A+ A A-

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ–दुई शब्द (रा.मगर माला सातौं भाग)

गोरे बहादुर खपाङ्गीमगर

विर्सनै लागे जस्तो छ । वि.सं. २०४५ साल तिरको सम्झना गर्दै छु । तात्कालिन नेपाल लाङ्घाली संघको राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा हुँदै थियो । संघको सम्मेलन लाङ्घाली भवन, चिप्लेढुङ्गामा भै रहेको अवस्थामा वर्तमान नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ निर्माणको प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गर्यो । सम्मेलन मुस्किकले प्रतिनिधिमुलक थियो । खुल्ला मैदानमा गर्न सकेका थिएनौं । त्यसवेलाका राजा विरेन्द्रको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको भ्रमण थियो । शाहिमुकाम पोखरा । त्यसैवेला पोखरा हर्तालमा थियो । शहर सुनसान, पञ्च्यात व्यवस्था विदा लिन हतारमा थियो । जे होस् ।

   महासंघको उद्देश्य बारे पनि सम्मेलनमा धेरै नै छलफल भयो अन्तत्वगत्वा त्यसमा पनि मत्यैकता भयो । महासंघको उद्देश्यबारे एकाध बुँदाहरु निर्णय गरियो ।

१. मुलुकका सवै जातिय संगठनहरु महासंघका सदस्य संगठनहरु हुने ।

२. मुलुकमा देखा परेका जातिय समस्याहरु सदस्य संगठनसंग परामर्श लिन महासंघले उनिहरुलाई परिपत्र गर्ने ।

३. सदस्य संगठनहरुबाट आएको लिखित परामर्शहरु बहुमतको निष्कर्षमा जाने ।

४. यहि निर्णय सदस्य संगठनलाई महासंघले जानकारीको लागि परिपत्र गर्ने ।

५. महासंघको सचिवालयको अल्पमत/बहुमत सँग तत्वीषयमा सरोकार नहुने ।

६. सदस्यसंगठनहरु सार्वभौम रहने, आदि ईत्यादि ।

   पञ्च्यात व्यवस्थाको अवसान पछि २०४७ बैशाख २२ गते काठमाडौंको महेन्द्र रत्न बहुमुखि क्याम्पस ताहाचलको सभाकक्षमा जातिय समस्याका सरोकारबालाहरु लगभग २०० भन्दा बढिको संख्यामा उपस्थित भए र महासंघ स्थापना एक स्वरले गरे । जन्मको नाउँ “नेपाल जनजातीय महासंघ” राखियो । जनजातियको साटो जनजाति राख्ने पक्ष अति अल्पसंख्यक भए । ति मध्य एक म आफै पनि थिएँ । महासंघ बामे सर्न थाल्यो । प्रारम्भमा यसको सचिवालय महासचिवले संचालन गथ्र्यो, झण्डै–झण्डै यो संस्था राष्ट्रसंघकै ढाँचामा निर्माण भएको थियो । पोखरामा यसको विजारोपण गर्दा ताका सुरेश आले र म मा यहि अवधारण थियो । नेपाल मगर संघको सिफारिसमा जानुभएको सुरेश आले जी. महासंघको प्रथम महासचिव बन्नुभयो । अवधि ३ वर्षको हुने गथ्र्यो । महासचिव बन्ने आधार जातियता थियो । यसको अर्थ एउटै जातिले लगातार दोहोर्याएर बन्न पाउँदैन थियो । उसले अर्कोपल्ट बन्नको लागि आफ्नो पालो कुर्नुपथ्र्यो । सायद अद्यावधि महासंघमा यहि परम्परा छ ।

   समय हिंडिरह्यो, हिंड्दै छ, हिंडिरहने छ । महासंघले समय सापेक्ष/निरपेक्ष आफुलाई बदल्दै लग्यो । यसपछि महासचिवमा परशुराम तामाङ्ग, बालकृष्ण माबुहाङ्ग, ओम गुरुङ्ग बन्दै गए । त्यसपछि पासाङ शेर्पा अध्यक्ष बने । हाल राजकुमार लेखि (थारु) अध्यक्ष हुनुहुन्छ । जुन अवधारणा माथी यो महासंघको प्रारम्भिक ईमारत बनेको थियो । त्यसमा सुरेश आलेकै कालमा परिवर्तन आउन थालेको थियो । महासंघले यसको सदस्य संगठनको सार्वभौमिकता अपहरण गर्न थाल्यो । आले पश्चातका हरुले उहि बाटो अख्तियार गर्दै लग्यो । महासंघले जातीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार सचिवलायबाट पारित गरि सदस्य संगठनहरुलाई सोही अनु्रुप गर्नु भन्ने परिपत्र पठाउन थालियो । सदस्य संगठनहरुमा यो विषय बारे विल्कुलै छलफल गर्ने समय दिइएन । संगठनको स्वरुप जातिय, निर्णय राजनितिक हुन थाल्यो । अद्यावधि महासंघका कतिपय निर्णयहरु राजनितिक प्रकृतिका छन् । म आशा र विश्वासमा छु कि आउनेहरुले यसमा समसामयीक सुधार गर्दै जालान् । 

    हामी मध्य धेरैलाई थाहा होला अमेरिकाका आदिवासी (रेड ईन्डियन, हाल नेटिभ अमेरिकन) को लागि अमेरिकाली गोरा सत्ताले सुरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरिदिएको छ । आदिवासिलाई आइ.एल.ओ. १६९ निर्णय बमोजिम एकरत्ति तल माथि नहुने गरि यो व्यवस्थामा राखेको छ । त्यसैमा नेटिभ अमेरिकनहरु मग्न छन् । वासिङ्गटन डि.सि.का गोरा सत्ताधारिहरु पनि मग्न छन् । त्यहाँका रेड ईन्डियनका इतिहाँस संघर्षमय छ । असंख्यले पाँच सय वर्ष अघि आफ्नो भूमिमा युरोपेलीहरुको पहिलो पाईला देखि नै स्वाभिमानी अमेरिकि आदिवासीहरुले त्यसको विरुद्धमा ठुलो–ठुलो युद्ध गरेका छन् । वासिङ्गटन, न्यूयोर्क आदि शहरुहरु रेड ईन्डियनका चिहानहरुमाथी बनेका हुन् । यिनिबारे अध्ययन गर्न आज पनि उनका किताबहरु खुल्ला छन् । उनले लडेका युद्धका इतिहाँसहरु, इतिहाँसकै गर्तमा छन् । रेड ईन्डियनहरु आज ईतिहाँस विहिन झैं भएका छन् । रगत र पिडाले भरिपुर्ण इतिहाँसको ठाउँ आत्मसन्तुष्टिले ओगटेको छ । वासिङ्गटनका हिजोका मालिक आज अमेरिकाको खोल्सा खोल्सीका राजा भएर आनन्दी मनले साग र सिस्नो खाएर बसेका छन् । राष्ट्रसंघिय (अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन आई.एल.ओ.)ले आदीवासीको यो आनन्दी मनलाई साक्षी किनाराको रुपमा सदर गरिदिएको छ । विश्वका आदिवासी ठालुहरु आई.एल.ओ.का कर्मठ साक्षी भएका छन् र उनका आदिवासीहरु विविध किसिमका समस्यालाई लिएर आज पनि आन्दोलनरत छन् । दुर्भाग्य अमेरिकाली नेटिभ अमेरिकन अमेरिकामा हुँदै गर्ने राष्ट्रपतिय चुनाव बारे विल्कुल वेखबर रहन्छन् यसमा उनिहरुनिर राजनैतिक चुनावको सहभागी बन्न नपाएको गुनासोको आभाष देखिंदैन उनिहरुमा ।

     अब म पुनः नेपालकै क्षितिजतर्फ आउँदै छु । म मगर भएर पनि मगर जाती र नेपालका अनन्य जातीहरुबारे विद्धवता राख्ने मान्छे होईन । म जहाँ पुँगें, जे देंखें त्यहि कुराको सवाई कहन्छु । नेपाल आदिवासि जनजाति महासंघको न्वारनको नाउँ यसप्रकारको थिएन । यो नाउँमा परिवर्तन आएको छ । यसमा आदिवासि शब्दको प्रयोग थिएन । कालारन्तरमा यसको प्रयोग हुन थाल्यो । के यो शब्द राख्दा नेपाली आदिवासि अगुवाहरुको माझ व्यापक छलफल भएको हो ? यदि हो भने यसको जानकारी श्यामश्वेतमा आदिवासि बसोवासमा आएको छ ? आदिवासिबाट जातिलाई बाहिर ल्याई संघर्षमा अघि लागेकाहरुले अन्य मनस्क रुपमा स्विकारोक्ति जनाउनु पर्दाको पिडा कम गराउन मल्हम पट्टिको रुपमा आदिवासि र जनजाती शब्द फरक छन् भन्ने देखाउन यिनको विचमा एउटा तेर्सो धर्साको प्रयोग भयो । लामो समयसम्म यो यहि अवस्थामा रह्यो । नमालुम हिजो आज एक्कासी यो धर्सो गायब भएको छ । आदिवासि चारित्रिक विशेषतालाई यसको कउनै मतलब छैन । यी र यस्तै हर्कतले नेपाली आदिवासिलाई त्यसतर्फ अभिमुख गराउँदै छन् जहाँबाट आदिवासिका जातिहरु बाहिर आएका थिए । मेरो विचारमा आई.एल.ओ. १६९ ले मर्फिया दिँदै आदिवासिको प्रगतिशिल स्वरुप जनजाति पनि लुप्त गराउँदै लग्नेछ, फगत रहन्छ आदिवासि ।

      नेपाली माटोले यहाँका आदिवासिलाई अस्टेलियाका आदिवासि अबओरिजन, अमेरिकाका नेटिभ अमेरिकन, क्यानाडाका आदिवासी फस्ट न्याशन, भारतका आदिवासी, जापानका आदिवासी आइनु, बाङ्गलादेशका आदिवासी चक्मा भन्दा भिन्न बनाएका छन् । नेपाली आदिवासी, आदिवासी मात्र नभई जनजाती भएको छ । दृश्य/अदृश्य ताकतहरु नेपाली आदिवासिहरुलाई प्रगतिशिलताबाट स्थिरतातर्फ लानेमा भगरिथ छन् । म लेख्छु कम, बोल्छु बेसी । यसैक्रममा आदिवासि शब्दको चरित्रबारे व्याख्या गर्दा यसलाई मैले प्रगतिशिल, विकाशसिल, अग्रगामीको ठिक उल्टो स्थिर पाएको छु । यो हुनु आफैंमा एउटा ऐतिहाँसिक आदर हो । नेपालले देशको स्वरुप ग्रहण गरे पछि यहाँका अग्रिम वासिन्दाहरुले आदिवासिको सेहरा स–सम्मान प्राप्त गर्दै आएको छ । तसर्थ यो शब्दले हाम्रो मनमा बास गर्दै आएको छ । यसबारे हामी कुनै किसिमको सम्झौता गर्न तयार छैनौं र गर्दा पनि गर्दैनौं र गर्नुपनि हुँदैन । यहाँ चर्चा मात्र यसको विशेषताको गरेको हुँ । यो आदिवासिसँग पितृभूमि छैन । मातृभूमि छ । यो भनाई आदिवासिको लागि सार्वभौम छ । यो अर्थमा यो सामुद्रिक जहाजको पन्क्षि हो । बासको लागि जहाजै चाहिन्छ ।

    आदिवासीको सन्दर्भमा स्वर्गिय डा. हर्क गुरुङ्ग पटक–पटक आफ्नो उद्गारमा मलेशियाको आदिवासी बारे सम्झना व्यक्त गर्नुहून्थ्यो । त्यहाँका आदिवासीलाई भुमिपत्र भन्ने गरिन्छ । यसैक्रममा वहाँले मलेशियाका पुर्व प्रधानमन्त्री डा. महाथिर बिन महम्मदले भन्नुभएको कुरा उठाइरहनु हुन्थ्यो । महाथिरको भनाई थियो मलेशियामा तिन जाति बसोबास गर्छन् । एउटा चिनियाँ मुलका, एउटा भारतीय मुलका र अर्का चाहिँ मलेशियाकै भुमिपुत्र । कथम्कदाचित् मलेशियामा डरलाग्दो विपक्ति चाहे प्राकृतिक होस् चाहे मानव निर्मित आउन थाल्यो भने अगाडि भनिएका दुई जातिहरु आ–आफ्नो पितृभूमि फर्केर आफूलाई सुरक्षित राख्ने योजनामा हुन्छन् । तर दुर्भाग्य, मलेशियाका भुमिपुत्रका लागि पितृभुमि नभएको कारणबाट उनिहरु मलेशियाका धर्ति फाटेमा त्यहीं समाहित हुन्छन् । आदिवासिको परिभाषा महाथिरले यसप्रकार दिनुहुन्थ्यो भनि डा. हर्क गुरुङ्ग सगर्व आदिवासिहरुको जमघटमा भन्ने गर्नुहून्थ्यो ।

    नेपाल मगर संघको दोश्रो र चौथो राष्ट्रिय महधिवेशनको प्रसँग राख्न चाहन्छु । दोश्रोमा नेपाल लाङ्घाली परिवार संघबाट परिवार झिकियो र चौथोमा लाङ्घाली शब्द झिकेर त्यसको ठाउँमा मगर राखियो । लाङ्घाली शब्द मगर प्रतिनिधिहरुको लागि मगर शब्द भन्दा कता हो कता प्रिय भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पाएँ । प्रतिनिधिहरुको भावना र भावुकताले बहसमा लामो समय लियो । अन्त्यमा वास्तविक धरातलमा प्रतिनिधिहरु आए, आउनै थियो । आज पर्यन्त लाङ्घाली शब्द संज्ञा विशेषण भई कतिपय ठाउँमा कार्यरत छ । मगर जाति हो, भाषा होईन । भाषाको रुपमा मगर भाषा भनिन सक्ला । स्थायी पहिचान जाति हो । अन्य पहिचान बैधानिक छन् । अस्थायी छन् । अनि परिवर्तनशिल पनि छन् । यहि स्थाई पहिचानले सम्मानित हुन चाहेको छ । थाहा नपाउनेहरुलाई यो सम्मानयुक्त पहिचान कर्मठ अगुवाहरुले दिंदै जानुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्मान नेपालको सन्दर्भमा सिंहदरबारमा जनजातिले खेल्न सक्ने निर्णायक भुमिकाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । अन्य आदरयुक्त पहिचानहरु तपशिलमा छन् । यो सम्झौता विहिन छ । संघबाट लाङ्घाली शब्द झिक्दा त्यसको अपमान होईन, त्यसले उपयुक्त र सक्षम शब्द “मगर” को लागि स्थान रिक्त गर्नुपरेको मात्र हो । यसरी नै हामिले आदिवासि शब्दको स्थानमा जनजातिलाई राख्न सक्षम हुनुपर्छ । यस्तो निर्णय वेलामा गर्नुपर्दा पिलोलाई निर्ममतापूर्वक निचोरेर खिल निकाले झैं नै हो । आउने दिनमा जनजातिको स्थानमा राष्ट्रियता र राष्ट्रियताको स्थानमा राष्ट्र आउँछ र यसको लागि नेपाली आदिवासिहरु र यसबाट बाहिर आएका अगुवाहरुले हरेक विकासको स्वागतार्थ तम्तयार रहनुपर्छ, बाधक बन्नु हुँदैन । अन्यथा हाम्रो भाग्य लेख्ने कार्य “भावि” कै मा बन्धक रहिरहनेछ ।

    यो राष्ट्रिय मगरमालाको अन्त्य गर्नु अघि थोरै शब्दमा घरेलु मामलाको प्रसँग पनि कोट्याउन चाहन्छु ।

 नेपालमा मगर वा यस्तै अन्यले जानेर वा नजानी आ–आफ्नो जातिय संगठनको निर्माण गर्दा वा गर्दै रहँदा नामाकरणमा कहिँ कतै आदिवासि शब्द को प्रयोग गरेको पाईदैंन । साँच्चै भन्नुपर्दा, यो निर्माण दुधको दुध पानीको पानी नै थियो । यसमा प्रदुषण थिएन र यो अवस्था अहिले सम्म पनि छ । यो नामाकरणमा आदिवासि शब्द थप्नुपर्छ भन्ने सोंच सम्म पनि यसका अगुवामा छ जस्तो लाग्दैन ।

    आरनबाट अर्जापेर ल्याएको हतियारले जति वेला पनि बोसो काट्दै रहनुपर्यो भने यसको दाँत त झर्दैन तर यसको पाईन उत्रेर यो भुत्ते हुन जान्छ, यो सर्वमान्य छ । नेपाली आदिवासिको अवस्था यस्तै नहोला भन्न सकिने नेपालको वर्तमान अवस्था देखिदैन ।

 सरकारबाट सहयोग प्राप्त आदिवासि जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक नाम नेपाल राष्ट्रिय जानजाति विकास समिति नै थियो । कालान्तरमा यसमा पनि आदिवासि शब्दको प्रयोग भएको छ ।  अब म यसबारे पट्यार लाग्ने गरि लेख्न मन पराउँदिन ।  तथापि केही साधारण कुराहरु मात्र लेख्न मन लागेको छ । हाम्रो बाटो लामो र दिर्घकालिन छ । यसको बावजुद यि बाटो अप्ठ्यारा पनि छन् । लामो यात्रामा थाक्नु स्वभाविक छ । थकाई मार्नू पर्छ तर लक्ष्य प्राप्त नगरि फर्कनु बुद्धिमानि कदापि होईन ।

  अन्त्यमा एकाध वैचारिक कुरा राखेर म आफ्नो लेखनि रोक्न चाहन्छु । आदिवासि सिधा साधा हुन्छन् । यस्तो वचन हामिले आफ्नो गाउँ–ठाउँमा गैर आदिवासि बाट श्रवण गर्दै आएका छौं । यस्तो आदिवासि मुलतः देशभक्त हुन्छन् । तसर्थ इतिहाँसमा ब्रिटिश भारतसँगको युद्धका नायकहरु देशभक्त थिए । यसलाई मध्यनजर गर्दा सामान्यतयाः आदिवासि समाज देशभक्त हुन्छ राष्ट्रवादि हुँदैनन् । राष्ट्रवादि विकासशिल छ । जनजातिको विकास राष्ट्रियतामा पुगेपछि मात्र राष्ट्रवादि भावनाको सहि र सटिक रुपमा विकास हुने गर्छ । यसकारण विगतको संविधान सभामा २१७ जना मात्र आदिवासिहरुलाई सभासद्को रुपमा लगिएको थियो । तसर्थ पनि उनिहरु त्यहाँ देखिने गरि कउनै प्रकारको राजनितिक भूमिका खेल्न सफल भएनन् । मधेशीहरु मुस्किलले ८०/८५ जनाजति सभासद् थिए । उनिहरुले नेपाली राज्यसत्तामा आधा हिस्सा प्राप्त गरे । विडम्बना, उनिहरुले आफुलाई कहिल्यै आदिवासि वा जनजातिको संज्ञा वा विशेषणबाट सुशोभन गर्ने कार्य गरेनन् । फरक यहि हो ।

    यसको विट मार्नु अघि अप्रासाङ्गिक नै सहि, चैत्र १,२०६९ को दिन गठित मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको नेतृत्वमा निर्माण हुने मन्त्रिपरिषद्मा मलाई लाग्छ जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व गराईएला झैं छैन । यसको एउटा प्रमुख कारण बहालवाला प्रधानन्यायधिशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको चयन सामान्यतयाः (विशेषतया ?) व्यूरोक्रेसिका पुर्व वा बाहालबालाहरुलाई मन्त्रिपरिषद्का सदस्य बनाइने सर्त राखिएको छ । जुन शर्तमा जनजातिहरु विरलै छन्, यो शर्त आफैंमा षडयन्त्रमुलक छ भन्ने वास्तविकता ढिलो चाँडो आदिवासिका जनजातिहरुले बुझ्दै जानेछन् । जे भए पनि बाँचौं, देख्न पाईन्छ र गर्न पाईन्छ ।

राष्ट्रिय मगरमाला सातौं भाग धोविघाट, ललितपुर मितिः २०६९ चैत्र २ गते (१५ मार्च २०१३)

Last Updated on Sunday, 31 March 2013 03:36

Hits: 1048

राष्ट्रियता बिरोधी केही दिग्भ्रमित दिग्भ्रमहरु

रामकुमार श्रेष्ठ

सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा राष्ट्रियता भनेको देशको अस्तित्वमाथि देखा पर्ने वा देखा परेका समस्याका कारण सिर्जित चिन्ता, चिन्तन र समस्या समाधानका लागि गरिने बिभिन्न गतिबिधि हुन । यो नि:शर्त, नि:स्वार्थ र स्वत: स्फूर्त रुपमा देखा पर्नु पर्ने हो तापनि आजको स्वार्थपूर्ण समयमा बिभिन्न स्वार्थका कारण त्यसरी देखा नपर्ने मात्रै होइन कि यदाकदा बिभिन्न रुपमा बिभिन्न स्तरबाट राष्ट्रियताको बिषयमा कृयाशिलहरुका खिलाफमा बिभिन्न किसिमले ब्यबधान र भ्रम सिर्जना गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, सहभागीहरुलाई निस्कृय र हतोत्सहित पार्ने जस्ता कामहरु समेत हुने गर्छन् । उठान गरिने बिषयबस्तु र यस्मा संलग्न ब्यक्ति र समूह अनुसार बिषयबस्तुले स्थानीय, राष्ट्रिय मात्रै नभएर क्षेत्रीय र बिस्वब्यापी रुप समेत लिन सक्छ र सामना गरिनु पर्ने समस्याले पनि । 

बिदेशी भूमिबाट राष्ट्रियता गतिबिधि

देशको माया गर्न भूगोलले छेक्दैन र यो आलेख पछिल्लो चार बर्षमा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुद्धारा गरिएका गतिबिधिहरुमा केन्द्रित हुनेछ । बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुका बीच बिशेष गरी करीब चार बर्षदेखि राष्ट्रियताको बिषयमा धेरै गतिबिधि भएका देखिन्छन । भारतद्धारा नेपाली भू-भागमा गरिएको अतिक्रमण र नेपालीमाथि गरिएका बिभिन्न किसिमका अमानबीय दुर्व्यबहारका बिरुद्ध जून १५, २००९ मा बिभिन्न देशमा कार्यक्रम आयोजना गरिए भने फेसबुक मार्फत बिशेष तयारीका साथ सोही दिन चौबिसै घण्टा बिस्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुले बिरोध कार्यमा सहभागी भए । त्यस्को लागि माइ संसार, अनलाइन खबर, नागरिक न्यूज, डिसी नेपाल, नेपाल अरब, नेपाल डायरी, नेपाल समाचार आदिले सहयोग पुर्याए । माइ संसारको ऐक्यबद्धता उल्लेखनीय थियो जस्को सकृयतामा सो दिनको लागि उपयुक्त थुप्रै सामग्री तयार भएका थिए ।

त्यस्को लगत्तै सार्क क्षेत्रमा देखा परेको शक्ति असन्तुलनका कारण सिर्जित समस्या समाधानलाई सार्क स्तरीय बुद्धिजीबिहरुको सन्जाल तयार गरेर शक्ति सन्तुलनमा केही योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका बिभिन्न देशका प्रतिनिधिहरु खोज्ने काम शुरु भएको र त्यही सन्दर्भलाई आधार बनाएर माइ संसार लगायत अन्य केही पत्रिकाहरुमा "सार्क बिस्तार प्रसंग र नेपाली परिबेश" लेख समेत प्रकाशित गरिएको थियो । सोही बेला २००९ को सेप्टेम्बरको शुरुतिर अनलाइन खबरमा प्रकाशित “भारतद्धारा नक्कली ‘कपिलबस्तु’ निर्माण” मार्फत अत्यन्तै संबेदनशील समाचारमा भारतमा नक्कली लुम्बिनी र कपिलवस्तु निर्माण कार्य झन्डै असी प्रतिशत संपन्न भैसकेको र २०१२ सम्ममा संपन्न गर्ने किसिमले जोडतोडका साथ काम भैरहेको खबर प्रकाशमा आउँदासम्म पनि त्यससम्बन्धमा नेपालका कुनै पनि निकायबाट कुनै पनि किसिमका आवाज उठाएको नपाईएकोले सार्क स्तरीय बुद्धिजीबिहरुको सन्जाल तयारको तुलनामा यस्लाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने ठहर गरी बिभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरुले कपिलवस्तु दिवस अभियान (हाल लुम्बिनी-कपिलवस्तु दिवस अभियान) शुरु गर्न पुगे । आफ्नो बिस्वब्यापी सन्जाल बिस्तार गर्दै छोटो समयमा यस्ले गरेका धेरै प्रयासहरुका बीच केही उल्लेख्य उपलब्धीहरु पनि हासिल गरेको छ ।  

बुद्ध जन्मदाको समयमा नेपाल तथा भारत भन्ने देशहरु नभए तापनि बुद्ध जन्मिएको स्थान अहिलेको नेपालको लुम्बिनीमा पर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएकै कारण युनेस्कोले लुम्बिनिलाई बिस्व संपदा सूचिमा समाबेश गरेको हो । बुद्ध बिस्वकै साझा संपत्ति भएको कारण आस्थाका आधारमा कसैले मेरो अथवा हाम्रो भन्छ/न भने त्यस्मा कसैले प्रश्न उठाइराख्नु पर्ने देखिन्न, तर उनको बिस्वब्यापी महत्व र प्रसिद्धीका कारण त्यसबाट लालायित भएर सत्यका पर्यायबाची बुद्धको उन्कै नाममा असत्यको खेती गर्दै नाजायज फायदा लिनका लागि बिस्व जनमतलाई दिग्भ्रमित तुल्याउन गरिने कार्यले नेपालको राष्ट्रियतालाई चुनौती दिने मात्रै नभएर दिग्भ्रमका कारण झुक्किएर र गलत नियतका कारण झुक्याएर बुद्ध जन्मस्थल जान चाहनेहरु गलत ठाउँ पुग्ने र पुर्याइने कामका कारण बर्षेनी हजारौंको मानब अधिकार हनन जस्ता जघन्य आपराधिक काम भएकोले यस्तो संबेदनशील काममा मौन बसिनु हुन्न मानबाधिकार प्रतिरक्षाको लागि पनि । 

ब्यापक जन दबाबका कारण जानकारी सच्याए पनि गुगल र वर्षेनी विश्वभरका करिव ६० लाखभन्दा बढी पर्यटकले अवलोकन गर्ने लन्डनस्थित ब्रिटिश संग्रहालयले पनि वुद्धलाई भारतीय परिचय दिएको, लाखौं बुद्धिस्टहरुमा समेत बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने जानकारी नहुने मात्रै नभएर बौद्धमार्गीहरुका बीच अत्यन्तै सम्मानित मानिने रिङपोछेद्धारा समेत विस्वमा नै सबैभन्दा बढी पाठक भएको पत्रिकामध्येको अनलाइन पत्रिका हफिङ्टन पोस्टमा बुद्धबारे भ्रामक जानकारी सहित लेखहरु प्रकाशित गरिएको, मासिक संसारभरिका ११५ मिलियनभन्दा बढी जनताका बीच आफ्ना सामग्री लिएर पुग्ने ३५० भन्दा बढी टिभी स्टेशनहरुको सन्जाल पिबिएसले “द बुद्ध” फिल्ममा उहाँलाई भारती परिचय दिएको, थुप्रै देशको पाठ्य सामग्रीहरुमा बुद्ध नेपालमा नभएर भारतमा जन्मिएको उल्लेख गरिएको, न्यूजवीकका पूर्व संपादक एबं सिएनएनका कार्यक्रम प्रस्तोता जाकारीया जस्ता ब्यक्तिले आफ्नो पुस्तकमा बुद्धलाई भारती भनिएको जस्ता यथार्तताले बुद्ध जन्मस्थलबारे सिर्जित दिग्भ्रम विस्वब्यापी समस्या बनिसकेको प्रमाणित हुन्छ । तर अफसोच राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरुबाट समेत यस्तो संबेदनशील बिषय प्राथमिकतामा नपर्नाले कैयौं नेपाली युनेस्कोले समेत लुम्बिनीलाई विस्व संपदा सूचिमा पारेकोले बुद्ध नेपालमा जन्मिनु भएको कुरा संसारलाई थाहा छ भन्ने भ्रममा छन ।

बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुकै सकृयता किन ?

नेपाललाई बिस्वमा परिचय दिने दुई आधारहरु सगरमाथा र बुद्ध हुन । स्कूल पढदा सबैले सगरमाथा र बुद्धको देश भनेपछि संसारले चिन्छ भनेर  पढे तापनि बिदेश गएपछि कत्तिले त नेपाल नै थाहा नपाउने र थाहा पाउनेहरु अधिकांशको मुखबाट बुद्ध भारतमा जन्मिएको कुरा सुन्न पर्दाको पीडाको परिणाम हो यसरी बिदेशमा बस्नेहरु नै यस किसिमका गतिबिधिहरुमा बढी संलग्न हुनुको कारण । त्यसैले अमेरिका निबासी अभिनेता रमित ढुंगानाको ‘बुद्ध बर्न इन नेपाल’ फिल्म बनाउने तयारी होस अथवा अमेरिका निवासी प्रेम गुरागाईं पेटिशन मार्फत नेपाललाई बुद्ध र सगरमाथाको देशको रुपमा चिनाउन र गीतहरु बनाउन, त्यस्तै चीन र हङकङमा तवला सम्राटका रुपमा परिचित हङकङ निवासी हरी श्रेष्ठ हरेक कार्यक्रममा नेपाली, अंग्रेजी र चिनिया भाषामा "बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल" लेखिएको ब्यानरलाई गुरु मन्त्रको रुपमा जहाँ पुगे पनि एकछिन पनि साथ नछोडेको होस अथवा जापानको नागोयामा रेष्टुरेण्ट ब्यबसाय गरिरहेका बिष्णुप्रसाद घिमिरेले चपस्टिकको खोलमा ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन’ लेखिएको चपस्टिक प्रयोग गर्न शुरु गरेको, त्यसरी नै अमेरिका निवासी पत्रकार रबी लामिछाने "बिस्वले चिन्नेछ नेपाल" कार्यक्रम मार्फत गिनिज बुकमा रेकर्ड कायम गर्न लागुन अथवा बिस्व साइकल यात्री सौरभ दाहाल बिभिन्न देशमा नेपाललाई बुद्ध र सगरमाथाको देशको रुपमा चिनाउन  - सबैको श्रोत हो बिदेशमा नेपाललाई बुद्ध जन्मेको देशमा रुपमा नचिनिनुको पीडा । 

यिनीहरु सबै के कुरामा स्पस्ट छन भने यी कममा लाग्दा आफ्नो समय र पैसा खर्चनु पर्ने मात्रै नभएर अनाबस्यक काम कुरो गर्न जत्ति भए पनि समय हुँदा धेरैलाई यस्तो कुरामा नैतिक समर्थन दिने समेत फुर्सद नहुने, कत्तिले त निरुत्साहित गर्ने र ब्यबधान सिर्जना गर्ने काम समेत गर्ने र सरकारका तर्फबाट समेत बिशेष परिस्थितिमा बाहेक सहयोगको नाममा वाध्यताबस औपचारिकता निभाउने कामभन्दा बढी केही हुनेछैन । आफ्नो स्वाभिमानमा चोट परेका कारण स्वत: स्फूर्त रुपमा यसरी लाग्नेहरुमा ब्यक्तिगत स्वार्थ केही नहुने भएकोले बिचलित हुने अथवा जस्तोसुकै ब्यबधानका बाबजुद पनि हतोत्साहित हुने भन्ने प्रश्नै रहँदैन केही स्वार्थबश देखा परेर बिभिन्न निहुँ बनाएर हराउनेहरुमा जस्तो  । आखिर सबै कुरो मनै त हो - भित्रैदेखि हुनेलाई भन्नै पर्दैन भन्नै पर्नेले गर्छ नै भन्ने छैन ।

लुम्बिनीकै बढी चर्चा किन?

सगरमाथाको बिषयमा पनि यदाकदा अनाबस्यक बिबादास्पद कुराहरु उठान गरिन्छन र यस बिषयमा बिरोध गरिंदा बिरोधको बिरोध खासै हुँदैन । बुद्ध जन्मस्थल बिषयमा भएका नियोजित तवरबाट सिर्जित दिग्भ्रम निस्तेज पार्ने क्रममा लाग्नेहरुले सिद्धार्थ नेपालमा जन्मिएका हुन त बुद्ध भारतमा, बुद्ध जन्मिएका बेला न त भारत थियो न त नेपाल, बुद्धिज्ममा लाग्नेहरुको लागि त बुद्धको जन्मस्थलको कुरो नभएर उन्का शिक्षा महत्वपूर्ण हुनुपर्छ, बुद्ध आधा नेपालको र आधा भारतको हो, बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएको कुरो प्रमाणित भैसकेको कुरो हो - यो  प्रमाणित गरिराख्नु पर्ने कुरो होइन जस्ता या त नबुझेर या त अप्ठ्यारोमा पार्न या त अनाबस्यक किसिमले समय दुरुपायोग गरिदिनका लागि उठाइने हल्का र  हास्यास्पद प्रश्नहरु सामाना गर्नु पर्छ । नक्कली लुम्बिनी निर्माण कार्यमा भारतले अरबौं खर्चिसकेको र अन्तिम चरणमा नै पुगिसकेकोले सक्कली लुम्बिनीमा अझसम्म केही हुन नदिन सफल भैरहेकोमा केही हुन लाग्यो कि त भारतलाई ज्वरो आउनु स्वाभाबिकै हो । तर जनस्तरमा नै भए पनि आजको इन्टरनेटको जमानामा सामाजिक सन्जाल एबं बिभिन्न किसिमबाट गरिएका ब्यापक बिरोधका कारण बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने दुस्प्रयास धरायासी हुन सक्ने र नैतिकताको प्रश्नको संभावनालाई ध्यानमा राखी बुद्धले ध्यान र ज्ञान प्राप्त गरेको कुरालाई आधार मानी बुद्धिज्म भारतमा जन्मिएको कुरालाई ब्यापक रुपमा अगाडि बढाउन अग्रसर भएको देखिन्छ भारत ।  भारत यस किसिमबाट अगाडि बढछ भने यस्मा कसैले पनि बिरोध गर्दैन, सत्यका पर्यायबाची बुद्धको बुद्धकै नाममा आसत्यको खेती गरेर बिस्वका जनतालाई संपूर्ण बिस्व मान्यता बिपरित नक्कली लुम्बिनी र कपिलवस्तु नै बनाएर झुक्याउने कामको मात्रै बिरोध गरिएको हो सत्यको प्रतिरक्षा र दिग्भ्रमित बिस्व नागरिकको मानब अधिकार हनन हुनबाट जोगाउनका लागि ।   

लुम्बिनी सकारात्मक दिशातिर उन्मुख

अब लुम्बिनीको प्रश्नमा अनपेक्षित तवरबाट भारतको निकै पछाडि परिसकेकोछ । लुम्बिनीको बिषयमा केही हुन लाग्दा दिल्लीमा हाच्छ्युँ नआउँदै नेपालमा बसेर एन्टिबायोटिक नै खाँदै बर्बराउनेहरुले यो कुरा राम्ररी बुझ्नु आबस्यक छ । स्तर अनुसार अन्य कुरामा ब्यस्त भएको जस्तो देखाउने वा फेसबुकमा नै न्वारानदेखिकै बल निकालेर दिग्भ्रम निस्तेज पार्न कृयाशिलहरुका बिरुद्ध लाग्नेदेखि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गतिबिधिमा प्रभाब पार्नेसम्मका अनुहारहरुको परिचय अधिकांश नेपालीहरुले पाइसकेका छन । भारतको रवैयाबाट अनभिज्ञ नरहेको बिस्व समुदाय भारतबाट सिर्जना गरिने र गर्न लगाइने समस्या न्यूनिकरणका लागि नै एपेकका कार्यकारी निर्देशक सियाओ युनान नेपालमा लुम्बिनी विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिला पहिलाको एपेक प्रतिनिधिहरुको नेपाल भ्रमणलाई नेपालभित्र मात्रै सीमित राख्ने परंपरा तोडी भारतीय नेताहरुसंग भेटघाट गर्न गए । राष्ट्र संघमा लुम्बिनीका सम्बन्धमा "फाउण्टेन अफ वर्ल्ड पिस", "वर्ल्ड पिस सिटी" का अबधारणाहरु धेरै अगाडि बढिसकेको छ, जापानको आर्थिक सहयोगमा युनेस्को मार्फत गरिएको अनुसन्धानले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिले गरेको छ, एपेक र युनिडो लुम्बिनी बिकासका लागि आ-आफ्नै किसिमले ब्यस्त छन भने बिस्व स्तरीय इन्जिनियर प्रो क्वाक लुम्बिनीको वृहत गुरु योजना बनाउने कार्यमा लामो समयदेखि ब्यस्त छन र यो कार्य अब करीब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले लुम्बिनीमा अब छिट्टै केही भएरै छाडछ - खुट्टा कमाउने कमाइ रहुन, भंडुवाहरु भाँडिरहुन, पलायन हुने भैरहुन । हामी आ-आफ्नो स्तर र क्षमताले भ्याएसम्म बुद्ध जन्मस्थल बिषयमा सिर्जित दिग्भ्रम निस्तेज पार्ने कामलाई नागरिकीय दायित्व ठानेर आ-आफ्नो ठाउँबाट जारी राखौं । आस्चर्यजनक सन्नाटाका बीच पनि सबैतिरबाट बातावरण हाम्रै पक्षमा तयार हुँदैछ ।

शान्तिका प्रतिमूर्ति बुद्धका कारण लुम्बिनी र यस्को वरिपरिको एकीकृत बिकास गर्न बिभिन्न देशका प्रतिष्ठित ब्यक्ति र संस्थाहरुदेखि राष्ट्र संघसम्म अनबरत लागिरहँदा हाम्रोतर्फबाट भने आफूले केही गर्न नसके पनि उनीहरुको चाहना पुरा गर्नमा समेत खासै कार्यतत्परता नदर्शाइनु अत्यन्तै लज्जाजनक हो । संकुचित घेराभन्दा माथि उठन सक्नु आजको आवश्यकता हो । बिस्वले नै महत्व दिइरहेको लुम्बिनी बिकासमा बर्तमानका सकारात्मक पक्षलाई अब पनि सदुपयोग गर्नुको अलावा यो वा त्यो बहानामा ब्यबधान खडा गर्नु भनेको बिस्वकै सामू आफूलाई हास्य पात्रको रुपमा देखाउनुभन्दा बढी केही हुनेछैन । केही गर्न खोज्नेको लागि बिभिन्न स्तरबाट बिभिन्न रुपमा ब्यबधान सिर्जना जतिसुकै गरे पनि  लुम्बिनी छिट्टै मेक्का मेदिना र भ्याटिकन सिटी जस्तै संसारभरिका पर्यटकहरुको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्ने कुरामा सन्देह छैन । त्यसैले निम्नतम नागरिकीय दायित्व पुरा गर्नुको अलावा गर्न खोज्नेको बाटो ढुक्दै ढुंगा प्रहार गरेर अरुले खुलेयाम र आँफैले आँफैलाई आजीवन मनमनै अपराधी भन्ने बातावरण किन बनाउने?   नेतादेखि जंक जनतासम्म भारतको स्वार्थको लागि काम गरिदिने भएकोले नेपालको राष्ट्रियता जति कम्जोर छ भनेर भनिने गरिए तापनि यो सोंचेभन्दा धेरै मजबूत छ । उठान गरिएका संबेदनशील मुद्धाहरुमा मौन बसिदिने अकबर बीरबलको कथाका जस्ता बग्रेल्ती अन्धाहरु मात्रै नभएर नेपालका हितमा हुन लागेका र गरिन लागेका कुनै पनि गतिबिधिमा दिल्लीमा  बस्नेहरुलाई हाँच्छ्यू नआउँदै नेपालभित्रै अनेक बहानामा एण्टिबायोटिक नै खानु पर्ने दिग्गज जंक जनताहरु जति देखा परे पनि यस्ले बिशेष अवस्थामा संभाबित खतराबाट जोगिन धेरै हदसम्म सहयोगीको भूमिका निर्बाह गर्नेछ । त्यस्तै नेपालको भू-राजनितिक अबस्थाका कारण नेपाल जसरी धेरैको क्रिडास्थल बन्न पुगेको छ यही भू-राजनितिक अबस्थाकै कारण पनि नेपालको राष्ट्रियता त्यत्ति सहजै गुम्न नसक्ने अवस्था पनि छ । प्रकृतिमा बाँच्नकै लागि कसैलाई पनि समस्या छैन र कुकुर, बिरालो, किरा फटेङ्रा पनि बाँचिरहेकै छन र पनि मान्छे भएर पनि अलिकति हरियो घाँसको पछि लाग्नेहरुले आफूलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो पलायन, नाँगो नाचका भरमा नेपालको राष्ट्रियताको अवस्था मसानघाटमा पुग्न लागेको  जस्तो छ भनेर सोंच्नु भनेको सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाएर सुरक्षित भएको ठान्नुजस्तै हो ।

 

Last Updated on Monday, 11 March 2013 19:05

Hits: 879

मधेशीदलद्धारा नागरिकता मुद्धामा अडान, राष्ट्र समाप्तीको षड्यन्त्र

अमर दिप मोक्तान

काशी कस्मिर अजब नेपाल (फल्गुन १८, २०६९) अन्नपूर्ण पोष्टमा प्राध्यापक विरेन्द« मिश्र को लेखमा नागरिकता एवम् मतदाता नामावलीको प्रसङ्गमा मधेशी मोर्चाका कार्यदल द्धारा प्रस्तुत गरिएको अडानप्रति घुमाउरो पारामा समर्थन जनाइएको भाव प्रकट गरिएको छ । रक्तबीज जस्तै हमेसा उत्पन्न भइरहने मधेशमा नागरिकता समस्याको अन्त कहिल हुने, जुनसुकै बेला नागरिकता समस्याको कुरा उठाएर मधेशी राजनितिक दल, मधेशी विद्धत वर्गले के चाहेका हुन् स्पष्ट हुन जरुरी छ । मधेशका केही जिल्ला बाहेक नेपालका अन्य जिल्लामा नागरिकता प्राप्त गर्दा समस्या नहुने तर मधेशका केही जिल्लाको भारतिय सिमावर्ति क्षेत्रमा नागरिकता समस्याको कुरा बारम्बार उठाइन्छ किन ?

     तराई मधेशमा बस्ने थारु समुदायद्धारा केही अपवाद बाहेक नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भएको कुरा सुनिएको छैन । नेपाली मधेशी समुदायलाई राज्यले जानिजानि नागरिकता प्रदान गर्नमा असहयोग गरेको हो त ? प्रश्न उठ्छ यदि मधेशी नेपाली समुदायलाई राज्यद्धारा नागरिकता प्रदान गर्नमा असहयोग गरेको हो भने सिमावर्ती उत्तर प्रदेश तथा विहारका लाखौँ भारतिय नागरिकले कसरि र कुन आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने मधेशवादी नेता , बुद्धिजिवीद्धारा लाखौँ गैह नागरकले प्राप्त गरको नेपाली नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदैनन् ।

    प्रा. मिश्र द्धारा लेखमा नागरिकता प्रसङ्गमा लेख्नुभएको अंश उल्लेख गर्नु अनिवार्य ठानेको छु । आफ्नो आत्मनिष्ठ विचारमा एक दुई मा केही विदेश नागरिक नागरिकता लिएकोमा सबै वा बहुसंख्यक नागरिकलाई विदेशी ठानी मतदानको सर्वोच्च नागरिक हकबाट बञ्चित गरउन मानवता विरुद्धको अपराध नभने पनि एउटा षड्यन्त्र भएको जस्तो लाग्छ । मिश्र जी द्धारा व्यक्त गरिएको भिमकाय विचार एवम् शब्द जालमा लाखौँ गैह् नागरिक नभई एक दुई जना मात्रै गैह् नागरिकद्धारा नागरिकता लिएको उल्लेख गर्नुले उहाँ जस्ता विद्धान भित्र लुकेका नेपाल आमा प्रतिको कपट उजागर भएको छ । मिश्र जी छातिमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ नागरिकताको नाममा बारम्बर मधेशी दलद्धारा देशलाई अनिर्णयको बन्दि बनाउन खोज्नु के जायज हो , लाखौँ भारतिय नागरिकद्धारा मधेसवादी दलको सहयोगमा नागरिकता प्राप्त गरेका हैनैन् त? नेपाली नागरिकता प्राप्त नव नागरिक , व्यापारी, बुद्धिजिवीे मधेशको प्रत्येक क्षेत्रमा एकाधिपत्य एवम् नेपाली राजनितिमा किङ्ग मेकर भएका छन् । नेपाल जस्तो सानो देशमा जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा नागरिकता प्रदान भयो र यसलाई निरन्तरता दिन किन चाहान्छन् मधेशवादी दलहरु । गैर नागरिकलाई जन्मसिद अधिकारको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको नेपालका वंशाणुगत नागरिकलाई अल्पमतमा पारी नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नु हो । छिमेकी विशाल भुभाग भएको भारतमा जन्मसिद्ध नागरिकता संशोधित ऐन को प्रावधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बावु अथवा आमा भारतिय नागरिक हुनु पर्ने अनिवार्य छ । तर मधेसका लाखौँ जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकांशका बावु आमा गैर नेपाली हुन् ।

मधेशवादी दलद्धरा जुनसुकै प्रमाणको आधारमा मतदाता नामावलीमा समावेश गर्नुपन अडार्ने प्रति नेताहरुद्धारा सहमति जनाईए भोली गएर मतादाता नामावलीमा समावेश भएको आधारमा गैर नेपालीद्धारा नागरिकताको माग गर्ने वातावरणको निर्र्माण गर्न मधेशवादी दलद्धारा नागरिकता मुद्धालाई निरन्तर चलायमान बनाउनको लागि प्रपन्च गरेका हुन् । भुगोलविद स्र्वग डा. हर्क गुरुङ्गको संयोजकत्वमा २०४० सालमा तयार पारीएको नेपालमा आन्तरिक तथा विदेशी बसाइसराईको मुल प्रतिवेदनमा नेपालको जनसंख्यामा दिन प्रतिदिन बढि रहेको र विशेषगरि भारतिय नागरिहकरुलाइृ नेपाली राजनितिज्ञद्धारा भोट बैंकका नाममा प्रयोग गर्न सहज तरिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न सहयोग दिएको फलस्वरुप नेपालको अस्त्तित्व एवम् सार्वभौमकतामा के कस्ता खतरा पुगेको छ भन्ने राष्ट्रवादी आम नेपालीहरुले गम्भिरता पूर्वक सोच्नुपर्ने कुरा उक्त समितिले तयार परिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा १९७१ को जनगणनाअनुसार तराइमा अप्रवासि ९७.७ ५  नागरिक भारतमा जन्मेका, १.६ ५  वर्मामा जन्मिएका, अर्थात तराइका सम्पूर्ण जिल्लामा भारतमा जन्मेका अप्रवासिय नागरिक ९० ५ भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ ।

छिमेकी भारतको आसाम प्रान्तमा सिमावर्ति बंगलादेशी नागरिकद्धारा सजिलै नागरिकता प्राप्त गरिएको बिषयमा आक्रोस प्रकट गर्दै गुवाहाटि हाइर्काेटले बंगलादेशबाट आसाम प्रवेश गरि सजिलै रासन कार्ड र नागरिकता प्राप्त गरेर विदेशी बंगलादेशीहरु आसामका राजनितिमा किङ्ग मेकर बन्न पुगेका छन् । अब आइन्दा विदेशीले नागरिकता सजिलै प्राप्त गर्ने तत्कार्लै रोक्नुपर्ने भनि आसाम सरकारलाई फट्कार लगाएको थियो । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल मुद्दामा भारतिय सरकारद्धारा धेरै गम्भिरता अपनाएको देखिन्छ । उदाहरण स्वरुप संवेदनशिल प्रदेश सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कस्मिर मा अन्य प्रान्तका भारतिय नागरिकले जग्गा जमिन खरिद गर्न नपाउने प्रावधान छ  । भारतद्धारा नागरिकताको संवेदनशिलतालाई बुझि त्यस बिषयमा कठोर निति अपनाइएको उदाहरण हुँदा हुँदै नेपालका अदुरदर्सी नेताहरुद्धारा भविश्यमा नेपाल अस्थिरता जन्माउने एवम् नेपालका अस्तित्व समाप्त पार्न सक्ने नागरिकता बिषयमा हमेसा घुँडा टेक्ने एवम् लचकता देखाउनुको अर्थ बुझ्न सकिएन ? विगतमा अदुरदर्सीता, अज्ञानतावस भर्नौँ वा कसैको इसारामा नेपाली जनताको घोर विरोध हुँदा हुँदै हैकम प्रदर्शित गर्दै नेपालका ठूला  दलद्धारा नागरिकता वितरण गर्ने निर्णय नै गलत थियो ।

त्यसकारण मनोवल बढेका मधेशी दलद्धारा पूनः नागरिकता एवम् नागरिकता नभएकालाई मतादाता नामावलीमा समावेश गरिनु पर्ने अडान लिइरहेका छन् । विगतमा गरिएको नागरिकता वितरण सम्बन्धी गम्भिर  भुलको पुनरावृत्ति कुनैपनि हालतमा हुनु हुँदैन । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयमा देशहितका लागि कुनै सम्झौता नगरि कठोरता अपनाउन अत्यन्त जरुरी छ । नेपाली बोल्न र बुझ्न समेत नजान्ने बङ्गलादेशी, वर्माका नागरिकद्धारा खुलेलाम मधेसबाट नागरिकता, पासपोर्ट प्राप्त गरेको समाचारले नेपालको गृह प्रशासनका कर्मचारीको क्षमता एवम् नियतको पर्दाफास भएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशिल बिषयलाई नेपालका ठूला दलले सामान्य समस्या सम्झी हेलचेक्राँइ गरिए सामान्य देखिने नागरिकता मुद्धा ठूलो बिस्फोटमा परिणत हुन सक्छ र त्यस्को बिस्फोटले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ ।

डाँडाखर्क, दोलखा 

 

Last Updated on Monday, 04 March 2013 16:29

Hits: 1145

विनोद चैधरीको सफलता र गरिब देशको सुचि

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

पूँजिवादी मुलुक भनिएका युरोप तथा अमेरीकाको कुनै शहरको रेष्टुराँमा मालिक र मजदुर एउटै टेबुलमा बसेर संगै भोजन गरेको उदाहरण देख्न सकिन्छ । जुन गुणस्तरको खाना मालिकले खान्छ, त्यहि गुणस्तरको खाना उस्को मजदुरले पनि खान्छ । मालिकले त्यो भोजनको जति मुल्य तिर्छ त्यति नै उनको मजदुरले पनि तिर्न दक्षता राख्दछ । तर हाम्रो जस्तो देशमा उद्योग चलाउने मालिकले खाने चामलको गुणस्तर र उसकै उद्योगमा काम गर्ने मजदुरले खाने चामलको गुणस्तर विनिमय दक्षताको कारण तात्विक रुपले फरक पर्दछ । संगै बसेर खाने कुरा त परको कुरा हो ।

यहि भएर धनी देशहरुका मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्ध सौहार्द हुन्छ । मालिक विश्वको धनी हुदा त्यसमा उस्को मजदुरहरुले पनि गौरानुभूति गर्दछन् ।  मजदुरहरुले मालिक विरुद्ध हतियार नै उठाउनु पर्छ भनेर हसिया र हथौडा अंकित झण्डा बोकिरहनु आवस्यक ठान्दैनन् । तर गरिब देशका मजदुर तथा जनताले मालिकले जतिसुकै प्रगति गरेतापनि  “ कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मत” भने झै महशुस गर्दछन् ।

नेपालका एक उद्यमी विनोद चौधरी  १३ सय ४२ औ स्थानमा विश्वको धनीको सुचिमा रहेको अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने आर्थिक पत्रिका फोब्र्सले प्रकाशन गर्यो । यसले नेपालमा चौधरी नै धनी भएको कुरा प्रष्ट भयो । यो कुरा चौधरीलाई मात्र होईन् हामी नेपाली सबैलाई खुसीको कुरा हो । यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय चिनारी दिएको कुरालाई नकार्न हुदैन । चौधरीले त आफुले नोबेल पुरस्कार नै पाएको अनुभूति छापालाई दिए । कुनैपनि उद्यमीले यसरी सफलता पाउनु उस्को लागि खुसी र गौरवको कुरा नै हो । आफुले हात हालेको क्षेत्रमा सफतापाएको हर्ष हो यो । किन की कुनै पनि व्यपारी तथा व्यवसायीको लक्ष्य भनेकै आफु धनी नै हुनु हो ।

तर उनको यो सफलतालाई यो देशका मजदुर, किसान र सामान्य जनताले कसरी लिएका छन् ? यो प्रश्न प्रमुख कुरा हो । अरु छाडि दिऔ, साहुको ऋण बोकेर उनकै उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरुले यसमा गौवानुभूति गरेका छन् कि छैनन् ? दुरदराजमा मलको अभावसंगै वर्षभरि खान नपुग्ने खेति गर्ने ति गरिव किसानले यो समाचार सुनेका छन् कि छैन ? विहान बेलुका हातमुख जोर्नपनि धौधौ औसत नेपालीलाई यो समाचारले राहत दियो कि दिएन ? सडकको पेटीमा बसेर मकै पोल्ने आमाहरुले, नाङ्लोमा खैनी चुरोट बेच्ने चेलीहरुले, पुलिसको लाठिसंग पैठेजोरी खेल्दै मजबुरीले फुटपाथमा सामान बेच्नेहरुले, ठमेल असनमा ठेला रिक्सा तान्नेहरुले र थोरै ज्यालामा भारी बोक्ने  दाजुभाईहरुले विनोद चौधरी विश्वको धनीहरु मध्य एक भयो रे भन्ने समाचार सुने कि सुनेन् ? सुने भने उनिहरुले कसरी गौरव गरे होलान् ? एउटा गरिब र अर्को धनीको मनोविज्ञान बुझ्न अरु कुनै ठाउ जानु परेन, हामीले नै साक्षतकार गरिरहेका छौ ।

चौधरी विश्वका धनीहरुको सुचिमा परिरहदा उनको देश भने अझै गरिव देशको सुचिमा नै छ । देशमा चरम वेरोजगार छ । अधिकांश जनताको आय निम्न स्तर छ । आर्थिक व्यवस्थापन डामाडोल छ । राजनैतिक स्थिरता छैन । युवा विदेशीनु परेको अवस्था छ । एक तवरले हेर्दा नेपालको आन्तरिक अवस्था ज्यादै नाजुक छ । यद्यपि, चौधरी विश्वका धनीहरुमा गनिन पुगे । तर उनको देशले फड्को मार्न सकेको छैन । जो सुकैको पनि आधार भनेको उस्को समाज र देश नै हो । कामजोर आधार जगमा आकासिएको महलको प्रकृति कस्तो होला ? दरिद्र समाज भएको परिवेशमा व्यक्ति धनी हुनुले के महत्व राख्छ ? खाएर जमाएको धन र नखाई जमाएको धनमा के फरक होला ?

आज समाजवादी आखाबाट हेर्न आवस्यक छ । समाजवाद भन्ने वितिकै त्यो कम्युनिष्टहरुको कार्यक्रम जस्तो लाग्छ । तर त्यो होईन । समाजवाद भनेको आर्थिक प्रतिफलको राज्यकरण होईन, समाजिककरण हो । यो बेला राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका नअपनाएर सहजकर्ताको भूमिका मात्र निभाउन् । पश्चिमा मुलुकलाई पूजिवादी मुलुक भनिएको छ । तर यो आरोप राजनीतिक मात्र हो । वास्तवमा ति मुलुकहरुमा व्यवहारमा सामाजवादी कार्यक्रम नै छ । भएको श्रोतसाधान सामाजिककरण गर्दैछन् । राज्यमा भएको श्रोतसाधनको उत्पादन र वितरण जनता तथा समाजको पहुचमा पु¥याउने आर्थिक नीतिहरु अवलम्बन गरिएको छ । फ्रान्सले त संविधानमै आफुलाई समाजवादी मुलुक भनेको छ । बेलायतमा पनि लेबर पार्टीका नेताहरु आफुलाई समाजवादी नै भन्दै आएको छ । जसरी भएपनि आर्थिक प्रतिफल समाजका जनताहरुको हातसम्म पुग्नु पर्छ भन्ने मौलिक अवधारणा नै हो समाजवाद । समाजवादमा कमसेकम न्युनतम आधारभूत आर्थिक आवस्यकता पुरा भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति राज्यलाई प्रगतिशील कर तिर्दै विश्वको धनी हुदा त्यहाका श्रमीक मजदुरले गौरवको अनुभूति गर्दछ । किनकी त्यहा सबै अघाएको हुन्छ ।

पूजिवाद व्यक्ति नाफाले चलायमान रहन्छ । त्यहा श्रमीकहरुको शोषण हुन्छ । धनी झन धनी हुने र गरिव झन गरिब हुने अवस्था हुन्छ । यसले धनी र गरिवबीच द्वेष श्रृजना गरेको हुन्छ । उक्त पत्रिकाले अमेरिकी डलर एक अर्ब चौधरीसंग सम्पति भएको घोषण गरेको छ ।  लगभग ५ बर्ष अगाडि ५० करोड अमेरिकी डलर थियो भनेका छन् । यत्रो छोटो समय अवधिमा उनले नाटकीय रुपमा थप ५० करोड कमाएर १ अर्ब बनाउनु भनेको ठुलो नाफा हो । यो यसले नै पूजिवादको चरित्र प्रष्ट्याएका छन् ।  त्यो नाफा सृजना गर्न उनको श्रमिकहरुको श्रम अवस्य प्रयोग भएको छ । भलै उनले श्रमको मूल्य तिरेता पनि ।

एउटा व्यक्ति धनी हुन तथा देशको सम्पन्नताको लागि उनै गरिब मजदुर, किसान र श्रमीकहरुको कति हात हुन्छ भन्ने कुरा विश्वका प्रख्यात लेखक म्याक्सिम गोर्कीको “आमा” उपन्यास हेरे हुन्छ । सो उपन्यासमा एक श्रमिक मुख्यपात्र पाभेलले यसो भन्छ, “ साथीहरु हो, हामी त्यस्तो जनता हौ कि हामीले  चर्च र फ्याक्ट्री बनायौ । हामीलाई नै बाध्ने  साङलाहरु हामीले नै बनाएका हौ, हामीले नै सिक्का रुपैया कुँद्छौ । हामी त्यस्तो जीवित शक्ति हौ जस्ले नै यो संसारलाई कोक्रादेखि चिहानसम्म खुवाएका छौ र मोजमस्ती दिलाएका छौ....हामी काममा अगाडि तर जीवनमा पछाडि छौ । तर हामीलाई कस्ले ख्याल गर्ने र कस्ले हामीलाई स्यावास भन्ने ।

” हो, तिनै श्रमिकहरु हुन जस्ले विनोद चौधरी बनाए । त्यसको लागि ति श्रमिकहरु हार्दिक कृतज्ञताको पात्रहरु अवस्य हो । तिनको उद्योगको वस्तुको उपभोग गरिदिने तिनै औसत नेपाली नै हुन । साहुको ऋण काढेर भएपनि जीविका धान्नेहरु नै उनको बजारको क्रेता हुन । यसको बदलामा देशले पक्कैपनि विनोद चौधरीबाट अपेक्षा राखेको छ । तिनको लागानी यहि देशमा हुनुपर्छ । तिनको बैक व्यालेन्स यहि देशमा हुनुपर्दछ । तिनको पूजी यहि देशका कुना कन्दरा पाखा भित्तामा सिंचित हुनुपर्दछ । नेपालका हरेक भाग छुने बाटो घाटोले, तिर्खाएको खेतवारीले, जढिबुटिले र नदीनालाहरुले विनोद चौधरीको पूजि र प्रवृधिलाई पर्खेर बसेका छन् । त्यो खाली धनि हुन मात्र उक्साउने विदेशी “फोब्र्स” पत्रिकामा नाम निकाल्नु भन्दा विकासको अवतार लिएर यहि देशको धरतीका पानाहरुमा विनोद चौधरी भएर सुचिकृत हुनु नै तीन करोड नेपालीको शान हो । 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

समाप्त

Last Updated on Saturday, 09 March 2013 11:15

Hits: 974

देशको आवस्यकता र न्यायलयको तदर्थ भूमिका

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

सैद्धान्तिक आधारमा न्ययपालिका अरु केहि होईन उहि सरकारको मुख्य तीन अंगहरु मध्य एक अंग नै हो । कार्यपालिका मात्र होईन, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि सरकार नै हो । तसर्थ व्यवस्थापिका पनि नभएको यो विशेष परिस्थितिमा कार्यपालिकाको भूमिका न्यायपालिकाले तदर्थ हैसियतमा निभाइदिदा आवस्यकताको सिद्धान्त अनुकाल नै हुन्छ । आखिर शरिरका सबै अंगहरु त्यही शरिरको लागि होईन र ?

हिजो संविधानसभा विघटन गराउनमा न्यायलयका कारिन्दाहरु नै थिए किनकी संविधानसभाको म्याद एक दिनपनि थप्न नहुने सर्वोच्चमार्फत आदेश जारिगराउन लगाउने भूमिका तिनै न्यायकर्मीहरु थिए भने आज संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउने चुनावी सरकारको नेतृत्वको सहमति निर्माणमा पनि भाँजो हाल्ने उनिहरु नै देखिएको प्रतित भैराखेको छ । त्यसै त दलहरु प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा सहमति भएर चुनावमा जानुपर्लाकी भनेर पिरोलीएका छन् त्यसमा पनि त्यस्तो विरोधले “ के खोज्छस् कानो आँखो” भैदिएको छ । 

विरालोे कालो वा सेतो  नभएर त्यसले मुसा मार्ने काम चाहि प्रमुख हो भने झै सरकार नेतृत्व जस्को भएपनि संविधानसभाको निर्वाचन गरेरै छाड्ने कुरा चाहि श्रेष्ठ कुरा हो यो अत्यन्तै जटिल परिस्थितिमा । प्रधानन्यायधिशले सरकारको नेतृत्व गर्न हुन्छ भन्ने कुरा आमरुपले सुहाउने त होईन तर “ नहुनु मामा भन्दा कानो मामा राम्रो” भने सरह अन्य कुरामा सहमति नै हुन नसकेर मुलुक झन भड्खालो तिर जानु भन्दा त्यहि प्रधानन्यायधिश कै नेतृत्वमा चुनाव गराएर भएपनि मुलुकलाई तत्काल राजनीतिक निकास दिनु बुद्धिमता हुन्छ । दलहरुबाटै नेतृत्वको लागि सहमति पनि नहुने र अन्य विकल्पमा पनि सहमति नहुने हो भने अब अर्को गर्ने के ?

कोहि वहालवाला प्रधानन्यायधीश भयो भनेर नाराज देखिएका छन् भने कोहि दलीय नेता नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्छ भनेर किचलो गरिरहेको अवस्था छ । यो किचलोले आखिर चुनाव हुन नदिने पृष्ठभूमि नै तयार पारिरहेको छ । एक त यो प्रस्ताव “फेस सेभिङ” को लागि मात्र आएको हो । त्यसमा पनि चुनाव नै नहुने अवस्था भए तिनै दलहरुलाई हाईसन्चो हुनेछ किन कि ति दलहरु तत्काल चुनवामा गईहाल्ने आन्तरिक सोचाईमा छैन ।

         एका तिर प्रधान न्यायधीशको चुनावी सरकारको नेतृत्वको प्रस्तावद्वारा  रणनीतिक खेल खेल्न एमाओवादी चाहेकै देखिन्छ । यो प्रस्ताव बहुउद्वेश्यीय छ । साच्चि सहमति नै कायम होस् भन्ने कामनाको साथ यो प्रस्ताव आएको प्रकृति देखिन्न । यसले धेरैवटा कामहरु फत्ते गर्ने देखिन्छ । वहालवाला प्रधान न्यायधीशलाई नै सरकार नेतृत्व दिइयो भने आफु विरुद्ध जाईलाग्न सक्ने न्याय सम्पादनको सम्भावना टर्छ भन्ने सोच यसभित्र रहन सक्छ । जुन वहालवाला प्रधान न्यायधीशले सरकारको नेतृत्व गर्दछ उ त स्वभावैले एमाओवादीप्रति अनुग्रही बन्दछ किनकी एमाओवादीकै प्रस्तावमा उ सरकार नेतृत्व गरेको हुन्छ । यो कुरा एमाओवादीले राम्ररी केलाएको छ । अझ माओवादीले त मानवीय कमजोर स्वभावलाई भजाउन खोजेको छ । यदि यो प्रस्तावमा सहमत नभएपनि कम्तिमा अहिलेको वहालवाला प्रधानन्यायधीशको सहनुभूति त लिन सक्छ । “एमाओवादीद्वारा त मैले नै सरकार नेतृत्व गर्ने  हार्दिक प्रस्ताव ल्याएको हो नि तर विपक्षीहरुले मानेन” भन्ने सोच वर्तमान वहालवाला प्रधानन्यायधीशमा सृजना गराउन चाहन्छन् र विपक्षीहरुविरुद्ध प्रधानन्यायधीमा रोष–मनोविज्ञान पैदा होस भन्ने मनोसाय यो प्रस्तावमा निहित छ । किनकी अझै प्रधान न्यायधीशको कार्यकाल जीवित नै छ । त्यो कार्यकालको न्यायसम्पादन पक्कैपनि आफुविरुद्ध नहोस भन्ने एमाओवादी चाहन्छ । वहालवाला नै भन्नुको अर्थपनि यहि नै थियो । यदि यसमा पनि सहमति नभए विपक्षीहरुको गलेको मानसिकता संविधानसभाको पुनस्थापना तिर जान सक्छ र पुनस्थापित संविधानसभामा ठूलो दल आफु नै रहन सकिन्छ भन्ने जोखाना हेरेका छन् एमाओवादीहरु ।

तर प्रधान न्ययधिशको नेतृत्वको कुरालाई जस्ले जस्तो किसिमको दाउपेच गरेतापनि यसलाई मुलुकको समस्या निकासको लागि राजनीतिक अस्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा चुनावमा जानु एमाओवादीलाई वाध्यात्मक नैतिक दवाव सृजना हुन्छ । यो वेला पनि चुनावमा नजाने हो भने भोलि विपक्षहरुको लागि पनि घाटा नै हुने छ । आन्दोलनको मानसिकताबाट एक्कासी “डाईभर्ट” भएर प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वको विकल्पको सहमतिको यो विन्दुसम्म आएरपनि काग्रेस–एमालेले अहिले सकारात्मक भूमिका ननिभाए घाटा उनिहरुलाई पनि छ । यदि यसमा पनि सहमति भएर चुनवामा नजाने हो भने संक्रमणकाल लम्बिनै रहने छ । यसको फाईदा राजनीतिकरुपले एमाओवादीले नै लिईरहने छ । र संक्रमणको पराकाष्ठमा देश दुर्घटनामा जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । 

तर सहमतिलाई भत्काउने काम सबै तिरबाट  जानेर वा नजानेर भैराखेको देखिन्छ । दलहरु कै केहि नेताहरुले प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा चुनाव हुनुहुन्न भनेर चर्को विरोध भएका छन् । केहि नागरिक समाज कहलिएका जमातहरुबाट पनि विरोध भएका छन् । अरु कुरा छाडेर वकिलहरुको संगठन नेपाल बार एशोसियनले सबै भन्दा बढि प्रधानन्ययधिशको नेतृत्वमा चुनाव हुनुहुदैन भनेर विरोध जनाएको छ ।

सबै सरोकारवालाहरुले दत्तचित्त भएर चुनावको वातावरण बनाउने हो भने त्यो सम्भव नहुने कुरै हुदैन । हामीलाई परिणाम चाहिएको हो । जब हामी प्रकृयामा यो भएन र त्यो भएन भन्छौ भने त्यो परिणाम नचाहनु हो । यो भाजो हाल्ने काम बाहेक केहि हुन सक्दैन । यहा धेरै शक्तिहरु संविधानसभाको निर्वाचन भएको देख्न चाहदैन । नया संविधान केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिको आयोग गठन गरेर बनोस भन्ने चाहना केहि शक्तिहरुमा नभएको होईन । यसले त झन द्वन्द चर्काउन सक्छ । दुधले धोएको विकल्प पाउन नसकिरहेको अवस्थामा खरावहरु मध्य कम खराव विकल्पलाई टेकेर भएपनि अगाडि बढनु अहिलेको आवस्यकता हो । प्रधानन्यायीशकै नेतृत्वमा भएपनि निर्वाचन गराउने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको तात्कालिन आवस्यकता हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको नेतृत्व दलहरुबाटै हुनुपर्छ भन्नु वालुवा निचोरेर तेल निकाल्न खोज्नु जस्तै हो किनकी दलहरु अहिले प्रतिशोधात्मक निषेधको हानीकारक राजनीति गरिरहेका छन् । त्यसकारण चुनाव गराएर राजनीतिक स्थीरतामा मुलुकलाई पु¥याउनु अहिलेको वस्तुगत आवस्यकता हो ।

एमाओवादीले सरकार लम्ब्याउन र विपक्षीहरुले भट्टराईलाई मात्र फ्याक्ने “ट्याक्टिक्स” को रुपमा प्रधानन्यायधिशको कार्ड प्रयोग गर्नु हुन्न । वास्तवमा नचाहदा नचाहदै परिस्थिति र परिवन्दमा परेर प्रधान न्यायधिशको नेतृत्वमा घिसारिएर दलहरु चुनावमा जानुपर्ने वाध्यत्मक अवस्थामा सृजना हुदैगर्दा भड्काउने र भाजो हाल्ने काम गर्नु कसैको पनि दायित्व र कर्तव्य होईन । सकारात्मक सोचले प्रधान न्याधिशको सरकार नेतृत्वको सम्भावनालाई  हामी सबै परिवर्तनकारीहरुले “क्यास डाउन” गर्नु पर्दछ । 

इति २०६९ /११/१८

Last Updated on Friday, 01 March 2013 12:25

Hits: 763

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - ज्ञान बहादुर गाहा मगर