A+ A A-

मधेशीदलद्धारा नागरिकता मुद्धामा अडान, राष्ट्र समाप्तीको षड्यन्त्र

अमर दिप मोक्तान

काशी कस्मिर अजब नेपाल (फल्गुन १८, २०६९) अन्नपूर्ण पोष्टमा प्राध्यापक विरेन्द« मिश्र को लेखमा नागरिकता एवम् मतदाता नामावलीको प्रसङ्गमा मधेशी मोर्चाका कार्यदल द्धारा प्रस्तुत गरिएको अडानप्रति घुमाउरो पारामा समर्थन जनाइएको भाव प्रकट गरिएको छ । रक्तबीज जस्तै हमेसा उत्पन्न भइरहने मधेशमा नागरिकता समस्याको अन्त कहिल हुने, जुनसुकै बेला नागरिकता समस्याको कुरा उठाएर मधेशी राजनितिक दल, मधेशी विद्धत वर्गले के चाहेका हुन् स्पष्ट हुन जरुरी छ । मधेशका केही जिल्ला बाहेक नेपालका अन्य जिल्लामा नागरिकता प्राप्त गर्दा समस्या नहुने तर मधेशका केही जिल्लाको भारतिय सिमावर्ति क्षेत्रमा नागरिकता समस्याको कुरा बारम्बार उठाइन्छ किन ?

     तराई मधेशमा बस्ने थारु समुदायद्धारा केही अपवाद बाहेक नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भएको कुरा सुनिएको छैन । नेपाली मधेशी समुदायलाई राज्यले जानिजानि नागरिकता प्रदान गर्नमा असहयोग गरेको हो त ? प्रश्न उठ्छ यदि मधेशी नेपाली समुदायलाई राज्यद्धारा नागरिकता प्रदान गर्नमा असहयोग गरेको हो भने सिमावर्ती उत्तर प्रदेश तथा विहारका लाखौँ भारतिय नागरिकले कसरि र कुन आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने मधेशवादी नेता , बुद्धिजिवीद्धारा लाखौँ गैह नागरकले प्राप्त गरको नेपाली नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदैनन् ।

    प्रा. मिश्र द्धारा लेखमा नागरिकता प्रसङ्गमा लेख्नुभएको अंश उल्लेख गर्नु अनिवार्य ठानेको छु । आफ्नो आत्मनिष्ठ विचारमा एक दुई मा केही विदेश नागरिक नागरिकता लिएकोमा सबै वा बहुसंख्यक नागरिकलाई विदेशी ठानी मतदानको सर्वोच्च नागरिक हकबाट बञ्चित गरउन मानवता विरुद्धको अपराध नभने पनि एउटा षड्यन्त्र भएको जस्तो लाग्छ । मिश्र जी द्धारा व्यक्त गरिएको भिमकाय विचार एवम् शब्द जालमा लाखौँ गैह् नागरिक नभई एक दुई जना मात्रै गैह् नागरिकद्धारा नागरिकता लिएको उल्लेख गर्नुले उहाँ जस्ता विद्धान भित्र लुकेका नेपाल आमा प्रतिको कपट उजागर भएको छ । मिश्र जी छातिमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको नाममा बारम्बर मधेशी दलद्धारा देशलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउन खोज्नु के जायज हो , लाखौँ भारतिय नागरिकद्धारा मधेसवादी दलको सहयोगमा नागरिकता प्राप्त गरेका हैनैन् त? नेपाली नागरिकता प्राप्त नव नागरिक , व्यापारी, बुद्धिजिवीे मधेशको प्रत्येक क्षेत्रमा एकाधिपत्य एवम् नेपाली राजनितिमा किङ्ग मेकर भएका छन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा नागरिकता प्रदान भयो र यसलाई निरन्तरता दिन किन चाहान्छन् मधेशवादी दलहरु । गैर नागरिकलाई जन्मसिद अधिकारको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको नेपालका वंशाणुगत नागरिकलाई अल्पमतमा पारी नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नु हो । छिमेकी विशाल भुभाग भएको भारतमा जन्मसिद्ध नागरिकता संशोधित ऐन को प्रावधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बावु अथवा आमा भारतिय नागरिक हुनु पर्ने अनिवार्य छ । तर मधेसका लाखौँ जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकांशका बावु आमा गैर नेपाली हुन् ।

मधेशवादी दलद्धरा जुनसुकै प्रमाणको आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपन अडार्ने प्रति नेताहरुद्धारा सहमति जनाईए भोली गएर मतादाता नामावलीमा समावेश भएको आधारमा गैर नेपालीद्धारा नागरिकताको माग गर्ने वातावरणको निर्र्माण गर्न मधेशवादी दलद्धारा नागरिकता मुद्धालाई निरन्तर चलायमान बनाउनको लागि प्रपन्च गरेका हुन् । भुगोलविद स्र्वग डा. हर्क गुरुङ्गको संयोजकत्वमा २०४० सालमा तयार पारीएको नेपालमा आन्तरिक तथा विदेशी बसाइसराईको मुल प्रतिवेदनमा नेपालको जनसंख्यामा दिन प्रतिदिन बढि रहेको र विशेषगरि भारतिय नागरिहकरुलाइृ नेपाली राजनितिज्ञद्धारा भोट बैंकका नाममा प्रयोग गर्न सहज तरिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न सहयोग दिएको फलस्वरुप नेपालको अस्त्तित्व एवम् सार्वभौमकतामा के कस्ता खतरा पुगेको छ भन्ने राष्ट्रवादी आम नेपालीहरुले गम्भिरता पूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा उक्त समितिले तयार परिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा १९७१ को जनगणनाअनुसार तराइमा अप्रवासि ९७.७ ५  नागरिक भारतमा जन्मेका, १.६ ५  वर्मामा जन्मिएका, अर्थात तराइका सम्पूर्ण जिल्लामा भारतमा जन्मेका अप्रवासिय नागरिक ९० ५ भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ ।

छिमेकी भारतको आसाम प्रान्तमा सिमावर्ति बंगलादेशी नागरिकद्धारा सजिलै नागरिकता प्राप्त गरिएको बिषयमा आक्रोस प्रकट गर्दै गुवाहाटि हाइर्काेटले बंगलादेशबाट आसाम प्रवेश गरि सजिलै रासन कार्ड र नागरिकता प्राप्त गरेर विदेशी बंगलादेशीहरु आसामका राजनितिमा किङ्ग मेकर बन्न पुगेका छन् । अब आइन्दा विदेशीले नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्ने तत्कार्लै रोक्नुपर्ने भनि आसाम सरकारलाई फट्कार लगाएको थियो । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल मुद्दामा भारतिय सरकारद्धारा धेरै गम्भिरता अपनाएको देखिन्छ । उदाहरण स्वरुप संवेदनशिल प्रदेश सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कस्मिर मा अन्य प्रान्तका भारतिय नागरिकले जग्गा जमिन खरिद गर्न नपाउने प्रावधान छ  । भारतद्धारा नागरिकताको संवेदनशिलतालाई बुझि त्यस बिषयमा कठोर निति अपनाइएको उदाहरण हुँदा हुँदै नेपालका अदुरदर्सी नेताहरुद्धारा भविश्यमा नेपाल अस्थिरता जन्माउने एवम् नेपालका अस्तित्व समाप्त पार्न सक्ने नागरिकता बिषयमा हमेसा घुँडा टेक्ने एवम् लचकता देखाउनुको अर्थ बुझ्न सकिएन ? विगतमा अदुरदर्सीता, अज्ञानतावस भर्नौँ वा कसैको इसारामा नेपाली जनताको घोर विरोध हुँदा हुँदै हैकम प्रदर्शित गर्दै नेपालका ठूला  दलद्धारा नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय नै गलत थियो ।

त्यसकारण मनोवल बढेका मधेशी दलद्धारा पूनः नागरिकता एवम् नागरिकता नभएकालाई मतादाता नामावलीमा समावेश गरिनु पर्ने अडान लिइरहेका छन् । विगतमा गरिएको नागरिकता वितरण सम्बन्धी गम्भिर  भुलको पुनरावृत्ति कुनैपनि हालतमा हुनु हुँदैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयमा देशहितका लागि कुनै सम्झौता नगरि कठोरता अपनाउन अत्यन्त जरुरी छ । नेपाली बोल्न र बुझ्न समेत नजान्ने बङ्गलादेशी, वर्माका नागरिकद्धारा खुलेलाम मधेसबाट नागरिकता, पासपोर्ट प्राप्त गरेको समाचारले नेपालको गृह प्रशासनका कर्मचारीको क्षमता एवम् नियतको पर्दाफास भएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयलाई नेपालका ठूला दलले सामान्य समस्या सम्झी हेलचेक्राँइ गरिए सामान्य देखिने नागरिकता मुद्धा ठूलो बिस्फोटमा परिणत हुन सक्छ र त्यस्को बिस्फोटले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ ।

डाँडाखर्क, दोलखा 

 

Last Updated on Monday, 04 March 2013 16:29

Hits: 1315

देशको आवस्यकता र न्यायलयको तदर्थ भूमिका

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

सैद्धान्तिक आधारमा न्ययपालिका अरु केहि होईन उहि सरकारको मुख्य तीन अंगहरु मध्य एक अंग नै हो । कार्यपालिका मात्र होईन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि सरकार नै हो । तसर्थ व्यवस्थापिका पनि नभएको यो विशेष परिस्थितिमा कार्यपालिकाको भूमिका न्यायपालिकाले तदर्थ हैसियतमा निभाइदिदा आवस्यकताको सिद्धान्त अनुकाल नै हुन्छ । आखिर शरिरका सबै अंगहरु त्यही शरिरको लागि होईन र ?

हिजो संविधानसभा विघटन गराउनमा न्यायलयका कारिन्दाहरु नै थिए किनकी संविधानसभाको म्याद एक दिनपनि थप्न नहुने सर्वोच्चमार्फत आदेश जारिगराउन लगाउने भूमिका तिनै न्यायकर्मीहरु थिए भने आज संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउने चुनावी सरकारको नेतृत्वको सहमति निर्माणमा पनि भाँजो हाल्ने उनिहरु नै देखिएको प्रतित भैराखेको छ । त्यसै त दलहरु प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा सहमति भएर चुनावमा जानुपर्लाकी भनेर पिरोलीएका छन् त्यसमा पनि त्यस्तो विरोधले “ के खोज्छस् कानो आँखो” भैदिएको छ । 

विरालोे कालो वा सेतो  नभएर त्यसले मुसा मार्ने काम चाहि प्रमुख हो भने झै सरकार नेतृत्व जस्को भएपनि संविधानसभाको निर्वाचन गरेरै छाड्ने कुरा चाहि श्रेष्ठ कुरा हो यो अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा । प्रधानन्यायधिशले सरकारको नेतृत्व गर्न हुन्छ भन्ने कुरा आमरुपले सुहाउने त होईन तर “ नहुनु मामा भन्दा कानो मामा राम्रो” भने सरह अन्य कुरामा सहमति नै हुन नसकेर मुलुक झन भड्खालो तिर जानु भन्दा त्यहि प्रधानन्यायधिश कै नेतृत्वमा चुनाव गराएर भएपनि मुलुकलाई तत्काल राजनीतिक निकास दिनु बुद्धिमता हुन्छ । दलहरुबाटै नेतृत्वको लागि सहमति पनि नहुने र अन्य विकल्पमा पनि सहमति नहुने हो भने अब अर्को गर्ने के ?

कोहि वहालवाला प्रधानन्यायधीश भयो भनेर नाराज देखिएका छन् भने कोहि दलीय नेता नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्छ भनेर किचलो गरिरहेको अवस्था छ । यो किचलोले आखिर चुनाव हुन नदिने पृष्ठभूमि नै तयार पारिरहेको छ । एक त यो प्रस्ताव “फेस सेभिङ” को लागि मात्र आएको हो । त्यसमा पनि चुनाव नै नहुने अवस्था भए तिनै दलहरुलाई हाईसन्चो हुनेछ किन कि ति दलहरु तत्काल चुनवामा गईहाल्ने आन्तरिक सोचाईमा छैन ।

         एका तिर प्रधान न्यायधीशको चुनावी सरकारको नेतृत्वको प्रस्तावद्वारा  रणनीतिक खेल खेल्न एमाओवादी चाहेकै देखिन्छ । यो प्रस्ताव बहुउद्वेश्यीय छ । साच्चि सहमति नै कायम होस् भन्ने कामनाको साथ यो प्रस्ताव आएको प्रकृति देखिन्न । यसले धेरैवटा कामहरु फत्ते गर्ने देखिन्छ । वहालवाला प्रधान न्यायधीशलाई नै सरकार नेतृत्व दिइयो भने आफु विरुद्ध जाईलाग्न सक्ने न्याय सम्पादनको सम्भावना टर्छ भन्ने सोच यसभित्र रहन सक्छ । जुन वहालवाला प्रधान न्यायधीशले सरकारको नेतृत्व गर्दछ उ त स्वभावैले एमाओवादीप्रति अनुग्रही बन्दछ किनकी एमाओवादीकै प्रस्तावमा उ सरकार नेतृत्व गरेको हुन्छ । यो कुरा एमाओवादीले राम्ररी केलाएको छ । अझ माओवादीले त मानवीय कमजोर स्वभावलाई भजाउन खोजेको छ । यदि यो प्रस्तावमा सहमत नभएपनि कम्तिमा अहिलेको वहालवाला प्रधानन्यायधीशको सहनुभूति त लिन सक्छ । “एमाओवादीद्वारा त मैले नै सरकार नेतृत्व गर्ने  हार्दिक प्रस्ताव ल्याएको हो नि तर विपक्षीहरुले मानेन” भन्ने सोच वर्तमान वहालवाला प्रधानन्यायधीशमा सृजना गराउन चाहन्छन् र विपक्षीहरुविरुद्ध प्रधानन्यायधीमा रोष–मनोविज्ञान पैदा होस भन्ने मनोसाय यो प्रस्तावमा निहित छ । किनकी अझै प्रधान न्यायधीशको कार्यकाल जीवित नै छ । त्यो कार्यकालको न्यायसम्पादन पक्कैपनि आफुविरुद्ध नहोस भन्ने एमाओवादी चाहन्छ । वहालवाला नै भन्नुको अर्थपनि यहि नै थियो । यदि यसमा पनि सहमति नभए विपक्षीहरुको गलेको मानसिकता संविधानसभाको पुनस्थापना तिर जान सक्छ र पुनस्थापित संविधानसभामा ठूलो दल आफु नै रहन सकिन्छ भन्ने जोखाना हेरेका छन् एमाओवादीहरु ।

तर प्रधान न्ययधिशको नेतृत्वको कुरालाई जस्ले जस्तो किसिमको दाउपेच गरेतापनि यसलाई मुलुकको समस्या निकासको लागि राजनीतिक अस्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा चुनावमा जानु एमाओवादीलाई वाध्यात्मक नैतिक दवाव सृजना हुन्छ । यो वेला पनि चुनावमा नजाने हो भने भोलि विपक्षहरुको लागि पनि घाटा नै हुने छ । आन्दोलनको मानसिकताबाट एक्कासी “डाईभर्ट” भएर प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वको विकल्पको सहमतिको यो विन्दुसम्म आएरपनि काग्रेस–एमालेले अहिले सकारात्मक भूमिका ननिभाए घाटा उनिहरुलाई पनि छ । यदि यसमा पनि सहमति भएर चुनवामा नजाने हो भने संक्रमणकाल लम्बिनै रहने छ । यसको फाईदा राजनीतिकरुपले एमाओवादीले नै लिईरहने छ । र संक्रमणको पराकाष्ठमा देश दुर्घटनामा जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । 

तर सहमतिलाई भत्काउने काम सबै तिरबाट  जानेर वा नजानेर भैराखेको देखिन्छ । दलहरु कै केहि नेताहरुले प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा चुनाव हुनुहुन्न भनेर चर्को विरोध भएका छन् । केहि नागरिक समाज कहलिएका जमातहरुबाट पनि विरोध भएका छन् । अरु कुरा छाडेर वकिलहरुको संगठन नेपाल बार एशोसियनले सबै भन्दा बढि प्रधानन्ययधिशको नेतृत्वमा चुनाव हुनुहुदैन भनेर विरोध जनाएको छ ।

सबै सरोकारवालाहरुले दत्तचित्त भएर चुनावको वातावरण बनाउने हो भने त्यो सम्भव नहुने कुरै हुदैन । हामीलाई परिणाम चाहिएको हो । जब हामी प्रकृयामा यो भएन र त्यो भएन भन्छौ भने त्यो परिणाम नचाहनु हो । यो भाजो हाल्ने काम बाहेक केहि हुन सक्दैन । यहा धेरै शक्तिहरु संविधानसभाको निर्वाचन भएको देख्न चाहदैन । नया संविधान केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिको आयोग गठन गरेर बनोस भन्ने चाहना केहि शक्तिहरुमा नभएको होईन । यसले त झन द्वन्द चर्काउन सक्छ । दुधले धोएको विकल्प पाउन नसकिरहेको अवस्थामा खरावहरु मध्य कम खराव विकल्पलाई टेकेर भएपनि अगाडि बढनु अहिलेको आवस्यकता हो । प्रधानन्यायीशकै नेतृत्वमा भएपनि निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको तात्कालिन आवस्यकता हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको नेतृत्व दलहरुबाटै हुनुपर्छ भन्नु वालुवा निचोरेर तेल निकाल्न खोज्नु जस्तै हो किनकी दलहरु अहिले प्रतिशोधात्मक निषेधको हानीकारक राजनीति गरिरहेका छन् । त्यसकारण चुनाव गराएर राजनीतिक स्थीरतामा मुलुकलाई पु¥याउनु अहिलेको वस्तुगत आवस्यकता हो ।

एमाओवादीले सरकार लम्ब्याउन र विपक्षीहरुले भट्टराईलाई मात्र फ्याक्ने “ट्याक्टिक्स” को रुपमा प्रधानन्यायधिशको कार्ड प्रयोग गर्नु हुन्न । वास्तवमा नचाहदा नचाहदै परिस्थिति र परिवन्दमा परेर प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा घिसारिएर दलहरु चुनावमा जानुपर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा सृजना हुदैगर्दा भड्काउने र भाजो हाल्ने काम गर्नु कसैको पनि दायित्व र कर्तव्य होईन । सकारात्मक सोचले प्रधान न्याधिशको सरकार नेतृत्वको सम्भावनालाई  हामी सबै परिवर्तनकारीहरुले “क्यास डाउन” गर्नु पर्दछ । 

इति २०६९ /११/१८

Last Updated on Friday, 01 March 2013 12:25

Hits: 848

“उच्च जातले विगारेको हो“ प्राध्यापक जोन गाल्टुङ



१३ फ्रेबुअरी, काठमाण्डु
नर्वेका सुप्रसिद्ध अनुसन्धाता तथा द्धन्द्ध विशेषज्ञ जोन गाल्टुङले नेपालमा मिडियाले देखाए जस्तो दलहरुबीच द्धन्द्ध नभएर राजधानीमा बस्ने केहि सभ्रान्त र राजधानी बाहिर बस्ने बहुसंख्यक दुखियारीहरुबीच वास्तविक द्धन्द्ध रहेको बताएकाछन् । राजधानीमा भएको बौद्धिक र मिडियाकर्मीहरुबीच उनले प्रवचन दिदै  दलहरु एकापसमा लडे जस्तो गरिरहेका मात्र हुन् । वास्तवमा ति उत्पिडित जाति, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला , क्षेत्रका ज्वलन्त समस्याहरुलाई किनारा लगाउन द्धन्द्धको नाटक गरिरहेका मात्र हुन् । भित्र ति सबै मिलिरहेकाछन् र बहुसंख्यक जनतालाई ढाँटिरहेकाछन् । त्यसैले समस्या सुल्झनुको साटो बढिरहेकोहो । उनले सभ्रान्त धन भएकाहरुलाई नभनी कथित उच्च जातका बाहुन क्षेत्रीलाई इगिंत गरेकाथिए । पाका वक्ताको भनाई सुनेर बसिरहेका बहुसंख्यक सभ्रान्त समुदायका मीडियाकर्मी र बौद्धिकहरु भने ट्वाल्ल परेर उनको अभिभाषण सुनिरहेका देखिन्थे । मिडियाले यस्तो द्धन्द्धमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा झन लडाउने काम गरेको भन्दै उनले मीडियाको नकारात्मक रोलमाथि पनि प्रश्न उठाएकाथिए ।


उनी संविधानसभा विघटन गर्ने दलहरुको कार्यप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे । संविधानसभा मारेर दलहरुले संघीयतामा जान नचाहेकोले सरोकारवालाहरुको असन्तुष्टिको पारा झन बढिरहेको उनको विश्लेषण थियो ।
असमानताले द्धन्द्ध बढाउने हुनाले सरकारले स्थानीय स्तरबाट कमजोर वर्गको जिवनस्तर सुधार्न शुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनको भनाईमा नेताहरुले हरेक निर्णय माथिबाट लाडिरहेकोले असमानता घट्नुको साटो बढिरहेकोले त्यसले समस्या पैदा गरिरहेकोछ । हरेक समस्या सुल्झाउन माथिबाट हैन जनतालाई साथ लिएर र उनीहरुको सुझावमा तलबाट गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । यसरी मात्र नेपालको समस्या समाधान हुने अन्यथा यो द्धन्द्ध कहिल्यै नहट्ने उनको ठोकुवा थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा विश्वका विभिन्न देशका द्धन्द्धलाई नजिक देखि नियालेका उनले  संघीयतामा पनि स्थानीयको मत अनुसार निर्णय गर्न सुझाव दिएकाथिए ।
सन १९३० मा ओस्लोमा जन्मिएका गाल्टुङ पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट ओस्लोका संस्थापक हुन् । द्धन्द्ध र शान्ति सम्बन्धमा अनुसन्धानरुपी दर्जनौ पुस्तकका लेखक उनलाई शान्तिका गुरु समेत भनिन्छ । उनको प्रवचन मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा गरिएकोथियो ।

Last Updated on Friday, 15 February 2013 16:58

Hits: 1806

मगर आफै पछि परेको होइन,पारिएका हुन् ।

हुम सुनारी मगर

सबै भन्दा पहिला म आफु मगर भएकोमा अति नै गर्व गर्दछु । मुलुकको कुल जनसंख्याको ७% भन्दा बढी मगरहरुको जनसंख्या रहेको, कुल जनसंख्याको आधारमा नेपालको तेश्रो ठुलो र आदिवासी जनजातिमा सबै भन्दा ठुलो जनसंख्या भएको जाति "मगर" हौ भनि चिनाउन पाउँदा आफु मगर हुनुमा अरु बढी गर्व लाग्छ । तर, दुर्भाग्य राज्यको शासन व्यवस्था र निजामती कर्मचारी  लगायत मुलुकको सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुमा मगरहरुको उपस्थिति र सहभागिता अति नै न्युन रहेको कुरालाई कसैले नकार्न सकिदैन । यसको कारणहरु धेरै हुन सक्छ । तर, मैले देखेको प्रमुख कारणहरु म यहाँ राख्न चाहन्छु ।

) भाषा, धर्म र संस्कृतिको कारणले:  २४५ बर्ष अगाडी पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे पछि मुलुकलाई एकात्मकवादको नीति, सिद्धान्त र प्रणाली बाट अगाडी बढायो । मगरले बोल्ने भाषा र अबलम्बन गर्ने धर्म र संस्कृतिलाई दमन गरियो र ओझेलमा पारियो । नेपालको प्रशासनिक निकाय र सबै बिद्यालयहरुमा एउटा मात्रै हिन्दी-संस्कृत भाषा लागु गरियो, जुन मगर जातिले जन्मे देखि सिक्दै बोल्दै आएको आफ्नो भाषा भन्दा पूर्ण रुपले फरक छ ।  वास्तब मै यो नेपाली भनेर लेखिने देवनागिरी अक्षर भारतमा प्रयोग गरिने हिन्दी लिपि नै भएको र कथित नेपाली भाषा भनेर बोलिने ९५ प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दीसंग मिल्ने भएको हुँदा पृथ्वी नारायण शाह (ठकुरी), बाहुन, क्षेत्री र दस्नामी आदिले बोल्ने भाषा कथित नेपाली अथवा हिन्दी-संस्कृत भाषा नै हो र तिनीहरुले जन्मदा देखि नै बोल्ने भाषा भएकोले तिनीहरुले मुलुकको हरेक सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु लगायत राजनीतिक क्षेत्रमा  एक छत्र एकाधिकार जमाउन सफल भए कै हो । पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको एकीकरण पछि एक समुहलाई मात्र फाइदा हुने र पोस्ने किसिमको नीति, सिद्धान्त र प्रणाली नेपालमा लागु गरियो र नेपालको बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुले बोल्ने भाषा र अंगिकार गर्ने धर्म र संस्कृतिलाई दमन गरिएको कारणले हामी मगरहरु राज्यको हरेक क्षेत्रमा पछि पर्नु परेको कुरा कसैले नकार्न सकिदैन ।

) भारतीय र बेलायती सेनामा भर्तीको कारणले: प्रथम विश्व युद्धको शुरुवात देखि नै तत्कालिन इस्ट इंडिया कम्पनीले नेपालमा बसोबास गर्ने, हेर्दा सोझो जस्तो देखिने, इमान्दार र अनुशासित जाति मगरहरुलाई उनीहरुको स्वार्थको लागि (नेपाल राष्ट्रको लागि नभई) उनीहरुको सेनामा भर्ति गरियो । पछि सन् २०४७ मा ब्रिटिशले भारत छाडे पछि पनि ब्रिटिश सरकार र भारतीय सरकारले मगर जातिका युवाहरुलाई उनीहरुको सेनामा भर्ति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दियो । त्यसले मगर समुदायमा दुइ किसिमको ठुलो प्रभाव पारेको देखिन्छ ।  एउटा: मुलुकको सम्भावित एक जिम्मेवार व्यक्ति अल्प शिक्षा हाँसिल गरे लगत्तै (जो भर्ति भएर गएको छ) बिदेशीको गुलामी बन्न पुगेको हुन्छ ।  अर्को:भारतीय अथवा बेलायती सेनामा भर्ति हुने अपेक्षामा पढाईलाई निरन्तरता दिन नसक्ने बेला बेलामा पढाईमा बेचैनी हुने भर्ति हुन नसक्नेहरुको उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने इच्छा शक्ति तुहेर जाने भएको हुदा मगर युवा शक्तिहरु उच्च शिक्षा हाँसिल गर्नबाट बंचित हुनु परेको र उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न नसक्नु र नपाउनुको कारणले मगरहरु राज्यको हरेक क्षेत्रमा पछि पर्नु परेको कुरा पनि कसैले नकार्न सकिदैन ।   

अब के गर्ने मगरहरुले ?

२४५ बर्ष देखिको एकात्मकवाद राज्य व्यवस्थालाई बिस्थापित गर्नु पर्ने । सिंह दरबारमा सिमित केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई बिस्थापित गरि एकाधिकारवाद व्यवस्थालाई बिस्थापित गरि विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागु गर्नु पर्ने ।  त्यसको लागि जुन क्षेत्रमा मगरहरु नेपालको एकीकरण हुनु भन्दा अगाडी देखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन्, उक्त भू-भागमगरहरुको पुर्ख्यौली थातथलो भएको हुनाले त्यस भू-भागलाई एकल मगर जातिय पहिचान सहितको मगरात संघिय राज्य व्यवस्था कायम गराई उक्त मगरात राज्य भित्र मगर जातिले बोल्ने भाषालाई मगरात राज्यको प्रमुख भाषा बनाइनु पर्ने साथै मगरात राज्य भित्र जति पनि दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु मगर भाषा द्वारा कायम गरिनु पर्ने । मगरात राज्य भित्र बसोबास गर्ने सबै जात जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक अंग र निकायहरुमा समानुपातिक र समाबेशीताको आधारमा अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइनु पर्ने । मगरात राज्य भित्र बसोबास गर्ने सबै जात जातिहरुलाई तिनीहरुले बोल्ने भाषा र अंगिकार गर्ने धर्म र संस्कृतिमा कुनै पनि हस्तक्षप नगर्ने नगराउने आदि ।

सबै मगरहरुले आ-आफ्ना बाल बच्चाहरुलाई अनिबार्य उच्च शिक्षा (कम्तिमा स्नाकोत्तर - एम ए सम्म) सम्म अध्यापन गराउने अभियान नै शुरु गर्नु पर्ने । उच्च शिक्षा सम्म पढाउन आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका अथवा असक्षम अबिभाबकहरुलाई नेपाल मगर संघले एक बृहत आर्थिक राहत कोष खडा गरि उक्त राहत कोष द्वारा आर्थिक अवस्था कम्जोर र जेहन्दार छात्र तथा छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा सम्मको लागि आर्थिक सहयोग व्यवस्था गर्नु पर्ने ।  अबको दश बर्ष भित्रमा सबै मगरहरुको निरक्षरतालाई सुन्य प्रतिशतमा पूर्ण रुपले झार्नु पर्ने ।  भारतीय र बेलायती सेना (त्यसै पनि अहिलेको अबस्थामा तिनीहरुले नेपाली युवाहरुलाई भर्ति गर्ने प्रक्रियामा भारी कटौती गरेको छ) मा भर्ति गराउन पूर्ण रुपले बन्द गराउनु पर्ने । मगरहरुले पुर्खौ देखि प्रयोगमा ल्याउदै गरेको र सेवन गर्दै आएको जाँड रक्सि  जस्ता मादक पदार्थहरु बिस्तारै बन्द गर्नु पर्ने । सबै मगरहरुलाई प्रत्यक दिन कम्तिमा आठ घण्टा सम्म आफ्नै लागि कुनै व्यक्तिगत व्यवसायको लागि काम गर्न र गराउने वातावरणको सृजना गराउनु पर्ने । बैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरि स्वदेश मै सानो तिनो ब्यबसाय गर्नलाई सबै मगरहरुले अभियान चाल्नु पर्ने । मगर पुरुष र महिला बीचमा भएको र देखिएको विभेदीकरणको अन्त्य गर्नु पर्ने आदि । यसको लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहनु हुने सम्पूर्ण मगर बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, पत्रकार, युवा, महिला तथा सर्ब-साधारणहरु नया नीति, सिद्धान्त र प्रणालीको विकास गर्न  आजै देखि लाग्नु पर्ने, त्यसको लागि सम्पूर्ण मगरहरु आजै देखि एकजुट हुनु पर्ने प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ ।

मगरहरुले मनाउने चाड पर्बमा एकरुपता देखिएको छैन ।  केहि मगरहरुले दशैँ पूर्ण रुपले बहिस्कार गरेको अवस्था छ भने केहि मगरहरुले धुमधामका साथ दशैँ मनाएको देखिन्छ । सबै भन्दा पहिला मगरहरुले अंगिकार गर्नु पर्ने धर्ममा एकरुपता हुनु आवश्यक छ ।  मगरहरुको पुर्खाको बिषयमा स्पस्ट भैसके पछि हामी मगरहरुले दशैँ तिहार जस्ता हिन्दु समुदायहरुले मनाउने चाड पर्बहरुलाई मानिरहनुको कुनै औचित्य छैन । खैर, नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जात जातिहरुले मनाउने चाड पर्वलाई सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ ।  त्यसैले, मगरहरुले हिन्दुहरुले मनाउने चाड पर्ब दशैँ तिहार लगायत सबै चाड पर्ब र पछिल्लो समयमा मगरहरुले आफ्नो  खास चाड पर्बहरु जस्तै:  माघे सक्रान्ति, पन्ध फाल्गुन र चण्डी पुर्णिमा  पनि मनाउने गर्दा हामी मगरहरुले अनाहक मै बर्ष भरिमा धेरै दिनहरु आफ्नो र अरुको चाड पर्ब मनाउदै समय खेर फालिरहेका छौ ।  हामी मगरहरुले बर्षमा कम्तिमा दुइ दिन मात्र हाम्रो चाड मनाउनु पर्ने सुझाव दिन चाहन्छु । माघे सक्रान्ति र पन्ध्र फाल्गुन डेढ महिनाको अन्तरालमा मनाइने भएको हुदा यति छोटो समय मै हामी मगरहरुले पटक पटक मगर पर्ब र दिवसको रुपमा समारोह र कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि समय र पैसा बर्बाद गरिरहेका छौ ।  मगरहरुको प्रमुख चाडको रुपमा माघे सक्रान्ति मनाइन्छ भने त्यसको ठिक डेढ महिना पछि मनाउदै गरेको मगर दिवस  पन्ध्र फाल्गुनलाई पनि गाभेर एकै पटक "माघे सक्रान्ति साथै मगर दिवस" भनि मनाउने गरियो भने हामी मगरहरुले धेरै समय र पैसा बचाउन सक्ने थियौं ।  त्यसको तिन महिना पछि अर्थात् बैशाख महिनामा चण्डी पुर्णिमा मनाउने गरिन्छ । 

यी यावत बिषयहरुलाई ख्याल गरि हाम्रा पुर्खाले सिकाएको र अबलम्बन गरेको राम्रा पक्षहरुलाई जति निरन्तरता दिने र केहि बिषयहरुलाई पुनर्विचार र सुधार गर्दै जाने र  नया प्रबिधि र प्रणाली अनुसार हामी सम्पूर्ण अठार लाख मगरहरु अगाडी बढ्ने हो भने केहि वर्ष भित्रमा नै हामी मगरहरुले तुलनात्मक रुपमा धेरै विकास गर्न सकिने कुरामा दुइ मत नहोला । 

 

Last Updated on Monday, 25 February 2013 18:52

Hits: 1456

प्रथम शहीद लखन थापामगरलाई अपमान र विभेद होइन न्याय देऊ

दीपा आले मगर

‘हु“दैन विहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए

बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए’  

आज यी कविताका पंक्तिहरु पढ्न बाध्य छु जसलाई यथार्थवादी कवि भुपि शेरचनले लेखेका हुन् । उनले सपूत सहीदका बारेमा ओजपूर्ण कविता लेखिएता पनि नेपालकै प्रथम सहिद लखन थापामगरलाई भने अहिले सम्म राज्यले घोर अपमान गरिएको छ । सहिद  दिवसको सन्द्रभमा प्राय सबै सहिदलाई स्मरण गरियो तर नेपालकै प्रथम सहिद लखन  थापामगरलाई भने कसैले सम्झीएनन् ।

जसले मुलुकमा जनताको लागि आफ्नो शरीरलाई बलिदान दिनु पर्यो, जसले जहानिया“ राणा शासनको विरुद्धमा जनताको हितकोलागि धावा बोलेका थिए । तर शहिद दिवसमा उनलाई कसैले सम्झन समेत फुसर्त पाएनन्  दुःख साथ भन्नुपर्छ । मुलुक र जनताको लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिने अमर सपूत शहीदहरुलाई राज्यले वेवास्था गरेको छ । नेपालको इतिहासमै निरंकुश एकतन्त्रीय जहानिया“ राणा शासन र सामन्ती प्रवृत्तिको विरुद्धमा धावा बोल्दा तत्कालीन नाताशाह जंगेका फौजहरुबाट आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेका प्रथम सहिद लखन थापामगर जसले  राष्ट्र र जनताको लागि यति ठूलो योगदान दियो उसलाई नै राज्यले  र्बिसिएका छन् ।

आज फागुन दुई गते प्रथम सहिद दिवस तर कहि कतै उनको सम्झनामा राज्यले उनलाई सम्झीएन ।  नेपालकै प्रथम शहिद लखन थापामगरलाई प्रथम शहिद भन्न समेत राज्यले कन्जुसाई गरेको छ । सबैलाई  थाहा भएकै कुरो हो राणाशासन विरुद्ध पहिलो धावा बोल्ने ब्यक्ति नै लखन थापामगर हुन भनेर । राणा शासनको विरुद्धमा जनस्तरबाट विद्रोह समेत गरेका थिए । तर, लखन थापामगरले एउटा यस्तो महान शहिद हुन् जसले जनता र मुलुकको लागि आफ्नो जीवनलाई बलिदान दिन पछि परेनन् ।

अहिले शहीद दिवसको सन्दर्भमा शहीद  सप्ताहभरि कतै पनि लखन थापामगरको नामोच्चारण समेत हु“दैन । कतै कतै सामान्य ज्ञानमा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा भने लेखिएको पाईन्छ । राज्यस्तरबाट वि.सं. २०५६ साल फागुन ११ गते अर्थात् लखन थापामगरले शहादत प्राप्त गरेको एक सय २३ वर्ष पछाडि नेपाल मगर संघ र अन्य संघसंस्थाको दबाबमा ‘शहीद’ घोषणा गर्ने बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । यसरी सरसरर्थी भन्नुपर्दा अहिले सम्म पनि लखन  थापामगरलाई प्रथम शहीद भन्न कन्जुसाई गरिएको छ ।  

नेपालकै प्रथम शहिद लखन थापामगरको बारेमा अहिलेसम्म कतैबाट पनि बृहत् अध्ययन र खोजी हुन सकेको छैन । राज्य स्वयम् शहिद लखन थापामगरको बृहत् अध्ययनको खोजी गर्न चाहदैनन भन्दा फरक नपार्ला । जति खोजी भएका छन्, ती पर्याप्त र विवादरहित छैनन् । अहिलेसम्म लिखित श्रोतहरुका आधारमा विद्रोही स्वभावका धनी  लखन थापामगरको जन्म वि.सं. १८९१ मा साधारण मगर परिवारमा भएको विश्वास गरिन्छ । ‘ओझेलमा परेका मगरहरु’ नामक पुस्तकका लेखक शिबलाल थापामगरले भने लखन थापामगरको जन्म कास्की जिल्लाको अर्घौं भन्ने गाउ“मा भएको भनी लेखेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रका गौरव तथा नेपालका प्रथम शहीद लखन थापामगर (द्वितिय) का  लेखक डा. हर्षबहादुर बुढामगरले सो पुस्तकमा प्रमाणित भइ नसके पनि लखन थापाको जन्म भारतको अलमोडामा भएको अनुमान लगाएका छन् ।

 

लखन  थापामगरले प्रारम्भिक शिक्षा एवं तन्त्रमन्त्रका विद्या लखनउमा हासिल गरेका थिए भन्ने पाइन्छ । उनका पुर्खाहरु  सुगौली सन्धिपश्चात् अलमोडामा खडा गरिएको तेस्रो गोरखा पल्टनमा सेवारत हु“दै आएका थिए, जसमा अत्याधिक मगरहरु रहेको ब्रिगेडिएर जनरल सी.एन. वार्कलेले लेखेका छन्  यसैक्रममा पारिवारिक सम्बन्धका कारण लखन थापामगर खलनउमा पुगेका थिए भन्ने एउटा तर्क छ भने अर्को उनका बुबा स्वयं भारतीय सेनाका पेन्सनर थिए र बसाई–सराई गरी लखनउ पुगेका थिए भन्ने पाईन्छ । अहिलेसम्म लेखिएका तथ्यहरुका लखन थापामगर बीस वर्षको उमेरमा वि.सं. १९११ (१८५४ई) मा पुरानो गोरखा गणमा भर्ती भएका थिए भन्ने विषयमा सर्वसम्मत देखिन्छ । पुरानो गोरखा गण नेपाल एकीएकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहद्वार चार जातको चार पल्टन स्थापना गर्ने क्रममा गरिएको मगरहरुको पल्टनका रुपमा चिनिन्छ । लखन थापामगर आफ्नो कुशलताका कारण भर्ती भएको १४ वर्षमा नै उनी क्याप्टेन दर्जामा पदोन्नति पनि भएका थिए । १९५७ मा व्रिटिश भारतमा भएको सिपाही विद्रोहमा जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा पच्चीस नेपाली पल्टन लखनउमा गएको थियो  र सोही क्रममा पुरानो गोरखा पल्टनस“गै लखन थापामगर पनि लखनउ गएका थिए भन्ने शाही नेपाली  सेनाको रेकर्डमा रहेको डा. बुढामगरको किताबमा लेखिएको छ ।  

लखन थापामगरले जंगबहादुर विरुद्ध विद्रोह गर्ने निष्कर्ष निकाल्दै उनले  वि. सं. १९२७ साल सेनाबाट बिदा लिए । त्यसपछि सहकर्मी जयसिंह चुमीमगरको सहयोगमा उनले गोरखाको बुङकोट काउलेमा संगठन निर्माण गरे । ‘हुकुमको जवाफ छैन कालको औषधि छैन’ भनिने जंगबहादुरको कठोर शासनकालमा लखन थापामगरले करिब दुईहजार युवा संगठित हतियार समेत जम्मा गरेको इतिहासकार प्रमोदशमशेर राणाले गोरखा विद्रोहमा लेखेका छन् ।

शिवलाल थापामगरले ओझेलमा परेका मगरहरु पुस्तकमा लखन थापामगरले काउलेमा जनश्रमदानबाट दरबार बनाएको र गोरखामा समानान्तर शासनको अभ्यास गरेको उल्लेख गरेका छन् । एकदिन उनले जंगबहादुरका विरुद्ध योजना बनाएका कागजातहरु उनको दरबारबाट चोरी भयो र जंगबहादुरसम्म पुग्यो । त्यसपछि जंगेले आफ्नोविरुद्ध गतिविधि गरेको थाहा पाउनासाथ कान्छा भाइ धीरशंमशेरको देवीदत्त गणको सैन्यटोली गोरखा पठाए । लखन थापामगर र उनका सहयोगीहरु पक्राउ परे । उनीहरुलाई थापाथली ल्याइयो । जंगबहादुरले लखन थापामगर र उनका सहयोगीहरुलाई मनकामना मन्दिरअगाडि झुन्डयाएर मार्न आदेश दिए । त्यसपछि वि. सं. १९३३ फागुन २ गते उनलाई रुखमा झुन्ड्याएर मारियो ।

उमेश रानामगर अनुसार उनीसहित अन्य जयसिंह चुमीलाई पनि रुखमा झुन्ड्याइयो भने चारजनालाई गोली हानेर मारियो ।ज्ञ्यान दिलदास र अर्का ब्राह्मणलाई भने ब्राहमण भएकै नाता मुत्युदण्ड दिइएन । किन कि ति दुईलाई ब्राहमण भएको हुनाले मुत्युदण्ड भएन । वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि राणा शासनको उत्तराद्र्धमा मारिएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्दलाई मात्र नेपालकै शहीद घोषणा गरियो । तर लखन थापामगर जसले जहानिया“ शासनको जग बसाल्ने जंगबहादुरकै विरुद्ध विद्रोह गरे र आफू मारिए तर उनलाई भने शहिद घोषणा गरिएन ।

नेपालकै  प्रथम शहीद लखन थापामगर हुन भनेर निरन्तर जनदवावपछि भने मात्र २०५६ मा मन्त्रिपरिषद्ले  उनलाई शहीद घोषणा गर्यो । तर प्रथम शहीद भन्न भने कन्जुसाई गरेको अवस्था हाम्रो सामु विद्यमान छ ।जसले आफ्नो ज्यान भन्दा बढी माया मुलुक र जनताकोलागि गरे आज उनलाई नै नेपालकै प्रथम शहीद भन्न सकिरहेको छैन । लखन थापामगरलाई प्रथम शहिद घोषणा गर्न जनदवाव बढछ तब लखन थापामगरको बारेमा लेखिएको इतिहासलाई र साक्षीलाई समेत लात हान्दै को हुन् लखन थापामगर, उनले मुलक र जनता हितकोलागि जहानियां शासनस“ग विद्रोह गरेकी गरेनन् ?

उनले शहादत्त प्राप्त गरेका हुन् या होइनन् भन्ने प्रश्नहरुहरु उठाइन्छ । यसरी प्रश्न उठाइदा लखन थापामगरको बारेमा लेखिएका इतिहासका पाना साक्षी छन् तर त्यसलाई पल्टाएर बुझ्ने र सारा जनतालाई बुझाउने प्रयास भने अहिले सम्म राज्यले गरेको छैन । लखन थापामगरको बारेमा साच्चीनै राज्यलाई चा“सो भईदिएको भए उनका बारेमा लेखिएका इतिहास, उनको दरबारको भग्नावशेष र उनका सन्तति अझै पनि जीवित छन् तर खै त्यसतर्फ राज्यको ध्यान गरेको ? यसरी लखन थापामगरको बारेमा बास्तविक बुझ्नुको साटो निरर्थक प्रश्न गर्नु कतिको उचित होला ? यदि राज्य सा“चीकै बास्तविक शहिदको खोजीमा लागिरहेकै छ भने एक पटक प्रथम शहिद लखन थापामगरको बारेमा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ ।

किनभने इतिहासका पाना र उनका बारेमा अहिले पनि प्रमाणहरु प्रशस्त छन् । लखन थापाको बारेमा यर्थाथ प्रमाणको अध्ययन गरी छिटो भन्दा छिटो उनलाई नेपालकै प्रथम शहीद घोषणा गरियोस् तर राज्य यस तर्फ भने उदासिन रहेको अवस्था छ ।  हामी आज हेदैछौ बास्तविक सहिद होइन बैचारिक आस्थाका आधारमा सहिद घोषणा गर्ने छलखेल बढ्दैछ । देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो अझ यति मात्र होइन नेपाली जनताले चाहेको खोजेको र रोजेको गणतन्त्र  मुलुकमा भित्रिएको छ तर खै कहां छ  जसले देश र जनताकोलागि आफ्नो प्राण आहुति दियो उसलाई आज समाजमा पहिचान र सम्मान दिन खोजेको ?

जति नै सर्वहारा वर्गको कुरा गरेतापनि राज्यसत्तामा बसेर मोज गरेका जनताका सेवकहरु आज जानी जानी बुझपचाई रहेका छन्  जो राज्यसत्तामा बसेको र नबसेको कुनै अर्थ छैन ।  फेरी पनि भन्दैछु । राज्यसत्तामा बसेका जनताका सेवकहरु हो एक पटक ईतिहासलाई पढ आज त्यतिकै देशमा प्रजातन्त्र हुंदै लोकतान्त्तिक गणतन्त्र भित्रिएको होइन । मुलुक र जनतामाथि तानाशाह र सामान्ती प्रवृतिको शासन चलाई जनतालाई दुःख दिने त्यस्ता निकम्बा शासकहरुको घमण्ड चुर गरी जनतालाई निकास दिने त्यस्ता महान सहिदहरु मध्येका प्रथम सहिद लखन थापामगरलाई तिमीहरुले चिन्न जरुरी छ । ईतिहास त्यति कै लुक्दै ईतिहास त्यतिकै छुप्दैन । अझ सत्य कहिल्ये असत्य हुंदैन यस्ता कुरा बुझ्न जरुरी छ यदि राज्य सत्तामा बसेर जनताको लागि सेवा गर्न गएका हौ भने, या त यदि जनता र मुलुककोलागि गएका हौइनौ भने कान कोर्ने डाडुमा पानी तताएर विस्राम लिए हुन्छ । आज प्रथम लखन थापामगर दिवस । राज्यले देश र जनताकोलागि सेवा गर्ने सहिदलाई सम्मान गर्नुको साटो मगर समुदायको पेवाको रुपमा मात्र हेरेको पाएं ।

जति बेला जहानिया राणा शासनले मगर समुदायलाई मात्र होइन आम नेपाली जनतामाथि हुकुम जमाएको थियो । जनताले पाउने हक अधिकारमाथि अंकुश लगाएको थियो त्यो समयमा एक मात्र साहसिक व्यक्ति क्याप्टेन लखन थापामगर जसले जहानिया राणा शासनको अत्याचार विरुद्ध धावा बोल्न पछि परेन । हिजो उनले देश र जनताको हकहितकोलागि जहानिया राणा शासन विरुद्ध जाई धावा नबोलेको भए आज देशको अवस्था यो स्थितिमा आउने थिएन यो कुरा बुझ्न जरुरी छ राज्यसत्तामा बसेका जनताका सेवकहरुले । हिजो सम्म प्रथम सहिद लखन थापामगरको सम्मान र पहिचान दिन जति निधायौ तर आजदेखि राज्य सत्तामा बसेका जनताका सेवकहरु हो कानमा तेल हाली बस्न पाउने छैनौ ।

खबरदार अब जनताहरु सचेत भई सकेका छन् । जनताहरु जागी सकेका छन् । त्यसैले अब बास्तविक कुरालाई नर्कान पाउदैनौ । त्यसैले आजैदेखि नेपालको ईतिहासमा क्याप्टेन लखन थापामगरलाई प्रथम सहिद घोषणा गर्नुकोसाथै उसलाई सम्मान दियोस् । यति मात्र होइन जब जब मुलुक र जनतामाथि तानाशाह लाध्नेक्रम जारी हुन्छ तब तब त्यस्ता तानाशाह विरुद्ध धावा बोल्ने साहसिक निर्भिक राष्ट्रसपुतलाई हामीले कदापि भुल्नु हुंदैन । यदि जानी जानी भुल्ने प्रयास गर्छौ भने ति अमर सहिदको आत्माले सराप्नेछ । यो कुरा राज्यसत्तामा बस्ने जनताका सेवकहरुले तत्काल बुझोस् ।

(लेखिका सगरमाथा टि.भी संग आबध्द छिन् ।)

 

Last Updated on Wednesday, 13 February 2013 10:57

Hits: 1636

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६