A+ A A-

नेपाल मगर विद्यार्थी संघको देउसी भैलो कार्यक्रम

– त्रिलोक सिंह थापामगर
नेपाल मगर विद्यार्थी संघ केन्द्रिय समितिका उपाध्यक्ष सुश्री दीपा आलेज्यूबाट प्रस्तुत उत्साह वर्धक समाचार मिति २०६९ मंसिर २ गतेका दिन राज्यसत्ता वेबसाइटमा पढ्न पाइयो । २०६९ सालको तीन दिने देउसी भैलो कार्यक्रममा जम्मा रु. २ लाख २८ हजार ५६ रुपियाँ विद्यार्थीहरूको शैक्षिक स्तरवृद्धि गर्न संकलित भयो । दुई महिना अघि पनि साँस्कृतिक कार्यक्रमबाट २०६९ असोज १२ गते निकै रकम उठेको थाहा पायौँ । नेपाल मगर विद्यार्थी केन्द्रिय समितिको परिश्रम तथा मगर अभिभावकहरूको सहयोग र सदभाव स्वरुप उक्त दुवै कार्यक्रम सफल तथा प्रभावकारी भएको हो । सो को लागि नेपाल मगर विद्यार्थी केन्द्रिय समितिलाई हार्दिक बधाई छ । उक्त संकलित रकमको सदुपयोगका लागि नेपाल मगर विद्यार्थी केन्द्रिय समितिले आफ्नो सोच एंव बिचार निश्चयनै बनाएको हुनु पर्छ । तै पनि मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचारमा सो संकलित रकमलाई प्रभावकारी ढंगबाट सदुपयोग गर्न गराउन अल्पकालिन एंव दीर्घकालिन धारणा एंव सोचाई बनाउनु पनि आवश्यक देखिन्छ ।
 विगत २३५ वर्षको इतिहासमा राज्यको विभेदपूर्ण नीति एंव राज्य व्यवस्थाले गर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा मगर जनजातिलाई ज्यादै पछाडी पारियो । साधारण शिक्षा प्राप्त गर्न पनि मगर जनजातीलाई निरुत्साहित गरियो । फलस्वरुप मुलुकको कुल जनसंख्यामा ७.१४ प्रतिशत मगर समुदायको जनसंख्या भएता पनि स्नातक तहमा मगरहरू २ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेका अनुमान गरिएको छ ।
 उच्च शिक्षाको कमी एंव राज्य व्यवस्थाको विभेदपूर्ण नीतिले गर्दा वर्तमान समयमा राज्यको प्रशासनिक, न्याय सेवा, शिक्षा, निजामती तथा सरकारी संस्थानहरूमा मगर जातिको पहुँच कम नै  देखिन्छ । प्राविधिक, शीपमूलक, एंव व्यवस्थापन तथा राज्यको नीति निधारर्ण एंव निर्णायक तहमा पनि मगर जनशक्तिको पहुँच शून्य रहेको छ । अतः मगर समाजले मगर समुदायको शैक्षिक सशक्तिकरणमा यथाशक्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतिर मगर विद्यार्थीहरूले शैक्षिक गतिविधिहरूमा अझ बढी शसक्तरुपमा कटिवद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ ।
 उपरोक्त परिपे्रक्ष्यमा अनुभवी व्यवसायी, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, समाजसेवा तथा शिक्षा प्रेमी मगर अभिभावकहरू तथा नेपाल मगर विद्यार्थी संघ केन्द्रिय समितिको पदाधिकारीहरूको संयुक्त प्रयासमा नेपाल मगर छात्रवृत्तिकोषको स्थापना तथा संचालन हुनुपर्ने उपयुक्त हुनेछ । सो कोषको उद्देश्यहरू व्यापक परिधीभित्र राखिनुपर्ने देखिन्छ । (क) जेहनदार एंव प्रतिभाशाली मगर विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा, अनुसन्धनात्मक एंव शोधमूलक अध्ययन संलग्न गराउन छात्रवृत्ति प्रदान गरि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने । (ख) राष्ट्र निर्माणका विभिन्न नीति निर्धारण एंव निणार्यक तह सम्म पुग्नलाई राष्ट्रिय स्तरका परिक्षामा सहभागी हुन मगर जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । (ग) शीप मुलक, आय आर्जन, व्यवस्थापन एंव नेत्रृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा मगर विद्यार्थीहरूको सहभागिता अझ बढी गर्न गराउनु पर्ने । (घ) मुख्यतः कोषको उद्देश्य कुशल, योग्य, एंव क्षमतावान मगर जनशक्ति तयार गर्ने हो । सोका लागि अल्पकालीन, दीर्घकालीन, तथा अपरझट आइपर्ने कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ ।
 उपर्युक्त छात्रवृत्ति कोषको स्थापना भएपछि सो कोषलाई स्थायी, पारदर्शी, विश्वसनीय, भरपर्दो एंव प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्ने आजको मुख्य आवश्यकत्ता हो जस्तो लाग्दछ । रकम संकलन गर्नु, कोष स्थापना गर्नु तथा रकम जम्मा गर्नु गराउनु बास्तवमा अत्यन्त कठिन कार्य हो । तर संकलित रकम वा कोषको व्यवस्थापन, संचालन, सदुपयोग, फलदायी एंव उपयुक्त ठाउँमा लगानी गर्न गराउन अझ बढि चुनौतिपूर्ण कार्य हो । कोषलाई पारदर्शी, उत्पादनमूलक, व्यवस्थित रुपबाट संचालन र व्यवस्थापन गर्नु गराउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
 अतः उपरोक्त बुदाहरूमा अभिभावक एंव नेपाल मगर विद्यार्थी संघ केन्द्रिय समिति पदाधिकारीहरूका बीच निरन्तर विमर्श एंव संवाद संचालन हुनुपर्ने राम्रो होला जस्तो लाग्छ । अभिभावकहरूको व्यक्तिगत तथा सामुहिक धारणाबाट परिचित भैरहनु पर्ने हुन्छ । सो प्रक्रिया नेपाल मगर विद्यार्थी संघ केन्द्रिय समितिका वर्तमान पदाधिकारीहरूबाट कार्यान्वयन भै नै राखेको छ । सो क्रमलाई अझ बढी संस्थागत एंव व्यवस्थित गर्न गराउनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ । नेपाल मगर विद्यार्थी संघको देउसी भैलो कार्यक्रम प्रशासनीय एंव सकारात्मक पाइला हुन् । यसै सन्दर्भमा यसको उपयोगिता, व्यवस्थापन एंव पारदर्शिताको पक्षमा दुवै पक्षबाट अझ बढ़ी चिन्तन मनन गर्नु पर्ने हो की ? धन्यवाद ।

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last Updated on Monday, 26 November 2012 08:48

Hits: 1133

झापड महिमा अपार

नेपाली राजनितीका शक्तिशाली नेता प्रचण्डले अन्ततः आफ्नै कार्यकर्ता बाग्लुङ्ग निवासी पदम कुँवरको हस्त झापड रुपी आर्शीबाद प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । नेपाली राजनितीमा झापड किन आशीर्वाद बन्न पुगेको हो यो बारे भन्नु पर्दा नेपालका चर्चित र ठुलो भनौदा नेताहरुको शुभ लाभ एवं पदोन्नती झापड महिमाको आर्शीवाद साबित भएको छ । झापड महिमारुपी आर्शीवादको शुरुवात नेपाली कांग्रेसका दिग्गज नेता रामचन्द्र पौड्ल माथि दलित गोल्छे शार्कीको बज्रेको थियो फलस्वरुप रामचन्द्र उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुन सफल भए । त्यस्तै २०६७ साल माघ ७ गते देवी प्रसादको देवी आर्शीवाद रुपी झापड खानुको पश्चात राजनितीमा झण्डै झण्डै झल्लु भइसकेका झलनाथ खनाल १५ दिन पश्चात नेपालका प्रधानमन्त्री पदमा शौभायामान हुन पुगे । २०६९ असोज १३ गते कपनमा भएको कांग्रेसी चियापान समारोहमा कांग्रेसी कार्यकर्ता बस्नेतद्धारा शुशीलमाथि गरेको कुर्सी प्रहारले वँहाको शुभलाभ हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ, किनभने कांग्रेसी कार्यकर्ता बस्नेतको कुर्सी प्रहार सट्टा चस्मा फुट्ने गरी झापड महिमाको रस्वादन शुशील कोईरालाले प्राप्त गरेको हो भने निश्चित रुपमा शुशील कोइराला नेपालका राष्ट्रपती वा प्रधानमन्त्री बन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्थ्यो ?
नेपालको राजनितीमा अद्भुत आश्चय लाग्दो कुरा के छ भने झापड महिमाले सटिक निशाना र जाती पनि हेर्दा रहेछ, दलित गोल्छे शार्कीको झापड महिमाको कारण राम चन्द्रको उपप्रधानमन्त्री पद भन्दा पदोन्नती हुने सम्भावना देखिन्न, ब्रह्मज्ञानी ब्राहमण देवी प्रसादको देवी प्रसाद रुपी झापड महिमाको १५ दिन पश्चात झलनाथ प्रधानमन्त्री बन्नु सफल भएको कुरा संयोग नभई झापड महिमा पनि जातीवादि ग्रसित रहेको प्रमाणित भएको छ । नेपालका शक्तिशाली नेता प्रचण्डको इच्छा नेपालको उच्च राष्ट्रपति पद प्राप्त गर्नु हो । संविधानसभाको चुनाव पश्चात राष्ट्रपती बन्ने इच्छा हुदा हुदै प्रचण्ड भित्ते राष्ट्रपती बन्न पुगेको नेपाली जनता सामु झलझली छ र नेपाली जनताले प्रचण्डको राष्ट्रपती हुने इच्छा बुझेका छन् । संविधानसभाको चुनावमा झापड रुपी आर्शीवाद प्राप्त नभएको कारणले गर्दा जे गर्दा पनि प्रचण्ड आफ्नो लक्ष्यमा सफल हुन सकेनन् । जे होस् ढिलै भए पनि पदम कुँवर अर्थात राणा वंशको होनहार सपुतको झापडको रस्वादनले निश्चित रुपमा प्रचण्डको इच्छा पुर्ण हुने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ तसर्थ प्रचण्डले पदम कुँवरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । प्रतीक्षा गरौ अब चाँहि प्रचण्डलाई ३ सरकार जस्तै निरकुंश राष्ट्रपती हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
 झापड महिमाको करिश्मा नेपालको राजनितिमा आर्शीवाद वा वरदानको रुपमा ग्रहण गर्दै गरेको कारणले गर्दा त्यो दिन टाढा छैन जब नेपालका राजनितिमा पदोन्नती र शुभलाभका लागि नेपाली नेता झापड महिमाको प्रतिक्षामा प्रतिक्षारत रहने छन् । मधेसले राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, उपप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पद प्राप्त गरीसकेका छन् । मात्र बाँकि छ प्रधानमन्त्री बन्न तसर्थ प्रधानमन्त्रीको पदमा मधेसी समुदाय भएको देख्न आंकाक्षा पुर्ण गर्न मधेसका भ्रष्टाचारी अवसरवादि, अराजनितिक नेतालाई मधेसी जनताले कहिले सम्म झापडरुपी आर्शीवादको रस्वादन गराउने हुन् हेर्न बाँकि छ । जे होस् नेपाली झापड महिमा अपरम्पार छ जुन नेताले झापड खायो, त्यसको बेडा पार छ ।
अमरदिप मोक्तान

Last Updated on Sunday, 18 November 2012 03:28

Hits: 1231

तिहार पर्वमा देउसीको सन्दर्भ

हरि  घर्ति मगर

"तिहार्" पर्व वली राजा सँग सम्वन्धित भएको र तिहारपर्वमा आज पर्यन्त पनि सर्वत्र देउसी भैलो खेल्ने चलन रही आएकोछ, सो देउसी भैलो खेल्दा भट्ट्याउनेले "वलिराजाको हुकुम हुँदा आएको हामी" जस्ता शब्दोच्चारोण गरिदै आएवाट तिहारपर्व ईतिहासको एउटा निस्चित कालखण्डमा बलिराजाले नै चलाएका थिए भन्ने प्रमाण झल्कन्छ l भैलो देउसरी जस्ता शब्दको नेपाली भाषा र सस्किर्त  भाषामा कुनै खास अर्थ नै  छैन l यि ऐतिहासिक शब्द  मगर भाषामा शब्द उच्चारण भएको भनेर बिभिन्न मगर भाषा विद्द्वानहरुले भैलो र देउसरी फ ए लो बाट भैलो र घे उ स रि बाट देउसरी अपभ्रम्स भएर आएको हो भन्दछन् l यसको मगर भाषामा अर्थ हुन्छ फ ए लो को अर्थ हो लाई बचाय यौ, घे उ स रि को अर्थ ठुलो धर्मात्माको राजालाई बचायौ अर्थात् ठुलो धर्मात्मा वली  राजालाई बचायौ l                                                                                                                                                                                                                                             इतिहासविद् एम एस् थापा मगर अनुसार लिक्षिबी कालिन समयमा बोल्ने बैसाली भाषा र हालको मगर भाषामा धेरै मेल खान्छ l ईतिहासका मर्मोद्घाटन स्पस्ट वक्ताको रुपमा ख्याती प्राप्त प्रो. डा. राजाराम सुवेदी (प्रज्ञा ६५ र १-१३)  ले आफ्नो पुस्तकमा १२ मगरातको केन्द्र पाल्पाको बल्डेङ्गडी थियो जसका संस्थापक वलिहांङ् राजा थिए भँने त्यो राज्यको अन्तिम राजा रनविर रानामगर थिए भन्ने ईतिहासको मर्ममा लुकेको दुर्लव ऐतिहासिक तथ्यहरु रहस्योद्घाटन गर्नु भएकोले र राई, लिम्बु, मगर लगाएतका अधिकाम्स नेपालका आदिवासी जनजातीको भासिक भिन्नत रहे पनि राजालाई "हांङ्" भन्ने गर्छन् भने खस भाषामा राजालाई राजा र संस्कृत भाषामा  राजालाई राजन भनिने तथ्यवाट पनि दिपावली "तिहार्" पर्व नेपालका आदिवासी जनजातीहरुको चाडपर्व थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ l काग, कुकुर र गाईतिहार बलिहांङ् राजासँग र भाईटिकासँग कुनै सरोकार नराख्ने हुँदा तत्काल ब्राम्हण शासकहरुले यो जनजातीको "तिहार" चाडमा घोलिदिएको हो भन्ने नकार्न सकिन्न l हिन्दू धर्मका देविदेवता राम्, कृष्ण, दुर्गा, काली जस्ता अधिकांस देवी देवतालाई हेर्दा हिंसाबाट श्रीजित भएकोले र तिहार कुनै वली दिनेगरी काटमार नहुने हुँदा यो चाड गैर हिन्दुहरुको हो भन्ने सवालमा दुईमत छैन l तथापी विगतमा बाम्हणवादी शासकहरुले हिन्दू धर्मको  चाडपर्व भनेर आम जनसमुदायमा भ्रम श्रीजना गरेको देखिन्छ l स्मरण रहोस् ईतिहासविद् एमएस थापा मगरको प्राचिन मगरहरु र अख्खारीका पुस्तक अनुसार नेपालमा हिन्दू धर्मको विकास १२ औं सताव्दिमा शंकरचार्य नेपालमा प्रवेस भएपछि मात्रै भएको थियो l स्वंयम भारतका प्रसिद्द ईतिहासकार प्रो. भण्डारले दोर्सो सताव्दीदेखि चौथो सताव्दीको अन्त्य सम्म बाम्हणको धर्मलाई दर्साउने कुनै पनि भवन् वा वस्तुकला देखा परेको छैन l हात्तीको जस्तो सुड भएको गणेस देउता ईस्वी सन् सातौ सताव्दी भन्दा अगाडी थिएन l प्राचिन वैदिक धर्म धर्ममा र बाम्हण धर्म हिन्दू धर्ममा परिणत पाचौं सताव्दिमा भएको हो भनेर प्रस्ट भन्नु भएको छ l जवकी बलिहांङ् राजाको तिहार सम्वन्धी किंवदन्ती सताव्दिऔ पुरानो देखिन्छ ।    

(घर्ति मगर अध्यक्ष आदिवासी जनजाति युवा परिषद युएईैका अध्यक्ष हुन)

Last Updated on Sunday, 18 November 2012 05:48

Hits: 1168

अध्यादेशबाट सत्ता चलाउनु संविधान माथिको जालझेल हो : डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली

अध्यादेश विशेष परिस्थितिमा देशमा ऐन नियम जारी गर्नका लागि ल्याइन्छ । अध्यादेश यस्तो चीज हो जहाँ संसद् हुन्न, संसद् भए पनि अधिवेशन नबसेको अवस्था र पछि संसद् बस्छ भन्ने अवस्थामा बीचको अवधिमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ । एक अधिवेशन सकिए पछि अर्को अधिवेशन छ महिना पछि बस्नु पर्ने मान्यता छ । छ महिना भित्र विश्वका जुन सुकै लोकतान्त्रिक मुलुक होस् अधिवेशन नवसेको अवस्थामा राष्ट्रपति वा संवैधानिक राजा रहेको मुलुकमा व्यवस्थापकीय अधिकार राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमा सुम्पिएको हुन्छ । त्यो संविधान अनुकूल नै हुन्छ र लोकतान्त्रिक संविधान अनि मुलुकमा । अहिले संसद्को अधिवेशन बसेको छैन । त्यो अवस्थामा संसद्को अधिकार त्यो पनि अन्तरिम संविधानको धारा ८८ बमोजिम दिएको विद्यायिकी अधिकार हो । त्यो विद्यायिकी अधिकार कि संसद्लाई हुन्छ कि राष्ट्राध्यक्षलाई हुन्छ । सरकारलाई विद्यायिकी अधिकार जुन सुकै लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा पनि दिएको हुन्न । विद्यायीकि अधिकारमा ऐन बमोजिम नियमावली बनाउँने अधिकार मात्र रहन्छ । तर सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ, र अरु थुप्रै अध्यादेश त्यसरी नै ल्याउँने तैयारी गरिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन नगरी संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्दैन भनेरै सरकारलाई साउन ७ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर सरकारले संविधान संशोधन गर्न सकेन । त्यसकारण पनि मंसिर ७ मा सरकारले घोषणा गरिसकेको निर्वाचन गर्न संभव नभएको आयोगले सरकारलाई जानकारी दियो । त्यस पछि सरकारले दुइ वटा अध्यादेश संविधान संशोधन नगरी राष्ट्रपति समक्ष जारीका लागि पुरयाएको थियो । निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन विना मंसिर ७ मा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर सरकारलाई जानकारी गराइँसकेको र संविधान संशोधन विना अध्यादेश मार्फत् ऐन कानुन जारी गरेर कुनै औचित्य हुन्न भनेरै राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई फिर्ता पठाएका हुन् । निर्वाचन आयोगले जुन आधार दिएको थियो त्यही आधारलाई टेकेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेका हुन् । अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुलाई असंवैधानिक भनेर राजनीतिक दलहरुले भन्ने गरे पनि त्यो असंवैधानिक काम भने होइन ।
अध्यादेश मार्फत् ऐन जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र हुन्छ । तर सरकारलाई संविधान अनुरुप सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ । तर सरकारलाई संविधान अनुरुप गर भनेर राष्ट्रपतिले भन्नु पर्छ । तत्काल यो काम नगर्ने हो भने राष्ट्रलाई असर पर्छ भन्ने लाग्यो र त्यो शक्ति प्रयोग गरेर त्यस अनुरुप सरकारले सिफारिस गर्ने अधिकार रहन्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तो होइन । निर्वाचनका लागि पहिले संविधान संशोधन गर्नु पर्र्ने थियो । संसद् नभएको अवस्थामा बाधा अड्काउँ फुकाउँका लागि सरकारले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिका कहाँ जानु पर्ने हुन्थ्यो । संविधान संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रपति कहाँ बाधा अड्काउँ फुकाउँन गएन । मुल जरो जस्ताको तस्तै छ । संविधान संशोधन गरि त्यस अनुकूल ऐन नियम बनाएर जानु पर्नेमा त्यसो नगरि सिधै गएकाले त्यो अनुकूल भएन भनेर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेका हुन् । अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको काम संविधान अनुरुप थिएन । संविधान अनुरुप छैन भने सरकारले अध्यादेश ल्यायो भने राष्ट्रपति सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । संविधान अनुरुप थियो भने ऐन जारी गर्न सकिन्थ्यो । अध्यादेश भनेको राष्ट्रपति र राष्ट्राध्यक्षलाई संविधानत दिइएको स्वविवेकीय अधिकार हो । भारतमा पनि त्यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । राष्ट्रपतिको इन्टक्सनमा सरकारले केवल सिफारिस गर्ने अधिकार मात्र रहन्छ । अध्यादेश संसद् नभएको अवस्था, देशमा तत्काल केही गर्नु पर्ने वा अधिवेशन नबसेको अवस्थामा मात्र ल्याइन्छ । त्यसरी ल्याइएको अध्यादेश पनि ६० दिन भित्र संसद्मा लैजाउनु पर्ने हुन्छ तर नेपालको सन्र्दभमा यसो गर्न सकिने अवस्था देखिन्न । काम चलाउ सरकार रहेको देशमा देशलाई दिर्घकालीन असर पर्ने निर्वाचन जस्तो राजनीतिक सहमति बेगर उसले गर्न मिल्दैन । दैनिक प्रशासन चलाउँनका लागि पनि अध्यादेश आवश्यक पर्दथ्यो भने राष्ट्रपतिसंग सल्लाह गरेर प्रशासन चलाउँन मात्र अध्यादेश ल्याउँन पाइन्छ । निर्वाचन जस्तो गम्भीर र दिर्घकालिन असर पर्ने विषयमा सरकारले अध्यादेशको सिफारिस गर्दछ भने त्यो फल्ड अफ  कन्सीच्युसनल हुन्छ भारतको विहारमा पनि त्यस्तै भएर हजारौ अध्यादेशलाई अदालतले बदर गरेको छ । नेपालमा फेरि त्यही अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ लगेर बाध्य बनाएर ऐन जारी गरिन्छ भने त्यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्र्वाेच्चलाई रहन्छ । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेको खण्डमा अदालतले बदर गर्न सक्छ ।
अहिलेको सरकार कार्यकारी सरकार होइन । राष्ट्रपतिले सरकारलाई धारा ३८ को ९ बमोजिम काम चलाउँ भनेर भनिसकेका छन् । अर्काे सरकार आए पछि यो स्वतः विस्थापित हुन्छ । बजेट त पूरा आकारको ल्याउँन नपाएको सरकारलाई अरु महत्वपूर्ण ऐन नियम बनाउँने अधिकार रहन्न  । अहिले सहमतिमा ल्याउनु पर्ने बजेट समेत अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिदै छ । त्यसरी अध्यादेशबाट बजेट  ल्याउँनु संविधान बमोजिम काम होइन त्यो केवल ममा कार्यकारी अधिकार छ भनेर जर्वरजस्त रुपमा सरकारले संविधानलाई प्रयोग गदै ल्याउन लागेकाले त्यो फल्ड अफ द कन्सीच्युसनल हुन्छ । त्यो संविधानको जालजेल मानिन्छ । त्यसकारण देशलाई दिर्घकालीन असर पर्ने गरि अध्यादेश सिफारिस गर्न सरकारले हुन्न । लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई सरकारले मान्ने हो भने सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने कामबाट हात झिक्नु पर्दछ । यदि जर्वरजस्त रुपमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरियो भने पनि अदालतले बदर गर्दछ । काम चलाउँ सरकार भएकाले विधिको शासनलाई पालना गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ । त्यसकारण पनि सहमतिको सरकारका लागि उसैले पहल गर्नु पर्छ । सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्र पतिलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सघाउँ पुरयाउँनु पर्छ ।
अध्यादेश फिर्ताको विषयलाई लिएर सरकार कानुन भन्दा बाहिर जान्छ भने संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नको लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) काफी छ । संसद् विना पनि राजनीतिक सहमतिमा सरकार गठन गर्न सकिने भएकाले उक्त धारा अनुरुप राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने छन् । काम चलाउ सरकार मुलुकमा धेरै समय बस्न हुन्न । देशका लागि नीति नियम र दिर्घकालीन असर पर्ने खालका काम गर्नु पर्ने हुदा तुरुन्तै सहमतिको सरकार गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य पनि हो । त्यसो  गर्नु संवैधानिक पनि हुन्छ । छिट्टै नै राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारका लागि कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ नत्र यो सरकार निरंकुश हुदै जान सक्छ । विधिको शासन अनि लोकतन्त्रलाई बढवा दिन पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनु जरुरी हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा र संविधान अनुकूल छ, संसद् बस्ने अवस्था छ साथै तत्काल देशका लागि केही गर्नु पर्ने अवस्था छ भने राष्ट्राध्यक्ष र सरकार मिलेर भोली संसद्ले पनि स्वीकृत गर्ने गरि त्यस्ता खालका अध्यादेश ल्याउँन सक्छन् । त्यसलाई क्लियर एण्ड डेन्जर थेउरी पनि भनिन्छ । त्यो राष्ट्र संकटमा पुग्यो भने अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने कुरा हो । संसद्लाई छलेर ल्याइन्छ भने त्यो फल्ड अफ कन्सुचिसन भनिन्छ । त्यो संविधान माथिको जालझेल मानिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा अध्यादेश मार्फत् शासन सत्ता चलाउँनु पर्छ भन्ने कुरा त्यो निरंकुश शासन पद्धतिको उपज मात्र हो । अहिले सरकारले पनि संविधान माथि जालझेल गरेको छ ।
विधिको शासनमा अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले संविधान भन्दा बाहिर सरकार गयो भने उसलाई न्यायपालिकाले सिमित पार्छ । न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत् सरकारका काम कारर्वाही संविधान बमोजिम छ भने त्यसलाई बैद्यता दिन्छ । त्यो भन्दा बाहिर छ भने त्यसलाई पूरै रोक्न सक्छ । त्यसलाई संविधावादको रुपमा हेर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा संविधानबादलाई नै विश्वास गरिन्छ । तर अदालतको फैसला विरुद्ध सडकमा उत्रिने काम पनि भएको छ । लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नु पर्छ । विधिको शासन मानिएन भने लोकतन्त्र पनि जिवित रहन सक्दैन । अदालतको फैसला नमान्ने उपर जो कसैलाई अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरि कारर्वाही गर्न सक्छ । अवहेलना विरुद्ध कारर्वाही गर्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हतियार पनि हो । लगाम लगाएको घोडा भनेको विधिको शासन हो । संविधानवादमा लगाम अदालतले लगाइ दिन्छ ।
(संविधान विद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित )
–राज्यसत्ता नेपाल व्युरो

Last Updated on Monday, 12 November 2012 01:34

Hits: 1066

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६