हेरयौ भने जैविकिय मानवीय गुणलाई राज्यकरण गुणमा अवतरण गर्नु कतिको जायज हो ? जुन राज्यमा जति प्रकारका समाज, संस्कृति, भाषा, धर्म छ त्यी सबैलाई सापेक्षातामा सोचेर कर्मलाई अघि बढाउनु पर्ने हो । तर हाम्रो देश नेपालमा त्यसो नभएको अवस्था छ ।

राज्य बास्तबमै धर्मको सवालमा धर्मनिरपेक्षता हुन्छ र हुनुपर्दछ । किनकी राज्यमा बसोबस गर्ने मानवको निश्चित समुदायले निश्चित धर्म मान्ने हो । धर्म मानवले नै आविष्कार र विकास गरिएको हो । पछि आ–आफ्नो अनुकुलतामा व्याख्या र विश्लेषण गरियो धर्मलाई । त्यो छुट्टै बहषको विषय हो । त्यसैले राज्यको कुनै धर्म हुदैन । तर हाम्रो देश नेपालमा राज्यको धर्म भयो । कुनै खास धर्मलाई इतिहास देखिनै विशेष प्राथमिकता दिदै आयो । किनकी उनै धर्मलम्बीहरुको बाहुल्यता राज्य संचालनको तहमा भएको हुनाले होला सायद ।

इतिहास साक्षी छ श्री ३ पद्मशमशेरको पालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो चोटी लिखित कानुन “नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४” भन्यो । त्यसपछि २००७ सालको अन्तरिम संविधान बन्यो । त्यसमा नेपाललाई ‘हिन्दु राज्य’ लेखेन । वास्तवमा नेपाललाई हिन्दु राज्य भन्ने विशेषण राजा महेन्द्रले आफ्नो निरंकुश शासनलाई भारतका अतिवादी हिन्दुहरुको सहानुभूति एवं समर्थन प्राप्त गर्न र बैधानिक आवरण दिने प्रयत्न स्वरुप नेपालको संविधान (२०१९) मा पहिलो पटक लेखिएको भेटिन्छ । २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन पछि जनताको प्रतिनिधिहरुबाट पहिलो पटक बनाएको संविधान ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ मा संविधान आयोगका सदस्यहरुले राजतन्त्रलाई मात्र हिन्दु राजतन्त्र मान्नुपर्छ । राज्यलाई हिन्दु राज्य भनिनु र लिख्नु हुदैन । त्यसो भन्दाभन्दै पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य भनि उल्लेख गरिएको थियो । भनी त्यतिवेलाको तत्कालिन २०४७ सालको संविधानका मास्यौदाकारहरुले भनिआएका सुन्न पाईन्छ । तर २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि हाम्रो देश नेपाल कुनै धर्मको पेवा राज्य होइन । धर्मनिरपेक्षा भनी घोषण भई धर्मनिरपेक्षा राज्य भईसकेको छ । धर्मनिरपेक्षा राज्य भनेको राज्यले कुनैपनि धर्मलाई प्राथमिकता नदिई वा नगरी विल्कुलै निरपेक्ष वा तटस्थताको भूमिका निभाउनु हो ।

तर हाम्रो देशमा राज्यलाई त धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो । तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझैपनि निरपेक्षता देखिएको छैन । अझैपनि कुनै एक धर्म विशेषको चाड वा सांस्कृतिक संस्कारलाई बढी संरक्षण, सम्बर्धन, र प्रबद्र्घन गरिएको देखिन्छ । वास्तविक कुरो के हो भने राज्य नै धर्म निरपेक्ष भईसके पछि कुनै पनि धर्म विशेषको सांस्कृतिक संस्कार वा चाडवर्पलाई न राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ न त सम्बद्र्घन । न प्रबर्धन नै । त्यो दायित्व भनेको तत् तत् धार्मिक समुदायको नै हो । राज्यले विल्कुलै निरपेक्ष वा तटस्थताको भूमिका निभाउनु पर्ने हो ।

यदि सांस्कृतिक संस्कार वा रितिरिवाजलाई राज्यको गहनाको रुपमा मानी त्यसलाई संरक्षण, सम्बर्धन र प्रबद्र्घन गर्नु नै परेको खण्डमा पनि राज्यले राज्यमा भएका सबै प्रकारका धार्मिक सांस्कृतिक संस्कार वा रितिरिवाजलाई बराबरी हिसाबमा पक्षपात नगरिकन सापेक्षतामा व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर गरिएको छैन किन ? त्यसतर्फ राज्य र राज्यको संचालन गर्ने शाषकवर्गहरुको, नीति नियम बनाउने वर्गको ध्यान जानुपर्ने जरुरी छ । 

नेपालमा हिन्दुहरुको संख्यालाई लिएर हिन्दु राज्य लेख्नुपर्छ, भन्ने मत पनि छन् । राज्यलाई हिन्दु राज्य राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमतसंग्रह गर्नुपर्छ । भनि धर्मलाई राजनीतिक मुद्द बनाउने विचार पनि नआएका र नभएका होइनन् । तर धार्मिक विश्वास भनेको चाहे १ जना व्यक्तिले राखोस चाहे १ लाखले राखोस उत्तिकै समान महत्व पाउछन्, र पउनुपर्छ । यसमा कसैले संख्याको आधारमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाइदैन । धार्मिक विश्वास भनेको कुनै राजनीतिक वा अन्य विषयगत प्रस्ताव जस्तो लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार बहुमतले निर्णय गर्न मिल्ने विषय होइन । यो विश्वासको कुरो हो र एक्लै पनि पूर्ण हुने विषय हो । हिन्दुहरुको संख्या असी प्रतिशतभन्दा बढी छ भनेर जनमतसंग्रहमा लानुपर्ने वा हिन्दु राज्य बनाउने भन्ने विषय लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र पर्दैन । धार्मिक विश्वास वा स्वतन्त्रताको विषय मौलिक अधिकारभित्रको विषय हो । जतिसुकै संख्यामा भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकुल नहुँदासम्म वा अरुलाई अप्ठ्यारो नपार्दासम्म आ–आफ्ना विश्वासमा रहन पाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ । त्यसकारण धर्मका विषयलाई लोकतान्त्रिक मान्यता प्रतिकुल धारणा बनाउन मिल्दैन । र यसलाई व्यक्तिगत विश्वासको विषय मान्नुपर्छ । राज्य कुनै पनि तोकिएको धर्ममा बाँधिन मिल्दैन । धार्मिक अभियान र अनुष्ठाहरु व्यक्तिगत अभिरुचिका विषय मात्र हुन् ।   

वर्तमान अवस्थामा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित चाड दशैमा मात्र राज्यका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई घटस्थापनामा १ दिन सहित फुलपाती वा सप्तमी देखि द्वादशी सम्म जम्मा ६ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा १५ र न्याय सेवाको संस्थाहरुमा १५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् । एक महिना बराबरको दशै खर्च भनि पेश्की स्वरुप भत्ता भनी सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिएको हुन्थ्यो र छ दशै मनाओस भनेर । यद्यपि यसलाई निजामति कर्मचारीको ऐनमा संसोधन गरी वर्षभरिमा एक पटक जुनसुकै बेला जुनसुकै चाड÷पर्वमा लिनसकिन्छ भनि उल्लेख गरेको छ । तर त्यस अनुसार व्यवहार कार्यान्वयनमा प्रचलित भएको देखिदैन । त्यतिमात्र होइन वर्षभरिमा हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक पर्व वा चाडमा राज्यले सार्वजनिक विदा अरु दिन पनि दिन्छन् । दशै जस्तै अर्को हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरुको दोस्रो महान चाड भनी ‘तिहार/शुभ दीपावली’ मा पनि लक्ष्मी पूजाको दिन देखि गोवद्र्घन पूजाको दिन सम्म जम्मा ३ दिन (शैक्षिक संस्थाहरुमा ५ दिन) सार्वजनिक विदा दिन्छन् । त्यसैगरि हिन्दु धर्म सम्बन्धिततै अरु सांस्कृतिक संस्कार जनै पूर्णिमामा १ दिन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा १ दिन, कोजाग्रत पूर्णिमा १ दिन, महाशिवरात्री १ दिन, फागु पूर्णिमा (तराईमा सहित) २ दिन, राम नवमीमा १ दिन, इन्द्र जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), घोडे जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), गाई जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), भोटो जात्रा १ दिन (उपत्यका विदा), छठ पर्व १ दिन, नयाँ वर्ष विक्रम सम्बत् १ दिन, हरित तालिका तीज/ऋषि पञ्चमीमा २ दिन (महिलाहरुलाई मात्र) गरी वर्षभरिमा लगभग जम्माजम्मी २४ दिन राज्यले सार्वजनिक विदा दिन्छन् ।
 
यहाँनिर फेरि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ कि राज्य धर्म निरपेक्ष हुदाहुँदै, यदि राज्यले हिन्दु धर्म विशेषको चाडपर्वमा मात्र यसरी विदाको व्यवस्था एवं विशेष सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन्छन । भने, राज्यका अरु अरु धर्म विशेषको चाडमा पनि त्यस्तै सुविधा र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, कि पर्दैन ? फेरि यसै गरी राज्यका सबै धर्म विशेषको चाड पर्व र सांस्कृतिक सस्कारमा सार्वजनिक विदा र विशेष सुविधा एवं सहुलियतको व्यवस्था हिन्दु धर्म मान्ने समुदायहरुको सांस्कृतिक संस्कारको सांस्कृतिक पर्वको हारहारीमा नै दिने हो, भने एक वर्षमा काम गर्ने समय राष्ट्रमा कति बच्ला ? अनि आर्थिक हिसाबले राज्यको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्ला ?

उपसंहार :

त्यसैले चाहे जुन सुकै धर्म या समुदायको व्यक्तिहरु पुगोस राज्यमा शाषन गर्न । वा नीति नियम बनाउन । त्यी वर्गले यस्ता किसिमको ‘केन्द्रिकृत एकात्मक स्वार्थी अंहकारवादी एकपक्षीय चरित्र र सोच’ लाई त्याग्नु पर्छ । त्यो आजको वर्तमान धर्मनिरपेक्ष राज्यको आवश्यकता पनि हो । होइन भने यो २१ औ शदाब्दीको बैज्ञानिक आधुनिक युगका सचेत जनताले पक्कै पनि त्यस्ता किसिमका सोच र चरित्रको समर्थन त गर्दैन होला ।

त्यसैले राज्यभित्र भएका सबै धर्म मान्ने समुहायहरुलाई राज्यले व्यवहार गर्दा समन्वयात्मक, सन्तुलित तरिकाले र निस्वार्थी भावनाले एउटै व्यहार गरिएमा हिन्दु धर्म समुदायका सांस्कृतिक पर्वमान्ने समुदाय र राष्ट्रका सबै धर्म समुदायका सांस्कृतिक पर्व मान्ने समुदायको लागि पनि राम्रै कुरा हुनेथियो । यो नेपाली राष्ट्रलाई सांस्कृतिक रुपमा धनि, सामाजिक रुपमा एकता राष्ट्रिय रुममा बलियो र विकसित बनाउने दृष्टिले पनि अत्यन्त उचित र आवश्यक देखिन्छ । सबैको ध्यान जाओस् । अस्तु ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Last Updated on Saturday, 15 December 2012 02:27

Hits: 1466

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर