A+ A A-

इण्ड अफ बाहुनिज्म र अपमान

देश सुब्बा

नित्सेको ईश्वरको मृत्यु, रोलाँ बार्टको लेखकको मृत्यु, फुकुयामाको इतिहासको अन्त्य,ल्योतारको महाख्यानको अन्त्य, केन्द्रको अन्त्य, यसैलाई जोडेर मैले भरखरै एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा बाहुनवादको अन्त्य भने, कसैले आज नभए भोलि भन्ला । सबैतिर अन्त्य र मृत्युको कुरा उठिरहेको बेला सम्झे ठीक बोलेकी बेठीक । सुन्ने बित्तिकै पाठकलाई लाग्न सक्छ कति उग्र भनाइ । यथास्थिति समाजलाई अमान्य हुन सक्छ । युरोपलाई अन्धकार युगमा राखेर धर्मले बेरिरहेको बेला दार्शनिक रेने डेकात्र्तले दर्शनलाई जब धर्मको पञ्जाबाट छुटाए, त्यतिखेर पनि उसको विरोधमा यथास्थिति आवाज उठेको थियो । चाल्र्स डार्विनले ‘विकासवाद’को घोषणा गर्दा संसारलाई ईश्वरको सृष्टि मान्नेहरू हान्ने गोरुजस्तै रनथनिएका थिए । ती सबै मिलाएर आफैलाई प्रश्न गरेँ । नेपालमा पनि धेरै यथास्थितिवादीहरू छन् । इण्ड अफ बाहुनिज्मले उनीहरूलाई रन्थाउन सक्छ । के रन्थनाउँछ भनेर डेकात्र्त, डार्विन चुप बसेको भए संसार नयाँ अर्थबाट बुझ्न सकिन्थ्यो ? अवश्य सकिन्दैथ्यो । त्यसो भने किन दुरगामी महत्व राख्ने बाहुनवादको अन्त्यको कुरा नगर्ने ? हाम्रा समालोचकहरूलाई पाश्च्यत्य मृत्यु ल्याएर नेपाली समालोचनामा मिसाउन कति सजिलो । आफ्नै देशमा वर्षौदेखि जेलिएको जालो बोल्न, लेख्न समालोचना गर्न किन सास जालाजस्तो । अब त साहित्यिक समालोचनाको एउटा पाटो मृत्यु र अन्त्य भइसक्यो । केन्द्रहीनता भैसक्यो । मलाई मृत्युको यस खेलमा बाहुनवादको अन्त्य बोल्न मन लाग्यो, बोलेँ । मैले यसलाई कुनै जाति, क्षेत्र, विशेष ठानिनँ, कुनै कालखण्डमा उम्रिएको समाजको कुसंस्कार, अन्धविस्वास, रुढि ठानेँ । यस खेलमा धेरै लिलिपुट र कम्ती गुलिवर छन् । यस्तो भत्काउन उता आए संरचनावाद उल्टाउँदै उत्तर संरचनावाद, निर्माण भत्काउँदै विनिर्माण । थोरै शासक धेरै शासितको ठाउँमा अब शासित शासक र शासक शासित हुनुपर्छ भन्ने ‘सबल्टर्न स्टडीज’ आयो रणजीत गुहाको नेतृत्वमा ।

मैले ‘अपमान’ उपन्यासलाई पाठकको कठघरामा उभ्याएँ । के यसको अपराध इण्ड अफ बाहुनिज्म हो ? त्यो बाहुनवादले एउटा घरेलु सर्पजस्तै लिम्बू, राई, गुरुङ्ग, मगर, सेर्पा, मधेसे, पहाड, लिम्बुवान, खम्बुवान, पूर्वपश्चिम सबैतिर डसिरहेको छ । आपूmभन्दा कमजोर, निरीह, दुर्बल, नारी, तेस्रो लिङ्गी, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित जाती, बाहुन, क्षेत्री सबैमा । जातको उपजातभित्र पसेर डसिरहेको छ, संस्कार, स्वतन्त्रता, न्याय, अधिकार सबै । लिम्बूराईले, दलित जातीलाई, बाहुनहरूले आफ्नै बाहुनहरूलाई ।  सबैले उत्पीडित र नारीहरूलाई । दलित जातिभित्र पनि छ ‘तँ सानो, तँ पानी नचल्ने । छुवाछुत ।” बाहुनवाद लिम्बूको सुनौलीरुपौली, जार उठाउने र गैर लिम्बूमा दाउजो प्रथामा आइरहेको छ । छोरीचेलीलाई र ब्राह्मणभन्दा अन्य जातिलाई लेख्नपढ्न नदिने प्रचलन हुँदै आएको छ । राई लिम्बू, गुरुङ्ग, मगरको गाउँमा आफूजस्तै मान्छेलाई सानो जात भनेर पढ्न, लेख्न नदिने, मन्दिर पस्ने नदिने, पानी थाप्न नदिने संस्कारमा आइरहेको छ । हिन्दूलाई नै हिन्दूले रामायण, महाभारत, वेदजस्ता ज्ञानगुणका पुस्तक पढ्न नदिने प्रचलनमा । पाश्चत्य साहित्य समालोचनामा ठेलीका ठेली पुस्तक लेखेर आफूलाई उम्दा साहित्यकार, समालोचक ठान्ने साहित्यिक गुरुहरूको समालोचनामा किन परेन, अनिता चमार, किन परेन गोल्छे सार्की, मान बहादुर विश्वकर्माको भेदभावपूर्ण जीवन । सधैं पाश्चत्य अर्थ र भनाइ ल्याएर वाचल हुने पण्डित्याइको अन्त्य हुनुपर्दछ । मैले बोलेको बाहुनवादको अन्त्य ती सबै विचार, व्यवहार, कुसंस्कार, अन्धविस्वास, साहित्य विलासी, रुढिको विरुद्धमा हो । मैले लेखेको अपमान नयाँ नेपालको पूर्व परिकल्पना हो । कुनै व्यक्ति, जाति विशेषलाई अपमान गर्नु होइन । कसैले गल्ती गरेको देखाउनु अपमान हुँदैन, सम्मान हुन्छ । म ऐतिहासिक गल्तीलाई सच्चाउन खोजिरहेको छु ।

डिस्को, म्याक्डोनाल्ड, केएफसीजस्तै स्वादिष्ट भनाइ ल्याएर साहित्य गर्ने नामी साहित्यकारहरूको हालीमुहाली छ नेपालमा । खोइ बाहुनवादको अन्त्य लेख्ने सहासी साहित्यकारहरू, समालोचक, पत्रकारहरू । सबै बेलायती समालोचक म्याथ्यु आर्नोल्ड मात्र छन् —कथित उच्च वर्गका लेखक, समालोचक, पत्रकार, पाठक, शिक्षक, विद्यार्थीको पक्षधर । साहित्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा उसले भनेका थिए, “उत्तम साहित्यिक रचनाले समाजलाई अराजकताबाट जोगाउन सक्छ ।” कस्तो साहित्यलाई उत्तम मान्ने बारेमा उदाहरण दिदै भने, “कुन साहित्यिक कृति उत्तम छ भनेर बुझ्न केही ‘टचस्टोन’ अथवा छानिएका, मानिएका ‘राम्रा’ साहित्यिक कृति । सेक्सपियर, वड्र्सवर्थ, किट्स आदि जस्ता प्रख्यात लेखकका कृतिलाई मापदण्डको रूपमा लिइनुपर्छ । त्यस्ता कृतिले ‘टचस्टोन’ वा मापदण्डको काम गर्छन् । कुनै नयाँ कृति उत्तम छ वा छैन भनेर बुझ्न ती कृतिलाई ती विश्वप्रसिद्ध ‘टचस्टोन’ सँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । यदि ती नयाँ कृतिले पनि ती पुराना ‘टचस्टोन’हरूझैँ अनुभूतिको गहिराइ वा शब्द संयोजनको सौन्दर्यशास्त्रलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन् भने भन्न सकिन्छ—हो, यी नयाँ कृति पनि उत्तम साहित्यिक र सांस्कृतिक कृति हुन् ।” के म्याथ्यु आर्नोल्डले यस्तै समालोचना गरेर आफूलाई अमर बनाए ? नेपाली साहित्य सधैं यही धारले चल्छ ? कि बाहुनवाद अमर पक्ष हो ? कुनै पनि दिन सबल्टर्न, दलित, उत्पीडित, मधेसे, आदिवासी जनजाति, नारीको पक्षधर रेमण्ड विलियमजस्ता समालोचक, रणजीत गुहाजस्ता सबल्टर्न स्टडीज आउँदैन ? कि डेरिडाजस्तो पुरानो संरचना भत्काउने उत्तरसंरचना आउँदैन ? आउँछ अवश्य समयको उड्ने घोडामा चढेर । बेलायतमा पनि आयो । बेलायती माक्र्सवादी विचारक रेमण्ड विलियमले आर्नोल्डले औंल्याएको उच्च संस्कृति तथा लोकप्रिय संस्कृतिमध्येको विभाजनलाई प्रश्न गर्दै भने—आर्नोल्डले भनेको सांस्कृतिक विभाजन वर्गीय विभेदमा आधारित छ । के सेक्सपियर, किट्स, वड्र्सवर्थजस्ता लेखक आफैं पनि उच्च वा मध्यमवर्गीय परिवार थिएनन् ? अनि के विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा पढाइने ती ‘प्रख्यात’ लेखकका रचना पनि प्रायजसो उच्च वा मध्यमवर्गकै पाठकले पढ्दैनन् ? मजदुर तथा किसानलगायतका अन्य वर्गकाले पढ्ने, सुन्ने लोकगीत वा कविता ‘उच्च साहित्य’का भागमा हुनै सक्दैनन् ?” सेक्सपिएर कै समयमा अस्ट्रेलियाको कुनै आदिवासीले लेखेको साहित्य ‘टचस्टोन’ हुँदैन । किनभने उनीहरूसित पढ्ने विद्यार्थी, पढाउने शिक्षक, समाचार दिने पत्रकार, समालोचना गर्ने समालोचक केही पनि छैन । समयले कोल्टे फेरेको परिवेशमा लेखन, विचारले नेपाली साहित्यमा उत्तरसंरचना, विनिर्माण, सबल्टर्न, दलित, उत्पीडित, मधेसे, आदिवासी जनजाति र बाहुनवादको उत्तर संरचना गर्ने कि नगर्ने ? कि रेमण्ड विलियमहरू सदाको लागि मरिसके ?

नेपाली साहित्यमा माओवादी राजनीति, विचार नीतिको जन्म हुन अगाडि वि.सं. २०५२ देखि जातीय सवाल, संघीयताको धारणा, गणतन्त्रको वकालत गर्ने उत्तर नेपाली साहित्य ‘अपमान’ आयो । अपमानले वर्षौदेखि चलिआएको बाहुनवादमा भएको कुसँस्कार, कुरीति, अन्धविस्वास, रुढिवादीलाई उल्टाउने ठूलो सहास गर्यो । नेपाली समाज, राजनीति, धर्मसँस्कार सबैतिर यो यति विघ्न विस्तार भएकोछ, न यसको जरा काटेर हुन्छ न हाँगाबिगा । यो जति फैलियो उति नै विष हुन्छ समाजमा । यो कुनै व्यक्ति विशेषको आनुवंशिता पनि होइन । जसले यसमा अंश दाबी गर्छ उसलाई पनि यसले भस्म बनाउँछ । समाजमा यस्तो हानिकारक भस्मे राख्नु कदापि हितकार हुँदैन । यसलाई पूरै उन्मूलन नगरी समाजमा फैलिएको हिंसा, हत्या, बलात्कार, छुवाछत, भेदभाव, उच्चनीज, संघीयता, संविधानको समाधान हुन सक्दैन । दिनदिनै निर्दोष छोरीचेलीहरू बलात्कारको सिकार भइरहेका छन्, पाउछोडीको कारण गोठतिर मरिरहेछन् । अछुत, दलित भनेर राष्ट्रको नागरिकहरू मानव अधिकारबाट बन्चित भैरहेछन् । गरीब भएको नाममा बोक्सीको आरोप लगाउँदै जलाइन्दैछ । उत्पीडित जातिको दहीदूध बिक्री भएको छैन । उनीहरूको दोष अछुत भएर जन्मिनु नै हो ? उनीहरूलाई जताजतै छिछिदुरदुर गरिन्दैछ । उच्चजातको गर्भ बोकेर अनिता चमार प्रशासन र सञ्चारको संरक्षणमा आइपुगिन् । कसले भन्न सक्छ यसमा बाहुनवादको वीर्य छैन भनेर । जातीय, लैङ्गिक भेदभावको बीज के कुनै जंगलमा उम्रिन सक्छ ? निश्चय पनि सक्दैन । मुलुकमा हजारौ मानिस अपमानित छन् । शिशुपाललाई कृष्णले धेरै अपमान गरेको फल दियो महाभारतमा । यस्ता भेदभावकारी समाजको ‘अपमान’ उपन्यासले मात्र होइन, धेरै धेरै अपमानहरूले धावा बोल्नुपर्छ । देशमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सबै समस्याको रुढ बाहुनवाद होइन र ? सबैतिर जातीय समन्वय, सह—अस्तित्व, एक अर्कामा प्रेम, सम्मान, आदारको भावना उत्पन्न गर्न सबै जातिमा भएको ‘बाहुनवाद’को अन्त्य हुनुपर्दछ तब राष्ट्र साँच्चैको ‘नेपाल’ हुन्छ ।

(लेखक: Fearism भयबादका चिन्तन्पनि हुनुहुन्छ ।)

 

Last Updated on Saturday, 16 February 2013 04:46

Hits: 1136

नेपालमा ल्होछार को सन्दर्भ, भ्रम र वास्तविकता

सरोजमोहन लामा तामाङ

घ्याङ–५, दोलखा, उर्लिनी हाल : काठमाण्डौ

 

ल्होछार/ल्होसार अर्थात नयाँ वर्ष धार्मिक रुपमा विशेषगरी महायानी बुद्घ धर्मालम्बीहरुले, भौगोलिक रुपमा खासगरी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरुले परापूर्वकाल देखि आफ्नो गच्छेअनुसार आ–आफ्नै पारामा मानिआएको महान साँस्कृतिक पर्व हो । त्यसैले मानव सभ्यताको विकाससँगै युगौ अगिदेखि यहाँका तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, ह्योल्मो आदि जातिहरु ल्होछार पर्वलाई मान्छन् । ल्हो भन्नाले वर्ष/साल/सम्बत् र छार भन्नाले नयाँ हो । अर्थात ल्होछारको शाब्दिक अर्थ नयाँ वर्ष/साल/सम्बत् हो । चलनचल्तीको तामाङ भाषामा ल्हो लाई “दिङ” पनि भन्ने गरिन्छ । ल्होवर्षक्रम अर्थात ल्होखोर च्युङीमा क्रमिक रुपमा १–मुसा/चलनचल्ती तामाङ भाषामा नाम्युङ (ज्युवा), २–गाई/चलनचल्ती तामाङ भाषामा म्हे (लाङ), ३–वाघ/चलनचल्ती तामाङ भाषामा च्यान (ताक), ४–विरालो/खरायो/चलनचल्ती तामाङ भाषामा तावर (हयोई), ५–गरुड/ड्रयगन/चलनचल्ती तामाङ भाषामा मुपुख्री (डुक), ६–सर्प/चलनचल्ती तामाङ भाषामा पुख्री (डुल), ७–घोडा (ता), ८–भेडा/चलनचल्ती तामाङ भाषामा ग्यू (ल्हुक), ९–बाँदर/चलनचल्ती तामाङ भाषामा मंङ/माकर (टे), १०–चरा/चलनचल्ती तामाङ भाषामा नामे (ज्या), ११–कुकुर/चलनचल्ती तामाङ भाषामा नखी (खि), र १२–सुंगुर/चलनचल्ती तामाङ भाषामा ड्वा (फाग) गरी १२ वटा जनवारहरुको नाम अंकित गरिएको हुन्छ । तर हाल नेपालमा फरक फरक तिथिमिति/महिनामा तीच चोटी/पटक अथवा तीन वटा नाम जोडिएको ल्होछार/ल्होसार मानिदै आएको छ ।

१. सोनाम ल्होछार,

२. ग्याल्बो ल्होछार र

३. तमु÷तोला ल्होछार ।

ल्होछार (नर्या वर्ष) एकै तिथिमा नभएर फरक–फरक तिथिमितिमा मान्दै आइएको छ । यी सबै जातिले मान्ने र ल्हो (वर्ष÷साल÷सम्बत्) गन्तीको हिसाबमा यसपाली २८४९ औ सर्प÷चलनचल्ती तामाङ भाषामा पुख्री (डुल) वर्षको सुरुवात हो, भने गरुड/ड्रयगन/चलनचल्ती तामाङ भाषामा मुपुख्री (डुक) वर्षको विदाई । त्यसैले ल्होछार मान्ने सबै समुदायहरुले “डुल” ल्हो को सुरुवातलाई स्वागत गर्दै पराम्पराअनुसार भव्यरुपले मानिदै आएको देखिन्छ । कुनै अंकित वर्ष÷साल/संम्वत् सुरु हुनुअघि तथा कुनै धर्मको विकास हुनु अगाबै प्राचिनकालदखि नै यो पर्व मानिदै आएकोले ल्होछार (नयाँ वर्ष/साल/सम्बत्) को तिथिमिति किटानी गरेको कतै प्रायः पाईदैन । पाइएको तिथिमिति पनि फरक फरक छन् । यसपालि “डुल” ल्हो अर्थात सर्प/चलनचल्ती तामाङ भाषामा पुख्री वर्ष हो भन्ने सवालमा सबै ल्होछार मान्ने समुदायको एकमत नै भेटिन्छ । तर, कुन आधिकारीक पात्राको, कुन तिथिमितिबाट पुरानो वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको सुरुवात हुन्छ भन्ने सवालमा चाहि १५ देखि एक या दुई महिनाको फरक देखिन्छ । सो सवालमा चाहिँ पहिलादेखि नै आ–आफ्नै तर्कहरु छन् र फरक फरक तिथिमितिमा मन्दै आईरहेको पनि छन् । अर्को कुरा पात्रौ एउटै भएपनि भौगोलिक स्थान विशेषमा प्रचलनमा आएको पात्रोअनुसार फरक फरक तिथिमितिमा ल्होछार मानेको देखिन्छ । जस्तो पात्रो मञ्जुश्री नै हो, चन्द्रमासमा आधारित पात्रो नै (हो) भएता पनि सोनाम र ग्याल्बो नाम गरेको ल्होछार फरक तिथिमितिमा मनाउदछ ।

१. सोनाम ल्होछार सम्बन्धमा:

यही २९ माघमा पनि अगिल्लो सालहरु झै तामाङ समुदायहरुले सैनिक मञ्च अगाडी “डुल” ल्हो अर्थात सर्प÷चलनचल्ती तामाङ भाषामा पुख्री ल्होछार (नयाँ वर्ष) भनि भव्यताकासाथ एक सयवटा भन्दा बढी तामाङ संघ/संस्थाहरुको सामूहिकतामा भेला भई मानिदैछ । तामाङहरुले मान्दै आएका डुल/सर्प ल्हो (चलनचल्तीको तामाङ भाषाको पुख्री) वर्ष मञ्जुश्री खगोलशास्त्री पात्रोलाई आधार मानेर २८ औ संवत्लाई मान्दै आएकाले यसपाली २८४९ औं डुल/पुख्री वा सर्प वर्षलाई स्वागत गरी मानिदै छ । जसलाई माघ शुल्क प्रतिपदका दिनमा मान्ने सोनाम ल्होछार पनि भनिन्छ । त्यसैले तामाङहरुमै पनि यस अगाडी कसैले सोनम त कसैले ग्याल्बो भनि छुट्टाछुट्टै तिथिमितिमा ल्होछार मान्दै आएका थिए तर यी विवादहरु अब कमहुँदै गईरहेको स्थिति छ । यो तामाङ समुदाय र ल्होछार मान्ने सबै समुदायका लागि खुसिको कुरा हो । सो दिन नेपालगायत चीन, मंगोलिया, जापान, थाइल्याण्ड, कोरिया, बर्मा, थाईल्याण्ड, भियतनाम, मलेसिया, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्स, भुटान, भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, गान्दोक, ताइवान, लावस आदि अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि मान्ने गरिन्छ ।

२. तमु/तोला ल्होछार सम्बन्धमा :

ठीक त्यही ठाउँमा अघिल्लो महिना १५ पुसमा गुरुङजातिहरुले तमु ल्होछार भनि डुक/गरुड/ड्रयगन वर्षको विदाई र यसपालिको डुल/सर्प ल्हो वर्षको स्वागत गरी भब्यरुपले मानिएको थियो । जसलाई पौष शुल्क प्रतिपदामा मान्ने तमु÷तोला ल्होछार पनि भनिन्छ । गुरुङ जातिहरुको अनुसार सूर्यले दिशा परिवर्तन गर्ने दिन अर्थात सूर्य दक्षिणीबाट उत्तरायण उन्मुख अवस्थालाई प्राकृतिक कारण देखाउदै सो दिन सर्प वर्षको पहिलो दिन हो भनी ल्होछार पर्व उनीहरुले मान्दै आएका छन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के हो भने नेपालका गुरुङसमुदायले २०४९ सालपछि मात्रै सुर्य/सौर्य पात्रोको सौरमास पौषादी १५ गतेका दिनलाई तमु/तोला ल्होछार भनी मानिआएको छ । तर उनीहरुले भने वि.स. पात्रो अर्थात “भारतीय खगोल तथा ज्योतिषशास्त्रीय ‘श्रीकालाचक्र तन्त्र’ परम्पराको पात्रो” (चन्द्रपात्रो र सौर्यपात्रोको मिश्रित रुपको पात्रो) नै अनुसार १५ गतेको दिनलाई मानिएको देखियो ।

३. ग्याल्बो ल्होछार सम्बन्धमा :

 त्यसैगरी शेर्पा र तिब्बतियन समुदायले मञ्जुश्री पात्रोकै आधारमा तर तिब्बतमा प्रचलनमा रहेको चन्द्रपोत्रोअनुसार २१४० औ तिथिमा फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, भनी ग्याल्बो ल्होछार मानिन्छ । तर कुनै वर्ष/साल/सम्बत्मा सोनाम र ग्याल्बो शब्द जोडिएको ल्होछार एकै तिथिमितिमा पनि भएको र परेको हुन्छ, कारण के हो ? भन्दा, तिब्बतमा प्रचलनमा रहेको चन्द्रपात्रोमा अधिकमास जोडिएको वर्ष/साल/सम्बत्मा सो पर्व एकै दिन वा तिथिमितिमा हुन्छ, भने नजोडिएको वर्ष/साल/सम्बत्मा हुदैन । जस्तो, ई.वि.सन् २०१० फेब्रुअरी १४ तारिख आईतवारको दिन यी दुबै पर्व एकै दिन वा तिथिमितिमा परेको थियो । त्यसैगरी, “अब ई.वि.सन् २०१३ मा पनि यी दुबै फरक नामधारी तर एउटा पर्व एकै दिन वा तिथिमितिमा हुनेछ” भनी पात्रोसम्बन्धि जानकार तामाङ विद्घान ‘अजितमान तामाङ’ भन्नुहुन्छ । त्यसैगरी अर्को कुरा करिब १३ औ शताब्दीपछि मात्र तिब्बतमा ग्याल्बो ल्होछार भनी ल्होछार मान्न थालिएको थियो, त्यसभन्दा अगाडी ग्याल्बो नाम नजोडिकनै ल्होछार मानिन्थ्यो भन्ने भनाई पनि सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै करिब ई.वि.सन् १२२३ तिर मंगोल राज÷बादशाह ‘जेंगिज खाँ’ ले तिब्बतको शिऊँ प्रान्तमा आक्रमण गरी विजय गरेपछि युद्घका कारणले ल्होछार परेको तिथिमितिमा मनाउन नपाएका जनतालाई मनाउ भनी राजले आदेश वा अनुमति दिईसकेपछि त्यहाँका जनताले खुशी भई सम्मान् स्वरुप ग्याल्बो (तिब्बती भाषामा राजलाई ग्याल्बो भनिन्छ) ल्होछार भनी राजको नाम जोडी सो ग्याल्बो शब्द प्रचलनमा आएको हो भन्ने भनाई पनि छ ।

निष्कर्ष र विश्लेषण :

सो तथ्यहरुबाट नेपालमा मानिने ल्होछारलाई तीनवटा नामबाट पुकारिएको पाईन्छ, सोनाम, ग्याल्बो र तोला ल्होछार । वास्ताबमा व्यावहारिक र बैज्ञानिक तरिकाले बुझ्दा र भन्नुपर्दा ल्होछार अर्थात् नयाँ वर्ष एउटा उत्सव वा चाड हो, जसको कुनै प्रकार वा थरी हुदैन र हुनुहुन्न पनि । उत्सवको अगाडि केहि अर्थ दिने शब्द झुन्डाएर वर्गीकरण गरिएको छ । यो सरासर यी ल्होछार मान्ने समुदायहरुलाई विश्वमा चर्चित राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्ने वाक्य “फुटाउ र शासन गर” ९म्ष्खष्मभ बलम च्गभि० भन्ने सुत्रप्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो कि, यो सांस्कृतिक रुपमा विभाजन गर्न, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा फुटाउन र शोषण गर्न परापूर्वकालदेखि शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थसिद्घ गर्नका लागि रचिएको जालो हो । जुन जालोमा यी समुदाय अलमल परिएको स्थिति हो यो ।   चीनमा सोनाम भनेको खतीपाती गर्ने किसान भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले पनि तोला र सोनाम ल्होछार मध्यम र गरिब वर्ग खासगरी किसानहरुले मान्ने गरेको देखिन्छ भन्ने भनाइ यदाकदा सुन्न पाइन्छ । भने, ग्याल्बो भनेको तिब्बतियन भाषामा राजा हो । त्यसैले यो ल्होछारलाई राजबासा र उच्चवर्गले मान्ने ल्होछार भनिन्छ । त्यसकारण यसको नाम ग्याल्बो रहन गएको हो भन्ने भनाईहरु पनि सुनिन पाइन्छ । नेपालमा महायनी बुद्घधर्मालम्बी लामा गुरुहरुले तिब्बतबाट लखेटिएका दलाई लामालाई आफ्नो गुरु मानिएकाले पनि नेपालमा यस ल्होछार विशेषतः दलाई लामालाई गुरु मान्ने लामा समुदायहरुले मान्ने गर्छन् । स्मरणीय छ, दलाई लामा तिब्बतका पूर्वग्याल्बो (राजा) थिए । यी तथ्यहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने चाडवर्पलाई पनि शासक वर्गले वर्गीय विभाजन गरेको देखिन्छ । शोसक, धनी र उच्चवर्गले मान्ने र शोषित वर्ग, गरिब श्रमजिवी वर्गले मान्ने । के कारणले यस्तो गरियो भन्दा यदि शोषित पीडित गरिब श्रमजिबी वर्गहरुले मात्रै यो चाडपर्वलाई मान्दै आएको खण्डमा त उनीहरुको एकता कायम भई सांस्कृतिक जागरण आउछ । सांस्कृतिक जागरण आईसकेपछि सामाजिक र राजनीतिक जागरण पनि आउछ । अनि उनीहरु एकजुट भई शोषक सामान्ती, शासक वर्गलाई शासन गर्नबाट बञ्चित गारईदिन्छन् । त्यसपछि आफ्ना स्वार्थ पुरा हुन्न भन्ने मानसिक डरले सांस्कृतिक एवं सामाजिक चाडपर्वलाई विभाजन गरी ती वर्ग÷समुदायहरुलाई विभाजन गर्ने उनीहरुको उद्देश्य प्रस्ट देखिन्छ ।

अहिले हाम्रो देशमा खासगरी २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनः बाहाली भई परिवर्तन आएपछि मात्रै सार्वजतिक र भव्यरुपमा ल्होछार मनाउन सुरु गरिएको हो । २०४६ साल अगाडिसम्म आफ्नो समुदाय भित्र त मानाइन्थ्यो । तर, सार्वजनिक र भव्य तरिकाले मनाइदैन थियो । त्यसपछि यो समुदायले आफ्नो संस्कारका लागि धेरै सघर्ष गरी अहिले सोनाम, ग्याल्बो र तमु÷तोला ल्होछार तीनै वटालाई राष्ट्रिय रुपमा नेपाल सरकारले पनि एक एक दिन विदा दिई राष्ट्रिय पहिचान र सम्मान गरेको जस्तो देखिन्छ । नेपाली र नेपाल सरकारले यो ल्होछार मनाउने समुदायहरुको महान पर्वलाई राष्ट्रिय पहिचान त दिईयो तर भित्रभित्रै एउटै नाम गरेको पर्वलाई विभाजनको झन् गाढा रेखा कोरिएको देखिन्छ । त्यसो हुँदा यहाँ पहिचान र सम्मान नभई विभाजन र अपमान गरेको अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ । यतातिर पनि सरोकारवालाहरु (नेपाली र नेपाल सरकार अनि यो ल्होछार मान्ने सबै समुदायहरु) वेलैमा सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।   अहिले हामीले एक–दुई महिनाको फरकमा तीन किसिमको ल्होछार प्रचलनमा ल्याएको भए पनि मान्ने तिथिमिति फरक परे पनि आखिरमा तीनै समूहको वर्ष वा वर्षचक्र (१२ वटा संकेतिक जनवारहरु, वर्ष चक्र) ल्होखोर च्युङी एउटै हो र मान्नुपर्ने ल्होछार पनि त्यही हो । त्यसैले पहिला यी तीनवटै ल्होछारलाई एउटै तिथिमितिमा मान्नको लागि ल्होछार मान्ने हामी सचेत वर्गदेखि विज्ञ र धर्मगुरुहरु सबै बसेर निर्णय गर्नुपर्छ । बैदिक पर्यवेक्षक र सकेसम्म खगोलशास्त्रीहरु पनि राखी वर्षको परिमाण, वर्षगणना गर्ने पद्घति, अधिकमासको लक्षण, अधिकमास मान्ने पद्घति, तिथिको लक्षण, तिथि गणना गर्ने पद्घति निश्चित गरेर सबैले सँगै ल्होछार मान्ने र राष्ट्रिय विदा यथोचित रुपमा चार–पाँच दिनसम्म हुनुपर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित नीति बनाई स्थापित गर्न खोजे उपयुक्त हुन्छ ।

नत्रभने यी तिनै समुदायलाई चार–पाँच दिनसम्म विदा चाहियो भनेर सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित नीति बनाई स्थापित गर्न खोज्दा त देशको विकासदेखि सम्पूर्ण काममा असर पर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा विदा घोषणा गर्नेलाई पनि अप्ठयारोको स्थिति हुन्छ । फेरि हाम्रो देशमा हामी एउटामात्रै सांस्कृतिक समुदाय पनि होइन, भोलि राज्यले अरु सांस्कृतिक समुदायको माग पनि त सुन्नु पर्ला । यदि मुलुकमा रहेका सबै जातजातिका सांस्कृतिक चाडपर्वलाई हाम्रो समुदायको नै सांस्कृतिक पर्वको हाराहारीमा विदा दिने हो भने एक वर्षमा काम गर्ने समय राष्ट्रमा कति बच्ला ? प्रश्न गम्भीर छ । यद्यपि ल्होछार मान्ने समुदायहरुको मात्रै देश विकासमा चिन्ता लिने, टाउको दुखाउनु पर्ने विषय भने होइन । किनकि, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भनी घोषण गरी संविधानमा नै उल्लेख भईसक्दा पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरुमा नेपालमा भएका धर्महरु एवं संस्कृतिहरु अनुसार विदा दिने प्रचलन असमान तिरीकाको देखिन्छ ।

उपसंहार :

 त्यसैले महान पर्व ल्होछारको सवालमा माथि उल्लेखित सबैको समन्वयले एउटै नव वर्षारम्भको दिन निश्चित गर्न सकिए बैदिकहरुका लागि, ल्होछार मान्ने हामीहरुका लागि र राष्ट्रका लागि पनि राम्रै कुरा हो र हुने थियो । नेपाल राष्ट्रलाई सांस्कृतिक रुपमा धनी, सामाजिक रुपमा एक, राष्ट्रिय रुपमा बलियो र विकसित बनाउने दृष्टिले पनि यो अत्यन्त उचित एवं आवश्क देखिन्छ । अन्तमा, यसपालीको २८४९ औ सर्प÷चलनचल्ती तामाङ भाषामा पुख्री (डुल) वर्षको उपलक्ष्यमा समस्त स्वदेश वा विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुमा र विश्वका ल्होछार मान्ने सम्पूर्ण समुदायलाई डुल ल्होछारको शुभकामना । थुजुछे ।

Last Updated on Saturday, 02 February 2013 13:01

Hits: 1275

मगर जातिय जीवन दर्शन

- विष्णु कुमार सिंजाली मगर
पि.एच.डी, त्रिभुवन विश्वविधालय

 

"नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुनश्लीय तथा बहुजातीय समाज भएको देश हो। यहाँ अनेकतामा एकता हुनुपर्दछ र मात्रै हामी नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्न सक्दछौँ। विविधतामा अनेकता रह्यो भने समृद्भ नेपाल बन्न सक्दैन, द्वन्दका स्वरहरू यथावतै रहन्छन्। समृद्ध नेपालको लागि केहीले दिन सक्नुपर्दछ र केहीले लिनको लागि सक्षम पनि बन्न सक्नुपर्दछ। यही लेनदेनका कुराहरूलाई शान्तिपूर्वक समाधान गर्नसक्नु नै समृद्ध नेपालको हितमा रहन्छ ।"

बृस्तृतको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस

Last Updated on Tuesday, 29 January 2013 19:07

Hits: 970

सके आन्दोलनको आधिवेहरी ल्याउ, नसके निर्वाचनमा जाउ

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

राजनीतिशास्त्रमा थप नया तथ्यहरु पत्ता लागाउने प्रयोगशाला भएको छ नेपालको राजनीतिक अभ्यास । संविधानका विज्ञहरुले पनि कल्पना गर्न नसकेको परिस्थितिमा नेपाली राजनीति हिडिराखेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था पछि के हुन्छ र राजनीतिक सहमति कायम नहुदाको राजनीतिले कसरी निकास पाउछ भन्ने प्रश्नको उत्तरहरु नेपालको राजनीतिक प्रयोगबाटै आउने छन् ।  सत्तापक्षपनि सडकमा र विपक्षीहरु पनि सडकमा भएको यो नेपालको राजनीतिको पहिलो अभ्यास हो । दुवै पक्ष सडकमा निस्कने कार्यक्रमको सुचीहरु तयार छन् । कसले बाजी मार्ने हो, त्यो कुनै राजनीतिक विश्लेषकले पनि ठम्याउन नसक्ने अवस्था छ । सवै आआफ्नै स्वर्थले शक्तीय ध्रुवहरुमा कित्ताकाट भएका छन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति पनि आफ्नै लागि रक्षात्मक भएर रहेका छन् ।

संविधानसभाको चुनावमा जाने त भनेका छन् तर सरकारको नेतृत्व आफुले नै पाउनु पर्ने अडान कायम छ । एमाओवादीले सरकार नेतृत्वको चावि हार्दिकताका साथ अरुलाई सुम्पिदिने सदासयता पनि देखिन्न । शक्ति बाहिर रहदा ओराली लागेको हरिणको हालत हुने सम्भावनासंग भयभित भएको कारण झन सरकार नछाड्ने जिद्धीपनमा एकोहोरिएको अवस्थामा एमाओवादी देखिएको छ । कुनै दुर्भाग्यले फ्यालिनु पर्ने अवस्था बाहेक सकेसम्म बलवुद्धिले भ्याएसम्म सरकारमा नै रहने घरसल्लहमा माओवादीहरु रहेका छन् । राष्ट्रपतिद्वारा सहमतिको लागि तोकिदिने समयसिमाको काम वेवारिस भएपछि त झन एमाओवादीले थोरै भएपनि दशाग्रहको खड्गो टरेको महशुस गरेका छन् ।

 पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा  र नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको बेलायत प्रकरणले त सरकार छाड्नै नहुने उनिहरुको आन्तरिक निक्र्यौललाई पुष्टि गरेको छ । यो प्रकरणले त माओवादीहरुलाई चङ्ख्याइदिएको छ । सतर्क बनाएको छ । यसले गर्दा उनिहरु पार्टीमा थप एक ढिक्का भएर रहनु पर्ने नीतिमा लागेका छन् । आगामी महाधिवेशनमा पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको देखाउन चाहन्छन् उनिहरु । प्रचण्ड र बाबुरामबीचको अहम–दुरी पनि उल्लेखित प्रकरणले हराई दिएका छन् । भोलि डेकेन्द्र थापाको जस्तो मुद्धा माओवादी नेतृत्वका व्यक्ति तथा नेताविरुद्ध पनि उठ्न सक्छ भन्ने कुराले  उनिहरु रक्षात्मक हैसियत कायम गराईरहने कुराप्रति पनि त्यतिकै सचेत छन् । उस्तै परे प्रचण्ड र वैद्य माओवादीहरु एकता नभएपनि मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था आउछ किनकी वैद्यहरु पनि हिजोको युद्धकालका अपराधबाट अछुतो छैन । यतिमात्र होईन ति प्रकरणहरुको असरविरुद्ध एक हुन एमाओवादी र सेनालाई पनि नजिक राखिदिएको देखिन्छ किनकी लामाजस्ता अरु सैनिक अधिकृतहरुपनि छन् जस्ले युद्धकालमा मानवअधिकारको  सिमा नाघेर कामकारवाहीहरु गरेका थिए । 

 त्यसकारण आफुहरु विरुद्ध भविष्यमा कुनैपनि अप्ठ्याराहरु आईनपर्ने अवस्थाको प्रत्यभूति नभै अरु विकल्प नखोज्ने एमाओवादी र सेनाको  साझा स्वार्थ हुनसक्छ । यसले पनि एमाओवादीलाई  सरकारमा रहिरहने मनोवैज्ञानिक वल दिएको छ । विपक्षीहरुले एमाओवादीले सत्ता कब्जा गरे भनेका छन्, त्यो वास्तवमा सत्ता कब्जा जस्तै देखिएको छ । सवै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु अवकास लिने क्रम जारी छ । निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको प्रमुख र पदाधिकारीको पनि म्याद सकिदैछ । त्यस खालि ठाउमा नियुक्ति हुनको लागि पनि विपक्षीहरुको सहमतिकै आवस्यकता चाहिन्छ । तर अहिले त्यो हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश र अरु न्यायधिशहरुको पनि अवकास हुने मिति नजिकिदो छ । त्यस्ता संविधानले नै किटान गरिदिएका राज्यका  अंग तथा निकायहरु खाली हुनुभनेको  भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादीको सरकारमात्र रहनु हो । यो सरकार मात्र सर्वैसर्वा रहनु हो । विपक्षीहरु सधै निर्यायक नहुने हो भने यो सत्ता कब्जाको नया संस्करण हो । यो बेला कसैले दुख मानेर भएन । विपक्षी काग्रेस र एमालेहरु पनि वर्तमान सरकारलाई हटाइ हाल्न नसक्ने हविगत लिएर बसेका छन् ।

आफ्नै राष्ट्रिय आकर्षक नीति र कार्यक्रमले जनतालाई गोलबन्द गरी आन्दोलनको उभार ल्याउन नसरेर पत्रकार डेकेन्द्र थापा प्रकरणसंग सहारा लिन पुगेको देखिन्छ । र यो सरकार हटाउन यहि डेकेन्द्र थापा प्रकरण तत्कालिन कारण होला भन्न सकिने अवस्था अझै छैन । भट्टराईको सट्टा अझ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा माओवादी सरकार नै गठन गर्ने सोचमा सरकार पक्ष छ । यो वास्तवमा विपक्षीहरुको निरिहताको परिणाम नै हो । यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई कसरी हटाउने ? यो सरकार हटाइसकेपछि  बन्ने नया सरकारलाई समर्थन नगरेर एमाओवादीले पनि विपक्षीहरुको जस्तै विरोधी गतिविधिमा लागे के गर्ने ? त्यो बेला के राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ ? थाहा भएकै कुरा हो  कि दलहरु प्रतिशोधात्मक राजनीतिक संस्कारमा लिप्त छन् । एकले अर्कोको उपश्थिति आफ्नो अस्तित्वको खतरा ठानेका छन् ।

 समस्याको समाधानको निकास  राजनीतिक र कानूनी हुन्छन् । राजनीतिक रुपले समाधान खोज्ने हो भने विपक्षीहरुसंग कि सरकार पक्षसंग निर्णायक राजनीतिक शक्ति हुनपर्छ । त्यहि शक्तिले विरोधीलाई पेलेर लग्नुपर्छ र त्यसको वैद्यतापनि त्यहि शक्तिले नै निर्धारण गर्दछ । यदि त्यो हैन भने विद्यमान कानूनी प्रकृया खोज्नुपर्छ । तर कानूनी प्रकृयामा जादा विवाद पैदा हुने थुप्रै आधारहरु छन् किनकी यो अवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको परिकल्पना भन्दा बाहिर छ । मात्र यसलाई शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले संक्रमणकालीन अवस्थामा राखेको छ । सरकार पक्ष र विपक्षीहरुसंग एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जान सक्ने न निर्णायक राजनीतिक शक्ति छ न सहमतिमा आउन वाध्य बनाउने कानूनी प्रावधान छ । यो जटिल अवस्था हो । यो बेला नया जनादेशको लागि निर्वाचन मै जानु पर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण सहज निकास भनेको संविधानसभाको निर्वाचन नै हो । तत्कालिन अस्थायी समाधान भनेको संविधानसभाको पुनस्थापना पनि हुनसक्छ । तर यो विकल्पमा जादा विवाद आउन सक्छ । यो बासी मुद्धा भएको भनेर कसैले बखेडा झिक्नपनि सक्छ । यो बेला ताजा जनादेशको आवस्यकता पर्दछ ।  त्यसो भएको हुदा नया संविधानसभाको निर्वाचन सवैको लागि मान्य हुन सक्छ ।   नया निर्वाचनको लागि विपक्षीहरु तयार हुनुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।

विपक्षीहरुले सरकारलाई विस्थापन गर्ने ताकतिलो आन्दोलनपनि गर्न नसक्नु र चुनावमा पनि जान सहमत नहुनु भनेको यो सरकारलाई टिकीरहने आधार बनाईदिरहनु हो । यो अवस्थामा सरकारलाई तानाशाही भनेर भनिरहनुको पनि कुनै तुक रहने छैन । आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार चाहने तर यो सरकार विस्थापन गर्ने कुनै शक्तीय आधार निर्माण गर्न नसक्ने वस्तुगत यथार्थतामा यो सरकारलाई उल्टो तानाशाही बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु नै हो । यो बेला तोकेको समयमा संविधानसभाको चुनाव गराउनु बाहेक अरु कुनै नैतिक दवावले सरकार छाड्ने मानोस्थितिमा छैन एमाओवादी र उस्का गठबन्धन । बरु चुनावमा जानु नै निकासको बाटो हो । विभिन्न वहानाबाजीमा चुनावलाई विलम्ब गराउनु भनेको एमाओवादीलाई भन्दापनि विपक्षी काग्रेस–एमालेहरुलाई नै घाटाको कुरा हो । एमाओवादीलाई हिजोको ज्ञानेन्द्र सरकारको जस्तो बशानुगत तानाशाही शासनसंग तुलना गरेर आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गर्नसक्छ भन्ने भ्रम विपक्षीहरुमा हुनुहुदैन । जुनसुकै दार्शनिक धरातल भएतापनि माआवादीको आफ्नै संगठन छ । त्यसमा कार्यकर्ताहरु पनि छन् । संगठन विस्तारको संजालपनि छ । यो नभए उस्को गठबन्धन पार्टीहरु पनि छन् । यसो भएको हुदा जनता सरकार पक्ष र विपक्षमा पुरै विभाजित अवस्थामा छन् ।

 यो अवस्थामा मुलुकमा ठूलो भिडन्त निम्त्याउनु राज्यको लागि नै नोक्सानी हो । आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा नै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने छैन । को कस्तो हो भन्ने कुरा त नागरिक जनताहरुले मुल्याङ्कन गरिसकेका छन् । आप्mनै नेतृत्वमा चुनाव गराउनु भनेको निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्न सकिन्छकी भन्ने हो । यो भनेको सरकारको नेतृत्व गरिएन भने आफु पराजित हुने भय पाल्नु हो । यो जनताको अवमुल्यन हो । यो सत्ताको आडमा चुनावमा जानु भनेको  जनताहरु विचार र सिद्धान्त होईन, शक्ति र दानापानीको पछाडि दैडिन्छन् भन्ने तुच्छ मान्यता राख्नु हो । अहिलेको सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरु सवैको राजनीतिक कर्महरु जनताले बुझेकै छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल भनेर होईन, जनताले उस्को सिद्धान्त र निष्ठालाई हेरेर भोट हाल्ने छन् । मुलुकलाई निकास दिने नै भए, सक्छौ निर्णायक आन्दोलनको आधिवेहरी ल्याउ, नत्र नया जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाउ । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुदैन । समाप्त

Last Updated on Tuesday, 29 January 2013 19:06

Hits: 979

नेपालको राजनीति रंगमञ्चमा ‘संघीय समाजवादी पार्टी’

किन्दर राई

 "वास्तवमा यो आंशिकरूपमा भए पनि माक्र्सवादलाई आत्मासाथ गर्ने तर कम्युनिष्ट हुन र भन्न नरुचाउने वा भइरहन नसक्ने वा हुन आवश्यक नठान्नेहरूको वाहुल्य भएको पार्टी हो । त्यसैले यो संघीय समाजवादी पार्टी हो । संघीय साम्यवादी होइन "l

एक समय यस्तो थियो जुन समयमा राष्ट्रिय जनमूक्ति पार्टीले जातीयता र संघीयताको कुरा गर्दा साम्प्रदायिक भनिन्थ्यो । यति सानो देश नेपालमा पनि संघीयताको कुरा भन्ने हाँस्यको विषय बनेको थियो । नभन्दै यस पार्टीलाई २०४६ सालदेखि यताका आम निर्वाचनहरूमा जनताका मतहरूले उठ्नै नसक्नेगरि थला पारेर एउटा कुनामा थन्क्याइ दिएको छ । तर अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । उपेक्षाको उपल्लो कुनामा थला परेर बसेको उही जनमूक्ति पार्टीको मूल नाराले अग्रता पाएको छ तर यसको प्रस्तुति र नियतिमा फेरबदल भएर वा रूपको नयाँ बाँन्कीमा  ब्यूँतने अवसर पाएको छ । २०३६ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि स्थापना भएको राष्ट्रिय जनमूक्ति पार्टीका अधिकांश मूल नेताहरू कम्युनिष्ट पृष्टभूमिको भए पनि त्यहाँ उग्र जातीयतावाद हाबी थियो । सामाजिक शोषण र समनताको कुरा गौण थियो तर यी क्षेत्रि बाहुन भनेका भारतबाट आएका हुन् उतै खेद्नु पर्छ भन्ने कुरा हाबी थियो । यसो हुनाले यस पार्टीले आफ्नै जातिभित्रका बौद्धिक तथा युवा जमातको समर्थन पाउन सकेन । फलस्वरूप पार्टी एकान्त कुनमा त्यै पनि चिराचिरा परेर थन्को लाग्यो भने यसका चर्चित नेता गोरेबहादुर खपाङ्गी एउटा माष्टर पिस भएर बसेको छ । विशेषगरि तत्कालीन माओवादीको जनयुद्धको शुरुवातसँगै नेपालमा जातीयता र संघीयताको कुराले प्रमुखता पाएको थियो । नेपालमा हालसम्म नौलो जनवादी क्रान्ति हँदै साम्यवादी व्यवस्थालाई उपल्लो स्तरको आदर्श गन्तव्य मानेर लडिरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले जनताको मूक्तिको लागि गरिब र धनीबीचको वा सामन्त र सर्वहारा वर्गबीचको अन्तरसंघर्ष नै मूल संघर्ष हो भन्ने मान्यतालाई तत्कालीन नेकपा माओवादीले परिमार्जन गरेर त्यसमा जातीय मूक्ति पनि नेपाली जनताको मूल आवश्यकता हो भन्ने विश्लेषण गरी यस मान्यतालाई स्थापित गरेपछि नेपालमा जातीयता र संघीयता सकारात्मक चासोको विषय बनेको हो । आफ्नो आन्दोलनको कार्यनीतिमा जातीय पहिचान र वर्ग संघर्षको फ्युजन गरेर देश संघीयतामा जानु पर्ने र संघीयतामा आत्मानिर्णयको अधिकार समेत प्रत्याभूति हुनु पर्ने जस्ता राजनीतिक एजेण्डा ल्याएपछि आदिवासी जनजातिहरू माओवादीप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ । किरात खम्बुहरूको मूक्तिको लागि भनेर लडिरहेको तत्कालीन खम्बुवान मूक्ति मोर्चाका गोपाल खम्बुले आत्मानिर्णयको अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि एकसाथ लड्ने भन्दै माओवादीसँग एकिकृत भए । यसको अलवा माओवादी कम्युनष्ट हुन नचाहने तर जातीय पहिचान सहितको संघीयता चाहने अन्य पार्टीमा संगठित तथा स्वतन्त्र समुदायहरूले पनि नयाँ उर्जा प्राप्त गरेको महसुस गर्दै यसलाई व्यापकता बनाउने र आफ्नो पार्टीमा यसको लागि लबिङ्ग गर्ने जस्ता कार्यहरू हुन थाल्यो । दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जन आन्दोलनपछि भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा संघीयतावादी माओवादीले सबैभन्दा धेरै स्थान हासिल गरे पनि दोश्रो ठूलो पार्टी कांग्रेस संघीयताप्रति सकभर नकारात्मक र तेश्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेको दोधारे नीति थियो । यसले गर्दा गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि मधेशी आन्दोलनले मात्र नेपालमा संघीय व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेको थियो । तर पनि कति वटा संघ बनाउने, नाम कसरी राख्ने, के कुराको आधारमा नाम राख्ने जस्ता संघीयताका अहम सवालहरूमा कांग्रेस र एमालेले कन्जुस्याइँ गर्न छाडेन । नेपाली कांग्रेस केवल नाम मात्रको संघीयतामा अडियो जातीयताको कुरा सुन्नै मानेन भने एमालेले स्पष्ट धारणा राख्न सकेन, कहिले ११ वटा त कहिले ७ वटा संघको नाममा अडान लियो । कहिले “हाँ” र कहिले “नाँ” को उसको नीतिले संविधानसभाको म्याद थपिँदै जाने काम मात्र भयो देश अनिर्णयको बन्दि हँदै गयो । संघीयता त्यसमा पनि जातीय पहिचान सहितको संघीयताको लागि देश जान खोजिरहेको बेला दोश्रो र तेश्रो ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेले कन्जुस्याइँ गरिरहे पनि यसपार्टीभित्रका आदिवासी जनजातीहरूको एक जमातले जातीय पहिचानसहितको पक्षमा आफ्नो पार्टीले मत जाहेर गरेर अविलम्ब संविधान जारी गरोस् भन्ने चाहन्थे । यसको लागि सभासद र संगठित नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पार्टीहरूमा सक्दो आवाजहरू बुलन्द गर्दै गए । तर एमाले र कांग्रेस पार्टीले आफ्नो अडान छोड्न सकेन । पहिचान सहितको संविधानसभा चाहने मधेसीदलहरू र तत्कालीन एमाओवादीको सबै सभासदहरूको मत जोड्दा पनि संविधान पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ मत संख्या पुग्न सकेन । परिणामस्वरूप संविधानसभा विघटनको अवस्थामा पुग्यो । आफ्नो पार्टीले आफ्नो जातीय पहिचानको पक्षमा नलागेको र यसैको परिणामस्वरूप संविधान सभा विघटन भएको निस्कर्ष निकाल्दै यी दोश्रो र तेश्रो ठूलो पार्टी भनिएका कांग्रेस र एमालेका असन्तुष्ट सभासद, नेता कार्यकताहरूले पार्टीबाट बाहिरिने निर्णयमा पुग्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो । एमाले भित्रका असन्तुष्ट पक्षले तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष असोक राईको नेतृत्वमा अग्रगामी विचार समूह भनेर अलग्गियो भने उता कांग्रेसबाट असन्तुष्ट जनजातिहरूले सभासद कुमार राईको नेतृत्वमा पार्टीबाट अलग भए । शुरुदेखि नै पहिचानसहितको संघीयताको लागि आवाज उठाउँदै आएको स्वतन्त्र भनिएका डा. कृष्ण भट्टचन लगायतका बुद्धिजीवीहरुले डा. चैतन्य सुब्बाको नेतृत्वमा यस्तै संघीयतावादी पार्टीको गठन गर्यो । शुरुका अवस्थाहरूमा एमाले र कांगे्रसबाट अलग भएका र स्वतन्त्र बुद्धिीजीवीहरूको एउटै पार्टी बन्नेछ भन्ने अनुमान थियो । र यो समयको माग पनि थियो । तर अलग–अलग राजनैतिक पृष्टभूमि भएको समूहबीच एकता हुनु त्यति सजिलो कुरा पनि थिएन । हालमा एउटै पार्टी बनिहाले पनि कालान्तरमा यसमा दरार पर्ने सम्भावना रहि नै रहन्थ्यो । फलस्वरूप केही दिनको आपसी छलफल र अन्तरकृयापछि यी सबै समूहरू आ–आफ्नै ठाउँमा रहे । एमालेबाट छुट्टिएर गएको अग्रगामी विचार समूहले असोक राईको नेतृत्वमा, “आर्थिक समानताको लागि समाजवाद, जातीय स्वतन्त्रताको लागि संघीयता” भन्ने नाराकासाथ ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ गठन गरेको छ । यो हाल विभिन्न जिल्लामा आफ्नो पार्टी संगठनहरू गठन गर्ने दौडाहामा रहेको छ । आंशिक वा अप्रत्यक्षरूपमा भए पनि यस ‘संघीय सामाजवादी पार्टी’को मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद नै हुनु र यसलाई अन्य समूहले पचाउन नसक्नु नै यी एउटै जातीय समान नारा भएका समूहहरूबीचमा एकता हुन नसक्नुको मूल कारण ठानिएको छ । त्यसो त यस संघीय समाजवादी पार्टीमा एमाले मात्र नभइ कांग्रेसबाट अशन्तुष्ट, स्वतन्त्र वाम बुद्धिजीवी र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । यो पार्टी जातीय स्वतन्त्रता र पहिचानको लागि भए पनि लोक कल्याणकारितामा पनि सँगसँगै आफ्नो मूल नारा लिएको देखिन्छ । वास्तवमा यो आंशिकरूपमा भए पनि माक्र्सवादलाई आत्मासाथ गर्ने तर कम्युनिष्ट हुन र भन्न नरुचाउने वा भइरहन नसक्ने वा हुन आवश्यक नठान्नेहरूको वाहुल्य भएको पार्टी हो । त्यसैले यो संघीय समाजवादी पार्टी हो । संघीय साम्यवादी होइन । यदि साम्यवादी भएर नै वर्गीय र जातीय मूक्तिको लागि लड्ने हो भने यसको मूल एजेण्डा बोकेको कुनै एक माओवादीसँग एकिकृत हुने थियो । किनकि माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि जातीय मूद्दामा रहेको साम्प्रदायिकताको कालो दाग हटाएर राष्ट्रिय बहसको बिषय बनाइ दिने काम नै माओवादीले गरेको हो । नेपालमा कालान्तरमा जातीय पहिचान सहितको संघीयताको सान्दर्भिकता र सार्थकता समयले मूल्यांकण गर्दै जाला तर यसको श्रेय भने माओवादीलाई नै जान्छ । त्यसैले पार्टी दुई चिरा भयो तर माओवादीका सभासद कार्यकर्ता तथा समर्थकहरू अपवादमा बाहेक नयाँ जन्मेको संघीय समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेको छैन । एकहदसम्म नयाँ उत्साह र नयाँ जोसका साथ गठन प्रक्रियामा रहेको यस पार्टीको भविष्यप्रति पनि सकारात्मक–नकारात्मक टिप्पणी र अडकलवाजी हुने नै भयो । ठूला पार्टीहरूले राजनीतिक निकास दिन नसकेकोले यस पार्टीको आवश्यकता भएको यसका संस्थापकहरूको तर्क रहेको छ । यो जातिवादी पार्टी नभएको र सबै जातजातिहरूलाई समेटेर लाने र राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने दावी रहेको छ । पार्टी गठनको संरचनामा केही क्षेत्रि बाहुन तथा गैर जनजातिहरूको संलग्नता रहेको देखिन्छ पनि । तर आदिवासी जनजातिहरूको सांसद तथा नेता कार्यकर्ताहरूको कित्ताबाट पार्टीको शूत्रपात भएकोले यो सबै जातिको पार्टी हो भनेर आम नेपालीहरूको मन जित्न सक्नु धेरै ठूलो चुनौतीको कुरा हुनेछ । सबै जातलाई समेट्ने कुरा आदर्शकोरूपमा राख्नै पर्ने भएकोले मात्र राखिएको हो भन्ने कुरा भन्दा अन्य सकारात्मकरूपमा सोचेर जाने हामी नेपालीहरूलाई कहाँ फुर्सद हुन्छ र ? त्यसैपनि हामी नेपालीहरूको आदत नै छ, कसैको पाँच वटा कुरामध्ये एउटा कुरा मात्र सुनेर पर्याप्त ठान्ने । त्यसमा पनि आधा मात्र बुझ्ने र त्यसबारेमा दश वटा नकारात्मक कुरामा आरोप लगाउने । अर्को कुरा के छ भने हामीले यस्ता जातीय कुरा गरिरहँदा नेपालमा यो जातिको संख्या यति वा यस्तो त्यो जातिको संख्या त्यति भनेर गणितीय हिसाबमा जाने गरेका छौँ । तर हालको भूमण्डलीकरणको तीब्र विकासको अवस्थामा पहिचान र जातको कुरा सबैको लागि सरोकारको विषय हुँदाहँदै पनि पहिलो सबैको लागि प्राथमिकतामा भने पर्दैन । जसरी सबै गरिब र सर्वहाराहरू कम्यूनिष्ट हुन् भन्नु गलत हुन्छ, त्यसैगरि सबै जनजातिहरू जतीय पहिचानलाई प्रमुखता दिएर स्थापित पार्टीमा आवद्ध भइहाल्छन् भनेर सोच्नु अदूरदर्शिता हुन्छ । यदि जातीय पहिचानसहितको संघीयता स्थापना भयो भने खास–खास स्थान वा संघमा खास–खास पार्टीहरूको वर्चश्व हुने क्रममा  जातीय वा क्षेत्रीय पार्टीहरूको वर्चश्व कायम हुने संभावना रहन सक्दछ । भारतको सिक्किम राज्यमा कांग्रेस आइ, भाजपालगायतका ठूला पार्टीहरूको नामो निसान नहुनु तर पवन चाम्लिङ्गको पार्टीले जनताको विश्वास जितेर एक छत्र शासन गर्ने अवस्था भए जस्तै अवस्था यहाँ पनि आउन सक्दछ । त्यस अवस्थामा किरात स्वयत्त राज्यमा अशोक राई वा यसपार्टीको अन्य कोही नेता मुख्य मन्त्रि बनिरहने अवस्था आउन सक्दछ । कुनै समयमा संसदमा जम्मा नौ स्थानसहित चौथो स्थानमा रहेको नेकपा एमाओवादी (तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र अर्थात संयुक्त जनमोर्चा नेपाल) यसरी पहिलो स्थानमा आइपुगे जस्तै यो ‘संघीय समाजवादी पार्टी’ पनि राष्ट्रिय पार्टीकोरूपमा पहिलो स्थानमा आइपुग्यो भने कुनै आश्चर्यको बिषय हुने छैन ।  तर यो पार्टी पनि उही राजनीतिलाई सेवा होइन पेशा बनाउनेहरूको झुण्डमा परिणत भयो भने र अन्य ठूला भनिएका दलहरूले सच्याएर वा आफ्नो अवस्थालाई हालकै स्थितिमा कायम मात्र राख्न सक्यो भने फेरि यो पार्टीको हालत पनि एमालेबाट फुटेर गएको माले जस्तै हुनेछ । र अर्को सिपी मैनाली वा गोरेबहादुर खपाङ्गीको पुनरावृति हुनेछ । च्याउसरि उम्रिएका पार्टीहरूको लहरमा पार्टीमाथि अर्को पार्टीहरूको संख्या थपिँदै जानु वा पार्टीहरू चोइटिनु वा दुई चिरा हँदै जाने अवस्था सृजना हुनु नेपालीहरूको लागि दूर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । यस्तो दिक्दारीको मनोवैज्ञानिक हालतबाट गुज्रिरहेको नेपालीहरूको माझमा अर्को नयाँ पार्टी गठन गर्नु त्यसै पनि चुनौती त हुने नै भयो । नयाँ रूपमा नयाँ जोसकासाथ स्थापना भई गठनको क्रममा रहेको यस पार्टीप्रति धेरै अडकलवाजी गर्नु पनि अन्यथा हुन सक्दछ । आशा गरां यस पार्टीले पनि नेपाली जनताको निस्वार्थ मनले सेवा गरोस्, अन्य बाँकी जवाफहरू भविष्यले नै दिने छ । अस्तुः । 

Last Updated on Tuesday, 29 January 2013 19:08

Hits: 1066

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६