A+ A A-

निर्वाचन र नागरिकता

 शिवलाल थापा गुरुछानमगर

 संविधान सभाको अवसान भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको यस घडीमा पुनः संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सरकार लागि परेका छन् । मुलुकलाई निकास दिने उत्तम र अन्तिम विकल्पको रुपमा निर्वाचनलाई प्रयोग गर्न खोजिएता पनि अरु केही राजनीतिक दलहरु यसमा सहमत भएको देखिदैन ।

निर्वाचन गराउन बनेको सरकारको प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिएका ती ने.क.पा. माओवादी लगायतका दलहरुलाई समेट्न सकिएन र उनीहरुलाई बाइपास गरेर सत्ता र शक्तिको भरमा निर्वाचन गराउन खोजिए उही पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव भन्दा फरक हुन सक्दैन । हुन पनि चार राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसकेको निहुँमा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई ल्याएर मुलुकको कार्यकारी जिम्मेवारी दिनु भनेको बहुदलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु बाहेक केही हुन सक्दैन ।

चार दलबीच सहमति हुन नसकेपछि विघटित संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य २९ राजनीतिक दलहरुलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने थियो । तर चार दलले अन्य दलहरुलाई भुसुना किरा जति पनि ठानेनन् । जसरी २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थालाई ‘कू’ गरेर निर्दलीय व्यवस्था ल्याए त्यसरी नै चार दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पारी निर्दलीय चरित्र देखाउने कार्य ग-यो । यो नै मुलुकको लागि दूर्भाग्य भएको छ ।

मुलुकमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँदलीरहित निर्वाचन गराउने हो भने वर्तमान सरकारलाई विघटन गरी राजनीतिक दलहरुबाटै चुनावी सरकारको गठन गरिनु पर्दछ । त्यसो भएमा आन्दोलनरत दलहरु पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना देखिन्छ । अब हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिनु हुँदैन । थ्रेसहोल्डको कारणले भोलि हुने संविधान सभाको निर्वाचनबाट साना साना राजनीतिक दलहरु, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, पिछडावर्गहरु छुट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

संविधान सभाको निर्वाचन भनेको नियमित भईरहने निर्वाचन जस्तो होइन । लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका वर्गले गरेको आन्दोलनको फलस्वरुप विगत ६५ वर्षपछि एक पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिने अवसर नेपालीले पाएका छन् । अब भविष्यमा बन्ने संविधानमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको कुसुण्डा जातिको आवाज पनि समेटिनु पर्छ । सबै जातजाति, सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै भाषाभाषी, सबै संस्कृति, सबै धर्मावलम्बीको आवाजको प्रतिनिधित्व भए मात्र राम्रो संविधान बन्न सक्दछ ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि पनि निर्वाचन आयोगले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड राखेको थियो । त्यसले सबैको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने भनेर २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन पूर्व हटाई सकेको कुरालाई चारदल र निर्वाचन आयोगको सहमतिमा पुनः डेढ प्रतिशतको प्रावधानलाई यस पटक हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा राख्ने प्रस्ताव गरेकोबाट चारदलीय हैकमवादलाई पुष्टि गरेको छ ।

चार दलीय हैकमवादलाई मान्दैनौं भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली राजनीतिमा आफूलाई सधैं ठूला दल भनेर कहिल्यै नथाक्ने एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको विरोधमा माओवादी लगायत धेरै राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिरहेको अवस्था छ । हैकमवादको विरोध गरिनु पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा हैकमवाद पुरानो सामन्ति व्यवस्थाको अवशेष हो । चाहे त्यो राणाकालीन अवस्थामा होस्, चाहे त्यो पञ्चायतकालीन अवस्थामा होस् । नेपालको राजनीतिमा केही ठूला पूँजीपति, केही ठूला नोकरशाह, केही ठूला दलालले आफ्नो हैकम चलाएको पाइन्छ । अझ खासै भन्नु पर्दा एक जातीय हैकवाद र निर्दलीय हैकमवाद पञ्चायती शासनमा थियो । जो  अद्यावधि यथावत रहेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको दुई दलीय हैकमवाद थियो । अहिले निर्दलीय र एक जातीय हैकमवाद रहेको छ । एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकमा यस्तो हैकमवाद रहिन्जेल मुलुकको विकासले गति लिन सक्दैन ।

निर्वाचनसँग गाँसिएर आउने अर्को महत्वपूर्ण विषय हो नागरिकता । जबजब निर्वाचनको कुरा उठ्न थाल्छ तबतब नागरिकता वितरणको कुरा सँगसँगै गाँसिएर आएको पाइन्छ । एउटा साधारण नेपालीले नागरिकता लिनु स्वभाविक हो । तर हाम्रो खुल्ला सीमानाको फाइदा उठाएर एउटा भारतीयले नेपाली नागरिकता लिनु राम्रो होइन । त्यसमा पनि भारतको विभिन्न क्षेत्रको अपराधमा संलग्न कुख्यात अपराधीले नेपाली नागरिकता लिएर अपराधिक घटनाहरुमा संलग्न भई भारत पस्ने कार्यले पटक पटक निरन्तरता पाईरहेको छ । कोशी क्षेत्रको आतंककारी भनेर चिनिने कुख्यात अपराधी मुखियाजी भनिने धीरेन्द्र यादवले सुनसरी जिल्लाको पश्चिममा पर्ने कुसहवा गा.वि.स.बाट महेश यादवको नामबाट नेपाली नगारिकता लिएको प्रमाण प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षित छ ।

त्यसरी नै अर्का कुख्यात ‘सुटर’ भनेर चिनिने भारतीय अपराधी बमबम यादवले पनि सोही जिल्लाको घुम्ती टोली मार्फत नागरिकता लिएको छ । त्यसरी नै आसाम नागल्याण्ड पृथकतावादी सशस्त्र आन्दोलनका कमाण्डर ईन चिफ निरन्जन होजाइले पनि सुनसरी जिल्लाबाट नै निर्मल राईको नामबाट नागरिकता लिएका छन् । त्यसरी नै बिहारको वीरपुरका भारतीय कुख्यात अपराधी सुभास झाले पनि सुनसरीको श्रीपुरजब्दीबाट नागरिकता लिएका छन् । त्यस्तै मुम्बई बम काण्डका कुख्यात अपराधी भारतका मोहम्मद उमरडुसाले पनि कपिलवस्तु जिल्लाको पुरुषोत्तमपुरबाट २०५० सालमा नागरिकता लिएका छन् । भारत उत्तर प्रदेशको देवरिया जिल्लामा जन्मेका मिर्जादिलसाद वेग विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदै २०२२ सालमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर छिरेका हुन् । जो नेपालको मन्त्री बन्न सफल भए । त्यसरी नै भारतको अजमगढ उत्तर प्रदेशका नागरिक जसले सन् २००८ मा दिल्ली र बनारसमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम बिस्फोट गराएका थिए र सो बिस्फोटमा परी १६६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उनले पनि २०६६ सालमा सुनसरीको नरसिह–७ बाट नागरिकता लिएका छन् । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरु केही पात्रहरु मात्र हुन् । यसरी २०६३ सालमा नागरिकता घुम्ती टोलीबाट नागरिकता लिने २६,१५,६१५ जना मध्ये तराईको १९ जिल्लाबाट मात्र १८,१३१५५ जनाले नेपाली नागरिकता लिएका थिए र ती प्रायजसो भारतीय मूलका मानिसहरु थिए ।

यसरी एउटा गैर नेपालीले सजिलैसँग नेपाली नगारिकता लिन कसरी सफल हुन्छ भन्दा यहाँको नागरिकता वितरण प्रणाली नै कमजोर छ । जस्तो नेपालको नागरिकता ऐनमा स्थानीय तहका राजनीतिक दलका ५ जना कार्यकर्ताले नागरिकता लिने व्यक्ति नेपालमै जन्मेको भन्ने व्यहोराको सर्जमिन र ३ जनाले सनाखत गरिदिए नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सबै भारतको बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशका मान्छेले नेपाली नागरिकता लिए के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएर पनि तत्कालै चुनाव जित्न पाए हुन्छ भन्ने मानसिकता दलका नेताहरुमा भएका कारण आफूलाई नेपाली भन्दा पनि मधिसे भन्न रुचाउने नेताहरुले विशेष चुनावको बेला नागरिकताको विषयलाई जोडतोडले उठाएको पाइन्छ ।

भारतीयहरुलाई नागरिकता दिँदा एक त उनीहरुको भोटले चुनाव जितिने र अर्कोतिर भारत पनि खुशी हुने कारणले मधिसे नेताहरुले चुनावको बेलामा नागरिकताको कुरा उठाउने गर्छन । जतिजति बेला नेपाल संक्रमण र अप्ठेरोमा हुन्छ । त्यतिबेला नागरिकता वितरण भएका छन् । यो सबै भारतको दवावमा हुने गरेको छ । ऊ नेपालमा जति धेरै भारतीय मान्छे आए, त्यति धेरै खुशी हुन्छ । किनभने नेपालीले पाउने सेवा सुविधा भारतीयले पनि पाउने भए ।

नेपाल उसको पक्षमा हुने भयो । यसरी नेपालका शासकहरुले भारतलाई खुशी पार्न र चुनाव जित्नकै लागि गैर नेपालीलाई नागरिकता दिई रहने हो भने भोलि नेपाल पनि ‘फिजि’ नहोला भन्न सकिँदैन । अतः भावी दिनमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई बचाउनु छ भने नियमित प्रक्रिया बाहेक यस्तो संवेदनशील घडीमा नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई रोक्नु पर्दछ । अहिले अध्यादेश मार्फत नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाईएको छ । त्यस कार्यलाई रोक्नु पर्दछ ।

अहिले नागरिकता वितरण टोलीहरु जिल्ला जिल्लामा नपुग्दै नागरिकता दिलाई दिने गिरोहहरु सल्बलाई रहेको खबर सुन्नमा आएको छ । नागरिकता वितरण गर्नु भन्दा अगाडि गैर नेपालीले गत सालहरुमा नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा छानबीन गरी टुंगो लगाउनु पर्दछ । गलत ढंगले नागरिकता लिने विदेशीलाई मात्र नभई नागरिकता दिने अधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कडा सजायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । नागरिकता प्रति संवेदनशील नभई विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दै जाने र पछि उसको परिवारलाई वंशजको आधारमा नागरिकता बाड्न थालियो भने नेपालीको सक्कली जनसंख्या भन्दा भारतीय मूलका मधिसेको जनसंख्या बढी हुन जान्छ । अन्तत्वगत्वा बिना झगडा, बिना युद्ध जनमत संग्रहबाट नेपाल भारतको एउटा २९औं हिमाली प्रदेश नहोला भनेर कसरी भन्ने ? आफ्नो देशको नागरिकता जसलाई पायो उसलाई वितरण गर्छौं भने त्यो हाम्रो सुरक्षाको लागि ठूलो खतरा हुन सक्छ । यसप्रति सरकार संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

(लेखकः राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)

Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 09:18

Hits: 1084

आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको औचित्य

-इन्दिरा चोङबाङ

परम्परागतरुपमा हेर्ने हो भने आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकार पुरुको भन्दा बढी थियो, यो समुदायमा महिला घरको मुली हुने गर्थे भने पुरुषले महिलालाई सम्मान गर्ने गर्थे । समयको परिवर्तनसँगै आदिवासी जनजाति महिलाहरुले आफ्नो परम्परागत अधिकार गुमाउँदै गए ।

आदिवासी जनजाति संगठनको आवश्यकता किन ?

आदिवासी जनजाति के हो ? यिनीहरु किन संघठित भएका छन् भन्ने प्रसंग धेरै पुरानो भए पनि अझसम्म यदाकदा किन र के का लागि आदिवासी जनजाति महिला भन्ने प्रश्न जनमानसमा धेरै नै पाइन्छ । कतिपयलाई यो शब्द भनेको महिलाको एकतालाई खलबलाउने तत्व हो भन्ने भ्रम पनि सिर्जना भएको छ ।

महिला आन्दोलनले यतिको उचाइ पार गरिसक्दा पनि आजसम्म महिला पुरुषबीचको असमानता हट्न सकेको छैन यो सर्वविधिदै छ । यो प्रसंगलाई सँगै जोड्दा आदिवासी जनजाति महिलाभित्रको पनि आदिवासी महिला भएका कारण दोहोरो मारमा परेका छन् । महिलालाई राज्यले जुन विभेद गरेको छ त्यस विभेदबाट बाहिर निस्कदा अन्य विभेद यथावत नै छ । त्यो हो आदिवासी जनजातिको पगरी ।

महिला अधिकारको कुरा गर्दा, महिलालाई समान राजनीतिक अधिकार, समान मानव अधिकार, रोजगारीमा समानता, नागरिकतामा अधिकार, शैक्षिक अधिकार र आर्थिक पहुँचमा महिला अधिकारको सन्दर्भ जोडिएका छन् । यी सवालहरु सम्पूर्ण महिलाका साझा मुद्दा हुन् । यधपी यी मुद्दामात्र सम्बोधन गर्दा आदिवासी जनजाति महिलाका जुन सांस्कृतिक र पहिचानको अधिकार छ त्यसलाई समेट्न सक्दैन ।

एक समयमा आदिवासी जनजाति महिलालाई परम्परागत शैलीबाट रक्सी उत्पादन गर्न निषेध गरिएको थियो, यो उनीहरुको मानव अधिकारको उल्लंघन हो । आज तिनै विषयसँग विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र उदारीकरण प्रसंगहरु जोडिएका छन् जसकारण यिनीहरुको जन्मसिद्ध केही अधिकारहरु खोसिएका छन् भने यिनीहरुमा भएको प्रतिभा र कलाहरु लोप हुने अवस्थामा छन् ।

आदिवासी जनजाति भन्नाले आदिम समयदेखि नै आ–आफ्नो थातथलोमा रह“दै आएका, आफ्नै भाषा, संस्कार, संस्कृति र कला भएका जातिलाई बुझिन्छ । नेपालमा आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकारको कुरो गर्दा उनीहरुको भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक आधिकार, कला सीपको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार पर्छ । जुन अन्य महिलाको मुद्दाभन्दा अलग छ ।

समान मुद्दाका सवालमा सम्पूर्ण महिलाहरु सहकार्य गरेर अघि बढिरहेका छन् भने जुन पृथक मुद्दाहरु छन् यसका लागि आदिवासी जनजाति महिलाहरु संगठित भएर लडिरहेका छन् । यो नेपालमा मात्र होइन अहिले विश्वमा नै द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरु घरेलु सामानको प्रयोग गरेर विभिन्न सामग्रीहरु बनाउनमा निपुण छन्, जस्तै कपडा बनाउने, मर्चा बनाउने, जाँड, रक्सी बनाउने जस्ता सीप यिनीहरुसँग छ ।

आजको परिवर्तनशील समयमा विश्वव्यापीकरणका कारण मानिस ग्लोबल सिटिजन बनेका छन् । त्यस्तै विश्वका विकसित मुलुकबाट आधुनिक सामानको आयातबाट यी घरेलु उत्पादनका सामानहरु घरायसी भएका छन् । यसैकारण यी कला र सीपहरु लोप हुने अवस्थामा छन् । यतिमात्र होइन भाषा, संस्कार, संस्कृति यिनीहरुको सम्पति हो ।

आज विश्वमा नै रोजगारको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने समय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय भासाको प्रभावका कारण यिनीहरुको भाषा र संस्कार प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । यी अमूल्य सम्पतिको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी आदिवासी जनजाति महिलाका हुन् । यिनीहरुको सही रुपमा संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यदि यो काम अहिलेदेखि भएन भने भोलि हामी को हौं, हाम्रा संस्कार र संस्कृति के हो ? भन्ने प्रश्नसँगै पहिचानको अन्त्य हुन सक्छ ।

यी पहिचानका मुद्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले यिनीहरु आदिवासी जनजाति महिलाका संगठनबाट मात्र सम्भव छ । यो प्रक्रिया नेपालमा मात्र नभएर विश्वकै आदिवासी जनजाति महिलाबाट भइरहेको छ । उदाहरणको लागि अहिले एसियाली मुलका आदिवासी जनजाति महिलाहरु ककस बनाएर अघि बढ्दै छन् । कतिपयको मनमा लग्न सक्छ परदेशमा रहेर यी मुद्दाहरु उठाइराख्न कुनै महत्व छैन, तर हामी स्वदेशमा या त विदेशमा जहा“ रहे पनि आफ्नो पहिचानलाई र आफ्नोपनलाई भुल्न मिल्दैन ।

स्वदेशमा भन्दा विदेशमा यी कुराहरु अझ महत्वपूर्ण देखिन्छ किनभने विदेशमा जब नयाँ सन्ततिहरु हुन्छन् उनीहरुलाई आफ्नो भाषा संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने कुरो थाहा हुन्न, यदि उनीहरुलाई यी विषयमा ज्ञान दिन सकिएन भने यो अमूल्य सम्पति हराएर जान्छ । त्यो भनेको हाम्रो पहिचानको अन्त्य हुनु हो ।

त्यसैले जहा“ रहे पनि हामी आफ्नो मातृभूमिको इज्जत गर्छौ, आफ्नो इतिहासलाई बचाउन चाहन्छैा र हामी भोलिसम्म तिनै पहिचान कायम राख्न चाहन्छौं । यी अमूल्य सम्पतिहरुको सदुपयोग र संरक्षण गरेर उही नेपालका आदिवासी जनजाति हौं, लिम्बु हौं, तामाङ हौं, शेर्पा हौं, मगर हौं या अन्य जाति हौं भन्ने पहिचान सहित आफ्नो धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई निरन्तर बचाउन चाहन्छांै । यी महत्वपूर्ण पर्वहरुको संरक्षण गर्ने सवालमा पुरुषभन्दा महिलाको भूमिका प्रमुख देखिन्छ किनभने आमा नै सन्तानको पहिलो शिक्षिका हुन् । आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो संस्कार सिकाउने यसमा बाबुभन्दा आमाको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।

त्यसैले यदि आजका आदिवासी जनजाति महिलाहरु आफ्नो मुद्दामा स्पस्ट छन् भनेमात्र यसको महत्वबारे सचेत हुन सक्छन् । आफ्नो सन्तानलाई त्यतैतिर डोर्याउन सफल हुन्छन् । यिनै उद्देश्यहरु लिएर अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेका आदिवासी जनजाति महिलाहरु संगठित भएका छन् । धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न जस्तो यो संगठन यथावत रहेको संगठनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भने अवश्य होइन, न त महिला एकतालाई खलबलाउने प्रयास नै हो । माथि उल्लेख गरेभन्दा बढी आदिवासी जनजाति महिलालाई सशक्त बनाउन, अन्य महिला संगठनसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने तथा कल्याणकारी काम गर्ने संस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो ।

विश्वका आदिवासी जनजाति महिलाहरु

विभिन्न स्रोतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमै आदिवासी जनजाति महिला दोहोरो विभेदमा परेका छन् । प्रथम विभेद एउटा महिला भएको नाताले समाज, परिवार र राज्यबाट भएको छ भने दोस्रो विभेद आदिवासी जनजाति भएकाले खेप्नुपरेको छ । विश्वमै यिनीहरुको अधिकारको उलंघन भएको छ । यिनीहरु निर्णायक तहमा पुग्न सकेका छैनन्, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छैन, उच्च शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित छन्, घरेलु हिंसाबाट पिडित छन् भने असुरक्षित तवरले बच्चा पैदा गर्ने, ट्राफिकिङ र कमजोर स्वास्थ्य सेवा आदिबाट प्रताडित छन् । अहिले आएर यिनीहरु स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा संगठित भएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा पनि आदिवासी जनजाति महिलाको मुद्दालाई सन् १९९२ देखि सम्बोधन हुन थालेको छ । अहिले यो मुद्दा हेर्ने छुट्टै निकाय छ । त्यसैगरी विभिन्न देश र महादेशहरुमा आदिवासी जनजाति नेटवर्क र ककसहरुले आदिवासी जनजाति महिलाको मानव अधिकार संरण तथा हिंसालाई निराकरण गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विभिन्न घोषणापत्रहरुमा आदिवासी जनजाति महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार विश्वका आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो हक र अधिकारका लागि सन् १९७० देखि आन्दोलित भएका हुन् । परम्परागतरुपमा हेर्ने हो भने आदिवासी जनजाति महिलाको अधिकार पुरुषको भन्दा बढी थियो, यो समुदायमा महिला घरको मुली हुने गर्थे भने पुरुषले महिलालाई सम्मान गर्ने गर्थे ।

समयको परिवर्तनसँगै आदिवासी जनजाति महिलाहरुले आफ्नो परम्परागत अधिकार गुमाउँदै गए । आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो भूमिबाट विस्थापित भए भने उनीहरुले प्राकृतिक स्रोत र साधनमा भएको अधिकार पनि गुमाउँदै गए । यहीकारण आदिवासी जनजाति महिलाहरुले आफ्नो भएको अधिकार गुमाउँदै गए । संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकाय UNPFII का अनुसार महिला विरुद्ध हुने सम्पूर्ण हिंसाको अन्त्य गर्ने महासन्धी सिडले पनि आदिवासी जनजाति महिलाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उक्त महासन्धीमा यिनीहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि UNPFII ले सिफारिस गरेको छ ।

अहिले विश्वव्यापी रुपमा आदिवासी जनजाति महिला आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न एकतावद्ध भएका छन् । यसैको उपलब्धी स्वरुप विभिन्न देशमा यिनीहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने आवाजहरु बुलन्द भएका छन् । यिनै प्रसंगलाई हेर्दा आदिवासी जनजाति महिलाहरु आफ्नो गुमेको अधिकारलाई स्थापित गर्न, अन्य नागरिक सरहको अधिकार सदुपयोग गर्न र विभिन्न तरहबाट भएको विभेदको अन्त्यको लागि जुटेका छन् । यो उनीहरुको मानव अधिकारको संरक्षणको लडाई हो ।

यसका लागि आजका सम्पूर्ण महिलाहरु सचेत हुनु छ तबमात्र सम्पूर्ण महिलाहरुमा सहकार्य सम्भव छ । इतिहास रच्नका लागि यिनै सहकार्य र सद्भाव नै आजको मुलमन्त्र हो ।

 

(लेखक आदिवासी जनजाति महिला महसंघ अमेरिकाकी महासचिव हुन् ।)

 

Last Updated on Saturday, 27 April 2013 00:44

Hits: 1271

खिलराजलाई ठड्याएर 'सिभिलियन कू': केशव सूर्यवंशी मगर

राजनीतिक निकासका नाममा न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत जिम्मेवारी बोकाउने अनौठो नजीरको थालनी चैत्र १ देखि बसेको छ । अन्य सबै दल (मूलतःविघटित संविधान सभामा रहेका) र सरोकारवाला अन्य पक्ष (न्याय क्षेत्र, विज्ञ र नागरिक समाज) लाई छलफल र सहमतिको प्रकृयाबाट बाहिरै राखेर (अर्थात निषेध गरेर) चार दल (एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चा) ले जुन बाटो समातेको छ त्यसबाट पुष्टी भईसक्यो—देशलाई अब बहुदलीय लोकतन्त्रको फराकिलो राजमार्गबाट मोडेर चारदलीय अधिनायकवादको साँघुरो बाटोतिर लाने दुष्प्रयास भईसकेको छ ।

   निश्चय पनि संविधान सभाको निर्वाचनको विपक्षमा कोही छैनन्, हुंदैनन् पनि । संविधान सभाको मात्र किन, सकिन्छ भने त्यही समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्ने बारे पनि छलफल हुन आवश्यक छ । तर यहीनेर बग्रेल्ती प्रश्नहरु गम्भीर रुपमा खडा भएका छन् । संविधान (अन्तरिम) ले व्यवस्था (कल्पना समेत) नगरेको, बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने चार दलीय सहमतिलाई संविधानका रक्षक राष्ट्रपतिले नै कसरी वैधानिक मोहर लगाए ? संविधानमै व्यवस्था भएको समावेशीकरणको आधारमा समानुपातिक तर्फको सीट (६० प्रतिशत) लाई घटाउने राष्ट्रिय अभिमत ‘चार दल’ ले कुन हैसियतले प्राप्त गरे ? निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रुपमा भन्दै आएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने १२० दिनको समय सीमा के कति ‘चमत्कार’ ले ९० दिन (एक महिना कम) मै सम्पन्न हुने भए ? राष्ट्रिय चासो र साझा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि यी चार दलले मात्र अख्तियारी लिने वैधानिक हैसियत के हो ? चुनावी मन्त्रीपरिषद भनिएको वर्तमान सरकार कुन आधारमा चार दलीय गठबन्धनको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्नु पर्ने बनाईएको हो ? राष्ट्रपतिको परामर्शमा हिंड्नुपर्ने सरकार प्रमुख कुन आधार र प्रावधानको आधारमा चार दलीय गठबन्धनको ‘यस म्यान’ भएका हुन् ? अनि, नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय चासो र महत्वको संवैधानिक विषयलाई ‘चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन’ का बेला ‘इश्यू’ बनाई ‘गिभ एण्ड टेक’ को आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार चार दललाई कसरी प्राप्त भयो ? राष्ट्रपतिले किन र के कसरी यसलाई स्वीकारे ? प्रधानन्यायधीश जस्तो व्यक्तिले सरकार प्रमुख बन्नको लागि संवैधानिक व्यवस्था बाहिरका त्यस्तो सहमति बारे किन आँखा चिम्लिए ? आदि ईत्यादि प्रश्नका बाढीहरु उब्जिएका छन् जुन क्रमशःअसन्तोष, विरोध र अन्ततः आन्दोलनको रुपमा देखा पर्ने निश्चित छ ।

    वास्तवमा, राजनीतिक निकासका नाममा अहिले जे जति काम चार दलको अगुवाईमा भईरहेका छन्, लोकतान्त्रिक पद्दतिमा ती कुराहरु हुनै नसक्ने, गर्नै नमिल्ने/नहुने विषय हुन् । त्यो हाम्रा छिमेकीहरुले ‘ठीक’ भनेको हुनाले वा अली टाढाका तर शक्ति राष्ट्र मानिएकाहरुले ‘राम्रो’ भनेको हुनाले ठीक, राम्रो वा स्वागतयोग्य हुने विषय नै होईन, त्यसो हुनै सक्दैन । बरु सत्य के हो भने, यस्ता काम विगतमा राजा–महाराजाहरुले गर्थे । संविधानलाई आफु अनुकूल नै ‘कटफट’ गर्थे । त्यसो गर्नका लागि ‘मिलीटरी कू’ को सहारा लिन्थे । हामी आफैले पनि त्यो पटकपटक भोगी आएको यथार्थ हो । आज अधिनायकत्वको त्यस्तै आकाँक्षा लिएर चार दलीय गठबन्धनले ‘कू’ गरेका छन् — ‘सिभिलियन कू’ । जनताले बुझ्न थालीसकेका छन् कि सादा पोशाक (दौरा सुरुवाल) को आडमा न्यायपालिका प्रमुखलाई अगाडि सारेर, संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति महोदयलाई किनारा साक्षीमा उभ्याएर, चार दलीय गठबन्धनले राजनैतिक ‘कू’ गरीसकेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने अभियानका लागि यो अनिष्टको संकेत हो । यो देशलाई निकासको बाटोतिर लैजाने होईन कि बरु थप द्वन्द्व र भीडन्त तर्फ धकेल्ने संकेत हो । ‘कू’ धारीहरुले आफैले तयार गरेको दस्तावेजमा ‘कावु बाहिर परिस्थिति भएमा’ भन्ने वाक्याँश राखिनु पनि त्यही अनिष्टकै पूर्व संकेत हो ।

   अब प्रश्न उठ्छ, के त्यसो भए मूलुक फेरि द्वन्द्वको दलदलमा भासिने नै भयो त ? ‘सेफ ल्याण्डिङ्ग’ मा जाने बाटो बन्द भईसक्यो ? के राजनीतिक परिस्थिति ‘प्वाईन्ट अफ नो रिटर्न’ मा पुगीसकेको हो ? त्यो चाहीं पक्कै होईन । सम्हालिन सकिने र पद्दतिमा फर्कन सकिने सम्भावना बाँकी नै छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति/समझदारीको निर्माण आवश्यक छ । त्यसको आधार भनेको प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको सरकार विघटन गरेर दलीय सरकारको गठन गर्नु नै हो । (चार दल बाहेक विघटित संविधान सभाका दलहरुबाट बनाउन सकिन्छ) । यदि यो प्रकृयामा जान सकिंदैन र चार दलको गठबन्धनको लागि वर्तमान सरकार नै ‘बटम लाईन’ हो भने सरकार प्रमुख भईसकेको खिलराज रेग्मीको मूख्य पद (प्रधानन्यायधीश) बाट अविलम्ब राजीनामा अर्को विकल्प हो ।

    संविधान सभाको निर्वाचनमा जानु अघि केही विषयमा प्रष्टता हुनु आवश्यक छ । पहिलो, समानुपातिक तर्फको जुन संख्या छ ; त्यसको कटौती हुनु हुंदैन । किनभने प्रश्न, संख्या वा आकारको होईन, प्रश्न समावेशीकरण प्रकृयाको हो । पहिलो संविधान सभा आकारको कारणले असफल भएको पनि होईन । त्यो असफल भयो– सर्वोच्चता गुमाउनाले । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुको संविधान सभालाई ‘कमाण्ड–कन्ट्रोल’ चाहिं पार्टी केन्द्रीय नेताहरुले गरे जो कि अधिकाँश जनअुनमोदित थिएनन्, पराजित थिए । संविधान सभा निर्वाचनमा पराजितहरुले निर्वाचितहरुलाई पार्टी हाई कमाण्डको नाममा कमाण्ड गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, निर्णय प्रकृयामा बाधा हाल्नु आफैमा राजनीतिक विडम्बना थियो । त्यो राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि थियो । र, त्यसको मूल्य हामी सबैले महङ्गो गरी चुकायौं । अब बन्ने संविधान सभा सार्वभौम हुनैपर्छ । त्यो निर्देशित र नियन्त्रित होईन, जनादेशबाट पुगेकाहरुले स्वतन्त्र ढङ्गले छलफल र बहस गरेर संविधान लेख्न पाउने थलो हुनु पर्छ । यसको ‘राजनीतिक ग्यारेण्टी’ सर्वदलीय राजनीनिक सहमति मार्फत गरिनै पर्छ । अन्यथा संविधान सभाको निर्वाचनको औचित्य फेरि पनि पुष्टी हुने छैन ।

    संविधान सभाको निर्वाचनसंग गासिएको अर्को विषय छ — वैधानिक रुपमा विदेशिएका नेपालीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्ने । पच्चीसौ लाख नेपालीहरु रोजगारका क्रममा विदेशमा छन् र जसको रेमिट्यान्सबाट देश धानिएको छ । उनीहरुलाई संविधान सभाको निर्वाचनसंग गाँस्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य त्यस बारे कसरी मौन र उदासिन रहन सक्छ ? आगामी संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा सम्भव भए सम्मको व्यवस्था (साविक देशहरुमै मतदान गर्ने व्यवस्था) मिलाउनु राज्यको दायित्व हो । देशभित्र–बाहिर रहेका वालिग नेपालीहरु संविधान सभाको निर्वाचन प्रकृयामा छुट्नै हुंदैन, छुटाउनै हुंदैन । देशभित्र पनि कुनै खास समुदाय, खास क्षेत्रका नेपालीहरु नागरिकता विहिन छन् र त्यो कारणले यो निर्वाचनमा छुट्दैछन् भने त्यसको पनि समाधान हुन आवश्यक छ । तर त्यो संक्रमणकालिन बारगेनिङ्ग र सीमित दलहरुबीचको ‘गिभ एण्ड टेक’ को स्वार्थ प्रेरित भएर होईन सर्वदलीय राजनीतिक बहस र सहमतिको प्रकृयाबाट समाधानमा जानु पर्दछ ।

    मूल कुरा, सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिको प्रारम्भ विन्दू भनेको वर्तमान सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा नै हो । यदि यसो हुन वा गर्न गराउन सकिंदैन भने, त्यसपछिको अवस्था साँच्चै कावू बाहिरको हुन सक्छ । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गराउन असफल भएमा वा निर्वाचनको नाममा रक्तपातपूर्ण भीडन्त र द्वन्द्व आईलागेमा (जसको सम्भावना बढ्दैछ) एउटा कुरा निश्चित छ — त्यो अवस्थामा मूलुक ‘सिभिलियन’ होईन ‘मिलिटरी कू’ को बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुग्नेछ । र, यो नेपाललाई अस्थिर र असफल राज्यको रुपमा उभ्याएर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न चाहनेहरुका लागि चलखेल गर्ने अदभूत अवसर मात्र हुनेछ । जसरी अत्याधुनिक जहाजमा एउटा मुसालाई लिएर उड्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ, त्यसरी नै प्रधानन्यायधीशले राजीनामा नगरेरै सरकार प्रमुख भईरहदा जन्मने गम्भीर राजनीतिक असमझदारीले मूलुकलाई भयावह परिस्थिति तर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसको संकेत देखिईसकेको अवस्था पनि छ ।

    माथि उल्लेख गरिएका प्रसंग संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित, विश्वसनीय र साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनकै लागि हो । किनभने हामीलाई चाहिएको संविधान सभाको निर्वाचन देशलाई जोड्नका लागि हो, तोड्न—फोड्नका लागि होईन । सबैलाई बेलैमा चेतना होस्  ।

 

(लेखक:राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिब हुन् ।)

Last Updated on Wednesday, 10 April 2013 11:24

Hits: 1549

जनजाति सम्बन्धि यथास्थितिवादी सोच

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

 हिजो आज आदिवासी जनजातिको संरक्षणको सम्बन्धमा विकृत अभ्यासहरु आइरहेका छन् ।  अदिवासी जनजातिहरुको अवस्था र पहिचानलाई संरक्षण गर्नेकाममा प्रतिगामी सोचको विकास भएको छ । राउटे जातिसंग मलेरियाविरुद्ध प्रतिरोधात्मक अनुवंश छ भन्दैमा उनिहरुलाई जंगलमा नै राखिरहने ? सेर्पा जाति अक्सिजनको अनुपस्थितिमा पनि बाच्न सक्छ भनेर हिमाल नै चढाइरहने ? नेपालका चिडिमार जातिमा एड्ससंग लड्ने वंशानु गुण छ भन्दैमा उनिहरुलाई यौनपेशामा हौसाउने हो ? जनजातिहरुसंग परम्परागत सीपकला छ भन्दैमा डोको, नाम्लो र जाडरक्सी नै बनाउन लागाईरहने ?

“जनजाति” जाति र “राष्ट्र” जाति

“जनजाति” र “राष्ट्र” जातिको विकासक्रमको चरणहरु हुन् । यो अवस्था हो । विकास क्रममा कुनै बेला राष्ट्रको हैसियतको जाति “जनजाति” हुन सक्छ भने जनजातिको हैसियतको जाति “राष्ट्र” हुन सक्छ । विकासको नियममा यो चरणमा जुनसुकै जातिहरु गुज्रिएकै हुन्छ । हिजोका “जनजाति” जाति राष्ट्र र आजका “राष्ट्र” जाति भोलि कुनै कारणले जनजाति हुन सक्छ ।

यो जनजाति शब्द कुनै पनि जातिको संक्रमणीय अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने शब्द हो । यो अस्थायी हो । यो जातिको एउटा विकास चरणलाई बुझाउने शब्दावली हो । नेपालको सन्दर्भमा जनजाति भन्नाले सत्ता नभएको समुदायलाई बुझ्नु पर्दछ । जो राष्ट्रको विन्दुमा पुगेका छैनन् उसलाई समाजशास्त्रीय तथा मानवशास्त्रीय कोणबाट कविला जाति भन्दा उपयुक्त हुन्छ । जुनबेला कुनै पनि जातिहरु राष्ट्रको चरणमा प्रवेश गर्दछ त्यो बेला त्यो जाति “जनजाति” नरहेर राष्ट्र हुन पुग्दछ ।

इतिहासमा विकासक्रमको आरोह अवरोधले गर्दा कुनै जाति कहिले राष्ट्र र कहिले जनजाति हुन्छ । जस्तो, किरात जाति हिजो इतिहासमा राष्ट्र थिए । अहिले वर्तमानमा जनजाति भएका छन् । ऐतिहासिकताको आधारमा हिजो किरातीहरु राष्ट्र थिए । विशाल सामाज्य खडा गरेर एक निश्चित सभ्यता र राजनीतिमा उनिहरु एकाकार थिए । आजका आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्रका विकासको मूल श्रोत किरातकालीन राज्य व्यवस्था नै थियो । तर कालक्रमले गर्दा किरातीहरु अहिले जनजातिको अवस्थामा रहन गएका छन् । त्यसकारण जनजाति र राष्ट्र भन्ने कुरा जातीय विकासका चरणहरु हुन ।

मानवशास्त्रीय अध्ययनले दिनसक्ने नकारात्मक संदेश अहिले विश्वमा मानवशास्त्रीहरुको अध्ययनको विषय भनेको आदिवासी जनजाति र  उनिहरुको संस्कृति र सामाजिक संगठनहरुको अध्ययन भएको छ  । उनिहरुको अध्ययनको क्षेत्रले संसारमा कस्ता कस्ता मान्छेहरु र उनिहरुको संस्कृति कस्ता रहेछन् भन्ने कुरालाई उजागरमा ल्याउने काममा सहयोग त गरेको छ, तर संसारमा भएका त्यस्ता जातिहरुलाई नयाँ आधुनिक जीवनशैली र संस्कृतिमा ढाल्नु पर्ने भन्दा पनि त्यसमा जानकारी लिने ध्यय मात्र उनिहरुको हो ।

वास्तवमा  मानवशास्त्र विश्वमा रहेका पछौटे र अल्पविकसित जातिहरुको बारेमा थाहा पाउनको लागि मात्र आफुलाई सभ्य ठान्ने पश्चिमा विद्वानहरुले अध्ययनको विषय बनाइएको हो । उनिहरुको अध्ययनको कतिपय निष्कर्षहरुलाई आदिवासी जनजातिहरुले गौरव गर्ने विषय बनाईदियो । यसको सकारात्मक पक्ष त आफ्नै ठाउँमा छ तर यसको नियत र यसको प्रभावबारे विश्लेषण गर्नेु पर्ने हुन्छ ।

वातावरणीय अर्न्तरसम्बन्ध ( Ecosystem) संरक्षण गर्ने, परम्परागत ज्ञानसीप र विशिष्ट अणुवंश भएको जाति नै आदिवासी जनजातिहरु हुन भन्ने उनिहरुको अध्ययनको निष्कर्षले कतै आदिवासी जनजातिलाई झनै पछौटे बनाइरहने त छैन ? तर आज यि कुरामा गौरानुभूति गर्ने वातावरण जनजातिहरुमा वनाइदैछ ।

आदिवासी जनजातिहरुले वातावरणीय अर्न्तरसम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेको कुरा अध्ययनले देखायो । यो कसरी भएको भन्दा आदिवासी जनजातिहरुले प्राकृतिक सम्पदाहरुलाई उपभोग र बर्बाद नगरी संरक्षण गरेको हुनाले भएको हो । उनिहरु प्राकृतिको पूजा गर्दछन् । खोलानाला, ढुँङगामाटो, वनजंगल र हवापानी जस्ता कुरालाई पूजा गर्दछन् । यसरी यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरुको पूजा गर्नु भनेको यसलाई संरक्षण गर्नु यो । यो भयो भने पयार्यवरण जोगिने भो । यसो भएको हुदाँ आदिवासी जनजातिहरुलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ भनेर उनिहरुलाई फुक्र्याउने कामको “स्कुलिङ” रहिआएको छ ।

प्रकृतिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको होईन ? शासनसत्तामा वस्ने जातिहरुको चाहि काम के हो ? आदिवासी जनजाति चाहि वनजंगल र खोलानालाको पाले बनाएर राख्ने तर अरु जातिलाई चाहि शासनसत्ताको मालिक बनाएर राख्ने कुरालाई बढुवा दिन्छ यो कुराले । यसरी आदिवासी जनजातिहरुलाई प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र गोडमेल गर्ने खेतालोको हैसियतमा राख्ने मात्र प्रयास भएको छ तर त्यसको  उपभोगमा चाहि बन्चित गरिन्छ । जस्तो आदिवासीले वनजंगल हेरचाह र जोगाउने काम मात्र गर्ने हो । यदि कुनै जनजातिले  घरको खम्बाको लागि जंगलको कुनै एउटा लकडीमात्र काट्यो भने उ जेल जानुपर्छ कि पर्दैन ?

यसै गरी मानवशास्त्रिय अध्ययनले आदिवासी जनजातिहरुमा विशेष प्रकारको रोगसंग प्रतिरोध गर्ने क्षमता भएको अनुवंश वा जिन भएको कुरा पत्ता लगाएको छ । जस्तै नेपालमा राउटे जातिमा मलेरिया प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको अनुवंश फेला परेको कुरालाई प्रकाशमा ल्याईयो । यसरी आदिवासी जनजातिहरुको यस्तो वंशीय क्षमता र गुणलाई कायम गराईरहनु पर्दछ भन्ने कुराले उनिहरुलाई हौसला दिएको पाईन्छ । तर यस्तो अनुवंश हरेक जीवप्राणीमा विकास हुने कुरा हो । यो प्रकृतिक अनुकुलताको सिद्धान्त हो । 

जसरी राउटेमा त्यस्तो रोगसंग लड्ने प्रतिरोधात्मक अनुवंश रहेको छ भन्दैमा यो कुनै आश्चर्य र गौरवको कुरा होईन । यो गुण राउटेमा हुनु स्वभाविक नै हो । किनकी राउटेहरु वनजंगलमा नै वस्छन् । उनिहरुले राम्रोसंग लगाउने लुगा हुदैन । मच्छरबाट बच्नको लागि उनिहरुले कहिल्यै झुल प्रयोग गर्ने कुरै भएन । यसरी लामो समयदेखि त्यस्तै प्रकृतिमा हुर्केपछि त्यहि प्रकृति अनुकुलतामा उसको शरिर ढल्नै पर्ने हुन्छ । जुन प्रकृतिमा प्राणी बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ अन्तमा त्यहि प्रकृति अनुकुल प्राणीहरु ढल्नु पर्ने हुन्छ उस्को अस्तित्वको लागि ।

तर, राउटेमात्र होईन, राउटे जस्तै जीउन थाल्ने हो भने वाहुन क्षेत्रीको पनि अनुवंशमा मलेरियासंग लड्ने क्षमताको विकास हुन्छ । राउटेलाई आधुनिक समाजमा ल्याउने कि मेलेरिया प्रतिरोधात्मक क्षमता उनिहरुमा हुने भएको हुदा उनिहरु त्यस्तै अवस्थामा रहनु पर्छ र अरु जाति पनि राउटेझै जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हो ?

 जस्तो, शेर्पा  जातिहरुको शरिरमा अक्सिजनको कमी नहुने फोक्सोको विकास भएको हुन्छ र त्यस गुण कायम गराइरहन शेर्पाहरु लागि पर्नुपर्छ भन्ने कुरामा गौरव गर्ने चलन विकास हुन लागे जस्तो देखिन्छ । यसरी शेर्पा जातिहरुमा कहिले पनि अक्सिजन अभाव नहुने फोक्सोको विकास भएको हुदाँ उनिहरु त्यहि फोक्सो विकासमा मात्र लागिरहने ? शेर्पा जातिको मात्र होईन, जो कोहि पनि उचाई भागमा रहने सबै जातिको त्यस्तो गुण आफै विकास भएर  जान्छ । किनकी धेरै उचाईमा वायुमण्डलमा अक्सिजनको अभाव हुने भएको हुदाँ त्यहि प्रकृतिक अवस्थासंग अनुकुलातामा रहनको लागि शरिरको त्यस्तो गुण विकास भएको हुन्छ । शेर्पा जातिको मात्र होईन, अमेरिकाको विल क्लिन्टनको सन्तानहरु पनि हिमाली उचाईमा आएर बस्ने हो भने उनिहरुको पनि शेर्पाको जस्तै अनुवंश विकास भएर  जान्छ । उनिहरु पनि विना अक्सिजन हिमाल चढ्न सक्छन् । यो प्राकृतिक अनुकुलताको कुरा हो ।  यसरी शरिरमा अक्सिजन कमि नहुने हो भन्दै शेर्पाहरु हिमाल मात्र चढिरहने हो ? समाज विकास क्रममा शेर्पाहरुले “हिमाल चढ्ने” काम मात्र होईन, “कुर्सी चढ्ने” काम पनि गर्ने कि नगर्ने ?

पहिचानको नाममा झन पछौटेपन उहि प्राचीन ढुंगे र कृषीयुगको सेरोफेरोमा प्रयोग गरिने आभुषण र गहनाहरु  लगाउने प्रचलन नेपालको आदिवासी जनजातिहरुमा देखिन थालेको छ । शीकार युगमा जनावर मारेर पोल्टामा हाल्न मिल्ने पोषाक हाम्रो पहिचान हो भन्दै कार्यक्रमहरुमा लगाउने चलन पनि चलाईदैछ । हाम्रो पहिचान भन्दै कर्दा र खुकुरीहरु पनि भिरेर हिड्ने चलन पनि गरिरहेका छन् । त्यो जंगली युगमा हिश्रक जनवारहरुबाट बच्नको लागि त्यस्तो हतियारहरु बोकेर हिड्नु पर्थ्यो । त्यो त त्यस बेलाको पहिचान हो । के अहिलेको युगमा त्यहि कुरालाई हाम्रो पहिचान भन्दै हिड्ने हो भने संदेश के जान्छ ? बाहुनहरुको परम्परागत आभुषण भनेको धोती हो । बाहुनहरुले पनि हाम्रो परम्परागत पहिचान भन्दै त्यहि धोती लगाएर सिंहदरवार जान्छन् त ? देश विदेशका राजनीतिक सभा सम्मेलनमा त्यहि धोती लगाएर उपस्थित हुन्छन् वाहुनहरु ? सती प्रथा, नरबली, महाप्रस्थान, भृगुत्पन, तुषानल र छुवाछुत प्रथा जस्ता अमानवीय र अवैज्ञानिक संस्कार र संस्कृतिलाई जन्माउने आर्य सभ्यता हो भनेर विश्वले घृणा गरिरहेको अवस्थामा के वाहुन क्षेत्रीहरुले यो हाम्रो परम्परा थियो र यहि नै हाम्रो पहिचान हो भनेर त्यता तिर फर्कन सक्छन् त ? विश्वका अन्य जातिहरुको पहिचानको प्रतिकहरु कलम, हवाईजहाज, टेलिभिजन, कम्प्युटर लगाएत वैज्ञानिक उपकरणहरु हुन्छन् र त्यसको पहिचानको स्वामित्व माथि उनिहरु गौरव गर्छन । तर विश्वका आदिवासी जनजाति भनिएकाहरुको पहिचान उहि खुकुरी, बन्दुक, धनुवाण, ढोलझ्याम्टा, जनवारको हड्डीछाला र पन्छिहरुको प्वाखहरु हुन्छन् ।

के बाराक ओवामाले हिजो मेरो पिता पुर्खाले केन्यामा जे गर्यो म पनि त्यहि गर्छु भनेर जनावरको छाला र जनावर कै हड्डीको गहना लगाएर वासिङ्टन डिसीको राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गर्छ होला ? हो, अहिलेका राष्ट्र जातिहरु पनि हिजो त्यहि चरण पार गरेरै आएका हुन् । उनिहरुले पनि धनुवाण नै चालाएका थिए । धोति नै लगाएका थिए । जनावर जन्तुका अंगहरुको आभूषण र वस्त्र नै लागाएका थिए । बनजंगलको गिठ्ठा भ्याकुर नै खाएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अर्न्तरगतका अन्तराष्र्टिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ ले विश्वको आदिवासी जनजातिहरुको दिमाग नै भुटिदिएको छ । आई. एल. ओ. १६९ भन्दै खोलानाला र वनजंगलको चौकिदार गर्न आदिवासी जनजाति दौडिरहेका छन् । यहाँ आदिवासी जनजातिलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ भनेको विकासको दृष्टिबाट भनिएको होईन । किनकी “संरक्षण” र “विकास” शब्द यहाँ फरक कुरा हो । संरक्षणको नाममा आदिवासी जनजातिहरु जुन अवस्थामा छन् यहि अवस्थामा उनिहरुलाई संरक्षण गरिरहनु हो तर उनिहरुको अवस्थालाई विकास गरेर राष्ट्रमा पुर्याउनु होईन ।

 

Last Updated on Sunday, 21 April 2013 05:09

Hits: 1095

रेग्मीको सुस्ती र चार दलको भय

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

  संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनको खातिर, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि दाउमा राखेर प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाइसकेर यतिको दिनसम्म कुर्दापनि संविधानसभाको चुनावको मिति यो रेग्मी सरकारले घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गरेको हो कि जस्तो आम जनतामा पर्न गएको छ । पाएको अधिकार प्रयोगलाई थमौती राखेर चुनावको तारतम्य मिलाउनको लागि उनै दलहरुको मुख ताकेर बसेको अवस्था छ । चुनाव सम्पन्न गराउने काममा आखिर रोग्मीले उनै दलहरुको “हरित संकेत” नै कुरेको देखियो । तर यो ऐतिहासिक परिस्थितिमा  चुनाव गराउने वा नगराउने भन्ने कुराको निर्धारण–क्षमता यो सरकारसंग नै हुनपर्छ भन्ने मान्यता आम नेपाली जनताको हो । तर के देखियो भने यि चारदलको हुकुमत चाहि अवस्य नै हुने भो ।

रेग्मीको काम भनेको चाडोभन्दा चाडो चुनावको मिति तोकिदिएर दलहरुलाई चुनावको माहोलमा घिसारेर ल्याउनु हो । यदि चुनावको लागि दलहरुकै अनुकुलता खोज्ने हो भने अहिले यो चुनाव नै हुनसक्दैन । किनकी कुनैपनि दलहरु दिल लगाएर चुनावमा जान नै चाहेका छैनन् । विभिन्न आलटाल गरेर नेताहरु आआफ्नो पार्टीको आन्तरिक मर्मतसम्हारमा नै लागेका छन् । सकभर चुनावमा राम्रो नतिजा आफ्नो पोल्टामा पर्ने सम्भावनाको प्रत्याभूति नभै चुनावमा जान नै चाहन्नन् दलहरु ।

यो चुनाव समयमै हुने नहुने कुरा चारदलको निष्ठामा पनि निर्भर रहेको छ । यिनले चाहे यो मिति तोकिएर चुनाव सम्पन्न हुन्छ । बाहिर लोकले हेर्दा यि चार दल नै सर्बेसर्बा हुन् । तर वाहिर सोचेजस्तो यिनको मनोवल मजबुद नभएको कुरा आकलन गर्न सकिन्छ । चुनावको मिति तोकिहाल्ने आदेश अध्यक्ष रोग्मीलाई दिन आनकानी गरेर अन्य साना कुराहरुमा घोत्लिएको प्रष्टहुन्छ चारदल । सानादलहरु संविधानसभामा आउन नसकोस भनेर “थ्रेस होल्ड” गर्ने प्रावधान राख्ने निर्वाचन ऐन मस्यौदा तयार बनाउन निर्वाचन आयोगलाई अह«ाउन सक्नेले अबको तीन महिना भित्र चुनाव सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने आदेश किन दिदैन यि दलहरु ?

सानादलहरु संविधानसभामा छिरेर उनिहरुले ओगट्न सक्ने भागपनि आफुहरुले नै लिने उनिहरुको संकुचित सोचाई देखियो । समानुपातिकमा सानादलहरुलाई जाने हिस्सा आफुमै राख्ने उनिहरुको दाउ हो । तर उनिहरुले विगतको संविधानसभामा दलहरु धेरै भयो, उनिहरुले संविधानसभामा धेरै होहल्ला गरेर संविधान बनाउने काममा बाधा पुर्यायो भनेर एक प्रतिशतपनि मत नल्याउने दललाई समानुपातिकमा नल्याउने षडयन्त्र गरे । तर विगतको संविधानसभाले संविधान नबनाउनुमा सानादलहरुको कुनै भूमिका नै थिएन । समस्या ति सानादलहरुमा थिएन, समस्या ठूलादलमा नै थियो । संविधानलेखन कार्यलाई बन्धक बनाउने काम ठूला दलहरुबाट नै भएको थियो । यदि त्यो बेला संविधानलेखन प्रकृयामा प्रजातान्त्रिक पद्धति अपानाएर विवादित मुद्धामा भोटिङ गरेको भए साना दलहरुको केहि लाग्ने नै थिएन । संविधानसभा हलमा भन्दापनि ठूला पार्टीको नेताहरुको डेरामा बुनिएको षडयन्त्रको तानाबुनाले विगतको संविधानसभा तुहन पुगेको कुरा सबैलाई थाहैछ । तर सानादलहरुकै कारण संविधानलेखनमा झमेला हुने भन्दै उनिहरुलाई निषेध गर्ने काम प्रजातान्त्रिक हुनसक्दैन ।

“सिलिङ” गर्ने प्रकृया नराम्रो होईन । यो संसदको चुनावमा गर्न सकिन्छ । तर हामीले गर्न गईरहेको चुनाव भनेको संविधानसभाको निर्वाचन हो । नया संविधान बनाउने कुरा हो यो । यहा हरेक तहतप्का जनताहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने आवस्यक हुन्छ । सकभर थोरै जमातले पनि नया संविधानमा आफ्नो स्वामित्व कायम भएको महशुस होस् । भोलि कुनैपनि वर्ग, क्षेत्र र जातीय समुदायहरुले संविधानका सार वस्तुहरुमा गुणासो र दुखेसो नगरुन भनेरै संविधानसभामा व्यापक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने कुरा हो । किनकी संविधानसभामा सबैलाई प्रतिनिधित्वव गराएर कुनैपनि गुणासो गर्ने ठाउ नराख्नु हो । सबै खाले प्रतिनिधिले बनेको संविधानमा कसैले पनि गुणासो गर्न सक्दैन किनकी त्यो सविधानलेखनमा उनिहरु सवैको सहभागिता र हस्ताक्षर रहन्छ । यहा सानादलहरु भनेर मात्र हुदैन । उनिहरु त सिमान्तकृत समुदाय र बर्गहरुको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एजेन्ट भएर संविधानसभामा पुगेको हुनेछन् । यो पाटोलाई विर्सेर आफ्नो भाग खोसिने भयले यो बन्ने संविधानसभामा एक प्रतिशत मत नल्याउनेलाई छिराउन हुन्न भन्ने तर्क असान्दर्भिक हुन आउछ । मानौ, सबै मत खस्ने हो भने एक प्रतिशत भनेको चानेचुन २ लाख भोट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । के दुईलाख भन्दा थेरैको जमात सानो हो ? कम्तिमा पनि २० हजार जमातको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने त्यो संविधानसभाले बनाउने संविधानमा सवैको अपनत्व र स्वामित्व कायम रहदैन । संविधानसभा सरकार बनाउने होईन यो त संविधान बनाउने ठाउ हो ।

हुन त यो चुनाव हुन नदिने आन्तरिक षडयन्त्रको उपजपनि हुनसक्छ । यहा चुनाव हुने वातावरण विथोल्ने मनोसाय थुप्रै यथास्थितिवादीहरुका छन् । हिजोसम्म नभएको कुरा एक्कासी सिलिङको कुरा उठाउनु भनेको सानादलहरु पनि विरोधमा जाओस् भन्ने हुनसक्छ । यदि ति सानादलहरु पनि विरोधमा गए वैद्य–माओवादीहरु कै मोर्चाको आयतन बढ्न सक्छ । वैद्यहरुको चुनाव विथोल्ने आन्दोलनमा थप उर्जा मिलेर चुनावको वातावरण नै नहोस् भन्ने खराव कामना लिएर बस्नेहरु पनि त्यतिकै छन् । वास्तवमा वैद्य–माओवादीहरुको अहिलेको चुनाव विथोल्ने गतिविधि भनेको चुनावामा जान नचाहनेहरुको “प्रोक्सी आन्दोलन” हो । खुलेर चुनावको विरोध गर्न नमिल्नेहरुको लागि वैद्यहरुको गतिविधिले प्रतिनिधित्व गरिदिएको छ भन्दा अपरिपक्वता पक्कैपनि नहोला ।

सारा मुलुक नै चुनावमा जाने मनोस्थिति रहेको यो अवस्थामा वैद्यहरुले त्यसै विरोध गरेका होईन । एक हिसावले यो बेला कसैले चुनाव नै हुन दिदैनौ भन्नु भनेको हत्केलाले उदाएको घाम छेक्न खोज्नु जस्तै हो । तर पनि वैद्यजीहरुले सहजरुपमा चुनावै हुन दिन्नौ भनेका छन् । तर यो काम चारदलको नडि छामेरै उनिहरुले यसो गरेको हुनुपर्छ । ठूलादलहरु आआफ्नै आन्तरिक कारणले चुनाव जान नै चाहेका छैनन् र हामीले गरेको चुनावविरोधी आन्दोलनमा उनिहरुको मौन सहमति हुन्छ नै भन्ने मनोविज्ञानमा वैद्यहरु आन्दोलनमा छन् । “नहुने चुनावको कुरै नगरौ” भनेर दृढताको साथ उनिहरुले भनिहिड्नुमा केहि लुकेको छ  । चारदलको मियो भनेको अहिले प्रचण्ड नै हो । चुनावलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरा उनको ठूलो हात हुनेछ ।  प्रचण्ड र वैद्यबिच गोप्य भेटवार्ता भएको कुराहरु पनि समाचारमा नआएका हैनन् । 

पक्कैपनि यसबाट वैद्यहरुले केहि “हिन्ट्स” पाएरै आत्मविश्वासका साथ हामी चुनाव हुनै दिन्नौ भनेको हुनुपर्दछ । यदि साच्चै दलहरु दत्तचित्त भएर चुनावमा जाने नै हो भने वैद्यहरु चुनावमा जानुको अर्को विकल्प खोज्न सक्दैनन् । त्यो बेला चारदलहरुसंगको सहमतिको बहानामा चुनावमा जान उनिहरु पक्कैपनि तयार हुनेछन् । यदि चुनाव हुने नै अवस्थामा उनिहरुले त्यसमा भाग नलिदा उनिहरुलाई राजनीतिक रुपमा उक्सनु गाह«ैपर्दछ । कि उनिहरु युद्धतिरै लाग्नुपर्छ कि भाग नलिएको चुनावको मुकदर्शक भएर रहनुपर्छ । वास्तवमा उनिहरुसंग युद्धमा फर्कने वस्तुगत आधारपनि छैन र चुनावमा भाग नलिदा आउने परिणामसंग पनि सहज भएर सहने अवस्था छैन । किन कि विना भरनपोशणको कार्यकर्ताहरुले उनिहरुलाई थामिरहन सक्दैन । अब डर त्रास देखाएर चन्दा झर्नेवाला पनि छैन ।

कुरा जे भएपनि सहमति पत्रमा भए बमोजिम मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष रेग्मीले चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्दछ । यो यस्तो वेला हो की उनले चारदलको मुख नताकी चुनावको मिति घोषणा गरिदिने हो भने दलहरुमा चुनावमा जानु नै पर्ने ठूलो नैतिक दवाव सृजना हुन्छ । चुनावमा नगए लोकको अगाडि उनिहरु आफै नाङ्गिन पुग्छ । दलहरु कहिले मिल्ला र चुनावको मिति घोषणा गर्न लगाउलान् भनेर कुरेर बस्ने हो भने यो सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न बर्षिन थाल्छ । चुनाव सम्पन्न भए त्यसको ऐतिहासिक जस लने अधिकतम अपेक्षकृत मोह राखेर र चुनाव नहुदापनि त्यो दलहरुकै कारण नएको हुदा त्यसको दोष आफुले नभएर दलहरुले नै लिनेछन् भन्ने न्युनतम निर्धक्कताको सोच राखेर खिलराज रेग्मीले अन्तरिम चुनावी सरकारको  अध्यक्षको कुर्सीमा रहनुको गहनता हुनसक्दैन । 

समाप्त इति २०६९ चैत्र २१

Last Updated on Monday, 08 April 2013 00:10

Hits: 943

 हार्दिक श्रध्दाञ्जलि - भिमी देवी राना

मिग मिडिया प्रा.ली द्धारा संचालित

www.rajyasatta.com

सुचना तथा प्रसारण बिभाग

दर्ता नम्बर १६८७/०७६-७७

ठेगाना

ललितपुर १४, ललितपुर

संचालक/प्रधानसम्पादक

हुम बहादुर थापा मगर

मोबाईल ९८४१५९३६०६